Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

अकरावीसाठी सोमवारी प्राधान्यक्रमाची संधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेविषयी सर्व प्रकारच्या तक्रारी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोमवार आणि मंगळवारी (१ आणि २ ऑगस्ट) पुन्हा नव्याने कॉलेजांचे प्राधान्यक्रम नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. त्या आधारे ४ ऑगस्टला नवी गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे.
अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीने शुक्रवारी रात्री पाचव्या एकत्रित फेरीचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामध्ये लांब अंतरावरील कॉलेज मिळालेले, बेटरमेंट घेऊन बाहेर पडलेले, प्रवेश रद्द केलेले, प्रवेश न घेतलेले, शाखा बदलून हवी असलेले, कॉलेजांच्या पसंतीचा चुकीचा क्रम नोंदविलेले, अन्य कोणत्याही कारणाने कॉलेज बदलून हवे असलेले आणि अद्याप कॉलेज निश्चिती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पाचवी फेरीचे सविस्तर नियोजन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांसाठी आज, शनिवारी (३० जुलै) कॉलेजांमधील रिक्त जागांचा तपशील http://pune.fyjc.org.in या वेबसाइटवर जाहीर होणार आहे. त्यामधील रिक्त जागांच्या आधाराने विद्यार्थ्यांना नव्याने अर्ज भरताना किमान पाच, तर कमाल १५ पसंतीक्रम नोंदविण्याची संधी समितीने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी जुन्याच लॉगिन आयडी आणि पासवर्डच्या आधारे विद्यार्थी आपले अर्ज भरू शकतील. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना ४ आणि ५ ऑगस्टला कॉलेजांमध्ये प्रवेश अंतिम करणे गरजेचे असेल.
00
प्रक्रियेबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी...
अद्याप प्रक्रियेत सहभागीच न झालेल्या, अर्धवट अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही या फेरीतून प्रवेश निश्चितीसाठी अर्ज करता येईल. त्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांनी १ आणि २ ऑगस्टला नव्याने माहिती पुस्तिका घेऊन, त्या आधारे अर्जाचे दोन्ही भाग पूर्ण करणे गरजेचे असेल. या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी ८ ऑगस्टला जाहीर होईल. त्या आधारे विद्यार्थ्यांनी ८ आणि ९ ऑगस्टला प्रवेश घेणे गरजेचे असेल. या नंतरच्या टप्प्यातील विशेष फेरीसाठीच्या रिक्त जागांचा तपशील १० ऑगस्टला जाहीर होणार असल्याचे प्रवेश नियंत्रण समितीने शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘शत प्रतिशत कोथरूड’चा दानवे यांचा नारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ हा भारतीय जनता पक्षाचा गड असून, येत्या महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात सर्व जागा भाजपला मिळविण्यासाठी कामाला लागा,' अशा शब्दांत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी 'शत प्रतिशत कोथरूड' नारा देऊन शिवसेनेला थेट आव्हान दिले.
भाजपच्या कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. खासदार अनिल शिरोळे, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, आमदार मेधा कुलकर्णी, तसेच प्रकाश बालवडकर, शशीकला मेंगडे, प्रशांत हरसुले, शिवराम मेंगडे, दिलीप उंबरकर, डॉ. संदीप बुटाला, जयंत भावे आदी या वेळी उपस्थित होते.
शिवसेनेचे बाळा टेमकर, नंदू घाटे, राजू हुलावळे व राजू कुलकर्णी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. कोथरूडमधील २२ नगरसेवकांमध्ये भाजपचे दोन नगरसेवक आहेत. आगामी निवडणुकीत भाजपचे २२ नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करा, असे दानवे म्हणाले. लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणे यशाची परंपरा महापालिका निवडणुकीतही भाजप कोथरूड मतदारसंघात कायम ठेवेल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.
------
काँग्रेसने राजकारण केले
शिवसेनेसह अन्य पक्षाचा अखंड महाराष्ट्राला पाठिंबा आहे, तर भाजपची यावर काय भूमिका आहे, असा प्रश्न विचारला असता दानवे म्हणाले, 'भाजपचा छोट्या राज्यांना सुरुवातीपासून पाठिंबा आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात झारखंड व उत्तराखंड या दोन राज्यांची निर्मिती झाली,तेव्हा लोकांनी पेढे वाटून स्वागत केले होते. मात्र, काँग्रेसने राजकारण डोळ्यापुढे ठेवून तेलंगणची निर्मिती केली. तेव्हा नागरिकांचे खून पडले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट

$
0
0

शहरातील कुत्र्यांची संख्या ५२ हजारांवर; चावण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात दिवसेंदिवस भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची समस्या बिकट होत आहे. या शिवाय भटकी कुत्री चावून जखमी होणाऱ्यांचीही संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. भटकी कुत्री चावण्याचे प्रमाण दहा वर्षांमध्ये दुपटीवर जाऊन पोहोचले आहे. २००५मध्ये ९ हजार १४५ जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला होता. २०१५मध्ये हेच प्रमाण १८,५६७ वर जाऊन पोहोचले आहे. ४० हजारपर्यंत असणारी भटक्या कुत्र्यांची संख्या आता ५२ हजारपर्यंत गेली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी विविध घटकांचा समावेश असलेला पर्यावरण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातून ही गोष्ट समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कुत्रा चावलेल्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. यंदा ६,४३६ नागरिकांना कुत्र्यांना 'प्रसाद' दिला. गेल्या वर्षी कुत्रा चावलेल्यांची संख्या १२, १३१ होती. शहराचा वाढता विस्तार आणि जागोजागी टाकण्यात येणारा कचारा यांमुळे भटक्या कुत्र्यांची समस्या निर्माण झाली आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे शहरात अस्वच्छता पसरत असून, चावण्यामुळे रेबीजसारखे रोग होण्याची शक्यता आहे. कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम पालिकेचा कुत्रा बंदोबस्त विभागा करतो. भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांबाबत तक्रार आल्यास त्याची माहिती कुत्रा पकडणाऱ्या वाहनावरील आरोग्य निरीक्षकाकडे सुपूर्द करण्यात येतात.
नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन संबंधित भागात जाऊन आरोग्य निरीक्षक भटकी कुत्री पकडून त्यांना जवळच्या केंद्रात दाखल करतात. तेथे त्यांच्यावर नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्याबरोबरच त्यांना अँटी रेबीज लसही दिली जाते. तीन दिवसानंतर ज्या भागातून कुत्री पकडण्यात येतात; तेथेच त्यांना पुन्हा सोडण्यात येते. दरमहा हजार ते बाराशे कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरातील भटक्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये ४० हजार भटकी कुत्री असल्याचे आढळून आले होते. आता ही संख्या वाढून ५२ हजारापर्यंत पोहोचली आहे.
..
खर्चांसाठी ४२ लाखांची तरतूद
शहरातील भटक्या कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी नायडू हॉस्पिटलच्या आवारात ९९ केनेल्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालयांमधील अॅमेनिटी स्पेस अंतर्गत जागा मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून बाणेर येथे डॉग पाँड सुरू करण्यासाठी २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात ४२.५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
..
वर्ष कुत्रा चावलेले पेशंट
२००५ ९१४५
२००६ ४२८१
२००७ ६५६०
२००८ ९६४५
२००९ १२,५३९
२०१० ११,५२३
२०११ १२,८४०
२०१२ १२,७३१
२०१३ १३,६६८
२०१४ १२,१३१
२०१५ १८,५६७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमभंग करणाऱ्या १६ प्रकल्पांना नोटिसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालेवाडी येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मंजूर केलेल्या इमारतीच्या आराखड्यापेक्षा अनधिकृतपणे बांधकाम करणाऱ्या १६ प्रकल्पांना नोटिसा बजाविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. शहरात आजमितीस अशा स्वरूपाचे ३७ प्रकल्प कार्यान्वित असून, काही प्रकल्पांचे सुधारित आराखडे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचा दावा पालिकेने केला.

बालेवाडी येथील इमारतीला पालिकेने १२ मजल्यांची परवानगी दिली होती. परवानगीचे उल्लंघन करून संबंधित ठिकाणी १३ व्या मजल्याच्या स्लॅबचे काम सुरू असतानाच अपघात घडला. पालिकेने दिलेल्या परवानगीचे उल्लंघन करून शहराच्या अनेक भागांत अशाच प्रकारे बांधकाम केले जात असल्याचे आक्षेप घेण्यात येत आहेत. तसेच, पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करत असूनही अनधिकृत बांधकामे कशी सुरू राहतात, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार टीडीआर, रस्तारुंदी एफएसआय आणि अॅमेनिटी स्पेस एफएसआय प्राप्त होईल, या भरवशावर शहराच्या विविध भागांत ३७ बांधकाम प्रकल्पांवर पालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी १६ ठिकाणी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटीस बजाविण्यात आल्याचे बांधकाम विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापैकी सात ठिकाणी पालिकेच्या नोटिशीविरोधात कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला आहे. कोर्टाने काही ठिकाणी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा अधिकचे बांधकाम सुधारित नकाशाद्वारे मंजूर करण्यासाठी १३ बांधकाम प्रकल्पांतर्फे पालिकेकडे नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे.

कोथरूड, औंधमध्ये अनधिकृत बांधकामे

महापालिकेच्या बांधकाम खात्याचे सात विभाग करण्यात आले आहेत. यामध्ये, टीडीआर, एफएसआयच्या भरवशावर अनधिकृत बांधकाम प्रकल्पांची सर्वाधिक संख्या 'झोन ६'मध्ये आहे. या अंतर्गत कोथरूड, कर्वेनगर, औंध, पाषाण, बोपोडी, शिवाजीनगरचा भाग येतो. या ठिकाणी महापालिकेने दिलेल्या परवानगीकडे डोळेझाक करून जादा बांधकाम करणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या २१ आहे. त्यातील, पाच प्रकल्पांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५५ लाख प्रवाशांचे ‘उड्डाण’

$
0
0

विमानतळावर दैनंदिन पंधरा हजार पर्यटकांचा राबता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या चोहोबाजूला विस्तारत असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या जाळ्यामुळे पुण्यातील विमान प्रवाशांचा आलेख वार्षिक ५५ लाखांवर पोहोचला आहे. दहा वर्षांपूर्वी प्रतिदिन अवघ्या अडीचशे प्रवाशांची वर्दळ असणाऱ्या लोहगाव विमानतळावर आता दररोज पंधरा हजार प्रवाशांचा राबता आहे. हवाई दलामुळे अनेक बंधने येत असली तरी, प्रवाशांची वाढती मागणी आणि मर्यादित उड्डाणांचा ताळमेळ साधताना विमान प्राधिकरणाची धावपळ होत आहे.

देशातील सातव्या क्रमांकाचे महानगर असलेल्या पुण्याला स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ असणे अपेक्षित आहे. हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह शहराच्या सभोवताली अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. परिणामी राज्यातील प्रमुख शहरे हवाई मार्गाने पुण्याशी जोडली गेली आहेत. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून विमानतळाच्या जागेचा वाद रेंगाळल्याने पुणेकरांना हवाई दलाच्या विमानतळावरच समाधान मानावे लागते आहे.

नागरी उड्डाणांसाठी मर्यादित वेळा, कार्गो सुविधांवरील बंधनांसह हवाई दलाच्या अनेक नियमांमुळे पूर्तता करण्याचे आव्हान प्राधिकरणासमोर आहे. एवढ्या त्रुटी असूनही विमानप्रवांशांची संख्या मात्र दरवर्षी १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालातून विमान प्रवाशांची माहिती पुढे आली आहे. सर्वसाधारण सभेसमोर शुक्रवारी सादर झालेल्या अहवालात शहरातील दळणवळणाच्या सुविधांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

पुण्यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात ५४ लाख ९९ हजार ३९८ प्रवाशांनी पुणे विमानतळावरून 'उड्डाण' केले गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रवासी संख्येत तेरा लाखांनी वाढ झाली आहे. पुण्यातून दररोज ६३ देशांतर्गंत आणि तीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होत असल्याची माहिती एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने दिली. वाढत्या शहरीकरणामुळे विमान प्रवाशांची संख्या भविष्यकाळात वाढणार असून, विमानतळाचे विस्तारीकरण गरजेचे असल्याचा शेराही अहवालात मारण्यात आला आहे.

वर्ष प्रति दिवस विमान प्रवाशांची वार्षिक संख्या

२००५-०६ २५० ९० हजार २००६-०७ ४ हजार ३०९ १५ लाख २०१०-११ ८ हजार २८ लाख २००१३-१४ ९ हजार ८०० ३५ लाख ९७ हजार ११७ २०१४ - १५ ११हजार ४८० ४१ लाख ९० हजार ५०९ २०१५-१६ १५ हजार ६६ ५४ लाख ९९ हजार ३९८

पुण्यातील उड्डाणे

मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, जयपूर, इंदूर, लखनौ, कोलकाता, रांची, कोची, पाटणा, गुवाहाटी, जम्मू आणि नागपूर अशा देशातील प्रमुख १७ शहरांपर्यंत पुण्यातून थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. तर, दुबई, फ्रँकफर्ट आणि अबूधाबी या आंतरराष्ट्रीय शहरांशी पुणे जोडले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात स्लॅब कोसळून नऊ ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालेवाडी येथील हाय स्ट्रीटवरील 'पार्क एक्स्प्रेस' सोसायटीच्या विनापरवाना मजल्याचा स्लॅब कोसळून नऊ कामगार मृत्युमुखी पडले आणि तिघे जखमी झाले. या इमारतीच्या तेराव्या मजल्याचे विनापरवाना बांधकाम सुरू असताना शुक्रवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली. या प्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून पोलिसांनी बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांसह दहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

बालेवाडी येथील हाय स्ट्रीटवर १४ इमारतींच्या 'पार्क एक्स्प्रेस' गृहप्रकल्पात शेवटच्या दोन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. यातील 'एमएन' इमारतीत तेरावा मजल्याचे विनापरवाना बांधकाम सुरू असताना येथील स्लॅब कोसळल्याची माहिती पालिकेने दिली. अपघात आणि मनुष्यहानीची जाणीव असतानाही बिल्डर, ठेकेदारांनी पुरेशी खबरदारी घेतली नाही, कामागारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुरक्षा जाळी वापरली नाही आणि स्लॅबच्या कामासाठी खालून पुरेसा आधार देण्यात आला नसल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला आहे.

श्रीनिवास डेव्हलपर्स आणि प्राइड पर्पल प्रॉपर्टीजचे अरविंद जैन, श्रवण अगरवाल, समर्थ ग्रुपचे कैलास वाणी, मृगांक कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडचे शाम शेंडे, महेंद्र कामत, पार्क एक्स्चेंज जॉइंट व्हेंचरचे भाविन हर्षद शहा, आर्किटेक्ट प्रदीप कौसुंबकर, स्ट्रक्चरल डिझायनर हंसल पारीख अँड असोसिएट्स, बांधकाम साइट प्रोजेक्टची जबाबदारी असलेले ज्ञानेश्वर चव्हाण, संतोष सोपान चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्लॅब कोसळून ठार झालेले सर्व कामगार मूळचे बिहारचे असून, त्यात दोघा भावांचा समावेश आहे. स्लॅब पडला, तेव्हा दोघा कामगारांनी चपळाई दाखवत लोखंडी रॉडचा आधार घेत आपला जीव वाचवला; मात्र अन्य नऊ जण जमिनीवर पडून मृत्युमुखी पडले. याच मजल्यावर असलेले तीन कामगार जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

चौघांना अटक

पार्क एक्स्चेंज जॉइंट व्हेंचरचे भाविन शहा, प्रोजेक्टची जबाबदारी असलेले ज्ञानेश्वर चव्हाण, संतोष सोपान चव्हाण आणि श्रीकांत किसन पवार यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दयानंद ढोमे यांनी दिली. या गुन्ह्यात आरोपी असलेले बिल्डर, आर्किटेक्ट यांचा रात्री उशिरापर्यंत शोध घेण्यात येत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात जेवढी माणसे तेवढी वाहने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील लोकसंख्या ३१ लाखांच्या दरम्यान असून, शहरातील वाहनांच्या संख्येनेही ३१ लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. शहरात प्रति माणशी एक वाहन रस्त्यावर धावत असून, दुचाकी आणि चारचाकीच्या वाढीचा वेग पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण करीत आहे. त्यावर नियंत्रण न आणल्यास भविष्यात शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक होण्याची शक्यता आहे.

पुणे महापालिकेचा यंदाचा 'पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल' शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. वाहनवाढीच्या प्रचंड वेगामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीत आणि प्रदूषणात वाढ होत असल्याची बाब त्यात अधोरेखित करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील वाहनांच्या संख्येत दर वर्षी सरासरी दोन लाख वाहनांची भर पडत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २०१५-१६ मध्ये शहरातील वाहनांच्या वाढीचा वेग अधिक गतिमान झाला आहे. शहरातील वाहनांची संख्या मार्च २०१६ अखेर ३१ लाख ७ हजारांवर पोहोचली आहे. अवघ्या एका वर्षात दोन लाख ३७ हजार वाहनांची भर पुण्यातील रस्त्यावंर पडली आहे. याचाच अर्थ दर दिवशी सुमारे साडेसहाशे वाहने रस्त्यावर नव्याने दाखल होत आहेत. हेच प्रमाण दोन वर्षांपूर्वी साडेपाचशेच्या दरम्यान होते.

पुण्यात दुचाकी वाहनांची संख्या सर्वाधिक असून, एकूण वाहनांच्या तुलनेत ७५ टक्के दुचाकी वाहने आहेत. दुचाकी वाहनांमध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली वाढही लक्षणीय असून, सरासरी दीड लाखांऐवजी पावणेदोन लाख दुचाकी वाहने रस्त्यावर वाढली आहेत. दुचाकींप्रमाणेच चारचाकी वाहनांमध्येही झपाट्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. एका वर्षात सुमारे ५० हजार चारचाकी वाहनांनी नव्याने रस्ता व्यापला आहे.

सर्वच पक्ष दोषी

शहरातील खासगी वाहनांचा वापर कमी व्हावा, यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज सर्व राजकीय पक्ष व्यक्त करतात. मात्र, त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्यात सर्वच पक्ष दोषी आहेत. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यातील बसच्या संख्येत वाढ करण्यापासून ते पुणे मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यापर्यंत आजवर पुणेकरांच्या पदरात निव्वळ आश्वासनेच टाकली जात आहेत. त्यामुळे, पुणेकरांची वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक भयावह होत असून, खासगी वाहने याच पद्धतीने वाढत राहिल्यास रस्त्यावरील कोंडीतही भरच पडत जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इमारत दुर्घेटनेप्रकरणी चौघांना पोलीस कोठडी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

बालेवाडी येथील हाय स्ट्रीटवरील 'पार्क एक्स्प्रेस' सोसायटीच्या विनापरवाना मजल्याचा स्लॅब कोसळून नऊ कामगार मृत्युमुखी पडल्याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या चार आरोपींना २ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली. शुक्रवारी घटना घडल्यानंतर या प्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांसह दहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रात्रीपर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली होती.

पार्क एक्स्चेंज जॉइंट व्हेंचरचे भाविन शहा, प्रोजेक्टची जबाबदारी असलेले ज्ञानेश्वर चव्हाण, संतोष सोपान चव्हाण आणि श्रीकांत किसन पवार यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आल्यानंतर आज कोर्टात हजर करण्यात आले. अपघात आणि मनुष्यहानीची जाणीव असतानाही बिल्डर, ठेकेदारांनी पुरेशी खबरदारी घेतली नाही, कामागारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुरक्षा जाळी वापरली नाही आणि स्लॅबच्या कामासाठी खालून पुरेसा आधार देण्यात आला नसल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी चारही आरोपींची पोलीस कोठडी मागितली होती. अखेर कोर्टाने आरोपींना २ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

दरम्यान, श्रीनिवास डेव्हलपर्स आणि प्राइड पर्पल प्रॉपर्टीजचे अरविंद जैन, श्रवण अगरवाल, समर्थ ग्रुपचे कैलास वाणी, मृगांक कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडचे शाम शेंडे, महेंद्र कामत, आर्किटेक्ट प्रदीप कौसुंबकर यांचा शोध सुरू आहे.

कसा घडला अपघात?

बालेवाडी येथील हाय स्ट्रीटवर १४ इमारतींच्या 'पार्क एक्स्प्रेस' गृहप्रकल्पात शेवटच्या दोन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. यातील 'एमएन' इमारतीत तेरावा मजल्याचे विनापरवाना बांधकाम सुरू असताना येथील स्लॅब कोसळला. तेव्हा दोघा कामगारांनी चपळाई दाखवत लोखंडी रॉडचा आधार घेत आपला जीव वाचवला; मात्र अन्य नऊ जण जमिनीवर पडून मृत्युमुखी पडले. याच मजल्यावर असलेले तीन कामगार जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रोज जिरतो १०० टन कचरा

$
0
0

महापालिकेच्या कठोर निर्णयाचा शहरातील सोसायट्यांना फायदा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सोसायट्यांमध्ये तयार होणारा ओला कचरा यापुढे घंटा गाड्या घेणार नाहीत, असा कठोर निर्णय जाहीर केल्याचा फायदा महापालिकेला झाला आहे. इच्छा नसतानाही केवळ सक्ती झाली म्हणून गेल्या वर्षभरात दोन हजारांहून अधिक सोसायट्यांमध्ये कचरा जिरवण्याचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पांमुळे रोजचा १०४ टन ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवला जातो आहे.

महापालिकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या पुण्याच्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या निमित्ताने हे आकडे पुढे आले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार २००२नंतर उभ्या राहिलेल्या प्रत्येक सोसायटीला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कचरा जिरविण्याचा प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यातील सत्तर टक्के सोसायट्यांनी देखील हे प्रकल्प सुरू केले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने शहरातील कचरा वर्गीकरणाबद्दल ताशेरे ओढल्यानंतर महापालिकेने दीड वर्षांपूर्वी सोसायट्यांना कचरा जिरविण्याचा प्रकल्प बांधण्याचा फतवा काढला. सोसायटीतील ओला कचरा यापुढे उचलणार नाही, असे सांगून प्रकल्प नसलेल्या सोसायट्यांना नोटिसही पाठविल्या. याचा परिणाम म्हणजे अनेक सोसायट्यांनी कचऱ्यावर प्रक्रियेस सुरुवात केली आहे.

अहवालानुसार सध्या शहराच्या विविध भागात २२७१ सोसायट्यांमध्ये गांडूळ खत प्रकल्प सुरू असून त्यापैकी १६०८ सोसायट्यातील प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. तसेच ३५ सोसायट्यांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. काही सोसायट्यांमध्ये बायोसॅनिटायझर बसविण्यात आले आहेत. ऑरगॅनिक वेस्ट कनव्हर्टर या स्वयंचलित यंत्राचा वापर करण्यास काही सोसायट्यांनी प्राधान्य दिले आहे. या उपक्रमामुळे महापालिकेच्या कचरा संकलनाचा ताण कमी झाला आहे. रोज शंभर टनापेक्षा जास्त कचरा पुण्यातील नागरिक त्यांच्या सोसायट्यांच्या आवारात जिरवत आहेत. शहरातील एकूण सोसायट्यांच्या संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असले, तरी प्रकल्पांची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाली आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

नगरसेवकांचा वरदहस्त

महापालिकेने दीड वर्षांपूर्वी सोसायट्यांना ओला कचरा जिरवणे बंधनकारक केले. मात्र, अनेक स्थानिक नगरसेवकांनी सोसायट्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतली आहे. नोटीस आलेल्या सोसायट्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला तातडीने सभासदांच्या बैठका घेऊन प्रकल्पाच्या खर्चासंदर्भात चौकशी सुरू केली होती. मात्र, मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी कोथरूड, कर्वेनगरसह अनेक वॉर्डमधील नगरसेवकांनी त्यांच्या खासगी गाड्या या कामासाठी उपलब्ध केल्या आहेत.

पालिकेच्या छतावर सोलर पॅनेल

कचरा वर्गीकरणाबरोबरच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सौरऊर्जेविषयी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्फे वॉर्ड स्तरावर जनजागृती सुरू आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी मुख्य इमारतीमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणारी विद्युत प्रणाली बसविली आहे. यातून दररोज शंभर युनिट वीज निर्मिती केली जाते. या विजेवर मुख्य इमारतीतील पाण्याचे पंप सेट चालविले जातात. या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत ४८ सोलर पॅनेल बसवले आहेत. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेच्या इंद्रधनुष्य पर्यावरण आणि नागरिक शिक्षण केंद्रामध्येही सौरऊर्जेवर चालणारी प्रणाली आहे. केंद्राचे ऑडिटोरियम आणि कार्यालयाचा काही भाग सौरऊर्जेवर कार्यान्वित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जाच्या आमिषाने फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे नवी दिल्लीत इंश्युरन्स कंपनीच्या कॉलसेंटरमध्ये बसून नागरिकांना कर्ज देण्याच्या आमिषाने फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील तिघांना सायबर सेलने अटक केली आहे. या टोळीने देशातील ३५० जणांची नऊ कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये पुण्यातील बारा व्यक्तींचा समावेश आहे.

अमरचंद मनोहरलाल केसरी (वय २५), नवज्योत करुणाकरण मेनन (वय २०), दीपाली उर्फ गोल्डी ओमप्रकाश पांडे (वय २१) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या गुन्ह्यातील दोन मुख्य आरोपी फरारी असून त्यांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती सायबर व आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बिबवेवाडी परिसरातील किरण लक्ष्मण जांभळे (वय २१) यांना १५ लाखांचे कर्ज मिळवून देण्याच्या आमिषाने पाच लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. जांभळे यांना दिल्लीतील खासगी बँकेत स्टँडर्ड इन्फोलाइन प्रा. लि. नावाने चेक पाठविण्यास सांगितले होते. वेगवेगळी कारणे सांगून त्यांच्याकडून चेक घेतले. पण, त्यांना कर्ज मिळवून न देता फसवणूक केली. तपासात सायबर सेलचे पोलिस निरीक्षक सुनील ताकवले, दीपक लगड यांनी आरोपींची माहिती काढली. सहायक पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे, विजयमाला पवार यांच्या पथकाला दिल्लीला पाठविले. पथकाने दिल्लीत पंधरा दिवस तळ ठोकून तीन आरोपींना पकडले.

नवी दिल्ली येथे रिलिगेअर इन्शोरन्स कंपनीच्या नावाखाली आरोपींनी कॉल सेंटर सुरू केले होते. या ठिकाणी ६० कर्मचारी असून त्यांना दहा ते बारा हजार रुपये पगार दिला जातो. नागरिकांना फोन करून विमा आणि कर्जाची माहिती घेण्याचे काम कर्मचाऱ्याकडे दिले होते. कर्जाची मागणी करणाऱ्यांची माहिती हे कर्मचारी कंपनीचे संचालक असलेल्या आरोपींकडे देत. त्यानंतर आरोपी त्या नागरिकांना फोन करत. त्यांना वेगवेगळी कर्जाची आमिषे दाखवून ऑनलाइन आणि चेकने पैसे घेत होते. या कंपनीत विम्याची कामेही केली जात होती, तसेच त्याच्या आडून आडून फसवणूक केली जात होती. या आरोपींनी आतापर्यंत पुण्यातील १२ जणांसह देशभरातील ३५० जणांची आठ कोटी ७८ लाखांची फसवणूक केली आहे, असे साकोरे यांनी सांगितले.

खासगी बँकांत खाती

देशभरातील नागरिकांना कर्जाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून विविध कारणासाठी रक्कम घेण्यासाठी आरोपींनी नवी दिल्ली परिसरातील खासगी बँकांत खाती उघडली होती. या बँक खात्यांमध्ये नागिरकांना ऑनलाइन अथवा चेकने पैसे पाठविण्यास सांगितले जात होते.

हिंदी भाषिक राज्ये 'टार्गेट'

कॉल सेंटरमधील तरुणांना हिंदी भाषा येत असल्यामुळे या आरोपींकडून हिंदी भाषक राज्यांना 'टार्गेट' केले जात होते. या ठिकाणच्या नागरिकांना फोन करून कर्जाच्या आमिषाने फसविले जात होते. काही नागरिकांना ऑनलाइन व्यवहार जमत नसल्यास त्यांच्याकडून चेक घेतले जात होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरा हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्यात पीक कर्जवाटप योजनेअंतर्गत २४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे ११ हजार २६८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकांऐवजी व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेण्यास पसंती दिली असून, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पीक कर्जाचे वाटप सुमारे ६५५ कोटी रुपये जास्त झाले आहे. पीक कर्जासाठी १३ हजार ११३ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ११ हजार २६८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले असल्याने कर्जवाटपाचे प्रमाण ८६ टक्के झाल्याचे सहकार विभागाचे अपर निबंधक सुनील पवार यांनी सांगितले. 'कर्ज वाटपामध्ये कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. या जिल्ह्यात १५२ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ठाण्यामध्ये सुमारे ११५ टक्के, रायगडमध्ये शंभर टक्के, धुळे येथे ११५ टक्के, वाशिमध्ये ११० टक्के, नगरमध्ये शंभर टक्के, सांगलीत ९९ टक्के आणि लातूरमध्ये १२९ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. सर्वांत कमी कर्जवाटप हिंगोलीमध्ये सुमारे ४० टक्के असून, जळगावमध्ये ४९ टक्के आणि रत्नागिरीत ५६ टक्के कर्जवाटप करण्यात आले आहे.' असे पवार यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकांऐवजी​ व्यापारी बँकांकडून पीककर्ज घेण्यास पसंती दिली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कर्जवाटप जास्त झाले आहे. दरम्यान, पीक विमा योजनेचा पाच कोटी ८७ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. त्यांना सुमारे तीन हजार ९८० कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. अद्याप सुमारे २८३ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. गेल्यावर्षी चार हजार २६३ कोटी रुपयांचे पीक विम्याचे वितरण करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल अॅपद्वारे मीटरचे रीडिंग

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे महावितरणने तयार केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पुणे परिमंडलात वीजमीटरचे फोटो रीडिंग घेण्यास सुरुवात करण्यात आली असून, कोथरूड, डेक्कन आणि वारजे उपविभागातील सुमारे १८ हजार ९६८ वीजग्राहकांच्या मीटरचे फोटो रीडिंग यशस्वी झाले आहे. एक सप्टेंबरपासून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, इन्फ्रा रेड आणि मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंटने सुरू असलेले रीडिंग वगळता उर्वरित सर्व लघुदाब वीजग्राहकांच्या मीटरचे मोबाइल अ‍ॅपद्वारे फोटो रीडिंग घेण्यात येणार आहे. कोथरूड विभागातील कोथरूड व वारजे; तसेच डेक्कन उपविभागातील प्रत्येकी एका पीसीमधील सुमारे २४ हजार वीजग्राहकांच्या मीटरचे मोबाइल अ‍ॅपद्वारे २२ जुलैला फोटो रीडिंग सुरू करण्यात आले. २९ जुलैपर्यंत १८ हजार ९६८ मीटर्सचे फोटो रीडिंग पूर्ण झाले आहे. त्यांचा समावेश अ‍ॅपद्वारे बिले तयार करण्याच्या बिलिंग प्रणालीत करण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत उर्वरित मीटर्सचे अ‍ॅपद्वारे रिडींग पूर्ण होणार आहे. कोथरूड उपविभागातील एका पीसीमधील चार हजार ९७७ वीजग्राहकांचे अ‍ॅपद्वारे शंभर टक्के मीटर रीडिंग झाले आहे. या वीजग्राहकांची बिले तयार करण्याची प्रक्रिया माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सुरू झाली आहे. पुढील आठवड्यात रास्तापेठ, गणेशखिंड आणि पुणे ग्रामीण मंडलातील सुमारे दोन लाख ६६ हजार वीजग्राहकांच्या मीटरचे मोबाइल अ‍ॅपद्वारे फोटो रिडींग घेण्यात येणार आहे. मुख्य अभियंता रामराव मुंडे, अधीक्षक अभियंता महेंद्र दिवाकर, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक एकनाथ चव्हाण, कार्यकारी अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोबाइल अ‍ॅपद्वारे मीटर रीडिंगचे कामकाज करण्यात आले. दरम्यान, महावितरणने तयार केलेल्या मीटर रीडिंग मोबाइल अ‍ॅपद्वारे वीजजोडण्या, रोहित्र व वाहिन्यांच्या मीटरचे अचूक रीडिंग शक्य झाले आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप संपुष्टात येणार आहे. अ‍ॅपद्वारेच मीटरचा फोटो काढण्यात येणार असल्याने वेगळ्या कॅमेऱ्याची गरज नाही; तसेच फोटो मीटर रीडिंग घेताना अक्षांश-रेखांशची भौगोलिक नोंद अनिवार्य असल्याने वीजजोडणीच्या ठिकाणी जाऊनच मीटर रीडिंग घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे सरासरी, चुकीच्या मीटर रीडिंग होऊ शकणार नाहीत. सोबतच रोहित्र व वाहिन्यांचे मीटर रीडिंग अचूकपणे होणार असल्याने ऊर्जा अंकेक्षणासाठी हे अ‍ॅप उपयुक्त आहे. एका मोबाइलमधील मीटर रीडिंग अ‍ॅपमधून दिवसभरात सुमारे एक हजार वीजग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग घेणे शक्य आहे; तसेच मीटर रीडिंग घेतल्यानंतर अ‍ॅपद्वारेच ते महावितरणच्या सर्व्हरमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून थेट बिले तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.


पुणे विभाग अव्वल मोबाइल अ‍ॅपद्वारे फोटो मीटर रीडिंग व नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत पुणे परिमंडलाने राज्यात आघाडी घेतली आहे. गेल्या आठवड्याभरात पुणे परिमंडलातील १२ विभागांमध्ये ९६१ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत; तसेच १८ हजार ९६८ मीटर्सचे अ‍ॅपद्वारे रीडिंग घेतले आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकवर्गणी की सरकारचे एक कोटी ?

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'संमेलनांसाठी सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा लोकसहभागातून संमेलने झाली पाहिजेत,' अशी भूमिका सातत्याने मांडणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनी अवघ्या तीन महिन्यांत आपल्या भूमिकेवरून कोलांट उडी मारून राज्य सरकारकडे संमेलनासाठी एक कोटी रुपयांच्या निधीसाठी झोळी पसरली; मात्र त्यानंतरही महामंडळाच्या निधी संकलनाला साहित्य रसिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत महामंडळाच्या तिजोरीत सुमारे ४० हजार रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. मात्र, लोकवर्गणीतून संमेलन की सरकारचे एक कोटी, अशा गोंधळलेल्या अवस्थेत महामंडळ सापडले आहे. महामंडळ साहित्यिक उपक्रम राबवू शकेल यासाठी 'महामंडळ रसिकांच्या दारी' या संकल्पनेतून महामंडळाच्या निधी संकलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. 'मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या महामंडळाच्या विविध उपक्रमांसाठी मराठी भाषिकांनी खारीचा वाटा उचलावा,' असे आवाहन करणारे संदेश व्हॉट्सअॅप आणि ई-मेलच्या माध्यमातून रसिकांना महामंडळाकडून पाठवण्यात येत आहेत. या मोहिमेला थंड प्रतिसाद मिळाल्याने अध्यक्षांनी सरकारकडे एक कोटीसाठी झोळी पसरली होती; मात्र आता या मोहिमेला साहित्य वर्तुळातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. 'गेल्या दोन महिन्यांत ४० हजार रुपयांची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात जमा झाली आहे,' अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी दिली. संमेलना व्यतिरिक्त मराठी भाषेसाठी करावयाचे महामंडळाचे मूळ कार्य जनतेपर्यंत पोहोचविणे आणि महामंडळाला आर्थिक बाजूने सक्षम करणे यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. महामंडळाशी मराठी भाषिकांना जोडून घेणे, या उद्देशाने लोकसहभागातून महामंडळासाठी आर्थिक सहकार्य उभे करण्याचा संकल्प केला आहे. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सदस्य रवींद्र बेडकिहाळ यांच्या नेतृत्वाखाली निधी संकलन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्मभूमीत कऱ्हाड येथे झाला होता. या वेळी तेथील शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी एक रुपया आणि शिक्षकांनी दहा रुपये संकलित करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याने मदतीसाठी आवाहन करण्यात येत आहे. 'साहित्य चळवळीला उभारी देण्याची जबाबदारी जितकी महामंडळाची तितकीच मराठी रसिकांचीही आहे, त्यामुळे मराठी भाषिकांनी आपली ऐपत असेल त्याप्रमाणे महामंडळाला निधीचे सहकार्य करावे,' असे आवाहन डॉ. जोशी यांनी केले आहे.





महामंडळाचा बराचसा खर्च पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवासावर व बैठकीवर होतो. समित्या आणि तीन पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवासाचा खर्च महामंडळाच्या निधीतून केला जातो. मात्र, या निधीतून अध्यक्ष म्हणून माझ्या प्रवासाचा खर्च न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निधीमध्ये वाढ होईल.

- डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रायगडावरील मंदिर वाडेश्वराचे असल्याचा दावा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे रायगडवरील प्रसिद्ध महादेवाचे मंदिर जगदीश्वराचे नसून, वाडेश्वर अथवा व्याडेश्वराचे आहे, असा दावा पुरातत्त्व अभ्यासक डॉ. सचिन जोशी यांनी केला आहे. मंदिराच्या शिलालेखामध्ये जगदीश्वर हे खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांना उल्लेखून वापरलेले विशेषण आहे. प्रत्यक्षात हे मंदिर वाडेश्वर किंवा व्याडेश्वर आहे, हे पटवून सांगणारा शोधनिंबध जोशी यांनी प्रसिद्ध केला आहे. भारत इतिहास संशोधक मंडळामध्ये जोशी यांनी रविवारी इतिहास अभ्यासकांसमोर या निबंधाचे वाचन केले. रायगडाचा विषय निघाला, की डोळ्यासमोर जगदीश्वर महादेवाचे देवालय येते. या मंदिराचे नाव जगदीश्वर आहे, असे आजपर्यंतच्या अभ्यासातून दिसत होते. पण, माझ्या संशोधनातून या मंदिराचे मूळ नाव वाडेश्वर किंवा व्याडेश्वर असल्याची माहिती मला मिळाली आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. रायगडावरील महादेवाच्या मंदिराच्या भिंतीवर शिलालेख असून, तो संस्कृतमध्ये श्लोक या स्वरूपात लिहलेला आहे. शिलालेखामध्ये जगदीश्वर मंदिराचे बांधकाम झाले आहे, असा अर्थ आजपर्यंत अनेक अभ्यासकांनी काढला होता. पण, शिलालेखामध्ये जगदीश्वर हे खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांना उद्देशून वापरलेले विशेषण आहे. प्रासाद या शब्दाचा अर्थ वाडा किंवा राजवाडा असाही होतो. शिलालेखाचे व्यवस्थित वाचन केल्यावर यामध्ये मंदिराच्या बांधकामाविषयी नव्हे; तर शिवाजी महाराजांच्या राजवाड्याच्या बांधकामाविषयी माहिती दिली आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. शिलालेख सध्या ज्या जागी आहे, ती त्याची मूळ जागा नाही. हा शिलालेख शिवकाळात मंदिरावर लावलेला नसून, गडावर दृश्य जागी असावा. रायगडावरील महादेव मंदिराचे नाव जगदीश्वर आहे, अशी नोंद शिलालेख वगळता इतर कोणत्याही ऐतिहासिक कागदपत्रात आलेली नाही. उलट या मंदिराचे नाव वाडेश्वर किंवा व्याडेश्वर आहे, असा उल्लेख पेशवे दप्तरातील मोडी कागदपत्रात आलेला आहे. श. ना. जोशी यांनी पेशवेकाळातील अप्रकाशित मोडी कागदपत्रांचे वाचन केले आहे. त्यामध्ये मंदिराचे नाव वाडेश्वर आले आहे. हा शिलालेख बदलल्याचे पुरावेही अनेकांना मिळाले आहेत. रायगडावर अनेकवेळा पेशवे काळात दुरुस्ती झाली होती. या दुरुस्तीच्या वेळी शिलालेख मंदिराच्या भिंतीत बसविला असावा. हा लेख मंदिरावर असल्याने आणि त्यात जगदीश्वर असा शब्द असल्याने अनेक अभ्यासकांनी जगदीश्वराचे मंदिर असल्याचा उल्लेख केला आहे, असे डॉ. जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगाराची ९० टक्के दुकाने अनधिकृत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी कुदळवाडी-जाधववाडी परिसरातील आगींच्या सत्रांच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भंगार दुकानांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये ९० टक्के किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त दुकाने ही अनधिकृत आढळली आहेत. त्याहीपेक्षा धक्कादायक म्हणजे या व्यापाऱ्यांकडे अगदी पिंपरी नगरपालिका होती, तेव्हापासूनचे नूतनीकरण न केलेले व्यवसाय परवाने आहेत. 'फ' प्रभाग कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब उघड झाली आहे. कुदळवाडी-जाधववाडी परिसर फेब्रुवारी महिन्यापासून सुमारे चार ते पाच वेळा धुमसला आहे. या पार्श्वभूमीवर 'फ' प्रभाग अधिकारी भक्तिप्रसाद तरवडे यांच्या अंतर्गत चार कर्मचाऱ्यांनी दोन महिन्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले. तरवडे म्हणाले की, या भागात एकूण १५९८ भंगार दुकाने या परिसरात असून त्यापैकी ९० टक्के दुकाने अनधिकृत तर अगदी बोटावर मोजण्याइतपत दुकानदारांकडे व्यावसायिक परवाने आहेत. तसेच काहींकडे पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेचा परवाना आहे, त्यांचे नूतनीकरण झालेलेच नाही. तर काही व्यापारी हे व्यवसाय परवाना म्हणून अधिकाऱ्यांना त्यांचे वीजपरवाने दाखवत होते. हेच परवाने दाखवून हे लोक मोठ्या-मोठ्या कंपन्याकडून भंगार सामान घेतात. तसेच येथे जी दुकाने आहेत त्यांच्या दुकान मालकांनी ती भाड्याने दिलेली आहेत, तर काही ठिकाणी भाडेकरूंनीही दुकाने इतरांना भाड्याने दिलेली आहेत. याचा अर्थ एकच दुकानावर तीन-तीन लोक कमाई करत आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणा दरम्यान व्यवस्थित माहिती किंवा परवाने दाखवले गेले नाहीत. त्यामुळे सुमारे ९० टक्के व्यवसाय हे अनधिकृत आहेत, असे तरवडे यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत सह आयुक्त योगेश कडूसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'जे व्यवसाय अनधिकृत आढळले आहेत, त्यांना आपण महापालिकेकडून व्यवसाय परवाने घ्या, अशा नोटीस पाठवणार आहोत व त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची हे ठरवले जाईल.' कुदळवाडीच्या आगीत जीवितहानी झाली नसली, तरी लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. शिवाय आसपासचा परिसर हा रहिवासी परिसर असल्यामुळे तेथील लोक जीव मुठीत घेऊनच जगत आहेत. या आगीच्या सत्रानंतर स्थानिक नगरसेवक, नागरिक तसेच अग्निशामक दलानेही हा मुद्दा उचलून धरल्यांनतर तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांनी या भागातील दुकानांचे सर्वेक्षण करावे व यातून किती दुकाने अनधिकृत व किती अधिकृत आहेत याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या सर्वेक्षणात खालील बाबी उघड झाल्या आहेत. - व्यवसाय परवाना नसणे - परवाना नूतनीकरण नसणे - मालाची व कामाची कोणतीही सुरक्षितता न बाळगणे, बकालपणा वाढणे - मोठ्या कंपन्याही भंगार व्यवसाय परवान्याची तपासणी न करताच माल देतात.

