इंटरसिटी एक्स्प्रेसला एक जादा डबा

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: हॉस्पिटलकडून पेशंट वाऱ्यावर

≪ Previous: अग्निशामक दलाची झोपडपट्ट्यांत प्रात्यक्षिके

$

0

0

पुणे : प्रवाशांच्या सोयीसाठी पुणे-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) मुंबई इंटरसिटी एक्स्प्रेस (क्रमांक १२१२८) आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेसला (क्रमांक १२१२७) कायमस्वरूपी एक सामान्य दर्जाचा जादा डबा नुकताच जोडण्यात आला आहे. यामुळे पुणे-मुंबई-पुणे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा मोठा फायदा होणार आहे, असे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी सांगितले. ही रेल्वेगाडी पुण्याहून दररोज सायंकाळी ५ वाजून ५५ मिनिटांनी सुटते. तसेच मुंबईहून दररोज सकाळी ६ वाजून ४० मिनिटांनी सुटते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

हॉस्पिटलकडून पेशंट वाऱ्यावर

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: तीव्र टंचाईतही सोसायट्यांमध्ये टँकर नाही

≪ Previous: इंटरसिटी एक्स्प्रेसला एक जादा डबा

$

0

0

Mustfa.Attar
@timesgroup.com

पुणे ः स्वातंत्र्यसैनिकाच्या ८० वर्षांच्या पत्नीला निगडी, चिंचवड येथील काही हॉस्पिटलने केंद्रीय कर्मचारी आरोग्य योजनेंतर्गत (सीजीएचएस) उपचार देण्यास नकार दिला. त्यामुळे 'सीजीएचएस'अंतर्गत असलेल्या खासगी हॉस्पिटलकडून पेन्शनर, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयातील पेशंट वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचा प्रकारउघडकीस आला.
दरम्यान, खासगी हॉस्पिटलकडून निकषांची पूर्तता न करणे आणि 'सीजीएचएस'च्या कार्यालयाकडे हॉस्पिटलचे थकलेले कोट्यवधी रुपयांची बिले यामुळेच दोघांच्या अंतर्गत भांडणात पेशंटची ससेहोलपट होत असल्याच्या तक्रारी पेशंटचे नातेवाइक करीत आहेत.
'जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये चिंचवडमधील चैतन्य हॉस्पिटलमध्ये दोन महिने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ८० वर्षाच्या पत्नीवर उपचार सुरू होते. सीजीएचएसअंतर्गत दहा लाख रुपयांची रक्कम हॉस्पिटलला देण्यात आली. योजनेची मर्यादा संपल्याने हॉस्पिटलने पेशंटला घरी पाठविले. घरात उपचार सुरू असताना त्या खुब्यावर पडल्याने हाड फ्रॅक्चर झाले. त्यामुळे चिंचवड, निगडीतील 'सीजीएचएस'मधील हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळावेत यासाठी काही हॉस्पिटलकडे विचारणा केली. मात्र सर्व हॉस्पिटलने आम्हाला उपचार देण्यास नाकारले. पैसेही दिले जात नाहीत. त्यांनी आम्हाला उपचाराची अद्याप परवानगी दिली नाही अशी कारणे त्यांच्याकडून सांगणयात आली. सीजीएचएसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून रुबी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीना दाखल केले. तेथेही काही अडचणी आल्या. त्यामुळे कंटाळून तेथील उपचार नाकारले,' अशी कैफियत पेशंटचे नातेवाइक सतीश कुलकर्णी यांनी 'मटा'कडे मांडली.
'सीजीएचएस' योजनेतंर्गत उपचारासाठी हॉस्पिटल ते कार्यालय असे वारंवार हेलपाटे मारावे लागते. तक्रारी करून त्याची हॉस्पिटलकडून दखल घेतली जात नाही. केंद्र सरकारकडून पैसे थकीत आहेत असे कारण देऊन पेशंटला स्वतःच्या पैशाने उपचार घेण्यास भाग पाडत आहेत अशा काही तक्रारी नातेवाइकांनी केल्या.
योजनेंतर्गतच्या पेशंटना हॉस्पिटलकडून नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या वृत्ताला सीजीएचएसचे अतिरिक्त संचालक डॉ. के. एम. बिस्वास यांनी दुजोरा दिला. 'सीजीएचएस' योजनेतंर्गत उपचार देणाऱ्या हॉस्पिटलने 'क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया'चे (क्यूसीआय) किंवा 'नॅशनल अॅक्रिडेटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल'चे (एनएबीएच) प्रमाणपत्र देण्याची अट ठेवली आहे. या अटींच्या पूर्ततेसाठी शहरातील ६० पैकी बहुतांश हॉस्पिटलना तीन ते चार वेळा मुदतावाढ दिली आहे. परंतु, अद्याप अनेक हॉस्पिटलने पूर्तता केली नाही,' असे ते म्हणाले.

'उपचार घ्यावेत'

सध्या योजनेंतर्गत शहरात २९ छोट्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये सुविधा उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ घेण्याची गरज आहे. पेशंटने तातडीचे उपचार घेण्यासाठी कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावेत.

- डॉ. के. एम. बिस्वास, अतिरिक्त संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीव्र टंचाईतही सोसायट्यांमध्ये टँकर नाही

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: अवघ्या अर्ध्या तासात फोडले दोन फ्लॅट

≪ Previous: हॉस्पिटलकडून पेशंट वाऱ्यावर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पाण्याच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे शहरातील अनेक सोसायट्यांची टँकरची बिले लाखांमध्ये पोहोचली असताना पुण्यातील काही मोजक्या सोसायट्या आजही टँकरशिवाय पाण्याची गरज भागवत आहेत. टँकरला पैसे देण्याऐवजी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमध्ये एकदाच पैसे भरून त्यांनी टँकरचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवला आहे.
विमाननगरमधील ग्रीनलँड २ सोसायटीमध्ये २००१च्या दरम्यान लोक राहायला आले तेव्हा बोअरवेल असूनही त्यांना महिन्याला २५ हजार रुपये टँकरसाठी भरावे लागत होते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाचे प्रचारक कर्नल शशिकांत यांनी पुढाकार घेऊन २००३मध्ये सोसायटीमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प करून घेतला. पहिल्या पावसातच बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी वाढली आणि टप्प्याटप्याने टँकरची मागणी घटली. या प्रकल्पाला तेरा वर्षे उलटली असून, आजपर्यंत कधीही त्यांनी टँकर बोलवलेला नाही.
या वर्षी महापालिकेने उन्हाळ्यापूर्वीच दोन दिवसातून एकदाच पाणी देण्यास सुरुवात केली आहे. विमाननगर परिसरातील अनेक सोसायट्यांना उन्हाळ्याची झळ बसली असून त्या सध्या पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहेत; पण ग्रीनलँड २मध्ये अजूनपर्यंत चोवीस तास पाणी उपलब्ध आहे. या सोसायटी ५७ फ्लॅट आहेत. सरासरी दोनशे लोक राहतात. त्यांना पूर्ववेळ पाणी, आठवड्यातून दोन वेळा बागेला पुरेसे पाणी आणि तीन वेळा गाड्या पुसण्यास परवानगी असे वेळापत्रक असताना सोसायटीला टँकरची गरज नसल्याचे दळवी यांनी सांगितले.
'आमच्या सोसायटीत दहा हजार चौरस फूट इमारतीचे छत आहे. दर वर्षी या छतावर पडणारे तब्बल नऊ लाख लीटर पाणी भूगर्भात जाते. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या प्रक्रियेमुळे आमच्याकडे जमिनीत चाळीस फुटांवर पाणी लागते. काही वर्षांपूर्वी हे प्रमाण २२५ फूट खोल होते. पाणी जिरवल्यामुळे जमिनीतील झऱ्यांना फायदा झाला आहे,' अशी दळवी यांनी दिली.
ते म्हणाले, 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवविलेल्या प्रत्येक सोसायटीला फायदा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात पुण्यामध्ये दोनशेहून अधिक आणि राज्यात असे एकूण साडे चारशे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प मी सुरू केले आहेत.'


घटते आहे भूजल पातळी

- वनक्षेत्राला लागून असलेल्या सहकारनगर परिसरात पंधरा वर्षांपूर्वी ५० ते ६० फुटांवर पाणी होते. आता पाण्याची पातळी दीडशे फूट खोल गेली आहे.
- भूजल पातळी घटल्याने बाणेरमधील रहिवासी बोअरवेल कोरडी पडल्याच्या तक्रारी सातत्याने करीत आहेत.
- विमानगरमध्येही हीच परिस्थिती असून किमान १०० फुटांशिवाय पाणी लागत नाही.
- विश्रांतवाडीमध्ये काही वर्षांपूर्वी १५० ते २०० फुटांवर पाणी होते, आता ३०० फुटावर गेले आहे.
- लॉ कॉलेज रोड, प्रभात रोड परिसरात पूर्वी तक्रारी नव्हत्या, अलीकडे तेथील पाणी ५० ते ७५ फुटांवर पोहोचले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवघ्या अर्ध्या तासात फोडले दोन फ्लॅट

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: फसवणुकीप्रकरणी दोन महिलांना कोठडी

≪ Previous: तीव्र टंचाईतही सोसायट्यांमध्ये टँकर नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी,पुणे
एरंडवणा परिसरात चोरट्यांनी पुन्हा उच्छाद मांडला असून, शुक्रवारी दुपारी दोन फ्लॅट फोडले. अवघ्या अर्ध्या तासात झालेल्या या घरफोड्यांमध्ये साडेआठ लाख रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. गेल्या आठवड्यात या परिसरात चोरट्यांनी १९ फ्लॅट फोडले होते.
दीपक दिनकर सपकाळ (वय ६०, रा. फ्लॅट नं. ८, स्नेह क्लासिक, एरंडवणा) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. सपकाळ हे व्यावसायिक चित्रकार आहेत. त्यांचा एरंडवण्यातील 'क्लासिक' या चार मजली इमारतीत फ्लॅट आहे. याच सोसायटीत राहणाऱ्या रेखा साने यांचाही फ्लॅट फोडण्यात आला आहे.
'सपकाळ आणि साने यांचे बंद फ्लॅट दुपारी साडेबारा ते एकच्या दरम्यान फोडले. चोरट्यांनी सपकाळ यांच्या फ्लॅटच्या मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने, असा तीन लाख ३५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरण्यात आला. साने यांच्या घरातील रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने असा पाच लाख १७ हजार रुपयांचा ऐवज चोरण्यात आला आहे. सोसायटीमध्ये दुपारी एकच्या सुमारास एक तरुण आला असता, त्याला फ्लॅटचे दरवाजे उघडे दिसल्याने शंका आली. त्यामुळे घरफोडी उघडकीस आली,' अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसवणुकीप्रकरणी दोन महिलांना कोठडी

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: खूनप्रकरणी पोलिस कोठडी

≪ Previous: अवघ्या अर्ध्या तासात फोडले दोन फ्लॅट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बचतगट महासंघाच्या कार्यालयातून धनादेश चोरून त्याद्वारे दोन लाख ८० हजार रुपये संस्थेच्या बँक खात्यातून काढून घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी खडक पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन महिलांना २३ मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी, रेखा हरिदास मोरकर (वय ४५, रा. खुळेवाडी, चंदननगर), सविता चंद्रकांत वंजारे (४० रा.चंदननगर) या दोघींना अटक करण्यात आली आहे. जयश्री मोहन ढोबळे (४२, रा. सुखसागरनगर, कात्रज) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. सावित्रीबाई बचतगट महासंघ संस्था गंज पेठेतील संस्थेच्या कार्यालयात ही घटना घडली. अटक आरोपी रेखा जीवन ज्योत बचतगट खुळेवाडी या बचतगटाची अध्यक्षा आहे. तर वंजारे ही उपाध्यक्षा आहे. फिर्यादी यांच्या संस्थेच्या कायार्लयात एप्रिल २०१५चे शालेय पोषण आहाराच्या बिलांचे वाटप सुरू असताना महिलांच्या गर्दीचा फायदा घेऊन टेबलवर असलेले चेकबुक चोरून आरोपींनी त्याद्वारे बँकेतून दोन लाख ८०,७१२ रुपये काढून घेतले.

दुचाकी चोरीप्रकरणी एक अटकेत

बुधवार पेठेतील कालिकादेवी मंदिरासमोर पार्क केलेली दुचाकी चोरून नेल्याप्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी अटक केलेल्या तरुणाला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अण्णा माणिक चव्हाण (२४, रा. गुंजेवाडी, जि. उस्मानाबाद) याला अटक केली आहे. या प्रकरणात विकास बापूराव माने ( २३, रा. पिंपरी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. बुधवारी हा प्रकार घडला. फिर्यादी यांनी कालिका देवी मंदिर तापकीर गल्ली येथे त्यांनी दुचाकी पार्क करून ठेवली होती. ती चोरून नेल्याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खूनप्रकरणी पोलिस कोठडी

May 20, 2016, 2:30 pm

≫ Next: भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आक्रमक

≪ Previous: फसवणुकीप्रकरणी दोन महिलांना कोठडी

$

0

0

पुणे : कर्ज फेडण्यासाठी विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी खून केल्याच्या आरोपात भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीला २४ मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
सतीश भालेराव (वय ३५, रा. अप्पर इंदिरानगर ) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याने अविनाश संपत मरळ (३१ रा. जनता वसाहत ) याचा डोक्यात मारहाण करून खून केला. त्यानंतर त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतून चेहरा विद्रुप केला. आरोपी कर्जबाजारी होता. विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी त्याने स्वत:चा खून झाल्याचा बनाव केला. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी भालेराव याला अटक करून शुक्रवारी कोर्टात हजर केले. आरोपीकडून गुन्ह्यासाठी वापरलेले हत्यार, वाहन जप्त करायचे आहे, त्याच्या विमा योजनेविषयी माहिती घ्यायची आहे, मयताच्या खिशात मिळालेल्या कागदपत्रांविषयी तपास गरजेचे आहे, आरोपीने अविनाश याला कोठून बरोबर घेतले आणि त्याची चप्पल कोठे टाकली, पेट्रोल कोठून आणले, आरोपीला या गुन्ह्यात कोणी मदत केली, गुन्ह्याच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोण याचा तपास करायचा असून त्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील संध्या काळे यांनी कोर्टात केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आक्रमक

May 20, 2016, 4:27 pm

≫ Next: पित्याची मुलीविरुद्ध तक्रार

≪ Previous: खूनप्रकरणी पोलिस कोठडी

$

0

0

नदीपात्रातील रस्ता खुला करण्याची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नदीपात्रातील खासगी जागामालकाने अडविलेला रस्ता तातडीने सुरू करावा, या मागणीसाठी भाजप, शिवसेनेसह काँग्रेसने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून बंद करण्यात आलेला रस्ता तातडीने सुरू करावा, असे निवेदन तिन्ही पक्षांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना शुक्रवारी दिले. हा रस्ता नागरिकांसाठी सुरू केल्याचे श्रेय घेता यावे, यासाठी राजकीय पक्षांची चढाओढ सुरू असल्याची चर्चा आहे.
नदीपात्रातील रजपूत झोपडपट्टी ते सुधीर फडके चौक हा रस्ता खासगी जागामालकाने अडविला आहे. यामुळे दररोज या रस्त्यावरून ये- जा करणाऱ्यांचे हाल होत आहेत. सिंहगड रस्ता, कोथरूड, कर्वेनगर भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नदीपात्रातील हा रस्ता महापालिकेने २००७मध्ये आखला होता. या रस्त्याचे बहुतांश कामही झाले आहे. मात्र, रजपूत झोपडपट्टी ते सुधीर फडके या टप्प्यातील भूसंपादनाबाबत काही अडचणी आहेत. महापालिकेने २०५कलमांतर्गत आखलेला रस्ता हा विकास आराखड्याचाच भाग असून एरंडवणे गाव नकाशामध्ये याचा पाणंद रस्ता असाही उल्लेख आहे. या रस्त्यासाठी खासगी जागा मालकाला नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने केला आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
हा रस्ता वहिवाटीचा असून, येथे २०५चा रस्ता आखण्यात आला आहे. हा रस्ता अचानक बंद कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करून आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेतली. हा रस्ता तातडीने सुरू करावा. पुन्हा अशा पद्धतीने रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आमदार कुलकर्णी यांनी आयुक्त कुमार यांच्याकडे केली. हा रस्ता तातडीने सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. सेनेचे श्याम देशपांडे, गजानन थरकुडे, राजेश पळसकर यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांना निवेदन देऊन मागणी केली. नदीपात्रातील रस्ता म्हात्रे पुलाखालून जोडणे महत्वाचे आहे. वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करुनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी नगरसेवक शिवा मंत्री यांनी केला. प्रशासनाने याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मंत्री यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पित्याची मुलीविरुद्ध तक्रार

May 20, 2016, 4:29 pm

≫ Next: अखेर १४२७ झाडांवर कुऱ्हाड

≪ Previous: भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आक्रमक

$

0

0

हाँगकाँग​स्थित मुलीवर आठ लाखांच्या चोरीचा संशय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात घरफोड्यांचे सत्र सुरू असताना लष्कर पोलिस ठाण्यात परदेशी वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकाने (एनआरआय) स्वतःच्याच मुलीच्या विरोधात घरफोडीची तक्रार दिली आहे. मुलीने घरातून डॉलरसह मालमत्तेची कागदपत्रे आणि बँक लॉकरच्या चाव्या असा सुमारे आठ लाखांचा ऐवज लंपास केल्याचे तक्रारी नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अजित डेटाराम लालवाणी (वय ७८, रा. फ्लॅट नं. २३, बी, ग्रेस टेरेस, चौथा मजला, साचापीर स्ट्रीट, कॅम्प) असे फिर्यादीचे नाव आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार मुलगी नीना मनिंदर ग्रेवाल (वय ४४, रा. हाँगकाँग) हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लालवाणी एनआरआय असून पत्नीसह ते तैवानमध्ये राहतात. त्यांना दोन मुली असून, थोरली बेंगळुरूला, तर धाकटी हाँगकाँग येथे वास्तव्यास असते. लालवाणी अधूनमधून पुण्यात आणि मोठ्या मुलीकडे राहण्यासाठी येतात. त्यांचा पुण्यात फ्लॅट असून, विदेशात असताना तो बंद असतो. फ्लॅट ज्या सोसायटीत आहे, तेथे वॉचमन पहारा देतो. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लालवाणी तीन दिवसांसाठी मोठ्या मुलीकडे आले होते. त्याच सुमारास धाकटी मुलगी नीनाने घरात चोरी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
लालवाणी सध्या पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. घरात असताना त्यांनी कपाट उघडले. त्यावेळी कागदपत्रे आणि रोख रक्कम गायब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी सोसायटीच्या सुरक्षारक्षकाकडे विचारणा केली असता, धाकटी मुलगी घरी आल्याचे त्याने सांगितले. फ्लॅटधारकाची मुलगी असल्याने त्यानेही तिला आत सोडले. नीनाने बनावट चावीने फ्लॅटचे कुलूप उघडून घरात प्रवेश केला. तेथून तिने साडेतीन लाख रुपये, बँक, फ्लॅट तसेच मालमत्तेची कागदपत्रे, ५ हजार डॉलर आणि बँक लॉकरच्या चाव्या असा, एकूण ७ लाख ९८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरला. या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महाजन अधिक तपास करत आहेत.
..
पित्याला अद्दल घडविण्यासाठीच...
नीना चार ते पाच वर्षांपासून हाँगकाँगला असते. त्याच ठिकाणी तिचे एकाशी प्रेमसंबंध जडले. त्याच्यासोबत तिने विवाह केला. पण, या विवाहाला लालवाणी यांची मान्यता नव्हती. त्यांच्या संमतीशिवाय मुलीने विवाह केल्यामुळे त्यांच्या मनात तिच्याविषयी नाराजी होती. मोठ्या मुलीला त्यांनी बेंगळुरूत फ्लॅट घेऊन दिला. मात्र, नीनाला काहीच न दिल्याने तिच्या मनात पित्याविषयी नाराजी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अखेर १४२७ झाडांवर कुऱ्हाड

May 20, 2016, 3:31 pm

≫ Next: ‘मोदींमुळे मिळाला भारताला सन्मान’

≪ Previous: पित्याची मुलीविरुद्ध तक्रार

$

0

0

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या विविध भागातील १४२७ झाडे तोडण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या आठ महिन्यांपासून समितीची बैठक न झाल्याने ही झाडे तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व झाडे धोकादायक झाल्याने तोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे समितीच्या सदस्यांनी सांगितले.
झाडे तोडण्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आलेले असतानाही दुर्लक्ष करून कोणतीही सुनावणी न घेता तोडीची परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केला. या बाबत कोर्टात धाव घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीला आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीपुढे शहरातील विविध भागात धोकादायक ठरणारी झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा विषय मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यामध्ये सुमारे १ हजार ४२७ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली. पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे नागरिकांनी केलेल्या मागणीनुसार धोकादायक झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय झाल्याचे सदस्यांनी सांगितले. यामध्ये शहरातील काही बांधकाम व्यवसायिकांनी केलेल्या मागणीनुसारही परवानगी देण्यात आली आहे.
समितीसमोर ठेवण्यात आलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविले होते. मात्र, कोणतीही सुनावणी न घेता मनमानी कारभार करून समितीच्या बैठकीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप वृक्षप्रेमी नंदकुमार गोसावी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या बोगस सदस्यांचे सभासदत्व रद्द करावे, अशी मागणी वारंवार समितीकडे करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे गोसावी यांनी सांगितले. समितीने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मोदींमुळे मिळाला भारताला सन्मान’

May 20, 2016, 3:32 pm

≫ Next: उत्तरपत्रिका घोटाळ्यात दोघांना पोलिस कोठडी

≪ Previous: अखेर १४२७ झाडांवर कुऱ्हाड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पूर्वी जागतिक पातळीवर पर्यावरणाच्या बाबतीत भारतीय पंतप्रधानांचे कोणी ऐकत नव्हते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून परिस्थिती बदलली आहे. पूर्वी भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाई, आता भारत फिर्यादीच्या गटात आणि पुढे असतो. मोदी सरकारमध्ये निधी म्हणून पैसे भरपूर मिळतात, पण काम चोख होईल याकडे पाहिले जाते,' अशी स्तुतिसुमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी उधळली.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या समारोप व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी सभेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक उपस्थित होते. 'भविष्यात एक लाख ७५ हजार मेगावॉट अपारंपारिक ऊर्जा निर्माण करण्यात येणार असून, त्यातील ४० हजार मेगावॉटचे करार झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना स्वच्छ आणि कार्बनमुक्त ऊर्जा मिळू शकेल,' असेही जावडेकर म्हणाले. कार्बन न जाळता ऊर्जा देण्याचे आमचे धोरण आहे. यातून निर्माण होणारा निधी हरित ऊर्जेसाठी वापरण्यात येणार आहे, असे सांगून जावडेकर म्हणाले, 'पृथ्वीच्या तापमानात एका अंशाने वाढ झाली आहे. त्यामुळे पृथ्वीला ताप आला आहे. वातावरण बदल हा त्याचाच परिणाम आहे. काल खाल्ले आणि परिणाम झाला असे ते नाही. हे गेल्या शंभर वर्षांचे मोठ्या देशांचे पाप आहे आणि भारताला ते सहन करावे लागत आहे.'
..
देशात ११ कोटी सीएफएलचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे ८० टक्के वीज बचत झाली आहे. १ कोटी २० लाख नागरिकांनी अनुदान परत केल्याने गरजू लोकांना त्याचा उपयोग होईल.
प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिका घोटाळ्यात दोघांना पोलिस कोठडी

May 20, 2016, 3:34 pm

≫ Next: पोर्टलची मा​हिती चुकीचीच

≪ Previous: ‘मोदींमुळे मिळाला भारताला सन्मान’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'मॅनेजमेंट इन पर्सनॅलिटी मॅनेजमेंट'च्या (एमपीएम) दुसऱ्या वर्षाचे पेपर घरात बसून सोडविणाऱ्या आणि तो पेपर सील करून विद्यापीठात जमा केल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोघांना आज, शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
नितीन चंद्रकांत सावंत (वय ४०, रा. नवी सांगवी), सतीश गंगाराम गोटे (वय ३४, रा. शिवाजीनगर) या अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव डॉ. प्रसाद विष्णू कुलकर्णी (वय ४७) यांनी या संदर्भात फिर्याद दिली आहे.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची निगडी परिसरात यमुनानगर येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट करिअर डेव्हलपमेंट ही संस्था आहे. त्या ठिकाणी दीप्ती परब ही विद्यार्थिनी 'मॅनेजमेंट इन पर्सनॅलिटी मॅनेजमेंट'च्या दुसऱ्या वर्षात शिकते. सध्या या वर्षाची परीक्षा सुरू असून, दीप्ती पेपर सुरू झाल्यानंतर एक तास उशिरा येते आणि अर्धा-पाऊण तासात पेपर लिहून परत जाते. या संस्थेतील शिपाई नितीन शिंदे रोज या विद्यार्थिनीच्या घरी जाऊन तिने सोडविलेला पेपर अप्पा बळवंत चौकातील नारळकर इन्स्टिट्यूटमध्ये जमा करतो, अशी माहिती शिवसैनिकांना मिळाली होती.
एका तासांत पेपर लिहूनही दीप्ती गेल्या दोन वर्षांपासून ती वर्गात अव्वल येत असल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या चार दिवसांपासून या शिवसैनिकांनी सावंत याच्यावर पाळत ठेवून हा प्रकार उघडकीस आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोर्टलची मा​हिती चुकीचीच

May 20, 2016, 3:35 pm

≫ Next: ‘पीएससीडीसी’कडे २८३ कोटी निधी जमा

≪ Previous: उत्तरपत्रिका घोटाळ्यात दोघांना पोलिस कोठडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्याच्या शालेय पोषण आहाराच्या वेबपोर्टलचा शोध घेण्यासाठी सलग दोन दिवस शोधमोहीम हाती घेतल्यानंतर अखेर शुक्रवारी आपल्याकडे अधिकृत वेबपोर्टलच नसल्याचा साक्षात्कार राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला झाला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला कळविलेले वेबपोर्टल 'चुकून' कळविले गेल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा चुकांबद्दल संचालनालय संबंधितांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्य पातळीवर शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये होत असलेले गैरप्रकार 'मटा'ने शैक्षणिक 'कु'पोषण या मालिकेद्वारे उघडकीस आणले. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्रालयाला पाठविलेल्या अधिकृत माहितीमध्ये पोषण आहार योजनेसाठी www.mdmtrg.nic.in ही वेबसाइट कार्यरत असल्याचे कळवले. या वेबसाइटवरून योजनेविषयीची सर्व माहिती राज्यभरात पोहोचविल्याचा दावाही केला. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही वेबसाइट कार्यरत नसून, पोषण आहार योजनेची अशी माहिती देण्याकडेही राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने गेल्या दोन वर्षांच्या काळात सातत्याने दुर्लक्ष केल्याची बाब 'मटा'ने उघडकीस आणली. त्यानंतरही संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोषण आहार योजनेसाठी वेबसाइट कार्यरत असल्याचा दावा केला होता. त्याचा पाठपुरावा करताना शुक्रवारी राज्यात अशी वेबसाइट वा पोषण आहाराचे वेबपोर्टल कार्यान्वित नसल्याची बाब संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पटली.
संचालनालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाची स्वतंत्र वेबसाइट सध्या कार्यरत आहे. गेल्या काही काळापासून पोषण आहार योजनेसाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल बनविण्याचा प्रस्तावही संचालनालयाच्या विचाराधीन आहे. त्याला सरकारची मान्यता मिळाली, की ही वेबसाइट लवकरच सुरू होणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आलेली वेबसाइट नेमकी कोणती, याची कोणतीही ठोस माहिती देता येत नाही. संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या खुलाशामुळे, संचालनालयातील कारभाराविषयी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच, पोषण आहार योजनेतील समोर आलेले आक्षेप विचारात घेता, केंद्राकडे खोटी माहिती सादर करण्याचा हा प्रकार चुकून घडला की मुद्दाम केला गेला, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
..
दोषींवर कारवाई का नाही?
पोषण आहार योजनेतील गैरप्रकारांविषयी आत्तापर्यंत समोर आलेले गंभीर आक्षेप पाहता, योजनेच्या राज्य पातळीवरील अंमलबजावणीची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, हे आक्षेप वारंवार समोर येत असतानाही, संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षण खात्यानेही त्याकडे दुर्लक्ष का केले, याची उत्तरे खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या गैरप्रकारामध्ये उच्चपदस्थांचाही हातभार लागला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळेच अगदी खोटी माहिती सादर होत असल्याचा प्रकार समोर आला असतानाही, एकाही व्यक्तीवर संचालनालयाने कारवाई केली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएससीडीसी’कडे २८३ कोटी निधी जमा

May 20, 2016, 3:37 pm

≫ Next: खोदाईसाठी कंपन्यांचे पुन्हा पालिकेला साकडे

≪ Previous: पोर्टलची मा​हिती चुकीचीच

$

0

0

'स्मार्ट सिटी'च्या कामांना येणार वेग
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विविध विकास कामे करण्यासाठी 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' (पीएससीडीसी) कंपनीला केंद्र सरकारकडून २८३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कामे लवकरच सुरू करण्यात येतील, असे महापालिका आयुक्त आणि 'पीएससीडीसी'चे संचालक कुणाल कुमार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून हा निधी कंपनीला मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत दुसऱ्या क्रमांकाने पुणे शहराची निवड झाली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विकास कामे करण्यासाठी हा निधी मिळणार आहे. या योजना राबविण्यासाठी 'पीएससीडीसी' कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. शहरात विविध विकास कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपनीला २८३ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यापैकी १८६ कोटी रुपये केंद्र सरकारने, तर ९७ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने दिला आहे. केंद्र सरकारने पीएससीडीसी निधी संबंधित शहरांना द्यावा, अशा सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारकडून महिनाभर उशिरा निधी 'पीएससीडीसी'ला प्राप्त झाला आहे.
स्मार्ट सिटीचा निधी येण्यास उशीर झाल्याने कंपनीच्या कामामध्ये गती येत नव्हती. बजेट प्रक्रिया व विविध विभागाच्या परवानगी यामुळे निधी मिळण्यास एक महिना उशीर झाला असल्याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य सरकारने आपला निधी 'पीएससीडीसी'कडे शुक्रवारी दिला असल्याचे कुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारकडून हा निधी मिळाल्याने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून प्रकल्प राबविले जाणार आहेन.
..
अद्ययावत सिग्नल बसविणार
उपलब्ध निधीतून प्राधान्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सिग्नलवर अद्ययावत यंत्रणा बसवली जाणार आहे. सेन्सरच्या माध्यमातून सिग्नलची वेळ ठरणार आहे. या प्रकल्पाबरोबरच व्हेइकल हेल्थ मॉनिटर प्रकल्प, औंध भागात आठ किलोमीटरचा रस्ता अर्बन डिझाइन पद्धत‌ीने विकसित केला जाणार असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोदाईसाठी कंपन्यांचे पुन्हा पालिकेला साकडे

May 20, 2016, 3:39 pm

≫ Next: ‘उद्योगी’ संशोधकांना बसणार चाप

≪ Previous: ‘पीएससीडीसी’कडे २८३ कोटी निधी जमा

$

0

0

कामे प्रलंबित राहिल्याचे कारण पुढे
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका प्रशासनाने एक मेपासून रस्ते खोदाई करण्याची कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक कामे अर्धवट असल्याचे कारण पुढे करून ती पूर्ण करण्यासाठी रस्तेखोदाई करण्याची परवानगी दूरसंचार कंपन्यांनी मागितली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ३० एप्रिलनंतर कोणत्याही कंपनीला रस्तेखोदाईची मान्यता दिली जाणार नाही, असे छातीठोकपणे सांगणारे आयुक्त कुणाल कुमार कोणता निर्णय घेतात, या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने रस्तेखोदाईची परवानगी दिल्यानंतर अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने खोदाई करून रस्त्यांची वाट लावली. मनमानी पद्धतीने कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या खोदाईबाबत महापौर प्रशांत जगताप यांच्यासह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही रस्तेखोदाईचा विषय गाजला होता. सभागृहात उत्तर देताना कुमार यांनी ३० एप्रिलपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी रस्तेखोदाईची कामे पूर्ण करावीत. त्यानंतर कोणतेही रस्ते खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याची भीमगर्जना करून १ मेपासून खोदाईची सर्व कामे थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.
महापालिकेने रस्तेखोदाई करण्यास बंदी घातल्याने अनेक कामे प्रलंबित राहिली आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यसाठी प्रशासनाने तूर्त खोदाईची परवानगी देण्याची मागणी कंपन्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने रस्तेखोदाई करणाऱ्या रिलायन्स जिओ, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) यांच्यासह महावितरणने पालिकेकडे विनंती केली आहे. या कंपन्यांनी केलेल्या अर्जावर महापालिका आयुक्त कुमार कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
..
खोदाईचे अधिकार आयुक्तांनाच
महापालिका प्रशासनाकडे विविध कंपन्यांनी रस्तेखोदाईबाबत केलेल्या अर्जांबाबत पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत यांना विचारले असता, त्यांनी दुजोरा दिला. कंपन्यांना रस्तेखोदाई करण्यासाठी परवानगी देण्याचे असलेले अधिकार आपल्याकडे नाहीत. ते अधिकार पालिका आयुक्त कुमार यांनाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उद्योगी’ संशोधकांना बसणार चाप

