म. टा. प्रतिनिधी, पुणे स्मार्ट सिटीसारख्या विषयात सर्वसाधारण सभेचा निर्णय बदलण्याची हिंमत दाखविणारे महापालिका आयुक्त बिल्डरांचा दंड माफ करण्याचा नगरसेवकांचा डाव हाणून पाडणार का, असा सवाल विचारला जात आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेने अमान्य केलेले अनेक प्रस्ताव मान्य करावेत, या साठी आयुक्त राज्य सरकारकडे धाव घेतात. शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा दंड रद्द करण्याचा प्रस्ताव काही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मान्य करून घेतला. मुख्य सभेने केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास पालिकेला कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडण्याची वेळ येणार आहे. राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटत आहे. त्यातच प्रशासनाचा कोणताही अभिप्राय न घेता लोकप्रतिनिधींनी बिल्डरांच्या कल्याणासाठी अशा पद्धतीने मुख्य सभेत ठराव मंजूर केल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. मुख्य सभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावामुळे पालिकेचे नुकसान होत असेल तर, आपल्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारकडे धाव घेण्याचा आयुक्तांना अधिकार आहे. या पूर्वीही मुख्य सभेने मान्य केलेले काही प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग घेण्यासाठी मान्यता देणारा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने महिनाभर पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी आयुक्तांनी ४४८ कलमाचा वापर करून सरकारकडे धाव घेतली होती. सरकारने हस्तक्षेप करून मुख्य सभेला आदेश देण्याचीही विनंती केली होती. हा विषय नागरिकांच्या हिताचा असल्याने सरकारनेही मुख्य सभेला आदेश देऊन स्पष्ट निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. .. तीनशे कोटींवर पाणी? चुकीच्या पद्धतीने आणि पालिकेची मान्यता न घेता केल्या जाणाऱ्या बांधकामांना आळा बसावा, या साठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या दंडात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाला २०११मध्ये पालिकेच्या मुख्य सभेने मंजुरी दिल्यानंतरच अंमलबजावणी सुरू झाली होती. या निर्णयाचा आधार घेऊन पालिकेच्या बांधकाम विभागाने शहरातील १५० हून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांना दंडाच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. हा दंड ३०० कोटींच्या घरात आहे. मुख्य सभेने मान्य केलेल्या प्रस्तावामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट