कोथरूडमधील सिटीप्राइड सिनेमागृहाजवळील मॉलच्या पार्किंगमध्ये झालेली गोळीबाराची घटना एक कोटी रुपयांच्या खंडणीतून झाल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, या गोळीबारामागे अन्य काही कारणे आहेत का याचा शोध सुरू आहे. अलंकार पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांत अली शेख (रा. मंगळवार पेठ) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कोथरूड येथे शकील शकुर विजापुरे यांच्या कारवर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोराने गोळीबार केला होता. हा जल्ला जाणीवपूर्वक कारवर केल्याचा उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी गोळीबाराच्या कारणांचा शोध सुरू केला असून, येत्या दोन दिवसांत आरोपी गजाआड होतील, असे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. विजापुरे यांच्या मालकीची गोल्ड जिम सिटीप्राइडजवळ आहे. विजापुरे सोमवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास जिममध्ये आले होते. रात्री साडेआठच्या सुमारात ते आणि त्यांच्या मोटारीचा चालक जिममधून निघाले. त्यांची मोटार बिगबझारच्या पार्किंगमध्ये लावलेली होती. मोटारीमध्ये ते पाठीमागे बसले होते. त्यावेळी पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या हल्लेखोराने त्यांच्या मोटारीच्या पुढील काचेवर गोळी झाडली.

शहर आणि परिसरातील थंडीचा कडाका कायम आहे. कमाल आणि किमान तापमानात घट झाल्याने शहरात थंडीचा कडाका वाढला असून, पुणेकरांना हुहहुडी भरू लागली आहे. मंगळवारी पुण्यात ९.५ अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवसांत तापमानात आणखी किंचित घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मध्य व उत्तरेकडील राज्यातील तापमानात घट झाल्याने, तेथून राज्याकडे वाहणाऱ्या थंड व कोरड्या वाऱ्यांमुळे राज्यातील थंडीचा कडाका वाढला आहे. मंगळवारी राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशच्या काही भागात थंडी जाणवत होती. उत्तर प्रदेशातील अनेक ठिकाणी तर मध्य प्रदेशातील काही ठिकाणी कमाल तापमानात सहा ते आठ अंशांनी घट झाली होती. पंजाब, बिहार, झारखंड या भागात कमाल तापमानात दोन ते पाच अंशांनी घट झाली होती.

मंगळवारी पुण्यात नोंदले गेलेले २७.६ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान सरासरीपेक्षा दोन अंशांनी तर ९.५ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान एका अंशाने कमी होते. येत्या दोन दिवसात किमान तापमानाचा पारा नऊ अंशांपर्यंत उतरण्याची शक्यता आहे. राज्यात अन्य ठिकाणी तापमानात काहीशी घट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. विदर्भात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

'शत्रूराष्ट्रांना भेटी देणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे हा युध्दनीतीचा भाग आहे. मात्र, ते करताना सावध राहिले पाहिजे. युध्द करायचे नसले, तरीही आपण कायमच युध्दसज्ज असले पाहिजे,' असे मत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रय शेकटकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

श्री ओंकारश्वर देवस्थानतर्फे दिला जाणारा 'श्रीमंत चिमाजी अप्पा पेशवे पुरस्कार' शहीद कर्नल संतोष महडिक यांना मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला. या वेळी कर्नल महाडिक यांचा मुलगा स्वराज, त्यांचे सासरे बबनराव शेडगे, पेशव्यांचे वंशज उदयसिंह पेशवा आदी उपस्थित होते. 'धर्माचा वापर करून लोकांचे प्राण घेण्याची नवीन युध्दपध्दती तयार झाली आहे. शत्रूराष्ट्रांना प्रत्यक्ष युध्दात जिंकणार नसल्याची खात्री असल्याने आता कमजोरीवर हल्ला करण्याचे काम सुरू आहे. आपण सक्षम नसल्यास आपल्यावर युध्द लादले जाते, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. त्यासाठी कायमच युद्धसज्ज राहणे आवश्यक आहे,' असेही डॉ. शेकटकर म्हणाले.

बदलते युध्द तंत्रज्ञान, नवनवीन शस्त्रे, बदलती युध्दनीती, याचा अभ्यास करता भारतीय लष्कर अद्ययावत आहे. प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण कमी नसल्याचे डॉ. शेकटकर म्हणाले. तसेच, सध्या चुकीचा इतिहास सांगून नगरिकांना भडकविण्याचे प्रकार होत आहे. त्यामुळे शाळेतील मुलांच्या मनावर भारताचा पराक्रमी इतिहास बिंबविणे आवश्यक आहे. एखाद्या राष्ट्राच्या नवीन पिढीला इतिहास माहित नसल्यास, त्या राष्ट्राचे भवितव्य धोक्यात असते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

वीरपुत्राला अश्रू अनावर

कर्नल संतोष महाडिक यांचा पुरस्कार त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलाने, स्वराज याने स्वीकारला. पुरस्कार स्वीकरताना या चिमुकल्याला अश्रू अनावर झाले. त्यामुळे उपस्थितांचेही डोळे पाणावले.

पुणे : पुणे-लोणावळा-पुणे या मार्गावर धावणाऱ्या लोकल प्रवाशांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ११ लाखांनी वाढली आहे. गेल्या चार वर्षांतील प्रवासी वाढीच्या तुलनेत यंदाची प्रवासी वाढ पाचपट आहे. रस्ते वाहतुकीची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने, बीआरटी पाठोपाठ लोकलच्या प्रवाशांची संख्या वाढली आहे.

लोकलच्या प्रवासी संख्येत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. प्रवाशांमध्ये पुणे ते देहूरोड या स्टेशनदरम्यान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. सकाळी आणि सायंकाळी ऑफिस, कॉलेजे सुटण्याच्या वेळेस लोकल गर्दीने तुडुंब भरलेल्या असतात. पुणे-लोणावळा लोकलने २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षात तीन कोटी ३६ लाख ४३ हजार प्रवाशांनी प्रवास केला. त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये तीन कोटी ३६ लाख ९७ हजार आणि २०१४-१५ या वर्षात तीन कोटी ३८ लाख ६१ हजार प्रवाशांनी लोकल प्रवास केला. तर, २०१५-१६ या वर्षात एक एप्रिलपासून ३१ डिसेंबरपर्यंतची प्रवासी संख्या दोन कोटी ६३ लाख ८८ हजार इतकी आहे. या तुलनेत २०१४-१५ या वर्षात डिसेंबर अखेपर्यंतची प्रवासी संख्या दोन कोटी ५३ लाख होती. त्या आधीच्या वर्षात म्हणजे, २०१२-१३ पासून २०१४-१५ या तीन वर्षात केवळ सव्वादोन लाख प्रवासी वाढले होते.

पुणे- लोणावळा आणि लोणावळा-पुणे या दरम्यान लोकलच्या दररोज ४४ फेऱ्या होतात. एका दिवसात लोकलने सरासरी ८० हजार प्रवासी प्रवास करतात. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी रेल्वेची लोकल सेवा एक चांगला, सोयीस्कर, सर्वसामान्यांना परवडणारा आणि खात्रीचा पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्या वाढली असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

पुणे-लोणावळा या मार्गावर पुणे, लोणावळ्यासहीत एकूण १७ स्टेशन आहेत. यामध्ये पुणे ते देहू रोड या दरम्यानच्या प्रवाशांची संख्या तुलनेने अधिक असते. यामध्ये कॉलेजचे विद्यार्थी आणि नोकरदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. (क्रमशः)

-----------

वर्ष प्रवासी (कोटींत) उत्पन्न (कोटी रुपयांत)

२०१२-१३ ३, ३६, ४३, ००० १५, ७७, ००, ०००

२०१३-१४ ३, ३६, ९७, ००० १७, ०७, ००, ०००

२०१४-१५ ३, ३८, ६१, ००० १७, ९२, ००, ०००

२०१५-१६ २, ६३, ८८, ००० १४, ४७, ००, ०००

(डिसेंबर २०१५ पर्यंत)

पुणे : ज्येष्ठ नेते शरद पवार, संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेल्या भावना आणि अनेक ज्येष्ठ साहित्यिकांनी वारंवार केलेल्या सूचनांच्या नंतरही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पद्धतीचा फेरविचार करण्यासही राजी नसल्याचे दिसून आले आहे. खुद्द संमेलनात या विषयाला तोंड फुटल्यानंतरही संमेलन समाप्त झाले, तरी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याविषयी चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे निवडणुकांचेच 'पहिले पाढे पंचावन्न' सुरू राहणार की काय, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

संमेलनाध्यक्ष पदासाठी मते मागणे योग्य नाही. पाच लोकांची समिती नेमून त्यांनी संमेलनाध्यक्षाची निवड करावी. साहित्यिकांनी राजकारण्यांचा कित्ता गिरवू नये, अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी साहित्यिकांना संमेलनाच्या व्यासपीठावरून कानपिचक्या दिल्या. त्यानंतर साहित्य महामंडळाचा वार्षिक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम असलेल्या संमेलनात या विषयावर चर्चा, विचारविनिमय होणे अपेक्षित होते. परंतु, या संमेलनात महामंडळाकडून अधिकृतपणे किंवा पदाधिकाऱ्यांनी खासगीतही याबाबत बोलणे टाळले आहे. त्यामुळे पवार यांच्या सूचनेकडे कानाडोळा करण्याचा बेत असल्याचे बोलले जात आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे तीन वर्षांपूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय आले. मार्च महिन्याच्या शेवटी महामंडळाची मुदत संपणार आहे. महामंडळाचे पदाधिकारीच बदलले जाणार असल्याने पवारांची सूचना अव्हेरण्याचे पाप आपल्या हातून घडणार नाही, या आत्मसुखात महामंडळाचे पदाधिकारी वावरत आहेत. महामंडळाचे कार्यालय पुढील तीन वर्षासाठी विदर्भ साहित्य संघाकडे जाणार आहे. विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी महामंडळावर निवडले जातील. विद्यमान पदाधिकारयांची मुदत फक्त दोन महिने राहिल्याने या काळात घटनेत बदल करणे शक्य नाही, त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची त्यातून सुटका होणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महामंडळाच्या पदाधिकारयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. संमेलनाध्यक्षपद सन्मानाने दिले जावे, ही अनेक वर्षापासूनची मागणी असून त्यासाठी कराव्या लागणारया घटना बदलण्याच्या तांत्रिक प्रक्रियेला भिडण्याचे आव्हान विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी दाखवलेले नाही.

'पवारांची भूमिका योग्यच'

पवारांनी साहित्यिकांच्या मनातील भूमिका मांडली. ही भूमिका अत्यंत योग्य असून, या सूचनेची कार्यवाही व्हावी, असा सूर संमेलनातील साहित्यिकांमध्ये आहे. पवारांची भूमिका योग्य आहे. महामंडळाचे कार्यालय कुठेही गेले, तरी निवडणुका बंद व्हायला हव्यात. रा.चिं. ढेरे, ना.धों. महानोर असे प्रज्ञावंत संमेलनाध्यक्ष कसे होणार,असा सवाल ज्येष्ठ कवी विठ्ठल वाघ यांनी याबाबतीत 'मटा'शी बोलताना केला. सर्व साहित्यिकांची हीच भावना आहे, असे त्यांनी सांगितले.

'क्राउड फंडिंग' ही समांतर अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होत आहे. सर्जनशील कलाकारांच्या कलाकृतींना आर्थिक पाठबळ मिळण्यासाठी सशक्त माध्यम ठरत आहे, असे मत क्राउड फंडिंग वेबसाइट 'विशबेरी'च्या संस्थापिका अंशुलिका दुबे यांनी मांडले.

पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील 'पिफ बझार'अंतर्गत 'क्राउड फंडिंग' या विषयावर दुबे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत त्यांनी क्राउड फंडिंगची संकल्पना, त्याची कार्यपद्धती, त्याला मिळणारा प्रतिसाद याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. चित्रपट निर्मितीसाठी क्राउड फंडिंग कशा पद्धतीने मदत करू शकेल, हेदेखील त्यांनी विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. श्याम बेनेगल यांनी 'मंथन' हा चित्रपट क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातूनच केला होता. त्यावेळी पन्नास हजार शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी दोन रुपयांची मदत घेण्यात आली होती.

क्राउड फंडिंगसाठी वेगळी तयारी करावी लागते. त्यात सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पैसे देणाऱ्या व्यक्तीला भेटीच्या स्वरुपात परतावा दिला जातो. अमेरिकेत क्राउड फंडिंग ही वेगळी इंडस्ट्रीच आहे. क्राउड फंडिंगमध्ये आर्थिक व्यवहार असल्याने सेबीने त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत, असेही दुबे म्हणाल्या. क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातून 'पुण्यकोटी' हा देशातील पहिला संस्कृत अॅनिमेशनपट तयार होत आहे. केवळ चित्रपटच नाही, तर शॉर्टफिल्म, माहितीपट, पुस्तके, म्युझिक व्हिडिओ, हार्डवेअर उत्पादन यांसाठीही क्राउड फंडिंगची मदत घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

क्राउड फंडिंग म्हणजे काय?

क्राउंड फंडिंग म्हणजे लोकवर्गणी जगभरात क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातून अनेक कलाकृती तयार होत आहेत. भारतात २०१२पासून क्राउड फंडिंगचा वापर वाढला आहे. इंटरनेटचा वापर वाढण्यामुळे क्राउड फंडिंग ही संकल्पना व्यापक पद्धतीने पोहोचू लागली आहे. सामाजिक कार्यापासून चित्रपट निर्मितीपर्यंत अनेक कारणांसाठी क्राउड फंडिंगची मदत घेतली जाते.

उलाढाल १० कोटींवर

आपल्या देशात २०१२पासून क्राउड फंडिंगच्या मदतीने कलाकृती करण्याचे प्रमाण वाढू लागले. क्राउड फंडिंगसाठी मदत करणाऱ्या अनेक वेबसाइट कार्यरत आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतात क्राउड फंडिंगची उलाढाल दहा कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

अतिशय भव्यतेने आयोजित केलेल्या ८९व्या साहित्य संमेलनातील पुस्तकविक्रीने आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड तोडल्याची चर्चा आहे. ग्रंथविक्रीच्या दृष्टीने हे संमेलन ऎतिहासिक ठरले असून, चार दिवसांत प्रचंड ग्रंथविक्री झाली आहे. संमेलनात एकूण ५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती प्रकाशक परिषदेचे कार्यवाह अनिल कुलकर्णी यांनी 'मटा'ला दिली.

'बाजीराव-मस्तानी चित्रपटामुळे राऊ, नटसम्राट चित्रपटामुळे नटसम्राट, कट्यार काळजात घुसली हे नाटक या बरोबरच तर शरद पवार यांच्या लोक माझ्या सांगाती या पुस्तकांची तडाखेबाज विक्री संमेलनात झाली. यंदाच्या संमेलनाने ग्रंथ विक्रीमध्ये विक्रम झाल्याने ग्रंथविक्रीच्या दृष्टीने संमेलन ऎतिहासिक होते,' असे 'अक्षरधारा'चे रमेश राठिवडेकर यांनी सांगितले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथप्रदर्शनात चारशे दालनांमध्ये सव्वा लाख मराठी पुस्तके उपलब्ध होती. मौज, पॉप्युलर, मॅजिस्टिक, पद्मगंधा, अमेय, रसिक, कॉन्टिनेंटल, मेहता, रोहन, साकेत, शुभम, डायमंड,राजहंस, गदिमा, ज्योत्स्ना, गमभन अशा प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थांच्या दालनांमध्ये तसेच अक्षरधारा, ज्ञानगंगा यांसारख्या पुस्तक विक्री करणाऱ्या संस्थांच्या दालनांमध्ये वाचकांची गर्दी होती. संमेलनाला शुक्रवारी सुरुवात झाल्यानंतर ग्रंथविक्रीसाठी विशेष गर्दी नव्हती. शनिवार सुटीचा वार असूनही पुस्तकांची विक्री विशेष नोंदवली गेली नव्हती, पण रविवारने पहिल्या दोन दिवसांची कसर भरून काढली आणि ग्रंथविक्रीचा उच्चांक नोंदवला.

ऐतिहासिक पुस्तकांना अधिक मागणी

राऊ, द. गो. गोडसे लिखित मस्तानी, नटसम्राट, लोक माझे सांगाती या पुस्तकांबरोबरच मृत्युजंय, छावा, श्रीमानयोगी, पानिपत, स्वामी, ययाती, हिंदू, एकटा जीव या पुस्तकांना प्रचंड मागणी होती. पुस्तके हातोहात खपत असल्याने प्रकाशक व विक्रेत्यांची धावपळ उडाली. गुलजार, अच्युत गोडबोले, गुलजार यांच्या पुस्तकांनाही वाचकांची पसंती होती. ई-बुकच्या दालनांमध्येही वाचकांची गर्दी होती. श्री ठाणेदार, अच्युत गोडबोले यांनी पुस्तकांच्या दालनांमध्ये उपस्थितीही लावली. त्यांनी लिहिलेली पुस्तके विकत घेऊन त्यावर लेखकाची स्वाक्षरी असा दुहेरी आनंद वाचकांनी घेतला.

नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी अभिनेता गजेंद्र चौहान यांची निवड झाल्याच्या निषेधार्थ १३९ दिवसांचा संप करणाऱ्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांनी सोमवारी पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उगारले.

हैदराबाद येथे पाच दलित विद्यार्थ्यांना वाळीत टाकल्याच्या आणि त्यातील एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या निषेधार्थ हे प्रतिकात्मक उपोषण करण्यात आले. हैदराबाद विद्यापीठातील पाच दलित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाचा प्रशासन विभाग आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेकडून अयोग्य वागणूक देऊन त्यांना वाळीत टाकल्याचा आरोप 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला. या पाच विद्यार्थ्यांतील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने १७ जानेवारी रोजी आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय, मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, अभाविपचे विद्यापीठ प्रमुख सुशील कुमार, कुलगुरू अप्पाराव पोडिले, विद्यापीठाचे शिस्तपालन अधिकारी प्रा. अलोक पांडे हे रोहित वेमुलाच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचा आरोपही 'एफटीआयआय'च्या स्टुडंट कौन्सिलने केला.

गेल्या काही काळात देशात अल्पसंख्याकांवर हल्ला करण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत, मतभेदाच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, ब्राह्मणी विचार लादले जात असल्याचा आरोप करून तीव्र निषेध करण्यात आला.

राज्यस्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षेदरम्यान (टीईटी) शनिवारी फुटलेला पहिला पेपर पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. तसा अहवाल राज्य सरकारकडे विचाराधीन असून, हा निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहे. राज्यभरातील दीड लाखांहून अधिक उमेदवारांना पुन्हा एकदा या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

राज्यभरात शनिवारी झालेल्या 'टीईटी'चा पहिला पेपर बीडमध्ये फुटल्याची चर्चा होती. त्यामुळे राज्यभरात झालेली परीक्षा वादात सापडली होती. पुण्यासह बीड, धुळे शहरांमध्ये या परीक्षेतील भाग १ ची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. याची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्वतः नागपूरमध्ये या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नंदकुमार यांना आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी ४८ तासांची मुदतही देण्यात आली होती. त्यानुसार डॉ. नंदकुमार यांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये या शिफारशीचा समावेश असल्याची माहिती खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'मटा'ला दिली. या शिफारशीसोबतच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यभाराबाबतही या अहवालात निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा प्रभारी कार्यभार दुसऱ्या व्यक्तीकडे देण्याच्या सूचनांचाही या अहवालात समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यभरात झालेल्या या परीक्षेत राज्यभरातून एकूण ३ लाख २५ हजार ९४४ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी शिक्षक होण्यासाठी या परीक्षेतील पहिला पेपर घेण्यात आला. या पेपरसाठी एक लाख ९१ हजार ३७० उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. या सर्व उमेदवारांना आता पुन्हा नव्याने होणाऱ्या पहिल्या पेपरच्या स्वतंत्र परीक्षेसाठी बसावे लागणार की नाही, याचा निर्णय लवकरच अधिकृतपणे जाहीर केला जाणार असल्याचेही मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

खेळ परीक्षा परिषदेचा...

टीईटी, स्कॉलरशिप अशा महत्त्वाच्या परीक्षा घेण्यात प्रमुख भूमिका बजावणारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शिक्षण खात्यातील एक महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ही संस्था पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ आयुक्तांच्या प्रतीक्षेत आहे. या संस्थेमधील अनेक पदे गेली काही वर्षे भरलीच नसल्याने, सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत असल्याची ओरड सातत्याने केली जात आहे. त्यातच टीईटी आणि स्कॉलरशिपसारख्या परीक्षांदरम्यान काही आक्षेपार्ह प्रकार घडल्यास त्याचे खापर संस्थेच्या माथी फोडले जात आहे. संस्थांतर्गत पातळीवर कार्यरत संघटनांमधील अंतर्गत वादाचा फटकाही गेल्या काही काळात संस्थेत कार्यरत उच्चपदस्थांना बसल्याचे गेल्या काही काळात अनुभवायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत टीईटीच्या निमित्तानेच राज्य सरकारला या संस्थेकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

रस्तारूंदीच्या प्रमाणामध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्याच्या पद्धतीमध्ये लवकरच बदल करण्यात येणार असून, सहा मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर 'टीडीआर' वापरास परवानगी न देण्याची शिफारस नगर विकास विभागाने केली आहे. 'टीडीआर'च्या वापरासाठी किमान नऊ मीटर रूंदीचा रस्ता असण्याचे बंधन कायम राहणार आहे.

'टीडीआर'च्या धोरणामध्ये फेरबदल करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीने आरक्षित जमीन ताब्यात घेताना संबंधित जमीनमालकास त्याच्या मोबदल्यात 'टीडीआर' द्यावा आणि तो मान्य चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) अडीच पट द्यावा, अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस मंजूर करताना राज्य सरकारने त्यामध्ये काही बदल केले. त्यात दाटवस्तीच्या परिसरात अडीच पट, तर विरळ वस्तीच्या विभागात दुप्पट 'टीडीआर' देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, तो देताना जमिनीच्या बाजारभावाशी जोडून आणि रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे वापरण्याची तरतूद केली.

'टीडीआर'चा वापर सहा मीटर रूंदीच्या रस्त्यावरही करण्याचा प्रस्ताव सुरुवातीला होता. मात्र, या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच विरोध केला. मुंबईतील 'कोहिनूर' इमारतीध्ये 'टीडीआर' वापरण्यावरून हायकोर्टात केस दाखल झाली होती. त्यात हायकोर्टाने 'टीडीआर'साठी किमान बारा मीटर रस्ता रूंद असण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. मात्र, हे शक्य नसल्याने किमान नऊ मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर 'टीडीआर' वापरास मुभा देण्याच्या निर्णयाप्रत राज्य सरकार आले आहे.

'टीडीआर' वापरासंबंधीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला आहे. त्यामध्ये सहा मीटर रूंद रस्त्यावर टीडीआर वापराला परवानगी न देण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ९ ते १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ५० टक्के टीडीआर वापराचा प्रस्ताव आहे. १२ ते १८ मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर ७५ टक्के टीडीआर, १८ ते २४ मीटर रूंद रस्त्यावर दुप्पट टीडीआर वापराची शिफारस आहे. २४ ते ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर सव्वादोन पट आणि ३० मीटर रूंद रस्त्यावर टीडीआरसह अडीचपट बांधकामाची परवानगी मिळू शकणार आहे.

पंधरवड्यात निर्णय होणार

रस्ता रूंदीच्या प्रमाणात डीटीआर वापरासंबंधीचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाने तयार केला असून त्यावर अंतिम हात फिरविला जात आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यावर येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत निर्णय अपेक्षित असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

शिफारशी याप्रमाणे..

रस्त्याची रूंदी टीडीआर प्रस्ताव

९ ते १२ मीटर ५० टक्के

१२ ते १८ मीटर ७५ टक्के

१८ ते २४ मीटर दुप्पट

२४ ते ३० मीटर सव्वादोन पट

३० मीटर अडीचपट

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) स्थापनेमुळे पुण्याचा नियोजनबद्ध विकास होईल आणि राज्य शासनाला महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तेथे काहीच काम होत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी 'पीएमआरडीए'च्या कामकाजाची झाडाझडती घेतली. 'पीएमआरडीए'च्या कामकाज आणि महसुलाची माहिती या महिनाअखेर होणाऱ्या जिल्हाधिकारी परिषदेत देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यात प्रामुख्याने जलयुक्त शिवार योजना, दुष्काळीस्थिती, टँकर तसेच महसूल विभागाशी संबंधित विषयांचा समावेश होता. 'पीएमआरडीए'च्या कामकाजाचाही आढावा मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी घेतला. या आढाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी 'पीएमआरडीए'च्या कामाविषयी नाराजी प्रकट केली.

'पीएमआरडीए'ची स्थापना झाल्यापासून बांधकाम आराखडे मंजुरीचे तीन हजारांहून अधिक प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी १,६५० प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. तेव्हा, 'पीएमआरडीए'च्या स्थापनेमुळे पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास होईल आणि मोठा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा होती. शासनाला किमान एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे वाटले होते. परंतु दोनशे कोटी रुपयांचे सुद्धा उत्पन्न मिळू शकलेले नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी 'पीएमआरडीए'च्या कामावर बोट ठेवले. 'पीएमआरडीए'कडील प्रकरणे व महसुली उत्पन्न याची तपशीलवार माहिती २८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या परिषदेत देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

'पीएमआरडीए'च्या कामकाजाबाबत नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांच्या तक्रारी आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या फाइल्सवर कित्येक महिने निर्णय घेतले गेले नाहीत. यापूर्वी शहरविकास विभागाने मंजूर केलेले आराखडे पुन्हा नव्याने करण्यास भाग पाडले जाते. तसेच जोते तपासणीसाठी देखील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्यातून विलंब असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे गेल्या होत्या. बांधकाम परवानगी देण्यापलीकडे 'पीएमआरडीए'कडून विकासाचे कोणतेही मोठे प्रकल्प हाती घेण्याच्या दृष्टीने हालचाल झाल्याचेही दिसत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली असल्याचे बोलले जात आहे.

'जलयुक्त'बद्दलही नाराजी

दरम्यान, या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. राज्यातील या कामांबद्दल समाधान व्यक्त करताना मराठवाडा आमि विदर्भात जलयुक्त शिवारची काम धिम्या गतीने सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.