Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पाणी न दिल्याने केली मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पाण्याची बाटली न दिल्याच्या कारणावरून आठ ते दहा जणांच्या टोळक्याने तरुणाला सिमेंटच्या गट्टूने बेदम मारहाण केली. गुरुवारी (२४ मार्च) दुपारी साडे बाराच्या सुमारास चिंचवड येथील अजंठानगर येथे ही घटना घडली. अनंता चंद्रभान सोनवणे (रा, अजंठानगर, चिंचवड) असे मारहाण झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी अमित कांबळे, सुशील सोनवणे, किरण कांबळे, बाळा ठोसर, अक्षय ठोसर, अविनाश बनसोडे, गणेश बनसोडे, सुमीत बंडगर (सर्व. रा. अजंठानगर, चिंचवड) यांच्यासह त्यांच्या साथीदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भात आकाश चंद्रभान सोनवणे (२८, रा. अजंठानगर, चिंचवड) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनवणे व आरोपी हे अजंठानगर येथील एकाच इमारतीत राहतात. गुरुवारी दुपारी आरोपी अनंताच्या घरी गेले. त्यांनी अनंताला पाण्याची बाटली मागितली. अनंताने 'पाणी नाही' असे म्हणाताच आरोपींनी त्याला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. अनंताचा भाऊ आकाश भांडणे सोडवायला गेला आला असता आरोपींनी आकाशलाही सिमेंटच्या गट्टूने मारहाण केली. निगडी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कामगारांनी केली स्वच्छता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी चाकण येथील आईएसएस फॅसिलिटी सर्व्हिसेस इंडिया कंपनीच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत सुमारे १०० हून अधिक कामगारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. या मोहिमेंतर्गत कामगारांनी चाकण एस.टी. स्टँड, भाजी मंडई, ग्रामीण रूग्णालय या परिसरात स्वच्छता केली. कंपनीचे अधिकारी संदीप मट्टू, जोयांशु चक्रबर्ती, अनिर्बान पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम यशस्वीरीत्या राबविण्यात आली. या अभियानासाठी लागणारे हातमोजे, झाडू, मास्क, कचरा उचलण्याचे साहित्य हे कंपनीमार्फत देण्यात आले होते. या वेळी बोलताना मट्टू म्हणाले, 'देशातील स्वच्छतेवरून जागतिक पटलावर देशाची खरी ओळख निर्माण होत असते. एका विशिष्ट दिवसाचे औचित्य साधून अशा प्रकारे स्वच्छता अभियानाचे आयोजन करणे आणि चार दोन फोटोसेशन करून अभियान गुंडाळून ठेवणे यामुळे आपला देश स्वच्छ होऊ शकणार नाही. त्यामुळे आमच्या कंपनीने आठवड्यातून किमान दोन वेळा आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा निर्णय या अभियानाच्या माध्यमातून घेतला आहे. प्रत्येकानेच आपला परिसर किमान आपण राहतो तो परिसर स्वच्छ ठेवल्यास नक्कीच देशाचा विकास होण्यास वेळ लागणार नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहराची सांस्कृतिक मशागत

$
0
0

ज्येष्ठ साहित्यिक गिरीश प्रभुणे यांचा विश्वास म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी साहित्य चळवळीच्या माध्यमातून शहरात सांस्कृतिक मशागत होत असून येथे नवसाहित्यिक निर्माण होतील, असा विश्वास ज्येष्ठ साहित्यिक गिरीश प्रभुणे यांनी येथे व्यक्त केला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या प्रमुख कार्यवाहपदी निवडून आल्याबद्दल प्रकाश पायगुडे यांचा परिषदेच्या भोसरी शाखेच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी प्रभुणे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर होते. पिंपरी-चिंचवड श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनील लांडगे, परिषदेचे भोसरी शाखेचे अध्यक्ष मुरलीधर साठे व्यासपीठावर होते. डॉ. अनु गायकवाड, डॉ. रोहिदास आल्हाट, शंकर देवरे, दिनेश आवटी या वेळी उपस्थित होते. प्रभुणे म्हणाले, 'साहित्यविषयक उपक्रमांच्या माध्यमातून शहरात सांस्कृतिक मशागत होत आहे. ताकद आणि बुद्धी एकत्र आल्यास सक्षम समाजनिर्मिती होण्यास वेळ लागणार नाही.' पायगुडे म्हणाले, 'परिषदेत परिवर्तन घडविण्याच्या विचाराला भक्कम साथ मिळाल्याने यश लाभले. स्वागतशील भूमिकेतून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्य लोकाभिमुख करण्यावर भर देणार आहे. यापुढील काळात परिषदेचे उपक्रम केवळ शहरी भागातच न राबविता ग्रामीण भागाला प्राधान्य देऊन प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सर्वसमावेशक कार्यपद्धती अवलंबणार आहोत. त्यातून साहित्य क्षेत्रातील माणसे जोडण्याचे कार्य घडेल, असा विश्वास वाटतो.' कवी भरत दौंडकर यांचा या वेळी विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक पुरुषोत्तम सदाफुले यांनी केले. मुकुंद आवटी यांनी आभार मानले. दिगंबर ढोकले यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिळकतकराची बिले यंदाही पोस्टामार्फत

$
0
0

सवलतीत एक महिन्याची वाढ म. टा. प्रतिनिधी, पुणे नव्या आर्थिक वर्षातील पुणे महापालिकेच्या मिळकतकराची बिले नागरिकांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून मिळणार असून, गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही पोस्टामार्फतच बिलांचे वितरण होणार आहे. या वर्षीपासून संपूर्ण वर्षाचा मिळकतकर आगाऊ भरणाऱ्या नागरिकांना दिली जाणारी सवलत एक महिन्याने वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे, जूनपर्यंत कर भरणाऱ्या नागरिकांना त्यात ५ ते १० टक्के सवलत मिळू शकणार आहे. मिळकतकरांची बिले नागरिकांना वेळेवर मिळत नसल्याने महापालिकेने गेल्या वर्षी प्रथमच पोस्टाच्या माध्यमातून बिले वितरित केली. त्याचा लाभ झाल्याचे निदर्शनास आल्याने यंदाही पोस्टाच्या माध्यमातूनच बिले पाठवली जाणार आहेत. महापालिका हद्दीतील सुमारे आठ लाख १६ हजार मिळकतींना ही बिले पाठविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात कोणतीही थकबाकी नसलेल्या नागरिकांना बिले पाठविली जाणार असल्याची माहिती मिळकतकर विभागप्रमुख सुहास मापारी यांनी दिली. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच नागरिकांना ही बिले मिळतील, असा दावा त्यांनी केला. मिळकतकराची थकबाकी असलेल्या नागरिकांना दोन टक्के शास्ती लावून बिले पाठविली जाणार असल्याने ३१ मार्चनंतर ही बिले पाठविली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेचा कर वेळेत भरणाऱ्या नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा कालावधी यंदापासून वाढविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत मे अखेरपर्यंत संपूर्ण कर भरणाऱ्या नागरिकांना सर्वसाधारण करात ५ ते १० टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. आता ही सवलत जूनपर्यंत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत कर भरून नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेता येईल. मिळकतकराची बिले वेळेत पोहोचली नाहीत, तरी नागरिकांना महापालिकेच्या www.punecorporation.org या वेबसाइटवर मिळकतकर क्रमांक टाकून ऑनलाइन बिल भरता येणार आहे. दरम्यान, शहरात समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपट्टीत १२ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने नागरिकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. ................. अभय योजनेचे अखेरचे तीन दिवस मिळकतकराची थकबाकी भरण्यासाठी महापालिकेने जाहीर केलेल्या अभय योजनेची मुदत ३१ मार्चला संपणार आहे. या योजनेअंतर्गत दंडावर नागरिकांना ५० टक्के सवलत दिली जाणार असून, उर्वरित कालावधीत अधिकाधिक नागरिकांनी थकीत रक्कम भरावी, असे आवाहन मिळकतकर विभागाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटतर्फे ‘एमबीए’विषयी मार्गदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे एमबीए करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चतर्फे उद्या (३० मार्च) विशेष मार्गदर्शनपर सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. एस. एम. जोशी सभागृहामध्ये सायंकाळी ४ ते ६ या वेळेत आयोजित या सत्रासाठी सर्व उमेदवारांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. एमएचसीईटी २०१६ नंतरच्या विविध टप्प्यांची या निमित्ताने उमेदवारांना माहिती दिली जाणार आहे. या विषयी संस्थेतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, एमएचसीईटी २०१६ मध्ये चांगले गुण मिळविणे म्हणजे केवळ अर्धीच लढाई जिंकण्यासारखे असते. त्यानंतरची शैक्षणिक वाटचाल यशस्वी कशी बनवावी, याबाबत एमबीए करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी हे सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. एमएचसीईटी- २०१६ मध्ये मिळालेल्या गुणांच्या बळावर नामांकित बी-स्कूलची निवड कशी करावी, याबाबत या सत्रामध्ये मार्गदर्शन केले जाईल. बिझनेस डिझाइन, रुरल, हेल्थकेअर, ई- बिझनेस, रिटेल आदी शाखांमध्ये करता येणाऱ्या दोन वर्षे कालावधीच्या पूर्ण वेळ पीजीडीएम अभ्यासक्रमांचीही या वेळी माहिती दिली जाणार आहे. दोन वर्षांच्या या अभ्यासक्रमांसाठी २०१६-१८ बॅचच्या प्रवेशासाठीची प्रोफाइलवर आधारित निवडप्रक्रिया नेमकी कशी आहे, याची माहितीही या वेळी देण्यात येईल. या विषयी अधिक माहितीसाठी आणि सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी ०२२-४५३०५०७० या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन नावनोंदणी करण्याचे आवाहन संस्थेतर्फे करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलतरण तलावांच्या स्रोतांची होणार तपासणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे महापालिका हद्दीतील सर्व जलतरण तलावांच्या स्रोतांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यात येणारे तलाव तातडीने बंद केले जाणार आहेत. पिण्याव्यतिरिक्त इतर पाण्याचा वापर केला जात असेल, तर असे तलाव सुरू राहण्याचे संकेत महापालिकेने दिले आहेत. शहरातील जलतरण तलाव सुरू राहणार, की बंद केले जाणार, याबाबत गेल्या आठवड्यापासून संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यावर, सोमवारी पाणीपुरवठा विभागानेच पडदा टाकला. शहराच्या हद्दीत सुमारे अडीचशे ते तीनशे जलतरण तलाव असून, त्यांच्या पाण्याचा स्रोत शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत ही शोधमोहीम होणार असून, त्यानंतर कोणत्या तलावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जातो, याची माहिती समोर येऊ शकेल. त्यानुसार, पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. राज्यातील पाण्याची स्थिती सध्या अत्यंत गंभीर झाली असून, पाणी वाचविण्याच्या विविध उपाययोजनांतर्गत जलतरण तलाव बंद करण्याच्या सूचना राज्य सरकारतर्फे नुकत्याच करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, शहरातील सर्व तलाव बंद करण्याचे सूतोवाच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केले होते. महापालिकेच्या कठोर भूमिकेमुळे ऐन हंगामात तलाव बंद राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे, पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त इतर स्रोतांचा वापर केल्या जाणाऱ्या जलतरण तलाव चालकांनी आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्यानंतर, पाणीपुरवठा विभागानेही सरसकट सर्व तलाव बंद केले जाणार नाहीत, असा पवित्रा घेतला आहे. ...............

पालिकेचे २१ तलाव बंद महापालिकेच्या सर्व जलतरण तलावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जात असल्याने हे सर्व तलाव बंद करण्यात आले आहेत. पावसाळा सुरू होईपर्यंत हे तलाव बंद राहतील, असे पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम व्यावसायिकाकडून उपअभियंत्याला मारहाण?

$
0
0

पालिकेत उलट-सुलट चर्चा म. टा. प्रतिनिधी, पुणे टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयात काम करणाऱ्या एका उपअभियंत्याला बांधकाम व्यावसायिकाने मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल एक आठवड्याने ही घटना उजेडात आल्याने पालिकेत त्यावरून उलट-सुलट चर्चा सुरू असून, संबंधित कर्मचाऱ्याने अद्याप लेखी तक्रार दिली नसल्याचा खुलासा महापालिकेने केला आहे. महापालिकेचा संबंधित कर्मचारी महापालिकेच्या टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयात बांधकाम विभागात कार्यरत आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून कारवाई करण्याची तयारी संबंधित उपअभियंत्याने केली होती. तत्पूर्वीच, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाने थेट टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालय गाठून संबंधित कर्मचाऱ्यास दमदाटी आणि मारहाण केल्याचे समजते. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाची सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील एका बड्या नेत्याशी ओळख असून, ही अतिक्रमण कारवाई थांबावी, यासाठीच अभियंत्यावर दबाव आणण्याचा प्रकार घडला आहे. ही मारहाण झाल्यानंतर संबंधित अभियंत्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही तक्रार केली नाही. बांधकाम विभागाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये मारहाण झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता; पण आता मारहाण झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे, संबंधित अधिकाऱ्यास लेखी तक्रार देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर, पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ना ‘आधार’, ना रेशन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तांत्रिक कारणांमुळे अद्याप आधार कार्ड काढू न शकलेल्या नागरिकांना रेशन कार्डच्या लाभापासून मुकावे लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आधार कार्ड काढण्यासाठी दिले जाणारे बोटांचे ठसे यंत्रावर न उमटल्याने अनेकांना अद्याप आधार कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या रेशनकार्डशी आधार कार्ड लिंक करणे बाकी आहे. अशा नागरिकांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

अन्नधान्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखे, बनावट रेशनकार्ड रोखणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविणे यासाठी बायोमेट्रिक रेशनकार्ड देण्यात येणार आहे. त्यासाठी रेशनकार्ड व आधार कार्ड एकमेकांशी 'लिंक' केले जाणार आहेत. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत २२ लाख रेशनकार्ड धारकांपैकी १३ लाखापेक्षा अधिक रेशनकार्ड धारकांनी त्यांचे आधारकार्ड क्रमांक यंत्रणेला सादर केले होते. उर्वरित रेशनकार्ड धारकांमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे आधार कार्ड न काढता आलेल्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे. या नागरिकांची अवस्था, सरकार आधार कार्डही देत नाही आणि रेशनकार्डही काढून घेणार, अशी झाली आहे. याबाबत अनेकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे; तसेच 'मटा'कडेही याबाबतची निवेदने पाठवली आहेत.

आधार कार्ड देण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासूनच अनेकांच्या बोटाचे ठसे न स्वीकारण्याचे प्रकार समोर आले होते. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत सरकारी पातळीवर कोणत्याही उपाययोजनांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे दिसून येते. तसेच, अनेक ज्येष्ठ नागरिक प्रकृतीमुळे घरात झोपून असतात किंवा अन्य काही कारणामुळे घराबाहेर जाऊ शकत नाही, अशा नागरिकांनाही आधार कार्ड कसे काढावे, हा प्रश्न आहे. या नागरिकांसाठी प्रशासनाने घरपोच व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शहरातील संस्था, संघटनांकडून करण्यात आली होती. मात्र, त्याचाही विचार करण्यात आला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एसटीही करणार पाण्याची बचत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात दुष्काळाची भीषण तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बसस्थानक व आगारांमध्ये विविध मार्गांनी पाणीबचत करण्याचा आदेश बुधवारी दिला. यात बसस्थानक, आगार, उपाहारगृहे येथील सार्वजनिक नळ दुरुस्ती करणे, बस न धुता स्वच्छ झाडून काढाव्यात, बसस्थानक व आगारांमध्ये स्वच्छतेसाठी कमीत कमी पाण्याचा वापर करावा अशा सूचनांचा समावेश आहे. टँकरने पाणीपुवठा होणाऱ्या ठिकाणी पाणी केवळ पिण्यासाठी वापरावे, अशा सूचना आहेत. त्यामुळे लाखो लिटर पाण्याची बचत होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांनी हा निर्णय घेतला असून, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना करावी लागणार आहे.

या आदेशानुसार एसटी बस धुवताना कमी पाण्याचा वापर करणे, आगारांमध्ये पाण्याची कमतरता असल्यास तेथे बस न धुवता ती योग्यरीत्या झाडून काढावी अशा गोष्टी कराव्या लागतील. विशेष म्हणजे ज्या बसस्थानक किंवा आगारांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा होतो, अशा ठिकाणी ते पाणी केवळ प्रवाशांना व कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी राहणार आहे. बसस्थानकातील पिण्याचे पाणी केवळ प्रवासी वापरतील याची काळजी घ्यायची असून त्यासाठी गरज पडल्यास सुरक्षारक्षकाचा वापर करण्याचे सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जबाबदारी उत्पादकांवर

$
0
0

ई-कचरान‌िर्मितीत आघाडीवर आयटी कंपन्या

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

छोटाशा पेन ड्राइव्हपासून ते वायर, ट्यूब, मोबाइल, कम्प्युटर, टीव्हीसह अनेक वस्तूंच्या वाढत्या कचऱ्याला लगाम घालण्यासाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ई-कचरा विघटनाची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेट्रिक वस्तूंच्या उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे मंत्रालयाने बंधनकारक केले आहे.

दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत असलेल्या ई-कचऱ्यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. भारतात दर वर्षी साधारणतः पाच लाख ई-कचऱ्याची निर्मिती होत असून, दर वर्षी यात पाच टक्क्याने वाढ होते आहे. घनकचऱ्याच्या चौपट वेगाने सध्या ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असून, विल्हेवाटीची परिस्थिती चिंताजनक आहे.

अमेरिका, ब्रिटनसह बहुतांश विकसित देशांमध्ये ई-कचऱ्यासंदर्भात स्वतंत्र नियमावली असून, या कचऱ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच धर्तीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०११ च्या नियमावलीला अपडेट करून नवीन नियमावली केली आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतीच हे नियम जाहीर केले.

पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी आम्ही नवीन नियम कठोर केले आहेत. या नियमावलीत पहिल्यांदाच कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट लॅम्प (सीएफएल) दिवे आणि मर्क्युरीचा वापर असलेल्या दिव्यांचाही समावेश केला आहे. कारण ई-कचऱ्यामध्ये या उत्पादनांचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

या नियमावलीमुळे मोठ्या स्वरूपातील ई-उत्पादनांची निर्मिती करणारे उत्पादक, वितरकांनाच यापुढे त्यांच्या वापरलेल्या उत्पादनांची विल्हेवाटीची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. यासाठी एक्स्टेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) अर्थात उत्पादनांची विक्रीनंतरची जबाबदारी ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. वस्तू विकली की काम झाले, पुढे त्याची विल्हेवाट कशी लावायची ते सरकार बघून घेईल, ही वृत्ती उद्योजकांना बदलावी लागणार आहे. याशिवाय ग्राहकांसाठी डिपॉझिट स्कीमचा पर्याय देण्यात आला आहे. उत्पादकाने त्याची वस्तू विकतानाच ग्राहकाकडून ठराविक रक्कम ठेव म्हणून जमा करून घ्यावी. वस्तू खराब झाल्यावर ग्राहकाने संबंधित विक्रेत्याला ती परत केल्यास ठेव रक्कम परत द्यावी, असा पर्याय नियमावलीत आहे. राज्य पातळीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळांबरोबरच, पर्यावरण विभागाचे अधिकारी याची अंमलबजावणी कशी करतात, यावर ई-कचऱ्याचे भवितव्य आता अवलंबून आहे.
....................
- भारतात वर्षाला पाच लाख टन ई-कचरा गोळा होतो. दर वर्षी यात पाच टक्क्यांची वाढ

- देशात ई-कचरा निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर

- आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आघाडीवर

- महाराष्ट्रात दर वर्षी ५० हजार टनांहून अधिक ई-कचरा निर्मिती

- मुंबई, पुण्यापाठोपाठ नागपूरमध्ये ई-कचऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक

- मुंबई आणि पुणे परिसरातूनच दर वर्षी सुमारे २० हजार टन ई-कचरा जमा

- पुढील पाच वर्षांमध्ये ई-कचऱ्यात दर वर्षी तीन हजार पाचशे टनांनी वाढ अपेक्षित

- आयटी कंपन्या हा ई-कचरा निर्मितीचा सर्वांत मोठा स्रोत

- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे २३ उद्योगांना ई-कचऱ्याची पुनर्प्रक्रिया करण्यास मान्यता

- केवळ २४ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम परवानगीची तपासणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बांधकाम परवानगीसह इमारतीची जोते तपासणी ते पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंतची माहिती महापालिका व विशेष नियोजन प्राधिकरणांना आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. इतकेच नव्हे, तर या मंजूर कागदपत्रांची त्रयस्थ व्यक्तींमार्फत पडताळणी करण्यास यापुढे अटकाव करता येणार नाही.

राज्यातील महापालिका आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांकडे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव येतात. तसेच जोते तपासणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, इमारतीचे पूर्णत्वाचे दाखले यासाठीही अर्ज येतात.या प्रक्रियेमधील विलंब टाळून त्यात समानता आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर इमारत बांधकाम परवानगीसाठी स्थळपाहणी अपेक्षित असलेल्या ठिकाणी संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठड्यातील एक दिवस ठरवून त्याच वेळी स्थळपाहणी करावी; तसेच त्यासाठी विभागप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यासंबंधीचा आदेश सहसचिव अविनाश पाटील यांनी जारी केला आहे.

इमारतींची स्थळपाहणी झाल्यानंतर त्याचा निरीक्षण अहवाल तीन दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात यावा. बांधकाम परवानगी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जोता प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी जागेवरील भूखंडाचे सीमांकन, पोहोच रस्ते, मंजूर बांधकामानुसार जोता क्षेत्र व सामासिक अंतरे याची खातरजमा करावी. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना प्रत्यक्ष जागेवर केलेले बांधकाम, अग्निरोधक उपाययोजना, प्रत्येक फ्लॅटमधील पाणीपुरवठा, वीजजोडणी, लिफ्ट, सांडपाणी निचरा याची पूर्तता झाल्याची पाहणी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी. ही खातरजमा झाल्यानंतर सर्व प्रकरणांची यादी महापालिका व विशेष नियोजन प्राधिकरणांनी संकेतस्थळावर जाहीर करावी. दर आठवड्याला संकेतस्थळावरील यादी अद्ययावत करण्यात यावी. बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी, पूर्णत्वाचा दाखला अशा मंजूर कागदपत्रांची त्रयस्थ व्यक्तींनी मागणी केल्यास त्यांना ती पडताळणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरकडे जादा औषधसाठा

$
0
0

बारामतीत एफडीएकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पेशंटवर उपचारासाठी आवश्यक औषधसाठा करण्याची मुभा डॉक्टरांना कायद्याने दिली असली, तरी प्रमाणापेक्षा अतिरिक्त औषधसाठा आढळल्यामुळे बारामती येथील डॉक्टर दाम्पत्य चालवीत असलेल्या हॉस्पिटलमधून साडेसहा लाख रुपयांचा औषधसाठा वापरण्यास प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पुणे विभागाने ही कारवाई केली असून, त्या संदर्भात संबंधित दोघा डॉक्टराना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

'विना औषधांची बिले औषधे उपलब्ध असल्याची माहिती एफडीएला मिळाली होती. त्या माहितीच्या अनुषंगाने बारामती येथील यशश्री नर्सिंग होम या ठिकाणी औषध निरीक्षक डी. एम. दरंदले, एस. ए. कांबळे यांनी तपासणी केली. हे हॉस्पिटल डॉ. सुनील शहा व डॉ. मेघा शहा हे पती-पत्नी चालवितात. त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक औषधसाठा आढळून आला आहे. तसेच काही मुदतबाह्य औषधेही आढळली आहेत,' अशी माहिती एफडीएचे सहआयुक्त संजय पाटील यांनी दिली.

'कायद्यानुसार पेशंटच्या उपचारासाठी डॉक्टरांनी स्वतःजवळ आवश्यक तेवढा औषधसाठा ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, तक्रारीनुसार तपासणी केल्यानंतर अतिरिक्त साठा आढळला. त्या संदर्भात बिलांची मागणी त्यांच्याकडे करण्यात आली. औषधांमध्ये काही मुदतबाह्य औषधे आढळली आहेत. काही औषधांची बिले हॉस्पिटलने उपलब्ध केली आहेत. मात्र, उर्वरित बिले मागविण्यात आली आहेत.

एवढा औषधसाठा ठेवण्याचे कारण काय याबाबत डॉक्टरांना विचारणा करणारी नोटीस देण्यात आली आहे. तोपर्यंत सहा लाख ४७ हजार २३३ रुपयांचा औषधसाठा प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. तो वापरता येणार नाही,' अशी माहिती सहायक आयुक्त नरेंद्र सुपे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२ हजार खटल्यांत मोफत सेवा

$
0
0

राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची कामगिरी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोर्टात दाखल असलेले केसेसचे कामकाज पाहण्यासाठी वकील नेमावा लागतो. मात्र, परिस्थितीमुळे अनेक पक्षकारांना वकील नेमणे शक्य होत नाही. अशा गरजू लोकांना मोफत विधी सेवा पुरविण्यात येते. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे गेल्या पाच वर्षांत ३२ हजार ८३ केसेसमध्ये मोफत वकील सुविधा देण्यात आली आहे.

कोर्टात केस दाखल असेल, तर पक्षकारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावा लागतो. मात्र, अनेकदा पक्षकारांची वकील नेमण्याची ऐपत नसते. काही केसेसमध्ये वकिलांची फी परवडत नाही. वकील न नेमल्यामुळे त्याचा परिणाम केसवर होईल, अशी भीती असते.

कोर्टात केस दाखल असलेल्या पक्षकारांकडून वकील नेमण्यात आला नसेल तर संबंधित कोर्टाकडून पक्षकारांना विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या वकील सुविधेची माहिती देण्यात येते. त्यानुसार पक्षकार प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकतात. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे गेल्या पाच वर्षांत ३२ हजार ८३ केसेसमध्ये वकील नेमण्यात आले आहेत.

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका कोर्टामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कार्यरत असते. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून कामकाज पाहण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात
आलेली असते. तालुका कोर्टामध्ये कोर्टातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून काम पाहतात.

पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले, अनुसूचित जाती आणि जमाती, महिला, भूकंपग्रस्त, मनोरुग्ण, दंगलग्रस्त, पूरग्रस्त, मजूर अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना प्राधिकरणामार्फत कायदेविषयक सुविधा दिली जाते.

शिवाजीनगर कोर्टातील नवीन इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. पक्षकारांनी या प्राधिकरणाकडे संपर्क साधल्यास त्यांना मोफत वकील सुविधा मिळू शकते. या प्राधिकरणाचे स​चिव म्हणून महेश जाधव काम पाहत आहेत.

राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे गेल्या पाच वर्षांत नेमण्यात आलेले वकील

२०१०-२०११ ४४११

२०११-२०१२ ४७०९

२०१२-२०१३ ५७३७

२०१३-२०१४ ६६६२

२०१४-२०१५ ६७१५

ऑक्टोबर २०१५ ३८४९

एकूण ३२,०८३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टात ऑफलाइन ठेवी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तांत्रिक बिघाडामुळे खोळंबलेल्या पोस्टातील गुंतवणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. केंद्रीय स्तरावर हालचाली झाल्यानंतर पोस्टात आता ऑफलाइन पद्धतीने गुंतवणूक स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य खातेदारांना ३१ मार्चपर्यंत जुन्या व्याजदरांनुसारच गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी पोस्टाकडून स्वीकारल्या जात नव्हत्या.

पोस्टात कोअर बँकिंग आणि अन्य गोष्टींसाठी तांत्रिक सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून पोस्टातील सर्व्हरच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यातच पोस्टातील ठेवयोजनांवरील व्याजदर एक एप्रिलपासून कमी होणार आहेत. त्यामुळे तत्पूर्वी गुंतवणूक करण्यासाठी पोस्टात गर्दी वाढत होती. तांत्रिक बिघाडामुळे पोस्टातील विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आलेल्या खातेदारांना निराश होऊन परतावे लागत होते; तसेच एजंट्सनाही विविध प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते.

या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी सोमवारी दिल्लीत दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन त्यांना या समस्येविषयी माहिती दिली. या भेटीनंतर रविशंकर प्रसाद यांनी तांत्रिक बिघाड दूर होईपर्यंत 'बिझनेस कंटिन्यूटी प्लॅन' कार्यान्वित करण्याचे; तसेच पोस्टात ऑफलाइन पद्धतीने ठेवी स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
................................

सोमवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार पोस्टात ऑफलाइन पद्धतीने गुंतवणूक स्वीकारली जाणार आहे. त्यामुळे खातेदारांना या योजनांचा लाभ घेता येईल. यासंबंधी पुणे, सोलापूर, नगर व सातारा या क्षेत्रांतील सर्व पोस्ट ऑफिसना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- गणेश सावळेश्वरकर,

पोस्ट मास्टर जनरल, पुणे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी तिकिटांवर अपघात अधिभाराची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) राज्यातील सर्व मार्गांवरील बसेसच्या तिकिटांवर 'अपघात सहायता निधी'च्या नावाखाली अधिभार लावून प्रवाशांची लूट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एसटीचे एका वर्षात किती अपघात होतात, त्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या, त्यांना दिली जाणारी भरपाई, याची काही आकडेवारी नसताना, एसटीकडून वर्षाला २५००० अपघात गृहीत धरून अधिभार लावण्यात येणार असल्याचा आरोप पीएमपी प्रवासी मंचाने केला आहे.

सध्या एसटी अपघातात मृत पावलेल्या प्रवाशाला तीन लाख रुपये आणि जखमी प्रवाशाला ३० ते ५० हजार रुपये दिले भरपाई दिली जाते. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी तिकिटावर अधिभार लावण्यात येणार आहे. एसटीचे वर्षाला किती अपघात होतात, त्यातील मृतांची संख्या व त्यांना दिली जाणारी भरपाई आदी माहिती जाहीर न करता एसटीकडून हा अधिभार लावला जात आहे, ही प्रवाशांची फसवणूक आहे, असे मंचाचे जुगल राठी यांनी नमूद केले आहे.

एसटीकडून लादल्या जाणाऱ्या अधिभारातून वर्षाला दोनशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे नियोजन केले आहे. या निधीतून दोन हजार मृतांच्या नातेवाइकांना १० लाख रुपयांप्रमाणे १०० कोटी आणि २४ हजार जखमींना प्रत्येकी ४० हजार रुपये प्रमाणे १०० कोटी रुपये भरपाई देणे शक्य आहे. एका अर्थाने एसटीने एवढ्या प्रमाणात अपघातांचे नियोजनच केले आहे, असा आरोप राठी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गुंडाळले स्वच्छता अभियान

$
0
0

अभियान गुंडाळले

यशवंतराव चव्हाणांच्या नावे सुरू केलेली स्वच्छता योजना मध्येच बंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग कमी करण्यासह स्थानिक स्तरावर सार्वजनिक शौचालयांची योग्य निगा राखण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे महापालिकेने सुरू केलेली 'यशवंतराव चव्हाण शहर स्वच्छता अभियान' ही प्रभाग स्तरावरील स्वच्छतेची स्पर्धा अवघ्या दोन वर्षांत गुंडाळण्यात आली आहे. राज्याच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सुरू असलेली योजना मध्येच बंद करण्यात आल्याने त्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शहरातील विविध प्रभागांमधून स्वच्छ प्रभाग निवडण्यासाठी ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली. स्वच्छता स्पर्धेतील पहिल्या तीन प्रभागांना अनुक्रमे दोन कोटी, दीड कोटी आणि एक कोटी रुपयांचे भरघोस बक्षिस देण्याचे निश्चित केले गेले. हा निधी प्रभागामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पांसाठी वापरण्यात यावा, असे बंधनही घातले गेले. दोन वर्षे या स्पर्धेतील विजेते घोषित केल्यानंतर गेल्या वर्षीपासून महापालिकेने योजनेतील अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे, गेल्या वर्षी ही प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही, तर आता आगामी आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये संबंधित योजनेसाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. शहरातील स्वच्छतेविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे 'स्वच्छ भारत' आणि 'स्वच्छ महाराष्ट्र' योजना सुरू झाल्या असल्याने चव्हाण यांच्या नावे सुरू असलेल्या योजनेला थेट कात्री लावण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिक स्तरावर अशी योजना चालू राहणे गरजेचे असल्याचे मत बहुतांश लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त केले जात आहे. तसेच, चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सुरू झालेली योजना गुंडाळल्याने महापालिका आयुक्तांवर टीका केली जात आहे.

प्रभागातील घनकचऱ्याची परिस्थिती, ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण, कचऱ्यावर होणारी प्रक्रिया, कंटेनरमुक्त परिसर अशा विविध निकषांवर स्पर्धेतील सहभागी प्रभागांचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार, पहिल्या वर्षी मनसेचे गटनेते बाबू आणि वनिता वागसकर यांच्या प्रभागाला, तर दुसऱ्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विशाल तांबे आणि मोहिनी देवकर यांच्या प्रभागाला सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ प्रभागाचे दोन कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळाले. त्यातून, प्रभागात घनकचऱ्याविषयी आणखी सुधारणा करणे त्यांना शक्य झाले.

'स्वच्छता स्पर्धेतून मिळालेल्या निधीत आमच्या विकासकामांतून आणखी भर घातली. त्यामुळे, १६ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करता आला. प्रभाग स्तरावरील स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना यापुढे राबवायला हवी.'

- वनिता वागसकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

'स्वच्छता स्पर्धेतून स्थानिक स्तरावर प्रभाग नेमका कोठे आहे, कोणत्या सुधारणा व्हायला हव्यात, याचे नेमके विश्लेषण समजू शकत होते. केंद्र-राज्य सरकारने संपूर्ण शहरासाठी योजना सुरू केल्या असल्या, तरी स्थानिक स्तरावरील ही योजना बंद करण्याचे कारण नव्हते.'

- विशाल तांबे, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात जाळपोळ; अज्ञातांनी पेटवल्या १५ गाड्या

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुण्यात अज्ञात समाजकंटकांकडून गाड्या जाळण्याचे प्रकार सुरूच असून काल मध्यरात्री कात्रज चौकातील भाजीमंडई गल्लीत ३ चारचाकी व १२ दुचाकी वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वेळीच आग नियंत्रणात आणल्यानं पुढील अनर्थ टळला.

मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास ही घटना घडली. या आगीमुळं आणि धुराच्या लोटामुळं शेजारच्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. धोक्याचा अंदाज आल्यानं सर्व रहिवाशी इमारतीच्या गच्चीवर गेले. मात्र, काहीच न समजल्यानं तीन महिला तिसऱ्या मजल्यावरच अडकून पडल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्यांची सुटका केली. या आगीत दोनजण किरकोळ भाजले असून त्यांना जवळच्या साई रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं.

आगीत १५ गाड्यांचा अक्षरश: कोळसा झाला. कात्रज, सिंहगड व मुख्यालयातील अग्निशमन दलाच्या जवानांनी १५ ते २० मिनिटांत आग नियंत्रणात आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिंगरोड सर्वेक्षण विरोधामुळे रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या या दोन्ही शहरांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोडला अडथळे येत असून, खेड आणि मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने पहिल्या टप्प्यातील सुमारे १८ किलोमीटरचे सर्वेक्षणाचे रखडले आहे. नागरिकांकडून होणारा विरोध पाहता, तसेच सर्वेक्षणाचे काम अचूक होण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची भेट घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी २००७मध्ये रिंगरोडचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत पुन्हा सर्वेक्षण करून मार्गाची आखणी करण्याचे आदेश गडकरी यांनी दिले होते. त्यानुसार सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.

'एमएसआरडीसी'ने या रस्त्याच्या सर्वेक्षणाचे कंत्राट अमेरिकी कंपनीला दिले. या कंपनीकडून रिंगरोडचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात खेड शिवापूर येथून वडकी नाला, उरुळी कांचन, केसनंदपर्यंत प्रस्तावित रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात लोणीकंद ते पुणे-मुंबई महामार्ग असा मार्ग आहे. या रस्त्यासाठी किती क्षेत्राचे भूसंपादन करावे लागणार आहे, प्रस्तावित मार्गावर बांधकामे आहेत का, अतिक्रमण झाले आहे का आदींची माहिती घेण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याच्या सुमारे शंभर किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. खेड आणि मावळ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून विरोध झाल्याने उर्वरित काम थांबले आहे. सुमारे १८ किलोमीटरचे काम रखडले असल्याचे 'एमएसआरडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-दौंड लोकल ऑक्टोबरमध्ये सुरू?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे- दौंड रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरणाचे काम पूर्णत्वाकडे असल्याने रेल्वेमार्गावर पुणे-दौंड लोकल ऑक्टोबर महिन्यात धावू शकते. मात्र, लोकलसेवा सुरू होण्यासाठी रेल्वेमार्गावरील काही रेल्वेस्थानकातील फलाटांची कमी उंची हा एका अडथळा होता. आता हा अडथळा दूर होण्याची शक्यता आहे. या फलाटांची उंची वाढवण्यासाठी निधी मिळावा यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे या रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहेत.

येत्या काळात या लोकलसेवेचा लाभ दिवसाला लाखभर प्रवाशांना होऊन पुणे आणि दौंड दरम्यान औद्योगिक क्षेत्र विकास होण्यासाठी मदत होणार आहे. रेल विकास निगम लिमिटेडने (आरव्हीएनएल) रेल्वेमार्गावर विद्युतीकरणासाठी ओव्हरहेड वायर टाकण्यासाठी सुमारे ३ हजार विद्युतखांब उभारण्याचे काम दीड वर्षांपूर्वी पूर्ण केले. महापारेषणने यवत आणि दौंड परिसरात ओव्हरहेड वायरला वीजपुरवठा करण्यासाठी विद्युतटॉवर आणि उपकेंद्रे उभारली. त्यामुळे जून महिन्यापासून या रेल्वेमार्गावर सुरुवातीला मालगाड्या आणि त्यानंतर प्रवासी रेल्वेगाड्या धावण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या सुमारास लोकलसेवा सुरू होऊ शकते, असे रेल्वेचे व्यवस्थापक बी. के. दादाभोय यांनी सांगितले.

रेल्वेमार्गावर हडपसर, मांजरी, खुटबाव, कडेठान, लोणी, उरळी, यवत, केडगाव, पाटस ही लहान रेल्वेस्थानके आहेत. पुणे ते दौंड दरम्यान दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी आहे. सध्या या रेल्वेमार्गावर प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी दिवसभरात काही सवारी आणि एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्या आहेत. खासदार सुळे, तसेच दौंड-पुणे प्रवासी संघाने विद्युतीकरणाबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. सुळे यांनी रेल्वेच्या पुणे व्यवस्थापक कार्यालयात व्यवस्थापक बी. के. दादाभोय यांची यासंदर्भात भेट घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी प्रवाशांना जलद सेवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाच्यावतीने स्वारगेट डेपोतून पंढरपूर, फलटण, वाई आणि भोर या मार्गांवर येत्या एक एप्रिलपासून जलद बस सेवा दिली जाणार आहे. एसटीने या मार्गांवर 'विना कंडक्टर' गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवासाचे अंतर अर्धा ते एक तासाने कमी होणार आहे.

स्वारगेट-पंढरपूर, स्वारगेट-वाई, स्वारगेट-फलटण आणि स्वारगेट-भोर या मार्गांवर ही सेवा दिली जाणार आहे. यापैकी पंढरपूर गाडीला फलटण हा एकमेव स्टॉप असणार आहे. तर, भोरला जाणारी गाडी पुण्यातून जाताना कात्रजला आणि भोरहून येताना कापूरहोळला थांबणार आहे. फलटण व वाई या गाड्या विनाथांबा आहेत. या बसच्या तिकीटदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती एसटीचे पुणे विभागाचे नियंत्रक शैलेश चव्हाण यांनी दिली.

पंढरपूरला सकाळी सहा वाजतापासून दर एक तासाला बस आहे. फलटणला जाण्यासाठी सकाळी साडेसहा वाजतापासून दर एक तासाला बस आहे. मात्र, पंढरपूर गाडीला फलटणचा स्टॉप दिला असल्याने फलटणसाठी दर अर्ध्या तासाला गाडी उपलब्ध असणार आहे. वाईसाठी सकाळी सहापासून आणि भोरसाठी सकाळी सातपासून दर अर्ध्या तासाला गाडी असणार आहे. याबरोबरच पंढरपूर, फलटण, वाई आणि भोर येथूनही पुण्यासाठी अर्धा ते एक तासाने बस सोडली जाणार आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images