Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘रूपी’च्या कर्जदारांवर गुन्हे दाखल होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे रूपी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या थकीत ३६२ कर्जदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे ही बँक बुडण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या कर्जदारांना आता पोलिस चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. थकीत कर्जदारांशिवाय डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्या चौकशी अहवालात ठपका ठेवलेले बँकेचे तत्कालीन १५ संचालक आणि ५४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरूद्धही गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार लेखापरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी, रूपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी 'आरबीआय'चे अधिकारी विश्वनाथन यांची भेट घेऊन रूपी बँकेविषयी चर्चा केली. 'बँकेच्या ३६२ कर्जदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश 'आरबीआय'ने दिले आहेत. ही प्रक्रिया बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाकडून करण्यात येणार आहे', असे सहकार आयुक्त दळवी यांनी सांगितले. डॉ. तोष्णीवाल यांच्या अहवालात १५ संचालक आणि ५४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. याबाबत दळवी म्हणाले, 'संबधित संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत गुन्हे नोंदवले जातील.' 'आरबीआय'च्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीबाबत दळवी म्हणाले, 'नवीन प्रशासकीय मंडळ आल्यानंतर या मंडळाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या मंडळाला ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आजपर्यंत झालेली वसुली, बँकेचे खर्च कमी करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.' थकीत कर्जदारांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या 'आरबीआय'च्या आदेशामुळे आता या बँकेच्या थकबाकी वसुलीला चालना ​मिळू शकणार आहे. डॉ. तोष्णीवाल यांच्या अहवालात दोषी संचालक आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुमारे १४९० कोटी ६० लाख ८५ हजार रुपये वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार संचालक मंडळाची चौकशी पूर्ण करून हाय कोर्टाने चौकशी अहवाल सादर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर तोष्णीवाल यांनी हा अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी गुन्हे दाखल करण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नगरसेवकांना पुरेसे अधिकार द्यावेत

$
0
0

समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'महापालिका, नगरपालिका खेळणे बनल्या आहेत. सर्व कारभार आयुक्तांच्या अधिकाराने चालतो. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना येथे अधिकार नाहीत. महापालिका कायदा आता महापालिका आयुक्तांचा कायदा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांनी लोकांसाठी चालविणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना पुरेसे अधिकार दिले पाहिजेत,' असे मत ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
स्व. राजीव गांधी फाउंडेशनच्यावतीने दिला जाणारा 'कार्यक्षम नगरसेवक पुरस्कार' विशाल तांबे यांना माजी आमदार उल्हास पवार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे, फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्रीकांत मुंदडा आणि सचिव डॉ. शैलेश गुजर उपस्थित होते.
'महापालिकेच्या क्षेत्रातील नागरिकांचे पालकत्व पालिकेने निभावणे गरजेचे असते. नगरसेवक हा नगराचा सेवक असतो. मात्र, नगरसेवकांमध्ये सेवाभाव किती आहे, या बाबत प्रश्नचिन्ह आहे. महापालिकेने, नगरसेवकांनी त्यांची जबाबदारी प्रमाणिकपणे पार पाडली आहे. त्यांच्यावर सरकारला विश्वास नाही, म्हणून त्यांना अधिकार दिलेले नाहीत. त्यांच्यावरील विश्वास वृद्धिंगत झाला पाहिजे, अशी कामगिरी त्यांनी केली पाहिजे,' असे वैद्य म्हणाले. प्रमाणिकपणे काम करणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या वाढण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. हा पुरस्कार माझा नसून, माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांचा आणि माझ्या मार्गदर्शकांचा आहे, अशी भावना तांबे यांनी व्यक्त केली.
-------
'पाच पैसेच पोहोचतात'
राजीव गांधी यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते की, सरकारने सामान्य जनतेसाठी दिलेल्या एक रुपयातील केवळ १५ पैसे संबंधितांपर्यंत पोहोचतात. मात्र, आता काळ बदलला आहे. १५ पैशांऐजवी केवळ पाच पैसे सामान्यांपर्यंत जातात. यामध्ये महापालिकाही मागे नाही, अशी टीका भाई वैद्य यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रूपी’च्या खातेदारांना मिळणार पाच हजार रूपये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे रूपी को ऑप. बँकेतील खातेदारांना प्रत्येकी पाच हजार रूपये देण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितले. बँकेत कोअर बँकिंग​ सिस्टीम (सीबीएस) राबवण्यात आल्यानंतर खातेदारांना ही रक्कम मिळू शकणार आहे. या बँकेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला 'आरबीआय'चे अधिकारी, बँकेचे प्रशासकीय मंडळ आणि सहकार आयुक्त दळवी उपस्थित होते. याबाबत दळवी म्हणाले, 'खातेदारांना प्रत्येकी २० हजार रूपये देणे शक्य नसल्याचे मत प्रशासकीय मंडळाने बैठकीत मांडले. २० हजार रुपयांऐवजी पाच हजार रुपये देण्याबाबत प्रशासकीय मंडळाने निर्णय घेतला होता. प्रशासकीय मंडळाने ही माहिती देऊन या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची विनंती केली. त्यानंतर पाच हजार रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली.' 'या निर्णयाचा लाभ सुमारे चार लाख खातेदारांना होणार आहे. सध्या या बँकेत 'सीबीएस' नाही. त्यामुळे खातेदारांना पैसे देण्याच्या नोंदी ठेवण्यात अडचण येणार आहे. त्यामुळे बँकेने 'सीबीएस' लागू केल्यानंतर खातेदारांना पैसे मिळू शकणार आहेत', अशी माहिती त्यांनी दिली. .................... 'व्हीआरएस' योजनेला मंजुरी बँकेतील खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासाठी नवीन स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) योजना प्रशासकीय मंडळाने सहकार विभागाकडे सादर केली होती. त्यामध्ये ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कर्मचाऱ्यांनाही 'व्हीआरएस' घेण्याची मुभा आहे. या योजनेला मान्यता दिली असल्याचे सहकार आयुक्त दळवी यांनी सांगितले. यापूर्वी राबवलेली 'व्हीआरएस' योजना ही ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमनमुक्ती विरोधात आडत्यांनी थोपटले दंड

$
0
0

अंतिम निर्णय आठ जूनला जाहीर करणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात आता आडत्यांनी दंड थोपटले आहे. पुणे, नाशिक, मुंबई, नागपूर अशा विभागनिहाय बैठका घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर येत्या आठ जूनला अंतिम निर्णय मुंबईच्या बैठकीत जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार समित्यांचे आर्थिक उत्पन्न घटणार असल्याचे सांगण्यात येते. शेतकऱ्यांचा माल आडत्यांना सामावून घेतल्याशिवाय ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे आडत्यांशिवाय शेतीमालाला भाव मिळणार नसल्याचा दावा आडत्यांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आडत्यांकडून नियमन मुक्तीला विरोध दर्शविला जात आहे.
या संदर्भात पुण्यातील मार्केट यार्ड आडते असोसिएशनने स्थानिक व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले, माजी अध्यक्ष विलास भुजबळ, गणेश घुले आदी उपस्थित होते. 'राज्य सरकारने फळे, भाजीपाला नियमन मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला आमचा विरोध कायम राहणार आहे. त्याला विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांची मते जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आजपासून सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर तसेच पुणे विभागातील विविध ठिकाणी असलेल्या बाजार समित्यांच्या आडत्यांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. त्यानुसार, नाशिक, मुंबई, नागपूर अशा विभागनिहाय बैठका घेण्याचे नियोजन आहे. त्यासंदर्भात मुंबईत अंतिम बैठक होईल. येत्या आठ जूनला राज्यात मोर्चा अथवा बंदबाबत निर्णय घेतला जाईल,' अशी माहिती अध्यक्ष शिवलाल भोसले यांनी दिली.
..
अंतिम निर्णयाला उशीर का?
राज्य सरकारच्या फळ भाजीपाला नियमन मुक्तीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी विभागनिहाय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अंतिम निर्णयासाठी आठ जूनपर्यंत थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उशीर होईल. त्या दरम्यान सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता असून, त्यानंतर निर्णय जाहीर करण्यात अर्थ नाही, असे काही व्यापाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर मत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नापास झाल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी बारावीच्या परीक्षेत नापास झाल्याने थेरगाव येथील १८ वर्षीय विद्यार्थ्यांने राहत्या घरात साडीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी (२५ मे) दुपारी तीनच्या सुमारास थेरगाव येथील बोऱ्हाडेनगर येथे ही घटना घडली. संजय दत्तात्रय विभूते असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय यांने बहिस्थ विद्यार्थी (एक्स्टर्नल) म्हणून यंदा बारावीची परीक्षा दिली होती. मागील वर्षी तो दोन विषयांत नापास झाला होता. यंदा त्याचा निकाल नक्की काय लागला, हे त्याच्या कुटुंबीयांना सध्या सांगता येत नाही. कारण यंदा परीक्षा दिल्यावर संजयने त्याचे हॉल तिकिट घरात कोणालाही दाखविले नव्हते. तो यंदादेखील नापास झाल्यानेच त्याने आत्महत्या केली असण्याची शक्यता आहे. बुधवारी दिवसभर तो घराच्या बाहेर पडला नाही. संजयचे आई-वडील घरात खालच्या रुममध्ये होते; तर संजय वरच्या रुममध्ये बसला होता. दुपारी संजयने रुममध्ये साडीच्या साहाय्याने लोखंडी छताला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याच्या घरची परिस्थिती हलाखीची आहे. या प्रकरणी वाकड पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन चोरीची तक्रार करा आता घरी बसून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरिकांचे वाहन चोरीला गेल्यानंतर आता पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज लागणार नाही. कारण यापुढे राज्यातील नागरिक घरबसल्या त्यांचे वाहन चोरीला गेल्याची तक्रार देऊ शकणार आहेत. तक्रारीसाठी पोलिसांनी खास मोबाइल अॅप तयार केले असून, ते लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे यांनी दिली.
वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. चोरीला गेलेल्या वाहनांची माहिती संकलित करण्याची व वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांची उकल, बिनधनी वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करणे आवश्यक होते. पोलिस दलात नवनवीन स्मार्ट प्रणालीचा वापर सुरू करण्यावर पोलिस महासंचालक प्रविण दीक्षित यांनी भर दिला आहे. किरकोळ कामासांठी नागरिकांना पोलिस ठाण्यापर्यंत यावे लागू नये, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून अत्यंत सोप्या पद्धतीने वाहनचोरीची तक्रार देण्यासाठी हे अॅप तयार करण्यात आले आहे. या अॅपमध्ये आरटीओची लिंकही आहे. त्यामुळे राज्यातील गाड्यांची माहिती मिळेल.
प्रत्येक जिल्हा व पोलिस आयुक्तालयास एक यूझर आयडी, पासवर्ड देण्यात आला आहे. तक्रारदाराने वाहनचोराची नोंद केल्यानंतर ही माहिती सायबर पोलिसांकडे येईल. त्यानंतर संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार पाठवली जाईल. स्थानिक पोलिस ही माहिती घेतील. तक्रारादाराला संपर्क साधून पोलिस त्याच्याकडे जाऊन आणखी काही माहिती घेतील. त्या तक्रारदाराची सही घेतील. त्यानंतर गुन्हा दाखल होईल. यासाठी पुणे पोलिस दलातील काही पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
.................
अशी करावी लागेल तक्रार

अॅप उघडल्यास पब्लिक हे ऑप्शन येईल, त्यावर क्लिक करा. त्याठिकाणी तुमचा मोबाइल क्रमांक, नाव, ई मेल आयडी आणि एक पासवर्ड टाका. त्यानंतर तुमच्या ई मेलवर किंवा मोबाईल क्रमांकवर ओटीपी क्रमांक येईल. त्यानंतर दुसरा फॉर्म येईल, त्यामध्ये तुमच्या गाडीचा क्रमांक, गाडी कोणाच्या नावावर आहे, चासी क्रमांक व गाडी कोठून चोरीला गेली इत्यादी माहिती भरून सबमिट करा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे झाले ‘रेझिलियन्ट’

$
0
0

विशेष निधीसह तांत्रिक साह्य; स्वतंत्र अधिकारी मिळणार म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शहरासमोरील विविध आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज असलेल्या '१०० रेझिलियन्ट सिटीं'च्या यादीत पुण्याचा समावेश झाला आहे. आगामी काळात उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पुण्याला विशेष निधीसह तांत्रिक साह्य आणि स्वतंत्र अधिकारीही मिळणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, परवडणारी घरे, पाणी व्यवस्थापन आणि प्रदूषण या विषयांवर 'रेझिलियन्ट सिटीं'ना एकत्र काम करता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत यापूर्वीच समावेश झालेल्या पुण्याच्या शिरपेचात 'रेझिलियन्ट सिटी'तील निवडीमुळे आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे, अशी भावना महापौर प्रशांत जगताप यांनी बुधवारी व्यक्त केली. शहरातील विविध प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने मात करता येणे यामुळे शक्य होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. न्यूयॉर्कमधील 'रॉकफेलर फाउंडेशन'तर्फे जागतिक स्तरावर ही स्पर्धा घेण्यात आली होती. 'रेझिलियन्ट सिटी'मध्ये निवड झाल्याने विविध आव्हानांवर तोडगा शोधण्यासाठी 'रेझिलियन्ट ऑफिसर'ची नियुक्ती फाउंडेशनतर्फेच केली जाणार असून, त्याचा सर्व खर्चही त्यांच्यातर्फे केला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभवी अधिकारी त्यासाठी नेमण्यात येणार असून, ही निवड तीन ते पाच वर्षांसाठी असेल. या कालावधीत शहरासमोरील आव्हानांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार उपाययोजनांची दिशा निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या स्पर्धेत पुण्यासह जयपूरची निवड अखेरच्या टप्प्यात करण्यात आली असून, बेंगळुरू, चेन्नई आणि सुरत या शहरांचाही समावेश यामध्ये केला गेला आहे. २०१३ पासून ही स्पर्धा घेतली जात आहे. यापूर्वी, जगभरातील ६७ शहरांची निवड केली गेली होती. अखेरच्या टप्प्यातील ३३ शहरांमध्ये पुणे, जयपूरसह केपटाऊन, जकार्ता, क्योटो, मँचेस्टर, नैरोबी, पनामा, सिएटल, सेऊल तेल अवीव, टोरोंटो, वॉशिंग्टन अशा प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अरूंद रस्त्यामुळे अपघातांची शक्यता

$
0
0

स्वारगेट उड्डाणपुलामुळे ओढवली परिस्थिती; स्थानिकांचा दावा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वारगेट उड्डाणपुलाकडून सारसबागेकडे जाणारा रस्ता दादावाडी जैन मंदिर तसेच, आनंद मंगल कार्यालयाजवळ रस्ता अरूंद झाल्याने धोकादायक बनला आहे. हा उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर या अरुंद रस्त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन अपघाताची दाट शक्यता आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण केल्याशिवाय पूल सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा या भागातील नागरिकांनी दिला आहे.
स्वारगेट येथील जेधे चौकात होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने उड्डाणपूल उभारला आहे. या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, तो पुढील आठवड्यात वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सारसबागेकडे येणारा उड्डाणपूल ज्या ठिकाणी उतरतो तेथे असलेल्या मंगल कार्यालय आणि जैन मंदिरामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. रस्ते विकास महामंडळाने चुकीच्या पद्धतीने पूल उभारल्याने रस्ता अरुंद झाला आहे. यामुळे या भागात भविष्यकाळात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन गंभीर स्वरुपाचे अपघात होण्याची शक्यता असल्याची तक्रार ऐश्वर्य सहकारी गृहरचना संस्था, सारसनगर सिद्धीविनायक सहकारी गृहरचना संस्था, निरामय को ऑपरेटिव्ह सोसायटी, सुखानंद बंगला, सिद्धीविनायक अपार्टमेंट येथे राहणाऱ्या नागरिकांनी केली आहे.
उड्डाणपूल उभारताना स्वारगेटपासून सारसबागेपर्यंत सहा पदरी रस्ता रस्तेविकास महामंडळाने तयार केलेल्या डिझाइनमध्ये दाखविण्यात आला आहे. या पुलाच्या बाजुला असलेल्या सोसायट्यांमधील नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी ठेवण्यात आलेला सर्व्हिस रोड ग्राह्य धरून हा रस्ता ठेवण्यात आला होता. मात्र, या सोसायट्यांकडे जाणाऱ्या रोडच्या पुढे एक लेन कमी झाली असून, प्रत्यक्षात चार पदरी रोडच शिल्लक राहात आहे. रस्ते विकास महामंडळाने केलेल्या मार्किंगमध्ये मंगल कार्यालय आणि मंदिराचा काही भाग पाडून हा रस्ता सहा पदरी होत होता. मात्र, रोडमध्ये मंगल कार्यालय आणि मंदिर येत असल्याने पालिकेतील अधिकारी एक लेन कमी करून आहे तसाच रस्ता ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
स्थानिक नगरसेवक अशोक हरणावळ यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी या रोडची पाहणी केली असता, त्यातील त्रुटी प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या होत्या. या त्रुटींची दखल घेऊन प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांना पत्र पाठवून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करण्याची विनंती केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या अरुंद रोडमुळे अपघात होण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका स्थानिकांना बसणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हा रस्ता सहा पदरी होणार नाही, तोपर्यंत हा पूल सुरू करून देणार नाही, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
००००००००००००
सारसबागेकडे जाण्यात अडचण?
दादावाडी जैन मंदिराने पालिकेच्या विनंतीवरून त्यांची काही जागा रस्ता रुंदीकरणासाठी दिल्याचा दावा मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी केला. त्यानुसार, बुधवारी मंदिराच्या पुढील काही भाग पाडण्यात आला. मात्र, वास्तविक रस्ता रुंदीकरणात त्यापेक्षा अधिक भाग पाडणे अपेक्षित आहे. तरच, हा रस्ता व्यवस्थित रुंद होऊ शकेल, असे सांगितले जात आहे. अन्यथा, ग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू झाल्यानंतर उड्डाणपूल आणि सर्व्हिस रोडवरून येणाऱ्या वाहतुकीमुळे अंतर्गत रस्त्याकडून येणाऱ्या वाहनांना सारसबागेकडे वळताच येणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सराईत गुन्हेगाराचा अपहरणानंतर खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पूर्ववैमनस्यातून पानमळा येथील सराईत गुन्हेगाराचे अपहरण करून त्याचा निर्घृणपणे खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या गुन्हेगाराचा मृतदेह वेल्हा परिसरातील पाबे घाटात मिळाला असून या प्रकरणी वारजे पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. सचिन विलास तुपेरे (वय २८, रा. पानमळा वसाहत, सिंहगड रोड) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी किरण बाळू निमसे (वय २२) आणि सुनील लक्ष्मण गायकवाड (वय २९, दोघेही रा. पानमळा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तर, मुख्य आरोपी नाना लोंढे, वसंत कांबळे व इतर दोन साथीदारांचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणी सचिनची आई जमुना विलास तुपेरे यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी व मयत एक एकमेकांचे नातेवाइक आहेत. त्यांच्यावर यापूर्वी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. रविवारी रात्री आरोपी व सचिन यांच्यात भांडणे झाली होती. दुसऱ्या दिवशी नगरसेवक राहुल तुपेरे यांच्या भावाच्या लग्नाला आरोपी व सचिन वारज्याला गेले होते. या ठिकाणाहून सायंकाळी साडेसातला आरोपींनी दुचाकीवरून सचिनचे अपहरण केले. यावेळी त्याच्या आईने अडिवण्याचा प्रयत्न केला होता; तरीही आरोपी त्याला घेऊन गेले. याबाबत सचिनच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिली होती. खंडणी विरोधी पथक व गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी शोध घेतला; पण ते सापडले नव्हते. दरम्यान, बुधवारी सकाळी वेल्हा परिसरातील पाबे घाटातील नदीच्या कडेला सचिन याचा मृतदेह आढळून आला. सचिन तुपेरे याच्यावर खून, मारामारी असे तीन गुन्हे दाखल आहेत. त्याला तडीपार करण्यात आले होते. तर, आरोपी गायकवाड याच्यावर एक खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. लोंढेवर खंडणी, खून अशा स्वरूपाचे चार गुन्हे दाखल आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमाननगर चौकात बस-कारची धडक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा विमाननगर चौकात बीआरटी मार्गावर बुधवारी भरधाव वेगात जाणाऱ्या बस आणि कारची धडक झाली. या अपघातात कोणीही जखमी झालेले नसले, तरी कारचे भरपूर नुकसान झाले आहे. विमानतळ पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली आहे. या अपघातानंतर नगर रोड बीआरटी मार्गावरील अपघातांची संख्या ११ झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतुल जोशी हे आपल्या चारचाकी वाहनातून (एमएच १२, डीएन ०३२३) नगर रोडहून विमाननगर चौकातून यू टर्न घेत होते. या दरम्यान खराडीच्या दिशेने बीआरटी मार्गातून जाणारी बस (एमएच १२, सीडब्लू ३०१५) सिग्नल सुटल्याने भरधाव वेगात जात होती. त्या वेळी मध्ये आलेल्या कारला बसने जोरदार धडक दिली. बीआरटी मार्गात अपघात घडू नये, यासाठी पीएमपीएमएलतर्फे बसचालकांना नव्याने प्रशिक्षण देणार असल्याचे पीएमपीने जाहीर केले आहे. मात्र, बीआरटी मार्ग मोकळा असल्याने बसचालकांकडून वेगाने बस चालविली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. बुधवारी झालेल्या अपघातालामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. नगर रोड बीआरटी मार्ग सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ११ अपघात झाले असून त्यात एका पादचाऱ्याला जीव गमवावा लागला आहे; तर एका शाळकरी मुलीवर अद्याप उपचार चालू असून ती कोमात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचोरीचे पाच गुन्हे उघड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे एका जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात सहा महिन्यांपासून फरारी असलेल्या आरोपीला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून पाच वाहन चोरीचे पाच गुन्हे उघडकीस आणून दोन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आदित्य उर्फ बटल्या धनंजय भिडे (रा. नवले पुलाशेजारी, नऱ्हे) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. सोनसाखळी चोरीच्या अनुषंगाने भारती विद्यापीठ पोलिस हद्दीत पेट्रोलिंग करत होते. त्या वेळी त्यांना कात्रज चौक येथे एक व्यक्ती येणार आहे. तो वाहन चोरीतील सक्रिय गुन्हेगार असल्याची खबर मिळाली आहे. या माहितीनुसार, पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता तो एका जबरी चोरीच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपी असल्याचे आढळून आले. त्याच्याकडून चार दुचाकी चोरीचे आणि एक कार चोरीचा गुन्हा उघडकीस आला आहे. त्याच्याकडून दोन लाख रुपयांची वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक बाळासाहेब सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल देवकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. लाचखोर फौजदार अटकेत पिंपरी : वॉशिंग सेंटरच्या मालकाकडून सहा हजार रुपयांची लाच घेताना हिंजवडीचे फौजदार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात अडकले. मंगळवारी (२४ मे) बावधन पोलिस चौकीत ही कारवाई करण्यात आली. बसवराज धोंडप्पा चित्ते असे अटक केलेल्या फौजदाराचे नाव आहे. चित्ते हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फौजदार आहेत. तक्रारदाराचे वॉशिंग सेंटर आहे. त्याच्या वॉशिंग सेंटरवर बालमजूर काम करीत असल्याची तक्रार होती. मात्र, त्याबाबत गुन्हा न दाखल करण्यासाठी चित्ते याने पंधरा हजार रुपयांची लाच मागितली. याबाबत वॉशिंग सेंटर मालकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यानुसार मंगळवारी सापळा रचून सहा हजार रुपयांची लाच घेताना चित्तेला रंगेहाथ पकडले. सोन्याच्या बांगड्या लांबवून फसवणूक पुणे : लग्नात गिफ्ट म्हणून सोन्याच्या बांगड्या द्यायच्या आहेत, असे सांगून मापासाठी महिलेच्या हातातील सोन्याच्या बांगड्या घेऊन फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत ३२ वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. त्यावरून राजेंद्र नावाच्या व्यक्तीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार महिलेने लग्नासाठी पेपरमध्ये जाहिरात दिली होती. त्या जाहिरातीवरील फोनवरून आरोपीने महिलेशी संपर्क साधला. ओळख वाढल्यानंतर दोघे जण शहरातील विविध हॉटेलमध्ये भेटले. लग्नाचे आश्वासन देऊन त्या व्यक्तीने महिलेचा विश्वास संपादन केला. एके दिवशी हॉटेलमध्ये भेटल्यानंतर त्याने महिलेला लग्नात सोन्याच्या बांगड्या गिफ्ट म्हणून द्यायच्या असल्याचे सांगितले. मापासाठी तिच्या हातातील सोन्याच्या बांगड्यांची मागणी केली. महिलेने विश्वास ठेवून तिच्या बांगड्या दिल्या. पण, सोन्याच्या बांगड्या दिल्यानंतर त्या व्यक्तीने संपर्क केलाच नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने डेक्कन पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक व्ही. बी. बढे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्षात राहण्याजोगे एकही काम नाही

$
0
0

विश्वजित कदम यांची केंद्रावर टीका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी सर्वसामान्य नागरिकांना 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखविलेल्या मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत सर्वसामान्यांच्या लक्षात राहील, असे एकही काम केले नाही. त्यामुळे 'दो साल; बुरे हाल' अशी स्थिती देशात निर्माण झाल्याची टीका युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित कदम यांनी केली. 'पुणेकरांनी भाजपच्या बाजूने कौल देऊन आठ आमदार आणि एक खासदार निवडून दिले. मात्र, या लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाचे प्रकल्प शहरात आणण्यात अपयश आले,'अशी टीकाही त्यांनी केली.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, संगीता तिवारी, मुक्तार शेख आदी या वेळी उपस्थित होते.
'पंतप्रधान मोदी यांना परदेश दौरे, निवडणुकांच्या प्रचार सभा करण्यासाठी वेळ मिळतो, मात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची ‌विचारपूस करण्यास वेळ नाही. पुणे शहरातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत गेली दोन वर्षे केवळ चर्चा करून आश्वासने दिली जातात. मात्र, अंमलबजावणी करण्यास राज्य तसेच केंद्र सरकारला अपयश आले आहे,' असे टीकास्त्रही कदम यांनी सोडले.
..
पर्दाफाश सप्ताह आजपासून
भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी घेतलेली भूमिका आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची बदलेली भाषा जनतेसमोर आणून खोटेपणा उघड आणण्यासाठी शहर काँग्रेसच्या वतीने जनआंदोलन उभारले जाणार असल्याचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी जाहीर केले. मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालावधीचा पदार्फाश सप्ताहाचा शुभारंभ आज, गुरुवारी केशवराव जेधे चौक, स्वारगेट येथे सकाळी ११ वाजता होणार आहे.
०००००००००००००००००
राष्ट्रवादीचेही आंदोलन
सामान्य जनतेसाठी अच्छे दिन आणण्यात दोन वर्षात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज, गुरुवारी निषेध आंदोलन केले जाणार आहे. संभाजी पोलिस चौकीजवळील टिळक चौकात आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कँन्टोन्मेंटच्या ८५ टक्के रहिवाशांना दिलासा

$
0
0

पुनर्बांधकामासाठी नव्या बांधकामास मान्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे, ख़डकी, देहूरोड कँन्टोन्मेंट बोर्डातील रहिवाशांना जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधकामासाठी सध्या इतकेच बांधकाम करण्यास मान्यता मिळाली आहे. या मान्यतेमुळे बत्तीस वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याची भावना भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
'कँन्टोन्मेंट हद्दीतील बांधकामे ३०-३५ वर्षांपूर्वीची आहेत. नव्याने बांधकाम करण्यासाठी पूर्वीच्या मंजूर नकाशानुसार आता बांधकाम करता येत नाही. कारण सध्या कँन्टोन्मेंट हद्दीत एक एफएसआयची अट लागू आहे. आम्ही संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला. कँन्टोन्मेंटच्या निवडणुकीपूर्वी आम्ही नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची वचनपूर्ती केली,' अशी प्रतिक्रिया पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. या वेळी माजी उपाध्यक्ष डॉ. किरण मंत्री, नगरसेवक अतुल गायकवाड, अशोक पवार, विनोद मथुरावाला, विवेक यादव, शैलेश बीडकर, उपस्थित होते.
'जुन्या बांधकामांसाठी सध्याच्या बांधकामाऐवढेच बांधकाम करण्याच्या परवानगीची संरक्षणमंत्र्यांकडे विनंती केली होती. मागणीनुसार सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ८५ टक्के रहिवाशांना फायदा होईल असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले होते,' अशी माहिती माजी उपाध्यक्ष डॉ. किरण मंत्री यांनी दिली. या संदर्भात बोर्डाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून त्याची रुपरेषा निश्चित केली जाईल. त्यानंतर त्याबाबत संबंधितांना दंड आकारायचा की नाही याबाबतचा निर्णय घेऊ, असेही डॉ. मंत्री म्हणाल्या. विनोद मथुरावाला, अशोक पवार यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
..
वाढीव एफएसआयचे काय?
सध्या पुणे कँन्टोन्मेंट हद्दीत बांधकामासाठी एक एफएसआयची अट आहे. त्यामुळे नव्याने बांधकाम करणाऱ्यांना एक एफएसआयपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे जुन्या बांधकामाच्या एफएसआय बरोबर दोन एफएसआयपर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याची मागणी देखील संरक्षण मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. अद्याप हा विषय प्रलंबित राहिला आहे. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘धर्मादाय’ कामकाज सात जूनपर्यंत बंद

$
0
0

पुणे : धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागीय कार्यालयातील २०१०पर्यंतची अनावश्यक कागदपत्रे (रेकॉर्ड) नष्ट करण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे. सात जूनपर्यंत मोहिमेनिमित्त न्यायिक कामकाज बंद राहणार आहे. राज्यातील धर्मादाय आयुक्तालयाचे मुख्य आयुक्त एस. बी. सावळे यांनी या संदर्भात आदेश दिले. राज्यात ९ मे पासून मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली होती. 'धर्मादाय आयुक्तालयात कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते असे दोन प्रकारचे रेकॉर्ड ठेवण्यात येते. त्यामध्ये रोजनामा पुरावे, उपयुक्त ठरणारे पुरावे त्याशिवाय काही झेरॉक्स कागदपत्रे, इतर विनंती अर्जासारखी किरकोळ कागदपत्रे असे रेकॉर्डचे प्रकार आहेत. त्याशिवाय रोजनामा आणि लेखी दस्तऐवजाचे रेकॉर्ड जतन केले जाते. त्यापैकी झेरॉक्सच्या प्रती, किरकोळ विनंती अर्ज किंवा इतर अनावश्यक कागदपत्रांचे रेकॉर्ड या मोहिमेत नष्ट केले जाणार आहे,' अशी माहिती धर्मादाय आयुक्तालयातील सूत्रांनी 'मटा'ला दिली. एखाद्या खटल्यातील पुरावे दहा वर्षांपर्यंत जतन केले जातात. त्यानंतर ते नष्ट करण्यात येतात. कागदपत्रे साठवून ठेवल्याने आगीचा धोका असतो. त्यामुळे महत्त्वाची कागदपत्रेही नष्ट होतात. अनावश्यक कागदपत्रे नष्ट केल्याने इतर कागदपत्रे ठेवण्यासाठी पर्यायी जागा तयार होते. त्यामुळे ही मोहीम राबविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नायजेरियन ठकसेन पोलिसांच्या जाळ्यात

$
0
0

लॉटरीच्या आमिषाने तीन कोटींची फसवणूक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लॉटरीचे आमिष दाखवून कर्वेनगर येथील ४५ वर्षीय महिलेची सोळा लाखांची फसवणूक करणाऱ्या नायजेरियन व्यक्तीला सायबर सेलच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. संबंधिताने पुणे आणि नगरसह देशातील सुमारे शंभर जणांची तीन कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. त्याच्या दोन साथीदारांचा शोध घेण्यात येत आहे. इग्वे फेस्टस अब्राहम (वय ४३, मालवीय नगर, नवी दिल्ली, मूळ रा. लागोस, नायजेरिया) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. त्याला कोर्टाने ३१ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिल्याची माहिती सायबर आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे यांनी दिली.

इग्वे नायजेरियाचा रहिवासी असून, उच्चशिक्षित आहे. २०१५मध्ये तो बिझनेस व्हिसावर भारतात आला. दिल्ली येथे त्याचे वास्तव्य होते. कर्वेनगर परिसरात राहणाऱ्या एका महिलेला सुमारे चार कोटी ९२ लाख रुपयांची लॉटरी लागल्याचा इग्वेने ई-मेल केला. यानंतर संबंधित महिलेने ई-मेलला प्रतिसाद देऊन नाव, पत्ता, फोन नंबर आणि बँकेचे तपशील दिले.

दुसऱ्या दिवशी इग्वे याने डॉ. रिचर्ड या नावाने फोन करून त्यांना आयसीआयसीआय बँकेतील खात्यावर २५ हजार रुपये भरण्यास सांगितले. त्यानंतर इग्वेने वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे देऊन महिलेकडे पैशांची मागणी केली. पैसे जमा केल्यानंतर ६ डिसेंबर २०१५ रोजी डॉ. रिचर्ड या नावाने संपर्क करून कंपनीचे प्रमुख अब्राहम लॉटरीची रक्कम स्वत: घेऊन येणार असल्याची माहिती महिलेला दिली. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था जवळपासच्या हॉटेलमध्ये केल्याचेही त्याने सांगितले. लॉटरीमध्ये लागलेले पैसे स्वीकारण्यासाठी संबंधित महिलेने इग्वेची गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावरील हॉटेलमध्ये भेट घेतली. त्यावेळी त्याने डॉलरमध्ये लॉटरीची रक्कम असल्याचे सांगितले. पेटीमधील नोटांच्या बंडलमधील वरच्या चार नोटा काढत त्या केमिकल मध्ये बुडविल्या. नोटा या खऱ्या असल्याचे सांगून त्या महिलेकडे दिल्या.

त्यामुळे महिलेची खात्री पटली. त्यानंतर इग्वेने ११ सप्टेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान, पैशांची मागणी केली. त्यानुसार महिलेने बँकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांवर १६ लाख १८ हजार ५२० रुपये भरले. पैसे भरूनही लॉटरीची रक्कम न मिळाल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांचे लक्षात आले. त्यानंतर अलंकार पोलिस ठाण्यात संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील पवार, सहायक निरीक्षक संजय ठेंगे, विजयमाला पवार,उपनिरीक्षक प्रवीण स्वामी यांच्या पथकाने इग्वेला दिल्लीतून अटक केली. त्याच्याकडून तीन मोबाइल जप्त करण्यात आल्याचेही साकोरे म्हणाले.

इग्वेच्या नावे १४ बँक खाती

इग्वेने महिलेसह इतरांची फसवणूक करण्यासाठी पाच बँकांच्या १४ खात्यांचा वापर केल्याचे आढळून आले आहे. नागरिकांना तो खात्यांवर पैसे भरण्यास सांगत होता. खात्यांची पाहणी केली असता देशभरातून २ कोटी ९९ लाख रुपये जमा झाल्याचे आढळून आले. मात्र, सध्या या खात्यांमध्ये एक लाख १४ हजार रुपये मिळाले आहेत. आरोपी नायजेरियाला पैसे पाठवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उपलब्ध पाणीसाठा महिनाभर पुरणारा’

$
0
0

पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचे पाणी दौंड, इंदापूरला देण्यावरून ओरड सुरू असली, तरी पुणेकरांना पाण्याची टंचाई न जाणवता आणखी एक महिना पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणांमध्ये शिल्लक असल्याचा दावा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी केला. सध्याचे पाणी संकट पाहता, पुढील वर्षी पुन्हा पाऊस पडला नाही, तर पुणेकरांना वर्षभर पुरेल अशा दृष्टीने नियोजन करत आहोत, असे सूतोवाच बापट यांनी केले. धरणांमध्ये पाणी शिल्लक असतानाही, दुष्काळाने होरपळणाऱ्या भागांत पाणी न देणे हे योग्य नाही, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. तसेच यंदा चांगला पाऊस पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सदाशिव पेठेतील विश्रामबाग मित्र मंडळ ट्रस्टतर्फे अमरावतीतील दुष्काळग्रस्त भागातील १०० आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना वर्षभर धान्य पुरविण्यात येत आहे. या उपक्रमाची सुरुवात बापट यांच्या हस्ते झाली. या वेळी ते बोलत होते. मंडळाचे अध्यक्ष नितीन कोतवाल, उपाध्यक्ष संतोष जगताप, कार्याध्यक्ष रवींद्र जाधव आणि इतर पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. शहराचे पाणी दौंड, इंदापूरला सोडण्यावरून काही दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय नेत्यांनी बापट यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. तसेच जून-जुलैमध्ये पाऊस लांबला, तर त्यासाठी बापटच जबाबदार असतील, असा आरोप करण्यात आला होता. बापट यांनी बुधवारी आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. यापुढे पाणीसंकट पुन्हा उद्भवले, तर शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर ताण येऊ नये, या दृष्टीने नियोजन करत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. अर्थात, हे नियोजन नेमके काय असेल, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कँटोन्मेंट हद्दीत फेरबांधकामास परवानगी

$
0
0

पुणे, खडकीसह देहू कँटोन्मेंटमधील १९८४ पूर्वीच्या अतिरिक्त बांधकामांना मान्यता

म. टा. प्रतिनिधी,पुणे

पुणे, खडकी, देहूसह राज्यातील सहा कँटोन्मेंटमध्ये १९८४पूर्वी नकाशा मंजूर करण्यात आलेल्या बांधकामांवर केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. या ठिकाणच्या फेरबांधकामासाठी तेवढ्याच क्षेत्रफळाचे बांधकाम करता येणार आहे. पुणे कँटोन्मेंट हद्दीतील सुमारे ८५ टक्के बांधकामांना याचा फायदा होणार असून, रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने १९८४मध्ये कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत एक चटई निर्देशांक क्षेत्राची (एफएसआय) अट लागू केली होती. त्या अटीमुळे जुन्या बांधकामांना पुनर्बांधकाम करण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. त्याशिवाय नव्याने बांधकाम करण्यासाठी एफएसआय अपुरा ठरत होता. त्यामुळे जुन्या बांधकामांना पुन्हा बांधकाम करताना पूर्वीएवढेच बांधकाम करण्याची मान्यता मिळावी यासाठी कँटोन्मेंट बोर्डांकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता. तब्बल ३२ वर्षे जुन्या बांधकामांसाठीचा निर्णय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता. या निर्णयामुळे पुणे, खडकी, देहूरोड, देवळाली, नगर, औरंगाबाद कँटोन्मेंटच्या रहिवाशांना याबाबत दिलासा मिळाला आहे.

पुणे कँटोन्मेंटमध्ये १९८४पूर्वी बांधकाम करताना नागरिकांनी नकाशा मंजूर करून बांधकामे केली होती. त्या वेळी 'एफएसआय'चे बंधन नव्हते; परंतु पुणे, खडकी कँटोन्मेंट हद्दीत २६ मार्च १९८४ रोजी केंद्र सरकारने एक 'एफएसआय'ची अट लागू केली. त्यानंतर देहूरोडला ३० सप्टेंबर १९८४ रोजी 'एफएसआय'ची मर्यादा घालून देण्यात आली. राज्यासह देशातील १५ कँटोन्मेंटमध्ये अशाच प्रकारचे निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आले. 'एफएसआय'च्या नियमांमुळे पुणे, खडकी, देहूरोड येथील नागरिकांना जुनी बांधकामे पाडून नव्याने बांधकाम करण्यासाठी अडसर निर्माण होत होता. त्यामुळे मोडकळीस आलेले अथवा पडझड झालेले वाडे, घरे यांसह इमारतींचे पुनर्बांधकाम करणे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे या कँटोन्मेंट बोर्डातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या पाठपुराव्याला आता यश आल्याने स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

पूर्तता करणार दक्षिण मुख्यालय

जुनी बांधकामे पाडून नव्याने बांधकाम करण्यासंदर्भात लष्कराच्या पुण्यातील दक्षिण मुख्यालयास पूर्तता करण्याचे आदेश दिल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-लोंढा रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण होणार

$
0
0

केंद्र सरकारची मंजुरी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या पुणे-मिरज-लोंढा या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३६२७.४७ कोटी रुपये इतका असून, पाच वर्षांनंतर तो पूर्ण होईल. दुपदरीकरणा मुळे पुणे आणि मिरजदरम्यानचा रेल्वेप्रवास अवघ्या तीन ते साडेतीन तासांत करणे शक्य होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. सध्या या प्रवासासाठी सुमारे पावणेसहा तासांचा कालावधी लागतो.

सांगली, कराड आणि साताऱ्यामार्गे जाणाऱ्या लोंढा ते मुंबई या मार्गावरील मिरज हे जंक्शन आहे. पुणे-मिरज हा विद्युतीकरण न झालेला एकेरी मार्ग आहे. या मार्गाचे दुपदरीकरण करावे, अशी मागणी या भागातील खासदारांनी वेळोवेळी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली होती. पुणे ते मिरज २८० किलोमीटर आणि मिरज ते लोंढा १८६ किलोमीटर असा एकूण ४६६ किलोमीटरचा हा मार्ग आहे. मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने या कामाचा संपूर्ण प्रकल्प अहवाल रेल्वे मंत्रालयाला यापूर्वीच पाठवला होता; मात्र या प्रकल्पास सरकारकडून मान्यता मिळूनही दुपदरीकरणाचा प्रकल्प मार्गी लागलेला नव्हता. यंदा केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली आहे. तसेच, आता अंतिम मंजुरी मिळाल्याने या मार्गाचे दुपदरीकरण अखेरीस रुळावर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

दुपदरीकरणाने काय साध्य होईल?

>सध्याच्या एकपदरी मार्गाने रेल्वे वाहतुकीवर मर्यादा येतात. दुपदरीकरणाने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल.

>या मार्गावरून लांब पल्ल्याच्या सुमारे तीसहून अधिक गाड्या आणि मालगाड्यांची वाहतूक चालते. एकपदरी मार्गामुळे या गाड्यांचा प्रवासाचा कालावधी जास्त आहे. दुपदरीकरणाने हा कालावधी कमी होईल. महसुलात वाढ होईल.

>पुण्यावरून नीरा, वाल्हे, सातारा या मार्गावर लोकल व शटल सेवा सुरू करण्याची चर्चा १९७८पासून आहे. आता दुपदरीकरणामुळे येथे शटल सेवा सुरू करणे शक्य होईल.

पुणे-मिरज-लोंढा दुपदरीकरणाचा प्रवास

>२००४ साली तत्कालीन रेल्वेमंत्री नितीशकुमार यांनी कोल्हापूर-पुणे या रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाची दखल घेतली. या मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी ७८२ कोटी मंजूर.

>त्यानंतर रेल्वेच्या तांत्रिक व वाणिज्य विभागाने या मार्गाचे सर्वेक्षण दोन वर्षांत पूर्ण केले. २००६मध्ये रेल्वे बोर्डाकडे अहवाल सादर केला होता.

>२०१३मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखवला.

>रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात (२०१६-१७) या प्रकल्पासाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली.

>केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मार्गाच्या दुपरीकरणास अंतिम मान्यता दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नापास झाल्याने विद्यार्थिनीची आत्महत्या

$
0
0

जुन्नर : बारावीच्या परीक्षेत नापास झाल्याने सोनावळे (ता. जुन्नर) येथील निशिगंधा रोहिदास रावते या विद्यार्थिनीने (वय १८) शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. निशिगंधा सोमतवाडी येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात कला शाखेत शिकत होती. याबाबत तिच्या वडिलांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. निशिगंधाने बुधवारी जुन्नरमध्ये ऑनलाइन निकाल पाहिला. त्यात अनुत्तीर्ण झाल्याचे तिला समजले. निराशेमध्ये ती घरी गेली. शेतात जाऊन येते, असे तिने घरी सांगितले. मात्र, ती परत न आल्याने घरच्यांनी शोध घेतला असता फाशी घेऊन जीवन संपवल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. पोलिस उपनिरीक्षक रोशन कांबळे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शाळांच्या वेबसाइटमध्ये पारदर्शकता नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षण खात्याने राज्यातील सर्व सरकारी शाळांसाठी वेबसाइट्स उपलब्ध करून दिल्या असल्या, तरी या उपक्रमात पारदर्शकता नसल्याची टीका 'सिस्टीम करेक्टिंग मूव्हमेंट'ने (सिस्कॉम) केली आहे. सरकारने दिलेल्या या वेबसाइट केवळ संबंधित शाळांनाच पाहता येणार असल्याने, शाळांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचा हेतू साध्य होत नसल्याची तक्रार 'सिस्कॉम'ने केली आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना राज्य सरकारने आपल्या वेबपोर्टलवरून वेबसाइट उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याविषयी संस्थेने या पूर्वी सरकारला केलेल्या सूचनांचा सरकारने विचार केल्याबद्दल संस्थेने सरकारचे अभिनंदन केले आहे. या वेबसाइटविषयी शाळांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शाळांनी सरल वेबपोर्टलच्या आधारे सरकारला सादर केलेल्या आकडेवारी आणि फोटोचा वापर करत शाळांसाठी या आकर्षक वेबसाइट तयार झाल्या आहेत. शाळा आपापल्या यू-डाएस क्रमांकाच्या आधारे या वेबसाइटवरील माहिती पाहू शकत आहेत. मात्र, यू-डाएस क्रमांक माहित नसल्यास, या वेबसाइट पाहणे शक्य होत नाही. याच बाबीवर 'सिस्कॉम'ने आक्षेप घेतला आहे.
'सिस्कॉम'ने या विषयी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, संस्थेने प्राथमिक शिक्षणातील सुधारणांसाठी सकारात्मक सूचना करणारा एक अहवाल दोन वर्षांपूर्वी सरकारला सादर केला होता. शाळांच्या वेबसाइट फक्त संबंधित शाळेचा मुख्याध्यापक किंवा शिक्षण अधिकारी या दोघांनाच वापरता येणे शक्य आहे. या उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता आणण्यात सरकार अपयशीच ठरल्याचेही या पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images