Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पाणीपुरवठ्याचा निर्णय शुक्रवारी होणार : महापौर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खडकवासला धरणातून दौंड तसेच इंदापूर तालुक्यांना अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (१८ मार्चला) महापालिकेतील पक्षनेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जिल्ह्यातील गावांना नक्की किती पाणीपुरवठा करायचा याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौर प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी सोमवारी महापौर कार्यालयात बैठक झाली. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पाणीपुरवठा विभगाचे मुख्य अभियंता विजय कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे अतुल कपोले, बी. बी. लोहार, यांच्यासह महावितरण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सध्या पाण्याची गंभीर समस्या भेडसावत असून, या गावातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पाणी सोडावे लागणार आहे. पावसाने मारलेल्या दडीमुळे धरणातील पाणीसाठा हळूहळू कमी होत चालला आहे. पावसाळ्यापर्यंत हे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी सप्टेंबर महिन्यापासूनच महापालिकेने पुणेकरांना दिवसाआड पाणी देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या धरणात साडेसात टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

दौंड, इंदापूरमधील अनेक गावे खडकवासला धणातील पाण्यावर अवलंबून असल्याने या भागात काही प्रमाणात पाणी द्यावे लागणार आहे. हे पाणी नक्की किती द्यायचे, त्याचा कालावधी किती असेल, धरणातून पाणी सोडल्यानंतर प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत हे पाणी पोहचण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा निर्णय महापालिकेच्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे महापौर जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


समस्या पाचवीलाच..

0
0

पोलिस खात्याला सुधारणांची प्रतीक्षाच; अर्थसंकल्पाने फासला हरताळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरळसेवा परीक्षेतून भरती झालेल्या पोलिस उपअधीक्षकांच्या पगारातील तफावत... दहशतवादी तसेच गुंडांबरोबर दोन हात करणाऱ्या जवानांसाठी बुलेटप्रूफ जॅकेट, पुरेशी आणि चांगल्या दर्जाची वाहने... खराब झालेल्या पोलिस वसाहतींची डागडुजी... औंध येथे स्वतंत्र वाहतूक पोलिस मुख्यालय...

..अशा एक ना अनेक समस्या पोलिसांसमोर असून, त्यासाठीचे प्रस्ताव वारंवार राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले. आघाडी सरकारच्या काळात औंध येथे वाहतूक पोलिस मुख्यालयाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावाला अर्थसंकल्पात कुठलीही तरतूद करण्यात आली नसल्याने तो सध्या तरी धूळ खात पडून आहे.

पुण्यातील वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करते आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांसाठी स्वतंत्र मुख्यालय तयार करून त्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांचे प्रशिक्षण, ​रस्त्यांवरील समस्या सोडवण्यासाठी करावा लागणारा अभ्यास, एकाच ठिकाणी सर्व अधिकाऱ्यांची बसण्याची सोय अशा विविध सोयींयुक्त वाहतूक पोलिस मुख्यालयाची मागणी करण्यात आली होती. मुंबईतील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर जवानांसाठी बुलेटप्रूफ जॅकेटची मागणी आहे. या जॅकेटच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असल्याने त्याची खरेदी थांबलेली आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुण्यातील बॉम्बशोधक पथकातील उपकरणे जुनी झाली असून, त्यातील काही नवीन घेणे आवश्यक आहे.

पोलिसांसमोर वाहनांचा प्रश्न कायमचा आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असलेली वाहने ही दोन लाख किलोमीटर चाललेली आहेत. या जुन्या वाहनांना इंधनही जादा लागते. पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. नवीन सरकारने प्रत्येक पोलिसाला कायमस्वरुपी घर, अशी एक धाडसी घोषणा केली आहे. तसेच पोलिस वसाहतींसाठी जादा 'एफएसआय' देऊन त्यांना नव्याने वसाहती उभारण्याते आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कुठलाही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही.

..

पोलिस उपअधीक्षकांच्या वेतनातील तफावत

सरळसेवा परीक्षेतून भरती होणाऱ्या पोलिस उपअधीक्षकांचा पगार आणि त्याचवेळी महसूल विभागात भरती होणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी यांच्या पगारातील 'पे बॅण्ड'मध्ये तफावत आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा 'पे बॅण्ड' पुढील सात वर्षांत बदलतो. मात्र, पोलिस उपअधीक्षकांचा 'पे बॅण्ड' बदलण्यासाठी त्यांना 'आयपीएस' होण्यापर्यंत वाट पाहावी लागते. उपअधीक्षकांच्या पगाराबाबत सरकारकडे अनेकदा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असला तरी, त्यावर चर्चेव्यतिरिक्त फारसे काही झालेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोटारींचे एम्ब्लेम विकणारे अटकेत

0
0

चैनीसाठी दोन विद्यार्थ्यांची 'करामत'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मौजमजा करण्यासाठी पैसे मिळावेत म्हणून विदेशी आणि महागड्या मोटारींचे एम्ब्लेम (मोनोग्राम) चोरून विक्रीच्या प्रयत्नात असणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना खडक पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून ५४ हजार रुपये किमतीचे बीएमडब्लू, स्कोडा, ऑडी, मर्सिडीज बेंज आदी कंपनीच्या मोटारींचे एम्ब्लेम जप्त करण्यात आले आहेत.

खडक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करताना कर्मचारी अमोल पवार व इम्रान नदाफ यांना विदेशी कंपनीच्या महागड्या मोटारीचे लोगो विक्री करण्यासाठी दोन लहान मुले सेव्हन लव्हज चौकात येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यांच्याकडे विविध विदेशी कंपनीच्या मोटारीचे लोगो आहेत. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक रघुनाथ जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय गायकवाड यांच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर बीएमडब्लू, स्कोडा, ऑडी, मर्सिडीज बेंझ कंपनीचे ५४ हजार रुपये किमतीचे एम्ब्लेम आढळून आले. या दोघांनी सहकारनगर येथील प्रसाद डिंगरे आणि आशिष खंडेलवाल यांच्या बीएमडब्लू मोटारीचे एम्ब्लेम चोरले. नितीन दिनकर कुलकर्णी यांच्या ऑडीचे पुढील व मागील बाजूचे एम्ब्लेम चोरले. या प्रकरणी त्यांनी तक्रारी देखील दिल्या आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

'ताब्यात घेतलेले दोघेही विद्यार्थी असून, एक जण इंजिनीअरिंगच्या पहिल्या वर्षाला शिकत आहे. त्याच्या घरची परिस्थिती उत्तम आहे. तर, दुसरा नववीमध्ये शिकत आहे. या दोघांना विदेशी आणि महागड्या मोटारींच्या एम्ब्लेमना खूप किंमत मिळते. त्यामुळे त्यांनी हे एम्ब्लेम चोरल्याचे सांगितले. या दोघांची बाल सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे,' अशी मा​हिती गायकवाड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेतीनशे औषधांवर केंद्र सरकारची बंदी

0
0

एकपेक्षा अधिक घटक असणारी औषधे हद्दपार होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकापेक्षा अधिक घटकांचा समावेश असणाऱ्या रक्तदाब, मधुमेह, लहान मुलांचा खोकला, जुलाब, सर्दी, तापासह ३५० प्रकारच्या औषधांच्या विक्रीला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. ​त्यात 'व्हिक्स अॅक्शन ५०० एक्स्ट्रा' या टॅब्लेटसह बेनाड्रील आणि कोरेक्स या कफ सिरपचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता एकच घटक असलेल्या पर्यायी औषधे विकली जाणार आहेत.



पॅरासिटेमॉल, न्युमेस्युलाइडस डायक्लोफिनॅक आदी महत्त्वाचे घटक असलेली हजारो प्रकारची संमिश्र औषधे सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. एकापेक्षा अधिक घटक असलेल्या औषधांना 'फिक्स डोस कॉम्बिनेशन' म्हटले जाते. या औषधांमधील काही संमिश्र घटक आरोग्यास हानीकारक असल्याचा अहवाल तज्ज्ञ समितीने आरोग्य मंत्रालयास दिला. शिफारशीनुसार मंत्रालयाने एकाचवेळी ३५० संमिश्र प्रकारच्या औषधांच्या विक्रीवर बंदी आणल्याचे परिपत्रक जारी केले. जगात सर्वाधिक संमिश्र असलेली औषधे भारतातच विकली जात असून, ती स्वस्त असल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे.

बंदी आणलेल्या संमिश्र प्रकारच्या ३५० औषधांमध्ये रक्तदाब, मधुमेह, सर्दी, ताप, खोकला, लहान मुलांच्या जुलाबासाठी वापरण्यात येणारी औषधे, त्याशिवाय कोडीनसारखे खोकल्याच्या औषधावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकच घटक असलेल्या अन्य औषधांवर पेशंटना अवलंबून राहावे लागणार आहे. संमिश्र स्वरुपाची बंदी घालण्यात आलेली औषधे विकता येणार नाहीत. त्यामुळे ती औषधे दुकानातून बाहेर काढणे एकाच दिवसात शक्य नाही. त्यामुळे रक्तदाबासह मधुमेहाच्या पेशंटची मोठी अडचण होणार आहे. दुसरीकडे बंदी आणलेली औषधे विकणे बंद झाल्यानंतरही त्याची माहिती डॉक्टरांना कळणे अपेक्षित आहे. अन्यथा त्यांच्याकडून प्रीस्क्रिप्शनवर हीच औषधे लिहून दिल्यास विक्रेत्यांची अडचण होणार असल्याची भीती केमिस्टांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

'केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ३५० प्रकारच्या औषधांवर बंदी आणली आहे. याची माहिती मिळाली असली तरी ही सर्व औषधे दुकानातून हद्दपार करणे लगेच शक्य नाही. त्याच्या विक्री आणि साठ्याबाबत नेमके काय करायचे या बाबत अन्न वऔषध प्रशासनाकडून सल्ला मागितला आहे,' अशी माहिती केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्टचे (सीएपीडी) सचिव विजय चंगेडिया यांनी 'मटा'ला सांगितले.

......... साडेतीनशे प्रकारच्या औषधांवर केंद्रातर्फे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार औषध विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात येईल. औषध विक्रीबंदीचा आदेश प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा करीत आहोत.

एस. टी. पाटील, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइलवर बोलणाऱ्यांना ‘आरटीओ’चा खाक्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुचाकी किंवा कार चालविताना मोबाइलवर बोलणाऱ्यांना वाहतूक पोलिस विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने दणका दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आरटीओने ६६० वाहन चालकांवर या प्रकरणी कारवाई केली असून, त्यांचे लायसन्स निलंबित केले आहे.

शहरात होणाऱ्या अपघातांमध्ये गाडी चालविताना मोबाइलवर बोलणे आणि मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वाहनचालक स्वतःबरोबरच इतरांचा जीवही धोक्यात आणतात. त्यामुळे वाहतूक आणि परिवहन विभागाने त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. या वाहनचालकांचे लायसन्स निलंबित करण्याबरोबरच वाहननोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर आरटीओने अशा वाहनांवर केलेल्या कारवाईचा आढावा घेतला.

गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत वाहतूक पोलिसांनी या प्रकरणी चार हजार ३५३ वाहन चालकांवर कारवाई करून त्यांचे लायसन्स निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आरटीओकडे पाठविला होता. त्यापैकी मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या १०२९ चालकांचे आणि १,९६३ जणांचे मोबाइलवर बोलत गाडी चालविणे व अन्य गंभीर कारणांसाठी लायसन्स निलंबित केले, अशी माहिती आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मद्यपान करून गाडी चालविणे, मोबाइलवर बोलत गाडी चालविणे, वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे, धोकादायक पध्दतीने गाडी चालविणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिस दंडात्मक कारवाई करतात. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी ते प्रकरण आरटीओ कार्यालयाकडे सोपविले जाते. पोलिसांच्या शिफारशीनुसार आरटीओ कार्यालयाच्या खटला विभागाकडून शहानिशा करून लायसन्स रद्द केले जाते.

..

तीन वर्षातील कारवाईचा आलेख

वर्ष प्रकरणे मद्यपान मोबाइलचा वापर

२०१३-१४ १८५३ ४८८ ८४०

२०१४-१५ ९६६ १७४ ४६३

२०१५-१६ १५३४ ३६७ ६६०

एकूण ४३५३ १०२९ १९६३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ पुण्यात हवे

0
0

शहरातील सर्किट बेंच सुविधेच्या प्रतीक्षेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात राज्य ग्राहक आयोगाच्या सर्किट बेंचपुढे गेल्या वर्षभरात १३००हून अधिक प्रकरणे दाखल झाली. मात्र, ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अद्याप पुरेशा सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. या सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्यात याव्यात, तसेच सर्किट बेंच कायमस्वरुपी करण्यात यावे, अशी मागणी पुण्यातील वकिलांकडून होत आहे.

पुण्यात सात मार्च २०१५ रोजी राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच सुरू झाले. या सर्किट बेंचच्या स्थापनेला नुकतेच वर्ष पूर्ण झाले. पुण्यात सर्किट बेंच सुरू केल्यामुळे ग्राहक आणि वकिलांचा मुंबईला जाण्यायेण्याचा खर्च आणि वेळ वाचण्यास मदत झाली. मात्र, आयोगाचे कामकाज पाहण्यासाठी आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग आणि सदस्यांची संख्या कमी असल्यामुळे ग्राहकांना ताटकळण्याची वेळ आली आहे.

ग्राहकहितवर्धिनीचे स​चिव अॅड. डी. जी. संत, यांनी राज्य आयोगाचे कामकाज पाहण्यासाठी लागणारी सदस्यसंख्या उपलब्ध नसल्यामुळे केसवर ​परिणाम होत असल्याचे सांगितले. राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात सुरू केल्यावर काही दिवस कामकाज सुरळीत सुरू होते. मात्र, नंतर आयोगाच्या कामकाजाकडे लक्ष देण्यात आले नाही. पुरेशा सुविधा उपलब्ध केल्या नाहीत. राज्य सरकार आयोगाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास उदासीन आहे, अशी टीकाही अॅड. संत यांनी केली.

ज्येष्ठ वकील अॅड. हृषीकेश गानू यांनी, राज्य ग्राहक आयोगाचे कायमस्वरुपी खंडपीठ पुण्यात व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात सुरू करण्यात आल्यामुळे ग्राहकांचा मुंबईला येण्याजाण्याचा खर्च आणि वेळ वाचत आहे. कायमस्वरुपी खंडपीठ करण्यासाठी पुण्याबरोबरच आणखी एक जिल्हा जोडून खंडपीठ करण्यात यावे, त्यामुळे मुंबई आयोगावरील ताण कमी होईल, असेही अॅड. गानू म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घोरपडी उड्डाणपुलास एप्रिलमध्ये मान्यता

0
0

खासदार अनिल शिरोळेंची माहिती

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

'लुल्लानगर तसेच घोरपडी येथील उड्डाणपूल उभारण्याबाबतच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास पुणे सब एरियाकडून मान्यता मिळेल. त्यामुळे हा प्रस्ताव दिल्लीतील संरक्षण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला असून, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात त्याला अंतिम मान्यता मिळेल,' अशी माहिती खासदार अनिल शिरोळे यांनी सोमवारी दिली.

पुण्यात डिसेंबर महिन्यात लुल्लानगर आणि घोरपडी येथील उड्डाणपुलाबाबत झालेल्या बैठकीच्या पुढील कार्यवाहीसाठी शिरोळे यांनी दिल्लीत बैठकीचे आयोजन केले. त्यानुसार संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत संरक्षण मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर शिरोळे यांनी ही माहिती दिली. बैठकीला खासदार अमर साबळे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, वाहतूक नियोजन अधिकारी श्रीनिवास बोनाला, डिफेन्स इस्टेटच्या संचालिका सुंदरी पुजारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी आदी उपस्थित होते.

'महापालिकेच्या लुल्लानगर येथील उड्डाणपूल उभारण्याच्या प्रस्तावास पुणे सब एरियाकडून मान्यता मिळाली आहे. बैठकीत घोरपडी येथील दोन उड्डाणपुलांपैकी मिरज रेल्वेमार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याच्या महानगरपालिकेच्या प्रस्तावास देखील मान्यता मिळाली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्रालयातून त्यास अंतिम मान्यता मिळेल. तसेच, सोलापूर रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपुलाबाबत बी. टी. कवडे रस्त्यावर रुंदीकरणाचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. त्याची व्यवहार्यता महापालिकेने तपासायची आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल येत्या ३१ मार्चपर्यंत पुणे सब एरियाला सादर करावा असे ठरले आहे,' अशी मा​हिती शिरोळे यांनी दिली. बाकी हिल ते वानवडी पोलिस स्टेशन दरम्यान पाण्याची पाइपलाइन टाकण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन देखील या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांकडून मिळाल्याचे बोनाला म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बहुमजली उड्डाणपुलावर साउंड बॅरिअर

0
0

पुण्यात प्रथमच प्रयोग राबविणार; आठ महिने लागणार

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या चौकात उभ्या राहणाऱ्या बहुमजली उड्डाणपुलामुळे वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि वाढत्या गोंगाटाचा त्रास विद्यार्थी आणि कॉलेजमधील प्राध्यापकांना होऊ नये, या साठी महापालिकेतर्फे संपूर्ण पुलावर 'साउंड बॅरिअर' बसविण्यात येणार आहेत. मुंबईतील उड्डाणपुलांवर हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने पुण्यात प्रथमच बहुमजली उड्डाणपुलासाठी साउंड बॅरिअरचा वापर केला जाणार आहे.

इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बहुमजली उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. या पुलाचे काम करताना इंजिनीअरिंग कॉलेजची जागा पालिकेला ताब्यात घ्यावी लागली. कॉलेजसोबतच्या सामंजस्य करारामध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना त्रास होणार नाही, या साठी पुलावर साउंड बॅरिअर बसविण्याचे महापालिकेने मान्य केले होते. साउंड बॅरिअर बसविण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली असून, पुढील ८ ते १० महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुण्यात एखाद्या उड्डाणपुलावर साउंड बॅरिअर बसविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

'सर्व प्रकारचे आवाज, गोंगाट याला प्रतिबंध करण्याचे काम साउंड बॅरिअरच्या माध्यमातून केले जाते. इंजिनीअरिंग कॉलेजची प्रशासकीय इमारत, मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग विभाग यासह कॉलेजच्या इतर विभागांच्या वर्गखोल्या पुलालगत असलेल्या कॉलेजच्या परिसरात आहेत. पुलावरील वाहतूक, गोंगाट, वाहनांचे हॉर्न या आवाजांना रोखण्याचे काम साउंड बॅरिअरमुळे होईल', अशी माहिती कार्यकारी अभियंता विजय शिंदे यांनी दिली.

मुंबईमध्ये महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विविध उड्डाणपुलांवर असे साउंड बॅरिअर बसविले आहेत. पुण्यात प्रथमच हा प्रयोग केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सीआयडी ऑफिसपासून सुरू होणाऱ्या पुलावर बॅरिअर बसविण्यात येतील. संगमवाडीकडून डेक्कन जिमखान्याकडे जाणाऱ्या पुलावरही बॅरिअर बसविण्यात येणार आहेत. बहुमजली उड्डाणपुलांवरील हे बॅरिअर सुमारे साडेतीन हजार चौरस मीटरचे असतील.

.................

जूनपर्यंत 'एस' उड्डाणपूल खुला होणार?

इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या चौकातील 'एस' उड्डाणपुलाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. संगमवाडीकडून डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी हा पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे. येत्या जूनपर्यंत या पुलाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, चौकातील वाहतुकीची कोंडी कमी होऊ शकेल. त्यानंतर, अखेरच्या टप्प्यातील सीआयडी ऑफिसकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या पुलाचे काम सुरू केले जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एसपीव्ही’चे अध्यक्ष आयुक्तच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल' (एसपीव्ही) या स्वतंत्र कंपनीच्या अध्यक्षपदी राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांची नेमणूक केली आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईत जाऊन केलेली 'डिप्लोमसी' त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरली असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी 'एसपीव्ही'मार्फत होणार आहे. या 'एसपीव्ही'वर अध्यक्ष म्हणून महापालिका आयुक्त असावेत की विभागीय आयुक्त, यावरून नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांमध्येच संदिग्धता होती. अध्यक्षपदासाठी विभागीय आयुक्तांची शिफारस केल्याने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुंबईला धाव घेऊन, वरिष्ठ स्तरावर गाठीभेटी घेतल्या होत्या. राज्य सरकारने गेल्या शुक्रवारी रात्री उशिरा 'एसपीव्ही'च्या स्थापनेला मंजुरी दिली; परंतु अध्यक्षपदी कोण असेल, हे स्पष्ट झाले नव्हते. सोमवारी अखेर नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्तच अध्यक्षपदी असतील, असे कळवले.

स्मार्ट सिटीच्या 'एसपीव्ही'ची स्थापना ३१ मार्चपूर्वी झाल्यास केंद्राकडून दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकणार आहे. त्यासाठी सरकारने आदेश काढताच कंपनीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. ही सर्व प्रक्रिया तीन-चार दिवसांत पूर्ण झाल्यास, तातडीने केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये पुण्याचा समावेश व्हावा, यासाठी पालिका आयुक्तांनी परिश्रम घेतले होते. विविध राजकीय पक्षांकडून टीका सहन करूनही त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निवडण्यात आलेल्या पहिल्या २० शहरांमध्ये पुण्याला दुसऱ्या स्थानापर्यंत नेले. त्यामुळे 'एसपीव्ही'च्या अध्यक्षपदी आयुक्तच असावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यावरही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने टीका केल्याने अखेर हा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असा प्रस्ताव त्यांनी पाठवला होता.

विभागीय आयुक्त संचालक

महापालिकेने एसपीव्ही स्थापनेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, अशा तिघांचा संचालक म्हणून समावेश केला जावा, अशी शिफारस केली होती. राज्य सरकारने या रचनेतही काही बदल सुचवले असून, विभागीय आयुक्तांना 'एसपीव्ही'च्या संचालक मंडळावर स्थान देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंजवडीतील वेबसाइट दहशतवाद्यांकडून 'हॅक'

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

हिंजवडीमधील आयटी आणि कंपन्यांसाठी असलेले हिंजवडी इंडस्ट्रिअल असोसिएशनची hiapune.in ही वेबसाईट दहशतवादी संघटनेकडून हॅक करण्यात आली आहे.

आठ दिवसांपूर्वीच वेबसाईट हॅक झाली होती. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी आम्ही वेबसाईट बंद केल्याचे एचआयए ने सांगितले.

"हा फल्लागा ग्रुपचा सायबर हल्ला असून हिंजवडी असोसिएशनच्या वेबसाईटवर 'हॅक्‌ड बाय फल्लागा टीम" असा मजकूर दाखवण्यात येत आहे. फल्लागा हा एक ट्युनिशियन इस्लामी हॅकर ग्रुप आहे.

फल्लागा ग्रुपने यापूर्वी फ्रेंच, ट्युनिशियन, इस्त्रायली वेबसाईट्स हॅक केल्या आहेत. फ्रेंचच्या अनेक वेबसाईट्स ट्वीटरवर त्यांनी हॅक केल्या आहेत. फल्लागा ग्रुप सोशल मीडियावर सक्रीय आहे. त्यांचे हजारो फॉलोअर्स देखील आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयव्हीएफ’ केंद्रांवर बडगा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात ५२५ 'आयव्हीएफ' (टेस्ट ट्यूब बेबी) सेंटर असून गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार त्यापैकी केवळ १९८ केंद्रांनीच आरोग्य खात्याकडे नोंदणी केली आहे. उर्वरीत ३२७ केंद्रांनी तीन महिन्यात नोंदणी न केल्यास त्या केंद्रांना बंदची नोटीस देऊन कारवाई करण्यात येणार आहे. नोंदणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यातील 'आयव्हीएफ' सेंटरची नेमकी काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी आरोग्य खात्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत 'आयव्हीएफ' सेंटरची माहिती देण्यात आली. 'आयव्हीएफ' सेंटरद्वारे गर्भलिंग निदान होते की नाही याबाबत सविस्तर चर्चाही करण्यात आली. त्यामुळे आरोग्य खात्याने 'आयव्हीएफ' सेंटरकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. 'आयव्हीएफ' केंद्र म्हणजे वंध्यत्व निवारण व उपचार केंद्र होय.

'राज्यात ५२५ 'आयव्हीएफ' केंद्र आहेत. त्यापैकी १९८ केंद्रांनीच आरोग्य खात्याकडे 'पीसीपीएनडीटी' कायद्यानुसार नोंदणी केली आहे. राज्यातील प्रत्येक 'आयव्हीएफ' केंद्रांना त्यांची नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ही नोंद करणे अपेक्षित आहे. आजमतिला ३२७ आयव्हीएफ केंद्रांनी राज्यात नोंदच केली नाही. त्यामुळे या केंद्राना बंदची नोटीस देऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,' अशी माहिती आरोग्य खात्याचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी 'मटा'ला दिली.

'आयव्हीएफ'मध्ये वीस प्रकारच्या चाचण्या करण्यात येतात. त्यापैकी १७ ते १८ चाचण्यांमधून थेट गर्भलिंगनिदान चाचणी केल्याचे निष्पन्न होते. त्यामुळे 'आयव्हीएफ' सेंटरचा 'पीसीपीएनडीटी' कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लघुउद्योजकांना हवी संजीवनी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी परदेशी कंपन्यांपुढे रेड कार्पेट आणि लघुउद्योजकांकडे दुर्लक्ष या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लघुउद्योजक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होत आहेत. यावर उपाय म्हणून लघुउद्योजकांना तातडीने नवसंजीवनी द्यावी, अशी मागणी चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अॅग्रीकल्चरने 'एमएसएमई'कडे (सूक्ष्म, लगू व मध्यम मंत्रालय) केली आहे. या संदर्भातील निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्त बैठक बोलावून चेंबरला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडियाच्या घोषणेला चालना मिळेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील सुमारे आठ हजारांहून अधिक लघुउद्योगांनी स्थलांतर केल्यामुळे कामगार, व्यावसायिक, लघू व मध्यम उद्योगांत अस्वस्थता पसरलेली आहे. सरकारची ध्येय, धोरणे आणि अंमलबजावणी यांचा एकत्रित नकारार्थी परिणामाचे हे उदाहरण असल्याचा आरोप चेंबरने केला असून, लघुउद्योजकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या संदर्भात संघटनेने तेरा पानांचे छापील निवेदन 'एमएसएमई' मंत्रालयाचे महाराष्ट्राचे संचालक आर. बी. गुप्ते यांना देण्यात आले आहे. त्यांनी दखल घेऊन संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे चेंबरचे अध्यक्ष अॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांना दिले आहे. शिंदे म्हणाले, 'शहर आणि परिसरातील लघुउद्योग बंद पाडण्याची किंवा स्थलांतरित होण्याची विविध ३५ कारणे आणि सक्षमतेसाठी पर्याय, सुधारणांचे ३३ मुद्दे सरकारला विचारार्थ सादर केले आहेत. शिवाय शेतीला पारंपरिक पद्धतीने पतपुरवठा व दर्जा न ठेवता तिला औद्योगिक उद्योगाचा दर्जा मिळावा ही देशाच्या विकासाला चालना देणारी मागणी ठरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.' ते म्हणाले, 'सरकारी यंत्रणा, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बँकिंग पतपुरवठा धोरणे, वीजेचा महागडा दर, माथाडी कायद्याच्या गैरवापरामुळे उद्योजकांत दहशतीचे वातावरण, खंडणीचे प्रकार यांचा सामूहिक परिणाम म्हणजे उद्योजकांचे परराज्यात किंवा या महापालिका हद्दीबाहेर स्थलांतर होय. लघुउद्योजकांच्या अडीअडचणींकडे सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष राहिल्यामुळे बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. त्यावर वेळीच उपाय योजण्याची गरज आहे. अन्यथा अनेक लघुउद्योजकांवर आर्थिक संकट कोसळून तो मोडकळीस येईल, अशी भीती आहे.' एमआयडीसीला स्वतंत्र औद्योगिक दर्जा, उत्पादने निहाय क्लस्टरची निर्मिती, एमआयडीसीतील झोपडपट्ट्यांचे स्थलांतर, एमआयडीसीला पंचतारांकित दर्जा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र विक्रीकर कार्यालय सुरू करणे, माथाडी कायद्यातील फॅक्टरीजना वगळणे, औद्योगिक व्याख्यानमाला सुरू करणे, महिला नवउद्योजक वाढविण्यासाठी चळवळ उभारणे, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन योजना राबविणे या चेंबरच्या अन्य मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ..... लघुउद्योग बंद पडण्याची प्रमुख कारणे - मोठ्या उद्योजकांकडून लघुउद्योगांना थेट काम देणे बंद - भूखंडाअभावी एमआयडीसी विस्तार योजना ग्रामीण भागात - स्थिर उद्योग बंद झाल्यामुळे लघुउद्योजकांना कामे नाहीत - लघुउद्योजकांना थर्ड पार्टीकडून (त्रयस्थ) कामे मिळतात - परदेशी कंपन्यांना रेड कार्पेट, लघुउद्योजकांकडे दुर्लक्ष - दर वर्षीच्या वीज दरवाढीमुळे नफ्यात कमालीची घट ..... लघुउद्योजकांच्या सक्षमतेसाठी प्रमुख पर्याय - लघुउद्योजक भांडवली गुंतवणूक मर्यादा ५ ऐवजी १५ कोटी - केंद्र/राज्य योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत - एमआयडीसीत १० गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड लघुउद्योजकांसाठी राखीव - लघुउद्योजकांसाठी वीजदर प्रतियुनीट साडेचार ते पाच रुपये असावा - एमआयडीसीत सूक्ष्म उद्योग (कुटिर उद्योग) हब सुरू करावेत - राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत एमआयडीसीत क्लस्टर्स उभारावेत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे जिल्ह्यात १४४ गावे दुष्काळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अपुऱ्या पावसाचे फटके खरीप पिकांपाठोपाठ रब्बी हंगामातही बसले असून जिल्ह्यातील १४४ गावांची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आली आहे. ही सर्व गावे दुष्काळी जाहीर करण्यात आली आहेत. या गावांना जमीन महसूल माफीसह वीज बिलांत सवलत, परीक्षा शुल्क माफी, कर्जाची फेररचना अशा सवलती देण्यात येणार आहेत.

पुण्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये अपुरा पाऊस झाला. या अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. खरीपनंतर रब्बीच्या हंगामतही पिकांना फटका बसेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. डिसेंबर २०१५मध्ये केलेल्या पाहणीत पुणे जिल्ह्यातील ८९ गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती असेल असा अंदाज होता. मात्र, उन्हाचा कडाका अपेक्षेपेक्षा लवकर वाढल्याने १४४ गावांची रब्बीची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आली आहे.

जिल्ह्यातील प्रामुख्याने बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यांमध्ये पैसेवारी कमी आली आहे. बारामतीतील ६४ गावे, इंदापूरमधील ३४, दौंडची ३२ आणि पुरंदर तालुक्यातील १४ गावांचा दुष्काळी गावांमध्ये समावेश आहे. या गावांमध्ये दुष्काळी गावांना देण्यात येणाऱ्या सवलती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांना जमीन महसूलमध्ये माफी, शेतीपंपांच्या वीज बिलामध्ये सूट, परीक्षा शुल्कामध्ये माफी, बँकेच्या कर्जांचे रूपांतर, अखंडित वीजपुरवठा आणि टँकरच्या पाण्याची सुविधा दिली जाणार आहे.

जिल्ह्यात ६४ टँकरने पाणीपुरवठा

पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे जिल्ह्यातील दीड लाख नागरिकांना ६४ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यातील बारामतीमध्ये २२ टँकर, इंदापूर १७, दौंड १३ आणि पुरंदरमध्ये १२ टँकर सुरू आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांना टँकरने पाणी देण्यासाठी आतापर्यंत २ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावांमध्ये टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. गावाला टँकरची मागणी करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक व तलाठ्यांकडून प्रस्ताव येणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी झाल्यावर तहसीलदारांकडून टँकर मंजूर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नसरापूर बाजारपेठ अतिक्रमणमुक्त

0
0

भोर : तालुक्यातील आर्थिक व्यवहाराची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेलीची ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या नसरापूरमध्ये मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे संबधितांनी स्वतःहून हटविण्यास सुरुवात केली आहे.

बनेश्वर देवस्थान आणि वेल्हे तालुक्याचा प्रवेश, आजूबाजूला बागायती शेती यामुळे मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याने नसरापूरला गर्दी असते. मोठ्या प्रमाणांवर वाहनांची वर्दळ दिवसभर सुरू असते. येथील मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. मुख्य रस्ता ते बनेश्वर फाटा या परिसरात अतिक्रमणांची समस्या अधिक प्रमाणात आहे. या भागातील रस्त्याकडेच्या गटांरावर बांधकाम करून काहींनी दुकाने थाटली आहेत.

गेल्या आठवड्यात राजगड पोलिस ठाण्यात नव्याने रुजू झालेले पोलिस निरीक्षक नारायण सारंगकर यांनी पुढाकर घेतला. सरंपच डॉ. गणेश हिवरेकर, उपसरंपच सुमन घाटे, सदस्य संदीप कदम, विक्रम कदम आदींसह पदाधिकारी व्यापारी, ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक पोलिस ठाण्यात झाली. नागरिकांनी रस्त्याच्या गटारांवर थाटलेली दुकाने, शेड स्वतःहून काढावीत, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले. त्यानंतर संबंधितांनी अतिक्रमणे काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदा रंगणार पाण्याविना होळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी विविध रंगांमुळे रंगीबेरंगी झालेली बाजारपेठ...दुकानांच्या बाजूला डोकावणाऱ्या वैविध्यपूर्ण पिचकाऱ्या.... पिचकारी घेण्यासाठी लहानग्यांची पालकांजवळ चाललेली कुरबुर असे वातावरण सध्या येथील बाजारपेठेत दिसत आहे. निमित्त आहे ते धूलिवंदन आणि रंगपंचमीचे. यंदा दुष्काळाच्या झळा जास्त प्रमाणात जाणवत असल्याने पाणीविरहित रंग खेळण्याला प्राधान्य द्या, अशी हाक सामाजिक संस्थांनी दिली आहे. त्या हाकेला साद देऊन पाण्याचा कमी वापर करून रंग खेळण्यासाठी पारंपरिक नैसर्गिक रंगांना मागणी अधिक वाढत आहे. प्राणी-पक्ष्यांपासून ते कार्टुन्सच्या विविधरंगी पिचकाऱ्यांनी बाजारपेठ भरली आहे. त्यात थर्माकोल व स्टिलच्या पिचकाऱ्या विविध आकारात उपलब्ध आहेत. बदक, वेगवेगळे पक्षी, कासव, ससा, मांजर, टेडी बिअर असे अनेक प्राणी-पक्षी त्यात अवतरलेले दिसतील. त्याचप्रमाणे पिचकाऱ्यांच्या आकारात कार्टुन कॅरेक्टर्सही अवतरली आहेत. त्यात सध्याचा गाजणारा मिनियन, छोटा भीम, डोरेमॉन, स्पायडरमॅन, बॅटमन सगळ्यांचे प्रिय अँग्री बर्ड आहेत. त्यांच्या किमती २५० ते ४०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. स्टिलच्या निमुळत्या पिचकाऱ्यांची किंमत ७० रुपये आहे. लो वेटच्या थर्माकोलच्या पिचकाऱ्यादेखील हाताळण्यास सोप्या असल्याने त्यांनाही मागणी आहे. मोठमोठे आवाज करणारे लाइटवाले डायनोसॉर बच्चेकंपनीत प्रसिद्ध होत आहेत. त्यांचा आकार आणि त्यांच्या डोळ्यांत असणारे लाइट यांमुळे त्याची मागणी वाढती आहे. त्यांच्या किंमती ४५० ते ७०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यांच्या रंगसंगतीमुळे तर ते वेगळेपण उठून दिसते; तसेच नेहमीच्या पिचकाऱ्यांमध्ये तलवार, हॉकीस्टिक असे वेगळेपण दिसते. सॅकसारख्या पाठीला अडकविण्याची सोय असलेल्या पिचकाऱ्याही विविध प्रकारच्या आहेत. त्यात डोरेमॉन, स्पायडरमॅन, अँग्री बर्ड यांच्यासह वेगळे आकारही आहेत. त्यामुळे यंदा बच्चेकंपनीला अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. छत्रीच्या आकारातील आणि मोबाइलची पिचकारी हे वेगळे प्रकार बाजारात आले आहेत. छत्री उघडल्यानंतर त्यात कार्टुनचे चित्र आहे आणि त्याला आतमध्ये पाण्याचा पाइप असतो. यामुळे पिचकारी मारणाऱ्याचा छत्रीमुळे पाण्यापासून बचाव होईल, अशी सोय केली आहे. ही छत्री १६० रुपयांना उपलब्ध आहे. आयफोनचे मॉडेल असलेली पिचकारी ३० रुपयांना उपलब्ध आहे. ही पिचकारी हुबेहुब आयफोनप्रमाणे तयार करण्यात आल्याने मुलांचे हे आकर्षण बनत आहे. बाजारात प्रत्येक प्रकारचे विविध रंग उपलब्ध आहेत. नैसर्गिक रंगांपासून काची कलर ते हर्बल रंगांपर्यंत विविध प्रकार रंगात आढळतात. सुगंधी हर्बल रंगही बाजारात आले आहेत. यांची किंमत ४० ते १००पर्यंत आहे. हर्बल आणि इको फ्रेंडली रंगांना बाजारपेठेत अधिकाधिक मागणी आहे. ............................ 'पाणी वाया घालवू नका' पिंपरी-चिंचवड शहरात धूलिवंदनच्या दिवशी रंगपंचमी खेळली जाते आणि पुण्यात रंगपंचमीलाच खेळली जाते. यंदा राज्याच्या अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने पाण्याचा वापर काळजीपूर्वक करण्याचे आवाहन सरकारने केले असून, रंगपंचमी खेळण्यासाठी टँकर इमारतींना मिळणार नाही. सध्या पाणीकपात सुरू असल्याने पाण्याचा अपव्यय टाळावा. त्यामुळे नागरिकांनी पाणी वाया न घालवता इकोफ्रेंडली, पाण्याचा अपव्यय न करता कोरडी होळी खेळावी, असे आवाहन नागरिकांना केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चुकीचे वेळापत्रक देणाऱ्यावर गुन्हा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चुकीची वेळ छापलेले वेळापत्रक वाटल्याने ४१ विद्यार्थ्यांना अखेरच्या भूगोलाच्या पेपरला मुकावे लागले होते. या प्रकरणी येरवड्यातील भुजबळ कम्प्युटर सेंटरचे मालक आणि शाळेच्या आवारात खासगी क्लास चालकाला वेळापत्रके वाटण्यास परवानगी देणाऱ्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यालयातील शिक्षकावर येरवडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

येरवड्यातील भुजबळ कम्प्युटर सेंटरचे मालक प्रशांत भुजबळ आणि नेताजी शाळेतील संबंधित शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विजय अशोक चांदणे (वय ३८, रा. येरवडा) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता बारावीची परीक्षा १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होती. तत्पूर्वी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना भुजबळ कम्प्युटर सेंटरने येरवडा परिसरातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तसेच डॉ. आंबेडकर ज्युनियर कॉलेज आणि लगतच्या शाळा आणि कॉलेजांत बारावी परीक्षेचे छापलेले वेळापत्रक वाटले होते.

नेताजी विद्यालय आणि डॉ. आंबडेकर कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची कोरेगाव पार्कमधील सेंट मीराज कॉलेजमध्ये बैठक व्यवस्था केली होती. भुजबळ सेंटरने वाटलेल्या वेळापत्रकाच्या आधारे अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. मात्र, बुधवारी (९ मार्च ) होणाऱ्या भूगोलच्या पेपरची वेळ चुकीची छापण्यात आल्याने ४१ विद्यार्थ्यांना पेपरपासून वंचित राहावे लागले.

बोर्डाच्या नियोजनानुसार भूगोल विषयाच्या पेपरची वेळ सकाळी ११ ते २ अशी होती. पण क्लास चालकाने वाटलेल्या वेळापत्रकात ती दुपारी ३ ते ६ अशी छापली होती. त्यानुसार परीक्षा केंद्रावर गेले असता भूगोलाचा पेपर झाल्याची माहिती देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामार्गाचे डांबरीकरण बंद

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड
सासवड येथे पालखी महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्परता दाखवली. परंतु, केवळ रहदारीचे आणि एसटी बस स्थानकासमोरील रस्तेच रुंद करण्यात आल्याने वाहतूक कोंडीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. डांबरीकरणाचे कामही बंद पडल्याने वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात रस्त्यावरच वाहने उभी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मात्र, त्याकडे बांधकाम विभाग किंवा वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले आहे.

हडपसरपासून या मार्गाचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम रखडले आहे. त्यामुळे फुरसुंगी फाटा, भेकराईनगर, मंतरवाडी-कोंढवा-कात्रज रस्ता व सासवड येथे शहर हद्दीत रोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची मोठी कोंडी होत आहे. अनेक तास रस्त्यावर वाहने उभी असल्याचे चित्र येथे रोज दिसते. १५ कोटींचा निधी या कामासाठी मंजूर झाल्याचे मंत्र्यांनी जाहीर करूनही हे काम बंद पडले आहे.

सासवडसह जेजुरी या मोठ्या वाहतूक असलेल्या रस्त्यावर ठेकेदार बदलल्याने हे काम बंद आहे. याचा फटका देवदर्शनासाठी, लग्नसराईसाठी, तसेच सुट्यांसाठी निघालेल्या प्रवासी वाहनांना बसत आहे. याकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याने मोठ्या अपघातांची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच अतिक्रमणे काढलेल्या जागी भाजी व फळ विक्रेत्यांनी पुन्हा दुकाने थाटली आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिक वाहने पार्क करत असल्याने वाहतुकीला अडचण होत आहे.
...

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छगन भुजबळ यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ निदर्शने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवड विभागातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात निदर्शने करण्यात आली. या वेळी राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. आंदोलनात महापौर शकुंतला धराडे, पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, माजी महापौर आझमभाई पानसरे उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवानी, पक्षनेत्या मंगला कदम, महिला शहराध्यक्षा सुजाता पालांडे, सेवादलाचे शहराध्यक्ष आनंदा यादव यांनी भाग घेतला. वाघेरे म्हणाले, 'केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर गेल्या दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत आपण लोकशाही देशात राहत नसून हुकूमशाही देशात राहतो की काय, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे. भुजबळ यांच्यावरील कारवाई म्हणजे केवळ राजकीय सूडबुद्धीने त्यांना बदनाम करणे आणि पक्षाची प्रतिमा जनमानसात खराब करण्याचे सरकारचे कुटील कारस्थान आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने पिंपरीतील आंबेडकर चौकात विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन आणि उपोषण करण्यात आले. पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष रामदास ताटे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील विविध गोरगरीब आणि कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करीत असल्याची माहिती रामदास ताटे यांनी दिली. संग्रामनगर झोपडपट्टी परिसरात शौचालयांची उभारणी करणे, नळ कनेक्शन देणे, स्ट्रीट लाइट बसवून देणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, पिंपरीतील रमाबाई नगममधील नागरिकांना घरे देणे या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. कष्टकऱ्यांना किमान वेतनानुसार पगार द्यावा, बोनस मिळावा, आठवड्याची पगारी सुट्टी द्यावी, सफाई कामगारांना साहित्य वेळेवर मिळावे अशा मागण्यांचा यात समावेश आहे. या मागण्या पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे विमानतळही होणार ‘हायफाय’

0
0

पुणे विमानतळही होणार 'हायफाय'

पुणे
लहान मुलांसाठी 'चाइल्ड केअर सेंटर,' विविधोपयोगी वस्तूंची दुकाने, विविध प्रकारच्या पुस्तकांची उपलब्धता, औषधाचे दुकान, स्पा व सलून आणि विमानतळाबाहेर इच्छितस्थळी जाण्यासाठी प्रवासी साधनांची सोय, या सारख्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील सोयीसुविधा आता चक्क पुणे विमानतळावर उपलब्ध होणार आहेत.
पुणे विमानतळावर दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयीसुविधांबाबत प्रवासी फारसे समाधानी नसल्याचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २०१५ मध्ये केलेल्या पाहणीत समोर आले होते. देशातील ११ निवडक विमानतळांवर एप्रिल २०१५ ते जून २०१५ या कालावधीत केलेल्या पाहणीत ग्राहकांच्या समाधानाबाबत पुणे विमानतळ शेवटच्या क्रमांकावर होते. या पाहणीमध्ये विमानतळापासून उपलब्ध असलेली वाहतुकीची सोय, पार्किंगची उपलब्धता, प्रवाशांना 'चेक इन' व 'चेक आउट' करताना करावी लागणारी प्रतीक्षा, विमानतळ कर्मचाऱ्यांची सौजन्यपूर्ण वर्तणूक, हॉटेल, इंटरनेट, खरेदी, स्वच्छतागृह, बँक, एटीएम आदींची सुविधा अशा एकूण ३३ गोष्टींबाबतच्या सेवेची पाहणी केली जाते. या सेवेबाबत प्रवासी समाधानी नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, विमानतळ प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली असून, प्रवासी सुविधांबाबत पुणे विमानतळ येत्या काळात कात टाकण्याच्या मार्गावर आहे.
विमानतळ प्रशासनाने पुस्तके, औषधे आणि विविधोपयोगी वस्तुंची दुकाने (टी-आर शॉप), विशेष सुविधा कक्ष (मीट अँड ग्रीट फॅसिलीटी), चाइल्ड केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष सुविधा कक्षामध्ये प्रवाशांना फ्रेश होण्याच्या सुविधेपासून त्यांना इच्छित स्थळी जाण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देणे, हॉटेलचे बुकिंग करून देणे, तसेच व्हिजिटर्सशी चर्चा करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आदी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. यासाठी विमानतळाच्या लाउंजमध्ये जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या पूर्वीच विमानतळ परिसरात आर्ट गॅलरी सुरू करण्यासाठीचे टेंडरही जाहीर करण्यात आले असून, त्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे.
.................
उपाययोजना प्राथमिक स्तरावर
पुणे विमानतळाला अपुऱ्या जागेमुळे प्रवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर बंधने येत होती. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात अन्य विमानतळांच्या तुलनेत येथे दिल्या जाणाऱ्या प्रवासी सुविधा पुरेशा नव्हत्या. मात्र, आता पुणे विमानतळ प्रशासनाकडून गेल्या काही महिन्यात विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या त्या सर्व उपाययोजना प्राथमिक स्तरावर आहेत. त्या तातडीने पूर्णत्वास आणण्यासाठी विमानतळ प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images