शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पुण्यासह आसपासच्या ग्रामपंचायतींना पुरेल, एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तरीही, पुणेकरांच्या पाणीकपातीत वाढ करण्यासाठी कोणते संकट कोसळले आहे, याचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. शहरात एकदिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू ठेवल्यास १५ सप्टेंबरपर्यंत पुरेल एवढे पाणी उपलब्ध असताना, पाण्याची टंचाई दाखवत पुणेकरांचे पाणी पळविण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे शहरात गेल्या सप्टेंबरपासून एकदिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. धरणांत सध्या उपलब्ध असलेले साडेअकरा टीएमसी पाणी पुण्यासह इंदापूर आणि दौंड येथील ग्रामपंचायतींना पुरविण्यात येणार आहे. तसेच, बाष्पीभवन लक्षात घेत, शहराच्या पाण्यात अधिक कपात करावी लागेल, असे संकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले होते. शहरात आत्ताच ३० टक्के पाणीकपात लागू असून, त्यात आणखी वाढ केल्यास पाणीपुरवठ्याची सर्व यंत्रणाच विस्कळित होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, महापालिकेनेही वाढीव पाणीकपातीला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याची नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी मनसेने पाणीपुरवठा विभागाला पत्र दिले होते. पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या उत्तरात गेल्या सोमवारी (१८ जानेवारी) धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा ११.५० टीएमसी आहे. बाष्पीभवन आणि ग्रामपंचायतींना कराव्या लागणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी तीन टीएमसी पाणी गृहित धरले, तरी शहरासाठी साडेआठ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. सध्याच्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्याच्या धोरणानुसार पालिकेला महिन्याला एक टीएमसी पाणी लागत असल्याने उपलब्ध पाणी १५ सप्टेंबरपर्यंत पुरेल, अशी स्थिती आहे, असे पाणीपुरवठा विभागानेच मान्य केले आहे. तरीही, धरणांतील पाणीसाठा कमी असल्याचे दिशाभूल करणारे चित्र निर्माण करून शहराच्या पाण्यात आणखी कपात करण्याचा डाव असल्याचा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला आहे. तसेच, वाढीव पाणी कपातीसाठी कोणते मोठे संकट कोसळले आहे, याचा खुलासा करण्याचे पत्र त्यांनी जिल्हाधिकारी राव यांना दिले आहे.

अजय शिंदे, शहराध्यक्ष, मनसे

दुकानात घेऊन जातो असे सांगून पाचवर्षीय मुलीला जंगलात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी ड्रायव्हरला तिहेरी जन्मठेप आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा कोर्टाने सुनावली. विशेष न्यायाधीश ए. जी. बिलोलीकर यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार पुणे कोर्टात प्रथमच तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

राजेश नाथा चौहान (वय २८, जिल्हा, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे. वडगाव मावळ येथे सात जुलै २०१३ रोजी ही घटना घडली. याप्रकरणी संबंधित पीडितेच्या आईने फिर्याद दाखल केली होती. या केसचे कामकाज अतिरिक्त सरकारी वकील मच्छिंद्र गटे यांनी पाहिले. त्यांनी या केसमध्ये १३ साक्षीदार तपासले. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केलेल्या डॉक्टरांची साक्ष या केसमध्ये महत्त्वाची ठरली.

आरोपी चौहान आणि फिर्यादी महिलेचा पती गती कार्गो कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून कामाला होते. ते शेजारी राहात होते. घटनेच्या दिवशी रात्रीच्या वेळी फिर्यादी जेवण ब​नविण्याच्या तयारीत असताना चौहान त्यांच्या घरी आला. स्टोव्ह दुरुस्त करून देता का असे त्याने विचारले. त्याचा स्टोव्ह नीट करून देण्यासाठी फिर्यादीचा पती त्याच्या घरी गेला. त्यांच्या मागे त्यांची पाच वर्षाची मुलगी गेली. चौहान तिला दुकानात घेऊन जातो असे सांगून बरोबर घेऊन गेला आणि जंगलात तिच्यावर बलात्कार केला. या केसमध्ये कोर्टाने आरोपीला बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप आणि बाल लैंगिक अत्याचार कायदा कलम चार नुसार जन्मठेप आणि कलम सहा नुसार जन्मठेप असे मिळून तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

शहरातील धोकादायक वृक्ष तोडण्याची परवानगी देताना ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महापालिकेला कडक शब्दात फटकारले आहे. ठरवून दिलेल्या सूचनांकडे वारंवार दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या पगारावर जप्ती आणून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा 'एनजीटी'ने पालिकेला केली आहे. या नोटिशीवर १ फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडण्याची संधी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

शहरातील धोकादायक आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे वृक्ष तोडण्याची परवानगी देताना पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमधील अधिकाऱ्यांनी आणि सदस्यांनी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत मार्गदर्शक तत्वे 'एनजीटी'ने स्पष्ट केली आहेत. २० नोव्हेंबर २०१४ मध्ये 'एनजीटी'ने आदेश दिले. वृक्षतोड करताना 'एनजीटी'ने स्पष्ट केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून पालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीमधील अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने वृक्षतोड करण्याची परवानगी देत असल्याची तक्रार पर्यावरण तज्ज्ञ विनोद जैन, नंदकुमार गोसावी यांनी हरित लवादाकडे केली होती. गेल्या आठवड्यात पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने चुकीच्या पद्धतीने वृक्ष तोडण्याची मान्यता दिल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. वृक्ष तोडण्याची परवानगी देताना पालिकेच्या वृक्ष अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन त्याचे तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच बेकायदा पद्धत‌ीने समितीचे सदस्य झालेल्या सभासदांना बाहेर काढण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष पालिका आयुक्तांचा आहे.

शहरातील वृक्षतोडीबाबत आक्षेप घेतलेल्या व्यक्तींची मते ऐकून घेऊन त्यांची सुनावणी घेण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष असणाऱ्या आयुक्तांवर आहे. पालिका आयुक्त सध्या परदेश दौऱ्यावर असतानाही अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी समितीची बैठक घेऊन त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्याची परवानगी दिली. हरकत घेतलेल्या नागरिकांची सुनावणी न घेता त्यांना बैठकीतून बाहेर काढले, अशी तक्रार लवादाकडे करण्यात आली.

गेल्या वीस ते तीस वर्षांहून अधिक काळ पुनर्वसन रखडलेल्या जिल्ह्यातील आठ धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांची पर्यायी जमिनीसाठी होणारी 'झाडाझडती' कायमची थांबणार आहे. या धरणांच्या बुडित क्षेत्रात शेतजमीन गेलेल्या धरणग्रस्तांना येत्या मार्चअखेर पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे जुन्नरमधील पिंपळगावजोगे, वडिवळे, मावळातील आंद्र, पुरंदर तालुक्यातील नाझरे तसेच चिल्हेवाडी, मळवंडी डुले आणि जाधववाडी या धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांची पर्यायी जमीन मिळण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे होणारी ससेहोलपट थांबणार आहे. पर्यायी जमीन मिळण्यासाठी पात्र खातेदार असलेल्या व जमिनीपोटी पासष्ट टक्के रक्कम भरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने पर्यायी जमीन देण्याची सूचना विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी केली आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील पर्यायी जमीन न मिळालेल्या धरणग्रस्तांची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्ह्यामधील आठ धरण प्रकल्पांतील बोटावर मोजण्याइतपत प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमीन मिळण्यापासून वंचित राहिल्याचे नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्यासाठी प्राधान्य देऊन संबंधित प्रकल्पाची पुनर्वसनाची फाइल कायमची बंद करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नयना बोंदार्डे यांनी सांगितले. या धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपासाठी नोटिफिकेशन काढले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यातील पर्यायी जमिनीपोटी पासष्ट टक्के रक्कम भरलेल्यांना त्याची माहिती देण्यासाठी नोटीस काढल्या जाणार आहेत. तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचणार नाही त्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. प्रसंगी संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना जमीन देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले.

अन्य धरणग्रस्तांनाही जमीन

आठ प्रकल्पांच्या धरणग्रस्तांना जमीन वाटप केल्यानंतर अन्य धरणांच्या धरणग्रस्तांनाही पर्यायी जमीन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरणाच्या पन्नास-साठ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन द्यायची आहे. पुढील टप्प्यात हे काम केले जाणार आहे. या जमीन वाटपासाठी आठवड्यातून एकदा सर्व तहसीलदारांची बैठक घेण्यात येत असल्याचेही पाटील म्हणाले.

टाकाऊ ड्रम, शीतपेयांच्या बाटल्या, पत्र्याचे डबे यांसहन भंगारातील अनेक वस्तूंचा कल्पकरित्या वादनासाठी उपयोग करून संगीतप्रेमींना भुरळ घालणाऱ्या 'धारावी रॉक्स बँड'ने पुणेकरांचीही मने जिंकली.

आशियातील सर्वांत मोठे 'रिसायकल हब' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीतील चिमुकल्या मुलांनी भंगारातील वस्तूंमधून साकारलेल्या तालबद्ध आविष्काराने रसिक भारावून गेले. निमित्त होते सिम्बायोसिसतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सिम्बायोसिस सांस्कृतिक महोत्सवाचे. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या हस्ते त्यांच्याच 'एनिथिंग बट खामोश' या आत्मचरित्राचे प्रकाशन झाले. सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार, डॉ. विद्या येरवडेकर, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर, आत्मचरित्राच्या लेखिका भारती प्रधान या वेळी उपस्थित होत्या. सिम्बायोसिस सांस्कृतिक पुरस्कार या वेळी 'धारावी रॉक्स बँड'चे संस्थापक अभिजित जेजुरीकर यांना प्रदान कऱण्यात आला.

धारावीत राहणाऱ्या आणि पालकांबरोबर दररोज भंगारातील वस्तू गोळा करणे हाच दिनक्रम असणाऱ्या ८ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुलांचा हा बँड आहे. त्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून तयार केलेल्या वाद्यांच्या लयीने अनेकांना भुरळ घातली आहे. या बँडने आत्तापर्यंत दीडशेहून अधिक ठिकाणी वादन केले आहे. ज्येष्ठ अभिनेते अमिताब बच्चन, सलमान खान यांसह अनेक लोकप्रिय अभिनेत्यांनीही कार्यक्रमाला उपस्थित राहून प्रोत्साहन दिले आहे.

'आमच्या बँडमध्ये साधारणतः २० ते २५ मुली, मुलांचा सहभाग आहे. रोज संध्याकाळी मुले सराव करतात. बँडमधील प्रत्येक वाद्य टाकाऊ वस्तूपासून बनविलेले असून, मुले उत्कृष्टरित्या ते वाजवतात. त्यांच्यात संगीताची उत्तम जाण आणि नवीन काही करण्याची इच्छाशक्ती आहे,' असे 'धारावी रॉक्स बँड'चे संस्थापक अभिजित जेजुरीकर यांनी सांगितले. या मुलांना भविष्यात त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळावी, या साठी आम्ही त्यांची बँकेत खाती उघडली आहेत. कार्यक्रमातून मिळणारी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करतो. भविष्यात या निधीचा त्यांना उपयोग होईल, असा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

अवघ्या पाच वर्षांत 'धारावी रॉक्स'

शाळा सुटल्यावर पालकांबरोबर भंगाराच्या वस्तू गोळा करायला जायचे आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावायचा.....धारावीत राहाणाऱ्या बहुतांश मुलांची ठरलेली ही दिनचर्या !... पण आठ वर्षांपूर्वी अॅकॉन फाउंडेशन धारावीमध्ये कामाला सुरुवात केली अन् मुलांचे भावविश्वच बदलून गेले. मुलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फाउंडेशनने सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांपैकी 'धारावी रॉक्स बँड' अवघ्या पाच वर्षांतच राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावले. याच बँडने गुरुवारी पुणेकरांनाही आपल्या कलेला दाद देण्यास भाग पाडले.

चोरीला गेलेल्या बैलांचा शोध घेणाऱ्या जुम्मन या शेतकऱ्याचे चित्रण करणाऱ्या 'रंगा पतंगा' या चित्रपटाने पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) मराठी चित्रपट स्पर्धा विभागात 'संत तुकाराम पुरस्कार' पटकावला. जागतिक चित्रपट स्पर्धा विभागात 'इम्मॉर्टल' या इराणी चित्रपटाला 'प्रभात सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट' पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

पुणे फिल्म फाउंडेशन आणि राज्य सरकारतर्फे आयोजित १४व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची गुरुवारी सांगता झाली. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विजेत्यांना गौरवण्यात आले. महोत्सवाचे संचालक डॉ. जब्बार पटेल, रवी गुप्ता, विविध विभागांचे परीक्षक या वेळी उपस्थित होते. जागतिक स्पर्धा विभागातील 'तिथी' या चित्रपटासाठी राम रेड्डी यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्काराने गौरवण्यात आले. तसेच, यादोलाह शादमनी (अभिनेता, इम्मॉर्टल), वेई झाओ (अभिनेत्री, डिअरेस्ट), गोरान रादोव्हानोविक (पटकथा, एन्क्लेव्ह) आणि कौल (मराठी चित्रपट) यांना परीक्षकांच्या शिफारशीवरून विशेष पुरस्कार देण्यात आला.

मराठी चित्रपटांच्या गटात 'रंगा पतंगा' ने बाजी मारली. या चित्रपटाची कथा 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे बातमीदार चिन्मय पाटणकर यांची आहे. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाकडून सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनासाठी प्रसाद नामजोशी (रंगा पतंगा), पटकथेसाठी निशांत ढापसे (हलाल), अभिनयासाठी किशोर कदम (परतु) सिनेमॅटोग्राफीसाठी अजित रेड्डी (नटसम्राट) यांना पारितोषिक देण्यात आले.
..

महोत्सवाचा चौदा वर्षांचा वनवास संपला आहे. आता महोत्सवाला राज्य सरकारकडून पूर्ण पाठिंबा दिला जाईल. चित्रपटाचा समाजावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे समाजाने चित्रपटामागे उभे राहिले पाहिजे. राजकारणापेक्षा जास्त कष्ट चित्रपट करण्यासाठी घ्यावे लागतात. वन्यप्राण्यांचा आवाज समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपट हे माध्यम उपयुक्त आहे. पुढील वर्षी वन आणि पर्यावरण या संकल्पनेवर हा महोत्सव व्हावा.

- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, वनमंत्री
..

एमटीडीसी शॉर्टफिल्म स्पर्धेतील विजेते

विषय : ताडोबा

प्रथम : वाघोबा द टायगर्स : महेश लिमये

द्वितीय : ताडोबा डायरीज : स्वप्नील पवार

विषय : औरंगाबाद

प्रथम : द ब्युटी ऑफ बिबी का मकबरा : महेश गोडबोले

द्वितीय : सिटी ऑफ हिस्ट्री : महेश चिंचोळकर, अंकुर

विषय : कोकण बीचेस अँड स्कूबा डायव्हिंग

प्रथम : येतास काय देवबाग संगमाक : दिनेश जगताप

द्वितीय : हाइड अँड सीक : संदीप माने

..

प्रेक्षक संख्येत वाढ

साहित्य संमेलनासारखा मोठा कार्यक्रम असूनही यंदा पिफच्या प्रेक्षकसंख्येत तीस टक्के वाढ झाल्याची माहिती संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांनी दिली. यंदा दहा हजार प्रेक्षकांची नोंदणी झाली. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वोच्च संख्या ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

वाळूमाफियांवर 'मकोका' कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे पाऊल राज्य सरकारने उचलले असतानाही वाळूचोरी रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अपयशी ठरलेल्या तहसीलदारांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यात वाळूचोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे वाळूमाफियांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात वाळूची अवैध वाहतूक, बेकायदा वाळू उपसा, वाळूचोरीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली. वाळूचोरी करताना सापडलेल्या गाड्या जप्त करणे, गाडीमालकांवर गुन्हा दाखल करणे तसेच, दंडाच्या रकमेतही तिपटीने वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

या कारवाईनंतर महसुलात वाढ झाली खरी, पण वाळूचोरी रोखण्यात मात्र प्रशासनाला फारसे यश आले नसल्याचे दिसत आहे. वाळूचोरी रोखण्यासाठी नदीमध्ये बोटीने गस्त घालण्यापासून टोलनाक्यांवर गाड्या अडविण्यापर्यंत प्रयत्न करण्यात आले. तथापि, वाळूचोरीच्या तक्रारी पुन्हा वाढल्या आहेत. या तक्रारी सरकारपर्यंत गेल्याने आता वाळूचोरीसाठी प्रशासनाला जबाबदार धरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

वाळूचोरी रोखली न गेल्यास वाळूमाफियांबरोबरच संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांनाही त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे यापुढे वाळूचोरीची तक्रार आल्यावर आणि त्यात तथ्यांश असल्यास संबंधित तहसीलदारांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

