राज्य सरकारने आगामी महापालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग (चार सदस्यांचा एक प्रभाग) पद्धतीने घेण्याची अधिसूचना गेल्या महिन्यात काढली. तेव्हापासून, राजकीय क्षेत्रात उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. विविध राजकीय पक्षांची नेमकी भूमिका जाणून घेण्यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने नुकतीच 'राउंड टेबल' घेतली होती. या चर्चेत सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, आगामी काळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची चिन्हे आहेत. या प्रभाग पद्धतीवरचा लेखाजोखा...
.................
सरकारचा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या चुकीचा
अॅड. वंदना चव्हाण, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
केंद्र आणि राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे, आगामी महापालिका निवडणुका बहुसदस्यी प्रभाग पद्धतीने घेण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेले आदेश राजकीय पक्ष म्हणून आमच्यावर बंधनकारक आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच त्याची कल्पना दिली होती आणि कोणत्याही स्वरूपाची रचना झाली, तरी त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. एक-दोन-चार अगदी सहा सदस्यांचा प्रभाग केला, तरीही आम्ही घाबरत नाही. कारण, गेल्या दहा वर्षांमध्ये पुणे आणि पुणेकरांसाठी राष्ट्रवादीने नेहमीच चांगले काम करायचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये, काही त्रुटी राहिल्या असतील. त्या दूर करण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत केलेल्या विविध विकासकामांमुळे देशभरातील मोजक्या स्मार्ट सिटीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाने पुण्याचा समावेश झाला. प्रभाग कितीचाही असो, नागरिकांपर्यंत काम पोहोचवण्याला सर्वाधिक महत्त्व आहे.
राजकीयदृष्ट्या सरकारने घेतलेला निर्णय बंधनकारक असला, तरी सामाजिकदृष्ट्या तो अत्यंत चुकीचा आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली करणारा हा निर्णय आहे. विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून नागरी सहभागाला प्राधान्य देण्यात आले होते. परंतु, सरकारच्या निर्णयामुळे, प्रशासनाचे, नागरी सहभागाचे आणि उत्तरदायित्त्वाचे प्रमाण कमी होणार आहे. एका प्रभागातून चार-चार जण निवडून येणार असले, तर आपल्या भागातील नागरी समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांनी नक्की जायचे कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीत गुंडगिरी, धाकदपटशा आणि बळाच्या जोरावर निवडून येण्याचे प्रमाण वाढल्याने दोनसदस्यीय पद्धती स्वीकारण्यात आली. यामध्ये, सध्या काही त्रुटी आहेत. तरीही, दोनवरून चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्याची खरेच गरज नव्हती. यामुळे, सामान्य नागरिकांनाच अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. तसेच, एका प्रभागातील चार-चार नगरसेवकांमध्ये विकासकामांवरून स्पर्धा लागण्याची शक्यता असून, त्यात सामान्य करदात्यांचा पैसा अकारण वाया जाण्याची मोठी भीती आहे.
नगरसेवक होण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या प्रभागात घरोघरी पोहोचणे अत्यंत जरूरीचे आहे. प्रभागातील-वॉर्डातील घराघरांत त्याचा संपर्क असला, तर अनेक समस्या संबंधित नगरसेवकाला थेट समजू शकतात. प्रभाग-वॉर्डातील नागरिकही केव्हाही हक्काने नगरसेवकासमोर अडचणी सांगू शकतात. चारच्या प्रभाग रचनेमध्ये हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असे दिसते.
पुणेच नाही, तर देशातील अनेक मोठ्या शहरांचे झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. नागरीकरणाच्या या प्रचंड रेट्याचे आव्हान स्वीकारून त्यानुसार विकास कामांची पूर्तता करण्यासाठी शहरातील प्रशासन सक्षम पाहिजे. दुर्दैवाने, सध्या ती स्थिती नाही. किंबहुना, प्रशासनाची तेवढी क्षमताच नाही. त्यामुळे, प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक असायलाच हवा; अन्यथा शहर उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या भाजप सरकारचा मी निषेध करते.
..
कार्यक्षम यंत्रणेसाठी प्रभाग पद्धती
योगेश गोगावले, अध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांच्या प्रभागांकडे मी एक विद्यार्थी अभ्यासक म्हणून पाहतो. महापालिकेचा कायदा पाहिला तर सर्वसाधारण सभा ही धोरण ठरविणारी असते. त्यामुळे प्रभाग किती सदस्यांचा याची चर्चा प्रत्येकाने करावी. मी १९७९ पासून महापालिका पाहतो आहे. पूर्वी महापालिकेला एक विशिष्ट दर्जा होता. एम. एम. जोशी, भाई वैद्य, जनसंघाचे... हे एक वॉर्ड पद्धतीतून निवडून आले होते. त्यावेळी महापालिकेचे काम धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने होत होते. पण आता व्यक्तीभोवती केंद्रित होणारे राजकारण केले जात आहे. आपण २५ वर्षे पुण्यात कारभारी आहात. पुण्याची पंचवीस वर्षांत मोठी वाढ झाली. मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले. पण, विकास मात्र झाला नाही. हा विकास न झाल्याने मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
चार सदस्यांचा प्रभाग हा व्यक्ती केंद्रित नाही. पूर्वी नगरसेवक हा पॉलिसी मेकर असतो. तो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर नाही. नगरसेवक हा शहराचा असतो. त्याला वॉर्डापुरता मर्यादित करणार का हा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही प्रयोगशाळा आहे. शहराच्या नियोजनाचे कामकाज करण्याचे निर्देश तेथून दिले जातात. त्यामुळे दूरगामी विचार करूनच चार सदस्यांच्या प्रभागाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे राजकीय पक्ष नाहीसे होतील हे म्हणणे चुकीचे आहे. ही बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्यामागे कोणतेही षडयंत्र नाही. पॉलिसी मेकिंग आणि कार्यक्षम यंत्रणा यासाठी प्रभाग पद्धती गरजेची आहे.
शहराची अवस्था पाहिली तर मुठा नदीचे ड्रेनेज झाले आहे. गेल्या वीस वर्षांत हे कोणाला दिसले नाही. शहराचा विकास आराखडा करायला सात वर्षे लागतात. 'जायका'चे काय केले आणि पीएमपीएमएलची अवस्था काय झाली आहे. पुण्याची मेट्रो नागपूरला पळविली असा आरोप केला जातो. पण, मेट्रो पळविलेली नाही. नागपूरसुद्धा देशातीलच एक शहर आहे. शहराचा विकास आणि नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी करणारी खिलाडू वृत्ती ही यासाठी आवश्यक आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा धोरणात्मक निर्णय विचार करूनच झाला आहे. शहराच्या सर्वंकष विकासासाठी अंदाजपत्रकीय विचार करणे ही भविष्याची गरज आहे. खिलाडूवृत्ती ही पुण्याचा स्थायीभाव आहे आणि सध्या भांडण, द्वेष हा टोकाचा झाला आहे.
(शब्दांकन : धनंजय जाधव, सुनीत भावे आणि चिंतामणी पत्की)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
