म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'फ्लॅटचा ताबा देताना ग्राहकाला मंजूर करण्यात आलेल्या जागेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी जागा दिल्याप्रकरणी बांधकाम कंपनीला राज्य ग्राहक आयोगाच्या पुणे सर्किट बेंचने दणका दिला आहे. संबंधित बांधकाम कंपनीने अकरा लाख दोन हजार ७९४ रुपयांची नुकसानभरपाई ग्राहकाला द्यावी,' असा आदेश दिला आहे.
राज्य ग्राहक आयोगाकडून पुण्यात प्रथमच व्हिडिओ कॉन्फरसिंग उपक्रम सुरू करण्यात आला. या अंतर्गत या दाव्याची प्रथम सुनावणी घेण्यात आली होती. राज्य ग्राहक आयोगाचे पीठासीन न्यायिक सदस्य पी. बी. जोशी, न्यायिक सदस्य धनराज खामतकर यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी दीपक सीताराम देसाई (रा. कोथरुड) यांनी ग्राहक आयोगाकडे 'धीरज असोसिएट्स'विरुद्ध दावा दाखल केला होता. अर्जदार देसाई यांच्यातर्फे अॅड. डी. जी. संत यांनी काम पाहिले.
अर्जदार यांनी २००९मध्ये 'क्रिश अपार्टमेंट' रास्ता पेठ येथे फ्लॅट क्रमांक १०१ हा फ्लॅट ५३ लाख रुपये देऊन विकत घेतला होता. त्याचा करार करण्यात आला होता. विरुद्ध पक्षाचा बिल्डिंगचा प्लॅन मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी फ्लॅटच्या क्षेत्रफळात बदल करण्यात आले. फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर अर्जदार यांनी आर्किटेक्चरकडून फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मोजून घेतले. अर्जदारांना ११८.९५ चौरस मीटरचा फ्लॅट देण्यात येणार होता. प्रत्यक्षात फ्लॅटचे क्षेत्रफळ त्यापेक्षा कमी होते.
या प्रकरणी अर्जदार यांनी संबंधितांना नोटीस पाठविली. त्यांच्या नोटीशीला उत्तर देऊन त्यांची तक्रार फेटाळण्यात आली. या प्रकरणी अर्जदार राज्य ग्राहक आयोगाकडे दावा दाखल केला. फ्लॅटसंदर्भात करण्यात आलेला करार, आर्किटेक्चरकडून मोजून घेतलेल्या जागेची कागदपत्रे आयोगापुढे सादर करण्यात आली. संबंधितांनी अर्जदाराला सेवा देताना त्रुटी ठेवल्याचे आयोगाने निकालात नमूद केले. अर्जदाराला ३७.५१ चौरस मीटर जागा कमी देण्यात आली. याप्रकरणी विरुद्ध पक्षाने ११ लाख दोन हजार ७९४ रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच, कमी जागा दिल्याचे नमूद करुन चूक दुरुस्ती करार करुन द्यावा, असा आदेश आयोगाने दिला.
'व्हीसी'द्वारे सुनावणी
राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात स्थापन करण्यात आले आहे. या सर्किट बेंचची व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुंबईतून सुनावणी घेण्यात येते. पुण्यात हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्यानंतर पहिली सुनावणी या दाव्याची झाली होती. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगचा उपक्रम चांगला आहे. मात्र त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, चांगली सुविधा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया अॅड. डी. जी. संत यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट