Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील विविध भागात उन्हामुळे वाहने पेटण्याचे प्रकार वाढत असून त्याच धसका येरवडा पोलिसांनाही घेतला आहे. वाहतूक शाखेने गेल्या २० वर्षांत पकडलेली ८१२ वाहने येरवडा पोलिस ठाण्याच्या आवारात पडून आहेत. या वाहनांचे मालक सापडत नाहीत. त्यामुळे या वाहनांविरुद्ध कुठे काही गुन्हे दाखल आहेत का, याचा शोध घेण्यात येत आहे.

येरवडा पोलिस ठाण्याच्या पाठीमागे मोठे आवार आहे. ही जागा पुणे पोलिसांच्या मालकीची आहे. या जागेत वाहतूक पोलिसांनी गेल्या २० वर्षांत पकडलेली विविध ८१२ वाहने पडून आहेत. गेल्या वीस वर्षांत या वाहनांची मोठ्या प्रमाणात मोडतोडही झालेली आहे. या वाहनांना कोणी वाली सापडत नसल्याने त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केला आहे.

लूना, चेतक, एम-८०, सीडी-१००, सनीपासून स्प्लेंडर, तसेच इतर अॉटोमॅटिक वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. गेली अनेक वर्षे ही वाहने पडून असल्याने ती चालवण्याच्या, तसेच दुरुस्ती करण्याच्या परिस्थितीत नाही. यातील काही वाहनांचे केवळ भंगारच होऊ शकते. या वाहनांचे मालक सापडत नाही. या वाहनांवर कुठले गुन्हे दाखल आहेत का, याचा शोध पोलिसांनी सुरू केला आहे.

उन्हामुळे शहरातील विविध ठिकाणी वाहनांना आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सहकारनगर पोलिस ठाण्याच्या आवारात एका व्यक्तीच्या निष्काळजीपणामुळे जप्त केलेल्या वाहनांना आग लागली होती. या पार्श्वभूमीवर या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पोलिसांना पावले उचलली आहेत.

पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ यांनी या वाहनांचे नोंदणी क्रमांक तसेच वाहनाचा 'मेक' ही माहिती शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांना वितरित केली आहे. या वाहनांविरुद्ध काही गुन्हे दाखल आहेत का, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हिंगणे चौकात तरुणावर हल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दुचाकीला कट मारून जाणाऱ्या दोघांना 'गाडी नीट चालव' म्हटल्यामुळे त्यांनी एका तरुणावर कोयत्याने वार केल्याची घटना सिंहगड रोडवरील हिंगणे खुर्द चौकात गुरुवारी मध्यरात्री घडली. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात दोघांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुभाष गायकवाड (वय २७, रा. वडगाव) असे जखमी व्यक्तीचे नाव आहे. त्याच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे. गायकवाड याने याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायकवाड हा गुरुवारी रात्री सिंहगड रोडने वडगावकडे निघाला होता. हिंगणे खुर्द चौकाकडे जात असताना दुचाकीवरून भरधाव आलेले दोघे त्याला कट मारून पुढे गेले. त्यावेळी गायकवाड हा त्यांना 'तुमची गाडी नीट चालवा' असे म्हणाला. त्यामुळे आरोपींनी गायकवाड याला आडवून त्याला हिंगणे चौकातील साईबाबा मंदिरासमोर मारहाण केली. त्यांच्याजवळी कोयत्याने गायकवाड याच्यावर वार केले. त्यानंतर आरोपी

पळून गेले. काही नागरिकांनी त्याला तत्काळ उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. तसेच, घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. याप्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक डी. एस. शिंदे हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आंबेडकरांचे विचारच प्रगतिपथावर नेतील’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
'आंबेडकरवादी विचारच देशाला प्रगतिपथावर नेतील,' असा विश्वास भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भीमराव यशवंतराव आंबेडकर यांनी येथे व्यक्त केला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने भीमराव यशवंतराव आंबेडकर यांचा मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या. स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवाणी, नगरसेवक गोरक्ष लोखंडे, उत्तम हिरवे, चंद्रकांत माने, शहर अभियंता एम. टी. कांबळे, रवींद्र दुधेकर, अनिल सूर्यवंशी, वसंत साळवी, अशोक शिलवंत, बी. के. कांबळे, बापू गायकवाड या वेळी उपस्थित होते.

आंबेडकर म्हणाले, 'मानपत्र देऊन केलेला सत्कार आंबेडकरवादी जनतेचा आहे. महापुरुषांनी देश घडविला याचे ऋण फेडण्यासाठी महोत्सव साजरा होत असतो. त्यानिमित्ताने देशात एकोप्याचे वातावरण दिसून येते. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांचे आयुष्य देशासाठी आणि समाजासाठी अर्पण केले. त्यांची जयंती युनोमध्ये साजरी झाली, हा त्यांच्या कार्याचा मोठा सन्मान आहे. कोलंबिया विद्यापीठाने गेल्या २५० वर्षांची यादी लक्षात घेऊन सर्वांत हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये बाबासाहेबांची निवड केली आहे. बाबासाहेबांची २७ पुस्तके प्रकाशित असून छोटे लेख, टिपण्या, खंडदेखील लोकांसमोर यायला हवेत. त्यातून देश घडण्यास मदत होईल.'

'भारतात नद्याजोड प्रकल्पाची संकल्पना १९५२मध्ये बाबासाहेबांनी मांडली होती. त्याचे महत्त्व आज लक्षात येते. त्यांनी पहिला देशाचा आणि नंतर समाजाचा विचार केला. देशात नवीन पर्व येण्याची सुरुवात झाली आहे. ते आंबेडकरवादी पर्व असेल. देशात समता आणायची असल्यास बौद्ध धर्माशिवाय पर्याय नाही. बाबासाहेबांचे विचारच देशाला प्रगतीपथावर नेऊ शकतात,' असेही आंबेडकर यांनी सांगितले.

मानपत्राचे वाचन गोरक्ष लोखंडे यांनी केले. प्रास्ताविक अण्णा बोदडे यांनी केले. चंद्रकांत माने यांनी आभार मानले. रमेश भोसले यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वे प्रकरणी असंतोष

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, तळेगाव दाभाडे
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसाठी संपादित केलेल्या जमिनी आणि मोबदल्याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा असंतोषाची भावना जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न केल्याने आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या मुद्द्यावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा गुरुवारी उर्से येथे झालेल्या सहविचार सभेत देण्यात आला.

विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला या वेळी बोलावले नाही. बंदिस्त जलवाहिनी आंदोलन आणि आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येनंतर एक्स्प्रेस-वे साठी संपादित केलेल्या जमिनीचा हा विषय मागे पडला होता. द्रुतगती मार्गालगतच्या बहुतांश सर्व गावातील सुमारे ७० शेतकऱ्यांनी गुरुवारी घेतलेल्या सहविचार सभेने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सकाळी पद्मावती मंदिरात सुभाष लक्ष्मण धामणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बाधित शेतकऱ्यांची सहविचार सभा झाली. रस्ते विकास महामंडळाने अतिरिक्त संपादित केलेल्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना परत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रस्त्यालगत व्यावसायिक कारणांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, सर्व्हिस रस्ता प्रत्येक वाडीवस्तीला करून द्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना नोकरीत सामावून घ्यावे, तसेच जमिनी संपादित करताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करावी या मागण्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. या मार्गावर धनिक आणि बड्या मंडळींना हॉटेल, पेट्रोल पंप, जाहिरातीचे फलक आणि अन्य व्यवसायासाठी जागा दिल्या गेल्या आहेत. मात्र मूळ जमीन मालकांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. नेते, मंत्री, अधिकारी यांना शेतकऱ्यांची कळकळ नसल्याची भावना शेतकऱ्यांत असून त्या विरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सहविचार सभेस डॉ. निलेश मुऱ्हे, कचरू पारखी, रियाज शेख, शंकर बोडके, प्रवीण गोपाळे, गुलाब मुऱ्हे, विलास कुटे, दत्तात्रय वाघमारे, सूर्यकांत कडू, शरद मुऱ्हे, पप्पू मराठे, बाळासाहेब धामणकर, अनील मुऱ्हे, रामदास सुतार, जालिंदर धामणकर, रूपेश अरगडे, बबन गोपाळे, बाळासाहेब मुऱ्हे, साहेबराव कार्ले, जयसिंग ठाकूर, संतोष केसरी आणि आदी शेतकरी उपस्थित होते. द्रुतगती महामार्गालगतच्या गहुंजे, शिरगाव, सोमाटणे, परंदवडी, उर्से, आढे, ओझर्डे, सडवली, बऊर, पिंपळोली, बोरज, औंढे, देवले, भाजे, डोंगरवाडी, पाटण, कुसगाव आणि मळवली येथील शेतकरी उपस्थित होते.

निवेदनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

लोकशाही मार्गाने सरकारला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली होती. 'एमएसआरडीसी'शीही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना याबाबत २१ मार्च रोजी सविस्तर निवेदन दिले आहे. त्याच्या प्रति संबंधित विभागास आणि स्थानिक आमदारांना दिल्या आहेत. त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आजच्या सहविचार सभेत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला, असे धामणकर आणि डॉ. मुऱ्हे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विचारांची लढाई विचारांनीच लढावी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
'विद्यार्थी नेता कन्हैयाचा नागपुरात कार्यक्रम चालू असताना त्यांना व्यासपीठावर चप्पल फेकून मारणे ही आपली संस्कृती आहे का, असा सवाल करून विचारांची लढाई विचारांनीच लढावी,' असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी येथे केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीनिमीत्त पिंपरीत झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या. उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव, स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवाणी, माजी महापौर योगेश बहल, नगरसेवक गोरक्ष लोखंडे, नंदा ताकवणे, शमीम पठाण या वेळी उपस्थित होत्या.

'भारत माता की जय' कोणी रोज म्हणते का,' असा प्रश्न उपस्थित करून पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, 'या देशात रहायचे असल्यास 'भारत माता की जय' म्हटलेच पाहिजे, त्यासाठी पद गेले तरी चालेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. परंतु, त्यांना पद सोडायला कोणी सांगत आहे का? भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर येताच असहिष्णुता, मनुचे विचार यावरच बोलत आहे. परंतु, राज्याच्या आणि देशाच्या मुख्य प्रश्नांना कधी सामोरे जाणार, याबाबत विचारणा करण्याची गरज आहे. त्यांनी महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.'

'देशात कोणालाही कोठेही जावून आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसा अधिकार राज्य घटनेनेच दिला आहे. त्यामुळे कन्हैयाला पुण्यात येण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. ज्याला जे विचार मांडायचे आहेत ते त्यांनी मांडावेत ते योग्य की अयोग्य याचा निर्णय जनता घेईल. देशात लोकशाही जिवंत व भक्कम राहणे हिच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा फुले यांच्यासाठी खरी आदरांजली ठरेल,' असेही पवार म्हणाले.

महापालिकेतर्फे तीनचाकी रिक्षांना देण्यात येणाऱ्या सीएनजी किटचे अनुदान पवार यांच्या हस्ते देण्यात आले. तसेच जयंती महोत्सवानिमित्त आयोजित विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना पारितोषिकेही देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ऊन जरा जास्त आहे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तापमानाचा पारा सलग काही दिवस चाळिशीला टेकलेला असल्याने उन्हाने पुणेकरांची लाही लाही झाली आहे. अजून काही दिवस तरी या झळांपासून सुटका नसल्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे.

शहरात शुक्रवारी कमाल ४०.८ अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली. दिवसभर उन्हाची तीव्रता मात्र चांगलीच जाणवत होती. अनेकांचे स्मार्टफोन तापमानाचा 'रिअल फील' ४३ अंश सेल्सिअस दर्शवत होते. सायंकाळनंतर मात्र या काहिलीतून थोडी सुटका होत आहे. किमान तापमान १९.७ अंश सेल्सिअसदरम्यान असल्याने पहाटेही थोडी शीतलता अनुभवायला मिळते आहे.

गेले काही दिवस उन्हाने पुणेकरांचा चांगलाच घाम काढला असून, रस्त्यावरील दुपारची वर्दळ कमी झाली आहे. मोजकीच वाहने रस्त्यांवर धावताना दिसतात. सिग्नलच्या ठिकाणी थांबतानाही विशेषतः दुचाकीचालकांकडून सावलीचा आधार शोधला जातो आहे. काँक्रिटच्या रस्त्यांमुळे उन्हाची धग चांगलीच जाणवत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांच्या दुतर्फा आता उंचच उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक इमारतींना काचेच्याच भिंती आहेत. यामुळेही 'ऊन जरा जास्त आहे,' असा अनुभव येतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाव नको, गड्या आपुले पुणेच बरे!

$
0
0

पुण्यातून मराठवाडा, विदर्भात जाणाऱ्या गाड्या रिकाम्या; येणाऱ्या गाड्या मात्र 'फुल'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या झळा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) व खासगी प्रवासी वाहतूकदारांच्या व्यवसायालाही जाणवू लागला आहे. त्या भागातून पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांच्या तुलनेत पुण्यातून तिकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे अनेक बस रिकाम्या जात आहेत.

शाळा-कॉलेजांच्या उन्हाळी सुट्या, लग्नाचे मुहूर्त आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जोडून मिळालेल्या सुट्या या पार्श्वभूमीवर एसटीने पाचशे जादा गाड्यांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या उल्लेखनीय आहे. त्याबरोबरच खासगी वाहतूकदारांकडूनही लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, जालना, तसेच विदर्भातील अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा, गोंदिया आदी ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीची सेवा दिली जाते. पुण्यातून एसटीच्या मराठवाड्यात शंभर आणि विदर्भात २५ ते ३० गाड्या धावतात. खासगी वाहतूकदारांच्या मराठवाड्यासाठी सुमारे ६० आणि विदर्भासाठी ७० ते ८० बस आहेत. या सर्व गाड्या तिकडून येताना खचाखच भरून येतात, तर येथून जाताना एकूण आसन क्षमतेपेक्षा कमी प्रवासी असतात, अशी माहिती एसटीचे अधिकारी आणि खासगी वाहतूकदारांनी दिली.

नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त पुण्यात स्थायिक झालेले नागरिक, विद्यार्थी दर वर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत 'गड्या आपुला गाव बरा' या म्हणीनुसार गावी जात असतात; मात्र यंदा त्यांनी पुण्यातच राहणे पसंत केल्याचे दिसून येत आहे. सुट्यांच्या काळात खासगी वाहतूकदारांकडून आकारले जाणारे तिकिटाचे दर यंदा उतरले आहेत. दरम्यान, मराठवाडा, विदर्भातील प्रवाशांची संख्या कमी झाली असली, तरीही एसटीच्या पुणे-औरंगाबाद या मार्गावरील प्रवाशांची संख्या नेहमीप्रमाणेच आहे. एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ६५ ते ७० टक्के प्रवासी पुण्यातून औरंगाबादला जात आहेत.

...................

फेब्रुवारीनंतर स्थलांतरात वाढ

फेब्रुवारीच्या पंधरवड्यानंतर मराठवाडा व विदर्भातून पुण्यात स्थलांतर होणाऱ्यांचे प्रमाण अचानक वाढल्याचे खासगी वाहतूकदारांचे मत आहे. या काळात तिकडून येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त होती. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. आता पुन्हा स्थलांतराचे प्रमाण मार्चच्या तुलनेत कमी झाले आहे, असेही निरीक्षण खासगी वाहतूकदारांनी नोंदवले आहे.

.............

मराठवाड्याला जाणाऱ्या बस

एसटी : १००

खासगी : ६०

............

विदर्भात जाणाऱ्या बस

एसटी : २५ ते ३०

खासगी : ७० ते ८०

...................


जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत प्रवासी वाहतुकीवर दुष्काळाचा परिणाम झाला नव्हता; मात्र मार्चपासून प्रवासी वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. प्रवासी संख्या साधारणपणे १५ ते २० टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यातील प्रवाशांचे प्रमाण अधिक आहे.

- प्रसन्न पटवर्धन, अध्यक्ष, प्रसन्न पर्पल मोबिलिटी सोल्युशन्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज दरवाढीची टांगती तलवार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
महावितरण कंपनीने दरवर्षी ५.५ टक्के याप्रमाणे चक्रवाढ पद्धतीने चार वर्षांत २३.९ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे दाखल केला आहे. दरवर्षी ५.५ टक्के याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने दरवाढ करून राज्यातील सर्व वीजग्राहकांकडून पुढील ४ वार्षात ३९ हजार ५१ कोटी रुपये दरवाढीच्या रूपाने जादा रक्कम वसूल करण्याची मागणी महावितरणने आयोगाकडे केली आहे. आधीच जादा दर असताना पुन्हा हा प्रस्ताव म्हणजे वीजग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. ही प्रस्तावित दरवाढ रोखा अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा लघुउद्योजक संघटनेने दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे व सचिव जयंत कड यांनी याबाबत शासनाला पत्र दिले असून, प्रखर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेने पुढील मुद्दे पत्राद्वारे प्रसिद्धीस दिले आहेत. राज्य सरकार या दरवाढीकडे डोळेझाक करून हास्यास्पद समर्थन करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वास्तविक पाहता राज्यातील औद्योगिक वीजदर आजच सभोवतालच्या सर्व राज्यांपेक्षा २५ ते ४० टक्क्यांनी जास्त आहे. तसेच हे सरकारला देखील मान्य आहे. गेल्या पाच वर्षांतील औद्योगिक वीजेच्या वापरातील वाढ शून्य आहे. एकूण वीज विक्रीतील टक्केवारी पाहता औद्योगिक वीज विक्री घटलेली आहे. अशा अवस्थेत आणखी दरवाढ झाल्यास दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत किमान दीडपट किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील लहान उद्योग या वीज दरवाढीमुळे बंद पडतील अथवा राज्याबाहेर जातील अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. मोठे उद्योग मुक्त प्रवेश योजनेअंतर्गत खासगी उत्पादकांकडून स्वस्तात वीज घेतील. याचा अत्यंत विघातक परिणाम एकूणच औद्योगिक विकासावर आणि त्यामुळे राज्याच्या विकासावरही होईल, अशी भीती लघुउद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अकार्यक्षम पद्धतीमुळे दरवाढ आणि अन्य कारणांमुळे सर्वांनाच तोटा सहन करावा लागत आहे.

दीड महिन्यांपूर्वी मुंबईत राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांना बोलावून ऊर्जामंत्री व उद्योगमंत्र्यांनी औद्योगिक वीज दर कमी करू असे जाहीर आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात असे काही घडलेले नाही. उलट सरकार चलनवाढ, सार्वत्रिक महागाई या हिशोबाने ५.५ दरवाढीचे समर्थन करीत आहे.

महावितरणच्या २०१४-१५चा वार्षिक महसूल ५५ हजार ३२४ कोटी एवढा आहे. सध्याच्या वीजदराने पुरवठा केल्यास येत्या ४ वर्षांत ३८ हजार ९८७ कोटी रुपये महसूल तूट होईल, असे कंपनीचे अंदाज आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्यातील सर्व वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा लादला जात आहे. वास्तविक ही एकूण ७१ टक्के व वार्षिक सरासरीने १७.७ टक्के दरवाढ होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पहिल्यावर्षी ५.५, दुसऱ्या वर्षी ११.३, तर तिसऱ्या वर्षी १७.७ आणि चौथ्या वर्षी २३.९ टक्के दरवाढ सोसावी लागेल.

आंदोलनाचा इशारा

वीज चोरी व भ्रष्टाचार यामुळे दरमहा ७८ पैसे प्रति युनिट जादा दराने सर्वसामान्य ग्राहक वीज खरेदी करीत आहे. ते बंद होण्याऐवढी थेट दरवाढीचा बोजा सहन करणे अशक्य आहे. त्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी कंपनी व पर्यायाने राज्यशासन जबाबदार राहणार आहे. त्यामुळे योग्य त्या उपाययोजना करून सरकारने ही प्रस्तावित दरवाढ रोखावी, अन्यथा सर्व वीज ग्राहकांना एकत्रित करून आंदोलन करण्याचा इशारा पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटनेने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यात सात ठिकाणी कन्हैय्याचा सभाजागर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुरोगामी विचारांच्या संघटनांच्या माध्यमातून येत्या महिनाभरात राज्यात सात ठिकाणी कन्हैय्या कुमारच्या जाहीर कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे. मुंबई आणि पुण्यामध्ये अनुक्रमे येत्या २३ आणि २४ एप्रिलला आयोजित कार्यक्रमापाठोपाठ औरंगाबाद, बीड, परभणी, कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मे महिन्यात कन्हैय्याच्या जाहीर सभा होणार आहेत. या सर्व सभा यशस्वी करण्याचा निर्धार पुरोगामी संघटनांनी शुक्रवारी पुण्यात व्यक्त केला.
पुरोगामी विद्यार्थी युवक संघर्ष समितीने कन्हैय्याच्या पुण्यातील कार्यक्रमाच्या नियोजनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. समितीने शुक्रवारी पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती देण्यात आली. तसेच, नागपूरमध्ये कन्हैय्याच्या नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात त्याच्यावर झालेली चप्पलफेक लक्षात घेता, पुण्यातील कार्यक्रमात पोलिस आणि गृहमंत्रालय कन्हैय्याच्या संरक्षणासाठी स्वतःहून पुढाकार घेण्याची अपेक्षाही समितीने या वेळी व्यक्त केली. कन्हैय्याच्या पुण्यातील कार्यक्रमात जातीयवादी संघटनांनी वेगळ्या' प्रकारे विरोध केल्यास, अशा विरोधाला तोडीस तोड उत्तर देण्याची तयारी समितीने ठेवली असल्याची माहिती या परिषदेमध्ये देण्यात आली.
हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात देशातील शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर जातीभेद रोखण्यासाठी आवश्यक कायद्याची निर्मिती करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यासाठी हा कार्यक्रम रोहित अॅक्ट आणि संविधान परिषद म्हणून ओळखला जाणार असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. पंकज चव्हाण, सचिन खरात, मनाली भिलारे, राहुल म्हस्के, शंभुसिंह चव्हाण, महारुद्र डाके, गिरीश फोंडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘काळ्या पैशावर हवा कायमस्वरूपी मार्ग’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'बँकिंग क्षेत्रासाठी सर्वांत घातक असलेल्या काळ्या पैशाच्या समस्येवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी प्रभावी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे,' असे मत अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे संस्थापक अनिल बोकील यांनी नुकतेच पुण्यात व्यक्त केले. बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी त्या विषयी विचार करणे गरजेचे असल्याचेही बोकील म्हणाले.
आयडीबीआय अधिकारी संघटनेच्या २१व्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाचे उद् घाटन बोकील यांच्या हस्ते झाले. नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्सचे अध्यक्ष डॉ. सुनील देशपांडे, आयडीबीआय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डी. आर. देशपांडे या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोकील यांनी बँकिंग क्षेत्रावर काळ्या पैशाचा होणारा परिणाम आणि तो रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांविषयी ऊहापोह केला.
बोकील म्हणाले, 'आपल्या देशात काळा पैशाच्या ओघामुळे समांतर व भूमिगत अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. देशात ७० टक्के व्यवहार काळ्या पैशाचे होत असून, दर वर्षी त्यात १२ ते १६ टक्के वाढ होत आहे. सरकार विविध करांद्वारे निधी उभारून, तो सार्वजनिक कामांसाठी खर्च करत असते. या दोन्ही पातळ्यांवर भ्रष्टाचारामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधीची गळती होत असते. त्यामधून निर्माण होणाऱ्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.'
बँकांच्या विलिनी‍करणाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना डॉ. देशपांडे यांनी बँकांमधील नव्या अधिकाऱ्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले. डॉ. देशपांडे म्हणाले, 'पूर्वी विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्षांनी विलिनी‍करणाला विरोध केला होता. सध्या हेच अध्यक्ष विलिकी‍करणास तयार झाले आहेत. विलिनी‍करणाच्या प्रक्रियेला तोंड देण्यासाठी नव्या अधिकाऱ्यांनी संघटनांसोबत येण्याची गरज आहे.'
अश्विनीकुमार पुरंदरे यांनी स्वागत केले. प्रभाकर पाटील यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायफ्रेन रोपचे काम आठ दिवसांत सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवे-वर वाहने दुभाजकाला धडकल्याने होणारे अपघात टाळण्यासाठी धोकादायक ठिकाणी बायफ्रेन रोप बसविण्याचे काम येत्या आठ दिवसांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. बायफ्रेन रोप बसविण्याची घोषणा केल्यानंतर वर्षाच्या आतच अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या कामासाठीची टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, येत्या आठवड्यात त्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
डिसेंबर २०१२मध्ये झालेल्या अपघातात अभिनेते अक्षय पेंडसे यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्यांचे बंधू तन्मय पेंडसे यांनी एक्स्प्रेस-वेवर सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेऊन एप्रिल २०१५मध्ये राज्य रस्ते विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक्स्प्रेस-वेवर बायफ्रेन रोप लावण्याची घोषणा केली होती. नुकतीच त्याची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती. आतापर्यंत चार कंपन्यांनी टेंडर भरले असून, तपासणी सुरू आहे. त्यानंतर लगेच कामाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता संजय गांगुर्डे यांनी दिली.
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर दुभाजक तोडून समोरच्या लेनमध्ये वाहन जाण्याचे किंवा दुभाजकावर आदळून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अशा धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून एक्स्प्रेस-वेवर २५ किलोमीटर अंतरावर बायफ्रेन रोप बसविण्याचे ठरले आहे. हा रोप धोकादायक वळण, तीव्र उतार व चढ अशा अपघातप्रवण क्षेत्रामध्ये बसविला जाणार आहेत. या बायफ्रेन रोपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जाळ्यांचा दर्जा आणि इतर गोष्टींची आधी तपासणी केली जाणार आहे, अशीही गांगुर्डे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात अनधिकृत ७४३ प्रार्थनास्थळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात फुटपाथवर असलेल्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाली असून, संख्या ७४३च्या घरात पोहोचली आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. यापैकी काही प्रार्थनास्थळे हटविण्यात येणार असून, काहींचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे.
अनधिकृत प्रार्थनास्थळांबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पहिल्या टप्प्यात फुटपाथवरील तसेच वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या प्रार्थनास्थळांचे चार परिमंडळांतर्गत सर्वेक्षण केले. यामध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. पालिकेच्या कोथरूड, वारजे कर्वेनगर, घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत २०९ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आढळून आली. ढोलेपाटील रोड, नगररोड या क्षेत्रीय कार्यालयात १०२ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत. विश्रामबागवाडा, भवानी पेठ, टिळक रस्ता, सहकारनगर या मध्यवर्ती भागात ३२२ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
बिबवेवाडी, हडपसर, धनकवडी आणि कोंढवा-वानवडी या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ११० अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत. या सर्व एकूण प्रार्थनास्थळांपैकी १२१ प्रार्थनास्थळांचे नियमितीकरण करणे शक्य आहे. तर, ५६५ प्रार्थनास्थळे निष्कासित (हटविण्यात) केली जाणार आहेत. ५७ प्रार्थनास्थळे स्थलांतरीत करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरमालकांचा संपाचा इशारा

$
0
0

पालिकेकडून पाण्याच्या दरात १५० रुपयांची वाढ
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
टँकरने पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात महापालिकेने १५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे नाराज झालेल्या टँकरमालक संघटनांनी संपाचा इशारा दिला आहे. गेल्या वर्ष‍भरात पालिकेने पाण्याच्या दरात दुसऱ्यांदा वाढ केल्याने ३०० रुपयांना मिळणारा टँकर ५५० रुपयांना घ्यावा लागत असल्याचा दावा टँकरमालक संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. या दरवाढीमुळे नागरिकांना पाण्याच्या एका टँकरसाठी १३०० ते १६०० रुपये मोजावे लागतील, असे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
धरणातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने सहा महिन्यांपासून खबरदारीचा उपाय म्हणून महापालिकेने पुणेकरांना दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. हा पाणीपुरवठा करताना शहरातील बहुतांश भागात समान आणि सुरळित पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाण्याची गरज भागविण्यासाठी नागरिकांना टँकर घ्यावा लागतो. या पूर्वी खासगी टँकरचालकांना ४०० रुपयांना पालिकेकडून पाण्याचा टँकर दिला जात होता. त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये घेण्यात आला. मुख्य सभेने या दरवाढीला मान्यता दिल्याने टँकरचालकांना १ एप्रिलपासून प्रत्येक टँकरसाठी ५५० रुपये द्यावे लागत आहेत. पालिकेकडून ४०० रुपयांना टँकर मिळत असताना एका टँकरसाठी १००० ते ११०० रुपये मोजावे लागत असत. मात्र, या नव्या दरवाढीमुळे नागरिकांनाही रक्कम वाढवावी लागणार आहे.
महापालिकेने टँकरच्या दरात केलेली १५० रुपयांची वाढ अन्यायकारक असून, त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणार आहे. पालिकेने ही दरवाढ मागे घेऊन जुन्याच दराने टँकरचालकांना पाणी द्यावे, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली. मात्र, या मागणीला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून (१८ एप्रिल) पाणीपुरवठा करणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे टँकरमालक संघटनेचे उपाध्यक्ष गणेश यादव यांनी सांगितले. संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब गोंधळे, उपाध्यक्ष अप्पा निकम, सुनील जोगदंड, बाबा दस्तुर, आबा चव्हाण, दिलीप कुर्पे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतल्याचे त्यांनी टँकर मालकांच्या प्रश्नांबाबत आज, शनिवारी महापालिका आयुक्त, महापौर तसेच पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे. त्यामध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्यास सोमवारपासून टँकरबंद केले जाणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशनवर मोफत वायफाय

$
0
0

अनौपचारिकरित्या सेवेची सुरुवात; दीड लाख प्रवाशांना फायदा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
एरवी तासनतास गाड्यांची तिष्ठत वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांसाठी खूशखबर आहे.. पुणे रेल्वे स्टेशनवर मोफत वायफायची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. या सुविधेमुळे प्रवाशांना आता स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून इंटरनेट सर्फिंग करता येणार आहे.
रेलटेल आणि गुगल यांच्या सहकार्याने देण्यात येणाऱ्या मोफत वायफाय इंटरनेट सुविधेला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. या सुविधेचा लाभ रेल्वेस्थानकावर दररोज ये-जा करणाऱ्या सुमारे दीड लाख प्रवाशांना होणार आहे. पुणे रेल्वेस्थानकासह देशातील अन्य आठ रेल्वेस्थानकांवरील वायफाय सु​विधेचे लवकरच उद् घाटन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या होणार आहे. देशातील १०० रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांना मोफत वायफाय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा प्रभू यांनी गेल्या वर्षी केली होती. योजनेची सुरुवात जानेवारी महिन्यात मुंबई सेंट्रल रेल्वेस्थानकात झाली. त्यानंतर पुणे, रांची, रायपूर, भोपाळ, भुवनेश्‍वर, विजयवाडा, काचीगुडा (हैदराबाद), एर्नाकुलुम (कोची) आणि विशाखापट्टणम् या आठ स्थानकांवर योजना सुरू झाली आहे.
'रेलटेल'च्या फायबर नेटवर्कचा वापर करून गुगलतर्फे वायफाय सुविधा पुरविणार आहे. पुणे रेल्वेस्थानकावर शुक्रवारी या सुविधेचा अनौपचारीक शुभारंभ झाला. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना या सुविधेची माहिती व्हावी, या साठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. या सुविधेचे स्वरूप अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नसल्याने मुंबई सेंट्रल स्थानकावर प्रवाशांना अमर्याद वेळ मोफत इंटरनेट सर्फिंग करता येते. तशीच सुविधा पुण्यात मिळणार का या विषयी निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
'सद्दस्थितीत पुण्यासह देशातील दहा स्थानकांवर ही सुविधा कार्यान्वित झाली आहे. लहान स्थानकांचा या सुविधेमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशात इंटरनेटचा वापर वाढत असताना किफायतशीर दरात हायस्पीड इंटरनेट उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यात १०० स्थानकांवर ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर हा देशातील सर्वांत मोठा सार्वजनिक हायस्पीड वायफाय नेटवर्क प्रकल्प असेल,' असे गुगल इंडियाच्या अॅक्सेस प्रकल्पाचे प्रमुख गुलझार आझाद यांनी सांगितले.
...........
असा घ्या सुविधेचा लाभ...
पुणे रेल्वेस्थानकाच्या मुख्य इमारतीच्या आत प्रवेश केल्यानंतरच प्रवाशांना मोफत वायफाय सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. रेल्वेस्थानकातील सहा प्लॅटफॉर्म आणि प्रवासी विश्रामगृहात ही सुविधा कार्यान्वित केली आहे. स्मार्टफोनमधील सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर वायफायचा पर्याय सुरू करून रेलटेलच्या 'रेलवायर'ची निवड करा. त्यानंतर प्रवाशाला मोबाइल क्रमांक द्यावा लागेल. त्यानंतर मेसेजद्वारे आलेला ओटिपी टाकला की, मोफत वायफाय इंटरनेट सुविधेचा आनंद घेता येतो.
..............
सध्या प्रवाशांना मोफत इंटरनेट सुविधेद्वारे एका तासापर्यंत एक एमबीपीएस वेगाने सर्फिंग करता येते. त्यानंतर इंटरनेटचा वेग कमी होतो. काही वेळ मोफत सर्फिंग केल्यानंतर या सुविधेला दर आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्रथमेशकुमार सिंह, अभियंता, रेलटेल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खा, प्या, खरेदी करा विश्रांती घ्या..

$
0
0

राष्ट्रीय महामार्गांवर मिळणार सर्व अत्यावश्यक सुविधा
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : विश्राम कक्ष, वातानुकुलीत हॉटेल, ढाबा, फूड कोर्ट, वाहन दुरुस्तीसाठी गॅरेज, पेट्रोल पंप स्थानिक वैशिष्ट्येपूर्ण वस्तूंचा बाजार, किऑस्क आणि हेलिपॅड अशा एक ना अनेक अत्यावश्यक सोयीसुविधा राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवाशांना भविष्यात मिळणार आहेत.
राज्यात पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर सातारा जिल्ह्यातील वर्वे गावालगत आणि नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर यवतमाळ जिल्ह्यात डोंगरगाव येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) एकाच ​ठिकाणी प्रवाशांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाच्यावतीने महामार्गांवरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत 'एनएचएआय'कडून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते पश्चिम बंगाल या भागांना जोडणाऱ्या महामार्गांवर ३३ ठिकाणी सोयीसुविधांचे दालन (वे-साइड फॅसिलिटी) उभारले जाणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन, राजस्थानातील चार, उत्तरप्रदेशातील सहा, बिहारमधील दोन, मध्यप्रदेशातील तीन, कर्नाटकातील सात, आंध्रप्रदेशातील दोन, तामिळनाडूत तीन, केरळात दोन ठिकाणी हे दालन उभारले जाणार आहे. पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर वर्वे बरोबरच बेळगाव (कंगणोली) आणि धारवाड येथेही दालने असतील. त्यासाठी लागणारी जागा 'एनएचएआय'ने संपादित केली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर हे काम केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे इरादापत्र तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
ही दालने दोन प्रकारची असणार आहेत. काही दालनांमध्ये प्रस्तावित सर्वच सुविधा दिल्या जाणार आहेत. तर, काही ठिकाणी हेलिपॅड, एसी हॉटेल, विश्राम कक्ष आदींचा समावेश नसेल. या ठिकाणांची निवड करताना, त्या जागेचे भौगोलिक महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. वर्वे येथून महाबळेश्वर ४५ किलोमीटर अंतरावर आहे तसेच, सातारा औद्योगिक वसाहतही येथून जवळ आहेत. त्याद्वारे प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा आणि नजीकता असे दोन्ही हेतू साध्य होणार आहेत.
--------
वर्वेत १२ एकरावर दालन उभारणार
१, ६५९. ५९ कोटींचा खर्च अपेक्षित
--------
स्वच्छतागृहांचाही प्रश्न मार्गी
राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांवर रात्रीच्या प्रवासात सामान्य प्रवासी आणि माल वाहतूकदारांना गाड्या थांबविण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध होत नाही. तसेच, प्रवासादरम्यान महिलांना स्वच्छतागृहाचा प्रश्न भेडसावतो. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे अनेक समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
--------------
दालनातील सोयीसुविधा याप्रमाणे...
विश्राम कक्ष
वातानूकुलीत हॉटेल
ढाबा
फूड कोर्ट
गॅरेज
पेट्रोल पंप (सीएनजी, बायो-इंधन, बॅटरी चार्जिंग पॉइंट)
स्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तूंचा बाजार
हेलिपॅड
चाइल्ड केअर सेंटर
इंटरनेट सुविधा
पुस्तकांचे दुकान
एटीएम
मेडिकल
स्वच्छतागृह
बस, कार, ट्रकसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कन्हैय्याच्या सभांचे पोलिसांपुढे आव्हान

$
0
0

ऐन उन्हाळ्यात राजकीय वातावरण तापणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात वाढत्या तापमानासोबतच कन्हैय्या कुमारच्या आगमनामुळे सामाजिक जीवनातील वातावरण तापणार असल्याने, पोलिस दलाचा घाम निघणार आहे. नागपूरमधील कार्यक्रमापाठोपाठ कन्हैय्याकुमार राज्यात सात ठिकाणी सभा घेणार असल्याने, या सातही ठिकाणी पोलिस दलाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिक काळजी घ्यावी लागणार असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने 'जेएनयू का सच' नावाच्या अनौपचारिक कार्यक्रमाचे राज्यभरात आयोजन करण्याचा प्रयत्न नुकताच केला होता. त्यासाठी संघटनेचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रमुख कार्यकर्ते आलोक कुमार राज्याच्या दौऱ्यावरही आले होते. मात्र, फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये आयोजित अशाच अनौपचारिक कार्यक्रमाच्या परवानगीच्या मुद्द्यावरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर आलोक कुमार यांनी परत दिल्लीकडे प्रयाण केल्याने हे कार्यक्रम थांबले. मात्र, याच प्रकारामुळे आक्रमक झालेल्या पुरोगामी आणि आंबेडकरवादी संघटनांनी आता राज्यभरात कन्हैय्या कुमारच्या कार्यक्रमांचे नियोजन केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील पुरोगामी संघटनांनी येत्या २३ आणि २४ एप्रिलला अनुक्रमे मुंबई आणि पुण्यामध्ये कन्हैय्या कुमारच्या जाहीर कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यापाठोपाठ मे महिन्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्येही कन्हैय्याच्या जाहीर सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. नागपूरमध्ये गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमामध्ये कन्हैय्यावर चप्पलफेक झाल्याने स्थानिक पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांच्याच शहरामध्ये हा प्रकार घडल्याने पुरोगामी संघटनांनी थेट मुख्यमंत्र्‍यांच्या भूमिकेवरही टीका केली आहे. त्यामुळे या पुढील काळात कन्हैय्याच्या सभांचे आयोजन होणाऱ्या सर्वच ठिकाणी स्थानिक पोलिस दलाला कन्हैय्याच्या विरोधकांना रोखण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

या सुट्टीचं करायचं काय?

$
0
0







श्रीपाद ब्रह्मे दर वर्षी उन्हाळ्याची सुट्टी पडली, की माझ्यासारख्या अनेक पालकांना पडणारा एक प्रश्न म्हणजे या सुट्टीचं करायचं काय? माझ्या लहानपणी, म्हणजे साधारण तीसेक वर्षांपूर्वी हा प्रश्न मला पडायचं कारण नव्हतं; पण माझ्या आई-वडिलांना किंवा माझ्या पिढीच्या कुणाच्याच आई-वडिलांनाही हा प्रश्न पडत नसे. तेव्हा सुट्टीचे फंडे अगदी क्लिअर असायचे. एक तर गावात मित्रांबरोबर हुंदडायचं. सकाळ उजाडल्याबरोबर जे घराबाहेर पडायचं ते मधल्या वेळेत जेवायला म्हणून घरी टेकल्यासारखं करायचं की थेट अंधार पडल्यावरच घरी यायचं. किंवा मग नातेवाइकांकडं जायचं. आत्याकडं किंवा मामाकडं हक्कानं पंधरा दिवस राहायला जायचं, हे अगदी गृहीतच धरलं जायचं. आपल्याही घरी या नातेवाइकांनी येणं तेवढंच स्वाभाविक मानलं जायचं. मग सगळ्या बहीण-भावांची किमान दोन ते तीन मुलं धरली, तरी किमान दहा ते पंधरा जणांची वानरसेना तयार व्हायची. मग बाकी कुणाची गरजच नसायची. मग आंबे खाण्यापासून ते डबडा ऐसपैस खेळण्यापर्यंत आणि चांदण्या रात्री अंगतपंगत करण्यापासून ते पॉटमध्ये आइस्क्रीम करण्यापर्यंत सगळे कार्यक्रम सर्वांच्या बरोबरच व्हायचे. याशिवाय एखादा सिनेमा, एखादी सर्कस किंवा बागेत जाऊन भेळ इ. कार्यक्रम व्हायचेच. सुट्टीत हमखास दोन-तीन लग्नकार्यं निघायची. मग त्या कार्यस्थळी गर्दीनं गच्च भरलेल्या एसटीनं लटकत-लोंबकळत जायचं. प्रचंड उन्हाच्या वातावरणात दोन सुखी जीवांना समारंभपूर्वक दुःखात ढकलायचं, गरमागरम जिलेब्या खाऊन आणखीनच घामाघूम व्हायचं... बँडवर नाचून वगैरे त्यांना वाटे लावायचं, नवरी गेली की रडायचं... अशीच सुट्टी जायची. फार साधे-सरळ असे ते दिवस असत. हे दिवस खूप पूर्वीचे नव्हेत. अगदी अलीकडे अलीकडेपर्यंतचे... चांगलेच लक्षात असलेले असे! मग काळ फारच बदलला. जागतिकीकरणाची लाट आली. देश बदलला. माणसं बदलली. पंधरा-वीस वर्षांत आम्ही जणू चंद्रावर पोचलो. शहरं वाढली. आमची पिढी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत येऊन वसली. झटत-लढत तगून राहिली. आमच्या जगण्याच्या संघर्षात या सुट्टीकडं बघायला आम्हाला फुरसतच नव्हती. आम्हाला लग्नं करायची होती, घरं घ्यायची होती... चारचाकी गाड्या घ्यायच्या होत्या... हळूहळू हे सगळं झालं... दोघांच्या आयुष्यात तिसरा जीव आला आणि आयुष्य अगदी धन्य वगैरे झालं! आमची पिढी तोपर्यंत बेसावध होती. मग मुलं जसजशी मोठी होऊ लागली, तसतशी ही एप्रिल-मेची सुट्टी पुन्हा आमच्या आयुष्यात आली. तोपर्यंत आम्ही तिला हसत हसत कोलून टाकलं होतं. तिला फार महत्त्वच दिलं नव्हतं. आमच्या नोकरी-धंद्याच्या गणितात तिला कुठंच स्थान नव्हतं. पण आमचं लाडकं मूल मोठं होऊ लागलं, तसं आमच्या एकेक गोष्टी लक्षात येऊ लागल्या. असं लक्षात आलं, की आपलं मूल एकटंच आहे: त्याला भावंड नाही. आणि ही केवळ आपली स्थिती आहे असं नाही तर बहुतांश आमच्या पिढीची हीच स्थिती आहे. बहुतेकांना एकच मूल... जास्तीत जास्त दोन; पण संख्या कमीच. मग असं लक्षात आलं, की आमचं हे एकुलतं एक मूल भलतंच लाडावलेलं आहे. ते एकटं आहे म्हणून; त्याला आम्हाला वेळ देता येत नाही, म्हणून आमच्या मनात एक जो नकळत अपराधभाव तयार झालेला आहे, तो या लाडाला जास्तच खतपाणी घालतोय. मग असं लक्षात आलं, की आपल्या मुलाचं आता एकट्यानं खेळण्याचं वय झालंय. पण त्याला सखी-सोबती कुणीच नाहीत. जे आहेत ते अगदीच औपचारिक. म्हणजे बिल्डिंगमधला मुलगा किंवा एखादा मावस वा चुलतभाऊ. पण हे म्हणजे उभयपक्षी सोयिस्कररीत्या एकत्र आलेले दोन देश नाइलाजानं कसा एखादा करार करतात, तसं असतं. म्हणजे दोघांनाही आपापल्या टर्मवर खेळायचं असतं. हा याच्या घरी राजा असतो, तर तो त्याच्या! मग भांडणं होतात. इवले इवले इगो लगेच आभाळाला जाऊन पोचतात. पोरांची भांडणं मिटतात लगेच; पण पालक एकमेकांवर फुरंगटून बसतात. गॉसिपिंग सुरू करतात... मग आमच्या असं लक्षात येतं, की आपल्या मुलाला किंवा मुलीला अनेक क्षेत्रांत गती असायला पाहिजे. तो एकाच वेळी डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जमल्यास क्रिकेटपटू किंवा बिझनेसमन तर झालाच पाहिजे. पण तो अष्टपैलूही असला पाहिजे. त्याला वाद्य वाजवता आलं पाहिजे. तिला कथक आलं पाहिजे. त्याला फाड फाड फ्रेंच आलं पाहिजे, तिला साल्सा आलं पाहिजे. दोघांनाही पोहता तर आलंच पाहिजे; पण बॅडमिंटनमध्येही त्यांनी किमान नॅशनलला खेळलं पाहिजे. मग आमच्या लक्षात येतं, की आपल्याला स्वतःला यातलं काहीच येत नाहीय; पण हरकत नाही. आम्ही खेड्यात वाढलो. मुलं तर शहरांत आहेत ना... त्यांना त्यांच्या नशिबानं सगळं मिळालंय. आम्हाला कुठं काय मिळालं होतं? मग आम्ही गावाकडं दगडानं कशा कैऱ्या पाडायचो याच्या रसभरित कहाण्या (गावातलं सगळं विकून इथं गावाबाहेर घेतलेल्या वन बीएच के फ्लॅटमध्ये) आमच्या बाळराजांना सांगत बसतो. बाळराजांनी शेत कधी पाहिलेलंच नसतं. मग आम्ही कृषी पर्यटन केंद्रात त्याला घेऊन जातो आणि ज्वारीची भाकरी अन् पिठलं कसं भारी लागतं हे तिथल्या दोनशे रुपयांच्या थाळीला (मनातल्या मनात शिव्या देत) सांगू लागतो. मग आमच्या लक्षात येतं, की आता आपण शहरात आलो आहोत आणि शहरी माणसांसारखं वागलं पाहिजे. मग आम्ही व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरात आमच्या बाळराजांना किंवा बेबीराणीला एकदाचे ढकलून घरी येतो. पंधरा दिवसांच्या क्रॅशकोर्सनंतर बाळाला काही मिळो न मिळो, आम्हाला त्याची सर्वांगीण प्रगती साधल्याचं एक सर्टिफिकेट चार-पाच हजार रुपये खर्चून नक्कीच मिळणार असतं. शहरी पालक असल्याचे सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतर आम्हाला जो आनंद मिळतो, त्याची तुलना कशाचीच होऊ शकत नाही. मग आमच्या लक्षात येतं, की सुट्टीचा काळ फारच मोठा असतो. या काळात ऑफिसात दीर्घ रजा घेऊन, बायको-मुलांना घेऊन कुठं तरी टूरवर जायची पद्धत शहरांत असते. आपणही शहरीच असल्यानं रीतसर रजा टाकतो. सर्व पर्याय तपासल्यानंतर लक्षात येतं, की या काळात विमानाचं भाडं आपल्याला परवडत नाही. ट्रेनचं बुकिंग दोन महिन्यांपूर्वी करण्याइतपत नियोजन आपल्या अंगी कधीच नसतं. मग आपण आपल्या जवळच्याच, नेहमीच्या लोकप्रिय पर्यटनस्थळी दौरा काढतो. बायकोला एकदाचं फिरवून आणलं, यापलीकडं त्या दौऱ्यानंतर कुठलंही दुसरं समाधान पदरी पडत नाही. एकूण काय, तर सुट्टी अशी आम्हाला खायला उठते. मग आमच्या लक्षात येतं, की आपण बरंच काही मिस करत आहोत खरं; पण आपले ते पूर्वीचे दिवस तर आता परत येणं शक्य नाही. मग आपल्या मुलांना त्यांच्या पद्धतीप्रमाणं सुट्टी एंजॉय करू दिली पाहिजे. आता आमची मुलं गॅजेटसॅव्ही आहेत. त्यामुळं आम्ही त्यांना सर्व प्रकारचे कम्प्युटर गेम्स उपलब्ध करून देतो. मुलं कटकट व करता शांतपणे खेळत बसतात. शेजारच्या राष्ट्रानंही कंटाळून तह केलेला असतो. दोन्ही पालक सुखानं आपापल्या घरी घोरू लागतात आणि मुलं टॅबची बॅटरी संपवू लागतात... या सुट्टीचं करायचं तरी काय, असले प्रश्न पडत नाहीत अशा वेळी मग.

shripad.brahme@timesgroup.com





श्रीपाद ब्रह्मे दर वर्षी उन्हाळ्याची सुट्टी पडली, की माझ्यासारख्या अनेक पालकांना पडणारा एक प्रश्न म्हणजे या सुट्टीचं करायचं काय? माझ्या लहानपणी, म्हणजे साधारण तीसेक वर्षांपूर्वी हा प्रश्न मला पडायचं कारण नव्हतं; पण माझ्या आई-वडिलांना किंवा माझ्या पिढीच्या कुणाच्याच आई-वडिलांनाही हा प्रश्न पडत नसे. तेव्हा सुट्टीचे फंडे अगदी क्लिअर असायचे. एक तर गावात मित्रांबरोबर हुंदडायचं. सकाळ उजाडल्याबरोबर जे घराबाहेर पडायचं ते मधल्या वेळेत जेवायला म्हणून घरी टेकल्यासारखं करायचं की थेट अंधार पडल्यावरच घरी यायचं. किंवा मग नातेवाइकांकडं जायचं. आत्याकडं किंवा मामाकडं हक्कानं पंधरा दिवस राहायला जायचं, हे अगदी गृहीतच धरलं जायचं. आपल्याही घरी या नातेवाइकांनी येणं तेवढंच स्वाभाविक मानलं जायचं. मग सगळ्या बहीण-भावांची किमान दोन ते तीन मुलं धरली, तरी किमान दहा ते पंधरा जणांची वानरसेना तयार व्हायची. मग बाकी कुणाची गरजच नसायची. मग आंबे खाण्यापासून ते डबडा ऐसपैस खेळण्यापर्यंत आणि चांदण्या रात्री अंगतपंगत करण्यापासून ते पॉटमध्ये आइस्क्रीम करण्यापर्यंत सगळे कार्यक्रम सर्वांच्या बरोबरच व्हायचे. याशिवाय एखादा सिनेमा, एखादी सर्कस किंवा बागेत जाऊन भेळ इ. कार्यक्रम व्हायचेच. सुट्टीत हमखास दोन-तीन लग्नकार्यं निघायची. मग त्या कार्यस्थळी गर्दीनं गच्च भरलेल्या एसटीनं लटकत-लोंबकळत जायचं. प्रचंड उन्हाच्या वातावरणात दोन सुखी जीवांना समारंभपूर्वक दुःखात ढकलायचं, गरमागरम जिलेब्या खाऊन आणखीनच घामाघूम व्हायचं... बँडवर नाचून वगैरे त्यांना वाटे लावायचं, नवरी गेली की रडायचं... अशीच सुट्टी जायची. फार साधे-सरळ असे ते दिवस असत. हे दिवस खूप पूर्वीचे नव्हेत. अगदी अलीकडे अलीकडेपर्यंतचे... चांगलेच लक्षात असलेले असे! मग काळ फारच बदलला. जागतिकीकरणाची लाट आली. देश बदलला. माणसं बदलली. पंधरा-वीस वर्षांत आम्ही जणू चंद्रावर पोचलो. शहरं वाढली. आमची पिढी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत येऊन वसली. झटत-लढत तगून राहिली. आमच्या जगण्याच्या संघर्षात या सुट्टीकडं बघायला आम्हाला फुरसतच नव्हती. आम्हाला लग्नं करायची होती, घरं घ्यायची होती... चारचाकी गाड्या घ्यायच्या होत्या... हळूहळू हे सगळं झालं... दोघांच्या आयुष्यात तिसरा जीव आला आणि आयुष्य अगदी धन्य वगैरे झालं! आमची पिढी तोपर्यंत बेसावध होती. मग मुलं जसजशी मोठी होऊ लागली, तसतशी ही एप्रिल-मेची सुट्टी पुन्हा आमच्या आयुष्यात आली. तोपर्यंत आम्ही तिला हसत हसत कोलून टाकलं होतं. तिला फार महत्त्वच दिलं नव्हतं. आमच्या नोकरी-धंद्याच्या गणितात तिला कुठंच स्थान नव्हतं. पण आमचं लाडकं मूल मोठं होऊ लागलं, तसं आमच्या एकेक गोष्टी लक्षात येऊ लागल्या. असं लक्षात आलं, की आपलं मूल एकटंच आहे: त्याला भावंड नाही. आणि ही केवळ आपली स्थिती आहे असं नाही तर बहुतांश आमच्या पिढीची हीच स्थिती आहे. बहुतेकांना एकच मूल... जास्तीत जास्त दोन; पण संख्या कमीच. मग असं लक्षात आलं, की आमचं हे एकुलतं एक मूल भलतंच लाडावलेलं आहे. ते एकटं आहे म्हणून; त्याला आम्हाला वेळ देता येत नाही, म्हणून आमच्या मनात एक जो नकळत अपराधभाव तयार झालेला आहे, तो या लाडाला जास्तच खतपाणी घालतोय. मग असं लक्षात आलं, की आपल्या मुलाचं आता एकट्यानं खेळण्याचं वय झालंय. पण त्याला सखी-सोबती कुणीच नाहीत. जे आहेत ते अगदीच औपचारिक. म्हणजे बिल्डिंगमधला मुलगा किंवा एखादा मावस वा चुलतभाऊ. पण हे म्हणजे उभयपक्षी सोयिस्कररीत्या एकत्र आलेले दोन देश नाइलाजानं कसा एखादा करार करतात, तसं असतं. म्हणजे दोघांनाही आपापल्या टर्मवर खेळायचं असतं. हा याच्या घरी राजा असतो, तर तो त्याच्या! मग भांडणं होतात. इवले इवले इगो लगेच आभाळाला जाऊन पोचतात. पोरांची भांडणं मिटतात लगेच; पण पालक एकमेकांवर फुरंगटून बसतात. गॉसिपिंग सुरू करतात... मग आमच्या असं लक्षात येतं, की आपल्या मुलाला किंवा मुलीला अनेक क्षेत्रांत गती असायला पाहिजे. तो एकाच वेळी डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जमल्यास क्रिकेटपटू किंवा बिझनेसमन तर झालाच पाहिजे. पण तो अष्टपैलूही असला पाहिजे. त्याला वाद्य वाजवता आलं पाहिजे. तिला कथक आलं पाहिजे. त्याला फाड फाड फ्रेंच आलं पाहिजे, तिला साल्सा आलं पाहिजे. दोघांनाही पोहता तर आलंच पाहिजे; पण बॅडमिंटनमध्येही त्यांनी किमान नॅशनलला खेळलं पाहिजे. मग आमच्या लक्षात येतं, की आपल्याला स्वतःला यातलं काहीच येत नाहीय; पण हरकत नाही. आम्ही खेड्यात वाढलो. मुलं तर शहरांत आहेत ना... त्यांना त्यांच्या नशिबानं सगळं मिळालंय. आम्हाला कुठं काय मिळालं होतं? मग आम्ही गावाकडं दगडानं कशा कैऱ्या पाडायचो याच्या रसभरित कहाण्या (गावातलं सगळं विकून इथं गावाबाहेर घेतलेल्या वन बीएच के फ्लॅटमध्ये) आमच्या बाळराजांना सांगत बसतो. बाळराजांनी शेत कधी पाहिलेलंच नसतं. मग आम्ही कृषी पर्यटन केंद्रात त्याला घेऊन जातो आणि ज्वारीची भाकरी अन् पिठलं कसं भारी लागतं हे तिथल्या दोनशे रुपयांच्या थाळीला (मनातल्या मनात शिव्या देत) सांगू लागतो. मग आमच्या लक्षात येतं, की आता आपण शहरात आलो आहोत आणि शहरी माणसांसारखं वागलं पाहिजे. मग आम्ही व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरात आमच्या बाळराजांना किंवा बेबीराणीला एकदाचे ढकलून घरी येतो. पंधरा दिवसांच्या क्रॅशकोर्सनंतर बाळाला काही मिळो न मिळो, आम्हाला त्याची सर्वांगीण प्रगती साधल्याचं एक सर्टिफिकेट चार-पाच हजार रुपये खर्चून नक्कीच मिळणार असतं. शहरी पालक असल्याचे सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतर आम्हाला जो आनंद मिळतो, त्याची तुलना कशाचीच होऊ शकत नाही. मग आमच्या लक्षात येतं, की सुट्टीचा काळ फारच मोठा असतो. या काळात ऑफिसात दीर्घ रजा घेऊन, बायको-मुलांना घेऊन कुठं तरी टूरवर जायची पद्धत शहरांत असते. आपणही शहरीच असल्यानं रीतसर रजा टाकतो. सर्व पर्याय तपासल्यानंतर लक्षात येतं, की या काळात विमानाचं भाडं आपल्याला परवडत नाही. ट्रेनचं बुकिंग दोन महिन्यांपूर्वी करण्याइतपत नियोजन आपल्या अंगी कधीच नसतं. मग आपण आपल्या जवळच्याच, नेहमीच्या लोकप्रिय पर्यटनस्थळी दौरा काढतो. बायकोला एकदाचं फिरवून आणलं, यापलीकडं त्या दौऱ्यानंतर कुठलंही दुसरं समाधान पदरी पडत नाही. एकूण काय, तर सुट्टी अशी आम्हाला खायला उठते. मग आमच्या लक्षात येतं, की आपण बरंच काही मिस करत आहोत खरं; पण आपले ते पूर्वीचे दिवस तर आता परत येणं शक्य नाही. मग आपल्या मुलांना त्यांच्या पद्धतीप्रमाणं सुट्टी एंजॉय करू दिली पाहिजे. आता आमची मुलं गॅजेटसॅव्ही आहेत. त्यामुळं आम्ही त्यांना सर्व प्रकारचे कम्प्युटर गेम्स उपलब्ध करून देतो. मुलं कटकट व करता शांतपणे खेळत बसतात. शेजारच्या राष्ट्रानंही कंटाळून तह केलेला असतो. दोन्ही पालक सुखानं आपापल्या घरी घोरू लागतात आणि मुलं टॅबची बॅटरी संपवू लागतात... या सुट्टीचं करायचं तरी काय, असले प्रश्न पडत नाहीत अशा वेळी मग.

shripad.brahme@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकांची ‘ये अंदर की बात’

$
0
0

किशोर देशपांडे विजय मल्ल्या यांनी नऊ हजार कोटी भरले नाहीत. बँकांची जबाबदारी कर्ज देताना काहीच नव्हती का? नियमाविरुद्ध कर्ज देत देत हा फुगा बलूनमध्ये रुपांतरीत झाला व त्यालाच लटकून विजय माल्ल्या लंडनला पळाला? वरील बाबत कर्जाचा डोंगर मोठा झाल्यावर बँका जाहीररित्या बोंबलू लागल्या, यात पूर्वीच्या सरकारचे लागेबांधे व बँकांतील वरिष्ठ पदावर काम करणारे अध्यक्ष व संचालक मंडळ व त्यांच्या कर्जमंजूर करणाऱ्या समितीतील सदस्यांचा ध्येय, धोरणांचा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे व होता, त्यात सामील असलेले दलाल, अर्थखात्यातील सरकारी अधिकारी, पूर्वीचे पीएओ कार्यालय यांना या प्रकरणात किती वापर झाला याचा कोणी अभ्यास केला आहे का? 'आयडीबीआय' बँकेचे योगेश अग्रवाल यांच्या इतकेच स्टेट बँक व इतर संबंधित बँकांतील किती अधिकाऱ्यांनी यात हात ओले केलेत का, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण, या सर्वांना शिक्षा ‌कोण करणार? त्यांच्या संपत्तीतील झालेली वाढ तेही खरी याचा ताळेबंद कोणी तपासेल का? व खरा आहे का? विजय मल्ल्यांची एैश यांच्या कधी लक्षात आली नाही का? मल्ल्यांचा आयपीएलमधील सहभाग, दारूच्या नद्या वाहण्यातून मिळालेले उत्पन्न, बंगलोर ये‌थील मल्ल्या हाउसमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवा यात हे भ्रष्ट अधिकारी कधी सामील होते का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या बैठकांचे ठिकाण, त्यासाठी विविध प्रकारचा सर्वांगीण बंदोबस्त, याची शहानिशा झाली का? कर्ज देण्याचे आधीच निश्चित झालेले असते फक्त समितीच्या निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण करणे व त्याप्रमाणे निर्णयाची प्रत (पत नव्हे) पूर्ण करणे तेही कोणत्याही बँकेचे नियमांना आड येणाऱ्या अटींना सर्वानुमते संमतीदर्शक ठराव पास करणे म्हणजे कोणताही एक अधिकारी जबाबदार राहणार नाही, सर्वांची जबाबदारी म्हटले तर कोणाचीच नाही. सर्व बँकांच्या कर्जप्रणाली व्यवस्थेवर सर्वथा रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. पण यातून कसे निसटायचे हे प्रत्येक बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरेपूर माहिती असते व तसे अधिकार त्यांना कमिटीमध्ये असतातच. वरील सर्व बाबींचा विचार करता कर्जप्रणाली ‌अतिशय नियमबद्ध आहे; पण यात कोणीही कर्ज मागणारी व्यक्ती पुरेपूर संपूर्ण अटींची पूर्तता करू शकतच नाही. सर्व मोठमोठे कर्जदार या वर्गातच मोडतात. असे असून सुद्धा कमी व्याजात कर्ज घेणारे हेच लोक व्यवस्थापनाकडून केवळ नाव मोठ लक्षण खोटं तरी योग्य ठरतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे वरिष्ठ पातळीवरील भ्रष्टाचार ! सध्या रिझर्व्ह बँकेने क्लिनिंग ऑफ बॅलिन्सशीट हा मोठा दगड बँकेच्या व्यवस्थापनावर टाकला आहे व हा स्तुत्य उपक्रम सध्याच्या सरकारचे धोरण त्यानुसार आहे हे ही योग्य ! पण मागील सात वर्षांतील बँकेचे ताळेबंद सर्व मॅन्युक्युलेट होते का? की खोटे होते? बँकांनी नफा वाढवून दाखवला, बुडीत कर्जासंबंधीचे सर्व नियम धाब्यावर ठेवून का? शेअर्स होल्डर व सरकारला डिव्हिडंट दिला का? मनमोहन, चिंदबरम यांची नैतिक जबाबदारी काहीच नव्हती का? बुडीत कर्ज पुर्नगठीत करून त्यावर व्याजाची सवलत देऊनही सर्व पुनर्गठीत कर्जे पुढे एनपीए होणार याची संपूर्ण कल्पना असताना देखील सर्व नियम डावलून नियमात बसवून त्या बुडीत कर्जासाठी करावी लागणारी प्रोव्हिजन एनपीए (नफ्यातील तरतूद) नियमानुसार टाळण्यात आलेली. याचा फायदा प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्यास प्रमोशन जीएम ते सीजीएम ते डीएमडी ते एमडी यात पूर्णपणे झाला. व त्यात सर्वांना काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यास प्रमोशन देऊनही खूश ठेवले. कर्ज देताना काही वर्षांपासून नवीन धोरण बँकेने राबविले आहे, ते म्हणजे क्रॉस सेलिंग यात लाइफ इन्शुरन्स / जनरल इन्शुरन्स तसेच इतर सर्व पीएसयू व प्रायव्हेट बँका खूप दडपणाखाली हा व्यवसाय कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक अर्जदारास अटीनुसार विकतात. मोठ्या कर्जदारास म्युच्युअल फंड / इन्शुरन्स / इतर गुंतवणूक करणाऱ्यांना अट टाकतात. अर्थात हे सर्व कर्जाच्या रकमेतूनच कापले जातात. उदा. एका कर्जदारास बँकेने नवीन २० कोटी कर्ज दिले. त्याला सिंगल इन्शुरन्स ७५ लाखांसह घ्यावयास लावला. जो प्रीमियम आला तो कर्जाच्या रकमेतून कापून पॉलिसी कर्जदाराकडे गेली. काही कारणास्तव हे मोठे कर्जखाते ६ते ८ महिन्यांत बुडीत कर्जाच्या व्याख्येकडे वाटचाल करू लागले. ७५ लाखाचा एक सिंगल प्रीमियम मिळाल्यावर बँकेच्या एका एजीएमला सिंगापूर / हाँगकाँग ट्रीप मिळाली. तेही बँकेच्या संपूर्ण खर्चाने सात दिवस राहण्याची व्यवस्था. याचे त्या अधिकाऱ्याचे बील तेही किती लाखात असेल ? याबाबत जेव्हा चौकशी झाली त्यात वरील अधिकारी निर्दोष ठरला; परंतु काही दिवस त्याला साइट ट्रॅक केले गेले? काही दिवसांतच त्याला डीजीएमचे प्रमोशन दिले गेले. कारण कर्ज मंजुरींना निर्णय कमिटीचा कारण असे अधिकारीच फक्त वरील पदासाठी लायक असतात, असे बँक व्यवस्थापनास पूर्णपणे माहिती असते. कारण त्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा असतो. ही फार मोठी साखळी असून, ती बँकेच्या अध्यक्षांपर्यंत पोहचते. कर्जदार स्वतःच्या मार्जिने आणतो का, हा आणखी वेगळा विषय. बँकेच्या विविध विभागांत या भ्रष्ट कुरणांची व्यवस्था गेल्या १० वर्षांपासून चालू आहे. ही कुरणे दिवसेंदिवस फैलावत आहेत. १. प्रिमायमसेस नवीन किंवा भाड्याने घेणे व बँकेच्या शाखा वाढविणे हा प्रयोग बहुधा बँक मार्च अखेरीस करतात. कारण आरबीआयने दिलेले लायसेन्सची मुदत संपणार असते. अशा वेळी कोणत्याही दराने प्रिमायसेस भाड्याने घेतली जाते. व त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना मालकांकडून योग्य मोबदला मिळतोच. २. नवी आउटसोर्सिंग सर्व एरियाचे कन्स्लटंट अपॉँइटमेंट्स. ३. व्हॅयुव्हर अपाँइटमेंट्स तेही दोन, कारण पारदर्शकता हवी? पण हे दोघे मिळून निर्णय घेतात. ते आपसात संधान साधूनच. ४. रिकव्हरी व एनफोर्समेंट एजन्सीशी लागेबांधे. ५. ऑडिटर्स बँकेचा व त्यास बँकेच्याच खर्चाने खूश ठेवणे म्हणजेच 'अंदर की बात' बाहेर ऑडिट रिपोर्टमध्ये यायला नको. ६. नियमात सर्व बाबी बसविण्यासाठी अनियमांचा सर्रास वापर बँका करतात. ७. वरिष्ठांनी भरपूर खर्च करायचा व कॉस्ट कंट्रोल राबवावयाचे नाही. असलेच तर ते मेडिकल बिलासाठी व ते ही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी. ८. अशी बँकांत अनेक क्षेत्र आहेत जे पैशाचे उगमस्थान असते व त्याचा दुरुपयोग अधिकारी सर्रास करतात. त्याची चर्चा पुढील लेखात करू या. आता बोला, कार्पोरेट गर्व्हनस‍्ची ही एैशी तैशी आहे नां? अनेक वर्षांसाठी आपली अमूल्य अशी कष्टाची ठेव आपण बँकेत ठेवणार, व तेही सर्व बुडविणार शेअर होल्डर्स काय करणार? पण, आम्हांस देशाची पत राखायची आहे, बँकेची पत जतन करावयाची आहे. बँक आमची मदर इन्स्टिट्यूशन आहे, असे म्हणणारे अधिकारीच (सरकारी सुद्धा) आईबरोबरच भ्रष्टाचार करीत आहेत. तेव्हा मित्रांनो बॅलन्सशीट बँकांचे खरोखरच क्लीन करावयाचे झाले तर आज कोणतीही बँक नफ्यात असणार नाही. ही पूर्ण खात्री. तेव्हा बॅलन्सशीट क्लीन करण्यासाठी अशा बँक व्यवस्थापनास व अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणे आवश्यक वाटते. तसेच, यात सामील असलेले पूर्वीचे पीएमओ व अर्थखात्यातील सरकारी अधिकारी व दलाल यांचाही सहभाग आहे का, याचा वरिष्ठ पातळीवर तपास व्हायला हवा. कारण यापुढे असे नवीन मल्ल्या होणार नाहीत याची दक्षता आताच घ्यायला हवी. सर्वात शेवटी रिझर्व्ह बँकेचे सन्माननीय गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी घेतलेल्या सर्वकष आर्थिक सुधारणाच्या दृष्टीने वरील बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यात त्यांना यश यावे हीच सर्वासमान्य जनतेची इच्छा आहे. सुप्रीम कोर्टानेही नुकतीच याची दखल घेऊन कर्ज बुडवेगिरी करण्याचे आदेश बँकांना विशेषतः रिझर्व्ह बँकेस देऊन यात काय अडचण आहे, म्हणून विचारणा केली आहे हे ही कसे थोडके!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय अवकाशाच्या शोधात

$
0
0















सुरेश इंगळे गेल्या ४० वर्षांपासून राजकारणात असलेल्या नितीशकुमार यांच्यावर नुकतीच संयुक्त जनता दलाच्या (जेडीयू) अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष म्हणून दोन्ही सत्ताकेंद्रे नितीश यांच्याकडेच एकवटणार आहे. तसे पाहिल्यास गेली दहा वर्षे शरद यादव हे पक्षाध्यक्ष असले, तरी त्यांची अवस्था एकप्रकारे 'किंग विदाउट किंग्डम' अशीच होती. (२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.) कारण, बिहारच्या मुख्यमंत्रि‍पदी (२००५) आल्यापासून नितीश हेच पक्षाचा चेहरा राहिले होते आणि आहेत. स्वाभाविकपणे, शरद यादव यांचा कार्यकाळ संपत आल्याने त्यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून नितीश यांचे नाव सुचविले आणि सर्वांनी एकमताने त्याचा स्वीकार केला. आता नितीश यांच्या नावावर २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या कार्यकारिणीत पक्षाध्यक्ष म्हणून शिक्कामोर्तब होणार आहे. नितीश यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड ही काही केवळ पक्षांतर्गत नाही. तर, त्यामुळे राज्यांतर्गत आणि देशांतर्गत राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. कारण, ज्या काळात नितीश यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जात आहे, त्यामागे केवळ शरद यादव यांचा कार्यकाळ संपणे हे कारण नाही. (तसे पाहिल्यास शरद यादव यांचा आणखी तीन महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे.) 'जेडीयू'च्या घटनेनुसार एका व्यक्तीस दोनदाच पक्षाध्यक्ष होता येते. परंतु, गेल्या वेळी घटनेत दुरुस्ती करून शरद यादव यांची तिसऱ्यांदा पक्षाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. यंदाही तसे करता आले असते. मात्र, तसे केले असते तर पक्षातील व्यक्तिमहात्म्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले असते. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हा काळ शरद यादव यांच्या नव्हे, तर नितीश यांच्या बाजूने आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत देशभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गवगवा असतानाही थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चार हात करीत विजय मिळवणे ही काही साधी गोष्ट नव्हती. परंतु, नितीश यांनी ते सिद्ध करून दाखविले व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमा आणखी बळकट झाली. धर्मनिरपेक्ष, समविचारी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपला रोखू शकतो, हा संदेश त्यांनी दिला. त्यातून अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये संजीवनी निर्माण झाली. यामागे नितीश यांची लोकप्रियता, त्यांची योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता, कार्यक्षमता आणि मुख्य म्हणजे सुप्रशासन अशा अनेक बाबी होत्या. त्यामुळेच, पक्षाध्यक्ष शरद यादव काय म्हणतात, यापेक्षा नितीश काय म्हणतात, हेच वरचढ ठरल्याचे दशकभरात दिसून आले. मग तो भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय असो वा बिहार विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी करण्यात आलेली आघाडी असो, या निर्णयांना मूकसंमती देण्यावाचून शरद यादव यांच्याकडे पर्याय नव्हता. विशेष म्हणजे, भाजपमधून बाहेर पडण्याचा आणि लालूंशी हातमिळवणी करण्याचा नितीश यांचा निर्णय पथ्यावर पडला. कदाचित, बिहार विधानसभेचा निकाल वेगळा लागला असता, तर नितीशविरोधात बोलणाऱ्या शक्तींना बळ मिळाले असते. मात्र, तसे न झाल्याने नितीश यांचे पक्षातील आणि देशातीलही स्थान बळकट झाले आहे. त्यामुळेच, नितीश यांनी स्वत:ला व पक्षाला राज्यापुरते मर्यादित न ठेवता आता राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेशाची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. तशी नितीश यांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वकांक्षा काही लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने 'एनडीए'चा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर त्यांनी 'एनडीए'तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून म्हणजेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ते पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टिकेची त्यांनी एकही संधी सोडली नाही. आपल्याला मोठी झेप घ्यायची असेल, तर आपला 'शत्रू'ही तितकाच मोठा हवा, हे नितीश यांनी बरोबर ओळखले आहे. त्यामुळेच, लोकसभा निवडणुकीतील मोदींचे 'चाणक्य' प्रशांत किशोर यांच्या सांगण्यावरून नितीश यांनी मोदी हेच टार्गेट ठेवल्याने ती निवडणूक नितीश विरुद्ध मोदी अशीच झाली होती. त्यात नितीश यांनी बाजी मारल्यानंतर इतर राज्यांतील मोदी विरोधकांनीही नितीश यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या मारण्याची संधी सोडली नाही. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक अशा मुख्यमंत्र्‍यांनीही नितीश यांची वाहवा केली. अनेकांनी तर त्यांना पुढील पंतप्रधान म्हणून जाहीर करण्यासही सुरुवात केली. त्यामागे, सर्वपक्षीय नेत्यांशी नितीश यांचे असलेले चांगले संबंध कारणीभूत होते, तशीच नितीश यांची स्वच्छ प्रतिमा, धर्मनिरपेक्ष, सुशासनाने प्रशासनावर पाडलेली छाप, 'विकासपुरुष'ची बिरुदावली, प्रादेशिक व राष्ट्रीय राजकारणाचा अनुभव या बाबीही कारणीभूत आहेत. अशा अनेक घटकांनी राजकीय वातावरण नितीश यांच्या बाजूने असल्याने नितीश राष्ट्रीय पातळीवर पावले टाकण्यास सुरुवात करणे साहजिकच होते. त्यास, पक्षाध्यक्षपदाची जोड मिळाल्याने अधिक बळकटी मिळाली आहे. एकाच वेळी दोन सत्ताकेंद्रे एकवटल्याने सरकारमध्ये आणि पक्षामध्येही नितीश यांचाच शब्द अंतिम असेल. जी नितीश यांची भूमिका तीच पक्षाची असेल अन् सरकारचीही असेल. म्हणजेच, ते जितक्या ताकदीने विरोधी सरकारांना उत्तरे देऊ शकतील तितक्याच ताकदीने भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनाही उत्तर देऊ शकतील म्हणून पक्षाध्यक्षपदाने नितीश यांना नवी ताकद मिळाली आहे. त्या ताकदीतूनच नितीश यांनी राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण, राष्ट्रीय राजकारणाचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातूनच जातो. त्यामुळे, सर्वच पक्षांचा भर हा उत्तर प्रदेशवर राहिला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला केंद्रात सत्ता मिळवून देण्यात या उत्तर प्रदेशचाच अधिक वाटा होता. म्हणून, पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक ही नितीश यांच्यासाठी पहिली कसोटी आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष आपापल्या समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन निवडणूक लढवतील. बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस नितीश यांच्यासोबत आघाडीत होती. परंतु, उत्तर प्रदेशात मात्र राष्ट्रीय राजकारणात नितीश कितपत डोईजड होतील, याचा विचार करूनच काँग्रेस निर्णय घेईल. कारण, राष्ट्रीय राजकारणात आणि तेही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून नितीश यांचा उदय काँग्रेसच्या पचनी पडणार नाही. मोदी विरुद्ध नितीश विरुद्ध राहुल गांधी हे त्रांगडे समीकरण काँग्रेससाठी धोक्याचे ठरणार आहे. म्हणूनच, नितीश यांनीही ही शक्यता लक्षात घेत समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्याचे किंवा संयुक्त जनता दलात विलिन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: अजितसिंह यांचा राष्ट्रीय लोक दल, बाबूराम मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा व अपना दल, समाजवादी जनता पक्ष यांसारख्या छोट्या पक्षांचा समावेश आहे. अजितसिंह यांची साथ मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात चांगली वातावरणनिर्मिती होईल आणि लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल, असे गणित नितीश यांनी मांडले आहे. या अनेक पक्षांच्या एकत्रि‍करणातून पक्षाचे नाव बदलून 'जन विकास पार्टी' उदयास येण्याची शक्यता आहे. परंतु, नितीश यांचा मूळ बेस हा बिहार असल्याने उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव पडणार नाही, असे राजकीय राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. परंतु, नेहमी नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या नितीश यांच्या या प्रयोगाला यश आले, तर निश्चितच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे नितीश यांचेच आव्हान असेल. केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याइतकी नितीश यांची एकट्याची ताकद नसली, तरी भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांना अशा एका नेत्याची गरज आहेच. त्यांना भाजपला विरोध करायचा आहे. पण, तो करण्यासाठी आधीच मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या काँग्रेसकडे नेतृत्व देण्याची या पक्षांची तयारी नाही. अशा परिस्थितीत नितीश हा त्यांच्यासाठी निश्चितच एक आशेचा किरण असणार आहे.

Suresh.ingale@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीप्रदान सोहळ्यांची अधिकृतताच अडचणीत

$
0
0

पदवीप्रदान सोहळ्यांची अधिकृतताच अडचणीत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेज पातळीवरील पदवीवाटप कार्यक्रमाविषयी विचार करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीने अशा सोहळ्यांच्या कायदेशीर योग्यायोग्यतेचा कोणताही विचार केला नसल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर येत आहे. त्यामुळे कॉलेज पातळीवरील अशा कार्यक्रमांची अधिकृतताच अडचणीत आली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यंदापासून कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान सोहळ्यांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील कॉलेजांना काही नियम घालून देत, कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही केल्या. मात्र, पदवीप्रदान सोहळे आयोजित करण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ विद्यापीठांनाच असल्याची बाब ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अरुण निगवेकर यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. 'मटा'च्या माध्यमातून हे समोर आल्यानंतर शहरातील कॉलेजांमधील अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत तीव्र आक्षेपही नोंदविण्यात येत आहेत. त्याचाच पाठपुरावा करताना, विद्यापीठातील पदवीप्रदान सोहळ्याला पर्याय शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा हा कारभार समोर आला. या समितीतील सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर त्या विषयीची माहिती दिली.
विद्यापीठात पदवीप्रदान सोहळ्याच्या आयोजनादरम्यान विद्यार्थी संख्या वाढल्याने समोर येणाऱ्या अडचणी विचारात घेतल्या होत्या. वाढती गर्दी रोखण्यासाठी कॉलेज पातळीवर पदवीप्रदान सोहळ्याचा विचार पुढे आला होता. मात्र, असे पदवीप्रदान होऊ शकते की नाही, याची कायदेशीर पडताळणी समितीच्या बैठकीत झाली नाही. कॉलेजांना पदवीप्रदानाचा अधिकार असतो की नाही, याची पडताळणीही कोणी केली नसल्याची कबुली या सदस्याने 'मटा'ला दिली. त्यामुळेच सध्या विविध कॉलेजांमधून पदवीप्रदान सोहळ्यांचे स्वरूप आणि त्याविषयी समोर आलेले आक्षेप अशा सदस्यांना अनपेक्षितच ठरल्याचेही याच निमित्ताने समोर आले.
..................
पदवीप्रदान नव्हे, पदवीवाटपच
हे आक्षेप समोर आल्यानंतर 'मटा'ने कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्याशी संवाद साधत, या विषयीची विद्यापीठाची भूमिका जाणून घेतली. डॉ. गाडे म्हणाले, 'कॉलेजांना पदवीप्रदानाचा नव्हे, तर पदवी वाटप करण्याचाच अधिकार आहे. त्यामुळे कॉलेजांनी पदव्यांचे केवळ वाटप करावे. या विषयी विद्यापीठाने यापूर्वी दिलेल्या सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे सुधारित परिपत्रक लवकरच काढून कॉलेजांना त्या विषयीचे स्पष्ट निर्देश दिले जातील. कॉलेजांनी त्यानुसार आपल्या पदवीवाटप कार्यक्रमांचे नियोजन करावे. यापूर्वीही विद्यापीठ आपल्या आवारातील कार्यक्रम झाल्यानंतर पदव्यांचे वाटप करतच होते. त्याच पद्धतीने कॉलेजांनी हे वाटप करावे.'
.................
प्रश्नपत्रिकेच्या कॉपीची चौकशी करणार
'लॉ'च्या प्रश्नपत्रिकेत जुन्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न जसेच्या तसे विचारण्यात आल्याची बाबही 'मटा'ने नुकतीच उघड केली होती. या प्रकाराची चौकशी करणार असल्याचेही डॉ. गाडे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. यापूर्वी इंजिनीअरिंगच्या प्रश्नपत्रिकेत असा प्रकार घडल्यानंतर विद्यापीठाने इंजिनीअरिंग विद्याशाखेतील पेपर सेटर्सची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या होत्या. लॉच्या पेपर सेटर्सनाही अशा सूचना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images