Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

केंद्राने साखर विकत घ्यावी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'साखर कारखानदार साखरेची साठेबाजी करत असल्याचा केंद्र सरकारचा समज झाला आहे; पण वस्तुस्थिती निराळी आहे. कारखानदार साखरेची साठेबाजी करत नाहीत, तर व्यापाऱ्यांकडून साखरेला उठाव नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखर विकत घ्यावी,' असा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी सांगितले. सध्या साखरेला चांगला भाव आहे; पण व्यापाऱ्यांकडून साखरेला उठाव नसल्याचे सांगून पवार म्हणाले, 'साखर कारखान्यांकडून साखरेची साठेबाजी केली जाते, असे केंद्र सरकारला वाटते. साखर कारखान्यांकडून साठेबाजी करण्यात येत नाही. केंद्र सरकारला तसे वाटत असेल, तर सरकारने कारखान्यांकडील साखर विकत घ्यावी, असा प्रस्ताव ठेवला आहे,' असे पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांनी साखर विकण्याचे आवाहनही त्यांनी केले 'साखर विक्रीला काढल्यानंतर साखरेला उठाव नाही, हे दिल्लीतील काही लोकांना पटत नाही. त्यामुळे कारखानदारांनी विक्रीला काढलेली साखर केंद्र सरकारने विकत घ्यावी आणि विकावी,' असे त्यांनी नमूद केले. 'साखरेचे भाव वाढत असल्याने केंद्र सरकार अस्वस्थ आहे. साखरेचा साठा मर्यादित ठेवावा, अशा प्रकारच्या सूचना येत आहेत. साखरेचे भाव वाढत असताना ग्राहकांच्या हिताचा विचार करावा लागतो. ग्राहकाला ४० रुपये किलोने साखर मिळाली पाहिजे. देशाचा आढावा घेतल्यास ओडीशा, चंडीगड आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये ४१ ते ४३ किलो भाव आहे. ४० रुपयांपेक्षा जास्त भाव झाल्यास केंद्र सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही,' असे पवार म्हणाले. 'साखर कारखान्यांना 'एफआरपी,' कर्जाचे हप्ते भरायचे आहेत. कारखान्यांना कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने सहानुभूतीची भूमिका घ्यावी,' अशी सूचना त्यांनी केली. 'एक मेपर्यंत 'एफआरपी' द्या' राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ८०:२० च्या सूत्रानुसार ८० टक्के रक्कम दिली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना २० टक्के रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) रक्कम दिलेली नाही. एक मेपर्यंत ही रक्कम देण्याचे आवाहन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. 'साखर कारखान्यांनी मराठवाडा आणि आपापल्या कार्यक्षेत्रात नदी, नाले आणि ओढ्यांच्या खोलीकरणाची कामे करण्यासाठी २५ लाख रुपये निधी खर्च करण्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढला जाईल,' असे पाटील म्हणाले. साखर कारखान्यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा, असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘शहराध्यक्षासंदर्भात लवकरच निर्णय’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी शहरातील पदाधिकाऱ्यांना दिले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात अध्यक्ष बदल व्हावा, या मागणीसाठी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची भेट घेतली. त्या वेळी शहराध्यक्षासंदर्भात काय तो निर्णय मी घेईन, असे पवार यांनी सांगितले. यामुळे शहराध्यक्ष बदलांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांना बदलण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह, शिवसेना, भाजप, मनसेने आपले शहराध्यक्ष बदलून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्षही बदलण्यात यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. पक्षातील काही ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची गुरुवारी पुण्यात भेट घेऊन ही मागणी केली. त्यावर पवार यांनी 'शहर अध्यक्षांबाबत काय तो योग्य निर्णय घेऊ,' असे सूचक विधान केले. 'पक्षाच्या अंतर्गत बातम्या बाहेर जातात कशा,' असा प्रश्न उपस्थित करून बातम्या बाहेर जाऊ नयेत, अशी तंबीही उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना दिली. याबाबत काही नगरसेवकांशी संपर्क साधला असता, लवकरच निर्णय होईल, असे स्पष्ट करून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी टँकरचालकांचा संप मागे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे टँकरचालकांना दिल्या जाणाऱ्या टँकरच्या दरात शंभर रुपयांनी कपात करून ४५० रुपयांना टँकर देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतल्याने टँकरचालकांनी सुरू केलेला संप गुरुवारी मागे घेण्यात आला. टँकरचे दर कमी करताना नागरिकांकडून ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक रक्कम टँकरचालकांनी घेऊ नये, या हमीवर हे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेने खासगी टँकरचालकांना दिल्या जाणाऱ्या टँकरच्या दरात दीडशे रुपये वाढ केल्याने टँकरमालक संघटनेने गेल्या तीन दिवसांपासून संप पुकारला होता. या संपामुळे शहरातील काही भागातील नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांचे हाल होत होते. पालिकेने गेल्या वर्षभरात टँकरच्या दरात दोनवेळा वाढ करत पालिकेने टँकरचा दर ५५० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा दर अन्यायकारक असून दर कमी करावा, यासाठी टँकर मालकांनी संप पुकारला होता. महापालिका आयुक्त, महापौर यांनी गेल्या आठवड्यात टँकरचे दर कमी केले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने टँकर संघटनेने पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेऊन यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत या संपावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर टँकर संघटनेने संप मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर केले. महापौर प्रशांत जगताप, आयुक्त कुणाल कुमार, स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, आमदार माधुरी मिसाळ, टँकर संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब गोंधळे, संघटक गणेश यादव यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. पाणी भरण्यासाठी पालिकेने केलेली वाढ मागे घ्यावी, टँकर भरण्यासाठीचे अंतर कमी करावे, अशी मागणी टँकर संघटनेने केली होती. सध्या शहरात निर्माण होत असलेली पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन या मागण्यांचा पालिकेने सकारात्मक विचार करावा, अशी सूचना पालकमंत्री बापट यांनी केली. दरम्यान, पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत टँकरचे दर ५५० रुपयांवरुन ४५० करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौर जगताप यांनी सांगितले. हा दर कमी करताना टँकरचालकांनी नागरिकांकडून जादा दर घेऊ नये, अशी हमी यावेळी घेण्यात आल्याचे महापौर जगताप यांनी सांगितले. ............... या दराने नागरिकांना मिळणार खासगी पाण्याचा टँकर ० ते ३ किलोमीटर अंतरासाठी ११५० रुपये, ३ ते ६ किलोमीटर अंतर १२०० रुपये ६ ते १० किलोमीटरसाठी १२५० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डरशी लागेबांधे असल्याने गुन्हा दाखल झाला नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'पाच लाख रुपयांत घर' देण्याच्या जाहिरातीत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची परवानगी न घेता मेपल कंपनीने त्यांची छायाचित्रे वापरली आहेत. त्याबद्दल कंपनीवर संबंधितांनी गुन्हा दाखल करायला हवा होता; परंतु बिल्डरशी लागेबांधे असल्याने त्यांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही,' असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी गुरुवारी पुण्यात केला. पाच लाख घर देण्याच्या योजनेच्या नावाखाली मेपल कंपनीने ग्राहकांची दिशाभूल केली आणि लाखो रुपये गोळा केले. या योजनेला मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची संमती असल्याशिवाय मेपल कंपनी असे धाडस करू शकत नाही. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यात आपला सहभाग नसल्याचे सांगत आहेत. असे असेल तर त्यांनी कंपनीवर गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला. बिल्डर्सबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे घनिष्ट संबंध आहेत. त्यामुळे मेपल कंपनीवर केलेली कारवाई ही केवळ कागदोपत्रीच आहे. गुन्हा दाखल होऊनही 'मेपल'च्या संचालकांना अटक का झाली नाही. मेपल कंपनीने पाच लाखांत घर देण्याच्या योजनेत शासनाचा वापर केला आहे. त्याला या मंत्र्यांची मूकसंमती होती, असाही आरोप पाटील यांनी केला. आश्वासन द्यायचे आणि वाचवायचे ही पॉलिसी भारतीय युवा मोर्चाचा अध्यक्ष गणेश पांडे याच्यावर भाजपच्या महिला पदाधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. पण त्याला अद्याप अटक झालेली नाही. या पीडित महिलेला पोलिस संरक्षणही दिलेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा पांडे हा निकटवर्ती असल्याने अटकेची कारवाई झालेली नाही. एखाद्या विषयामध्ये आश्वासन द्यायचे. संबंधित प्रकरण शांत करायचे आणि मग संबंधितांना वाचवायचे अशी या सरकारची पॉलिसी असल्याची टीकाही जयंत पाटील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेपल’च्या जाळ्यात ग्राहक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे मेपल ग्रुपकडे पाच लाख रुपयांचे घर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक केलेल्या ४० गुंतवणूकदारांचे जबाब गुन्हे शाखेच्या आर्थिक विभागाने नोंदवले आहेत. दरम्यान, मेपलच्या या योजनेत २० हजार जणांनी बुकिंग केल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले आहे. पोलिसांकडून गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदविण्यात येत असून, ५०० जणांनी पोलिसांशी फोनवरून संपर्क साधला आहे. पुणे शहराजवळ पाच लाख रुपयांत घरे देण्याच्या प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या मेपल ग्रुपविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे. मेपल ग्रुपच्या संचालकांचा शोध सुरू असून, त्यांना तपासासाठी नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या योजनेत ऑनलाइन योजनेद्वारे १५ हजार आणि प्रत्यक्ष चार हजार ८६० नागरिकांनी गुंतवणूक केल्याचे पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांनी मेपल ग्रुपच्या बँक अकाउंटची माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सर्व बँकांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. मेपल ग्रुपचे बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील खाते गोठवण्यात आले आहे. मेपलने नागरिकांचे बुकिंगचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे; तसेच मेपलचे कर्मचारी पोलिसांना तपासासाठी सहकार्य करत आहेत. दरम्यान, मेपलचे सचिन अगरवाल अद्याप तपासासाठी पोलिसांसमोर आलेले नाहीत, असे आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त दीपक साकोरे यांनी सांगितले. पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महापालिका, मुद्रांक शुल्क विभाग, महावितरण व अन्य संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांच्याकडून मेपलच्या बांधकाम व इतर परवानग्यांविषयी माहिती घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत १२०० गुंतवणूकदारांना कंपनीने पैसे परत केल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात गुंतवणूकदारांची संख्या अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर रोड बीआरटीचा मार्ग अखेर मोकळा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे नगर रोडवरील येरवडा ते खराडी दरम्यानचा बीआरटी मार्ग कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बीआरटीसाठी वाघोलीत बस टर्मिनल उभारण्याच्या बदल्यात वाघोली परिसराला पाणीपुरवठा व पायाभूत सुविधांसाठी जमीन देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी गुरुवारी दिले. त्यामुळे बस टर्मिनलच्या कामाला ग्रामस्थांकडून सहकार्य केले जाणार आहे. बीआरटी मार्गावरील बससाठी वाघोली येथे बस टर्मिनल उभारण्यास महापालिकेला दोन एकर गायरान जमीन देण्यात आली आहे. वाघोलीतील प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय ही जमीन देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला; या संदर्भात हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली. त्यामुळे हे टर्मिनल अडचणीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर राव यांच्या उपस्थितीत महापालिकेचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीत वाघोली ग्रामपंचायतीला महापालिकेने पाच एमएलडी पाणी द्यावे, वाघोली रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पर्यायी रस्ता तयार करावा. पालिका हद्दीत पकडण्यात आलेली कुत्री वाघोलीच्या परिसरात सोडणे बंद करावे; तसेच विविध पायाभूत सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीला शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या ग्रामस्थांकडून करण्यात आल्या. त्यावर पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात येईल. शासकीय जागांसंदर्भातील प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने सादर करावा, त्यास जिल्हा प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आवक घटल्याने बासमती तांदूळ महाग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्यासह देशातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमधील काही भागांना दुष्काळी स्थितीचा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांनी भाताची आवक थांबविली आहे. त्यामुळे 'आख्खा बासमती'बरोबर त्याच्या मोगरा, दुबार, तिबार जातीच्या दरात क्विंटलमागे २०० रुपयांची वाढ झाली. डाळीपाठोपाठ तांदूळही भाव खाऊ लागल्याचे सध्या घाऊक बाजारात चित्र आहे. 'पुण्याच्या घाऊक बाजारात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या चारही राज्यांमधून तांदळाची आवक होते. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राबरोबर अन्य राज्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसू लागला आहे. पाऊस लांबला, तर भाताची लागवड करून उत्पादन घेणे शक्य होईल असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. पुढील वर्षी तांदळाचे उत्पादन करण्यासाठी तांदूळ उत्पादकांनी काही प्रमाणात भात रोखून धरल्याने बासमती तांदळाची आवक थांबली आहे. एप्रिलमध्ये गव्हाबरोबर तांदळालादेखील मागणी होते. त्यामुळे तांदळाचा खप गेल्या पंधरा दिवसांत वाढला असून, त्याबरोबर निर्यातही वाढली आहे. आख्खा ११२१ बासमती तांदळाच्या दरात निर्यातीमुळे ४०० ते ५०० रुपयांची वाढ झाली. परिणामी, गेल्या दोन दिवसांत बासमतीच्या दुबार, तिबार, मोगरा, बासमती कणी या तांदळाच्या दरात १०० ते २०० रुपयांची वाढ झाली आहे,' अशी माहिती तांदळाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली. शहरातून दररोज ३०० ते ३५० टन बासमती तांदळाची मागणी होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुण्यात २०० ते २५० टन एवढीच आवक होत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडला आहे, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. 'हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाबमधून बासमती तांदळाची आणि कर्नाटक, सोनामसुरी, मध्य प्रदेश, चंद्रपूरातून वाडा कोलम, चिन्नोर, मध्य प्रदेशासह आंध्र प्रदेशातून आंबेमोहोर तादंळाची आवक होत आहे. बासमतीचा तुकडा प्रकारच्या तांदळाची निर्यात होत आहे. अरेबियन देशात आख्खा बासमतीची निर्यात सर्वाधिक होते. १५ दिवसांत ४०० ते ५०० रुपयांची वाढ झाली. निर्यातीमुळे ११२१ बासमती तांदळाच्या दरात वाढ झाली आहे,' अशी माहिती तांदळाचे व्यापारी राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवराई बचावसाठी ‘बफर प्लान्टेशन’

0
0

मिशन देवराईचा उपक्रम; दहा हजार झाडे लावणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मानवी हस्तक्षेप, वृक्षतोडीमुळे संकटात सापडलेल्या देवरायांना वाचविण्यासाठी मिशन देवराई ग्रुपतर्फे 'बफर प्लान्टेशन' उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. देवराईतील झाडे तोडण्याऐवजी आम्ही तुम्हाला ती झाडे देवराईच्या बाहेरील रिकाम्या जागेत आणि शेतांच्या बंधाऱ्यांवर लावून देतो, असे आवाहन संस्थेने केले आहे. या अंतर्गत आंबेगाव परिसरातील देवरायांजवळ दहा हजार झाडे लावण्यात येणार आहेत.
वनसंवर्धनासाठी शेकडो वर्षांपूर्वी पूर्वजांनी साकारलेल्या देशभरातील देवराया सध्या मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटात आल्या आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या या देवराया कोणा एकाच्या मालकीच्या नसून, संपूर्ण गावाने त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी वनौषधींसाठी दुर्मिळ वनस्पतींची बेसुमार लूट होत आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धिनी संस्था, वनस्पती अभ्यासक, निसर्गप्रेमी आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन पुणे परिसरातील देवराया वाचविण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी 'मिशन देवराई' हा ग्रुप स्थापन केला आहे. 'पहिल्या टप्प्यात आम्ही आंबेगावमधील देवरायांची निवड केली. गावकऱ्यांशी संवाद साधून ते कोणती झाडे तोडतात, त्यातून किती उत्पन्न मिळते याची माहिती गोळा केली आहे. त्यांना वृक्षतोडीला इतर पर्याय मिळाल्यास देवराईवरील दबाव निश्चितच कमी होईल. यासाठी गावकऱ्यांनाच कोणती झाडे हवी आहेत, हे आम्ही जाणून घेतले आहे. त्यानुसार नियमित उत्पन्न देणारा हिरड्याची निवड केली असून, पावसाळ्यापूर्वी दहा हजार झाडे, शेताचे बंधारे आणि देवराई परिसरातील रिकाम्या जागांवर लावणार आहोत. आंबेगावात काम करणारे महाराष्ट्र आरोग्य मंडळही आम्हाला सहकार्य करणार आहे. डिंबे येथे नर्सरी विकसित करण्याचेही काम सुरू आहे. या झाडांमुळे गावकऱ्यांना दरवर्षी उत्पन्न मिळणार आहे,' असे उपक्रमाचे समन्वयक सुनील भिडे यांनी सांगितले.
.................
वैशिष्ट्यपूर्ण देवराया
- पश्चिम घाटातील सर्व राज्यांमध्ये देवरायांचे प्रमाण उल्लेखनीय
- पुणे जिल्हादेखील या बाबतीत समृद्ध
- जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मुळशी, मावळ, भोर, वेल्ह्यामध्ये सर्वाधिक देवराया
- जिल्ह्यात अधिकृत नोंद असलेल्या तीनशेहून अधिक देवराया अस्तित्वात
- नव्या सर्वेक्षणानुसार नोंदी नसलेल्या सहाशेहून अधिक देवराया
- डॉ. अभिजित खांडगे यांच्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातील ८० टक्के देवराया अद्याप सुरक्षित
- २० टक्के देवराई गेल्या काही वर्षात विरळ झाल्या
.......................
ग्रुपचे उत्साही सभासद, विविध कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून सध्या पुण्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरून देवरायांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. भविष्यात जिओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टीमच्या मदतीने प्रत्येक देवराईतील वनसंपदा, तिचा इतिहास आणि वैशिष्ट्ये असा माहितीचा संग्रह करण्यात येणार आहे.

सुनील भिडे, समन्वयक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रदूषण करणाऱ्यांना किंमत मोजावी लागेल

0
0

दंडापोटी दुप्पट पाणीपट्टी आकारण्याचा जलसंपदेचा निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
उद्योगांनी त्यांच्याकडील सांडपाणी नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात सोडण्यापूर्वी योग्य प्रक्रिया न केल्यास प्रदूषणाला जबाबदार धरून त्यांना किंमत चुकवावी लागेल, असे आदेश राज्याच्या जलसंपदा विभागाने गुरुवारी (२१ एप्रिल) दिले. प्रदूषणर्ता उद्योग किंवा व्यावसायिकांना दंड म्हणून दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रक्रिया न करता थेट नदी किंवा नाल्यात सांडपाणी सोडणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योगांवर आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील पाण्याच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांचे जतन करण्यासाठी सहाय्य करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमामध्ये आहे. त्यानुसार प्रत्येक उद्योगाने त्यांच्याकडील सांडपाणी नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात सोडण्यापूर्वी त्या पाण्यावर गुणवत्ता येईपर्यंत उचित प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार प्रक्रिया केली नसल्यास या उद्योगांना अनुज्ञेय दराच्या दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीव्यतिरिक्त दंडाची आकारणी असेल, असे जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
औद्योगिकीकरणामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागत आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालातील माहितीनुसार, या शहरात सहा हजार १७३ उद्योग आहेत. यामध्ये पाच हजार ६७० छोटे कारखाने, ४५४ मध्यम आणि ४९ मोठ्या उद्योगांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक कारखाने प्रदूषण निर्मितीस जबाबदार आहेत. या कारखान्यांमुळे आर्थिक विकास होत असला तरी, पर्यावरणाच्यादृष्टीने घातक आहेत. औद्योगिक परिसरातून बाहेर पडणारे कारखान्यातील औद्योगिक सांडपाणी तसेच झोपडपट्ट्यांमधून बाहेर पडणारे घरगुती सांडपाणी नाल्यांमध्ये मिसळते. त्यानंतर ते थेट नद्यांमध्ये मिसळल्यामुळे नदी प्रदूषणाच्या पातळीत भर पडत आहे. त्याबाबत तात्पुरती उपाययोजना म्हणून महापालिकेने काही नाले जवळच्या मलशुद्धीकरण केंद्रांना जोडले आहेत. परंतु, त्याची उपयुक्तता दीर्घकालीन नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
शासन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि प्रदूषणाला आळा घालण्याच्यादृष्टीने बिगर सिंचन पाणी वापरकर्त्यांना घरगुती आणि वाणिज्यिक, औद्योगिक पाणीवापराच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. त्यापूर्वी पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे बिगर सिंचन औद्योगिक आणि वाणिज्यिक पाणी वापरकर्ते जलसंपदा विभागाचे थेट ग्राहक किंवा उपग्राहक असतील त्यांच्याकडून प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार, वरील प्रकारच्या पाणी वापरकर्त्याने त्यांचे सांडपाणी विसर्जित करताना सांडपाण्याची गुणवत्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून निर्धारित केलेल्या आणि त्यात त्यांच्याकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारित मापदंडाच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक राहणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील औद्योगिक आणि वाणिज्यिक पाणी वापरकर्त्यांची यादी, त्यांचा मूळ मंजूर पाणीकोटा, पाण्याचा उद्भव बाबतची माहिती त्यांच्या कार्यालयाजवळच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. याशिवाय अन्य सहा ते सात प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही आदेशात समावेश आहे.
..
प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे
- सांडपाणी विसर्जित करण्यापूर्वी गुणवत्ता तपासणे बंधनकारक
- प्रदूषणाबाबतच्या तक्रारीचा अहवाल संकेतस्थळावर ठेवणार
- प्रदूषणकर्त्याला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दुप्पट दराने पाणीपट्टी
- पाणीपुरवठा खंडीतचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला
- दंडनीय आकारणीसह वसुलीनंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा प्रशासनाला जादा अधिकार देणार

0
0

सक्षमतेसाठी प्रयत्न करण्याची महसूलमंत्र्यांची भूमिका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'प्रशासकीय कामे करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात. ते टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला संरक्षण आणि सक्षम होण्यासासाठी जादा अधिकार देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे,' असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
नागरी सेवा दिनानिमित्त उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांचा खडसे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. त्यावेळी नागरी सेवा आणि महसूल यंत्रणा सरकारचा चेहरा असून, लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरव राव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप आदी उपस्थित होते.
'नागरी सेवा व महसूल विभाग स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सरकारने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम महसूल यंत्रणा करते. या शिवाय दुष्काळ निवारणाच्या योजना, निवडणूक प्रक्रिया, दाखल्यांचे वाटप तसेच जमीन महसुलाच्या अर्धन्यायिक प्रकरणांत निर्णय घेण्याचे काम करावे लागते. ही कामे करताना जिल्हा प्रशासनाला अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रसंगी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात. हे टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण आणि जादा अधिकार देण्याची सरकारची भूमिका आहे,' असेही खडसे म्हणाले.
महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून, त्यासाठी संपाची भाषा करू नये, असे आवाहनही महसूलमंत्र्यांनी केले. या वेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समिक्षा चंद्राकार-गोकुळे, दौंडचे उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, बारामतीचे तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण, तहसीलदार दगडू कुंभार आदींचा खडसेंच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गिरीश बापट यांच्या राजीनाम्याची मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पाच लाख रुपयांत घर देण्याच्या फसव्या योजनेप्रकरणी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी नैतिकता स्वीकारून या प्रकाराची चौकशी होईपर्यंत पदमुक्त व्हावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी केली. मेपल कंपनीचे संचालक आणि भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी हे व्यावसायिक भागीदार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाच लाख रुपयांत फ्लॅट देण्याच्या प्रकाराशी भाजपच्या नेत्यांचे धागेदोरे जुळल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. 'बापट कितीही खुलासे करीत असले, तरी त्यांच्या समोरून या फसवणूक प्रकरणातील आरोपी सचिन अग्रवाल पळाला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पोलिसांना हवा असलेला आरोपी पालकमंत्र्यांसमोर असताना त्याला अटक होत नाही, यातून काय अर्थ काढायचा? डाळ घोटाळ्यातही बापट यांचे नाव आले होते. आता स्वस्त घरकुल प्रकरणातही त्यांचेच नाव समोर आले आहे. त्यामुळे मेपल प्रकरणात ते करीत असलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे बापट यांनी नैतिकता शिल्लक असेल तर या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत पदमुक्त झाले पाहिजे,' अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनोरुग्णाने केला कर्मचाऱ्यांवर खुनी हल्ला

0
0

म. टा.प्रतिनिधी,येरवडा
येरवडा मेंटल हॉस्पिटलमधील एका मनोरुग्णाने रागाच्या भरात दोन कर्मचाऱ्यांवर कात्रीने जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात एकाच्या दंडाला गंभीर जखम झाली असून, दुसरा किरकोळ जखमी झाला आहे. एवढ्यावरच न थांबता मनोरुग्णाने नर्सला शिवीगाळ करून दगडफेक केली. हे थरारनाट्य सुमारे दोन तास सुरु होते. अखेर चक्कर येऊन खाली पडल्यानंतर संबंधित मनोरुग्णाला पकडण्यात आले. ही घटना गुरुवारी दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.
रमेश बंडलकर (वय ३० रा. कोतवले, जेजुरी) असे या मनोरुग्णाचे नाव आहे. रमेशने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात हवालदार राजू हनुमंत कांबळे (वय ४८) जखमी झाले असून, अर्जुन केदारी किरकोळ जखमी झाले आहेत. यापूर्वी देखील मनोरुग्णांनी कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले केल्याच्या घटना हॉस्पिटलमध्ये घडल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंधरा दिवसांपूर्वी बंडलकर कुटुंबीयांनी रमेशला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तेव्हापासून तो वार्ड क्रमांक २७मध्ये उपचार घेत होता. सतत फिट येत असल्याने गुरुवारी त्याला फिट वार्डात घेऊन जायचे होते. फिट वॉडात जाण्याची रमेशची इच्छा नसल्याने त्याने वॉर्डासमोरील दोन छोट्या कात्र्या आणि ब्लेडचा तुकडा जवळ बाळगला. कांबळे आणि केदारी त्याला वॉर्डात नेत असताना रमेशने कात्री काढली आणि हल्ला केला. कांबळेंच्या छातीत कात्री मारण्याचा त्याचा इरादा होता. मात्र, कांबळे यांनी प्रसंगावधान राखून हात वर केल्याने कात्री त्यांच्या दंडात घुसली. त्यानंतर रमेश पळू लागला.
हा प्रसंग पाहून पळणाऱ्या केदारी यांना रमेशने पाठलाग करून पकडले आणि खाली पाडले. त्यांच्या अंगावर बसून गळ्यावर कात्री मारण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. मात्र, केदारी यांनी रमेशला लाथ मारल्याने तो खाली पडला. त्यानंतर आणखी चिडलेल्या रमेशने रस्त्यावरील दगड उचलून नर्सच्या दिशेने भिरकावले. सुमारे दोन तास हे थरारनाट्य चालू होते. अखेर रमेशला चक्कर येऊन जमिनीवर पडल्यानंतर त्याला पकडून बंद खोलीत डांबण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटिशीकडे दुर्लक्ष करणारांवर कारवाई

0
0

बेकायदा बांधकामे न पाडणाऱ्यांना 'पीएमआरडीए'चा इशारा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा'ने (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. बेकायदा बांधकाम थांबविण्याची नोटीस देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दीडशेहून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच संबंधित बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्याचा निर्णय 'पीएमआरडीए'ने घेतला आहे.
बेकायदा बांधकाम संबंधितांनी स्वतःहून काढून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न झाल्यास बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्चही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून वसूल करण्यात येणार आहे. 'पीएमआरडीए'च्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या बेकायदा बांधकामांना यापूर्वीच नोटीस बजावल्या आहेत. या नोटिशीमध्ये संबंधितांना बेकायदा बांधकाम थांबविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तथापि, या नोटिशीला प्रतिसाद न देता काही व्यावसायिकांनी बांधकाम सुरूच ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे.
'पीएमआरडीए'च्या नोटिशीला केराची टोपली दाखविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत अशा आठ बांधकाम व्यावसायिकांना प्राधिकरणाकडून नोटीस देण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याला बांधकाम व्यावसायिक प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आल्याने कारवाई व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात 'पीएमआरडीए'चे आयुक्त महेश झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोटीस बजावूनही ज्यांनी बांधकाम थांबविलेले नाही, अशा व्यावसायिकांवर तिहेरी कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात गुन्हा दाखल करणे, त्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम न काढल्यास बांधकामावर कारवाई आणि या कारवाईसाठी आलेला खर्च संबंधितांकडून वसूल करणे असे कारवाईचे स्वरूप राहणार आहे.
..
नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून काढून घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी ते काढून घ्यावे. अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे लागेल.
महेश झगडे, आयुक्त, पीएमआरडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणित ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय संघाला कांस्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रोमानियामध्ये नुकत्याच झालेल्या युरोपियन गर्ल्स मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाड स्पर्धेमध्ये (ईजीएमओ) भारतीय संघाने कांस्यपदकाची कमाई केली. पश्चिम बंगालच्या हैमोश्री दास आणि केरळच्या उमा अय्यर या विद्यार्थिनींचा या संघात समावेश होता. त्यापैकी उमाने हे पदक जिंकले.
भारतीय संघाचे प्रमुख डॉ. व्ही. एम. सोलापूरकर यांनी गुरुवारी 'मटा'ला ही माहिती दिली. सोलापूरकर म्हणाले, 'गेल्या पाच वर्षांपासून खास मुलींसाठी म्हणून ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा घेतली जाते. भारतीय संघाने यंदा दुसऱ्यांदा या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदविला होता. स्पर्धेमध्ये एकूण ३९ देशांमधील १४७ मुली सहभागी झाल्या होत्या.' गणित ऑलिम्पियाड स्पर्धांमध्ये मुलींचा सहभाग अत्यल्प असतो. हा सहभाग वाढावा, या साठी ही स्पर्धा सुरू झाली आहे. केंद्रीय अणुऊर्जा विभागाच्या 'नॅशनल बोर्ड ऑफ हायर मॅथेमॅटिक्स'च्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठीचा भारतीय संघ निवडण्यात आला होता. बोर्डानेच या स्पर्धेसाठीचा सर्व खर्चही केला. संघासोबत मुंबईमधील डॉ. नरसिंह चारी आणि मुंबईच्या सेंट झेविअर्स कॉलेजच्या डॉ. मंगला गुर्जर मार्गदर्शक म्हणून सहभागी झाल्याचेही डॉ. सोलापूरकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावले चालती विद्यानगरीची वाट

0
0

शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थी पुण्यात दाखल
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'गावाकडं शेती आहे. पावसानं घात केल्यानं शेतात काही पिकलंच नाही. घरात पोटापुरतं धान्य उरलं आहे. पण, हातात पैसे नाहीत. पुढच्या वर्षाच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागविणार. त्यामुळं सुटीत दोन पैसे मिळविण्यासाठी पुण्याची वाट धरली,' अशी भावना खंडू टिंगरे या विद्यार्थ्याने व्यक्त केली.
खंडू उमरगा तालुक्यातील समुद्राळ या गावातून नुकताच पुण्यात नोकरीसाठी दाखल झाला. नशिबाने त्याला एका कॉफीशॉपमध्ये नोकरी मिळाली. त्याने नुकतीच बारावीची परीक्षा दिली असून, पुढे उच्चशिक्षण घेण्याचा त्याचा मानस आहे. त्याच्या कुटुंबात आई, वडील आणि दोन भावांचा समावेश आहे. मोठ्या भावाला काही वर्षांपूर्वी अर्धांगवायूचा झटका आल्याने, तो घरात बसून असतो. त्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची संपूर्ण जबाबदारी आई-वडिलांवर आहे. वडिलोपार्जित शेती असली तरी, पाण्याअभावी फारसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे वेळप्रसंगी इतरांच्या शेतातही काम करावे लागते. मात्र, यंदा अपुऱ्या पावसामुळे स्वतःच्या शेतात तर नाहीच, पण इतरांच्या शेतातही काम नाही,' अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे खंडूने 'मटा'शी बोलतान सांगितले. 'बारावीनंतर आता पुढील शिक्षणासाठी खूप खर्च येणार आहे. दुष्काळामुळे यंदाचा हंगाम कोरडा गेला. त्यामुळे सुटीत काम करून शिक्षणाचा खर्च भागविण्याचा प्रयत्न आहे,' असे खंडू म्हणाला.
खंडू सध्या पत्रकार नगर येथील कॉफी शॉपमध्ये काम करीत आहे. त्याच्या प्रमाणेच मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागातील अनेक जण पुण्यात दाखल झाले असून, शहराच्या विविध भागात त्यांनीही कामे धरली आहेत. बीएस्सीच्या (अॅग्री) दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या हनुमंत आंबुरेने परीक्षेनंतर थेट पुणे गाठले. गावी तो शिक्षणाबरोबरच शेतमजुरी करतो. दुष्काळामुळे शेतीत यंदा काम उपलब्ध नाही. त्यामुळे तो सुटीपुरता शहरात दाखल झाला आहे. विष्णू भुरे याला परिस्थितीमुळे चौथीतून शिक्षण सोडावे लागले. त्यानंतर तो देखील शेतीची कामे करू लागला. दुष्काळामुळे काम नसल्याने त्यानेही पुण्याची वाट धरली. या सर्वांच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे शेती हे एकमेव साधन आहे. मात्र, दुष्काळामुळे ते बिकट परिस्थितीतून जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डाळींच्या दरात घसरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई-दिल्लीपासून इंदूर, हैदराबादपर्यंत डाळींच्या साठेबाजांवरील कारवाई आणि त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये झालेली घबराट; तसेच मालाच्या तुटवड्यामुळे सरकारचा व्यापाऱ्यांवर दबाव वाढला आहे, यांमुळे डाळींच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे.

तूर डाळीच्या दरात क्विंटलमागे ५०० आणि उडीद डाळीच्या दरात सर्वोच्च ७०० रुपयांची घसरण झाली आहे. मूग, मटकीचे दर स्थिर आहेत. मात्र, हरभऱ्याच्या दरात ३०० रुपयांची घट झाली आहे. दर उतरले असले, तरी ते निश्चितच सामान्यांना परवडणारे नसल्याने चढेच आहेत.

गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापासून तूर डाळीची दरवाढ सुरू आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने आयातीचे धोरण उशिरा आखले. त्यामुळे काही प्रमाणात दर कमी येण्यास मदत झाली. मात्र, डिसेंबर अखेरीस तूर डाळीची स्थानिक भागातून आवक वाढण्यास सुरुवात झाल्याने दीडशे-दोनशेच्या घरात गेलेले दर १२० रुपये किलोपर्यंत येऊन स्थिरावले. स्थिरावलेले दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहे. मात्र, काही महिन्यांपासून हद्दपार झालेल्या डाळीने स्वयंपाकघरात पुन्हा प्रवेश केला; परंतु पुन्हा डाळींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने डाळींच्या दरात वाढ झाली. गेल्या वेळी तूर डाळीचे दर गगनाला भिडले होते. त्याबरोबर आता उडीद डाळीनेही १७० रुपयांचा आकडा गाठला आहे.

राज्यासह देशात तूर डाळीसह अन्य डाळींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दरवाढ होत असल्याने सरकारचा व्यापाऱ्यांवर दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे दरवाढ रोखण्यासाठी साठेबाजांवर देशभरात कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गुरुवारी दिवसभरात डाळींच्या दरात घसरण सुरू झाली, अशी माहिती मार्केट यार्डातील भुसार विभागातील व्यापाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसटीचा प्रवास होणार आरामदायी’

0
0

'शिवनेरी', 'शिवशाही'चे केंद्र पुण्यात उभारण्याची योजना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नजीकच्या काळात पुण्याहून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटीच्या माध्यमातून आरामदायी प्रवासाची अनुभूती घेता येणार आहे. राज्यभर प्रवास करण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीतर्फे मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. एसटीतर्फे लवकरच शिवनेरी आणि शिवशाही बसचे प्रमुख वाहतूक केंद्र पुण्यात स्थापन करण्याची योजना प्रस्तावित आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी दिली.
स्वारगेट येथे इंटरमोडल ट्रान्झिट सेंटरच्या (बहुद्देशीय वाहतूक केंद्र) उभारणीसाठी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर रावते यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. रावते म्हणाले,'एसटीच्या दृष्टीने मुंबईनंतर पुणे हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मुंबईतील मराठी माणूस उपनगरात स्थायिक होत आहे. तसेच, मुंबईमध्ये विस्तारीकरणासाठी पुरेशी जागाही उपलब्ध नाही. त्यामुळे एसटीच्या विस्तारीकरणाला मुंबईमध्ये मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत एसटीचे विस्तारीकरण पुणे शहरातून होऊ शकते. त्यामुळे मुंबईतील बसस्थानकांहून ज्याप्रमाणे राज्यात साधारण, निमआराम आणि शिवनेरी बसगाड्या जातात. त्याच धर्तीवर पुण्यातील शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन आणि स्वारगेट बसस्थानकांहून विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि कोकण या भागात जाण्यासाठी बसगाड्यांची संख्या वाढविली जाईल. तसेच, शिवशाही आणि शिवनेरी बससाठी पुण्यात स्वतंत्र वाहतूक केंद्र उभारण्यावर योजना आखण्यात येत आहेत.'
.....
जूनमध्ये 'शिवशाही' धावणार
राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बसगाड्यांमधील प्रवासी घटले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत 'शिवशाही' ही वातानुकूलित सेवा सुरू करणे योग्य ठरणार नाही. साधारणतः जून महिन्यापर्यंत शिवशाही सुरू करण्यावर भर राहील. पहिल्या टप्प्यात ३०० सेमीस्लीपर आणि २०० स्लीपर बस ताफ्यात दाखल होतील. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात 'शिवशाही'च्या ताफ्यात आणखी पाचशे बस समाविष्ट होतील, असे रावते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवाभावी संस्थाच्या कार्याचा गौरव हवा

0
0

ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील सेवाभावी संस्थांचे कार्य सकारात्मक पद्धतीने समाजासमोर मांडण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा राज्य सरकारच्या माध्यमातून गौरव होणे गरजेचे असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. असे पुरस्कार सुरू करण्यासाठी संस्थांना सोबत घेऊन, स्वतः मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन व सिम्बायोसिसतर्फे शहरातील विविध सेवाभावी संस्थांच्या विश्वस्तांसाठी विश्वस्त परिषद पुणे २०१६ या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. उपक्रमाच्या अध्यक्षीय मनोगतातून पवार यांनी सेवाभावी संस्थांच्या कार्याविषयीच्या आपल्या भावना मांडल्या. राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे, धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे, सिम्बायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर, धर्मादाय उपायुक्त नितीन जाधव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सिंधूताई सपकाळ आदी या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या विविध कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांच्या कामाविषयी या कार्यक्रमामध्ये जाहीर आक्षेप घेण्यात आले. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना या कार्यालयातून मिळणाऱ्या वागणुकीविषयीही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आयुक्तालयाच्या या कारभारात या पुढील काळात सुधारणा होण्याची अपेक्षा पवार यांनी या निमित्ताने व्यक्त केली. पवार म्हणाले, 'सेवाभावी संस्था आणि आयुक्तालयामधील अंतर कमी होण्यासाठी असे उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहेत. सेवाभावी संस्थांचे पदाधिकारी हे समाजाचे विनावेतन सेवेकरी म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. काही मोजक्या भ्रष्टाचारी व्यक्तींमुळे सर्वच संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी सर्वांनीच जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. चांगले काम करणाऱ्या संस्थांचा यथोचित गौरवही व्हायला हवा.' सेवाभावी संस्थांचे आयकर खात्याशी निगडीत प्रश्न सोडविण्यासाठी एका शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या विविध प्रशासकीय आणि कायदेविषयक अडचणींना उत्तरे देण्यासाठीच्या एका प्रश्नोत्तराच्या सत्राचेही या वेळी आयोजन करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट बदलणार?

0
0

धर्मादाय संस्थासाठीचा चेंज रिपोर्ट लवकर मिळण्याची तरतूद
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
धर्मादाय संस्थांच्या कार्याचे नियमन करणाऱ्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टमध्ये लवकरच बदल होणार आहेत. राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तालयाने हा कायदा कालसुसंगत करण्यासाठी पावले उचलली असून, त्यासाठी एक समितीही नेमली आहे. धर्मादाय संस्थांसाठीचा चेंज रिपोर्ट लवकरात लवकर मिळण्यासाठीची तरतूदही या कायद्यामध्ये केली जाणार आहे.
राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ही माहिती दिली. धर्मादाय संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून कायद्यातील त्रुटींविषयी घेण्यात आलेले आक्षेप आणि त्या विषयीची आयुक्तालयाची भूमिका स्पष्ट करताना सावळे यांनी या बाबींवर प्रकाश टाकला.
सावळे म्हणाले, 'बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी आयुक्तालयाने एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या माध्यमातून आयुक्तालय सरकारला या कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचविणार आहे. या सुधारणा करण्यासाठीची विनंतीही आयुक्तालय करणार आहे. संस्थांकडून आयुक्तालयाकडे चेंज रिपोर्ट सादर झाल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यावर निर्णय न झाल्यास या रिपोर्टला थेट मान्यता देण्याचा विचार या सुधारणांमध्ये समाविष्ट आहे. संस्थांना खटला दाखल करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेण्याची गरज नसावी, संस्थांचे खटले थेट उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर मांडले जावेत आदी बाबींचा यात विचार करण्यात आला आहे.' राज्यभरातील सेवाभावी संस्थांना चेंज रिपोर्ट सादर करण्याची सुविधा ऑनलाइन मिळावी, यासाठी आयुक्तालय एक वेबपोर्टल विकसित करत आहे. येत्या तीन महिन्यात ही सुविधा सुरू होणार असल्याचेही सावळे यांनी या निमित्तानेच स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासकीय मंडळ अध्यक्षपदी पंडित

0
0

रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाला गती शक्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आर्थिक निर्बंध असलेल्या रुपी सहकारी बँकेवर नव्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नव्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्षपद सीए सुधीर पंडित यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. नव्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीनंतर बँकेच्या कामकाजाला तसेच विलीनीकरणालाही गती येण्याची शक्यता आहे.
सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला ही माहिती दिली. पंडित जनता बँकेचे संचालक आहेत. त्यांच्यासह जनता बँकेचे अध्यक्ष अरविंद खळदकर, जनता बँकेचे संचालक विजय भावे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी वरिष्ठ अधिकारी सदानंद ऊर्फ एस. एन. जोशी यांचा नव्या प्रशासकीय मंडळात समावेश आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यासह अन्य तज्ज्ञाचीही मंडळावर नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
बँकेच्या खातेदारांना २० हजार रुपये देण्यावरून पूर्वीच्या प्रशासकीय मंडळात राजीनामानाट्य घडले होते. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य व जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अरविंद खळदकर यांची नेमणूक केली होती. मात्र, खळदकर यांच्यासह प्रशासकीय मंडळातील सुधीर पंडित, विजय भावे, सदानंद ऊर्फ एस. एन. जोशी यांनीही सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बँक अडचणीत आली होती. आता मात्र, नवे प्रशासकीय मंडळ अस्तित्वात आल्याने खातेदारांना वीस हजार रुपये देण्याबरोबरच अन्य प्रश्नही मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
..........
खातेदारांना पाच हजारच मिळणार?
रुपी बँकेच्या विलीनीकरण किंवा पुनरुज्ज्वीवनासंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या परवानगीनुसार खातेदारांना प्रत्येकी २० हजार काढून दिल्यास बँकेची रोखता कमी होऊन विलीनीकरणात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे सरसकट वीस हजार रुपयांऐवजी अडचणीत असलेल्या खातेदारांची सोय म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये काढण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images