Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

दूषित पाणीपुरवठ्याची चौकशी करणार

$
0
0

दूषित पाणीपुरवठ्याची चौकशी करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
फुरसुंगी आणि शेवाळेवाडी परिसरातील पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी नदीसुधार योजनेअंतर्गत ८०० कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली असून, या भागात जुना मुळा-मुठा कालव्यातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिले.
मुंढवा जॅकवेलमधील पाणी जुना मुळा-मुठा कालव्यातून सुरू करण्यात आले आहे. हे पाणी दूषित असून त्याला दुर्गंधी येते. याची चौकशी करण्याची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भोसले यांनी केली होती. त्यावेळी डॉ. पाटील यांनी विधान परिषदेत हे आश्वासन दिले.
'मुंढवा जॅकवेलमधून होणाऱ्या दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना त्रास होत आहे. पुणे महापालिकेने मलशुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे (एसटीपी) शुद्ध पाणीपुरवठा करणे आवश्यक असताना, बीओटी तत्त्वावर दिलेल्या 'एसटीपी' प्रकल्पांमध्ये शंभर टक्के शुद्ध पाणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करावी; तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे,' असे आमदार भोसले म्हणाले.
डॉ. पाटील म्हणाले, 'शेवाळेवाडीला टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो, तर फुरसुंगीला नळांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी नदीसुधार योजनेअंतर्गत ८०० कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. लवकरच ही योजना सुरू होईल.'
या चर्चेत भाग घेताना आमदार सुनिल तटकरे यांनी पर्यावरण विभाग काय कारवाई करणार, असा सवाल केला. त्यावर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम म्हणाले, 'या भागातील पाण्याचे नमुने घेऊन त्याची पुन्हा तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर आठवडाभरात कार्यवाही होईल.'
या चर्चेत आमदार जयंत पाटील, शरद रणपिसे, धनंजय गाडगीळ, हेमंत टकले यांनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तरतुदी होतात, खर्चही करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पुढील वर्षी निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१६-१७च्या बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदी पूर्णतः खर्च व्हाव्यात, अशी आग्रही मागणी विशेष सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी (१८ मार्च) करण्यात आली. बजेटवरील सभागृहातील चर्चा रात्री उशिरापर्यंत चालू होती. महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी 'जेएनएनयूआरएम'सह एकत्रित तीन हजार ६१५ कोटी रुपये खर्चाचे २०१६-१७ चे बजेट गेल्या महिन्यात स्थायी समितीला सादर केले होते. हे बजेट कायम ठेवून त्यातील काही प्रकल्पांच्या खर्चाबाबत वाढ किंवा घट सुचवित स्थायी समितीने मान्य केले. त्याला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवानी यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केले. त्यावर सभागृहात प्रदीर्घ काळ चर्चा झाली. ज्येष्ठ सदस्य आर. एस. कुमार यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. ते म्हणाले, 'महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत सध्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभाग आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी जकात विभागाकडे होती; परंतु राज्य सरकारने जकातीपाठोपाठ एलबीटीही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात तूट निर्माण होत आहे. ती भरून काढण्यासाठी सध्या सरकार अनुदान देत आहे; परंतु त्याबाबत भविष्यात शाश्वती नसल्यामुळे पालिकेने कारभार कसा करायचा? याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अतिशय वेगाने वाढत असलेल्या या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे. त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. त्यासाठी आयुक्तांनी कठोर भूमिका घ्यावी.' बजेट सर्वसमावेशक असल्याचे नमूद करून नारायण बहिरवाडे म्हणाले, 'गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली. त्यापैकी काही मार्गी लागले असले, तरी बरेच प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यासाठी तरतूदही खर्च झाली नाही. यामध्ये हैदराबादच्या धर्तीवर मत्स्यालय, महात्मा गांधी पुतळा, गणेश कला केंद्राच्या धर्तीवर संकुल, बस टर्मिनन्स, संतपीठ, भक्ती-शक्ती उद्यान विकसित करणे, अप्पूघर, सेंट्रल लायब्ररी, हॅरीस ब्रिज, दुमजली वाहनतळ, आकुर्डी येथील संत तुकाराम महाराज शिल्पसमूह यांचा समावेश आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदी पूर्णपणे खर्च व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.' रात्री उशिरापर्यंत चालू असलेल्या सायंकाळी साडेसहा पर्यंतच्या चर्चेत अश्विनी चिंचवडे, अपर्णा डोके, शारदा बाबर, अनिता तापकीर, साधना जाधव, नीता पाडाळे, झामाताई बारणे, शमीम पठाण, भारती फरांदे, मंदा आल्हाट, शुभांगी बोऱ्हाडे, स्वाती साने, सुरेश म्हेत्रे, सुलभा उबाळे, आशा शेंडगे यांनी भाग घेतला. भारत माता की जय आमदार वारिस पठाण यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद महापालिकेच्या सभागृहातही उमटले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेविका अश्विनी मराठे-चिखले यांनी त्यांच्या चर्चेची सुरवात 'भारत माता की जय' म्हणून केली. दरम्यान, बहिरवाडे यांनी हिंदी शेरशायरी सादर केली आणि धनंजय आल्हाट यांनी अंगावर जलपर्णी परिधान करीत सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. ...... सभेतील उपस्थित प्रमुख मुद्दे - पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा - जाहीर केलेले प्रकल्प मार्गी लावा - भटक्या कुत्र्यांसाठी संगोपन केंद्र - रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करावेत - नदी सुधार योजनेला गती द्यावी - महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारावीत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वेवरील अपघातात दोन ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर बोरघाटातील खोपोली एक्झिटजवळील तीव्र उतारावर एका खासगी ट्रॅव्हल्स बसचे ब्रेक फेल होऊन झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून, दहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात गुरुवारी सकाळी सव्वाआठच्या दरम्यान झाला. याप्रकरणी बसचालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक बसचालक जितू ढाकू चव्हाण (२५) व मोहन शानू राठोड (२१, दोघेही रा. गुलबर्गा, कर्नाटक) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे असून, जखमींची नाव अद्याप समजलेली नाहीत. बसचालक जगन्नाथ धरमू जाधव (३०, रा. गुलबर्गा, कर्नाटक) याच्या विरोधात अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुलबर्गा येथील जय सेवालाल कंपनीची खासगी ट्रॅव्हल्स बस गुलबर्गा येथून मुंबईला प्रवासी घेऊन जात होती. सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास बोरघाटात एक्सप्रेस वेवरील खोपोली एक्झिटजवळील तीव्र उतारावर बसचे ब्रेक निकामी झाल्याने चालकाने बसवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अतिवेगामुळे बसवर नियंत्रण ठेवण्यात चालकाला अपयश येत असल्याचे लक्षात येताच चालकाने मोठा धोका टाळण्यासाठी बस दोन्ही मार्गाच्या मध्यभागी असलेल्या संरक्षक जागेच्या दिशेने घेऊन येथील पुलाच्या संरक्षक कठड्यावर थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु बसच्या वेगामुळे बस पुलाच्या सिमेंटच्या संरक्षक कठड्यावर जोरात धडकली. धडकेमुळे सिमेंटचे कठडे तुटल्याने बसची केबीन पुढे गेली. त्यामुळे बसच्या केबीनमध्ये बसलेल्या सहाय्यक बसचालकासह चार प्रवासी पुलाखालच्या दरीत कोसळले. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आणि दहा प्रवासी जखमी झाले. जखमींमधील चार जण गंभीर आहेत. सुमारे दोनशे मीटर अंतरावर थांबविण्याचा बसचालकाचा प्रयत्न अपयशी ठरला असला तरी, मोठ्या अपघाताचा धोका टाळण्यास यश आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधी देव महाराज; आता तुकाराम चव्हाण

$
0
0

दोन्ही आत्महत्यांचे गूढ कायमच
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुकाराम चव्हाण यांनी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टबाबत मागविलेली माहिती, कारवाई करण्याविषयी केलेल्या मागणीची कागदपत्रे उघड झाल्याने त्यांच्या आत्महत्येचे गूढ वाढले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त सुरेंद्र महाराज देव यांनी आत्महत्या केली होती. त्यामुळे आता या दोन्ही घटनांचा परस्परसंबंध आहे का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
चव्हाण यांनी लोणीकंद येथे आत्महत्या केल्याचे बुधवारी (१६ मार्च) उघड झाले होते. चव्हाण यांनी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून सहधर्मादाय आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी केली होती. या व्यतिरिक्त चव्हाण यांनी थेरगाव येथील एक हॉस्पिटल, मावळातील वॉटरपार्क, सरकारी जमिनींवरील बांधकामांची माहिती मिळविली होती.
चिंचवड देवस्थान ट्रस्टवर प्रशासक नेमावा, ट्रस्टच्या जमिनींच्या आणि अन्य स्थावर मालमत्तेचा झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करावी, ट्रस्टवरील नियुक्त्या रोखाव्यात, ज्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत त्यासह सर्वच हिशोब तपासावेत आदी मागण्या चव्हाण यांनी केल्या होत्या. शिवाय ज्या जमिनी सामाजिक उपयोगाव्यतिरिक्त गृहसंकुल अथवा एखादी व्यक्ती नजरेसमोर ठेवून दिली असल्यास अशा व्यवहारांचीही चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. ट्रस्टमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. दरम्यान, चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त सुरेंद्र महाराज देव यांच्या आत्महत्येचे गूढ अद्याप कायम आहे. त्यामुळे चिंचवड देवस्थान ट्रस्टबाबत झालेली चौकशी, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कोणी केली होती याबाबतची माहिती स्वराज अभियानचे प्रदेश पदाधिकारी मारुती भापकर यांनी मागितली होती. भापकर यांनी मागितलेल्या माहितीचा तपशील आल्यावर चव्हाण यांनी ट्रस्टबाबत मागविलेली माहिती प्रकाशात आली आहे.
'देव महाराजांच्या आत्महत्येचे गूढ कायम असतानाच आता चव्हाण यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला आहे. त्यामुळे या सर्वच प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे,' अशी प्रतिक्रिया भापकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीपी’च्या ५३ टक्के रुग्णांना निद्राविकार

$
0
0

अर्धवट झोप झाल्याने स्लिप अॅप्नियाचे वाढते प्रमाण
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
झोपेत श्वास अडकल्याने मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडतो. त्यामुळे अर्धवट झोप होण्याचे (स्लिप अॅप्निया- निद्राविकार) प्रकार वाढत आहेत. पुण्यासह देशातील ५३ टक्के मधुमेहींसह रक्तदाबाच्या पेशंटमध्ये हा आजार नव्याने आढळून येऊ लागल्याचे निष्कर्ष एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहेत.
जागतिक 'स्लिप अॅप्निया' अथवा निद्राविकार दिन आज, शुक्रवारी​ जगभर साजरा करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर फिलिप्स हेल्थकेअर्स इंडिया आणि ब्ल्यू केंटरपिलर्स मार्केट रिसर्च यांच्यावतीने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली आहे. झोपेत श्वास अडकतो आणि मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो. त्यामुळे कार्बनडाय ऑक्साइडचा पुरवठा अधिक होतो. त्याचा श्वसनावर परिणाम होतो. त्यामुळे अर्धवट झोप होते. त्याला स्लिप अॅप्निया असे म्हटले जाते. मधुमेह, रक्तदाबाच्या पेशंटमध्ये साखर अनियंत्रित होते. तसेच त्यांच्यात लठ्ठपणा आणि व्यायामाचा अभाव असल्याने त्यांना स्लिप अॅप्नियाचा आजार बळावतो. 'पुण्यात मधुमेहींसह रक्तदाबाच्या पेशंटची संख्या अधिक असून त्यांच्यापैकी निम्म्या पेशंटमध्ये स्लिप अॅप्नियाचा आजार असल्याचे आढळून येते. २५ ते ४० वयात लठ्ठपणा आला असेल आणि मधुमेह झाला असेल तर त्यात हा आजार दिसून येतो. असे पेशंट दिवसा झोपतात. बोलता बोलता, बसल्या बसल्या झोपणे, ही या आजाराची लक्षणे आहेत,'अशी माहिती फिजिशियन डॉ. शिशिर जोशी यांनी 'मटा'ला दिली.
मधुमेह, रक्तदाबाचा आजार असलेल्या ५३ टक्क्यांहून अधिक पेशंटमध्ये निद्राविकार आजार आढळला. आजारामुळे १४ टक्के पेशंटना हृदयविकाराची समस्या तर, सहा टक्के पेशंटना निद्राविकार होतो. निद्राविकाराचा आजार असलेल्या पेशंटपैकी ८४ टक्के पेशंट झोपेत मोठ्याने घोरतात. त्यांच्या घोरण्याने इतरांना त्रास होत असल्याची कबुली पेशंटने दिली आहे. निद्राविकारामुळे हृदयविकार, हृदयविकाराचा झटका, मेंदूशी निगडित विकार आदी जीवघेणे आजार होतात, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
..
निद्राविकाराचे दुष्पपरिणाम
निद्राविकारामुळे दिवसभर पेशंटला झोप येते, एकाग्रता राहत नाही, कार्यक्षमतेवर परिणाम, तसेच जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आले आहेत.
.
निद्राविकार म्हणजे झोपमोड होणे होय. त्यामुळे व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन जीवनशैलीवर आधारीत विकार जडतात. निद्राविकाराच्या आजाराविषयी समाजात जागृती करण्याची गरज आहे.
डॉ. कपिल झिरपे, रुबी हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये त्रुटींचा वर्ग

$
0
0

१०९ कॉलेजे 'एआयसीटीई'च्या रडारवर; नोटिसा बजावल्या
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : राज्यातील ३४६ इंजिनीअरिंग कॉलेजांपैकी १०९ इंजिनीअरिंग कॉलेजे या ना त्या कारणाने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या रडारवर आहेत. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) मानकाप्रमाणे जमिनीबाबत त्रुटी राहणे, बांधकामाच्या क्षेत्रफळाबाबत त्रुटी आणि अपुरा शिक्षकवर्ग असणाऱ्या सर्व कॉलेजांना संचालनालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत.
राज्यात मोठ्या संख्येने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची कॉलेजे आहेत. त्यापैकी बहुतांश कॉलेजांमध्ये वर्ग खोल्या, प्रयोगशाळा, होस्टेल, वाचनालय आणि पुरेशा शिक्षकांचा अभाव असल्याची ओरड केली जात होती. त्यानंतरही अशी कॉलेजे बिनबोभाटपणे सुरू होती. अशा कॉलेजांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यभरातील इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेच्या तपासणी अहवालामधून राज्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजांचे वास्तव समोर आले आहे.
राज्यात एकूण ३६७ इंजिनीअरिंग कॉलेजे आहेत. त्यापैकी १९ कॉलेजे शासकीय आहेत. उर्वरीत ३४८ कॉलेजे खासगी विनाअनुदानित प्रकारातील आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या ३४८ कॉलेजांची तपासणी केली. त्यामध्ये दोन संस्था बंद आढळून आल्या. उर्वरीत ३४६ कॉलेजांची तपासणी केल्यानंतर त्यापैकी १०९ कॉलेजांमध्ये त्रुटी असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालानुसार, राज्यात सर्वाधिक १२७ इंजिनीअरिंग कॉलेजे असणाऱ्या पुणे विभागात २२ इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये बांधकामाच्या क्षेत्रफळामध्ये त्रुटी आहेत. त्याचवेळी याच विभागात १६ संस्थांमध्ये पुरेसे शिक्षकही नाहीत. मुंबई विभागातील ६४ इंजिनीअरिंग कॉलेजांपैकी ८ कॉलेजांमध्ये एआयसीटीईच्या मानकाप्रमाणे जमिनीबाबत त्रुटी आहेत, तर ७ कॉलेजांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. राज्यभरातील अशा सर्व कॉलेजांनी या त्रुटी दूर करण्यासाठी संचालनालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत येत्या मार्चअखेर संपत असल्याने अशा सर्वच कॉलेजांची सध्या चांगलीच धांदल उडाल्याचेही चित्र आहे.
..
तपासणीचा गोषवारा
क्रमांक विभाग कॉलेज एआयसीटीईच्या निकषांनुसार त्रुटी असणारी कॉलेजे बांधकामात त्रुटी असणारी कॉलेजे पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसणारी कॉलेजे
१. अमरावती २६ १ ९ १
२. औरंगाबाद ३० २ १० ०
३. मुंबई ६४ ८ ० ७
४. नागपूर ५२ ० ३ ६
५. नाशिक ४७ ० २१ ३
६. पुणे १२७ ० २२ १६
एकूण ३४६ ११ ६५ ३३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याच्या पारड्यात राज्याचे किती दान?

$
0
0

रिंगरोड, विमानतळाला गती मिळण्याची पुणेकरांना अपेक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणापासून (पीएमआरडीए) ते परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) नव्या बस खरेदीसाठीच्या निधीची तरतूद राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात केली जाणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, दुष्काळ निवारणासाठी पेट्रोल-डिझेलवर लागू केलेला दोन रुपयांचा कर मागे घेऊन नागरिकांना मिळणार का, या विषयीही उत्सुकता आहे.
राज्य सरकारचा २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज, शुक्रवारी विधिमंडळासमोर सादर करतील. पुण्याशी संबंधित अनेक प्रश्न राज्य सरकारकडे प्रलंबित असून, निधीअभावी त्यांना विलंब होत आहे. सरकारने शहर आणि आसपासच्या परिसराचा एकात्मिक विकास साधण्यासाठी पीएमआरडीए कार्यान्वित केले असले, तरी विविध विकास कामांसाठी पुरेसा निधी अद्याप उभा राहिलेला नाही. परिणामी, पीएमआरडीएच्या हद्दीत विकासकामांचा वेग संथ असून, त्याला चालना देण्यासाठी सरकारने निधीचा डोस देण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) सक्षम करण्यासाठी दोन्ही पालिकांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील दोन टक्के निधी देण्याचे आदेश सरकारने काढले होते. त्याची पूर्तता केली जात असली, तरी बस खरेदीसाठीचा प्रस्ताव केंद्राच्या पातळीवर वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ताफ्यातील बससंख्या वाढणे गरजेचे असल्याने सरकार मदत करेल, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्याची पूर्तता सरकारने करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
शहराभोवतीच्या रिंगरोडला मान्यता, नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मंजुरी, कचरा प्रकल्पाला गती यासारख्या इतरही विषयांबाबत सरकारकडून अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जातात का, याकडेही पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
.................
पुणे मेट्रोला निधी मिळणार का?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे पुण्याचा मेट्रो प्रकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यातच, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये अवघ्या १० कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर पुण्याची बोळवण केली आहे. गेल्या वर्षी मुनगुंटीवार यांनी मेट्रोसाठी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मेट्रोच्या मंजुरीअभावी हा निधी परत गेला. त्यामुळे, या वर्षी मुनगुंटीवार पुण्याची तरतूद कायम ठेवणार, की केंद्र सरकारप्रमाणेच हात आखडता घेणार, यावरच मेट्रोचे भवितव्य अवलंबून असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिमायत बेग निर्दोषच

$
0
0

वकीलपत्र घेतलेल्या वकिलांची प्रतिक्रिया
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणात हिमायत बेग निर्दोष असल्याचा पुरावा आपण कोर्टासमोर आणला होता. तोच पुरावा मुंबई हायकोर्टात ग्राह्य धरण्यात आला असून, त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. बेग निर्दोष असून, त्याचा पाठपुरावा आपण सुप्रीम कोर्टापर्यंत करणार आहोत. दहशतवादविरोधी पथक बेगवरील आरोप सिद्ध करू शकले नाही,' अशी प्रतिक्रिया बेगतर्फे पुणे कोर्टात कामकाज पाहिलेल्या अॅड. ए. रेहमान आणि अॅड. कायनात शेख यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.
जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटप्रकरणी आरोपी हिमायत बेगला पुणे कोर्टात विशेष न्यायाधीश नीरज धोटे यांच्या कोर्टाने १८ एप्रिल २०१३रोजी फाशी सुनावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आले होते. मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी बेगची फाशीची शिक्षा रद्द केली. 'पुणे कोर्टात बेगच्या सुनावणीदरम्यान आपण तो निर्दोष असल्याचे पुरावे मांडले होते. त्या पुराव्यांचा हायकोर्टात बेगला फायदा झाला. हायकोर्टाने पाच कलमांमधील शिक्षांमधून त्याला वगळले आहे. पुणे कोर्टात युक्तिवाद करताना तो औरंगाबादला होता, तसेच त्याच्या मोबाइलचे लोकेशनही औरंगाबादला होते. सरकारपक्षातर्फे हजर करण्यात आलेल्या एका साक्षीदाराने घटनेच्या दिवशी रात्री आठ वाजता बेगला भेटल्याचे सांगितले होते. बेगवरील आरोप एटीएस कोर्टात सिद्ध करू शकले नाही. एटीएसतर्फे बेग श्रीलंकेला गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप करताना इंटरपोलचा हवाला देण्यात आला होता. मात्र, बेग श्रीलंकेला गेल्याचा पुरावा एटीएस सिद्ध करू शकले नाही,'अशी माहिती अॅड. रेहमान आणि शेख यांनी दिली. पत्रकार आशिष खेतान यांनी जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एका साक्षीदाराचे स्टिंग ऑपरेशन करून पाठपुरावा केला होता. हाय कोर्टापर्यंत खेतान यांनी त्याचा पाठपुरावा केला. त्याचा फायदा बेगच्या प्रकरणात झाला. बेग निर्दोष असून, त्याच्यावर हायकोर्टाने ठेवलेल्या आरोपाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार आहोत, असे अॅड. कायनात शेख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नव्या इमारतीसाठी १०६ कोटींना मंजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ससून हॉस्पिटलच्या आवारात नव्याने बांधण्यात आलेल्या अकरा मजली इमारतीतील पायाभूत सोयी सुविधांसाठी १०६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे इमारतीमध्ये उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ससून हॉस्पिटलच्या आवारात गरीब पेशंटना चांगल्या दर्जाची सेवा देण्यासाठी अकरा मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीत कान, नाक, घसा, टीबी, त्वचा, बालरोग, अस्थिरोग, नेत्ररोग आदी विभाग कार्यरत राहणार आहेत. सध्याच्या मुख्य इमारतीतील खाटांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. नव्या इमारतीत ४०० खाटा उपलब्ध होणार आहेत.
'नव्या इमारतीमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी खासगी हॉस्पिटलच्या धर्तीवर १०० स्वतंत्र खोल्या उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, अद्ययावत रक्तसंक्रमण विभाग, अत्याधुनिक आठ ऑपरेशन थिएटर, ९४ खाटांचा अतिदक्षता विभाग यांचाही समावेश होणार आहे. शिवाय मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी आवश्यक ऑपरेशन थिएटर तसेच अन्य सोयी सुविधा देखील उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मूत्रपिंडानंतर यकृताच्या प्रत्यारोपणाच्या सोयी सुविधा भविष्यात उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याचा फायदा पेशंटनाच होईल,' अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याचे सूर करणार लंडनला मुग्ध

$
0
0

शाळकरी मुले करणार रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये व्हायोलिनवादन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील १५ व्हायोलिनवादक येत्या २७ मार्चला लंडनच्या प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये एका मोठ्या वाद्यवृंदासोबत व्हायोलिनवादन करतील. हे व्हायोलिनवादक कोणी नावाजलेले कलाकार नाहीत, तर ती आहेत वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून व्हायोलिन शिकत असलेली सहा ते १५ वर्षे वयोगटातील मुले! येत्या २७ मार्चला लंडनच्या रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये ब्रिटिश सुझुकी गाला कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आली आहे. सुझुकी पद्धतीने वाद्य शिकणारी जगभरातील २८ देशांतील १२०० मुले या संगीत सभेमध्ये एकत्रितपणे आपली कला सादर करणार आहेत. या भल्या मोठ्या वाद्यवृंदात व्हायोलिनबरोबरच व्हायोला, चेलो, ट्रम्पेट, मेंडोलिन, हार्प आदी १२ वाद्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे रॉयल अल्बर्ट हॉलमधील अतिशय जुन्या पियानोचे स्वरही या वाद्यवृंदात उमटणार आहेत.

'अल्बर्ट हॉलमध्ये होणारी ही संगीत सभा ब्रिटिश सुझुकी इन्स्टिट्यूटच्या पुढाकाराने होत आहे. या संस्थेच्या हेलन ब्रुनर काही वर्षांपूर्वी पुण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी त्यांनी माझ्या क्लासमधील काही विद्यार्थ्यांच्या कार्यशाळाही घेतल्या होत्या. येथील विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण त्यांना भावले होते. त्यांनीच या कॉन्सर्टची माहिती आम्हाला कळवली आणि आम्ही त्यात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला. त्यानंतर निवडप्रक्रिया होऊन १५ विद्यार्थ्यांची या संगीत सभेत सहभागी होण्यासाठी निवड झाली,' अशी माहिती पुण्यातील 'सुझुकी स्कूल ऑफ व्हायोलिन'च्या संचालिका रमा चोभे यांनी दिली.

काय आहे सुझुकी पद्धत?

'सुझुकी पद्धत ही मूळ जपानी पद्धत आहे. या पद्धतीने वाद्य शिकण्याला 'मदरटंग मेथड' किंवा 'टॅलेंट एज्युकेशन मेथड' असेही म्हणतात. आपण मातृभाषा जितक्या सहजतेने शिकतो, तितक्या सहजतेने वाद्य शिकण्यावर यामध्ये भर असतो. त्यासाठी पूरक वातावरण तयार केले जाते. यामध्ये वाद्य शिकण्याची सुरुवातच वयाच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षी होते. जगभरातील अनेक देशांत, विशेषतः युरोपमध्ये ही पद्धत प्रसिद्ध आहे,' असे रमा चोभे यांनी सांगितले.
....................................
अल्बर्ट हॉलमध्ये सादरीकरण करण्याचे अनेक बड्या कलाकारांचे स्वप्न असते. या मुलांना इतक्या लहान वयात ही संधी मिळणे, ही त्यांच्यासाठी मोठी पर्वणीच आहे.

- सचिन इंगळे, कॉन्सर्टमध्ये सहभागी विद्यार्थ्याचे पालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शुद्ध मराठीचे धडे ब्रेल लिपीतही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दृष्टिज्ञान नसलेल्या व्यक्तींनाही आता शुद्ध मराठीचे धडे गिरवता येणार आहेत. मो. रा. वाळंबे लिखित 'सुगम मराठी व्याकरण लेखन' हे पुस्तक ब्रेल लिपीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

मो. रा. वाळंबे लिखित 'सुगम मराठी व्याकरण लेखन' या पुस्तकाच्या ५१ व्या आवृत्तीचे प्रकाशन नितीन प्रकाशनातर्फे नुकतेच झाले. त्याआधी पन्नासाव्या आवृत्तीनिमित्त ब्रेल लिपीमध्ये हे पुस्तक उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प वाळंबे यांच्या कन्या सरोज टोळे यांनी हातात घेतला होता. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून ब्रेल लिपीत हे पुस्तक उपलब्ध झाले आहे. लिखाणात 'ण' चा 'न' होणे तसेच वेलांटी, उकार याबाबतीत व्याकरणाच्या चुका नेहमी घडत असतात. दृष्टिज्ञान असणाऱ्यांना शुद्ध भाषेचा आग्रह धरण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना दृष्टिज्ञान नसणाऱ्यांनाही भाषेचे सौंदर्य आत्मसात व्हावे, या हेतूने टोळे यांनी हा प्रकल्प हाती घेतला होता. या पुस्तकाचा संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापर होऊ शकतो, असे टोळे यांनी 'मटा' सांगितले.

या पुस्तकाच्या ५१ आवृत्ती निघाल्याने पुस्तकाची गरज अधोरेखित होते. अनेक अंध विद्यार्थी मराठीचा अभ्यास करतात. त्यांच्या शिक्षकांना मराठी भाषेचे साहित्य मिळत नाही. त्यामुळे अंध शिक्षकांना तसेच पर्यायाने विद्यार्थ्यांना या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकेल. ग्रंथ दोन खंडामध्ये झाल्याने तो वैयक्तिक वापरता येणे अवघड असल्याने शाळांनी तो संदर्भ ग्रंथ म्हणून संग्रही ठेवावा, अशी अपेक्षा टोळे यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुढील वर्षी नवी ‘कॅप’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
इंजिनीअरिंगसह अन्य तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेत (कॅप) पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०१६-१७) बदल होणार आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) हे बदल वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले असून, त्यावर सूचनाही मागवल्या आहेत.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियंत्रण कायदा २०१५) यातील कलम तीनमधील उपकलम तीननुसार राज्य सरकारने इंजिनीअरिंगसह, फार्मसी, आर्किटेक्चर आणि हॉटेल मॅनेजमेंट अँड करिअर टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रमांच्या पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियांसाठी नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) http://www.dtemaharashtra.gov.in या वेबसाइटवर ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रवेशासाठीची पात्रता, 'कॅप'चे नियम, संस्थास्तरावरील प्रवेश, आरक्षणाबाबतचे नियम आदी सर्व बाबींची सविस्तर माहिती या मसुद्यांत असून, त्यावर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तावित नियमांमध्ये सर्वांत मोठा बदल हा 'कॅप'च्या प्रक्रियेतील आहे. मसुद्यात नमूद केल्यानुसार, 'पुढील वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना 'कॅप'च्या प्रत्येक फेरीसाठी प्राधान्यक्रमाचा स्वतंत्र अर्ज (ऑप्शन फॉर्म) भरण्याची गरज नाही. 'कॅप'च्या पहिल्या फेरीसाठी भरलेला 'ऑप्शन फॉर्म' तीन फेऱ्यांसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. या अर्जामध्ये कॉलेजांचे हवे तितके पर्याय भरणे शक्य आहे.' आतापर्यंत जास्तीत जास्त १०० पर्याय भरता येत होते.

नव्या नियमांनुसार, 'कॅप'च्या तिन्ही फेऱ्यांमध्ये विद्यार्थ्याला पहिल्या पसंतीचे कॉलेज 'अलॉट' झाले, तरच आपला प्रवेश निश्चित करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी 'कॅप'च्या पहिल्या फेरीसाठी पहिल्या तीन, तर दुसऱ्या फेरीसाठी पहिल्या सात कॉलेजांत 'अलॉटमेंट' झाल्यास प्रवेश निश्चित करणे बंधनकारक होते. परिणामी, विद्यार्थ्याला पुढच्या फेरीत जाता यायचे नाही.

'कॅप'च्या फेऱ्यांमध्ये 'फ्रीजिंग', 'स्लाइडिंग' आणि 'फ्लोटिंग' असेही पर्याय देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्याने मिळालेल्या कॉलेजात प्रवेश घेतला आणि त्याला नंतरच्या फेऱ्यांत जाण्यात रस नसेल (फ्रीजिंग), तर त्याचा पुढच्या फेऱ्यांत विचार होणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने मिळालेला प्रवेश स्वीकारला; पण नंतर त्याच संस्थेत त्याच्या पसंतीच्या विद्याशाखेत जागा निर्माण झाली, तर त्याचा त्या जागेसाठी विचार होऊ शकेल (स्लाइडिंग). एखाद्या विद्यार्थ्याने मिळालेला प्रवेश स्वीकारला; पण नंतर दुसऱ्या संस्थेत त्याच्या पसंतीच्या विद्याशाखेत जागा निर्माण झाली, तर त्याचा त्या जागेसाठी विचार होऊ शकेल (फ्लोटिंग). तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पहिल्या पसंतीचे कॉलेज 'अलॉट' झालेल्या विद्यार्थ्यांना मात्र 'स्लाइडिंग' आणि 'फ्लोटिंग' हे पर्याय उपलब्ध नसतील.

नव्या नियमांनुसार, 'कॅप'च्या चौथ्या, म्हणजे कौन्सेलिंग फेरीसाठी नव्याने 'ऑप्शन फॉर्म' भरावा लागेल. ही फेरीही पुढच्या वर्षी टेबल पद्धतीने न होता, ऑनलाइनच होणार असल्याचे 'डीटीई'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

'संपूर्ण प्रवेशप्रक्रिया अधिक विद्यार्थीस्नेही व्हावी, या उद्देशाने नवे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल अंतिम नसून, त्यावर सूचनाही करणे शक्य आहे. पुढील वर्षीचे प्रवेश हे राज्याच्या 'सीईटी'वर होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना 'सीईटी' देणे आवश्यक राहील. 'सीईटी' मे महिन्यात होईल. त्याची तारीख नंतर जाहीर होणार आहे,' असे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. एस. के. महाजन म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीटीई’ पात्रतेचे निकष जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठीचे नियम आणि पात्रतेचे निकष आपल्या वेबसाइटवरून जाहीर केले. दहावीनंतरचे तंत्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम, तसेच बारावीनंतरचे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीचे हे नियम यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू करण्यात आले आहेत.

इंजिनीअरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, एमसीए आदी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी हे नियम लागू होणार आहेत. संचालनालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या सरकारी नियमांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर वर्गांसाठीचे प्रवेशांचे नियम, प्रवेश प्रक्रियेचे स्वरूप, त्या त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता, प्रवेशांसाठीच्या जागांमध्ये संवर्गांनुसार उपलब्ध होणारे प्रवेश आणि आरक्षणाचे नियम आदी तपशीलही या माहितीमध्ये समाविष्ट आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तपास अधिकाऱ्याच्या चौकशीची मागणी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
खडकी पोलिस स्टेशनमध्ये बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात दोन आरोपींविरुद्ध वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे कोर्टाने आरोपींची जामिनावर सुटका केली. याप्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी फिर्यादीच्या वकिलांनी केली आहे.

खडकी पोलिस स्टेशनमध्ये बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम तीन आणि चारनुसार आरोपी मोहन उमला राठोड, मारोती धनसिंग चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल न केल्याने कोर्टाने आरोपींचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

बाल लैंगिक अत्याचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणात पोलिसांनी विशेष दक्षतेने तपास करून न्याययंत्रणेला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, खडकी पोलिस स्टेशनच्या तपास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखविला.

पीडित मुलगी आणि तिच्या नातेवाईकांनी उपायुक्त परिमंडल-४ यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जनअदालत संघटनेतर्फे अप्पर पोलिस आयुक्तांकडे याप्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अॅड. बबन राठोड आणि अॅड. सागर नेवसे यांनी याचा पाठपुरावा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर रोड बीआरटी प्रकल्पाचा मार्ग सुकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नगर रोडवरील बीआरटी मार्ग तातडीने सुरू व्हावा तसेच, बस वळविण्यासाठी आवश्यक जागा (टर्मिनल) राज्य सरकारकडून विकत घेण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वाघोली, केसनंद फाट्याजवळील सरकारी मालकीची दोन एकर जागा बस ट‌र्मिनलसाठी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३.८८ कोटी रुपये देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

संगमवाडी ते विश्रांतवाडी दरम्यान बीआरटीचा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर नगर रोडवरील बीआरटी मार्ग सुरू करण्याची घोषणा महापालिकेने केली होती. मात्र, नगर रोडची बीआरटी सुरू करण्यापूर्वी बस वळविण्यासाठी टर्मिनलची जागा उपलब्ध करून द्यावी, त्याशिवाय हा मार्ग कार्यरत होणार नाही, अशी भूमिका पुणे महानगर परिवहन मंडळाने (पीएमपीएमएल) घेतली. टर्मिनलसाठी केसनंद फाट्याजवळील ग्रामपंचायतीची जागा घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र, ही जागा देताना ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा बोलावून जागेच्या बदल्यात पालिकेकडे अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्या मागण्यांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने बीआरटी रखडली होती.

दरम्यान, बीआरटी टर्मिनलच्या जागेसाठी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारच्या मालकीची वाघोलीजवळील दोन एकर गायरान जमीन पालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जागा ताब्यात घेताना पालिकेने रेडीरेकनर दरानुसार सरकारला पैसे द्यावे अशी चर्चा झाली होती. त्यानुसार स्थायी समितीच्या बैठकीत वाघोली येथील दोन एकर जागा बीआरटी टर्मिनलसाठी घेण्यासाठी ३ कोटी ८८ लाख ९६ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्याचे स्थायीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले. टर्मिनल केल्यानंतर उर्वरित जागेचा वापर व्यावसायिक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेनेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाऊस पडूनही पाणीटंचाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडूनदेखील भूजल पातळीत घट झाल्यामुळे राज्यातील ६४ तालुक्यांमधील १११० गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास प्रणाली विभागाने राज्यभर केलेल्या पाहणीत ही बाब आढळून आली आहे.

राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास प्रणाली विभागाने सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालातून ही बाब निदर्शनास आली आहे. सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास त्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत नाही. मात्र, या वर्षी सरासरी पाऊस पडूनदेखील भूजल पातळीत घट झाल्यामुळे ६४ तालुक्यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

भूजल पातळीत एक ते दोन मीटर घट झालेले ३४ तालुके असून, त्या तालुक्यांतील ८०७ गावांमधील लोकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण हिंडावे लागणार आहे. भूजल पातळीत दोन ते तीन मीटर घट झालेले १८ तालुके आहेत. या तालुक्यांतील १८८ गावांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. तीन मीटरपेक्षा जास्त घट झाल्यामुळे १२ तालुक्यांतील ११५ गावांना मुबलक पाऊस पडूनदेखील पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या गावांमधील भूजल पातळी कमी होण्यास पर्जन्यमानाबरोबरच भूजल व्यवस्थापनाचा अभाव कारणीभूत ठरला आहे. पावसाचे प्रमाण सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त असूनही बारमाही पिकांसाठी भूजलाचा अतिवापर १११० गावांमध्ये झाला असल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. ऊस, केळी, संत्री आणि द्राक्ष उत्पादन करणाऱ्या परिसरामध्ये ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भूजल साठ्यातून सिंचनाबरोबरच औद्योगिक क्षेत्र, शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे भूजल उपसा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्याचाही परिणाम भूजल पातळीवर झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पर्जन्यमानाचा तुलनात्मक आढावा

पर्जन्यमानाचा तुलनात्मक आढावाही या अहवालात घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये ३५३ तालुक्यांपैकी ८८ तालुक्यांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झालेले ५७ तालुके आहेत. ३७ तालुक्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाऊस पडला. मात्र, बारमाही पिके आणि पिकांसाठी पाणी देण्याच्या पारंपरिक पद्धतीचा फटका या तालुक्यांपैकी ६४ तालुक्यांना बसणार आहे. या तालुक्यांमध्ये सरासरी पाऊस पडूनदेखील पाणीटंचाई निर्माण होणार असल्याचा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवे घाटातून दरीत कचऱ्याचे ‘डंपिंग’

$
0
0

हडपसर : पालखी मार्ग दिवेघाटात कठडे नसल्याने या भागात टेम्पोतून कचरा, सडलेल्या भाज्या, कुक्कुटपालन प्रकल्पातील टाकाऊ घटक येथे टाकले जात आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक मार्गात घाणीचे साम्राज्य वाढत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन खात्याने लक्ष देऊन दिवे घाटात दुर्गंधी पसरवणाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यटकांनी केली आहे.

सासवड दिवेघाट पालखी मार्गात नागरिक रम्य निसर्गाचा आनंद घेत असतात. मात्र, दिवे घाटाचे कठडे तुटल्याने मार्गावरील टेम्पोतून कचरा, सडलेले भाज्या, लग्नसमारंभातील देखावे, मेलेली जनावरे टाकली जात आहेत. पोल्ट्रीचे वेस्टही घाटातून दरीत टाकले जात आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक मार्गात घाणीचे साम्राज्य वाढत आहे. युवा सेनेच्या कार्यकर्त्याने एक टेम्पो घाटात खाली कचरा टाकताना फोटो काढला आहे. दिवेघाट हा पालखी मार्ग आहे. नागरिक मनोभावे या मार्गाने दर वर्षी जातात, तसेच ऐतिहासिक घाटात दुर्गंधी पसरवली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी येथे घाण करू नये, असे आवाहन युवा सेनेचे कार्यकर्ते शादाब मुलानी, तसेच अमित गुरव यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रॉपर्टी कार्ड’चे काम सात वर्षांपासून रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका हद्दीतील समाविष्ट २३ गावांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे काम गेली सात वर्षे रखडले आहे. यामधील चार गावांच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्डसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागेल याची विचारणा रहिवासी करीत आहेत.

महापालिका हद्दीलगतची गावे १९९७मध्ये पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी काही गावांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे २३ गावेच महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. या गावांच्या समावेशानंतर तेथील मिळकतींचे सर्व्हेक्षण करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला दोन कोटी रुपये देण्यातही आले. तथापि, गेली सात वर्षे हे काम रेंगाळले आहे.

आमदार भीमराव तापकीर यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लेखी प्रश्न केला होता. त्यावर, 'आतापर्यंत भूमी अभिलेख विभागाकडून १९ गावांचे सर्व्हेक्षण झाले आहे. वडगाव शेरी, हडपसर, कळस आणि धानोरी या चार गावांच्या सर्व्हेक्षणाचे काम झालेले नाही,' असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या चार गावांच्या मिळकतींच्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर हरकती घेणे, हरकतींची सुनावणी घेणे अशी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यानंतर मिळकतदारांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. सात वर्षानंतरही सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन नागरिकांना प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी कार्ड कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंढवा जॅकवेलमधील पाण्याची तपासणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सांगितले. या प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे शेतजमीन खराब होत असल्याची तक्रार परिसरातील गावातील नागरिकांनी केली आहे. त्यामुळे पाण्याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेने शंभर कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा जॅकवेल बांधले आहे. वर्षाला सहा टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी जॅकवेलच्या माध्यमातून सोडले जाणार आहे. या प्रकल्पातून सोडण्यात येत असलेल्या पाण्यामुळे जलस्रोत खराब होत आहेत. शेतीसाठी हे पाणी योग्य नसून दुर्गंधी येत असल्याचा प्रश्न आमदार अनिल भोसले यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पाणी तपासणीचे आदेश दिले होते.

याविषयी देशभ्रतार म्हणाल्या, 'मुंढवा जॅकवेल येथील पाण्याचे नमुने घेण्यात येणार असून दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडून त्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच कॅनॉलच्या बाजूला असलेल्या जलस्रोतांची देखील तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंढवा जॅकवेलमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची या अगोदर तपासणी करण्यात आलेली आहे. सिंचनासाठी हे पाणी योग्य असल्यानेच शेतीसाठी देण्यात येत आहे.

सरकारने दिलेल्या आदेशनुसार पाण्याची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नदीसुधार प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे. त्यामुळे १०० टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओवेसींच्या वक्तव्याविरोधात आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
'भारत माता की जय' म्हणणार नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य करणारे 'ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन'चे (एमआयएमआयएम) खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तसेच आमदार वारिस पठाण यांची पदे रद्द करावीत, अशी मागणी समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांनी केली.

'गळ्यावर सुरी ठेवली तरी भारत माता की जय बोलणार नाही,' असे वादग्रस्त वक्तव्य ओवेसी यांनी केल्याने वाद सुरू आहे. आमदार वारिस पठाण यांनी देखील असेच वक्तव्य केले आहे. या वक्तव्याचा समस्त हिंदू आघाडीने शुक्रवारी पर्णकुटी चौकात आंदोलन करून निषेध केला. 'खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि आमदार वारीस पठाण यांची पदे रद्द करावीत, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा,' अशी मागणी एकबोटे यांनी केली.

समस्त हिंदू आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ओवेसींच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या वेळी बाळासाहेब विश्वासराव, विनोद पवार, अशोक चव्हाण, किसन पाटील, अभिजित वाघचौरे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

निखिल थोरात, नितीन जाधव, संतोष गायकवाड, गणेश ढोकले यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आंदोलनदरम्यान अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, विलास सोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images