Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

तृप्ती देसाईंनी तरूणाला भर चौकात चोपले

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। पुणे

'भूमाता ब्रिगेड'च्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी एका तरुणाला चपलेच्या सहाय्याने भर चौकात मारहाण केली. लग्नाचे आमिष दाखवून एका मुलीची फसवणूक केल्याचा या तरूणावर आरोप आहे अशी माहिती देसाई यांनी दिली. श्रीकांत लोंढे असे या तरूणाचे नाव असून ही घटना पुण्याच्या शिक्रापूर येथे घडली.

मारहाणीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या टीव्ही रिपोर्टनुसार, श्रीकांत लोंढे या तरुणाचे पीडित मुलीसोबत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या तरूणाने पीडित मुलीला लग्न करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, ऐनवेळी या तरूणीशी लग्न करण्यास लोंढे याने नकार दिला. त्यानंतर पीडित तरूणीने सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांच्याकडे या तरूणाची तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत तृप्ती देसाई यांनी शिक्रापूर येथे भर चौकात या तरूणाला चपलेने चोप दिला. हा प्रकार सुरू असताना परिसरात बघ्याची मोठी गर्दी जमली होती.

'लग्नाचे आमिष दाखवून या तरूणाने पीडित तरूणीशी शरीरसंबंध ठेवले. पुढे या तरूणापासून पीडित तरूणीला दिवसही गेले होते. पैशाच्या बळावर हा तरूण हे प्रकरण दाबू पाहत होता. तक्रार करून देखील पोलिसांनीही यात काहीही केले नाही. म्हणूनच आम्ही या तरूणाला चोप दिला', अशी माहिती तृप्ती देसाई यांनी दिली.

कायदा हातात घेतल्याबाबत होतेय टीका

तृप्ती देसाई यांनी पोलिसात तक्रार न करता कायदा हातात का घेतला, अशी टीका होते आहे. मात्र, 'या आरोपात तथ्य नसून असा प्रकार आणखी कुठे घडला तर अशा तरूणांना आपण अशीच अद्दल घडवू', अशी भूमिका तृप्ती देसाई यांनी घेतली आहे. 'कायद्यावर आमचा विश्वास आहे. मात्र या तरूणाने पीडित तरुणीला दोन वेळा गर्भपात करायला लावला. लग्नास मात्र टाळाटाळ करत होता. आम्ही त्याला जाब विचारल्यानंतर, 'ही मुलगी दुसऱ्या जातीची असल्यामुळे मी लग्न करू शकत नाही', असे उत्तर दिले. पैसे देऊन हे प्रकरण मिटवू असेही तो म्हणाला. याच कारणामुळे या नराधमाला आम्ही भर चौकात मारलं', अशी भूमिका तृप्ती देसाई यांनी जाहीर केली.

या तरुणाने इतर दोन मुलींनाही असंच आमिष दाखवून त्यांच्याशी शरिरसंबंध ठेवला असा दावाही तृप्ती देसाईंनी केला आहे.

मी प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करते हा आरोप खोटा असून, जेव्हा अत्याचार होईल तेव्हा कायदा हातात घेतला जाईल. अशा पद्धतीने महिलांनी रस्त्यावर उतरलंच पाहिजे आणि मी अशी आंदोलंन पुढेही करत राहीन अशी भूमिकाही देसाईंनी घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नामफलकाचे लिम्का रेकॉर्ड

0
0

हृषिकेश राऊतने बसवला अलमट्टी धरणावर ११२.७ मीटरचा बोर्ड
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कर्नाटकातील अलमट्टी धरणावर भव्य नामफलक बसवण्याचा विक्रम पुण्यातील तरुणाने केला आहे. हृषिकेश राऊत असे या तरुणाचे नाव असून 'लाल बहादूर शास्त्री सागर' हा ११२.७ मीटर लांबीचा नामफलक (साइन बोर्ड) बनवण्याची किमया त्याने केली आहे. या विक्रमाची नोंद लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड‍मध्ये झाली आहे.
अगदी चार किलोमीटर अंतरावरूनही सहज दिसेल असा हा नामफलक आहे. हृषिकेश हा युवा डिझायनर व इंजिनीअर असून 'बकेट डिझाइन' या स्टार्टअप कंपनीला ही संधी मिळाली होती. लॉस एंजेलिस येथील हॉलिवूड (१०६.६ मीटर लांब) या नामफलकाहून लांबीला मोठा असलेला नामफलक बनवण्याचा विक्रम हृषिकेश आणि त्याच्या चमूने केला आहे.
हृषिकेश राऊत मूळचा लोणावळ्याचा आहे. हृषिकेशने २०१२ मध्ये पुण्यात स्वतःची बकेट डिझाइन ही स्टार्टअप कंपनी सुरू केली. एका ग्राहकाकडून त्याला कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणावरील नाम फलकाविषयी समजले. हृषिकेशने आधी टू डी डिझाइनचा प्रस्ताव पाठवला. पण भव्यदिव्य व अलौकिक करायच्या ध्येयाने प्रेरित हृषिकेशने विचार बदलून प्रत्यक्षात आणण्यास कठीण असा थ्री डी डिझाईनचा प्रस्ताव पाठवला. हा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारकडून मंजूर झाल्यावर हृषिकेशच्या कंपनीला 'लाल बहादूर शास्त्री सागर' हा नामफलक बनवण्याची संधी मिळाली.
कर्नाटक सरकारच्या इच्छेनुसार हा फलक इंग्रजीत नाही, तर कन्नडमध्ये करण्याचे आव्हान हृषिकेशने स्वीकारले. कोणत्याही हवामानाला तोंड देऊ शकतील अशी ही अक्षरे बनविण्यासाठी पाच हजार चौरस फूटपेक्षाही जास्त अॅल्युमिनिअम धातूचा वापर करण्यात आला आहे. लाल बहादूर शास्त्री सागर या अकरा अक्षरी नावासाठी भल्या मोठ्या ४५ फ्रेम्स तयार करण्यात आल्या. त्या बनविण्यासाठी अकरा हजार किलोपेक्षाही जास्त लोखंडाचा वापर करण्यात आला. या संपूर्ण निर्मितीप्रक्रियेला तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. तयार झालेल्या फ्रेम्स पुण्यातून आठ ट्रकमधून कर्नाटकात नेण्यात आल्या. सगळ्यात मोठे आव्हान हे या फ्रेम्स ७० फूट उंच धरणाच्या भिंतीवर बसवण्याचे होते. फ्रेम्स भिंतींवर लावण्यासाठी जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. हृषिकेशने बनवलेल्या फलकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा फलक थ्री डीमध्ये बनला असून निर्मिती प्रक्रियेमध्ये कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी अत्याधुनिक कर्व्ह करेक्शन टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात आला. अवघड आव्हान स्वीकारून सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पामुळे हृषिकेशच्या बकेट डिझाईन या कंपनीची लिम्का बुकमध्ये नोंद झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रसिकांनी अनुभवला ‘संगीतोन्मेष’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
संगीतोन्मेष संस्थेच्या विद्यार्थी वर्गातर्फे परंपरा संगीत संमेलनाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. संगीत क्षेत्रात नवी पिढी घडावी, त्यांना व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने दर वर्षी हा उपक्रम राबविला जातो.
या तीन दिवसीय संमेलनात पहिल्या दिवशी चैत्राली अडावदकर, साईराज शेडगे, अश्विनी अडावदकर, अशोक ढगे, छगन सावंत, अमोल मोरे, प्राजक्ता गिरी यांचे गायन झाले. तर दुसऱ्या दिवशी शिवाजी पाटील, ऋता गिजवणेकर, आरुषी जैन, आकाश मोगल, गीता ठाकूर, आनंदप्रकाश तांदळे, राधाकृष्ण गरड, सुनील पासलकर या विद्यार्थ्यांचे गायन झाले. त्यांना तबला साथ सुकुमार लोहार, नितीन निघोजकर, गणेश टाके यांनी केली. तर अमोल मोरे, प्रवीण सोळंके यांनी संवादिनीवर साथ दिली.
संमेलनाच्या सांगता समारंभास दिल्ली येथील बनारस घराण्याच्या प्रसिद्ध गायिका नबनीता चौधरी यांनी राग अभोगी कानडा सादर केला. 'गुण की चर्चा,' 'लगन मोरी लागी' या बंदिशींतून अभोगी कानडा रंगला. 'सैंया मोरा' हा दादरा गाऊन 'कष्ट हरन तेरे नाम राम' हे भजन सादर केले. संमेलनाची सांगता किराणा घराण्याचे प्रसिद्ध गायक पं. यादवराज फड यांच्या सुश्राव्य गायनाने झाली. त्यांनी राग बिहागमधील 'कवन ढंग तोरा' हा ख्याल आणि 'पिया को ढूँढन मैं जाऊ' या द्रुत एकतालातील बंदिशीने बहार आणली. तिन्ही सप्तकात लीलया फिरणारा दमदार आवाज, आलाप, तान यामुळे बिहाग रागाने उंची गाठली. सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांच्या सन्मानार्थ 'शूरा मी वंदिले' हे नाट्यगीत ढंगदारपणे सादर केले. 'बसो मोरे नैनन में नंदलाल'या भैरवीतील भजनाने संमेलनाची सांगता झाली. त्यांना अविनाश पाटील (तबला), संजय गोगटे (संवादिनी) यांनी समर्पक साथ केली. या वेळी सुधाकर ताम्हणकर, रवींद्र दुर्वे, काका बराटे यांचा संगीतक्षेत्रातील योगदानाबद्दल सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन प्रा. सागर शेडगे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन प्रवेशाची बैठक फिस्कटली

0
0

विद्यार्थी करणार आज उपोषण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसोबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांची बुधवारी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे आज, गुरुवारी (२८ जुलै) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर अकरावीला प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती पालक सहायक संघाच्या प्रतिनिधींनी दिली.
अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांना पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळालेला नाही. चांगले गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पसंतीचे कॉलेज न मिळणे, कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना चांगले कॉलेज मिळणे, विद्यार्थ्यांना घरापासून लांब अंतरावरील कॉलेज मिळणे अशा कित्येक गोष्टी घडल्या आहेत. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अद्याप त्रुटी आहेत. या सर्वांवर चर्चा करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या उपस्थितीत पालक सहायक संघाच्या प्रतिनिधींची तावडे यांच्यासोबत विधान भवनात दोन तर, नंदकुमार यांच्यासोबत एक बैठक घेण्यात आली. मात्र, दोन्ही बैठकीत तावडे यांनी प्रवेश प्रक्रिया चांगली असल्याचे सांगून आमचे म्हणणे ऐकले नाही आणि केवळ निर्णय लादल्याचे संदीप घुले यांनी सांगितले.
तावडे आणि नंदकुमार यांना अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांविषयी तळमळ नसल्याने आमचे प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. त्यामुळे आज, गुरुवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी सकाळी दहा वाजता उपोषणाला बसणार असल्याचे घुले यांनी सांगितले. संघाच्या प्रतिनिधींमध्ये उमेश दहितुले, आकाश शिंदे, सूरज राऊत, अॅड. विनय संकपाळ आदींचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महाबँके’वर सीबीआयचे छापे

0
0

चार गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पुणे, बारामती कार्यालयांमध्ये चौकशी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 'बँक ऑफ महाराष्ट्रा'चे तत्कालीन सहायक सरव्यवस्थापक, शाखा अधिकारी तसेच बारामती येथील खासगी कंपन्यांच्या तीन मालकांविरुद्ध बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी 'सीबीआय'ने पुणे, बारामती येथे छापे घातले. त्यामध्ये बँकांच्या काही शाखांमध्येही चौकशी करण्यात आली.
दरम्यान, या फसवणुकीची तक्रार बँकेनेच 'सीबीआय'ला केली होती. या फसवणुकीशी संबंधित असलेल्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना एक वर्षांपूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. बँकेने तीन ते पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दिली असल्याची माहिती बँकेकडून देण्यात आली आहे. अजित गोखले, तत्कालीन सहायक सरव्यवस्थापक, नितीन मारुतराव काळे, संचालक मे/एस मॅक्स परिवर्तन ट्रेडर्स पायव्हेट लिमिटेड, बारामती, सुनील दत्तात्रय मदने मे/एस संजीवनी असोसिएटस, बारामती आणि विनोद यशवंत रूपनवर मे/एस यशवंत एंटरप्रायझेस, बारामती यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
कर्वे रोड येथील बँकेच्या शाखेतून बारामती येथील व्यावसायिकाला डिसेंबर २०१२ मध्ये ४.४५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. हा व्यवहार शाखा अधिकारी, सहायक सरव्यवस्थापक आणि व्यावयासिक यांच्या संगनमताने झाला होता. व्यावसायिकाकडे कर्ज फेडण्यासाठी लागणारी मालमत्ता पुरेशी नसतानाही त्यांना कर्ज देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या व्यावसायिकाने कर्ज न फेडल्यामुळे ही रक्कम ५.१६ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचल्याचे 'सीबीआय'ने म्हटले आहे. अन्य एका प्रकरणात बारामतीमधील व्यावसायिकासह याच सहायक सरव्यवस्थापक व कर्वे रोड शाखा व्यवस्थापकावर बँकेची ५.८० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोन्ही प्रकरणात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पैशाचा वापर संबंधित कारणाऐवजी व्यावसायिक जमिनीच्या व्यवहारासाठी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
बँकेच्या मॉडेल कॉलनी शाखेतून गहाण मालमत्तेची किंमत फुगवून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये पाच कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते बुडविल्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी बँकेचे एक सहायक सरव्यवस्थापक व मॉडेल कॉलनी शाखा व्यवस्थापकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चौथ्या प्रकरणात फेब्रुवारी २०१३ मध्ये मालमत्तेची किंमत फुगवून दाखवत बँकेकडून ४.५२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते बुडविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी बारामतीमधील व्यावसायिकासह बँकेचे सहायक सरव्यवस्थापक आणि मॉडेल कॉलनी शाखाव्यस्थापकावर संगनमताने बँकेची व्याजासह ५.३६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोन्ही प्रकरणात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पैशाचा वापर अन्य व्यवसायासाठी करण्यात आला आहे.
..
'महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाली'
दरम्यान या प्रकरणी 'सीबीआय'ने बुधवारी पुणे व बारामतीत छापे घातले. त्यात दोन फ्लॅटसह तीन गाड्यांची कसून तपासणी करण्यात आली. 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'च्या मॉडेल कॉलनी येथील सहायक सरव्यवस्थापकांच्या कार्यालयावर घालण्यात आलेल्या छाप्यात या कर्जप्रकरणांशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागल्याचे 'सीबीआय'ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेळघाटचा ‘सृष्टिबंध’ पुण्यात

0
0

आदिवासींच्या 'इको फ्रेंडली' राख्या उपलब्ध होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कुपोषण हीच ओळख बनलेल्या मेळघाटची नकारात्मक प्रतिमा बदलण्याचा संकल्प 'बांबूच्या राखी प्रकल्पाने' केला आहे. आदिवासींमध्ये लपलेल्या पारंपरिक कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे पुणेकरांना यंदा 'इको फ्रेंडली' राख्या घेण्याची संधी मिळणार आहेत. 'सृष्टिबंध' या ब्रँडनेमअंतर्गत राख्या पुण्यात उपलब्ध होणार आहेत.
मेळघाटमधील लवादा गावातील 'संपूर्ण बांबू केंद्रा'तर्फे पर्यावरणपूरक राख्यांचा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, अमरावती या शहरांबरोबरच गोवा आणि गुजरात राज्यातून आता या राख्यांना मागणी वाढत आहे. 'संपूर्ण बांबू केंद्रा'तर्फे गेली वीस वर्षे मेळघाटातील आदिवासींच्या पारंपरिक कलांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्रामध्ये कलाकुसरीच्या वस्तूंचे प्रशिक्षण, संशोधन तसेच डिझाइन विकसित करण्याचे काम केले जाते.
'पुणे, मुंबईसह बहुतांश शहरांमध्ये मेळघाट म्हणजे कुपोषित मुलांचा प्रदेश अशी ओळख बनली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आदिवासींकडे केविलवाण्या नजेरतून बघितले जाते. प्रत्यक्षात या आदिवासींकडे प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता आणि पारंपरिक कलेचे वरदान लाभले आहे. त्यामुळे त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून आम्ही चार वर्षांपासून आदिवासींनी तयार केलेल्या बांबूच्या राख्यांना प्रोत्साहन देत आहोत,' असे प्रकल्प समन्वयक सुनील देशपांडे यांनी सांगितले.
'या राख्या नैसर्गिक आहेत. बांबू कापून केलेल्या पट्ट्या, हँडमेड कागद, खाण्याचा रंग, लाकडाचे मणी आणि झाडांच्या बियांचा वापर करून त्यांची निर्मिती केली जाते. राख्या आकर्षक दिसण्यासाठी संस्थेने काही नवीन डिझाइनही तयार केली आहेत. बाजारपेठेत आम्ही सृष्टिबंध या ब्रँडने त्यांची विक्री करतो. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरांमध्येच राख्यांची विक्री होते. पुण्यात ज्ञानप्रबोधिनी, ग्राहक पेठ, इस्कॉन मंदिर, कोथरूडमधील पूजाघर येथे राख्या विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या आहेत,' असेही देशपांडे म्हणाले.
..
दीडशे लोकांना रोजगारसंधी
राख्यांशिवाय संपूर्ण बांबू केंद्रातर्फे आतापर्यंत सहा हजारांहून अधिक आदिवासींना हस्तशिल्प, दागिने, फर्निचर, गृहपयोगी वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्याच्या विविध भागात या वस्तूंना मागणी आहे. या उपक्रमातून तीन महिन्यांच्या कालावधीत दीडशे लोकांना रोजगार मिळतो आहे. सर्वच शहरांतून आम्हाला प्रतिसाद वाढत चालला आहे. या वर्षी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींना आम्ही राख्या पाठवविणार आहोत, असे देशपांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायोमेट्रिक नोंदणीत त्रुटी

0
0

पालिका कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची व्यवस्था बदलण्यात येणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेतील नगरसेवकांनी सभागृहातील हजेरीसाठी 'बायोमेट्रिक' प्रणालीचा वापर करावा, यासाठी महापौर पुढाकार घेत असताना पालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या 'बायोमेट्रिक' हजेरीत अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. या हजेरीद्वारे मिळणाऱ्या अहवालात वारंवार त्रुटी निर्माण होत असून, आता ही सर्व व्यवस्थाच बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदविण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर केला जातो. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह विविध क्षेत्रीय कार्यालये आणि इतर विभागांमध्ये हीच पद्धत अवलंबण्यात येते. याद्वारे, कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची नोंद करण्याच्या व्यवस्थेत सुसूत्रता आल्याचा दावा केला जात होता. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून यामध्ये दोष निर्माण होत असून, अनेक विभागप्रमुखांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीचा मासिक अहवाल प्राप्त होण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तर, काही ठिकाणी लावण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक हजेरी मशिनवर नोंद होत नसल्याने पुन्हा कार्यालयात 'मस्टर' ठेवावे लागत आहे. हजेरीचा मासिक अहवाल मिळत नसल्याने उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवणे जिकिरीचे जात असल्याची तक्रार काही विभागप्रमुखांकडून केली जात आहे. त्यामुळे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बायोमेट्रिक प्रणालीचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या संबंधीची प्रक्रिया आगामी तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा मानस प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. पालिकेच्या मुख्य इमारतीसह विविध ठिकाणी सुमारे दीडशेहून अधिक बायोमेट्रिक नोंदणीची मशिन्स बसविण्यात आली आहेत. त्यातील सुमारे १० टक्के मशिन्स नादुरुस्त असल्याने हजेरीच्या नोंदींमध्ये काही प्रमाणात गोंधळ होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली बायोमेट्रिक प्रणाली पाच वर्षांहून अधिक जुनी आहे. कालानुरूप अनेक नवे बदल या प्रणालीमध्ये झाले असून, नव्या व्यवस्थेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या थेट पगाराशी त्याची जोडणी करता येऊ शकते. पालिकेतील प्रणालीत बदल करणे गरजेचे असून, त्यासाठी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये पालिकेत नवीन बायोमेट्रिक प्रणाली बसविण्यात येईल', असे संकेत महापालिकेच्या सेवकवर्ग विभागाचे उपायुक्त मंगेश जोशी यांनी दिले.
................
पालिकेमध्येही 'प्रवेश-पत्र'?
महापालिकेमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची नवी व्यवस्था उभारतानाच, मंत्रालयाच्या धर्तीवर पालिकेत भेट देण्यासाठी येणाऱ्या अभ्यागतांना (गेस्ट) प्रवेश-पत्र (एन्ट्री पास) देण्याचा विचारही सध्या सुरू आहे. सध्या पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी यामुळे कमी होऊ शकेल, अशी शक्यता आहे. तसेच, पालिकेतील सर्वसाधारण सभा किंवा इतर महत्त्वाच्या वेळी बाहेरच्या व्यक्तींच्या चारचाकी पालिकेच्या आवारात येत असल्याने नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनाच जागा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, यापुढे केवळ नगरसेवक, अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र स्टीकर देऊन त्याच गाड्या आत सोडण्याबाबतही चाचपणी केली जाण्याचे संकेत देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात बैठकींचा सिलसिला

0
0

'आयएस'च्या अबूने दिली कबुली; तिघा स्थानिकांचीही चौकशी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'इस्लामिक स्टेट इन इराक अॅण्ड सीरिया'शी (आयएस) संबंधित अबू अनस या संशयित दहशतवाद्याने पुण्यात कोंढवा येथे अनेक बैठका घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. अबूशी संबंधित असलेल्या पुण्यातील तिघांची चौकशी करण्यात आली असून, त्यांचे जबाब राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) नोंदवले आहेत. दरम्यान, अबूला 'एनआयए'ने अटक केली. त्यावेळी तपासदरम्यान त्याने पुण्यातील बैठकांत झालेल्या खलबतींची माहिती उघड केली.
देशात दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यासाठी 'आयएस'च्या संशयितांनी पुण्यासह देशभरातील विविध नऊ ठिकाणी बैठका घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. पुण्यातील बैठक कोंढवा परिसरात झाली होती. 'एनआयए'ने अबूशी संबंधित तीन तरुणांकडे चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'मटा'ला सांगितले. 'एनआयए'ने गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यांत 'आयएस'मध्ये भरती करणे, घातपात घडवणे आदी कलमांखाली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यांत तमिळनाडू येथील इंजिनीअरला अटक करण्यात आली होती. हा इंजिनीअर सुदान येथे 'आयएस'मध्ये भरती झाला होता. त्याला भारतात आणण्यात आल्यानंतर त्याच्यावर अटकेची कारवाई झाली. त्याच्याकडे झालेल्या तपासानंतर अनेकांची धरपकड झाली होती.
'एनआयए'ने देशभरातून 'आयएस'शी संबंधित असलेल्या १६ संशयितांची धरपकड केली होती. त्यांच्याकडे केलेल्या तपासानंतर कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये या संशयितांनी पुण्यात बैठक घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पुण्यातील बैठक १८ डिसेंबर रोजी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. 'आयएस'चा माध्यम प्रमुख असलेला शफी अरमार याच्या संपर्कात हे तरुण असल्याचे उघडकीस आले आहे.
शफी हा मूळचा भटकळ येथील आहे. पाकिस्तानात काही काळ वास्तव्य केल्यानंतर तो सीरियामध्ये दाखल झाल्याचे पुरावे यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत. भारतातील तरुणांना भडकावून त्यांना 'आयएस'मध्ये भरती करणे, बॉम्ब बनवण्यासाठीचे साहित्य मिळवण्यास सांगणे, बॉम्ब बनवण्याच्या प्रशिक्षणासाठी लपण्याच्या जागा शोधणे आणि त्यानंतर भारतातील संवेदनशील ठिकाणी हल्ले घडवून आणण्यासाठी शफी या तरुणांना तयार करीत होता. या तयारीसाठी संशयितांनी देशभरात अनेक ठिकाणी बैठका घेतल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेशन दुकानदारांचा १ ऑगस्टपासून संप

0
0

विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रास्त भाव धान्य दुकाने, हॉकर्स, किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांच्या विविध मागण्या आणि समस्यांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ 'महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकीपर्स फेडरेशन'तर्फे एक ऑगस्टपासून दुकानदार अन्नधान्य आणि केरोसीनचा कोटा उचलणार नाहीत, त्याचे वितरण करणार नाहीत, अशी माहिती माजी खासदार आणि संस्थेचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य रास्त भाव धान्य दुकानदार असोशिएशनचे (ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स फेडरेशन) सरचिटणीस बाबुराव म्हमाणे (सोलापूर), कार्याध्यक्ष वसंतराव अग्रवाल (मिरज), संजय पाटील (नागपूर), अप्पासाहेब तोडकरी (सातारा), बाबूभाई शहा (ठाणे), उपाध्यक्ष जमनादास भाटिया (जळगाव), अशोक एडके (नांदेड), गणपत डोळसे पाटील (नाशिक), खजिनदार विजय गुप्ता (पुणे) आदी उपस्थित होते.
'राज्यात ५५ हजार रास्तभाव धान्य दुकान व हॉकर्स, किरकोळ केरोसीन परवानाधारक आहेत. त्यांना येणाऱ्या अडचणीचे निवारण फेडरेशन करते. केंद्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये गहू, तांदूळ फक्त बीपीएल अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना मिळणारी लेव्ही साखरेच्या कोट्याचा व्दारपोच योजनेत समाविष्ट करावा. हमाली (उतराई भराई मुक्त) यांची अंमलबजावणी त्वरीत व्हावी, राज्यात अन्नधान्य महामंडळ स्थापन करावे, सर्व रास्तभावधान्य दुकान आणि हॉकर्स किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अंमलबजावणी करावी, परवानाधारकांना उदरनिर्वाह चालविणे कठीण झाले असून महागाई दरानुसार नफ्यामध्ये वाढ करावी, तमिळनाडू राज्यात परवानाधारकांना अन्न महामंडळाच्या नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा महाराष्ट्रात देण्यात याव्यात, केरोसीनच्या कोट्यात वाढ करावी, केरोसीन वितरणात मिळणारा नफा अत्यंत अल्प असून बिहारप्रमाणे प्रति लिटर रुपये दोन नफ्यामध्ये वाढ करून मिळावी, राज्यातील परवानाधाकांवर फौजदारी व मोका अंतर्गत दाखल केले गुन्हे रद्द करून संबंधित कार्यालयाकडून कारवाई व्हावी अशा आमच्या मागण्या आहेत,' असे बाबर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवेश रखडलेल्यांसाठी आज, उद्या मिळणार संधी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांनी पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश न घेतलेल्या १४ हजार ९५४ विद्यार्थ्यांपैकी १० हजार ५६२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बुधवारी जाहीर करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना आज, गुरुवारी आणि शुक्रवारी (२९ जुलै) प्रवेश घ्यायचा आहे, अशी माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीच्या वतीने देण्यात आली.
पुणे-पिंपरी चिंचवड परिसरातील ज्युनियर कॉलेजच्या ७३ हजार ३८५ जागांच्या प्रवेशासाठी अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीच्यावतीने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या चार फेऱ्या झाल्या असून, अजून विद्यार्थ्यांना पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे समितीच्यावतीने प्रवेश फेऱ्यांमध्ये कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी नाव जाहीर झाले आहे; मात्र काही कारणास्तव प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यासाठी प्रवेश जाहीर करण्यात आले.
त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांनी पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश न घेतलेल्या १० हजार ५६२ विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये प्रवेश न घेतलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या १४ हजार ९५४ आहे. यादीत नाव जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना आज, गुरुवारी सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत आणि शुक्रवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वे‍ळेत प्रवेश घ्यायचा आहे.
............
निदर्शनांचा जोर वाढला
अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींच्या विरोधात शहरातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या बाहेर बुधवारी तीव्र निदर्शने केली. संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विविध मागण्यांचे निवेदन सहाय्यक शिक्षण संचालक मीनाक्षी राऊत यांनो दिले. महाराष्ट्र नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश जैन, अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे दिलीपसिंग विश्वकर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शैलेश बडदे, प्रशांत गांधी, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे प्रशांत कनोजिया, काँग्रेसचे अभिजित महामुनी, आरपीआय विद्यार्थी आघाडीचे रोहित कांबळे, शिवसेनेचे विशाल धावड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅबॅकस प्रशिक्षणात हस्तक्षेपाची मागणी

0
0

उधळपट्टी थांबविण्यासाठी आयुक्तांना साकडे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका शिक्षणमंडळाच्या विद्यानिकेतन शाळेतील विद्यार्थ्यांना 'अॅबॅकस'चे प्रशिक्षण देण्यासाठी विशिष्ट संस्थेला काम देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने मंगळवारी आहे. हे प्रशिक्षण मोफत देण्यासाठी काही संस्था तयार अ‌सताना उधळपट्टी कशासाठी असा प्रश्न शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी विचारला आहे.
पालिका आयुक्तांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणी या संस्थांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अॅबॅकसचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्षाला १.३० कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक अभिप्राय दिल्याने समितीने हा निर्णय घेतल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले होते. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मोफत देण्याची तयारी काही संस्थांनी दाखविलेली असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून हा खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही पुणेकरांच्या पैशाची उधळपट्टी असून, याची संपूर्ण चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांच्यासह नागरिक चेतना मंचचे सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर जठार, पीएमपीएमएल प्रवासी मंचाचे जुगल राठी, कनीज सुखरानी यांनी महापालिका आयुक्त कुमार यांच्याकडे केली आहे.
..

प्रस्तावाचा फेरविचार?
काही संस्था मोफत प्रशिक्षण देण्यास तयार असताना कोट्यवधी रुपये खर्च करून विशिष्ट संस्थेला हे काम देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी होणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या प्रस्तावाला विरोध असून याचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे पक्षाचे पालिकेतील गटनेते किशोर शिंदे यांनी सांगितले. समितीच्या बैठकीत मनसेच्या सभासदांनी याला पाठिंबा दिल्याने त्याची चौकशी सुरू असून प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी आयुक्त कुमार यांच्याकडे करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटी कंपन्या होत्या टार्गेट

0
0

इंटरनेट सर्व्हरवरील हल्ल्यामुळे पुणे आले सायबर नकाशावर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात गेल्या आठवड्यात इंटरनेटचा वेग अचानक कमी झाल्याचा प्रकार घडला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे पुणे आणि मुंबई या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या शहरांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. कारणांचा शोध घेतला असता, इंटरनेटची सुविधा पुरविणाऱ्या सर्व्हरवर अज्ञात व्यक्ती अथवा समूहांकडून डॉस हल्ला झाल्याचे समजले. अचानक झालेल्या या हल्ल्याचा फटका पुणे, मुंबईतील आयटी कंपन्यांना आणि वित्तसंस्थांना बसल्याची शक्यता सायबरतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

सामान्य ग्राहकच नव्हे तर, खासगी कंपन्या आणि सरकारी आस्थापनांच्या विविध वेबसाइटनाही या हल्ल्याचा फटका बसू शकतो. मात्र, सरकारी यंत्रणांकडे अशाप्रकारच्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे भविष्यात अशाप्रकारचे हल्ले झाल्यास नेमकी काय तजवीज करणार आणि कारवाई कोणावर करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इंटरनेट वापरत असताना मध्येच त्याचा वेग मंदावला असेल, तर डाउनलो​डिंग, अपलोडिंग अथवा सर्फिंगच्या कामावर परिणाम होतो. संबंधित वेबसाइट उघडण्यासही बराच वेळ जातो. नेहमीच अशाप्रकारच्या समस्या नेटिझनना भेडसावत असतात. मात्र, परवा इंटरनेटची सेवा प्रदान करणाऱ्या सर्व्हरवरच हल्ला झाल्याने साधारणतः दिवसभर इंटरनेटच्या वेगाची समस्या निर्माण झाली होती. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर अर्थात 'आयएसपीं'वर अज्ञात व्यक्तींकडून झालेल्या हल्ल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे अखेर समोर आले. या हल्ल्याला तांत्रिक भाषेत 'डिस्ट्रीब्युशन डिनायल ऑफ स​र्व्हिस अॅटॅक' अर्थात 'डॉस' असे संबोधण्यात आले. या संदर्भात एका कंपनीने मुंबईत तक्रार दाखल केली आहे. त्यावरुन पोलिस महानिरीक्षक (सायबर) यांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

'इंटरनेटची सुविधा पुरविणाऱ्या सर्व्हरवर विनाकारण ताण देऊन त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे इंटरनेटचा वेग कमी होऊन त्याचा परिणाम सेवेवर होतो. अशा प्रकारचे कृत्य करणारे लोक शोधणेही अवघड जाते. राज्यातील इंटरनेट सेवेचा वेग मंदावला होता, त्यात प्रामुख्याने पुणे आणि मुंबई या दोन शहरांना अधिक फटका बसला. या दोन शहरांनाच का लक्ष्य करण्यात आले, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर आयटी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमधील काम ठप्प झाल्यास आर्थिक व्यवहारांवरही परिणाम होऊ शकतो,' अशी प्रतिक्रिया सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ अॅड. गौरव जाचक यांनी दिली.

सरकारी वेबसाइट संवेदनशील

सध्या करण्यात आलेला डॉस हल्ला खासगी कंपन्यांच्या सर्व्हरवर करण्यात आला. भविष्यात अशा प्रकारचा हल्ला सरकारी वेबसाइटवर केला जाऊ शकतो. सध्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत अनेक व्यवहार, अर्ज, नोंदणी, रेकॉर्ड ऑनलाइन होत आहे. सरकारी वेबसाइटवर हल्ला झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकते. मुख्य म्हणजे सरकारकडून अशा वेबसाइट संरक्षित म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सायबर दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही अॅड. जाचक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सामान्यांनाही बसली झळ

0
0

ऑनलाइन कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका शक्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांवर (आयएसपी) झालेल्या 'डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिसेस' (डीजीओएस) हल्ल्याचा प्रतिकूल परिणाम इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांपासून ते सामान्य ग्राहकांपर्यंत सर्वांवरच झाला आहे. इंटरनेटच्या कमी वेगामुळे ऑनलाइन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या, आयटी क्षेत्र, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सर्व्हरच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना याचा आर्थिक फटका बसल्याचे निरीक्षण सायबर तज्ज्ञांनी नोंदवले.
'आयएसपी'वर झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. या पूर्वीचे सायबर हल्ले काही तासांपुरतेच मर्यादित असल्याने त्यांचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. मात्र, नुकत्याच झालेल्या हल्ल्याचा थेट संबंध इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सामान्य ग्राहकांशी जोडण्यात आला. दोनशे गिगाबाइट प्र​तीसेकंद या वेगाने हल्ला झाल्याने त्याचा मोठा परिणाम जाणवला. त्यामुळे ऑनलाइनच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या, आयटी क्षेत्र, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सर्व्हरच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना कमी-अधिक प्रमाणात त्याची झळ बसली. मात्र, हल्ला होणाऱ्या 'आयएसपीं'ची माहिती जाहीर न झाल्याने नेमक्या किती नेटिझन्सना याचा फटका बसला, याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सायबर तज्ज्ञ सादीक शेख यांनी सांगितले.
'आयएसपीवर हल्ला होणे ही देशाला आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी गोष्ट आहे. आयएसपीवर हल्ला झाल्याने त्याच्यापासून इंटरनेटची सुविधा घेणाऱ्या असंख्य ग्राहकांची माहिती (डेटा) धोक्यात येते. तसेच, या आयएसपींमार्फत इंटरनेटची सुविधा वापरणाऱ्यांना कमी दराने वेग प्राप्त होतो. या हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका आयटी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना बसला आहे. ग्राहकाला किंवा वापरकर्त्याला ऑनलाइन खरेदी अथवा काम करायचे झाल्यास त्याला अशा प्रकारच्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले,' अशी माहिती सायबर तज्ज्ञ रोहन न्यायाधीश यांनी सांगितले.
..............
हल्ल्यामुळे वेग मंदावला
'आयएसपी'मार्फत देशातील कोट्यवधी करोडो नागरिकांना इंटरनेटचा वापर करता येतो. नागरिक कम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाइल या माध्यमातून इंटरनेटची सुविधा वापरतात. मात्र, आयएसपीवर हल्ला झाल्याने इंटरनेटचा वेग मंदावला आहे. एखाद्या ग्राहकाला मोबाइलवर सोशल मीडियाची वेबसाइट अॅक्सेस करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे पाच सेकंद लागत असतील, तर हल्ल्यानंतर तो वेळ १० सेकंदांपर्यंत वाढल्याचे अनुभवायला मिळाले. त्यामुळे ग्राहकाचा वेळ आणि इंटरनेटच्या वेगासाठी भरलेले पैसे व्यर्थ जात असल्याचेही सायबर तज्ज्ञांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डी. वाय. पाटील संस्थेवर छापे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाच्या पिंपरी, आकुर्डी आणि दिघी येथील आवारांवर प्राप्तिकर विभागाने बुधवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास छापे टाकले. आठ वाहनांमधून आलेल्या अधिकाऱ्यांचे पथक रात्री उशिरापर्यंत तपास करीत होते. पुढील किती दिवस ही कारवाई चालेल, याबाबत अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. प्राप्तिकर पुणे विभागाच्या आयुक्तांनी या कारवाईच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

पिंपरी, आकुर्डी व दिघीव्यतिरिक्त कोल्हापूर आणि नवी मुंबई येथील कॅम्पस, पुण्यातील बंगले आणि संस्थांशी संबंधित कार्यालयांतील कागदपत्रांची तपासणी या पथकांनी केली. पिंपरी आणि आकुर्डी येथे संस्थेच्या अंतर्गत असलेल्या डेंटल, फार्मसी, इंजिनीअरिंग या विविध विभागांतील कागदपत्रांची तपासणी केल्याचे समजते. प्राप्तिकर विभागाच्या आठ इनोव्हा गाड्या एकाच वेळी विद्यापीठ आणि मेडिकल महाविद्यालयाच्या कार्यालयाच्या आवारात आल्या. या कारवाईत प्राप्तिकर विभागाचे २० ते २२ अधिकारी व कर्मचारी; तसेच १५ ते २० पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते.

संस्थेतील कर्मचारी दररोज प्रमाणे कामावर येण्यापूर्वीच ही कारवाई सुरू झाली होती. त्यामुळे कर्मचारी साडे नऊच्या सुमारास आल्यावर त्यांना बाहेर थांबविण्यात आले. मात्र, काही वेळाने काही कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र पाहून त्यांना आत सोडण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत ही संस्थेत प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी ठाण मांडून होते.

कारण अस्पष्ट

एकाच वेळेस राज्यातील सर्व ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकल्याने दिवसभर शिक्षण क्षेत्रासह सर्वत्र याची चर्चा होती. ही केवळ तपासणी होती की कारवाई; तसेच ती नेमकी कोणत्या कारणासाठी करण्यात आली; कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली का याबाबत सविस्तर माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून समजू शकली नाही. या संदर्भात डी. वाय. पाटील विद्यापीठाकडून बोलण्यास कोणी उपलब्ध झाले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक कोंडीवर ‘एकेरी’चा उपाय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीच्या प्रश्नावर महापौर प्रशांत जगताप यांना एकेरी वाहतुकीचा नामी उपाय सापडला आहे. पुण्यातील बहुतांश रस्ते एकेरी केल्यावरच हा प्रश्न सुटू शकतो, असा शोध त्यांना इराणच्या दौऱ्यात लागला आहे. 'शहरातील वाहतुकीची समस्या केवळ उड्डाणपूल उभारून सुटणार नाही, तर शहरातील बहुतांश रस्त्यावर एकेरी वाहतूक केल्यानंतरच हा प्रश्न सुटू शकतो. यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे,' असे जगताप यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'वाहतुकीची समस्या ही केवळ आपल्या येथेच नाही तर परदेशातही आहे; परंतु तेथे एकेरी वाहतूक सुरू केल्याने कोंडी कमी झाली आहे.'

जागतिक महापौर परिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी नुकताच इराण देशाचा दौरा केला. या परिषदेत चर्चा करण्यात आलेल्या विषयाची माहिती त्यांनी दिली. इराणची राजधानी तेहरान येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. वाहतुकीच्या समस्येबाबत जगपात म्हणाले, 'बहुतेक रस्त्यांवर एकेरी वाहतुकीची अंमलबजावणी केल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शहरात एकेरी रस्ते करण्यास वाहतूक सुरू करण्यास प्रयत्नशील राहणार आहे.' ते म्हणाले, 'तेहरान येथील वाहतुकीच्या व्यवस्था अतिशय सक्षम असल्याने वाहतुकीचे प्रश्न नाहीत. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर देणार आहे.'


एकेरीने प्रश्न सुटणार नाहीत

केवळ एकेरी वाहतूक करून एका रात्रीत काही रस्त्यांची रुंदी दुप्पट करणे, किंवा पूल-उड्डाणपूल उभारणे, हे वाहतुकीच्या प्रश्नावरील कायमस्वरूपी उपाय नाहीत, हे जगभरात सिद्ध झाले आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करून खासगी वाहनांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक पीएमपीला सध्या कोणीही वाली नाही. महत्त्वाकांक्षी बीआरटीचीही हेळसांड सुरू आहे. त्याबरोबरच मेट्रोच्या तुरीही अजून मान्यतेच्या बाजारातच आहेत. अशा वेळी फक्त एकेरी वाहतुकीचा 'वन वे' करण्यापूर्वी याआधीच्या रस्त्यांवर एकेरी वाहतुकीमुळे काय परिणाम-दुष्परिणाम झाले, याचाही या निमित्ताने अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पेट्रोल, डिझेलची खरेदी नाही?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही' या निर्णयाच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने एक ऑगस्टपासून पेट्रोल व डिझेलची खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिकाधिक दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर करावा यासाठी राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दुचाकीस्वारांकडे हेल्मेट नसेल, तर त्यांना पेट्रोल दिले जाणार नाही, अशी घोषणा केली. त्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी एक ऑगस्टपासून करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या पेट्रोल पंपचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुंबईला फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनची॓ बैठक झाली. हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही या निर्णयाची एक ऑगस्टपासून अंमलबजावणी झाल्यास एक ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालक पेट्रोलियम कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेल खरेदी करणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांसह पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत लडकत व प्रवक्ते अली दारूवाला उपस्थित होते.

कारवाईची शक्यता

'केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात पेट्रोल व डिझेलचा समावेश आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल शिल्लक असल्यास आम्ही वाहन चालकांना ते देण्यास नकार देऊ शकत नाही. मात्र, राज्य सरकार हेल्मेट नसणाऱ्यांना पेट्रोल न देण्याचे आदेश देत आहे. त्याप्रमाणे आम्ही कृती केल्यास केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार आमच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. आम्ही केंद्राच्या कायद्याप्रमाणे पेट्रोलियम पदार्थांची खरेदी करतो, त्यांची विक्रीही त्याच कायद्याप्रमाणे करणार. त्यानंतरही आमच्यावर बंधने आणल्यास आम्ही पेट्रोल व डिझेलची खरेदी थांबविणार,' असे फेडरेशनने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोघांचं भांडण, तिसऱ्याचा बळी

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

कुत्रा अंगावर धावून गेल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये झालेला वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या एका तरुणाला नाहक जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना पुण्यातील हडपसर येथे घडली आहे. सागर चौगुले असं मृत तरुणाचं नाव आहे.

हडपसर येथील डवरीनगर येथे बुधवारी रात्री ही घटना घडली. गणेश वाबळे याचा गावठी कुत्रा निलेश शिंदे या तरुणाच्या अंगावरून धावून गेला. त्यावरून निलेश व गणेश यांच्यात बाचाबाची झाली. निलेशनं जाब विचारल्यानं संतापलेला गणेश त्याच्या काही साथीदारांना घेऊन निलेशच्या घरी गेला. तिथं पुन्हा त्यांच्यात वाद झाला आणि हाणामारी झाली. गणेश वाबळे व त्याच्या साथीदारांनी निलेश शिंदे व त्याच्या शेजारी मित्रांना मारहाण केली. त्यात सनी चौगुले, संदीप शिंदे, केसराबाई दादूराम शिंदे, शकुंतला सावंत हे जखमी झाले. हा वाद सुरू असताना निलेशचा मित्र सागर चौगुले भांडण सोडवण्यासाठी गेला. वाबळे यांच्या साथीदारांनी त्यालाही मारहाण केली. त्यात सागर गंभीर जखमी झाला व त्याचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणी पोलिसांनी गणेश वाबळेचा एक साथीदार गोरख लोंढे याला अटक केली असून वाबळे व प्रदीप करपे यांच्यासह इतर सात ते आठजण फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभिनेते नंदू पोळ यांचं निधन

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

'गाढवाचं लग्न' या सिनेमातील 'राजा'च्या भूमिकेला वेगळी ओळख मिळवून देणारे ज्येष्ठ अभिनेते व थिएटर अॅकॅडमीचे संस्थापक सदस्य नंदू पोळ यांचं आज पुण्यात निधन झालं. अर्धशतकाहून अधिक काळ रंगभूमी, चित्रपट, लघुपट व मालिकांमधून कसदार अभिनयाचं दर्शन घडवत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या पोळ यांच्या निधनानं विनोदाचा 'राजा' गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

वडिलांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळं लहान वयातच नंदू पोळ यांचा अभिनयाचा प्रवास सुरू झाला. 'साष्टांग नमस्कार' या नाटकातून त्यांनी अभिनयक्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यानंतर घाशीराम कोतवाल, तीन पैशाचा तमाशा, महानिर्वाण अशा अनेक नाटकांमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका वठवल्या. याशिवाय, सामना, सिंहासन, एक होता विदूषक, नागीण, एक डाव भुताचा, पक पक पकाक, गाढवाचं लग्न अशा सिनेमांमधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले.

पोळ यांनी छोट्या पडद्यावरही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. 'पिंपळपान, मुक्ती, नसते उद्योग, टोकन नंबर, थ्री चिअर्स या अनेक टीव्ही मालिकांमध्ये त्यांनी विविधांगी भूमिका साकारल्या होत्या. मराठीबरोबरच कन्नड, हिंदी चित्रपट व मालिकांमध्येही त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली होती. डॉ. जब्बार पटेल, सई परांजपे, मणी कौल, अरुण खोपकर, स्मिता तळवलकर अशा दिग्गज दिग्दर्शकांसोबत तसंच, डॉ. श्रीराम लागू, निळू फुले, मोहन आगाशे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, नसरुद्दीन शहा, ओम पूरी, नाना पाटेकर, अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे यासारख्या कलाकारांसोबत त्यांनी काम केले होते.

थिएटर अॅकॅडमीमध्ये त्यांनी २० वर्ष कार्यकारी सदस्य म्हणून काम पाहिले. नंदू पोळ यांनी देशात नाटकाचे २५०० प्रयोग; तर अमेरिका, युके, कॅनडा आणि रशियात ५० प्रयोग केले होते. 'मी नंदू पोळ' या पुस्तकातून त्यांनी आपला कलाप्रवास उलगडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणांवरील कारवाई अपुरीच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याबाबत ठरवून दिलेले उद्दिष्ट निम्म्याहून अधिक क्षेत्रीय कार्यालयांना गाठता आलेले नाही. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे तातडीने काढून पुढील काळातही कार्यवाही करण्यास सातत्य ठेवावे,' अशा सूचना गुरुवारी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी घेतलेल्या बैठकीत क्षेत्रीय आयुक्तांना देण्यात आल्या.

शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने त्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी बांधकाम विभाग आणि अतिक्रमण विभागाच्या वतीने संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानुसार कारवाई होत नसल्याचे पुढे आले आहे. परिणामी, अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे. महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिस यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने कारवाई करण्यास अडचणी येतात. बाजारपेठांच्या परिसरातील रस्त्यांवरही हातगाड्या आणि स्टॉल उभारले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भागातील रहिवाशांची गैरसोय होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी अतिक्रमण आणि बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक घेतली. शहराच्या विविध भागांतील अतिक्रमणे, त्यावरील कारवाई, कारवाईतील अडथळे याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

यापुढील काळात दोन्ही खात्यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून कारवाई करावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. प्रत्येक आठवड्याला क्षेत्रीय कार्यालयाने केलेल्या कामाचा अहवाल पालिका प्रशासनाकडे सादर करावा. अतिक्रमण कारवाई करताना येणाऱ्या अडचणी समजावून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नदी सुधार’मध्ये ‘पवना’ हवी

0
0

पिंपरी-चिंचवडसाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांची केंद्राकडे मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'पुणे शहराच्या तुलनेत कमी अवधीमध्ये विकसित झालेल्या पिंपरी-चिंचवडचा विकास झाला, तरी केंद्राने शहराचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश केला नाही. त्यामुळे किमान पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या पवना नदीचा केंद्राच्या नदी सुधार प्रकल्पात समावेश करावा,' अशी मागणी करून शहराला पुन्हा डावलले गेल्याची खंत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेमध्ये व्यक्त केली.

खासदार बारणे म्हणाले, 'केंद्रातील मागील सरकारने केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश केला होता. पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड कमी अवधीमध्ये विकसित झाले आहे. रस्ते, पाणी, वीज, मलनिःसारण प्रक्रिया व कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने शहराची निर्मिती व झपाट्याने विकास झाला आहे. असे असतानादेखील केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश करण्यात आला नाही.'

'पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना नदीचा 'नदी सुधार' प्रकल्पामध्ये समावेश करावा, अशा आशयाचा जवळपास ३४३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे अगोदर आला असतानादेखील केंद्र सरकारने त्या प्रकल्पामध्ये पुणे शहराचा समावेश करून मोठ्या तरतुदीची घोषणा केली. या दोन्ही शहरांच्या विकासाचा आलेख पाहता पिंपरी-चिंचवड हे शहर झपाट्याने वाढणारे शहर असूनही केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये या शहराचा समावेश होत नसल्याचे लक्षात येते,' असे बारणे म्हणाले.

..............

'भरीव मदत द्या'

पिंपरी-चिंचवड शहराला पुन्हा एकदा डावलले गेले असल्याची खंत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेमध्ये व्यक्त केली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नदी सुधार प्रकल्पामध्ये पवना नदीचा समावेश करावा आणि त्यासाठी केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही लोकसभेत केली असल्याचे बारणे यांनी सांगितले.

..............
पवनेतून ७३६ टन जलपर्णी काढली

सांगवी-दापोडी पुलाजवळ पवना नदीपात्रात साठलेला जलपर्णीचा साडेतीन फूट जाडीचा तब्बल ७३६ टन वजनाचा थर महापालिकेने हटवला. हे काम १७ दिवस सुरू असल्याची माहिती सह आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली.

या परिसरात जलपर्णी साठून डासांचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकही चांगलेच हैराण झाले होते. त्यासाठी नगरसेवकांनी महापालिका स्थायी समिती व महापालिका सभेतही विषय मांडला होता. यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीतही एक लाख रुपये खर्चाचा कार्योत्तर मान्यतेचा प्रस्तावही विषय पत्रिकेवर मांडला आहे.

महापालिकेने एक जेसीबी सात दिवस, पोकलेन १९ दिवस, फ्लोटिंग मशिन १७ दिवस वापरून ही जलपर्णी काढली. ९१ ट्रकमधून ७३६ टन जलपर्णी वाहून नेण्यात आली. नागरिकांच्या तक्रारी आल्याने महापालिकेने चार जुलैपासून जलपर्णी काढण्यास सुरुवात केली व २७ जुलै रोजी हे काम पूर्ण झाले. २० जुलै रोजी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जलपर्णी काढण्याच्या कामाची पाहणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images