पुणे रेल्वे स्टेशन ठरले पुन्हा ‘अस्वच्छच’

August 4, 2016, 3:57 pm

≫ Next: चोरीसाठी कोरेगाव भीमा येथे कामगाराचा खून

≪ Previous: एलबीटी होणार रद्द?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे देशभरातील रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छतेबाबत करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये पुणे रेल्वे स्टेशन 'अस्वच्छ'च असल्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या पर्यावरण आणि स्वच्छता विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये पुणे स्टेशन देशातील ४०७ स्टेशनमध्ये ३९१ व्या क्रमांकावर आहे. रेल्वे मंत्रालयाने 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' अभियान सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छतेबाबत आढावा घेण्यासाठी देशातील 'ए-१' आणि 'ए' दर्जाच्या स्टेशनच्या स्वच्छतेचा आढावा या वर्षात फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात घेण्यात आला. देशात 'ए-१' दर्जाची ७५ व 'ए' दर्जाची ३३२ स्टेशन आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या सर्व्हेत 'ए-१' यादीत पुणे रेल्वे स्टेशनचा शेवटचा म्हणजेच ७५ वा क्रमांक आला होता. तर, जुलै महिन्यात करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये 'ए-१' व 'ए' दर्जाच्या स्टेशनमध्ये पुणे स्टेशनचा ३९१ वा क्रमांक आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या सर्व्हेमध्ये पुणे स्टेशन शेवटच्या क्रमांकावर असल्याबाबत रेल्वेच्या पुणे विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पुणे स्टेशनवर स्वच्छतेसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असून, अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पथकाची नेमणूक करण्यात आल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, सर्व्हे पुन्हा एकदा पुणे रेल्वे स्टेशन अस्वच्छच नमूद करण्यात आल्याने पुणे रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, आताच्या सर्व्हेमध्ये गेल्या सर्व्हेच्या तुलनेत पणे स्टेशनची परिस्थिती सुधारल्याचे दर्शविले आहे, असा दावा रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

चोरीसाठी कोरेगाव भीमा येथे कामगाराचा खून

August 4, 2016, 3:18 pm

≫ Next: लाचप्रकरणी वायरमन गजाआड

≪ Previous: पुणे रेल्वे स्टेशन ठरले पुन्हा ‘अस्वच्छच’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा येथील जानकी फर्निचर अ‍ॅँड इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानात चोरीच्या उद्देशाने शिरलेल्या चोरट्यांनी कामगाराचे हातपाय दोरीने बांधून त्याचा निर्घृण खून केल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चोवीस तासांच्या आत आरोपींचा छडा लावून ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (एलसीबी) नगर जिल्ह्यातून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यापैकी एकाला अटक करण्यात आली असून, दोघे अल्पवयीन आहेत. अभिमन्यू पंडित झोडगे (वय २७, रा. कोरेगाव भीमा) असे खून झालेल्या कामगाराचे नाव आहे. या प्रकरणी पोपट उर्फ पप्पू सुरेश मधे (२१, रा. जि. नगर) याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्या दोन अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी धनंजय विशाल गव्हाणे (रा. कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. गव्हाणे यांचे कोरेगाव भीमा येथे जानकी फर्निचर अ‍ॅँड इलेक्ट्रॉनिक्स नावाचे दुकान आहे. त्यांच्या दुकानात झोडगे हा कामगार म्हणून कामाला होता. तो दुकानातच झोपत असे. सोमवारी रात्री आरोपींनी गव्हाणे यांच्या दुकानाचे शटर उचकटून आत प्रवेश केला. दुकानातील ४० हजार रुपये किमतीचे चार मोबाइल चोरले. या वेळी आरोपींनी झोडगेचे हातपाय बांधून त्यास बेदम मारहाण करून त्याचा खून केला. त्यानंतर आरोपी पसार झाले होते. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक जय जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. एलसीबीचे वरिष्ठ निरीक्षक राम जाधव यांच्या पथकाने कोरेगाव भीमा परिसरात आरोपींची माहिती काढण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आरोपी कैद झालेले आढळले. त्यामध्ये एक टक्कल असलेली व्यक्ती दुचाकीवरून इतर दोघांना घेऊन नगरकडे जात असल्याचे दिसले. दुचाकीच्या क्रमांकावरून आरोपी हा नगर जिल्ह्यातील असल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार नगरमधील रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची माहिती घेतली. त्या वेळी टक्कल असणाऱ्यांमध्ये मधे असल्याचे आढळून आले. मधे हा चंदनचोरीच्या गुन्ह्यात आरोपी असून, त्यानेच हा खून केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला व त्याच्या अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात आहे. त्यांना शिक्रापूर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. आरोपींकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचप्रकरणी वायरमन गजाआड

August 4, 2016, 3:19 pm

≫ Next: चित्रपट महामंडळाच्या घटना दुरुस्तीसाठी तरतुदी मांडणार

≪ Previous: चोरीसाठी कोरेगाव भीमा येथे कामगाराचा खून

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे नवीन मीटर कनेक्शनसाठी अडीच हजार रुपयांची लाच स्वीकारणारे महावितरण कंपनीचे वायरमन कीर्तीकुमार विश्वास शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. त्यांच्याविरुद्ध खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांना नवीन वीज कनेक्शन घ्यायचे होते. त्यासाठी शिंदे यांनी तक्रारदार यांच्याकडे तीन हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदार यांनी शिंदे यांच्या लाचेची मागणी संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केल्यानंतर लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. शिंदे यांनी या वेळी अडीच हजार रुपयांवर तडजोड केली. शिंदे यांनी बुधवारी लाचेची रक्कम स्वीकारल्यानंतर त्यांना लगेचच ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस निरीक्षक नीरज उबाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रपट महामंडळाच्या घटना दुरुस्तीसाठी तरतुदी मांडणार

August 4, 2016, 4:20 pm

≫ Next: पवना धरणात ८० टक्के साठा

≪ Previous: लाचप्रकरणी वायरमन गजाआड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या घटना दुरुस्ती समितीने सुचवलेल्या तरतुदींना महामंडळाच्या संचालकांनी मान्यता दिली असून, ३ सप्टेंबर रोजी कोल्हापूर येथे होणाऱ्या महामंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत तरतुदी मांडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर घटनेत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. नाशिक येथे नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये घटना दुरुस्तीतील तरतुदींना मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये ब वर्ग सभासदत्वाचा कालावधी ३ वर्षांवरून २ वर्षे करण्यात आला असून, दोन वर्षांनंतर त्वरित सभासदांना अ वर्ग सभासद होता येणार आहे. त्यामुळे दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. याशिवाय महामंडळाचे संचालक मंडळ १७ जणांचे असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार संचालक मंडळात एका निर्मात्याची, एका दिग्दर्शकाची वाढ करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. नृत्य आणि संगीत मिळून एक संचालक मंडळात असायचा; आता मात्र दोन्ही विभाग वेगळे करण्यात आले असून, नृत्यासाठी स्वतंत्र संचालक असावा, अशी तरतूद घटना दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच, संचालक मंडळात तीन स्वीकृत सदस्य असावेत, अशी शिफारस देखील करण्यात आली आहे. घटना दुरुस्तीच्या तरतुदींमध्ये आजीव सभासदांसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, चित्रपट क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्ती गाजवणाऱ्या कलाकारांना महामंडळाकडून विनामूल्य आजीव सभासद करून घेतले जाणार आहे. चित्रसृष्टीतील ज्येष्ठ कलाकारांनाही सन्मानपूर्वक आजीव सभासद बहाल केले जावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. चित्रपटांचे निर्मात, कलाकार, तंत्रज्ञ, कामगार, सेवा व सामग्री पुरवठादार या सर्वाना करारपत्र करणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, घटना दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर सर्व घटकांना करारपत्र करणे बंधनकारक राहणार आहे.



महाराष्ट्रभर चित्रपट महामंडळ पोहोचावे आणि त्याचा स्थानिक कलाकारांना उपयोग व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक शहरात संपर्क कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या-त्या ठिकाणी स्थानिक विभागीय समित्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये समिती नेमण्यात आली आहे. - मेघराजराजे भोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवना धरणात ८० टक्के साठा

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’

≪ Previous: चित्रपट महामंडळाच्या घटना दुरुस्तीसाठी तरतुदी मांडणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातील साठा ८० टक्क्यांवर पोचला आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांची पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, 'येत्या चार दिवसांत आढावा घेतल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल,' असे महापौर शकुंतला धराडे आणि आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. गेल्या २० दिवसांत जोरदार पाऊस झाला. गुरुवारीही (चार ऑगस्ट) पवना धरण आणि परिसरात २१ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठी ७९.९७ टक्क्यांवर पोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण १५ टक्क्यांनी अधिक आहे. पुढील आठवड्यात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातील पाणीसाठा ९० टक्क्यांवर पोहचू शकेल, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता नानासाहेब मठकरी यांनी दिली.

दरम्यान, पाणीसाठा ८० टक्क्यांवर पोचल्यामुळे पाणीकपात रद्द करून पुरवठा पूर्ववत करावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. त्यापाठोपाठ महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राहुल भोसले, माजी विरोधी पक्षनेते विनोद नढे यांनीही महापालिका आयुक्त वाघमारे यांना निवेदन दिले आहे. पाणीकपातीचा निर्णय मागे घेऊन पाणीपुरवठा नियमित आणि पूर्ववत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पवना धरणाचा एकूण साठा २७२.११ दशलक्ष घनमीटर आहे. त्यामध्ये उपयुक्त पाणीसाठा २४०.९७ दशलक्ष घनमीटर आहे. गेल्यावर्षी तीन ऑगस्टला पाणीसाठा ६५.३५ टक्के होता. सद्यःस्थितीत २५ टक्के पाणीकपात लागू राहिल्यास पुढीलवर्षी २० एप्रिलपर्यंत पाणी पुरेल. ही कपात १५ टक्के केल्यास २० मार्चपर्यंत आणि दहा टक्के केल्यास तीन मार्चपर्यंत पाणीपुरवठा होईल. कपात रद्द केल्यास दहा फेब्रुवारीपर्यंतच पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल. त्यामुळे धरण ९० टक्के भरणे हिताचे होणार आहे, असे आयुक्त वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या चार दिवसांत पुन्हा आढावा घेऊन पाणीकपातीसंदर्भातील योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: हवालदारास लाच घेताना अटक

≪ Previous: पवना धरणात ८० टक्के साठा

$

0

0

Sunil.Landge @timesgroup.com

पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाचे स्वतः केलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. हा प्रकार म्हणजे 'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण' याची प्रचिती आणून देणारा आहे.

अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यासंदर्भातील कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकार, प्रशासन आणि जनतेचीही आहे. मात्र, आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करताना ही बाब आपल्यासाठीही लागू होते, याकडे सरकारी पातळीवर सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वतःच घरकुल प्रकल्पांतर्गत १६ इमारती अनधिकृत बांधल्या आहेत. त्यासंदर्भात प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, घरकुल प्रकल्पात आरक्षित जागेत विनापरवाना केलेल्या इमारतींच्या बांधकामांबाबत आणि त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांविरोधात महापालिकेने काय कारवाई केली याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६मधील तरतुदीनुसार विनापरवाना केलेल्या बांधकामांबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एका सरकारी संस्थेने दुसऱ्या सरकारी संस्थेला याप्रकारे इशारा देणे म्हणजे प्रशासकीय कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा प्रकार म्हणता येईल.

महापालिकेने केंद्र सरकारच्या 'जेएनएनयूआरएम'योजनेअंतर्गत चिखली, सेक्टर क्रमांक १७ आणि १९मध्ये स्वस्त घरकुल प्रकल्प राबविला. तो अनेक कारणांमुळे रखडला. त्यामुळे खर्चात तर वाढ झालीच. शिवाय, लाभार्थांचीही फसवणूक होऊन प्रकल्प अर्धवट सोडून देण्याची नामुष्की ओढवली. वास्तविक, हा प्रकल्प प्राधिकरणाच्या जागेत राबविण्यात आला. त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेतली नाही. शिवाय एक एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मंजूर असताना अडीच 'एफएसआय'प्रमाणे बांधकाम केले. अनेक तांत्रिक चुकादेखील झाल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी महापालिकेला २००८ मध्ये सात पानी लेखी पत्र पाठवून त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्याही होत्या. त्यांची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्प राबविता येईल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, या पत्राला पालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली.

