शेतकऱ्यांना दिलासा ;वीस हजार एकर जमीन विक्रीचा मार्ग मोकळा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आंद्र धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी हवेली, खेड आणि मावळ तालुक्यातील तीस गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सोळा वर्षांपूर्वी नोंदविण्यात आलेले लाभक्षेत्राचे शेरे कमी करण्यात आले आहेत. हे शेरे कमी केल्यामुळे २०,४२२ एकर जमिनीवरील हस्तांतरणाचे निर्बंध उठले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या जमिनीची विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेनंतर मावळ तालुक्यात आंद्र धरणाची उभारणी करण्यात आली. या धरणाच्या जलाशयात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासाठी हवेली, खेड आणि मावळ तालुक्यातील तीस गावांत लाभक्षेत्राच्या नोंदी घालण्यात आल्या. २००० मध्ये या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर इतर हक्कात या नोंदी घेण्यात आल्या होत्या. लाभक्षेत्र जाहीर झालेल्या या तीस गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आले. स्लॅबपात्र जमिनीव्यतिरिक्त जादा जमिनीची विक्री करायची झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घ्यावी लागत होती. आंद्र धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन तसेच त्यांचे पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील जमिनीवरील हस्तांतरण बंदी उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नयना बोंदार्डे यांनी राज्य सरकारला या धरणाच्या लाभक्षेत्रावरील जमिनीचे निर्बंध उठविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या लाभक्षेत्रात हवेलीतील देहू, माळीनगर, डुडुळगाव, तळवडे, चिखली, वडमुखवाडी, चोवीसवाडी, चऱ्होली, निरगुडी, मोशी तसेच, वडगाव शिंदे या गावांचा समावेश आहे. खेड तालुक्यातील कऱ्हाळवाडी, पिंपळगाव, मरगळ, गोरेगाव, सोलू आणि मावळातील वराळे, आंबी, सांगवी, राजापुरी, मंगरूळ, आकुर्डी, इंदोरी, वडगाव आणि जांभूळ या गावांतील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कात असलेली ही नोंद कमी करण्यात येणार आहे.
या तिन्ही तालुक्यांतील ८,१६९ हेक्टर (२० हजार ४२२ एकर) क्षेत्रावरील जमीन हस्तांतरणाचे निर्बंध उठणार आहेत. लाभक्षेत्राचे शेरे कमी झाल्यावर ही जमीन आता निर्वेध होणार असून, जमिनीची विक्री अथवा खरेदीचे व्यवहार पूर्ववत होणार आहेत. त्यामुळे या तिन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
..
हिंजवडी, मारूंजीचेही शेरे उठणार?
कासारसाई या धरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना हिंजवडी, मारूंजी येथील लाभक्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी तेथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हस्तांरण बंदीचे निर्बंध घालण्यात आले होते. या प्रकल्पातील धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन व पुनर्वसन करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांतील लाभक्षेत्राचे शेरे कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नयना बोंद्राडे यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
