Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘शिवतेज’मधून करणार शिवसैनिकांना मार्गदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिवसेनेतर्फे 'शिवतेज' शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सातारा रोडवरील खंबाटकी घाटाजवळील सोळशी येथे ९ ते ११ मार्च दरम्यान हे शिबिर होणार आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते याचे उद् घाटन होणार आहे. शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी ही माहिती दिली.

शिवतेज विचार मंथन शिबिरात राजकीय सद्यस्थिती, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अशा विविध विषयांवरील माहितीचा अभ्यास व्हावा, तसेच पक्ष संघटन बळकट करावे, या उद्देशाने कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी 'महापौर शिवसेनेचा' ही घोषणा असणार आहे. सेनेचे पक्षप्रमुख ठाकरे उपस्थित शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करणार असल्याचे निम्हण यांनी सांगितले. या वेळी श्याम देशपांडे, अजय भोसले, पालिकेतील सेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ उपस्थित होते.

केंद्र व राज्यातील सरकारची धोरणे, त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन, राज्याला शिवसेनेचीच गरज, माहिती अधिकाराचा वापर, पक्ष संघटन, शाखा व गट प्रमुखांचे महत्त्व, प्रसिद्धी माध्यमांचा उपयोग अशा विविध विषयांवर या शिबिरात मार्गदर्शन केले जाणार आहे. योग, प्राणायम, जुन्या पिढीतील शिवसेना नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे मनोगत अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संभाजी उद्यान ते वर्तक बाग होणार झुलता पूल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) संभाजी उद्यान ते वर्तक बाग दरम्यान झुलता पूल उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला पाठविला आहे. या नवीन पुलामुळे पर्यटकांना या दोन्ही उद्यानात अगदी सहजपणे ये-जा करणे शक्य होणार आहे.

जंगली महाराज रोडवरील संभाजी उद्यान शहरातील सर्वात जुने उद्यान आहे. हे महापालिकेचे मुख्य उद्यान असून, सुमारे साडेसात एकर जागेवर हे उद्यान आहे. तर शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराजवळ महापालिकेचे वर्तन उद्यान आहे. अर्धा एकर जागेत हे उद्यान उभारण्यात आले आहे. शहरातून वाहणाऱ्या मुठा नदीच्या कडेला ही दोन्ही उद्याने असल्याने एका उद्यानातून दुसऱ्या उद्यानात जाण्यासाठी ओंकारेश्वर पुलाला वेढा मारून जावे लागते. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या दोन्ही उद्यानाला जोडणारा झुलता पूल बांधण्याचा प्रस्ताव नुकताच डीपीसीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. या पुलासाठी तब्बल पंचवीस लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. हा झुलता पूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव वाहतूक शाखेकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

झुलता पूल तयार करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वाहतूक नियोजन विभागाकडून कडून घेऊन त्याचा अहवाल घेतला जाणार आहे. अशा पद्धतीने पूल उभारणे शक्य होइल का? याचा अभ्यास या विभागाकडून केला जाणार आहे. केवळ पंचवीस लाख रुपयांमध्ये हा पूल उभारणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे यासाठी अधिकचा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अंमलबजावणीत अडचणी

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी संभाजी उद्यान ते वर्तक उद्यान या दरम्यान झुलता पूल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे येत असला तरी याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. वर्तक उद्यान नदीपात्रालगत असून ते जलसंपदा विभागाच्या रेडलाइनमध्ये येत आहे. त्यामुळे या पुलाला शहरातील पर्यावरण तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्यास अडचण निर्माण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेरेस गार्डनसाठी कोट्यवधींची तरतूद

$
0
0

Chaitanya.Machale

@timesgroup.com

पुणे : शहरातील सोसायट्यांमध्ये महापालिकेला साधा रस्ता करण्यावरही निर्बंध असताना आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी महापालिकेचे कोट्यवधी खर्च करून चक्क 'टेरेस गार्डन' करण्याचा घाट नगरसेवकांनी घातला आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्याच्या नावाखाली पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या तत्कालीन अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी आपल्या प्रभागातील सोसायट्यांमध्ये टेरेस गार्डन तयार करण्यासाठी देऊ केलेले 'प्रोत्साहन' वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेतर्फे शहरातील विविध भागात विकासाची कामे केली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते, पाण्याची पाइपलाइन, ड्रेनेज व्यवस्था, गार्डन, सार्वजनिक वाचनालय, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना या कामांचा समावेश होतो. सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेच्या वतीने ही कामे केली जातात. सोसायट्यांच्या आवारात महापालिकेच्या तिजोरीतून कोणताही खर्च करता येत नाही. सोसायटीमधील रस्ता खराब झाला आहे. तो दुरुस्त करून द्यावा, अशी मागणी अनेकदा सोसायटीतील नागरिकांकडून नगरसेवकांकडे केली जाते. परंतू खासगी जागेत पालिकेच्या पैशातून कोणतीही विकास कामे करता येत नसल्याचे कारण पुढे करत पालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाच्या वतीने या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जात नाही. सोसायट्यांमधील रस्त्यांची कितीही दुर्दशा झाली असली तरी पालिकेला हा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी कोणताही निधी देता येत नाही. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत पा‌लिकेच्या अर्थसंकल्पात कदम यांनी चक्क सोसायट्यांमध्येच टेरेस गार्डन करण्यासाठी तरतूद केली आहे.

कदम या प्रतिनिधित्व करत असलेल्या प्रभाग क्रमांक ६७ ब मधील 'विविध सोसायट्यांमध्ये टेरेस गार्डन करणे व पर्यावरण समतोल साधणे' यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या पुढील वर्षी (२०१७) होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या भागातील मतदारांना खूश करण्यासाठी हा अट्टहास करण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. सोसायट्या या खासगी असल्याने तेथे पालिकेला कोणतीही विकास कामे करता येत नाही. त्यामुळे हा निधी खर्चाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आल्यानंतर त्याला मंजुरी देता येणार नाही, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हा निधी खर्ची पडत नसल्याने इतर कामांसाठी मात्र त्याचे वर्गीकरण करता येते, असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

साडेचार कोटींची तरतूद

गेल्या आठवड्यात नव्याने उद् घाटन उद्घाटन झालेल्या सहकारनगर (प्रभाग क्रमांक ६७ ब) भागातील कै. काकासाहेब गाडगीळ उद्यानात विविध विकास कामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षक भिंत, मुख्य कमान, रंगरंगोटी, प्रकाश व्यवस्था करणे, लाकडी आभास करणे, विविध विकासाची कामे करणे, रंगीत कारंजे उभारणे यासाठी हा खर्च केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामापूर्वी हवी ‘एनओसी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या पाचशे मीटर परिघात असलेल्या खासगी इमारतींच्या पडछायेमध्ये अन्य प्रस्तावित बांधकाम मंजूर करण्यापूर्वी त्याची 'एनओसी' घ्यावी लागणार आहे. ही 'एनओसी' तीस दिवसांत देण्याचे बंधन संरक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आले आहे.

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांभोवती बांधकाम परवानगी देण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यात काही बदल करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांची राज्यभरात एकसमान अंमलबजावणी व सुसूत्रता राहण्याच्या दृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत. संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांजवळ बांधकामांच्या सूचना या केवळ बृहन्मुंबई क्षेत्रापुरत्या होत्या. आता संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी होणार असून संबंधित जिल्हाधिकारी, विशेष नियोजन प्राधिकरणांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिका, जिल्हाधिकारी तसेच नियोजन प्राधिकरणाने मे-२०११ पूर्वी बांधकाम परवानगी वा विकसन परवानगी दिली असेल तर त्या प्रकरणांमध्ये संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) आवश्यकता लागणार नाही. त्यानंतर संबंधित इमारतींच्या उंचीमध्ये वाढ झाली असल्यास त्याविषयी संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा अशा सूचना नगर रचना विभागाने दिल्या आहेत.

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या पाचशे मीटर परिघात अस्तित्वात असलेल्या चार मजली किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीचच्या इमारतींच्या पडछायेत नवीन बांधकाम परवानगी प्रस्तावित असेल तर त्यासासाठी संरक्षण विभागाची एनओसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. संरक्षण विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून याविषयी मत घेऊनच बांधकामांना मंजुरी देण्यात यावी असे नगर रचना विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाने बांधकामाविषयी मत मागविल्यानंतर ते तीस दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन संरक्षण विभागावर घालण्यात आले आहे.

'ऑनलाइन'साठी प्रयत्न

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांमध्ये सामान्य नागरिक व सरकारी कर्मचाऱ्याला एनओसीसाठी प्रवेश मिळण्यापासून अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी ही सोय ऑनलाइन करता येईल या दृष्टीने विचार करण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भुसुरुंगांचा अभ्यास उपयुक्त’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आसियानमधील देशांमध्ये अनेक ठिकाणी अजूनही भुसुरुंग पेरलेले आहेत. त्यामुळे निरपराधांना नाहक जीव गमवावा लागत आहे. पुण्यात झालेल्या संयुक्त सरावातून आसियान देशांनी भुसुरुंग शोधणे व नष्ट करण्याच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला आहे. हा अभ्यास आसियान देशांसाठी महत्त्वाचा ठरेल,' अशी भावना विविध आसियान देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी व्यक्त केली.

'व्हिएतनाममध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या तसेच अमेरिकेसोबतच्या युद्धावेळी पेरण्यात आलेले भुसुरुंग तसेच न फुटलेला दारूगोळा अजूनही आढळून येतो. व्हिएतनामचा संपूर्ण भूभाग भुसुरुंग मुक्त करण्यासाठी ३०० वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. त्यामुळे भुसुरुंग नष्ट करण्याचा संयुक्त सराव आमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. विविध देशांच्या यासाठीच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती आम्हाला शिकता आल्या', असे व्हिएतनामच्या पीपल्स आर्मीचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सिनियर लेफ्टनंट जनरल व्हो व्हॅन तुआन यांनी सांगितले. 'संपूर्ण जग भुसुरुंग मुक्त करण्यासाठी हा संयुक्त सराव फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती मिळेल', असेही त्यांनी सांगितले.

शांतता मोहिमेबद्दल बोलताना तुआन म्हणाले, 'दोन वर्षांपासूनच व्हिएतनाम संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत सहभागी होत आहे. त्यामुळे आमच्या लष्कराला शांतता मोहिमेची कार्यपद्धती शिकण्यासाठी खूप वाव आहे. त्यादृष्टीनेही आमच्या लष्कराला या संयुक्त सरावाचा फायदा झाला', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'थायलंड गेल्या पंधरा वर्षांपासून भुसुरूंगांच्या समस्येशी झुंजत आहे. त्यासाठी आम्ही माइन (भुसुरुंग) अॅक्शन सेंटरची स्थापनाही केली आहे. भुसुरुंगाच्या संकटातून सुटण्यासाठी आम्हाला या संयुक्त सरावाचा फायदा होईल. आसियानच्या सहकार्याने आम्ही लगतच्या देशांमध्ये असलेली भुसुरुंगांची समस्याही सोडवू शकू', असा विश्वास थायलंडच्या माइन अॅक्शन सेंटरचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वित्ताया वाचीराकूल यांनी व्यक्त केला.

'जागतिक शांततेच्या दृष्टीने या सरावाचे संयोजन करत भारतीय सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आम्ही आमचे अनुभव आसियान देशांसोबत वाटून घेण्यासाठी उत्सुक आहोत', असे दक्षिण कोरियाच्या लष्कराचे महासंचालक यून सून गु यांनी सांगितले. 'आसियान देश भुसुरुंगच्या समस्येशी झुंजत आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांचाही अनुभव नाही. त्या दृष्टीने हा सराव अत्यंत महत्त्वाचा ठरला', असे इंडोनेशियाचे ब्रिगेडिअर जेन सुनार्यो यांनी सांगितले.

भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयातील मेजर जनरल अशोक नरुला म्हणाले, 'भारतीय लष्कराने पहिल्यांदाच अशा मोठ्या बहुराष्ट्रीय संयुक्त सरावाचे आयोजन केले. सर्व आसियान देश तसेच अन्य सहभागी देशांसाठी हा सराव अत्यंत उपयुक्त तसेच विश्वास वाढविणारा ठरला. यातून भारतीय लष्कराच्या प्रशिक्षणाचे तसेच कार्यपद्धतीचेही जागतिक पातळीवर कौतुक झाले.'

'विविध समस्यांवर लढा'

'आसियान देशांनी व्हिजन २०२५ च्या माध्यमातून विविध समस्यांवर एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसियान तसेच अन्य मित्र देश कशा प्रकारे एकत्रित काम करू शकतात व आपल्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती सादर करू शकतात, याचे दर्शन या सरावातून घडले. या माध्यमातून आम्ही लवकरच कंबोडियामध्ये आसियान रिजनल माइन अॅक्शन सेंटर उभारणार आहोत', असे आसियान सचिवालयाच्या पॉलिटिकल व सिक्युरिटी विभागाचे संचालक प्रताप परमेश्वरन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांतता मोहिमेतील प्रात्यक्षिक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हेलिकॉप्टरने एका गावात उतरलेले विविध देशांचे सैन्य व शस्त्रास्त्रे...काही वेळातच गावाची टेहळणी करून उभारण्यात आलेले संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे ठाणे...त्यानंतर आधी वाहनातून आणि नंतर पायदळाने केलेली टेहळणी...गावकऱ्यांवर स्थानिक बंडखोर किंवा अतिरेक्यांनी केलेला हल्ला...तो परतवून लावण्यासाठी पायदळाच्या तुकडीने केलेला प्रतिहल्ला आणि काही मिनिटातच मोहीम फत्ते करत गावकऱ्यांची सुटका...!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शांतता मोहिमेतले हे प्रात्यक्षिक सोमवारी पुण्यात सादर झाले. निमित्त होते, भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय संयुक्त लष्करी सरावाचे. पुण्यातील औंध लष्करी तळावर गेले सहा दिवस सुरू असलेल्या या संयुक्त सरावाचे प्रात्यक्षिक विविध देशांचे निरीक्षक व माध्यम प्रतिनिधींसमोर सादर करण्यात आले. यामध्ये या सरावात सहभागी झालेल्या सर्व देशांचे जवान सहभागी झाले होते. या सरावामध्ये संयुक्त राष्ट्रांची शांतता मोहीम आणि भुसुरुंग नष्ट करण्याचा सराव करण्यात आला. त्याचीच प्रात्यक्षिके या वेळी सादर झाली.

सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे अशांतता असलेल्या एका गावामध्ये शांतिसेना पाठविण्याचा निर्णय होतो. त्यानंतर हेलिकॉप्टर व अन्य साधनांच्या साहाय्याने शांतीसेना या भागात पोहोचून संयुक्त राष्ट्रसंघाचा झेंडा व ठाण्याची उभारणी करते. विविध वाहनांच्या मोठ्या ताफ्याद्वारे या परिसराची पाहणी केली जाते. त्यानंतर पायदळाची तुकडी प्रत्यक्ष टेहळणी करते. दरम्यानच्या काळात स्थानिक गावकऱ्यांना बंडखोर किंवा अतिरेकी त्रास देऊ लागतात. पायदळाची तुकडी त्यांच्याकडील शस्त्रांच्या माध्यमातून या बंडखोरांवर हल्ला करते. यासाठी रणगाडा व चिलखती वाहनांचाही वापर केला जातो. बंडखोरांना पळवून लावले जाते, आणि परिसरात शांतता प्रस्थापित करण्याची मोहीम फत्ते होते, असे प्रात्यक्षिक या वेळी सादर झाले. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सैन्याला शत्रू समजून विरोध करणाऱ्या स्थानिकांची दुभाषांमार्फत समजूत काढणे, मार्गातील भुसुरुंग नष्ट करण्याचे प्रात्यक्षिकही या वेळी सादर झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलाने घातली मित्राच्या डोक्यात बॅट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रिकेट खेळताना झालेल्या वादातून एका अल्पवयीन मुलाने दुसऱ्या मुलाच्या डोक्यात बॅट मारल्याची घटना शनिवारी दुपारी नाना पेठेत घडली. याप्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अरफात खान (वय १४) असे जखमी झालेल्या मुलाचे नाव आहे. याबाबत त्याची आजी आमिना खान (वय ५५, नवी नाना पेठ) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरफात आणि दुसरा अल्पवयीन मुलगा एकाच वस्तीत राहण्यास आहेत. ते एकमेकांच्या परिचयाचे आहेत. शनिवारी दुपारी तीनच्या सुमारास ते दोघे नेहमीप्रमाणे क्रिकेट खेळण्यास गेले. त्यावेळी झालेल्या वादात दुसऱ्या अल्पवयीन मुलाने अराफतच्या डोक्यात बॅट मारून जखमी केले आहे. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक डी. डी. शिर्के तपास करीत आहेत.

पादचाऱ्याला लुटले

'गांजा आहे का', अशी विचारणा करून एका व्यक्तीच्या खिशातील मोबाइल व रोख रक्कम जबरदस्तीने काढून घेतल्याची घटना रविवारी पहाटे पाचच्या सुमारास काँग्रेस भवन येथे घडली. याबाबत संदीप पवार (वय ३६, वालन, जि.रायगड) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दुचाकीवरील दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पवार रविवारी पहाटे पाचच्या सुमारास मनपा बस थांब्याकडे पायी चालत जात होते. त्या वेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अनोळखी जवळ आल्या. व्यक्तींनी गांजा आहे, का अशी विचारणा पवार यांच्याकडे केली. त्यावर गांजा नाही तंबाखू आहे, असे पवार यांनी त्यांना सांगितले. आरोपींनी पवार यांना 'तुझ्या खिशात काय आहे ते काढ,' असे म्हणून जबरदस्तीने खिशातील मोबाइल व रोख रक्कम असा पाच हजारांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक ए. डी. धस तपास करत आहेत.

डोक्यात चाकू मारला

'तू लष्कराच्या हद्दीत आला आहेस, तुझ्याकडे ओळखपत्र आहे का' अशी विचारणा करून डोक्यात चाकूने वार करून एका तरुणाला घोरपडी बाजार येथे रविवारी मध्यरात्री लुटले. याप्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत राहुल साठे (वय ३०, शिवाजीनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दुचाकीवरील दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साठे रविवारी रात्री दीडच्या सुमारास घोरपडी बाजार येथून घरी पायी चालत जात होते. त्या वेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन व्यक्तींनी त्यांना थांबविले. 'तुझ्याकडे ओळखपत्र आहे का?, तू लष्कराच्या हद्दीत आला आहेत,' असे म्हणत डोक्यात चाकूने वार करून जखमी केले. त्यांच्या खिशातील रोख रक्कम व मोबाइल असा तीन हजारांचा ऐवज जबरदस्ती काढून नेला आहे. याप्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. ई. खेतमाळस हे अधिक तपास करीत आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला चालकाची पहिली रिक्षा पुण्यात आज धावणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिला रिक्षाचालक असलेली पुण्यातील पहिली रिक्षा जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी धावणार आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून आज, मंगळवारी महिला उमेदवारांना रिक्षा परवाना वाटप केले जाणार आहे.

परिवहन विभागाच्या आदेशानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात नव्याने तीन हजार २०८ परवान्यांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामध्ये महिलांसाठी पाच टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. गेले दोन महिने परवाना वाटपाची प्रक्रिया सुरू होती. वेळापत्रकानुसार उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या आहेत. त्यामुळे पात्र महिला उमेदवारांना मंगळवारपासून परवाना वाटप केले जाणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, तीन हजार २०८ रिक्षा परवान्यासाठी २९ फेब्रुवारी ते पाच मार्च या दरम्यान उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात आली. मात्र, या कालावधीत 3०७४ उमेदवार मुलाखतीला हजर होते. त्यामुळे गैरहजर असलेल्या १३४ उमेदवारांसाठी सात मार्चला पुन्हा मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, एकही उमेदवार या दिवशी मुलाखतीला उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे वेटिंगवर असलेल्या पहिल्या चारशे जणांना आता मुलाखतीसाठी बोलाविले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


टोलसमितीचे अध्यक्ष अहवालाविना निवृत्त

$
0
0

निवृत्तीपश्चात लाभ थांबविण्याची 'सजग'ची विनंती

म. टा. प्रतिनिधी , पुणे

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील आणि मुंबई एंट्री पॉइंटवर असलेल्या टोलनाक्यांच्या धोरणाबाबत अभ्यासासाठी नमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी राज्य सरकारला अहवाल न देताच ३१ जानेवारीला निवृत्त झाले. हा अहवाल सरकारला न दिल्यानेच टोलच्या धोरणावर निर्णय झाला नाही.

त्यामुळे टोलचा झोल सुरू आहे.

राज्य सरकारने कुलकर्णी यांना निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ थांबवून त्यांच्याकडून समितीच्या अहवालाची मागणी त्वरित करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. 'टोलनाक्याचे कंत्राटदार टोलच्या शुल्कातून जादा पैसे कमाविण्यासाठी दररोज टोलनाक्यातून जाणाऱ्या वाहनांची आकडेवारी कमी दाखवितात. या प्रकरणाचा, टोलनाक्यांच्या धोरणाबाबत तसेच टोलनाके बंद होऊ शकतात का, याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. ही समिती ३१ जुलै २०१५ पर्यंत संबंधित टोलनाक्यांचा अभ्यास करून अहवाल राज्य सरकारकडे देणार होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत हा अहवाल सरकारकडे न दिल्याने सरकारकडून ३१ ऑक्टोबर आणि ३१ डिसेंबर २०१५ अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली,' असे वेलणकर म्हणाले.

दोनवेळा मुदतवाढ मिळूनही समितीने अहवाल दिला नाही. समितीचे अध्यक्ष ३१ जानेवारी २०१६ला अहवाल सरकारला न देताच निवृत्त झाले. त्यामुळे टोलनाक्यांवर वाहनांची संख्या कमी दाखविणे तसेच अनधिकृतपणे टोलवसुली अद्याप सुरूच आहे. अहवाल मुदतीत न दिल्याने कुलकर्णी यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी कारवाई करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कुलकर्णी अहवाल देऊन निवृत्त झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी सायंकाळी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांचा ‘सातबारा’ लवकरच ‘अॅप’वर

$
0
0

कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा एका क्लिकवर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस खात्यात भरती झाल्यापासून प्रत्येक पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्याने काय कामगिरी केली, त्याला मिळालेली पारितोषिके, शिक्षा, त्याच्याविरुद्ध सुरू असणारी चौकशी, आदी माहितीसह दर वर्षी त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन आता 'अॅप'द्वारे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील पोलिसांची माहिती संकलित करण्यात येत असून, ती प्रत्येक पोलिसाला 'अॅप'द्वारे दिसणार आहे.

अप्पर पोलिस महासंचालक (प्रशासन) व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांनी याकामी पुढाकार घेतला असून, राज्यभरातील पोलिसांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती संकलित करून पोलिस महासंचालक कार्यालयाला पाठवण्यात येणार आहे. पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. या सॉफ्टवेअरच्या आधारे 'अॅप'च्या माध्यमातून प्रत्येक पोलिसाला आपल्या मोबाइलवर नोकरीचा 'सातबारा' पहावयास मिळणार आहे.

पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, त्यांनी आतापर्यंत नोकरी केलेली ठिकाणे, बढती, कामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाणारे 'शीट रिमार्क', बक्षिसे, पुरस्कार, सुरू असणारी प्राथमिक चौकशी, विभागीय चौकशी, रजांची माहिती तसेच पगारात झालेली वाढ, अशी विविध माहिती या 'अॅप'द्वारे पोलिसांना पाहण्यास मिळणार आहे.

पोलिसांचे सर्व्हिस रेकॉर्ड डिजिटालाइज्ड

प्रत्येक पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याची माहिती पोलिस दलातील क्लार्क सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये भरत असतात. पोलिस दलात दाखल झाल्यानंतर पोलिसांचे रेकॉर्ड हाच त्यांचा सातबारा असतो. बढती देताना, बदली करताना, किंबहुना कुठलेही पदक देताना या रेकॉर्डला फार महत्त्व प्राप्त होते. हे रेकॉर्ड आतापर्यंत हाताने लिहिण्याची परंपरा होती. मात्र, हाताने लिहिण्यात त्याला मर्यादा येत होत्या. मानवी हस्तक्षेप आला की त्याच्याबरोबर भ्रष्टाचाराची कीडही जोडून येते. ही कीड संपवण्यासाठी अप्पर महासंचालक लक्ष्मीनारायण यांनी सर्व्हिस रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला.

असे असेल 'अॅप'

राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख पोलिसांना या 'अॅप'चा वापर करता येणार आहे. प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्या स्वतंत्र यूजर आयडी तसेच, पासवर्ड मिळेल. त्याद्वारे प्रत्येक जण वैयक्तिक माहिती पाहू शकेल. मिळालेली बक्षिसे, पुरस्कार, पगारातील बढती वेळेत आणि बिनचूक भरली गेली आहे की नाही, हे पाहू शकेल. माहिती कधी अपडेट झाली, हे देखील यातून वरिष्ठांना समजणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराने कामात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात पाणीसंकट गहिरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाचा वाढता कडाका आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य यामुळे दुष्काळजन्यस्थिती निर्माण झालेल्या मराठवाड्यातून अन्यत्र स्थलांतराला सुरुवात झाली आहे. पाणी आणि कामाच्या शोधात गरीब शेतकरी आणि मजूर कुटुंबांनी पश्चिम महाराष्ट्राकडे धाव घेण्याचे सत्र आरंभले आहे. दरम्यान, राज्यातील १,७७५ गावे व २,३४४ वाड्यावस्त्या दुष्काळाने होरपळून निघाल्या आहेत.

दुष्काळाशी सामना करणारी गावे आणि वाड्या-वस्त्यांवर २,२८० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत टँकरची संख्या वाढली आहे. गत वर्षी याच काळात राज्यात फक्त सहाशे टँकर सुरू होते. दुष्काळाची सर्वाधित तीव्रता मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये आहे. मराठवाड्याला सध्या १,७९९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातही बीडमध्ये ४७० आणि औरंगाबादमध्ये ३७१ टँकर सुरू आहेत. बीड जिल्ह्यातील ३६५ गावे आणि ३०१ वाड्या दुष्काळाने होरपळून निघाल्या आहेत. औरंगाबादमधील २९० गावे पाण्यासाठी टँकरवरच अवलंबून आहेत. उस्मानाबादमधील १८० गावांना २५१ टँकरने तर, नांदेडमधील १४२ गावे आणि ११३ वाड्यांना २४३ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

जालना जिल्ह्यात १३७ गावे आणि ३९ वाड्या पाणीटंचाईशी सामना करीत आहेत. जालन्यात १८८ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. परभणीमध्ये ७५ गावे आणि २५ वाड्यांना ९३ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. लातूर जिल्ह्यात १४२ गावे, ३७ वाड्या पाण्यासाठी तहानलेल्या आहेत. या गावांची तहान १७४ टँकरद्वारे भागविली जात आहे. उन्हाचा कडाका व पाण्याची टंचाई वाढल्याने मराठवाड्यात शेतीची कामे बंद आहेत. रोजगार हमीवरही मजुरांची गरज भासत नसल्याने मराठवाड्यातून स्थलांतराला सुरूवात झाली आहे. गरीब शेतकरी व मजूर कुटुंबांचा पश्चिम महाराष्ट्रातील सधन भागात ओघ आहे. काही कुटुंबांनी पुणे, मुंबईसारख्या शहरात नातलगांकडे धाव घेतली आहे. ही परिस्थिती येत्या दोन महिन्यांत आणखी बिकट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मराठवाड्यापाठोपाठ पुणे, सातारा व सांगली जिल्ह्यात टंचाईच्या झळा पोहचत आहेत. सांगलीतील ७३ गावे आणि ५१५ वाड्या टंचाईग्रस्त आहेत. या गावे आणि वाड्यांना ८२ टँकर देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात ४३ गावे व २८७ वाड्यांना पाण्याची गरज भासत आहेत. या गावांसाठी ५५ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

सातारा जिल्ह्यातील २५ गावे, १८८ वाड्यांना २६ टँकरे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनसाखळी चोरी ‘तेजीत’

$
0
0

चोरट्यांकडून दहा तासांत सहा घटना; महिला हवालदिल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोनसाखळी चोरट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचा दावा पुणे पोलिसांकडून सुरू असतानाच रविवारी सोनसाखळी चोरट्यांनी शहरात धुडगूस घातला. सकाळी साडेदहा ते रात्री आठ या वेळेत सहकार नगर, स्वारगेट, सिंहगड, वारजे, पिंपरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सहा घटनांमध्ये पावणेपाच लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरले.

साखळीचोरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शहर आणि राज्यातील पोलिस पुणे पोलिसांकडून मार्गदर्शन घेत आहेत. रविवारी शहरात दहा तासांत सहा सोनसाखळीचोरीच्या घटना घडल्या. शुभांगी जाधव या रविवारी सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास धनकवडीतील तीन हत्ती चौकातून पायी जात होत्या. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील दोन लाख रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हिसकावले. दुपारी तीन वाजता स्वारगेट येथील म्हाडा कॉलनीत दुसरी घटना घडली. कर्वेनगर येथील ७१ वर्षीय ज्येष्ठ महिला म्हाडा कॉलनीतील सिटी इंटरनॅशनल शाळेजवळून दुपारी पायी चालत जात होत्या. त्यावेळी दुचाकीवरुन दोन चोरटे त्यांच्या जवळ आले. दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या चोरट्याने हिसका मारून ६० हजार रुपयांचे त्यांचे मंगळसूत्र हिसका मारून लांबवले.

सिंहगड रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अर्ध्या तासाच्या आत दोन चोरीच्या घटना घडल्या. वडगाव बुद्रुक येथील ८३ वर्षीय वृद्ध महिला चारच्या सुमारास सनसिटी रस्ता येथील चंद्रमा सोसायटीपासून चालत जात असताना चोरट्यांनी हिसका मारून ४५ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र लंपास केले. एका ५० वर्षीय महिलेचे साडेचारच्या सुमारास धायरीतील बेनकर वस्ती येथे महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावले. या महिला पीएमपीएलमधून उतरून पायी घरी जात होत्या. त्यावेळी दुचाकीवरील चोरट्याने मंगळसूत्र लंपास केले. त्यांनी आरडाओरडा केला, पण चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. वारजे-माळवाडी येथील ज्ञानेश्वरी उद्यानासमोर दुचाकीवरील दोन चोरट्यांनी ५६ वर्षीय महिलेच्या गळ्यातील ५२ हजारांचे मंगळसूत्र जबरदस्तीने हिसका मारून नेले. रात्री आठच्या सुमारास पिंपरी येथील मासुळकर कॉलनी येथे सहावी साखळी चोरी झाली. ७८ वर्षांची वृद्ध महिला पायी जात असताना दुचाकीवरील चोरट्यांनी हिसका मारून ४८ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र चोरून नेले. या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील सोनसाखळी चोरी करण्यासाठी पोलिसांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. शहरातील पेट्रोलिंग वाढविण्यात आली आहे. तसेच, साखळीचोरीची ठिकाणे हेरून त्या ठिकाणी गस्त घालण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात सोनसाखळी चोरीच्या घटना कमी करण्यात पोलिसांना यश आले होते. मात्र, एकाच दिवसात सहा सोनसाखळी चोरीच्या घटना घडल्यामुळे पुन्हा सोनसाखळी चोरांनी डोकेवर काढल्याचे दिसून आले आहे.

..

'बाहेरगावच्या टोळीचा उच्छाद'

शहरात रविवारी सकाळीपासून ते रात्री आठपर्यंत सहा साखळीचोरीच्या घटना घडल्या आहेत. चोरटे बाहेरगावचे असून, ते पांढऱ्या रंगाच्या मोटारसायकलवरून साखळीचोरी करीत आहेत. गुन्हे करून ते त्वरित पुण्याबाहेर जातात. पोलिस त्यांच्या मागावर असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासासाठी नवा महामार्ग

$
0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : केंद्र सरकारच्या 'भारतमाला' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये पुणे-नगर आणि नगर-औरंगाबाद या महामार्गांचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. या रस्त्यांच्या विकासामुळे पुणे-नगर-औरंगाबाद या पट्ट्यात औद्योगिक विकासाचा नवा महामार्ग खुला होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी 'भारतमाला' प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंतची शहरे जोडण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यानुसार केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नुकतेच महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरात येथील आठ रस्त्यांचा 'सर्वंकष आराखडा' (डीपीआर) तयार करण्याबाबतचे आदेश राष्ट्रीय महारार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) दिले आहेत. त्यामध्ये राज्यातील पाच रस्त्यांचा समावेश आहे. पुणे-नगर, नगर-औरंगाबाद, औरंगाबाद-पैठण या रस्त्यांसह नगर-शेंद्रा-बिडकीन या दरम्यान दोन नवीन रस्त्यांचा समावेश आहे. 'डीपीआर' करताना औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचा सल्ला घेण्याची सूचना केली आहे. 'डीपीआर'नुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत रस्ते विकसित केल्यानंतर भविष्यात, या रस्त्यांना महानगरांशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पुणे-नगर रोड पुणे-बेंगळुरू महामार्ग व मुंबई रोडला जोडला आणि नगर-औरंगाबाद रोड कल्याण-मुंबई रोडला जोडला जाणार आहे.

पुणे-नगर रोडवर रांजणगाव, सुपा व नगर येथे औद्योगिक वसाहत आहे. औरंगाबाद परिसरात पंचतारांकित शेंद्रा औद्योगिक वसाहत आहे. पैठण शहर पैठणी साड्या व पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. या तिन्ही शहरांना चांगले रस्ते उपलब्ध झाल्यास वाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच, महानगरांना जोडले गेल्याने उद्योगांची संख्या वाढू शकते.

काय आहे भारतमाला?

देशाच्या पूर्वेपासून ते पश्चिमेपर्यंत म्हणजे मिझोरामपासून ते गुजरातच्या सीमाभागापर्यंत रस्ता बांधण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना भारत सरकारने आखली असून या योजनेला भारतमाला असे नाव दिले गेले आहे. या योजनेअंतर्गत ५३०० किमीचा रस्ता बांधला जाणार आहे. हा रस्ता पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि किनारपट्टीवरील राज्यांना एका रस्त्याच्या जाळ्याने जोडला जाणार आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे.

विकासाचे नवे हायवे

रस्ता अंतर (किमीत)

पुणे-नगर ११६

औरंगाबाद-नेवासा-नगर ११०

औरंगाबाद-पैठण ५३

शेंद्रा-बिडकीन २० (नवीन- अंतर्गत रस्ता)

नगर-बिडकीन ५० (नवीन- बायपास)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रॉपर्टी टॅक्स भरा ऑनलाइन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वतीने हद्दीतील मिळकतींचे प्रॉपर्टी टॅक्स आता ऑनलाइन पद्धतीने वसूल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊन ताटकळत उभे राहण्याची वेळ येणार नाही.

सध्या रहिवाशांसह व्यावसायिकांनाही बोर्डाच्या मुख्यालयात जाऊन प्रॉपर्टी टॅक्स भरावे लागत आहेत. प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यासाठी नागरिकांचा संपूर्ण दिवस खर्च होत असल्याने ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट बनली आहे. त्याबाबत नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. नागरिकांना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी आता पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाने रहिवाशांसह व्यावसायिकांसाठी प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याची नवीन पद्धत अमलात आणण्याचे नियोजन केले आहे. कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सीमा भागातून अनेक नागरिकांना प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यासाठी बोर्डाच्या कार्यालयात यावे लागते. प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यासाठी एका विभागाकडून चलन घ्यावे लागते. ते चलन घेऊन दुसऱ्या विभागात जाऊन प्रॉपर्टी टॅक्सची रक्कम भरावी लागते. या दरम्यान बोर्डाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. 'हा त्रास आणि नागरिकांचा खर्च होणारा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे,' असे पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डातील सूत्रांनी सांगितले.

'चलन मिळणे आणि चलनाद्वारे रक्कम भरण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन होणार आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय माहिती केंद्राशी आम्ही संपर्क साधला आहे. देशाच्या अन्य भागांत प्रॉपर्टी टॅक्स ऑनलाइन पद्धतीने कसा भरला जातो, याबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्याबाबतची यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. एका सुरक्षित आयडी आणि पासवर्डद्वारे नागरिकांना त्यांची प्रॉपर्टी टॅक्स रेकॉर्डस् पाहता येतील; तसेच त्याद्वारे 'ई- चलन'देखील तयार करता येईल. त्या माध्यमातून ऑनलाइन रक्कम देखील भरण्यात येईल,' अशी माहिती पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांतता, स्थैर्यासाठी युद्धसराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आसिआन देशांच्या परिसरात शांतता, स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी व या देशांमधील परस्परसंबंध वृद्धिंगत होण्यासाठी 'एक्सरसाइज फोर्स १८' हा बहुराष्ट्रीय लष्करी सराव महत्त्वाचा ठरला,' असे मत लष्करप्रमुख जनरल दलबीरसिंह सुहाग यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या संयुक्त लष्करी युद्धसरावाचा, 'एक्सरसाइज फोर्स १८' (एफटीएक्स १८), मंगळवारी लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात समारोप झाला. लष्करप्रमुख जनरल सुहाग यांच्यासह सरावात सहभागी झालेल्या देशांचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, निरीक्षक; तसेच आसिआन सचिवालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. जनरल सुहाग म्हणाले, 'भुसुरुंग; तसेच युद्धादरम्यान न फुटलेला दारूगोळा ही आसिआन देशांपुढील प्रमुख समस्या आहे. कंबोडिया, लाओस, म्यानमार, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम आदी देशांचा त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी इतर देशांच्या सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा अभ्यास करणे फायद्याचे ठरेल. या हेतूने आसिआन देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त सरावाची संकल्पना मांडली गेली होती. संरक्षणमंत्र्यांच्या गटाने घेतलेले निर्णय सर्व देशांसाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरत आहेत. आसिआन देशांच्या परिसरात शांतता, स्थैर्य निर्माण होणे विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.'

'विविध देशांचा समावेश असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांची शांतता मोहीम राबवणे व त्याचे विविध पैलू सांभाळणे ही आव्हानात्मक बाब आहे. भारतीय लष्कर मात्र, शांतता मोहिमेत आघाडीवर असून आपले नैपुण्य सिद्ध केले आहे. संयुक्त सरावातून सर्वच सहभागी देशांना एकमेकांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचे प्रशिक्षण घेता आले. या सरावाचे संयोजन करणे ही भारतीय लष्करासाठी अभिमानाची बाब आहे,' असेही त्यांनी सांगितले. व्हिएतनाम, दक्षिण कोरियाचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयाचे मेजर जनरल अशोक नरूला यांनी हा सराव यशस्वी ठरल्याबद्दल भारतीय लष्कर व सरकारचे अभिनंदन केले.



भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या संयुक्त लष्करी सरावाचे संयोजन करण्याची संधी मिळणे, ही अभिमानास्पद बाब आहे. या सरावाचा सर्व सहभागी देशांना मोठा फायदा होईल.

लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत, लष्कराच्या दक्षिण क्षेत्राचे प्रमुख

चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर

सरावाच्या समारोपानिमित्त लष्करातर्फे चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. एका गावात दहशतवादी हल्ला झाला आहे, असे मानून लष्कराच्या पॅराट्रूपरनी हेलिकॉप्टरमधून पॅराशूट्सच्या साह्याने उडी घेऊन परिसराची टेहळणी केली. त्याची माहिती त्यांनी आपल्या अन्य सहकाऱ्यांना दिल्यानंतर दोन हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून लष्कराची तुकडी जमिनीवर उतरली. त्यातच अन्य साथीदार जीपमधून आले, आणि काही वेळातच मोहीम फत्ते झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आव्हानात्मक मोहिमांत आम्हीही आघाडीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महिला असलो, तरी लष्करामध्ये कोणतीही भूमिका यशस्वीपणे पार पाडू शकतो, असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. आव्हानात्मक मोहिमांमध्ये आम्ही स्वतःला सिद्ध केले आहे. संयुक्त सरावामध्ये खूप चांगला अनुभव आणि विविध देशांमधील मित्र-मैत्रीण मिळाले', अशा भावना बहुराष्ट्रीय संयुक्त लष्करी सरावात सहभागी झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी व्यक्त केल्या.

सरावाचा औपचारिक समारोप मंगळवारी पार पडला. त्यानंतर जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून सरावातील नऊपैकी काही निवडक महिला अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भारतीय लष्कराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बहुराष्ट्रीय सरावात भारतीय पथकाचे नेतृत्व करण्याची संधी लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या रूपात एका महिला अधिकाऱ्याला मिळाली होती. त्या म्हणाल्या, 'मी अनेकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत सहभागी झाले आहे. कांगो येथे मी एक वर्ष मोहिमेवर होते. तिथे महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार होत होते. ते थांबविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. दोंदेमिरी येथील अनाथाश्रमातील मुलीला तिच्या आई-वडिलांपर्यंत पोहोचविणे हा माझ्यासाठी अविस्मरणीय अनुभव होता. या संयुक्त सरावात सहभागी असलेल्या महिलांमुळे आमचाही आत्मविश्वास वाढला.'

भारतीय पथकातील इत्रिखा सुरी म्हणाल्या, 'संयुक्त लष्करी सरावाचा अनुभव अविस्मरणीय होता. या सरावातून एकमेकांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचे प्रशिक्षण मिळाले. प्रत्येकाची कार्यपद्धती वेगवेगळी असते. त्याला एका समान पातळीवर आणून शिकण्याचे आव्हान होते. या प्रशिक्षणाचा आम्हालाही पुढे फायदा होत राहील.'

इंडोनेशियाच्या सार्जंट टीन टीन म्हणाल्या, 'या सरावानिमित्त मी पहिल्यांदाच भारतात आले. येथील वातावरण, सर्व देशांतील सहकारी, वरिष्ठ; तसेच कर्मचाऱ्यांचे वागणे अतिशय मैत्रीपूर्ण व शांत होते. भारतीय जेवणातील विविधता आणि चव मला खूप आवडली. धाडसी वृत्ती आणि तयारी असेल, तर कोणतीही महिला लष्करात काम करू शकते.'

अमेरिकी लष्करातील गिली म्हणाल्या, 'लहानपणापासून मला साहसी खेळांचे आकर्षण होते. त्यातून मी लष्करात दाखल झाले. त्यासाठी तीन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षणही घेतले. यापूर्वी युरोपमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत मी सहभागी झाले होते. आज पहिल्यांदाच देशाबाहेर महिला दिन विविध देशांच्या मैत्रिणींसोबत साजरा करत आहे.'

'मी उत्कृष्ट जलतरणपटू आहे. धाडसी वृत्तीची असल्याने लष्करात काम करताना अडचण आली नाही. या सरावामुळे मला विविध देशांमधील मैत्रिणी मिळाल्या,' असे अमेरिकेच्या नौदलातील एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेआठ हजार सहकारी संस्था रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी​, पुणे

राज्यातील कागदोपत्री नोंदवल्या गेलेल्या सुमारे ४९ हजार ५८४ सहकारी संस्थांपैकी आठ हजार ५१६ सहकारी संस्थांवर सहकार खात्याने कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. ३४ हजार ७८४ सहकारी संस्थांवर अवसायक नेमण्यात आले असून, मार्च महिन्याअखेरीस अन्य संस्थांच्या नोंदणी रद्द आणि अवसायक नेमले जाणार असल्याचे राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितले.

सहकार खात्याने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सद्यस्थितीची पाहणी जुलै ते सप्टेंबर २०१५मध्ये केली होती. त्यामध्ये सुमारे ४९ हजार ५८४ संस्था बोगस असल्याचे आढळले होते. एक ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या काळात या संस्था अवसायानात काढण्यात आल्या. आतापर्यंत ३४ हजार ७८४ सहकारी संस्थांवर अवसायक नेमण्यात आले आहेत. त्यापैकी आठ हजार ५१६ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्था, नागरी ग्रामीण पतपुरवठा संस्था, नागरी बँका, नोकरदार पतपुरवठादार संस्था, कृषी प्रक्रिया सहकारी पतसंस्था आदींचा समावेश असल्याचे दळवी यांनी स्पष्ट केले.

उर्वरित संस्थांवर ३१ मार्चपर्यंत कारवाई केली जाणार आहे. जानेवारीमध्ये पुण्यात अवसायकांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली होती. त्यासाठी मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यात आले. फेब्रुवारीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकाचवेळी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.



एका महिन्यात होणार अवसायन प्रक्रिया

सहकार कायद्यानुसार एखादी सहकारी संस्था अवसायानात काढण्याची प्रक्रिया करण्यास सुमारे सहा वर्षांचा कालावधी लागत असे. सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ही प्रक्रिया केवळ एका महिन्यात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कागदोपत्री असलेल्या संस्था अवसायानात काढून त्यांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

…आता पोर्टेबल सिग्नल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या काही वर्षांत मोबाइलच्या सिम कार्डपासून विमा पॉलिसीपर्यंत रुजलेला 'पोर्टेबिलिटी'चा ट्रेंड आता वाहतूक नियंत्रण सिग्नलमध्येही पाहायला मिळत आहे. शहर वाहतूक विभागाच्यावतीने शहरात पहिला पोर्टेबल सिग्नल कार्यान्वित करण्यात आला असून, गरजेनुसार हा सिग्नल शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात हलविणे शक्य होणार आहे.

पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोरील कस्तुरबाई किराड चौकात मंगळवारी हा सिग्नल बसविण्यात आला. एका खासगी कंपनीकडून वाहतूक विभागाने हा पोर्टेबल सिग्नल प्रायोगिक तत्त्वावर घेतला आहे. या सिग्नलच्या चाचणीनंतर आवश्यकतेनुसार पोर्टेबल सिग्नलची संख्या वाढविण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रत्येक चौकात चार दिशांना चार स्वतंत्र खांबांवर सिग्नलचे दिवे आहेत, असे चित्र शहरातील सर्व चौकात पाहायला मिळते. मात्र, एका खांबावर चारही दिशांचे सिग्नलचे दिवे या पोर्टेबल सिग्नलला असणार आहेत. या सिग्नलचा खांब तीन ते चार मीटर उंच आहे. खांबाला खाली स्टँड असून, त्यास चाके आहेत. त्यामुळे खांब एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलविणे शक्य होते.

शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे केली जातात. त्याबरोबरच काही कारणास्तव एखादा रस्ता बंद ठेवावा लागतो. वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने वळवावी लागेत. किंवा शहराच्या काही भागांमध्ये एका ठराविक कालावधीसाठी वाहतूक कोंडी होत असते, अशा ठिकाणी हा सिग्नल फायद्याचा ठरणार आहे, अशी माहिती वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक (नियोजन) राजकुमार शेरे यांनी दिली.

पोर्टेबल सिग्नलची वैशिष्ट्ये

संपूर्ण सौर ऊर्जेवर चालणार

खांबाची उंची कमी जास्त करता येणार (तीन किंवा चार मीटर)

तात्पुरत्या वाहतूक बदलाच्या ठिकाणी याचा वापर शक्य

एखाद्या ठिकाणी सिग्नलची आवश्यकता किंवा सिग्नल बसविल्यानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी फायदेशीर

कायमस्वरूपी सिग्नलच्या तुलनेत किंमत कमी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्येच्या स्वागतासाठी हत्तीवरून साखर वाटप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

दोन पिढ्यानंतर घराण्यात जन्माला आलेल्या चिमुकलीचे वडमुखवाडीत महिलादिनी जंगी स्वागत करण्यात आले. रांगोळ्यांच्या पायघड्या घालून हत्तीवरून साखर वाटत तापकीर कुटुंबीयांनी मुलीचे अनोखे स्वागत केले.

तापकीर कुटुंबात पहिल्या पिढीत पाच मुले तर त्यानंतर दुसऱ्या पिढीत दहा मुलेच जन्माला आली. त्यामुळे गेल्या दोन पिढ्यांपासून तापकीर कुटुंबीय चिमुकलीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यानंतर अंकुश व पायल तापकीर यांना २१ डिसेंबर २०१५ ला कन्यारत्न प्राप्त झाले. त्यानंतर चिमुकली आणि पायल यांना जागतिक महिलादिनी सासरी वडमुखवाडीत आणण्याचा निर्णय तापकीर कुटुंबीयांनी घेतला. त्यानंतर सकाळी गावात रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या, तापकीर यांच्या घराला सजविण्यात आले होते.
हत्तीवरून संपूर्ण गावात साखर वाटप करण्यात आले. या आनंद सोहळ्यात तापकीर कुटुंबीय सहभागी झाले होते. एकीकडे स्त्रीभ्रूण हत्या घडत असताना दुसरीकडे तापकीर कुटुंबीयांनी मुलगी जन्माचे केले स्वागत कौतुकास्पद आहे. प्रत्येकाने मुलगी जन्म एक सोहळा म्हणून पाहिल्यास स्त्रीभ्रूण हत्या कमी होती, असे मत तापकिरांच्या गावात व्यक्त होत आहे.

याबाबत अंकुश व पायल यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, 'राज्य आज अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. परंतु स्त्री भ्रूण हत्येत देखील महाराष्ट्र पुढे असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे याबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती करणे गरजेचे आहे. स्त्री वाचली-जन्माला आली तर देश प्रगती करू शकतो.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकाम नियमित केव्हा?

$
0
0

धोरण प्रलंबित राहण्यामागे राजकारण; स्वराज अभियानाचा आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण प्रलंबित राहण्याबाबत महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांमधील मतांचे राजकारण दडले असावे, अशी शंका स्वराज अभियानाने व्यक्त केली आहे. या अधिवेशनात प्रश्न मार्गी लावावा आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे प्रामुख्याने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्वच अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. त्या अनुषंगाने कारवाईमुळे नागरिकही हवालदिल आहेत. वास्तविक, सत्तेत आल्यानंतर शंभर दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. त्याची आठवण करून देत स्वराज अभियानचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रलंबित निर्णयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत आघाडी सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वेळोवेळी नागरिकांना आश्वासन दिली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाचे संचालक, पुणे स्वाधीन क्षत्रिय अधिकारी, तत्कालिन मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या समित्या स्थापन झाल्या. परंतु, कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यानंतर मुंबई महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यांनीही सरकारला अहवाल सादर केला आहे.
या कालावधीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर बांधकामे नियमित करावीत असा प्रस्ताव मंजूर करून तो सरकारकडे पाठविला. तो फेटाळण्यात आला. विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागेतील बाधीत मिळकतधारकांची पर्यायी व्यवस्था म्हणून पुनर्वसन व्हावे असे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), नवनगर विकास प्राधिकरण, आणि रेडझोन हदीदीतल बांधकामांबाबतही काही सूचना कुंटे समितीकडे करण्यात आल्या होत्या. या सर्वांचा विचार करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सर्वंकष कायदा तयार व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु, राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे काम रखडले असावे, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भातील अहवालच कोर्टाला सादर केला नसल्याचाही दावा भापकर यांनी केला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार निर्णय घेत नाही, म्हणून शहरात सर्वपक्षीय आंदोलने झाली. त्यात भाजप, शिवसेनेसह अनेक पक्ष संघटना सहभागी झाल्या. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आणा, तुमचा प्रश्‍न आम्ही चुटकीसरशी निकाली काढतो, असे जाहीर आश्वासन भाजपने त्या वेळी दिले होते. परंतु, सत्तेवर आल्यानंतर वर्ष उलटले तरी दिलेल्या आश्‍वासनाचा विसर पडलेला दिसून येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याच ज्वलंत प्रश्नामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. तुम्ही प्रश्न तत्काळ निकाली काढून जनतेला दिलासा देणारा निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा असताना जाणीवपूर्वक हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला जात आहे. यामध्ये महानगरपालिकेच्या २०१७मधील निवडणुकीच्या मताचे राजकारण तर दडलेले नाही ना? असा प्रश्न भापकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दुप्पट शास्ती कर?
अनियमित बांधकामाबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात करणे, अवैध बांधकामाबाबत नव्याने कलम समाविष्ट करून मिळकत धारकांना दुप्पट शास्ती कर आकारणे याबाबतची अंमलबजावणी महापालिकाहद्दीतील मिळकतधारकांना लागू झालेली आहे. त्यामुळे संबंधित मिळकत धारकांकडून शास्ती कर वसूल करण्यात येत असून, ही रक्कम आवाक्याबाहेर असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शास्ती कराबाबत सरकारने पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images