म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत शालेय साहित्याच्या वाटपावरून कायमच वादंग होतो. मागील वर्षी एका ठेकेदाराने निविदा प्रक्रियेविरोधात कोर्टात धाव घेतल्याने विद्यार्थ्यांना फटका बसला होता. त्यामुळे यंदा तरी विद्यार्थ्यांना वेळेत साहित्यवाटप होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली जाते. त्यासाठी महापालिका स्तरावर शिक्षण मंडळास भरघोस निधी दिला जातो. शालेय साहित्याची खरेदी कधीच वेळेवर केली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कधीच मोफत शालेय साहित्य वेळेत मिळत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. परिणामी, मंडळाची खरेदी विलंबामुळे, तसेच निविदा मंजुरीतील राजकीय आणि आर्थिक स्वारस्यामुळे दर वर्षी वादाच्या भोवऱ्यात सापडते.
यंदा पंधरा जूनला शाळा सुरू होत आहेत. मागील वर्षी झालेला गोंधळ पाहता यंदा तरी प्रशासन आणि शिक्षण मंडळ याची काळजी घेते का, ते पाहावे लागणार आहे. ठेकेदार कोर्टात गेल्याने विद्यार्थ्यांना वह्या, बूट, मोजे, दप्तर, कंपासपेटी, फूटपट्टी, नकाशा वही, चित्रकला, प्रयोगवही यांसारख्या गरजेच्या शालेय साहित्यापासून वंचित राहावे लागले होते. निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली म्हणजे साहित्य मिळेलच, असे आता तरी सांगता येत नसल्याचे बोलले जात आहे.
मागील वेळेस कोर्टाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती आदेश दिल्यामुळे महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षात शालेय साहित्य देता आले नसल्याचे शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मंडळावर नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी मंडळाने आणि महापालिका प्रशासनाने दोन स्वतंत्र वकील नियुक्त केले होते. जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर मंडळाने डिसेंबरअखेर अल्प मुदतीची निविदा प्रसिद्ध केली होती.
'निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने, पारदर्शकपणे राबवली जाते. अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली हे काम होत असते. त्यानंतर कामाचे आदेश निघतात. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि चांगल्या दर्जाचे साहित्य मिळावे, यासाठीच प्रशासनाचा पाठपुरावा असतो. प्रशासकीय प्रक्रियेत आमचा हस्तक्षेप नसतो. आम्ही कोणालाही झुकते माप देत नाही. सर्व अधिकाऱ्यांचा हा एकत्रित निर्णय असतो,' असे स्पष्टीकरण शिक्षण मंडळाकडून दर वेळी दिले जाते. तरीही विलंब आणि वाद कायमच होत असल्याने महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाकडून यंदा तरी हा प्रश्न निकाली काढला जाईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
