केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डात आता स्वच्छता अभियान राबविण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे बोर्डातील विविध वॉर्ड आता चकाचक होणार आहेत.

अभियानात बोर्डांतर्गत आठ वॉर्डातील गणेश मंडळे, कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, मोहल्ला कमिटी यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या भागांवर लक्ष देण्यात येणार आहे. त्या भागात असलेला कचरा, भंगार काढून त्या ठिकाणी स्वच्छता केली जाईल. जुन्या ऐतिहासिक वास्तूंना रंगरंगोटी तसेच विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी रंगरंगोटी करण्यात येणार आहे. रस्त्यावर झाडांच्या फांद्या आल्या असतील तर त्या कापण्यात येतील. कॅन्टोन्मेंटमधील महत्त्वाच्या इमारतींचे सुशोभीकरण, शौचालये, स्वच्छतागृहांची या अभियानांतर्गत दुरुस्ती करण्यात येईल. मुक्तीधाम या स्मशानभूमीतील दुरुस्ती आणि स्वच्छता याकडे लक्ष दिले जाणार आहे, अशी माहिती पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार यांनी दिली.

कॅन्टोन्मेंट भागात अनेक ठिकाणी भंगार साहित्य आहे. स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने भंगार विक्रीसाठी लिलावाचे टेंडर काढण्यात आले आहे. या स्वच्छता अभियानात स्वयंसेवी संस्था, गणेशमंडळे तसेच नगरसेवकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अभियानांतर्गत उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी, सुपरवायझर, मोहल्ला कमिटी, उत्कृष्ट वॉर्ड़ असे पारितोषिक देण्यात येणार आहेत.

..

स्वच्छता अभियानात शालेय विद्यार्थी

अभियानात कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील असलेल्या शाळांमधील शालेय विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेण्यात आले आहे. ३१ जानेवारीनंतरही ही मोहीम सुरुच राहणार आहे. तसेच जुन्या झालेल्या इमारतींना रंगरंगोटी, दुरुस्ती किती कालावधीनंतर करावी याबाबत धोरण निश्चित केले जाईल. दिवसांतून चार वेळा शौचालये स्वच्छ केली जातील. तसेच या भागातील अभियानापूर्वीची आणि नंतरची स्थिती कशी होती आणि कशी आहे या संदर्भातील छायाचित्रे देखील काढण्यात येणार आहेत. ही छायाचित्रे @mycleanindia या ट्विटवर अकाउंटवर अपलोड केले जाणार आहेत, असेही संजीवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

असहिष्णुता असो की राम मंदिराचा मुद्दा...साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांच्या वक्तव्यावरून झालेला वाद असो की राज्याच्या प्रगतीचा आलेख... सोशल मीडियावरील प्रत्येक पोस्ट सरकारकडून विशेषतः पोलिसांकडून तपासली जात आहे. राज्यातील नव्हेच देशातील नागरिकांचा विशिष्ट मुद्द्यांबाबतचा कलही शोधण्यात येत आहे... यासाठी लागणारी सोशल लॅब आता पुणे पोलिसांकडून सुरू करण्यात येणार आहे.

मुंबई पोलिसांनी सोशल मीडिया लॅब सुरू केली असून, या लॅबचा अहवाल दररोज तयार होतो. एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर राज्यातील तसेच देशातील लोकांचा कल काय आहे, याचाही अहवाल तयार होतो. त्याखेरीच दोन हजार शब्दांच्या 'किज्' तयार करण्यात आल्या आहेत. या 'किज्'वापरून कुठलीही आक्षेपार्ह 'पोस्ट', 'ट्विट' फिल्टर करण्यात येते. त्या वाचून त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले, त्या 'डिलीट' करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांसाठी तत्काळ पाठपुरावा करण्यात येतो.

सोशल मीडियाचा वापर समाजात तणाव वाढवण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे प्रकार गेल्या दोन-चार वर्षांत समाजकंटकाकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. महापुरुषांची, देवतांची, राजकीय नेत्यांबद्दल बदनामीकारक मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट करून तणाव वाढवण्यात येत होता. आता या सर्व पोस्ट वेळीच ओळखून डिलीट करण्यात येत ​आहे. असे असले तरी हा सर्व कारभार मुंबईकेंद्रीत आहे.

पुण्यातील प्रश्न, येथील घटनांबाबत सोशल मीडियावर चालणारा 'वाद' अद्याप पोलिसांच्या नजरेच्या टप्प्यात नाही. त्यासाठी पुणे पोलिसांकडून सोशल मीडियाची लॅब तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी पुण्यातील तज्ज्ञांकडूनच ही लॅब तयार करून घेतली आहे. याच तज्ज्ञांची मदत पुणे पोलिस घेत असून लॅब तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे.

..

सायबर सेलमध्ये अधिकाऱ्यांची वानवा दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात येत आहे. वर्षभरात साडेपाचशे तक्रारी सायबर सेलमध्ये दाखल झाल्या आहेत. यातील तक्रारींचे स्वरूप पाहता फसवणुकीचे तसेच तरुणींना त्रास देण्याऱ्या अर्ज सर्वाधिक आहेत. सायबर संबंधीचे गुन्हे वाढत असल्याने सायबर सेल अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल लॅब सुरू करणे, हा त्याचाच एक भाग आहे.

सी. एच. वाकडे, अप्पर पोलिस आयुक्त (गुन्हे शाखा)

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निवडणूक प्रमुखांच्या निवडीवरून शहर भाजपमध्ये उफाळून आलेल्या वादांची प्रदेश शाखेने गंभीर दखल घेतली आहे. हे वाद मिटवून तातडीने, म्हणजे येत्या महिन्याअखेरपर्यंत शहराध्यक्षांसह शहरातील सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडा, असे फर्मान प्रदेशाकडून सुटल्याचे समजते.

गेल्या काही दिवसांमध्ये शहर भाजपमध्ये गटबाजी उफाळून आली आहे. शहराध्यक्ष खासदार अनिल शिरोळे आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या समर्थकांमध्ये पुन्हा चढाओढ सुरू झाली आहे. सरकारी समित्यांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून नाराजी उफाळून आली होती. यावरून धुसफूस सुरू असतानाच संघटनेच्या निवडणुकांचा काळ आला. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षावर पकड ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न सुरू असतानाच यासाठी निवडणूक प्रमुख नियुक्तीवरून पुन्हा वादाला तोंड फुटले आणि दोघा प्रमुख नेत्यांमध्ये प्रदेशाच्या नेत्यांसमोरच चकमक झडली. त्यावरून वातावरणात तणाव निर्माण झाला आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशातील एका प्रमुख नेत्याने बैठक घेऊन संघटनेतील वरिष्ठांशी चर्चा केली. या वादांबाबत आणि कार्यकर्त्यांसह शहरभरात सुरू झालेल्या चर्चेबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया येत असल्याने प्रदेशाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून, आता आणखी वाद वाढण्यापूर्वी आणि त्याच्या चर्चा पसरण्यापूर्वी तातडीने प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे धोरण प्रदेशाने स्वीकारल्याचे समजते. येत्या महिन्याअखेरपर्यंत शहरातील सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडावी, अशा सूचना या नेत्याकडून देण्यात आल्या. येत्या काही दिवसांत वॉर्डापाठोपाठ मतदारसंघनिहाय पदाधिकारी निवड आणि त्यानंतर शहर पातळीवरील निवडीचीही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांमधून इच्छुकांची नावे चर्चेत येऊ लागली आहेत. त्यामध्ये अशोक येनपुरे, योगेश गोगावले, गोपाळ चिंतल, गणेश बीडकर, सुनील कांबळे, धीरज घाटे, मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह आमदार माधुरी मिसाळ यांच्याही नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रदेशाची पुनरावृत्ती?

शहराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे, त्याच काळात प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची त्याच पदावर सोमवारी फेरनिवड करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक निवडणुकीमुळे वाद-गटबाजीला खतपाणी मिळणार असेल, तर पुण्यातही महापालिकेच्या निवडणुका होईपर्यंत संघटनेतील सध्याची रचनाच कायम ठेवण्याचाही पर्याय पुढे आल्याचे समजते.

समृद्ध जीवन कंपनीचे संचालक महेश मोतेवार यांच्यावर चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्रातील ठेवीदारांचे हितसंरक्षण (एमपीआयडी) या कायद्यानुसार ट्रान्स्फर वॉरंटद्वारे अटक करण्याची परवानगी कोर्टाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडीला) दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस.जे. काळे यांच्या कोर्टाने ही परवानगी दिली आहे.

एका महिलेने कोर्टात दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीनंतर महेश मोतेवार यांच्यावर चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये फसवणूक आणि अपहार प्रकरणी २०१४मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात त्यांच्यावर 'एमपीआयडी' कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली नव्हती. दरम्यान त्यांच्यावर 'एमपीआयडी' कायद्यानुसार कारवाई करून कोर्टात हजर करण्याची परवानगी सीआयडीने विशेष न्यायालयात मागितली होती.

गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मोतेवार यांना २७ डिसेंबर रोजी उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यातून ताब्यात घेऊन अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांची पोलिस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर त्यांना ओडिशा पोलिसांनी अटक केली होती. दरम्यान, या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी ट्रान्स्फर वॉरंटद्वारे ताबा मिळावा यासाठी सीआयडीने कोर्टात कोर्टात परवानगी मागितली होती.

पुण्यात वास्तव्यास असणाऱ्या ईशान्य भारतीयांना कायदेविषयक मदत आणि मार्गदर्शन मिळावे या साठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे सिंहगड लॉ कॉलेज येथे लीगल क्लिनीक सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुमंत कोल्हे यांच्या हस्ते आज, मंगळवारी या क्लिनीकचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

ईशान्य भारतीयांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. पोलिसांकडूनही त्यांना त्रास देण्यात येतो. स्थानिकांकडूनही त्यांना त्रास दिला जातो. अशावेळी त्यांना कायदेविषयक मदत हवी असल्यास योग्य ती माहिती मिळत नाही. त्यांना कायदेविषयक मदत या लीगल क्लिनीकमधून देण्यात येणार आहे. या क्लिनीकचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. एस. एस. रणदिवे, अॅड. व्ही. ए. साठे, अॅड. ए. व्ही. चौधरी, अॅड. एस. एस. वायदंडे आणि कायदा स्वयंसेवक ए. एफ. गवळी, पी.सी. बनसोडे यांची यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे संपर्क क्रमांक सिंहगड लॉ कॉलेजमधील लीगल क्लिनीकमध्ये लावण्यात येणार आहेत. ज्यांना कायदेविषयक मदत हवी आहे ते लोक याठिकाणी संपर्क साधू शकतात, अशी माहिती महेश जाधव यांनी दिली.

ईशान्य भारतातील एक तरुणी शिक्षणाच्या निमित्ताने पुण्यात आली होती. येथील एका तरुणाबरोबर तिची ओळख झाली. ओळखीचे रुपांतर प्रेमात आणि नंतर लग्नात झाले. लग्नानंतर काही​ दिवसांनी त्यांच्यात वाद होऊ लागले. त्यांच्याकडून तिला त्रास देण्यात येऊ लागला. तिने घरच्यांच्या संमतीशिवाय लग्न केल्यामुळे त्यांनीही तिच्याकडे पाठ फिरवली होती. एकटी पडलेल्या तिला कायदेविषयक ​मदत मिळविताना खूप अडचणी आल्या होत्या. त्यात भाषेचा अडसर होता. विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीची माहिती मिळाल्यानंतर ती प्राधिकरणाकडे आली होती. प्राधिकरणाकडून तिला वकील नेमून देण्यात आला होता. तसेच तिला न्याय मिळवून देण्यात आला. ईशान्य भारतातील लोकांना येणाऱ्या अडचणींमध्ये हा उपक्रम फायदेशीर ठरेल, असे जाधव म्हणाले.

बनावट पासपोर्ट प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीला २१ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

गोपाळ तेजाराम डाबी (वय २९ रा. चेंबूर, मुंबई ) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरूद्ध बंडगार्डन पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक एस. पी. काटे यांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपीने समीर राजेश वडसारीया (३२ रा. कॅनॉट रोड, पुणे) या नावाने बनावट पासपोर्ट तयार केला. आरोपी लंडन येथून मुंबई येथे येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सहारा विमानतळावर त्याला ताब्यात घेतले. डाबीने बनावट वीज बिल, अॅक्सिस बँकेच्या खात्याचा बनावट तपशील अशी कागदपत्रे तयार केली. वडसारीया या नावाने त्याने पासपोर्टकरीता अर्ज दाखल केला. तसेच त्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती.

यापूर्वी या गुन्ह्यात पोलिसांनी पोलिस कर्मचारी दिगंबर घोरपडे यांना अटक केली आहे. घोरपडे यांच्याकडे पासपोर्ट अर्ज पडताळणीचे काम होते. त्यांनी एजंट इनायत अली अब्दुल अजीज हरियानी (रा. बोट क्लब, पुणे) याच्यासह ४२ जणांशी संगनमत केले. डाबी याच्या पडताळणी अर्जावर सह्या करून अहवाल पासपोर्ट कार्यालयाकडे पाठविला होता.

डाबीला शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. सहायक सरकारी वकील अनिल कुंभार यांनी आरोपी डाबीला बनावट पासपेर्ट तयार करण्यासाठी सागर चावलाने मदत केल्याची माहिती पुढे आली असल्याचे कोर्टाला सांगितले. आरोपी हा कॅनॉट रोड येथे कधीही वास्तव्याला नव्हता, तरीही त्या पत्त्यावरील बनावट वीज बिल आणि बँक खात्याचा तपशील कोणी करून दिले याचा तपास करायचा आहे, चावला याचा शोध घ्यायचा आहे, या गुन्ह्यात ६४ बनावट पासपोर्ट असल्याचे उघड झाले आहे. या गुन्ह्यात आरोपीचा आणखी काय संबंध आहे याचा तपास करायचा असल्याने त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी अशी मागणी कुंभार यांनी कोर्टात केली.

'भारतीय संस्कृतीमध्ये महत्त्व दिलेल्या त्याग, तपस्या, शील आणि चारित्र्य या बाबींपेक्षा सध्या समाजामध्ये सत्ता आणि पैशाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे समाजामधील कलह वाढत चालला आहे. हे थांबविण्यासाठी देशाला बुद्धिजीवींची नव्हे, तर बुद्धिनिष्ठांची गरज आहे,' असे मत स्वामी सवितानंद यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

प्रसाद प्रकाशनातर्फे मंजिरी मनोहर जोशी स्मृतिगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ आणि पुस्तक प्रकाशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. एस. एम. जोशी फाउंडेशनच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. सरोजा भाटे होत्या. या वेळी डॉ. भाटे आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. प्र. ल. गावडे यांच्या हस्ते डॉ. श्रीकृष्ण देशमुख आणि प्रा. व. कृ. नूलकर यांना प्रकाशनातर्फे यंदाच्या स्मृतिगौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. तसेच, मंजिरी जोशीलिखित 'पातंजल योगसूत्रे' आणि डॉ. नूलकर यांच्या 'भट्टीकाव्यम्' या पुस्तकांचेही प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून स्वामी सवितानंद बोलत होते. वसुंधरा देगलूरकर, प्रसाद प्रकाशनच्या संचालक उमा बोडस या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.

स्वामी सवितानंद म्हणाले, 'आपल्याकडे संस्कृतीपासून दूर जाणारा म्हणजे पुरोगामी आणि संस्कृतीची जोपासना करणारा तो प्रतिगामी वा मागास म्हणून ओळखला जातो. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात संस्कृतीपासून दूर गेल्याने लोक दुःखी होत चालले आहेत. शाळांमध्ये गुरू-शिष्यांचा संबंधच उरला नाही. विद्यालयांची संख्या वाढताना विद्या अधिकाधिक लयाला चालली आहे. जितका शिक्षित, तितका भ्रष्टाचारी अशी आजची परिस्थिती आहे. या परिस्थितीमध्ये कृतज्ञता, नम्रता, त्याग, तपस्या, शील, चारित्र्य या संस्कृतीनेच घालून दिलेल्या मूल्यांची जपणूक होणे गरजेचे आहे.'

विज्ञान आणि अध्यात्म अशा दोन्ही शास्त्रांना मर्यादा आहेत. मात्र मायाशास्त्रामध्ये सांगितलेल्या मायाट्रॉनपर्यंत विज्ञानाची झेप जाऊ शकणार नाही, असा दावा डॉ. देशमुख यांनी या वेळी केला. प्रा. नूलकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. डॉ. गावडे यांनी प्रसाद प्रकाशनातर्फे संस्कृत आणि पारमार्थिक विषयांच्या प्रचार- प्रसारासाठी चालणाऱ्या कार्याविषयी गौरवोद्गार काढतानाच हे कार्य पुढे सुरू राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. बोडस यांनी प्रास्ताविक केले.

'सध्याच्या काळात चांगले लिहिले जात नसल्याचा दावा काही लेखक करतात. मात्र, आता देखील उत्तम साहित्य निर्माण होत असून, तसा दावा करणारे लेखक चांगले साहित्य वाचत नसावेत,' असे मत सुमेध वडावाला (रिसबुड) यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

पुणे मराठी ग्रंथालयातर्फे दिला जाणारा 'राजेंद्र बनहट्टी कथा पुरस्कार' वडावाला (रिसबुड) यांना त्यांच्या 'बावन्नकशी' या कथा संग्रहाबद्दल प्रदान करण्यात आला. लेखिका वृंदा दिवाण, ग्रंथालयाचे मुकुंद अनगळ, डॉ. अनुजा कुलकर्णी, सुहास नातू आदी या वेळी उपस्थित होते.

'आत्मकथा या जीवनाचा आरसा असतात. संकटातून बाहेर येण्यासाठीचे मार्ग संपले नाहीत, हा विश्वास आत्मकथेतून निर्माण होतो. एखाद्या कथा लेखकाच्या कल्पकतेलाही सुंदर वळण देता येणार नाही, अशा कलाकृती आत्मकथेत असतात. तर, कथेतील काल्पनिक लिखाणाचा वास्तविकतेशी संबंध नसतो,' असे वडावाला यांनी सांगितले.

दीर्घ कथा, लघुत्तम कथा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची कथा लिहिणे अवघड असते. प्रत्येक कथेचा अनुभव वेगळा असतो. एखादी कथा जेव्हा सुचते, तेव्हाच तिचा आकार व भाषा लेखकाच्या मनात ठरलेली असते. मात्र, लिखाणाची प्रक्रिया साधी, सरळ व सोपी नसते. कथा वर्णनात्मक कधीच नसावी, त्यात संवाद असला पाहिजे. संपादकाने कथा वाचावी कशी, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राजेंद्र बनहट्टी. त्यांनी वाचून अंतिम केलेली कथा ही खऱ्या अर्थाने बावन्नकशी असते, असे दिवाण यावेळी म्हणाल्या.

कोथरूडमधील सिटी प्राइड सिनेमागृहाजवळ असलेल्या गोल्ड जिमच्या मालकावर बिगबझार मॉलच्या पार्किंगमध्ये गोळीबार झाल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या हल्लेखोराने त्यांच्यावर दोन गोळ्या झाडल्या. मात्र, सुदैवाने या हल्ल्यात कोणीही जखमी झाले नाही. घटनेची माहिती मिळताच गुन्हे शाखा व अलंकार पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली.

शकील शकुर विजापुरे असे हल्ला झालेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजापुरे यांच्या मालकीची गोल्ड जिम सिटी प्राइड सिनेमागृहाजवळ आहे. विजापुरे सोमवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास जिममध्ये आले होते. रात्री साडेआठच्या सुमारात ते आणि त्यांच्या मोटारीचा चालक जिममधून निघाले. त्यांची मोटार बिगबझारच्या पार्किंगमध्ये लावलेली असल्यामुळे त्या ठिकाणी गेले. त्यांच्या मोटारीमध्ये ते पाठीमागे बसले होते. त्यावेळी पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या हल्लेखोराने त्यांच्या मोटारीच्या पुढील काचेवर एक गोळी झाडली. तर दुसरी गोळी ते ज्याठिकाणी बसले त्या बाजूच्या काचेवर झाडली. त्यानंतर हल्लेखोर पसार झाला. या हल्ल्यात विजापुरे जखमी झाले नाहीत, अशी माहिती अलंकार पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक बी. जी. मिसाळ यांनी दिली. गोळीबाराचा आवाज ऐकून त्या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. या हल्ल्यामागील कारण स्पष्ट झालेले नसून हल्लेखोरांचा पोलिस शोध घेत आहेत.

पोलिसांनी पार्किंगमधील तसेच सिनेमागृह, बिग बझारच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

राजकीय फायद्यासाठी महसूली कोर्टात दावा दाखल करून कोर्टाबाहेरील तडजोडीनंतर तो मागे घेणे आता चांगलेच महागात पडणार आहे. दौंडमधील पांढरेवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रुपाली शितोळे यांना अशाच एका दावा मागे घेण्याच्या प्रकरणात कोर्ट आणि प्रतिस्पर्धींचा वेळ आणि पैसा वाया घालविण्याच्या कारणावरून २५ हजार रुपये दंडाचे आदेश देण्यात आले आहेत.

इतकेच नव्हे तर, ही रक्कम न भरल्यास शितोळे यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सरकारी यंत्रणेला वेठीस धरण्याच्या प्रकारांमध्ये राज्यात प्रथमच अशी कारवाई करण्यात आली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी या संदर्भातील आदेश दिला आहे. राजकीय सोयीसाठी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या विरोधात निवडणुकीनंतर अथवा अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर तक्रार अर्ज देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल कोर्टात ही तक्रार सुनावणीसाठी आल्यानंतर संबंधितांमध्ये कोर्टाबाहेर तडजोड केली जाते आणि कोर्टातून अचानक दावा मागे घेण्याचा अर्ज केला जातो. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अर्ज मागे घेणाऱ्यांकडून खर्चाची भरपाई घेण्याचा निर्णय महसूल यंत्रणेने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी पांढरेवाडीच्या निकालामध्ये करण्यात आली आहे.

पांढरेवाडीच्या सरपंच शितोळे यांच्या विरोधात ग्रामपंचायतीचे नऊ सदस्यांनी ऑगस्ट २०१५मध्ये अविश्वास ठराव मंजूर केला. त्याविरोधात शितोळे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पाटील यांच्याकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. त्यावर नोटीस बजावून वादी व प्रतिवादींना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यावर सुनावणी होऊन पाच तारखा पडल्यानंतर शितोळे यांनी आपला विवाद अर्ज मागे घेण्याचा आणि हा दावा चालवायचा नसल्याने तो बंद कराव्यात यावा, असा अर्ज केला.

मात्र, या दाव्यामुळे प्रतिवादींना पाच तारखांना हजर राहावे लागले. त्यांचा वेळ व पैसा खर्च झाला. तसेच अर्जदार शितोळे यांनी कोर्टाचा नाहक वेळ घालवने त्यांच्याकडून २५ हजार रुपये खर्च वसूल करावा, असे आदेश पाटील यांनी दिले आहेत. शितोळे यांनी ही रक्कम न भरल्यास त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढविण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांना वर्षभराचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने अधिकाधिक निधी मिळवून मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी विकासकामे करण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरात कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेनदिवस गंभीर होत असतानाही कोथरूमध्ये १५० टनांचा कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी ठेवण्यात आलेला १ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी रस्ते विकासासाठी वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी मान्य करण्यात आला. विशेष म्हणजे प्रभागात प्रकल्प उभारण्यासाठी ठेवलेल्या या निधीतून संपूर्ण मतदारसंघातील रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना खूश करण्यासाठी कोथरूडच्या आमदारांनी हा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे.

कोथरूड भागातील नगरसेविका आणि आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव ठेवला होता. सभागृहात हा विषय चर्चेसाठी आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्याला विरोध केला. प्रभागात प्रकल्प उभारण्यासाठी ठेवलेला निधी संपूर्ण मतदारसंघात कसा वापरणार? पालिकेच्या बजेटमध्ये विधानसभा मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी आमदारांना स्वतंत्र निधी देण्याची तरतूद नाही. ज्या प्रभागातील हा निधी आहे. त्यामधून तेथेच विकासकामे करावी, अशी भूमिका घेऊन मनसेच्या सभासदांनी विरोध केला.

या प्रस्तावावर सुमारे पाऊण तास चर्चा सुरू होती. अखेर सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन भाजपच्या मदतीने हा विषय मान्य करून घेतला. आमदारांचा विषय असल्याने मतदारसंघातील रस्ते चांगले करण्यासाठी हा विषय मान्य केल्याचे सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी सांगिलते. हा विषय मान्य झाल्यानंतर मनसेने गणसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी गणसंख्या मोजण्याचा आदेश नगरसचिवांना दिल्यानंतर पुरेशी गणसंख्या नसल्याने धनकवडे यांनी सभा तहकूब केली.

..

प्रभागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याचे पत्र महापालिका प्रशासनाने दिले आहे. कचरा प्रकल्प उभारावा यासाठी गेली अनेक महिने पालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा मिळत नसेल तर बजेटमधील तरतूद वाया जाईल. त्यामुळे हा निधी वर्गीकरण करून मतदारसंघातील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी द्यावे असा प्रस्ताव दिला आहे.

मेधा कुलकर्णी, आमदार, कोथरूड

शहरातील पावसाळी गटारे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याबरोबरच या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी २ कोटी २८ लाख रुपयांच्या वर्गीकरणाला सोमवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. शहरातील ठरावीक भागातील पावसाळी गटारांचाच यामध्ये समावेश असून कोथरूड, अंबिल ओढा, अप्पर इंदिरानगर भागातील नाल्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात न आल्याने मनसेने विरोध केला. या विषयी सल्लागाराने तयार केलेल्या डीपीआरची माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी मनसेसह इतर पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली. मात्र, अखेरपर्यंत प्रशासनाला यावर सकारात्मक उत्तर देता आले नाही. मनसेचा याला विरोध झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने मतदान घेऊन हा विषय मान्य करून घेतला.

काही वर्षांपूर्वी शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीची आवश्यक ती उपाययोजना पालिकेने न केल्याने अनेक भागात पावसाचे पाणी साठले होते. काही इमारतींमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व भागातील पावसाळी गटारांची पाहणी करून, आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करणारा मास्टर प्लॅन पालिकेने 'प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्स्ल्टंट' या संस्थेकडून तयार करून घेतला असून, यासाठी १,७८६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

तीन टप्प्यात हा प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार असून पहिल्या टप्प्याचा डीपीआर तसेच सल्लागार नेमण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएयूआरएम योजनेच्या माध्यमातून १७७ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला २००९ साली मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वारजे, बाणेर यासह मध्यवर्ती भागातील पावसाळी गटारांचा डीपीआर तयार केला जाणार आहे. यासाठी २ कोटी २८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला होता. मुख्य सभेसमोर सामेवारी हा विषय अंतीम मंजुरीसाठी आलेला असताना मनसेच्या नगसेवकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. यामध्ये कोथरूड परिसराचा समावेश का करण्यात आलेला नाही.

..

मतदानाने विषय मार्गी

तीन ते चार वर्षापूर्वी केलेल्या कामासाठी सल्लागाराला पैसे का देतोय, असा प्रश्न उपस्थित करून मनसेच्या सभासदांनी माहिती मागितली. मात्र, प्रशासनाला याचा कोणताही खुलासा करता आला नाही. मनसेचा वाढता विरोध लक्षात घेता यावर मतदान घेण्यात आले. मतदान होऊन हा विषय मान्य करण्यात आला.

महापालिका हद्दीतील रस्ते अधिकाधिक स्वच्छ राहावेत, या साठी रस्त्यांची झाडलोट करण्याबरोबरच कचरा गोळा करण्यासाठी खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून (आउटसोर्स) करून घेण्यास सोमवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी पावणेदहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महापालिका क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत शहराचा विस्तार वाढला आहे. शहरात सुमारे ३,३०० मोकळ्या आणि पडीक जागा आहेत. त्यांची स्वच्छता करण्यासाठी पालिकेकडे साडेतीन हजार झाडलोट करणारे कर्मचारी आहेत. साप्ताहिक सुट्टी आणि रजा यामुळे दररोज सर्वसाधारण २५ टक्के कामगार गैरहजर राहतात. परिणामी संपूर्ण हद्दीतील रस्त्यांची स्वच्छता ठेवणे अशक्य होते. महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या शहरातील अनेक जागांवर कचऱ्याचे ढीग साठल्याचे पाहायला मिळते. याबाबत अनेक तक्रारी नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे केल्या होत्या. महापालिका हद्दीतील काही भागातात खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून झाडलोट करण्याची कामे देण्यात यावी, असा ठराव काही दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पालिकेच्या सर्वसाधाण सभेत ठेवण्यात आला होता. त्याला सोमवारी एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

आउटसोर्सिंगद्वारे झाडलोट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून कामे केली जाणार असतील तर त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक अशोक येनपुरे, मनिषा घाटे, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार यांनी केली. त्यावर खुलासा करताना घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप म्हणाले की, 'महापालिकेच्या हद्दीत सर्वत्र साफसफाईची कामे व्हावीत, यासाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. रोजच्या रोज वेळेत कामे करण्याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना केल्या जाणार आहेत.'

संरक्षण खात्याच्या जागेतून शिवणे गावात जाणारा रस्ता सीमाभिंत बांधून बंद करण्याचे काम राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीने (एनडीए) सुरू केले आहे. हा रस्ता बंद केल्यास शिवणे गावातील सुमारे वीस हजार नागरिक आणि दीड हजारांहून अधिक छोट्या उद्योगांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे पर्यायी रस्ता मिळेपर्यंत 'एनडीए'चे काम थांबविण्याची मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

या संदर्भात शिवणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच कुसूम दांगट, उपसरपंच आम्रपाली कदम, तसेच अतुल दांगट, नवाझ खान यांच्यासह ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. वारजे गावातून उत्तम नगरकडे जाणारा मुख्य रस्ता शिवणे येथून जातो. या रस्त्यालगत एनडीएच्या मोकळ्या जागेतून शिवणे गाव आणि औद्योगिक वसाहतीमध्ये जाण्यास रस्ता आहे. गेली कित्येक वर्षे ग्रामस्थ हाच रस्ता येण्या-जाण्यासाठी वापरतात. या मोकळ्या जागेला सीमाभिंत घालण्याचे काम एनडीएने काही दिवसांपूर्वी सुरू केले. ही भिंत बांधताना एनडीएने शिवणे गावात जाणारे सर्व रस्ते बंद केले. फक्त एकच रस्ता तात्पुरता खुला ठेवला आहे. हा रस्ताही लवकरच बंद केला जाणार असल्याने शिवणे ग्रामस्थांना गावात जाण्यास रस्ताच राहणार नाही अशी स्थिती आहे.

एनडीएने १९९९मध्ये अशाच पद्धतीने शिवणे गावात जाणारा रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून तत्कालीक संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर हा रस्ता खुला करण्यात आला. आता एनडीएने पुन्हा हा रस्ता बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

शहरातील तीन हजार रिक्षा चालकांना प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा परवाना देण्यासाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी करून घेण्यासाठी सोमवारी रिक्षा चालकांनी पोलिस आयुक्त कार्यालयात एकच गर्दी केली. त्यामुळे पोलिस आयुक्त कार्यालयातील चारित्र्य पडताळणी यंत्रणा कोलमडून गेली.

पोलिसांनी हस्तक्षेप करून रिक्षाचालकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. रिक्षा चालकांना टोकन देण्यात आले असून, दररोज तीनशे ते चारशे जणांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येणार आहे. आरटीओने रिक्षा चालकांना दहा वर्षानंतर परवाना देण्याचे जाहीर केले आहे. पुण्यातील कार्यालयाकडून त्यासाठी अर्जांचे वाटप झाले आहे. या रिक्षाचालकांना एक फेब्रुवारीपर्यंत चारित्र्य पडताळणी करून अर्ज पुन्हा आरटीओ कार्यालयाकडे सादर करायचे आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून अर्ज केलेल्या रिक्षाचालकांना चारित्र्य पडताळणीसाठी पोलिस आयुक्त कार्यालयात पाठविले जात आहे. सोमवारी अचानक रिक्षा चालकांनी पोलिस आयुक्तालयातील नागरी सेवा केंद्रावर गर्दी केली. अचानक गर्दी वाढल्यामुळे पोलिसांनी नागरी सेवा केंद्राचे गेट बंद केले. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

काही जणांनी गेटवर चढून आतमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून गर्दी पांगविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चारित्र्य पडताळणीचे अर्ज स्वीकारणे शक्य नसल्याने रिक्षाचालकांना टोकन देण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांना बोलावून चारित्र्य पडताळणी केली जाणार आहे. विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त संजय पाटील म्हणाले, की 'अचानक एवढी गर्दी होईल याची कल्पना आम्हाला नव्हती. एक फेब्रुवारीपर्यंत चारित्र्य पडताळणी करून त्याची माहिती आरटीओ कार्यालयाला द्यायची आहे. हे काम लवकर व्हावे यासाठी टोकन दिले आहे. रोज ३०० ते ४०० जणांना बोलावून चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. यासाठी २० अतिरिक्त कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.'

शहरातील वाहतुकीची गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणारा मेट्रो प्रकल्प तसेच नागरिकांना २४ तास पाणी मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला निधी कर्जाऊ देण्याची तयारी जपानमधील जायका कंपनीने दाखविली आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारबरोबर याविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

शहरात विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यासाठी पालिका आयुक्त कुमार, पालकमंत्री गिरीश बापट, पीएमआरडीएचे सीईओ महेश झगडे जपान दौऱ्यावर गेले आहेत. तेथे जायका कंपनीच्या उपमुख्य अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मेट्रो तसेच पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी आवश्यक ते कर्ज देण्याची तयारी कंपनीने दाखवली आहे. पुणे महापालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे सादरीकरण यावेळी कंपनीच्या शिष्टमंडळासमोर करण्यात आले. शहरात पुढील पाच वर्षांत राबविण्यात येणाऱ्या मेट्रो, एचसीएमटीआर, नदी सुधार योजना, उर्जा प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांची माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली.

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. या प्रकल्पासाठी साडेबारा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधील ५० टक्के रक्कम केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका यांचा हिस्सा असणार आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी खासगी सहभागातून उभा करावा लागणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी जायका कंपनीने ०.३ टक्के व्याजदराने ४० वर्षासाठी कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली आहे. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्ज देण्याची तयारी जायकाने दाखविली आहे. पुढील महिन्यात जायकाचे एक शिष्टमंडळ पुण्यामध्ये भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.

'चर्चा करूनच मग निर्णय'

झगडे यांनीही 'पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती जायकाच्या शिष्टमंडळासमोर दिली. जायकाने विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याची तयारी दाखविल्याने केंद्र तसेच राज्य सरकारबरोबर याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी स्पष्ट केले.