म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विकासकामांमुळे काँक्रिटच्या जंगलाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या माथेरानला वाचविण्यासाठी पर्यावरण अभ्यासकांनी 'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा'कडे (एनजीटी) दाद मागितली आहे. अनधिकृत बांधकामे, अनियंत्रित पर्यटन, कचरा व्यवस्थापनाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि बेसुमार वृक्षतोडीमुळे थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानचे सौंदर्य आणि जैववैविध्य धोक्यात आले आहे.
माथेरानमधील समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा'ने केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाला नुकतीच नोटीस पाठविली. दर वर्षी वाढत असलेल्या पर्यटकांमुळे स्थानिक लोकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून त्यांची हॉटेल, रिसॉर्ट पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या परिसरात बांधण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असून तेथील जैववैविध्य धोक्यात आले आहे. माथेरानचा पर्यटन विकास आराखडा नसल्याने गेल्या काही वर्षांत प्रत्येकाने मनमानी पद्धतीने विकासकामे केली आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक सौंदर्याने बहरलेल्या माथेरानच्या जंगलाला आता काँक्रिटच्या जंगलाचे स्वरुप आले आहे. माथेरानची पर्यटकांना सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग कपॅसिटी) संपली आहे. तरीदेखील पर्यटकांची संख्या वाढविण्यासाठी लवकरच रोप-वे बांधण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. नेरळ ते दस्तुरी रोडचे रुंदीकरण होणार असून, उच्चभ्रू वर्गांच्या सोयीसाठी हेली टुरिझम अर्थात हेलिपॅडसाठी जागा शोधण्याला प्रारंभ झाला आहे.
अनियंत्रित विकासकामांमुळे धोक्यात आलेल्या माथेरानमधील जैवविविध्याच्या संरक्षणासाठी 'बॉम्बे एन्व्हॉयर्न्मेंट अॅक्शन ग्रुप'तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, माथेरान हिल्स स्टेशन म्युनिसिपल कौन्सिल आणि रायगडच्या जिल्हाधिकऱ्यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अॅड. संजय उपाध्याय बाजू मांडत आहेत.
प्रशासनाने दहा वर्षांपूर्वीच माथेरान पर्यटन स्थळाचा विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, त्यांना अपयश आले. परिणामी माथेरामध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यात आलेला नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने तेथील हॉटेलमधील सांडपाणी प्रक्रियेशिवायच निसर्गात सोडले जाते. घनकचऱ्याच्या बाबतीतही कोणतेही व्यवस्थापन नाही. नियमानुसार या भागात नागरिकांना एक मजला बांधण्याची परवानगी असताना अनेकांनी सर्रास दोन आणि तीन मजली घरे उभारली आहेत, असे अनेक मुद्दे याचिकामध्ये मांडण्यात आले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