अनधिकृतपणे उभारलेल्या प्रकल्पातील १६ पैकी १२ इमारती (ए १९ ते ए २२ आणि डी १७ ते डी २४) कत्तलखान्याच्या आरक्षित जागेत, तर चार इमारती (एफ ९ ते एफ १२) प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित जागेवरील आहेत. हे कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे नव्हे काय? महापालिकेचा सुधारित विकास आराखडा १९९५मध्ये मंजूर झाला. प्राधिकरणाचे क्षेत्र महापालिकेत १९९७मध्ये समाविष्ट झाले. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. त्या अनुषंगाने आरक्षणे विकसित करण्याची कार्यवाहीदेखील अपेक्षित आहे. मात्र, या आराखड्याची महापालिकेने स्वतःच पूर्ण वाट लावली आहे. याला जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याचे उत्तरही प्रशासनाने द्यायला हवे.

प्राधिकरणाचा विकासाचा आव

प्राधिकरणाच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती दिसून येते. तेथील अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत. प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात भूखंड किंवा सदनिका देणे हा असताना नेमक्या त्याविरोधात वाटचाल प्राधिकरणाची आहे. नागरिकांना ठेंगा दाखवित विकासाचा भोंगा वाजविल्याचा आव आणणाऱ्या प्राधिकरणाने गेल्या १५ वर्षांत गरिबांसाठी कोणती योजना राबविली ते सांगावे? असेल तर कुठे आणि नसेल तर का नाही? याची प्रामाणिकपणे उत्तरे द्यावीत. बडे उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक आणि सवलतीच्या दरात भूखंड लाटणारे राजकारणी वगळता सर्वसामान्यांसाठी किती काम केले, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. अन्यथा, प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेले पत्र म्हणजे 'मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर' असा प्रकार व्हायला नको. दुसऱ्याला नियम दाखविताना आपण स्वतः नियमाने वागतो, याचाही विचार व्हायला हवा. तरच, लोकशाहीच्या कारभाराचा खरा अनुभव मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवालदारास लाच घेताना अटक

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ऑडिट अहवालाला मुदत

≪ Previous: ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

तक्रारदार आणि विरोधकांमध्ये समझोता करून प्रकरण मिटवण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना भोसरी पोलिस ठाण्यातील हवालदारास लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई गुरुवारी करण्यात आली. जयराम ज्ञानेश्वर सावंत असे पकडलेल्या पोलिस हवालदाराचे नाव आहे. ते भोसरी पोलिस चौकीत काम करतात.
पाणी भरण्याच्या कारणावरून दोन जणांमध्ये शिवीगाळ झाली होती. या प्रकरणात तक्रारदार आणि त्यांच्या विरोधकांनी भोसरी पोलिस चौकीत परस्परविरोधी तक्रार दिली होती. मात्र, या प्रकरणी तक्रार दाखल न करता, दोघांमध्ये या प्रकरणात समझोता करण्यासाठी सावंत यांनी तीन हजार रुपयांची लाच मागितली.याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडे (एसीबी) तक्रार केली. त्यानुसार गुरुवारी एसबीच्या पथकाने सापळा लावला. त्यात तक्रारदाराकडून तीन हजाराची लाच स्वीकारताना सावंत रंगेहाथ सापडले. सावंत यांच्यावर भोसरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तरुणांना मारहाण

कट मारून जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला आवाज दिल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून आठ जणांच्या टोळक्याने तीन तरुणांना हॉकी स्टीक आणि लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण केली. ही घटना बुधवारी मध्यरात्री पिंपरीतरील मिलिंदनगर येथे घडली. या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आले असून पाच जण पळून गेले आहेत. दाद्या उर्फ दगडू नागनाथ साबळे (वय ३५, रा. नढेनगर, काळेवाडी), अरविंद ऊर्फ अण्णा नागनाथ साबळे (वय ३८, रा. रमाबाईनगर, पिंपरी), बाबासाहेब मनोहर बनसोडे (वय २४, रा. मिलिंदनगर, पिंपरी) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात सचिन भिकाजी ताकपीरे (वय ३०, पिंपरी) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

तरुणावर वार

पूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून दहा ते बारा जणांनी एका तरुणावर कोयत्याने वार केले. ही घटना पिंपळे गुरव येथील साईनाथ कॉलनीमध्ये नुकतीच घडली. सांगवी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली असून त्यांचे इतर साथीदार फरार आहेत. केविन उर्फ अॅगनर जॉर्ज अँथनी (वय २२, रा. पिंपळे गुरव), अक्षय दशरथ बरवडे (वय २३, रा. सांगवी), कृष्णा अंकुश रेड्डी (वय २५, रा. सांगवी), अशोक शिवाजी रेड्डी (वय २२, रा. पिंपळे गुरव), विशाल विठ्ठल पाचरूपे (वय १८, रा. पिंपळे गुरव) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

तरुणाला लुटले

दुचाकीवरून आलेल्या तीन चोरट्यांनी दुचाकीवरील तरुणाला लुबाडल्याची घटना नुकतीच भोसरी एमआयडीसी येथील विश्वेश्वर चौकात घडली. या प्रकरणात अक्षय दिनकर कणसे (वय २८, रा. एमआयडीसी, भोसरी) याने एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री अक्षय हा एमआयडीसी रस्त्याने दुचाकीवरून जात होता. विश्वेश्वर चौकातून जात असताना दुचाकीवरून मागुन आलेल्या तिघांनी त्याला अडवले. 'तुम्हारे पास क्या है, वो तुम दो' असे म्हणून अक्षयच्या हातातील १३ हजार रुपये किमतीची सोन्याची अंगठी ओढली आणि तरुण निघून गेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑडिट अहवालाला मुदत

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत घरभाडे देण्याचा आदेश

≪ Previous: हवालदारास लाच घेताना अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लेखापरीक्षण व दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या सर्व समिती सदस्यांना कलम १४६ खाली अपराधी समजून कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे. शहरातील गृहनिर्माण संस्थांनाही हा नियम लागू आहे. त्यांना ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करून ३१ ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर करावा लागेल. गृहनिर्माण संस्थांनी तत्परतेने हा अहवाल सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

माहिती सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक धरणीधर पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकारी वर्ष २०१५-२०१६ हे ३१ मार्च २०१६ रोजी संपुष्टात आले. त्यानंतर या संस्थांनी त्यांनी हिशेब पत्रके-पुस्तके अद्ययावत करून आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ४५ दिवसांच्या आत संस्थेच्या लेखा परीक्षकांकडे सुपूर्द करणे आवश्यक असते. तर, लेखा परीक्षकाने ३१ जुलै २०१६पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावयाचे होते. मात्र, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांकडून लेखापरीक्षण अहवालासंबंधीच्या बाबींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अनेक संस्थांची त्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर शहरातील पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघ व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या विभागीय संघातर्फे काही दिवसांपासून गृहनिर्माण संस्थांना मुदतीत लेखापरीक्षण करून देण्यासाठी सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून मुदतीत लेखापरीक्षण करून देण्याची सुविधा या केंद्रावर देण्यात आली. पुण्यात १५ हजारांपेक्षा जास्त गृहनिर्माण सोसायट्या असून, त्यापैकी लेखापरीक्षण वेळेत सादर करणाऱ्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. अशा संस्थांना प्राप्तिकराचे विवरण भरणे, पॅन कार्ड काढणे, त्यांना उपविधीची माहिती देणे, देखभाल शुल्क वसुली याबाबत सुविधा केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

दरम्यान, अद्यापही ज्या संस्थांनी त्यांचा लेखापरीक्षण अहवास सादर केलेला नाही, किंवा लेखापरीक्षण अहवाल तयार केलेला नाही, अशा संस्थांच्या व्यवस्थापकांनी त्यांच्या लेखा परीक्षकाचा सल्ला घेऊन योग्य कार्यवाही करून कारवाई टाळावी, असे आवाहन धरणीधर पाटील यांनी केले आहे. 'सोसायट्यांमध्ये याबाबत जागृती होत आहे. आतापर्यंत सुमारे चार हजार सोसायट्यांकडून आर्थिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वाढत्या जागरुकतेमुळे लवकरच हा आकडा वाढेल,' अशी माहिती जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक राम शिर्के यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत घरभाडे देण्याचा आदेश

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: फसवणुकीप्रकरणी दोन जणांना कोठडी

≪ Previous: ऑडिट अहवालाला मुदत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम देऊनही ताबा देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी तक्रारदाराला ताबा देईपर्यंत महिना आठ हजार रुपये भाड देण्यात यावे; तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून २१५० रुपये देण्यात यावेत,' असा आदेश ग्राहक मंचाने दिला आहे.
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाच्या अध्यक्षा अंजली देशमुख, सदस्य एस. के. पाचरणे, सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणात उल्हास महिपती सावंत, सीमा उल्हास सावंत (रा. रहाटणी) यांनी मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. एक्झरबिया हिंजेवाडी डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यात आली होती.

तक्रारदार यांनी एक्सरबिया हिंजेवाडी डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांच्या गृहप्रकल्पातील इमारत क्रमांक सी/सात मधील १०४ क्रमांकाचा फ्लॅट बुक केला होता. त्याची किंमत १४ लाख ७८,१८५ रुपये ठरली होती. त्यांनी चेकद्वारे त्यांना पैसे दिले. तक्रारदाराच्या विनंतीवरून १०८ क्रमांकाचा फ्लॅट त्यांना बदलून मिळाला होता. त्यांनी उर्वरित मोबदला चेकद्वारे दिला होता. त्यानंतर २१ जानेवारी २०१३ रोजी तक्रारदार आणि डेव्हलपर्समध्ये करारनामा करण्यात आला. करारानुसार फ्लॅटचा ताबा डिसेंबर २०१५ पर्यंत देण्याचे ठरले.

तक्रारदार यांनी फ्लॅटसाठी एकूण १४ लाख ७७,११५ रुपये दिले. त्यानंतर फ्लॅटचा ताबा मिळावा म्हणून त्यांनी वारंवार डेव्हलपर्सकडे संपर्क साधला. त्यांना तीन फेब्रुवारी २०१६ रोजी 'ई-मेल'द्वारे फ्लॅटचा ताबा सप्टेंबर २०१६ पर्यंत देण्यात येईल, असे कळविण्यात आले. तक्रारदार यांनी प्रत्यक्ष बांधकामाची पाहणी केली असता इमारत क्रमांक सी सातचे काम बंद असल्याचे त्यांना आढळले. फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे जानेवारी २०१६ पासून ताबा मिळेपर्यंत घरभाड्यापोटी मासिक १२ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि तक्रारीचा खर्च २१५० रुपये मिळावी अशी मागणी मंचाकडे केली. त्यासंदर्भातील कागदपत्रे त्यांनी मंचाकडे दाखल केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसवणुकीप्रकरणी दोन जणांना कोठडी

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: एक्स्प्रेस-वेवर ‘डेथ पिलर’

≪ Previous: फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत घरभाडे देण्याचा आदेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उधार घेतलेले १८ लाख ७१ हजार रुपये न दिल्याप्रकरणी बिबवेवाडी पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघांना पाच ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. किशोर शिवसागर चौहान (वय ४५), मुन्ना शिवसागर चौहान (३७, दोघेही, रा. सुखसागरनगर, कात्रज) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात लीला किशोर चौहान (रा. कात्रज) यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध मीरा सोमनाथ गलांडे (४५, रा. बिबवेवाडी) यांनी फिर्याद दिली आहे.

२० मार्च ते २२ जुलै २०१२ या कालावधीत हा प्रकार घडला होता. फिर्यादींचे बिबवेवाडी येथे पल्लवी साडी सेंटर आणि सोनी फॅशन फुटवेअर नावाचे होलसेल दुकान होते. चौहान यांचे तुळशीबाग येथे कपडे आणि शुज विक्रीचे दुकान होते. या दुकानासाठी चौहान बंधुनी गलांडे यांच्याकडून मालाची खरेदी करत होते. सुरुवातीला काही दिवस उधारीचे पैसे वेळेवर देत होते. त्यानंतर चौहान बंधूनी १६ लाख रुपये किंमतीचा उधार माल आणि तीन लाख ७१ हजार रुपये हातउसने नेले. त्यापैकी एक लाख रुपये आणि प्रत्येकी चार लाख रुपये किंमतीचे पाच धनादेश दिले. हे धनादेश बाउन्स झाले. त्यानंतर फिर्यादींनी पैशाची मागणी केली असता त्यांना आरोपीने जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दोघांना अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस-वेवर ‘डेथ पिलर’

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘रुपी’च्या डिफॉल्टरकडे कोट्यवधींची थकबाकी

≪ Previous: फसवणुकीप्रकरणी दोन जणांना कोठडी

$

0

0

एक्स्प्रेस-वेवर 'डेथ पिलर'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'एक्स्प्रेस-वे'वर पुण्याच्या दिशेने येणारा देवले पुलाच्या डावीकडील पिलरने गेल्या दोन वर्षांत ११ तरुण-तरुणींचा बळी घेतला आहे. 'एक्स्प्रेस-वे' प्रशासनाने अपघातप्रवण असलेल्या या पिलरला बायफ्रेन रोप बसवण्याऐवजी त्याच्या शेजारील पिलरला बसवून, आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. अपघाताचा धोका कायम असलेल्या या पिलरला आता तरी बायफ्रेन रोप बसवणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई-पुणे 'एक्स्प्रेस-वे'वर खंडाळा घाट ओलांडून पुण्याच्या दिशेने आल्यावर देवले पूल आहे. या पुलाचे तीन पिलर एक्स्प्रेस-वेशी संबंधित आहेत. दोन्ही बाजूला दोन आणि मध्यभागी एक, असे तीन पिलर येथे उभे करण्यात आले आहेत. पुण्याच्या दिशेने येताना डाव्या बाजूकडील पिलर 'डेथ पिलर' पिलर बनला आहे. गेल्या दोन वर्षांत दोन अपघातांमध्ये नऊ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने वाहने जोरात या पिलरवर धडकत असल्याने येथे घडणाऱ्या अपघाताचा धोका कायम आहे.
याच पिलरला धडकून पाच जणांचा बळी गेल्याची घटना ३१ जुलै २०१४ रोजी घडली होती. वॅगनर कारमधून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या अपघातानंतर महामार्ग पोलिसांनी 'आयआरबी' आणि रस्ते विकास महामंडळाशी (एमएसआरडीसी) पत्रव्यवहार करत तेथे उपाययोजना करण्याची सूचना केली होती. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या पिलरला बायफ्रेन रोप बसवण्यात आले.
कर्तव्यपूर्ती झाल्याच्या आविर्भावात प्रशासनाने या ठिकाणी पुन्हा लक्ष दिले नाही. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा अशाच प्रकारे येथे अपघात झाला असून, पुण्यातील चार तरुणांचा जागीत मृत्यू झाला; तर एक गंभीर जखमी आहे. या पिलरला बायफ्रेन रोप बसवण्यात आला असता, तर अपघाताची तीव्रता कमी होऊ शकली असती. वाहनावरचे नियंत्रण सुटल्याने ते पिलरला जाऊन धडकले. चालकाने पिलरला धडक बसणार नाही, यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे घटनास्थळावर दिसले आहे. वाहनाचा मध्यभाग पिलरला जोरात धडकल्याने अपघाताची तीव्रता वाढली त्यातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला; तर एकजण गंभीर जखमी आहे, अशी प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’च्या डिफॉल्टरकडे कोट्यवधींची थकबाकी

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: चार हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

≪ Previous: एक्स्प्रेस-वेवर ‘डेथ पिलर’

$

0

0

'रुपी'च्या डिफॉल्टरकडे कोट्यवधींची थकबाकी

पुणे : आर्थिक डबघाईला आलेल्या रुपी को. ऑप. बँकेने डिफॉल्टर म्हणून जाहीर केलेल्या ८२ थकबाकीदारांकडे तब्बल १६०७ कोटी ८८ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याचे उघड झाले आहे. संबंधित थकबाकीदारांकडून कर्जवसुलीसाठी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने कारवाईला सुरुवात केली आहे.
या बँकेच्या ठेवीदारांची संख्या सुमारे सहा लाख २२ हजार आहे. ठेवींची रक्कम सुमारे १५१६ कोटी रुपये आहे. मात्र, प्रमुख ८२ थकबाकीदारांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे व्याजासह थकबाकीची रक्कम सुमारे १६०७ कोटी ८८ लाख रुपये झाली आहे. बँकेला थकबाकी वसुलीसाठी 'विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना' (ओटीएस) लागू आहे. २१ ऑगस्टपर्यंत या योजनेची मुदत आहे. 'ओटीएस' अंतर्गत कर्जदाराने एक महिना मुदतीत सर्व रकमेचा भरणा केल्यास, त्यावर कोणतेही व्याज आकारण्यात येत नाही. कर्जदाराने संबंधित रक्कम सहा महिन्यांनी भरल्यास दहा टक्के सरळव्याज, तर १२ महिने मुदतीत भरल्यास १२ टक्के सरळव्याज 'ओटीएस' मंजूर केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणार आहे. 'ओटीएस'मुळेही काही प्रमाणात कर्जवसुलीला चालना मिळाली असल्याचे प्रशासकीय मंडळाकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: थांबा कोसळून वृद्धाचा मृत्यू

≪ Previous: ‘रुपी’च्या डिफॉल्टरकडे कोट्यवधींची थकबाकी

$

0

0

चार हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पाचव्या फेरीतून अॅलॉटमेंट मिळालेल्या ११ हजार ८९४ विद्यार्थ्यांपैकी चार हजार ९५२ विद्यार्थ्यांनी पहिल्या दिवशी पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. त्यामुळे सहा हजार ९३९ विद्यार्थ्यांना आपला प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आज, शुक्रवारी (५ ऑगस्ट) ही शेवटची संधी असेल, असे अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीच्या वतीने गुरुवारी सांगण्यात आले.
समितीने अकरावीच्या २६ हजार ३४८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेच्या पाचव्या फेरीची अॅलॉटमेंट बुधवारी रात्री जाहीर केली. यामध्ये ११ हजार ८९४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. या विद्यार्थ्यांना गुरुवारी, चार ऑगस्ट आणि पाच ऑगस्ट रोजी सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रवेश घ्यायची मुदत आहे. या अंतर्गत गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत चार हजार ९५२ विद्यार्थ्यांनी पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. समितीमार्फत एका विद्यार्थ्यांचा पसंतीक्रमाचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे; तर दोन विद्यार्थ्यांचा अर्ज रद्द केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थांबा कोसळून वृद्धाचा मृत्यू

August 4, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पहिल्या चार महिन्यांत ५०० कोटींचे उत्पन्न

≪ Previous: चार हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

$

0

0

थांबा कोसळून वृद्धाचा मृत्यू

सासवड : जेजुरी-बारामती राज्यमार्गावरील मावडी (ता. पुरंदर) येथील एसटीचे पिकअप शेड (बसथांबा) कोसळून त्याखाली एका वृद्धाचा जागीच मृत्यू झाला; तर इतर दोन वृद्ध जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी दुपारी घडली. या दुर्घटनेत अण्णा बाबूराव खोमणे (वय ७०) यांचा मृत्यू झाला; तर बाळू डोंगरी गायकवाड (वय ५५), नामदेव लक्ष्मण भामे (वय ७७) जखमी झाले. दुर्घटना घडण्यापूर्वी या बसथांब्यात ७ ते ८ जण एसटीची वाट पाहात होते. जेजुरीकडे जाणारी एसटी आली आणि प्रवासी घेऊन जाताच जोराचा आवाज होत बसथांब्याचा स्लॅब खाली आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्या चार महिन्यांत ५०० कोटींचे उत्पन्न

August 4, 2016, 4:19 pm

≫ Next: ‘एफटीआयआय’मध्ये क्लासरूम थिएटर

≪ Previous: थांबा कोसळून वृद्धाचा मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) माध्यमातून एप्रिल ते जुलै या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये महापालिकेला ४९६ कोटी १४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. राज्य सरकारने एलबीटी सुरू केल्यापासून पहिल्या चार महिन्यांत मिळालेले हे सर्वाधिक उत्पन्न ठरले आहे. गेल्या वर्षी (२०१५-१६) पहिल्या चार महिन्यांत पालिकेला ३५१ कोटी ३९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.
गेल्या चार वर्षांपासून राज्य सरकारने जकात रद्द करून एलबीटीच्या माध्यमातून कर वसूल करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाच्या वतीने व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल केला जातो. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ५०कोटी पेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांकडून हा कर वसूल केला जातो. एलबीटीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाल्यापासूनच्या चार वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी पहिल्या चार महिन्यांत सर्वाधिक उत्पन्न महापालिका प्रशासनाला मिळाले असल्याचे सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यांनी सांगितले. या उत्पन्नामध्ये सहायक अनुदान ३११ कोटी ८० लाख, शासनाकडून मिळणारे एक टक्का मुद्रांक शुल्क म्हणून ६५ कोटी ५३ लाख आणि एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणारे ११८ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे.
..
चार वर्षांतील पहिल्या चार महिन्यांत एलबीटीतून मिळालेले उत्पन्न
वर्ष उत्पन्न (कोटी रुपयांत)
२०१३-१४ २४०.७६
२०१४-१५ ४१४.१०
२०१५-१६ ३५१.३९
२०१६-१७ ४९६.१४
००००
मद्यविक्री करणाऱ्यांकडून एलबीटीवसुली करणार
देशी दारू, विदेशी मद्य तसेच वाइन यांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या १५ ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरावा लागणार आहे. या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल कोणत्याही आर्थिक वर्षात ५० कोटींपेक्षा कमी असली तरी, त्यांना एलबीटीची नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याची अधिसूचना राज्यसरकारने काढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘एफटीआयआय’मध्ये क्लासरूम थिएटर

August 4, 2016, 4:23 pm

≫ Next: लवासात अडकले तीनशे पर्यटक

≪ Previous: पहिल्या चार महिन्यांत ५०० कोटींचे उत्पन्न

$

0

0

वृक्ष प्राधिकरण समितीची मान्यता प्राप्त

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेचे (एफटीआयआय) रखडलेले विविध प्रकल्प आता मार्गी लागण्यास सुरुवात झाली आहे. तीन कोट रुपये खर्चाच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पात सुसज्ज असे क्लासरूम थिएटर उभारण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या विरोधाची धग शांत झाल्यानंतर 'एफटीआयआय'ने विविध प्रकल्पांना सुरुवात केली, तरी महापालिकेकडून प्रकल्पांना परवानगी मिळाली नसल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने मध्यंतरी प्रसिद्ध केले होते. रखडलेल्या प्रकल्पांवर 'मटा'ने प्रकाश टाकल्यानंतर या प्रकल्पांना परवागनी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने हा विषय अजेंड्यावर घेऊन प्रकल्पाला मान्यता दिली. या मान्यतेचे पत्र 'एफटीआयआय'ला नुकतेच मिळाले असून गुरुवारी क्लासरूम थिएटरच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले. या वेळी संस्थेचे संचालक भूपेंद्र कँथोला, मुख्य अभियंता जगदीश भगत, सुशील जाधव, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.
संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष गजेंद्र चौहान व इतर सदस्यांच्या निवडीविरोधात विद्यार्थ्यांनी १३९ दिवस संप पुकारला होता. संस्थेचा सुमारे सहा महिन्यांचा कार्यकाळ आंदोलनाच्या गोंधळात गेल्याने पालिकेच्या प्रशासनाने संस्थेच्या प्रकल्पांना मंजुरीच दिली नसल्याची बाब 'मटा'ने उघडकीस आणली होती. लॉ कॉलेज रस्त्यावरील संस्थेच्या परिसरात सीआरटी म्हणजे क्लासरूम थिएटर; तसेच सहाशे आसनी सुसज्ज असे थिएटर व अॅक्टिंग स्टुडिओ उभारण्याचा संस्थेचा प्रकल्प आहे. त्यापैकी सीआरटीच्या कामास सुरुवात झाली आहे. क्लासरूम थिएटरमध्ये तीन अद्ययावत क्लास रूम, सहा स्टाफ रूम व दोन विशेष रूम असतील.
---------------------------
क्लासरूम थिएटरच्या प्रकल्पाचे काम महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या मान्यतेअभावी रखडले होते. समितीची मान्यता मिळाली असून कामास सुरुवात झाली आहे. तीन कोटी रुपये खर्चाच्या हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०१८मध्ये पूर्ण होईल.
- भूपेंद्र कँथोला, संचालक ,एफटीआयआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लवासात अडकले तीनशे पर्यटक

August 4, 2016, 4:25 pm

≫ Next: कामगार मृत्यूप्रकरणी आजपासून सुनावणी

≪ Previous: ‘एफटीआयआय’मध्ये क्लासरूम थिएटर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे लवासा येथे पर्यटनासाठी गेलेले दोनशे ते तीनशे पर्यटक दरड कोसळून रस्ता बंद झाल्याने अडकून पडले आहेत. या मार्गावरील राडारोडा बाजूला केल्याशिवाय रस्ता सुरू होऊन पर्यटकांची सुटटका होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
राज्यभरात पाऊस सुरूच आहे. सह्याद्री डोंगर रांगांवरही जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे माळशेज घाट, वरंध घाट आणि लवासा येथे गेल्या दोन दिवसात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. लवासा येथे बुधवारी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर माती वाहून आल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. गुरुवारी रस्त्यावर मोठी दरड कोसळल्याने संपूर्ण रस्ता बंद झाला. गुरुवारी पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली, तरीही दरडीचा राडारोडा हटविल्याशिवाय वाहतूक पूर्ववत होणार नाही. त्यामुळे शेकडो पर्यटक तेथे अडकले आहेत.
पानशेत आणि लवासा मार्गावर दरडी कोसळल्याने, या मार्गावरील एसटीची प्रवासी वाहतूक सेवा पूर्णत: बंद करण्यात आली होती. परिणामी, या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. लवासा रोडबरोबरच पानशेतजवळील घोल या गावाजवळ दरड कोसळली आहे. त्या दरडींचा राडारोडा हटविल्यानंतर या मार्गांवरील सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुणे-मुंबई, पुणे-सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे-नगर, पुणे-नाशिक मार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली.
..
भोर-महाड मार्गावर दरड कोसळली
भोर : गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे भोर महाड व भोर अंबाडे मार्गावर दरड कोसळल्याने व माती रस्त्यावर आल्यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तातडीने दुर्घटनास्थळी वाहतूक पुर्ववत सुरू करण्याचे काम केले आहे.
महाड-पंढरपूर मार्गावर हिर्डोशीजवळ दरड कोसळल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. भोरकडून महाडकडे जाणारी मालमोटार व एक एसटी बस चिखलात रूतून बसल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. त्यामुळे धारमंडप पांगारी अशी वाहतूक वळविण्यात आली होती. दरम्यान, जेसीपीच्या साह्याने चिखल व दगडमाती हटविण्यात आल्यामुळे वाहतूक पूर्ववत झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगार मृत्यूप्रकरणी आजपासून सुनावणी

August 4, 2016, 4:26 pm

≫ Next: पार्किंगचा प्रश्न ‘जैसे थे’च

≪ Previous: लवासात अडकले तीनशे पर्यटक

$

0

0

चौघा आरोपींचा जामिनासाठी अर्ज दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बालेवाडी येथील पार्क एक्स्प्रेस इमारतीतील तेराव्या मजल्याचा स्लॅब कोसळल्याप्रकरणी चौघा आरोपींनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात सध्या सरकार पक्षाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या कोर्टात या अर्जावर सुनावणी सुरू आहे.
दरम्यान या प्रकरणी अटकेतील चौघांची पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले होते. कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पार्क एक्स्प्रेस इमारतीतील तेराव्या मजल्याचा स्लॅब कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. अरविंद प्रेमचंद जैन (वय ४४, रा. प्राइड पॅराडाइज, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर), श्रवण देवकीनंदन अगरवाल (वय ४५, पाषाण), श्यामकांत जगन्नाथ वाणी-शेंडे (सणस मेमरीज, शिवाजीनगर) आणि कैलास बाबूलाल वाणी (गोपाळ पार्क, एरंडवणे) यांनी कोर्टात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. अरविंद जैन, श्रवण अगरवाल यांच्या वतीने अॅड. एस. के. जैन, अॅड. अमोल डांगे यांनी कोर्टात बाजू मांडली. श्यामकांत वाणी-शेंडे आणि कैलास वाणी यांच्या वतीने अॅड. एस. टी. अगरवाल काम पाहत आहेत.
या चौघांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनाला सरकार पक्षाकडून जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी विरोध केला. त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टापुढे केला. शुक्रवारी या अर्जावर पुढील सुनावणी होणार आहे. बालेवाडी येथील इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या (सीओईपी) तज्ज्ञ समितीने तेथे जाऊन केलेल्या तपासणीमध्ये तेराव्या मजल्याचे झालेले बांधकाम चुकीच्याच पध्दतीने झाल्याचे निष्पन्न झाले. सॅक्शन प्लॅनसाठी ऑनलाइन सुविधा जरी पालिकेनी दिली असली तरी, कायदेशीररित्या हार्डकॉपी दिल्यानंतर आणि पालिकेने मंजुरी दिल्यावरच प्लॅन मंजूर होतो. परंतु, या प्रकरणामध्ये असे काहीही झाले नाही. ऑनलाइन तपासणीमध्ये त्यांना टीडीआर फेल असेच सांगण्यात आले आहे. तेराव्या आणि चौदाव्या मजल्याचेही काम बेकायदा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंगचा प्रश्न ‘जैसे थे’च

August 4, 2016, 4:28 pm

≫ Next: पाण्याच्या भीतीने रात्रभर ‘जागते रहो’

≪ Previous: कामगार मृत्यूप्रकरणी आजपासून सुनावणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धरणांमधून पाणी सोडताच मुठा नदीच्या पात्रात वाहने वाहून जाण्याचे चित्र बुधवारी पुन्हा दिसून आले. त्यामुळे शहराच्या मध्यभागातील वाहतुकीची कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना त्यांची वाहने लावण्यासाठी पार्किंगची जागा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने नदीपात्रात वाहने लावावी लागतात. अशा वेळी खडकवासला धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडल्याने वाहने वाहून जाण्याचे प्रसंग उद्भवतात. ऐन बुधवारी चारचाकी वाहने वाहून जाण्याचा प्रकार घडला. शहरातील मध्यवर्ती भागात दररोज विविध प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या प्रचंड आहे. शनिवारी आणि रविवारी तर या संख्येत अधिकच भर पडते. मात्र, या नागरिकांच्या वाहनांसाठी विशेषत: चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची पुरेशी सोय नाही. नागरिकांच्या वाहनांसाठी महापालिकेच्यावतीने मध्यवर्ती भागात महात्मा फुले मंडईला, आर्यन वाहनतळ, हमालवाड्याजवळ आणि क्रीडामहर्षी हरीभाऊ साने असे चार वाहनतळ (पार्किंग) उभारले आहेत.
परंतु, दिवसेंदिवस वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता हे पार्किंग अपुरे पडत आहेत.
मध्यवर्ती भागातील लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि आजूबाजूच्या परिसरात दररोज खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होते. या रस्त्यांवर आणि परिसरात प्रामुख्याने दुकान मालकांची आणि तेथील कर्मचाऱ्यांची वाहने सकाळीच रस्त्यावर उभी राहतात. तसेच रहिवाशांची वाहने तेथेच असतात. केळकर रस्ता सोडल्यास लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि बाजीराव रस्त्यावर चारचाकी वाहने लावण्यासाठी बंदी आहे. त्यामुळे या नागरिकांना नाईलाजाने संबंधित रस्त्यांवर आणि परिसरात पार्किंगसाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याने ते बाबा भिडे पूल ते जयंतराव टिळक पुलापर्यंत नदीपात्रातील रस्त्यावर वाहने उभी करतात, त्यामध्ये सर्वाधिक चारचाकी वाहने असतात.
पार्किंग न मिळाल्याने नागरिक दुचाकी वाहने या रस्त्यांच्या परिसरात जागा मिळेल, तेथे उभी करतात. त्यामुळे या रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर गर्दीच्या वेळी वाहतुक कोंडी उद्भवते. नदीपात्रात चारचाकी वाहनांसाठी पुरेशी जागा आहे. मात्र,धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडल्यास ही वाहने वाहून गेल्याचे चित्र दिसते.
.........
प्रभागात वाहनतळांसाठी राखीव जागेवर वाहनतळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जागाच नसल्याने आता नवीन वाहनतळ होणे सध्यातरी शक्य नाही. मध्यवर्ती भागात होणारी वाहनांची गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना नदीपात्रात चारचाकी आणि दुचाकी वाहने लावण्याची सोय करुन दिली आहे. नदीपात्रात पाणी सोडले असताना जागरुक नागरिक म्हणून त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. प्रत्येक गोष्ट प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे म्हणून चालणार नाही.
- हेमंत रासने, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याच्या भीतीने रात्रभर ‘जागते रहो’

August 4, 2016, 3:30 pm

≫ Next: बापटांमुळे पुणेकर पाण्यापासून वंचित

≪ Previous: पार्किंगचा प्रश्न ‘जैसे थे’च

$

0

0

विठ्ठलवाडीतील शेकडो कुटुंबांवर आली वेळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
इमारतीमध्ये, घरात पाणी शिरण्याच्या भीतीने विठ्ठलवाडी परिसरातील शेकडो कुटुंबांनी बुधवारची रात्र चिंतेत जागून काढली. नदीपात्रातील भराव काढण्याच्या अट्टहासापोटीच अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याचा आरोप करून याला जबाबदार कोण, असा सवाल या नागरिकांनी केला आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळेच सिंहगड रोड परिसरातील नदीकिनारी असलेल्या सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याचा आरोप सोसायट्यांमधील नागरिकांनी गुरुवारी केला.
पर्यावरवाद्यांनी हरित लवादाच्या माध्यमातून नदीपात्रातील रस्त्याचे काम मध्येच थांबविल्याने स्थानिक नागरिकांना मात्र निष्कारण बळीचा बकरा बनविला गेल्याची भावनाही व्यक्त करण्यात आली. नदीपात्रातील भिंत काढल्याने तसेच, पालिकेने बराचसा राडारोडा नदीमध्येच टाकल्याने पाण्याला अडथळा निर्माण होऊन, पाणी सोसायट्यांकडे वळाल्याचेही नागरिकांकडून सांगण्यात आले.
खडकवासला धरणामधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग झाल्यानंतर बुधवारी विठ्ठलनगर परिसरातील एकता नगरी, श्यामसुंदर, जलपूजन, द्वारका, राज, राधाकृष्ण, जलतरंग, जलविहार आदी जवळपास १६ सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना प्रशासनाकडून तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षातील अशा प्रसंगांचा अनुभव विचारात घेता, प्रशासन तातडीने या उपाययोजना करत असल्याबाबत सोसायट्यांमधील नागरिकांनी प्रशासनाचे आभार मानले. त्याचवेळी हरित लवादाच्या (एनजीटी) निर्णयामुळे नदीपात्रात असणारी सुरक्षित भिंत हटवणे, नदीपात्रात बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचा भराव काढून टाकताना त्यापैकी बराचसा भराव नदीपात्रातच टाकणे आदी प्रकार स्थानिक नागरिकांच्या जीवावर बेतणारे ठरत असल्याचा अनुभवही या नागरिकांनी 'मटा'कडे मांडला.
अप्पा ठुणके म्हणाले, 'पाण्याची पातळी वाढायला सुरूवात झाल्यापासून प्रशासनही हलले होते. आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी वेळीच सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र अशा समस्या उद् भवूनच नयेत, यासाठी आम्ही महापालिका प्रशासन, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही पाठपुरावा केला. मात्र या समस्येवर उपाय निघू शकलेला नाही.' सोमनाथ गिरी म्हणाले, 'आम्ही या बाबतीत प्रशासनाकडे सातत्याने लिखित पत्रव्यवहारही केला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी नेमके काय उपाय करता येतील, याचीही माहिती आम्ही प्रशासनाला आमच्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न केला. नदीचे पात्र खोल करण्याविषयीही आमची मागणी आम्ही प्रशासनासमोर मांडली. मात्र त्याचा कोणताही विचार अद्याप झालेला नाही.'
विमल सोनवणे म्हणाल्या, 'पर्यावरणवाद्यांनी नदी पात्रातील रस्त्याचे काम अर्धवट बंद पाडले. त्या ठिकाणची भिंत हटविली गेली. तसेच, विठ्ठलवाडीमध्ये ओढ्याकाठी घातल्या गेलेल्या भिंतींचे कामही अर्धवटच राहिले आहे. या सर्व प्रकारांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आमच्या सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरत आहे.' असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी महापालिका प्रशासनासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडेही स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, अशा सर्व उपक्रमांना प्रशासनाकडून ढिम्म प्रतिसाद मिळाल्याची प्रतिक्रियाही नागरिकांकडून गुरुवारी नोंदविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट