Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

अर्थसंकल्पाचे ‘सीआयआय’कडून स्वागत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय बजेटचे कॉन्फिडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) स्वागत केले आहे. विकास, गुंतवणूक, कृषी, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणारे हे बजेट असल्याची प्रतिक्रिया उद्योजकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
'सीआयआय'तर्फे बजेटवरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी 'सीआयआय'चे पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष आणि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय किर्लोस्कर, कमिन्स इंडिया लिमिटेडचे संचालक प्रदीप भार्गव, इंडिया इटनचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन चाळके, वेलफिल्ड फूड प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी मल्होत्रा, वर्कहार्ट कंप्रेशन इंडिया प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक नरसिंह राव, थरमॅक्स लिमिटेडचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अमिताभ मुखोपाध्याय, सँडविक एशिया प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग सातपुते आदी उपस्थित होते.
..........
शेती आणि पायाभूत सुविधांवर भर
'शेती आणि पायाभूत सुविधा देण्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सिंचन योजना, पीक विमा यामुळे या क्षेत्राचा सकारात्मक विकास होऊ शकणार आहे; तसेच सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्याकडे लक्ष दिले असल्यामुळे आर्थिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका या सक्षम बनविण्याकडे भर असल्याने विकासाची गती वाढू शकणार आहे.'
- संजय किर्लोस्कर, व्यवस्थापकीय संचालक, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड
............
संतुलित बजेट
संतुलित असे हे बजेट आहे. ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा; तसेच औद्योगिक क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणारे बजेट आहे. चांगल्या प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास लावणारे बजेट आहे.
- प्रदीप भार्गव - संचालक, कमिन्स इंडिया लिमिटेड
...........
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
शेती, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रावर भर आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे हे बजेट संतुलित असून, स्वागतार्ह आहे.
- नितीन चाळके- व्यवस्थापकीय संचालक, इंडिया इटन
...........
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रासाठी उत्तम
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रासाठी हे बजेट स्वागतार्ह आहे. सेंद्रिय शेती क्षेत्राला चालना देणारे बजेट आहे. फूड प्रोसेसिंग उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि वाढीला चालना मिळू शकणार आहे.
- अश्विनी मल्होत्रा, व्यवस्थापकीय संचालक, वेकफिल्ड फूड प्रा. लिमिटेड
.................
विकासावर भर
विकासावर भर देणारे हे बजेट आहे. या बजेटमुळे शेती आणि ग्रामीण भागाचा विकास; तसेच पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत.
- नरसिंह राव, व्यवस्थापकीय संचालक, वर्कहार्ट कंप्रेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड
..........
गुंतवणुकीला वाव
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीस वाव देणारे बजेट आहे. सरकारने या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
- अमिताभ मुखोपाध्याय, कार्यकारी उपाध्यक्ष, थरमॅक्स लिमिटेड
..............
व्यवसायवाढीसाठी उत्तम
व्यवसाय वाढीसाठी एक चांगली सुरुवात आहे. सरकारने ग्रामीण, सामाजिक आणि पायाभूत क्षेत्रावरील खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये प्रामुख्याने रस्ते आणि रेल्वे याकडे लक्ष देण्यात आले आहे.
- पराग सातपुते, व्यवस्थापकीय संचालक, सँडविक एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस

$
0
0

राष्ट्रीय डायलेसिस सेवा कार्यक्रमाची घोषणा; उपचार स्वस्त झाल्याने गरीब पेशंटना दिलासा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मूत्रपिंड विकाराच्या पेशंटना महागडी ठरणारीडायलिसिसची सुविधा आता देशातील प्रत्येक जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे गरिबांसह मध्यमवर्गीय पेशंटना स्वस्तात डायलिसिसची सुविधा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा सामान्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
देशात दर वर्षी नव्याने दोन लाखडायलिसिसच्या पेशंटची संख्या वाढ होत आहे. देशात आजमितीला पाच हजारांच्या जवळपासडायलिसिस केंद्रे आहेत. प्रत्येक पेशंटला डायलिसिसवर अनेक वर्ष राहावे लागते. त्यासाठी दीड ते दोन हजार रुपये प्रत्येक वेळी खर्च येतो. हा खर्च करणे सामन्यांना परवडत नाही. आयुष्यभर डायलिसिस करण्यापेक्षा अनेकांना मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. त्यासाठी येणारा उपचार, प्रत्यारोपणाचा खर्चही आवाक्याबाहेर आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मूत्रपिंडाच्या सामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय पेशंटचा विचार केला आहे. त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम योजना राबविण्यात येणार आहे.
'केंद्र सरकारने एकूण 'जीडीपी'च्या दोन टक्के निधी आरोग्यासाठी तरतूद करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तेवढी तरतूद करण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ १४ टक्के एवढीच वाढ आरोग्याच्या खर्चासाठी करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात डायलिसिससाठी राबविण्यात आलेली योजना गरिबांसाठी फायदेशीर ठरेल. आरोग्यासाठी काहीच नसण्यापेक्षा झालेली ही सुरुवात बरी म्हणावी लागेल,'अशी प्रतिक्रिया डॉ. अनंत फडके यांनी व्यक्त केली.
'एका डायलिसिससाठी दीड ते दोन हजार रुपये खर्च येतो. प्रत्येक पेशंटना अनेक दिवस डायलिसिस घ्यावे लागते. परंतु, डायलिसिसच्या मशिनवर कोणत्या उपकरणावर आयातकर माफ होणार, हे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे डायलिसिसमध्ये किती सवलत मिळेल हे स्पष्ट करण्यात आले नाही,' असे मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास अंबिके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य विमा अन्स्वस्त औषध दुकाने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गरिबांसाठी आरोग्य सेवा महागड्या ठरत असल्याने त्यांना आरोग्य सुरक्षेचे कवच देण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाला एक लाख रुपयांची आरोग्य विमा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त ३० हजार रुपयांच्या रकमेचा विमा लागू केला आहे. केंद्र सरकारने विम्यासाठीच्या तरतुदीची रक्कम जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ किती जणांना होणार, याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबासाठी एक लाख रुपये रकमेची आरोग्य विमा आहे. साठ वर्षापुढील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३० हजार अतिरिक्त रकमेचा विमा असणार आहे. ही योजना जाहीर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निधीची तरतूद किती आहे, अथवा त्याचा थेट फायदा किती जणांना होईल हे स्पष्ट केले नाही. देशातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या पाहता तेवढी तरतूद केली जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी फारसे काही दिले नसले, तरी देण्याची सुरुवात केली हे विशेष, असेही मत व्यक्त होत आहे.
वैद्यकीय सेवेबरोबर औषधे देखील महाग होत आहेत. हृदयरोग, मधुमेह, रक्तदाब यासारख्या औषधांचा खर्च महाग होत आहे. एका पेशंटना या आजारांच्या औषधांसाठी पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त करण्यात यावी, अशी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातून मागणी वारंवार केली जात होती. त्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर औषधांच्या किमती स्वस्त कऱण्याऐवजी देशात जेनरीक औषधे उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. देशात तीन हजार नव्याने जेनरिक स्वस्त औषध विक्री सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे गरिबांना लागणारी हृदयरोग, मधुमेह, रक्तदाबासारखी महत्त्वाची महागडी औषधे कमी दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशात आजमितीला चार लाखांहून अधिक खासगी औषध विक्रेते असताना तीन हजार स्वस्त औषधे दुकाने पुरेशी ठरणार नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त औषध दुकानांची साखळी उभी करण्याची गरज होती, अशी अपेक्षा सामाजिक आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
...
मोफत औषधांच्या घोषणेचे काय?
निवडणुकीवेळी भाजपाच्या नेत्यांनी देशातील गरिबांना १०० प्रकारची औषधे मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याशिवाय आरोग्य सेवेची हमीही दिली होती. परंतु, निवडणुका झाल्यानंतर तिसरे अर्थसंकल्प सादर करताना मोफत औषधांचा उल्लेख केला नाही. आरोग्यसेवेची हमी देखील दिली नाही. आरोग्यासाठी फारसे काही केले नाही. केवळ जेनरिक औषधांची दुकाने सुरू होऊन किती जणांना फायदा होणार, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यावरण विभागाची परवानगी अनिवार्यच

$
0
0

बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०२२ सालापर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी, सरकारने केलेल्या तरतुदींबाबत बांधकाम व्यावसायिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. गृहप्रकल्पांसाठी घ्यावी लागणारी पर्यावरण विभागाची परवानगी कायम ठेवल्याने त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण आहे.
क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे सोमवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी क्रेडाई पुणे मेट्रोचे उपाध्यक्ष किशोर पाटे, कॉसमॉस बँकेचे माजी अध्यक्ष व 'क्रेडाई'चे सदस्य कृष्णकुमार गोयल, सचिव अनुज भंडारी, कोषाध्यक्ष नितीन न्याती व विनीत देव यावेळी उपस्थित होते.
..................
विकासाभिमुख अर्थसंकल्प
बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान कार्यालयात सादरीकरण केले होते. यात प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर आयकरात १००% सवलत (किमान पर्यायी कर लागू), सेवा करात सूट, महानगरांमध्ये ३०चौ. मी. तर इतरत्र ६०चौ.मी. चटई क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांची मर्यादा, तयार काँक्रिट मिश्रणास उत्पादन शुल्कात सूट आदी सूचना प्रामुख्याने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्रासाठी विकासास चालना देणारा ठरेल.
- शांतिलाल कटारिया, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे मेट्रो
..................
सामान्यांची निराशा
दर वर्षी प्रमाणे या वर्षीही अर्थसंकल्प आला आणि गेला. त्यात नवीन आणि ठोस असे काहीच वाटले नाही. शेतकऱ्यांसाठी व नवोदित उद्योजकांसाठी नक्कीच हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. परंतु सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी ठरवलेल्या ३० चौ. मी. चटई क्षेत्रात १०० चौ. मी. वाढ अपेक्षित होती परंतु ही वाढ झाली नाही. वाहन उद्योग रोजगार निर्मितीत आघाडीवर असताना त्यावरील करात केलेली वाढ धक्कादायक व अनावश्यक वाटली.

- डी. एस. कुलकर्णी, बांधकाम व्यावसायिक
..........
हक्काची घरे मिळणार..
या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नानुसार २०२२पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे मिळवून देण्याच्या मार्गाने हा प्रवास सुरू आहे. त्यासाठी लहान घरांवर कर सलवत दिली आहे. तर, येत्या नऊ महिन्यात हाउसिंग प्लॅनला मंजुरी देऊन, पुढील तीन वर्षात संबंधित प्रकल्प मंजूर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
- किशोर पाटे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई
..
अपेक्षाभंग...
यंदाचा अर्थसंकल्प फार आशावादी नाही. जेटलींकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. परवडणाऱ्या घरांसाठी कर सवलत स्वागतार्ह आहे. मात्र, एखादा प्रकल्प राबविताना पर्यावरण विभागाकडून घ्याव्या लागणाऱ्या परवानगीतून सूट दिलेली नाही. ही परवानगी घेण्यासाठी वर्षाचा काळ जातो. त्यामुळे ही योजना यशस्वी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, क्रेडाई
...
निराशावादी अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पातील अनेक गोष्टी विस्तृतपणे पुढे यायच्या आहेत. त्यानंतरच खरी परिस्थिती समोर येईल. मात्र, प्रथमदर्शनी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली ही उल्लेखनीय बाब आहे. मात्र, गृह प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीतून सूट मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याबाबत निराशा झाली आहे.
- अनुज भंडारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारभाऱ्यांची योजनांवर खैरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुढील वर्षी होणारी महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून, समाजाच्या सर्व घटकांना खूश करण्यासाठी योजनांची जंत्री मांडणारा तब्बल ५ हजार ७४८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने सोमवारी मुख्य सभेला सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाचा आकार तब्बल हजार कोटी रुपयांनी फुगला असून, कारभाऱ्यांची ख‌िरापत पुणेकरांचे नशीब बदलणार का, अशी विचारणा होत आहे.

महापालिका आयुक्तांनी गेल्या जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर करताना, पाच हजार कोटींचा टप्पा पार केला होता. शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन, सार्वजनिक वाहतुकीसह पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण अशा पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त तरतूद केली होती. आयुक्तांनी सादर केलेल्या आराखड्यावर स्थायी समितीमध्ये बरेच दिवस चर्चा झाली. विविध तज्ज्ञांशी विचारविनिमय आणि विविध तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प सोमवारी महापौर प्रशांत जगताप यांना सादर केला. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीलाच महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने लोकानुनयी योजनांची खैरात अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. आयुक्तांच्या आराखड्यात तब्बल ५४९ कोटी रुपयांची भर घालत, स्थायी समितीने आजवरच्या इतिहासातील उच्चांकी रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

शहरातील वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी स्थायी समितीने अनेक उपाय सुचविले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी (पीएमपी) शंभर नव्या बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 'ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' कार्यान्वित करण्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. तसेच, विविध चौकांचा विकास, ग्रेड सेपरेटर, डेंगळे पुलाचे विस्तारीकरण अशा अनेक योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीप्रमाणे विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग अशा प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. पुणेकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महापौरांच्या निधीत आरोग्यासाठी विशेष तरतूद करण्याचा नवा पायंडा स्थायी समितीने पाडला आहे. याशिवाय, वारकरी भवन, मराठी भवन, अण्णाभाऊ साठे शिल्पसृष्टी, संतसृष्टी शिल्प, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, मत्स्यालय अशा योजनांची 'खिरापत' वाटण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पात अनेक योजनांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करताना, त्यासाठीचा निधी उभा करण्याकरिता विविध आर्थिक स्रोतांतून मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नात वाढ केली गेली आहे. एलबीटी, मिळकतकर, बांधकाम विकसन शुल्कात मोठी वाढ केली असून, सुमारे तीनशे कोटींचे कर्जही घेण्याचे सूतोवाच स्थायी समितीने केले आहे.

सूचनांचा समावेश

स्थानिक स्तरावर कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायला हवे, प्रभागात कोणती कामे अवश्य व्हावी, असे नागरिकांना वाटते, याकरिता 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने 'आपलं बजेट, आपलं पुणे' अशी मोहीम राबविली होती. त्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या सूचना स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांच्याकडे सुपूर्त केल्या गेल्या. त्यातील, महत्त्वाच्या सूचनांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोची केवळ दहा कोटींवर बोळवण

$
0
0

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोला तुटपुंजा निधी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहराच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी भरीव निधीची अपेक्षा करणाऱ्या पुणेकरांच्या तोंडाला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पाने पुसली असून, तुटपुंज्या दहा कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर पुणेकरांची बोळवण केली आहे. विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी नागपूर मेट्रोला सहाशे कोटी रुपयांचे 'अच्छे दिन' दाखविणाऱ्या केंद्राने निव्वळ चर्चा करण्यात 'दशक' घालविणाऱ्या पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.

पुणे मेट्रोसाठी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पातही सव्वाशे कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली होती; परंतु गेल्या वर्षभरात मेट्रो एलिव्हेटेड हवी की, भुयारी यावर पुन्हा बहुमूल्य वेळ खर्ची घातल्याने मेट्रोला अंतिम मान्यता मिळू शकली नाही. या दरम्यान, देशातील इतर शहरांमधूनही मेट्रो प्रकल्पाचे प्रस्ताव पुढे येत असल्याने अर्थमंत्र्यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या तरतुदीचे पंखच छाटले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ मेट्रोचा सुधारित अहवाल केंद्राच्याच दरबारी प्रलंबित आहे. या अहवालात त्रुटी काढण्याचे काम केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून सुरू असल्याने मेट्रोचा संपूर्ण प्रकल्प रखडला आहे.

केंद्रातील सत्तांतर झाल्यावर अवघ्या चार महिन्यांत नागपूरच्या मेट्रोचे भूमिपूजन झाले. त्यापाठोपाठ गेल्या वर्षी मेट्रोसाठी केंद्राने दीडशे कोटींचा निधीही मंजूर केला होता. यंदा, तर नागपूर मेट्रोच्या निधीत चौपटीने वाढ केली गेली आहे. नागपूर मेट्रोबाबत सर्व निर्णय गतीने घेतले जात असताना, पुणे मेट्रोचे निर्णय घेताना टाळाटाळ का केली जाते, असा सवाल पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने मेट्रोची स्वप्ने दाखवत पुणेकरांना झुलवत ठेवले. त्यामुळे, एक खासदार, आठ आमदार असा 'शत प्रतिशत' पाठिंबा देत पुणेकरांनी भाजपवर विश्वास दाखविला. परंतु, भाजपचे 'अच्छे दिन' पुणेकरांच्या तरी अद्याप दृष्टिपथात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पुण्याचे खासदार ढिम्मच

शहराचे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असताना, भाजपचे खासदार अनिल शिरोळे यांचे मेट्रोकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. अर्थसंकल्पात पुण्याच्या पदरात अवघ्या दहा कोटी रुपयांचे अत्यल्प दान पडूनही 'पुणेकरांसाठी चांगली मेट्रो करायची आहे,' अशा शब्दांत शिरोळे यांनी जेटली यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने सरकारच्या विविध विभागांकडून अभिप्राय मागविला असून, ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना, त्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

पुणे मेट्रोसाठी निधीची कोणतीही कमतरता जाणवणार नाही. मेट्रोला मंजुरी मिळताच, प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हावडा-पुणे एक्सप्रेसमध्ये मायलेकीला लुटलं!

$
0
0

>> नरेंद्र जगताप । दौंड

पुण्यातील दौंड रेल्वे स्टेशनजवळ आज पहाटे हावडा-पुणे आझाद हिंद एक्सप्रेसमध्ये चोरीचा भीषण प्रकार घडला आहे. धारदार शस्त्रांनी वार करत तीन-चार चोरट्यांनी मायलेकीला लुटल्यानं महिला प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. दौंडजवळच्या आउटरला असे प्रकार अनेकदा घडलेले असतानाही रेल्वे पोलीस ढिम्म कसे, असा प्रश्नही चर्चेत आला आहे.

पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास आझाद हिंद एक्सप्रेस दौंड स्टेशनात शिरण्याआधी, सिग्नल नसल्यानं रेल्वे ब्रिजजवळ आउटरला थांबली. त्यावेळी छत्तीसगडमधून पुण्यात येत असलेल्या समीक्षा सिन्हा आणि तिची आई या दोघी झोपेत होत्या. चुकून त्याच्या सीटजवळची खिडकी उघडी राहिली होती. त्यामुळे तीन चोरट्यांना डल्ला मारण्याची आयतीच संधी मिळाली. एकावर एक चढून त्यांच्यापैकी एकाने खिडकीत हात घातला आणि समीक्षा यांच्या आईची पर्स खेचली. त्या झटक्यानं त्या चपापल्या आणि त्यांनी चोराचा हात घट्ट धरून ठेवला. अशा प्रकारच्या प्रतिकाराची अपेक्षा नसल्यानं चोरही बिथरला आणि त्यानं आपल्याकडच्या चाकूनं त्यांच्या हातावर वार केला.

इतक्यात समीक्षा पुढे सरसावल्या आणि त्यांनीही चोराचा हात पकडला. तेव्हा, दुसऱ्या चोरानं त्यांच्याही हातावर वार करून आपल्या साथीदाराला सोडवलं. जखमांमधून रक्त वाहू लागल्याचं पाहून मायलेकी घाबरल्या आणि तितक्यात चोर पर्स घेऊन पसार झाले. जाता-जाता त्यांनी ट्रेनवर दगडफेकही केली. काही मिनिटांच्या या थरारक प्रकारानं डब्यातील इतर प्रवासीही हादरले. मायलेकीच्या जखमांमधून बरंच रक्त वाहत असल्यानं, दौंड-पुणे-दौंड असा प्रवास रोज करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे.

समीक्षा यांच्या आईच्या पर्समध्ये मोबाइल, मोजके पैसे आणि एटीएम कार्ड होती. त्यांचं मोठं नुकसान झालं नसलं, तरी त्यांच्यावरील भीषण हल्ल्यामुळे रेल्वेतील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या परिसरात याआधीही अशा चोऱ्या झाल्याचं प्रवासी सांगतात. असं असताना, हे प्रकार रोखण्यासाठी पोलीस काहीच का करत नाहीत, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा रेल्वेत पोलीस होते का आणि ते काय करत होते, याबद्दलही संशय व्यक्त होतोय.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहाराला हादरा; अॅम्बी व्हॅलीला ठोकलं टाळं

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

कोट्यवधी रुपयांचा महसूल थकवल्याप्रकरणी सहारा उद्योग समूहाला राज्याच्या महसूल विभागाने आज चांगलाच दणका दिलाय. लोणावळ्याजवळ मुळशी धरणाच्या परिसरात असणाऱ्या अॅम्बी व्हॅली गृह प्रकल्पाच्या सोसायटी गेटला महसूल विभागाने टाळं ठोकलं आहे. त्याचप्रमाणे अॅम्बी व्हॅलीचं ऑफिसही सील करण्यात आलंय. ४ कोटी ८२ लाखांचा महसूल थकवल्याप्रकरणी तहसीलदार प्रशांत ढगे यांनी ही कारवाई केली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून अॅम्बी व्हॅली सोसायटीने महसूल भरलेला नाही. त्यामुळे ४ कोटी ८२ लाखांचा महसूल थकला होता. याबाबत महसूल कार्यालयाकडून अनेकदा नोटीस पाठवूनही काहीच उत्तर न आल्याने आज अखेर तहसीलदार प्रशांत ढगे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या फौजफाट्यासह अॅम्बी व्हॅलीच्या प्रवेशद्वाराला आणि ऑफिसला टाळं ठोकण्यात आलं. या करावाईमुळे आधीच अडचणीत असणाऱ्या सहारा समूहाच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ज्योतिष सांगणाऱ्या भावांची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी ज्योतिष सांगणाऱ्या दोघा वृद्ध सख्ख्या भावांनी जाळून घेऊन आत्महत्या केली. मंगळवारी (१ मार्च) सकाळी सहाच्या सुमारास सांगवी येथे ही घटना घडली. दोघांनी आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली असून, जीवनाला कंटाळल्याचा आशय त्या चिठ्ठीत आहे. स्वानंद मोरेश्वर वाघ (वय ५५) व शशांक मोरेश्वर वाघ (५९, दोघेही रा. समतानगर, सांगवी मूळ. मोरगाव) अशी आत्महत्या केलेल्या भावांची नावे आहेत. वरिष्ठ निरीक्षक प्रभाकर ढगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वानंद व शशांक हे दोघे सख्खे भाऊ असून, सध्या ते सांगवी परिसरात भाडे तत्त्वावर राहात होते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात दोघेही ज्योतिष सांगण्याचा व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. तसेच दोघेही अविवाहीत होते. सकाळी सहाच्या सुमारास त्यांच्या घरातून धूर येत असल्याने शेजाऱ्यांनी तत्काळ पोलिसांना व अग्निशामकदलाला घटनेची माहिती दिली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घराचा दरवाजा तोडून आग विजवली. पण, तोपर्यंत दोघांचाही मृत्यू झाला होता. आत्महत्या करण्यापूर्वी दोघांनी चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. मात्र, त्यातून त्यांच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी सर्व शक्यता पडताळून पाहत आहेत. सांगवी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे १२जण जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पिसाळलेल्या कुत्र्याने १० ते १२ जणांचा चावा घेतला आहे. यामध्ये एक दीड वर्षांची चिमुरडी गंभीर जखमी झाली आहे. मावळ तालुक्यातील टाकवे (बु.) गावात मंगळवार (१ मार्च) दुपारी तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाकवेमधील गावात एका पिसाळलेले कुत्रे एका घरात शिरले आणि तेथील तीन लहान मुलींना चावा घेतला. यामध्ये एका दीड वर्षांची मुलगी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी कुत्र्याने चावा घेतल्याने दुखापत झाली आहे. त्यानंतर त्या कुत्र्याने गावातील अन्य लोकांना चावा घेतला. जखमींमध्ये एका महिलेसह सात पुरुषांचा समावेश आहे. जखमींना पिंपरीतील वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑइल टँकरला आग; होरपळून एकाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर खंडाळा (बोरघाट) घाटात फूडमॉलजवळ ऑइलच्या टँकरला लागलेल्या आगीत टँकरची केबिन जळून खाक झाली. या आगीत टँकर चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. ही घटना मंगळवारी पहाटे अडीचच्या सुमारास घडली आहे. त्यानंतर मुंबईकडे जाणारी वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. वेळेत अग्निशमन बंब दाखल झाल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मृत चालकाचे नाव दुकरण रामचरण शर्मा (वय ३०, रा. फिरोजपूर, उत्तर प्रदेश) असे आहे. दस्तुरी (बोरघाट) पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून मुंबईला ऑइलची वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या (क्रमांक-एमएच-०४/डीएस-५०७७) केबीनला इंजिनच्या बिघाडामुळे खंडाळा घाटात फूडमॉलजवळ अचानक आग लागली. या आगीत टँकरची केबिन पूर्णपणे जळून खाक झाली असून, टँकर चालकाचा होरपळून होरपळून मृत्यू झाला. आगीची माहिती समजताच दस्तुरी (बोरघाट) महामार्गाचे सहायक पोलिस निरीक्षक टी. जी. जोशी, तानाजी आगलावे यांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनेची पाहणी करून वाहतूक काही काळ रोखून धरली. पोलिसांनी तात्काळ आयआरबीच्या अग्नीशमन बंबाला पाचारण करून तत्काळ आग विझवण्यात आल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मात्र, या आगीत टँकर चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला. आगीत त्याचा केवळ सांगाडाच शिल्लक राहिला होता. आग विझविल्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने टँकर बाजूला करण्यात आला. त्यानंतर मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत झाली. या घटनेचा पुढील तपास खोपोली पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता

$
0
0

हवेची चक्राकार स्थिती कारणीभूत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दक्षिण कोकण ते गुजरातच्या दक्षिण भागादरम्यान निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्याच्या अनेक भागात पावसाला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मंगळवारी तुरळक ठिकाणी गारांसह पाऊस झाला. पुढील दोन दिवसात संपूर्ण राज्यात मेघगर्जनेसह पावसाची तर, मध्य महाराष्ट्राच्या तुरळक भागात गारांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

दक्षिण कोकण ते गुजरातच्या दक्षिण भागापर्यंत हवेच्या दाबाचे द्रोणीय क्षेत्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे बाष्पाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून तापमानातही वाढ झाली आहे. तसेच छत्तीसगडच्या उत्तर भागातही वातावरणाच्या वरच्या थरात हवेची चक्राकार स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यात पाऊस पडत आहे.

मंगळवारी सकाळी साडेआठपर्यंतच्या २४ तासांत विदर्भात काही ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी गारांसह पाऊस झाला. मंगळवारी सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत महाबळेश्वर येथे ३, सातारा येथे ५ तर बुलढाणा येथे १० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तुरळक ठिकाणी वादळी वारे तसेच गारांसह पाऊस झाला. पुण्यात मंगळवारी ३५.१ अंश सेल्सिअस तसेच, १९.३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. शहराच्या काही भागात दुपारनंतर किरकोळ स्वरूपाचा पाऊस झाला.

पुढील दोन दिवसात संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या तुरळक भागात गारांसह गडगडाटी पावसाची तसेच वावटळीची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शहरात दुपारनंतर काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागातर्फे सांगण्यात आले.

..

पिंपरीत पावसाचा शिडकाव

पिंपरी-चिंचवड शहरात मंगळवारी (१ मार्च) दुपारी पावसाने अचानक हजेरी लावली. त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरवातीलाच उन्हाळ्याची चाहूल लागली होती. दिवसा उकाडा वाढला होता. तर, रात्री आणि पहाटे गारवा वाढत होता. थंडी संपल्यासंपल्या अचानक कडक उन्हाळा सुरू झाला. गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात ढगाळ हवामान होते. कधीही पाऊस पडेल अशी शक्यता वाटत होती. मात्र, पावसाने हुलकावणी दिली. मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास विजांचा कडकडाट सुरू झाला. ढग आल्यामुळे अंधार पडला आणि मेघगर्जनेसह अचानक पावसाला सुरुवात झाली. या पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर पाणी साचले. रस्ते निसरडे झाल्याने अनेक ठिकाणी दुचाकीस्वार घसरून पडले. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळही उडाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो तरतुदीवरून काँग्रेसचीही टीका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास चांगल्या पद्धतीने व्हावा, वाहतुकीचा प्रश्न सुटावा, या उद्देशाने पुणेकरांनी मोठ्या मताधिक्याने भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार, आठ आमदार निवडून दिले. मात्र, यातील एका व्यक्तीने मेट्रोसाठी निधी मिळावा, यासाठी प्रयत्नच केला नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी केवळ दहा कोटी रुपयांची तरतूद करून भाजप सरकारने पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हे भाजपच्या आमदारांचे अपयश असल्याची टीकाही काँग्रेसकडून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, पुणे मेट्रोसाठी मात्र अवघ्या १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हे शहरातील भाजपच्या आमदार, खासदारांचे मोठे अपयश असल्याची टीका पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद ‌शिंदे यांनी केली. मेट्रोसाठी तुटपुंजी तरतूद उपलब्ध होणे हा पुणेकरांवर अन्याय करणारा असून, याचा जाब राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या लोकप्रतिनिधींना पुणेकर विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे शिंदे म्हणाले.

नागपूर मेट्रोच्या अगोदर पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तरी केंद्र शासनाकडून पुणे मेट्रोबाबत दुजाभाव करण्यात येत आहे. पुण्यातील खासदारांनी मेट्रोबाबत केंद्रामध्ये भूमिका मांडावी यासाठी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानी त्यांची भेट घेतली होती. मात्र, तरी खासदारांनी मेट्रोबाबत कोणतीही भूमिका न मांडल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. भाजप सरकार पुणे शहराच्या विकासाच्या विरोधात आहे. पुणेकरांवर केलेल्या या अन्यायाविरोधात पुढील काही दिवसात रस्त्यावर उतरून काँग्रेस आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराफा व्यावसायिकांचे निषेधास्त्र

$
0
0

उत्पादनशुल्काच्या विरोधात बेमुदत बंदाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोन्यावर एक टक्का उत्पादन शुल्क लादण्यात आल्याच्या निषेधार्थ सराफा व्यावसायिकांनी मंगळवारपासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. जोपर्यंत हे अन्यायकारक शुल्क रद्द करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हा बंद मागे घ्यायचा नाही, असा निर्धार सराफा व्यावसायिकांनी केला आहे.

शहरातील सराफा व्यावसायिकांनी मंगळवारी दुपारपासूनच आपली दुकाने बंद ठेवली. सराफ असोसिएशनतर्फे या संदर्भात बैठकही घेण्यात आली. जोपर्यंत हे शुल्क रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दोन लाखांहून अधिक किमतीच्या दागिने खरेदीसाठी पॅन कार्डची सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याबाबत सराफा व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या अर्थसंकल्पात हा नियम रद्द केला जाईल किंवा खरेदीची मर्यादा तरी वाढविण्यात येईल, अशी सराफा व्यावसायिकांची अपेक्षा होती. परंतु, तशी कोणतीही घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. या उलट सोन्यावर एक टक्का उत्पादन शुल्क लादण्यात आले. त्यामुळे सराफा व्यावसायिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

'सराफा व्यावसायिकांना सोन्याच्या खरेदीवर एक टक्का एक्साइज ड्युटी लावण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले. ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य आहे. यामुळे सराफा व्यावसायिकांना आता पुन्हा इन्स्पेक्टरराजला सामोरे जावे लागणार आहे. या निर्णयाचा सराफा व्यावसायिकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारचे इज ऑफ डुइंग बिझनेस धोरण सराफा व्यावसायिकांसाठी आहे की नाही, असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व सराफा व्यावसायिकांनी या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात निर्णायक लढा द्यायचे ठरवले असून, मंगळवारपासूनच बेमुदत बंद पुकारण्यात आला आहे. पुढील रुपरेषा लवकरच निश्चित केली जाईल', असे पुणे सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले.

'दहा टक्क्यांच्या अव्यवहारिक आयात कराबरोबरच एक टक्क्याची एक्साइज ड्युटी सराफी व्यवसायावर लादून सरकारने ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस ही स्वतःची घोषणा केवळ राजकीय स्वरूपाची असल्याचे दाखवून दिले. या सर्वाचा सराफा व्यवसायावर परिणाम होणार आहे', असे पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे कमोडिटी तज्ज्ञ अमित मोडक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

असंतुलित अर्थसंकल्प

$
0
0

विरोधी पक्षांची स्थायी समितीवर टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील सर्व भागांचा सर्वांगीण विकास करण्याची भूमिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी मांडली असली, तरी प्रत्यक्षात काही ठरावीक पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागांना झुकते माप देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. विरोधी पक्षातील अनेक लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागासाठी अत्यल्प तरतूद केली असून, अर्थसंकल्पात भेदभावाचे सत्र राष्ट्रवादीतर्फे सुरूच असल्याची टीका केली जात आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सोमवारी पालिकेचा २०१६-१७ साठीचा अर्थसंकल्प मुख्य सभेला सादर केला. आगामी वर्षात पालिकेची निवडणूक असल्याने नागरिकांवर सोयी-सुविधांचा वर्षाव करताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्प बाराशे कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील वाढत्या आकड्यांचा फायदा सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींना होणार असल्याचे दिसून येत आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांसह माजी महापौर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी, ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागात भरीव तरतुदी करताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील तरतुदींना मर्यादा घालण्यात आली आहे. काही ठरावीक नेत्यांचा अपवाद वगळता, बहुतेक लोकप्रतिनिधींच्या विकास कामांसाठीच्या तरतुदींना स्थायी समितीने वाटाण्याचा अक्षता लावल्या आहेत. निवडणूकपूर्व वर्षात सर्वच नगरसेवकांना विविध कामांचा धडाका लावायचा असतो; पण अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.

..............

कदम यांचा गनिमी कावा

स्मार्ट सिटीमध्ये औंध-बाणेर, बालेवाडी भागावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याने शहराच्या इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे करण्यात येतील, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी केला होता. किंबहुना, औंध-बाणेरपेक्षा इतर भाग अधिक स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही सांगितले गेले. प्रत्यक्षात, याच भागातील सत्ताधारी पक्षाच्या माजी पदाधिकाऱ्याच्या प्रभागासाठी सर्वाधिक तरतूद केली गेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बचत पगारी; व्याज सरकारी

$
0
0

भविष्यनिर्वाह निधीच्या निर्णयावरून कामगारांत संताप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील (ईपीएफ) ६० टक्के रकमेवर लादण्यात आलेल्या कर आकारणीवर कामगार संघटनांनी कडाडून टीका केली. एकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलती आणि दुसरीकडे नोकरदारांना त्रास देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून ६० टक्के रकमेवर नव्हे, तर त्या रकमेच्या व्याजावर कर लावल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १ एप्रिल २०१६नंतर जमा होणाऱ्या रकमेपैकी ६० टक्के रकमेवर कर लावण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर होताच, टीकेचा भडीमार सुरू झाला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या घोषणेचा फटका थेट कोट्यवधी नोकरदारांना बसणार आहे. नोकरदार वर्गातील टीकेनंतर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये एक एप्रिल २०१६ नंतर जमा होणाऱ्या ६० टक्के रकमेच्या व्याजावरच कर आकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील रकमेचा उपयोग नोकरदाराला निवृत्तीनंतर होतो. या रकमेवर आतापर्यंत कधीही कर लावण्यात आलेला नाही. प्रथमच या सरकारने अशा प्रकारे कर आकारणी केली आहे. एकीकडे कॉर्पोरट कंपन्यांना कर सवलती मोठ्या प्रमाणात दिल्या आणि दुसरीकडे नोकरदारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीलाही लक्ष्य केले जात आहे. नोकरदारांबाबतचे हे धोरण चुकीचे आहे,' अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अजित अभ्यंकर यांनी केली.

दरम्यान, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) कोणताही कर लावण्यात आलेला नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये एक एप्रिल २०१६ नंतर जमा होणाऱ्या रकमेपैकी ६० टक्के रकमेचे व्याज केवळ करपात्र असणार आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये एक एप्रिल २०१६ पूर्वी जमा झालेल्या रकमेवर किंवा त्याच्या व्याजावर कोणताही कर लावण्यात आलेला नाही. ही रक्कम कधीही काढली तरी, ती करमुक्तच असेल.

..........

करआकारणी नेमकी कशी?

१ एप्रिल २०१६ पासून फंडातून काढली जाणारी रक्कम पूर्णतः करमुक्त राहणार नाही. फंडातून काढण्यात येणाऱ्या केवळ ४० टक्के रकमेवरच सवलत मिळणार आहे. आकारण्यात येणार कर हा संबंधित करदात्याच्या प्राप्तिकर मर्यादेप्रमाणे असणार आहे. सरकारच्या नवीन धोरणाप्रमाणे जर तुम्ही १ एप्रिल २०१६ रोजी सेवानिवृत्त होणार असाल आणि तुमच्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये दहा लाख रुपयांचा निधी असेल, तर त्यातील सहा लाख रुपयांवरील व्याजावर कर आकारण्यात येईल. उर्वरित चार लाख रुपये करमुक्त असतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक व्यावसायिक ८ मार्च रोजी संपावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने प्रवासी, माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवानाशुल्कात केलेल्या जाचक वाढीच्या विरोधात राज्यातील सर्व वाहतूक व्यावसायिक संघटनांनी येत्या आठ मार्च रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या वाहतुकीचाही या संपात समावेश असणार आहे.

येत्या मंगळवारी राज्यातील सर्व ५० आरटीओ कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येणार असून, वाहतूकदार त्यांच्या वाहनांसह मोर्चात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी बाळासाहेब खेडकर, प्रकाश गवळी, राम कदम, राजन जुनवणे, काळूराम गायकवाड उपस्थित होते. संपात आंतरराज्यीय माल वाहतूक तसेच खासगी बसेस, शैक्षणिक व कराराने मिळणाऱ्या बसेस तसेच कंत्राटी कंपनी कामगार बसेस सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारने परवाना शुल्कात वाढ केल्यास प्रवासी, माल वाहतुकीचा दर वाढेल, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढणार आहेत. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल. हे आंदोलन वाहतूकदारांसाठी नसून, सर्वसामान्यांसाठी आहे. त्यामुळे त्यांनीही यात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

राज्य सरकारने वाहनांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, नूतनीकरणास विलंब झाल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम १०० रुपयांवरून पाच हजार रुपये केली. त्यामुळे वाहतूकदारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. राज्यभरात त्या विरोधात निषेध, मोर्चे आ​णि आंदोलने करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांकडून चर्चेचे आश्वासन मिळाल्यानंतर वाहतूकदारांच्या कृती समितीने काही दिवस संयमाची भूमिका घेतली होती. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने एक दिवसीय संपाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास १५ मार्चपासून बेमुदत संप केला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोसाठी पालकमंत्री दिल्लीदरबारी

$
0
0

नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडूंशी उद्या करणार चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहराच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेल्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे पुणेकरांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रोच्या अंतिम मान्यतेसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेणार आहेत. शहराच्या मेट्रो प्रकल्पाला त्वरेने मान्यता मिळविण्यासाठी तातडीने ही बैठक निश्चित करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

नायडू आणि बापट यांच्यात येत्या गुरुवारी (३ मार्च) ही बैठक होणार असून, त्यात पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाच्या (पीआयबी) मान्यतेसाठी पुणे मेट्रोच्या सादरीकरणाची तारीख निश्चित होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. पीआयबीने मेट्रोच्या सुधारित खर्चाला मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अंतिम शिक्कामोर्तब होताच, पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेस गती प्राप्त होऊ शकेल. एक खासदार, आठ आमदार एवढे बळ देऊनही केंद्र-राज्य सरकारकडून मेट्रोबाबत सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीमुळे पुणेकरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मोदी-फडणवीस सरकारचे 'अच्छे दिन' हे केवळ दिवास्वप्नच ठरण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे, मेट्रोच्या अंतिम मान्यतेवर तोडगा काढण्यासाठी बापट नायडूंची भेट घेणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी सादर केलेल्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी अवघी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी, अर्थमंत्र्‍यांनी पुण्यासाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. वर्षभरात मेट्रोबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने यंदा तरतुदीला कात्री लावण्यात आली आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीच पुणे मेट्रोचा प्रकल्प मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता. पीआयबीसमोर अंतिम सादरीकरणाची तारीख निश्चित होणार असतानाच, शहराचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी त्यात त्रुटी काढल्याने मेट्रो पुन्हा चर्चेच्या ट्रॅकवर अडकली. मेट्रोच्या एलिव्हेटेड मार्गाला आक्षेप घेण्यात आल्याने राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी मेट्रोची मान्यतेकडे होणारी वाटचाल रखडली अन् खर्चाचा सुधारित अहवालाला मंजुरी घेण्यापासूनची प्रक्रिया करावी लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅम्बी व्हॅलीवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बिगरशेती कराची (एनए टॅक्स) ४ कोटी ८२ लाख रुपयांची थकबाकी न भरल्याने अॅम्बी व्हॅलीचे दरवाजे सील करण्याची कारवाई मुळशीच्या तहसीलदारांनी मंगळवारी केली. या कारवाईनंतर अॅम्बी व्हॅलीने दीड कोटी रुपयांची थकबाकी भरली. उर्वरित थकबाकी मार्चअखेर भरण्याच्या अटीवर दरवाजांचे सील काढण्यात आले.

गेली काही वर्षे अॅम्बी व्हॅलीकडून बिगरशेती कर भरला जात असला, तरी याच काळात कराच्या कमी रकमा भरल्या गेल्या. त्याची थकबाकी ४ कोटी ८२ लाख रुपयांवर पोहोचली. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावून कर भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत अकृषक कर न भरल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सांगितले. मुळशीचे तहसीलदार प्रशांत ढगे यांनी मंगळवारी कारवाई सुरू केल्यानंतर अॅम्बी व्हॅलीच्या प्रशासनाने तातडीने दीड कोटी रुपयांचा भरणा सरकारी तिजोरीत केला. उर्वरित रकमेपोटी त्यांनी मुळशी तहसीलदारांकडे पुढील तारखांचे तीन धनादेश दिले आहेत. मार्चअखेरपर्यंत ही रक्कम सरकारी तिजोरीत भरली जाईल, असे आश्वासनही दिले. त्यानंतर दरवाजे पुन्हा उघडण्यात आले.

'थकबाकी वसुलीसाठी कोणत्याही संस्थेला त्रास देण्याचा हेतू नाही. केबलचालकांनीही थकबाकी न भरल्याने त्यांची कार्यालये सील करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने महसूल वसुलीचे ६२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. ते जवळपास ९० टक्के पूर्ण करण्यात आले आहे. मार्चअखेरपर्यंत शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी थकीत कराची वसुली करण्यात येत आहे,' असे राव यांनी स्पष्ट केले.

'अॅम्बी व्हॅलीने २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षामध्ये सव्वाचार कोटी रुपये अकृषक कर भरला आहे. सध्या कंपनीकडे दोन कोटी ५३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ती मार्चअखेर भरण्याची मुदत आहे. त्याचे धनादेश महसूल प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. हे धनादेश दिल्यानंतर दरवाजे खुले करण्यात आले आहे,' असे अॅम्बी व्हॅलीचे मुख्याधिकारी (सीईओ) विवेक कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थांबलेल्या रेल्वेत मायलेकींवर हल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, दौंड दौंड रेल्वे आउटर येथे थांबलेल्या 'हावडा पुणे आझाद हिंद एक्स्प्रेस'वर पहाटे पाचच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी हल्ला करून महिलेची पर्स चोरून नेली. या वेळी चोरट्यांना प्रतिकार करताना माय-लेकी गंभीर जखमी झाल्या. या प्रकरणी दौंड रेल्वे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समीक्षा तापस सिन्हा (वय २५) आणि तिची आई संपा तापस सिन्हा (वय ५४, दोघी रा. मालवीयनगर, छत्तीसगड) ही जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. लोहमार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगरहून दौंडकडे येत असलेली 'हावडा-पुणे आझाद हिंद एक्स्प्रेस' मालू स्लीपर कंपनीजवळ सिग्नल नसल्याने पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास थांबली होती. या एक्स्प्रेसच्या आरक्षित डब्यात संपा आणि समीक्षा प्रवास करीत होत्या. त्यांच्या आसनाजवळील खिडकी उघडी होती. त्यातून हात घालून चोरट्याने झोपेत असलेल्या संपा यांच्या उशीजवळील पर्स खेचण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने संपा यांना जाग आली. त्यांनी प्रसंगावधान राखून पर्स गच्च पकडून ठेवली. त्यांची मुलगी समीक्षा जागी झाली. चोरट्याची संपा यांच्या झटापट सुरू झाली. संपा आणि समीक्षा यांनी चोरट्याचा हात सर्वशक्तीनिशी जखडून ठेवला. या प्रकाराने चोरटा गांगरला. सुटका अशक्य दिसल्याने संपा व समीक्षाच्या पंजा, मनगट व हातावर चोरट्याने सपासप वार केले. त्यामुळे त्यांनी चोरट्याचा हात व पर्स सोडून दिली. पर्समध्ये मोबाईल एटीएम कार्ड व काही रक्कम होती. ते घेऊन तीन चोरटे पसार झाले. हा प्रकार घडत असताना कोणीही सहप्रवासी संपा आणि समीक्षा या मायलेकींच्या मदतीसाठी पुढे आले नाही. रेल्वे दौंड स्थानकात आल्यानंतर प्रवाशांनी जखमींना रेल्वे स्थानकावर उतरविले. रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर डॉक्टरांनी प्रथमोपचार केले. त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आले. पोलिसांनी श्वान पथकाद्वारे मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला असता रिकाम्या पर्सपर्यंतच माग निघाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>