Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

टेकवडे खूनप्रकरणीनऊ जणांवर मोक्का

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश टेकवडे यांच्या खून प्रकरणातील नऊ जणांविरोधात 'मोक्कां'तर्गत कारवाईचे आदेश गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलिस आयुक्त सी. एस. वाकडे यांनी दिले आहेत.
अमोल विठ्ठल वहिले (२६, रा. वहिले चाळ, चिंचवड), किशोर उर्फ गुल्या विजय भिगवणकर ऊर्फ कुंभार (२०, रा. रुपीनगर, निगडी), बालाजी ऊर्फ बाल्या दामोदर शिंदे (२०, रा. मोहननगर, चिंचवड), नरेश रामगोपाल वर्मा (३२, रा. चिंचवड स्टेशन), आकाश अनिल पोटघन (२०, रा. मोहननगर, चिंचवड), इंद्रास युवराज पाटील (३८, रा. पूर्णानगर, चिखली रोड), सुशील तानाजी गायकवाड (२८, रा. दत्तनगर, थेरगाव), आनंद नामदेव दणाणे (२४, रा. विद्यानगर, चिंचवड) व ओंकार राजू चौधरी (१९, रा. मोहननगर, चिंचवड) असे 'मोक्का'तर्गत कारवाई करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची नावे आहेत.
टेकवडे यांचा ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी खून झाला होता. त्या आरोपावरून अमोल वहिले व त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. हा गुन्हा वहिले व त्याच्या साथीदारांनी संघटितपणे केल्याचे निष्पन्न झाले होते. वहिले व त्याच्या साथीदारांनी टोळीच्या आणि स्वत:च्या फायद्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये दहशत निर्माण करून टोळीचे वर्चस्व स्थापन करण्याच्या उद्देशाने संघटितपणे गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अप्पर पोलिस आयुक्त वाकडे यांनी वहिले व त्याच्या टोळीतील साथीदारांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कलमाखाली कारवाई केली आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बँकेची फसवणूक करणाऱ्यालादहा वर्षांनी अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
खोटी कागदपत्रे दाखल करुन स्टेट बँकेकडून पाच लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात फरारी असलेल्या एका आरोपीला केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दहा वर्षांनंतर अटक केली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. विशेष न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणी रामचंद्र वामनराव सुर्वे (४९) याला अटक करण्यात आली आहे. बँकेच्या फसवणूक प्रकरणात सुर्वे गेली दहा वर्षे फरारी होता. त्याला फलटण येथे सापळा रचून अटक करण्यात आली. सुर्वे याने एसबीआय बँकेच्या दत्तवाडी शाखेत बनावट कागदपत्रे दाखल करुन पाच लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. बँकेकडे बनावट कागदपत्रे दाखल करून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात यापूर्वी कोर्टाने दोघांना पाच लाख रुपये दंड आणि पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. बँकेच्या फसवणूक प्रकरणी सुर्वेला कोर्टाने फरारी म्हणून घोषित केले होते. फरारी झाल्यानंतर सुर्वे फलटण येथे राहत होता. त्याला सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने फलटण येथे सापळा रचून अटक केली. सीबीआयचे तपास अधिकारी विजय देसाई, पोलिस निरीक्षक नायर, पोलिस हवालदार नंदू चव्हाण यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. सुर्वेला अटक करून कोर्टात हजर केले. कोर्टाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तसेच या प्रकरणाचा खटला नव्याने सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी क्षेत्रही देणार ‘स्टार्ट अप’ला बळ

$
0
0

शंभर कोटींचा निधी उभारणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्टार्ट अप या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बळ देण्यासाठी खासगी क्षेत्राकडून शंभर कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. काही अनिवासी भारतीय आणि काही आघाडीचे उद्योजक त्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. स्टार्ट अप योजनेत सहभागी झालेल्या नवउद्योजकांच्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन करून त्यातील निवडक प्रकल्पांना हा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे मेक इन इंडिया प्रकल्पाचे मुख्य सल्लागार जगत शहा यांनी शनिवारी दिली.

केंद्र सरकारने स्टार्ट अप योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे; परंतु खासगी क्षेत्राचेही यामध्ये योगदान असावे, यासाठी आणखी शंभर कोटी रुपयांचा निधी गोळा करण्याचे ठरविल्याचे शहा यांनी सांगितले. 'टॅँजंट कन्सेप्ट्स सोल्यूशन्स एलएलपी'तर्फे आयोजित स्टार्ट अप व एमएसएमई या दोन दिवसांच्या परिषदेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले.

'काही एनआरआय व स्थानिक व्यावसायिकांकडून हा निधी उभारला जाईल. तो सरकारकडे दिला जाईल. त्याचे व्यवस्थापन व वाटप सरकारच्या माध्यमातूनच केले जाईल. स्टार्ट योजनेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या, २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवल व व्यवसाय नसलेल्या कंपन्यांचे मूल्यमापन करून त्यातील निवडक कंपन्यांना हा निधी देण्यात येईल. यासाठी कंपन्यांच्या प्रस्तावात काही गोष्टी पर्यावरणपूरक असणे बंधनकारक असेल,' असे शहा यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसपीव्हीचा मसुदा दोन दिवसांत?

$
0
0

राजकीय विरोधाने अडथळ्याची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र कंपनीच्या (एसपीव्ही) प्रस्तावाचा सविस्तर मसुदा येत्या दोन दिवसांत तयार होण्याची चिन्हे असली, तरी एसपीव्हीच्या स्थापनेसाठी पुन्हा सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या निमित्ताने पुणेकरांवर लादल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त करांना काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे एसपीव्हीच्या स्थापनेमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठीचे अनुदान कंपनीच्या स्थापनेनंतरच मिळणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केल्याने एसपीव्हीच्या स्थापनेसाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एसपीव्हीचे प्रा-रूप येत्या दोन दिवसांत तयार करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवितानाच एसपीव्हीच्या स्थापनेवरून बराच गदारोळ झाला होता. त्याला विविध राजकीय पक्षांनी अनेक उपसूचना दिल्या होत्या. या एसपीव्हीची रचना नेमकी कशी असावी, यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश नगरविकास मंत्रालयाने नुकतेच स्मार्ट सिटीत निवड झालेल्या सर्व महापालिकांना पाठविले आहेत. या नियमावलीत महापालिका आयुक्तच कंपनीचे अध्यक्ष असतील, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एसपीव्हीच्या स्थापनेसाठी पुन्हा नव्याने सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. केंद्राचे निर्देश तपासून आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाशी चर्चा करून त्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.

................

चौकट

आयुक्तांकडून दिशाभूल?

'जादा सुविधांसाठी जादा पैसे देण्याची तयारी ठेवा,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी मांडली असतानाही नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त कर लादला जाणार नसल्याचे पालिका आयुक्त सांगत आहेत. पालिकेतर्फे नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांसाठी आकारले जाणारे शुल्क कमी असल्यास, त्यात अंशतः वाढ होण्याचे संकेत दिले जात आहेत. मात्र, स्मार्ट सिटीसाठी खरेच जादा पैसे द्यावे लागणार का, याविषयी ठाम भूमिका मांडण्यात येत नसल्याने संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरात घुसून महिलेला लुटले

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने घरात घुसून महिलेला हत्याराचा धाक दाखवून चोरट्याने गळ्यातील मंगळसूत्र व मोबाइल असा ४५ हजार रुपये किमतीचा ऐवज लंपास केला. शनिवारी (३० जानेवारी) रात्री नऊच्या सुमारास भोसरीतील इंद्रायणीनगर येथे ही घटना घडली. एका २९ वर्षीय महिलेने याप्रकरणी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला शनिवारी रात्री घरी एकाटीच होता. नऊच्या सुमारास चोरटा पत्ता विचारण्याचा बहाणा करून घरात घुसला. त्यानंतर त्याने हत्याराचा धाक दाखवून महिलेला जीवे मारण्याची धमकी दिली. महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र व मोबाइल असा ४५ हजार रुपये किमतीचा ऐवज चोरून त्याने पोबारा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर हटावसाठी एकवटले लांडे समर्थक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ३३ नगरसेवक-नगरसेविकांनी महापौर शकुंतला धराडे यांना हटवा म्हणून माजी महापौर मोहिनी लांडे यांच्या लेटरहेडवर सह्यांचे निवेदन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहे. महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे एसटी प्रवर्गातील महापालिकेत तीनच नगरसेवक आहेत. त्यातच सव्वा वर्षांचा ठरवून दिलेला कालावधी संपत असल्याने आता महापौर धराडे यांना हटाव मोहिमेला वेग आला आहे. नगरसेविका आशा सुपे यांना महापौरपद द्यावे, यासाठी माजी आमदार विलास लांडे समर्थक एकवटले असून, दादांनी महापौरपद देतील अशी 'आशा' असल्याचे नगरसेविका आशा सुपे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. जानेवारी महिन्यात मंगळवारी (१२ जानेवारी) राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या ३३ नगरसेवकांनी मुंबई येथे प्रदेश कार्यालयात पक्षनेते अजित पवार यांनी भेट घेऊन आशा सुपे यांना महापौरपद देण्याची मागणी केली आहे. महापौर धराडे या पूर्वी राष्ट्रवादीशी संलग्न असलेल्या आणि आता भाजपमध्ये गेलेले आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या कट्टर समर्थक आहेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांना उद्देशून 'आम्ही निष्ठावंत' अशी शेरेबाजी होत असते. नुकत्याच शहर पक्ष कार्यालयात झालेल्या बैठकीत देखील यावरून चांगलेच वातावरण तापले होते. त्यामुळे दीड वर्षांचा कालावधी उलटून दोन महिने झाल्याने आता तरी धराडे यांना हटवा म्हणून लांडे समर्थकांनी जोर धरला आहे. महापौरपद एसटी राखीव झाल्यावर पुण्याप्रमाणे दीड-दीड वर्षांचा कालावधी देण्याचे निश्चित झाले होते. तीन नगरसेवक असले तरी पिंपळे गुरवमधून धराडे यांच्यासह रामदास बोकड हे निवडून आले. त्यामुळे महापौर बदलाची चर्चा सुरू झाल्यावर बोकड यांना महापौरपद मिळेल असे बोलले जात होते. पण, एकाच पिंपळे गुरवला पुन्हा महापौरपद नको म्हणून एका गटाने हालचाली केल्या होत्या. त्यातच आता ३३ नगरसेवकांनी भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांच्या पत्नी आणि माजी महापौर मोहिनी लांडे यांच्या लेटरहेडवर अजित पवारांकडे सुपे यांना महापौरपद देण्याची मागणी प्रत्यक्ष भेटून केली आहे. या वेळी सुपे यांच्याबरोबर अनुराधा गोफणे, मंदा आल्हाट, विनया तापकीर या नगरसेविकांसह समर्थक, समाज कार्यकर्तेही होते. एसटी प्रवर्गात तीन नगरसेवकांना महापौरपदाची संधी देऊ, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्यानुसारच आता मला ही संधी मिळावी, म्हणून मी पक्षनेत्यांकडे मागणी केली आहे. तसेच, विद्यमान महापौरांचा त्यांना ठरवून देण्यात आलेला सव्वा वर्षांचा कालावधीही पूर्ण झाला असल्याने या मागणीत गैर वाटत नाही. अजित दादांनी याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले आहे, असे आशा सुपे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय वरदहस्तामुळे वाळू माफिया डोईजड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती जिल्हा व तालुका प्रशासनाने वाळूचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी रात्र-दिवस कंबर कसून वाळू माफियांवर कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवल्याने हतबल होऊन माफियांनी राजकीय आश्रय मिळून आपल्या राजकीय नेत्यांमार्फत मार्ग काढण्याचा खास प्रयत्न सुरू केला आहे. तसेच, विविध खासदार, आमदार व स्थानिक नेते आपले (वाळू माफिया) कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना फोन करून शिफारस करीत आहेत. तर, अधिकाऱ्यांना शिफारशीवरून धमक्या येत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी हतबल होऊन कारवाईतून माघारी फिरत आहे. याच राजकीय वरदहस्तामुळे वाळू माफियांचा गुंडाराज दिवसें-दिवस वाढत असल्याचे चित्र पाहवयास मिळत आहे. उजनीमधील वाळू माफियांचा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांवर कारवाई करून त्यांना उजनीचे पाणी पाजले आहे. बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी संतोष जाधव यांनी आपल्या महसूल पथकाच्या मदतीने नुकतेच कुंभारगाव, डाळज, पळसदेव, काळेवाडी, अन्य परिसरात विविध ठिकाणी धाडी टाकून वाळू माफियांच्या दोन दिवसांत ५५ बोटी जाळून माफियांचे कंबरडे मोडले आहे. मात्र, आरटीओ, पोलिस प्रशासन व महसूलची संयुक्त कारवाई होणे अपेक्षित असनाही दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईकडे पूर्णपणे बघ्यांची भूमिका घेऊन वाळू माफियांची राखण केल्याचे स्पष्ट होत आहे. इंदापूर तालुक्यातील महसूल यंत्रणेमार्फत बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांना पूर्णपणे अभय देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जात असल्याचे कारवाईदरम्यान निदर्शनास आले आहे. वाळू माफियांच्या कारवाई मध्ये येथील तहसीलदार बॅक फुटवर उभे राहून बघ्याची भूमिका निष्ठेने निभावत असल्याने स्थानिक नागरिक तक्रारी करण्यास धजावत नाही. उजनी जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या आहेत तेच शेतकरी वाळू माफियांना रस्ता देण्यासाठी आर्थिक हव्यासापोटी मदत करून त्यांना सहकार्य करीत आहेत. तर, बेकायदा वाळू वाहतूक करणारे वाहने ही जवळपास ९० टक्के पोलिस कर्मचाऱ्यांची असल्याने पोलिस कारवाई करत नाहीत; तर आरटीओ स्मार्ट कार्डाद्वारे वाहने नंबर बदलून वाहतुकीस परवानगी देत असल्याचे भिगवण येथे चौकात पाहणी करताना दिसून आले. वाळू उपसा अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास भविष्यात पिण्यायोग्य पाणी मिळणे अशक्य आहे, त्यासाठी सरकारने नदीवरील १०किमीचा टप्पा संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यास नदीतील प्रदूषण काही प्रमाणात कमी होण्यास नक्की मदत होईल, असे पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. महेश गायकवाड म्हणाले. आरटीओ व पोलिसांनी कारवाई केल्यास वाहने वाळू वाहतुकीसाठी कोणीही वापरणार नाही, पर्यायाने बेकायदेशीर वाळू उपसा थांबेल, असे राजाराम बारटक्के, भिगवण ग्रामस्थ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लष्करी संस्थांना इमारतींची धास्ती

