पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०१७मध्ये होणार असल्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विकासकामांसाठी तरतूद खर्च करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त राजीव जाधव यांनी तयार केला आहे. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय रकमेस एकत्रित प्रशासकीय मान्यता मिळावी, असे पत्र सर्वसाधारण सभेला दिले आहे.
महापालिकेच्या २०१६-१७ साठी जेएनएनयूआरएम आणि केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह एकत्रित तीन हजार ८८३ कोटी रुपये खर्चाच्या बजेटला सर्वसाधारण सभेने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये महसुली खर्च (एक हजार ३०३ कोटी रुपये), भांडवली खर्च (दोन हजार १२४ कोटी रुपये), विकास निधी (४२ कोटी रुपये), महापालिका हिस्सा (४८ कोटी रुपये), पीएमपीएमएल राखीव निधी (१२५ कोटी रुपये), इतर खर्च अनामत परताव्यासह (२४२ कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे.
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर २०१६मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंजूर बजेटमधील विकासकामे करण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध आहे. या बाबीचा विचार करता सर्व विकासकामांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या अर्थसंकल्पीय रकमेस एकत्रित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास त्या कामाची तरतूद त्याच वर्षात खर्च करता येणार आहे. तसेच विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया हाती घेऊन ही विकासकामे उपलब्ध कालावधीत चालू करता येणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी हा प्रस्ताव तयार केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
वास्तविक, महापालिकेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून विकासकामांची भूमिपूजने आणि उद्घाटने उरकण्याचा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने धडाका लावला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत तसेच आगामी काळातही कामे मार्गी लावण्याची सदस्यांमध्ये चढाओढ चालू आहे. आगामी सहा ते सात महिन्यांत प्रलंबित कामांसह नवीन कामे मार्गी लावण्यासाठी आणि त्यासाठी तरतूद कमी न पडण्याची खबरदारी सदस्यांकडून घेण्यात येत आहे.
पदोन्नतीचा फेरविचार
महापालिकेत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पद आहे. या पदावरून डॉ. नागकुमार कुणचगी एप्रिल २०११मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे महापालिकेने या पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीचा विचार केला. त्यानुसार डॉ. के. अनिल रॉय आणि डॉ. पवन साळवे यांच्या नावांचा विचार झाला. या दोहोंमध्ये डॉ. रॉय सेवाज्येष्ठ अधिकारी असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, पदोन्नती समितीची शिफारस, महापालिका सभेची मान्यता, शासन निर्देश आणि नियमातील तरतुदी या बाबी विचारात घेऊन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. यासंदर्भात गेल्या वर्षभरात महापालिकेने शासनाकडे चार पत्रे पाठविली. त्यावर महापालिकेने पदोन्नती समितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे आदेश देत राज्य सरकारने पालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला. तसेच सरकारचे आदेश, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाचे सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नतीसाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आणि अन्य संबंधित बाबी विचारात घ्याव्यात अशी सूचना केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
