Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

विघ्नहर साखर कारखान्याकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा लाख

$
0
0

जुन्नर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी कारखान्यांनी मदत करावी, या आवाहनाला विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याने प्रतिसाद दिला. दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री निधीमध्ये दहा लाख रुपयांचा निधी कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी दिला.

महाराष्ट्र राज्य साखर आयुक्त कार्यालयाकडे हा धनादेश सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती कारखान्याच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याने यंदा राज्यात जास्तीत जास्त दिवस गळीत हंगाम सुरू ठेवला होता. पुणे जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकाचे गाळप करुन १२ लाख २६ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले. साखर उतारा १३.३५ टक्के ठेवून, डिस्टिलरीतून ४९ लाख १० हजार ७१० लिटर अल्कोहोलची निर्मिती केली. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून ४ कोटी १९ लाख ३४ हजार युनिट वीज निर्यात केल्याची माहितीदेखील पत्रकात देण्यात आली आहे. संचालक मंडळ, ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, अधिकारीवर्ग यांच्या योग्य समन्वयातून हे शक्य झाल्याचे म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रॉकेल पकडूनही ‘तो’ मोकळाच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरूनगर

रेशन दुकानातून दोनशे लिटरपेक्षा अधिक रॉकेल काळ्या बाजारात विक्रीसाठी नेताना खेड पोलिसांनी त्याला पकडले. मात्र, संबंधित दुकानदार रॉकेलची विक्री करताना कुठेही दिसला नाही, असे कारण सांगून पोलिसांनी संबंधित दुकानदारावर गुन्हा नोंदविलेला नाही. ग्रामस्थांनी काळ्या बाजारात विक्रीसाठी नेत असलेले रॉकेल पकडून दिल्यानंतरही पोलिसांनी दुकानदारावर गुन्हा नोंदविला नाही. पोलिसांची ही कृती काळ्या बाजाराला खतपाणी घालणारी असल्याचा आरोप नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.

पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने चास गावामध्ये पिक-अप टेम्पोसह निळ्या रॉकेलने भरलेली प्लास्टिकची तीन पिंपे रविवारी (ता. १५) पकडली होती. परंतु, चार दिवसांनंतरही खेड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी संबंधित दुकानदारावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या प्रकाराची सर्व माहिती असूनही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी हातावर हात ठेवून आहेत. वेताळे येथील एक स्वस्त धान्य दुकानदार रेशन कार्डधारकांना विक्रीसाठी आणलेले रॉकेल काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकण्यासाठी पिकअप टेम्पोतून प्लास्टिकच्या तीन पिंपांमध्ये भरून राजगुरूनगर येथे घेऊन जात होता. ही माहिती मिळाल्यानंतर वेताळे येथील काही सजग ग्रामस्थांनी पाठलाग करून रॉकेलसह टेम्पो चास गावात पकडला. त्यांनतर या घटनेची माहिती संबधित ग्रामस्थांनी तातडीने खेड पोलिसांना दिली. पोलिसांना घटनास्थळी येईपर्यंत ग्रामस्थांनी टेम्पो रोखून धरला होता. पोलिस चास येथे आल्यानंतर ड्रायव्हरसह दुकानदाराला ताब्यात घेतले आणि टेम्पो खेड पोलिस ठाण्यात नेला. दुपारपासून रात्री दहा ते अकरापर्यंत आरोपींना पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले. याबाबत खेड पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनेची माहिती तहसीलदारांना दिली होती. तहसीलदारांनी पोलिसांना संबंधित आरोपींवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची सूचना केली. मात्र, पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून दुकानदारावर कोणताही गुन्हा न नोंदविता त्याला मुद्देमालासह सोडून दिले.

दरम्यान, हे प्रकरण मिटविण्यासाठी काही पुढारी व पोलिसांमध्ये बराच खल झाला. अखेरीस संबधितांमध्ये 'अर्थपूर्ण तडजोड' झाल्यानंतर प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला. याबाबत खेड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रदीप जाधव यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'काळ्या बाजारात जाणारे रॉकेल टेम्पोसह पोलिसांनी पकडले असले, तरी संबंधित दुकानदार रॉकेलची विक्री करताना कुठेही आढळून आलेला नाही. तसेच, त्याच्याकडे रॉकेल विक्रीचा परवाना आहे. त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता आला नाही. खेडचे तहसीलदार सुनील जोशी म्हणाले, 'शासनमान्य स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारे रॉकेल अन्य ठिकाणी काळ्या बाजारात विक्रीसाठी नेताना पोलिसांनी आरोपींना मुद्देमालासह रंगेहाथ पकडलेले आहे. याबाबत पोलिसांना संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढीव ‘एफएसआय’चा मुहूर्त कधी?

$
0
0


तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण; निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाला वाढीव चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) देण्यासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडून तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, त्याबाबतचा निर्णय कधी होईल, असा सवाल कँटोन्मेंटमधील रहिवासी विचारत आहेत.
देशातील ६१ कँटोन्मेंट बोर्डात बांधकामासाठी वाढीव 'एफएसआय' देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. या निर्णयाचा बोर्डातील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. देशातील सध्याच्या कँटोन्मेंट बोर्डात एक 'एफएसआय' एवढी बांधकाम करण्याची मर्यादा आहे. यामुळे देशातील पुणे, खडकी, देहूरोड, नाशिक- देवळाली अशा विविध ६१ कँटोन्मेंट बोर्डांमधील बांधकामांना मर्यादा आल्या आहेत. घरदुरुस्ती, हस्तांतरांचे नियम किचकट आणि कठीण आहेत. परिणामी कँटोन्मेंट भागातील नागरी भागाचा विकास रखडला आहे. यासंदर्भात पुणे कँटोन्मेंटला जादा एफएसआय देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात बोर्डाच्या नगरसेवकांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतली होती.
कँटोन्मेंट बोर्डाला अतिरिक्त 'एफएसआय' देण्याबाबत दिल्लीत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी; तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी लवकरच याबाबत निर्णय होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. मध्यंतरी संरक्षणमंत्री पर्रीकर पुण्यात आले असता त्याबाबत ते निर्णय जाहीर करतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु, तसे होऊ शकले नाही. 'बांधकामे जुनी झाली आहे. नवीन व जादा बांधकाम करण्यास अडथळे येत आहेत. एफएसआय कमी असल्यामुळे विकासाला अडथळे येत आहेत. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाकडून माहिती मागविली होती. त्या संदर्भात दिल्लीत बैठक झाली. त्याबाबत लवकर निर्णय लावण्याची अपेक्षा आहे,' असे कँटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर यांनी सांगितले.
...
'बांधकामे जुनी झाली आहे. नवीन व जादा बांधकाम करण्यास अडथळे येत आहेत. एफएसआय कमी असल्यामुळे विकासाला अडथळे येत आहेत. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाकडून माहिती मागविली होती. त्या संदर्भात दिल्लीत बैठक झाली. त्याबाबत लवकर निर्णय लावण्याची अपेक्षा आहे.
-
दिलीप गिरमकर, उपाध्यक्ष, पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुनर्मूल्यांकन करूननिकाल देण्याचा आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
खडकीतील ऑलसेंट हायस्कूलमधील ७१ विद्यार्थी चुकीने नापास झाले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करून नियमानुसार निकाल लावण्यात यावा, असा आदेश जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यामुळे शाळेतील ७१ विद्यार्थ्यांना योग्य निकाल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
खडकीतील ऑलसेंट हायस्कूलमध्ये इयत्ता नववीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा २९ एप्रिलला निकाल लागला. त्यात १२९ विद्यार्थ्यांपैकी ७१ विद्यार्थी नापास झाले होते. दहावीचा निकाल १०० टक्के लागावा यासाठी या मुलांना शाळेने जाणीवपूर्वक नापास केल्याचा आरोप नापास विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केला होता. मुलांना मुद्दाम नापास केल्याप्रकरणी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. याची दखल घेऊन संबंधित विषयाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळा विभागाचे अधिकारी एम. एस. बेंद्रे यांनी शाळेला भेट देऊन चौकशी केली. त्या वेळी नापास विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करण्यात आली. त्या वेळी काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे गुण वाढण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल बेंद्रे यांनी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार, या चौकशी अहवालावरून शाळच्या विद्यार्थांच्या परिक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करून नियमानुसार निकाल लावण्याचे आदेश जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत आहे. शाळेविरुद्ध केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याची माहिती पालकांना देण्यात आली. त्या वेळी विद्यार्थ्यांचे जाणूनबुजून नुकसान करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.
....
नववीच्या विद्यार्थांना सरसकट पास करावे असा नियम नाही. मात्र, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना पास करण्यासाठी शाळेने प्रयत्न करावेत अशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात येते. मात्र, जर विद्यार्थी नापासच होत असेल, तर त्याला जबरदस्तीने पास केले जाणार नाही.
- मीनाक्षी राऊत, सहायक शिक्षण उपसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमबाह्य बसथांबे ‘जीवघेणे’

$
0
0

शुक्रवारी रास्ता रोको करण्याचा इशारा; लोणावळ्यात चार वर्षांत २० जणांचे बळी
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर लोणावळयातील वळवण गावच्या हद्दीत अवघ्या सहाशे मीटर अंतरातील तीन नियमबाह्य खासगी बस थांब्यांमुळे गेल्या चार वर्षांत २० जणांचा नाहक बळी गेला आहे. अपघाताला निमंत्रण देणारे बसथांबे बंद करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत असून, त्यासाठी येत्या शुक्रवारी (२० मे) रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला आहे.
लोणावळा येथे जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर केवळ सहाशे मीटर अंतरावर तीन खासगी नियमबाह्य बसथांबे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तिन्ही खाजगी बस थांब्यावर जाणाऱ्या येणाऱ्या बसच्या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागला असून, अनेक गंभीर जखमी झाले आहे. २५ एप्रिल आणि गुरुवारी (१९ मे) झालेल्या अपघातात दोघांचा बळी गेला असून, दोघे जण गंभीर जखमी आहेत. हे बसथांबे बंद करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिकांनी यापूर्वी आंदोलने केली होती. परंतु, रस्ते विकास महामंडळ आणि राज्य परिवहन महामंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
बेकायदा वाहतुकीवर कारवाईचा बडगा उगारणारे आणि सामान्यांमध्ये कायद्याविषयी जागृती करणारे राज्य परिवहन महामंडळ आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या नियमांच्या आधारे राष्ट्रीय मार्गालगतच्या या बसथांब्याना परवानगी दिली, असे प्रश्न स्थानिक नागरिक करीत आहेत. या तिन्ही थांब्यावरील बसवाहतुकीमुळे मुख्य राष्ट्रीय मार्गालगतच्या साइडपट्ट्या खराब झाल्या असून, खडी आणि माती मार्गावर पसरली आहे. त्यावरून अनेक मोटारसायकली घसरून अपघात होत आहेत. या ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या बसेसचे चालक अन्य वाहनांची तमा न बाळगता बिनदिक्कतपणे वागतात. त्याचा फटका नागरिकांना नाहक बसत असून, त्यांच्यावर जीव गमविण्याची वेळ येत आहे. चालकांच्या बेदरकार वागण्याने अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे.
फूडफ्लाझा बसथांबा जणू एक मोठे जंक्शन बनले आहे. या ठिकाणी य राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस नियंमाचे उल्लंघन करताना आढळून येतात. या तिन्ही नियमबाह्य बसथांब्यांना पर्यायी मार्ग नसल्याने सर्व बसेस सरळ दोन्ही मार्गावरून बस थांब्यावर वाहतूक करतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ते बंद करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. या नियमबाह्य बसथांब्यांना कोणाचा वरददस्त आहे. तरी संबंधितांनी हे तिन्ही नियमबाह्य खासगी बसथांबे तत्काळ बंद करावे. या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळी लोणावळा शहर आणि परिसरातील नागरिक रास्ता रोको आंदोलन करतील, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे.
राष्ट्रीय मार्गालगत असलेल्या तिन्ही नियमबाह्य बसथांब्यांमुळे आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहे. यापूर्वीही असे नियमबाह्य बस थांबे बंद करण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलने केली. मात्र, राज्य परिवहन व रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह प्रशासनाने या गंभीर घटनेकडे हेतूपुरस्सर कानाडोळा केला आहे. अजून किती जीव गेल्यावर कारवाई करणार, असा मुद्दा भाजपने उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संग्रहालयांची एकी

$
0
0

शहरात पुणे म्युझियम फोरमची स्थापना; तीस संस्था येणार एकत्र
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षणाचे माहेरघर, सांस्कृतिक शहर अशी ओळख असलेल्या पुण्याच्या संस्कृतीमध्ये अधिकाधिक संग्रहालये उभी राहत असल्याने पुणे हे संग्रहालयांचे शहर होत आहे. परंतु नागरिकांना प्रसिद्ध अशी दोन-चार संग्रहालये माहीत असल्याने उर्वरित संग्रहालयांना भेट देणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी शहरातील सर्व संग्रहालये एका व्यासपीठावर येणार आहेत. संग्रहालयांचे व्यासपीठ म्हणून 'पुणे म्युझियम फोरम' स्थापन करण्यात येणार असून, संग्रहालयांची माहिती देण्याबरोबरच संग्रहालयांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. यामुळे शहरातील तीस संग्रहालये जोडली जाणार आहेत.
जागतिक संग्रहालय दिनानिमित्त सिम्बायोसिस संस्थेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्युझियम आणि ऍफ्रो एशियन कल्चरल म्युझियम यांच्या सहकार्याने बुधवारी पुणे व महाराष्ट्रातील संग्रहालयांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संजीवनी मुजुमदार, (मानद संचालिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्युमियम अँड मेमोरियल), सुधन्वा रानडे (केळकर संग्रहालय), अमृत पाटील (टाउन हॉल म्युझियम, कोल्हापूर), रवी जोशी (जोशी म्युझियम ऑफ मिनिएचर रेल्वेज), चैत्राली दाभोळकर (महात्मा फुले संग्रहालय), बी.एस गाजुल (पुरातत्त्व संग्रहालय, डेक्कन कॉलेज), रोहन पाटे (ब्लेडस ऑफ ग्लोरी म्युझियम), सुधाकर खांबे (राष्ट्रीय लष्करी वास्तू संग्रहालय) आदी संग्रहालय प्रमुख या वेळी उपस्थित होते.
यंदा प्रथमच संग्रहालयांचे संचालक व प्रतिनिधी या कार्यशाळेच्या निमित्ताने एकत्र आले. या कार्यशाळेत संग्रहालयांच्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली, तसेच प्रत्येक संग्रहालयाचे सादरीकरण झाले. सर्व संग्रहालयांनी एकत्र येऊन एकमेकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले. त्यातूनच पुणे म्युझियम फोरम स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----------------------------------
शहरातील संग्रहालयांना विविध समस्या आहेत. जागा आणि निधीसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी फोरम स्थापन करण्यात येणार असून निधी मिळविण्यासाठी कंपन्यांकडून 'सीएसआर'सारख्या मार्गांचा उपयोग करता येईल. या माध्यमातून सरकारशी संवाद साधता येईल. संग्रहालयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुस्तिका काढण्यात येणार आहे. या पुस्तिकेच्या माध्यमातून संग्रहालयांची माहिती मिळेल व त्यातून भेट देणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल.
- संजीवनी मुजुमदार, मानद संचालिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्युमियम अँड मेमोरियल
-------------------------------------
पुणे शहरात तीस संग्रहालये आहेत. या व्यासपीठाच्या निमित्ताने सर्व संग्रहालये जोडली जात आहेत. असा प्रयत्न पहिल्यांदाच होत असून त्याचा फायदा सर्व संग्रहालयांना होईल. संग्रहालयांच्या प्रश्नांसाठी काम करता येईल, तसेच नागरिकांचे प्रमाण वाढेल. संग्रहालयांना ऊर्जितावस्था मिळणे आवश्यक आहे.
- सुधन्वा रानडे, केळकर म्युझियम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुरुंगात २८ हजार वृक्ष लावणार

$
0
0

वनमहोत्सावात तुरुंग विभागाकडून 'एक झाड एक कैदी' योजना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात वृक्षांचे प्रमाण वाढावे, या हेतून शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 'वनमहोत्सवात' राज्यातील तुरुंगामध्ये एका कैद्यामागे एक वृक्ष असा उपक्रम तुरुंग विभाग राबविणार आहे. त्यानुसार राज्यातील तुरुंग, तुरुंग अधिकाऱ्यांची कार्यालय, वसाहती या ठिकाणी तब्बल २८ हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. या वृक्षांचे संगोपण व देखभाल करण्याची जबाबदारी कैद्यांकडे राहणार आहे.
राज्यात १ ते ७ जुलै दरम्यान वनमहोत्सव राबविण्यात येणार आहे. या वनमहोत्सवात राज्यात तब्बल दोन कोटी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. समाजिक वनिकरण विभाग व वन विकास महामंडळ यांच्याकडून दीड कोटी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. इतर पन्नास लाख वृक्षांची लागवड ही इतर सरकारी विभागामार्फत केली जाणार आहे. गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेले तुरुंग विभागाने एका कैद्यामागे एक झाड अशी २८ हजार वृक्षांची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या नऊ मध्यवर्ती तुरुंग, २९ जिल्हा आणि ११ खुले तुरूंग अशी एकूण ५३ तुरुंग आहेत. या तुरुंगामध्ये २८ हजार कैदी ठेवण्यात आले आहेत. या योजनेत राज्यातील सर्व जिल्हा तुरुंग, तुरुंग मुख्यालय, महिला तुरुंग, दौलतराव प्रशिक्षण महाविद्यालय, खुली वसाहत, अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या जागेत वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. लागवड केलेल्या वृक्षाच्या देखभालीची जबाबदारी कैद्यांवर राहणार आहे.
राज्याचे प्रधान वनसंरक्षक यांच्या कार्यालयामार्फत वनमहोत्सवाचा समन्वय व संनियंत्रण केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर विकसीत करण्यात आले आहे. लागवड केलेले वृक्षांचे अक्षांश-रेखांश, शक्य तेथे जीपीएस लोकेशन, वृक्ष लागवडीची छायाचित्र, वृक्षाची संख्या, प्रजाती अशी विविध माहिती या सॉफ्टवेअर अपलोड करावी लागणार आहे. या वृक्षाच्या लागवडीसाठी नियोजन करावे. तसेच, भौगोलिक परिस्थितीनुसार सावली, फळ देणाऱ्या वृक्षांच्या जाती लावण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. वृक्षरोपणाचा दृश्य परिणाम दिसून येण्यासाठी संवर्धन, पाणीपुरवठा, जनावरांपासून रोपांचे संरक्षण, कायमस्वरूपी निगा, संगोपन याचा आराखडा तयार करावा, लागवड केलेल्या रोपांपैकी किमान ८० ते ९० टक्के वृक्ष जिवंत राहतील, याची काळजी घ्यावी, अशा ही सूचना सरकारने दिल्या आहेत. तुरुंग विभागातील वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडावा म्हणून तुरुंग विभागाचे प्रमुख व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुणे शहर पोलिस देखील करणार वृक्षांची लागवड
'राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या वनमहोत्सवात पुणे शहर पोलिस दलाकडून शहरात वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. शहरातील पोलिस ठाणे, पोलिस वसाहती, पोलिस मुख्यालय, पोलिस चौक्या या ठिकाणी वृक्षांची लागवड केली जाईल. या ठिकाणी उपलब्ध जागा किती आहे. किती झाडांची लागवड करणे शक्य होणार आहे, याबाबत सध्या माहिती मागविण्यात आली आहे,' अशी माहिती मुख्यालयाचे पोलिस आयुक्त गणपत माडगूळकर यांनी दिली.
०००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोडकेंविरोधात पोलिसांत तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी दमदाटी केल्याच्या आरोपावरून महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकांनी थेट स्थायी समिती अध्यक्षांविरोधात पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. वसतिगृहाच्या खानावळीच्या ठेक्यावरून वाद चव्हाट्यावर आले असून, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी असा प्रकार घडल्याचा इन्कार केला आहे.
घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. आंबेडकर वसतिगृहामध्ये सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची सोय केली जाते. खानावळीमार्फत येथील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविले जाते. त्यापैकी, निम्मा खर्च महापालिकेमार्फत केला जातो, तर उर्वरित खर्च विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येतो. खानावळीच्या ठेक्याची मुदत गेल्यावर्षी संपल्यानंतर पालिकेने पुढील कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यामध्ये, सर्वांत कमी दराच्या ठेकेदाराला अपात्र ठरवून सर्वाधिक दराच्या ठेकेदारालाच ठेका देण्याचा आग्रह बोडके यांनी वसतिगृहाचे व्यवस्थापक सोमनाथ बनकर यांच्याकडे धरला होता. तसेच, त्यांना ठेका दिला नाही, तर तुला त्रास देईन, अशी धमकीही दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
गेल्या तीन महिन्यांमध्ये बोडके यांच्याकडून वारंवार त्रास देण्याचा आणि दमबाजी करण्याचा प्रकार घडत असूनही बनकर यांनी सर्वांत कमी दराच्या ठेकेदाराचा प्रस्तावच मान्यतेसाठी पाठविला. तरीही, बोडके यांच्याकडून धमकावणे सुरूच असल्याने अखेर बनकर यांनी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांची भेट घेऊन बोडके यांच्याविरोधात तक्रार अर्ज दिला. दरम्यान, या प्रकरणाशी आपला दुरायन्वयेही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण बोडके यांनी दिले आहे. बनकर यांच्याशी आपण कोणतीही चर्चा केली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अदृश्य वेबसाइटद्वारे माहिती

$
0
0

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचा अजब कारभार; केंद्राची दिशाभूल
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने www.mdmtrg.nic.in या वेबसाइटच्या आधारे शालेय पोषण आहार योजनेची माहिती राज्यभरात प्रसारित केल्याचा दावा केला आहे. याच लिंकवर राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाची माहितीही उपलब्ध असल्याचे संचालनालयाने केंद्राला कळविले आहे. प्रत्यक्षात ही वेबसाइट वा लिंक कार्यरतच नसल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी उघड झाली. त्यामुळे संचालनालयाने केंद्राकडे सादर केलेल्या माहितीच्या सत्यतेवरच शंका उपस्थित झाली आहे.
संचालनालयातील शालेय पोषण आहार विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीविषयीची माहिती केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास विभागाकडे सादर केली. केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास विभागाने शालेय पोषण आहार योजनेशी संबंधित http://mdm.nic.in या वेबसाइटवर माहिती सर्वांसाठी खुली केली आहे. या माहितीमध्ये वर्ष २०१६-१७ साठीच्या शालेय पोषण आहार योजनेच्या संदर्भाने असलेल्या माहितीमध्ये संचालनालयाचा कारभार उघडा पडला. राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि संचालनालयाच्या आर्थिक व्यवहारांवर महालेखापालांच्या लेखापरीक्षणामधूनही तीव्र आक्षेप घेण्यात आल्याची बाब 'मटा'ने नुकतीच उघड केली. त्या पाठोपाठ समोर येत असलेल्या माहितीवरून राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालय केंद्र सरकारचीही फसवणूक तर करत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्याच्या संदर्भात वर्ष २०१६-१७ साठीच्या शालेय पोषण आहार योजनेचे नियोजन या माहितीमध्ये देण्यात आले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारे अधिकारी, पोषण आहारात समाविष्ट पदार्थ, योजनेशी संबंधित आकडेवारी आणि काही छायाचित्रे, आर्थिक गणिते आदी बाबींचा या माहितीमध्ये समावेश आहे. केंद्राच्या समितीने गेल्या वर्षी या योजनेच्या राज्य पातळीवरील परीक्षणादरम्यान योजनेची माहिती देणारी वेबसाइट सुरू करण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. या समितीच्या अपेक्षांचा विचार करून, यंदाच्या या माहितीमध्ये वेबसाइटचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच, वेबसाइटची लिंकही देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात राज्यात अशी कोणतीही माहिती वेबसाइटवरून प्रसारित होत नसून, या माहितीमध्ये दिलेली वेबसाइटची लिंकही सध्या वेबसाइट अस्तित्त्वात नसल्याची माहिती देत आहे. त्यामुळे या माहितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले एकूण १ हजार ८२३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रकही अशाच चुकीच्या माहितीच्या आधारावर बनले आहे की काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या विषयी उपसंचालक महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
000
पोषण आहार योजनेवर उपस्थित होत असलेल्या आक्षेपांचा विचार करत सरकारने शिक्षण सचिव, अर्थ सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सचिवांची समिती नेमली आहे. पोषण आहार योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठीचा पूर्ण आराखडा या समितीने तयार करणे अपेक्षित आहे. या समितीच्या अहवालानुसार योजनेमध्ये निविदा प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष वाटपापर्यंतच्या टप्प्यावर पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ही योजना अधिकाधिक पारदर्शी पद्धतीने राबविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२ हजार आरसी पडून

$
0
0

आरटीओ, टपाल खात्यात समन्वयाचा अभाव; अर्धवट पत्तेही कारणीभूत
Harsh.Dudhe@timesgroup.com
पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) केवळ कागदांअभावी वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांची (आरसी) छपाई बंद असल्याचा प्रकार नुकताच उजेडात आला. या पार्श्वभूमीवर २०१२पासून ३२ हजारांपेक्षा अधिक 'आरसी' बुक' आणि वाहन चालविण्याचा परवाने पडून असल्याचे समोर आले आहे. आरटीओ आणि टपाल विभागातील समन्वयाअभावी; तसेच नागरिकांनी अर्जामध्ये अर्धवट पत्ते लिहिल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.
आरटीओने टपाल विभागाबरोबर केलेल्या करारामुळे परवाने आणि आणि 'आरसी' बुक नागरिकांना घरपोच मिळतात. ही कागदपत्रे घरपोच मिळविण्यासाठी नागरिकांकडून प्रत्येकी ५० रुपये शुल्क आकारले जाते. तरीदेखील कागदपत्रे वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. आरटीओने टपाल विभागसोबत केलेल्या करारानुसार सात दिवसांच्या आत वाहनविषयक कागदपत्रे मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, आरटीओ आणि टपाल विभागामध्ये या प्रकरणी समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे.
आरटीओमार्फत 'आरसी'' आणि परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांची रवानगी मुख्य टपाल कार्यालयात करण्यात येते. त्यावेळी आरटीओकडून संबंधित कागदपत्रांविषयीचा ई-मेल टपाल कार्यालयात पाठविण्यात येतो. त्यानंतर कागदपत्रे संबंधित ग्राहक राहात असलेल्या परिसरातील टपाल कार्यालयात पाठविण्यात येतात. दरम्यान, अर्जांमध्ये अर्धवट पत्ते असल्याने त्यांची डिलिव्हरी वेळेवर होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अर्धवट पत्ते असणारी कागदपत्रे पुन्हा मुख्य टपाल कार्यालयात पाठवली जातात. संबंधितांनी तेथून ती न्यावीत यासाठी महिनाभर ठेवण्यात येतात. या कालावधीत नागरिकांनी नेली नाहीत, तर ती पुन्हा आरटीओकडे पाठविण्यात येतात. अशाप्रकारे आरटीओकडे परत आलेल्या 'आरसी' आणि वाहन परवान्यांची संख्या आता बत्तीस हजारांवर पोहोचली आहे.
....................
लाखभर बुकची छपाई प्रलंबित
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) कागद उपलब्ध नसल्याने वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांची (आरसी) छपाई सुमारे महिनाभरापासून बंद आहे. त्यामुळे अद्याप ४२ हजार वाहनांच्या आरसी बुकची छपाई प्रलंबित आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिली. पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात छपाई​विना रखडलेल्या आरसी बुकची संख्या ७० हजार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी सांगितले.
.................
टपाल खाते आणि आरटीओ यांच्यातील कराराप्रमाणे नागरिकांना घरपोच मिळण्यासाठी टपाल विभागाला आतापर्यंत ११ लाख ७० हजार ५७५ कागदपत्रे पाठविली आहेत. त्यापैकी सुमारे २८ हजार आरसी, तर कित्येक हजार परवाने परत आले आहेत. दैनंदिन मागणीप्रमाणे त्या कार्यालयातून नागरिकांना दिल्या जात आहेत.
- जितेंद्र पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक पोलिसाला मारहाण; दोघे अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलेकडे चौकशी करत असताना तिने बोलावून घेतलेल्या सात ते आठ जणांनी वाहतूक पोलिसाला जबर मारहाण केली. टिळक रोडवरील एस. पी. कॉलेज चौकात मंगळवारी रात्री ही घटना घडली. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
याबाबत खडक वाहतूक विभागाचे पोलिस हवालदार गणेश अर्जुन कांबळे (वय ५२) यांनी तक्रार दिली आहे. श्याम राजू शिंदे (वय २८), अमोल बंडोपंत हुलावळे (वय ३०, दोघेही रा. अण्णा भाऊ साठेनगर, सहकारनगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. अन्य आठ जणांवर दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोर्टाने शिंदे आणि हुलावळे यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदार कांबळे मंगळवारी वाहतूक नियमन करीत होते. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास एक महिला कारचालक सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय चौकातून ना. सी. फडके चौकाकडे गेली. त्यामुळे कांबळे यांनी त्यांना अडवून वाहतुकीचे नियम तोडल्याबाबत चौकशी सुरू केली. मात्र, महिलेने कांबळे यांच्याबरोबर हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. त्यांना अपशब्दही वापरले. त्यानंतर फोन करून पती श्याम शिंदे याच्यासह सहा-सात जणांना घटनास्थळी बोलावून घेतले. त्यांनी कांबळे यांना मारहाण केली. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक एस. एन. देशमाने तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यावर अद्याप उष्णतेची लाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मान्सूनने अंदमानात हजेरी लावली असली, तरी राज्यात पारा अद्याप तापलेलाच आहे. बुधवारी विदर्भात सर्वत्र तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी उष्णतेची लाट कायम होती. विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये सूर्य आग ओकत असून, मराठवाड्यातही तापमान चांगलेच वाढले आहे. पश्चिम व मध्य महाराष्ट्रात मात्र, तापमानात अल्पशी घट झाली आहे. पुढील दोन दिवस विदर्भात तीव्र उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे.

बुधवारी राजस्थानचा पश्चिम भागात उष्णतेची तीव्र लाट कायम होती. विदर्भासह, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि राजस्थानच्या उर्वरित भागात उष्णतेची लाट कायम होती. विदर्भात रात्रीही उष्णता (वार्म नाइट) कायम होती. बुधवारी राज्यातील सर्वाधिक तापमान विदर्भातील अकोला येथे (४७.१ अंश सेल्सिअस) नोंदले गेले. विदर्भात सर्वत्र कमाल तापमानाचा पारा ४० अंशांपेक्षा अधिकच होता. मराठवाड्यातही तापमानात चांगलीच वाढ झाली आहे. गुरुवारी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.

पुण्यात तापमानात घट; पावसाची शक्यता

पुण्यात मंगळवारी ४१ अंशांपर्यंत पोहोचलेले कमाल तापमान बुधवारी घसरून ३७.१ अंशांपर्यंत खाली आले. मात्र, किमान तापमानात वाढ होऊन ते २६.३ अंशांवर पोहोचल्याने उकाडा कायम होता. पुढील दोन दिवसात शहराच्या काही भागात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
................
प्रमुख शहरांचे कमाल तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
शहर तापमान
अकोला ४७.१
जळगाव ४६
मालेगाव ४५.२
परभणी ४५.२
वर्धा ४५
अमरावती ४४.६
यवतमाळ ४४.४
नांदेड ४४
सोलापूर ४३.९
औरंगाबाद ४३.८
बुलडाणा ४३.५
नागपूर ४३.५
नाशिक ४१
सातारा ४०.८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्सून अंदमानात दाखल

$
0
0

पुढील तीन-चार दिवसांत उर्वरित भागात दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुष्काळझळांनी होरपळलेल्या जनतेच्या आशांवर फुंकर घालत मान्सूनने बुधवारी अंदमानात प्रवेश केला. बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय भागात, अंदमान व निकोबार समुद्राच्या दक्षिणेकडील संपूर्ण भागात, उत्तरेकडील काही भागात मान्सूनने आपले बस्तान बसवले. पुढील तीन ते चार दिवसांत मान्सून अंदमानचा उर्वरित भागात; तसेच बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविला आहे. मात्र, मान्सूनची पुढील वाटचाल अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यावरच अवलंबून आहे.

बुधवारी मान्सून अंदमान, निकोबारसह बंगालच्या उपसागरात डेरेदाखल झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) अधिकृतपणे जाहीर केले. मान्सून १७ मेच्या आसपास अंदमानमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिऑरोलॉजीने (आयआयटीएम) आधी वर्तवला होता. त्या अंदाजावर भारतीय हवामानशास्त्र विभागानेही (आयएमडी) शिक्कामोर्तब केले होते. गेल्या वर्षी मान्सून सर्वसाधारण वेळापत्रकाच्या चार दिवस आधी म्हणजे १६ मे रोजी अंदमानात दाखल झाला होता. मान्सूनच्या सर्वसाधारण वेळापत्रकानुसार मान्सून २० जून रोजी अंदमान, निकोबार परिसरात दाखल होतो. यंदा मात्र, या वेळापत्रकाच्या दोन दिवस आधीच मान्सून या भागात दाखल झाला आहे. गुरुवारी अंदमानात फारशा पावसाची शक्यता नसली, तरी त्यानंतर पुढील दोन दिवस या भागात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

सर्वसाधारणपणे मान्सून अंदमानात प्रवेश केल्यानंतर अंदमान, निकोबार बेटांचा उर्वरित भाग, बंगालच्या उपसागराचा आग्नेयेकडील काही भाग; तसेच नैर्ऋत्य आणि पूर्वमध्य बंगालच्या उपसागराचा काही भाग व्यापतो. यानंतर अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मान्सून श्रीलंकेच्या मार्गे एक जूनपर्यंत केरळमध्ये दाखल होतो. यंदा मात्र, तीव्र चक्रीवादळामुळे मान्सून केरळमध्ये सर्वसाधारण तारखेच्या सात दिवसांनंतर म्हणजेच सात जूनपर्यंत दाखल होईल, असा सुधारित अंदाज हवामान विभागाने नुकताच वर्तविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस व्हॅनच्या धडकेत मुलगी गंभीर जखमी

$
0
0

बीआरटी मार्गात घुसून पोलिसांकडूनच नियमांचे उल्लंघन
म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्गामध्ये घुसून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या पोलिस व्हॅनची धडक रस्ता ओलांडणाऱ्या मुलीला बसली. अपघातात मुलगी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवणाऱ्या पोलिसांची व्हॅनच बीआरटी मार्गात घुसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
आकांक्षा अमित धनवीज (वय १४, रा. जनता नगर, येरवडा) असे जखमी झालेल्या मुलीचे नाव आहे. या प्रकरणी वाहनचालक संदेश तुकाराम वाघमारे या पोलिस कर्मचाऱ्यावर येरवडा पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. आकांक्षाच्या डोक्याला, हाताला आणि पायाला जबर मार लागला असून, तिच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. संबंधित पोलिस व्हॅन अलंकार पोलिस ठाण्याच्या सेवेत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अलंकार पोलिस ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी संदेश वाघमारे सकाळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना आणण्यासाठी नगर रस्त्याकडे जात होते. जाण्यास उशीर होऊ नये, म्हणून येरवडा हद्दीत आल्यानंतर वाघमारे यांनी पोलिस व्हॅन बीआरटी मार्गावरून नेली. आकांक्षा रामवाडीत राहात असलेल्या आईला भेटण्यासाठी बुधवारी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास रस्ता ओलांडत होती. दुभाजकातून रस्ता ओलांडून जाताना तिला भरधाव वेगात असलेल्या पोलिस व्हॅनची धडक बसली. या धडकेत मुलीला जबर मार लागला. या वेळी राहुल शिरसाठ आणि सागर गलांडे या दोन तरुणांनी तिला जवळील खासगी हॉस्पिटलमध्ये तातडीने दाखल केले; परंतु तिला डोक्याला आणि पायाला अधिक मार लागल्याने तिला दुसऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले.
..........
बीआरटी मार्ग की अपघाताचा सापळा?
बीआरटी मार्ग केवळ बससाठी असताना दुचाकी, चारचाकी वाहने परवानगी नसतानाही मार्गावरून सर्रास ये-जा करीत असतात. त्यामुळे अनेकदा अपघाताच्या घटना घडलेल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बीआरटीची केलेली ही योजना वाहनचालकांकडून सातत्याने नियम तोडण्यात आल्यामुळे जीवघेणी ठरत आहे. गेल्या महिन्याभरात पाच गंभीर अपघात झाले असून, त्यात चार जण जखमी झाले आहेत; तसेच किरकोळ अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे. वाहनचालकांनी नियम मोडून या मार्गात आपली वाहने नेऊ नयेत, यासाठी पालिका प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लवकरच ५४४ बस भंगारात काढणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रस्त्यात बंद पडणाऱ्या बस, तुटलेले सीट, पावसाळ्यात गळणाऱ्या गाड्या, खिडकीच्या फुटलेल्या काचा असणाऱ्या खिळखिळ्या बस नजीकच्या भविष्यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातून बाद करण्यात येणार आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील ५४४ बस भंगारात काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात नव्याने १२०० बस दाखल करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्या बस दाखल झाल्यानंतर ५४४ गाड्या भंगारात काढण्यात येतील. त्यातील ३२४ गाड्या १२ वर्षे जुन्या, तर २२० बस १० वर्षे जुन्या आहेत, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

पीएमपीकडे स्व-मालकीच्या आणि भाडेकराराच्या मिळून २०५५ गाड्या आहेत. त्यापैकी १४०० गाड्यांची मालकी पीएमपीकडे आहे. सध्या सरासरी १५०० गाड्या संचलनात आहेत. त्यामुळे ब्रेक डाउनचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन महिन्यात ब्रेक डाउनच्या १६ हजार नोंदी आहेत. मात्र, या गाड्यांपैकी अनेक गाड्यांची अवस्था बिकट आहे. पीएमपी बसचे सरासरी आयुष्य आठ लाख ४० हजार किलोमीटर किंवा १२ वर्षांचे असते. अशा गाड्या भंगारात काढाव्यात असा उल्लेख पीएमपीच्या निमयमावलीत आहे. सातत्याने बंद पडणाऱ्या बसमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे. तसेच, पीएमपीच्या खर्चातही त्यामुळे अधिक वाढ झाली.

पीएमपीच्या ताफ्यात गरजेपेक्षा कमी बस असल्याने गाड्यांची दुरवस्था झालेली असतानाही, त्या बस संचलनात वापरण्यात येत आहेत. तसेच, या गाड्या दोन शिफ्टमध्ये चालविण्यात येतात. नवी बस दाखल झाल्यानंतर त्यांचे मार्ग ठरविण्यात येतील. आणि त्यानंतर या गाड्या स्क्रॅप केल्या जातील, असे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘देशी’ दारू रिचवण्यात पुणे आघाडीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात पाण्याअभावी दुष्काळाची​ स्थिती असताना, मद्यप्राशन करून 'झिंगाट' होणाऱ्यांची संख्या मात्र आश्चर्यकारकरीत्या वाढली आहे. पुणे जिल्ह्याने तर राज्यात सर्वाधिक देशी दारूची विक्री करून 'चढता' क्रम मिळवला आहे. राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या वर्षभर झालेल्या मद्यविक्रीचा आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्व प्रकारच्या मद्यविक्रीत वाढ झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

'पुणे जिल्ह्यामध्ये गेल्या वर्षभरात २ लाख ४५ हजार ६०० लिटर देशी दारूची विक्री झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये २ लाख ४१ हजार ३०० लिटर देशी दारू विकली गेली होती. राज्यात सर्वाधिक देशी दारू विकण्यामध्ये पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आला आहे', असे पुणे विभागाचे अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी सांगितले.

देशी दारूबरोबरच अन्य मद्य विक्रीमध्येही २०१४-१५ च्या तुलनेत कमालीची वाढ झाली आहे. पुणे विभागामध्ये देशीदारूनंतर बीअरला पसंती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीअरच्या विक्रीत सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात ४ लाख ८८ हजार ९९० लिटर बीअरची विक्री झाली आहे.

विदेशी मद्याची विक्रीही वाढली आहे. विदेशी मद्याच्या विक्रीत सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी २ लाख ९६ हजार ९० लिटर विदेशी मद्य पुणे​ जिल्ह्यामध्ये रिचवण्यात आले आहे. वाइनचा खपदेखील वाढत चालला आहे. २०१४-२०१५ मध्ये ९ हजार ६९० लिटर वाइन विकण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात ११ हजार ४० ​लिटर वाइन विकली गेली आहे. मद्यविक्री सर्वांत जास्त आणि सर्वांत कमी झालेल्या महिन्यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक मद्य विक्री झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मद्यविक्रीचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळून आले आहे.


विदेशी मद्यविक्रीतही वाढ
पुण्यामध्ये देशी दारूबरोबरच अन्य मद्य विक्रीमध्येही २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. या वर्षभरात २ लाख ४५ हजार ६०० लिटर देशीदारूची विक्री झाली आहे. ही वाढ गतवर्षीपेक्षा तब्बल ४३०० लिटर इतकी अधिक आहे. देशी दारूच्या विक्रीमध्ये राज्यभरात पुण्याने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. पुण्यामध्ये देशी दारूबरोबरच विदेशी मद्याच्या विक्रीमध्ये वाढ झाली असून ती १२ टक्के एवढी आहे. २०१५-१६ या वर्षामध्ये ११ हजार ४० लिटर वाइनची विक्री झाली असून ही वाढ २०१४-१५ मधील विक्रीपेक्षा १३५० लिटरने अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाऊर्जेची होणारसहा प्रादेशिक कार्यालये

$
0
0

म. टा . प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या परिसरात कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रकल्प राबविण्याची महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाची (महाऊर्जा) योजना आहे. त्यामुळे पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक या सहा ठिकाणी महाऊर्जाची प्रादेशिक कार्यालये सुरू केली जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाऊर्जातर्फे आयोजित 'कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती' (वेस्ट टू एनर्जी ) विषयावर आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी ऊर्जा मंत्रालयालयाच्या सचिव वर्षा जोशी, महाऊर्जाचे महासंचालक नीतिन गद्रे, प्रकल्प अधिकारी अनंत अधिकारी, आमदार बाबुराव पाचर्णे, मेधा कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
'सध्या कचऱ्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यापासून सुटका व्हावी, यासाठी 'वेस्ट टू एनर्जी' या प्रकल्पाची आवश्यकता आहे. प्रत्येक महापालिका आणि नगरपालिका यांनी कचऱ्यातून वीजनिर्मिती केली पाहिजे. त्यासाठी महाऊर्जा मदत करणार आहे. हे प्रकल्प उभारणीसाठी महाऊर्जाच्या प्रादेशिक कार्यालयांचा उपयोग होणार आहे.' असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
'महापालिका आणि नगरपालिकेमध्ये 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्प राबवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बैठक घेणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे महापालिका आणि नगरपालिका यांचा विजेच्या बिलापोटी होणारा खर्च कमी होणार आहे.' असे बावनकुळे म्हणाले.
..........
अजूनही ३५० गावे अंधारात
राज्यात अद्यापही १९ लाख कुटुंबे आणि ३५० गावांमध्ये वीज पोहोचलेली नाही. ही गावे नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागामध्ये असल्यामुळे वीजयंत्रणा पोहोचवणे अडचणीचे आहे. या भागात अपारंपरिक स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करून वीज पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नीटच्या घोळालातावडेच जबाबदार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'नीट'च्या घोळात राज्यातील विद्यार्थ्यांना झालेल्या त्रासाला शिक्षणमंत्री विनोद तावडेच जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केला. तावडे यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे हा प्रश्न निर्माण झाल्याने, तावडे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही संघटनेने गुरुवारी केली. संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष ऋषी परदेशी यांनी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांना या विषयीचे निवेदन देत, आपली भूमिका मांडली. यंदा वर्षी 'नीट'ची सक्ती न करता, शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना 'सीईटी'नुसार मेडिकलचे प्रवेश देण्याची सवलत मिळवून द्यावी, तसेच पुढील वर्षीपासून नीट देणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना 'नीट'साठी आवश्यक पुस्तके लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिकांच्या नोंदी सातबारावर

$
0
0

प्रत्येक हंगामात होणार नोंद; कृषी आणि महसूल विभागाचा एकत्रित उपक्रम
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकऱ्यांनी प्रत्येक हंगामात केलेल्या पिकाच्या नोंदी सातबारावर नोंदवण्यास लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खरीप आणि रब्बीच्या हंगामात कोणत्या भागात कोणते पीक घेतले जात आहे, याची माहिती मिळू शकणार आहेत.
राज्याचा कृषी विभाग आणि महसूल विभाग एकत्रितपणे हे काम करणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक हंगामात कोणत्या परिसरात कोणत्या प्रकारची पिके घेण्यात आली आहेत, याची नेमकी माहिती उपलब्ध होणार आहे.
कृषी विभाग शेतकऱ्यांबरोबर काम करते. त्यामुळे कोणत्या भागात कोणते पीक घेण्यात येत आहे, याची माहिती या विभागाकडे असते. ही माहिती सातबाऱ्यावर नोंदवण्यात यावी, यासाठी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दोन्ही विभागांना एकत्रित काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्याच्या कोणत्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात कोणते पीक घेतले जाते हे सातबाऱ्यावर केलेल्या पीक नोंदणीतून सांगितले जाते. मात्र, या नोंदी दर हंगामाला होत नसल्याने राज्यात कोणते पीक किती हेक्टर क्षेत्रावर आहे, हे अचूकपणे सांगण्यात राज्य सरकारपुढे अडचण निर्माण होते. आता ही माहिती अचूकपणे सांगणे शक्य होणार आहे. यापुढे प्रत्येक हंगामाचे पीक सातबाऱ्यायावर नोंदवण्यास सुरुवात केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पिकाच्या नोंदी महसूल विभाग करते. एकदा सातबाऱ्यावर नोंद झाली, की ती अनेकदा बदलण्यात येत नाही. त्याच माहितीच्या आधारे महसूल विभाग हा कोणत्या पिकांची पेरणी जास्त आहे, ही माहिती देते. सध्या शेतकऱ्यांकडून पारंपरिक पद्धतीऐवजी नवीन पीक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रत्येक हंगामात केलेल्या पिकाच्या नोंदी आता सातबारावर होणार आहेत.
...
प्रत्येक हंगामात नोंद का?
शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पिकाच्या नोंदी महसूल विभाग करते. एकदा सातबाऱ्यावर नोंद झाली, की ती अनेकदा बदलण्यात येत नाही. त्याच माहितीच्या आधारे महसूल विभाग हा कोणत्या पिकांची पेरणी जास्त आहे, ही माहिती देते. सध्या शेतकऱ्यांकडून पारंपरिक पद्धतीऐवजी नवीन पीक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रत्येक हंगामात केलेल्या पिकाच्या नोंदी आता सातबारावर होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्हावरा फाटा येथे‘राष्ट्रवादी’चे रास्ता रोको

$
0
0

शिरूर : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पुणे-नगर रोडवरील न्हावरा फाटा येथे गुरुवारी सकाळी रास्ता रोको करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांना देण्यात आले.
या वेळी माजी आमदार अशोक पवार, पोपटराव गावडे, पंचायत समितीचे सभापती सिद्धार्थ कदम जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष मानसिंग पाचुंदकर आदी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, 'सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांदा आणि दुधाचे भाव घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे तालुक्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. चासकमानचा पाणीवाटपातील ढिसाळही अक्षम्य आहे. या सर्व गोष्टींवर सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.' माजी आमदार पोपटराव गावडे, मंचर बाजार समितीचे सभापती देवदत्त निकम आदींची या वेळी भाषणे झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images