म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पिंपरी येथे झालेल्या ८९ व्या साहित्य संमेलनातील शासनाच्या २५ लाखाच्या निधीवरून पुन्हा सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. पैसे सरकारचे की स्वागताध्यक्षांचे, यावरून साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत सध्या जोरात रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातच 'निधीचा हिशेब द्या,' असे स्मरणपत्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने साहित्य महामंडळाला पाठवले आहे. त्यावर 'कागदपत्र नसल्याने हिशेब देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत,' अशी भूमिका साहित्य महामंडळाने घेतली आहे. पिंपरी येथील ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सरकारने २५ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने निधी जमा झाला होता. महामंडळाच्या वतीने हा निधी धनादेशाच्या स्वरूपात स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांच्याकडे देण्यात आला. स्वागताध्यक्षांनी साहित्य संमेलनाच्या खात्यात हा निधी जमा केला, व संमेलनाची सांगता होताना पुन्हा महामंडळाला नवीन धनादेश दिला. यामुळे 'हा निधी वापरला नसल्याने तो सरकारचा आहे. निधीचा संमेलनासाठी विनियोग झाला नसल्याने तो सरकारला परत करण्यात यावा,' अशी आग्रही भूमिका साहित्य वर्तुळातून मांडली जात होती. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय तेव्हा साहित्य परिषदेकडे असताना महामंडळाचे पदाधिकारी मात्र 'स्वागताध्यक्षांनी निधी स्वीकारला असून, त्यांनी परत केलेली रक्कम ही महामंडळाला दिलेली देणगी आहे,' अशी भूमिका मांडत होते.
साहित्य संस्कृती मंडळाला तपशील देण्यासाठी याच दरम्यान महामंडळाने स्वागताध्यक्षांकडे खर्चाचा अहवाल मागितला होता. स्वागताध्यक्षांनी तसा अहवाल महामंडळाकडे दिला. मात्र, अद्यापही तो साहित्य संस्कृती मंडळाला मिळालेला नसल्याने मंडळाने याबाबत स्मरणपत्र पाठवूनही पाच महिन्यानंतर सरकारच्या पैशाबाबत गौडबंगाल कायम राहिले आहे. स्वागताध्यक्षांकडे सरकारच्या २५ लाखांचा हिशेब मागणाऱ्या महामंडळाच्या माजी पदाधिकाऱ्यासह साहित्य परिषदेने आता 'स्वागताध्यक्षांनी परत केलेला निधी सरकारचाच आहे, हा निधी सरकारने ज्या कारणासाठी दिला त्या कारणासाठी खर्च झाला नाही. त्यामुळे तो परत करावा,' अशी विसंगत भूमिका घेतली आहे. साहित्य महामंडळाचे नूतन अध्यक्ष सरकारचा निधी खर्च झाला आहे, यावर ठाम असल्याने परिषद व महामंडळ यांच्यामध्ये निधीवरून रस्सीखेच सुरू आहे.
------------------------------------------
निधी परत करा
'सरकारने ज्या कारणासाठी निधी दिला त्या कारणासाठी तो खर्च झाला नाही. त्यामुळे तो निधी शासनाला परत करावा, अशी स्पष्ट भूमिका आम्ही मांडली आहे. न वापरलेला निधी परत करण्यात यावा, असा सरकारचा नियम आहे,' असे साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी व प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी सांगितले.
------------------------------------
संमेलनादरम्यान निधी जमा झाला तेव्हाच हा मुद्दा संपला आहे. स्वागताध्यक्षांनी दिलेली रक्कम ही महामंडळाला मिळालेली देणगी आहे. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात असताना त्यांनी याबाबत निर्णय घेतलेला आहे. आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आल्यानंतर साहित्य-संस्कृती मंडळाला जो अहवाल अपेक्षित आहे, त्याबाबत विचार केला जाईल.
-डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
