म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर त्याचे शुल्क भरण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ई-चलन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. इतकेच नव्हे, तर बांधकाम नकाशे मंजूर झाल्यावर त्याचे चलन भरण्याची माहिती संबंधितांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. या सुविधांमुळे 'पीएमआरडीए'चे कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात दस्त नोंदवण्यासाठी ई-चलन ही सुविधा आहे. त्याच धर्तीवर 'पीएमआरडीए'मध्ये आता ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने या कार्यालयात चलनासाठी चकरा माराव्या लागणार नाहीत. तसेच चलनांसाठी होणारी अडवणूकही थांबणार आहे.
महापालिका हद्दीबाहेरील सुमारे सव्वासात हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र 'पीएमआरडीए'मध्ये आले आहे. या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी 'पीएमआरडीए'कडून दिली जाते. महापालिकेबाहेरील क्षेत्रात जमीन विकसनाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यासाठी 'पीएमआरडीए'कडे बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी शेकडो अर्ज येत आहेत. या परवानगीमध्ये अधिक सुसूत्रता आणि सुलभता आणण्याचा 'पीएमआरडीए'चा प्रयत्न आहे.
बांधकाम परवानगीच्या अर्जासंबंधी 'पीएमआरडीए'ची नियमावली आहे. त्याची माहिती वास्तुविशारदांना देण्यात आली आहे. बांधकाम प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्याची तपासणी होऊन विकसन शुल्क भरण्यासाठी चलन काढण्यात येते. ते चलन भरल्यानंतर बांधकाम परवानगी दिली जाते. सद्यस्थितीत नकाशे मंजूर झाल्यानंतर 'पीएमआरडीए'च्या कार्यालयात जाऊन चलन घेणे, ते बँकेत भरणे आणि पुन्हा त्याची प्रत 'पीएमआरडीए'ला देणे अशी कसरत करावी लागते. त्यामध्ये नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास कमी करून त्यात सुलभता आणण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ने ई-चलन ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
'पीएमआरडीए'ने बांधकाम नकाशे मंजूर केल्यावर त्याचे चलन भरण्यासाठी संबंधितांना ई-मेल तसेच एसएमएस पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे नकाशे मंजूर झाल्याची माहिती संबंधितांना मिळतानाच चलन भरणेही सोपे जाणार आहे.
................
आगामी काळात सॉफ्टवेअर
'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात ई-चलन ही सुविधा 'पीएमआरडीए'ने उपलब्ध केली आहे. पुढील टप्प्यांत नवीन सॉफ्टवेअर केली जाणार आहेत. त्यामुळे वास्तुविशारदांना त्यांच्या कार्यालयातूनच बांधकाम नकाशे सादर करणे सहज शक्य होणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये बांधकाम नकाशे सादर केल्यानंतर त्यांना तत्काळ त्यातील त्रुटी समजणार आहेत. या त्रुटी दुरुस्त करून बांधकाम परवानगी सुलभरीत्या मिळवणे शक्य होणार आहे, असे 'पीएमआरडीए'चे सीईओ महेश झगडे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