$
0
0

prasad.panse @timesgroup.com

पुणे : 'पूर्वेचे ऑक्सफर्ड' अशी ख्याती असलेल्या पुण्याची देशातील महत्त्वाचे लष्करी केंद्र अशीही ओळख आहे. पूर्वी शहराबाहेर असलेल्या लष्करी संस्था आता चारही बाजूंनी नागरी वस्तीने वेढल्या गेल्या आहेत. ही बाब लष्करी संस्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत आहे. म्हणूनच लष्करातर्फे या संस्थालगतच्या परिसरात काही बंधने घालण्यात येत असून त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
लष्कराच्या सर्वांत मोठ्या दक्षिण क्षेत्राचे मुख्यालय ब्रिटीश काळापासून पुण्यातच आहे. लष्कराच्या काही तुकड्या पुण्यात कायमच कार्यरत असतात. लष्कराच्या एनडीए, सीएमई, एएफएमसीसह विविध प्रशिक्षण संस्था, लष्करी तुकड्यांचे ठाणे, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) विविध संशोधन संस्थांसह 'सुखोई मार्क टू' या अत्याधुनिक विमानांचा ताफा असलेला हवाई दलाचा अत्यंत महत्त्वाचा हवाई तळही पुण्यातच आहे. यामुळे लष्करीदृष्ट्या पुण्याला मोठे महत्त्व आहे.
यातील बहुतांश संस्था या पूर्वी पुण्यापासून कोसो दूर होत्या. त्यामुळे संस्थांच्या परिसरात फारशी रहदारी नसल्याने सुरक्षेसाठी फारसे निर्बंध नव्हते. परंतु, वाढत्या शहरीकरणामुळे या लष्करी संस्था चारही बाजूने नागरी वस्तीने वेढल्या गेल्या आहेत. काही संस्थांभोवती तर उंच इमारतीचा विळखाच पडला आहे. त्यामुळे लष्कराला सुरक्षाविषयीच्या उपाययोजनांचा नव्याने आढावा घ्यावा लागत आहे. त्यातूनच सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी लष्करातर्फे नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर काही निर्बंध घातले जात आहेत, तर काही रस्ते कायमचे बंद करण्यात येत आहेत. यामागील नेमके कारण जनतेसमोर येत नसल्याने नागरिक विरूद्ध लष्कर असा संघर्ष उभा राहत आहे.
पुण्यात असलेल्या लष्करी संस्था लष्करीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील आहेत. म्हणूनच या जमिनी लष्कराच्या 'ए वन लँड' या गटात मोडतात. या जमिनींना कायदेशीर संरक्षणही असल्याने लष्कर या संस्था व लगतच्या जमिनींबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार नसते. पुण्यात होणाऱ्या संयुक्त लष्करी सरावांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यासाठीचे सुरक्षा निकष कडक आहेत. म्हणूनच या परिसरातून नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर काही बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यातच देशभर दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार डेव्हिड हेडली याने पुण्यातील काही लष्करी संस्थांची टेहळणी केल्याचे उघड झाले होते. पठाणकोट येथील हवाई तळावर नुकताच हल्ला झाला होता. त्यामुळे लष्करातर्फे सुरक्षिततेबद्दल 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या लष्कराच्या स्वतःच्या संस्थांच्या सुरक्षेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठीच वाढीव बंधने घालण्यात आली आहेत. मात्र, याबाबत नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेतल्यास यातून संघर्ष उभा राहणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘खुशाल दर्शन घ्या; शांतता बिघडवू नका’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'ज्यांना श्रद्धेने शनी मंदिरात जायचे आहे, त्यांनी खुशाल जावे. परंतु, ज्यांना हट्टाने शनी मंदिरात जायचे आहे, त्यांनी समाजाची शांतता बिघडवू नये', असे महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी रविवारी स्पष्ट केले. 'जातीपातीची लढाई लढल्यानंतर आता नव्याने स्त्री-पुरुष भेदाची लढाई कशासाठी', असा सवाल उपस्थित करून हा विषय आपसात मिटवावा, असा सल्लाही मुंडेंनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही पंकजा मुंडे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.

सावता परिषदेच्या तिसऱ्या त्रैवार्षिक अधिवेशनानिमित्त आयोजित माळी समाजाच्या राज्यव्यापी मेळाव्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्रीमती मुंडेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. तत्पूर्वी झालेल्या मेळाव्याला आमदार योगेश टिळेकर, आमदार अतुल सावे, मनीषा चौधरी, परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष कल्याण आखाडे, सावता महाराजांचे वंशज रमेश वसेकर, महात्मा फुलेंच्या वंशज नीता होले आदी उपस्थित होते.

'राज्यात विरोधक सत्तेत असताना सिंचनाच्या नावाखाली हजारो कोटी खर्च झाले. परंतु, सिंचन झाले नाही आणि पाणीही मिळाले नाही. यातून फक्त नेत्यांची घरे भरली', अशी टीका मुंडे यांनी विरोधकांवर केली. माझ्याकडे असलेल्या खात्यांमधून वंचितांसाठी काम करणार आहे. सावली मिळाली की बहुजन मोठा होतो', असे सांगून छोट्या संघटनांना बळ देऊन एकत्र करून त्यांना न्याय दिला पाहिजे, असेही मुंडे म्हणाल्या. सावता माळी महाराजांच्या श्री क्षेत्र अरण या तीर्थक्षेत्राला 'अ' दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबरोबरच मुंडे यांनी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. फुले दाम्पत्याला भारतरत्न जाहीर करावे, जातीनिहाय जनगणना जाहीर करावी, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे आदी मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. 'कामात परमेश्वर पाहणाऱ्या माळी समाजाला एकत्र आणण्याची गरज आहे. फुले यांचे स्मारक व हॉस्टेलसाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे,' असे टिळेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धावपट्टीचा विस्तार बांधकामांच्या मुळावर

$
0
0

पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीने (एनडीए) हवाई दलाच्या छात्रांच्या प्रशिक्षणासाठी उभारलेल्या धावपट्टीचा विस्तार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या विस्तारामुळे येथे आता प्रशिक्षणासाठीच्या विमानांबरोबरच मालवाहू विमानेही उतरू शकणार आहेत. परंतु, या मोठ्या विमानांच्या लँडिंग व टेक ऑफ मध्ये अडचण येऊ नये, यासाठी संरक्षण मंत्रालयामार्फत एनडीएलगत तीन किलोमीटर अंतरामधील गावातील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आणण्यात आल्याने नागरिक धास्तावले आहेत. त्याचबरोबर एनडीएपासून २० किलोमीटर अंतरामधील सर्व बांधकामांना ना हरकत प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसराच्या विकासावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
'एनडीए'ने त्यांच्या सीमा भिंतीपासून तीन किलोमीटच्या अंतरातील वारजे, माळवाडी, शिवणे, उत्तमनगर व कोंढवे-धावडे या गावांतील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आणण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. यानुसार वारजे आणि माळवाडी भागात १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतीला परवानगी मिळणार नाही. शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे या गावांमध्ये ४५ मीटरपेक्षा उंच इमारत बांधण्यावर निर्बंध येणार आहेत. तसेच, या गावांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी 'एनडीए'कडून ना हरकत (एनओसी) घ्यावी लागणार आहे. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक असे निर्बंध लादता येणार नाहीत, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोहगाव विमानतळाची धावपट्टी वीस हजार फुटांची असताना फक्त ९०० मीटरपर्यंत बांधकामांच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. एनडीएने भारतीय हवाई दलाचे धोरण स्वीकारावे, असे त्यांनी सुचवले आहे.
एनडीए ही प्राथमिक स्तरावरील प्रशिक्षण संस्था आहे. तिथे एवढ्या मोठ्या धावपट्टीची गरज आहे का, असा सवालही नागरिक उपस्थित करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक परीक्षेत आजगेकर प्रथम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी घेतलेल्या सहायक (मुख्य ) परीक्षेचा निकाल शनिवारी जाहीर केला. या परीक्षेमध्ये कोल्हापूर येथील अजिंक्य अशोक आजगेकर राज्यातून प्रथम आले आहेत. मागासवर्गीय गटातून ठाणे येतील बिक्कड विकास प्रकाश प्रथम आले आहेत. महिला वर्गातून लातूर येथील स्वाती विवेकानंद सोमवंशी यांनी राज्यात प्रथम येण्यात यश मिळविले आहे. आयोगाने वेबसाइटवरून हा निकाल जाहीर करताना राज्यभरातील ९६ यशस्वी उमेदवारांची अनुक्रमांकानुसार यादी जाहीर केली आहे. तसेच, या निकालाविषयी आक्षेप असल्यास, संबंधित उमेदवारांनी गुणांच्या पडताळणीसाठी त्यांची गुणपत्रके प्रोफाइलमध्ये मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत आयोगाकडे ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालकी नसूनही रस्ता कामात अडथळे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वारजे-शिवणे रस्त्याची मालकी स्वतःकडे नसूनही राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) वारंवार या रस्त्याच्या कामात अडथळे आणत आहे. आता पालिकेनेही याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला असून प्रसंगी पोलिस बंदोबस्तात रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी पथ विभागाला दिले आहेत.
वारजे शिवणे रस्त्याची मालकी राज्य सरकारची असूनही 'एनडीए'ने या रस्त्याच्या कामात आडकाठी आणली आहे. या पार्श्वभूमीवर गरज असल्यास पथ विभागाने पोलिस संरक्षणात या रस्त्याचे काम पूर्ण करावे, असे आदेश पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत. रस्त्याची मालकी नसतानाही केवळ बंदुकधारी जवानांच्या बळावर एनडीएने दोन वेळा या रस्त्याचे काम बंद पाडले. हे काम पुन्हा अडविल्यास 'एनडीए'च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा नगरसेवक सचिन दोडके यांनी दिला आहे.
सध्याचा रस्ता अरूंद असून त्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळेच लवकरात लवकर या रस्त्याचे काम होणे आवश्यक आहे. दोन वर्षांपूर्वी 'एनडीए'ने काम अडविल्यानंतर महापालिकेने हवेली तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत या रस्त्याच्या जागेची मोजणी व मालकी हक्काची माहिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मोजणी झाल्यानंतर मालकी राज्य शासनाकडे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर 'एनडीए'ने महिन्यापूर्वी संरक्षण भिंत बांधली. दोन जानेवारी रोजी पालिकेने पुन्हा रस्त्याच्या कामास सुरुवात केल्यानंतर 'एनडीए'च्या अधिकाऱ्यांनी बंदुकधारी जवान तैनात करून बळजबरीने हे काम बंद पाडले. त्यानंतर १४ जानेवारी रोजी 'एनडीए'च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत भूमिअखिलेखच्या पत्रानुसार या रस्त्याची मालकी राज्य सरकारची आहे, असे लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, संरक्षण खात्याच्या जागेतून शिवणे गावात जाणारा रस्ता सीमाभिंत बांधून बंद करण्याचे काम 'एनडीए'ने सुरू केले आहे. हा रस्ता बंद केल्यास शिवणे गावातील सुमारे वीस हजार नागरिक आणि दीड हजारांहून अधिक छोट्या उद्योगांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे पर्यायी रस्ता मिळेपर्यंत 'एनडीए'चे काम थांबविण्याची मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. वारजे गावातून उत्तम नगरकडे जाणारा मुख्य रस्ता शिवणे येथून जातो. गेली कित्येक वर्षे ग्रामस्थ हाच रस्ता येण्या-जाण्यासाठी वापरतात. या मोकळ्या जागेला सीमाभिंत घालण्याचे काम एनडीएने काही दिवसांपूर्वी सुरू केले. ही भिंत बांधताना 'एनडीए'ने शिवणे गावात जाणारे सर्व रस्ते बंद केले. फक्त एकच रस्ता तात्पुरता खुला ठेवला आहे. हा रस्ताही लवकरच बंद केला जाणार असल्याने शिवणे ग्रामस्थांना गावात जाण्यास रस्ताच राहणार नाही अशी स्थिती आहे. यापूर्वीही 'एनडीए'ने हा रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. शरद पवार यांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर हा रस्ता खुला झाला होता. आता पुन्हा रस्ता बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारदर्शकता नसल्यास स्मार्ट सिटी अपयशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्मार्ट सिटीमध्ये लोकसहभाग अत्यावश्यक आहे; तसेच विकासकामांमध्ये पारदर्शीपणा पाहिजे. पारदर्शीपणा नसल्यास स्मार्ट सिटी अपयशी होईल,' अशी भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी व्यक्त केली.

