Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बांधिलकीपेक्षा बहुमत महत्त्वाचे

$
0
0

वासुंदे गावात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांची टीका

म. टा. वृत्तसेवा, दौंड

'विधिमंडळात विचारांच्या बांधिलकीपेक्षा बहुमताच्या डोक्यांची जास्त गरज असते,' अशी बोचरी टीका राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष आमदार महादेव जानकर यांनी केली. दौंड तालुक्यातील वासुंदे या दुष्काळी गावात जनहित रक्षक सेवा समितीच्या वतीने मोफत चारा छावणी सुरू करण्यात आली आहे. या छावणीला भेट देण्यासाठी 'रासप'चे पदाधिकारी आले असताना, जानकर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे दौंडचे आमदार अॅड. राहुल कुल, जनहित रक्षक सेवा समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल थोरात, वासुंदे गावच्या सरपंच मनीषा जामले, सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष विलास जामले व 'रासप'चे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी जानकर म्हणाले, 'शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना राबवण्यासाठी यापुढे सरकारवर दबाव वाढवणार आहे. शेतकऱ्यांची जनावरे दुष्काळात जगवण्यासाठी मोफत चारा छावणीचा उपक्रम बहुमूल्य आहे. या उपक्रमाला हातभार लावण्यासाठी समाजातील इतर घटक पुढे येतील.'
अॅड. राहुल कुल यांनी मोफत चारा छावणी उपक्रमाचे कौतुक करून जनहित रक्षक सेवा समितीला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मोफत चारा छावणीसाठी वार्ताहर हितेंद्र गद्रे, अब्बास शेख, रमेश वत्रे यांनी मदत जाहीर केली. वार्ताहर संतोष काळे, रवींद्र खोरकर, संदीप नवले, मनोज थोरात यांनी सक्रिय साह्य केले. वासुंदे गावची लोकसंख्या १७०० असून, जनावरांची संख्या ११०० आहे. सुमारे ४०० जनावरे छावणीत दाखल झाली आहेत. छावणीच्या ठिकाणी जनावरांसाठी व स्वतःसाठी निवारा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. संपूर्ण कुटुंबच छावणीच्या ठिकाणी राबताना दिसत आहे. वासुंदे गावात पिण्याच्या पाण्याचे दोन टँकर सुरू असून, विहिरींनी कधीच तळ गाठला आहे. यंदाचा पाऊस इकडे फिरकलाच नसल्याने शेती पडीक राहिली असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

दौंड तालुक्यात वासुंदे, रोटी, जिरेगाव, हिंगणीगाडा, कौठडी, खडकी, रावणगाव, देऊळगाव गाडा, कुसेगाव, पडवी, खोर, भरतगाव, बोरीऐंदि, ताम्हणवाडी या १५ गावांत तीव्र पाणीटंचाईमुळे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. हा भाग दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या सगळ्या गावांत मिळून असलेल्या जवळपास लाखभर लोकसंख्येला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी संतोष हराळे यांनी दिली. आणखी दहा गावांनी पिण्याच्या पाण्याची मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘स्मरणात राहील असा कार्यक्रम घ्या’

$
0
0


बारामती : बारामती नगरपरिषदेने उभारलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रिकेट स्टेडियमचे उद‍्घाटन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते उद्या, बुधवारी सहा एप्रिल रोजी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, 'बीसीसीआय'चे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी स्टेडियमला भेट देऊन, कार्यक्रमाच्या नियोजनाची माहिती घेतली.

बारामतीचे नगराध्यक्ष योगेश जगताप आणि मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी त्यांना माहिती दिली. 'पालिकेने कार्यक्रमाचे नियोजन उत्तम केले आहे,' अशी कौतुकाची थाप पवार यांनी पालिका प्रशासनाच्या पाठीवर मारली; मात्र 'बारामतीकरांच्या स्मरणात राहील असा कार्यक्रम घ्या,' असा सल्लाही पवारांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.

शरद पवार यांच्या खास आग्रहास्तव सचिनने हे निमंत्रण स्वीकारले आहे. या स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेली हिरवळ लावण्यात आली आहे. काही चेंडू खेळून सचिन स्टेडियमचे उद‍्घाटन करणार आहे. तालुका स्तरावरील पहिलेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम बारामतीत उभारण्यात आले आहे. हे स्टेडियम २२ हजार प्रेक्षकक्षमता असलेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटला विश्वास देणारी आरोग्यसेवा हवी

$
0
0

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

'वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या प्रत्येक रोगाचा तज्ज्ञ असण्याचा प्रवाह आहे. आजूबाजूला मल्टिस्पेशालिटी, सुपरस्पेशालिटी अशा स्वरूपाची अनेक हॉस्पिटल असतात; मात्र मी जुन्या जमान्यातील असून, मला फॅमिली डॉक्टरच्या उपचारांची सवय आहे. कितीही अस्वस्थ वाटत असले, तरी फॅमिली डॉक्टरने हात पकडून नाडी तपासली की पन्नास टक्के बरे झाल्यासारखे वाटायचे. त्यांच्या बोलण्यातील आपुलकीमुळे दिलासा मिळायचा व विश्वासही वाढायचा. त्यामुळे डॉक्टरांनी आरोग्यसेवा देताना पेशंटला दिलासा मिळेल व बरे होण्याचा विश्वास वाटेल, अशी सेवा देण्यावर भर दिला पाहिजे,' असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला.

माईर्स एमआयटी संचलित लोणी काळभोर येथे उभारण्यात आलेल्या विश्वराज हॉस्पिटलचे उद‍्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल, 'माईर्स एमआयटी'चे संस्थापक कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड, अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. के. एच. संचेती, 'माईर'चे अध्यक्ष डॉ. सुरेश घैसास, हरिभाई शहा, 'माईर्स एमआयटी'चे विश्वस्त प्रा. प्रकाश जोशी, श्रीकृष्ण कर्वे गुरुजी, 'एमआयटी'चे उपाध्यक्ष प्रा. राहुल विश्वनाथ कराड, 'एमआयटी'चे सचिव व कार्यकारी संचालक प्रा. डॉ. मंगेश कराड, रमेश कराड, लोणी काळभोरच्या सरपंच वंदना काळभोर, कदम वाकवस्तीचे सरपंच नंदकुमार काळभोर, विश्वराज हॉस्पिटलच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. आदिती कराड व हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गौरवकुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते. शरद पवार म्हणाले, 'स्पेशलायझेशन काही बाबतीत उपयुक्त आहे. परंतु त्यामुळे उपचारांच्या कक्षा सीमित बनल्या ‍आहेत. इतर आजारांवेळी ते उपयुक्त ठरत नसल्याने पेशंट व डॉक्टर यांच्यातील नाते दृढ होत नाही. तसेच लोकांचा त्यावर किती विश्वास आहे, याविषयीही मी साशंक आहे. काही हॉस्पिटलमध्ये मात्र स्पेशालिटीच्या बाबतीत लोकांचा विश्वास आहे. हे विश्वराज हॉस्पिटलही त्यातीलच एक बनून येथे येणाऱ्या पेशंटचा विश्वास संपादन करील. आरोग्यसेवा पेशंटना दिलासा देणारी व त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारी असावी. तरच सर्वसामान्य माणसे समाधानी होतील.'

'राज कपूर यांच्यानंतर त्यांच्या जागेचे काय होणार अशी अनेकांना चिंता होती. त्यात मीही होतो. परंतु, 'एमआयटी'ने उभारलेले कार्य पाहिल्यानंतर राज कपूर यांच्या स्वप्नांची पूर्ती झाली असे मला वाटते,' असेही पवार यांनी नमूद केले.

डॉ. जब्बार पटेल म्हणाले, 'राज कपूर यांच्या इच्छेनुसार, राजबागेत हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य उभे राहत आहे. पुणे, बारामती ही शहरे वगळता आरोग्य सुविधांचा अभाव होता. या हॉस्पिटलमुळे गरीबांना, स्त्रियांना आणि लहान मुलांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. मुलींना नर्सिंगचे शिक्षण द्यावे. त्यातून रुग्णसेवा, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती या तिन्ही गोष्टी घडतील.'

प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले, 'राज कपूर यांच्या पत्नी कृष्णा यांच्याकडून जागा घेताना येथे फक्त शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्य उभे करण्याचे वचन दिले होते. या परिसरात महाविद्यालयांची उभारणी झाली होती. आता हॉस्पिटल उभारून आजूबाजूच्या लोकांना चांगल्या आरोग्यसेवा देण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. आदिती व त्यांच्या टीमने अथक परिश्रमांतून या हॉस्पिटलची उभारणी केली आहे. परिसरातील गरजू व गरीब पेशंटसाठी विशेष सवलती या हॉस्पिटलमधून दिल्या जातील.'

प्रा. राहुल कराड यांनी हॉस्पिटलच्या उभारणीमागील भूमिका स्पष्ट केली. हे हॉस्पिटल नफा मिळवण्यापेक्षा समाजसेवेच्या भावनेतून उभारण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. आदिती कराड यांनी स्वागत-प्रास्ताविक केले. प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचलन केले. प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मंदिर प्रवेश निर्णयाचीअंमलबजावणी हवी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राज्यातील देवस्थानात महिलांना प्रवेश देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दीड तपाहून अधिक काळ पाठपुरावा केल होता. याबाबत हायकोर्टाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह असून त्याची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,' अशी मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केली आहे.
'डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वात अंनिसने १९९८ मध्ये शनी शिंगणापूर देवस्थानाबाबत केल्या जाणाऱ्या चोरीच्या शिक्षेबाबतच्या चमत्कारांच्या दाव्याला आणि महिलांना मज्जाव करण्याच्या भूमिकेला आव्हान दिले त्याचबरोबर राज्यभर प्रबोधन संवाद यात्रा व जेलभरो आंदोलनही करण्यात आले,' असे पाटील म्हणाले.
'महिलांना मंदिरप्रवेश मिळावा, यासाठी अंनिसने २००२ मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून शासन, धर्मादाय आयुक्त, शनी शिंगणापूर व कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानाला प्रतिवादी केले होते. न्यायालयाने प्रतिवादींचे मत मागितल्यानंतर त्याची सुनावणी होऊ शकली नाही. शनी शिंगणापूरच्या शनी मंदिरात प्रवेश मिळण्यासाठी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात १५ डिसेंबर २०१५ रोजी अंनिसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्‍यांची भेट घेतली होती,' असे पाटील यांनी सांगितले.
'त्याचबरोबर सद्य परिस्थितीत अंनिसच्या जनहित याचिकेची सुनावणी लवकर घेण्याची विनंतीही हायकोर्टाला केली होती. त्यानुसार दोन वेळा सुनावणी झाली. अन्य याचिकाही जोडून घेण्यात आल्या. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने महिलांनाही मंदिरप्रवेशाचा हक्क असल्याचा निर्वाळा दिल्याने अंनिसच्या दीड तपाहून अधिक काळच्या लढ्याला यश आले,' असे पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीन मुलीवरनिगडीत बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
ओळखीचा गैरफायदा घेऊन दोघांनी एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर कारमध्ये बलात्कार केल्याची घटना निगडी येथे उघडकीस आली आहे. ३१ डिसेंबर आणि व्हॅलेंटाइन डे ला १४ फेब्रुवारी रोजी ही घटना घडली होती. विनोद आदिनाथ भोगल (२१, रा. पुनावळे) आणि शुभम आनंदा निकम (२०, कुणाल रेसिडन्सी) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. या प्रकरणी एका अल्पवयीन विद्यार्थीनीने देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
वरिष्ठ निरीक्षक अमरसिंह वाघमोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित विद्यार्थिनीची तिच्या एका मैत्रिणीच्या मार्फत दोन्ही आरोपीशी ओळख झाली होती. या ओळखीचा गैरफायदा घेऊन दोघांनी ३१ डिसेंबरला पीडित विद्यार्थीनीला मोटारीतून एका बिअर बारमध्ये नेले. त्यानंतर निगडी येथील दुर्गादेवी टेकडीच्या पार्किंगमध्ये नेऊन तेथे कारमध्येच तिच्यावर बलात्कार केला.
त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा अशाच प्रकारे बलात्कार करण्यात आल्याने वारंवार होणाऱ्या या त्रासाला कंटाळून पीडित तरुणीने अखेर निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल करून देहूरोड पोलिसांकडे तपासासाठी वर्ग केला आहे. देहूरोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल होताच दोन्ही आरोपींनी तत्काळ अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दंड रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसारच

$
0
0

बँक ऑफ महाराष्ट्रने केले नवीन परिपत्रक प्रसिद्ध
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बँक ऑफ महाराष्ट्रने किमान शिलकीची मर्यादा न पाळणाऱ्या ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नवे परिपत्रक जारी केले आहे. बँकेने आपल्या शुल्क रचनेची फेररचना करताना किमान शिलकीच्या दंडासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे निकष न पाळल्याबद्दल खातेदारांनी रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केल्यानंतर बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. बँकेने नव्याने परिपत्रक काढताना रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसारच दंड आकारण्याचे आदेश सर्व शाखांना दिले आहेत.
बँकेने एक फेब्रुवारी २०१६ पासून आपल्या विविध शुल्करचनेत बदल केले. बचत खात्यात (विशिष्ट खाती वगळून) किमान शिलकीची मर्यादा १००० रुपयांवरून १,५०० रुपये करण्यात आली. याचे पालन न करणाऱ्या खातेदारांवर दरमहा सरसकट दंड आकारावा, असे फर्मान बँकेने काढले होते. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचा भंग झाल्याची तक्रार सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर व बँक शेअरहोल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुहास वैद्य यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडे केली होती.
जुन्या परिपत्रकानुसार एक फेब्रुवारीपासून शहरी भागांतील खातेदारांसाठी बचत खात्यातील किमान (मासिक सरासरी रक्कम) शिलकीची मर्यादा १५०० रुपये, निमशहरी भागातील खातेदारांसाठी ५०० रु. आणि ग्रामीण खातेदारांसाठी २५० रुपये करण्यात आली. खात्यात किमान शिल्लक न राखणाऱ्या खातेदारांवर दरमहा अनुक्रमे १२० रु, ८० रु. आणि ४० रुपये दराने दंड आकारण्यात येईल. तसेच तीन महिने दंड लागल्यास नोटीस देऊन खाते बंद करण्यात येईल, असेही या परिपत्रकात म्हटले होते.
'रिझर्व्ह बँकेने २० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच किमान शिलकीच्या दंडाबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. बँकेने या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. दंड आकारण्यापूर्वी खातेदाराला एसएमएस, ई-मेल किंवा पत्राद्वारे माहिती देऊन खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात यावे, असेही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, त्याचा उल्लेखही महाराष्ट्र बँकेने केला नव्हता. त्यामुळे आम्ही ही तक्रार केली होती,' असे वेलणकर आणि वैद्य यांनी सांगितले.
'रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांना १८ महिने उलटूनही बँक आपल्या कम्प्युटराइज्ड सिस्टिममध्ये त्यांचा समावेश करण्यात अपयशी ठरली. नव्या परिपत्रकातही शाखानिहाय कम्प्युटर सिस्टिममध्ये सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले आहे. आम्ही शेवटपर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडे या गोष्टीचा पाठपुरावा करणार आहोत,' असेही वेलणकर व वैद्य यांनी सांगितले.
०००
असा आहे दंड
जुन्या परिपत्रकानुसार एक फेब्रुवारीपासून शहरी भागांतील खातेदारांसाठी बचत खात्यातील किमान (मासिक सरासरी रक्कम) शिलकीची मर्यादा १५०० रुपये, निमशहरी भागातील खातेदारांसाठी ५०० रु. आणि ग्रामीण खातेदारांसाठी २५० रुपये करण्यात आली. खात्यात किमान शिल्लक न राखणाऱ्या खातेदारांवर दरमहा अनुक्रमे १२० रु, ८० रु. आणि ४० रुपये दराने दंड आकारण्यात येईल. तसेच तीन महिने दंड लागल्यास नोटीस देऊन खाते बंद करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस हटाव, आरक्षण बचाव

$
0
0

संघर्ष समितीच्या मेळाव्यात ठराव
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरील कुणबींच्या अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून पिंपरी-चिंचवडमधील मूळ 'ओबीसी' कार्यकर्त्यांनी संघर्षाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी 'बोगस ओबीसी हटाव आणि आरक्षण बचाव'चा ठराव मंजूर करून प्रमुख राजकीय पक्षांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका २०१७ मध्ये होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी प्रवर्गातील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन समितीची स्थापना करीत राजकीय हक्काच्या मुद्यावरून संघर्षाचा इशारा दिला. पिंपरीत रविवारी (तीन एप्रिल) झालेल्या पहिल्या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष प्रताप गुरव होते. माजी महापौर अपर्णा डोके, ज्येष्ठ नगरसेवक वसंत लोंढे, नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे, शीतल शिंदे, शुभांगी लोंढे, आशा सूर्यवंशी, शिक्षण मंडळाचे सभापती चेतन भुजबळ, माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वार भालेराव, राजेंद्र राजापुरे, सतीश दरेकर, अरुणा कुंभार, संतोष लोंढे, रघुनाथ वाघ या वेळी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षित बहुतांशी जागांवर कुणबी दाखला मिळवून विशेषतः मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी निवडणुका लढविल्या. त्यात भर म्हणजे प्रमुख राजकीय पक्षांनीही मूळ ओबीसींना डावलून उमेदवारी देऊ केली. याविषयी मेळाव्यात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याण दळे यांनी मार्गदर्शन केले. अॅड. शिवदास महाजन, प्रदीप पवार, रमेश भोज, अशोक मगर, संतोष भालेराव, पांडुरंग दांडगे, मच्छिंद्र खोल्लम, गजानन गवळी, विजय सुतार, विष्णुपंत निचळ, हनुमंत माळी, नंदा करे, चंद्रकांत शेटे, सुनील भालेराव, जयंत कुंभार यांनी मनोगते व्यक्त केली. प्रसंगी कुणबींना साथ देणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्या विरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले.
मेळाव्यात विविध ठराव करण्यात आले. यामध्ये सरकारची दिशाभूल करून ओबीसी जातीचे बनावट दाखले काढणाऱ्यांची माहिती अधिकारांतर्गत माहिती घेणे, माहिती तपासून बोगस ओबीसीधारकाची चौकशी करण्याची सरकारकडे मागणी करणे, प्रसंगी त्यांच्याविरोधात कोर्टात खटला दाखल करणे, आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसीसाठी आरक्षित जागेवर मूळ ओबीसींना डावलून बोगस ओबीसींना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर संबंधित प्रभागात बहिष्कार टाकणे, बोगस ओबीसींना उमेदवारी देऊ नये यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करणे, सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता कुणबी जातीचे वेगळे आरक्षण निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे, मूळ ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जाहीर करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची तातडीने पूर्तता करावी, ओबीसींसाठी क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करावे, ओबीसी महामंडळासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी आणि लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण द्यावे आदी ठरावांचा समावेश आहे.
प्रास्ताविक नेहुल कुदळे यांनी केले. ज्ञानेश्वर भुमकर यांनी सूत्रसंचालन केले. ईश्वर कुदळे, विशाल वाळुंजकर, काळुराम गायकवाड, पी. के. महाजन, विशाल जाधव, सुरेश गायकवाड, महेश भागवत, महादेव वाळुंजकर, संदिप कुदळे यांनी संयोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रेरा बिल’ केवळ मोठ्या बिल्डर्सनाच फायद्याचे?

$
0
0

अंमलबजावणीला छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून विरोध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रिअल इस्टेट नियामक विधेयकामधील (रेरा) अनेक तरतुदी छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना मारक ठरणाऱ्या असल्याने त्याविरोधात आता सूर उमटू लागले आहेत. 'रेरा बिल' केवळ मोठ्या बिल्डर्सच्या फायद्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.

बांधकाम व्यवसायामधील अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट नियामक बिल नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केले. त्याला राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाल्यावर ते प्रत्यक्षात लागू होणार आहे. परंतु या विधेयकामधील अनेक तरतुदी छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना मारक ठरणाऱ्या आहेत. त्यामुळे काही राज्यांनी या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्रात 'रेरा' लागू होण्याची शक्यता असल्याने त्याला दबक्या आवाजात विरोध होऊ लागला आहे.

बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे बंधन 'रेरा'मध्ये घालण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारकडून नेमल्या जाणाऱ्या नियंत्रकाकडे या प्रकल्पाची नोंद करणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय बिल्डरला फ्लॅटची विक्री करता येणार नाही. फ्लॅटचा ताबा देण्याची तारीख दिल्यावर त्याच तारखेपर्यंत ग्राहकाला ताबा द्यावा लागणार आहे. अन्यथा बिल्डर दंडासाठी पात्र ठरणार आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्प जाहीर केल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. तसेच हा बदल करायचा झाल्यास विक्री झालेल्या फ्लॅटधारकांकडून त्यांची संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बिल्डरला आता सर्व प्रकारचा लोडिंग एफएसआय, फंजिबल एफएसआय एकाच वेळी बांधकाम प्रकल्पात समाविष्ट करून घ्यावा लागणार आहे. परिणामी, बिल्डरला यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या ७० टक्के रक्कम संबंधित व्यावसायिकाला स्वतंत्र इस्रो खात्यात ठेवावी लागणार आहे. हे पैसे त्याला त्याच्याच अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी वापरता येणार नाहीत. याचा एकंदर परिणाम बांधकाम खर्चात दहा ते बारा टक्क्यांनी वाढ होण्यात होणार आहे. पर्यायाने फ्लॅटची खरेदीही महागणार आहे.

बांधकाम प्रकल्पावर काम करणाऱ्या मजुरांचा विमा उतरवण्यात येतो. त्याबरोबरच आता प्रकल्पाचाही विमा काढावा लागणार आहे. ही तरतूद विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी केल्याची ओरड होऊ लागली आहे. सात फ्लॅटपेक्षा अधिक मोठा प्रकल्प हा 'रेरा'मध्ये येणार आहे. त्यामुळे छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी कोंडी होणार आहे. 'रेरा'ची अंमलबजावणी झाल्यावर छोटे व्यावसायिक संपुष्टात येतील आणि केवळ शंभर कोटी रुपयांच्या पुढील भांडवलात केळणारेच बिल्डर टिकतील असाही सूर निघू लागला आहे.

..

बेकायदा काम करणारे सुटले

राज्य सरकारने २०१५पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा इमारती बांधणारे अनेक बिल्डर सहीसलामत सुटले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित काम करणारे, सरकारचे सर्व टॅक्स भरणारे बांधकाम व्यावसायिक मात्र 'रेरा'च्या कचाट्यामध्ये अडकणार आहेत. 'रेरा' विधेयक जसेच्या तसे लागू झाल्यास हा व्यवसायच सोडावा लागेल, अशी भीती काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
..............

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गटातटांच्या राजकारणाला स्थान नाही!

$
0
0

प्रश्न : एका महत्त्वाच्या वळणावर शहराध्यक्षासारख्या पदावर निवड झाल्यानंतर पक्षसंघटनेला कोणती दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे?

उत्तर : भारतीय जनता पक्ष हा एका भक्कम संघटनेच्या आधारावर उभा राहिलेला पक्ष, अशीच पूर्वीपासून ओळख आहे. जनसंघ, जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पक्ष अशा दीर्घकालीन प्रवासात वेळोवेळी हे सिद्ध झाले आहे. या संघटनेच्या बळावरच २०१४मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे हे सिद्ध झाले आहे, की वॉर्डापासून ते देश पातळीपर्यंत संघटना हाच सरकार आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असते. प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम व योजना सरकारच्या बळावरच लोकांपर्यंत पोहोचवल्या, तर यश प्राप्त होऊ शकते. याच दृष्टीने शहरातही नियोजन-आखणी करण्यात येत आहे.

प्रश्न : पक्षात गटबाजी होते, मतभेद होतात. त्याबाबत काय पावले उचलणार?

उत्तर : अनेक लोक एकत्र येतात, तेव्हा वेगवेगळे विचार ही स्वाभविक बाब आहे. परंतु भाजप हा 'पार्टी विथ डिफरन्स' असा पक्ष आहे. त्यामुळेच एखाद्या विषयाबाबत भिन्न मते असली, तरी आमचा पक्ष अनुशासनाच्या चौकटीत काम करत असल्याने वारंवार होणाऱ्या गटातटांच्या राजकारणाला पक्षात स्थान नाही. पक्षाचे चिन्ह कमळ हा एकच गट पक्षात आहे आणि तोच यापुढेही राहील. गेली ४० वर्षे मी संघटनेत काम केले आहे. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा मला अनुभव आहे. त्याच सूत्रानुसार पक्षाला समर्थ बनवून यशाकडे नेण्यासाठी हा अनुभव नक्की उपयोगी ठरेल.

प्रश्न : आगामी निवडणुकीत युती करण्याबाबत पुण्यातील संघटनेची काय भूमिका राहील?

उत्तर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती करण्याबाबतचा निर्णय पक्षाच्या स्थानिक शाखांकडे सोपवण्यात यावा, असा निर्णय नाशिकमध्ये पक्षाच्या प्रादेशिक कार्यसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक विषय वेगळे असतात. स्थानिक प्रश्न-राजकीय परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे याबाबतचे मत जाणून घेण्यात येईल आणि ही मते प्रदेशाच्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्यात येतील. त्यानंतर पक्षाचे वरिष्ठ या संदर्भात निर्णय घेतील.

प्रश्न : गेल्या काही काळात अन्य पक्षांमधील काही नेते भाजपमध्ये येण्याची चर्चा पक्षात होते. पक्षाचे त्याबाबत नेमके धोरण काय आहे?

उत्तर : गेल्या काही काळात भाजपच्या विजयाची सलग घोडदौड सुरू आहे. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या प्रवाहात सहभागी होण्याची इच्छा होणे साहजिक आहे. त्यामुळे पक्षाच्या विचारप्रणालीला मानणाऱ्या आणि चांगल्या कार्यकर्त्यांना बरोबर नेण्याचा प्रयत्न कोणीही पक्ष साहजिकच करणार. तसाच विचार आम्हीही करणार आहोत; मात्र याबाबत सर्वांना व्यवस्थित जोखून आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांची मते जाणून, त्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेण्यात येतील.

प्रश्न : पुणे महापालिकेची निवडणूक लढवण्याच्या आघाडीवर कोणती तयारी सुरू आहे?

उत्तर : गेली काही वर्षे पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता आहे; पण त्यांच्या विकासविरोधी राजकारणाला पुणेकर जनता विटलेली आहे. पुण्याचा विकासही त्यामुळेच ठप्प झाला आहे. अशा काळात विकासाचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची ताकद पाठीशी उभी करण्याबरोबरच या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे महापालिकेतही भाजपची सत्ता आवश्यक आहे. शहरातील परिस्थितीबाबत पुणेकर जनमत जागृतच आहे. आता ते संघटित करण्यावर पक्षाच्या माध्यमातून भर देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ नागरिक करणार उद्यापासून आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघातर्फे (फेस्कॉम) येत्या सहा व सात एप्रिलला राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भरघोस आश्वासने दिली; मात्र त्यांचा एकही प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही, असा आरोप 'फेस्कॉम'ने केला आहे.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी 'फेस्कॉम'चे पदाधिकारी ज्येष्ठांच्या मागण्यांसदर्भात गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा करत आहेत. ज्येष्ठांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन बडोले यांनी हिवाळी अधिवेशनात १५ डिसेंबर रोजी दिले होते; मात्र आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ज्येष्ठांच्या प्रश्नांना बगल देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील एक कोटी २० लाख ज्येष्ठ नागरिक तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार कचेरीवर आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारला मागण्यांचे निवेदन देणार आहेत, अशी माहिती 'फेस्कॉम'ने दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १३ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असून, तोपर्यंत ज्येष्ठांना न्याय द्यावा व त्यासाठी राज्यभर मोर्चाचे आयोजन करावे, असा ठराव 'फेस्कॉम'च्या मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनात करण्यात आला. ज्येष्ठांच्या प्रश्नाबाबत नवीन सरकार लक्ष घालून ते मार्गी लावतील, ही आशा आता साफ फोल ठरल्याने 'फेस्कॉम'ने म्हटले आहे.

----------

राजकुमार बडोले यांनी दिलेली आश्वासने (अद्याप कार्यवाही नाही)

- ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५वरून ६० करणे

- मातोश्री वृद्धाश्रम सुरू करण्याबाबत लवकर कार्यवाही

- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय

- श्रावण बाळ वार्धक्य निवृत्तिवेतनात १००० रुपयांपर्यंत वाढ

- तालुका स्तरावर श्रावणबाळ योजना समित्या स्थापन करणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन दिवसांमध्ये राज्यभर पाऊस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराबरोबरच राज्यातील उकाडा सोमवारीही कायम होता. किमान तापमानातही मोठी वाढ झाली. सातत्याने होणारी तापमानवाढ आणि वाढलेल्या बाष्पामुळे सोमवारी राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. पुढील दोन दिवसात पुण्यासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

शहरात सोमवारी ३९.३ अंश सेल्सिअस कमाल तर, २१.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदले गेले. रविवारच्या तुलनेत कमाल तापमानात किंचित घट झाली असली तरी, कमाल तापमानात वाढ नोंदली गेली. हे कमाल तापमान सरासरीपेक्षा चार अंशांनी अधिक होते. त्यामुळे रात्रीही हवेतील उकाडा कायम होता. दिवसा ढगाळ हवामान असल्याने उन्हाचा थेट चटका बसत नसला, तरी उकाडा मात्र, जाणवत होता.

मध्य प्रदेशाचा काही भाग, राजस्थानचा पूर्व भाग आणि दिल्ली व लगतच्या परिसरात उष्णतेची लाट कायम आहे. तसेच पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदी भागात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. या भागातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा पाच अंशांनी अधिक आहे. या भागातून राज्याकडे वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळे राज्यातील तापमानही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. सोमवारी राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद अकोला येथे (४४ अंश सेल्सिअस) झाली.

दरम्यान, सोमवारी राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. स्थानिक पातळीवर गेल्या काही दिवसात वाढलेले तापमान आणि हवेतील वाढलेले बाष्पाचे प्रमाण यामुळे पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील दोन दिवसात पुण्यासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनआयआरएफ’मध्ये आयआयटीचा दबदबा

$
0
0

'सीओईपी'ने पटकावले २१वे स्थान म. टा. प्रतिनिधी, पुणे केंद्राच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कमध्ये (एनआयआरएफ) इंजिनीअरिंगच्या बाबतीत देशातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने आपला दबदबा कायम ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मॅनेजमेंट शिकविणाऱ्या संस्थांमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटनेही हीच कामगिरी नोंदविल्याचे 'एनआयआरएफ'च्या पहिल्या टप्प्यातील क्रमवारी सांगत आहे. 'एनआयआरएफ'च्या माध्यमातून मंत्रालयाने देशभरातील उच्चशिक्षणाच्या संस्थांचे मानांकन जाहीर केले आहे. त्यामध्ये विद्यापीठांच्या क्रमवारीसोबतच इंजिनीअरिंग, मॅनेजमेंट आणि फार्मसी संस्थांची क्रमवारीही जाहीर केली आहे. त्यानुसार इंजिनीअरिंगच्या क्रमवारीमध्ये आयआयटी मद्रास, आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी खरगपूरने अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले आहेत. या यादीमध्ये नागपूरच्या विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीने अठरावे आणि पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) २१वे स्थान पटकावले आहे. मॅनेजमेंट संस्थांच्या क्रमवारीत पहिल्या पाच क्रमांकांवर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत. त्यात आयआयएम (बेंगळुरू), आयआयएम (अहमदाबाद) आणि आयआयएम (कोलकाता) अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत. या यादीमध्ये मुंबईच्या एस. पी. जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चने १६ वा क्रमांक पटकावला आहे.

000

फार्मसी कॉलेजांमध्ये राज्यातील पाच संस्था

फार्मसी कॉलेजांमधील पहिल्या २५ संस्थांमध्ये राज्यातील पाच कॉलेजांचा समावेश आहे. या क्रमवारीत मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मस्युटिकल सायन्सेसने पहिले, युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मस्युटिकल्स सायन्सेस चंडीगडने दुसरे, तर नवी दिल्लीतील जामिया हमदर्दने तिसरे स्थान पटकावले आहे. पुण्यातील भारती विद्यापीठाच्या पूना कॉलेज ऑफ फार्मसीने यादीत चौथे, तर मुंबईच्या बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मसीने सहावे स्थान पटकावले आहे. शिरपूर येथील आर. सी. पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चने १४ वे, तर शिरपूरच्याच एच. आर. पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसीने २४ वे स्थान पटकावले आहे. कोल्हापूरच्या भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसीने २५ वे स्थान पटकावले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुरुंगातील गैरप्रकार रोखणार दक्षता पथक

$
0
0

राज्यातील कोणत्याही तुरुंगाला भेट देऊन चौकशीचे अधिकार Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com पुणे : राज्यातील तुरुंगांमध्ये घडणाऱ्या अवैध प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिस आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणाऱ्या दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात जाऊन हे पथक तपासणी करु शकणार आहे. त्यामुळे तेथील अवैध प्रकार कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच, तुरुंगाबाबत येणाऱ्या तक्रार अर्जांची देखील प्राथमिक चौकशी करण्याचे अधिकार या पथकाला राहणार आहेत. राज्यातील नागपूर, तळोजा, पुणे येथील तुरुंगांमध्ये मोबाइल, अमली पदार्थ सापडल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे तुरुंग विभागाची बदनामी झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी देखील याची दखल घेऊन या कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश तुरुंग विभागाला दिले होते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या पूर्वी तुरुंग विभागाकडे एकच दक्षता अधिकारी होता. त्यामुळे अशा घटनांवर त्याला लक्ष ठेवणे कठीण जात होते. तुरुंगात घडणारे अवैध प्रकार टाळण्यासाठी विभागाचे प्रमुख आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी कडक पावले उचलली आहेत. त्यातूनच या पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. पथकामध्ये पोलिस आणि तुरुंग विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दक्षता पथकाचे प्रमुख म्हणून पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी काम पाहणार आहेत. त्यांच्या मदतीला तीन पोलिस उपनिरीक्षक, दोन सुरक्षारक्षक आणि दोन वाहनचालक राहणार आहेत. या पथकाची प्रामुख्याने तीन कामे राहणार आहेत. तुरुंग विभागाचे प्रमुख आणि तुरुंग महानिरीक्षक यांच्या आदेशानंतर राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात जाऊन अचानकपणे झडती किंवा तपासणी करणे, तुरुंग अधिकारी आणि तुरुंगाविषयी येणाऱ्या तक्रार अर्जाची प्राथमिक चौकशी करणे, जेलमध्ये आकस्मिक घटना घडल्यास चौकशी करण्याचे अधिकार पथकाला देण्यात आले आहेत. तुरुंग विभागाबाबत अनेक तक्रारी येतात. त्या तक्रारीची चौकशी करण्यास कोणतीही यंत्रणा आजपर्यंत नव्हती. मात्र, दक्षता पथकाला अधिकार मिळाल्यामुळे तुरुंगांबद्दलच्या तक्रारीची आता काटेकोरपणे चौकशी होणार आहे. .. तुरुंगांमध्ये घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी थांबविण्यासाठी दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात जाऊन हे पथक तपासणी करू शकणार आहे. त्यामुळे चालणाऱ्या अवैध घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी पथक फायदेशीर ठरेल, असा मला विश्वास वाटतो.

डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणप्रमुखांना परत पाठविणार

$
0
0

पालिका आयुक्तांचा निर्णय म. टा. प्रतिनिधी, पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या स्वेटर खरेदीमध्ये अनियमितता आढळल्याचा ठपका ठेवून पालिका प्रशासनाने शिक्षणप्रमुख बबन दहिफळे यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहिफळे यांना राज्य सरकारच्या सेवेत परत पाठविण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतला आहे. शिक्षणमंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वेटर पुरविण्यासाठी यंदा दोन कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे. या साठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. टेंडरमध्ये विद्यार्थ्यांना 'वुलन'चे स्वेटर पुरविणे अपेक्षित असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून 'अॅक्रॅलिक' पद्धतीचे कमी दर्जाचे स्वेटर देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले स्वेटर निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून उपलब्ध झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून टेंडर प्रक्रिया राबविणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विनायक फडके यांनी आयुक्तांकडे केली होती. शिक्षणमंडळाने खरेदी केलेल्या स्वेटरची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. आयुक्तांकडे आलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने शिक्षणप्रमुख दहिफळे यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबतचे आदेश महापालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आले असून दहिफळे यांना सरकारच्या सेवेत परत पाठविले जाणार आहे. या बाबत शिक्षणप्रमुख दहिफळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, स्वेटर खरेदी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे अमान्य केले. नियमाप्रमाणेच संपूर्ण प्रकिया राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. टेंडर प्रक्रियेपासून प्रयोगशाळेत स्वेटरचे नमुने घेण्यापर्यंत ही प्रक्रिया नियमाप्रमाणे होती. हे स्वेटर विद्यार्थ्यांना द्यावेत की नाही, या बाबतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .. वरिष्ठांच्या बचावासाठी कारवाई? दोन कोटी रुपयांच्या स्वेटर खरेदीसह इतर अनेक गोष्टींची खरेदी शिक्षणमंडळाने केली होती. या साठी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेण्यात आले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही संपूर्ण प्रकिया होते. शिक्षणमंडळाची स्वेटर खरेदी झाल्यानंतर संबधित ठेकेदाराला ९० टक्के रक्कम देण्याची शिफारस पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली होती. यामध्ये पालिकेतील इतर अधिकाऱ्यांची नावे समोर येऊ नये, यासाठी तातडीने शिक्षणप्रमुखांवर कारवाई करत यावर पडदा टाकण्याचे काम करण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत दबक्या आवाजात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधारजोडणीला मुदतवाढ शक्य

$
0
0

रेशनकार्डला संलग्न करण्याचे ७७ टक्केच काम पूर्ण म. टा. प्रतिनिधी, पुणे बोगस रेशनकार्डला आळा घालण्यासाठी आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांनाच सवलतीचे धान्य मिळावे या साठी रेशनकार्डला आधार क्रमांकाची जोडणी करण्याच्या अंतिम मुदतीत ७७ टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे आधार जोडणीला आणखी मुदवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रेशनकार्डला आधार जोडणी न करणाऱ्यांचा धान्य पुरवठा रोखण्याची कारवाई लवकर करण्यात येणार आहे. रेशनकार्डला आधार क्रमांक जोडणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. या जोडणीसाठी ३१ मार्चची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये अपेक्षित जोडणी होऊ शकलेली नाही. राज्यातील बोगस रेशनकार्डांना आळा बसावा, पुरवठा खात्यातील धान्य गळती रोखली जावी तसेच अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्य पात्र लाभार्थ्यांना मिळावे या हेतूने राज्य सरकारने बायोमेट्रिक योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचाच एक भाग म्हणून रेशनकार्डला आधार क्रमांकाची जोडणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे अडीच कोटी रेशनकार्डधारक आहेत. त्यातील पुणे विभागात ५० लाख रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी ३३ लाख कार्डधारक अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी आहेत. राज्यात आतापर्यंत जवळपास ७७ टक्के रेशनकार्डांची आधारशी जोडणी झाली आहे. पुणे विभागात जवळपास ७५ टक्के रेशनकार्ड आधारशी जोडली आहेत. हे काम अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे. त्यामुळे आधार जोडणीच्या कामाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या मुदतीत मात्र आधार नोंदणी शंभर टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दिले जाण्याची शक्यता आहे. रेशनकार्डला आधार क्रमांक जोडल्यानंतर अन्नसुरक्षा योजनेच्या खऱ्या लाभार्थींची संख्या स्पष्ट होणार आहे. ही संख्या स्पष्ट झाल्यानंतर अन्नसुरक्षा योजनेच्या धान्यामध्ये २० ते २५ टक्क्यांनी कपात होऊ शकते. हे धान्य दारिद्र्यरेषेवरील एपीएल कार्डधारकांना देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. मात्र, त्यासाठी रेशनकार्डांची आधारशी शंभर टक्के जोडणी होणे आवश्यक आहे. ... विनाआधार धान्य नाही रेशनकार्डला आधार क्रमांक न जोडणाऱ्या कुटुंबाना अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्याला मुकावे लागणार आहे. रेशनकार्डवर असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा आधार क्रमांक जोडणे आवश्यक आहे. जेवढे आधार क्रमांक रेशनला जोडण्यात येतील तेवढेच धान्य आता संबंधित कुटुंबांना देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा आदेश काढण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रशासनाला धडा शिकवा

$
0
0

आंदोलनाचे आवाहन करण्याची महापौरांवर वेळ म. टा. प्रतिनिधी, पुणे आपल्या प्रभागातच पालिका प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने सुरू केलेल्या रस्तेखोदाईमुळे त्रस्त‌ झालेल्या महापौर प्रशांत जगताप यांनी प्रशासनाविरोधात बंड पुकारले आहे. 'शहरात चुकीच्या पद्धतीने केली जाणारी रस्तेखोदाई तातडीने थांबवावी, असे आदेश पालिका प्रशासनाला देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. गेंड्याच्या कातडीप्रमाणे ढिम्म झालेल्या प्रशासनाला धडा शिकविण्यासाठी पुणेकरांनी लोकचळवळ उभी केली पाहिजे,' असे आवाहन महापौरांनी केले आहे. कंपन्यांच्या फायद्यासाठी शहराचा बट्ट्याबोळ करणाऱ्या प्रशासनाला थांबविण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्यासही राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. शहरातील अनेक भागात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्याचा घाट पालिका प्रशासनाकडून घालण्यात आला आहे. चांगल्या स्थितीत डांबरीकरण करण्यात आलेले अनेक रस्तेही केबल टाकण्यासाठी खोदण्यात आले आहेत. यामुळे शहराचा बट्ट्याबोळ झाला असून, या प्रकाराला पालिका प्रशासन जबाबदार असल्याची टीकाही महापौरांनी केली. मोबाइल कंपन्यांची केबल टाकण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने केली जाणारी खोदाई तातडीने थांबविण्याचे आदेश आपण प्रशासनाला दिले होते. मात्र, आदेशाकडे दुर्लक्ष करून आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कंपन्यांना खोदाईची परवानगी दिल्याचाही दावा महापौरांनी केला. प्रशासन गेंड्यांच्या कातडीप्रमाणे झाले असून, त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे शहरातील स्वयंसेवी संस्था, संघटना, सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन लोकचळवळ उभारण्याची गरज आहे. शहरात सुरु असलेल्या रस्तेखोदाईबाबत आवाज उठविण्यासाठी सर्व पुणेकरांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही जगताप यांनी केले. प्रशासनाला जागे करण्यासाठी प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरण्यास मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. .. 'महसुलापोटी प्रशासनाची आगळीक' शहरातील बेकायदा रस्तेखोदाईच्या विरोधात सातत्याने मी आवाज उठवत आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक माझ्याच प्रभागातील रस्ते खोदण्याचे काम प्रशासनाने आरंभले आहे. काही दिवसांपूर्वी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून डांबरीकरण केलेल्या आपल्या प्रभागातील रस्ते सोमवारी पहाटेपासूनच प्रशासनाने खोदण्यास सुरू केले आहेत, असे महापौर प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. प्रशासन जाणीवपूर्वकच हा प्रकार करत असल्याचा आरोपही महापौरांनी केला. रस्तेखोदाईमधून २६० कोटींचे उत्पन्न मिळत असल्याने हा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराफांचा बंद सुरूच राहणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सोन्यावर लादण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्काविरोधातील सराफ व्यावसायिकांचा बेमुदत बंद सुरूच राहणार आहे. आज, मंगळवारी नवी दिल्लीत सराफ व्यावसायिकांच्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत बंदची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. दरम्यान, सध्या गुढी पाडव्यालाही दुकाने बंदच ठेवण्याचा निर्णय सराफ व्यावसायिकांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनच्या कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी पुण्यात झाली. फेडरेशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, उपाध्यक्ष प्रेम झांबड आणि राज्यभरातील कार्यकारिणी सदस्य या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीत संपादरम्यान करण्यात आलेल्या निदर्शने व आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. सोन्यावर लादण्यात आलेले अन्यायकारक उत्पादन शुल्क रद्द करेपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धार सराफांनी केला आहे. मंगळवारी दिल्लीत देशभरातील सर्व सराफ संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल. त्यानंतर बुधवारी पुण्यात महाराष्ट्र राज्य फेडरेशनच्या कार्यकारिणीची बैठक होईल. त्यामध्ये दिल्लीतील बैठकीची माहिती दिली जाईल, असे रांका यांनी सांगितले. दरम्यान, 'उत्पादन शुल्काचा निर्णय रद्द न झाल्यास गुढीपाडवा हा सण साधेपणाने साजरा करण्यात येईल. या दिवशीही दुकाने सुरू करण्यात येऊ नयेत, अशीच सराफ व्यावसायिकांची भावना आहे,' असेही रांका यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तमाशा फडावरून वन्यजीवसंवर्धन

$
0
0

लोककलेचा आधार घेण्याचा वन विभागाचा निर्णय म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'तुझ्या ऊसाला लागेल कोल्हा', 'पदरावरती मोर नाचरा हवा' अशा वन्यप्राण्यांचा उल्लेख असणाऱ्या गीतांनी अनेक वर्षे तमाशाचे फड गाजवले. आता वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनासाठी तमाशा फडावरूनच लोकप्रबोधन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण जनतेला भावेल, अशा भाषेतून मनुष्य आणि प्राणी संघर्षातील गैरसमज दूर करण्यासाठी वन विभागाने तमाशा कलाकारांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. येत्या १९ एप्रिलपासून फडावरच्या सादरीकरणातून वन्यप्राणी संवर्धनाचे गोडवे गायले जाणार आहेत. जुन्नर परिसरात दिवसेंदिवस बिबट्या आणि माणसातील संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. हा संघर्ष सोडविण्यासाठी वन विभागातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याची प्रमुख लोककला असणाऱ्या तमाशाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी दिली. वन विभागातर्फे गाव पातळीवर जागृतीसाठी बैठका, चर्चासत्र, माहितीपर पत्रकांचे वाटप, उत्साही गावकऱ्यांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. या प्रयत्नांना यशही मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण जीवनशैलीचा करमणुकीचा धागा असणाऱ्या लोककलेतून वन्यप्राणी संरक्षणाचा संदेश दिल्यास तो अधिक परिणामकारक ठरेल, असा प्रस्ताव वन्यजीव अभ्यासक विद्या अत्रेय आणि इतर काही अभ्यासकांनी वनाधिकाऱ्यांसमोर मांडला होता. त्याची दखल घेऊन वनाधिकारी आणि अत्रेय यांनी दोन दिवसांपूर्वी नारायणगाव येथील तमाशा कलावंतांची भेट घेतली. प्राथमिक चर्चेतून त्यांनी चांगला प्रतिसाद लाभला. या पार्श्वभूमीवर तमाशा कलावंतांना रविवारी मनुष्य-प्राणी संघर्षावर आधारित 'वाघोबाचा खटला' हा लघुपट दाखविण्यात आला. लघुपटाचे निर्माते उमेश आणि गिरीश कुलकर्णी तसेच विद्या अत्रेय या वेळी उपस्थित होत्या. या वेळी कलाकारांच्या शंकांचे निरसनही करण्यात आले. बिबट्यांच्या संवर्धनाचे गांभीर्य लक्षात आल्यामुळे कलाकारांनी स्वतःच आगामी खेळांमध्ये स्वतःहून पुढाकार घेण्याचे ठरविले आहे. १९ एप्रिलला आयोजित तमाशाच्या खेळात प्रथमच वन्यजीव संवर्धनाचा विषय मांडण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला वनाधिकारी आणि अभ्यासकांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आमंत्रण कलाकारांनी दिल्याचे अत्रेय यांनी सांगितले. .. रंगीत तालमींना आला वेग तमाशाच्या कार्यक्रमादरम्यान प्राण्यांविषयीचे विविध किस्से रंगवून सांगण्यात येणार आहेत. बिबट्या वस्तीत शिरल्यानंतर होणारी धावपळ आणि जबाबदार नागरिक म्हणून काय करावे, याचे नाट्यरूपात सादरीकरण करण्यात येणार आहे. स्टेजवर बिबट्याचा मेकअप कसा असावा, त्याचे कपडे कसे असावेत यावरही आमचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती तमाशा परिषदेचे अध्यक्ष संभाजी जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’ संचालकांना नोटिसा देण्यास सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी को. ऑप. बँकेमध्ये १९९७ ते २००२ या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेले बँकेचे तत्कालीन १५ संचालक आणि ५४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सहकार विभागाने नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे.

'रुपी'चे तत्कालीन अध्यक्ष ईश्‍वरदास चोरडिया, संचालक अनंतराव कुलकर्णी, काशिनाथ पेमगिरीकर, माधव नातू, गायत्रीदेवी पटवर्धन, ग. हे. देव, शशिकुमार भिडे, माजी आमदार विश्वास गांगुर्डे आदींसह ६९ जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

डॉ. तोष्णिवाल यांच्या अहवालात १४९० कोटी ४४ लाख रुपये आणि १६ लाख ८५ हजार रुपये चौकशी शुल्क असे १४९० कोटी ६० लाख ८५ हजार रुपये वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार संचालक मंडळाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणि हायकोर्टाने चौकशी अहवाल सादर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर तोष्णीवाल यांनी हा अहवाल दोन महिन्यांपूर्वी सादर केला होता. संबंधितांना म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. मुदत संपल्यावरही सहकार विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात येत होत्या. आता सहकार विभागाने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ क्रमवारीत महाराष्ट्र ‘अप्रगत’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील एकाही पारंपरिक विद्यापीठाला राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत पहिल्या २५ क्रमांकांमध्ये स्थान मिळाले नसल्याचे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कच्या (एनआयआरएफ) पहिल्या टप्प्यातील क्रमवारीतून सोमवारी स्पष्ट झाले. त्याच वेळी राज्यातील स्वायत्त संस्थांनी मात्र, या क्रमवारीत आपला ठसा उमटविल्याचेही सोमवारी समोर आले.

देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाच्या प्रक्रियेसाठी केंद्राच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयाने 'एनआयआरएफ' तयार केले आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये विद्यापीठे आणि कॉलेजांचे मानांकन करण्यासाठीचे वेगवेगळे २२ निकष विचारात घेण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना या मानांकनाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत आपले मानांकन निश्चित करून घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार मंत्रालयाने पहिल्या टप्प्यातील राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारी सोमवारी जाहीर केली. या क्रमवारीतून राज्यातील विद्यापीठांविषयीचे हे चित्र समोर आले.

मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या क्रमवारीनुसार, देशातील विद्यापीठांमध्ये बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सने (आयआयएस्सी) ९१.८१ गुणांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. त्या खालोखाल मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीने दुसरे, तर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने तिसरे स्थान पटकावले आहे. या क्रमवारीत मुंबईच्याच होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूटने १७वे स्थान पटकावले आहे. मुंबईतील या दोन संस्थांव्यतिरिक्त राज्यातील एकाही सरकारी वा खासगी विद्यापीठाला राष्ट्रीय पातळीवरील पहिल्या २५ संस्थांच्या या क्रमवारीमध्ये स्थान मिळले नसल्याचे ही यादी स्पष्ट करत आहे.

पुणे विद्यापीठाचा अर्ज नव्हता

या प्रक्रियेसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अर्ज सादर केला नसल्याचे विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेसाठीच्या अंतिम मुदतीत विद्यापीठाला माहिती सादर करता आली नव्हती. त्यामुळे मानांकनाच्या या प्रक्रियेत सहभागी होता आले नव्हते. या पुढील टप्प्यात मात्र, विद्यापीठ या प्रक्रियेत सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

.........

एनआयआरएफच्या मानांकनानुसार देशातील पहिली पाच विद्यापीठे -

क्रमांक विद्यापीठाचे नाव मिळालेले गुण

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बेंगळुरू (कर्नाटक) ९१.८१

इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई (महाराष्ट्र) ८७.५८

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, नवी दिल्ली (दिल्ली) ८६.४६

युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, (तेलंगण) ८५.४५

तेजपूर युनिव्हर्सिटी, तेजपूर, (आसाम) ८४.३१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images