अंध विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या 'दृष्टी' या सेवाभावी संस्थेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'वॉक इट आउट, टॉक इट आउट' या संघटनेतर्फे येत्या शनिवारी (२३ जानेवारी) खास वॉकचे आयोजन करण्यात आले आहे. संघटनेच्या नेहा येवले या उपक्रमाच्या माध्यमातून पन्नास किलोमीटर चालणार असून, दरम्यान गोळा होणारा निधी 'दृष्टी'साठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

'वॉक इट आउट, टॉक इट आउट' संघटनेमार्फत उत्तम आरोग्यासाठी चालण्याचे महत्त्व नागरिकांना पटवून देण्यासाठी शहरात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. शहरभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि शक्यतो सुटीच्या दिवशी चालणाऱ्या या उपक्रमांच्या माध्यमातून विविध समाजोपयोगी कामेही पूर्ण केली जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. दगडूशेठ गणपती मंदिराजवळ शनिवारी पहाटे पाच वाजता या उपक्रमाचे उद् घाटन होणार आहे.

पुण्यात कौन्सेलिंगच्या क्षेत्रात कार्यरत नेहा येवले आपल्या पाचशेहून अधिक समविचारी नागरिक मित्र-मैत्रिणींच्या मदतीने या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. या उपक्रमातून गोळा होणारा निधी अंध विद्यार्थ्यांसाठीचे शैक्षणिक उपक्रम, त्यांचा दैनंदिन खर्च आदी बाबींसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी समाजातील दानशूरांनी मदत करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. अधिक माहिती आणि सहभागासाठी इच्छुकांनी ७७५५९२२२३७ या क्रमांकावर, किंवा 'दृष्टी'शी ८१४९७६७५९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

राज्य सरकारच्या 'सेवा हमी कायद्या'अंतर्गत नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा-सुविधा येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांनी त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. पुणे महापालिकेतर्फेही त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत असून, अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठीची तयारी केली जात आहे.

राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा निश्चित कालावधीत मिळाव्या, यासाठी सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला आहे. विविध प्रकारच्या सेवा आणि त्यासाठी अपेक्षित कालावधी सरकारने निश्चित केला असून, सर्व सेवा प्रजासत्ताक दिनापासून (२६ जानेवारी) ऑनलाइन स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्या, असे निर्देशच सरकारने दिले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी नगरविकास खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतच त्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार, सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

पुणे महापालिकेतर्फे काही सेवा सध्या ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध आहेत. परंतु, आता राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने, महापालिकेच्या 'कम्प्युटर अँड स्टॅटिस्टिक्स' विभागातर्फे विविध विभागांच्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजमितीस, पालिकेच्या काही विभागांच्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने सरकारच्या निर्देशांनुसार त्यात ठरावीक बदल करावे लागणार आहेत. परंतु, पालिकेच्या काही विभागांच्या सेवा अद्याप ऑनलाइन उपलब्ध नसल्याने त्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सेवांसाठीचा कालावधी निश्चित केला असून, नागरिकांना ठरावीक कालावधीत सेवा मिळाल्या नाहीत, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवून देण्यात आली आहे.

................

पालिकेच्या सेवांना मुहूर्त मिळणार

नागरिकांना पालिकेच्या विविध विभागांत सातत्याने हेलपाटे मारावे लागू नयेत, तसेच त्यांना सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी ऑनलाइन सेवा उपयुक्त ठरू शकणार आहे. पालिकेची जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाहनोंदणी ऑनलाइन करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या आदेशांमुळे आता त्याला मुहूर्त लागणार असून, या सेवांमुळे नागरिकांचा फायदा होणार आहे.

....................

कोणत्या सेवा मिळणार ऑनलाइन?

जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाह नोंदणी, मालमत्ता कर उतारा, मालमत्ता कर थकबाकी नसल्याचा दाखला, मालमत्ता हस्तांतरण, झोन दाखला, भाग नकाशा, बांधकाम परवानगी, जोते प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, नळजोडणी, मलनिस्सारण जोडणी, अग्निशामक ना हरकत दाखला, अग्निशामक अंतिम ना हरकत दाखला अशा सेवा राज्य सरकारने अधिसूचित केल्या आहेत.

वेदना आणि आजारापासून सुटका व्हावी, अशी प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते. याचसाठी 'हिलिंग हँड्स क्लिनिक'ने खास 'पचन आजारांचे' शिबिर आयोजित केले आहे. अॅसिडिटी, बद्धकोष्ठता, जुलाब, पोटात दुखणे, आयबीएस (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) यांसारख्या व्याधींची मोफत तपासणी या शिबिरात करण्यात येणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या उपक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे. हिलिंग हँड्स क्लिनिकचे संस्थापक डॉ. अश्विन पोरवाल म्हणाले, की 'आजपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला कधी ना कधी पचनक्रियेचा त्रास झाला असेलच; पण सतत त्रास होणाऱ्या रुग्णांसाठी या शिबिरात बारकाईने लक्ष देऊन निदान केले जाईल.' इतकेच नव्हे, तर या आजारांना तपासण्यासाठी लागणारी एंडोस्कोपी ७० टक्क्यांहून अधिक सवलतीत केली जाणार आहे. हे शिबिर ढोले पाटील रोड आणि टिळक रोड या ठिकाणी असलेल्या हिलिंग हँड्स क्लिनिकमध्ये २२ ते २९ जानेवारीदरम्यान रोज सकाळी ११ ते दुपारी तीन या वेळेत होईल. नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८८८८२८८८८४.

उत्तरेकडील राज्यांतील तीव्र थंडीच्या लाटेमुळे राज्यावरही कडाक्याच्या थंडीची चादर पांघरली गेली आहे. पुण्यात किमान तापमानाचा पारा आठ अंशांवर आला आहे. कमाल आणि किमान दोन्ही तापमानांमध्ये घट झाल्याने पुण्यासह राज्यात दिवसरात्र थंडीचा प्रभाव जाणवत होता. पुढील दोन दिवस राज्याला कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या उत्तरेकडून येणारे अतिशय थंड आणि कोरडे वारे वाहात आहेत. त्याच जोडीला राज्यातही सध्या आकाश निरभ्र असल्याने, आर्द्रतेचे प्रमाणही घटल्याने राज्यातील थंडीचा कडाका वाढला आहे. परिणामी राज्यातील तापमानात घट होऊन काही भागात थंडीची लाट आली आहे.

पुण्यात गुरुवारी २५.८ अंश सेल्सिअस (सरासरीपेक्षा ४.३ अंशांनी कमी) इतक्या कमाल व ८ अंश सेल्सिअस (सरासरीपेक्षा ३.२ अंशांनी कमी ) इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली. मागील दोन दिवसांपर्यंत पहाटे व रात्री थंडी आणि दिवसा ऊन असे हवामान होते. बुधवारपासून मात्र, शहरातील कमाल व किमान दोन्ही तापमानात घट झाल्याने शहरात दिवसरात्र कडाक्याची थंडी अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे शाल, कानटोपी, जर्किन, स्वेटर, मफलर असा जामानिमा केलेले पुणेकर सर्वत्र दिसून येत आहेत. सायंकाळनंतर अनेक भागात शेकोट्याही पेटल्याचे चित्र आहे. सायंकाळनंतर घरात चुकूनही गार वारे येऊ नये, यासाठी दारे, खिडक्या, पडदे घट्ट बंद केल्याचेही अनेक ठिकाणी दिसून आले.

वाढलेल्या थंडीचा कडाका पुणेकरांबरोबरच राज्यातील नागरिकांचीही परीक्षा पाहणारा ठरत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये बहुतांश ठिकाणी किमान तापमानात चार ते सहा अंशांची घट झाली होती. तर मध्य महाराष्ट्र व कोकणात किमान तापमानात २ ते ५ अंशांपर्यंत घट झाली होती. गुरुवारी राज्यातील सर्वात नीचांकी किमान तापमानाची नोंद नाशिक येथे (७.५ अंश सेल्सिअस) झाली. गोंदिया येथे ८.५ नांदेड येथे ९, मालेगाव येथे ९.४, महाबळेश्वर येथे ९.८, जळगाव येथे १०, नागपूर येथे १०.२ अंश सेल्सिअस तर सांताक्रूझ येथे १५.२ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले.

राज्यात पावसाची शक्यता

साधारण दोन ते तीन दिवसात उत्तरेकडील राज्यात वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील थंडीचा कडाकाही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच पूर्वेकडून येणारे बाष्पयुक्त वारे आणि उत्तरेकडील थंड वारे यांचा संयोग होऊन दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या दक्षिण भागात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.