May 20, 2016, 3:40 pm

≫ Next: पवईमार्गे बोरिवलीला जाणारी ‘शिवनेरी’ बंद

≪ Previous: खोदाईसाठी कंपन्यांचे पुन्हा पालिकेला साकडे

$

0

0

जैवविविधता मंडळ ठेवणार संशोधकांवर करडी नजर
Chaitrali.Chandorkar@timesgroup.com
पुणे : संशोधनाच्या नावाखाली जंगलात जाऊन वनौषधींबरोबरच बेडूक, सरडे आणि कीटकांचा गैरवापर करणाऱ्या 'उद्योगी' संशोधकांवर भविष्यात जैवविविधता मंडळ करडी नजर ठेवणार आहे. संशोधनाचे लेबल लावून होणारी जैवविविधतेची लूट थांबविण्यासाठी परवानगीशिवाय वनौषधी अथवा वन्यजीव प्रयोगशाळेत न नेण्याच्या सूचना मंडळाने संशोधकांना दिल्या आहेत.
विकासकामांबरोबरच इतर अनेक कारणांमुळे वेगाने नष्ट होत असलेल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी राज्याच्या जैवविविधता मंडळाने कंबर कसली आहे. कायद्यानुसार वनक्षेत्रातील कोणत्याही वनस्पती अथवा वन्यजीवांना त्यांच्या अधिवासातून प्रयोगशाळेत नेण्यापूर्वी जैवविविधता मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्याचे स्वतंत्र मंडळ नसल्याने विविध कॉलेज, विद्यापीठे आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील संशोधक स्वतःच्या मर्जीनुसार जंगलात जाऊन दुर्मिळ वनस्पती आणि लहान जीव शहरात प्रयोगशाळांमध्ये घेऊन जात होते. आत्तापर्यंत त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नव्हते. परिणामी स्थानिक संशोधकांचा वापर आयुर्वेदिक कंपन्यांबरोबरच परदेशस्थित नामवंत कंपन्यांनी त्यांच्या अद्ययावत प्रयोगशाळांमध्ये छुप्यारितीने संशोधन सुरू केले आहे. पुण्यासह काही शहरातील संशोधक या कंपन्यांचे हस्तक म्हणून काम करीत आहेत.
'आमच्या गावात सतत संशोधक येतात, वेगवेगळ्या वनस्पती, कीटक, साप आणि इतर प्राणी अभ्यासासाठी घेऊन जातात. त्याचे पुढे काय होते हे माहिती नाही,' अशा तक्रारीवजा प्रतिक्रिया गावकऱ्यांकडून ऐकायला मिळत होत्या. गावकऱ्यांना अंधारात ठेवून सुरू असलेले हे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय अभ्यासकांना यापुढे संशोधन करून देणार नाही, असे राज्याचे जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष विलास बर्डेकर यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक वनस्पती आणि वन्यजीव संशोधक खूप महत्वाचे काम करीत आहेत. निसर्ग संवर्धनामध्ये त्यांचा वाटा उल्लेखनीय आहे. बरोबरीने गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्यादेखील वाढत आहे. अभ्यासकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी आम्ही जागृतीपर भूमिका स्वीकारली आहे, त्यामुळे विविध कॉलेजमध्ये कार्यशाळा घेऊन आम्ही त्यांना या कायद्याचे गांभीर्य पटवून देत आहोत.
आत्तापर्यंत पुण्यातील आबासाहेब गरवारे कॉलेज, आघारकर संशोधन संस्थांसह अन्य ठिकाणी आमची मार्गदर्शनपर व्याख्याने झाली आहेत. मंडळाकडे संशोधकांच्या कामांच्या सविस्तर नोंदी असाव्यात, त्यांच्यावर नियंत्रण असावे हा उद्देश आहे, असे बर्डेकर यांनी सांगितले.
...........
कायद्यानुसार विनापरवाना संशोधनासाठी जैवविविधतेचे नुकसान करणाऱ्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. पण, आम्हाला कारवाई नव्हे तर जागृती करायची आहे. त्यामुळे विविध कॉलेजमध्ये कार्यशाळा घेऊन आम्ही त्यांना या कायद्याचे गांभीर्य पटवून देत आहोत.
विलास बर्डेकर
अध्यक्ष, राज्य जैवविविधता मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पवईमार्गे बोरिवलीला जाणारी ‘शिवनेरी’ बंद

May 20, 2016, 3:41 pm

≫ Next: ‘शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा’

≪ Previous: ‘उद्योगी’ संशोधकांना बसणार चाप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वारगेटहून पवईमार्गे बोरिवलीला जाणाऱ्या शिवनेरी गाड्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याने या मार्गावरील चार गाड्या बंद करण्याचा निर्णय राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने घेतला आहे. तसेच, येत्या काळात आणखी गाड्या कमी करण्यात येतील, असे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उनहाळी सुट्या आणि लग्नसराईमुळे सर्वच मार्गांवरील प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे बसची संख्याही वाढविण्यात आली होती. पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पवईमार्गे बोरिवलीसाठी १५ गाड्या सोडण्याचा महिन्यांपूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या गाड्यांना प्रवाशांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे १५ गाड्यांपैकी सर्वाधिक तोट्यात चालणाऱ्या चार गाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शहरातून पवईमार्गे बोरिवलीला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यामुळे या मार्गावर गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, त्यास खूपच कमी प्रतिसाद मिळाला. याउलट शीवमार्गे (सायन) बोरिवलीला जाणाऱ्या गाड्यांना प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असून या मार्गावर गाड्या वाढविण्याची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा’

May 20, 2016, 1:12 pm

≫ Next: सराईत फरारी गुन्हेगार दोन वर्षांनी जाळ्यात

≪ Previous: पवईमार्गे बोरिवलीला जाणारी ‘शिवनेरी’ बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'लुटारूंपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे आपल्या चळवळीचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर वाईट परिस्थिती ओढावण्यास जबाबदार कोण आहेत, याचा शोध तरुणांनी घेतला पाहिजे,' असे मत खासदार व स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेतर्फे राज्यस्तरीय कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, युवा संघटनेचे हंसराज वडगुले, परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे, उपाध्यक्ष अमरसिंह कदम, बापूसाहेब कारंडे, सागर खोत, प्रा. जालिंदर पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. 'विविध प्रकारच्या चळवळी म्हणजे एक विद्यापीठच आहे. या विद्यापीठात अनेक विद्यार्थी घडतात. मात्र, अशा चळवळीच्या विद्यापीठात स्वयंअध्यन खूप महत्त्वाचे आहे. यातून ते परिपूर्ण होऊन बाहेर पडतात. त्यामुळे कार्यकर्ते घडले पाहिजेत,' असे शेट्टी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

'शिक्षणासाठी शहरात दाखल झालेल्यांनी ग्रामीण भाग व शेतकरी यांना कधीही विसरू नये. जीवनात कितीही प्रगती केली, तरी ग्रामीण भागातील आपल्या बांधवांना गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. एकीकडे एका दान्यापासून हजारो दाने निर्माण करणाऱ्या बळीराजाला शहरी लोक बचतीचे धडे देतात, अशी विरोधाभासाची परिस्थिती आहे,' असे शेट्टी यांनी सांगितले.

विद्यार्थी चळवळीत काम करणाऱ्या तरुणांनी सामाजिक कार्य करण्याच्या नादात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नये. शिक्षण हा त्यांचा पाया आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आणि आयुष्यात स्थिरावल्यानंतरही समाजकार्य करता येईल.

- राजू शेट्टी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराईत फरारी गुन्हेगार दोन वर्षांनी जाळ्यात

May 20, 2016, 2:43 pm

≫ Next: अजित पवार, मोहिते पाटील यांची मंगळवारी चौकशी

≪ Previous: ‘शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा’

$

0

0

भारती विद्यापीठ पोलिसांची कामगिरी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दरोड्याच्या गुन्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून फरारी असणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला अटक करण्यात भारती विद्यापीठ पोलिसांना यश आले आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी कुख्यात गुंड रवी पुजारी टोळीचा हस्तक नीलेश भरमचा साथीदार आहे. त्याच्यावर खून, दरोडा आदी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
नवा उर्फ नवनाथ वाल्हेकर (वय २८, रा. कांदेआळी, जनता वसाहत, पर्वती) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. कात्रज येथील वाइन शॉपचे मालक उमेश पाटील (वय ४०) नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दुकान बंद करत असताना अज्ञातांनी पिस्तुलाच्या धाकाने त्यांना लुटले होते. त्यांच्याजवळील ७० हजार रुपयांची रोकड लुटण्यात आली होती. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. त्या गुन्ह्यात नवनाथ वाल्हेकर हा आरोपी आहे. तो गेल्या दोन वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देत फिरत होता. सराईत गुन्हेगाराला जेरबंद करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आलेले होते. या गुन्ह्यात कुख्यात गुंड रवी पुजारी टोळीचा हस्तक नीलेश भरम, उमेश कोकाटे, संतोष मराठे यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आलेली आहे. अद्याप पप्पू गायकवाड आणि पिक्क्या चौधरी फरारी आहेत.
पोलिस कर्मचारी प्रदीप गुरव यांना वाल्हेकर जनता वसाहत परिसरात आल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून यल्लमा मंदिराजवळून त्याला अटक केली. त्याच्यावर दत्तवाडी, हवेली, स्वारगेट पोलिस ठाण्यात खून, दरोडा यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक उत्तम बुदगुडे, कर्मचारी प्रदीप गुरव, विनोद भंडलकर, प्रवीण काळभोर, समीर बागसिराज यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजित पवार, मोहिते पाटील यांची मंगळवारी चौकशी

May 20, 2016, 1:08 pm

≫ Next: नोंदीची प्रत ई-लॉकरमध्ये

≪ Previous: सराईत फरारी गुन्हेगार दोन वर्षांनी जाळ्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांची सहकार विभाग सुनावणी घेणार आहे. पुणे विभागीय उपनिबंधक कार्यालयाकडून माजी उपमुखमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, आमदार दिलीप सोपल आणि माजी आमदार दिलीप माने यांच्यासह दिग्गजांची चौकशी येत्या मंगळवारी (२४ मे) रोजी करण्यात येणार आहेत.

हायकोर्टाने संबंधितांची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या सुनावणी २४ मे रोजी घेतल्या जाणार आहेत. सुनावणीनंतर पुढील कारवाईचे आदेश कोर्टाकडून दिले जाणार आहेत. या सुनावणीसाठी संबंधित संचालकांनी प्रत्यक्ष किंवा वकिलांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. विभागीय उपनिबंधक संतोष पाटील यांच्यासमोर या सुनावणी होणार असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सहकार विभाग केवळ सुनावणी घेणार असून, सुनावणी झाल्यानंतर त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कार्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना पुन्हा कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) निर्देशानुसार राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार संबंधित संचालकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. हा अध्यादेश काढून सहा महिन्यांची मुदत संपल्याने सरकारने पुन्हा अध्यादेश काढला आहे. याविरोधात काही संचालकांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. कोर्टाने याबाबत सुनावणी घेण्याचे आदेश सहकार विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार २४ मे रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. या सुनावणी राज्य, विभागीय आणि जिल्हा पातळीवर होणार आहेत.

काय आहे पार्श्वभूमी?

अजित पवार हे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे, तर मोहिते-पाटील, सोपल आणि माने हे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आहेत. पवार, मोहिते-पाटील आणि सोपल हे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक असताना ही बँक बरखास्त झाली होती. माने हे ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँकेचे संचालक असताना २०११ मध्ये सहकार खात्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यामुळे त्यांना सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोंदीची प्रत ई-लॉकरमध्ये

May 21, 2016, 2:30 pm

≫ Next: शाळा-कॉलेज ते यूपीएससी... एक्सायटिंग

≪ Previous: अजित पवार, मोहिते पाटील यांची मंगळवारी चौकशी

$

0

0

नोंदीची प्रत ई-लॉकरमध्ये

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जमीन खरेदी-विक्री, फ्लॅट, दुकाने अशा मालमत्तांची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी झाल्यानंतर त्याची प्रत (सॉफ्ट कॉपी) आता थेट ई-लॉकरमध्ये सुरक्षित राहणार आहे. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संगणक प्रणाली विकसित केली असून, डिजिटल लॉकरशी ही प्रणाली जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे दस्तावेज आवश्यक त्यावेळी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
येत्या काही दिवसांतच ही ई-लॉकर सेवा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ई-लॉकरच्या सेवेचा लाभ घेणारा आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे बाळगणे जोखमीचे काम असते. कधीकधी ही कागदपत्रे गहाळ होण्याचीही शक्यता असते. यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया या उपक्रमांतर्गत आधारकार्डशी संबंधित नवीन ई- लॉकरची सुविधा सुरू केली आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयांत जमीन, फ्लॅट, दुकान आदी प्रकारच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांची नोंदणी झाल्यानंतर लिंकअप सुविधेमुळे याची प्रत डिजिटल लॉकर या प्रणालीमध्ये जाणार आहे. आधार क्रमांकाद्वारे संबधित व्यक्तीच्या अकाऊंटमध्ये माहिती सेव्ह केली जाणार आहे. नागरिकांना या व्यवहाराची प्रत डिजिटल लॉकर या संकेतस्थळावर जाऊन मिळविता येणार आहे.
नागरिकांना मालमत्तेशी संबंधित नोंदविलेले दस्त त्यांच्या ई-लॉकरमध्ये साठविता येणार आहेत. या लॉकरसाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. या सेवेसाठी आय-सरिता प्रणाली आणि डिजिटल लॉकर ही यंत्रणा एकमेकांशी जोडण्यात आली आहे. या संगणक प्रणालीवर मागील सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. येत्या काही दिवसांत नागरिकांना त्यांचे नोंदविलेले दस्त ई-लॉकरमध्ये पाहता येतील आणि त्यांची प्रिंटही काढता येईल, असे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांनी सांगितले.
.................
काय होईल या सुविधेमुळे?
महत्त्वाची कागदपत्रे लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवता येणार आहेत. या लॉकरमध्ये जन्म दाखला, जात दाखला, रहिवास दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदी प्रकारची महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करून साठविण्याची सोय करण्यात आली आहे. हा लॉकर www.digitallocker.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन वापरता येणार आहे.
.................

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट