'आत्महत्येची फॅशन झाल्याचे वक्तव्य करणारे भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आत्महत्येची फॅशन करून दाखवावी,' असे आव्हान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिले आहे. शेट्टी यांच्या वक्तव्याबद्दल सरकारने माफी मागवी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि मातंग एकता आंदोलन यांच्यावतीने आयोजित आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या अर्धपुतळा अनावरण समारंभात चव्हाण बोलत होते. जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडिअम येथे झालेल्या समारंभाला काँग्रेसचे प्रभारी मोहन प्रकाश, माजी मंत्री पतंगराव कदम, समारंभाचे आयोजक माजी मंत्री रमेश बागवे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, आमदार शरद रणपिसे, दीप्ती चवधरी, संग्राम थोपटे, माजी आमदार मोहन जोशी, बाळासाहेब शिवरकर, चंद्रकांत छाजेड, उपमहापौर आबा बागुल, नगरसेवक अविनाश बागवे, अरविंद शिंदे, कमल व्यवहारे आदी उपस्थित होते.

'खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे वक्तव्य निंदनीय आहे. सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असताना असे वक्तव्य करणे, निषेधार्ह आहे. आत्महत्या फॅशन असल्याचे म्हणणाऱ्या खासदार शेट्टी यांनी ही फॅशन करून दाखवावी,' अशी टीका चव्हाण यांनी केली. मोहन प्रकाश म्हणाले, की 'राज्यघटनेला कमकुवत करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे.'

'साळवे यांनी अनेकांना घडविले; पण इतिहासात त्यांची दखल घेतली गेली नाही' अशी खंत रमेश बागवे यांनी व्यक्त केली. 'शहरातील पाणीपट्टी वाढीच्या निर्णयामुळे विश्वासघात झाल्याची नागरिकांची भावना आहे. या दरवाढीचा पक्षाकडून विरोध केला जाणार आहे.' असे विश्वजीत कदम यांनी सांगितले. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची सूचना त्यांनी केली.

..

मेक इन इंडियाऐवजी लिव्ह इन इंडिया आणि लव्ह इन इंडिया महत्त्वाचे आहे.

अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

आर्थिक अडचणीतील रुपी बँकेवरील निर्बंधांना सहा महिने म्हणजेच २१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आदेश रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी काढला. त्याचबरोबर या पूर्वी पैसे न काढलेल्या खातेदारांना २० हजार रुपये काढण्यासही बँकेने परवानगी दिली आहे. एक मार्चपासून खातेदारांना पैसे मिळणार आहेत.

रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी ही माहिती दिली. बँकेवरील आर्थिक निर्बंधांची मुदत २१ फेब्रुवारी रोजी संपणार होती. त्यामुळे या निर्बंधांना मुदतवाढ मिळावी, या साठी प्रशासकीय मंडळाने रिझर्व्ह बँकेकडे विनंती केली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

'रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधांना तसेच प्रशासकीय मंडळालाही सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्याचबरोबर खातेदारांना २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगीही बँकेने दिली आहे. आतापर्यंत ज्यांनी कोणत्याही हार्डशिपसाठी पैसे काढलेले नाहीत, अशाच खातेदारांना पैसे मिळू शकतील. ज्या खातेदारांनी बँकेचे कर्ज घेतले असेल किंवा जे जामीन असतील, अशांच्या खात्यातून कर्जाची रक्कम वजा करूनच त्यांना उर्वरित रक्कम मिळू शकेल', असे डॉ. अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केले.

'पुढील आठवड्यात बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाची बैठक घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना व अटींवर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर एक मार्चपासून खातेदारांना बँकेतून प्रत्यक्ष पैसे काढता येतील', असेही डॉ. अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, थकित कर्जांचे (एनपीए) वाढलेले प्रमाण आणि त्यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुपी बँकेवर दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे हजारो ठेवीदार-खातेदारांचे हाल सुरू झाले. बँकेचा तोटा मोठा असल्यामुळे विलीनीकरणही होऊ शकलेले नाही. प्रशासकीय मंडळाने ओटीएस तसेच व्हीआरएसच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केलेले असले, तरी बँक अजूनही विलिनीकरणाच्या दृष्टिपथात आलेली नाही.

शहरात समान पाणीपुरवठा (२४ * ७) करण्यासाठी जवळपास सर्वच (तब्बल दोन हजार किलोमीटर) रस्त्यांची खोदाई करावी लागणार असून, या कालावधीत नागरिकांना वाहतूक कोंडी, सेवा वाहिन्यांमध्ये बिघाड, केबल नादुरुस्ती यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, ही योजना पूर्ण होईपर्यंत सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

शहराच्या अनेक भागांत सध्या काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे धडाक्यात सुरू आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, दर वर्षी सरासरी शंभर ते दीडशे किलोमीटरचे रस्ते केले जातात. समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी शहराच्या सर्व भागांत नव्याने जलवाहिन्या टाकाव्या लागणार आहेत. पाणीपुरवठा योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्येच (डीपीआर) शहरातील सर्व म्हणजेच दोन हजार किमीच्या रस्त्यांची खोदाई करून जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, रस्ते करून पुन्हा खोदाईवर आणि त्याच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्याऐवजी सध्या सुरू असलेली सर्व रस्त्यांची कामे तातडीने थांबवावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

'२४ x ७ योजनेअंतर्गत सर्व जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही नवीन रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांचे टेंडर काढू नये. वर्क ऑर्डरची प्रक्रिया पूर्ण न झालेली सर्व काँक्रिटीकरणाची कामे विशेषाधिकारात तातडीने स्थगित करावी', अशी मागणी नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पक्षांतर्गत बदल करण्यात येणार असून, शहराध्यक्ष बदलण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी जाहीर केले.

आद्य क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या अर्धपुतळा अनावरण समारंभानंतर पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी पक्षांतर्गत बदल केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 'विद्यमान शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे नवीन शहराध्यक्ष नेमण्यात येणार आहे. छाजेड यांनी अनेक वर्षे हे पद सांभाळले आहे, यापेक्षा अन्य कोणतेही कारण नाही' असे चव्हाण म्हणाले. पुण्यात पक्षांतर्गत गटबाजी आहे, या बाबत विचारणा करण्यात आली असता, 'प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र, सर्वांना संधी देता येत नाही. तरीही चर्चेतून मार्ग काढण्यात येईल,' असेही त्यांनी नमूद केले.

'राज्यात आगामी वर्षात विविध निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. बैठकीत पक्षाच्या प्रत्येक ज्येष्ठ नेत्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे,' असेही चव्हाण महणाले. पुणे महापालिकेमध्ये पाणीपट्टीवाढीच्या मान्यतेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपशी हातमिळवणी केली. या बाबत विचारण्यात आले असता, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करण्याचे टाळले.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) देशविरोधी घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर चव्हाण यांनी टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, 'या सरकारला लोकशाही मान्य नाही. आपल्या चुकीविरुद्ध कोणी आवाज उठवू नये, असे त्यांना वाटते.'

..

सरकारने चारा छावण्या बंद केल्या आहेत. त्यावरून त्यांची धरसोड वृत्ती दिसते. वास्तव परिस्थितीचा विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

औंध, पिंपळे सौदागर, पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांनी अनुभवलेली 'हॅपी स्ट्रीट'ची धमाल येत्या रविवारी (२१ फेब्रुवारीला) कोथरूडकरांना अनुभवायला मिळणार आहे. एरवी वाहतुकीने गजबजणाऱ्या आशिष गार्डन जवळील श्रीकांत ठाकरे रोडवर नागरिक सकाळीसकाळी योगासने, बॅडमिंटन, आवडत्या गीतावर नृत्य करण्याची तसेच, सायकलिंग, चॉकआर्ट यांसह विविध खेळांची मजा लुटताना दिसणार आहेत. .

हॅपी स्ट्रीटमुळे यंदाचा रविवार कोथरूडकरांसाठी नक्कीच हटके ठरणार आहे. उपक्रमाची सुरुवात सकाळी सात वाजता सुरू होणार आहे. पुणे पोलिस, वाहतूक पोलिस, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स आणि व्ही. जे. डेव्हलपर्स यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून गेल्या वर्षभरापासून 'हॅपी स्ट्रीट'चा उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत औंध, पिंपळे-सौदागर, कोरेगाव पार्क आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेल्या या उपक्रमाला स्थानिक नागरिकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. सकाळी साडे सहा वाजल्यापासूनच लोक रस्त्यावर हजेरी लावत होते. आता खास कोथरूडकरांच्या आग्रहास्तव येत्या रविवारी आशिष गार्डन समोरील श्रीकांत ठाकरे रोडची निवड करण्यात आली आहे.

या वेळी बॅडमिंटनसारखे विविध खेळ, एरोबिक्स आणि सायकलिंग यासह योगा-मेडिटेशन आणि लहान मुलांसाठी 'फन झोन', संगीतप्रेमींसाठी ड्रम सर्कल, कलाकारांसाठी चॉकआर्ट, टॉइज फ्रॉम ट्रॅश, फोटो बूथ आदी उपक्रमांची एकाच ठिकाणी चंगळ असल्याने कोथरूडकरांना 'अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' अनुभवायला मिळणार आहे. दैनंदिन जीवनामध्ये व्यायामाचे, चालण्याचे आणि सायकल वापरण्याचे महत्त्व सकारात्मक पद्धतीने पटवून देण्याच्या उद्देशाने 'हॅपी स्ट्रीट'चे आयोजन करण्यात येते. नागरिकांना आपल्या कुटुंबीयांसोबत मित्र आणि मैत्रिणींसमवेत या उपक्रमांचा आनंद घेण्याची संधी 'मटा'ने उपलब्ध करून दिली आहे.

औरंगाबादमध्ये १७ तर, पुण्यात पाच घटनांची नोंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

थोडीशी धाकधूक... थोडीशी धावपळ... पालक आणि पाल्यांच्या चेहऱ्यावरचं परीक्षेचे टेन्शन... कुठे रांगोळ्यांनी झालेलं स्वागत तर, कुठे होते औक्षण आणि बेस्ट लक!

बारावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच इंग्रजीच्या पेपरला शहरात असे संमिश्र वातावरण अनुभवायला मिळाले. पेपरच्या आधी दहा मिनिटे प्रश्नपत्रिका हातात पडल्यानंतर मात्र सगळीकडेच चिडीचूप शांतता आणि गांभीर्याचे वातावरणही या निमित्त दिसून आले. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे राज्यभरातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या बोर्डाच्या परीक्षेला गुरुवारपासून राज्यभरात सुरुवात झाली. राज्यभरातून एकूण १२ लाख ७९ हजार २३० नियमित विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांसह पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठीही गुरुवारी इंग्रजीच्या पेपरचे आयोजन करण्यात आले होते.

परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी, गुरुवारी राज्यभरात कॉपी केस आणि परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या एकूण ४६ घटनांची नोंद झाल्याची माहिती राज्य बोर्डाने गुरुवारी सायंकाळी दिली. यात सर्वाधिक घटना औरंगाबाद विभागामध्ये १७, तर त्या खालोखाल नाशिक विभागामध्ये १३ घटनांची नोंद झाली. पुणे, नागपूर आणि अमरावतीमध्ये प्रत्येकी पाच कॉपी केस झाल्याचेही राज्य बोर्डातर्फे सांगण्यात आले. मुंबईमध्ये एका कॉपी केसची नोंद झाली, तर कोकण, कोल्हापूर आणि लातूर विभागामध्ये एकही कॉपी केस झाली नसल्याची माहिती बोर्डातर्फे देण्यात आली. पुणे विभागातून एकूण २५९ परीक्षा केंद्रांवरून दोन लाख २९ हजार ४३७ विद्यार्थ्यांची परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुणे शहरात विविध परीक्षा केंद्रांवरून गुरुवारी सकाळी पालकांसह परीक्षेसाठी आलेल्या परीक्षार्थींची गर्दी दिसून आली.

..

परीक्षार्थींची अशीही बडदास्त

परीक्षार्थींना वाढत्या उकाड्याचा त्रास होऊ नये, म्हणून पालकांकडून विशेष काळजी घेतली जात असल्याचेही अनुभवायला मिळाले. काही परीक्षा केंद्रांवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी शुभेच्छा देण्यासाठी औक्षण करण्यात येत होते. काही ठिकाणी रांगोळ्या काढून या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आल्याचेही दिसून आले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सामान्य नागरिकांवर पाणीपट्टीचा भुर्दंड लादणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा 'पराक्रम' गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. महापालिकेची तिजोरी रसातळाला गेलेली असतानाच, तसेच पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या दंडवसुलीच्या शिफारशीला केराची टोपली दाखवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने, भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मदतीने ५८ विरुद्ध २० मतांनी हा प्रस्ताव पारित केला. मनसेने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.

महापालिका हद्दीतील बांधकामांसाठीचे भोगवटा पत्र न घेतलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांकडून बांधकाम शुल्काच्या २० टक्के दंड आकारला जातो. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशीला २०११मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या निर्णयाविरोधात काही बांधकाम व्यावसायिक संघटना कोर्टात गेल्या. कोर्टाने अंतिम निर्णय होइपर्यंत दंडवसुलीची सक्ती बंद केली आहे. इमारतीचे बांधकाम करताना महापालिकेच्या परवानगीने नकाशा मान्य करून, जोते तपासणी दाखला, भोगवटापत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत अनेक बिल्डर पालिकेची परवानगी न घेता सर्रास बांधकाम करत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने बांधकाम खर्चाच्या २० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद केली होती. या निर्णयाविरोधात काही संघटना कोर्टात केल्याने कोर्टाने दंडवसुलीची सक्ती बंद केली.

बांधकाम व्यावसायिक कोर्टात गेल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडत असल्याचे कारण पुढे करून अशा इमारतींसाठी भोगवटापत्र देण्यासाठी अभय योजना सुरू करावी. या साठी महापालिकेने २००५मध्ये ठरवून दिलेल्या दराने दंड घ्यावा, असे पत्र नगरसेवक अभय छाजेड, रवींद्र धंगेकर, शंकर केमसे, हेमंत रासने, पृथ्वीराज सुतार यांनी सभेत मंजुरीसाठी ठेवले होते. विशेष म्हणजे या बाबतचा कोणताही अभिप्राय प्रशासनाकडून घेण्याची तसदी या नगरसेवकांनी घेतली नाही.

मनसेच्या सभासदांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. कोर्टात प्रकरण सुरू असताना अशा पद्धतीने अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यास पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडेल. योजनेचा सामान्यांना कोणताही फायदा होणार नाही, अशी भूमिका मनसेने मांडली. त्यामुळे या विषयी मतदान घेऊन विषयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेला दोनशे ते तीनशे कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

..

राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला विरोध

बांधकाम व्यवसायिकांचे हित साधणारा आणि पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा हा प्रस्ताव मान्य करू नये, अशी भूमिका घेऊन राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे, अप्पा रेणुसे यांनी कडाडून विरोध केला. कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर तसेच पालिका प्रशासनाचा अहवाल आल्यानंतर हा विषय मान्य करावा, अशी भूमिकाही तांबे यांनी घेतली. मात्र, त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्रवादीच्या अन्य सभासदांनी हा विषय पुढे रेटला.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात समान पाणीपुरवठ्यासाठी (२४* ७) पाणीपट्टीतील वाढ पाच वर्षांपुरतीच मर्यादित असली, तरी ही योजना वेळेत पूर्णत्त्वास गेल्यास, त्यानंतर मीटरद्वारे पाणी घेणाऱ्या पुणेकरांवर २० टक्के करवाढीचा बोजा पडणार आहे. नळजोड शुल्क आणि मीटरचे शुल्क यात दर पाच वर्षांनी प्रत्येकी १० टक्के वाढ करण्याचे धोरण योजनेच्या सविस्तर अहवालातच निश्चित करण्यात आले आहे.

शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०२०-२१पर्यंत पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत १२ ते १५ टक्के वाढ करण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. प्रमुख राजकीय पक्षांचा विरोध डावलून राष्ट्रवादी-भाजपच्या नव्या 'पुणे पॅटर्न'ने योजनेला मंजुरी दिली. पुणेकरांवरील २०४७ पर्यंतची करवाढ मागे घेतल्याचा दावा केला जात असला, तरी समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत घरोघरी मीटर बसल्यानंतर शुल्कवाढ करण्याचे योजनेच्या आराखड्यातच प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

संपूर्ण शहरात योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाली, की पुणेकरांना मीटरद्वारे पाणी घ्यावे लागणार आहे. त्या अंतर्गत पहिल्या प्रतिमाणशी, प्रतिदिन १५० लिटर पाण्यासाठी तीन रुपये शुल्क निश्चित केले गेले आहे. त्यापुढे, २०० लिटरपर्यंत पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना प्रति किलोलिटर सहा रुपये, तर २५० लिटर पाणी वापरणाऱ्यांना नऊ रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. या शुल्कामध्ये दर पाच वर्षांनी किमान १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

मीटर योजनेमध्ये घरोघरी २४ तास पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याने प्रत्येकाला नवीन नळजोड देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे, पाच हजार रुपयांचे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. तसेच, दर पाच वर्षांनी या शुल्काची फेररचना करण्यात येणार असून, यातही १० टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे, २०४७ पर्यंतची करवाढ मागे घेतल्याचे दाखवले जात असले, तरी पुणेकरांना करवाढीचा बोजा सहन करावा लागणारच आहे. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

....................

सर्वेक्षणाअंती मीटरची ​संख्या कळणार

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या सविस्तर आराखड्यात शहरातील मिळकतींची संख्या गृहित धरून किती मीटर लागतील, याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अनधिकृत नळजोडांची संख्याही मोठी असण्याची शक्यता असल्याने योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी शहरातील प्रत्येक घराचे, तेथील नळजोडाचे सर्वेक्षण करण्याचे आराखड्यात स्पष्ट केले गेले आहे. या सर्वेक्षणाला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यानंतरच, नेमकी मीटरची संख्या निश्चित होणार असून, योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नियोजन करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

तरुणाईचे भावविश्व जाणून त्याचे प्रतिबिंब उमटवणारी स्पर्धा, अशी ओळख असलेल्या फिरोदिया करंडक आंतरमहाविद्यालयीन विविध गुणदर्शन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये नऊ महाविद्यालयांनी प्रवेश केला आहे. प्राथमिक फेरीत २८ संघ सहभागी झाले होते.

सामाजिक आर्थिक विकास संस्था, 'स्वप्नभूमी'निर्मित फिरोदिया करंडक आंतर महाविद्यालयीन विविध गुणदर्शन स्पर्धेचे यंदा ४२ वे वर्ष आहे. ही स्पर्धा सध्या अण्णा भाऊ साठे स्मारक येथे सुरू आहे. प्राथमिक फेरीतून नऊ संघांची अंतिम फेरीसाठी शुक्रवारी निवड झाली. त्यामध्ये विश्वकर्मा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (आगाध), एमआयटी (असा मी), मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालय (जातकवेणा), सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय (आठ), अभियांत्रिकी महाविद्यालय(सीओईपी-गुलिस्ता), ट्रिनिटी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (डब्बा गुल), स.प.महाविद्यालय (नेव्हर एंडिंग रेस), पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्पुटर टेक्नॉलॉजी ( अव्यक्त) व विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (व्हीआयआयटी- जयप्रभा) या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. प्रसाद वनारसे, हृषीकेश देशपांडे, क्षितीज पटवर्धन, केदार पंडित, श्रुती मराठे यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. दरम्यान, अंतिम फेरी २५ फेब्रुवारी रोजी अण्णा भाऊ साठे स्मारक येथे रंगणार असून, पारितोषिक वितरण २ मार्च रोजी होईल.

भरधाव वेगाने जाणाऱ्या दुचाकीचा ताबा सुटून ती दुभाजकाला धडकून टँकरच्या खाली आल्याने दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. पुणे-नगर रोडवर खराडी जुन्या जकात नाक्याजवळ गुरुवारी मध्यरात्री हा अपघात झाला. विलास पांडुरंग मुंढे ( वय २२ रा. आळंदी फाटा) आणि किसन भास्कर गुटे (वय २० रा. वडगांव शेरी) अशी या दोघांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विलास आणि किसन वडगावशेरीत कामास आहेत. गुरुवारी मध्यरात्री दोघे वाघोलीकडून पुण्याच्या दिशेने दुचाकीवरून येत होते. खराडीतील जुन्या जकात नाक्याच्या पुढे गेल्यानंतर विलासचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे दुचाकी दुभाजकावर धडकली. दुचाकीचा वेग अधिक असल्याने विलास आणि किसन रस्त्यावर कोसळले. त्याचवेळी पुण्याहून वाघोलीच्या दिशेने जाणाऱ्या टँकरच्या चाकाखाली आले.

..

वडगाव पुलावरून ट्रक काेसळला

पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर भरधाव ट्रक नियंत्रण सुटल्याने वडगाव पुलाचे कठडे तोडून सुमारे ३५ फूट खाली पडला. ट्रकच्या पत्र्यामध्ये पाय अडकल्याने चालकाची अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सुटका केली. जखमी चालकावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर शुक्रवारी सकाळी सातच्या सुमारास ट्रक वडगाकडून वारजेच्या दिशेने निघाला होता. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तो वडगाव पुलावरून कठडे तोडून खाली पडला. ट्रकच्या पत्र्यात चालकाचे पाय अडकल्याने त्याला बाहेर काढता येत नव्हते. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी स्प्रेडर आणि रेस्क्यू व्हॅनमधील साहित्यांचा वापर करून अवघ्या दहा मिनिटांत सुटका करण्यात आली.

इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असून, त्यामध्ये टीडीआर धोरणामुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींना दिलासा मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले.

सध्याच्या सरकारी धोरणामुळे शहराच्या मध्यभागातील जुन्या वाड्यांसह कोथरूड, सिंहगड रोड आणि अन्य भागांतील इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. टीडीआर धोरण शहरातील जुन्या इमारतींमध्ये फ्लॅट असलेल्या मालकांसाठी अन्यायकारक असल्याने या धोरणाला स्थगिती देऊन यामध्ये बदल करावेत, अशी मागणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यामध्ये नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यासाठी टीडीआर देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या धोरणाचा शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या जुन्या इमारतींमधील बहुतांश नागरिकांना फटका बसणार आहे. या इमारती जुन्या असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावर टीडीआर देता येणार नसल्याने स्पष्ट केल्याने या इमारतींवर टीडीआर लोड करता येणार नाही, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत, याची सविस्तर माहिती मुख्यमं‌त्री फडणवीस यांना देऊन चर्चा केल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

पुण्यासह पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अनेक नागरिकांना या नियमाचा फटका बसणार असल्याने या धोरणाला स्थगिती देऊन बदल करण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी केली. त्यावर इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीच्या धोरणावर चर्चा सुरू असून लवकरच नागरिकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्वसामान्य पुणेकरांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दंडातून सवलत देणाऱ्या नगरसेवकांना आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत घरी बसवा, असे आवाहन विविध स्वयंसेवी संस्थांनी केले आहे. नागरिकांच्या हितासाठी काम करणारे लोकप्रतिनिधी बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदारांसाठी कार्यरत असल्याने त्यांना जागा दाखवून देण्याची वेळ आल्याचा इशाराही संस्थांनी दिला.

भोगवटा पत्र न घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या शहरातील सर्व बांधकामांना स्थगिती देण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे; पण त्यांचा सर्व दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यामागचे राजकारण पुणेकरांना अवगत असल्याचा दावा या संस्थांनी केला. तसेच, सर्वसामान्य नागरिकांवर पाच वर्षांसाठी पाणीपट्टीवाढीचा बोजा टाकणाऱ्यांनी ठेकेदारांसाठी टप्याटप्याने पैसे भरण्याची सवलत मंजूर करून घेतली. पुणेकरांच्या हितापेक्षा ठेकेदारांचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एका बाजूला महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असताना, अशा सवलतींमुळे पालिकेला फटका बसणार असला, तरी त्याकडे सर्वच पक्षांकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे टीकास्त्र सोडण्यात आले. त्यामुळे, नागरिकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आगामी निवडणुकीत घरचा रस्ता दाखवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे, पीएमपी प्रवासी मंचाचे जुगल राठी, नागरी चेतना मंचाचे सुधीर जठार, ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक, नागरी हक्क कृती समितीचे सुधीर कुलकर्णी, ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर अशा सर्वांनीच महापालिकेतील कारभाऱ्यांवर टीका केली आहे.

..................

सरकारकडे दाद मागणार

महापालिकेत गेल्या काही दिवसांत घेण्यात आलेले निर्णय उथळ स्वरूपाचे असल्याची टीका पुणे बचाव समितीने केली आहे. सभागृहातील अनेक सदस्यांना पुन्हा निवडून येणार की नाही, याबद्दल खात्री वाटत नसल्यानेच पुणेकरांच्या हितापेक्षा इतर घटकांचे हित साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि विद्यमान नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. पुणेकरांचे नुकसान करणारे सर्व निर्णय राज्य सरकारने रद्द करावेत, यासाठी दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.