Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘पीएमपी’च्या ताफ्यात येणार ५० मिनी बस

$
0
0

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावरील ५० मिनी बस येत्या दोन महिन्यांत दाखल होणार आहेत. या बस शहराच्या विविध भागांतून विमानतळ मार्गावर सोडल्या जाणार आहेत, अशी माहिती 'पीएमपी'चे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांनी दिली. सध्या कोथरूड व हिंजवडी येथून विमानतळ मार्गावर एसी बस धावते; मात्र विमानतळावरून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या पाहता, या मार्गावर मध्यम आकाराच्या बसची गरज असल्याचे जाणव‍ते. त्यामुळे 'पीएमपी'ने मध्यम आकाराच्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या बस दाखल झाल्यानंतर शहरातून १० ते १५ नवीन मार्गांवर विमानतळासाठी बससेवा सुरू केली जाणार असल्याचे कृष्णा यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘वडगाव शेरीतील भाजी मंडई पुन्हा सुरू करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

महापालिकेच्या वतीने कोट्यवधी रुपये खर्चून वडगाव शेरी भागात उभारण्यात आलेली भाजी मंडई धूळ खात पडली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असणारी मंडई पुन्हा सुरू करण्याची मागणी वडगाव शेरी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष योगेश देवकर यांनी केली आहे.

वडगाव शेरी गावठाणाचा पालिकेत समावेश होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या वतीने भाजी मंडई उभारली होती; पण गेल्या काही वर्षांत परिसराचा विस्तार झाल्याने भाजी मंडईची जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर शिंदे यांच्या प्रयत्नातून सुमारे वीस गुंठे जागेत साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून नव्याने मंडई उभारली; पण कालांतराने पालिकेकडून मंडईकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले.

'भाजी मंडईच्या देखरेखीसाठी पालिकेकडून सुरक्षारक्षकच नेमले नव्हते. त्यामुळे मंडईच्या पटांगणात कचरा गाडी आणि खासगी वाहनांच्या पार्किंगसाठी वापर होऊ लागला. अनेक मद्यपींकडून मंडईचा वापर दारू पिण्यासाठी होत आहे. आजूबाजूच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग साचू लागल्याने भाजी विक्रेते आणि ग्राहकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बंद अवस्थेत असलेली मंडई पालिकेने लवकरात लवकर सुरू करावी,' अशी मागणी देवकर यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खंडपीठाच्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी’

$
0
0

पुणे : पुण्याला मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ देण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रथम करण्यात यावी त्यानंतर इतरांना खंडपीठ देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अॅड. वाय. जी. ​शिंदे यांनी मंगळवारी केली.

शिवाजीनगर जिल्हा कोर्टातील अशोका हॉल येथे झालेल्या कार्यक्रमात असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी अॅड. वाय. जी. शिंदे यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा पदभार सोपविला. या वेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. सुधाकर आव्हाड अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड. योगेश पवार, अॅड. हेरंब गानू, सचिव अॅड. सुहास फराडे, अॅड. राहुल झेंडे, ज्येष्ठ वकील अॅड. एन. डी. पाटील,अॅड. अनिल नाईक, अॅड. अशोक शिरसाट आदी उपस्थित होते.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष अॅड. वाय. जी. शिंदे यांनी असोसिएशनतर्फे यापुढेही खंडपीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 'कोल्हापूरला खंडपीठ उभारणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी निधी जाहीर केला असे म्हटले जाते आहे. मात्र, त्यासंदर्भात अद्याप कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. पुण्याला १९७८ मध्ये खंडपीठ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा निर्वाणीचा इशारा असोसिएशनतर्फे देण्यात येतो आहे,' असे अॅड. शिंदे म्हणाले.

असोसिएशनचे मावळते अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या पुण्यातील बंदमुळे मुंबईला कोणाला खंडपीठ द्यावे, याचा निर्णय घेता आला नाही. हे आंदोलनाचे यश होते, असे नमूद केले.

ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. सुधाकर आव्हाड यांनी पुण्यातील वकिलांनी खंडपीठाची मागणी करताना थेट बंदचे हत्यार उपसण्याआधी इतर पर्यांयाचा वापर करणे आवश्यक होते, असे सुचविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्सल्टंट काळ्या यादीत

$
0
0

हडपसरमधील उड्डाणपूल डिझाइन चुकल्याने कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसर गाडीतळावरील वाय आकाराच्या उड्डाणपुलाचा तमाशा होत असताना या पुलाच्या कन्सल्टंटने केलेल्या चुकांमुळे महापालिकेने कन्सल्टंटला काळ्या यादीत टाकले आहे. उड्डाणपुलाचे डिझाइन चुकले, की नागरिकांकडून कर रूपाने आलेले करोडो रुपये वाया जातात. त्यामुळे मुंढवा व कोंढवा येथे होणारे उड्डाणपूल महापालिकेने पूर्वअभ्यास करून आणि वेळेत पूर्ण करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

हडपसर गाडीतळ येथे वाय आकाराचा उड्डाणपूल बांधण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी होता. महापालिकेने मुंबई येथील एस. एन. भुबे असोसिएशन या कन्सल्टंट कंपनीला काम दिले होते. पुलाचे बांधकाम सुरू होऊन पाच वर्षे होऊन गेली, तरी अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. या दरम्यान या उड्डाणपुलाचे डिझाइन चुकल्यामुळे अगोदर दोन खांब तोडावे लागले होते. आता सासवड रोडकडे वळण घेणाऱ्या उड्डाणपुलाचे डिझाइन दुसऱ्यांदा चुकलेले दिसत आहे. तिथे तिसरा चुकीचा खांब आहे. त्यांनी चूक लक्षात आल्यावर शेजारीच दुसरा खांब बांधून उड्डाणपुलाचे काम केले; मात्र ही चूक नागरिकांच्या नजरेस येऊ नये म्हणून मोठे लोखंडी साहित्य ठेवून खांब दिसेनासा केला होता. मागील महिन्यात काम पूर्ण झाल्याने सर्व लोखंडी समान बाजूला काढण्यात आले, तेव्हा तो खांब दिसून आला.

