Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कांद्याच्या भावाचासरकारमुळे खेळखंडोबा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर
'सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच कांद्यांच्या भावाचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवायचे असले, तर किमान १५ रुपये प्रति किलो इतका हमीभाव द्यावा आणि मग खुशाल रामराज्य स्थापन करावे,' असा उपरोधिक टोला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी लगावला आहे. चाकण येथील आंबेठाण चौकात स्वाभिमानी संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या रास्ता रोकोच्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शनेही केली. या आंदोलनाच्या वेळी जे. पी. परदेशी, राम गोरे यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले, 'पंधरा दिवसांमध्ये कांद्याचा प्रश्न सुटला नाही, तर कांदा सडून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. स्वामिनाथन समितीची उत्पादनाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी सरकारने तातडीने करावी.'
'कांदा प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांना उन्हातान्हात आंदोलन करण्याची वेळ येते, या गोष्टीचे सरकारने आत्मपरीक्षण करावे. शेतकऱ्यांना एक किलो कांद्यासाठी १३ रुपये इतका उत्पादन खर्च येतो. पण सध्या कांद्याला दीड ते सहा रुपये इतकाच भाव मिळतो. त्यामुळे हा खड्डा कसा काय भरून काढणार? ही शेतकऱ्यांची समस्या आहे. मात्र, आपले केंद्र सरकार शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानकडून कांदा खरेदी करते आहे. मल्ल्यांसारख्या कर्जबुडव्यांवर कारवाई होत नाही. बँकांना पंचवीस हजार कोटींची मदत दिली जाते, उद्योजकांसाठी कर्ज आणि करसवलती मिळतात. पण गरीब शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही मिळत नाही,' अशी टीकाही शेट्टी यांनी केली.
...
राज्यातील आणि केंद्रातील आघाडी सरकारे पाडण्यात आमचा खारीचा वाटा होता. सरकार बदलल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. सरकारच्या सांगण्यात आणि करण्यात फरक आहे. त्यामुळे आता सरकारशी दोन हात करण्याची वेळ आली तरी चालेल, पण आम्ही मागे हटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दरारा निर्माण केला जाईल.
- राजू शेट्टी, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘फीडर’ची देखरेख शेतकऱ्यांकडे

$
0
0

'महावितरण'चा प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकऱ्यांकडील थकीत वीजबिलावर उपाय म्हणून प्रत्येक फीडरवर देखरेख ठेवण्यासाठी ११ शेतकऱ्यांचा एक गट बनवून त्यांच्याकडे काही अधिकार देण्याचा प्रस्ताव 'महावितरण'ने तयार केला आहे. त्यामुळे आकडे टाकून वीजचोरी होण्याचे प्रकार रोखले जाणार आहेत.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत 'महावितरण'च्या प्रकाशगड कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला 'महावितरण'चे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, ऊर्जा मंत्र्यांचे सल्लागार विश्वास पाठक आदी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांची प्रलं‍बित वीज जोडणी, फीडर मॅनेजर योजना, राज्यातील सर्व मुख्य अभियंता किंवा अधीक्षक यांचा शुक्रवार आणि शनिवारचा दौरा कार्यक्रम, राज्यात ट्रान्स्फॉर्मर भवनची निर्मिती, नवीन वीज बील भरणा केंद्र ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत आणणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रत्येक फिडरवर शेतकऱ्यांचा गट तयार करून शेतकऱ्यांना वीज भरण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. आकडे टाकून वीज चोरी करण्याची प्रकरणे रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचा गट उपयुक्त ठरणार असल्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले. राज्यात इन्फ्रा-१, इन्फ्रा-२, दिनदयाळ ग्राम ज्योती योजना, आयपीडीएस यांसारख्या योजनांसाठी कंत्राटदारांची संख्या वाढवणे आणि त्यांचे थकित पैसे वेळेवर देण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी दिले. राज्यातील सर्व मुख्य अभियंता किंवा अधीक्षक अभियंता यांनी प्रत्येक शुक्रवार आणि शनिवारी विभाग व उपविभाग यांचे दौरे करावेत. या दौऱ्यांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या बैठका घेऊन वीज समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रत्येक तालुक्यात ट्रान्सफॉर्मर भवन बसवण्याबाबत लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया सुरू कराव्यात. ट्रान्स्फॉर्मर भवनसाठी बेरोजगार इंजिनीअर्सना प्राधान्य देण्याचे त्यांनी सुचविले.
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित वीज जोडणीबाबत 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांमध्ये उदासीनता असल्याने संजीवकुमार यांनी प्रत्येक झोनच्या मुख्य अभियंत्यांना लवकरात लवकर वीज जोडणी देण्याचे आदेश दिले.
अमरावती, अकोला, बारामती आणि औरंगाबाद या झोनमध्ये ट्रान्स्फॉर्मर फेल्युअरची संख्या जास्त आहे. या पाच झोनमधून आठ हजार ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीसाठी दिले गेले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसवण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. याबाबत संजीवकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. कमीतकमी कालावधीत ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
...................
ऊर्जामंत्र्यांचा प्रत्येक जिल्ह्यात जनता दरबार
ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ऊर्जामंत्री बावनकुळे हे लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात जनता दरबार घेणार आहेत. महावितरणची सर्कल ऑफिस ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सने जोडली गेली आहेत. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी मुंबईत जावे लागणार नाही. ऊर्जामंत्री बावनकुळे हे थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्ववारे अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फर्ग्युसन’ ग्रंथरूपात

$
0
0

'फर्ग्युसन' ग्रंथरूपात

Chintamani.Patki@timesgroup.com

पुणे : शिक्षणाचे माहेरघर ही पुण्याची ओळख सार्थ करणारे व पुण्याचा मानबिंदू ठरलेल्या फर्ग्युसन कॉलेजचा समग्र इतिहास ग्रंथरूपात सिद्ध झाला आहे. 'फर्ग्युसनची वाटचाल' हा ग्रंथ लवकरच वाचकांचा भेटीला येत असून, फर्ग्युसनच्या १२५ वर्षांच्या परंपरेचा अभ्यास ग्रंथरूपातून करता येणार आहे.
फर्ग्युसनचे माजी प्राचार्य डॉ. वि. मा. बाचल यांनी फर्ग्युसनचा इतिहास आपल्या सिद्धहस्त लेखणीतून सिद्ध केला. यातील काही भाग प्रकाशित झाला. मात्र, त्यानंतर डॉ. बाचल यांचे निधन झाले व हा प्रकल्प अर्धवट राहिला. डॉ. बाचल यांनी फर्ग्युसनवर जवळपास दीड हजार हस्तलिखित पाने लिहिली असून, हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याचे संपादन करून ते पुनर्प्रकाशित करणे गरजेचे होते. मेहता पब्लिशिंगने हा प्रकल्प हाती घेतला व तो आता पूर्णत्वास जात आहे.
'मेहता'तर्फे प्रा. राजा दीक्षित यांच्याकडे ग्रंथाच्या संपादनाची जबाबदारी देण्यात आली. प्रा. दीक्षित यांनी फर्ग्युसनच्या लौकिकाला कुठेही धक्का लागणार नाही, अशा पद्धतीने संपादन करून ग्रंथ सिद्ध केला आहे.
'फर्ग्युसनमध्ये माझ्या करिअरला सुरुवात झाली. पुढे दहा वर्षे फर्ग्युसनमध्ये नोकरी केली. त्यामुळे या महाविद्यालयाशी एक भावनिक नाते आहे. अशा महाविद्यालयाच्या समग्र इतिहासाचे संपादन करणे ही मोठी जबाबदारी होती. पूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा इतिहास लिहिला असल्याने हे काम करू शकलो,' अशी भावना प्रा. दीक्षित यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली.
फर्ग्युसनचा समग्र इतिहास सांगणारा हा पाचशे ते सातशे पानी ग्रंथ लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. फर्ग्युनसनची स्थापना १८८५ साली झाली, तेंव्हापासून २०१० पर्यंतचा इतिहास या पुस्तकातून समोर येणार आहे. या ग्रंथामुळे पुण्याच्या तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनाचा संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध होऊ शकेल.
फर्ग्युसन महाविद्यालय पुण्यातील जुने व प्रख्यात महाविद्यालय आहे. विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी, वामन शिवराम आपटे यांनी १८८५ साली फर्ग्युसन महाविद्यालयाची स्थापना केली. सन २००३ मध्ये इंडिया टाइम्सने केलेल्या पाहणीनुसार भारतातील पहिल्या दहा महाविद्यालयांत फर्ग्युसनची गणना होते. एकापेक्षा अधिक भारताच्या पंतप्रधानांनी जिथे आपले शिक्षण पूर्ण केले, असे हे भारतातील एकमेव महाविद्यालय आहे. फर्ग्युसनची इमारत वास्तुकलेचा एक उत्तम नमुना मानला जातो. याबाबत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव आनंद भिडे म्हणाले, 'फर्ग्युसन कॉलेज देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे साक्षीदार आहे. अनेक नेते फर्ग्युसनमधून शिकून बाहेर पडले. फर्ग्युसनला शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची मोठी परंपरा आहे. फर्ग्युसनचे प्राचार्यपद अनेक विद्वानांनी भूषवले आहे. बाचल सरांनी इतिहास लिहायला घेतला, तेव्हा त्यांच्याशी संपर्क आला. सर खूप जिद्दीने लेखन करत होते. त्यांचे फर्ग्युसनवर प्रेम होते. सैन्य, प्रशासन, मंत्री, खेळाडू, अभिनेते अशा सर्व पद्धतीचे विद्यार्थी महाविद्यालयातून घडले. त्याचा समग्र इतिहास समोर येत आहे. या गोष्टीचा आपल्याला मनस्वी आनंद होत आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वेडिंग टुरिझम’ला कोर्टाचा रेड सिग्नल

$
0
0


'वेडिंग टुरिझम'ला कोर्टाचा रेड सिग्नल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पर्यटनस्थळांवरील रिसॉर्टमधील शांतता क्षेत्रात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कार्यक्रमांवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाच्या वेडिंग टुरिझम योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. औरंगाबादबरोबरच राज्यातील सर्व मंडळांच्या रिसॉर्टमध्ये ध्वनिप्रदूषण करणारे अनधिकृत उपक्रम थांबवावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वेडिंग टुरिझम या नव्या संकल्पनेमार्फत राज्यातील थंड हवेच्या ठिकाणी असलेल्या रिसॉर्टमध्ये लग्नसमारंभ वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाने काही महिन्यांपूर्वी पुढाकार घेतला होता. या संदर्भात वेबसाइटमार्फत वेडिंग टुरिझमसाठी राज्यभरातून प्रस्तावही मागविण्यात आले होते. दरम्यान, औरंगाबादमधील मंडळाच्या रिसॉर्टमध्ये सुरू असलेल्या लग्नसमारंभातील ध्वनिप्रदूषणाला वैतागून स्थानिक रहिवासी विवेक ढाकणे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती.
औरंगाबादमधील मंडळाच्या रिसॉर्टमध्ये होणारे लग्नसमारंभ, डीजे, बँज आणि ऑर्केस्ट्रामुळे झालेल्या ध्वनिप्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाने महामंडळाला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या रकमेतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवावेत, अशी सूचनाही केली होती. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील सर्व मंडळांच्या रिसोर्टमधील वेडिंग टुरिझम थांबवावे असे आदेश दिले होते. मात्र, मंडळाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. तेथेही न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणावर आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल दवे आणि आदर्श कुमार यांनी औरंगाबादबरोबरच सर्वच रिसॉर्टवर ध्वनिप्रदूषणाचे प्रकार थांबविण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी दिली.
..................
महाबळेश्वर पाचगणीबरोबरच गणपतीपुळे आणि कोकण किनाऱ्यावरील रिसॉर्ट प्रशस्त आणि निसर्गरम्य ठिकाणी वसलेली आहेत. या ठिकाणी छोटेखानी लग्नसमारंभ उत्तमरित्या साजरे करता येऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन मंडळाने वेडिंग टुरिझमचा पर्याय पुढे आणला आहे. मात्र, ही बहुतांश रिसॉर्टही वनक्षेत्राला लागून; तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात आहेत. या समारंभांमुळे ध्वनिप्रदूषणाला आमंत्रण मिळणार आहेत. त्यामुळे आम्ही या उपक्रमाला विरोध केला. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी किंवा स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी इतर अनेक पर्याय आहेत. मंडळाने इतर पर्याय शोधावेत, असे सरोदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणावरून धरले प्रशासनाला धारेवर

$
0
0

तीस दिवसांत अहवाल देण्याचे आश्वासन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले असूनही महापालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. असा आरोप करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. या रस्त्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांचा सविस्तर अहवाल लवकरच सभागृहासमोर ठेवून तीस दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिले.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच, भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी धनकवडी येथील विणकर सभागृह ते तळजाई टेकडीपर्यंतच्या रोडवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याची माहिती सभागृहासमोर आणली. या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. शहरातील अनेक डीपी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून, महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देऊनही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप उपमहापौर मुकारी अलगुडे यांनी केला. नाल्याच्या कडेला बिनधास्त झोपड्या उभारल्या जात असून पावसाळ्यात या झोपड्यांमध्ये पाणी जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
स्वारगेट येथील जेधे चौकात उभारण्यात आलेल्या पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, हा पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. या पुलाच्या उद्घाटनापूर्वी येथील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढून टाकवीत, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी केली. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढावीत, यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असतात. मात्र, प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे कमल व्यवहारे यांनी सांगितले. मध्यवर्ती पेठांमध्ये रस्ते तयार करताना त्यांची उंची कोणत्या आधारे वाढविण्यात आली, असा प्रश्न मुक्ता टिळक यांनी उपस्थित केला. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विकास केल्या जाणाऱ्या बाणेर, बालेवाडी येथे चांगले फूटपाथ करताना अडचण ठरणारी अतिक्रमणे काढण्यास प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप बाबूराव चांदेरे यांनी केला. सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन अतिक्रणांची माहिती घेऊन सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, तसेच ३० दिवसात त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन जगताप यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकहिताला प्राधान्य ही केंद्राची संस्कृती

$
0
0

विनय सहस्त्रबुद्धे यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'मोदी सरकारने लोकहिताला प्राधान्य देऊन कामकाजाची नवीन संस्कृती आणली आहे. मात्र, देशापुढे आजही दहशतवादाचे आव्हान आहे. काहीजण समाजामध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहेत,' असे मत भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले.
शहर भाजपच्या वतीने 'मोदी सरकारची दोन वर्षे' या विषयावर आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात गुरुवारी त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार विजय काळे आणि शहराध्यक्ष योगेश गोगावले उपस्थित होते. 'देशापुढे काही आव्हाने आहेत. त्यामध्ये दहशतवादाचे प्रमुख आव्हान आहे. काहीजण वेगवेगळ्या भूमिका मांडून समाजामध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहेत,' असेही सहस्त्रबुद्धे म्हणाले.
'काँग्रेस सरकारने केवळ गरिबी हटवण्याचे राजकारण केले; पण गरिबी हटली नाही. मोदी सरकार समाजातील गरीब वर्गाबाबत संवेदनशील आहे. या वर्गासाठी सरकारने नवीन योजना आणल्या आहेत,' या शब्दांत त्यांनी काँग्रेसवर हल्ला केला. मोदी सरकारची वैशिष्ट्ये सांगताना सहस्रबुद्धे म्हणाले, 'मोदी सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगला आहे. त्यादृष्टीने कामकाज सुरू आहे. लोकहिताला प्राधान्य देऊन हे सरकार काम करत आहे. विमा योजना, गॅस योजना राबवून सरकारने लोकहित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी सरकारचे महत्त्वाचे काम म्हणजे या सरकारने कार्यपद्धतीत सुधारणा केली आहे. नवीन कार्यसंकृती आणली आली. निष्कलंक कारभार हे सरकारचे वैशिष्ट आहे. दोन वर्षांत एकही घोटाळा झालेला नाही.'
...............
'मतपेटीच्या राजकारणाचा पराभव'
'भाजपला आसाममध्ये मिळालेला विजय हा काँग्रेसने आजपर्यंत केलेल्या मतपेटीच्या राजकारणाचा पराभव आहे.' अशी टिप्पणी सहस्त्रबुद्धे यांनी केली. 'काँग्रेसने आसाममध्ये आजवर केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्याच्यादृष्टीने राजकारण केले. त्यांच्या या राजकारणाचा पराभव झाला आहे. या भागात पक्ष गेली २५ ते ३० वर्षे काम करत आहे. त्याचे फळ आता पक्षाला मिळाले आहे.' असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारणे खूनप्रकरणी मोहोळला जन्मठेप

$
0
0

अन्य सहा जणांनाही शिक्षा; चौघे निर्दोष
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
टोळीयुद्धातून किशोर मारणे याचा खून केल्याप्रकरणी सराईत गुंड शरद मोहोळसह सातजणांना कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अशोकुमार भिलारे यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कातिल सिद्दीकीचा येरवडा जेलमधील अंडासेलमध्ये मोहोळने खून केला होता.
किशोर मारणे खून प्रकरणात गुरुवारी देण्यात आलेल्या निकालात सातजणांना शिक्षा सुनावण्यात आली, तर चौघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणी शरद हिरामण मोहोळ, अमित अनिल फाटक, दीपक गुलाब भातंब्रेकर, दत्ता किसन गोळे, योगेश भाऊ गुरव, हेमंत पांडुरंग दाभेकर, मुन्ना उर्फ मुर्तझा दावल शेख या सातजणांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या केसचे कामकाज जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी पाहिले. त्यांनी या केसमध्ये ३३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली.
कोथरूड येथील गुंड गणेश मारणे टोळीची आर्थिक सूत्रे सांभाळणाऱ्या किशोर मारणेचा टोळीयुद्धातून गोळ्या घालून आणि कोयत्याने वार करून ११ जानेवारी २०१० रोजी नीलायम ​थिएटरशेजारील हॉटेल प्लॅटिनममध्ये खून करण्यात आला. या प्रकरणी दत्तवाडी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
टोळीयुद्धातून सँडी उर्फ संदीप मोहोळचा खून गणेश मारणेने केल्याप्रकरणी त्याला अटक होऊन जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर गणेश मारणेच्या टोळीची सूत्रे किशोर मारणेकडे आली होती. त्याचा काटा काढण्यासाठी शरद मोहोळ आणि त्याच्या साथीदारांनी सापळा रचला.घटनेच्या दिवशी किशोर मारणे नीलायम थिएटरमध्ये नटरंग सिनेमा पाहण्यासाठी आला होता. त्यानंतर तो जवळच असलेल्या प्लॅटिनम हॉटेलमध्ये चहा पिण्यासाठी गेलाता. त्यावेळी शरद मोहोळ आणि त्याच्या साथीदारांनी किशोर मारणेवर हल्ला केला. त्यावेळी मोहोळ आणि फाटक ना. सी. चौकाकडे पळत असताना महिला पोलिस कॉन्स्टेबलने त्यांना अडविले होते. त्यावेळी अमित फाटकच्या अंगावर रक्ताने माखलेला शर्ट होता. संबंधित पोलिस कर्मचारी हा प्रकार वरिष्ठांना कळवत असताना मोहोळने तिच्या हातातून फोन काढून घेऊन फोडला.
या केसमध्ये प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष, वैद्यकीय पुरावे, बॅलेस्टिक रिपोर्ट आणि घटनेच्या वेळी आरोपीचे घटनास्थळाजवळील मोबाइल लोकेशन आदी महत्त्वाचे मुद्दे सरकार पक्षाने कोर्टासमोर आणले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातांची मालिका सुरूच

$
0
0

बसच्या धडकेत तरुणी जखमी
म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
नगर रोड बीआरटी मार्गात घुसखोरी करून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या पोलिस व्हॅनने रस्ता ओलांडणाऱ्या मुलीला जोरदार धडक दिल्याची घटना ताजी असतानाच गुरुवारी दुपारी पुन्हा एकदा बसच्या धडकेत तरुणी जखमी झाली. त्यामुळे नगर रोड बीआरटी मार्गावरील अपघातांचे सत्र अजूनही सुरूच आहे .
सपना विल्यम परेरा (वय २२ रा. गांधी नगर, येरवडा) असे बसच्या धडकेत जखमी तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी बस चालक इलाही शमशुद्दीन जमादार (रा. शिवाजी नगर) याच्यावर येरवडा पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. गुरुवारी दुपारी वाघोलीकडे जायचे असल्याने सपना कल्याणीनगरमधून रस्ता ओलांडून बीआरटी मार्गातून जात असताना तिला भरधाव बसची जोराची धडक बसली. धडकेत तिला जोराचा मार बसल्याने तातडीने जवळील खासगी हॉस्पिटल मध्ये दाखल केले. अंगाला जोराचा मार लागल्याने तिच्यावर काही तास उपचार केल्यानंतर घरी पाठविण्यात आले, अशी माहिती रामवाडी चौकीचे उपनिरीक्षक अनिलकुमार आठरे यांनी दिली .
नगर रोड बीआरटी मार्गावर दरोरज अपघात होत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सेवेला सुरुवात झाल्यापासून बीआरटी मार्गावर अपघातांचे सत्र अजूनही सुरूच असल्याने बीआरटीच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रवादी काँग्रेस नाराज

$
0
0

कुमार यांच्या हकालपट्टीवरून राज्य सरकारवर टीका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन'च्या अध्यक्षपदावरून पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना हटविल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या सभासदांनी नाराजी व्यक्त केली.
कुमार यांना हटवून राज्य सरकारने दुजाभाव केला आहे. केंद्र सरकारचे निकष पायदळी तुडवून राज्य सरकारने बेकायदा निर्णय घेतल्याची टीका राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून कुमार यांना दूर केल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकार मनमानी कारभार करून चुकीचे निर्णय घेत असल्याने स्मार्ट सिटीचे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. राज्यात सत्ताधारी असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राजकारण करत असल्याने शहराने स्मार्ट सिटीमधून बाहेर पडावे, अशी मागणीही करण्यात आली. कुमार यांना अध्यक्षपदावरून हटविणे बेकायदा आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या योजना लांबणीवर पडतील असा आरोप सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी केला.
कंपनीचा अध्यक्षपदी आयुक्त असणेच योग्य आहे. स्मार्टसिटीचे निर्णय घेण्यासाठी आता मुंबईला जाणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमधून पालिकेने बाहेर पडावे, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी दिला. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याने याबाबत आपण कशाला हट्ट धरायचा, अशी भूमिका माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी मांडली. राज्य सरकार पुण्याला झुलवत ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने जबरदस्तीने हा निर्णय पालिकेवर लादला असल्याची टीका माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी केली.
..
'राष्ट्रवादी'चा यूटर्न
काही महिन्यांपूर्वी कुणाल कुमार स्मार्ट सिटीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या सभासदांनी त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. आयुक्त कुमार केवळ स्मार्ट सिटीच्या कामात अडकून पडत असल्याची टीकाही केली जात होती. मात्र, गुरुवारी अचानक राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी यू टर्न घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करून कुमार यांची पाठराखण केली. कुमार यांच्या पाठीमागे उभे राहिल्यानंतरच आपली प्रलंबित कामे होवू शकतात, याची खात्री सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या सभासदांना असल्याचे त्यांनी ही भूमिका घेतल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीआरटी मार्गावर पादचारी पूल?

$
0
0

सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरिकांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा, यासाठी नगररोड बीआरटी मार्गावर पाच पादचारी पूल उभारण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. येत्या सोमवारी (२३ मे) होणाऱ्या मुख्य सभेत हा विषय चर्चेसाठी येऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या पादचारी पुलांमुळे नागरिकांना सुरक्षित रस्ता ओलांडणे शक्य होणार आहे.
गेले अनेक वर्षापासून पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी बंद असलेली नगर रोड बीआरटी महापालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू केली आहे. उद्घाटन केल्यापासून या बीआरटी मार्गावर सातत्याने अपघात घडत आहेत. काही ठिकाणी अरुंद झालेला बीआरटी मार्ग, रस्त्यांवर नसलेले गतिरोधक, झेब्रा क्रॉसिंग आणि पादचारी मार्गांची अपुरी व्यवस्था येथे असल्याने अपघात घडत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. बीआरटी मार्गातून जाण्यास बंदी असतानाही त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करून खासगी वाहने घुसखोरी करत असल्याने अपघात घडत असल्याचे समोर आले आहे. रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी हा मार्ग सुरक्षित नसल्याने अपघात होतात. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने उपाययोजना करावी, अशी मागणी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केली.
नगरसेवक योगेश मुळीक, शिवसेना गटनेते अशोक हरणावळ, संजय भोसले यांनी बीआरटी मार्गातील अपघातबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. प्रशासनाला सुरक्षितेसाठी उपाययोजना करता येत नसतील तर, हा बीआरटी मार्ग बंद करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नगररोड बीआरटी मार्गावर पादचारी पूल उभारता येतील. राम नगर, विमान नगर, चंदन नगर, शास्त्री नगर या भागात पादचारी पूल उभाण्याचा विचार सुरू आहे. सोमवारी होणाऱ्या मुख्य सभेत हा प्रस्ताव आणून त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे महापौर प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात उष्माघाताचे दहा बळी

$
0
0

गतवर्षीच्या तुलनेत पेशंटांची संख्या वाढली; नांदेडमध्ये तीन बळी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या काही दिवसांपासून बसत असलेल्या उष्णतेच्या झळीचा फटका पुण्यासह राज्यातील काही शहरांतील नागरिकांना बसला आहे. उष्माघातामुळे आतापर्यंत पुण्यासह औरंगाबाद, अमरावती, जळगाव, नांदेड येथील दहा जणांचा बळी गेल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उष्माघाताचे सर्वाधिक म्हणजेच ४०९ पेशंट आढळले आहेत.
दरवर्षी एप्रिल ते जून महिन्यात उष्माघाताचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे मृत्यू होण्याची शक्यता असते. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाड्यात उष्माघाताचे प्रमाण सर्वाधिक आढळते. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचे चटके बसण्याचे प्रमाण वाढल्याने जनता हैराण झाली आहे. दुपारी बारापासून ते सायंकाळपर्यंतच्या टळटळीत उन्हामुळे डोकेदुखी, चक्कर, थकवा, डिहायड्रेशन, ताप, त्वचा कोरडी पडणे, भूक न लागणे आदी लक्षणे दिसून येत आहेत.
'उष्माघातामुळे राज्यात नांदेडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच तीन जणांचा बळी गेला आहे. त्यापाठोपाठ बीड, जळगाव येथे प्रत्येकी दोघांचा मृत्यू झाला. पुणे, अमरावती ,औरंगाबाद येथील प्रत्येकी एकाचा बळी गेला आहे. यंदा राज्यात उष्माघाताचा ४०९ जणांना त्रास झाला असून, त्यातील दहा जणांचा बळी गेला आहे,' अशी मा​हिती आरोग्य खात्यातील उच्चपदस्थांनी 'मटा'ला दिली. गेल्या वर्षी जळगाव आणि हिंगोली येथे दोघांचा मृत्यू झाला होता, तर उष्माघाताचे २८ पेशंट आढळून आले होते. यंदा पेशंटच्या संख्येबरोबर बळींची संख्या देखील वाढली आहे, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
..
उष्माघाताची लक्षणे
- थकवा येणे, ताप येणे, त्वचा कोरडी पडणे
- भूक न लागणे, चक्कर येणे, निरुत्साही होणे, डोके दुखणे
- रक्तदाब वाढणे, मानसिक बैचेन व अस्वस्थता, बेशुद्धावस्था
..
प्रतिबंधात्मक उपाय
वाढत्या तापमानात फार वेळ कष्टाची कामे करणे टाळावे
सैल, पांढऱ्या रंगाचे कपडे वापरावेत
सरबत प्यावे
जलसंजीवनीचा वापर करावा. पाणी भरपूर प्यावे
उन्हात काम करणे टाळावे. सावलीत विश्रांती घ्यावी
उन्हात बाहेर जाताना गॉगल, डोक्यावर टोपी, टॉवेल, फेटा, उपरणे यांचा वापर करावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोषणापासून विद्यार्थी लांबच?

$
0
0

मनुष्यबळविकास मंत्रालयाचेही आक्षेप; अंमलबजावणीत सुधारणा अपेक्षित
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : राज्याची किचनशेड उभारणीची कामगिरी समाधानकारक असली, तरी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत चांगली कामगिरी गरजेची आहे... शालेय पोषण आहार योजनेसाठी जवळपास ७५ टक्के शाळा अद्यापही चुलीवरच अन्न शिजवतात... मुंबई जिल्ह्यामध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी विद्यार्थी या योजनेपासून विद्यार्थी लांबच आहेत... राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयाची ही निरीक्षणे या योजनेमध्ये कमालीच्या सुधारणा होण्याची गरज अधोरेखित करत आहेत.
शालेय पोषण आहार योजनेमधील विविध गैरप्रकारांबाबत महालेखापालांनी आपल्या लेखापरीक्षणातून आक्षेप घेतल्याची बाब 'मटा'ने नुकतीच उघड केली होती. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला या योजनेसाठी म्हणून एका चुकीच्या वेबपोर्टलची लिंक दिल्याची धक्कादायक बाबही 'मटा'ने गुरुवारी उघड केली. त्या पाठोपाठ आता केंद्राने या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीविषयी घेतलेले असे आक्षेपही समोर येत असल्याने गेल्या काही वर्षातील या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी होते तरी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्राच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयातील शालेय पोषण आहार विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीविषयी एक बैठक नुकतीच घेतली होती. मंत्रालयाने या बैठकीचे इतिवृत्त नुकतेच प्रसिद्ध केले. या इतिवृत्तामधून हे मुद्दे समोर येत आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नंद कुमार यांनी या बैठकीत राज्यातील योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. या बैठकीदरम्यान पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीचा गेल्या तीन वर्षांतील आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात किचनशेड उभारणीच्या बाबत कामगिरी सुधारली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या बाबतही थोडी सुधारणा दिसून येत आहे. त्याचवेळी योजनेसाठी महत्त्वाचा असणारा विद्यार्थ्यांचा सहभाग सुधारणे गरजेचा आहे. राज्यात २१ हजार ४७९ शाळांमधून योजनेसाठी एलपीजीचा वापर होतो. ही संख्या एकूण शाळांच्या तुलनेत केवळ २५ टक्के इतकी आहे. नजीकच्या काळात ही परिस्थिती सुधारण्याचे आश्वासन डॉ. नंद कुमार यांनी दिल्याचे हे इतिवृत्त सांगत आहे. या विषयी अधिक माहितीसाठी डॉ. नंद कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
000
मुंबई तशी दूरच...
मुंबई जिल्ह्यामध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी ही योजना तशी अपयशीच ठरल्याचे या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक टप्प्यावर ३४ टक्के, तर उच्च प्राथमिक टप्प्यावर एकूण नोंदणीच्या ३८ टक्के विद्यार्थी या योजनेबाहेर आहेत. २०७ शाळेत ही योजना पोहोचलेली नाही, या विषयी केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. मुंबईसह लातूर, अकोला, वाशिम, हिंगोली, वर्धा, परभणी, कोल्हापूर, रायगड, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची पोहोच मर्यादित आहे. तर गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूरमध्ये अन्नधान्याच्या उशिराने होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे अडचणी येत असल्याबद्दल केंद्राने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रयोगशीलता हा ‘तें’चा लेखनस्वभाव

$
0
0

ज्येष्ठ नाट्यसमीक्षक वि. भा. देशपांडे यांची भावना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'विजय तेंडुलकरांनी आपल्या लेखणीने मराठी नाटक रंगभूमीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. नाट्यपरंपरेला छेद देताना विषय, आशय, अविष्कार या संदर्भात त्यांनी अनेक प्रयोग केले. प्रयोगशीलता हा त्यांचा लेखन स्वभाव होता,' अशी भावना ज्येष्ठ नाट्यसमीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर यांच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे त्यांना अभिवादन करण्यात आले. या वेळी कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कार्यवाह वि. दा. पिंगळे, बंडा जोशी, उद्धव कानडे, अॅड. प्रमोद आडकर उपस्थित होते.
डॉ. देशपांडे म्हणाले, 'भाषेतील विरामचिन्हांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करणारे तें एकमेव असे यशस्वी नाटककार होते. आता तेंडुलकरांवरच्या रागाचा धुरळा विरला आहे. अशा थोर नाटककाराचे यथोचित स्मारक व्हायला हवे होते. ज्यांनी तेंडुलकरांची नाटके प्रयोगित करून प्रसिद्धी-पैसा मिळवला त्यांनी राज्य सरकारच्या संस्कृती विभागाच्या मदतीने चिरंतन स्मारक उभारणे अपेक्षित आहे.'
प्रा. जोशी म्हणाले, 'तेंडुलकरांची नाटके हा मराठी रंगभूमीवरचा स्वतंत्र प्रकार आहे. तेंडुलकरी नाटके कोणत्याही चौकटीत बसवता येत नाहीत. प्रेक्षकानुनयी नाटकाने मराठी रंगभूमीला आणलेली मरगळ तेंडुलकरांच्या नाटकांनी दूर केली. तेंडुलकरांनी नाटकातून दिलेले धक्के हे केवळ समाजाला नव्हे तर, मराठी रंगभूमीच्या परंपरेला होते. लोकानुनय हा शब्द तेंडुलकरांच्या शब्दाकोशात नसल्याने तेंडुलकरांनी विरोधाला न जुमानता समाजातील दांभिकतेवर प्रहार केले. नाटयक्षेत्रातल्या यशाशी तुलना करता ललित वाङमय क्षेत्रातील तेंडुलकरांच्या गुणवत्तापूर्ण कामगिरीकडे साहित्य विश्वाचे दुर्लक्ष झाले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओ, पोस्टाची होणार संयुक्त बैठक

$
0
0

'मटा'च्या वृत्ताची दखल; नागरिकांना दिलासा शक्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरिकांना वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) आणि वाहन चालविण्याचा परवाना (डिएल) घरपोच मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पूर्ण पत्ते असणारे आरसी आणि परवानेही परत येत आहेत. या सर्वांवर तोडगा काढण्यासाठी तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) पडून असलेल्या ३२ हजार आरसी आणि कित्येक हजार परवाने नागरिकांना देण्यासंदर्भात आरटीओ आणि टपाल खात्याची अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक लवकरच घेतली जाणार आहे. अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी गुरुवारी दिली.
गुरुवारी 'मटा'मध्ये '३२ हजार आरसी बुक पडूनच' हे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे. आरटीओने टपाल विभागाबरोबर केलेल्या करारामुळे आरसी आणि परवाने नागरिकांना घरपोच मिळतात. ही कागदपत्रे घरपोच मिळविण्यासाठी नागरिकांकडून प्रत्येकी ५० रुपये शुल्क आकारले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात ही कागदपत्रे घरपोच मिळत नसल्याने नागरिकांना आरटीओ आणि टपाल कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
आरटीओमार्फत 'आरसी' आणि परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांची रवानगी मुख्य टपाल कार्यालयात करण्यात येते. त्यानंतर कागदपत्रे संबंधित नागरिक राहात असलेल्या परिसरातील टपाल कार्यालयात पाठविण्यात येतात. दरम्यान, आरसी आणि परवान्यांच्या अर्जांमध्ये अर्धवट पत्ते असल्याने ते नागरिकांना घरपोच मिळतच नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अर्धवट पत्ते असणारी कागदपत्रे पुन्हा मुख्य टपाल कार्यालयात पाठवली जातात. संबंधितांनी तेथून ती न्यावीत यासाठी महिनाभर ठेवण्यात येतात. या कालावधीत नागरिकांनी नेली नाहीत, तर ती पुन्हा आरटीओकडे पाठविण्यात येतात. त्यामुळे आरटीओकडे परत आलेल्या 'आरसी'ची संख्या ३२ हजार तर परवान्यांची संख्या काही हजारांवर पोहोचली आहे.
..............
पूर्ण पत्ते लिहूनही अडचण
नागरिक आरसी आणि परवाने मिळवण्याच्या अर्जांमध्ये पूर्ण पत्ते लिहितात. त्याहून टपालामार्फत आरसी आणि परवाने नागरिकांना घरपोच मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्ण पत्ते लिहून देखील नागरिकांना ते घरपोच मिळतच नाही. त्यामुळे आरसी आणि परवाने टपालामार्फत 'अपूर्ण पत्ता' असा शेरा मारून पुन्हा आरटीओत परत पाठविण्यात येतात. या प्रकाराबाबत आरटीओतील कर्मचाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, टपाल कार्यालयाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत पूर्ण पत्ते लिहून देखील नागरिकांना 'आरसी' व परवाना मिळत नसल्याचे जितेंद्र पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तांच्या पहिल्या सभेला वादाचे गालबोट

$
0
0

सत्तारूढ 'राष्ट्रवादी'मध्ये दुफळी, शिवसेनेकडून निषेध
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे दिनेश वाघमारे यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेला शुक्रवारी (२० मे) वादाचे गालबोट लागले. दुष्काळी परिस्थिती असताना पदाधिकारी दौरे करतात, या मुद्यावरून शिवसेनेने निषेध नोंदविला. तर, महापौर शकुंतला धराडे आणि ज्येष्ठ नगरसेविका शमीम पठाण यांच्यात जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. अखेरीस सभा अर्धवट गुंडाळून तहकूबीची नामुष्की सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ओढवली.
विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांवर चर्चा करून सर्वसाधारण सभा पूर्ण करायची, असे पक्षाच्या बैठकीत ठरले होते. त्या अनुषंगाने चर्चाला प्रारंभ झाला. सभेच्या कामकाजाला सुरूवात होताच नवनियुक्त आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि येत्या ३१ मे रोजी निवृत्त होणारे शहर अभियंता एम. टी. कांबळे, सहायक आयुक्त दत्तात्रय फुंदे, नवनिर्वाचित नगरसेवक राम पात्रे आणि इतर अधिकाऱ्यांचा सत्कार केला. त्यानंतर सदस्यांची भाषणेही झाली. त्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निषेध करीत नागरिकांच्या पैशांवर अभ्यास दौरे करू नयेत, अशी मागणी केली. विरोधाच्या घोषणा दिल्या. ते वातावरण निवळल्यानंतर नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे आणि राजेंद्र जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा झाली.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात जाहिरात फलक उभारून जाहिराती केल्या जातात. त्यावर पालिकेकडून जाहिरात कर, परवाना फी आणि महापालिकेच्या जागेवर जाहिरात फलक असल्यास आकारण्यात येणाऱ्या जागा भाड्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावर चर्चा करीत असताना अनधिकृत फ्लेक्स, टपऱ्या, हातगाडीवाले, फळ आणि मांस किरकोळ विक्रेते यांच्यामुळे शहराला बकालपणा प्राप्त झाला आहे, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. अनधिकृत फ्लेक्सच्या बाबताती नगरसेवकच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करतात, असा आरोप करून शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी 'कुंपणच शेत खातंय' अशी टीका केली. तसेच या क्षेत्रातही आता 'लॉबी' निर्माण होऊ लागली आहे, याकडे लक्ष वेधले. योगेश बहल, अजित गव्हाणे, दत्ता साने यांनी चर्चेत भाग घेतला.

सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम म्हणाल्या, 'शहरात सगळीकडे अनधिकृत टपऱ्यांचे पेव फुटले आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणे वाढली आहेत. त्याचा नागरिकांना त्रास होतो. एकीकडे अधिकृत परवानगी घेणाऱ्यांवर आपण दरवाढीचा बोजा लादतो आहे. दुसरीकडे अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहोत. ही बाब योग्य नाही. अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांवर आणि पदपथांवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर कारवाई करा. प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करा. तरच, स्वच्छ आणि सुंदर शहराचा लौकिक कायम राहील.'
......
'दुष्काळ असतानाही दौरे का?'
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना करदात्यांच्या पैशांतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी अभ्यास दौरे करीत असल्याचे नमूद करून शिवसेनेने सर्वसाधारण सभेत निषेध नोंदविला. या पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांनी 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निषेध' असे लिहिलेल्या टोप्या घालून सभागृहात प्रवेश केला. जोरदार आक्षेप घेऊन कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. 'राष्ट्रवादी'च्या ज्येष्ठ नगरसेविका शमीम पठाण आणि शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांच्यात जोरदार वाद झाला. 'अभ्यासदौऱ्यातून शिकायला मिळते. त्याचा शहराला उपयोग होईल म्हणूनच दौरे होतात,' असा खुलासा महापौर शकुंतला धराडे यांनी केल्यानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले.
......
'महापौर, तुम्ही कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचता?'
महापालिकेच्या सेवा नियम विषयावर सभागृहात बोलू दिले नाही, असा जोरदार आक्षेप घेत शमीम पठाण यांनी सभागृहात दुसऱ्यांदा गोंधळ घातला. महापौरांकडे अंगुलीनिर्देश करीत 'तुम्ही कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचता? ते तरी आम्हांला कळू द्या.' असा सवाल केला. त्यावर महापौर संतप्त होऊन म्हणाल्या, 'मी कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचत नाही. मी सक्षम आहे. आणि हे सभागृह आहे. कोणी नाचण्याचे स्टेज नाही. त्यामुळे शब्द जपून बोला.' त्यावरून पुन्हा गोंधळ होण्याची शक्यता झाली. परंतु, विषयपत्रिकेवरील दहा विषय मंजूर करून पुरेशा गणसंख्येचे कारण देत सभा गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाचे दर्शन सभागृहाला घडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संरक्षित जाळ्या बसविण्याच्यादुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या पावसाळ्यात पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर दरड कोसळून घडलेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आडोशी बोगद्याजवळ संरक्षित जाळ्या बसविण्याचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आडोशी येथे एक हजार ४३० मीटर परिसरात या जाळ्या बसविल्या जाणार आहेत.
गेल्या पावसाळ्यात आडोशी आणि खंडाळा बोगदा परिसरात दरड कोसळून दुर्घटना झाल्या होत्या. त्यानंतर जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, मुंबई आयआयटीतील तज्ज्ञ व इटालियन शास्त्रज्ञांनी या भागाची पाहणी करून दरडप्रवण क्षेत्रे निश्चित केली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार धोकादायक ठिकाणी प्राधान्याने लोखंडी जाळ्या बसविण्याचे काम सुरू केले होते. नुकतेच हे जाळ्या बसविण्याचे काम संपले आहे. त्यानंतर आता पावसाळ्यापूर्वी दुसरा टप्पा हाती घेण्यात येत आहे. 'एमएसआरडीसी 'ने नुकतीच त्याबाबतची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
'मुंबई आयआयटीतील तज्ज्ञांनी बोरघाटातील आडोशी बोगदा परिसरात पाहणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या कामाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी पाहणी केली. त्यांनी संरक्षित जाळ्या बसविण्याबरोबरच अनेक उपाय देखील सुचविले आहेत,' अशी माहिती 'एमएसआरडीसी'चे कार्यकारी अभियंता संजय गांगुर्डे यांनी ही माहिती दिली.
त्यानुसार आता जाळ्या बसविल्या जातील. दगड कोसळ्यानंतर तो खाली पडू नये यासाठी बसविण्यात येणाऱ्या जाळ्या उच्च क्षमतेच्या असाव्यात. त्यासाठी धागे उसवणारा नाहीत अशी वीण असलेली कापडाची किनार असलेल्या जाळ्या, त्याला जस्त धातूचे कोटिंग, त्याबरोबरच लोखंडी वायरिंगचा वापर केला जाणार आहे. या जाळ्या बसविल्यानंतर पुढील पाच वर्षे त्यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर असणार आहे. तसेच, जाळ्या बसविल्यानंतरही रस्त्यावर दरड कोसळल्यास त्यानंतरच्या ४८ तासात रस्त्यावरील राडारोडा हटविण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार आहे.
---------
पुन्हा एक लेन बंद?
यापूर्वी जाळ्या बसविण्याचे काम करताना घाट क्षेत्रात एक लेन बंद ठेवण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत आता कामाचे क्षेत्र कमी आहे. त्यामध्ये आडोशी बोगद्याच्या वरील भागाचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता जाळ्या बसविताना मागील वेळेप्रमाणे एक लेन बंद ठेवायची का, याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहिती संजय गांगुर्डे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नद्यांचे प्रदूषण’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नदी प्रदूषित होण्यास हातभारच लागत असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. नदी प्रदूषण थांबविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस संदीप खर्डेकर आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शुक्रवारी सकाळी एरंडवणा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व राजा मंत्री रस्ता (डीपी रोड) परिसराची पाहणी केली. यामध्ये, मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रातून शुद्ध केलेले पाणी नाल्याच्या पाण्यात मिसळत असल्याची बाब उजेडात आली. त्यामुळे, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रातून शुद्ध झालेल्या पाण्याचा काय उपयोग, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. शुभारंभ मंगल कार्यालयाच्या समोरील सुजल सोसायटी परिसरात अनेक ठिकाणी राडारोडा टाकला जात असून, येथील अतिक्रमाणांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी खर्डेकर यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे. केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे; पण प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नदी प्रदूषितच होत असून, हा प्रकार तातडीने थांबवा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षा देण्याचे प्रमाण वाढण्याची गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'दोषींना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी सरकारी वकील आणि पोलिसांमधील समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. पीडीत व्यक्ती आणि साक्षीदार यांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्हा कोर्टात स्वतंत्र मंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. सरकारी वकिलांची नियुक्ती करताना त्यांना ज्युडिशिअल अॅकॅडमीमध्ये सक्तीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे,' अशा सूचना सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजमधील प्रा. आशिष देशपांडे यांनी 'लॉ कमिशन ऑफ इंडिया'ला पाठविल्या आहेत. या सूचनांवर विचार करण्यात येणार असल्याचे पत्र त्यांना कमिशनकडून पाठविण्यात आले आहे.
आशिष देशपांडे यांनी पीएचडीच्या अभ्यासासाठी 'रोल ऑफ प्रोसिक्युटर इन इंडिया अॅण्ड फ्रान्स : अ कम्पॅरिटिव्ह स्टडी' या विषयावर नुकतेच संशोधन केले. या संशोधनातून काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाचे पत्र देशपांडे यांनी लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, कायदा व मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हायकोर्ट, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
भारतातील शिक्षा देण्याचे प्रमाण सध्या ३८ टक्के आहे. तर महाराष्ट्रातील शिक्षेचा दर कमी असून तो १३.३ टक्के इतका आहे. शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काय करता येईल; तसेच यात सरकारी वकिलांची काय भूमिका असायला हवी या विषयावर संशोधन करण्यात आले. डॉ. बी. युवाकुमार रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशपांडे यांनी हे संशोधन केले.
संशोधनादरम्यान ६० सरकारी वकिलांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यात महाराष्ट्रातील नामवंत वकिलांचा समावेश आहे. सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजच्या संचालक डॉ. शशिकला गुरपुर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधनातील निष्कर्ष सूचना लॉ कमिशनकडे पाठविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली.
संशोधनातील निष्कर्षानुसार, सरकारी आणि अतिरिक्त सरकारी वकील यांची प्राथमिक परीक्षा घेऊन निवड करण्यात यावी. त्यांची निवड करताना परीक्षेतील गुण आणि त्यांचे सुचविण्यात आलेले नाव या दोन्हीचा विचार करण्यात यावा. सरकारी वकील म्हणून निवडण्यात आल्यानंतर त्यांना नॅशनल अँड स्टेट ज्युडिशियअल अॅकॅडमी आणि हायकोर्ट येथे किमान ६० दिवसांचे सक्तीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा सरकारी वकील यांच्यामध्ये योग्य समन्वय हवा. सरकारी वकिलांना पूर्णवेळ आणि पुरेसे काम देण्यात यावे. केस लवकर निकाली काढता याव्यात यासाठी कोड ऑफ क्रिमीजल प्रो​​सिजर कलम ३२१ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी. पीड‌ित आणि सरकार पक्षाचे साक्षीदार यांना पा​ठिंबा देणारे स्वतंत्र बोर्ड जिल्हा सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात प्रत्येक जिल्ह्यात तयार करणे आवश्यक आहे. सत्र न्यायालयाने या बोर्डावर देखरेख ठेवावी. तसेच त्याचा मासिक अहवाल हायकोर्टाकडे पाठविण्यात यावा. सरकारी वकील आणि साक्षीदारांना प्रभावित करणे, तसेच त्यांच्यावर दबाव आणणाऱ्यांवर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कलम ४९ (१) आणि अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ नुसार कारवाई करण्यात यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योजनांच्या माहितीसाठी भाजपची ‘वॉर रूम’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या 'वॉर रूम'चे पुणे विभागीय केंद्र नुकतेच पुण्यात सुरू झाले. या 'वॉर रूम'चा उपयोग पश्चिम महाराष्ट्रासाठी केला जाणार असून, आगामी काळात नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथेही 'वॉर रूम' सुरू केली जाणार आहे.
नगरसेवकांपासून ते खासदारांपर्यंत प्रत्येकाची कामगिरी कशी आहे, जनमानसात त्यांची प्रतिमा कशी आहे यापासून ते बूथ पातळीवरील मतदानाचे ट्रेंड तपासणे, निवडणुकीची व्यूहरचना तयार करणे, मतदारसंघ जिंकण्यासाठीचे विश्लेषण तयार करण्याची जबाबदारी 'वॉर रूम' असेल. कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे महत्त्वाचे कामही या वॉर रूमतर्फे केले जाणार असून, त्यासाठीची प्रशिक्षण शिबिरे नुकतीच तळेगाव, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर येथे घेण्यात आली. प्रदेश प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांच्यासह भाजपमधील विविध तज्ज्ञांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. सोशल मीडियाचा वापर प्राधान्याने करा, अशा स्पष्ट सूचना प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी मावळ (तळेगाव) येथे आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात दिल्या.
वॉर रूमचा उपयोग यापूर्वी प्रदेश भाजपने लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत केला होता. आता दोन्हीकडे भाजपचे सरकार आल्याने नागरिकांच्या हिताच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही वॉर रूम सज्ज झाली असल्याची माहिती पुणे केंद्राचे माध्यम प्रमुख रव‌िकिरण साने यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अग्निशामक दलाची झोपडपट्ट्यांत प्रात्यक्षिके

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये लागणाऱ्या आगीच्या घटनांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शुक्रवारी अग्निशामक विभागातर्फे 'अग्निसुरक्षा उपाययोजना : प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके' हा उपक्रम घेण्यात आला. शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये ही प्रात्यक्षिके घेण्यात येणार असून, ताडीवाला रोड झोपडपट्टीपासून त्याची सुरुवात केली गेली.
झोपडपट्ट्यांमध्ये लागणाऱ्या आगींचे प्रमाण कमी करणे, आगी तत्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी उपलब्ध साधनांचा वापर करणे, आागीमुळे होणारे नुकसान टाळणे यासाठी झोपडपट्टीतील नागरिकांना अग्निसुरक्षेविषयीची माहिती या प्रशिक्षणातून दिली जाणार आहे. ताडीवाला रोड परिसरातील पाच बिल्डिंग परिसरातील मैदानावर शुक्रवारी महापौर प्रशांत जगताप यांच्या हस्ते प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद् घाटन करण्यात आले. अग्निशामक दलाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून आग आटोक्यात आणण्याचे प्रशिक्षण आणि त्याची प्रात्यक्षिके या वेळी दाखविण्यात आली, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी aप्रशांत रणपिसे यांनी दिली. झोपडपट्टीतील नागरिकांनाही अग्निशामक साधनांचा वापर कसा करावा, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकांचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images