पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघातर्फे नुकतेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महासंघातर्फे ई-संचालक कंपनीच्या सहकार्याने विकसित ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक धरणीधर पाटील यांच्या हस्ते व महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांच्या उपस्थितीत 'ई-गव्हर्नन्स' प्रणालीचे उद् घाटन झाले. महासंघाच्या www.pdchf.org या वेबसाइचे अनावरणही या वेळी झाले. यात प्रामुख्याने पुढील सेवा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मेळाव्यात धरणीधर पाटील यांनी 'मानीव अभिहस्तांतरण', बाळासाहेब तावरे यांनी 'सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक', सुहास पटवर्धन यांनी 'पुनर्विकास' तर एस. आर. पंडित यांनी 'हिशेब व लेखापरीक्षण' या विषयावर मार्गदर्शन केले. थकबाकी वसुली व १०१ अंतर्गत कारवाई या विषयावर अॅड. मृदगंधा जोशी, पदाधिकाऱ्यांचे व सभासदांचे दायित्व या विषयावर सुभाष ढवळे, भाडेकरार, ई रजिस्ट्रेशन यावर मनीषा कोष्टी यांनी मार्गदर्शन केले.
ई-गव्हर्नन्स पोर्टल
या पोर्टलमध्ये सर्व संस्थेच्या मुख्य, सह व नाममात्र सभासदांची सर्व माहिती, भाडेकरूंची माहिती, गाड्यांची माहिती साठवता येते. अकाउंट थकबाकीदार सभासदांना स्वयंचलित मेंटेनन्स चार्जेसचे रिमाइंडर पाठविण्यात येतात. सर्व सभासदांना त्यांच्या ई-मेल वर महत्त्वाच्या नोटीस पाठविल्या जातात. सर्व आवश्यक रजिस्टर डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतात.
स्वयंचलित सभासद पोर्टल
या पोर्टलमध्ये प्रत्येक सभासदाला युझरनेम व पासवर्ड दिला जातो. त्या माध्यमातून सभासदांना स्वतःचे मेन्टेनन्स चार्जेस बील, पैसे भरल्याची पावती पाहण्याची व डाउनलोड करण्याची सोय उपलब्ध आहे. तसेच सभासदांनाही ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सोय आहे. प्रत्येक तक्रार-विनंती ही नंबरद्वारे (तिकिट) पाठपुरवठा केला जातो.
सोसायटी अकाउंट
ई-गव्हर्नन्स प्रणालीमध्ये सोसायटीचे संपूर्ण अकाउंट्स हे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाते. बँक व कॅशचे महिन्याला ताळेबंद केले जाते. प्रत्येक सभासदाचे लेजर,जमा/खर्च रिपोर्ट, थकबाकीदार यादी दर महिन्याला व्यवस्थापकीय समितीला पाठविण्यात येते.
अंतर्गत अकाउंट आणि ऑडिट
सोसायटीचे दर तीन किंवा सहा महिन्यातून एकदा अंतर्गत आर्थिक ऑडिट व को ऑपरेटिव्ह ऑडिटही केले जाते. त्यात प्रामुख्याने अकाउंटसंबंधी सर्व रेकॉर्ड्स व सोसायटी आदर्श नियमावलीप्रमाणे आवश्यक असणारे सर्व रेकॉर्ड्स तपासून चुकांची दुरुस्ती सुचविण्यात येते. सोसायटीचे टीडीएस व प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची सोयही उपलब्ध आहे.
ई-गव्हर्नन्स सेवा
सोसायट्यांना आवश्यक विविध रजिस्टर, हस्तांतरण कागदपत्रे तयार करणे व सोसायटी आदर्श नियमावली व सहकार कायद्यानुसार लागणारा कायदेविषयक सल्लादेखील दिला जातो. या व्यतिरिक्त सर्व साधारण सभा आयोजित करण्यासंबंधी मार्गदर्शन, व्यवस्थापकीय समिती निवडणूक मार्गदर्शन, भाग प्रमाणपत्र, डिझाईन व प्रिंटिंग, भाडेकरार नोंदणी, कलम १०१ नुसार थकबाकी वसुली सोसायटी नावनोंदणी, जमीन हस्तांतरण, सोसायटी आदर्श नियमावली दुरुस्ती व निबंधक ऑफिसमध्ये जमा करणे, या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट