किष्किंधानगरमध्ये तरुणाचा खून

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: भरधाव कारच्या धडकेत दोन पोलिस जखमी

≪ Previous: भाज्यांच्या खरेदीसाठी गर्दी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोथरूड परिसरातील किष्किंधानगर येथे २३ वर्षांच्या एका तरुणाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडला आहे. त्याचा खून करण्यात आल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडे तपास करण्यात येत आहे.
रंगिलाल वर्मा (२३) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी रमेश चांदीवाले (४३, रा. कोथरूड) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. वर्मा याचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत मंगळवारी सायंकाळी पोलिसांना आढळला होता. पोस्टमॉर्टेमचा प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले. वर्मा याचा डोक्यात दगड घालून खून करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

भरधाव कारच्या धडकेत दोन पोलिस जखमी

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: सोसायट्यांमध्ये पोलिसांची गस्त

≪ Previous: किष्किंधानगरमध्ये तरुणाचा खून

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राजाराम पूल चौकात वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या दोन वाहतूक पोलिसांना एका भरधाव वेगात आलेल्या कारने जोराची धडक दिली. त्यात दोघेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. ही घटना बुधवारी रात्री घडली असून चालकाला सिंहगड रोड पोलिसांनी अटक केली.
राहुल वसंत साबळे (३१, रा. पालेकर चाळ, कर्वे रोड) असे अटक केलेल्या चालकाचे नाव आहे. तर पोलिस हवालदार अप्पा मुकादम औताडे आणि पोलिस नाईक राजेंद्रकुमार ननावरे हे दोघे जखमी झाले आहेत. दोघेही दत्तवाडी वाहतूक शाखेत कार्यरत आहेत.
औताडे आणि ननावरे हे बुधवारी राजाराम पूल चौकात वाहतूक नियमन करत होते. चालकने साबळेने सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास सिग्नल तोडून वडगावच्या दिशेने भरधाव वेगात जात असताना त्याने ननावरे आणि औताडे यांना जोराची धडक दिली. या धडकेमुळे ननावरे जागेवरच बेशुद्ध पडले तर औताडे यांच्या हाता-पायाला मुका मार लागला. ननावरे यांना तत्काळ सिंहगड रस्त्यावर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. साबळेला ताब्यात घेऊन त्याच्या विरुद्ध सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायट्यांमध्ये पोलिसांची गस्त

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: दत्ता फुगेंच्या खूनप्रकरणीआरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ

≪ Previous: भरधाव कारच्या धडकेत दोन पोलिस जखमी

$

0

0

घरफोड्या रोखण्यासाठी अलंकार पोलिसांची उपाययोजना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोथरूड परिसरामध्ये होणाऱ्या घरफोड्यांच्या घटनांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. सोसायट्यांमध्ये होणाऱ्या घरफोड्या रोखण्यासाठी सुरक्षारक्षक आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात याव्यात अशा सूचना पोलिसांकडून देवूनही नागरिक दुर्लक्ष करत आहेत. ज्या सोसायट्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षारक्षक नाही अशा सोसायट्यांमध्ये पोलिसांकडून गस्त वाढविण्यात आली आहे. अलंकार पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील सोसायट्यांमध्ये पोलिसांनी नोटबुक लावले असून, गस्तीवरील पोलिस या ठिकाणी पाहणी केल्याची नोंद करत आहेत.
सोसायट्यांच्या सुरक्षेसाठी अलंकार पोलिसांकडून ही उपाययोजना सुरू करण्यात आली आहे. पोलिस स्टेशन कार्यक्षेत्रात असलेल्या परिसरात गस्त घालत असलेल्या बीट मार्शल्सला त्यासंदर्भात सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कोथरूड परिसरात गेल्या काही महिन्यांमध्ये घरफोड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
घरफोड्या रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत, सोसायटीत सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावेत अशा सूचना पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, सोसायट्यांमध्ये राहत असलेल्या लोकांमधील वाद, सुरक्षेच्या कारणास्तव खर्च करण्याची तयारी नसणे, खर्चावरून होणारे वाद अशा अनेक कारणांमुळे सोसायट्यांमधील सदस्यांनी ठरवूनही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय होत नाही. सुरक्षारक्षक नेमण्यासंदर्भातही हीच परिस्थिती आहे. या उपाययोजना केल्या तर घरफोड्या होण्याचे प्रमाण कमी होईल तसेच पोलिसांनाही तपासात मदत होणार आहे. मात्र नागरिकांनी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
कोथरूड परिसरातील अनेक भागांमधील सोसायट्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले नाहीत. अनेक मोठ्या सोसायट्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. पोलिस मार्शलकडून सोसाट्यांमध्ये गस्त घालण्यात येते आहे. ज्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक आहेत त्यांची नोंद घेतली जाते. सुरक्षारक्षक जागेवर नसेल तर तशी नोंद केली जाते. सोसायट्यांमध्ये येऊन गस्त घालणाऱ्या पोलिसांकडून दिवसभरात तशी नोंद केली जाते आहे.
अलंकार पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत एका सोसायटीमध्ये बुधवारी रात्री झालेल्या घरफोडीची पाहणी करण्यासाठी अलंकार पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बी. जी. मिसाळ घटनास्थळी आले होते. याबाबत त्यांना विचारले असता, मिसाळ म्हणाले, 'सोसायट्यांच्या सुरक्षेसाठी आपण नोटबुक लावले असून पोलिस मार्शल दर दोन - तीन तासांनी येऊन सोसाट्यांमध्ये गस्त घालतात. तसेच सोसायटीमध्ये लावलेल्या नोटबुकवर तशी नोंद करत आहेत.' यामुळे सोसायटीमधील सभासदही जागरूक राहण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
०००
सुरक्षेबाबत जनजागृती
अलंकार पोलिस स्टेशनमधील पोलिस मार्शलकडून सोसाट्यांमध्ये गस्त घालण्यात येते आहे. ज्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक आहेत त्यांची नोंद घेतली जाते. सुरक्षारक्षक जागेवर नसेल तर तशी नोंद केली जाते. सोसायट्यांमध्ये येऊन गस्त घालणाऱ्या पोलिसांकडून दिवसभरात तशी नोंद केली जाते आहे. या गोष्टीमुळे सोसायट्यांमधील नागरिकही सुरक्षेबाबत जागरूक होतील, अशी अपेक्षा अलंकार पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बी. जी. मिसाळ यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दत्ता फुगेंच्या खूनप्रकरणीआरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: आयटीआयच्या पहिल्या फेरीत९१ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश

≪ Previous: सोसायट्यांमध्ये पोलिसांची गस्त

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
भोसरीतील गोल्डमॅन दत्ता फुगे यांच्या खूनप्रकरणातील नऊ आरोपींच्या पोलिस कोठडीत २५ जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. गुरुवारी त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना खडकी कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्या वेळी कोर्टाने सर्व आरोपींच्या पोलीस कोठडीत २५ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे.
अतुल अमृत मोहिते (२५), शौकत मुनीर आत्तार (२४), सुशांत जालिंदर पवार (२०), तुषार कान्हू जाधव (२०, रा. सर्व रा. भारतमाता नगर, दिघी), अमोल ऊर्फ बल्ली कैलास पठारे (२४, रा. आळंदी रोड), शैलेश सूर्यकांत वाळके (२६, रा. यमाईनगर, दिघी), विशाल दत्ता पारखे (३२, रा. विश्रांतवाडी, पुणे), निवृत्ती उर्फ बाळू किसन वाळके (४५, रा. गांधी चौक, दिघी), प्रेम उर्फ कक्का उर्फ प्रमोद संताराम ढोलपुरीया (२३, रा. रामनगर, बोपखेल) अशी पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
गोल्डमॅन दत्ता फुगे यांचा पैशांच्या देवाणघेवाणीतून दिघी येथे निर्घृण खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अतुल मोहिते याच्यासह नऊ जणांना दिघी पोलिसांनी अटक केली होती. १६ जुलै रोजी सर्व आरोपींना खडकी कोर्टासमोर हजर करण्यात आले होते, त्या वेळी त्यांना सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. गुरुवारी (२१ जुलै) पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटीआयच्या पहिल्या फेरीत९१ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: तीन मुलींची सुटका; दलालाला अटक

≪ Previous: दत्ता फुगेंच्या खूनप्रकरणीआरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीसाठी (कॅप-१) जाहीर केलेल्या अॅलॉटमेंटमध्ये ४७ हजार २२९ विद्यार्थ्यांनी आपल्या पसंतीच्या 'आयटीआय'मध्ये प्रवेश घेतला आहे. या फेरीच्या अॅलॉटमेंटमध्ये ९१ हजार ८५७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेला आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी या अॅलोटमेंटमधून प्रवेश घेतला नाही, त्यांना दुसऱ्या फेरीसाठी नव्याने पसंतीक्रमाचा अर्ज भरण्याचा आज (शुक्रवार, २२ जुलै) शेवटचा दिवस आहे.
व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डिव्हीईटी) वतीने राज्यातील ४१७ शासकीय आणि ४५४ खासगी 'आयटीआय'मधील ७७ व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याकरीता केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया २७ जूनपासून सुरू झाली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेद्वारे राज्यातील एकूण १ लाख ३३ हजार जागा भरण्यात येत आहेत. या जागांसाठी तब्बल ३ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या कॅप-१ अॅलॉटमेंटमधून ९१ हजार ८५७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यापैकी ४७ हजार २२९ विद्यार्थ्यांनी आयटीआयमध्ये प्रवेश निश्चित केला.
या अॅलॉटमेंटमधून ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीक्रमालाच आयटीआयचे कॉलेज मिळाले आहे. मात्र,ज्यांनी त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला नाही, असे विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेच्या बाहेर पडले आहेत. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना पहिला पसंतीक्रम सोडून इतर पसंतीक्रमांनुसार कॉलेज मिळाले आहेत, त्यांना दुसऱ्या फेरीत सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी त्यांना नव्याने पसंतीक्रमांचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने लॉगीन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करुन २० जुलै ते २२ जुलै सायंकाळी पाचपर्यंत डिव्हीईटीच्या वेबसाइटद्वारे भरायचे आहे. या फेरीसाठी जे विद्यार्थी नव्याने अर्ज भरणार नाही, त्यांचा पसंतीक्रमांचा जुनाच अर्ज दुसऱ्या फेरीसाठी विचारात घेण्यात येईल. या फेरीची म्हणजेच (कॅप-२) अॅलॉटमेंट येत्या रविवारी २४ जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती 'डिव्हीईटी'चे उपसंचालक योगेश पाटील यांनी दिली.
............
आयटीआय कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने सामान्य विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीच्या ६०० गुणांच्या गुणपत्रिका दिल्या जातात. मात्र, अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची दहावीची गुणपत्रिका ही ५५० गुणांची असते. आयटीआयमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी गेलेल्या या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची अधिकाऱ्यांकडून नियमाप्रमाणे पडताळणी होते. तेव्हा अधिकाऱ्यांकडून गुणपत्रिकेच्या सत्यतेविषयी शंका व्यक्त करण्यात येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. याबाबत पाटील म्हणाले, 'अपंग विद्यार्थ्याना त्यांच्यासाठी राखीव असणाऱ्या जागांवर शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्रवेश देण्यात येईल.त्यांची गुणपत्रिका ५५० गुणांची असल्याच्या कारणावर कोणत्याच अधिकाऱ्याने गुणपत्रिकेबाबत शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. त्यांना प्रवेश द्यावा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन मुलींची सुटका; दलालाला अटक

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: उद्यानाच्या जागेतून गृहप्रकल्पाला रस्ता?

≪ Previous: आयटीआयच्या पहिल्या फेरीत९१ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूड परिसरातील एका पॉश सोसायटीत वेश्या व्यवसायप्रकरणी गुन्हे शाखेने छापा घालून तीन तरुणींची सुटका करून एक दलालाला अटक केली. या प्रकरणी कल्याणी देशपांडेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिचा शोध सुरू आहे. रवी उर्फ रत्नदीप तपसे (वय २८, रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड, मूळ रा. लातूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणात कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कल्याणी देशपांडे आपल्या साथीदारांमार्फत कोथरूडमध्ये व्यवसाय करून घेत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या दरोडा प्रतिबंधक विभागाला मिळाली होती. गुन्हे शाखा आणि कोथरूड पोलिसांनी संयुक्तरित्या कारवाई करत डावी भुसारी कॉलनी येथील एका सोसायटीमधील फ्लॅटमध्ये छापा घातला. या वेळी एका दलालाला अटक करण्यात आली तर तीन तरुणींची सुटका करण्यात आली असून त्या उत्तर प्रदेश, मुंबई व कोलकाता येथील आहेत. गुन्हे शाखेचे उपआयुक्त पी. आर. पाटील, सहायक आयुक्त सुरेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे दरोडा प्रतिबंधक पथक व कोथरूड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राधिका फडके यांनी कारवाई केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्यानाच्या जागेतून गृहप्रकल्पाला रस्ता?

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: हेल्मेटशिवाय पेट्रोल नाही

≪ Previous: तीन मुलींची सुटका; दलालाला अटक

$

0

0

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अजब प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
वाकड येथील पार्क स्ट्रीट गृहप्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उद्यानाच्या जागेतील आरक्षणातून रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो मंजूर करण्याची शिफारस शहर सुधारणा समितीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे.
महापालिकेच्या ड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या भागातील वाकड येथील सर्व्हे क्रमांक २१० मध्ये पार्क स्ट्रीट गृहप्रकल्प राबविण्यात आला आहे. त्यामध्ये औंध-रावेत दरम्यानचा रस्ता आहे. तसेच प्रकल्पाच्या पाठीमागील बाजूने नाशिक फाटा ते वाकड मुंबई-बेंगळुरू हाय वे आहे. त्या रस्त्यापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता आवश्यक आहे. परंतु, हायवे आणि गृहप्रकल्पादरम्यान महापालिकेचे उद्यानाचे (क्रमांक ३८७) आरक्षण आहे. ते आरक्षण भागशः विकसित झालेले आहे.
गृहप्रकल्पाच्या रहिवाशांसाठी रस्त्याची आवश्यकता असल्याने मंजूर आराखड्यातील डीपी रस्त्यापर्यंत उद्यानाच्या आरक्षणातून १८ मीटर रुंद रस्ता नॉन डीपी घोषित करण्याच्या प्रस्तावास ड प्रभाग समितीने गेल्या वर्षीच मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर नगररचना विभागाकडून नवीन प्रस्तावित रस्त्याबाबत जाहिरात देऊन, लोकांकडून सूचना, हरकत मागविण्यात येऊन आयुक्तांच्या अधिकारात अंतिम मंजुरी देण्यात येते. त्यानुसार ठराव मंजूर केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
हा नॉन डीपी रस्ता घोषित केल्यास आरक्षणातील २६०.९३ चौरस मीटर जागा बाधित होणार आहे. त्या मोबदल्यात उद्यानास लागून अंदाजे २६१ चौरस मीटर क्षेत्र रामा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग वाकड हे पालिकेला देण्यास तयार आहे. तसेच वाढीव सीमाभिंतीचेही बांधकाम करून देण्यास तयार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आरक्षणातून २६१ चौरस मीटर जागा चटई क्षेत्र निर्देशांकातून (एफएसआय) वगळण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
या बदलामुळे सदरच्या रस्त्याचा उपयोग पार्क स्ट्रीट आणि ऐश्वर्यम गृहप्रकल्पाच्या पाठीमागील मिळकतधारकांसाठी सुद्धा होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवासी भागातील २६१ चौरस मीटर क्षेत्र महापालिकेने ताब्यात घ्यावे आणि त्या मोबदल्यात उद्यानाच्या आरक्षणातून २६०.९३ चौरस मीटर क्षेत्र रस्त्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव तयार करून तो सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारची अदलाबदल करण्यास प्रशासकीय अनुमती असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
.....
शिवसेनेचा विरोध
उद्यानासाठीच्या आरक्षणाच्या जागेतून एखाद्या गृहप्रकल्पासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्यास शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. रस्ता नसेल तर संबंधित गृहप्रकल्पाला मंजुरी कशी मिळाली? भविष्यात अन्य गृहप्रकल्पांसाठीही अन्य आरक्षणाच्या जागेतून रस्त्याची मागणी झाल्यास काय करणार? विकास आराखड्याच्या संकल्पनेला काय अर्थ उरणार? त्यामुळे या विरोधात प्रसंगी राज्य सरकारकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटशिवाय पेट्रोल नाही

July 21, 2016, 2:50 pm

≫ Next: दहा दिवसांत पालिकेने बुजवले १२०० खड्डे

≪ Previous: उद्यानाच्या जागेतून गृहप्रकल्पाला रस्ता?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हेल्मेट घातलेले नसल्यास दुचाकीस्वारांना पेट्रोल दिले जाणार नसल्याची घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी विधिमंडळात केली. राज्यातील सर्व दुचाकीस्वारांनी आणि मागे बसलेल्या सहप्रवाशाने हेल्मेटचा वापर करावा यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

'रस्ते सुरक्षा समितीने मोटार वाहन कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. त्यामुळे दुचाकीवरील दोघांनीही हेल्मेट घातले नसल्यास पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नाही,' असे रावते यांनी स्पष्ट केले.

तेलंगणातील आदिलाबादच्या जिल्हा प्रशासनाने हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल न देण्याचा आदेश गेल्या महिन्यात दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता रावते यांनीही हेल्मेट असलेल्या दुचाकीस्वारांनाच पेट्रोल देण्याचा नियम केला. यापूर्वी राज्यात अनेकदा हेल्मेटसक्तीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे; मात्र प्रत्येक वेळी नागरिकांच्या विरोधामुळे हेल्मेटसक्ती हाणून पाडण्यात आली आहे.

राज्यात पुणे व औरंगाबाद या दोन्ही शहरांत हेल्मेटसक्तीला तीव्र विरोध केला जातो. तसेच हेल्मेटसक्तीच्या कारवाईविरोधात सर्व राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे हेल्मेटसक्ती झुगारणारे पुणेकर या निर्णयाचे पालन करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'पुणेकरांनी हेल्मेट घालावे'

'पुणेकरांनी स्वरक्षणासाठी हेल्मेटचा वापर करावा,' असे आवाहन दिवाकर रावते यांनी केले. 'मोठ्या रस्त्यांवर हेल्मेटच्या वापराला विरोध नाही; पण गल्लीबोळांमध्ये हेल्मेट नको, अशी भावना पुणेकरांनी काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली होती. याचाच अर्थ हेल्मेटचे महत्त्व पुणेकरही मान्य करतात. फक्त किरकोळ कामांसाठी घराबाहेर पडल्यानंतर हेल्मेटची सक्ती नसावी, अशी त्यांची मागणी आहे; मात्र सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असल्याने त्याला आता पर्याय नाही,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दहा दिवसांत पालिकेने बुजवले १२०० खड्डे

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मनसेचा आंदोलनाचा इशारा

≪ Previous: हेल्मेटशिवाय पेट्रोल नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर कोणतेही खड्डे नसल्याचा महापालिकेने केलेला दावा फोल ठरला असून गेल्या दहा दिवसांत शहरातील तब्बल १२०० खड्डे बुजविले असल्याचे महापालिकेनेच स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या पथ विभागातील अधिकाऱ्यांनीच ही माहिती दिल्याने काही दिवसांपूर्वी पालिकेने केलेली 'बनवाबनवी' समोर आली आहे. पुढील काळात रस्त्यांवर खड्डे पडू नयेत यासाठी विशेष काळजी घेतली जात असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. दहा दिवसांपूर्वी शहरात झालेल्या पावसामुळे अनेक महत्त्वाच्या आणि जोडरस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले होते. अनेक ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्यही पसरले होते. संततधार पडलेल्या पावसामुळे रस्त्यांची अवस्था अशी होत असेल, तर त्याची संपूर्ण तपासणी करून सविस्तर अहवाल प्रशासनाने द्यावा, अशा सूचना महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिल्या होत्या. त्या वेळी शहरातील रस्त्यांवर खड्डे नसल्याचा धक्कादायक खुलासा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला होता. मात्र दहा दिवसांनंतर शहरातील १२०० खड्डे दुरुस्त केल्याचा दावा पालिकेच्या आकडेवारीतून समोर आल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. प्रमुख रस्त्यांसह जोडरस्ते आणि अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा यात समावेश आहे. शहरातील ज्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या, त्यानुसार त्या रस्त्यांची पाहणी करून आवश्यक तेथे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अनेक भागात पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले आहेत. तसेच विविध भागांतील सुमारे १ हजार ६०० चौरस मीटर रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्यावरील सर्व खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. पावसामुळे ज्या ठिकाणी खड्डे पडण्याची भीती आहे, अशा १२ हजार चौरस मीटर रस्त्यांवर खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या आहेत. सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांवरील पावणेदोनशे झाकणांची किरकोळ दुरुस्ती केली असल्याचे पथ विभागाने तयार केलेल्या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात‌ आले आहे.

ज्या रस्त्यांवर खड्डे होते, ते बुजविण्यात आले आहेत. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून ही कामे सुरू असून देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या ठेकेदाराकडून ही कामे केली जात आहेत. - राजेंद्र राऊत (मुख्य अभियंता, पथ विभाग)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेचा आंदोलनाचा इशारा

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: रस्त्याच्या प्रकारानुसार स्पीड ब्रेकरचे बंधन

≪ Previous: दहा दिवसांत पालिकेने बुजवले १२०० खड्डे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे धरणात सुमारे ६० टक्के पाणीसाठा होऊनही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे पाणीकपात मागे घेण्यास टाळाटाळ होत असून, पालकमंत्री हे तुमचे मालक नाहीत, याची आठवण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करून दिली. तसेच, शहराची पाणीकपात मागे घेतली नाही, तर 'मनसे स्टाइल'ने आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे. शहराची पाणीकपात रद्द करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतल्याने त्या विरोधात मनसेने गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. शहराला पाण्याच्या नियोजनाचे महत्त्व सांगताना, ग्रामीण भागांत सर्रास पाणी सोडले जात असून, त्याच्या नियोजनाचा खुलासा कोण करणार, असा प्रश्न मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी विचारला आहे. पावसाळ्याचे दोन महिने अजून बाकी असून, पुणेकरांना असेच तहानलेले ठेवल्यास मनसेला 'खळ्ळ-खटॅक'ची भाषा वापरावी लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या १० महिन्यांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सहन करणाऱ्या पुणेकरांवर पालकमंत्री अन्याय करत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, गेल्या आठवड्यात भाजप वगळता सर्वपक्षीयांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले होते. मनसेने गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि महापालिका आयुक्त यांनाही निवेदन दिले आहे.

वेगवेगळा न्याय का? मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे सर्व तलाव अजून पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाहीत. केवळ एकच तलाव भरला असून, इतर तलावांची साठवण क्षमता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. तरीही, मुंबईतील पाणीकपात मागे घेतली जाते, तर मग पुण्यातील पाणीकपात रद्द का केली जात नाही, असा प्रश्न मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. एकाच राज्यातील दोन शहरांना वेगवेगळे न्याय का लावले जातात, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्याच्या प्रकारानुसार स्पीड ब्रेकरचे बंधन

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘स्टेंट’ येणार आवाक्यात

≪ Previous: मनसेचा आंदोलनाचा इशारा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शहराच्या विविध भागांतील रस्त्यांवर असलेल्या अशास्त्रीय स्पीड ब्रेकरचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जातो. वाहनांच्या दुरवस्थेपासून नागरिकांच्या आरोग्यापर्यंत त्याचे विविध परिणाम होतात. त्यामुळे यापुढे रस्त्याच्या प्रकारानुसार 'स्पीड बम्प', 'स्पीड हम्प' व 'स्पीड टेबल' या प्रकारीतल स्पीड ब्रेकर बसविण्याची तरतूद 'अर्बन स्ट्रीट डिझाइन गाइडलाइन्स'मध्ये करण्यात आली आहे. शहरातील रस्त्यांची तीन प्रकारांत विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अति वर्दळीच्या रस्ते, जोड रस्ते व रस्त्यांची रचना याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार 'मोबिलिटी कॉरिडोर', 'फिडर रोड' व 'नेबरहूड स्ट्रीट' असे तीन प्रकार निश्चित केले आहेत. बाजीराव रोड, शिवाजी रोड, जंगली महाराज रोड, ना. गोपाळ कृष्ण गोखले रोड या रस्त्यांचा मोबिलिटी कॉरिडोरमध्ये समावेश आहे. तर, त्या तुलनेत कमी गर्दीचे व जोड रस्ते म्हणून वापर होतो, अशा रस्त्यांना फिडर रस्ते संबोधले आहे. तर, छोट्या अंतर्गत व अरुंद रस्त्यांचा नेबरहूड रस्त्यांत समावेश केला आहे. या रस्त्यांच्या प्रकारानुसार कोणत्या रस्त्यांवर कोणत्या प्रकारचे स्पीड ब्रेकर बसवावेत, हे नमूद केले आहे. 'मोबिलिटी कॉरिडोर' रस्त्यांवर 'स्पीड टेबल' प्रकारातील स्पीड ब्रेकर बसविण्यास सांगितले आहे. 'स्पीड टेबल' म्हणजे साधारण उंचवटा असून त्याची रुंदी अडीच ते तीन फूट असते. नेबरहूड रस्त्यावरील वाहनांचा वेग एकदम कमी करण्यासाठी 'स्पीड बम्प' प्रकारातील स्पीड ब्रेकर बसविण्याचे सुचविले आहे. या स्पीड ब्रेकरची रुंदी कमी असून तुलनेने उंची जास्त असते. तर, फिडर रस्त्यांवर 'स्पीड हम्प' प्रकारातील स्पीड ब्रेकर बसवायचा आहे. तो 'स्पीड टेबल' व 'स्पीड बम्प' यांच्यातील मध्य आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्टेंट’ येणार आवाक्यात

July 21, 2016, 3:58 pm

≫ Next: अकरावी प्रवेशाबाबात नाराजी

≪ Previous: रस्त्याच्या प्रकारानुसार स्पीड ब्रेकरचे बंधन

$

0

0

किमतीत निम्म्याने घट हाेण्याची शक्यता ; पेशंटच्या लुटीला आळा बसणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'स्टेंट'च्या किमती निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य पेशंटना 'अॅँजिओप्लास्टी'साठी अतिशय कमी किमतीत 'स्टेंट' उपलब्ध होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांसह हॉस्पिटलकडून होणाऱ्या लुटीला चाप बसवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हृदयाला रक्तपुरवठा कमी होत असल्याने 'अँजिओप्लास्टी' करण्याची वेळ पेशंटवर येते. ती करण्यासाठी देशी कंपन्यांसह बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे 'स्टेंट' बसविण्यात येतात. 'स्टेंट' बसविताना पेशंट ऑपरेशन थिएटर अथवा अतिदक्षता विभागात असतो. त्यावेळी हृदयरोग तज्ज्ञांकडून तातडीने 'अँजिओप्लास्टी' करण्याविषयी बजावून 'स्टेंट' बसवावे लागतील, असे नातेवाकांना सांगितले जाते. त्यावेळी देशी बनावटीच्या 'स्टेंट'पेक्षा परदेशी बनावटीवर डॉक्टरांचा अधिक भर असतो. 'बेअर मेटल' आणि 'ड्रग इल्युटिंग' असे 'स्टेंट'चे दोन प्रकार आहेत. त्यापैकी 'ड्रग इल्युटिंग' प्रकारचे 'स्टेंट' मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येतात, अशी माहिती जाणकारांनी दिली.
कंपन्यांकडून 'स्टेंट' मिळणाऱ्या आणि पेशंटना दिल्या जाणाऱ्या किमतीत प्रचंड फरक असतो. त्यामध्ये सर्वाधिक फायदा डॉक्टरांना होतो. डॉक्टरांकडून 'स्टेंट'मध्ये पेशंटची प्रचंड लूट होत असल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी देखील कऱण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने काही वर्षांपूर्वी जीवनावश्यक औषधांमध्ये 'स्टेंट'सह अन्य सर्जिकल उपकरणांचा समावेश करण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी देशभरातील विविध ठिकाणी 'स्टेंट'च्या किमतींचा आढावा केंद्रीय औषध नियंत्रण महासंचालनालयाच्यवतीने घेण्यात आला होता. एका समितीने 'स्टेंट'च्या किमती कमी करण्यासंदर्भात केंद्राला शिफारसही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्यावतीने संसदेत याबाबत निवेदन करण्यात आले.
'जीवनावश्यक औषधांमध्ये स्टेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्टेंटच्या किमती कमी होतील. या संदर्भात नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) महिनाभरात किमतीबाबत निर्णय घेईल. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास स्टेंटच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे अँजिओप्लास्टीच्या उपचाराचा खर्च कमी होईल,' असे केंद्राने स्पष्ट केले.
..
डॉक्टरांकडूनच पेशंटची लूट
देशी बनावटीचे 'स्टेंट' २० ते ३५ हजारांत, तर विदेशी 'स्टेंट' ३५ ते ४० हजार रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. मात्र, ते पेशंटपर्यंत येईपर्यंत त्यांच्या किमती जवळपास दुप्पट होतात. हा मलिदा सर्रास डॉक्टरांना मिळतो. त्यामुळे पेशंटला साधा 'स्टेंट'८० हजार रुपयांपर्यंत तर चांगल्या दर्जाचा 'स्टेंट' लाखाच्या पुढे विकला जातो. त्यामुळे पेशंटची लूट होते, अशी माहिती एका औषध विक्रेत्याने दिली.
..
जीवनावश्यक औषधांमध्ये स्टेंटचा समावेश केला आहे. त्यामुळे या उपकरणाच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा सर्वस्वी पेशंटना होणार आहे. स्टेंटच्या मूळ किमती कमी झाल्यास अँजिओप्लास्टीचा खर्च कमी होईल. भारतीय बनावटीचे स्टेंट २० ते ८० हजार रुपयांत, तर विदेशी बनावटीचे स्टेंट एक ते दीड लाख रुपयांत मिळतात. आता चांगला स्टेंट वापरून अँजिओप्लास्टीचा खर्च कमी होणे अपेक्षित आहे.
डॉ. शिरीष साठे, हृदयरोग तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशाबाबात नाराजी

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: विशेष खबरदारीच्या पोलिस ठाण्यांना सूचना

≪ Previous: ‘स्टेंट’ येणार आवाक्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशामधील अडचणींविरोधात पालक आणि विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये गर्दी केली होती. अद्याप प्रवेशनिश्चिती न झालेल्या विद्यार्थ्यांसोबतच, तुलनेने दुय्यम कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या गुणवंत विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी पुन्हा एकदा जोर लावत न्याय्य पद्धतीने प्रवेश देण्याची मागणी उपसंचालकांकडे केली. ऑनलाइन प्रक्रियेतून प्रवेशनिश्चिती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित कॉलेजवर पूर्ण फी भरून प्रवेश अंतिम करण्यासाठी ३० जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अकरावीच्या प्रवेश नियंत्रण समितीने बुधवारी जाहीर केला. त्यामुळे या पूर्वीपर्यंत प्रवेशनिश्चिती मिळाली असली, तरी गुणवत्तेनुसार चांगले कॉलेज न मिळाल्याची परिस्थिती अनुभवणारे अनेक विद्यार्थी आणि पालक चांगल्या कॉलेजांसाठी पुन्हा प्रयत्न करू लागले आहेत. त्यापैकीच बहुतांश विद्यार्थी आणि पालकांनी गुरुवारी उपसंचालक कार्यालयामध्ये दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. चांगली टक्केवारी असूनही दुय्यम कॉलेज मिळालेले विद्यार्थी, आपल्या रहिवासाच्या परिसरातील कॉलेज मिळणे शक्य असतानाही तुलनेने लांबचे कॉलेज मिळालेले विद्यार्थी- विद्यार्थिनी आणि त्यांचे पालक आपल्या तक्रार अर्जांसह उपसंचालक दिनकर टेमकर आणि सहाय्यक शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांना भेटण्यासाठी प्रयत्नशील होते. ही गर्दी दुपारपर्यंत वाढतच गेल्याने, अखेर पोलिसांच्या मदतीने या गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्याची वेळ उपसंचालक कार्यालयावर आली होती.

फी विषयीच्या तक्रारी अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहितीपुस्तिकेमध्ये नोंदविलेल्या फीपेक्षा तुलनेने खूपच मोठ्या प्रमाणात फी आकारून शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमधील अनेक कॉलेज विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करत आहेत. त्याचा प्रत्ययही पालकांकडून करण्यात येत असलेल्या तक्रारींमधून येत आहे. तसेच काही बड्या कॉलेजांमधील तुकड्यांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांची गणितेही चुकल्याचे अशा तक्रारींमुळे समोर येत आहे. त्यामुळे अकरावी ऑनलाइन प्रवेश नियंत्रण समितीने पूर्वतपासणीशिवाय कॉलेजांना प्रवेशांसाठी विद्यार्थी पाठविलेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेष खबरदारीच्या पोलिस ठाण्यांना सूचना

July 21, 2016, 4:01 pm

≫ Next: रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी विकसकावर?

≪ Previous: अकरावी प्रवेशाबाबात नाराजी

$

0

0

कोपर्डीच्या घटनेचे पडसाद न उमटण्यासाठी उपाययोजना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोपर्डी येथील अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निषेध मोर्चा, धरणे यांसारख्या आंदोलनांमधून जातीय तेढ निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही, यासाठी खबरदारी घेण्याच्या सूचना विशेष शाखेने सर्व पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहेत.
प्रत्येक पोलिस ठाण्याने आपापल्या हद्दीतील ​विविध संघटनांचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, असेही या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. कोपर्डी येथील घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. पुण्यातही ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातही पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी कोपर्डी गावात येथे भेट देऊन नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला.
'कोपर्डी येथील घटनेचा तपास माझ्याकडे देण्यात आलेला नाही. मात्र, तेथील पीडितांचे म्हणणे ऐकून घेणे, तेथील तपासावर लक्ष ठेवणे आणि कोपर्डीत विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी महिला अधिकारी म्हणून मी तेथे भेट दिली. नागरिकांशी, पीडितेच्या कुटुंबाशी तसेच कुलधरण तेथील तिच्या शाळेतील विद्यार्थिनी, शिक्षकांशी संवाद साधला आहे,' अशी माहिती शुक्ला यांनी दिली. 'कोपर्डी येथील घटना अत्यंत दुर्देवी आणि अमानुष आहे. चांगली व्यक्ती, असे करूच शकत नाही. या नराधमांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र ३० दिवसांत दाखल करण्यात येईल. मी माझा मोबाइल क्रमांक स्थानिकांना दिला आहे. काहीही वाटले तरी फोन करा. परंतु, शाळेत जा. पालकांनीही मुलींना शाळेत पाठवावे. घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत,' असे सांगून स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शुक्ला यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी विकसकावर?

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ढेरे यांच्या स्मरणार्थ संस्कृती संशोधन केंद्र

≪ Previous: विशेष खबरदारीच्या पोलिस ठाण्यांना सूचना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी संबंधित बांधकाम विकसकाकडून डीपी रस्ते विकसित करून घेताना पथ विभागाचे मुख्य अभियंता तसेच शहर अभियंता यांची मान्यता घेऊन पालिकेने त्यांच्याकडून अकरा टक्के देखरेख शुल्क घेण्याची गरज आहे. तसेच अशा पद्धतीने तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची जबाबदारी पाच वर्षांसाठी संबंधित विकसकावर असेल, असे हमीपत्र घ्यावे, असा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पाअंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या डीपी रस्त्याचे काम करण्यासाठी विकसनासाठी निश्चित दराने होणारी रक्कम क्षेत्राप्रमाणे बांधकाम विकास विभागामार्फत भरून घेतली जाते. महापालिकेच्या बजेटमध्ये निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच हा रस्ता विकसित केला जातो. या कामला अनेकदा उशीर होत असल्याने हे रस्ते संबंधित बांधकाम विकसकांकडून विकसित करता येतील का, याबाबत काही सभासदांनी स्थायी समितीमार्फत प्रशासनाकडे अभिप्राय मागविला होता. संबंधित विकसकाकडून अकरा टक्के देखरेख शुल्क घेऊन ही मान्यता देता येऊ शकते. संबंधित विकसकाने हा रस्ता तयार केल्यास त्या रस्त्याचा दर्जा आयआरसीच्या मानांकनानुसार आहे का, याची तपासणी पालिकेने नेमून दिलेल्या संस्थेकडून करून त्याचा अहवाल पालिकेला सादर करावा. रस्ता तयार करण्याच्या कामाचा 'डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड' हा किमान पाच वर्षे असला पाहिजे. तसेच हा रस्ता तयार करताना अकरा टक्के देखरेख शुल्काबरोबरच संबंधित विकसकाकडून पाच टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्यात यावी. तसेच पाच वर्षे या रस्त्याची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधितांवर राहिल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. हा रस्ता विकसित करण्यासाठी झालेल्या खर्चाचा मोबदला म्हणून कोणताही टीडीआर मागणार नाही, असे हमीपत्र संबंधित विकसकाकडून घेऊन त्याचा करारात उल्लेख करावा, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे. मंगळवारी (२६ जुलैला) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

ढेरे यांच्या स्मरणार्थ संस्कृती संशोधन केंद्र

July 21, 2016, 4:03 pm

≫ Next: ‘कल्चरल सेंटर’ अंतिम टप्प्यात

≪ Previous: रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी विकसकावर?

$

0

0

साहित्याचे डॉक्युमेंटेशन करणार; भाषांतरही करण्याचा प्रकल्प

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे


डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्या साहित्याचा, त्यांच्या संशोधनाचा आणि त्यांच्याकडील ग्रंथसंपदेचा फायदा नवोदित संशोधकांना व्हावा, यासाठी 'डॉ. रा. चिं. ढेरे संस्कृती संशोधन केंद्रा'ची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. ढेरे यांचा २१ जुलै हा जन्मदिन. या दिनाचे औचित्य साधून ढेरे कुटुंबीयांनी या केंद्राची घोषणा गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.

ढेरे कुटुंबीयांनी ' डॉ. रा. चिं. ढेरे सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज' या संस्थेची नोंदणी आठ एप्रिल रोजी केली असून, यामार्फतच संशोधन केंद्राचे काम केले जाणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. अरुणा ढेरे दिली. 'केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देश-विदेशाच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील अभ्यासकांना त्यांची प्राचीन मराठी साहित्य व संस्कृतीचे गाढे अभ्यासक म्हणून रा. चिं. ढेरे परिचित आहेत. संत साहित्य, लोकसाहित्यात शंभरहून अधिक पुस्तकांचे लेखन डॉ. ढेरे यांनी केले. त्यांच्या वाङ्मयाचा लाभ तरुण संशोधकांना मिळावा, असा आमचा प्रयत्न असणार आहे,' असे त्यांनी सांगितले. या वेळी वर्षा गजेंद्रगडकर, प्रा. सुधीर दफ्तरदार, नंदकुमार वाळवेकर, श्रध्दा कुलकर्णी आणि अरुण जाखडे उपस्थित होते.
डॉ. ढेरे यांच्या साहित्याचे लवकरच डॉक्युमेंटेशन केले जाणार आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील कविता, मोजक्या मुलाखती, विविध पुस्तकांना त्यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावना यांचे संकलन केले जाणार आहे. त्यांचे साहित्य मराठीसह अन्य भाषांमध्ये विशेषतः इंग्रजी भाषेत पोहचावे यासाठी भाषांतराचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे, असे श्रीमती गजेंद्रगडकर यांनी सांगितले.

मनुष्यबळासह आर्थिक मदतीचे आवाहन

डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्या ग्रंथ संग्रहात ४० हजार पुस्तके आहेत. या संग्रहात आधुनिक ग्रंथांबरोबरच प्राचीन हस्तलिखिते, नियतकालिके आणि कोशांचा समावेश आहे. तसेच, मराठीसह संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी, आणि कन्नड भाषेमधील विविध विषयांवरील ग्रंथांचा समावेश आहे. या ग्रंथांचे विषयानुसार वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, या सर्व कार्यासाठी मनुष्यबळासह आर्थिक बळाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासणार आहे. त्यामुळे डॉ. अरुणा ढेरे यांनी या कार्यासाठी मदतीचे आवाहन केले आहे.

दरवर्षी २१ जुलैला 'समन्वय'

डॉ. ढेरे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी २१ जुलैला 'समन्वय' नावाचा विशेषांक काढण्यात येणार आहे. वास्तविक ढेरे यांच्या हयातीत 'समन्वय'च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आता येत्या एक-दोन महिन्यात तो अंक प्रकाशित केला जाईल, असेही डॉ. अरुणा ढेरे यांनी सांगितले. तसेच, आगामी काळात दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी ढेरे यांच्या आयुष्यावर माहितीपटाची निर्मिती करणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कल्चरल सेंटर’ अंतिम टप्प्यात

July 21, 2016, 4:05 pm

≫ Next: सहा फेऱ्यांपर्यंत वाढली प्रक्रिया

≪ Previous: ढेरे यांच्या स्मरणार्थ संस्कृती संशोधन केंद्र

$

0

0

विश्रामबागवाड्याच्या नूतनीकरणाचा दुसरा टप्पा लवकरच पूर्णत्वाच्या मार्गावर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विश्रामबागवाड्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या नेपथ्याचा वापर करून संगीत-नाट्य-कला प्रांतातील कलावंतांना आता पुणेकरांसमोर कलाविष्कार सादर करता येणार आहे. पुणे महापालिकेतर्फे विश्रामबागवाड्यात उभारण्यात येत असलेल्या 'कल्चरल सेंटर'चे काम अंतिम टप्प्यात असून, पावसाळ्यानंतर या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांची मैफल रंगू शकणार आहे.

विश्रामबागवाडा सुशोभीकरण आणि नूतनीकरणाचे काम महापालिकेतर्फे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्याचा दुसरा टप्पा आता पूर्ण होत आला असून, विविध कलाविष्कार सादर करणाऱ्या कलावंतांसाठी आवश्यक असलेल्या 'ग्रीन रूम'चे काम लवकरच पूर्णत्वास जाणार आहे. त्यानंतर, काही तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतर येथे विविध कलांचे सादरीकरण केले जाऊ शकेल. विश्रामबागवाड्याच्या ऐतिहासिक परंपरेला साजेशी बैठक व्यवस्थाही या ठिकाणी निर्माण केली गेली आहे. संगीत, साहित्य, नाट्य, नृत्य अशा सर्व प्रकारचे कला सादरीकरण या ठिकाणी होऊ शकेल, असा विश्वास महापालिकेच्या हेरिटेज विभागाचे प्रमुख श्याम ढवळे यांनी व्यक्त केला.

विश्रामबागवाड्याच्या नूतनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात वाड्यातील जीर्ण, पडक्या भिंती आणि कौलारू छपरांची डागडुजी करण्यात आली. कालपरत्वे वाड्याच्या भिंतींवरील कलाकुसर नष्ट होत चालल्याने त्याचे पुनरूज्जीवन करणे गरजेचे होते. त्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून त्याचे काम सुरू होते. दुसऱ्या टप्प्यात विश्रामबागवाडा कायमस्वरूपी सांस्कृतिक केंद्र म्हणून पुन्हा नावारूपाला यावा, यासाठी दगडाचे बांधीव स्टेज उभारण्यात आले. आता, या स्टेजजवळच 'ग्रीन रूम' केली जाणार आहे. त्याशिवाय, वाड्यात शोभेल अशा पद्धतीची बैठक व्यवस्था केली जाणार आहे. आगामी काळात या ठिकाणी तासा-दीड तासाचे लहान कार्यक्रम होऊ शकतील, अशी अपेक्षा ढवळे यांनी व्यक्त केली.

दुसऱ्या बाजीराव पेशवे यांनी १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला विश्रामबागवाडा बांधला. १८०८ मध्ये या भव्य वाड्याची वास्तूशांत झाल्याच्या नोंदी मिळतात. शहराच्या मध्य भागातील हा ऐसपैस वाडा आणि त्याच्या दर्शनी भागाचे सुरुवातीपासून सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. ब्रिटिशांच्या कालखंडात त्यांनी हा वाडा तब्बल एक लाख रुपयांना पुणे नगरपालिकेला विकल्याची नोंद आढळून येते. पुणे महापालिकेची सध्याची इमारत बांधून होण्यापूर्वी नगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय विश्रामबागवाड्यामध्येच होते.

'हेरिटेज वॉक'मुळे चालना

महापालिका आणि जनवाणी यांच्यातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या 'हेरिटेज वॉक' उपक्रमाची सांगता सध्या विश्रामबागवाड्यामध्ये होते. काही लोककलांच्या सादरीकरणाद्वारे या वॉकचा समारोप केला जातो. त्याला उपस्थितांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यातूनच, विश्रामबागवाड्याचे जतन, संवर्धन कलाविष्कार केंद्र म्हणूनही करता येईल, हा विचार पुढे आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा फेऱ्यांपर्यंत वाढली प्रक्रिया

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पोकेमॉनसाठी लोअर मोड्युल

≪ Previous: ‘कल्चरल सेंटर’ अंतिम टप्प्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये यंदाही पाचवी आणि सहावी फेरी होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नवा सरकारी आदेश काढूनही शिक्षण खात्यावर तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया सहा फेऱ्यांपर्यंत वाढविण्याची नामुष्की पुन्हा एकदा ओढावल्याचे याच निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.

यंदाच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत समोर आलेल्या तक्रारींचा विचार करत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार, सरकारकडून पाचव्या फेरीला परवानगी मिळाल्याची माहिती उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी गुरुवारी रात्री दिली. टेमकर म्हणाले, 'या विषयी सरकारकडून ऑनलाइन प्रवेशाबाबत प्रपत्र काढण्यात आले आहे. त्यानुसार अकरावीचे सर्व प्रवेश ऑनलाइनच होतील. ज्यांना कॉलेजनिश्चिती मिळूनही प्रवेश झाले नाहीत, त्यांना त्या ठिकाणी रिक्त जागा असल्यास प्रवेश घेता येईल. या विषयीचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल. अर्ज न भरलेले, अर्धवट भरलेले, तसेच अद्याप कॉलेजनिश्चिती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पाचवी फेरी घेण्यात येईल.' प्रवेश घेतला; पण रद्द केला, दूरचे कॉलेज मिळाले, विषय चुकले, प्राधान्यक्रम चुकले अशा तक्रारी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऑनलाइन फेरी घेण्यात येईल. त्यासाठी नव्याने नोंदणी आणि नव्याने प्राध्यान्यक्रम देणे शक्य असेल.' नव्याने परवानगी मिळालेल्या कॉलेजांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यासाठीही सरकारने परवानगी दिली आहे. या विषयी शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन प्रक्रियेचे पुढील वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याचेही टेमकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोकेमॉनसाठी लोअर मोड्युल

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पोकेमॉनच्या दुष्परिणामांबाबत पोलिस अनभिज्ञ

≪ Previous: सहा फेऱ्यांपर्यंत वाढली प्रक्रिया

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात सगळीकडे पोकेमॉनचा जोरदार शोध सुरू असतानाच शहरातील काही विशिष्ट भागांत 'लोअर मोड्युल' लावले जात असल्याने त्या ठिकाणी वेगवेगळे पोकेमॉन आकर्षित होत आहेत. ते पकडण्यासाठी तरूणाईची प्रचंड गर्दी होत आहे. गुरूवारी शहरातील बहुतांश भागांत असे लोअर मोड्युल अॅक्टिव्हेट करण्यात आले असल्याने त्या ठिकाणी पोकेमॉन प्रेमींची झुंबड उडाली होती.

पोकेमॉन गेममध्ये जशा 'लेव्हल' पार होत जातात तसे पोककॉइन्स (पैसे) मिळतात. काही हौशी कलाकार हे कॉइन्स पैसे देऊन विकत घेतात. त्या कॉइन्सच्या बदल्यात लोअर मोड्युल विकत घेता येतात. एक लोअर मोड्युल गेममध्ये असलेल्या पोकस्टॉपवर लावले की, अर्धा तास त्या भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे पोकेमॉन आकर्षित होतात. एवढेच नाही तर एखादा दुर्मिळ आणि शक्तीशाली पोकेमॉन देखील या वेळी मिळतो. त्यामुळे साहजिकच या लोअर मोड्युलची पोकेमॉन चाहत्यांना भुरळ पडली आहे. ज्याने लोअर मोड्युल लावले त्याच्यासह तेथील प्रत्येकाला पोकेमॉन सापडतात. त्यामुळे पुण्यातील चित्तरंजन वाटिका, सिटीप्राइड कोथरूडचा परिसर, एमआयटी कॅम्पस, भारती विद्यापीठ, ताथवडे उद्यानाचा परिसर अशा अनेक ठिकाणी गुरूवारी मोड्युल्स लावण्यात आली होती. एकाला कळाल्यावर व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून काही क्षणात ही माहिती हजारो तरूणांपर्यंत पोहोचली आणि त्या ठिकाणी पोकेमॉनसाठी एकच गर्दी झाली. शहरातील अनेक भागांत अशी परिस्थिती होती. लोअर मोड्युल लावण्यात आलेले ठिकाण जीपीएसमधूनही दिसत असल्याने मोड्युल लावलेले कळले, की तातडीने तरूणाईची पाऊले त्या ठिकाणी वळत होती. एकाच ठिकाणी घोळका जमल्याने स्थानिक रहिवाशांना थोडा त्रासदेखील होत होता; मात्र लोअर मोड्युलचा कालावधी संपल्यावर जमाव दुसऱ्या मोड्युलच्या दिशेने निघून जात होता. दिवसेंदिवस या गेमची लोकप्रियता प्रचंड वाढत चालली आहे.

व्हॉट्स अॅपवर देखील पोकेमॉनप्रेमींचे अनेक ग्रुप तयार झाले आहेत. त्या ग्रुपवर माहिती पडली की काही मिनिटांच्या आतच सदस्य जमा होतात आणि पोकेमॉनचा शोध सुरू होतो. एका अर्थाने पुण्यातील तरूणाई सध्या पोकेमॉनच्या 'व्हर्चुअल' जगात सध्या वावरत आहे. तहान, भूक याचे काहीही भान न ठेवता पोकेमॉनच्या शोधात तरूणाईची भटकंती सुरू असून, पालकदेखील त्यामुळे हैराण झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोकेमॉनच्या दुष्परिणामांबाबत पोलिस अनभिज्ञ

July 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: राज्याचा दीडशे वर्षांचा पट उलगडणार

≪ Previous: पोकेमॉनसाठी लोअर मोड्युल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, न्यूझीलंड, इंग्लंड, ऑस्ट्रिया अशा तीसपेक्षा अधिक देशांमध्ये अधिकृत 'रिलीज' करण्यात आलेला पोकेमॉन भारतात मात्र अनधिकृतपणे लाखो नागरिकांच्या स्मार्टफोनमध्ये एपीके फाइलद्वारे आला आहे. शेकडो पुणेकर युवक-युवती पोकेमॉन शोधत फिरत आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव इंडोनेशिया, कुवेत आणि आखाती देशांत हा गेम खेळण्यावर बंदी अथवा मर्यादा घातल्या आहेत. मात्र, पुणे पोलिस या गेमच्या दुष्परिणामांपासून अनभिज्ञच आहेत.

'पोकेमॉन गो' हा स्मार्टफोनवर खेळण्यात येणारा खेळ काही दिवसांपूर्वी जगात 'रिलीज' करण्यात आला. या खेळाद्वारे नागरिकांचे चांगले मनोरंजन होत आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत जगात दोन कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी हा खेळ डाउनलोड केला आहे. मात्र, हा खे‍ळ जसाजसा लोकप्रिय होत आहे, त्या प्रमाणात त्याचे दुष्परिणामदेखील समोर येत आहेत. त्यामुळेच काही देशांत हा खेळ खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच तो खेळण्यावर मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. कुवेत, सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांत सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथील स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस प्रशासनाने या गेमवर निर्बंधच घातले आहेत. या देशांच्या प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस प्रशासनाने शासकीय कार्यालये, सरकारी इमारती, लष्कराची तळे आणि संवेदनशील ठिकाणांची माहिती स्मार्टफोनच्या जीपीएस लोकेशन्सद्वारे तसेच कॅमेराद्वारे सार्वजनिक होण्याची शक्यता आहे. तसेच सर्व्हरच्या माध्यमातून ही माहिती हॅकर्स चोरून रिमोट लोकशन्सद्वारे तिचा वापर हवा तसा करू शकतात. त्यामुळे तेथे या खेळास बंदी घालण्यात आली आहे. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यास दहशतवादी किंवा गुन्हेगार एका ठिकाणावर बसून कित्येक संवेदनशील ठिकाणांची आणि रेल्वेस्थानक, विमानतळ, मॉल अशा गर्दीच्या ठिकाणांची हेरगिरी (रेकी) करू शकतात. या दुष्परिणामांचा विचार करीत सुरक्षेच्या दृष्टीने काही देशांत या गेमवर मर्यादा आणल्या जात आहे. काही देशांमध्ये तेथील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणांच्या परिसरात खेळण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. असे असतानादेखील भारतात व प्रामुख्याने पुण्यात प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस विभागाने खबरदारीचा उपाय म्हणूण काहीच उपाययोजना अद्याप आखलेल्या नाहीत.

या संस्थांच्या सुरक्षेचे काय? पुणे-पिंपरी चिंचवड परिसरात केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रमुख कार्यालये आहेत. पोलिस विभागाशी संबंधित महत्त्वाची विविध कार्यालये आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील नावाजलेल्या संशोधन संस्था आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी (एनडीए), डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी (डाएट) आणि लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय अशा देशातील प्रमुख संस्था आहेत. या गेममुळे या कार्यालयांची आणि संस्थांची माहिती सार्वजनिक होऊ शकते. दरम्यान, या गेमच्या दुष्परिणामांवर उपाययोजना आखण्याबाबत आणि अधिक माहिती घेण्याबाबत पुणे पोलिसांच्या सायबर विभागाशी आणि दहशतवादी विरोध पथकाशी याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडे याबाबत अद्याप माहितीच नसल्याचे उघडकीस आले.

यांनी घातली बंदी 'पोकेमन गो'या गेममुळे उद्‍भवणाऱ्या दुष्परिणामांमुळे हा गेम इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाजवळील परिसरामध्ये खेळण्यावर प्रशासनाने बंदी घातली आहे. तसेच अमेरिकेतील नामांकीत बॉन सीकर्स सेंट फ्रान्सिस हॉस्पिटलच्या परिसरात हा गेम खेळण्यावर काही कारणास्तव बंदी घातली आहे. कुवेत, सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस प्रशासनाने या गेमवर निर्बंध घातले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट