पोलिसांचेच मोबाइलचोरणारा अटकेत

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: तरुणीस फोनवरून अश्लीलमेसेज पाठविणाऱ्यास अटक

≪ Previous: विद्यापीठ अर्थसंकल्प १२९ कोटींच्या तुटीचा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर प्रशिक्षणासाठी आलेल्या पोलिसांचे अकरा मोबाइल चोरणाऱ्या चोरट्यास युनिट पाच पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये चोरीला गेलेले नऊ मोबाइल जप्त करण्यात आले आहे. रामटेकडी येथील राज्य राखीव पोलिस बल गट क्र. १ येथे पोलिसांच्या बराकमधून हे मोबाइल चोरीला गेले होते. सागर सुभाष खाडे (वय १९, रा. पालघर, ठाणे. मूळ गाव मोहटा, ता. पाथर्डी, जि. नगर) असे मोबाइल चोरी करणाऱ्याचे नाव आहे. मागील महिन्यात रामटेकडी येथील राज्य राखीव दलाच्या मैदानावर प्रशिक्षणासाठी आलेल्या पोलिस प्रशिक्षणार्थींचे ११ मोबाइल व रोख रक्कम १२ हजार ७०० रूपये असा एकूण ७३ हजार सातशे रुपयांचा माल बराकमधून चोरीला गेला. या प्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिस प्रशिक्षणार्थींचेच मोबाइल चोरीला गेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. घरात चोरी केल्यामुळे सागरला आई-वडिलांनी घराबाहेर काढले होते. यामुळे सागर मुंबई गोरेगाव एसआरपीएफ ग्रुप नं. ८ च्या परिसरात हा फिरत होता. नगर येथे राहणाऱ्या एका पोलिसाने 'गाववाला' म्हणून त्याला एसआरपीएफ ग्रुप नं. ८ मध्ये आणले. तिथेही त्याने चोरी केली. त्यानंतर त्याने पुण्यातील रामटेकडी येथील राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १ येथे बराकमध्ये पोलिसांनी ठेवलेल्या बॅगमधून मोबाइल व रोख रक्कम चोरली. मुंबईतील गुन्ह्याच्या माहितीच्या आधार घेऊन मगरपट्टा गुन्हे शाखा, युनिट पाचच्या पोलिसांनी सागर ग्रांट रोड, मुंबईला मोबाइल विक्रीस येणार असल्याची माहिती खबऱ्याद्वारे मिळवली. सापळा रचून पोलिसांनी सागर व मोबाइल खरेदी करणारा महंमद सज्जाद महंमद मोखीद आलम (रा. कॉफर्ड मार्केट, मुंबई. मूळ गाव किशनगंज, बिहार) तसेच दुसऱ्या अल्पवयीन मुलास अटक केली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ९ मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत. याबाबत गुन्हे युनिट पाचचे पोलिस निरीक्षक सुनील यादव, सहायक सहायक पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे, पोलिस हवालदार माणिक पवार, पोलिस नाईक भरत रणसिंग, सचिन घोलप, प्रवीण शिंदे, अमजद पठाण, गणेश बाजारे या पथकाने काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

तरुणीस फोनवरून अश्लीलमेसेज पाठविणाऱ्यास अटक

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘बॅरिअॅट्रिक’ला विम्याचे कवच

≪ Previous: पोलिसांचेच मोबाइलचोरणारा अटकेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे एका नामांकित हॉस्पिटलच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीस अश्लील मेसेज पाठवत जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या तरुणास फरासखाना पोलिसांनी अटक केली आहे. तरुणीसोबत काम करत असताना तिच्यामुळे नोकरी गेल्याच्या रागातून तरुण त्रास देत असल्याचे समोर आले आहे. सुयोग उर्फ बबलू शिंदे (वय २६, रा. शाहू कॉलनी, कमिन्स कॉलेजसमोर, कर्वेनगर, मूळ- रत्नागिरी) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका नामांकित हॉस्पिटलच्या मेडिकल विभागामध्ये काम करणाऱ्या तरुणीस दोन महिन्यांपासून कोणीतरी मोबाइलवर अश्लील मेसेज पाठवून जीवे मारण्याची धमकी देत होते. याबाबत तरुणीने फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक रेखा साळुंखे यांना माहिती दिली. त्यानुसार पोलिस उपनिरीक्षक गिरीश सोनवणे यांच्या पथकाने मेसेज येणाऱ्या मोबाइल क्रमांकाची माहिती काढली. मिळालेल्या पत्त्यावर पोहोचले. पण, त्या ठिकाणी कोणीच नव्हते. तरुणी व तिच्या सहकाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी मोबाइल क्रमांकाचा वापर केल्यानंतर फोन बंद केला जात होता. पोलिसांनी मोबाइल क्रमांकाची सर्व माहिती काढल्यानंतर तो व्यक्ती रत्नागिरीचा असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्या व्यक्तीला पुण्यात नोकरीचे आमिष दाखवून पोलिसांनी बोलावून घेतले. पुण्यात आल्यानंतर त्याच्याकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्यानेच हे कृत्य केल्याचे कबूल केले. हे सर्व करण्यासाठी सिमकार्ड चोरल्याचे त्याने तपासात सांगितले. आठ महिन्यांपूर्वी शिंदे हासुद्धा तक्रारदारांसोबत मेडिकल स्टोअरमध्ये नोकरीला होता. त्या वेळी तरुणी व तिचे सहकारी त्याचे वरिष्ठ होते. त्यांच्याकडून नेहमी अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. त्यामुळे त्याची नोकरी गेल्याचा राग शिंदे याच्या मनात होता. त्यामुळे सर्वांना त्रास देण्यासाठी शिंदे याने हे कृत्य केले. त्याच्यावर फारसखाना पोलिस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बॅरिअॅट्रिक’ला विम्याचे कवच

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: आयुष्य वाढविणारे डायलिसिस मशिन

≪ Previous: तरुणीस फोनवरून अश्लीलमेसेज पाठविणाऱ्यास अटक

$

0

0

Mustafa.Attar @timesgroup.com
पुणे ः सातत्याने बैठे काम, व्यायामाचा अभाव, फास्ट-फूडचे सेवन आणि मधुमेहाच्या आजारामुळे सध्या पुण्यासारख्या शहरात लठ्ठपणाचा आजार वाढत आहे. दिवसेंदिवस हा आजार गंभीर झाला आहे. त्यामुळे चिंता वाढू लागली आहे. भारताला मधुमेहाची राजधानी संबोधले जात आहे. त्यात मधुमेह आणि लठ्ठपणामुळे आजार बळावण्यास सुरुवात होते. लठ्ठपणा कमी केल्यावर मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी वैद्यकविश्वात बॅरिअॅट्रिक सर्जरीचा नवा पर्याय पुढे आला आहे. जगभर ही उपचारपद्धती मान्य झाली असून त्याचे टेक्निक पुण्यातील बॅरिअॅट्रिक सर्जनने शोधले आहे.
'लॅप्रो ओबेसो सेंटर'चे संचालक आणि बॅरिअॅट्रिक सर्जन डॉ. शशांक शहा यांनी हे तंत्र शोधले आहे. उपचार पद्धती विकसित झाली असली, तरी त्यावर येणारा खर्च हा सामान्यांना पेलणे अशक्य आहे. म्हणूनच हृदयविकार, कॅन्सरसारख्या विविध आजारांचे उपचार, ऑपरेशनचा खर्च विमा कंपन्यांकडून दिला जातो. त्यासाठी 'क्लेम'करता येतो. आतापर्यंत बॅरिअॅट्रिक सर्जरीला 'क्लेम' दिला जात नव्हता. मुळात लठ्ठपणा हा आजार समजला जात नव्हता. अखेर बॅरिअॅट्रिक सर्जनच्या प्रयत्नांमुळे हा आजार असल्याचे केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने मान्य केले. एका विमा कंपनीने त्याला विम्याचे कवच देण्यास सुरुवात केली.
जगातील सर्व शास्त्रीय संस्थांनी लठ्ठपणा हा पचनसंस्थेचा अथवा हॉर्मोन्सचा आजार म्हटले आहे. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने काही वर्षांपूर्वी लठ्ठपणा हा आजार असे जाहीर केले आहे. त्यावरील सर्व उपाय अमेरिकेत विमा कंपन्यांकडून देण्यात येऊ लागले आहेत. लठ्ठपणामुळे होणारे आजार, आजारांवर येणारा खर्च, त्याचा कुटुंबीयांसह देशावर येणारा आर्थिक ताण पेलणे अशक्य झाले आहे. सांधेदुखी, सांधेरोपण, अँजिओप्लास्टी, किडनीचे विकार, मधुमेहामुळे होणारे गुंतागुंतीचे आजार या सर्वांचा १० ते २० वर्षांत होणारा खर्च पाहता जगातील युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सर्व ठिकाणी लठ्ठपणाच्या आजारासाठी सरकारी; तसेच खासगी विमा कंपन्यांनी विमा देण्याचे मान्य केले आहे.
लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचे आजार भारतात वाढू लागल्याने ओबेसिटी सर्जरी सोसायटीने सरकारी आणि खासगी विमा कंपन्यांना 'क्लेम' देण्याबाबत विनंती केली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचारी आरोग्य योजनेंतर्गत (सीजीएचएस) लठ्ठपणा हा आजार असल्याचे जाहीर केले. 'सीजीएचएस'मध्ये कॉस्मेटिक ऑपरेशनसाठीचे पैसे देता येत नाहीत. त्यावेळी अनेक पेशंटने विमा कंपन्यांशी भांडणे करून 'क्लेम' मिळविले. ओबेसिटी अर्थात लठ्ठपणाच्या सर्जरीला 'कॉस्मेटिक सर्जरी' असे म्हटले जाते. 'स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी'ने बॅरिअॅट्रिक सर्जरीसाठी 'मेडिकल क्लेम' देण्यास सुरुवात केली. अन्य कंपन्यांना 'कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट' म्हणून 'मेडिकल क्लेम' देणे अवघड झाले. 'इन्शुरन्स रेग्युलेटर ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'चे (आयआरडीए) सर्व नियम विमा कंपन्यांकडून पाळले जातात. त्यामुळे अन्य विमा कंपन्यांकडून सुद्धा बॅरिअॅट्रिक सर्जरीला खर्च दिला जाऊ शकतो. मधुमेहासह रक्तदाबावर होणारा खर्च कमी होऊन नागरिकांचे आयुर्मान वाढू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
विमा कंपन्यांकडून 'क्लेम'ची सोय त्याप्रमाणे बिनव्याजी हफ्त्याची मुभादेखील आहे. ज्या पेशंटला एकरकमी पैसे भरता येत नाहीत. अशा पेशंटसाठी एक किंवा दोन वर्षात ऑपरेशनसाठी हप्त्याने पैसे भरण्याची सोय केली आहे. हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन झाल्यानंतर उपचारासाठी दाखल होणे, तपासणी, संसर्ग होणे यासाठी पेशंटना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागत नाही. दुसरीकडे पेशंटला व्याज भरावे लागत नाही. त्याचे व्याज हे हॉस्पिटल भरते. परिणामी, विमा कंपन्यांना लठ्ठपणाच्या आजारावरील उपचाराचा खर्च देण्यास फायद्याचे ठरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुष्य वाढविणारे डायलिसिस मशिन

March 13, 2016, 2:33 pm

≫ Next: दुधाचा दर उरला कागदावरच

≪ Previous: ‘बॅरिअॅट्रिक’ला विम्याचे कवच

$

0

0

पुणे ः मूत्रपिंडाचा आजार बळावला, की त्याचे कार्य थांबण्यास सुरुवात होते आणि कृत्रिमरीत्या रक्त शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करावी लागते. त्यासाठी डायलिसिसचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पूर्वीच्या डायलिसिस मशिनसह त्याच्यातील तंत्रज्ञान सुधारीत नव्हते. त्यामुळे पूर्वी डायलिसिसनंतरही पेशंटचा मृत्यू होत असे. सध्या शहरातील सर्व बड्या हॉस्पिटलमध्ये 'अॅडव्हान्स बायोकम्पॅटिबल डायलायझर' (शरीराशी सुसंगत डायलायझर) मशिनीद्वारे डायलिसिस केले जाते. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे सुमारे ८५ टक्क्यांपर्यंत अशुद्ध रक्त बाहेर काढले जाते. त्यामुळे पेशंटना १२ ते १५ वर्षापर्यंत जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 'अॅडव्हान्स बायोकम्पॅटिबल डायलायझर' मशिनमुळे पेशंटच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले. डायलिसिस चांगल्या पद्धतीने होऊन त्यांचे आयुर्मान वाढले. पूर्वी 'किडनी ट्रीटमेंट' म्हणजे 'डायलिसिस ट्रीटमेंट' असे लागलेले नाव बदलून 'रिनल रिहॅबिलिटेशन' (मूत्रपिंडाचे पुनर्वसन) असे समीकरण झाले. पूर्वीच्या तंत्रज्ञानामुळे डायलिसिसनंतर पेशंट दोन ते पाच वर्षांपर्यंत जगत होता. मूत्रपिंड अथवा किडनी निकामी झाली, की डायलिसिस अथवा प्रत्यारोपण हाच पर्याय समजला जातो. प्रत्यारोपणाचा उपाय हा सर्वांना परवडणारा नाही. अनेकजण डायलिसिस करून घेतात. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षात डायलिसिसचे उपचार घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. डायलिसिसच्या यंत्रणेतील डायलायझरमुळे रक्त शुद्धीकरण होते. पूर्वीचे डायलायझर केवळ ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत अशुद्ध रक्त काढत होते. आता अॅडव्हान्स बायोकम्पॅटिबल डायलायझरमधील 'हाय फ्लक्स डायलायझर'मुळे ८० ते ८५ टक्के अशुद्ध रक्त काढत असल्याने तेवढेच रक्त शुद्ध होते. 'नव्या डायलायझर, डायलिसिस मशिनमुळे डायलिसिसमधील सुरक्षितता आणि उपचाराची गुणवत्ता वाढली. रक्ताचा प्रवाह कमी झाला, तर मशिनमुळे 'अॅलर्ट' केले जाते. रक्ताच्या शुद्धीकरणाची कम्प्युटरवर नोंद होते. डायलिसिस मशिन हे शरीरातून रक्त काढून ते डायलायझरमध्ये सोडते. तसेच रक्ताचा प्रवाह, रक्ताचे तापमान, रक्तातील सोडियम, पोटॅशियम घटकांचे प्रमाण नवे मशिन समतोल राखण्याचे काम करते. डायलायझर हा शरीराशी अधिकाधिक सुसंगत झाला आहे. डायलिसिसनंतर पेशंटला नोकरीवर जाणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे मूत्रपिंड निकामी झाले, तर किडनीच्या पेशंटनी नाराज होता कामा नये. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करण्याची प्रत्येकाला संधी मिळाली नाही, तर डायलिसिसमुळे तुमचे आयुष्यमान वाढणे शक्य झाले आहे,' असा विश्वास मूत्रपिंड विकार तज्ज्ञ डॉ. अभय सदरे यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुधाचा दर उरला कागदावरच

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही ‘पीएफ’

≪ Previous: आयुष्य वाढविणारे डायलिसिस मशिन

$

0

0

शेतकऱ्यांवर जनावरे विकण्याची वेळ म. टा. वृत्तसेवा, बारामती बारामती तालुक्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्षे दुष्काळाला लढा देऊन दुग्धव्यवसाय टिकवला आहे. मात्र, दूध संघाच्या धोरणामुळे दूधही कवडीमोल दरात जात असल्यामुळे त्यांचा जोडधंदा तोट्यात सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात लिटरला १८ ते १९ रुपये दर पडत असल्याचे दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 'मटा'ला सांगितले आहे. सरकारने लिटरला जाहीर केलेला २० रुपये दर पश्चिम महाराष्ट्रात कागदावरच दिसून येत असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळे जनावरांना विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली असून २५ टक्के गोठे रिकामे झाले आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून प्रत्येक शेतकरी दुग्धव्यवसाय करतो. तीन वर्षांपसून पडलेला भीषण दुष्काळ, पाण्याचा तुटवडा, चाऱ्याचे वाढलेले अवास्तव दर याचा सामना या शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. या संकटामध्ये भर म्हणून दूध संघाच्या आर्थिक शोषणाच्या धोरणामुळे ३.५ फॅट आणि २९.५० डिग्रीला असल्यास संघाने लिटरला २० रुपये दर देणे बंधनकारक असूनही थेट शेतकऱ्यांना हा दर मिळत नसल्याचे दिसते आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात १ कोटी ३० लाख लिटर दूध दररोज उत्पादित होत आहे. मात्र दूध पावडर निर्मिती प्रकल्प निर्यात व अनुदानाभावी बंद असल्यामुळे या दुधाला मागणी नसल्याचे कारण पुढे करत संघ शेतकऱ्यांना प्रती लिटर २० रुपये दर देऊ शकत नसल्याचे संघाने 'मटा'ला सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेला लिटरला २० रुपये दर संघाच्या व दूध संस्थांच्या कागदावरच पाहावयास मिळत आहे. जनावरांना लागणारे पशुखाद्याचे दरही शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. चारा, पाणी, वैद्यकीय खर्च, मजुरी यावर एका गायीमागे ४५० रुपयांपर्यंत खर्च होत आहे. त्यामुळे जनावरांचे शेणही शेतकऱ्यांच्या हातात राहत नसल्याने दुधाला एफआरपी दर न देणाऱ्या संघावर व संस्थावर कारवाई करावी, अशी मागणी सध्या शेतकरी करत आहेत. या परिस्थितीमुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी नाइलाजाने जनावरे विकण्यास सुरुवात केली असून त्यांनाही कवडीमोल दर मिळत आहे. --- शेतकऱ्यांना दुधासाठी लिटरला २० रुपये दर देणे सध्या शक्य नाही. राज्य सरकारने दूध पावडर निर्यातीला परवानगी व अनुदान दिले, तरच शेतकऱ्यांना लिटरला ३.५ फॅट आणि २९.५० डिग्रीला असल्यास संघाला २० रुपये दर देणे परवडणार आहे. - सोमनाथ एच. होळकर (चेअरमन, बारामती तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ) --- राज्य शासनाने निर्देश देऊनही संघ लिटरला २० रुपये दर देत नाही, हे आम्हा शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्य आहे, म्हणून आम्ही जनावरे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. - दिगंबर चव्हाण (दूधउत्पादक शेतकरी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही ‘पीएफ’

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: दस्तनोंदणी रखडली

≪ Previous: दुधाचा दर उरला कागदावरच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) म्हणून ठराविक रकमेची कपात करणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेसह (एनआरएचएम) खात्यातील कर्मचारी व डॉक्टरांचा 'पीएफ' भरण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहेत. त्याचा राज्यातील वीस हजार २०३ कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला कामगार मंत्रालयाने पीएफ सवलतीची मुदत नाकारल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव मनोज झालानी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या 'एनआरएचएम'च्या आयुक्तांसह आरोग्य संचालकांना पत्र पाठवून हे आदेश दिले आहेत. 'ईपीएफ' कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ठराविक रक्कमेचा हिस्सा विभागाने भरणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार सर्व राज्यांनी आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांच्या खात्यात रकमा भरा. त्या रकमा भरण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधारीत अर्थसंकल्पासाठी पाठविण्याचे आदेशही बजावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 'पीएफ' मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरोग्य खात्यातील डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांचा पीएफ केंद्र-राज्य आणि 'ईपीएफ' यांच्या वादात अडकला होता. 'ईपीएफ' कार्यालयाने दिलेली एप्रिल २०१५ पर्यंत 'पीएफ' न भरण्याची सवलतीची मुदत संपली होती. त्या मुदतीनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कामगार विभागायाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्या मागणीवर कामगार मंत्रालयाकडून फारसा प्रतिसाद दिला जात नव्हता. अखेर 'राज्य बाल स्वास्थ सुरक्षा कार्यक्रमां'तील (आरबीएसके) डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. त्या पाठपुराव्यानंतर अखेर कामगार मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ न भरण्याची मुदतवाढ देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि अर्थमंत्र्यांशी देखील चर्चा करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय स्वास्थ बाल सुरक्षा कार्यक्रमांतील डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी 'एनआरएचएम'च्या आयुक्तांना आदेश दिले. त्यामुळे पीएफ मिळेल. पण, हा पीएफ खात्यात जमा होण्याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. - डॉ. दिनेश घार्गे, प्रवक्ते, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ सुरक्षा कार्यक्रम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दस्तनोंदणी रखडली

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: बाल आरोग्यासाठी झटणारी...

≪ Previous: आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही ‘पीएफ’

$

0

0

'कनेक्टिव्हिटी'अभावी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ऑनलाइन नोंदी ठप्प म. टा. प्रतिनिधी, पुणे वेल्हे तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामधील कनेक्टिव्हीटी वारंवार तुटत असल्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून बीएसएनएलच्या कनेक्टिव्हीटीअभावी खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्तनोंदणी होऊ शकली नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जमीन खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने केली आहे. वेल्हे तालुक्यातही दस्तनोंदणी ऑनलाइन होते. परंतु दुर्गम भाग असल्यामुळे अनेकदा ऑनलाइन दस्तनोंदणीसाठी बीएसएनएलची कनेक्टिव्हीटी मिळत नाही. मागील आठवड्यात तब्बल चार दिवस कनेक्टिव्हीटी नव्हती. त्यामुळे या चार दिवसांत कोणतीही नोंदणी झाली नाही. वेल्ह्याच्या दुय्यम निबंधकांनी बीएसएनएलकडे या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर तीन दिवसांनी दस्तनोंदणी सुरळीत झाली. त्यानंतर शुक्रवारी (११ मार्च) पुन्हा हाच अनुभव आला. कनेक्टिव्हीटी तुटल्यामुळे दस्तनोंदणी ठप्प झाली. नोंदणीसाठी दिवसभर थांबलेल्या नागरिकांना याचा मोठा मनस्ताप झाला. वेल्हे तालुक्यात दस्त नोंदणीसाठी लांबवरून नागरिक येतात. त्यांना याची कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्याने कनेक्टिव्हीटीची वाट पाहावी लागते. कनेक्टिव्हीटी गेल्यावर तीन-तीन दिवस त्याची जोडणी बीएसएनएलकडून होत नाही. दस्त नोंदणी होत नसल्याने सरकारलाही महसुलाला मुकावे लागते. राज्याच्या रेडीरेकनरचे दर १ एप्रिलपासून बदलण्याची शक्यता आहे. रेडीरेकनरमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता असल्याने नागरिक त्यापूर्वी दस्तनोंदणी करण्यासाठी येत आहेत. परंतु कनेक्टिव्हीटीअभावी परत जावे लागत असल्याने त्यांचा संताप होत आहे. बीएसएनएल तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तातडीने लक्ष देऊन सर्व्हरशी कनेक्टिव्हीटी तुटणार नाही याची दक्षता घेण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. शहरातील आंबेगाव येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाचीही कनेक्टिव्हीटी शुक्रवारी संध्याकाळनंतर तुटली असल्याचे सांगण्यात आले. --- 'मॅन्युअल' दस्त नोंदणी नाही खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी ऑनलाइनच करण्याचे आदेश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दिले आहेत. ऑनलाइन नोंदणीसाठी सर्व्हरशी कनेक्टिव्ही तुटल्यानंतर दस्त नोंदणी ठप्प होते. अशा वेळी मॅन्युअल दस्त नोंदणी होणे गरजेचे आहे. परंतु अशी दस्त नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जात नाही. काही अपवादात्मक स्थितीतच अशी नोंदणी करण्याची मुभा असल्याचे दुय्यम निबंधकांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाल आरोग्यासाठी झटणारी...

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: शिवनेरीच्या जोडीला आता ‘शिवशाही’

≪ Previous: दस्तनोंदणी रखडली

$

0

0

इंडियन अॅकॅडमी ऑफ पेडिअॅट्रिक्स (आयएपी) या नावाने राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी संघटना म्हणजे देशातील बालरोग तज्ज्ञांची संघटना. भारतीय बालरोग संघटना असे याचे दुसरे नाव. राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेची खऱ्या अर्थाने १९६३मध्ये स्थापना झाली. १८ वर्षापर्यंतचे पेशंट हे बालरोग तज्ज्ञ पाहतात. पौंगडावस्था वयातील मुलांच्या विकासाबद्दल पालकांमध्ये जागृती करणे, मुलांच्या शारीरिक, बौद्धिक मानसिक; तसेच सामाजिक आणि आरोग्यासंदर्भात पालकांना मदत करणे हे या संघटनेचे खरे उद्दिष्ट आहे. बालरोग शास्त्रातील ज्ञानाचा प्रसार करणे हे आणखी एक उद्देश मानला जातो. सामाजिक उपक्रम राबविणे, बालरोग तज्ज्ञांना प्रोत्साहन देणे यासारखे उपक्रम शहर शाखेकडून राबविले जातात. राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेच्या स्थापनेनंतर त्याची पाळेमुळे पुण्यापर्यंत पोहोचली. ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ कै. धैर्यशील शिरोळे यांच्या पुढाकाराने पुण्यात १९८१मध्ये संघटनेच्या पुणे शाखेची स्थापना झाली. पुणे शाखेत चारशेहून अधिक सदस्य कार्यरत आहेत. पाचशेहून अधिक बालरोगतज्ज्ञ पुण्यात प्रॅक्टिस करीत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या तिसऱ्या मजल्यावर संघटनेचे कार्यालय आहे. संघटनेचे माजी पदाधिकारी ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रमोद जोग हे राष्ट्रीय संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत, तर'आयएपी'च्या पुणे शाखेचे डॉ. जयंत जोशी अध्यक्ष आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरून बालरोगतज्ज्ञांच्या ज्ञानात भर टाकण्यासाठी इंडियन पेडिअॅट्रिक्स हे अधिकृत नियतकालिक प्रकाशित होते. बाळांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण, पोषण, अतिसार, न्यूमोनियासारखे आजार, श्वसन संस्थेचे विकार, संसर्गजन्य आजार आणि किशोरवयीन मुलांच्या समस्या यांसारख्या विषयांवर वैद्यकीय निरंतर शिक्षण (सीएमई) कार्यक्रम राबविण्यात येतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शिवनेरीच्या जोडीला आता ‘शिवशाही’

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘शर्तभंग’ नियमित होणार

≪ Previous: बाल आरोग्यासाठी झटणारी...

$

0

0

पंधरा एप्रिलनंतर एसटीची सेवा सुरू होणार

Harsh.Dudhe@timesgroup.com

पुणे : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) शिवशाही एसी बस येत्या १५ एप्रिलनंतर राज्यातील रस्त्यांवर धावणार आहेत. स्लीपर आणि सीटर अशा दोन प्रकारांत असणाऱ्या सुमारे ५०० बस १५ मेपर्यंत राज्यभरात धावतील. पहिल्या टप्प्यात लांब पल्ल्यांच्या स्लीपर शिवशाही बस या मुंबई आणि पुण्यातून खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भातील शहरांसाठी नियंत्रित केल्या जातील. या बसला पुण्यातून राज्यातील इतर शहरांसाठी चांगली 'कनेक्टीव्हीटी' मिळणार असल्याने पुण्यात या बसच्या नियंत्रणाचे एक केंद्र असू शकते, अशी माहिती एसटीच्या मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला दिली.

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी खासगी आराम बससेवेशी स्पर्धा करण्यासाठी शिवशाही सेवा लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे जाहीर केल्यानंतर एसटीने काही दिवसांपूर्वीच निविदा काढल्या असून त्याचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला दिले आहे. त्या कंपनीमार्फत बस खरेदी करण्याची आणि त्यानंतर एसटीला भाडेतत्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे १५ एप्रिलनंतर यापैकी काही बस प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील. त्यानंतर १५ मेपर्यंत संपूर्ण ५०० बस एसटीकडे आल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात या बस धावतील.

मुंबईच्या तुलनेत पुण्याहून मराठवाडा आणि विदर्भातील विविध शहरांमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक आहे. तसेच या शहरांना जाणाऱ्या सध्याच्या एसटी बसची संख्या पुरेशी असून त्यांना प्रवाशांचा प्रतिसाद चांगला आहे. त्यामुळे या शहरांना जाण्यासाठी शिवशाही स्लीपर बसची संख्या पुरेशा प्रमाणात राहणार असून त्याच्या नियंत्रणासाठी पुण्याला केंद्र असू शकते. एकूण ५०० बसपैकी २०० बस स्लीपर तर ३०० बस सीटर राहतील. स्लीपर बसची ३० तर सीटरची ४५ प्रवासी आसनक्षमता आहे. या बसचे भाडे एसटीच्या निमआराम बसच्या भाड्यापेक्षा अधिक तर शिवनेरीपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे हे भाडे ठरविण्यासाठी येत्या काही दिवसांत एसटीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत होईल. दरम्यान, शिवशाही बस आल्यामुळे राज्यातील शिवनेरीच्या बसच्या फेऱ्या बंद अथवा त्या बसच्या वेळापत्रकात बदल होणार नसून त्यांची सेवा सुरूच असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


असे असू शकतात मार्ग

पुण्याहून नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, जळगाव, नांदेड, परभणी, धुळे आदी प्रमुख शहरांसाठी स्लीपर शिवशाही बस धावण्याची शक्यता आहे. पुणे-औरंगाबाद, पुणे-नाशिक, पुणे-कोल्हापूर, पुणे-सांगली, पुणे-सोलापूर या कमी अंतराच्या मार्गांवर वातानुकूलित सीटर बस धावू शकते. मुंबईहून कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी प्रमुख शहरांसाठी आणि खेड, दापोली, नांदेड, परभणी, जालना, बीड, यवतमाळ, अकोला, औरंगाबाद, जळगाव या शहरांसाठी स्लीपर बस धावण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


आंतरराज्य सेवा

स्लीपर प्रकारात शिवशाही बस आल्यानंतर पुण्याहून बंगळूर, हैदराबादसाठी बस सुरू होईल. सुरतसाठी बस सुरू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मुंबईहून पणजी आणि गुजरातमध्येदेखील काही शहरांसाठी ही बस धावू शकते. तसेच कोल्हापूरहून बेंगळूरूसाठी स्लीपर बस सुरू करण्याचा एसटीचा विचार आहे.


विदर्भ व मराठवाड्यात ७० टक्के शिवशाही

पुणे आणि मुंबई परिसरात प्रवाशांसाठी सध्या एसटीची शिवनेरी ही वातानुकूलित बससेवा कार्यरत आहे. मात्र, मराठवाड्यात औरंगाबाद सोडल्यास ही सेवा उपलब्ध नाही. विदर्भात ही सेवा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे या दोन प्रदेशांतील जवळच्या शहरांना जोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिवशाही सीटर बस धावतील. एकूण बससंख्येच्या ६० ते ७० टक्के या बस असतील. कोकणातदेखील या बसची संख्या अधिक राहणार आहे. मुंबईत या बस कमी राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शर्तभंग’ नियमित होणार

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: बेकायदा पंधरा इमारतींना ‘पीएमआरडीए’ची नोटीस

≪ Previous: शिवनेरीच्या जोडीला आता ‘शिवशाही’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कुळाची जमीन खरेदी करताना झालेला 'शर्तभंग' बाजारमूल्याच्या पन्नास टक्के नजराणा भरून नियमित करण्याचा अध्यादेश विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर काढण्यात येणार असल्याचे समजते. दरम्यान, सीलिंगची जमीन विनापरवाना खरेदी केल्यानंतर ती थेट सरकारजमा करण्याच्या कायद्यातील तरतुदीवरही फेरविचार करण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे सातबारा उताऱ्यावर कूळ लागल्यानंतर त्याची विक्री विनापरवाना केल्यास शर्तभंग होतो. अशा शर्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित जमीन कुळाला परत दिली जाते किंवा ती सरकारजमा करण्यात येते. राज्यात कूळ जमीन खरेदीचे अनेक व्यवहार झाले आहेत. या व्यवहारांमध्ये सरकारची परवानगी घेतली गेली नसल्याने तो शर्तभंग ठरतो. अशा शर्तभंगाची हजारो प्रकरणे कूळ कायदा शाखा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अडकल्या आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री; तसेच हस्तांतरणाचे व्यवहार सुलभ व्हावेत, यासाठी महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम (कलम- ८४ क) या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यांतर्गत कुळाच्या जमीन खरेदीत शर्तभंग झाला असल्यास बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के रक्कम भरून शर्तभंग नियमित केला जाणार आहे. शेतजमिनीची खरेदी-विक्री अथवा हस्तांतरण, शर्तभंग किंवा विनापरवानगी व्यवहारांमध्ये संबंधित जमीन सरकारजमा केली जाते. या अडकून पडलेल्या जमिनीचा योग्य वापर व सरकारला उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून हा कायद्यातील तरतुदीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जारी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम ८४ (क)मध्ये पोटकलम ५नंतर आणखी एक पोटकलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यानुसार हस्तांतरित जमिनीचे क्षेत्र कमाल जमीन धारणेपेक्षा अधिक होत नसेल आणि संबंधित जमीन केवळ शेतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणार असेल, तर हा व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार आहे. तसेच, जमीन हस्तांतरित करण्यात आलेली व्यक्ती शेतकरी असेल आणि त्याने कूळ वगळून बाजारमूल्याच्या ५० टक्के इतका दंड भरल्यास या जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदा ठरविले जाणार नाही. हस्तांतरीत जमिनीचा शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापर होत असेल, तर बाजार मूल्याच्या ७५ टक्के इतका दंड भरून हा व्यवहार नियमित करता येणार आहे. या धर्तीवर सीलिंगमधील जमीन खरेदीचा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा पंधरा इमारतींना ‘पीएमआरडीए’ची नोटीस

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पंधरा रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रतीक्षेत

≪ Previous: ‘शर्तभंग’ नियमित होणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे महापालिका हद्दीलगतच्या आंबेगाव परिसरात बेकायदा बांधकाम सुरू असलेल्या पंधरा इमारतींना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावलेली बांधकामे तातडीने थांबविण्याचे आदेशही प्राधिकरणाच्या पथकाने दिले आहेत. पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने आंबेगाव परिसरातील गट क्रमांक ६० व ६१मध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांची पाहणी केली. या पाहणीमध्ये पंधरा इमारतींचे परवानगी न घेता बांधकाम सुरू असल्याचे आढळले. या बांधकामांच्या कागदपत्रांची संबंधित पथकाने पाहणी केली असता त्यांच्याकडे कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना तातडीने नोटीस देण्यात आली. बांधकामांसंबंधी आवश्यक ती कागदपत्रे पीएमआरडीएच्या कार्यालयात सादर करण्याची सूचना संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना करण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांपैकी काही जणांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे बांधकामांच्या जागेवर नोटीस चिकटविण्यात येऊन त्यांचा अतिक्रमण विरोधी पथकाचे तहसीलदार विकास भालेकर यांनी पंचनामा केला. या बांधकामांवर आता कारवाई करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रतीक्षेत

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: सिनेटमध्ये आमदारांचा नाराजीनामा

≪ Previous: बेकायदा पंधरा इमारतींना ‘पीएमआरडीए’ची नोटीस

$

0

0

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 'एनएचएआय'ला प्रस्ताव Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com पुणे : पुणे विभागातील १५ रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विभागातील या रस्त्यांचा विकास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) करावा, यासंबंधीचा प्रस्ताव एनएचएआयकडे पाठविला आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पात १० हजार किलोमीटरचे महामार्ग नव्याने बांधण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये यापैकी काही रस्त्यांचा समावेश होण्याची शक्यता 'एनएचएआय'च्या अधिकाऱ्यांकडून वर्तविली जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी २०१६-१७ मध्ये १० हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. तसेच, देशातील ५० हजार किमीचे राज्य मार्ग विकसित करून त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार आहे. या दोन्ही योजनांतर्गत करावयाच्या कामांसाठी राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार महामार्गांची निवड केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ऑगस्ट २०१५ मध्ये पुणे विगातील १५ रस्त्यांचा महामार्ग प्राधिकरणाकडून विकास करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवलेला आहे. महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडून तो प्रस्ताव दिल्लीच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचा केंद्रीय पातळीवर विचार केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये पालखी मार्ग आणि अष्टविनायक मार्गावरील काही तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. यापूर्वीच सर्व अष्टविनायक राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्याची आणि आळंदी, देहूवरून पंढरपूरपर्यंत जाणारा पालखी मार्ग महामार्ग प्राधिकरणाकडून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी 'सागरमाला' या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील बंदरे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरे जोडणाऱ्या रस्त्यांचा प्रस्तावात समावेश आहे. --- प्रस्तावित मार्ग - पोलादपूर-महाबळेश्वर-मेढा-सातारा-कोरेगाव-पुसेगाव-गोंदवले-म्हसवड - भलवाणी-पंढरपूर -कुरूर-कामठी-सोलापूर - भिमाशंकर-घोडेगाव-निघोटवाडी-मंचर - नारायणगाव-ओझर-जुन्नर-लेण्याद्री - शिवनेरी-नारायणगाव-जुन्नर-मढ- - बारामती-कळंब-बावडा-निरा नरसिंहपूर-संगम-टेंभुर्णी - गुहागर-चिपळूण-कराड-पळूस-तासगाव-कवठे महांकाळ-जत - कडेगाव-विटा-खानापूर-नागज-जत - पेठ-इस्लामपूर-अष्टा-सांगली-मिरज-अर्जुनवाड-शिरोळ-नरसिंह वाडी-कुरंदवाड-हेरवाडी - कोल्हापूर-परिटे-गैबी-राधानगरी-दाजीपूर - कोल्हापूर-इसपुरली-शेळेवाडी-मुधाळतिट्टा-गारगोटी-गडहिंल्गज-नेसरी-नागनवाडी-चंदगड-मोतनवाडी-कळसगाडे-कोडली-भेडशी - आंबोली-गडहिंग्लज-संकेश्वर - वेंगुर्ला-चंदगड-शिनोळी - केर्ली-ज्योतीबा-गायमुख - शेलगाव-बार्शी-तुळजापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिनेटमध्ये आमदारांचा नाराजीनामा

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: फॅमिली कोर्टात आता ‘चाइल्ड केअर’ अद्ययावत

≪ Previous: पंधरा रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रतीक्षेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यपदी नियुक्ती होऊनही बैठकीचे निमंत्रण न दिल्याच्या कारणावरून विधानसभा व विधान परिषद आमदारांनी शुक्रवारी सिनेट बैठकीमध्ये नाराजी व्यक्त केली. आमदारांनी या विषयी विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला असताना, राज्य सरकारने विद्यापीठाला उशिरा माहिती दिल्याने हे घडल्याचे समोर आल्याने या लोकप्रतिनिधींना माघार घ्यावी लागली. १९९४च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील आमदारांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून सिनेटमध्ये सहभाग घेता येतो. त्यानुसार विधानसभेचे आमदार अॅड. राहुल कुल, गौतम चाबुकस्वार आणि विधान परिषदेचे आमदार अॅड. रामहरी रुपनवर यांची पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य म्हणून नुकतीच निवड झाली आहे. सिनेट बैठकीच्या प्रथेनुसार, या बैठकीपूर्वी सर्व सिनेट सदस्यांना विद्यापीठामार्फत बैठकीचे निमंत्रण आणि बैठकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे दिली जातात. त्यानुसार शुक्रवारच्या बैठकीसाठी या तिघांनाही निमंत्रण आणि कागदपत्रे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने या आमदारांनी विद्यापीठ प्रशासनालाच धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे म्हणाले, 'राज्य सरकारकडून या नियुक्त्यांविषयी विद्यापीठाला ९ मार्च रोजी माहिती मिळाले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण पोहोचण्यात विलंब झाला. लोकप्रतिनिधींच्या मदतीनेच विद्यापीठाचे प्रश्न विधीमंडळात मार्गी लागतील.' ग्राम विकासासाठी दत्तक गावे योजना राष्ट्रीय सेवा योजनेंतर्गत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील पाच गावे दत्तक घेतली आहेत. त्यामध्ये कोंडीवडे (वडगाव मावळ), कोळीवडे(वेल्हे), नगर जिल्ह्यातील कोंकणगाव (संगमनेर) आणि नाशिक जिल्ह्यातील मोहाडी(दिंडोरी) आणि कातुर्ली (त्र्यंबकेश्वर) या गावांमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी एनएसएसच्या माध्यमातून विकासकामे केली जातील, असे कुलगुरू यांनी सांगितले.

ई- कंटेन्ट स्टुडिओमध्ये न्यूज चॅनेल

विद्यापीठाच्या आवारामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला ई- कंटेन्ट स्टुडिओची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याच्या साह्याने विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळा आणि क्लास रुम्ससाठी व्हर्च्युअल क्लासरुम्स संकल्पनेंतर्गत 'ई लेक्चर' तयार केले जात आहे. आगामी काळात शॉर्ट फिल्म आणि न्यूज चॅनेल चालविण्याचे विचाराधीन असल्याचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी वार्षिक अहवाल सादर करताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फॅमिली कोर्टात आता ‘चाइल्ड केअर’ अद्ययावत

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: टोलचा ‘झोल’ सुरूच

≪ Previous: सिनेटमध्ये आमदारांचा नाराजीनामा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'चाइल्ड केअर सेंटर'मधील वातावरण प्रसन्न आणि खेळीमेळीचे असावे, यासाठी 'पुणे फॅमिली कोर्ट' आणि 'दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन'तर्फे हे सेंटर अद्ययावत करण्यात आले आहे. या सेंटरचे उद्घाटन भारत शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा विजयमाला कदम यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. जागतिक महिला दिनानिमित्त भारती विद्यापीठ भवन येथे यानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारती विद्यापीठ भवन येथे सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर फॅमिली कोर्टाचे कामकाज चालते. सातव्या मजल्यावर 'चाइल्ड केअर सेंटर' आहे. फॅमिली कोर्टातील वाढत्या खटल्यांमुळे या सेंटरमधील जागा अपुरी पडू लागली आहे. पती आणि पत्नीमध्ये वाद झाल्यानंतर मुलांचा ताबा कोणाकडे द्यायचा यावरून कोर्टात खटले दाखल करण्यात येतात. आई किंवा वडील या दोघांपैकी एकाकडे मुलाचा ताबा देण्यात येतो. तसेच, दुसऱ्या पालकाला आपल्याला मुलाला भेटायचे असेल, तर कोर्टाकडून त्यासाठी ठराविक तारखेची ठराविक वेळ देण्यात येते. त्यावेळेत संबंधित पालक आपल्या मुलाला भेटू शकतो. काही मुलांना कोर्टाच्या बाहेरही भेटण्यास मुभा देण्यात आलेली असते. काही पालकांच्या आग्रहास्तव अनेकदा कोर्टात मुलांची भेट घेतली जाते. अशा मुलांना कोर्टात भेटण्यासाठी; तसेच कोर्टात खटल्यांचे कामकाज सुरू असताना मुलांची काळजी घेता यावी म्हणून 'चाइल्ड केअर सेंटर'ची सुविधा असते. पुणे फॅमिली कोर्टात सेंटरची जागा अपुरी पडू लागल्याने मुलांना या ठिकाणी भेटणे सोयीचे होत नाही. त्यासाठी या सेंटरमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. भिंतींना वॉलपेपर, मुलांसाठी आकर्षक खेळणी सेंटरमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. 'दी फॅमिली लॉयर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष अॅड. गणेश कवडे यांनी ही माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोलचा ‘झोल’ सुरूच

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: नोकरीच्या अामिषाने लाखोंचा गंडा

≪ Previous: फॅमिली कोर्टात आता ‘चाइल्ड केअर’ अद्ययावत

$

0

0

कंत्राटदारांकडून कमी वाहनसंख्येची नोंद म. टा. प्रतिनिधी, पुणे मुंबई एन्ट्री पॉइंटवरील पाचही टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराकडून वाहनांची संख्या सर्रास कमी दाखविण्याचा प्रकार सुरूच आहे. कंत्राटदाराने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) वाहनांची संख्या दाखविताना जुलै २०१३ ते जुलै २०१४ या कालावधीत चक्क सहा दिवसांच्या वाहनांची संख्या दाखवलीच नाही. असे असतानाही एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराकडून वाहनांच्या संख्येबाबतचा अहवाल स्वीकारला. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. याला एमएसआरडीसी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कारणीभूत असल्याचा आरोप टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी केला आहे. शिरोडकर म्हणाले की, मुंबई एन्ट्री पॉइंटवर वाशी, मुलुंड (पूर्व द्रुतगती मार्ग), दहीसर, ऐरोली, मुलुंड (शास्त्री रस्ता) येथे असणाऱ्या पाच टोल नाक्यांतून महिन्याभरात जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येची माहिती मिळवण्यासाठी एमएसआरडीसीने जुलै २०१५ मध्ये वाहनांचे चित्रीकरण केले. त्यामुळे एमएसआरडीसीला टोलनाक्यातून दिवसाला जाणाऱ्या वाहनांची आकडेवारी मिळाली. त्याच वेळी कंत्राटदाराने टोलनाक्यातून दिवसाला जाणाऱ्या वाहनसंख्येची माहिती दिली. या दोन्ही आकडेवारीत प्रचंड तफावत आहे. कंत्राटदाराने आपले कंत्राट टिकवण्यासाठी जाणूनबुजून वाहनांची संख्या कमी दाखविली आहे. तसेच कंत्राटदाराने टोलनाक्यातून जाणाऱ्या वाहनांची सहा दिवसाची आकडेवारीच दाखविली नाही आणि एमएसआरडीसीनेही अपूर्ण माहितीचा अहवाल स्वीकारला. मात्र, या टोलनाक्यांतून जाणाऱ्या वाहनांचा विचार केल्यास एका टोलनाक्यातून दिवसाला सुमारे अडीच लाख वाहने जात असून त्यांच्याकडून मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारपर्यंत पोहोचतच नाही. तसेच वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या दोन्ही गोष्टींबाबत एमएसआरडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे सातत्याने तक्रार करूनदेखील उत्तर मिळालेले नाही. एमएसआरडीसी आणि फडणवीस यांचा बेजबाबदारपणाचा याला कारणीभूत असल्याचे शिरोडकर यांचे म्हणणे आहे. ................. जुलै २०१५ मध्ये एका दिवसाला टोलनाक्यातून गेलेल्या वाहनांची आकडेवारी .......... टोलनाका -एमएसआरडीसी आकडेवारी - कंत्राटदाराची आकडेवारी- तफावत टक्क्यांमध्ये वाशी - ९१६१३- ६७७०४ - २७ मुलुंड (पूर्व द्रुतगती मार्ग) - ७६६५२-४५८४८- ४१ दहिसर - ७५३२३-४६२३२- ३९ मुलुंड (शास्त्री रस्ता) - ५१२७३-२८६१८- ४५ ऐरोली- १४७९३-७४९५ - ५० ............ सहा दिवस गाळले कंत्राटदाराने एमएसआरडीसीकडे टोलनाक्यातून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या देताना २०१४ मधील ३१ जानेवारी, ३१ जुलै, ३० सप्टेंबर, ३१ डिसेंबर तर २०१३ मधील ३१ ऑगस्ट, ३१ जुलै या एकूण सहा दिवसांच्या वाहनांची संख्या दिलीच नाही. मात्र, असे असून देखील एमएसआरडीसीने वाहन संख्येचा अहवाल स्वीकारला. एमएसआरडीसीच्या अहवालातून हे, स्पष्ट होते. दरम्यान, या टोलनाक्यांवर एका वर्षात चारचाकी वाहनांकडून सुमारे २२२ कोटी रुपये शुल्क जमा होते. एका संस्थेने या टोलनाक्यांचा अभ्यास २०१५ मध्ये केला. त्यानुसार या टोलनाक्यांवर वाहनचालक व प्रवाशांचा वाया जाणारा वेळ तसेच त्याचा कामावर, व्यवसायावर आणि उद्योगधंद्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता वर्षाला सुमारे ६ हजार २६० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते, अशी माहिती शिरोडकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

नोकरीच्या अामिषाने लाखोंचा गंडा

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: प्लम्बिंग कौशल्यासाठी कार्यक्रमाची घोषणा

≪ Previous: टोलचा ‘झोल’ सुरूच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे परदेशात नोकरी देण्याच्या आमिषाने तमिळनाडू येथील २७ जणांची ५२ लाख रुपयांना फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी काही महिन्यांपूर्वीच पुण्यातील कार्यालय बंद केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत ए. राजन (रा. मेलविदुथी, तमिळनाडू) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून सौथिल कुमार व अन्य तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंगापूर येथे नोकरी करून राजन हे नोव्हेंबर महिन्यात भारतात परत आले होते. ते त्यांच्या मेव्हण्यासाठी परदेशात ऑनलाइन नोकरी शोधत होते. त्यावेळी त्यांना 'क्विकर' या वेबसाइटवर परदेशात नोकरीची जाहिरात पाहिली. त्यानुसार त्यांनी पुण्यात टिळक रोडवरील 'अटलांटिक एक्सपोर्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन' या संस्थेची संपर्क साधला. या संस्थेचा सौथिल कुमार याने त्यांना 'माल्टा' देशामधील एका कंपनीत महिना ९०० डॉलरची नोकरी देण्याची बातवणी केली. 'हेल्पर' म्हणून काम करताना मोठा पगार मिळणार असल्याने सांगण्यात आले. राजन यांनी त्यांच्या गावातील मित्र, नातेवाईकांना याची माहिती सांगितली. या सर्वांना त्याने 'माल्टा' येथे नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले. नोव्हेंबर २०१५मध्ये प्रत्येकाकडून दोन महिन्यांच्या पगाराची आगाऊ रक्कम, नियुक्तीच्या पत्रासाठी प्रत्येकी २० हजार, व्हिजासाठी सर्वांकडून दहा लाख घेतले. अशा प्रकारे वेळोवेळी ५२ लाख घेतले. त्यानंतर नाताळच्या सुट्टीला जात असून, काही दिवसांनी तुम्हाला 'माल्टा'ला पाठविले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, बरेच दिवस झाले तरी संस्थेकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून राजन हे पुण्यातील कार्यालायत आले. त्यावेळी त्यांना पुण्यातील कार्यालय बंद असल्याचे दिसले. तसेच, आरोपींचे मोबाइल बंद असल्याचे आढळून आले. त्यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ते तक्रार देण्यासाठी पोलिसांकडे गेले. पण, भाषेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे राजन हे परत तामिळनाडू येथे गेले. परत येऊन त्यांनी स्वारगेट पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. याबाबत पोलिस निरीक्षक राम राजमाने यांनी सांगितले, तमिळनाडू येथील नागरिकांकडून १० लाख रुपये रोख व इतर रक्कम अॅक्सिस बँकेमध्ये भरण्यास सांगितली होती. बँकेकडून कागदपत्रे घेऊन या प्रकरणाचा तपास केला जाईल. यामध्ये फसवणूक झालेल्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लम्बिंग कौशल्यासाठी कार्यक्रमाची घोषणा

March 13, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘नेव्हल कमांड’ला मद्यपीचा जस्ट डायल

≪ Previous: नोकरीच्या अामिषाने लाखोंचा गंडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे प्लम्बिंग क्षेत्रात नोकरी, व्यवसायाच्या मोठ्या संधी असून त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यासाठी फिनोलेक्स, क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि कुशल संस्थेतर्फे नुकतीच प्लम्बिंग कौशल्य विकास कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत देशातील साठ शहरांमध्ये एक लाखाहून अधिक व्यक्तींना प्लम्बिंगचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. जागतिक 'प्लम्बिंग डे'निमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्लम्बिंग कौशल्य विकास कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) सीईओ महेश झगडे, 'फिनोलेक्स'चे कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश छाब्रिया, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया, कुशलचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाब्रिया, समीर बेलवलकर आदी या वेळी उपस्थित होते. देशातील ६० शहरांमध्ये प्लम्बिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे एक लाख जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी दृकश्राव्य पद्धतीचाही वापर करण्यात येईल. उद्घाटनाच्याच दिवशी या साठही शहरांत कार्यशाळा घेण्यात आल्या. प्लंबर्सच्या प्रशिक्षणासाठी माहितीपुस्तिका तयार करण्यात आली असून ८० टक्के प्रात्यक्षिक तर २० टक्के वर्गाभ्यास असे या प्रशिक्षणाचे स्वरूप असेल, असे छाब्रिया यांनी सांगितले. मगर आणि कटारिया यांनीही या संकल्पनेचे स्वागत केले. 'पीएमआरडीए'त प्लम्बर्सना संधी 'पीएमआरडीए'मध्ये १२ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्लम्बर्सची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित प्लम्बिंगला प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रात अधिकाधिक तंत्रज्ञान व आत्मविश्वासाचा वापर करण्याची गरज आहे. डॉक्टर्स, वकील व बांधकाम व्यवसायाप्रमाणेच प्लम्बिंगमध्येही वैशिष्ट्यपूर्ण 'बिझनेस मॉडेल'ची गरज आहे,' असे 'पीएमआरडीए'चे सीईओ महेश झगडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नेव्हल कमांड’ला मद्यपीचा जस्ट डायल

March 13, 2016, 2:41 pm

≫ Next: निवडणुकीपासून मतदार अनभिज्ञच

≪ Previous: प्लम्बिंग कौशल्यासाठी कार्यक्रमाची घोषणा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'जस्ट डायल'वरून कोणाचा नंबर दिला जाईल आणि त्याचा वापर कशासाठी होईल, याचा कुठलाही नेम राहिलेला नाही. अशीच आश्चर्यकारक घटना नुकतीच पुण्यात घडली. मुंबईतील 'वेस्टर्न नेव्हल कमांड'चा संवेदनशील संपर्क क्रमांक मद्यपीच्या हाती लागला आणि त्याने सागरी मार्गे 'इस्लामिक स्टेट'कडून (आयएस) हल्ला होण्याची शक्यता फोनवरून वर्तवल्याने एकच धावपळ उडाली होती.

पठाणकोट हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असतानाच हल्ल्याची माहिती देणारा फोन 'नेव्हल कमांड'मध्ये खणखणल्याने खळबळ माजली. या घटनेची माहिती 'नेव्हल कमांड'ने दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) दिली होती. 'नेव्हल कमांड'ला आलेला फोन पुण्यातून आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर 'त्या' संशयिताला शोधण्याची जबाबदारी ही पुणे 'एटीएस'कडे देण्यात आली होती.

पुणे 'एटीएस'ने हल्ल्याची माहिती देणाऱ्याचा शोध 'त्या' मोबाइल नंबरच्या आधारे घेतला. संबंधिताला शोधल्यानंतर तो मद्यपी तरुण असल्याचे आढळले. मूळचा पंढरपूर येथील हा तरुण पुण्यात सुरक्षारक्षकाची नोकरी करतो. 'नेव्हल कमांड'ला फोन केल्याबाबत त्याच्याकडे विचारणा केली असता, त्याने फोन केल्याची कबुली दिली. त्याच्या मोबाइलवर एकदा क्रॉस कनेक्शन झाले होते. या वेळी त्याला काही माहिती समजली होती. ती माहिती 'नेव्हल कमांड'ला सांगितल्याचा दावा त्याने केला होता. नेव्हल कमांडचा संवेदनशील क्रमांक त्याला कसा मिळाला, याचा त्याच्याकडे कसून तपास करण्यात आला. त्यावेळी त्याच्या मोबाइलमध्ये कॉल रेकॉर्डिंगची सुविधा होती आणि त्यात 'जस्ट डायल'ला फोन केल्याचे रेकाॅर्ड असल्याचे चौकशीदरम्यान सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीपासून मतदार अनभिज्ञच

March 13, 2016, 2:44 pm

≫ Next: भामाआसखेडबाबत उद्धव ठाकरेंशी चर्चा

≪ Previous: ‘नेव्हल कमांड’ला मद्यपीचा जस्ट डायल

$

0

0

अधिकाऱ्यांसह प्रशासकांची होतेय धावपळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या अनेकांना माहिती नसलेला निवडणुकीचा कार्यक्रम तंतोतंत पाळण्यासाठी सध्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह प्रशासकांचीही धावपळ सुरू झाली आहे. मुळातच या कार्यक्रमाविषयी अनभिज्ञ असणारे मतदार प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याची ओरड करीत आहेत.

शिक्षण प्रसारक नियामक मंडळावरील बारा सभासदांच्या नेमणुकीसाठी ३० मार्च रोजी प्रत्यक्ष मतदान घेतले जाणार आहे. या प्रक्रियेविषयीची सविस्तर कार्यक्रम पत्रिका २९ फेब्रुवारीला सर्व सभासदांकडे पाठविण्यात येणार होती. निवडणुकीसाठीचे अर्ज सादर करण्यासाठी ४ मार्चपासून सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी १६ मार्चपर्यंत अखेरची मुदत होती. २१ मार्चला पुणे, मुंबई आणि सोलापूर शहरांबाहेरील सभासदांकडे पोस्टाने मतपत्रिका पाठविल्या जाणार आहेत. पुणे, मुंबई आणि सोलापूरमध्ये ३० मार्चला प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ३१ मार्चला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.

या प्रक्रियेचा आढावा घेता, सध्या पन्नासहून अधिक उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरल्याची माहिती समोर आली आहे. मतदानाच्या या टप्प्यांचा विचार करता पुढील पंधरा दिवसांमध्ये या उमेदवारांपैकी प्रत्येकाची माहिती जाणून घेणे, त्या विषयीचे अनुकूल वा प्रतिकूल मत बनविणे, त्यानुसार मतदानासाठी हजर होणे या टप्प्यांमधून मतदारांना जावे लागणार आहे. तसेच, संस्थेच्या कार्याचा विस्तार लक्षात घेता, पुणे, मुंबई आणि सोलापूर वगळता राज्याच्या आणि देशाच्या इतर भागांमध्येही संस्थेचे सभासद विखुरलेले आहेत. या प्रत्येक सभासदापर्यंत पोस्टाने मतपत्रिका पोहोचण्यासाठी आणि सभासदाने पोस्टाने पाठविलेली मतपत्रिका परत मिळण्यासाठी केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी विचारात घेतला गेला आहे. सध्या सभासदांपैकी अनेकांना मुळातच या प्रक्रियेचीही माहिती मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत या तीन शहरांबाहेरील आणि राज्याबाहेरील मतदारांना या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठीच अत्यल्प कालावधी विचारात घेतला गेला, असा आरोपही याच निमित्ताने करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भामाआसखेडबाबत उद्धव ठाकरेंशी चर्चा

March 13, 2016, 2:44 pm

≫ Next: ज्येष्ठ साहित्यिक रमेश मुधोळकर यांचे निधन

≪ Previous: निवडणुकीपासून मतदार अनभिज्ञच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भामा-आसखेड योजनेला शिवसेनेकडून सातत्याने विरोध केला जात असल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशीच चर्चा करण्याचे संकेत महापौरांनी दिले आहेत. तसेच, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची संवाद साधून समन्वयातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातून अडीच टीएमसी पाणी घेण्यात येणार आहे. त्याचे काम सुरू असतानाच, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले आहे. शिवसेनेचे खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला. त्यावेळी, शिवसेनेचा विरोध कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या ग्रामीण भागांतील नेत्यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करून प्रकल्पाचे काम बंद पाडले.

राज्य सरकारच्या स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरीही, शिवसेनेकडून विरोध कायम असल्याने आता थेट उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांनाच भामा-आसखेड योजनेच्या कामात अडथळा आणू नये, असे गाऱ्हाणे घालण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिली. भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम बंद असल्याने त्याचा खर्च वाढत आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक असलेल्या भागातदेखील पाण्याची मोठी समस्या असून, वेळोवेळी सभागृहात त्यांनी त्याकडे लक्ष वेधले आहे. या योजनेमुळे पाणीपुरवठ्याची समस्या कायमची दूर होण्याची शक्यता असून, त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांना होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांचे याकडे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचा दावा महापौरांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट