Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

तीन कोटींच्या खरेदीनंतर पसार झालेल्यांना अटक

$
0
0

- ६७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त म. टा. प्रतिनिधी, पुणे बनावट कंपनी स्थापन करून शहरातील विविध दुकानदारांचा विश्वास संपादन करीत त्यांच्याकडून उधारीवर कोट्यावधींचा माल घेऊन पसार होणाऱ्या टोळीतील दोघांना चतुःश्रृंगी पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून ६७ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या आरोपींनी शहरातील विविध दुकानदार व व्यापाऱ्यांची सुमारे तीन कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. सचिन गंगाराम जोईजोडे (वय ३७, रा. मिरा रोड, मुंबई) आणि ओमप्रकाश जोशी (वय ४४, रा. नालासोपारा, पालघर) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. तर, त्यांचे साथीदार सुजय मंडल, अग्निश्वर राय (रा. पश्चिम बंगाल) या दोघांचा शोध सुरू आहे. आरोपी हे बनावट नावाने राहत असल्याचे समोर आले आहे, अशी माहिती सहायक पोलिस आयुक्त वैशाली माने-जाधव यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आरोपींनी 'आम्राला डील' नावाची बोगस कंपनी स्थापन केली. या कंपनीत त्यांनी नोकरीसाठी नवीन व अनुभवी अशा व्यक्तींना ठेवले. नोकरीवरील व्यक्तींना त्यांच्या ओळखीतील कंपनी व दुकानदार यांच्याकडे असलेल्या मालाची चौकशी करायला लावली. त्यानुसार या दुकानदार व कंपनीकडून एसी, गव्हाचे पीठ, सायकले पार्ट, एलसीडी, फॅन, जनरल स्टोअर्सचे साहित्य या मालाची चौकशी केली. अगोदर कमी किंमतीच्या वस्तू उधारीवर घेतल्या. त्या वस्तूचे पहिल्यांदा काही पैसे देऊन सर्वाचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर आरोपींनी याच दुकानदारांकडून ७१५ एसी, दोन हजार फॅन, सायकलचे सहाशे सुटे भाग, ४५ हजार टन आटा, ६५ एलईडी टीव्ही असा दोन कोटी ९० लाख ७४ हजार रुपयांचा माल घेऊन वाशी येथील एका गोदामात ठेवला. या प्रकरणी तक्रार आल्यानंतर सहायक आयुक्त वैशाली माने- जाधव यांनी चतुःश्रृंगी, हिंजवडी, वाकड पोलिस ठाण्याची पथके तयार करून आरोपींच्या शोधासाठी पाठविली. त्यानुसार चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक उदय शिंगाडे, फौजदार राजारामसिंह चौहान यांच्या पथकाने आरोपींची माहिती काढली. एसी खरेदीचा बहाणा करून आरोपींशी संपर्क साधला. वाशी येथील फाउंटन हॉटेलजवळ जोईजोडे व जोशी यांना अटक करण्यात आली. जोईजोडे हा विश्वास पवार या नावाने राहत होता. या आरोपींकडून सायकलचे सुटे भाग, एलसीडी, फॅन, एसी, गव्हाचे पीठ असा ६७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांची पथके दोन आरोपींच्या मागावर असून आणखी मोठ्या प्रमाणात मुद्देमाल लवकरच जप्त केला जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यामुळे प्रकार उघडकीस आरोपींनी डिसेंबर २०१५ ला आम्राला डील नावाची स्थापन केली. या बोगस कंपनीत १२ कर्मचारी नोकरीला नेमले होते. हे कर्मचारी दुकानदारांना फोन करून मालाबाबत चौकशी करण्याचे काम करत होते. त्यांचा पगार त्यांना चेकद्वारे दिला जात होता. गेल्या महिन्याचा पगार कर्मचाऱ्यांना दिल्यानंतर त्यांनी चेक बँकेत भरले. पण, कंपनीच्या खात्यावर पैसे नसल्यामुळे चेक वटले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फोन लावण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी अधिकाऱ्यांचे फोन क्रमांक लागत नव्हते. कर्मचारी पोलिस आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेल्यावर आयुक्तांनी या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी सहायक आयुक्त वैशाली माने-जाधव यांना सांगितले. त्यानंतर हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यापीठात उभारल्या डिजिटल क्लासरूम

$
0
0

स्मृती इराणींच्या हस्ते ३ जूनला उद् घाटन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना'तून (रुसा) उपलब्ध निधीच्या आधारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये एकोणतीस डिजिटल क्लासरूम उभारण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे येत्या ३ जूनला या उपक्रमाचे औपचारिक उद् घाटन होणार आहे. यंदा 'रुसा'च्या आधारे राष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रमांमध्ये चमकणारे पुणे विद्यापीठ राज्यातील एकमेव ठरल्याचेही या उपक्रमाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
उच्चशिक्षणाच्या पातळीवर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'रुसा' ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेतील आर्थिक तरतुदींच्या आधारे विद्यापीठांच्या पातळीवर नेमके कोणते उपक्रम राबविणे शक्य आहे, या विषयी मंत्रालयाने वेगवेगळ्या राज्यांमधून प्रस्ताव मागविले होते. या प्रस्तावांमधून मंत्रालयाने गुणवत्तेच्या आधारे दहा राज्यांची निवड केली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे विद्यापीठाच्या डिजिटल क्लासरूम आणि ई-कंटेंट स्टुडिओचा समावेश असल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शुक्रवारी दिली.
डॉ. गाडे म्हणाले, 'या प्रक्रियेत सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने दहा राज्यांमधून काही विशिष्ट प्रकल्पांची गुणवत्तेच्या जोरावर निवड केली होती. या प्रकल्पांचे राष्ट्रीय पातळीवरील सादरीकरणही मंत्रालयाने आयोजित केले होते. त्यातून प्रत्येक राज्यातून एका प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात आली. राज्याच्या पातळीवर केवळ पुणे विद्यापीठाच्या प्रकल्पांची अंतिम टप्प्यात निवड झाली. ही बाब विद्यापीठासाठी निश्चितच अभिमानास्पद आहे.''
'रुसा'च्या माध्यमातून विद्यापीठाला डिजिटल क्लासरूम निर्मितीसाठी जवळपास एक कोटी चाळीस लाख रुपयांची, तर ई-कंटेट स्टुडिओ निर्मितीसाठी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध झाली होती. या मदतीच्या आधारे सुरुवातीच्या टप्प्यात विद्यापीठाच्या टेक्नॉलॉजी विभागासह विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्र विभागांमधील एकूण २९ वर्गखोल्यांचे स्मार्ट क्लासरूम्समध्ये रुपांतर करण्यात आल्याचेही डॉ. गाडे यांनी या निमित्ताने नमूद केले.
000
विनोद तावडेही उपस्थित राहणार
देशभरातील अशा सर्व उपक्रमांचे औपचारिक उद् घाटन येत्या ३ जूनला होणार आहे. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये त्यासाठी आयोजित मुख्य कार्यक्रमासाठी केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री स्मृती इराणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुणे विद्यापीठाच्या डिजिटल क्लासरूम्सचेही उद् घाटन केले जाईल. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, खासदार अनिल शिरोळे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पुणे विभागीय माहिती अधिकारी कार्यालयाने शुक्रवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात बांधकाम परवाना शक्य

$
0
0

संदिग्धता दूर करण्यासाठी प्रस्तावाच्या सूचना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बांधकाम परवानगीशी संबंधित नियमावलीतील संदिग्धता दूर करण्याबाबतचे प्रस्ताव येत्या तीस दिवसात सादर करण्याची सूचना नगर विकास विभागाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) केली आहे. या संदर्भात 'पीएमआरडीए'कडून प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर नगर विकास विभागाकडून मान्यता दिली जाणार आहे. परिणामी, 'पीएमआरडीए'च्या कार्यक्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सुटू शकणार आहेत.
महापालिका हद्दीलगतच्या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली. या कार्यक्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार आता 'पीएमआरडीए'कडे आले आहेत. मात्र, 'पीएमआरडीए'ची स्वतंत्र बांधकाम नियामावली अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने बांधकाम नियमावलीशी संबंधित संदिग्धता दूर करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे.
महापालिका हद्दीबाहेर बांधकाम परवानगी देण्यासाठी यापूर्वी प्रादेशिक विकास आराखड्यातील (आरपी) बांधकाम नियमावली लागू करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या भागाचे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करून अनेक बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्याचा एकंदर परिणाम बकालपणात झाला. त्याचा ताण महापालिकेवर येत असल्याने नियोजनबद्ध विकासासाठी २००९ मध्ये राज्य सरकारने महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील दहा किलोमीटरच्या परिसरात महापालिकेची बांधकाम नियमावली लागू केली. या नियमावलीप्रमाणे महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील दहा किलोमीटरच्या परिसरात बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. यात २०१३मध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील सर्व प्रादेशिक आराखड्यांची नियमावली एकसमान असावी, यासाठी नवीन प्रोत्साहनपर नियमावली लागू करण्यात आली. या नव्या नियमावलीनुसार महापालिका हद्दीबाहेरील भागात बांधकाम परवानगी देण्यात येत होती. मात्र, त्यातही संदिग्धता असल्यामुळे नगर रचना संचालकांनी या संदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता.
महापालिका हद्दीलगतच परिसर व ग्रामीण भागाच्या एकत्रित विकासासाठी राज्य सरकारने 'पीएमआरडीए'ची स्थापना केली. त्यामुळे बांधकाम परवानगीचे अधिकार 'पीएमआरडीए'कडे हस्तांतरीत झाले. हे अधिकार हस्तांतरीत झाले असले तरी, 'पीएमआरडीए'ची स्वतंत्र बांधकाम नियमावली तयार झालेली नाही. त्यामुळे प्रोत्साहनपर नियमावलीतील तरतुदीनुसार बांधकामांना 'पीएमआरडीए'मार्फत परवानगी देण्यात येत आहे.
..
'एफएसआय'च्या कोंडीत प्रस्ताव
नियमावलीत अधिमूल्य आकारून चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याबाबत संदिग्धता आहे. या संदिग्धतेमुळे बांधकाम परवानगी देताना 'पीएमआरडीए'ला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. बांधकाम परवानगीचे अनेक प्रस्ताव या अधिमूल्य आकारणी व एफएसआय देण्याच्या कोंडीत अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाने बांधकाम परवानगीमध्ये संदिग्धता असल्यास त्या संदर्भातील अहवाल तीस दिवसात सादर करावा, अशा सूचना 'पीएमआरडीए'ला दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावी फेरपरीक्षेचे अर्ज सोमवारपासून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य बोर्ड) बारावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी येत्या ९ जुलैपासून फेरपरीक्षेचे आयोजन केले आहे. या परीक्षेसाठीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुरुवात येत्या सोमवारपासून (३० मे) होणार आहे.

या विषयी राज्य बोर्डाने शुक्रवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, www.mahahsscboard.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवरून जुलैच्या परीक्षेचे अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. विद्यार्थी आपल्या शाळा किंवा ज्युनिअर कॉलेजमधून ३० मे ते ९ जून या कालावधीत नियमित शुल्कासह आपले अर्ज सादर करू शकतील. विद्यार्थी १० जून ते १३ जून या दरम्यानच्या काळात विलंब शुल्कासह आपले अर्ज कॉलेजमार्फत बोर्डाकडे सादर करू शकतील. श्रेणीसुधार करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जुलै २०१६ आणि फेब्रुवारी-मार्च २०१७ या दोन संधी उपलब्ध असतील. ऑनलाइन अर्ज भरताना मार्च २०१६ च्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांची या परीक्षेतील माहिती थेट ऑनलाइन घेता येईल. बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सप्टेंबर- ऑक्टोबर २०१६ मध्ये कोणतीही परीक्षा घेतली जाणार नाही, याची विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक व सर्व संबंधितांनी नोंद घेण्याचे आवाहनही बोर्डाने शुक्रवारी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपी बँकेला मिळणार पूर्णवेळ विशेषाधिकारी

$
0
0

सहकार आयुक्तांकडून हिरवा कंदील

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी सहकारी बँकेचा कारभार सुधारण्यासाठी सहकार खात्याकडून पूर्ण वेळ विशेष अधिकाऱ्याची​ नेमणूक करण्यास सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता थकित कर्जवसुलीला वेग येण्याची शक्यता आहे.

अडचणीत सापडलेल्या रुपी बँकेचा कारभार प्रशासकीय मंडळामार्फत चालवण्यात येत आहे. सहकार विभागाकडून या कारभारावर देखरेख ठेवण्यात येते. बँकेसाठी सहकार खात्याचा पूर्ण वेळ अधिकारी देण्याची मागणी प्रशासकीय मंडळाकडून करण्यात आली होती. 'प्रशासकीय मंडळाच्या मागणीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून, या बँकेसाठी पूर्ण वेळ अधिकारी नेमण्यास मान्यता दिली आहे,' असे दळवी यां​नी सांगितले.

बँकेच्या कामकाजाचा आढावा​​ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अधिकाऱ्यांबरोबर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये थकबाकीदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास 'आरबीआय'ने मान्यता दिली आहे. हे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च कोणी करायचा, हा अडचणीचा मुद्दा होता. आता हा खर्च 'आरबीआय'कडून केला जाणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या ३६२ कर्जदारांवर लवकरच गुन्हे दाखल होणार आहेत. ही प्रक्रिया बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाकडून करण्यात येणार आहे. सहकार विभागाचा पूर्णवेळ अधिकारी ​मिळणार असल्याने ही प्रक्रिया वेगाने होऊ शकणार असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

कारवाईला सुरुवात

बँकेचे विलीनीकरण करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यासाठी अत्यावश्यक व्यवस्था कराव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये थकित कर्जवसुली हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे थकित कर्जदार, दोषी संचालक आणि अधिकारी यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याची प्रक्रिया सहकार विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोच्या विलंबास राज्य सरकार दोषी

$
0
0

अजित पवार यांनी डागली तोफ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागपूर मेट्रोप्रमाणेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मेट्रो अत्यंत महत्त्वाची आहे. शहराच्या मेट्रो प्रकल्पातील सर्व शंकांचे निरसन झाले असूनही त्याला अपेक्षित गती मिळत नाही, हे राज्य सरकारचे अपयश आहे, अशी टीका करत मेट्रो प्रकल्प तातडीने मंजूर करण्याची मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुन्हा केली. तसेच, येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत मेट्रो प्रकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारला त्याचा जाब विचारू, असे आव्हान त्यांनी दिले. स्वारगेट येथील जेधे उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना, पवार यांनी मेट्रोला होत असलेल्या विलंबाबाबत सरकारलाच दोषी धरले. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनीच टोकाची भूमिका घेतल्याने मेट्रोच्या मान्यतेला उशीर होत असल्याची टीका त्यांनी पुण्याच्या खासदारांचे नाव न घेता केली. मुख्यमंत्र्‍यांनी नुकत्याच पुण्यात घेतलेल्या बैठकीत मेट्रोसाठी थोडा वेळ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार आम्ही काही काळ वाट बघू; अन्यथा येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शहराच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसह मेट्रोवरूनही सरकारला धारेवर धरू, असा इशाराच त्यांनी दिला.

पीएमपीचे विभाजन नाही पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) विभाजन करून पुन्हा पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र परिवहन समिती करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्‍यांनी नुकताच पूर्णविराम दिला आहे. कंपनी केली असताना, त्याचे पुन्हा विभाजन करणे शक्य नाही. त्याऐवजी त्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्‍यांनी दिल्याची माहिती पवार यांनी दिली. तसेच पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या बस दाखल व्हाव्यात, यासाठी पुणे-पिंपरी महापालिकेसह राज्य सरकारने सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

तथ्य तपासणार महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाच्या खानावळीचा ठेका मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावा, यासाठी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी दमदाटी केल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला होता. त्याबाबत विचारले असता, अशा कोणत्याही प्रकाराचे पक्षाने कधीच समर्थन केलेले नाही, असे स्पष्ट करून या प्रकरणातील तथ्य तपासण्यात येईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवरायांचे किल्ले जाणार युनेस्कोच्या साइटवर?

$
0
0

केंद्र आणि राज्याच्या पथकाकडून पाहणी

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर येऊन जगाला माहीत व्हावे, या उद्देशाने संभाजी राजे छत्रपती यांच्या प्रयत्नातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाच्या पथकाने किल्ले शिवनेरीची शुक्रवारी पाहणी केली. या पाहणीचा अहवाल 'युनेस्को'कडे पाठविण्यात येणार आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार आणि डेव्हलपमेंट अॅन्ड रिसर्च ऑर्गनायझेशन फॉर नेचर, आर्टस अॅन्ड हेरीटेजच्या संचालिका डॉ. शिखा जैन, राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे, छत्रपती संभाजी राजे, आमदार शरद सोनवणे, प्रांत अधिकारी कल्याण पांढरे, तहसीलदार सीमा होळकर, पुरातत्व विभागाचे जुन्नर सर्कलचे संरक्षक सहाय्यक बाबासाहेब जंगले आदी या वेळी उपस्थित होते.

शिवनेरी, रायगड, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग यांसह विविध किल्ल्यांची सांस्कृतिक विभागाच्या पथकाने हवाई आणि प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्याचा अहवाल युनेस्कोकडे पाठविणार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. शिवाजी महाराजांचे गडकोट युनेस्कोच्या संकेतस्थळावर जावेत, त्यातून जागतिक पर्यटक राज्यातील

किल्ल्यांकडे आकर्षित व्हावेत, या माध्यमातून किल्ल्यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याचे संभाजी राजे छत्रपती यांनी सांगितले. दरम्यान सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये उत्तमोत्तम गडकिल्ल्यांच्या साइटस आहेत. त्यातून शिवाजी महाराजांच्या युद्धकौशल्ये आणि लढायांचा इतिहास पानोपानी भरलेला आहे. हा इतिहास जगासमोर येण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे डॉ. शिखा जैन म्हणाल्या. जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.

महामंडळ स्थापनेसाठी निवेदन

८६ कोटी रुपये खर्चातून किल्ले शिवनेरीचा विकास होत आहे. त्यामुळे शिवनेरी हा किल्ले संवर्धनाचे एक 'मॉडेल' म्हणून विकसित होत आहे. शिवनेरीच्या धर्तीवर राज्यातील इतर किल्ल्यांचा विकास करण्यासाठी राज्य किल्ले संवर्धन विकास महामंडळाची स्थापना करावी, या मागणीचे निवेदनही जुन्नरच्या सह्याद्री गिरीभ्रमण संस्थेच्या वतीने तावडे यांना देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराजांचे गड-कोट हरवलेत, शोधणार..?

$
0
0

Prasad.Pawar@timesgroup.com

पुणे : शिवशाहीचा ज्वलंत इतिहास आणि स्वराज्य ज्यांच्या अंगाखांद्यावर साकारले, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहास आणि संस्कृतीला एक वेगळी ओळख दिली, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-कोट हरवले आहेत. पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत केवळ ४८ गडांचीच नोंद असल्याने उर्वरित गडांना कुणीही वाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिवछत्रपतींच्या नावे राज्यकारभाराचा दाखला देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारने अद्याप या गोष्टीची दखलही घेतलेली नाही. राज्य पुरातत्त्व खात्याने संरक्षित केलेल्या गडकोटांच्या यादीत केवळ ४८ गडांची नोंद आहे. राज्यभरातील गडकोटांची मालकी पुरातत्त्व खात्याकडे असणे गरजेचे असताना इतक्या वर्षांमध्ये ४८ गडांची ही यादी पुढे सरकलेली नाही. मोजके अपवाद वगळता, ज्या गडकोटांशी शिवशाहीचा इतिहास जोडलेला आहे, अशा गड-कोटांचा या यादीत समावेशच नसल्याने तिथे काय आणि कशाचे संवर्धन होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या यादीतही घोळ असून, रांगणा आणि विशाळगड हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील गड या यादीत पुणे जिल्ह्यात दाखवले आहेत. स्वराज्याचा श्रीगणेशा ज्या गडाच्या साक्षीने झाला तो तोरणागड यादीनुसार धारूर तालुक्यात आहे. शिरगाव, तोरणा, गाळणा, अंबागड, धारूर, परांडा यांसारख्या १४ गडांवर संवर्धनाची कामे तातडीने सुरू करावीत, असा प्रस्ताव मध्यंतरी राज्य सरकारने नेमलेल्या दुर्गसंवर्धन समितीने सांस्कृतिक मंत्रालय आणि पुरातत्त्व विभाग यांना दिला होता. त्यामुळे यंदा एकूण २८ गडांवर संवर्धनाची कामे सुरू झाली आहेत; पण हरिश्चंद्रगड, धोपड, तुंग-तिकोना, वासोटा, रोहिडा, वसंतगड, हर्णै यांसारखे किल्ले पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षित गडांच्या यादीतच नसल्याने हे गड संवर्धनापासून वंचित राहणार आहेत. यांपैकी काही गडांवर काही संस्था काम करत आहेत. दुर्गसंवर्धनात लोकसहभाग वाढूनही इतर गड ताब्यात घेऊन तेथील अवशेष जतन करण्याची प्रक्रिया सरकार किंवा पुरातत्त्व खात्याकडून झालेली नाही.

राज्यभरातील दीडशे ते दोनशे किल्ले वन विभागाकडे आहेत. २० ते २२ किल्ले खासगी मालकीचे आहेत. ज्या गडांवर कोणाचीच मालकी नाही, असे गड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आहेत. यांपैकी एकाही गडावर संवर्धनासाठी कोणीही प्रयत्नशील नसल्याने गडांवरील अवशेषांची हेळसांड आणि तोफा चोरीला जाण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. चाकणजवळचा भुईकोट संग्रामदुर्ग (जि. पुणे) आणि जलदुर्ग खांदेरी (जि. रायगड) हे गड संरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इतर गडांबाबत त्यांची मालकी, कागदोपत्री नाव, ठिकाण, सर्व्हे नंबर, सात-बारा, नकाशा, चतुःसीमा, सद्यस्थिती अशी माहिती जमवण्याच्या प्रक्रियेसाठी पुरातत्त्व खात्याला वेगाने हालचाली कराव्या लागतील. त्यासाठी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या तीव्र इच्छाशक्तीची गरज आहे.



८३ गडांचे काय होणार?

अनेक गडकोटांवरील अवशेष नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याने पुरातत्त्व खात्याने आणखी ८३ गडकोट तातडीने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, यासाठी दुर्गसंवर्धन समितीच्या सदस्यांनी त्या ८३ गडांची नावे राज्य पुरातत्त्व खात्याला सुचवली होती. या गडांची नावे आणि हे गड आहेत कुठे याची माहिती पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आहे की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे या यादीचे पुरातत्त्व विभाग काय करणार यावर प्रश्नचिन्हच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयपीएल बेटिंग; ६ अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यावर बेटिंग घेणाऱ्या सहा जणांना गुन्हे शाखा यूनिट- ४च्या पथकाने अटक केली व दोन लाखांची रोकड जप्त केली.

आयपीएलच्या हंगामात अटीतटीच्या सामन्यांवर पिंपरी कॅम्प परिसरात बेटिंग घेतले जात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेस मिळाली होती. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री सव्वा आकराच्या सुमारास पोलिसांनी साई चौकात सापळा रचून सहा जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून २ लाख ९ हजार ८०० रूपये आणि बेटिंगचे साहित्य जप्त केले आहे.

सहाय्यक निरीक्षक अन्सार शेख व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालसुधारगृहातील मुले घेणार तांत्रिक शिक्षण

$
0
0

बालसुधारगृहातील मुले घेणार तांत्रिक शिक्षण

Vandana.Ghodekar@timesgroup.com

बालसुधारगृहात असलेल्या अल्पवयीन मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना तांत्रिक शिक्षण मिळावे म्हणून टाटा इस्टिस्ट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टीसतर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. येरवडा बालसुधारगृहातील मुलांसाठी नुकताच एक महिन्याचा मोबाइल रिपेअरिंगचा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे. त्याला सध्या अकरा मुलांनी प्रवेश घेतला आहे.
येरवडा येथील जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र (बालसुधारगृह) मुलांना तांत्रिक शिक्षण मिळावे म्हणून हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. टाटा इस्टिस्ट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल, यशस्वी इन्स्टिट्यूट आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याने हा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे.
पुण्यातील बाल न्यायालयात सध्या २२०० हून अधिक केसेस दाखल आहेत. अल्पवयीन मुलांकडून गुन्हा घडल्यानंतर त्यांना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात येते. बाल न्यायालयात त्यांना हजर केले जाते. बाल न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांपुढे त्यांना हजर करण्यापूर्वी येथे काम करत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्यांची चौकशी करून पूर्ण माहिती घेतली जाते. गोळा करण्यात आलेली माहिती बाल न्यायालयापुढे सादर केली जाते. काही गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांची जामिनावर सुटका करण्यात येते, तर गंभीर गुन्ह्यातील मुलांची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात येते. अल्पवयीन मुलांवर दाखल असलेल्या केसची सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल देण्यात आल्यानंतर त्यांची रवानगी बालविशेष गृहात करण्यात येते.
अल्पवयीन मुलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना तांत्रिक शिक्षण देण्यात यावे, असे बाल संरक्षण कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या मुलांना मोबाइल रिपे​अरिंगचे प्रशिक्षण मिळावे म्हणून हा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टीसचे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते समीर शेख यांनी दिली. त्यांच्याबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनी रसाळ काम पाहत आहेत.
...................
बाल न्यायालयात हेल्पलाइन
महाराष्ट्रात २००८मध्ये टाटा इस्टिस्ट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसतर्फे बाल संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते, याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला होता. या कायद्याबाबत लोकांना मार्गदर्शन व्हावे; तसेच कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, अमरावती आणि पुणे बाल न्यायालयात हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यात 'रिसोर्स सेल फॉर जुव्हेनाइल जस्टीस' या सेंटरतर्फे ही हेल्पलाइन चालविण्यात येते. या सेंटरतर्फे बाल न्यायालयात गुन्हे दाखल असलेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना कायदेविषयक मार्गदर्शन केले जाते. एप्रिल २०१५ पासून जानेवारी २०१६ पर्यंत ८०६ लोकांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आडते बंद झाल्यास समांतर बाजार करू

$
0
0

आडते बंद झाल्यास समांतर बाजार करू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'विनियमनाच्या मुद्द्यावर बंद पुकारून भाजीपाला आडत्यांनी नागरिकांना वेठीला धरण्याचा प्रयत्न केला, तर पुण्यासह अन्य शहरांमध्ये आम्ही समांतर बाजार सुरू करू आणि ग्राहकांना सेवा देऊ,' असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी दिला. शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्यासाठी महापालिका आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांनीही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
फळे व भाजीपाला विनियमनाच्या धोरणास विरोध करून आडत्यांनी येत्या काही दिवसांत बाजारपेठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांनी आडत्यांना थेट आव्हान दिले. 'ज्या घटकांना हा व्यवसाय अडचणीचा वाटत असेल, त्यांनी सरळ त्यातून बाजूला व्हावे. भाजीपाला हा जीवनावश्यक घटक आहे. त्यामुळे त्यांचा पुरवठा बंद करून नागरिकांना वेठीला धरण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. तसे केल्यास आमच्या पुढाकाराने शेतकरी शहरात माल घेऊन येतील आणि थेट ग्राहकांना सेवा देतील. नागरिकांची गैरसोय टाळण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना महापालिकेनेही साथ द्यावी आणि या शेतकऱ्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी; तसेच अन्य स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनीही असे उपक्रम हाती घेऊन नागरिकांना मदत करावी,' असे आवाहन शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. पुण्यात याबाबत अन्य संस्थांशीही संपर्क सुरू असून नागरिकांची अडवणूक रोखण्यासाठी शेतकरी पुढाकार घेतील, असे ते म्हणाले.
'गेली अनेक वर्षे आडते कमी भाव देऊन शेतकऱ्यांनाही नाडत आहेत आणि अधिक भाव घेऊन ग्राहकांनाही लुटत आहेत. त्यामुळे फळे व भाजीपाला विनियमनासंदर्भात नियुक्ती केलेल्या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारण्याचे धाडस सरकारने दाखविले पाहिजे,' अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
......
सरकार-पोलिसांची जबाबदारी
राज्यातील शेतकरी दुष्काळामुळे आधीच पिचलेला आहे; तसेच त्याच्या शेतीमालास पुरेसा दर नसल्यामुळे त्यांची स्थिती हलाखीची झाली आहे. अशा काळात आडत्यांच्या विरोधामुळे बाजारपेठा बंद झाल्या, तर उरला सुरला शेतीमालही पडून राहील आणि या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल, याची जाणीव सरकारने ठेवावी, असे शेट्टी यांनी बजावले आहे. आडते मंडळी बंदच्या काळात दादागिरी करतात, असा आरोप करून या काळात आम्ही नागरिकांना शेतीमालाचा पुरवठा करताना संघर्ष उद्भवला, तर पोलिसांनीही योग्य पावले उचलली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
.....

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगड एक्स्प्रेस ‘ब्लॉक’मुळे रद्द

$
0
0

सिंहगड एक्स्प्रेस 'ब्लॉक'मुळे रद्द

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मध्य रेल्वेच्या मार्गावर कुर्ला आणि सायन रेल्वे स्थानकाच्या दरम्यान पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. पुलाच्या उभारणीसाठी रविवारी, २९ मे रोजी 'गर्डर' टाकण्यात येणार असल्याने संबंधित रेल्वेमार्गावर वाहतूक ब्लॉक घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रविवारी सकाळी ६ वाजून ५ मिनिटांनी सुटणारी पुणे-छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मुंबई (सीएसटीएम), सिंहगड एक्स्प्रेस (क्रमांक ११०१०) आणि दुपारी अडीच वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मुंबई-पुणे (क्रमांक ११००९) सिंहगड एक्स्प्रेस रद्द केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासासाठी इतर रेल्वेगाड्यांचा वापर करावा, असे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी सांगितले.

................

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अभिवादन

$
0
0

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अभिवादन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त फर्ग्युसन महाविद्यालयातील त्यांचे वास्तव्य असलेली खोली शनिवारी खुली ठेवण्यात आली होती. त्यांना अभिवादन करण्यासाठी फर्ग्युसन महाविद्यालयात सावरकरप्रेमींची गर्दी झाली होती. त्याशिवाय शहरातील विविध संस्था संघटनांनी त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अजित पटवर्धन यांच्या हस्ते सावरकरांच्या अर्धपुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. उपाध्यक्ष विकास काकतकर, प्रा. आनंद भिडे, किरण शाळीग्राम, राम निंबाळकर, प्राचार्य डॉ. आर. जी. परदेशी, उपप्राचार्य डॉ. सचिन खेडकर उपस्थित होते. अभिवादनासाठी सकाळपासून सावरकरप्रेमींची रीघ लागली होती. सावरकरांची ग्रंथसंपदा, त्यांचा पलंग, खुर्ची, ते वकिली करीत असताना वापरत असलेला अंगरखा या ठिकाणी ठेवण्यात आला होता. सावरकरांचे सहकारी श्री. म. जोशी यांनी त्यांच्या आयुष्यातील काही प्रेरणादायी प्रसंग या वेळी उपस्थितांना सांगितले.
सावरकरांच्या पुतळ्यावरील मेघडंबरीच्या कामाचा प्रारंभ महापौर प्रशांत जगताप यांच्या हस्ते करण्यात आला; तसेच त्यांच्या जयंतीनिमित्त महापौरांनी पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या वेळी उपमहापौर मुकारी अलगुडे, शिवसेना पक्षनेते अशोक हरणावळ, नगरसेविका स्मिता वस्ते, क्षेत्रीय अधिकारी उमेश माळी उपस्थित होते.
सारसबागेजवळील सावरकरांच्या पुतळ्याला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून पुणे शहर भाजपच्या वतीने सावरकरांना अभिवादन करण्यात आले. शहराध्यक्ष योगेश गोगावले अध्यक्षस्थानी होते. आमदार माधुरी मिसाळ, योगेश टिळेकर, भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर, नगरसेवक अशोक येनपुरे, श्रीनाथ भिमाले, राजू शिळीमकर, स्मिता वस्ते, मानसी देशपांडे आदी उपस्थित होते.
शिवाजीनगर भाजपच्या वतीने कर्वे रस्त्यावरील विदेशी मालांच्या होळीचे शिल्प ते फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या वसतिगृहापर्यंत चैतन्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदार विजय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्या या रॅलीत दोनशेहून अधिक दुचाकीस्वार सहभागी झाले होते. नारायण सावरकरांची नात शाहीर विनिता जोशी यांनी पोवाडा सादर केला. शिवाजीनगर विभागाचे अध्यक्ष सतीश बहिरट, माजी नगरसेविका ज्योत्स्ना सरदेशपांडे, योगेश बाचल, नितीन कुवर, सागर धोत्रे यांनी संयोजन केले.
कोथरूड भाजपतर्फे डेक्कन येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुतळ्याला आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. कोथरूड भाजपचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, नगरसेविका माधुरी सहस्त्रबुद्धे, संदीप खर्डेकर, हिंदू हेल्पलाइनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत नातू उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे संयोजन प्रशांत हरसुले यांनी केले होते.
पतित पावन संघटनेच्या वतीने सावरकरांना अभिवादन करण्यात आले. प्रा. शं. ना. नवलगुंदकर, तसेच पतित पावन संघटनेचे शिवाजीराव चव्हाण, धनंजय लेले उपस्थित होते. स्वा. सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्न द्यावे, या मागणीस पाठिंबा देण्यासाठी पुणेकर नागरिकांची सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली. भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या वतीनेदेखील अभिवादन करण्यात आले. फर्ग्युसन महाविद्यालयातील सावरकरांच्या खोलीत त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. अल्पसंख्याकचे शहर सरचिटणीस इसाक पानसेर, हुजूर इनामदार, संजय कांबळे, मुबारक शेख, निजाम शेख आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंदुत्वाच्या आठवणीसाठी संघटन आवश्यक

$
0
0

डॉ. जयंतीभाई भाडेसिया यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'देशातील सर्व हिंदूपर्यंत हिंदुत्वाची आठवण करून देण्यासाठी हिंदू संघटन झाले पाहिजे. हिंदू विचारांची हिंदूना आठवण करून देण्याचे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करते,' असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पश्चिम क्षेत्र संघचालक डॉ. जयंतीभाई भाडेसिया यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताच्या संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. त्या वेळी प्राज इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, प्रांत संघचालक नाना जाधव, वर्गाधिकारी जयवंतराव सामंत उपस्थित होते. या वेळी योग प्रांत, दंड योग, दंड युद्ध, लेझीमसारखे प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली.'व्यक्तीला राष्ट्रीय आणि धर्माला अध्यात्मिक बनविण्याचे काम संघ करते. सामान्य जनमाणसाचे जीवनमान उंचावण्याचे काम संघ करते. प्रांतवाद, भाषावाद, अस्पृश्यता, सांस्कृतिक आक्रमणासारख्या समस्या उभ्या आहेत. या सर्व समस्या हिंदूच्या सिद्धांताच्या आधारावरच सुटू शकतात. काही जण 'भारत माता की जय' म्हणायला नाही म्हणतात. पण ज्या मातीत वाढलो, तसेच त्याच मातीत पिकलेले तुम्ही खाता आणि 'आम्ही म्हणेल तेच खरे असे सांगणारे' दहशतवादी बनले. हिंदुत्वाचे प्रशिक्षण देण्याचे संघाचे काम आहे,' असे मत पश्चिम क्षेत्र संघचालक डॉ. जयंतीभाई भाडेसिया यांनी व्यक्त केले.
कालपर्यंत संघाकडे उपहासात्मक दृष्टीने पाहणारे विरोध करणारे आज संघाच्या विचारांचे स्वागत करत आहेत. संघाच्या विचारांशी जवळीक साधत आहेत. जगातील मोठे नेते देखील संघाच्या विचाराची माहिती घेऊ लागले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
देशाच्या आधुनिकीकरणातून चांगल्या वाईट घडतात. पण वाईट गोष्टी तसेच येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्याचे प्रशिक्षण या संघाच्या शिबिरातून मिळायला हवे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहराच्या विविध समस्या स्वयंसेवक संघाद्वारे समस्या सुटायला हव्यात, अशी अपेक्षा प्राज इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांनी व्यक्त केले. नरेश करपे यांनी प्रास्तविक, स्वागत केले. सचिन राऊत यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर वाहतूक कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर खंडाळाघाट (बोरघाट ) परिसरात झालेल्या दिवसभरात झालेल्या दोन अपघातांमुळे आणि वीकेंडच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या गर्दीमुळे एक्स्प्रेस वे आणि जुन्या मुंबई-पुणे हाय वेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. या दोन्ही मार्गांवर वाहतूक संपूर्ण विस्कळित झाली होती. त्यामुळे पर्यटकांसह नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.
दस्तुरी (बोरघाट) महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी पहाटे साडेचार वाजता एक्स्प्रेस वेवरील दस्तुरी गावातील दत्तवाडी येथे पुण्याहून मुंबईला भरधाव वेगात जाणाऱ्या कंटेनरचालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटून तो विरुद्ध दिशेच्या मुंबई-पुणे लेनवरून जात असणाऱ्या दुसऱ्या कंटेनरला धडकला. त्यामुळे वाहतूक विस्कळित झाली. त्यात वीकेंड असल्याने पर्यटकांची गर्दी होती. त्यामुळे एक्स्प्रेस वेवर वाहनांची संख्या वाढली होती. त्यामुळे खालापूर टोलनाका ते पनवेल पर्यंत वाहनांच्या सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर तर अमृतांजन पूल ते फूडमॉलपर्यंत आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. त्याचप्रमाणे जुन्या मुंबई पुणे राष्ट्रीय मार्गावरही लोणावळा खंडाळ्यात दिवसभर वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यातच खंडाळा एक्झिटजवळ मालवाहतूक करणारा ट्रक उलटला. यामुळे पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. दिवसभर वाहतूक कोंडी सोडविताना वाहतूक पोलिसांची दमछाक झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गडकोट आणि इतिहासाचे मार्केटिंग गरजेचे

$
0
0

सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन अनेकांनी राजकारण केले. मात्र राज्य सरकार गडकोटांचा वारसा जपण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जगभरात हा वारसा पोहोचवण्यासाठी इतिहास आणि गडकोटांचे मार्केटिंग होणे गरजेचे आहे,' असे मत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी केले.
महाराष्ट्र शासन, पुरातत्त्व विभाग, कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे आणि झुंजार शिलेदार सेवा समिती यांच्यातर्फे आयोजित 'दुर्गवारसा' या परिसंवादात तावडे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, ज्येष्ठ दुर्गइतिहास तज्ज्ञ दुर्गमहर्षी प्रमोद मांडे, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीच्या सदस्या आणि केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सल्लागार डॉ. शिखा जैन, स्मारक प्राधिकरणाच्या सदस्या आणि इतिहास संशोधक डॉ. रीमा हूजा, पुरातत्त्व खात्याचे सहायक संचालक विलास वाहणे, राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक विभाग प्रमुख अमिता तळेकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
'अभ्यासक्रमातही इतिहास अतिशय त्रोटक पद्धतीने मांडण्यात आला होता. शिवछत्रपती हे त्यांच्या पराक्रमासह कुशल प्रशासक, व्यवस्थापनतज्ज्ञ कसे होते हे आजच्या पिढीला सांगायची गरज आहे. विविध भाषांमध्ये महाराजांचा इतिहास जायला हवा. गडकोट ही राज्याची अस्मिता आहे. त्यांची जपणूक करण्यासाठी योग्य ती पावले सातत्याने उचलली जात आहेत आणि भविष्यातही जातील. जागतिक पातळीवर हे गड नेण्यासाठी सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न गरजेचे आहेत,' असे तावडे म्हणाले. शिखा जैन यांनी राजस्थानातील किल्ले, जागतिक वारसा होण्यासाठी केलेले प्रयत्न, महाराष्ट्रातील गडांना जागतिक वारसास्थळे करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आदी विविध विषयांवर दृकश्राव्य सादरीकरण केले. मांडे यांनी राजस्थानातील किल्ले आणि त्यांची वैशिष्ट्ये याची माहिती पहिल्या सत्रात दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकांमुळे होणार जिल्ह्याबाहेर बदली

$
0
0

पुण्यात 'फिल्डिंग' लावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या मार्च-२०१७ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी बदलीचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार निवडणूक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या (होम टाउन) अधिकाऱ्यांची बदली जिल्ह्याबाहेर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे पुण्यात नियुक्तीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
पुण्यासह राज्यातील विविध महापलिका, नगर पलिका आणि जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येत आहे. या निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झाली असून निवडणूकपूर्व बदल्यांसाठी निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांचा आढावा घेण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. या बदल्या करताना मार्च २०१७ मध्ये सध्याच्या पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली प्रभाग रचना सुरू होण्यापूर्वी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापालिका, जिल्हा परिषद व नगर पालिकांच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांचा निवडणुकीवर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे निवडणूक आयोगाने बजावले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांचा आढावा घेण्याचे पत्र दिले आहे. निवडणुकीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी बदलीस पात्र असलेल्या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अशा अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
'संपर्क' निष्फळ?
पुण्यातील काही प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. या पदावर येण्यासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यासाठी मंत्रालयापासून मंत्र्यांपर्यंत 'संपर्क' केला जात आहे. काही अधिकाऱ्यांनी राजकीय वजन वापरून पुण्यातील काही नियुक्तीची ठिकाणे निश्चितही केली आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाने निवडणूकपूर्व बदल्यांचे निकष स्पष्ट केल्याने पुण्यात येण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी पडले आहे. पुण्यात येण्यासाठी त्यांना आता निवडणूक होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदस्य पद्धत लोकशाहीला मारक

$
0
0

भाजप वगळता सर्व पक्षांची टीका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेची आगामी निवडणूक ही चार सदस्य पद्धतीने होणार असल्याने याचा फायदा केवळ भारतीय जनता पक्षाला होणार आहे. ही पद्धत लोकशाहीला मारक असल्याची टीका भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. राज्यकर्त्यांनी कोणतीही पद्धत आणावी, त्याला सामोरे जात पालिकेत आमच्याच पक्षाची सत्ता येईल, असा दावा सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच्या निर्णयामुळे पालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस सज्ज आहे. मात्र या पद्धतीमुळे जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण होऊन नवी गुंतागुंत वाढणार असल्याची पक्षाच्या शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली. लोकशाही पद्धतीमधील विक्रेंद्रीकरणाच्या हेतूला धक्का पोहोचविणारा हा निर्णय आहे. त्यातून जबाबदारीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार असून, त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. कोणत्या कामासाठी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचे, हे नागरिकांना समजणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे. पक्षाच्या नावावर मते मिळविण्यासाठी राजकीय हेतूने भाजनने हा निर्णय घेतला असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. पालिकेची निवडणूक ही वॉर्ड पद्धतीने घ्यावी, अशी काँग्रेसची मागणी होती. काँग्रेसने या पूर्वीच पक्षबांधणीला सुरुवात केली आहे. कार्यकर्त्यांच्या साप्ताहिक बैठका, शिबिरे, ब्लॉक बैठका घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. डोक्याला कफन बांधून आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाणार असून, आम्ही स्वबळावर लढवणार आहोत, असे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सांगितले. भाजप सरकारला लोक वैतागले आहेत. महागाई आणि खोटी आश्वासने ही लोकांना आता समजली आहेत. मोदींची जादू आता चालणार नाही. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसारखी पालिकेची निवडणूक नसेल तर वैयक्तिक ताकदीवर ही निवडणूक लढविली जाईल,' असेही त्यांनी सांगितले.
'राज्य सरकारने स्वत:च्या फायद्यासाठी चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भाजपला याचा फारसा फायदा होणार नाही. गेल्या निवडणुकीत वॉर्ड रचना रद्द करून दोन सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी मनसेचे आठ नगरसेवकांची संख्या २९ वर गेली. चारच्या प्रभागामुळेही ही संख्या वाढण्यात निश्चितच मदत होणार आहे,' असे मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी सांगितले. या निवडणुकीला सामोरे जाताना मनसे ३८ प्रभागात उमेदवार देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी चार सदस्य प्रभाग पद्धती उपयुक्त ठरणार असून, राज्य सरकारने योग्यच निर्णय घेतला असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी सांगितले. प्रभागपद्धती चुकीची आहे, त्यामुळे लोकशाही मरेल आणि रहिवाशांचे नुकसान होईल या गोष्टी तार्किक आहेत त्याला कोणताही आधार नाही. तो फायदेशीर आणि गती देणारा आहे, यामुळे शहराचा विकास होण्यास मदतच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यक्तीपेक्षा पक्ष प्रभावी?

$
0
0

महापालिकेच्या आगामी निवडणुका चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने घेण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढल्याने महपालिका निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. चार वॉर्डाच्या प्रभागामुळे निवडणूक व्यक्ती केंद्रीत होण्याऐवजी पक्षाच्या चिन्हावर होणार आहे. यामुळे राजकीय समीकरणे बदलणार असून, आयत्या वेळेस इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढविणे अवघड होणार आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे पुणे महापालिकेत ३८ प्रभाग होणार आहेत.
महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दोन ऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याने आगामी पालिका निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग असणार आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या ३१ लाखाच्या पुढे होती. महापालिकेची २०१२ ची निवडणूक ही २०११ ची जनगणना गृहीत धरून घेण्यात आल्याने २०१७ च्या निवडणुकीतही हीच लोकसंख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे. पंचवीस लाख लोकसंख्येला १२५ आणि त्यापुढील प्रत्येक लाखाला एक याप्रमाणे सध्या पालिकेत १५२ नगरसेवक आहेत. चारचा प्रभाग करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने पुणे शहरात ३८ प्रभाग होणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात एक महिला सर्वसाधारण निश्चित असेल तर एक जागा सर्वसाधारण गटासाठी असेल.
चार सदस्यांच्या प्रभागामध्ये सर्वसाधारण ७६ जागा असतील, यामध्ये ३८ पुरुष आणि ३८ महिला असतील. इतर मागासवर्गीय गटाचे ४२ नगरसेवक असतील, यामध्ये २१ पुरुष तर २१ महिला असतील. एससी, एसटी आणि एनटीचे ३४ नगरसेवक राहतील. यामध्ये १७ पुरुष आणि १७ महिला असतील, अशी शक्यता पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. चार सदस्यांचा प्रभाग केल्याने आयत्यावेळेस दुसऱ्या पक्षात घेऊन निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छूकांना चाप बसणार असून गुंडगिरी, दादागिरी, तसेच पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढविणाऱ्यांना काही प्रमाणात चपराक बसणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षा पद्धतीत फरकाचा प्रस्ताव?

$
0
0

शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय; शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राज्याचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम हा 'एनसीईआरटी'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच बनला आहे. सीबीएसई व राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात फरक नाही. मात्र, दोन्ही मंडळांच्या परीक्षापद्धतीत फरक आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम बदलण्याऐवजी परीक्षापद्धतीत काही बदल करावे का, याचा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने घेण्यात येईल,' अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
'सीबीएसई व राज्य या दोन्ही मंडळांच्या परीक्षा पद्धतीत फरक आहे. राज्याच्या परीक्षापद्धतीत काही बदल करता येतील का, यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे हे काही शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहेत. त्याच्या अहवालानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, म्हणजे परीक्षाच घ्यायची नाही, असे नाही. तर विद्यार्थी ज्या विषयात कच्चा असेल, त्याची अधिक तयारी करून घेऊन त्याला पुढच्या वर्षात बसवणे आवश्यक आहे,' असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
'कॉलेजांनी आवश्यकतेनुसार एआयसीटीई व मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, या बाबी अनेक तत्कालिक घटकांशी संबंधित असतात. त्यामुळे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येतील. तसेच 'एआयसीटीई'चे धोरण लवचिक असावे, या मागणीसाठी 'एआयसीटीई'चे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे यांच्याशी चर्चाही करण्यात येईल,' असे तावडे या वेळी म्हणाले.
...
'खासगी मेडिकल'मध्ये ८५ टक्के जागा
'खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय कॉलेजातील ८५ टक्के जागांवर राज्यातील मुलांना प्रवेश दिले जातील. तर उर्वरीत १५ टक्के जागांवर राज्याबाहेरील मुलांना प्रवेश दिले जातील. त्यासाठी नीटच्या गुणवत्ता यादीचा आधार घेण्यात येईल. नीटची एक देशपातळीवरील गुणवत्ता यादी तर दुसरी राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी तयार होईल,' असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
...
हवा शिक्षणाचाही विकास आराखडा
शिक्षणासाठीही विकास आराखडा असावा, अशी भूमिका 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने 'मटा सुपरफास्ट' या विनोद तावडे यांच्यासोबतच्या चर्चात्मक कार्यक्रमात सर्वप्रथम मांडली होती. तीच भूमिका तावडे यांनी अधोरेखित केली. 'बदलत्या जागतिक बाजारपेठांच्या प्रवाहानुरूप विद्याशाखांकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी जास्त होतो. परिणामी, काही विद्याशाखा बंद कराव्या लागतात. तर काही नव्याने सुरू कराव्या लागतात. काहींचे स्वरूप बदलावे लागते. मागणी आणि पुरवठा यात तफावत निर्माण झाल्यामुळे हजारो जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा १५ वर्षांचा विकास आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे,' असे तावडे म्हणाले.
-------
खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांनाही आरटीई
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) पूर्वप्राथमिक व पहिलीसाठी प्रवेश देण्यामध्ये टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सर्व खासगी शाळा शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित आणाव्या लागतील. त्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. ३० एप्रिल रोजीच्या शासननिर्णयानुसार शाळांनी 'एन्ट्री पॉइंट' जाहीर करून त्यानुसार प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. पालकांच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र सेल उभारण्यात आले असून ४५ दिवसात तक्रारीचा निपटारा केला जाईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेवर सरकार काटेकोर लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
----
नीतेश राणे यांचे वक्तव्य अत्यंत खालच्या दर्जाचे आहे. आमच्या सिंधुदुर्गात असे बोलण्याची पद्धत नाही. नीतेश आमच्या सिंधुदुर्गातले आहेत, याचे वाईट वाटते.

- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
......
'आक्षेप, हरकतींनंतर
अंतिम यादी'
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राज्य सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती पुरस्कारांबाबत नेहमीच वाद होतात. हे वाद टाळण्यासाठी संभाव्य पुरस्कारार्थींची नावे जाहीर केली जातील. त्यावर एक महिनाभर आक्षेप व हरकती मागविण्यात येतील. त्याची छाननी करूनच अंतिम विजेत्यांची यादी जाहीर होईल,' अशी माहिती क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी दिली. त्याचबरोबर क्रीडा विभागातर्फे वेबपोर्टल सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.
पत्रकार परिषदेत शिवछत्रपती पुरस्काराच्या वादंगाबाबत प्रश्न विचारला असता, तावडे यांनी ही माहिती दिली. तावडे म्हणाले, 'आतापर्यंत हे पुरस्कार वादात सापडले होते. कधी बोगस प्रमाणपत्र, माहिती देऊन पुरस्कार मिळवल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे आता नावे जाहीर करून त्यावर सर्वांचे आक्षेप विचारात घेऊनच निर्णय घेण्यात येईल.'
'अनेकदा काही विद्यार्थी खेळाडू बोगस संस्था, संघटनांची बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून सवलती व सुविधांचा वापर करतात. याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे वेबपोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. त्यावर दररोज होणाऱ्या शासनमान्य, अधिकृत स्पर्धांमधील सहभागी खेळाडू व विजेत्यांची नोंद अपडेट केली जाईल. त्यामुळे बोगस संस्थांमार्फत होणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबेल,' असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
.....

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images