आईने स्वतःच्या पावणेदोन वर्षांच्या मुलीचा विषारी औषध पाजून खून करत आत्महत्येचा बनाव केल्याची घटना वारजे येथील तिरुपतीनगरात गुरुवारी रात्री घडली. या ठिकाणी पोलिसांना एक चिठ्ठी सापडली असून, त्यामध्ये मुलीच्या आईने 'मला जगण्याची इच्छा नसून माझ्यामागे बाळाची फरपट होऊ नये म्हणून तिला बरोबर घेऊन जात आहे,' असे लिहून ठेवले आहे. या प्रकरणी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अक्षता सावळे (वय एक वर्षे नऊ महिने) असे मुलीचे नाव आहे. या प्रकरणी तिचे वडील संजय नारायण सावळे (वय ३०, रा. शुभमंगल बिल्डिंग, तिरुपतीनगर, वारजेनाका) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अनिता संजय सावळे (वय २३) हिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सावळे हिंजवडी येथील एका फार्मास्युटिकल कंपनीत रिजनल मॅनेजर आहेत. गुरुवारी रात्री ते परत येत असताना त्यांना त्यांच्या वहिनीने फोन करून 'अक्षता घरातील पाळण्यात काहीही हालचाल करत नाही. अनिता घर बंद करून गेली आहे,' असे सांगितले. सावळे घरी पोहोचले, तेव्हा अक्षताला खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. ते खासगी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर त्यांचा भाऊ व वहिनी त्या ठिकाणी होते. अक्षताबाबत त्यांना विचारले असता भाऊ रडू लागला. डॉक्टरांकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांनी अक्षता मयत झाल्याचे सांगितले.

व्हायोलिनचे कर्नाटकी साजातील मनमोहक सूर... पहाडी गायकी... सरोदचा स्वरझंकार , अशा मिलाफातून रसिकांना शुक्रवारी संगीताच्या परमोच्च स्वरानुभवाची प्रचिती आली. उस्ताद अमजद अली खाँ यांच्या सरोदमय स्वराभिषेकाने रसिक चिंब झाले. निमित्त होते, गानसरस्वती महोत्सवाचे.

गानसरस्वती किशोरी आमोणकर यांना वंदन करण्यासाठी नाट्यसंपदा प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित गानसरस्वती महोत्सवाला शुक्रवारी सुरुवात झाली. लालगुडी विजयालक्ष्मी यांच्या बहारदार व्हायोलिन वादनाने महोत्सवात रंग भरले. कर्नाटकी शैलीतील व्हायोलिन वादनाने रसिकांसाठी सायंकाळ रम्य ठरली. भावप्रिया रागातून त्यांनी वादनास सुरुवात केली. वसंत रागातील मृत्यूस्वामी दीक्षितार यांची रूपक तालातील रचना विजयालक्ष्मी यांनी सादर करून रसिकांना भारावून टाकले. करहरप्रिया ही त्यागराज यांची अध्धा तीन तालातील रचनेला रसिकांची दाद मिळाली. जे. वैद्यनाथ यांनी पखवाज व के. व्ही. गेपालकृष्णन यांनी खांजरा अशी साथसंगत करत जुगलबंदी रंगवली.

पं. व्यंकटेश कुमार यांच्या पहाडी व भारदस्त गायकीने मैफलीला उंचीवर नेऊन ठेवले. छायानट रागात येरी अवमुंद लावो या बंदिशीने त्यांनी रागविस्तार केला. भरत कामत यांनी तबल्यावर समर्पक साथसंगत केली. हार्मोनियमवर सुयोग कुंडलकर, तानपुऱ्यावर केयूर केलूरकर व शिवराज पाटील यांनी साथसंगत केली. पं. विजय घाटे यांनी तबल्यावर साथसंगत केली. सूत्रसंचालन आनंद देशमुख यांनी केले.

'रागामध्ये रंग आणि गंध असतो, असा वडिलांचा मौलिक सल्ला कथन करून संगीतात प्रसिद्धी आपल्या जागी असते, पण शोध आणि संशोधन हवे, असे मत उस्ताद अमजद अली खाँ यांनी व्यक्त केले. गुरूच्या सेवेत कला सादर करण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो,' असे सांगून त्यांनी मोगुबाई कुर्डीकर यांची आठवण जागवली. 'त्यांचे आमचे नाते कुटुंबासारखे होते,' अशी भावना खाँ यांनी व्यक्त केली.

हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर दंडाची कारवाई करतानाच त्या चालकाला दोन तासांच्या सक्तीच्या 'प्रबोधना'ची शिक्षा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची चाचपणी परिवहन विभागाने (आरटीओ) सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे हेल्मेट न घालणाऱ्या पुणेकरांना दंड भरण्यासोबतच 'प्रबोधनाचा' डोसही घ्यावा लागणार आहे.

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या आदेशानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी औरंगाबाद आणि पुण्यात करण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागाने (आरटीओ) वाहतूक पोलिसांशी संपर्क साधला आहे. या प्रकरणी पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांच्या कार्यालयात परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील आणि वाहतूक पोलिस उपायुक्त सारंग आवाड यांची बैठक झाली.

पुण्यात सुमारे २५ लाख दुचाकीस्वार आहेत. त्यापैकी २० लाखांहून अधिक जण हेल्मेट वापरत नसल्याचा अंदाज आहे. वाहतूक पोलिसांकडून हेल्मेट न घालणाऱ्या किमान पाच हजार चालकांवर दररोज कारवाई करण्यात येत आहे. या चालकांचे प्रबोधन कसे करणार, प्रबोधनासाठी जागा कशा उपलब्ध करणार आणि त्यासाठी किती मनुष्यबळ लागणार, असा सवाल पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी उपस्थित केल्याचे समजते. औरंगाबाद येथे हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांना एकत्रित करण्यात येते. शहरातील तीन चौकांतून त्यांना पोलिस आयुक्तालयात प्रबोधनासाठी नेण्यात येते. त्यासाठी पोलिसांचा पिंजरा (व्हॅन) वापरण्यात येतो. आयुक्तालयात त्यांना हेल्मेट वापरण्यासाठी प्रबोधन केल्यानंतर सोडण्यात येते. या धर्तीवर परिवहन विभागाने आदेश काढला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुण्यात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

..

वाहनचालकांना अद्दल

'आरटीओ' आणि पुणे पोलिसांनी अशा प्रकारची कारवाई सुरू केल्यास हेल्मेट न घालणाऱ्या चालकांना दंड तर भरावा लागेलच; शिवाय दोन तासांची 'शाळा'ही सहन करावी लागणार आहे. प्रबोधनाच्या गोंडस नावाखाली राज्य सरकारकडून दुचाकीस्वारांना अद्दल घडवण्यासाठी, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे.

..

दुचाकीस्वारांचे प्रबोधन म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, या बाबत अधिक माहिती मिळवण्यात येत आहे. ही माहिती देण्यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येणार आहे. या विषयीची अधिक माहिती मिळाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल.

के. के. पाठक, पोलिस आयुक्त

शहरातील दुचाकीस्वारांचे बहुसंख्य अपघात महामार्ग आणि त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर (बायपास) होत असताना, तेथे हेल्मेटसक्ती प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. या उलट शहरात ताशी १५ ते २० किमी वेगाने वाहन चालविणाऱ्यांकडून सक्तीने दंडवसुली केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.

स्वयंसेवी संस्थांनीही शहराच्या अंतर्गत भागांत सक्तीने दंडवसुली करण्याऐवजी महामार्गांवर भर दिला जावा, अशी अपेक्षा केली आहे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या आदेशानुसार वाहतूक पोलिसांनी एका रात्रीत शहरात हेल्मेटसक्ती लागू केली आहे. पुण्यात झालेल्या दुचाकी अपघातात, सर्वाधिक प्राणांतिक अपघात झाल्याची आकडेवारी पुढे करण्यात येत आहे. मात्र, यातील ८० टक्क्यांहून अधिक अपघात महामार्ग किंवा त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर झाल्याचे सत्य लपविले जात आहे, अशी टीका शहराध्यक्ष अजय शिंदे आणि हेमंत संभूस यांनी केली. 'पादचारी प्रथम' या संस्थेच्या प्रशांत इनामदार यांनीही वाहतूक पोलिसांच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले आहे. शहरात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत २५ लाखांहून अधिक हेल्मेटची गरज आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने हेल्मेट दोन दिवसांत बाजारात उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, याचेही तारतम्य पोलिसांनी बाळगावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अपघातांमध्ये नागरिकांचा जीव वाचावा, यासाठी हेल्मेटसक्ती केली जात आहे. मग, दारू, सिगरेट या सारख्या व्यसनांमुळेही मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार दारूविक्रीवर बंदी घालणार आहे का, असा प्रश्न हेल्मेटसक्ती विरोधी कृती समितीने शुक्रवारी उपस्थित केला. तसेच, पुणेकरांना हेल्मेटसक्ती मान्य नाही. कायदे नागरिकांसाठी आहेत; कायद्यासाठी नागरिक नाहीत, असे मतही या वेळी व्यक्त करण्यात आले. याविरोधात आज, शनिवारी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात येणार आहे.

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या आदेशानंतर शहरात वाहतूक पोलिसांनी हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कारवाई सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर समितीची शुक्रवारी बैठक झाली. महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्य टिळक पुतळ्याजव‍ळ आज, शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता समितीतर्फे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनात शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षातील पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, भाजपचे सरचिटणीस संदीप खर्डेकर, मनसेच्या नगरसेविका रुपाली पाटील, माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शिवा मंत्री, बाळासाहेब रुणवाल, पतित पावन संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

'परिवहनमंत्र्यांनी अचानकपणे हेल्मेट सक्तीचे आदेश दिले. या पूर्वीही अशाप्रकारे वारंवार हेल्मेट सक्तीचा प्रयत्न झाला. एक्स्प्रेस वे आणि महामार्गांवर हेल्मेट सक्ती करावी. मात्र, शहरांतर्गत रस्ते छोटे आहेत. वाहतुकीचा वेग ताशी ३५ ते ४० किमी आहे. अशा ठिकाणी हेल्मेट सक्ती योग्य नाही,' असे मत काकडे यांनी व्यक्त केले. प्रशासनात अधिकारी बदलला की, पुणेकरांवर हेल्मेट सक्ती लादली जाते. त्यामुळे शहरातील हेल्मेट सक्ती कायमची गाडण्याची गरज असल्याचे ग्राहक संरक्षण संस्थेने म्हटले आहे. तर, हेल्मेट सक्तीपेक्षा सक्षम वाहतूक निर्मितीकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे मराठा युवा फाउंडेशनने निवेदनात प्रसिद्ध केले.

हेल्मेटमुळे विकारांना निमंत्रण

हेल्मेटमुळे आजूबाजूचे दिसत नाही, ऐकू कमी येते. तसेच, मणक्यालाही विकार होतो, हे सिद्ध झाले आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीचा घटक असलेले वाहन चालक एका दिवसात जास्तीत जास्त ३० किमी वाहन चालवित असतील. त्यांचा सरासरी वेग ३० ते ४० च्या पुढे जात नाही. त्यामुळे त्यांना खरोखरच हेल्मेटची आवश्यकता नाही, असेही यावेळी समितीतर्फे सांगण्यात आले.

खडकवासला धरण प्रकल्पातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी शुक्रवारपासून पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली असून, १.४ टीएमसी कोट्यापलीकडे उर्वरित सर्व पाणी केवळ पुण्यासाठीच वापरले जाईल, असा स्पष्ट निर्वाळा महापौरांनी शुक्रवारी दिला. तरीही शहरासमोर भविष्यात अडचणी उद्भवू नयेत, यासाठी पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा आणि नियोजनाची बैठक महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाली. धरणांतील सध्याचा उपलब्ध पाणीसाठी साडेदहा टीएमसी असून, ग्रामीण भागांसाठी १.४ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. उर्वरित सर्व पाणी शहरासाठीच उपलब्ध करून देण्यात येईल, याचा पुनरूच्चार महापौर धनकवडे यांनी केला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतच तसा निर्णय घेण्यात आला असून, शहराची गरज वगळता धरणसाखळीत पाणी शिल्लक राहिले, तरच ते ग्रामीण भागांला दिले जाईल, असे पालकमंत्री बापट यांनीच नमूद केल्याचा दावा त्यांनी केला.

बांधकामांसह इतर कोणत्याही स्वरुपात पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर केला जात असेल, तर त्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती महापौरांनी दिली. शहराच्या विविध भागांतील विहिरी, उच्छ्वास यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करता येऊ शकतो का, याची चाचपणी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रुपी को. ऑप. बँकेने १९९७ ते २०१३ या कालावधीत केलेल्या कर्जपुरवठ्यात अनियमितता असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्तांनी संचालक आणि अधिकाऱ्यांसह ४० जणांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. १५ दिवसांत संबंधितांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्या अहवालात संचालक आणि अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले असतानाच, लेखापरीक्षण अहवालातही संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सहकार खात्याकडून या बँकेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. १९९७ ते २०१३ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कर्जपुरवठ्यात अनियमितता आढळली आहे. त्यास संचालक आणि अधिकारी जबाबदार असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सहकार कायद्याच्या कलम ८१ (३) ब नुसार ४० जणांना नोटिसा बजावल्या असल्याचे सहकार खात्याकडून सांगण्यात आले.

नोटिसा बजावण्यात आलेल्या संचालक आणि अधिकाऱ्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

डॉ. तोष्णीवाल यांच्या अहवालामुळे या बँकेचे संचालक आणि अधिकारी अडचणीत आले असताना, लेखापरीक्षण अहवालातूनही अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. डॉ. तोष्णीवाल यांच्या अहवालात ६९ जणांना दोषी धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये १५ तत्कालीन संचालक आणि ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून १,४९० कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निधन झालेल्या संचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या वारसांकडून रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. या अहवालानुसार सहकार आयुक्तांनी वसुलीचे आदेश देण्यापूर्वी कोर्टाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे सहकार आयुक्तांनी संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यासाठी नोटिसा काढल्या आहेत. दरम्यान, सहकारी बँकांमधील वाहनकर्ज घोटाळा प्रकरणात या बँकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने सहकार आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामध्ये तत्कालीन महाव्यवस्थापक महेंद्र दोशी, उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत गोरे आणि बुधवार पेठ शाखेचे शाखाधिकारी पुंजाजी पगारे यांचा समावेश आहे. त्यापैकी दोशी आणि गोरे यांना डॉ. तोष्णीवाल यांच्या अहवालातही दोषी धरण्यात आले आहे.

पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपबरोबर हातमिळवणी करून पाणीपट्टीच्या दरात केलेल्या वाढीच्या विरोधात मनसेने महापालिकेत शुक्रवारी आंदोलन केले. राष्ट्रवादी तसेच भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या निषेधाच्याही घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. शिवसेनेनेही या दरवाढीविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनीही या दरवाढीला विरोध केला आहे.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहरात २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या योजनेसाठी घरगुती पाणीपट्टीच्या दरात ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. प्रारंभी सर्वच राजकीय पक्षांनी याला विरोध केला, मात्र गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या मदतीने पाणीपट्टीमध्ये वाढ केली. शिवसेना, मनसेच्या सभासदांनी विरोध करूनही मतदानाच्या जोरावर प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला. योजनेसाठी पहिल्या वर्षी पाणीपट्टीमध्ये १२ टक्के वाढ केली जाणार असून, त्यानंतर पुढील पाच वर्षे १५ टक्के वाढ केली जाणार आहे. हा पुणेकरांवर अन्याय असून, प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मनसेच्या वतीने पालिकेत आंदोलन करण्यात आले.

या वेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे, हेमंत संभूस, गटनेते बाबू वागस्कर, बाळा शेडगे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजप, राष्ट्रवादीने केलेल्या पाणीपट्टीवाढीच्या विरोधात नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी नागरिकांकडून अर्ज भरून घेतले जाणार असल्याचेही वागस्कर म्हणाले. पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, पुणेकरांच्या हितासाठी शिवसेना प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा शहराध्यक्ष विनायक निम्हण यांनी दिला. तीन हजार कोटी रुपयांची ही योजना राबविण्यामागे मोठे साटेलोटे असून, कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप निम्हण यांनी केला.

शहराच्या सर्व भागांत सर्व दिवस समान पाणीपुरवठा (२४ * ७) करण्यासाठी 'एशियन डेव्हलपमेंट बँके'तर्फे (एडीबी) प्रकल्पपूर्व आराखडा (प्री-प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जायका आणि वर्ल्ड बँकेकडून आर्थिक सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शुक्रवारी केला.

पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत पुढील ३० वर्षांसाठी चक्रवाढ पद्धतीने करवाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने गुरुवारी घेतला. त्यावर सर्व स्तरांतून टीका होत असतानाच, या प्रकल्पाला आर्थिक साह्य करण्यासाठी एडीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी आयुक्त कुमार यांची भेट घेतली.

शहरात २४ * ७ ही योजना राबविताना, नागरिकांकडून पाण्याचे दर कशा स्वरुपात घेण्यात येतील, हे निश्चित झाले आहे; तसेच संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार असल्याने एडीबीने समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रकल्पपूर्व आराखडा तयार करण्याच संमती दर्शविली. येत्या महिन्याभरात हा अहवाल पालिकेला सादर केला जाणार असल्याची माहिती कुमार यांनी दिली. महापालिकेचे अधिकारी आणि सल्लागार यासाठी एडीबीला मदत करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

...............

शंका बाळगू नये

शहराच्या पाणीपुरवठ्यातील असमतोल दूर करून समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी याविषयी साशंकता बाळगू नये, असे आवाहन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केले. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, यासाठी नियोजन केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

उद्योगनगरी म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील लघु उद्योजकांच्या विविध मागण्या मार्गी लावण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. शुक्रवारी (५ फेब्रुवारी) लघु उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची आयुक्तांबरोबर ऑटोक्लस्टर येथे बैठक झाली. यामध्ये १९ वर्षांपासून प्रलंबित 'टी-२०१' हा प्रकल्प चालू महिन्यात सुरू होण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांना दिले.

प्रामुख्याने भेडसावणाऱ्या मलप्रवाह कर आणि 'टी-२०१' प्रकल्पाबाबत सध्याचे प्रशासकीय अधिकारी वेळच देत नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे अखेर आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी अध्यक्ष, नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे, संघटनेचे सचिव जयंत कड, खजिनदार संजय ववले, संजय जगताप, विनोद नाणेकर, विजय खळदकर, शिवाजी साखरे, संजय सातव, संजय आहेर, नवनाथ वायळ, विनोद मित्तल, हर्षल थोरवे, प्रवीण लोंढे आदी उपस्थित होते. पालिका प्रशासनाडकून आयुक्तांसह शहर अभियंता एम. टी. कांबळे, भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, अतिरिक्त अभियंता दिलीप सोनवणे यांच्यासह विद्युत विभागासह अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शहरातील बड्या उद्योगांचे गेल्या काही वर्षांत अन्यत्र स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे लघु उद्योजकांना काम मिळणे अवघड होत आहे. त्यातच एमआयडीसीने विकसित करून हस्तांतरत केलेल्या परिसरात (एमआयडीसी भाग) अनेक समस्याही भेडसावत आहेत. हा परिसर महापालिकेकडे हस्तांतर केल्याने तेथील समस्या सोडविण्याबाबत संघटना आग्रही होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्याशी अनेकदा पदाधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या होत्या. परंतु, तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाकडून चालढकल केली जात होती. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या सर्वच रस्त्यांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे एमआयडीसी भागातील खराब रस्ते लवकरात लवकर सुस्थितीत आणण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

..

पार्किंगसाठी भूखंडही देणार

त्याच बरोबर या भागात बाहेरून माल घेऊन आलेली वाहने रस्त्यावरच लावली जातात. त्यामुळे वाहने लावण्यासाठी भूखंड देण्याची मागणी संघटनेने केली होती. ती मान्य करून परिसरात महापालिकेच्या मालकीचा भूखंड देण्याचेही आदेश आयुक्तांनी दिले.
..

'टी-२०१' प्रकल्पाचे लवकरच हस्तांतर

१९ वर्षांपूर्वी लघु उद्योजकांना महापालिका गाळे बांधून देणार होती. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रीनिवास पाटील यांनी जागेची पाहणीही केली होती. परंतु, अनेक कारणांनी हा प्रकल्पा रखडला. आजपावेतो प्रकल्पातील एकाच इमारतीचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे १५मार्च पर्यंत सर्व काम संपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या २५ मार्चला या इमारतीचे उद् घाटन अजित पवार यांच्या हस्ते करून गाळे लघुउद्योजकांना हस्तांतर करण्यात येतील. या विषयी १० फेब्रुवारीला पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे.

..

लघु उद्योजकांच्या मागण्या

- औद्योगिक परिसरातील पथदिवे सुरू करावेत.

- एमआयडीसी प्रमाणेच २७ रुपये प्रतिलिटरने पाणी द्यावे.

- औद्योगिक कचरा उचलण्यासाठी मिनी ट्रक उपलब्ध करावा.

- चोविसावाडी येथे मूलभूत सुविधा मिळाव्यात.

- भंगार माल घेणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.

पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आटीओ) येत्या दीड ते दोन महिन्यांमध्ये नवीन कार्यालयात स्थलांतर होणार आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून बांधलेल्या या इमारतीचे गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच उद् घाटन झाले. मात्र, फर्निचर आणि लिफ्ट या कामांमुळे कार्यालय सुरू होण्यास विलंब झाला. महिनाभरात लिफ्टचे काम पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरू असून, मार्चअखेर कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मोशी प्राधीकरण भागात नवीन कार्यालयाच्या इमारतीचे उद् घाटन झाले होते. पण त्यानंतर अतिरिक्त अनुदानाअभावी कार्यालय स्थलांतरीत होऊ शकले नाही. तळमजल्यासह तीन मजले उभारण्यात आले आहेत. सध्या तरी तळमजल्यासह वरील दोन मजले वापरण्यात येणार आहेत. मध्यंतरी या इमारतीसाठी प्रशासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ७.५० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. अनुदानाच्या कमरतेमुळे नवीन इमारतीचे काम रखडले होते. पिंपरी-चिंचवड आरटीओतर्फे ५ कोटी रुपये अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाकडून २.५ कोटी रुपयेच मंजूर झाले. इमारतीसाठी एकूण १२ कोटी रुपये अनुदान प्रशासनाकडून मंजूर झाले होते. मात्र, मिळणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळत असल्याने इमारत पूर्ण होण्यास विलंब लागला. नवीन इमारतीचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्याप फर्निचर, ट्रॅक आणि लिफ्टचे काम बाकी आहे. त्यापैकी ट्रॅकचे काम होण्यास अजून बराचसा कालावधी लागणार आहे. बाकीचे काम येत्या पंधरवड्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

..

इमारत पूर्ण उभी राहिली असून, केवळ लिफ्ट आणि फर्निचरचे काम बाकी आहे. नवीन इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फर्निचरच काम अडण्याची शक्यता नाही. लवकरात लवकर सर्व मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्या प्रतिदिन किमान दीड हजार लोक येतात. त्यामुळे अपुऱ्या जागेत काम करताना ताण येत आहे.

अजित शिंदे, डेप्युटी आरटीओ, पिंपरी चिंचवड

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी काँग्रेसचे राहुल भोसले यांची शुक्रवारी (पाच फेब्रुवारी) निवड करण्यात आली. त्याबाबतचे पत्र महापौर शकुंतला धराडे यांनी दिले आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वादावर तात्पुरता पडदा पडला आहे.

महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदापासून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला रोखले आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादीशी संलग्न अपक्षांच्या गटाने काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे आठ अपक्ष आणि काँग्रेसचे १३ असे मिळून सदस्यसंख्या २१वर पोहोचली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपत काँग्रेस-अपक्ष गटाकडे आले. या पदावर आतापर्यंत काँग्रेसच्याच सदस्यांना संधी मिळाली. महापालिका निवडणुकीला वर्षभराचा कालावधी शिल्लक असताना आणखी एका सदस्याला संधी मिळावी, अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. परंतु, अंतर्गत वादामुळे निर्णयास विलंब झाला. त्यातही अपक्षांनी पदाची मागणी केल्यामुळे वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. अखेरीस भोसले यांना पद दिल्यामुळे अंतर्गत वादावर तूर्तास पडदा पडल्याचे सांगण्यात आले.

वास्तविक, दोन्ही गटातील वाद मिटवण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसकडून निरीक्षकांना पाठविले होते. त्यावेळीच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भोईर गटाने भोसले यांचे नाव पुढे केले होते. तर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी शकुंतला बनसोडे आणि सद्‌गुरु कदम यांची नावे सुचविली होती. अंतिम टप्प्यात भोसले आणि कदम यांच्यात चुरस होती. पंरतु, खराळवाडी येथे काँग्रेस नगरसेवकांमध्येच मारामारीचा प्रकार घडला. त्याचा फटका कदम यांना बसला. त्यामुळे भोसले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले.

मावळते विरोधी पक्षनेते विनोद नढे यांनी कोर्टातील प्रकरण मागे घ्यावे आणि राजीनामा द्यावा, असा समझोता झाल्यानंतर भोसले यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी भोसले यांचे विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचे पत्र महापौरांना दिले. त्यानंतर महापौरांनी घोषणा केली. या वेळी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती गीता मंचरकर, माजी महापौर हनुमंत भोसले उपस्थित होते.

..

सर्वांना बरोबर घेऊ : भोसले

भोसले प्रभाग क्रमांक ३८ (नेहरूनगर) येथून काँग्रेसच्या तिकिटावर प्रथमच निवडून आले आहेत. ते पदवीधर आहेत. पक्षांतर्गत वादात न पडता सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार आहोत, असे भोसले यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विविध विकासकामे करण्यासाठी आवश्यक 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल' (एसपीव्ही) स्थापनेचा मसुदा महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. लवकरच हा मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून निधी घ्यायचा असेल तर, केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे पालिकेला बंधनकारक आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना कंपनीचे अध्यक्षपद महापौरांकडे असावे, अशी उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. एसपीव्हीच्या नियमांमध्ये कंपनीचे अध्यक्षपद अराजकीय व्यक्तीकडे असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, संचालक मंडळातील सात प्रतिनिधी शासकीय अधिकारी असतील आणि उर्वरित प्रतिनिधी निवडण्याचे अधिकार कंपनीला असेल, असेही म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, तसेच अतिरिक्त आणि स्वतंत्र, कार्यकारी संचालक यांची संख्या सातपेक्षा कमी असणार नाही. उर्वरित संचालक मंडळ आणि महापालिकेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मुभा कंपनीला देण्यात आली आहे. सात संचालक वगळता उर्वरित संचालकांपैकी एक तृतीयांश सदस्य दर वर्षी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रशासनाने एसपीव्ही स्थापन केल्यास, सर्वसाधारण सभेत याचे जोरदार पडसाद उमटून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

एसपीव्हीचा मसुदा प्रशासनाने तयार केला असून, येत्या सोमवारी (८ फेब्रुवारीला) तो नगरसचिव कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. त्याला मान्यता देण्यासाठी सर्वसाधारण सभा बोलाविली जाईल, असे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. मुख्य सभेत सर्व सभासदांसमोर हा मसुदा ठेवून मान्यता घेतली जाइल, मुख्य सभेने मंजुरी दिल्यानंतर एसपीव्हीची रचना ठरविली जाणार आहे. एसपीव्हीच्या स्थापनेनंतरच पालिकेला विकास निधी मिळणार असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.