म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी परदेशी कंपन्यांपुढे रेड कार्पेट आणि लघुउद्योजकांकडे दुर्लक्ष या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लघुउद्योजक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होत आहेत. यावर उपाय म्हणून लघुउद्योजकांना तातडीने नवसंजीवनी द्यावी, अशी मागणी चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अॅग्रीकल्चरने 'एमएसएमई'कडे (सूक्ष्म, लगू व मध्यम मंत्रालय) केली आहे. या संदर्भातील निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्त बैठक बोलावून चेंबरला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडियाच्या घोषणेला चालना मिळेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील सुमारे आठ हजारांहून अधिक लघुउद्योगांनी स्थलांतर केल्यामुळे कामगार, व्यावसायिक, लघू व मध्यम उद्योगांत अस्वस्थता पसरलेली आहे. सरकारची ध्येय, धोरणे आणि अंमलबजावणी यांचा एकत्रित नकारार्थी परिणामाचे हे उदाहरण असल्याचा आरोप चेंबरने केला असून, लघुउद्योजकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या संदर्भात संघटनेने तेरा पानांचे छापील निवेदन 'एमएसएमई' मंत्रालयाचे महाराष्ट्राचे संचालक आर. बी. गुप्ते यांना देण्यात आले आहे. त्यांनी दखल घेऊन संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे चेंबरचे अध्यक्ष अॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांना दिले आहे. शिंदे म्हणाले, 'शहर आणि परिसरातील लघुउद्योग बंद पाडण्याची किंवा स्थलांतरित होण्याची विविध ३५ कारणे आणि सक्षमतेसाठी पर्याय, सुधारणांचे ३३ मुद्दे सरकारला विचारार्थ सादर केले आहेत. शिवाय शेतीला पारंपरिक पद्धतीने पतपुरवठा व दर्जा न ठेवता तिला औद्योगिक उद्योगाचा दर्जा मिळावा ही देशाच्या विकासाला चालना देणारी मागणी ठरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.' ते म्हणाले, 'सरकारी यंत्रणा, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बँकिंग पतपुरवठा धोरणे, वीजेचा महागडा दर, माथाडी कायद्याच्या गैरवापरामुळे उद्योजकांत दहशतीचे वातावरण, खंडणीचे प्रकार यांचा सामूहिक परिणाम म्हणजे उद्योजकांचे परराज्यात किंवा या महापालिका हद्दीबाहेर स्थलांतर होय. लघुउद्योजकांच्या अडीअडचणींकडे सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष राहिल्यामुळे बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. त्यावर वेळीच उपाय योजण्याची गरज आहे. अन्यथा अनेक लघुउद्योजकांवर आर्थिक संकट कोसळून तो मोडकळीस येईल, अशी भीती आहे.' एमआयडीसीला स्वतंत्र औद्योगिक दर्जा, उत्पादने निहाय क्लस्टरची निर्मिती, एमआयडीसीतील झोपडपट्ट्यांचे स्थलांतर, एमआयडीसीला पंचतारांकित दर्जा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र विक्रीकर कार्यालय सुरू करणे, माथाडी कायद्यातील फॅक्टरीजना वगळणे, औद्योगिक व्याख्यानमाला सुरू करणे, महिला नवउद्योजक वाढविण्यासाठी चळवळ उभारणे, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन योजना राबविणे या चेंबरच्या अन्य मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ..... लघुउद्योग बंद पडण्याची प्रमुख कारणे - मोठ्या उद्योजकांकडून लघुउद्योगांना थेट काम देणे बंद - भूखंडाअभावी एमआयडीसी विस्तार योजना ग्रामीण भागात - स्थिर उद्योग बंद झाल्यामुळे लघुउद्योजकांना कामे नाहीत - लघुउद्योजकांना थर्ड पार्टीकडून (त्रयस्थ) कामे मिळतात - परदेशी कंपन्यांना रेड कार्पेट, लघुउद्योजकांकडे दुर्लक्ष - दर वर्षीच्या वीज दरवाढीमुळे नफ्यात कमालीची घट ..... लघुउद्योजकांच्या सक्षमतेसाठी प्रमुख पर्याय - लघुउद्योजक भांडवली गुंतवणूक मर्यादा ५ ऐवजी १५ कोटी - केंद्र/राज्य योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत - एमआयडीसीत १० गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड लघुउद्योजकांसाठी राखीव - लघुउद्योजकांसाठी वीजदर प्रतियुनीट साडेचार ते पाच रुपये असावा - एमआयडीसीत सूक्ष्म उद्योग (कुटिर उद्योग) हब सुरू करावेत - राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत एमआयडीसीत क्लस्टर्स उभारावेत
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट