Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुन्हा दलित ऐक्याचा नारा : रामदास आठवले

$
0
0

बाळासाहेबांनी नेतृत्त्व करण्याची आठवलेंची भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'देशातील सर्व रिपब्लिकन पक्षांचे ऐक्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त झाले पाहिजे. या एकत्रीकरणाचे नेतृत्त्व डॉ. प्रकाश आंबेडकर (बाळासाहेब) यांनी केल्यास त्याला आमचा विरोध असणार नाही. आता इतर पक्षांनी त्यांची भूमिका जाहीर करावी,' असे आवाहन रिपब्लिकन नेते खासदार खासदार रामदास आठवले यांनी रविवारी केले.

आठवले यांच्या नेतृत्त्वाखाली 'जाती तोडो समाज जोडो समता अभियाना'अंतर्गत कन्याकुमारीपासून सुरू झालेली 'भारत भीम यात्रा' पुण्यात दाखल झाल्यानंतर आयोजित जाहीर सभेत आठवले बोलत होते. महापौर प्रशांत जगताप, कोषाध्यक्ष एम. डी. शेवाळे, शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, बालू भागवत, नवनाथ कांबळे, परशुराम वाडेकर, नीलेश आल्हाट, संगीता आठवले, नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, चंद्रकांता सोनकांबळे, महेंद्र शिंदे, शैलेंद्र चव्हाण, हनुमंत साठे, बाळासाहेब जानराव आणि फादर सोलोमन राजभंडारे या वेळी उपस्थित होते.

'देशाला रिपब्लिकन पक्षांच्या ऐक्याची गरज आहे. त्यात मला कोणत्याही पदाची अपेक्षा नाही. डॉ प्रकाश आंबेडकर यांनी या ऐक्याचे नेतृत्त्व करावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात चांगले काम करीत आहेत. त्यांनी असेच काम आणखी काही वर्षे केल्यास सत्तेत वर्षे राहुल गांधी यांचा निभाव लागणार नाही. कोणी संविधान बदण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला प्रत्युत्तर देऊ,' असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले.

'वेमुला आत्महत्येची सीबीआय चौकशी'

कन्हैया कुमारला पुण्यात आणि देशात सभा घेण्याला विरोध करू नये. त्याने सभा घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार मांडावेत. देशाने दहशतवादी ठरवलेल्यांना कन्हैयाने पा​ठिंबा देऊ नये. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे आणि हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी आठवले यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वेत मिळणार आता घरगुती जेवण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वेच्या प्रवाशांना प्रवासादरम्यान आता घरगुती पद्धतीचे जेवणही मिळणार आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार बचत गटांकडून हे खाद्य पदार्थ पुरविले जाणार आहेत. रेल्वेच्या कोकण विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून, टप्प्याटप्याने सर्वत्रच ही सुविधा दिली जाणार आहे.

या उपक्रमासाठी कोकण विभागातील कुडाळ आणि सावंतवाडी स्टेशनची निवड करण्यात आली आहे. प्रवाशांना प्रवासादरम्यान 'आयआरसीटीसी'च्या वेबसाइटवर ऑनलाइन ऑर्डर करावी लागणार आहे. खाद्यपदार्थानुसार दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझमने या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी बचत गटांकडून अर्ज मागविले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने ही सेवा सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती 'आयआरसीटीसी'च्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे.

रेल्वे प्रवाशांना सद्य परिस्थितीतही 'आयआरसीटीसी'कडून 'फूड ऑन कॉल' ही सुविधा दिली जात आहे. मात्र, त्यामध्ये 'आयआरसीटीसी'कडे नोंदणीकृत असलेल्या विक्रेत्यांकडीलच खाद्यपदार्थ दिले जातात. त्यामुळे प्रवाशांना अधिकाधिक खाद्यपदार्थ चाखण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रवाशांसाठी स्थानिक भागातील खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत ही सुविधा दिली जात आहे. त्यामध्येही ज्या भागातून प्रवास सुरू आहे, त्या भागातील स्थानिक विशेष खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. 'फूड ऑन कॉल' या सुविधेमध्ये बचत गटांमार्फत खाद्यपदार्थ उपलब्ध होणार असल्याने प्रवाशांना खास कोकणी, मालवणी पद्धतीच्या जेवणाचा आस्वाद घेता येणार आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चीन युद्ध टाळता आले असते

$
0
0

मेजर जनरल (नि.) शशिकांत पित्रे यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारतीय सैन्याने अनेक पराक्रम गाजवले, मात्र १९६२ चे भारत-चीन युद्ध त्यास अपवाद ठरले. या युद्धात सैन्याचा निर्णायक, दारुण पराभव झाला. भारत-चीन सीमावाद हे युद्धाचे मूळ कारण होते. १९६० मध्ये मॅकमिलन रेषा आणि अक्साईल चीनबाबतचा प्रस्ताव भारताने मान्य केला असता, तर युद्ध टाळता आले असते,' असे विधान मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांत पित्रे यांनी केले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदतर्फे देण्यात येणारा इतिहास संशोधक 'शं. ना. जोशी स्मृती पुरस्कार' पित्रे यांना त्यांच्या 'न सांगण्याजोगी गोष्ट : १९६२च्या पराभवाची शोकांतिका' या ग्रंथासाठी इतिहास संशोधक डॉ. श्री. मा. भावे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. साहित्य परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, मोरेश्वर जोशी, मंदार लवाटे, बळवंत जोशी आदी या वेळी उपस्थित होते.
'राज्यकर्त्यांच्या तर्कनिष्ठतेचे अध:पतन आणि रणनीतीचा अभाव याची परिणती चीन विरुद्धच्या लढाईत पराभवात झाली. मात्र, या युद्धात प्राणांची बाजी लावून लढलेल्या सैनिकांच्या देशप्रेमाच्या गाथांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,' याकडे पित्रे यांनी लक्ष वेधले.
'इतिहास हा पाऱ्यासारखा असतो. तो चिमटीत पकडता येत नाही. विविध कथा, गाथा इतिहासात गुंतलेल्या असतात. भारत-चीन युद्धाबाबतही नानाविध निष्कर्ष ऐकायला मिळतात. मात्र, युद्धापूर्वीच्या वाटाघाटींना नकार, तयारीविना केलेली लढाई, भारतीय सैन्याचा पराभव या बाबत कागदोपत्री कोणतेही पत्रव्यवहार उपलब्ध नाहीत. नेव्हिल मॅक्सवेलने वेवसाइटवर सादर केलेल्या अहवालावरही अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले नाही. १९६०च्या प्रस्तावाला भारताने विरोध केला, ही बाब सर्वश्रुत आहे. नेहरू एवढा चुकीचा निर्णय घेतील, असा विश्वास वाटत नाही,' असे मत भावे यांनी मांडले. प्रास्ताविक प्रकाश पायगुडे यांनी केले. सूत्रसंचालन बंडा जोशी यांनी केले. शिरीष चिटणीस यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदाशिव पेठेत मांसाहारी मेजवानी

$
0
0

मालवणी, नागपुरी, कोल्हापुरी, वऱ्हाडी चवीची हॉटेल्स उपलब्ध
पुणे : पुण्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सदाशिव पेठेतील सर्वाधिक चर्चेची गोष्ट म्हणजे नॉनव्हेज जेवणासाठी प्रसिद्ध असलेली टिळक स्मारकासमोरची गल्ली. अस्सल पुणेरी, कोल्हापुरी, गावरान, वऱ्हाडी, नागपुरी आणि मालवणी स्वादाच्या पदार्थांचा आनंद लुटण्यासाठी खवय्ये इथे आवर्जून येतात. पूर्वीच्या तुलनेत खाण्याच्या ठिकाणांमध्ये बरीचशी वाढ झाली असली, तरीही 'स्वाद, स्वच्छता आणि सेवा' या तीन गोष्टी ज्यांना जमल्या, तेच इथे टिकले. बाकीच्यांची डाळ (खरे तर मटण-चिकन) इथे शिजले नाही, अशीच परिस्थिती आहे.
वऱ्हाडी, सावजी स्वादाचे 'हॉटेल नागपूर', अस्सल गावरान चवीचे 'गोपी' आणि पुणेकरांच्या पसंतीची चव डेव्हलप करणारे 'आशीर्वाद' ही या खाऊ गल्लीतील आद्य केंद्रे. शंभरहून अधिक वर्षांची परंपरा असलेले 'आवारे' या गल्लीमध्ये नसले, तरी शेवटी तो याच गल्लीचा विस्तारित भाग. आणि मु. पो. सदाशिव पेठच. नंतरच्या काळात ही खाऊगल्ली अधिक बहरत गेली आणि आणखी नावारूपास आली. 'कोल्हापूर मराठा दरबार', 'पुरेपूर कोल्हापूर', 'शांभवी कोल्हापूर दरबार' आणि 'सुगरन्स कोल्हापुरी नॉनव्हेज' या कोल्हापुरी तांबड्या-पांढऱ्या रस्स्यानं सदाशिव पेठेचे मार्केट खाऊन टाकले. (खरे तर पिऊन टाकले.) विद्यार्थी वर्ग आणि चाकरमान्यांच्या पसंतीस पडलेली 'मिलन खानावळ'ही इथे भलतीच लोकप्रिय ठरली.
अर्थात, 'स्वाद, स्वच्छता आणि सेवा' हाच इथल्या लोकप्रियतेचा मूलमंत्र राहिला आहे. हे समीकरण ज्याला जमलं नाही, त्यांना इथे रुळता आले नाही. 'मालवणचं कालवण' किंवा 'कोल्हापुरी रस्सा मंडळ' असो, 'सावजी', 'सृष्टी' असो किंवा 'कोळीवाडा'. ही हॉटेल्स सुरू झाली आणि पुरेशी चर्चेत येण्यापूर्वीच बंद पडली. त्यांची जागा आता 'बिर्याणी मास्टर', 'पूनम खाणावळ' आणि 'रस्सा जस्सा हवा तस्सा' या पाट्यांनी व्यापली आहे. 'रस्सा'ने महाराष्ट्रातील चार-पाच ठिकाणचे स्वाद एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अशा पद्धतीने नावीन्यपू्र्ण काहीतरी देण्याची व्यवस्थाही करावी लागते. सर्वच जणांना पारंपरिक 'मेन्यू' आणि एकाच प्रकारच्या स्वादावर अवलंबून राहता येत नाही.
हे झाले भौतिक बदल. पण अनेक बदलांना या खाऊगल्लीला सामोरे जावे लागले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत स्पर्धा अधिक वाढली आहे. स्पर्धा वाढली म्हणजे दराच्या बाबतीत अनेकदा तडजोड करावी लागते. तुलनेने नवीन असलेली हॉटेल्स आपले बस्तान बसविण्यासाठी कमी दरांमध्ये खाद्यपदार्थ 'सर्व्ह' करतात. इतरांना त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही हॉटेल्स मुद्दाम कमी दरामध्ये पदार्थ उपलब्ध करून देतात. मग ते विद्यार्थी त्यांच्याकडेच जातात. सदाशिव पेठ आणि परिसरात विद्यार्थी हा मोठा ग्राहक वर्ग निर्माण झाला आहे. त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करून चालत नाही. शिवाय, ग्राहकांच्या मागणीनुसार 'मेन्यू कार्ड'मध्ये काही पदार्थांचे अॅडिशन करावे लागते. 'आम्ही हे सर्व्ह करीत नाही,' असा स्पष्टवक्तेपणा इथे चालत नाही.
हल्ली काळ बदलला आहे. हॉटेल्स ही 'माउथ पब्लिसिटी' आणि 'सोशल नेटवर्किंग साइट्स' तसेच खाण्यापिण्याच्या वेबसाइटवरील प्रतिक्रिया यांच्यामुळे अधिक लोकप्रिय होतात. त्यामुळे पदार्थांची नुसती चव चांगली असून भागत नाही. स्वच्छता, टापटीप, वेटर मंडळींचे कपडे, त्यांचे वागणे-बोलणे आदी गोष्टीही खूप महत्त्वाच्या ठरतात. तुमच्याकडून झालेली छोटी चूक सोशल मीडियावर गेली, तर तुमच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागतो.
...........
'हल्लीच्या काळात भेडसावणारी आणि ग्राहकांना येण्यापासून रोखणारी आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे पार्किंग. सहकुटुंब येणाऱ्या ग्राहकांना कार पार्किंगसाठी जागा नाही. त्यामुळे पूर्वी औंध, सिंहगड रोड किंवा सातारा रोडहून येणारे खवय्ये आता आमच्या इथे येणे टाळतात. त्यांना त्यांच्या परिसरात कोल्हापुरी किंवा मालवणीचे विविध पर्याय उपलब्ध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना सदाशिव पेठेतील खाऊगल्लीत यावेच लागते, असे नाही. अर्थात, अनेक खवय्ये या समस्यांवर उपाय शोधून आमच्याकडे येतात.'
- अभिमन्यू पोटे, 'शांभवी कोल्हापूर दरबार'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कविता हृदयाला भिडणारी असावी

$
0
0

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'कला, प्रेम आणि काव्य यातून साहित्याची निर्मिती होते. अशा साहित्याचा आधार घेऊनच कविता जन्माला येते. कवितेच्या माध्यमातून आत्मबोध घ्यावयाचा असेल तर ती कविता हृदयाला भिडणारी असावी,' असे मत शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी व्यक्त केले.
अक्षरवाटा प्रकाशनातर्फे 'चंद्रधुनी' कविता संग्रहाचे प्रकाशन पुरंदरे यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर, कवी राजेश गोवंडे, अभिनेते दिनेश जोशी, अक्षरवाटा प्रकाशनाचे रेवाली मोहिते आदी उपस्थित होते.
'कविता करणाऱ्यांमध्ये प्रतिभा असणे आवश्यक आहे. जर प्रतिभाच नसेल तर त्या कवितेचा संदर्भ व आशय कळू शकणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कविता करताना प्रतिभेचे भान आवश्यक आहे,' असे मत पुरंदरे यांनी मांडले.
'बाजीराव-मस्तानीच्या प्रेमावर आधारित कवितेत काव्याची कमतरता होती. त्यामुळे त्या कविता नावरूपास आल्या नाहीत. प्रत्येक कवितेमध्ये काव्य असणे आवश्यक आहे. काही कवींना तर कवितेची इतके ओढ असते, की ते झोपेतून उठून कविता करीत असतात. कवी कोल्ड्रिज हे त्याचे उदाहरण आहे. अशी मानसिकता प्रत्येक कवीमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे,' असेही पुरंदरे म्हणाले. दिनेश जोशी यांनी गोवंडे यांच्या कवितांचे वाचन करून रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. सूत्रसंचालन मंजिरी जोशी यांनी केले. रेवाली मोहिते यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेपल’वर कारवाईचे राज्य सरकारचे आदेश

$
0
0

स्वस्तातील गृहप्रकल्पाची सत्यता तपासण्याची सूचना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पंतप्रधान गृह योजनेंतर्गत अवघ्या पाच लाखांत घर देण्याचा दावा करणाऱ्या पुण्यातील मेपल ग्रुपवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने 'म्हाडा'ला दिले आहेत. खासदार किरीट सोमय्या यांनी या योजनेबाबत मुख्यमंत्र्‍यांकडे तक्रार केली होती.
राज्य सरकारचे पंतप्रधान गृह योजनेचे प्रकल्प संचालक निर्मल देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहेत. या योजनेची म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर मेपलवर योग्य न्यायिक व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. पाच लाखांत घर देण्याचा दावा करून 'मेपल ग्रुप'ने योजनेच्या जाहिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे छायाचित्र वापरले. त्यामुळे ही योजना सरकारी योजनाच असल्याचा भास होत आहे. सरकारने खरेच ही योजना प्रस्तावित केली आहे का याची माहिती मिळावी, तसेच या योजनेची सत्यता पडताळण्यात यावी, अशी मागणी सोमय्या यांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
योजनेचे अर्ज ११४५ रुपये (विनापरतावा) भरून उपलब्ध आहेत. त्यानंतर लॉटरी काढून घरांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेच्या जाहिरातींसाठी सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींच्या छायाचित्रांचा वापर केला गेल्याने सोमय्या यांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, सोमय्या यांनी सरकारी आदेशाची प्रत आपल्या ट्विटर खात्यावर टाकली होती. त्याचबरोबर या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या प्रत्येकाचे पैसे परत करण्याचे आदेशही सरकारने मेपल ग्रुपला दिले आहेत, असा दावाही सोमय्या यांनी ट्विटमध्ये केला.
..................
'योजना नियमानुसारच'
या बाबत मेपल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सचिन आगरवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता, 'पाच लाखांत घर ही योजना नियमानुसारच सादर करण्यात आली आहे. त्यात कोणाचीही फसवणूक करण्याचा उद्देश नाही. ही योजना सरकारी नसून, मेपल ग्रुपनेच ती सादर केली आहे,' असे ते म्हणाले. मात्र, सायंकाळी उशिरा निघालेल्या आदेशानंतर वारंवार प्रयत्न करूनही आगरवाल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात व्याघ्र संशोधन संस्था?

$
0
0

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा केंद्राकडे प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
देशातील वाघांचे संवर्धन, संरक्षण आणि स्थलांतराच्या दृष्टीने परिणामकारक पावले उलण्यासाठी राज्यात 'राष्ट्रीय व्याघ्र संशोधन संस्था' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला दिला आहे. नागपूरपासून तीनशे किलोमीटर अंतरावर तेरा व्याघ्र प्रकल्प असून, तेथे साडेतीनशे वाघ वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी आम्ही संशोधन करण्यास इच्छुक आहोत, असा पर्याय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला आहे.
ग्लोबल टायर फोरमच्या पुढाकाराने दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या तिसऱ्या आशियाई मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये वाघांना वाचविण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच मुनगंटीवारही सहभागी झाले होते. राज्यात वाघांची मोठी संख्या असून, नागपूर परिसरातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये समाधानकारक चित्र आहे. नागपूर आणि चंद्रपूरपासून तीनशे किलोमीटर अंतरावर पेंच, नागझिरा, कान्हासह तेरा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांना राज्याच्या सीमा माहिती नसल्याने ताडोबातील वाघ दुसऱ्या राज्यातील अभयारण्यांमध्ये गेल्याच्या नोंदी वेळोवेळी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व अभयारण्यांना जोडणारे कॉरिडॉर तयार करणे शक्य आहे. ही योजना वेगाने अंमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र संस्था सुरू झाली पाहिजे. नागपूरमध्ये ही स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना दिला आहे, असे मुनंगटीवार यांनी 'मटा'ला सांगितले.
सध्या महाराष्ट्राबाहेरील काही अभयारण्यांमध्ये वाघांची संख्या मर्यादित असल्याने एकाच कुटुंबातील आणि पिढीतील नर-मादीचे मिलन होते. पर्यायाने पिल्लांमध्ये अनुवांशिक समस्याही निर्माण होत आहेत. ताडोबामधील वाघांच्या बाबतीत सध्या तरी ही समस्या नाही. पण तेरा व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारे कॉरिडॉर तयार झाल्यास ही समस्या सुटणार आहे. व्याघ्र संशोधन संस्थेमध्ये वाघांचे प्रजनन, अनुवांशिक दोष आणि आणि वाघांचे वर्तन अशा विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करता येईल. जावडेकर यांनी प्रस्तावाची दखल घेतली असून, येत्या २० एप्रिलला या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्यात बैठकही आयोजित केली आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
..
'स्वतंत्र संस्थेचे स्वागतच'
सध्या आपल्याकडे संपूर्ण देशासाठी वन्यजीव संशोधन केंद्र ही एकमेव संस्था कार्यरत आहेत. देशातील जैववैविध्य आणि वन्यजीवनाच्या तुलनेत त्यांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे वाघांचे संशोधन करणारी स्वतंत्र संस्था आल्यास हा निर्णय स्वागतार्हच असेल. कारण कोणत्याही वन्यप्राण्याचा अभ्यास करताना शास्त्रीय मुद्यांबरोबरच त्या प्राण्यावर होणारा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकारणाचा परिणाम याचाही विचार करावा लागतो, असे वन्यजीव अभ्यासक विद्या अत्रेय यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरनियंत्रणामुळे देशाच्या तेलउत्पादनात वाढ नाही

$
0
0

'यूपीए'चे धोरण चुकल्याची अय्यर यांची कबुली
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'देशात मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. मात्र, ते अद्याप समोर आलेले नाहीत. २००३मध्ये जगातील सर्व आघाडीच्या तेलकंपन्या देशांतर्गत तेलसाठ्याचा शोध घेण्यासाठी उत्सुक होत्या. मात्र, तत्कालीन केंद्र सरकारने तेल आणि गॅसचे दर आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या कंपन्या परत गेल्या. परिणामी देशातील तेलउत्पादनात वाढ झाली नाही, ही सरकारची चूक होती,' असे माजी पेट्रोलियम मंत्री मणीशंकर अय्यर यांनी सोमवारी सांगितले.
युनिक अॅकॅडमीतर्फे ज्येष्ठ पत्रकार परंजोय गुहा ठाकुर्ता लिखित 'गॅसवॉर' या पुस्तकाच्या अवधूत डोंगरे यांनी मराठीत केलेल्या अनुवादाचे प्रकाशन अय्यर यांच्या हस्ते झाले. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर, परंजोय गुहा ठाकुर्ता, अवधूत डोंगरे, अॅकॅडमीचे संचालक तुकाराम जाधव, विजय कुंजीर आदी या वेळी उपस्थित होते. भारत पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.
'मी पेट्रोलियम मंत्री असताना २००३ मध्ये रिलायन्सने देशात तेलाचे साठे शोधले. त्यानंतर जगभरातील आघाडीच्या तेल कंपन्यांनी तेलसाठा शोधण्यात रस दाखवला. त्यावेळी सरकार कोठेही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याचवेळी माझ्याकडून हे खाते काढून घेण्यात आले. त्यानंतर रिलायन्सचा अंतर्गत वाद कोर्टात गेला. तेव्हाच सरकारवर खनिज तेल व गॅसच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी दबाव आला. सरकारने दर नियंत्रित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने परदेशी कंपन्यांनी माघार घेतली. त्यामुळे २००३ पासून भारतातील नैसर्गिक वायू व खनिज तेलाच्या नव्या साठ्याचा शोधच लागू शकला नाही,' असे अय्यर म्हणाले.
'सरकार नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे केवळ विश्वस्त असते. त्याचे वितरण सरकारने पारदर्शी पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्याचे वितरण पारदर्शी पद्धतीने न केल्याने घोटाळे झाले. नैसर्गिक साधनसंपत्ती कोणत्याही कंपनीच्या मालकीचे नाहीत तर ते प्रत्येक नागरिकाच्या मालकीचे आहेत. भावी पिढ्यांचाही त्यावर हक्क आहे,' असे परंजोय गुहा ठाकुर्ता यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्यवस्थापन परिषदेत पदवीवाटपावर चर्चा नाही

$
0
0

कुलपतींकडे तक्रार करण्यासाठी सदस्यांची मोर्चेबांधणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान करण्यासाठी आवश्यक निर्णयाबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तत्कालीन व्यवस्थापन परिषदेमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नसल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी समोर आली. त्यानंतरही सध्या कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान सोहळे सुरू झाल्याने व्यवस्थापन परिषदेतील काही सदस्यांनी कुलपतींकडे तक्रार करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केल्याचेही सोमवारी स्पष्ट झाले.
विद्यापीठाच्या आवारात दर वर्षी आयोजित होणाऱ्या पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये होणारी गर्दी, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विद्यापीठाने यंदापासून कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान समारंभ आयोजित करण्याचे आदेश कॉलेजांना दिले होते. त्यानुसार हे समारंभ सुरू झाले असताना, हे समारंभ कायद्याला धरून नसल्याची टीका समोर आली. 'मटा'ने ही बाब प्रकाशात आणल्यानंतर कॉलेज पातळीवरूनही अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनाला असणारा विरोध समोर आला. याचा पाठपुरावा करताना, सोमवारी कॉलेज पातळीवर अशा कार्यक्रमांच्या निर्णयाबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चाच झाली नसल्याचे उघड झाले. या पूर्वी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या काही माजी सदस्यांनीच ही माहिती दिली.
सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यवस्थापन परिषदेच्या विषय पत्रिकेमध्ये तीन प्रकारचे प्रस्ताव विचारात घेतले जातात. व्यापक विद्यार्थी हिताशी निगडीत आणि धोरणात्मक बाबींचे प्रस्ताव, पूर्णपणे शैक्षणिक प्रस्ताव आणि कुलगुरूंनी घेतलेले निर्णय या तीन गटांमधून हे प्रस्ताव विभागले जातात. यातील पहिल्या दोन गटातील प्रस्तावांवर चर्चा होते, तर तिसऱ्या गटातील प्रस्ताव हे कार्योत्तर मान्यतेने निकाली निघतात. कॉलेज पातळीवरील पदवीप्रदान सोहळ्यांचा निर्णय हा धोरणात्मक आणि थेट विद्यार्थ्यांशी निगडीत असल्याने, त्याचा प्रस्ताव पहिल्या गटातून व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चेला येणे गरजेचे होते. असे असतानाही हा प्रस्ताव थेट तिसऱ्या गटातून मांडत प्रशासनाने तो कोणत्याही चर्चेविना मान्य करवून घेतला. त्यामुळे प्रस्तावामधील त्रुटी वा सुधारणांबाबत कोणत्याही चर्चेविना त्याचे निर्णयात रुपांतर होऊन तो थेट कॉलेजांवर लादला गेला. या विषयी विद्यापीठाने प्राचार्यांनाही विश्वासात घेतले नसल्याची ओरडही याच निमित्ताने करण्यात आली.
000
कार्यक्रमासाठीचे नियम कशासाठी ?
कॉलेज पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या पदवीप्रदान सोहळ्यांवरील आक्षेप समोर आल्यानंतर 'मटा'ने या विषयीची विद्यापीठाची भूमिका जाणून घेतली. कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान नव्हे, तर पदवी वाटपच होणे विद्यापीठाला अपेक्षित असल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र पदवी वाटप होणे अपेक्षित असल्यास विद्यापीठाने कॉलेजांना कार्यक्रमाचे नियम का घालून दिले, असा सवाल प्राचार्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. पदवीप्रदान सोहळ्यासारख्या कार्यक्रमासाठीचा प्रमुख पाहुणा, सोहळ्यासाठी विद्यार्थ्यांना पेहेराव आदी बाबींचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश विद्यापीठाने दिल्याने कॉलेजांना छोटेखानी पदवीप्रदान सोहळ्यांचे आयोजन केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचेही प्राचार्यांकडून सोमवारी सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सव्वाशे कोटींच्या सिगारेटची जप्ती

$
0
0

'एफडीए'ची रांजणगावसह पाच जिल्ह्यांत कारवाई
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पुणे विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यासह पाच जिल्ह्यांतून १२६ कोटींचा सिगारेटचा साठा जप्त केला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक सिगारेटचा साठा पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथील कंपनीतून जप्त करण्यात आला आहे.
'केंद्र सरकारने सिगारेट कंपन्यांसाठी काही वैधानिक बाबी निश्चित केल्या आहेत. सिगारेट, तंबाखू प्रतिबंध कायद्याच्या (कोप्टा) कलम ७ (अ) नुसार तंबाखूजन्य पदार्थांवर 'धूम्रपान आरोग्यास घातक' असे लिहून धोक्याचे संकेत दाखविणारे चिन्ह अथवा कॅन्सरची तीव्रता ८५ टक्के जाणवेल असे चित्र प्रसिद्ध करण्याची अट घातली आहे. या संदर्भात राज्यभर एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेंतर्गत सध्या कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार पुणे विभागातही सिगारेट जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागात टाकलेल्या २४ छाप्यांमध्ये १२६ कोटी रुपयांची सिगारेट जप्ती करण्यात आली,' अशी माहिती 'एफडीए'चे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली. जप्त करण्यात आलेल्या साठ्यामध्ये बड्या कंपन्यांच्या उत्पादनांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.
कारवाईंतर्गत रांजणगाव येथील सिगारेटच्या कंपनीमध्येच थेट उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तेथे छापा मारण्यात आला. या शिवाय शहरातील शिवाजीनगर, खडकी, येरवडा, वाघोली, कोंढवा, नाना पेठ, रास्ता पेठ, पिंपरी, बारामती, भोर तसेच कुपवाड, कराड, सातारा, कोल्हापूर या ठिकाणांहून जप्तीची कारवाई कऱण्यात आली आहे. वरिष्ठांच्या पुढील आदेशापर्यंत राज्यात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची कारवाई सुरूच राहील, असेही केकरे यांनी सांगितले.
सिगारेटच्या पाकिटावर ८५ टक्के चित्र छापण्याची अट असली तरी, ६० टक्के चित्र चालते. तसेच, वैधानिक इशारा देणारे लिखाण २५ टक्के असावे. पुणे विभागात जप्त कऱण्यात आलेल्या सिगारेटचा साठ्यावर जुन्याच पद्धतीचे चित्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो जप्त करण्यात आला आहे, असे सहायक आय़ुक्त दिलीप संगत म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिगारेट कंपन्यांनी थांबवले उत्पादन

$
0
0

नेहमीपेक्षा अधिक दराने विक्रीला ऊत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सिगारेटच्या पाकिटावर कॅन्सर तसेच वैधानिक इशारा ८५ टक्के प्रसिद्ध कऱण्याचे आदेश जारी केल्याने सिगारेटच्या कंपन्यांनी उत्पादन थांबविले आहे. परिणामी ७ ते २० रुपये अधिक देऊन सिगारेटची विक्री तेजीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सिगारेट, तंबाखू प्रतिबंध कायद्यानुसार (कोप्टा) सिगारेटच्या पाकिटावर 'धूम्रपान आरोग्यास घातक' असा वैधानिक इशारा तसेच, कर्करोग दाखविणारे चित्र ८५ टक्क्यांपर्यंत असावे, अशी अट केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घातली आहे. या अटीमुळे सिगारेट कंपन्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात पावणेतीनशे कोटी रुपयांची सिगारेट जप्त केली आहे. त्यात सर्वाधिक सिगारेटचा साठा पुणे जिल्ह्यातून जप्त करण्यात आला आहे. पुण्याजवळील रांजणगाव येथील कंपनीवर टाकलेल्या छाप्यातून 'एफडीए'ने १०९ कोटी रुपयांची सिगारेट जप्त करण्याची कारवाई केली आहे.
शहरात सिगारेट जप्त कऱण्याची कारवाई वेगात सुरू आहे. त्यामुळे कंपनीकडून वितरकांना होणारा सिगारेटचा पुरवठा कमी पडू लागला आहे. शहरातील 'अमृततुल्य'पासून पानटपऱ्यांपर्यंत आणि छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये सध्या सिगारेटचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांकडून सिगारेटची मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एरवी सात ते दहा रुपयांना मिळणारी सिगारेट आता वीस रुपयांना मिळू लागली आहे. ​तुटवड्यामुळे एक किंवा दोन सिगारेट देण्याऐवजी संपूर्ण पाकिटच विकत घेण्याची सक्ती विक्रेत्यांकडून होत आहे.
'शहरात आम्ही सिगारेट जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे सिगारेटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ही खरी परिस्थिती आहे,' असे 'एफडीए'चे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी स्पष्ट केले.
..
सध्या शहरात सिगारेटचा तुटवडा जाणवत आहे. एफडीएची जप्तीची कारवाई सुरू आहे. सध्या आयटीसी कंपनीने कोर्टाकडून आठ आठवड्यांसाठी जुना माल विकण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
हेमांग शहा, पान विक्रेते असोसिएशन
..
सिगारेटच्या पाकिटावर सूचना देणारे चित्र प्रसिद्ध करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सर्वच कंपन्यांनी सिगारेटचे उत्पादन थांबविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या शहरात जुनाच सिगारेटचा साठा विक्रीस उपलब्ध होत आहे. तो मालही एफडीएने जप्त करण्याची धडक कारवाई हाती घेतली आहे. त्यामुळे आम्हाला उघडपणे सिगारेटची विक्री करता येत नाही.
एक सिगारेट विक्रेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’च्या खातेदारांना मिळणार २० हजार

$
0
0

राज्य सरकारकडून सहकार खात्याला सूचना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रुपी सहकारी बँकेच्या खातेदारांना प्रत्येकी २० हजार रुपये देण्यावरून बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्यांनी राजीनामे​ दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने ही रक्कम खातेदारांना देण्यास सहकार खात्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे खातेदारांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा २१ एप्रिल रोजी करण्यात येणार असून, त्यानंतर रक्कम वाटपाची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
खातेदारांना २० हजार रुपये देण्यावरून बँकेच्या प्रशासकीय मंडळामध्ये वाद झाला होता. त्यावरून डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी अरविंद खळदकर यांची सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नेमणूक केली. मात्र, खळदकर यांच्यासह प्रशासकीय मंडळातील चार सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. त्यानुसार ही रक्कम खातेदारांना देण्यास सहकारमंत्र्यांनी सहमती दर्शवल्याचे सहकार खात्याकडून सांगण्यात आले.
नवीन प्रशासकीय मंडळाची घोषणा २१ एप्रिल रोजी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, पुणेकर नागरिक कृती समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 'खातेदारांना २० हजार रुपये दिल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे. अनेक खातेदारांची आयुष्याची पुंजी या बँकेत अडकली आहे. ही रक्कम मिळणे आवश्यक आहे.' असे समितीचे अध्यक्ष मिहिर थत्ते म्हणाले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) खातेदारांना प्रत्येकी २० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. अभ्यंकर हे रक्कम देण्यासाठी आग्रही होते. बँक अवसायानात जाण्याची भीती व्यक्त करून प्रशासकीय मंडळातील अन्य सदस्यांनी विरोध केला. त्यावरून प्रशासकीय मंडळामध्ये राजीनामा नाट्य घडले.
.................
जास्त ठेवींच्या वाटपाची भीती
रुपी बँकेत कोअर बँकिंगची व्यवस्था नाही. एकाच खातेदाराची बँकेच्या अन्य शाखांमध्येही खाती आहेत. संबंधित दुबार खातेदारांना जास्त ठेवींचे वाटप झाल्यास प्रशासकीय मंडळावर कारवाई होऊ शकते. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक खातेदारांकडून रक्कम स्वीकारल्याबाबतचे अर्ज भरून घेण्यात येणार आहेत. त्या अर्जांची छपाई करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकीय मंडळाच्या वादामुळे ही प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. ही रक्कम दिल्यास बँकेला सुमारे ३८८ कोटी रुपयांचे वाटप करावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदारयाद्या अद्ययावत करणे सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकीसाठी मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याचे काम सुरू झाले असून मतदारयादीमध्ये मतदारांच्या छायाचित्राचा समावेश करण्यासाठी निवडणूक कार्यालयामार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

मतदारयादीतील छायाचित्राबरोबरच निवडणूक ओळखपत्रांमधील चुकांची दुरुस्ती आणि नवीन ओळखपत्रे देण्याचे कामही या मोहिमेंतर्गत केले जाणार आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुकीसाठी १ जानेवारी २०१७ ची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मतदार छायाचित्रे व चुकांच्या दुरुस्तीसह ओळखपत्रे देण्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांमधील मतदारांकडून मतदारयादीसाठी छायाचित्रे गोळा करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मतदारयादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यालयामध्ये मंगळवारपासून (१९ एप्रिल) छायाचित्र जमा करावीत, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समीक्षा चंद्राकार-गोकुळे यांनी केले आहे.

शहर व जिल्ह्यातील जवळपास ९३ टक्के मतदारांची छायाचित्रे यादीमध्ये आहेत. त्यातील छायाचित्रे चुकीची असल्यास त्यातही दुरुस्ती होणार आहे. तसेच उर्वरित सात टक्के मतदारांनी आपली छायाचित्रे तातडीने जमा करावीत. या छायाचित्रांबरोबरच नवीन निवडणूक ओळखपत्रे देण्याचेही काम करण्यात येणार आहे. ओळखपत्र नसलेल्या मतदारांनी विधानसभा मतदारसंघाच्याकार्यालयात तसेच महापालिकांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये संपर्क साधावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक ओळखपत्रातील नाव, पत्ता व छायाचित्रामध्ये चुका असल्यास त्याचीही दुरुस्ती या मोहिमेंतर्गत करण्यात येणार आहे. निवडणूक ओळखपत्रातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी फॉर्म आठ भरून देणे अनिवार्य आहे. हा फॉर्म भरून दिल्यानंतरच चुकांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. काही मतदारांकडे दोन निवडणूक ओळखपत्रे आहेत. त्यातील एक ओळखपत्र संबंधितांनी परत करणे अपेक्षित आहे. दुबार निवडणूक ओळखपत्र असलेल्यांनी ती निवडणूक कार्यालयामध्ये जमा करावीत, असेही चंद्राकार-गोकुळे यांनी सांगितले.

बोगस नावांवर फुली

मतदारयाद्यांमधील दुबार, स्थलांतरित व मृत मतदारांची नावे मध्यंतरी वगळल्यामुळे पुणे शहर व ग्रामीण भागातील मतदार संख्या १ लाख ९७ हजारांनी घटली आहे. ही नावे वगळल्यामुळे पुण्यातील २१ विधानसभा मतदार संघांमधील मतदार संख्या ६७, २३, ९९८ वर आली आहे. बोगस मतदारांमुळे पुण्याची मतदारयादी फुगल्याचे 'मटा'ने सर्वप्रथम उघडकीस आणले होते. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून बोगस मतदारांना यादीतून वगळण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत जवळपास साडेचार लाख बोगस मतदारांच्या नावावर फुली मारण्यात आली आहे. मृत मतदारांची नावे यादीतन वगळण्याची कारवाई आता सुरू राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जातपंचायतींना कायद्याचा लगाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जादूटोणा विरोधी कायद्यानंतर जातपंचायत विरोधी कायदा संमत करून सरकाराने राज्याच्या पुरोगामित्वाची परंपरा अधिक उजळ करणारा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिळवणूक करणाऱ्या जातपंचायतीला लगाम बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे 'अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'तर्फे (अंनिस) नुकतेच अभिनंदन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषेदमध्ये सरकारनिर्णयाचे स्वागत केले. 'यापूर्वी जातपंचायतीच्या विरोधात कोणताही कायदा नसल्याने पोलिसांकडे तक्रारी दाखल करण्यात येत नव्हत्या. तक्रार झाली तरी भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा, या विषयी पोलिसांमध्येच संभ्रम होता. त्यामुळे समितीतर्फे जातपंचायती विरोधात कायदा आणण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला,' असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
समितीने ज्येष्ठ विधिज्ञ निर्मलकुमार सुर्यवंशी आणि अनुभवी कार्यकर्त्यांच्या मार्फत महाराष्ट्र जात पंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियमाचा मसुदा सरकारला गेल्या वर्षी सादर केला होता. 'अंनिस'च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांशी वेळोवेळी चर्चाही केली होती. त्याची दखल घेऊन सरकारने अधिनियम वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला. 'बार्टी' संस्थेच्या मुदतीने प्रभावी मसुदा तयार करण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले, असे पाटील म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुटुंबाला टाकले वाळीत

$
0
0

आंतरजातीय विवाहाची ​शिक्षा; समाजात घेण्यासाठी पंचायतीची एक लाखांची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मुलाने केलेल्या आंतरजातीय विवाहामुळे श्री गौड ब्राह्मण समाजाच्या जात पंचायतीने कुटुंबाला वाळीत टाकल्याचा प्रकार नुकताच धनकवडी परिसरात उघडकीस आला. त्यामुळे जात पंचायतीने कुटुंबाला चुलत्याच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यास मज्जाव केला होता. तसेच, पुन्हा समाजात सामावून घेण्यासाठी एक लाख रुपये दंड भरण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी शंकर हरीराम डांगी (वय ५४ रा. वडगाव बुद्रुक) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून तेजाराम चुन्नीलाल डांगी (रा. वारजे), दीपाराम चुन्नीलाल डांगी, मोतीलाल चुन्नीलाल डांगी, विजय दीपाराम डांगी, बालकिसन मोहनलाल डांगी, बाबुलाल मांगिलाल डांगी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तक्रारदारांचे नातेवाइक असून, जात पंचायतीचे पंच आहेत. शंकर डांगी यांचे चुलते आणि बाबुलाल डांगी यांचे वडील मांगिलाल यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या अंत्यविधीनंतर डोक्यावरचे केस काढण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी चुलत भाऊ बाबुलाल आणि अन्य पंच सदस्यांनी शंकर यांना 'तू येथून निघून जा, तुला ओळबा (वाळीत) टाकले आहे,' असे सांगितले. त्याचे कारण विचारले असता, तुझ्या मुलाने पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या आंतरजातीय विवाह कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले.
मुलाच्या लग्नावेळी शंकर आणि डांगी परिवारामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली होती. मांगीलाल यांच्या अखेरच्या दिवसात आपणही त्यांची सेवा तसेच, दवाखान्याचा खर्च केल्याचे शंकर यांनी सांगितले. जातीमध्ये परत यायचे असेल, तर एक लाख रुपये दंड भरण्यास डांगी परिवाराचे वर्चस्व असलेल्या जात पंचायतीने शंकर यांना सांगितले. एवढे पैसे कुठून आणू, असे विचारताच शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. या प्रकारामुळे त्यांना मानसिक धक्का बसला. त्यानंतर त्यांनी रविवारी रात्री उशिरा फिर्याद दिली. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक जे. एम. मोरे तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सुरक्षित हातगाडीची ‘आशिया बुका’त नोंद

$
0
0

ग्राहकसुरक्षेसाठी स्टेनलेस स्टीलपासून निर्मिती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
फिरत्या विक्रेत्यांना सुरक्षित खाद्यपदार्थ विकता यावेत, तसेच ग्राहकांना चांगल्या दर्जाचे पदार्थ उपलब्ध व्हावेत, या साठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तयार केलेल्या स्टेनलेस स्टीलच्या हातगाडीची 'आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये नोंद झाली.
'मिशन सेफ फूड इंडिया' प्रकल्पांतर्गत सुरक्षित खाद्यपदार्थ निर्मितीसाठी ही हातगाडीची संकल्पना 'एफडीए'च्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. ग्राहकांना सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळावेत हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
ही हातगाडी स्टेनलेस स्टीलपासून तयार केली आहे. त्यामुळे ती स्वच्छ करणे सोपे झाले आहे. तसेच, स्टीलची असल्याने गाडीला गंज चढत नाही. शिवाय हात धुण्यासाठी बेसीन, पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हातगाडीवर अथवा अन्नपदार्थांवर माशा बसणार नाहीत, याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हातगाडीवर आग लागल्यास नियंत्रणासाठी सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगीपासून उदभवणारे अपघात टाळता येईल', अशी माहिती हातगाडीची संकल्पना तयार करणारे सुरक्षा अधिकारी योगेश ढाणे यांनी दिली.
'सुरक्षित पदार्थ ग्राहकांना मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. प्रत्येक वेळी सुरक्षित अन्नासंदर्भात हॉटेल, हातगाडीवरील विक्रेत्यांची तपासणी करतो. त्यावेळी हातगाडीवर अस्वच्छता आढळून येते. त्यामुळे सुरक्षित, स्वच्छ पदार्थ तयार करून देण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची सुरक्षित हातगाडी तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. त्याची संकल्पना तयार केली. त्यानंतर तयार केलेली हातगाडी आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डपर्यंत पोहोचविली. त्यामुळे या गाडीची नोंद घेण्यात आली,' अशी माहिती 'एफडीए'चे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली.
हातगाडी तयार करण्यासाठी सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ढाणे यांच्यासह सहायक आय़ुक्त शिवकुमार कोडगिरे, गुरुविंदर बिंद्रा, सनी अवसरमल यांनी प्रयत्न केले. या हातगाडीचे लोकार्पण अन्न, औषध मंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले.
...
हातगाडीची वैशिष्ट्ये
संपूर्ण रचना स्टेनलेस स्टीलची.
बेसीन तसेच पाण्याची व्यवस्था.
बेसीनचे जमा केलेले पाणी झाडांसाठी वापरण्याची सोय.
हातगाडीवर सोलर पॅनेलची सुविधा. त्यामुळे सौर उर्जेचे रुपांतर विद्युत उर्जेत करून एलईडी दिवे, स्क्रीन व वायफाय सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवता येईल.
एलइडी स्क्रीनमुळे अन्न व्यावसायिकांचा परवाना क्रमांक, त्याची मुदत कळणार
हातगाडीवरील सीसीटीव्हीमुळे गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याची पोलिसांनाही मदत होईल.
दुखापत झाल्यास ग्राहकांसाठी प्रथमोपचार पेटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवनेचे पाणी अडविण्याचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी जलसंपदा विभागाची परवानगी न घेता पवना नदीचे पाणी परस्पर बांध घालून अडविण्याचा उद्योग सोमवारी उघडकीस आला. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून विस्कळित झालेला पिंपरी-चिंचवडचा पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सद्यःस्थितीत पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडला रोज सुमारे ३९० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. हे पाणी नदीच्या प्रवाहाद्वारे रावेत बंधाऱ्यात येते. येथून महापालिका पाणी उचलते. परंतु, शनिवारपासून (१६ एप्रिल) पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलले जात नव्हते. रोज सुमारे पाच कोटी लिटर पाण्याचा तुटवडा शहराला भासू लागला. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कोलमडले. धरणातून कमी प्रमाणात पाणी सोडले जाते किंवा नाही, याबाबतची शहानिशा केल्यानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे नदीपात्राची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी रावेतच्या भोंडवे लॉन्सजवळील परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ठेकेदाराने जलसंपदा विभागाची परवानगी न घेता रावेत पुलाजवळ महामार्ग रुंदीकरणासाठी बांध घालून नदीचे पाणी अडविले आहे, असे निदर्शनास आले. संबंधित ठेकेदाराकडे चौकशी केली असता त्यांनी परवानगी न घेताच हा उद्योग केल्याचे उघड झाले. पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन धरणातून सोडलेले पाणी रावेतच्या आधीच्या बंधाऱ्यांमध्ये साठू लागले होते. नेमकी बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जेसीबीच्या सहाय्याने दुपारी बांध फोडला आणि नदीचा प्रवाह पूर्ववत केला. त्यानंतर रावेत बंधाऱ्यात पाणी पोहचून योग्य प्रमाणात उपसा होऊ शकला. सायंकाळपासून पाणीपुरवठा सुरळित होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत यांनी केला आहे. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता एन. एम. मठकरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'संबंधित रस्त्याचे काम रिलायन्स कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांच्यामार्फत हे काम सबकॉन्ट्रक्टर पाषाण येथील ब्रीस बीड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांनी परवानगी न घेताच बांध घातल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला. याबाबत आपल्यावर कारवाई का करू नये, अशी नोटीस संबंधित ठेकेदाराला बजावण्यात येणार आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास नुकसानभरपाईची कारवाई करण्यात येईल.' अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. या प्रकरणी कारवाईची मागणी होत आहे.

जागरूक नागरिकामुळे प्रकार उघडकीस

गहुंजे येथील बंधाऱ्यात नेहमीपेक्षा जास्त पाणी दिसून येत आहे, ही बाब स्थानिक नागरिक सचिन बोडके यांच्या निदर्शनास आली. याविषयी त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे दोनदा विचारणा केली. कमी प्रमाणातील पाणी उपसा, त्याचा सुरळीत पाणीपुरवठ्यावर झालेला परिणाम आणि गहुंजेतील बंधाऱ्यात वाढलेले पाणी याची शक्यता पडताळून पाहिली असता बांध घालून पाणी अडविल्याचा प्रकार पालिका प्रशासनाच्या लक्षात आला.


कारवाई करण्यात यावी

पवना नदी पात्रावर अनधिकृतपणे बंधारा घालून पाणी अडविल्याप्रकरणी रिलायन्स कंपनीच्या संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. बी. लोहार यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, 'पवना नदीपात्रावर रावेत येथे पूल उभारण्याचे काम रिलायन्स कंपनी करीत आहे. त्यांनी नेमलेल्या ठेकेदाराने अनधिकृतपणे पवना नदीच्या पात्रावर बंधारा घालून पाणी अडवल्याने पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. अगोदरच कमी दाबाने पाणीपुरवठा आणि पूर्णवेळ पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांची ओरड होत आहे. त्यामुळे परवानगी न घेता अनधिकृतपणे बंधारा घालून पाणी अडविल्याने संबंधित ठेकेदारावर कारवाई व्हावी.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातात महिला मृत्युमुखी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भरधाव दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास सिंहगड रोडवर मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राजवळ घडली. महिलेची दुचाकी एका दुचाकीला धडकल्यानंतर रस्त्यावरील दुभाजकाला धडकली. दुचाकीचा वेग इतका होता, की त्यानंतरही ही दुचाकी दोन ते तीन वेळा पलटी झाली. अपघातानंतर वाहतूककोंडी झाल्यामुळे रुग्णवाहिका घटनास्थळापर्यंत वेळेत पोहोचू शकली नाही. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सुप्रिया सोपान शिळीमकर (रा. सूर्यगंगा सोसायटीजवळ, पासुडी, धायरीगाव) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुप्रिया जंगली महाराज रोडवर एका सीएच्या कार्यालयात अकाउंटंट म्हणून काम करीत होत्या. त्या पतीसोबत धायरी परिसरात राहण्यास असून, त्यांना एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. सुप्रिया या सोमवारी सकाळी आपल्या दुचाकीवरून हेल्मेट घालून कामावर निघाल्या होत्या. रांका ज्वेलर्स येथील सिग्नल सुटल्यानंतर त्या भरधाव निघाल्या. विठ्ठलवाडीपुढे गेल्यानंतर त्यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. त्या बालाजी भगवान उगले (वय २२) यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडकल्या. त्यानंतर रस्त्यावरील दुभाजकाला त्यांची दुचाकी धडकली. त्यानंतर गाडी दोन ते तीन वेळा पलटी झाली. हा अपघात इतका भीषण होता, की त्यामध्ये सुप्रिया यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर रस्त्यावर मोठी वाहतूककोंडी झाली होती. त्यामुळे घटनास्थळापर्यंत रुग्णवाहिका लवकर पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे पंधरा ते वीस मिनिटे त्यांचा मृतदेह तसाच पडून होता. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाव घेतली आणि सुप्रिया यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविला.

बसची धडक नाही

अपघात घडला त्यावेळी शेजारून पीएमपीची बस जात होती. हा अपघात पाहिल्यानंतर बसमधील नागरिकांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे चालकाने त्वरित बस थांबविली. मात्र, पीएमपीने महिलेला धडक दिल्याची चर्चा दिवसभर सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राहुल आवारेला पुन्हा संधी

$
0
0

पुणे : रिओ ऑलिम्पिकला पात्र ठरण्यासाठी प्रतिस्पर्धी मल्लांशी दोन हात करण्याची आणखी एक संधी महाराष्ट्राचा कुस्तीपटू राहुल आवारेला मिळणार आहे. राष्ट्रीय निवड चाचणी स्पर्धेत अव्वल स्थानी राहून आणि आशियाई ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेत ब्राँझपदक मिळवूनही पुढील ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेतून राहुलला भारतीय कुस्तीगीर संघटनेकडून डावलण्यात आले होते. पण राज्याचे मुख्यमंत्री, खासदार, माजी मंत्री, प्रशिक्षकांनी आवाज उठविल्याने संघटनेने राहुलला मंगोलियातील पात्रता स्पर्धेत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. आज, मंगळवारी राहुल मंगोलियाला रवाना होणार आहे.

राहुल सध्या ५७ किलो गटात खेळतो. ऑगस्टमध्ये रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धा होणार आहे. यासाठी तो जॉर्जिया येथे होणाऱ्या सराव शिबिरात दाखल होणार होता. पण आपली निवड केवळ सराव शिबिरासाठी झाली आहे. मंगोलियातील ऑलिम्पिकच्या पात्रता कुस्ती स्पर्धेत आपल्या ऐवजी संदीप तोमरला संधी दिली असल्याचे लक्षात येताच राहुलने दिल्ली विमानतळावरूनच परत येण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राहुलचे प्रशिक्षक काका पवार यांनी काही मल्लांसह माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. पवारांनी दिल्लीत भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण यांची मल्लांशी भेट घडवून आणली. प्रशिक्षक काका पवार म्हणाले, 'केंद्रीय परिवहन नितीन गडकरी यांच्याशी आम्ही दिल्लीत भेटलो. त्यांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्याशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार अनिल शिरोळे यांनी देखील क्रीडामंत्री; तसेच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनाही या प्रकरणाची कल्पना देण्यात आली. या सर्वांनी महाराष्ट्राचा मल्ल राहुलला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.' सोमवारी राहुल आवारेने गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्री व केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. या वेळी सोनोवाल यांनी आवारेला मंगोलियाला पाठविणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोनोवाल यांनी स्पोर्टस अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडियाच्या (साई) अधिकाऱ्यांना आवारेच्या मंगोलिया येथील सहभागाबाबतचे पत्र देण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर संघटनेने पत्र दिले नाही, तर मी माझ्या विशेष अधिकारात त्याला स्पर्धेत सहभागी होण्याचे पत्र देईल, असेही सोनोवाल यांनी सुनावले.

विमानतळावरून परतणे चुकीचे

भारतीय कुस्तीगीर संघटनेने राहुलच्या बेशिस्तपणाची तक्रारही केली. त्याने कुणालाही कल्पना न देता दिल्ली विमानतळावरून परत येण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा संघटनेने दिला होता. पण राहुलने संदीप तोमर आणि अमित दाहिया यांना राष्ट्रीय निवड शिबिरात पराभूत केले असल्याने राहुलला प्रथम प्राधान्य देण्याचा मुद्दा काका पवार यांच्याकडून मांडण्यात आला. मंगोलियातील स्पर्धा २२ ते २४ एप्रिलदरम्यान होणार आहे. यानंतर शेवटची पात्रता स्पर्धा ६ ते ८ मेदरम्यान तुर्कीत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूजल उपशावर निर्बंध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बेसुमार पाणी उपशामुळे खालावलेला भूजलसाठा आणि पाण्याच्या शोधासाठी भूगर्भात खोलवर जाण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी दोनशे फुटांपेक्षा खोलवर बोअरवेल खोदण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सोमवारी दिली.

राज्यातील पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले आहे. या टंचाईस्थितीमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याने बोअरवेलच्या खोलीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वंकष नियमावली तयार करण्यात येत आहे. 'राज्यात यापुढील काळात दुष्काळी परिस्थिती टाळण्यासाठी बोअरवेलच्या खोदाईवर नियंत्रण आणणे गरजेचे झाले आहे. जमिनीत जेवढे पाणी मुरते, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक पाणी भुगर्भातून उपसले जाते. राज्याच्या काह भागांत भुजलाचे अतिशोषण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे,' असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.

भूजलाचा वापर आणि शोषित पाणलोटांचे नियमन, त्याचे दुष्परिणाम, तसेच लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करण्यासंदर्भातील दृष्टीनिबंध भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने तयार केला आहे. त्यामध्ये पाणलोट क्षेत्रात होणारा भूजलाचा अतिरेकी वापर, भूजलाची स्थिरता, विहिरींमधील कमी झालेले पाणी, सिंचन क्षेत्रात झालली घट यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्राच्या पाहणीत ७१ पाणलोट क्षेत्रांपैकी सात पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित होती. त्यानंतर झालेल्या एका पाहणीत सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या ४८वर आल्याचे या निबंधात नमूद करण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस भूजलाचा वापर वाढत आहे. बोअरवेल अधिकाधिक खोल करून पाण्याचा उपसा केला जात आहे. परिणामी पुणे जिल्ह्याची भूजल विकासाची स्थिती ७३ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचली आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने भूजल उपशाचे मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दोनशे फुटांपेक्षा खोल बोअरवेल घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images