Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

किर्लोस्कर वसुंधरा महोत्सव उद्यापासून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेचरवॉक, परिसंवाद, कार्यशाळा, व्याख्याने, प्रदर्शनाबरोबरच भरपूर कार्यक्रमांची रेलचेल असलेला किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव येत्या ६ ते १३ जानेवारी दरम्यान पुण्यामध्ये रंगणार आहे. केंद्रिय वने आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते बुधवारी संध्याकाळी सहा वाजता बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये महोत्सवाचे उद् घाटन होणार आहे. 'पॅरिस संमेलन आणि पृथ्वी संवर्धनासाठी जागतिक निर्धार' या विषयावर जावडेकर विचार मांडणार आहेत.

महोत्सवाच्या उद् घाटन प्रसंगी न्यूयॉर्क येथील कॉर्नेल लॅबचे संचालक जॉन बोमन हे प्रमुख पाहुणे, तर अध्यक्षस्थानी अतुल किर्लोस्कर असतील. याच दिवशी घोले रोडवरील जवाहरलाल नेहरू नाट्यगृहामध्ये पर्यावरणावर आधारित छायाचित्र प्रदर्शन सुरू होणार असून छायाचित्रकार गिरी कावळे हे उद्घाटन करतील. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने वनस्पती अभ्यासक श्रीकांत इंगळहळीकर आणि विशाल जाधव यांचा विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे., अशी माहिती महोत्सवाच्या निमंत्रक आरती किर्लोस्कर यांनी दिली. या वेळी अध्यक्ष माधव चंद्रचूड, संयोजक वीरेंद्र चित्राव उपस्थित होते.

या महोत्सवामध्ये ८०हून अधिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये छायाचित्र प्रदर्शन, लघुपट सादरीकरण, फोटो वॉक, विविध विषयांवर आधारित स्मार्टवॉक, रॉक क्लायंबिग, परिसंवाद, कार्यशाळा, पथनाट्याचा समावेश असेल. कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी देखील विशेष कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे, असे चित्राव यांनी सांगितले.

..

इको बझार आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार

वसुधंरा महोत्सवामध्ये या वर्षी इको बाझार हे आकर्षण ठरणार आहे. यामध्ये टाकाऊ वस्तूंपासून तयार केलेल्या गृहपयोगी तसेच शोभिवंत वस्तू, पर्यावरणपूरक उत्पादने, सेंद्रिय भाजीपाला आणि खाद्य पदार्थ उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. एवढेच नव्हे तर दररोज होणाऱ्या कार्यशाळांमधून या वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रदर्शनामध्ये इकॉलॉजी, इकोएक्झिस्ट, वारसा, अवनी, बाएएफ, कल्पवृक्ष यांसह तीसहून अधिक संस्था सहभागी होणार आहेत. घोले रोडवरील जवाहरलाल नेहरू नाट्यगृहामध्ये प्रदर्शन सुरू राहणार असून येत्या ८ जानेवारीला सकाळी ९.३० वाजता अनू आगा या उपक्रमाचे उद्घाटन करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साहित्य व्यवहाराची ‘ऑनलाइन’ झेप

0
0

Chinmay.Patankar@timesgroup.com

पुणे : सध्या वाचनसंस्कृती लोप पावत असल्याची ओरड केली जात असताना ऑनलाइन पुस्तक खरेदीच्या माध्यमातून साहित्य व्यवहाराच्या कक्षा रुंदावत असल्याचे चित्र आहे. ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण दर तीन महिन्यांनी दुप्पट होत आहे. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातूनही ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण वाढत असून, ऑनलाइन सेवा साहित्य व्यवहारासाठी फायदेशीर ठरत असल्याचे चित्र आहे.

मराठी साहित्य व्यवहारात बुकगंगा डॉट कॉमने ऑनलाइन पुस्तके उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर अॅमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीनेही वेबसाइटवर मराठी पुस्तकांना स्थान दिले. त्यामुळे मराठी पुस्तकांची ऑनलाइन खरेदी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अॅमेझॉनने नुकत्याच केलेल्या पाहणीतही मराठी पुस्तकांना ऑनलाइन मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, मराठी साहित्य व्यवहारात ऑनलाइन खरेदी महत्त्वाची ठरू लागली आहे.

ऑनलाइन व्यवहाराविषयी 'बुकगंगा डॉट कॉम'चे संचालक मंदार जोगळेकर यांनी माहिती दिली. 'शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही मोठा वाचक वर्ग आहे. आजतागायत त्यांच्यापर्यंत पुस्तके पोहोचलीच नव्हती. मात्र, पुस्तके ऑनलाइन मिळू लागल्याने ती उणीव दूर झाली आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातूनही पुस्तकांची मागणी ऑनलाइन केली जाते. तसेच फोनबुकिंगही करण्यात येते. ऑनलाइन व्यवहार करताना ग्राहकसेवा महत्त्वाची असते. कॅश ऑन डिलिव्हरीसारखे पर्याय असल्याने शहरांतही पुस्तके ऑनलाइन मागवली जातात,' असे जोगळेकर यांनी सांगितले.

ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण दर तीन महिन्यांनी दुप्पट होत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. पुढील पाच वर्षांत प्रत्यक्ष दुकानांत जाऊन पुस्तक खरेदीचे प्रमाण अधिक कमी होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

..

पायरसीचा धोका

मोबाइल अॅप्लिकेशन करताना 'ई-बुक'ची पायरसी होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे प्रकाशकांनी अॅप्लिकेशन करताना त्याचा विचार करायला हवा, असेही जोगळेकर यांनी नमूद केले. ई-बुक तयार करताना ती स्वतःचा फॉरमॅट वापरून केलेली असावीत, कॉपी प्रोटेक्टेड पुस्तके केली पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. बुकगंगाने आतापर्यंत पंधरा हजार ई बुक केली असून, येत्या काळात ही संख्या अजून वाढणार आहे.

..

ऑनलाइन पुस्तक खरेदीची मागणी हळूहळू वाढते आहे. मात्र, अजूनही पुस्तक खरेदीची पारंपरिक पद्धतच प्रचलित आहे. तंत्रज्ञानाचा रेटा बघता ही परिस्थिती अचानकपणे बदलणार नाही. मात्र, तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सर्वांनी तयार राहायला हवे.

- डॉ. सदानंद बोरसे, संपादक संचालक, राजहंस प्रकाशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एक्स्पायरी डेटचा उल्लेख बंधनकारक’

0
0

पुणेः खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या पॅकिंगवर आता 'बेस्ट बीफोर...' असा मोघम उल्लेख चालणार नाही, तर स्पष्ट शब्दांमध्ये 'एक्स्पायरी डेट'चा उल्लेख नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने बंधनकारक केला आहे. त्याबरोबरच या कायद्यानुसार आता देशभरातून कोठूनही ग्राहकांना खटला दाखल करता येणार आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दरम्यान, ग्राहक हक्क बजावण्यासाठी २१ दिवसांत खटला दाखल करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे, त्यामुळे ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळू शकेल. तसेच, यापुढील काळात दागिन्यांवर हॉलमार्कचा शिक्का आणि कॅरेटचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची सक्ती या कायद्याने घालण्यात आली आहे. आता सर्व उत्पादनांचा दर्जा ठरवणेही बंधनकारक केल्याची माहिती पासवान यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीआरटी’मुळे घटला खासगी वाहनांचा वापर

0
0

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू झालेल्या जलद बस वाहतूक सेवेला (बीआरटी) मिळणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रतिसादामुळे रस्त्यावरील खासगी वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली असून, बीआरटी सुरू झाल्यानंतर केवळ महिन्याभराच्या कालावधीत दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर आठ टक्क्यांनी घटला आहे. रिक्षाचे प्रवासीही बससेवेला प्राधान्य देत असल्याचे समोर आले आहे.

'इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्पोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट' (आयटीडीपी) या संस्थेने केलेल्या पाहणीतून ही माहिती समोर आली आहे. तब्बल ९४ टक्के नागरिकांनी बीआरटी मार्गावरील बसथांब्यांची रचना आणि 'लेव्हल बोर्डिंग'सारख्या सुविधा फायदेशीर ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत संगमवाडी ते विश्रांतवाडीदरम्यान सात किलोमीटरचा बीआरटी मार्ग सप्टेंबरच्या अखेरीस खुला करण्यात आला. पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीतील सांगवी ते किवळे या १४ किलोमीटरच्या मार्गावरील बीआरटी सेवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाली. हे दोन्ही मार्ग सुरू झाल्यानंतर महिन्याभराने 'आयटीडीपी'ने या सेवेचा प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या नागरिकांकडून त्याच्या फायदा-तोट्यांबाबत सविस्तर माहिती घेतली. त्यातून, अनेक सकारात्मक बाबी समोर आल्या असून, दुचाकीचा वापर आठ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बीआरटी सुरू होण्यापूर्वी दुचाकी वापरणाऱ्या नागरिकांना 'बीआरटी'द्वारे उपलब्ध असलेल्या सेवा-सुविधा पसंत पडल्या असून, खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा पर्याय त्यांनी निवडला आहे. रिक्षा अथवा शेअर रिक्षाने जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांनीही बीआरटी सेवेला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. चारचाकी वाहनांनी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्येही 'बीआरटी'बद्दल औत्सुक्य असून, किमान आठवड्यातून एकदा तरी बस सेवा वापरणार असल्याचे नमूद केले आहे.

बीआरटी मार्गावरील बसच्या फेऱ्या (फ्रिक्वेन्सी) वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ६३ टक्के प्रवाशांनी बसची फ्रिक्वेन्सी चांगली असल्याचे सांगून, एखाद्या गर्दीने भरलेल्या बसमधून प्रवास करण्यापेक्षा अत्यल्प कालावधीत येणाऱ्या पुढील बससाठी थांबण्याची तयारी दाखवली आहे.

बसचा वेगही वाढला

पुण्यातील संगमवाडी-विश्रांतवाडी मार्गावर बीआरटी सुरू होण्यापूर्वी ताशी १४ किलोमीटर या वेगाने बस धावत होत्या. बससाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्याने बसच्या वेगात वाढ झाली असून, आता या मार्गावरील बस प्रति तास २१ किमी वेगाने धावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाहनवेगात झालेल्या वाढीमुळे प्रवाशांचाही फायदा होत असून, इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कमी कालावधी लागत आहे.

खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याच्या सकारात्मक बदलाला 'बीआरटी'च्या पहिल्या टप्प्यापासूनच सुरुवात झाली आहे. शहरात 'बीआरटी'चे जाळे विस्तारत गेल्यास वाहनांची गर्दी आणखी कमी होईल.

- प्रांजली देशपांडे-आगाशे, प्रकल्प व्यवस्थापक, महाराष्ट्र (आयटीडीपी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. सबनीस यांना पोलीस संरक्षण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पिंपरी येथे होणाऱ्या ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी पोलिस संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांची सोमवारी सायंकाळी भेट घेतली. पुणे पोलिसांकडून सबनीस यांना एक बंदुकधारी पोलिस कर्मचाऱ्याचे संरक्षण देण्यात आल्याचे पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी सांगितले.

'पाडगावकरांआधी मोदींची शोकसभा घ्यावी लागली असती,' असे विधान केल्यामुळे डॉ. सबनीस यांना फोनवरून धमकीचे फोन आले होते. याप्रकरणी उमरगा पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. धमीकीचे फोन आल्यामुळे डॉ. सबनीस यांनी सोमवारी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन पोलिस संरक्षण पुरविण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर कले. 'माझ्या संपूर्ण व्याख्यानेचे अवलोकन न करता त्याचा विपर्यास केला आहे. मला फोनवरून जीवे मारण्याची व हात-पाय तोडण्याची धमकी देण्यात आली आहे. उमरगा व लातूर येथे कार्यक्रमाला गेल्यानंतर तेथील पोलिसांनी मला पोलिस संरक्षण दिले होते. मी व माझे कुटुंबीय पुण्यात राहत असून अजूनही धमक्याचे फोन येत आहेत. त्यामुळे मला पोलिस सरंक्षण द्यावे. माझे व माझ्या कुटुंबीयांच्या जीविताचे संरक्षक करणे हे पोलिस यंत्रणेचे व महाराष्ट्र सरकारचे काम आहे. यानंतर घडणाऱ्या घटनेस पोलिस कार्यालय व सरकार जबाबदार राहील' असे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पोलिस आयुक्तांनी निवेदन स्वीकारले असून सुरक्षा पुरविण्याचे आश्वासन दिल्याचे सबनीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. याबाबत रामानंद यांनी सांगितले, की सबनीस यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना एक बंदुकधारी पोलिसाचे संरक्षण देण्यात आले आहे.

वाद अध्यक्षांचे; घोर संयोजकांना

पिंपरी: अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला केवळ दहा दिवस शिल्लक असताना नियोजित अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. संमेलनाच्या निमित्ताने अध्यक्षांचे वाद होतात. परंतु, घोर जीवाला लागतो, अशी स्थिती डॉ. डी. वाय. पाटील प्रतिष्ठानची झाली आहे. पिंपरीतील एच. ए. कंपनीच्या मैदानावर संमेलनाची तयारी चालू आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून असंख्य कार्यकर्ते झटत आहेत. स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांनी स्वतः सुमारे साडेतीनशेहून अधिक साहित्यिकांना निमंत्रण पत्रिकांचे वाटप केले आहे. पुण्यामुंबईसह कोकण, विदर्भ, मराठवाडा येथील साहित्यिकांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यभरातून संमेलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. संमेलनाचा लोगो, मोबाइल अॅप, कार्यक्रम पत्रिका, मान्यवरांचा सहभाग ही कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, मंडप आणि स्टॉल्स उभारणी, ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, ज्ञानपीठ विजेत्यांच्या मुलाखती ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. भोजन आणि निवासाच्या व्यवस्थेचे नियोजन चालू आहे. शहरात प्रथमच संमेलन होत असल्यामुळे नागरिकांमध्येही उत्सुकता आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. संमेलन म्हटले की चर्चा आलीच, ही बाब खरी असली तरी नियोजित संमेलनाध्यक्ष सबनीस यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेली टीका आणि एकेरी उल्लेख याचा राग भारतीय जनता पक्षाच्या शहरातील कार्यकर्त्यांना आला आहे. सबनीस यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करीत कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. त्यापाठोपाठ रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार रामदास आठवले यांनीही संमेलन उधळून लावण्याची ताकद कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याचा इशारा दिला आहे. सबनीस यांनी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संमेलन यशस्वी करण्याची जिद्द प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते आणि शहरातील साहित्यप्रेमींनी बाळगली आहे. त्यांचा उत्साह टिकून आहे. मात्र, जीवाला लागलेला घोर कायम आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून संमेलनाची तयारी चालू आहे. पिंपरी-चिंचवडला संमेलन आयोजन करण्याचे भाग्य मिळाले आहे. ते यशस्वी करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. परंतु, त्याला संमेलनाच्या अध्यक्षांचे वक्तव्याचे गालबोट लागू नये, हीच अपेक्षा आहे.

- डॉ. पी. डी. पाटील, नियोजित स्वागताध्यक्ष, साहित्य संमेलन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावी-बारावीत यंदाही एकत्रित पासिंग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदाही विषयातील पासिंगसाठी तोंडी आणि लेखी परीक्षांमध्ये एकत्रित पासिंगची मुभा कायम असेल. म्हणजेच कोणत्याही विषयात प्रॅक्टिकल/तोंडी आणि लेखी या दोन परीक्षांत स्वतंत्रपणे पास होण्याची अट नसेल. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एसएससी/एचएससी बोर्ड) हे स्पष्ट केले आहे.

एकत्रित पासिंगचा निर्णय यंदा कायम ठेवण्यात आल्याचे बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना तोंडी/प्रॅक्टिकल परीक्षा आणि लेखी परीक्षा या दोन्हींमध्ये मिळून ३५ टक्के मिळाले, तरी ते पास धरले जातील. विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.

तोंडी/प्रॅक्टिकल परीक्षा शाळा/ज्युनिअर कॉलेजच्या स्तरावर होत असल्याने या परीक्षांमध्ये सर्वसाधारणपणे विद्यार्थ्यांना सढळ हस्ते गुण दिले जात असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे लेखी परीक्षेत २० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले, तरी प्रॅक्टिकल/तोंडी परीक्षेतील गुणांच्या जोरावर विद्यार्थी पास होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. यामुळे निकालाची टक्केवारीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, 'एकीकडे तोंडी/प्रॅक्टिकल आणि लेखी परीक्षांत मिळून एकत्रित ३५ टक्के मिळवण्याचा निकष कायम ठेवताना, लेखी परीक्षेत मात्र किमान २० टक्के गुण मिळवणे सक्तीचे करावे,' असा प्रस्ताव बोर्डाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यावर अंतिम निर्णय मात्र झालेला नव्हता. 'या प्रस्तावावर गेल्याच महिन्यात अंतिम निर्णय झालेला असून, यंदाच्या परीक्षांसाठी पूर्वीप्रमाणेच एकत्रित पासिंग ठेवण्यात आले आहे,' असे म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तोंडी/प्रॅक्टिकल आणि लेखी परीक्षांत मिळून ३५ टक्के मिळाले, तरी ते त्या विषयात पास ठरवले जातील.

तोंडी/प्रॅक्टिकल आणि लेखी परीक्षांत स्वतंत्र पासिंगबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने यंदासाठी तरी एकत्रित पासिंगचाच निर्णय कायम ठेवण्याबाबत कळवले आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारी/मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये स्वतंत्र पासिंगची अट नाही.

- गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, राज्य बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'अडचणीत आणणाऱ्यांना सोडणार नाही'

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । खंडाळा

'माझ्यावर झालेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपांचा तपास सध्या सुरू आहे. त्याचं निमित्त करून मी अडचणीत असल्याचा कांगावा केला जात आहे. पण तसं काही नसून लवकरच मी निर्दोष असल्याचं सिद्ध होईल,' असं सांगतानाच, 'मला जाणूबुजून अडचणीत आणणाऱ्यांना सोडणार नाही,' असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी विरोधकांना दिला आहे.

खंडाळा तालुक्यातील नायगाव येथे झालेल्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती कार्यक्रमात ते बोलत होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासह अनेक प्रकरणांत घोटाळा केल्याचे आरोप भुजबळ यांच्यावर आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मुंबई व नाशिकमधील कार्यालयांवर छापेही टाकण्यात आले होते. त्यामुळं ते अडचणीत असल्याची चर्चा होती. भुजबळ यांनी मात्र ही चर्चा फेटाळून लावली आहे. 'मी अडचणीत वगैरे काही नाही. तसा केवळ भास निर्माण केला जात आहे. कागदोपत्री सर्वकाही ठीक आहे. देशातील न्यायव्यवस्था झोपलेली नाही. तिच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. न्यायव्यवस्थेला तिचं काम करू द्या आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचं काम करावं. विरोधकांशी लढणं हा माझा अधिकार असून मी अडचणीत असल्याची आरोळी ठोकणाऱ्यांना सोडणार नाही,' असं त्यांनी ठणकावलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेत माहिती न मिळाल्याने सायबरगुन्ह्याच्या तापासाला लागतोय उशीर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शहरात दाखल होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांत २०१५ मध्ये घट झाली आहे. या वर्षी ११७ गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये सोशल मीडियावरून दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. परदेशातून माहिती मिळण्यासाठी सहा महिने लागत असल्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करण्यास उशीर लागतो, अशी माहिती सायबर व आर्थिक शाखेचे पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे यांनी दिली. शहरात सायबर शाखेकडे २०१५ मध्ये ५५० तक्रार अर्ज आले होते. त्यापैकी ११७ गुन्ह्यात तपास करून संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये ६७ गुन्ह्यात सायबर शाखेने तपास करून गुन्हा उघडकीस आणला आहे. २०१४ साली सायबरसंबंधी शहरात १२९ गुन्हे दाखल झाले होते. २०१५ मध्ये सायबरच्या गुन्ह्यात देखील घट झाली आहे. सायबर गुन्ह्यात सोशल मीडियावरून होणारे सर्वाधिक गुन्हे आहेत. त्याबरोबरच सायबरसंबंधी गुन्ह्याची माहिती मिळाणारी बहुतांश सर्व्हर हे परदेशात असतात. त्यामुळे माहिती मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतचा कालावधी जातो. त्यामुळे या गुन्ह्यात वेळेत माहिती मिळत नसल्यामुळे तपासाला उशीर लागतो. चिटफंडासंबंधी आलेल्या तक्रारीवरून काही गुन्हे दाखल केले आहेत. महेश मोतेवार यांच्या विरोधात सेबीच्या तक्रारीवरून दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे. त्याबरोबरच शहरातील इतर चिटफंडाचे गुन्हे हे सीआयडीकडे तपासाला असल्याचे साकोरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर्मचारी आणि पगार कपात?

0
0

रुपी बँकेच्या नव्या प्रस्तावित करारातील शिफारस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रुपी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या प्रस्तावित करारात सध्याच्या सेवकांचे पगार व भत्ते ५० टक्क्यांनी कमी करणे, कर्मचारी संख्या ६० टक्के कमी करणे, रजा कमी करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी ही माहिती दिली.
'मंडळाचे सदस्य अरविंद खळदकर व सुधीर पंडित या वेळी उपस्थित होते. मंडळाने ३० डिसेंबर २०१५ रोजी बँकेच्या चारही कर्मचारी संघटनांना करार बदलाची नोटीस दिली आहे. त्यावर या संघटनांनी २१ दिवसात उत्तर न दिल्यास हा करार अस्तित्वात येईल. संघटनांनी याबाबत कोर्टात दाद मागितल्यास कायदेशीर पद्धतीने मार्ग काढण्यात येईल,' असे डॉ. अभ्यंकर म्हणाले. बँकेतील यापूर्वीच्या कर्मचारी कराराची मुदत ३ मे २००० रोजीच संपली होती. परंतु, नवीन करार होऊ शकत नसल्याने हाच करार सुरू ठेवावा लागेल. बँकेचे अस्तित्व व पुनरुज्जीवन हे सर्व प्रकारच्या खर्चकपातीवर अवलंबून आहे. रिझर्व्ह बँकेने वारंवार सेवक खर्च व सेवक संख्या कमी करण्याची सूचना प्रशासकीय मंडळाला दिली आहे. बँकेच्या खर्चामधील मोठा भाग सेवक खर्चाचा आहे.
प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतरही प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पूर्ण वेतन दिले जात आहे. ते ठेवीदारांच्या ठेवींमधून तसेच बँकेच्या उत्पन्नातून दिले जात आहे. निर्बंधांमुळे बँकेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. कर्मचाऱ्यांचे काम मात्र, जवळपास शून्यावर आले आहे. थकित कर्जवसुलीही पाठपुराव्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने होत आहे. बहुतेक शाखांमध्ये कामाचा बोजा व मिळणारे वेतन यांचे प्रमाण पूर्णतः उलटे झाले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच प्रशासकांनी करार बदल करणे अपेक्षित होते. परंतु, आता बँकेच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे डॉ. अभ्यंकर यांनी सांगितले.
....
अशी आहे बँकेची आर्थिक स्थिती
० रुपी बँकेच्या एकूण ३७४ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जापैकी ४५ कोटी रुपये कर्ज वसूल झाले आहेत.
० आणखी ११० कोटी रुपये वसूल होण्याची शक्यता आहे.
० बँकेतील सेवकांची संख्या ९०२ वरून ५५३ वर आली आहे.
० निम्मी कर्जवसुली आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या ३०० पेक्षा कमी झाल्यासच विलिनीकरण शक्य आहे.
...........
प्रस्तावित बदल
पगार व भत्त्यांमध्ये निम्मी कपात
सरकता महागाई भत्ता गोठवणार
सेवक संख्येत ६० टक्क्यांनी कपात
रजांमध्ये कपात
कायद्यानुसारच बोनस
सर्व सेवक कर्जसुविधा स्थगित

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषध खरेदीची सक्ती भोवली

0
0

हॉस्पिटलमधूनच औषधे खरेदीची अट 'सह्याद्री'कडून मागे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महागडे इंजेक्शन हॉस्पिटलच्याच औषध दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती कर्वे रोडवरील सह्याद्री हॉस्पिटलला भोवली आहे. पेशंटच्या नातेवाइकांसह इतर केमिस्टनी गोंधळ घातल्यानंतर ही सक्ती केली जाणार नाही, असे हॉस्पिटल प्रशासनाने जाहीर केले.
गौरी प्रवीण वेडेपाटील (रा. बावधन) यांना डेंगीच्या उपचारासाठी सह्याद्रीमध्ये दाखल केले होते. प्लेटलेट वाढविण्यासाठी 'आयव्हीआयजी'ची पाच इंजेक्शन द्यावी लागतील, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. या पाच डोसची किंमत ९७ हजार ८०० रुपये अशी होती. त्यासाठी एक लाख रुपये रक्कम भरण्याची सूचना करण्यात आली. पेशंटच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे केमिस्ट विजय उणेचा यांच्याशी संपर्क साधला. त्यासारख्याच गुणधर्म, आणि घटकाचे औषध घाऊक बाजारात ५१ हजार रुपयांत मिळत असल्याची माहिती मिळाली. मात्र, बाहेरून आणलेली इंजेक्शन स्वीकारू शकत नाही. ती औषधे चांगली नसतात, असे सांगून हॉस्पिटलच्याच दुकानातून औषधे घेण्याची सक्ती डॉक्टरांनी केली. प्रथम खिशातून आणि नंतर मित्रांकडून पैसे जमा करून भरले. पैसे भरेपर्यंत उपचारही थांबविल्याची टीका नातेवाइकांनी केली. अखेर स्वस्तात औषधे मिळत असतानाही पेशंटचे प्राण वाचविण्यासाठी गप्प बसून सवलतीसह सात लाख १२ हजार रुपयांचे उपचाराचे बिल देण्यासाठी घरातील दागिने विकावे लागले, तसेच घरही गहाण ठेवले,' अशी माहिती प्रदीप वेडे यांनी दिली.
या प्रकाराबाबत पुणे जिल्हा औषध विक्रेता संघटनेने अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री गिरीश बापट यांना निवेदन पाठविले. सहआयुक्त एस. टी. पाटील यांच्याकडेही वेडे पाटील यांनी तक्रार केली. नातेवाइकांसह केमिस्टांचे शिष्टमंडळ याबाबत जाब विचारण्यासाठी दुपारी सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. त्या वेळी हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. डॉक्टरांनी पेशंटच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणण्यास विरोध केल्याच्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग उणेचा यांनी ऐकविले. त्या वेळी केमिस्ट संघटनेचे पदाधिकारी अनिल बेलकर, सुरेश बाफना, विजय चंगेडिया, रामचंद्र गायकवाड, गणेश पवार, सुशील शहा, हरीभाई सावला आदींनी प्रशासनाला जाब विचारला. नगरसेवक दिलीप काळोखे यांनीही पालिकेच्या योजनेंतर्गत गरिबांसाठी राखीव सुविधांचा हिशेब मागितला. तसेच सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. नरेंद्र ठाकूर यांनी हॉस्पिटलकडे विचारणा केली. दोन ते तीन तासांच्या गोंधळानंतर हॉस्पिटलचे प्रशासन नरमले.
००
हॉस्पिटल प्रशासन नरमले
'सह्याद्री हॉस्पिटलच्या शहरातील शाखांमधून पेशंटना हॉस्पिटलच्या औषध दुकानातून औषधे घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही. तसेच बाहेरून आणलेल्या औषधांच्या गुणवत्तेबद्दल हॉस्पिटल मत व्यक्त करणार नाही. पेशंटच्या माहितीसाठी हॉस्पिटलध्ये फलक लावण्यात येईल,' अशा शब्दांत सह्याद्री हॉस्पिटलचे अधिकारी सोहम भाटवडेकर यांनी लेखी पत्र दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात तहसीलदारांच्या ‘अवकाळी’ बदल्या

0
0

हवेली, जुन्नर, खेड आदी ३५ जणांचा समावेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे विभागातील ३५ तहसीलदारांच्या बदल्यांच्या आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वाक्षरी केली असून, यामध्ये पुण्यातील हवेली, खेड, जुन्नर तहसीलदारांसह दहा तहसीलदारांचा समावेश असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
हवेलीचे तहसीलदार दगडू कुंभार, खेडचे प्रशांत आवटे, जुन्नरचे प्रल्हाद बिरामणी, कूळकायदा शाखेचे दशरथ काळे तसेच महसूल चिटणीस दिगंबर रौंदाळ, सीमा होळकर, गीतांजली शिर्के, सुनील जोशी यांची बदली झाल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय देवदत्त ठोंबरे, अर्चना तांबे यांना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) नियुक्ती देण्यात आल्याचेही कळते.
हवेली तहसीलदार पदावर दशरथ काळे, खेडचे तहसीलदार म्हणून सुनील जोशी, चिटणीस पदावर प्रल्हाद बिरामणी यांचा बदली आदेश निघाल्याचे कळते. कुंभार यांना विभागीय आयुक्त कार्यालय तर आवटे यांनी कूळकायदा शाखेची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील दहा तहसीलदारांच्या बदल्या झाल्याच्या वृत्ताला जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दुजोरा दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘देशहितासाठी प्रयत्न करा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जागतिक पातळीवर यापूर्वी कधीही मिळत नव्हते, एवढे महत्त्वाचे स्थान सध्या भारताला मिळत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देशाची कामगिरी उंचावण्यासाठी युवा पिढीने स्वार्थी आणि अल्पसंतुष्ट होण्यापेक्षा देशहिताच्या दीर्घकालीन धोरणांचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे मत 'इन्फोसिस'चे संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. देशाला असे स्थान पुन्हा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने, ही संधी दवडू नका असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भारती विद्यापीठाच्या १७व्या पदवीप्रदान समारंभाचे मंगळवारी विद्यापीठाच्या कात्रज परिसरातील कँपसमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. या समारंभामध्ये मूर्ती यांच्यासह ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना विद्यापीठातर्फे मानद डी. एस्सी पदवीने गौरविण्यात आले. या वेळी विद्यापीठाने पाच हजार ९०५ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित पदव्या बहाल केल्या. तसेच, मान्यवरांच्या हस्ते ७७ विद्यार्थ्यांना पीएचडी पदवीने, तर ३० विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदकांनी सन्मानित करण्यात आले. या वेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना मूर्ती बोलत होते. डॉ. माशेलकर, विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पतंगराव कदम, डॉ. कुलगुरू डॉ. शिवाजीराव कदम यांच्यासह विद्यापीठाचे इतर पदाधिकारी या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मूर्ती म्हणाले, 'देश एकीकडे प्रगतीपथावर असताना दुसरीकडे दारिद्र्य, निरक्षरता, कुपोषण अशा समस्यांनी घेरलेला भारतही आपण अनुभवत आहोत. सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देशांमध्ये भारताचे नाव घेतले जाते. मूलभूत आणि उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत देशामध्ये दयनीय परिस्थिती आहे. वयाच्या विशीमध्ये अत्यंत हुशार, आदर्शवादी आणि आत्मविश्वासाने भारावलेल्या तरुणांना वयाच्या चाळीशीमध्ये खचलेले, दिशा हरवलेले, स्वतःपुरते मर्यादीत ठेवणारे आणि दुःखी बनवणारीरचना आपल्याकडे अस्तित्त्वात आहे, हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची ताकद युवा पिढीमध्ये आहे.'

'गांधीजींच्या स्वप्नामध्ये अपेक्षित असलेल्या प्रगतीशील देशाची उभारणी होण्यासाठी आदर्शवाद, आत्मविश्वास, आशा, ऊर्जा आणि उत्साहाने भारलेले नागरिक महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी युवा पिढीने मोठी मेहनत करण्याची गरज. आम्ही विद्यार्थी असताना तशी संधी आमच्यापुढे नव्हती, जी सध्याच्या पिढीसमोर आहे. त्यामुळेच आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत, ही जाणीव आपल्यामध्ये जागृत व्हायला हवी. गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायला हवे आणि त्या आधारे ज्या संधी आपल्यासमोर येतील, त्यात झोकून देऊन काम करायला हवे. यशस्वी होण्यासाठीची शिस्त अंगी बाणवायला हवी. वैयक्तिक स्वार्थांच्या पलिकडे जात देशहिताचा विचार करायला हवा,' असेही मूर्ती यांनी स्पष्ट केले. डॉ. माशेलकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन्यप्राणी गावात आल्याची चर्चा

0
0

पिंपरी : चऱ्होली येथील चोवीसावाडीत असलेल्या 'काळ्या भिंती'जवळ वन्य प्राणी आल्याच्या चर्चेने गावात एकच खळबळ उडाली आहे. प्राण्याच्या पायांचे ठसे महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने तज्ज्ञांकडे पाठविले आहेत. मात्र, हा प्राणी बिबट्या की तरस हे गावकऱ्यांना नक्की सांगता येत नसून, वनविभागाला पाचारण करण्यात आले आहे.

मंगळवारी या भागात वन्य प्राण्याचा वावर झाल्याची चर्चा होती. घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाचे अधिकारी व पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले होते. याबाबत पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश गोरे म्हणाले, गावातील जे ठसे आहेत ते वन्य प्राण्याचे आहेत. पण ते कोणत्या प्राण्याचे आहेत हे निश्चित झालेले नाही. गावकऱ्यांना देखील प्राणी नक्की कोणता हे सांगता येत नाही. त्यामुळे याबाबत वनविभागाला माहिती देऊन पाचारण करण्यात आले आहे. दरम्यान, देहूरोड जवळील गावांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी वासरावर अशाच एका वन्यप्राण्याने हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारने मागितल्यास पुन्हा प्रस्ताव पाठवणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
'वाढणारे नागरिकीकरण आणि गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव पुणे शहर पोलिसांकडून सरकारला यापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. सरकारकडून पुन्हा याबाबत प्रस्ताव मागितल्यास तो पाठविण्यात येईल,' असे आयुक्त के. के. पाठक आणि सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी सांगितले.

मागील वर्षात शहरात घडलेल्या आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी आयुक्त के. के. पाठक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी नव्या आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाबाबत सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी माहिती दिली.

पुणे शहर पोलिस दलाची दोन प्रादेशिक विभागांतर्गत चार परिमंडळाची रचना आहे. त्यापैकी दक्षिण प्रादेशिक विभागात परिमंडळ तीनमध्ये (झोन) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्द, हिंजवडी व इतर समाविष्ट गाव आणि पुणे महापालिकेतील काही भागाचा समावेश होतो.

निगडी पासून हॅरिस पुल दापोडी, पुणे विद्यापीठाचा परिसर ते रावेत कॉर्नर, मोशी टोलनाका, दिघी मॅगझीन ते बोपखेल गाव, हिंजवडी ते बालेवाडी, पाषाण, बाणेर सह ज्ञानेश्वर पादुका चौकाजवळील काही भाग असा विस्तिर्ण परिसर पोलिस उपायुक्त परिमंडळ तीन यांच्या अखत्यारित येतो. अन्य तीन झोनच्या परिसरापेक्षा झोन तीनचा परिसर आणि येथील गुन्हेगारी हे तुलनेने जास्त आहे. एखाद्या जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या ही झोन तीनच्या आकडेवारीशी मेळ खाणारी आहे. झोन तीनमधील नऊ पोलिस ठाण्यांमध्ये दरवर्षी किमान ३७०० गुन्ह्यांची नोंद होत असते. मागील वर्षात हाच आकडा ४१२७ ऐवढा झाला आहे.

तळेगावदाभाडे ते दापोडी आणि आळंदी, चाकण हा भाग नवीन आयुक्तालय अथवा सहआयुक्तालयाला जोडण्यात येण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा होत आहेत. मध्यंतरी याबाबत एक बैठक देखील आयुक्तालयात बोलावण्यात आली होती. पण ती रद्द झाली. मात्र, शासनाला नव्या आयुक्तालयाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

आयुक्तालय करायचे झाल्यास शहरात मोठी मोकळी जागा आवश्यक असून, नवनगर विकास प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए किंवा महानगरपालिका यांच्या मालकीची जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जागेअभावी तरी हा विषय अडकणारा नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसीबीकडे वर्षभरात केवळ तीन तक्रारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड परिसरातून गेल्या वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) केवळ तीनच तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती या विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी मंगळवारी दिली. त्यामुळे या परिसरात जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रोटरी क्लब ऑफ आकुर्डीच्यावतीने दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून जनजागृतीचा उपक्रम राबविण्यात आला. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. क्लबचे अध्यक्ष राकेश आगरवाल, प्रकल्पप्रमुख जसविंदर सोखी, राजेश आगरवाल, आनंद आगरवाल, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक श्रीहरी पाटील, अनघा देशपांडे, पोलिस निरीक्षक जालिंदर तांदळे, रवी नामदे, सचिन पारेख या वेळी उपस्थित होते.

सरदेशपांडे म्हणाले, 'पुणे विभागातून २०१५मध्ये २१७ तक्रारींच्या आधारे कारवाई करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक ६५ प्रकरणे महसूल विभागाशी संबंधित होती. त्याखालोखाल पोलिस ५२, जमीन नोंदणीशी संबंधित १४ प्रकरणांचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवडमधून गेल्या वर्षभरात केवळ तीनच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वास्तविक, या ठिकाणच्या कामकाजासाठी दोन स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याची खबरदारी घेतली जाईल. निनावी तक्रारीची दखल घेऊ नये, याबाबतचे राज्य सरकारचे परिपत्रक मार्च २०१५मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निनावी तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही, असे सरदेशपांडे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औषधोपचार द्या गरीबांना मोफत

0
0

खासगी हॉस्पिटलना धर्मादाय सहआयुक्तांचे इंजेक्शन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दारिद्रय रेषेखालील तसेच एक लाखाच्या आतील उत्पन्न असलेल्या गरिबांना धर्मादाय खासगी हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार देताना औषधांच्या खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. त्या तक्रारींची दखल घेत धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये गरिबांना उपचाराबरोबर औषधेही मोफत देण्याचे आदेश धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी जारी करीत हॉस्पिटलना 'इंजेक्शन' टोचले.
शहरातील धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये गरिबांना मोफत उपचार देण्यात येतात. त्या वेळी पेशंटना उपचारादरम्यान लागणारी औषधे खरेदी करण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे पेशंटवर आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तालयात आल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन धर्मादाय हॉस्पिटलच्या देखरेख समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे, सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप, हॉस्पिटल अधीक्षक अभिजित अनाप, सिव्हिल हॉस्पिटलच्या श्रीमती ए. व्ही. मोहोळकर, गोपाळ फडके आदी उपस्थित होते.
गरिबांसाठी धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये एकूण उत्पन्नाच्या काही रक्कम राखीव ठेवण्यात येते. त्या निधीला 'आयपीएफ' असे म्हटले जाते. त्या निधीतून गरिबांना मोफत उपचार दिले जातात. काही हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटना बाहेरून स्व-खर्चाने औषधे आणायला सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पेशंटच्या खिशावर आर्थिक भार येतो. यापुढे शहरातील धर्मादाय हॉस्पिटलने गरिबांना मोफत उपचार देताना त्यांना बाहेरून औषधे आणायला सांगू नयेत. त्याशिवाय हॉस्पिटलमधील औषधेच उपचारासाठी वापरावीत. पेशंटना आर्थिक भुर्दंड बसू देऊ नये, असे आदेश सहआयुक्त डिगे यांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक कोटी रुपयांच्या सिगारेटची चोरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी खडकी

गोडाउनचे शटर उचकटून चोरट्यांनी एक कोटी ८७ हजार रुपयांची सिगारेटची पाकीटे चोरून नेल्याची घटना खडकीमध्ये सोमवारी उघडकीस आली. चोरट्यांनी दुकानातील सिगारेटसह सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे डीव्हीआरही चोरून नेले. पोलिसांनी सुरवातीला दोन लाख ६० हजार रुपयांच्या चोरीची नोंद केली होती. मात्र, नंतर एक कोटीची नोंद करण्यात आली. अशोक गोयल (वय ५३ रा. दापोडी) यांनी पोलिसांमध्ये फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खडकीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावर यूनिक सेल्स नावाचे गोडाउन आहे. गोयल हे रविवारी रात्री गोडाउन बंद केल्यावर घरी गेले होते. सकाळी साडेनऊ वाजता दुकान उघडण्यासाठी आले असता, दुकानाचे शटर उचकटल्याचे दिसून आले. त्यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना कळवली. गोडाउनमध्ये विविध प्रकारचा माल होता. मात्र, चोरट्यांनी तेथील महागड्या सिगारेटच्या पाकिटांचे बॉक्स चोरून नेले. त्याच बरोबर दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डीव्हीआर चोरून नेला. हा सर्व माल पिकअप व्हॅन सारख्या वाहनांमधून चोरून नेल्याची शक्यता वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कमलाकर ताकवले यांनी वर्तवली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक जे. एस. मोहिते तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रॉपर्टी टॅक्स वसुलीच्याअभय योजनेला मंजुरी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोट्यवधी रुपयांचा थकीत प्रॉपर्टी टॅक्स वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या अभय योजनेला मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कर प्राप्त (एआरव्ही) असलेल्या थकबाकीदारांसाठीच ही योजना राबविली जाणार असल्याने तब्बल दोन लाख ७१ हजार ८०५ मिळकतींना याचा फायदा होणार आहे. यातून दोनशे कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे.
'येत्या ११ जानेवारीपासून सुरू होणारी ही योजना पुढील दोन महिन्यासाठी सुरू राहणार आहे. पहिल्या महिन्यात मूळ रक्कम भरल्यास थकबाकीमध्ये ७५ टक्के तर दुसऱ्या महिन्यात थकबाकी भरणाऱ्यांना ५० टक्के सवलत दिली जाईल. मूळ रक्कम आणि त्यावरील थकबाकी एकरकमी भरावी लागेल,' अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार कल्याण डोंबिवली, ठाणे महापालिकेत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. थकबाकी असलेल्या सर्वांनाच यामध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता.
मात्र, सर्वच थकबाकीदारांना अभय योजनेत सहभागी करून घेतल्यास नियमित टॅक्स भरणाऱ्यांवर अन्याय होईल, अनेक मोठ्या व्यावसायिकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने पालिकेने मोठे नुकसान होइल, अशी चर्चा बैठकीत झाली. २५ हजारपेक्षा अधिक एआरव्ही असलेल्या थकबाकीदारांना योजनेचा फायदा देऊ नये, अशा उपसूचनेसह प्रस्ताव मान्य झाला. पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक एआरव्ही असलेले शहरात १३ हजार थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे सुमारे ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर पंचवीस हजारापेक्षा कमी मिळकतकर असलेले २ लाख ७१ हजार थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ११०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त सुहास मापारी यांनी स्पष्ट केले.
..
अर्ज भरावा लागणार नाही
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी थकबाकीदारांना कोणताही अर्ज भरावा लागणार नाही. जाहीर मुदतीत पालिकेच्या किऑक्स सेंटरमध्ये तसेच प्रॉपर्टी टॅक्स भरणा केंद्रांत ही रक्कम भरता येईल. या योजनेत थकबाकी न भरणाऱ्या नागरिकांकडून वसुलीसाठी मुदतीनंतर बँड बाजा वाजविणे,तसेच काही मिळकती सील करण्याचाही निर्णय घेणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाळी गटारांचा डीपीआर मंजूर

0
0

डीपीआर मंजूर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पावसाळी गटारे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याबरोबरच या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी २ कोटी २८ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देताना पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेली कामे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील या वेळी करण्यात आला. वारजे, बावधन, पाषाण, हडपसर, मंगळवार पेठ, शनिवार पेठ, धायरी या भागातील पावसाळी गटारांचा डीपीआर यामध्ये तयार केला जाणार आहे.
शहरात काही वर्षापूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीची आवश्यक ती उपाययोजना पालिकेने केली नसल्याने अनेक भागात पावसाचे पाणी साठले होते. काही इमारतींमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व भागातील पावसाळी गटारांची पाहणी करून त्याचा अभ्यास करत आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करणारा मास्टर प्लॅन पालिकेने प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट या संस्थेकडून तयार करून घेतला असून, यासाठी सर्वसाधारण १७८६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तीन टप्प्यात हा प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार असून पहिल्या टप्प्याचा डीपीआर तसेच सल्लागार नेमण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएयूआरएम योजनेच्या माध्यमातून १७७ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला २००९ साली मान्यता देण्यात आली होती.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वारजे, बाणेर यासह मध्यवर्ती भागातील पावसाळी गटारांचा डीपीआर तयार केला जाणार आहे. यासाठी २ कोटी २८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. वर्गीकरणाच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे समितीच्या अध्यक्षा अ‌श्विनी कदम यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव मान्य करताना या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेली कामे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ई-बुक’ व्यवहार मर्यादित

0
0

Chinmay.Patankar
@timesgroup.com

पुणे : जागतिक स्तरावर साहित्याच्या प्रमोशनसाठी विविध प्रयोग केले जात असताना मराठी साहित्य व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे चित्र आहे. ई बुकला मिळणारा प्रतिसाद अद्यापही कमी असून, एखादा अपवाद वगळता मराठी प्रकाशक-पुस्तकांची स्मार्टफोनवर अॅप्लिकेशनही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मराठी साहित्याच्या कक्षा रुंदावण्यात मर्यादा येत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत साहित्य क्षेत्रात डिजिटल माध्यमांचाही शिरकाव झाला आहे. ब्लॉगलेखनासह ई बुक निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ लागली आहे. मात्र, मराठी साहित्य व्यवहारात ई बुकचा व्यवहार अद्यापही मर्यादित स्वरूपातच आहे. काही मोजकेच प्रकाशक मुद्रित पुस्तकांसह ई बुकचीही निर्मिती करतात. तसेच ई बुक उपलब्ध असलेल्या वेबसाइटची संख्याही मर्यादित आहे. मेहता पब्लिशिंग हाउस, डेलीहंट, बुक हंगामा डॉट कॉम, बुकगंगा डॉट कॉम अशा मोजक्याच ठिकाणी मराठी ई बुक उपलब्ध आहेत. ई बुक म्हणजे पीडीएफ हाच अनेकांचा समज आहे. मात्र, ई बुक ही पूर्णतः वेगळी संकल्पना आहे.

'ई बुकच्या प्रमोशनसाठी प्रकाशकांनी एकत्र येऊन काहीतरी प्रयत्न करायला हवेत. वाचकांना ई बुकची सवय लावावी लागेल. त्यामुळे मुद्रित पुस्तक करताना ई बुकचाही प्राधान्याने विचार करायला हवा. मुद्रित पुस्तकापेक्षा ई बुक करणे अधिक किफायतशीर आहे. कॉपीराइटमुक्त झालेल्या इंग्रजी लेखकांची असंख्य पुस्तके विनामूल्य उपलब्ध आहेत. मात्र, उत्तम आशयविषय असूनही मराठी लेखकांच्या बाबतीत हे होत नाही. मराठी प्रकाशकांची स्मार्टफोन अॅप्लिकेशन येण्यासाठी अजून वर्षभर तरी जाईल,' असे सुनील मेहता त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठी साहित्य व्यवहारात मुद्रित पुस्तकाबाबतचा रोमँटिसिझम अजूनही कायम असल्याने ई बुक पूर्णपणे रुजण्यासाठी अजून किमान पाच वर्षे जावी लागतील, असे मत बुकहंगामा डॉट कॉमचे विक्रम भागवत यांनी व्यक्त केले. 'बुकहंगामाला अल्पावधीत उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. गेल्या वर्षभरात वेबसाइटचे तीन हजाराहून अधिक सदस्य झाले आहेत.

आतापर्यंत दोनशे ई बुक केली असून, अजून एक हजार पुस्तके करण्याचे काम सुरू आहे. ई बुकच्या प्रक्रियेत वाचकांना सामावून घेतले पाहिजे. ई बुक आणि पुस्तक यांची तुलना होऊ शकत नाही. मात्र, प्रकाशक आणि वाचक दोघांच्याही दृष्टीने ई बुक अधिक सोयीचे आहे. मात्र, स्मार्टफोन अॅप्लिकेशन, ई बुक ही बदलत्या काळाची गरज आहे. प्रकाशकांनी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम झालेच पाहिजे,' असेही त्यांनी सांगितले.

ई-बुकचे प्रमाण कमीच

मराठीत ई बुकचे प्रमाण अजूनही कमीच आहे. प्रत्येक पुस्तकाचे ई बुक केले जात नाही, अनेक प्रकाशकांच्या वेबसाइटही नाहीत. ई बुक पुरवणाऱ्या संस्थाही कमी आहेत. मराठी ई बुकची उलाढाल दोन कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे. मराठी पुस्तकांची क्षमता या पेक्षा जास्त व्यवसाय करण्याची आहे. मात्र, ई बुक करण्यासाठी प्रकाशकच पुरेसे प्रयत्नशील नाहीत.
- सुनील मेहता, मेहता पब्लिशिंग हाउस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images