याबाबत 'मटा'च्या प्रतिनिधीने माहिती विचारली असता, महापालिकेच्या एका इंजिनिअरने येथे नेमप्लेट उभारणार, असे हास्यास्पद उत्तर दिले होते. भविष्यात होणारे नुकसान व अपघात यांचा आभ्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. वाय आकाराच्या उड्डाणपुलाचे डिझाइन चुकले म्हणून महापालिकने संबंधित कन्सल्टंट कंपनीला दोन वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकले. त्यांच्या कन्सल्टंट फीमध्ये केवळ पाच टक्के कपात करण्यात आली आहे. उड्डाणपुलाला होणारा मोठा खर्च पाहता ही कपात अतिशय नगण्य आहे. यामुळे मुंढवा व कोंढवा येथे होणारे उड्डाणपूल महापालिकेने पूर्वअभ्यास करून आणि वेळेत पूर्ण करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

...........

कोट

मागील वेळेस हडपसरमधील वाय आकाराच्या उड्डाणपुलाचे गाडीतळ बस डेपोसमोरील डिझाइन चुकल्याने एस. एन. भुबे असोसिएशन या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. कन्सल्टंट फीमध्ये पाच टक्के कपात करण्यात आली आहे.

श्रीनिवास बोनाला, महापालिकेचे अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक कोंडी कमी होणार

$
0
0

विश्रांतवाडीत सर्व्हिस रोडची निर्मिती

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

आळंदी बीआरटी मार्गावर प्रवाशांना सुरक्षित आणि जलद सेवा देण्याकरिता पालिकेकडून फुलेनगर, प्रतीकनगर आणि साठे बिस्किट चौकातील दुभाजक बंद केल्याने विश्रांतवाडी चौकात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी कमी करण्यासाठी विश्रांतवाडी वाहतूक पोलिसांनी पुढाकार घेतला असून, शांतिनगर ते प्रतीकनगर चौकापर्यंत रस्त्यावर बॅरिकेड्स टाकून प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा रस्ता (सर्व्हिस रोड) करण्यात आला आहे. सेवा रस्ता निर्माण केल्याने विश्रांतवाडी चौकातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ३० ऑगस्ट रोजी आळंदी रोड बीआरटी मार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. बीआरटी प्रवास वेगवान आणि सुरक्षित होण्यासाठी पालिकेकडून संगमवाडी ते विश्रांतवाडी मार्गावरील महत्त्वाच्या बहुसंख्य चौकांतील दुभाजक बंद करण्यात आले.

मागील चार महिन्यांत प्रवाशांनी 'बीआरटी'ला पसंती दिल्याने बसने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली असली, तरी परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. फुलेनगर, प्रतीकनगर आणि साठे बिस्किट चौकातील दुभाजक बंद केल्याने या भागातील वाहनचालकांना विश्रांतवाडी चौकातून वळसा घालावा लागत आहे. परिणामी विश्रांतवाडी चौकात वाहनांच्या लांबपर्यंत रांगा लागल्याचे चित्र नेहमी दिसते.

विश्रांतवाडी चौकातील रोजची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विश्रांतवाडी वाहतूक शाखेचे सहायक निरीक्षक संतोष पैलकर यांनी पुढाकर घेतला असून, त्यांनी शांतीनगर ते प्रतीकनगर चौकापर्यंत रस्त्यावर कडेला बॅरिकेड्स टाकून प्रायोगिक तत्त्वावर सर्व्हिस रोड चालू केला आहे. काही दिवस चाचणी केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. प्रतीकनगर आणि साठे बिस्किट चौकातील दुभाजक बंद केल्याने अनेक वाहनचालकांना नाइलाजास्तव विश्रांतवाडी चौकातून वळसा घालून यावे लागते. त्यामुळे विश्रांतवाडी चौकात मोठ्या प्रमाणवर वाहतूक कोंडी निर्माण होते. सर्व्हिस रोड केल्यामुळे विश्रांतवाडी चौकातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामती होणार ‘निसर्गव्रती’

$
0
0

पर्यावरणरक्षणासाठी पालिकेचा विशेष उपक्रम

संतराम घुमटकर, बारामती

जागतिक तापमानवाढीबाबत फक्त चर्चा करत न बसता शहराच्या विकासाबरोबर पर्यावरणरक्षणासाठी पुढील पिढ्यांच्या दृष्टीने बारामती पालिकेने निसर्गव्रती प्रकल्प सुरू केला आहे. वसुंधरा वाचवण्यासाठी बारामती पालिकेने पुढाकार घेऊन हा उपक्रम राबवला असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

शहरामध्ये नैसर्गिक सौंदर्य, जैवविविधता, रस्त्यांच्या दुतर्फा शोभिवंत वृक्षांची लागवड, चौक, कॅनॉल सुशोभीकरण, खुल्या जागांमध्ये वृक्षलागवड हाती घेऊन बारामती शहरात व परिसरात वसुंधरा वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे, असे बारामतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला सांगितले. हा प्रकल्प नागरिकांच्या सहभागातून साकारणार आहे.

रस्त्यांच्या दुतर्फा सुशोभीकरण

रस्त्यांची रुंदी, जमिनीचा पोत (दर्जा), वाहतूक या सर्वांचा विचार करून पाच मीटर ते ३० मीटर वाढणारे पर्यावरणपूरक, शोभिवंत वृक्षलागवड करणे.


खुल्या जागेत वनराई

खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक स्थान, जमिनीचा पोत (दर्जा), पाण्याची उपलब्धता, नागरिकांची मागणी व पर्यावरणपूरकता या सर्व बाबींचा विचार करून गर्द वनराई निर्माण केली जाणार आहे. वृक्षलागवड करताना टिंबर बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, औषधी वनस्पती बॉक्स, चंदन बॉक्स, सुगंधी वनस्पती, बांबू व स्थानिक जातींच्या विविध वृक्षांचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.


प्रकल्पाचे फायदे

हा प्रकल्प शहराच्या सौंदर्यात व हरित क्षेत्रात वाढ आणि प्रदूषणात घट होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सार्वजनिक आरोग्यामध्ये सुधारणा होणार आहे. हे सर्व बदल घडत असताना बालगुन्हेगारीत घट होणार असल्याचे काही बालतज्ज्ञांनी 'मटा'ला सांगितले आहे.

...............
वसुंधरा वाचवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील तापमान कमी होण्यास मदत होणार आहे. एक वर्षाच्या आत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.

- नीलेश देशमुख, मुख्याधिकारी, बारामती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आय-सरिता’ची केंद्रपातळीवर दखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोंदणी व मुद्रांक विभागाने खरेदी-विक्री दस्तांच्या नोंदणीसाठी सुरू केलेली 'आय -सरिता' ही कम्प्युटर सिस्टीम देशपातळीवर राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये मुद्रांक शुल्क विभागातील कक्ष अधिकारी संतोष हिंगाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

'आय-सरिता' ही सिस्टीम देशभर कशा पद्धतीने राबविता येईल आणि त्यामध्ये आणखी काही सुधारणा करता येतील का यासंबंधीचा अहवाल ही समिती केंद्र सरकारला लवकरच सादर करणार आहे. स्टँप रजिस्ट्रेशन अॅक्ट हा देशातील सर्व राज्यांमध्ये जवळपास सारखाच आहे. मात्र, दस्त नोंदणी व त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क वेगवेगळे आहे. यामध्ये देशपातळीवर सुसूत्रतता आणण्यासाठी तसेच दस्तांच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी एकच सिस्टीम असावी, या हेतूने केंद्र सरकारने नुकतीच एक बैठक घेतली.

या बैठकीमध्ये राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांनी 'आय-सरिता'चे सादरीकरण केले होते. या प्रणालीतील सोयीसुविधांमुळे केंद्राचे अधिकारी प्रभावित झाले. या प्रणालीची दखल घेऊन त्यांनी ती देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला. ही प्रणाली देशभर लागू करण्यासाठी केंद्राने 'एनआयसी' या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने त्यासाठी समिती स्थापन केली असून, सूचनांच्या आधारे ही कम्प्युटर सिस्टीम अधिक अद्ययावत करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे कक्ष अधिकारी संतोष हिंगणे यांनी निवड करण्यात आली आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाने २००२ पासून दस्त नोंदणीसाठी कम्प्युटर सिस्टीमचा वापर सुरू केला आहे. २०१२मध्ये संगणकीकृत दस्तनोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पध्दतीने 'आय-सरिता' या प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. याशिवाय ई-पेमेंट, ई-सर्च यासारख्या योजनाही नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राबविल्या आहेत. राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा हा विभाग अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख असावा याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाँडपेपरच्या जाचातून प्राचार्यांची मुक्तता

$
0
0

सहलपरवानगीसाठी हमीपत्र लिहून देण्याची अट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहलींच्या परवानगीसाठी मुख्याध्यापक वा प्राचार्यांना शंभर रुपयांच्या बाँड पेपरवर हमीपत्र लिहून देण्याची सक्ती करणाऱ्या नियमावलीमध्ये अखेर गुरुवारी सुधारणा करण्यात आली. बाँड पेपरची अट नियमावलीमधून वगळण्यात आली आहे. त्याऐवजी केवळ हमीपत्र लिहून देण्याची अट नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. या पूर्वीच्या नियमावलीतील बहुतांश नकारात्मक सूचना काढून त्या ऐवजी पुरेशी काळजी घ्यावी, अशी सुधारणाही नव्या नियमावलीद्वारे करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.

मुरूड येथे झालेल्या दुर्घटनेमध्ये आबेदा इनामदार कॉलेजच्या १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी २७ सूचनांचा समावेश असणारी सहल नियमावली प्रसिद्ध केली होती. पुणे विभागातील शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजांपुरत्या मर्यादीत या नियमावलीविषयी राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय उपसंचालकांनी घेतला होता. त्यासाठी गुरुवारी आयोजित बैठकीत शिक्षक आणि संस्थाचालक प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, मॉडर्न कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. राजेंद्र झुंझारराव आदी या वेळी उपस्थित होते.

नुकत्याच काढण्यात आलेल्या नियमावलीच्या विषयापासूनच सुधारणा सुचविण्यास सुरुवात झाली.त्यानुसार यापुढील काळात ही नियमावली शाळांनी सहलींसंबंधात दक्षता व काळजी घेण्याविषयीची नियमावली म्हणून ओळखली जाईल. दहा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक पाठविण्याची अट आता किमान वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक पाठविण्यापर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. सहलीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोबाइलच्या वापराची मुभा दिली जाणार असून, गरजेनुसार पालकांच्या संपर्कात राहण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना ट्रेकिंग, जलक्रीडा आदी उपक्रमांसाठी परवानगी न देण्याचा निर्णय बदलून, पुरेशी काळजी घेऊन परवानगी देण्यात येणार आहे. सहलीचा कालावधी आणि मुक्काम याचा विचार करताना विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि वयानुसार निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सहलीसाठी योग्य शुल्क घेण्यात यावे, प्राथमिक शाळांचे वर्ग वगळून माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक वर्गांना राज्याबाहेरील सहलींसाठी पुरेशी काळजी घेऊन परवानगी द्यावी,असा नियमही करण्यात आला आहे.

000

पालकांच्या अनुपस्थितीत जबाबदारी निश्चिती

या बैठकीमध्ये पालकांच्या जबाबदारीच्या संदर्भाने चर्चा झाली असली, तरी या चर्चेमध्ये कोणत्याही पालक संघटनेला बोलविण्यात आले नसल्याचे दिसून आले. त्या विषयी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर उपस्थित शिक्षक पालकांचेही प्रतिनिधी असल्याचे उपसंचालकांकडून सांगण्यात आले. सहलीमध्ये विद्यार्थिनींचा सहभाग असल्यास शक्यतो एक महिला पालक प्रतिनिधी सहलीसोबत असावा, सहलीमध्ये पालक प्रतिनिधी म्हणून पालक-शिक्षक संघातील पालक प्रतिनिधीचा समावेश असावा, अशी सुधारणा नव्या नियमावलीमधून करण्यात येणार आहे.

000

कठोर शब्द वगळला

शाळेच्या शिक्षकांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, संस्थेचे संबंधित जबाबदार पदाधिकारी यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर वा कठोर कारवाई करण्याचा नियम यापूर्वीच्या नियमावलीमध्ये होता. मात्र या बैठकीत शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कठोर या शब्दाला आक्षेप घेतल्याने नव्या नियमावलीमध्ये केवळ कायदेशीर कारवाई असा उल्लेख ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्याचे दिसल्यास संबंधित जबाबदार शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांच्याविरुद्ध चौकशीअंती दोषी आढळून आल्यास कडक कारवाई करण्याचा नियमही नव्या नियमावलीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खोदाई शुल्कामुळे ‘खड्ड्यात’

$
0
0

पालिकेकडून सवलत मिळाल्याने सेवा सुधारण्याची शक्यता

Prasad.Panse@timesgroup.com

पुणे : पुणे महापालिकेकडून आकारण्यात येणारे प्रचंड खोदाई शुल्क हा देखील भारत संचार निगम लिमिटेडसाठी मोठा अडथळा ठरत होता. मात्र, महापालिकेकडून सध्या खोदाई शुल्कात निम्म्याने सवलत देण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रचंड खोदाई शुल्कामुळे खोळंबलेली नव्या केबलची अथवा दुरुस्तीची कामे वेळेत मार्गी लागतील, अशी आशा आहे.

एप्रिल २००५ अखेर बीएसएनएलकडे जिल्ह्यात सात हजार ३८० किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत केबल होत्या. नंतरच्या दहा वर्षांत यामध्ये केवळ पाचशे किलोमीटरची वाढ झाली. शहराच्या सीमा रूंदावत असताना प्रचंड खोदाई शुल्कामुळे क्षमता असूनही बीएसएनएलचा केबलविस्तार रखडला. राज्यातील किंबहुना देशातील काही महत्त्वाच्या महानगरांच्या तुलनेत पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरात खोदाई शुल्क सर्वांत जास्त होते. त्यामुळे आज शहराच्या बहुतेक भागात पोहोचण्याची कंपनीची क्षमता असूनही केवळ केबलअभावी किंवा त्या नादुरुस्त असल्याने ग्राहकांना सेवेपासून वंचित राहावे लागत होते. अन्य सरकारी यंत्रणांकडून कमी खोदाई शुल्क घेण्यात येत असताना बीएसएनएलकडून मात्र, प्रचंड शुल्क आकारले जात होते. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर पालिकेने खोदाई शुल्कात सवलत दिली. त्यामुळे नव्याने केबल टाकण्याची तसेच केबलच्या दुरुस्तीची कामे वेगाने मार्गी लागतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

'महापालिकेने खोदाई शुल्कात सवलत दिली आहे. मात्र, विविध क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांसह अन्य यंत्रणांकडून पूर्वसूचना न देता केल्या जाणाऱ्या खोदाईमुळे बीएसएनएलच्या भूमिगत केबल्स तुटण्याचे आणि नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. केबल तुटल्यानंतर दुरुस्तीसाठी खोदकाम करण्यासाठीही पालिकेकडून आठ-आठ दिवस परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे बिघाड तातडीने दुरुस्त करणेही शक्य होत नाही,' असे बीएसएनएल एम्प्लॉइज युनियनचे सर्कल सचिव नागेश नलावडे, जिल्हा सचिव दिलीप जगदाळे आणि जिल्हा सचिव एम. आय. जकाती यांनी सांगितले.

...

अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम

बीएसएनएलकडून महापालिका सुमारे साडेचार हजार रुपये प्रतिमीटर इतके खोदाईशुल्क आकारते, अशी माहिती बीएसएनएलकडून देण्यात आली होती. मात्र, पालिकेने यात ५० टक्के सवलत दिल्याची माहिती मोजक्याच अधिकाऱ्यांना होती. त्यामुळे नेमके खोदाई शुल्क किती, या बाबत बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम असल्याचे दिसून आले.

..........

एफआयआर नोंद नाही

अन्य कोणत्याही यंत्रणेकडून बीएसएनएलची भूमिगत केबल तुटल्यास त्याची एफआयआर नोंदवून घेतली जात नाही, किंवा टाळाटाळ केली जाते. अनेकदा पोलिसांकडून कुठली केबल, त्याची पावती आहे का, त्याची ऑर्डर आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळविण्यातही अडचणी येत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

(समाप्त)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीटंचाईचे संकट गहिरे

$
0
0

राज्यातील दुष्काळी गावांना १७३५ टँकरने पाणीपुरवठा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील पाणीटंचाईचे संकट उग्र रूप धारण करू लागले असून, सद्यस्थितीत १३१५ गावे आणि १८७८ वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या गावे आणि वाड्या-वस्त्यांची तहान १७३५ टँकरद्वारे भागविण्यात येत आहे. पाणीटंचाई वाढू लागल्याने गावांतील नागरिकांच्या स्थलांतराची मोठी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मागील आठवड्यात टँकरग्रस्त गावांची संख्या ७५९ तर, वाड्यांची संख्या १,१३१ एवढी होती. ही संख्या आठवड्याभरात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. गाव आणि वाड्यांची संख्या वाढल्याने टँकरची संख्या आणि फेऱ्यांमध्येही वाढ करावी लागली आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये टंचाईच्या झळा बसत आहेत. मराठवाड्यामध्ये गेली तीन वर्षे सतत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील तहानलेल्या जनतेला पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर निर्माण झाले आहे. बीड, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे संकट गहिरे झाले आहे. या विभागातील १०३९ गावे आणि ३७९ वाड्यांना टंचाईशी सामना करावा लागत आहे. या गावांमध्ये १३९२ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील २११ गावांना २७४ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. बीडमध्येही टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत भर पडली आहे. सद्यस्थितीत बीडमधील २३८ गावे आणि १९९ वाड्या टंचाईच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. या गावांतील नागरिकांना २९७ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. परभणीमध्ये ६८ गावे आणि २३ वाड्यांना ७३ टँकरने, तर लातूरमधील १०८ गावे व २९ वाड्यांना १२० टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. नांदेड जिल्ह्यात १५७ गावे आणि ९५ वाड्यांना २०७ टँकरने पाणी दिले जात आहे.

..

पश्चिम महाराष्ट्रही टंचाईच्या टप्प्यात

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि सांगलीमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती आहे. पुणे जिल्ह्यातील ३४ गावे, २३६ वाड्यांना टंचाईने घेरले आहे. या गावांमध्ये ४८ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यात १८ गावे, १२५ वाड्या पाण्यासाठी आसुसलेल्या आहेत. तर, सांगलीतील ५७ गावे, ४५१ वाड्यांना पाणीटंचाई भेडसावत आहेत. या गावांना ६९ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे.

....

राज्यातील पाणीटंचाईची स्थिती

गावे वाड्या-वस्त्या टँकरची संख्या

१३१५ १८७८ १७३५

..

जिल्हा वाड्या गावे टँकर

औरंगाबाद ४ २११ २७४

बीड १९९ २३८ २९७

परभणी २३ ६८ ७३

लातूर २९ १०८ १२०

नांदेड ९५ १५७ २०७

पुणे २३६ ३४ ४८

सातारा १२५ १८ १९

सांगली ४५१ ५७ ६९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुढील वर्षात जीडीपी ७.८ टक्के राहील

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तरुण लोकसंख्येचे वरदान, आटोक्यात आलेली चलनवाढ, घटते व्याजदर आणि आर्थिक सुधारणांवर असलेला भर येत्या आर्थिक वर्षातही सुरू राहील. २०१६ या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या वाढीचा दर ७.५ टक्के, तर २०१७ मध्ये तो ७.८ टक्के राहील, अशी अपेक्षा डीएसपी ब्लॅकरॉकचे उपाध्यक्ष आणि विधी व्यवस्थापक विनीत सांबरे यांनी व्यक्त केली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी २०१५ हे साल अनेक बाबींमध्ये महत्त्वाचे ठरले. आर्थिक विकास दराने चीनवर मात करण्यासह, विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक गतीने प्रगती करत असल्याचेही जगासमोर आणले. सर्व देश शून्य व्याजदराच्या स्तरावर जात असताना भारतात जगातील सर्वाधिक व्याजदराचा स्तर कायम आहे. येत्या काळात पतधोरणात शिथिलता आणण्यास मोठा वाव आहे. खनिज तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा यापुढेही फायदा होत राहणे अपेक्षित आहे.

चलनांतील स्थिरतेसह, घसरत्या जिन्नस किमती चलनवाढीला (महागाई दराला) आटोक्यात ठेवता येणे शक्य आहे. आर्थिक सुधारणांची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असली, तरी सरकार दिशेपासून भरकटलेले नाही. थेट बँक खात्यांत हस्तांतरण (डीबीटी), ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, व्यवसाय-उद्योग सुरू करण्यात सुलभता (इज ऑफ डुइंग बिझनेस), थेट विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षिण्याचे प्रयत्न, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण वगैरे उपाय सरकारने या काळात योजले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि दिवाळखोरीचे विधेयक ही अशी दोन महत्त्वाचे कायदे आहेत, ते संसदेकडून मंजूर झाल्यास त्याचे अर्थव्यवस्था आणि बाजारावर खऱ्या अर्थाने उत्तम परिणाम दिसून येईल, असेही सांबरे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शोधाची ऐतिहासिक घोषणा अन् जल्लोष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे खगोलशास्त्रातील संशोधनात, निरीक्षणांत आघाडीवर असलेली आंतरविद्यापीठ खगोलशास्त्र, खगोलभौतिकी केंद्र (आयुका) गुरुवारी एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार ठरली. शंभर वर्षांपूर्वी वर्तविण्यात आलेले एक भाकीत निरीक्षणांच्या आणि विश्लेषणांच्या आधारावर जगभरातील शास्त्रज्ञ सिद्ध करीत होते आणि त्यात आयुकासह भारतीय शास्त्रज्ञ सिंहाचा वाटा उचलत होते. म्हणूनच गुरुत्वीय लहरींच्या अस्तित्वाची ऐतिहासिक घोषणा झाली आणि आयुकाच्या सभागृहात एकच जल्लोष झाला. 'आम्ही गुरुत्वीय लहरींचा शोध लावला आहे...' असे अमेरिकेतील लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्व्हेटरीचे (लिगो) कार्यकारी संचालक डेव्हिड रिट्झ यांनी वॉशिंग्टन येथून जाहीर केले अन् त्याचे थेट प्रक्षेपण पाहत असलेल्या आयुकातील वातावरणच बदलून गेले. या शोधात आयुकातील शास्त्रज्ञ डॉ. संजीव धुरंधर यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शास्त्रज्ञांच्या चमूने लहरींबाबत अचूक नोंदीचे तंत्र विकसित केले आहे; तसेच या लहरींच्या स्रोताचे स्थान निश्चित करण्यात आणि स्रोत असलेल्या कृष्णविवरांच्या वस्तुमानाची निश्चिती करण्यामध्ये योगदान दिले आहे. गुरुत्वीय लहरींबाबत आइन्सटाइन यांनी शंभर वर्षांपूर्वी भाकीत केले होते. त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी प्रत्यक्षात त्या लहरींचा वेध घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञ प्रयत्नशील आहेत. त्याकरिता डिटेक्टर्स उभारण्यात आल्या आहेत. या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांत भारतही सहभागी आहे. गुरुत्वीय लहरींचा वेध घेता आला तो दोन कृष्णविवरांच्या टकरीतून. सूर्यापेक्षा ३६ पटीने मोठ्या आणि २९ पटीने मोठ्या वस्तुमानाच्या दोन कृष्णविवरांची टक्कर होऊन त्या एकमेकांत विलीन झाल्या. त्यातून सूर्यापेक्षा ६२ पटीने मोठ्या असलेल्या कृष्णविवराची निर्मिती झाली. हे होताना गुरुत्वीय लहरींचे उत्सर्जन झाले. त्या लहरींचा वेध लिगोच्या अमेरिकेतील दोन वेधशाळांना घेतला. त्यासाठीचे गणित मांडण्यात आणि त्याचे विश्लेषण करण्यात डॉ. धुरंधर यांच्या चमूचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच भारतीय सहभागाचा आवर्जून उल्लेख केला जात आहे. गुरुवारी आयुकामध्ये याबाबतची घोषणा झाल्यावर धुरंधर यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. आयुकाचे संचालक शोमक रॉय चौधरी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि आयुकाचे प्रथम संचालक प्रा. जयंत नारळीकर, याबाबतचे संशोधन आधी सुरू करणारे एस. के. विश्वेश्वरय्या, प्रा. अजित केंभावी, डॉ. अनिल काकोडकर, श्रीकुमार बॅनर्जी आदींसह देशभरातील प्रमुख खगोलशास्त्रज्ञ या वेळी उपस्थित होते. डॉ. संजीव धुरंधर हे विख्यात खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ असून, गुरुत्वीय लहरींचा शोध आणि त्यांची निरीक्षणे हा त्यांचा मुख्य विषय आहे. गुरुत्वीय लहरींचा वेध घेणाऱ्या डिटेक्टरवर मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण आणि त्याबाबतचे कम्प्युटर मॉडेलिंग विकसित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लिगोसारख्या समूहाशी संबंधित असून, या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संशोधनात मोलाचा वाटा उचलत आहेत. भारतातील गुरुत्वीय लहरींच्या शोधात ते अग्रणी असून, लिगो इंडिया या गुरुत्वीय लहरींबाबतच्या वेधशाळेचा प्रस्ताव मांडण्यात ते आघाडीवर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपी कर्मचाऱ्यांना सरसकट स्वेच्छानिवृत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना वयाची अट न ठेवता सरसकट स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) लागू करण्यास बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले कर्मचारीही व्हीआरएस घेऊ शकणार आहेत. यासाठीचा नवा प्रस्ताव लवकरच सहकार आयुक्त आणि रिझर्व्ह बँकेकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. हा निर्णय लागू झाल्यास बँकेच्या कर्मचारी संख्येत मोठी कपात होऊन विलिनीकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी 'मटा'ला ही माहिती दिली. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने यापूर्वी ४५ वर्ष पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएसचा प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले होते. बँकेत सध्या ५५३ कर्मचारी आहेत. मात्र, बँकेचे विलिनीकरण दृष्टिपथात येण्यासाठी कर्मचारीसंख्या ३०० पर्यंत कमी होणे आवश्यक होते. त्यासाठी, तसेच सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाने वेतन करार बदलाची नोटीस दिली होती. त्यात ६० टक्के कर्मचारी कपात करण्याचाही उल्लेख होता. मात्र, त्याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता.

कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करून रुपी बँकेचे विलिनीकरण शक्य असल्यास बँकेचे कर्मचारी त्यासाठी तयार आहेत. बँकेचे कर्मचारी ठेवीदारांच्या हिताआड येणार नाहीत. मात्र, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट न ठेवता व्हीआरएस योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी बँक कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस विद्याधर अनास्कर यांनी सहकारमंत्री व आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत केली होती. त्यावेळी सहकारमंत्र्यांनी व्हीआरएस सर्वांसाठी लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश प्रशासकीय मंडळाला दिले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

'नवी व्हीआरएस योजना गुरुवारी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी किती जण अर्ज करतात, याचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त व रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला जाईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर पुढील प्रक्रिया पार पडेल,' असे डॉ. अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केले.

'हा प्रस्ताव आम्हीच प्रशासकीय मंडळाकडे दिला होता. त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे आम्ही स्वागत करतो. यामध्ये कर्मचारी व बँक दोन्हीचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी ४५ वर्षापर्यंत काम केल्याचे गृहित धरून त्यांना सर्व फायदे मिळू शकतील. तर अधिक कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतल्याने बँकेची कर्मचारी संख्याही कमी होईल,' असे बँक कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाह्य परीक्षण वादात?

$
0
0

गुणांची खैरात होत असल्याची ओरड; मोठ्या विद्यार्थीसंख्येचा परिणाम

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : राज्यातील दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल्ससाठी बोर्डाने यंदापासून बाह्य परीक्षकांच्या नेमणुका केल्या खऱ्या; मात्र त्यासाठीचे नियोजन चुकल्याने एकाच परीक्षकाकडे दोन-दोन, तीन-तीन शाळा सोपविल्याची ओरड शिक्षकांमधून पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे एकीकडे परीक्षणाचे काम अवघड झाले असतानाच, दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना पुन्हा गुणांच्या खैरातीचे प्रकार घडत असल्याची ओरड होत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालामध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. दहावी- बारावीच्या टप्प्यावर ८०-२० पॅटर्न लागू झाल्यानंतर शाळा वा कॉलेज अंतर्गत होणाऱ्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना अव्वाच्या सव्वा गुण दिल्याने ही वाढ झाल्याची टीका होत आहे. या पॅटर्नसोबतच विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान गुणांची अट लागू करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन होता. मात्र, 'सेपरेट पासिंग'चा हा प्रस्ताव लालफितीत अडकल्यानंतर बोर्डाने दहावी- बारावीच्या प्रॅक्टिकल परीक्षांसाठी बाह्य परीक्षकांच्या नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणीही यंदापासून सुरू केली आहे. त्याचवेळी विद्यार्थी आणि बाह्य परीक्षकांच्या संख्येचे गणित न जुळल्याने शाळा पातळीवरून पुन्हा एकदा गुणांच्या खैरातीचे प्रकार सुरू झाल्याची माहिती आता पुढे येऊ लागली आहे.

या विषयी शिक्षकांनीच 'मटा'ला दिलेल्या माहितीनुसार, 'एकाच शिक्षकाला एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये बाह्य परीक्षणाचे काम दिले गेल्याने एका शाळेला परीक्षणासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. शहरातील काही शाळांमधून १७ नंबरच्या माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. अशा शाळांमध्ये बाह्य परीक्षणासाठी गेलेल्या काही शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना प्रॅक्टिकलचे किती गुण द्यायचे, याचा निर्णय घेतला. छोट्या शाळांमधील शिक्षकांना बाह्य परीक्षणासोबतच स्वतःच्या शाळेतील अंतर्गत परीक्षांचीही जबाबदारी सांभाळावी लागते. अशा परिस्थितीत कोणताही विचार न करता विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचे प्रकार घडत आहेत.'

दोन वर्षांपूर्वीच्या काळातही बाह्य परीक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवर असली, तरी त्या वेळी एकाच शिक्षकावर दोन वा तीन शाळांचा भार टाकला जात नसे. यंदा तसे होत असल्याने ही परिस्थिती अनुभवायला मिळत असल्याचेही या शिक्षकांकडून बुधवारी सांगण्यात आले.

..

बोर्डाकडे तक्रार नाही

या विषयी पुणे विभागीय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिव पुष्पलता पवार म्हणाल्या, की 'या विषयी पुणे बोर्डाकडे एकही तक्रार आलेली नाही. शिक्षकांची संख्या पुरेशी असल्याने असे प्रकार घडण्याची कोणतीही शक्यता नाही. शिक्षकांना दोन वर्षांपूर्वीही बाह्य परीक्षणाची जबाबदारी सोपविली जात होतीच. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही ही बाब नवी नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अश्लील ‘व्हॉट्सअॅप’ तरुणाला महागात

$
0
0

जळगावच्या ग्रुप अॅडमिनवर गुन्हा दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

एका ठरावीक विचारसरणीचा प्रसार किंवा समविचारी लोकांना एकत्र आणण्यासाठी आजकाल व्हॉट्सअॅपवर सर्रास ग्रुप केले जातात. बऱ्याचदा ग्रुपवरील सदस्यांची संख्या वाढविण्याच्या नादात परवानगी न घेताही अनेकांना त्यामध्ये सहभागी करून घेतले जाते. अनेक ग्रुपवर अश्लील फोटो आणि व्हिडिओही शेअर केले जातात. अशाचप्रकारे एका तरुणीला व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सहभागी करून त्यावर अश्लील मजकूर आणि फोटो शेअर केल्याप्रकरणी अॅडमिन आणि शेअर करणाऱ्यांविरोधात आयटी अॅक्टनुसार पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गौरव राणे (रा. प्रभात कॉलनी, जळगाव) असे या ग्रुप अॅडमिनचे नाव आहे. या प्रकरणी संबंधित तरुणीच्या वडिलांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. विवेक मुगळीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राणे याने व्हॉट्सअॅपवर 'गर्ल्स लाइक बॉइज' या नावाने ग्रुप तयार केला होता. त्यानंतर पिंपरीतील तरुणीला त्यामध्ये समाविष्ट केले. ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत संबंधित तरुणीची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच, त्याची पूर्वकल्पनाही देण्यात आली नव्हती.

त्यानंतर काही दिवसांतच संबंधित तरुणीला ग्रुपच्या माध्यमातून अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ ​दिसू लागले. त्यामुळे तरुणीच्या वडिलांनी या विषयी सर्वप्रथम सायबर सेलकडे आणि नंतर पिंपरी पोलिसांशी संपर्क साधला. सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर अशाप्रकारचे अश्लील व्हिडिओ किंवा फोटो तसेच संदेश टाकणे हा गुन्हा असल्यामुळे या दोघांविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विश्वजित खुळे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येत्या रविवारी (ता. १४) कर्जत रेल्वे स्टेशन येथे रस्त्याच्या कामासाठी गर्डर्स टाकण्यात येणार असून, त्याकरीता सकाळी ११ वाजून २० मिनिटांपासून दुपारी तीन वाजून २० मिनिटांपर्यंत ब्लॉक घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुण्याहून मुंबईकडे व मुंबईकडून पुणेमार्गे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.

चेन्नई-सीएसटी मुंबई आणि कोईंबतूर -लोकमान्य टिळक टर्मिनस ही गाडी लोणावळ्याच्या अलिकडील स्टेशनवर थांबविली जाणार आहे. त्या दोन्ही गाड्या सायंकाळी पाच वाजता सीएसटीला पोहोचतील. तर, सीएसटी-चेन्नई एक्स्प्रेस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेस-कोईम्बतूर या गाड्या १५ फेब्रुवारीला अनुक्रमे रात्री पावणेबारा व रात्री १०.३५ वाजता सुटणार आहेत. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-काकिनाडा एक्स्प्रेस, सीएसटी-नारकोईल एक्स्प्रेस, सीएसटी-हैदराबाद एक्स्प्रेस या गाड्या पुण्यात पोहोचण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा एक ते दीड तास उशीर होणार आहे. पुणे-कर्जत-पुणे ही पॅसेंजर रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य संमेलनात होणार अध्यक्षांचे नाटक

$
0
0

पंधरा नाटकांसह डझनभर एकांकिकांची मेजवानी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ठाण्यात होणाऱ्या ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष गंगाराम गवाणकर यांच्या 'चित्रांगदा' या नाटकाचा प्रयोग रसिकांना अनुभवता येणार आहे. यंदा सुमारे पंधरा नाटकांची तसेच डझनभर एकांकिकांची मेजवानी रसिकांना मिळणार आहे.
यंदाचे नाट्य संमेलन १९ ते २१ या कालावधीत ठाण्यात रंगणार आहे. त्याआधी आठ दिवस 'संमेलनपूर्व संमेलन' घेण्यात येणार आहे. त्यात वेगवेगळ्या कला व कलाकारांचा अाविष्कार पाहायला मिळेल. मुख्य संमेलनामध्ये संमेलनाध्यक्ष गंगाराम गवाणकर यांची मुलाखत, नाट्य शाखांचे विविध कार्यक्रम, स्पर्धेतील विजेत्या एकांकिका, दोन बालनाट्य, एक संगीत नाटक, सात व्यावसायिक नाटके, दोन लोकनाट्ये, महिला कलावंतांच्या दोन नाटिका, ५० कलाकारांचे एकपात्री कार्यक्रम, कलावंत रजनी, अशा कार्यक्रमांची मेजवानी रसिकांना अनुभवता येणार आहे. 'गेले तरुण प्रेक्षक कुणीकडे' या विषयासह नाट्य व्यवसायाची 'इंडस्ट्री' कशी होणार, अशा विविध विषयांवर नाट्य संमेलनात चर्चा होणार आहे. राहुल देशपांडे आणि आनंद भाटे यांची 'नाट्य संगीत मैफल', सुबोध भावे आणि महेश काळे यांची 'सूर निरागस हो' तर शौनक अभिषेकी आणि मंजूषा पाटील यांची 'तीर्थ विठ्ठल' ही मैफल होणार आहे. संमेलनाचे उद्‌घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते १९ तारखेला सायंकाळी होणार आहे. त्यानंतर नंदेश उमप यांचा 'शिवसोहळा'हे महानाट्य सादर होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समीक्षक लिहितात नकारात्मक ःडॉ. सदानंद मोरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'जनकवी पी. सावळाराम यांच्याविषयी कुत्सितपणे लिखाण झाल्याने त्यांना न्याय मिळाला नाही. नकारात्मकतेने लिहिण्याची आपल्या लोकांना खोडच आहे, अशा समीक्षकांपासून लेखक, कवींचे रक्षण व्हावे,' असा टोला माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी गुरुवारी लगावला.
'सावळाराम यांच्या कवितेला गदिमा, शांता शेळके, सुधीर मोघे यांच्या कवितेची सर नाही, अशी टीका समीक्षकांनी केली; पण हे म्हणजे मुलगी सुंदर असताना दुसऱ्या मुलीसारखे गाल व ओठच नाहीत, असे म्हणण्यासारखे आहे,' अशा शब्दांत डॉ. मोरे यांनी समीक्षकांची खिल्ली उडवली. लोकमंगल ग्रुप शिक्षण संस्था व बाळाजी आवजी चिटणीस चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने लेखक मधू पोतदार यांनी लिहिलेल्या 'जनकवी पी. सावळाराम' या चरित्राचे प्रकाशन डॉ. मोरे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. बालगंधर्व संगीत रसिक मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश साखवळकर, ज्येष्ठ पत्रकार महावीर जोंधळे, पी. सावळाराम यांचे चिरंजीव संजय पाटील, लेखक पोतदार, ट्रस्टचे अध्यक्ष शिरीष चिटणीस, विवेक म्हेत्रे, संजय चिटणीस उपस्थित होते. आनंद देशमुख अध्यक्षस्थानी होते.'मराठीमध्ये चरित्रांची परंपरा चांगली आहे. गायक, अभिनेते, दिग्दर्शक यांचे चरित्र लिहिले गेले आहे; पण गीतकाराचे चरित्र आढळत नाही. सावळारामांविषयी देखील जास्त लिहिले गेले नाही व जे लिहले ते नकारात्मकतेतून आहे,' अशी टीका डॉ. मोरे यांनी केली. 'गीतकाराला चांगला संगीतकार मिळाला तर गाण्यांना प्रतिष्ठा मिळते. वसंत प्रभूंसारखे संगीतकार सावळाराम यांना लाभल्याने त्यांची गाणी अविस्मरणीय ठरली,'याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रास्तविक शिरीष चिटणीस यांनी केले. सूत्रसंचालन धनंजय कुलकर्णी यांनी केले. संजय चिटणीस यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ज्योतिषाने मिळतो दिलासा’

$
0
0

ज्येष्ठ साहित्यिक ह. मो. मराठे यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'ज्योतिषशास्त्र खरे किंवा खोटे याबाबत मतभेद असू शकतात. मात्र, या शास्त्रात मनुष्याला दिलासा, उमेद देण्याची शक्ती आहे, हे मान्य करायलाच हवे. या विद्येचा सकारात्मकता वाढवण्यासाठी उपयोग व्हावा', असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक ह. मो. मराठे यांनी व्यक्त केले. पंडित दादासाहेब जकातदार प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणारा 'मंदाश्री' पुरस्कार मराठे यांच्या हस्ते डॉ. वासुदेवराव जोशी व मालती शर्मा यांना प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी संस्थेचे विश्वस्त विजय जकातदार, चंद्रकांत शेवाळे, नंदकिशोर जकातदार उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. वा. ल. मंजूळ होते.
मराठे म्हणाले,'ज्योतिषांचे अंदाज चुकले की टीका होते. त्याचा प्रतिवाद करण्याऐवजी असे का झाले याचा अभ्यास करून त्याची कारणे जाहीर करणे, आक्षेप दूर करणे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तर्कावर आधारलेले हे शास्त्र सिद्ध करण्यासाठी ज्योतिर्विदांनी प्रयत्न करावेत. मनुष्याला उमेद देण्याची शक्ती या शास्त्रात असल्यामुळे त्याचा सकारात्मक वापर व्हायला हवा.''हा पुरस्कार आपण आपल्या वडिलांना सर्मपित करीत आहोत,' असे मालती शर्मा यांनी सांगितले. 'आर्थिक व्यवहार विद्येला बाधा आणतो, हे ज्योतिषांनी लक्षात घ्यावे, असे मत मंजूळ यांनी व्यक्त केले.
डॉ. वासुदेवराव जोशी यांनी मनोगत व्यक्त केले, तर शेवाळे यांनी दादा जकातदार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. जयश्री जकातदार यांनी दोन्ही पुरस्कार विजेत्यांचा सत्कार केला. प्रास्तविक विजय जकातदार यांनी, तर सूत्रसंचालन पल्लवी चौहान यांनी केले. अनघा वैशंपायन यांच्या पसायदान गायनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौकशी समितीचे स्वागत

$
0
0

'पवनाथडी'च्या उद‍्‍‍घाटनप्रसंगी अजित पवारांची स्पष्टोक्ती
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
एकात्मिक राज्य जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही मंजूर केलेल्या १८९ प्रकल्पांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचे स्वागत असून, त्यातून सत्य बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (१२ फेब्रुवारी) व्यक्त केली. मात्र, अनुशेष भरून काढण्याच्या उद्देशानेच हे प्रकल्प राबविले असून, त्यातील एकही प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रातील नाही. ही बाब लक्षात घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आयोजित 'पवनाथडी'च्या उद‍्‍‍घाटनप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना पवार बोलत होते. एकात्मिक राज्य जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही २००७ ते २०१३ दरम्यान पाच हजार ६०० कोटी रुपयांच्या राज्यातील १८९ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात गंभीर अनियमितता असल्याचे निरीक्षण नोंदवून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यामध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण कोर्टात असल्यामुळे सुरुवातीला पवार यांनी प्रतिक्रियेस नकार दिला. परंतु, नंतर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, 'त्या वेळी त्या भागातील आत्यंतिक गरज आणि अनुशेष भरून काढण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे हाती घेतली. पाण्यासाठी आसुसलेल्या विदर्भ, मराठवाडा याच भागात ही कामे करण्यात आली. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील एकाही कामाचा समावेश नाही. या कामांमध्ये काही चुकीचे आणि भ्रष्टाचार झाला असल्यास जरूर उघड व्हायला हवा. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचे स्वागतच आहे.'
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे राज्य सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप योग्य आहे का? या प्रश्नावर पवार म्हणाले, 'या सरकारला लोकांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याची मुभा आहे. जनतेला सर्व समजते.'राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे, असे स्पष्ट करून पवार म्हणाले, 'आत्महत्या कोणत्या सरकारच्या काळात होतात, ही बाब महत्त्वाची नाही. परंतु, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सरकारला आदेश दिले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात देशात क्रमांक एकवर असलेल्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत असे ऐकायला मिळते. त्यामुळे मनाला वेदना होतात. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत.'
तत्पूर्वी, 'पवनाथडी'च्या उद‍्‍‍घाटनप्रसंगी झालेल्या कार्यक्रमास महापौर शकुंतला धराडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, आयुक्त राजीव जाधव, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे उपस्थित होते. राजश्री पोटे आणि सुप्रिया सोळांकुरे यांना सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देण्यात आला. तसेच दहावी आणि बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत, विधवा महिलांना अर्थसहाय्य आणि बचत गटांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. प्रास्ताविक गीता मंचरकर यांनी केले. श्रद्धा लांडगे यांनी आभार मानले. अण्णा बोदडे यांनी सूत्रसंचालन केले. ही जत्रा एच. ए. कंपनीच्या मैदानावर १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालू राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images