पोलिसांचे देखील दुर्लक्ष शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी देखील या परिसरावर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. तपास यंत्रणांनी ही बाब शहर पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या पट्ट्यात चोरीचे भंगार खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय चालत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु शहर पोलिसांकडून हेतूपुरस्सर या परिसराकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लोणावळा, खंडाळ्यात मुसळधार पाऊस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा मागील दोन आठवड्यांपासून मावळ आणि लोणावळा, खंडाळा परिसरात पावसाने उघडीप दिली होती. शनिवारपासून पावसाने केलेल्या दमदार पुनरागमनाचे रविवारी मुसळधार पावसात रूपांतर झाले. यामुळे लोणावळा, खंडाळा परिसरासह मावळातील काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पावसामुळे धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असून, पवना धरण ६० टक्के भरले आहे. मागील दोन आठवडे पावसाने काहीशी विश्रांती घेतल्याने विशेषतः शेतकऱ्यांना पुन्हा आकाशाकडे डोळे लावले होते. मागील तीन आठवड्यांपूर्वी दमदार हजेरी लावून पावसाने सर्वांच्या आशा पल्लवीत केल्या होत्या. यामुळे मावळातील तयार झालेल्या भातरोपांच्या भात लागवडीला वेग आला होता, तर पावसावर विसंबून असलेल्या भातरोपांना संजीवनी प्राप्त झाली होती. मात्र पावसाने पंधरा दिवस उघडण्याचे नाव न घेतल्यामुळे धुळवाफेवरील उगवलेल्या भातरोपांच्या अंकुरांची पावसाच्या पुरामुळे नासाडी झाली होती. आधी पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर पाऊस उघडावा म्हणून प्रार्थना करण्याची वेळ आली होती. तर पावसामुळे भातरोपे वाया गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार भात पेरणीची वेळ ओढावली होती. त्यानंतर पावसाने अचानक विश्रांती घेतल्याने भात लागवडीचा वेग मंदावला होता. अखेर पावसाने दमदार पुनरागमन करत सर्वांच्या चेहऱ्यावर असलेले चिंतेचे गडद ढग बाजूला करीत समाधान पसरविले आहे. शनिवारी सकाळपासून जोरदार पाऊस बरसत होता. रविवारी दुपारनंतर लोणावळा व खंडाळ्यात दमदार पावसाचे मुसळधार पावसात रूपांतर झाले होते. यामुळे लोणावळा, खंडाळा परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. भुशी डॅमच्या पायऱ्यांवरून बंद झालेला पाण्याचा प्रवाह सुरू झाल्याने पर्यटकांसह येथील विक्रेत्यांना आनंद झाला. पावसामुळे नद्या, नाले, ओढ्यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन ओसंडून वाहू लागले आहेत. तर धरणांच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ होत आहे. मावळातील मुख्य धरण असलेले पवनाधरण रविवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ५८.४६ टक्के भरले होते. पावसाचा जोर असाच राहिल्यास धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत आणखी तीन ते चार टक्के वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलाच्या स्मरणार्थ उभारला अनाथाश्रम

$
0
0

हडपसर : 'समाजाच्या गर्दीत वेगळे सामाजिक काम करणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. आपल्या मुलाच्या जाण्यानंतर दुःखाला कवटाळून न बसता त्यातूनच जगण्याचा मार्ग शोधणे, हे नायडू दाम्पत्याचे वेगळेपण आहे. शेखर नायडू मेमोरियल फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू केलेले काम कौतुकास्पद आहे व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रेरणा देणारे आहे', असे मत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले. शेखर नायडू मेमोरियल फाउंडेशनच्या वतीने अनाथाश्रम व वृद्धाश्रमाच्या 'सोनाश्रय' या प्रकल्पाचे उद्‍घाटन राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते रविवारी महंमदवाडी येथे झाले. या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी महापौर प्रशांत जगताप, अपंगकल्याण उपआयुक्त नितीन ढगे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी शीला भरते, नगरसेविका विजया वाडकर, फारुख इनामदार, माजी नगरसेवक नाना भानगिरे, जयसिंग भानगिरे, सचिन तरवडे व फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा शोभा नायडू, संजय नायडू उपस्थित होते. महापौर प्रशांत जगताप म्हणाले, 'नायडू यांचा मुलगा शेखरला लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याची आवड होती. त्याने लहान असतानाच नेत्रदानाचा फॉर्म भरून दिला होता. त्याचा अचानक अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर नायडू दाम्पत्याने मुलाच्या इच्छेनुसार नेत्रदान केले. तसेच अनाथाश्रम व वृद्धाश्रम सुरू करण्याची त्याची इच्छाही पूर्ण केली. फाउंडेशनच्या कार्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवीच्या तराफ्यामुळे वाचले बिबट्याचे प्राण

$
0
0

जुन्नर : विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वाचविण्यासाठी केलेल्या वेगळ्या उपाययोजनांमुळे बिबट्याचे प्राण वाचले. ही घटना पिंपळगाव सिद्धनाथ येथे शनिवारी रात्री घडली. विहिरीतील मोटारीच्या दोरीला पकडून तग धरलेल्या बिबट्याला आधारासाठी तराफा आत सोडण्यात आला होता. त्यामुळे पिंजरा येईपर्यंत त्याला जीव वाचवणे शक्य झाले. शनिवारी रात्री किसन ज्ञानेश्वर खंडागळे यांच्या विहिरीत बिबट्या पडला होता. मात्र, भरपूर दमछाक होऊनही त्याला विहिरीबाहेर येता येत नव्हते. खंडागळे हे सकाळी साडेनऊच्या सुमारास विहीरीवर गेले तेव्हा त्यांना बिबट्या दिसला. त्यांनी लागलीच वनविभागाला कळवले. माणिकडोहच्या बिबट्या निवारा केंद्राच्या रेस्क्यू टीमसह वनविभागाचे कर्मचारी तेथे दाखल झाले. विहिरीत पिंजरा सोडून त्याला वाचविण्याच्या खटाटोपात वेळ जाणार होता. त्यामुळे मधल्या वेळात बिबट्याला आधार देण्यासाठी टॉमेटोची रोपे बांधण्यासाठी शेतकरी वापरत असलेल्या कारवीच्या काठ्यांचा तराफा सोडून बिबट्याला प्लॅटफॉर्म करता येईल ही संकल्पना राबवून वनरक्षक विठ्ठल थोरात यांच्या कल्पनेतून दोरीने कारवीचा तराफा विहिरीत सोडण्यात आला. त्यावर बिबट्या बसून राहिला. त्यानंतर विहिरीत पिंजरा सोडून त्याची सुटका करण्यात आल्याची माहिती बिबट्या निवारा केंद्राचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजय देखमुख यांनी दिली. वाचविलेल्या या बिबट्याचे वय ३ वर्षे असून ती मादी आहे. बिबट्याला माणिकडोहच्या बिबट्या निवारा केंद्रात हलविण्यात आले आहे. बिबट्याची सुटका करण्यासाठी वनरक्षक साळुंके, थोरात, नेहरकर, नवगिरे तसेच रमेश खरमाळे यांनी परिश्रम घेतले. निवारा केंद्रातील वैभव नेहरकर, सलीम शेख यांनी विशेष प्रयत्न केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनलचे लग्न अन् ‘मन की बात’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर नारायणगावातील शेतकऱ्याची मुलगी सोनल मेहेत्रे, बारामतीतून कृषी पदवीचे शिक्षण घेतानाच, स्वतःच्या लग्नात मानपानाच्या औपचारिकतेला फाटा द्यायचा आणि लग्नात अनोखा सामाजिक संदेश द्यायचा हे तिने ठरवले. घरच्यांना सांगून स्वतःच्या लग्नात वऱ्हाडी मंडळींना आंब्याचे रोप भेट देण्याचा उपक्रम तिने केला. तीन हजार आंब्याची रोपे सोनलच्या लग्नात उपस्थितांना देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील रविवारी 'मन की बात'मध्ये या उपक्रमाचा उल्लेख करत सोनलचे कौतुक केले. झाडे लावा, झाडे जगवा...अशा संदेशाच्या इको फ्रेंडली पिशव्यांतून ही रोपे देण्यात आली होती. त्यामुळे मानापमानाच्या परंपरेला फाटा देता आला. सोनलच्या लग्नपत्रिकेत कोणत्याही पुढाऱ्याचे नाव नव्हते; ना कोणाचे व्यासपीठावर आशिर्वादाचे भाषण. यानिमित्त मढ येथील किर्तनकार सचिन महाराज चकवे यांनी अशा उपक्रमांची समाजात गरज असल्याचे महत्त्व पटवून दिले. अन् कीर्तनाच्याच अभंगवाणीतून वधूवरांना सर्वांच्या साक्षीने आशिर्वाद दिले. १० जुलैला हा विवाह सोहळा पार पडला होता. या आगळ्या उपक्रमाची माहिती सोशल मीडीयावरून सर्वत्र गेली होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील आजच्या 'मन की बात'मध्ये या उपक्रमाचा उल्लेख करत सोनलचे कौतुक केले. पर्यावरणाच्या आणि समाजहिताच्या दृष्टीने आमच्या कुटुंबाने केलेल्या या उपक्रमाची दखल पंतप्रधानांनी घ्यावी, हे ऐकून या कुटुंबाच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. दिवसभर फोन करून लोकांनीही त्यांचे आज कौतुक केले. सोनलचे काका समीर मेहेत्रे यांना विचारले असता, 'आम्ही हा उपक्रम करायचा ठरवला तेव्हा अनेक जवळच्या लोकांनीच त्याला विरोध दर्शविला होता. लग्नात रोपे वाटल्याने लोक काय म्हणतील असेही हिणवले होते; पण सोनल मात्र तिच्या विचारांवर ठाम होती. त्यामुळे विधायकतेला पाठबळ म्हणूनच आम्ही हा उपक्रम केला होता, असे त्यांनी 'मटा'ला सांगितले. खरोखरच असे विधायक उपक्रम आपण सणसमारंभाच्या औचित्याने केले पाहिजेत. त्यातूनच देशाची जडणघडण होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान पाच वर्षांपूर्वी नारायणगावच्या कृषी विज्ञान केंद्रातील तज्ज्ञ संतोष सहाणे यांनी देखील त्यांची बहीण सारिका हिच्या लग्नात रोपे भेट दिली होती.तर गोळेगाव येथील प्रगतीशील शेतकरी जितेंद्र बिडवई यांनी देखील वाढदिवसाच्या निमित्ताने वृक्षभेट उपक्रम राबविला होता. या उपक्रमांचीही मोदींच्या मन की बातच्या निमित्ताने लोकांमध्ये आज चर्चा सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरती प्रक्रिया रखडली

$
0
0

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या, ई-गव्हर्नन्समध्ये केलेल्या कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची भरती प्रक्रिया लालफितीच्या कारभारात अडकली आहे. तब्बल वर्षानंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नसल्यामुळे संभाव्य उमेदवार कमालीचे अस्वस्थ आहेत. महापालिकेत आरोग्य, विद्युत आणि अग्निशामक विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या पदांकरिता सरळसेवा पद्धतीने काही पदे भरती करावयाची होती. त्यासाठी २७ जुलै २०१५ रोजी रिक्त पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यांच्यासाठी २० डिसेंबर २०१५ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर उमेदवारांचे परीक्षा क्रमांक आणि त्यापुढे त्यांना मिळालेले गुण प्रसिद्ध करण्यात आले. संभाव्य निवड क्षेत्रातील उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करून २८ मार्च २०१६ पासून त्यांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी प्रशासन विभागात बोलविण्यात आले. परंतु, जाहिरात प्रसिद्ध केल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीतही भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही. याविषयी उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ज्या त्या पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार त्या त्या पदासाठी पात्र असल्यानेच अर्ज करीत असतात. शैक्षणिक आणि अनुभव निकषांचे कौशल्य असून, लेखी परीक्षेत गुणवत्ता धारण करूनही त्यांना नोकरीची वाट पाहावी लागते. एकीकडे केंद्राकडून कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत रोजगार कार्यक्रम हाती घेतला जातो. दुसरीकडे राज्यात कौशल्य असूनही उमेदवारांना लवकर न्याय मिळत नाही. त्यांना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या वेळेवर मिळत नाहीत. याबाबत प्रशासन विभागाकडे संबंधित उमेदवारांनी विचारणा केल्यावर त्यांना प्रोसेस चालू आहे, असे माफक उत्तर मिळते. त्यामुळे बेरोजगार युवकांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत घेण्यात येणाऱ्या एखाद्या परीक्षेचा निकाल लावण्यात थोडा विलंब झाला तरी खूप कांगावा होतो. कारण, येथे जागृत उमेदवारांची संख्या जास्त असते. मात्र, महापालिकेतील भरती परीक्षा निवडपद्धतीतील दिरंगाईबाबत कोणीही 'ब्र' काढत नाही. कारण, उमेदवारांची संख्या मर्यादित असल्याने सिस्टीमच्या विरोधात बोलून 'मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?' अशी उमेदवारांची अवस्था झाली आहे. प्रशासन विभागाचा भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम कोलमडून पडल्याचे वास्तव या निमित्ताने उघड झाले आहे. पदनाम (कंसात पदसंख्या) पुढीलप्रमाणे - अस्थिरोग तज्ज्ञ (२), भूलतज्ज्ञ (१), सर्जन (२), फिजिशियन (३), कान-नाक-घसा तज्ज्ञ (२), क्ष किरण शास्त्रज्ञ (१), वैद्यकीय अधिकारी (१४), आरोग्य निरीक्षक (१३), पब्लिक हेल्थ नर्स (४), स्टाफनर्स (२५), कनिष्ठ अभियंता (४), वीजतंत्री (७), वायरमन (१०), सब ऑफीसर (१), फायरमन (१५).

'आरोग्य विभागाशी संबंधित भरती प्रक्रियेला विलंब झाला, ही बाब खरी आहे. त्यामागे तांत्रिक कारणे आहेत. परीक्षा, कागदपत्रे पडताळणीसाठी उमेदवारांना दोनदा संधी, हरकती-सूचना आणि सुनावणी या प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या. तत्कालिन आयुक्त राजीव जाधव यांची बदली झाली. त्यानंतर यादी तयार झाली. परंतु, दरम्यानच्या काळात नवे आयुक्त दिनेश वाघमारे परदेश दौऱ्यावर गेले. त्यामुळे पुन्हा प्रक्रिया लांबली. आता अंतिम यादी लवकरच जाहीर करू.' - डॉ. महेशकुमार डोईफोडे (सहाय्यक आयुक्त), प्रशासन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images