काकासाहेब गाडगीळ यांच्या ५० व्या स्मृतिदिनानिमित्त काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठानच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात फडणवीस यांनी 'स्मार्ट सिटी' योजनेमागील हेतू, टीकेला उत्तर आणि संभाव्य विकासकामांचा आढावा घेतला. व्यासपीठावर माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आमदार अनंत गाडगीळ, पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी नगरसेवक गोपाळ चिंतल, आर. पी. जोशी आणि विनायक गाडगीळ उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी करताना ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचीही तक्रार होत आहे. त्याविषयी फडणवीस म्हणाले, की 'गावांहून शहरांकडे लोंढे येऊ लागल्याने गावे ओस आणि शहरे बकाल होत आहेत. सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये आहे. आतापर्यंत शहरांविषयी बोलल्यास ग्रामीण भागाच्या विरोधात असल्याची टीका व्हायची. त्यामुळे शहरांसाठी नियोजन झाले नाही. स्मार्ट सिटीनंतर ग्रामीण भागासाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पना राबविली जाणार आहे.'

'कचऱ्याचे विघटन करण्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. राज्यातील कोणतीही पालिका पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देत नाही. २४ तास पाणीपुरवठा हवा असल्यास मीटर पद्धत राबवावी लागेल. रस्ते आणि उड्डाणपुलांनी वाहतूक समस्या सुटणार नाही; तर सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारावी लागणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून परवडणाऱ्या सेवा स्मार्ट सिटीद्वारे देण्यात येणार आहेत,' असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

...................

एमआयडीसीला धरणांतून पाणी नाही

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) थेट धरणांतून पाणी न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना पाण्याचा पुनर्वापर करावा लागणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

................

फडणवीस, जावडेकरांवर टीका

फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी ​टीका केली. 'तरुण मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे भाषण ऐकल्यावर स्मार्ट सिटी बाबत आणखी गोंधळ निर्माण झाला आहे. पर्यावरणीय मंजुरीच्या फाइल क्लीअर केल्याचे जावडेकर यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यांचे काम पर्यावरण संवर्धनाचे आहे; फाइल क्लीअर करण्याचे नाही,' असा टोमणा रमेश यांनी हाणला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उड्डाणपूल मार्गी लागणार

$
0
0

Kuldeep.Jadhav @timesgroup.com
पुणे : गेल्या कित्येक वर्षांपासून लष्कराच्या परवानगीअभावी घोरपडी व लुल्लानगर येथील प्रस्तावित उड्डाणपूल रखडले होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या दोन्ही ठिकाणची पाहणी करून, सकारात्मक भूमिका मांडली. त्यामुळे येत्या काळात या दोन्ही उड्डाणपुलांचा प्रश्न लागण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विकसित झालेल्या पुण्याच्या उपनगरात कोंढवा आणि केशवनगर-मुंढव्याचा समावेश होतो. कोंढवा येथे लुल्लानगर चौकात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. तर, घोरपडी येथील रेल्वे फाटकाच्या येथे नागरिकांना फाटक उघडेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल आवश्यक असल्याची भूमिका पर्रीकर यांच्याकडे मांडण्यात आली आहे. पर्रीकर यांच्या भेटीनंतर, घोरपडी आणि लुल्लानगर येथील उड्डाण पुलासाठी डिसेंबरअखेर जागा ताब्यात येऊन पुलांची कामे सुरू होतील, असे या भागातील लोकप्रतिनिधींनी सांगितले होते. मात्र, आता जानेवारी संपला, तरीही पुढे प्रक्रिया सरकलेली दिसत नाही.
या दोन्ही उड्डाणपुलांच्या सुधारित प्रस्तावाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. पर्रीकर यांनी लुल्लानगर येथील उड्डाणपूल आणि घोरपडी येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या आराखड्यात संरक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार बदल करून नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली होती. सूचनेनुसार लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे (सदर्न कमांड) अधिकारी, पुणे महापालिकेचे अभियंता यांनी लुल्लानगर व घोरपडी रेल्वे उड्डाणपुलाच्या जागेची संयुक्त पाहणी केली. त्यामुळे आता या दोन्ही कामांबाबत गतीने पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे. घोरपडी रेल्वे क्रॉसिंगच्या येथे गेल्या कित्येक वर्षांपासून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न भेडसावतो. तसेच, दररोज नव्याने वाहनांची भर पडून तेथील वाहतुकीची समस्या गंभीर बनली आहे. त्याबरोबरच गेल्या काही वर्षात कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे. मोठमोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांमुळे येथील लोकसंख्याही प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे सहाजिकच वाहतुकीवरील ताण दुपटीने वाढला. त्यामुळे लुल्लानगर चौकात उड्डाणपुलाची नितांत गरज होती.
या ठिकाणची कोंडी फोडण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. तर, घोरपडीतून मुंढव्याकडे जाण्यासाठी रेल्वे फाटक ओलांडून पुढे जावे लागते. या मार्गावरील रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमुळे रेल्वेचे फाटक एका दिवसात १६० ते १७० वेळा बंद केले जाते. आणि फाटक उघडल्यानंतर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अद्याप, या दोन्ही पुलांच्या कामास सुरुवात होऊ शकलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दलित मतांची सद्दी संपुष्टात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

काँग्रेसने कित्येक वर्षे दलित समाजाला दावणीला बांधले. त्यांच्या मतांवर सत्ता प्राप्त केली. मात्र, त्यांच्या विकासाकडे कायमच दुर्लक्ष केले. भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रात आणि राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर दीड वर्षांतच दलित, आदिवासींसाठी विविध योजना सुरू झाल्या. त्यामुळे विरोधकांना दलित मतांवरील त्यांची दुकानदारी संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद् घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी झाले. त्यानंतर जाहीर सभेत ते बोलत होते. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत, भाजपचे शहराध्यक्ष आणि खासदार अनिल शिरोळे, आमदार विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, योगेश टिळेकर, पुणे कँन्टोंन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षा डॉ. किरण मंत्री, सदस्य अतुल गायकवाड, दिलीप गिरमकर, प्रियांका श्रीगिरी, विवेक यादव आदी या वेळी उपस्थित होते.

'विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपचा कोणीही पराभव करू शकत नाही. हे लक्षात आल्यामुळेच काँग्रेस आणि डावे पक्ष समाजात आमच्या विरोधात वैचारिक अफवांचे पसरवित आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुरस्कार वापसी मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती. मात्र, निवडणुकीनंतर ते कार्यक्रम बंद झाले. काही अपवाद वगळता पुरस्कार वापसी राजकीय हेतूने प्रेरित होती,' असे फडणवीस म्हणाले. भाजप सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात विकास कार्य कसे सुरू आहे, त्यासाठी निधी कोठून आला, असे प्रश्न विरोधकांना पडले आहेत. सरकारविरोधात काही चुका आढळत नसल्याने विरोधक संभ्रम पसरविण्याचे काम करीत आहेत, असे गेहलोत म्हणाले.

पूर्वीच्या सरकारने दलितांची फसवणूकच केली. दलितांचा मतांसाठी उपयोग करून त्यांच्यासाठी काहीच केले नाही. आमच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर एका महिन्याच्या आतच इंदू मिलचा प्रश्न मार्गी लावला, असे कांबळे यांनी सांगितले.

---------

कोट

स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे शहराने दुसरा क्रमांक पटकविला. प्रथम क्रमांकासाठी पुण्याला केवळ एक गुण कमी पडला. त्यामुळे पहिल्या नंबरसाठी आवश्यक एक गुणाचा फरक स्मार्ट सिटी बनविताना भरून काढू आणि पुण्याला देशातील अव्वल क्रमांकाची स्मार्ट सिटी बनवू.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मंत्रालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता

$
0
0

Sujit.Tambde @timesgroup.com
पुणे : पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील लष्कराकडून बंद करण्यात आलेले रस्ते खुले करण्याचे आदेश केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने देऊन एक वर्षे उलटले; पण परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. हे रस्ते खुले व्हावेत, यासाठी वर्षभर कँटोन्मेंटवासीयांना अन्याय करणाऱ्याकडेच न्याय मागावा लागत आहे. कारण हे रस्ते लोकल मिलिटरी अॅथोरिटीने (एलएमए) बंद केले आहेत आणि ते बंद करणारे 'एलएमए'चे प्रमुख हेच बोर्डाचे अध्यक्षही आहेत. मग रस्ते उघडणार कोण, असा प्रश्न कँटोन्मेंटवासीयांना पडला आहे.
लष्कराने सुरक्षिततेचे कारण सांगून चार रस्ते बंद केले होते. त्यापैकी अलेक्झांडर रस्ता पूर्णतः आणि क्वीन्स गार्डन रस्ता अंशतः खुला करण्यात आला आहे. मात्र, घोरपडीतील एलाइट रोड आणि वानवडी बाजारमधील राइट फ्लँग रोड हे रस्ते अद्यापही बंद आहेत. हे रस्ते खुले करण्याचे आदेश केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
अंशतः सुरू असलेला क्वीन्स गार्डन रस्ता पूर्ण बंद करण्याबाबतचे पत्र आठ ऑगस्ट २०१५ रोजी लष्कराकडून पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे हा डाव उधळला गेला. सदर्न कमांडचे मुख्यालय, पोलिस आयुक्तांचे निवासस्थान आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने असल्याने हा रस्ता पूर्ण बंद करणे अत्यावश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले होते. कँटोन्मेंट प्रशासनाने याबाबत सर्वसाधारण सभेत सादर केलेला प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळला. त्यामुळे हा रस्ता अद्याप खुला आहे.
सध्या 'एलएमए'चे प्रमुख हेच बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे बंद केलेले रस्ते खुले करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना एकाच व्यक्तीकडे जावे लागत आहे. रस्ते बंद करणारी व्यक्ती रस्ते खुले करणार कशी, असा सवाल कँटोन्मेंटवासीयांकडून करण्यात येत आहे. शिवाय केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशाचेही पालन होत नसल्याने कँटोन्मेंटवासीयांची अडचण झाली आहे. हे रस्ते बंद केल्यामुळे ना​गरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. एलाइट रस्ता बंद केल्यामुळे घोरपडी भागातील नागरिकांना स्मशानभूमीकडेही जाता येत नाही. वानवडी बाजारामधील 'राइट फ्लँग रस्ता' बंद असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस सिलिंडरमध्ये फसवणूक

$
0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरचे वजन प्रमाणित वजनापेक्षा कमी असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून वैधमापन विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानंतर विभागाने केलेल्या कारवाईतही कमी वजनाचे सिलिंडर आढळून आले आहेत.

राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि वैधमापन शास्त्राचे प्रादेशिक कार्यालय यांच्या आदेशानुसार पुण्यातील वैधमापन शास्त्र उपसंचालक कार्यालयाने विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात एलपीजी सिलिंडरच्या वजनाच्या तपासणीसाठी २७ जानेवारीला मोहीम राबविली. या मोहिमेत एकूण ७९ वितरकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. 'सिलिंडरचे वजन कमी भरल्याबाबत दोन, सिलिंडर डिलिव्हरी करताना ग्राहकाला वजन करून न देण्याबाबतचे ६६ आणि वजन काट्यासाठी पाठपुरावा न करणारे ११ वितरक यामध्ये दोषी आढळले आहेत. या संदर्भात पुण्यात २७, सातारा १४, सांगली ६, कोल्हापूर १९ आणि सोलापूरला १३ खटले दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती वैधमापन शास्त्र विभागाचे उपसंचालक ध. ल. कोवे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिली.

घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरचे वजन साधारणपणे १५.३ किंवा १६.० किलो असते. त्यामध्ये गॅस एजन्सीकडून १४.२ किलो एलपीजी भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे सिलिंडर कमी वजनाचे येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होत आहेत. दरम्यान, ही कारवाई मोहीम एका दिवसाची होती. मात्र, येत्या काळात ही मोहीम सुरूच ठेवली जाणार असल्याचेही कोवे यांनी स्पष्ट केले.
..

तक्रारीसाठी संपर्क

सिलेंडरचे वजन कमी असल्याचा प्रकार कोठे आढळल्यास नागरिकांनी येरवडा येथील जिल्हा सहायक नियंत्रक/उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र कार्यालयाकडे तक्रार करावी किंवा ०२०-२६६९७२३७ या दूरध्वनी क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे आवाहन कोवे यांनी केले आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सामान्य नागरिकांना सुरक्षेचा जाच!

$
0
0

Rohit. Athavale @timesgroup.com
पिंपरी : लष्कराच्या ताब्यातील रस्ते आणि पिंपरी-चिंचवड हा संघर्ष गेल्या अनेक दिवसांपासून कायम आहे. लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय पुणे शहरात असले तरी सर्वाधिक वाद हा पिंपरी-चिंचवडमध्येच दिसून येतो. सीएमईमधून जाणारा बोपखेल रस्ता, रक्षक चौक ते कुंजिर वस्ती रस्ता आणि शहराच्या सीमेवरील काही भाग व्यापलेला रेडझोन यामुळे येथे नेहमीच तणावाची परिस्थिती कायम राहिली आहे. यासर्वावर सुरक्षितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रश्नांसाठी सामान्य स्थानिकांना कायमच वेठीस धरले जात असून, अंतर्गत कलह वाढविण्यास हे कारणीभूत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काही दशकांचा इतिहास असलेल्या बोपखेल गावाचा रस्ता आणि बिल्डरांनी स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी हाकेच्या अंतरावर अशी जाहिरात बाजी केलेला रक्षकचौक ते कुंजिरवस्ती हा रस्ता गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आला. दोन्ही रस्ते सैन्याच्या ताब्यात असलेल्या जागेतून जात होते. सैन्याशी संबंधित देशात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या लष्करी आभियांत्रिकी विद्यालय (सीएमई) मधून गेल्या अनेक वर्षांपासून बोपखेल गावाकऱ्यांची ये-जा सुरू होती. पण कालांतराने देशात आणि पुण्यात येऊन पोहोचलेल्या समाजविघात गोष्टींचा शिरकाव लष्करी तळांवर टाळण्यासाठी खबरदारी म्हणून स्वतःच्या ताब्यातील जागांमधून जाणे रस्ते बंद करण्यात सुरू केली. त्याचाच एकभाग म्हणून बोपखेल आणि रक्षकचौक ते कुंजीर वस्ती या रस्त्यांचा समावेश होतो. तसे याव्यतिरिक्त पुणे-पिंपरीमधील अनेक रस्ते बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
चाकरमान्यांची वस्ती म्हणून देखील बोपखेल गावाकडे पाहिले जाते. हातावर पोट असणाऱ्यांनी स्वस्तात भाडेतत्त्वावर खोली मिळते म्हणून या गावात आपले बिऱ्हाड थाटले. त्यानंतर काहींनी गावात इमारती उभ्या राहण्यास सुरवात झाली. निम्या करोडमध्ये तीन-चार खोल्यांचा फ्लॅट घेणाऱ्यांची भाऊ गर्दी शहरात होत असताना, बोपखेलमध्ये १५ लाखात तीन खोल्यांचा फ्लॅट मिळू लागला. पण तोपर्यंत लष्कराने रस्ता बंद करण्याचे धोरण हाती घेतले. कोर्टकचेऱ्या झाल्या आणि सुरक्षिततेच्या मद्द्यामुळे लष्कराच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही; असे सांगत कोर्टाने हा रस्ता बंद केला. त्यातून झालेल्या संघर्षातून लाठीचार्ज-दगडफेक आणि या गावाशी दुरान्वे संबंध नसलेला पण बंदोबस्तावर असलेला एक पोलिस मारला गेला. दुसरीकडे शहरातील सुखवस्तूंची वसाहत आणि आयटीपार्कला जोडला जाणारा परिसर म्हणून औंध ते पिंपळेसौदागर उदयास आले आहे. औंध-रावेत बीआरटी रोडपासून हाकेच्या अंतरावर असे म्हणत राजकीय व्यक्ती असलेल्या बिल्डरांनी जाहिरात बाजी केली. कुंजीरवस्ती पासून ते पिंपळेसौदागर मध्ये टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या. अर्ध्या-पाऊण करोड पासून दीड ते दोन करोड रुपयांपर्यंत येथील एक 'अपार्टमेंट' विकली गेली. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी कुंजीरवस्ती ते रक्षकचौक हा रस्ता देखील बंद झाला आहे. त्यामुळे बिल्डरांकडून झालेली फसवणूक आणि लष्कराने बंद केलेला रस्ता यातून सुटण्यासाठी याभागातील उच्चशिक्षित वर्ग अजूनही लढा देत आहे.
याव्यतिरिक्त देहूरोड अॅम्युनिशन डेपो-फॅक्टरी आणि दिघी मॅगझिन या पट्ट्यामुळे निगडी, भोसरी आणि आळंदी रस्त्यावरील बराचभाग रेडझोनमध्ये आला. केंद्र आणि राज्यात यापूर्वी झालेल्या सत्तांतरापासून हा प्रश्न जैसा थे आहे. अनेक नेते आले आणि गेले पण रेडझोनच्या मुद्दावर कोणीच ठोस तोडगा काढू शकलेले नाही. मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या आणि निवेदन देतानाचे फोटो देखील प्रसिद्ध झाले. मात्र, तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे बोपखेल, रक्षकरोड आणि रेडझोन बाबत लष्कर, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका व पोलिस प्रशासनाने एकत्रित बसून तोडगा काढण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढीव करवाढीला सर्वपक्षीय विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी नागरिकांवर करवाढ लादण्यास भाजपसह पालिकेतील सर्वच पक्षांच्या गटनेत्यांनी विरोध केला आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पुणेकरांकडून वाढीव कर वसूल करण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, शिवसेनेच्या गटनेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. करवाढीचा बोजा नागरिकांवर न टाकता सभागृहात चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची गरज असल्याची सावध भूमिका भाजपच्या गटनेत्यांनी घेतली.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पुणे शहराचा देशात दुसरा क्रमांक आला. योजनेच्या माध्यमातून शहरात विविध कामे करण्यासाठी पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा देताना अतिरिक्त करवाढ नागरिकांवर लादू नये, असा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये बहुमताने मान्य करून केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेचे नियमानुसारच शहरांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. स्मार्ट सेवांसाठी करवाढ करावीच लागणार आहे. करवाढ नको असल्यास या स्पर्धेतून बाहेर पडावे, असा 'मोलाचा' सल्ला केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी‌ नुकताच दिला. स्मार्ट सिटी‌च्या माध्यमातून कंपनीराज आणून वेगवेगळ्या माध्यमातून नागरिकांवर करांचा बोजा टाकण्याचे धोरण केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपचे असून नागरिकांवर करवाढ लादण्यास काँग्रेसचा विरोध असल्याचे पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी स्पष्ट केले. एसपीव्हीच्या माध्यमातून बाजारातून कर्ज उभे करायचे झाल्यास हा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर आणून सभेची मान्यता घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृहात स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मान्य करताना सभागृहाने त्यावर सविस्तर चर्चा करून कोणतीही करवाढ लादण्यात येऊ नये, तसेच एसपीव्हीमुळे पालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा उपसूचना दिल्या होत्या. मात्र, सभागृहाच्या उपसूचनांना केराची टोपली दाखविण्याचे काम केंद्र सरकारने केल्याची टीका सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी केली. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागरिकांवर करवाढ लादण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध राहणार असल्याचे केमसे यांनी स्पष्ट केले. पालिकेच्या अधिकारांवर गदा येऊन नागरिकांवर कर लादण्यास सुरुवातीपासूनच शिवसेनेचा विरोध होता आणि यापुढेही कायम राहिल, असे सेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिट‌ीच्या माध्यमातून ठरावीक भागाचा विकास करताना त्यासाठी नागरिकांनी वाढीव कर का द्यायचा? असा प्रश्न मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर यांनी उपस्थित केला. करवाढ करण्यास पक्षाचा विरोध राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर करवाढ करण्यास भाजप आग्रही नाही. पालिकेने गेली ११ वर्षे पाणीपट्टीच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही, स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून अद्ययावत सुविधा मिळणार असतील तर चर्चा करुन सभागृहात निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे भाजपचे गटनेते गणेश बी‌डकर यांनी सांगितले.

..

'बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव मनसे मांडेल'

स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून सेवा सुविधा पुरविताना त्यासाठी वाढीव कर नागरिकांवर लादण्यास मनसेचा विरोध आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांनी करवाढ मान्य नसल्यास बाहेर पडावे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा ठराव पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने मांडल्यास त्याला पाठिंबा देऊ, नाही तर आम्ही बाहेर पडण्याचा ठराव मांडतो, इतर पक्षांनी त्याला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर यांनी‌ केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वनक्षेत्रांतील रहस्ये उलगडणार ‘जंगलबुक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाघांपलीकडेही जंगलामध्ये लपलेली रहस्ये उलगडण्यासाठी पुणे वन विभागातर्फे रेहकुरी, भीमाशंकर, सुपे आणि नान्नज या वनक्षेत्राचे कॉफी टेबल बुक प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना समजतील अशा सोप्या भाषेत आणि आकर्षक छायाचित्रे असलेल्या या पुस्तकांमधून इको टुरिझमला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.

'जंगल म्हटले की वाघ हे समीकरण जुळले असल्याने पर्यटक अनेकदा व्याघ्र प्रकल्पांकडे आकर्षित होतात. पण वाघ वास्तव्यास नसलेल्या जंगलातही समृद्ध वन्यजीवन वसले आहे. या जंगलांमध्येही अनेक रहस्ये लपलेली आहेत. याची जाणीव पर्यटकांना करून देण्याच्या उद्देशाने पुणे विभागातील सर्व जंगलांचे कॉफी टेबल बुक तयार करण्यास वन्यजीव अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. पुढील महिन्यात यातील दोन पुस्तके प्रकाशित होणार आहेत. या पुस्तकांमध्ये जंगलांचा अधिवास, तेथील वन्यजीवन, जैवविविधतेचा समावेश असेल,' अशी माहिती पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी दिली.

इला फाउंडेशन आणि महासंचालक, सामाजिक वनीकरण यांच्यातर्फे प्रकाशित आणि राम मोने लिखित 'निसर्गधन कोकणचे 'आणि इला फाउंडेशन आणि वन्यजीव विभागातर्फे प्रकाशित 'व्हॅनिशिंग व्हल्चर्स ऑफ इंडिया' या कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या हस्ते 'यशदा' येथे झाले. त्यावेळी लिमये यांनी ही माहिती दिली.

इला फाउंडेशन आणि वन्यजीव विभागाचा गिधाड संवर्धनाचा प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त असून या प्रकल्पासाठी सरकार सदैव मदत करेल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. या वेळी यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, उपमहासंचालक नरेश झुरमुरे, इला फाउंडेशनचे डॉ. सतीश पांडे, डॉ. सतीश करमळकर, अनंत गोखले, मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग, विठ्ठल सुर्यवंशी तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images