...आणि चेहरे बोलू लागले!

डॉ. मुकुंद राईलकर यांच्या शिल्पांचे प्रदर्शन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

डोळ्यांतील भावना कलाकृतीत उतरवणे खरे तर कसलेल्या, प्रस्थापित कलाकारांचे काम. मात्र, व्यवसायाने दंतवैद्य असलेल्या डॉ. मुकुंद राईलकर यांच्या शिल्पांचे प्रदर्शन पाहताना ते ही कला छंद म्हणून साकारत आहेत आणि त्यांनी केवळ निरीक्षणाने या कलेवर प्रभुत्व मिळवले आहे, याची पुसटशीही कल्पना येत नाही. म्हणूनच त्यांनी साकारलेले व्यंगचित्रकार शि. द. फडणीस यांचे घारे डोळे आणि अभिनेते मोहन जोशी, दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे आदींचे चष्म्यामागील डोळे प्रदर्शनाची खासियत ठरतात.

शैक्षणिक, सामाजिक, वैद्यकीय, कलेच्या क्षेत्रात पुण्याचे नाव मोठे केलेल्या ४० व्यक्तिरेखांची शिल्पे डॉ. राईलकर यांनी 'चेहरे' या प्रदर्शनासाठी साकारली आहेत. आज (दि. ३१) या प्रदर्शनाचा शेवटचा दिवस असून, बालगंधर्व रंगमंदिरात सकाळी १० ते रात्री ८.३० वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन पाहता येईल. डॉ. भाई वैद्य, डॉ. शां. ब. मुजुमदार, व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर, चित्रकार मुरली लाहोटी, मिलिंद मुळीक, गायक राहुल देशपांडे अशी सगळीच शिल्पे लक्षवेधी झाली आहेत. डोळ्यांमधील भावासहित केसांची रचना, चेहऱ्यावरील विशिष्ट वैशिष्ट्ये, तारुण्य-वार्धक्याच्या खुणा रेखाटण्यात डॉ. राईलकर यशस्वी ठरल्याचे आवर्जून जाणवते. 'परिवर्तन' संस्थेच्या वतीने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

'टेबल पोट्रेट मी आधीपासूनच साकारत होतो. प्रदर्शनासाठी सात ते आठ महिन्यांपासून तयारी सुरू केली. एक शिल्प साकारण्यासाठी मला तीन ते चार तास लागतात. या कलेचे मी औपचारिक शिक्षण घेतलेले नाही. फक्त निरीक्षणाच्या जोरावर माझ्यातला शिल्पकार आकाराला आला. आता तर मला प्रत्येक चेहऱ्यात शिल्प दिसते,' असे राईलकरांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले. मृत्यूनंतर केवळ हार घालण्यासाठी पुतळा म्हणून शिल्पकलेचा उपयोग न होता घरातील सजावटीचा तो भाग बनला पाहिजे, असेही त्यांना वाटते.

'मृणाल' नावाच्या मुलीच्या चेहऱ्यावरील विविध भाव डॉ. राईलकर यांनी तंतोतंत टिपले आहेत. अशा प्रकारच्या कलाकृतीचा घरातील सजावटीसाठी कॉर्नर पीस म्हणून वापरण्याची कल्पना यातून मिळते.

...............

प्रयत्न कायमस्वरूपी प्रदर्शनाचा

'चेहरे' या प्रदर्शनानंतर डॉ. राईलकरांची ही ४० शिल्पे कायमस्वरूपी संग्रहालयात मांडण्याचा 'परिवर्तन' संस्थेच्या शैलेश गुजर यांचा प्रयत्न आहे. 'यासाठी महापालिकेशी बातचीत सुरू आहे. मोठी कामगिरी करणाऱ्यांची संख्या पुण्यात वाढत असताना अशा मंडळींची शिल्पे दर महिन्याला स्थायी प्रदर्शनात सादर करण्याचा हेतू आहे. याच्या जागेसाठी पाताळेश्वर लेणी परिसराचा विचार सुरू असल्याचे,' गुजर यांनी सांगितले.

थर्टी फर्स्टची संपूर्ण रात्र अविस्मरणीय करण्यासाठी हॉटेल्स व क्लब्जनी आयोजित केलेल्या पार्ट्यांवर आता महसूल खाते आणि राज्य उत्पादन शुल्क खाते संयुक्तपणे लक्ष ठेवणार आहे. या दोन्ही खात्यांची पथके एकमेकांशी संपर्क करून करमणूक कर आणि मद्यसेवनाच्या परमिटची तपासणी करणार आहेत.

सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी शहरात यंदाही मोठ्या प्रमाणावर पार्ट्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्रँड हयात, वेस्टिन, ल मेरिडियन, मेरिएट, रॅडिसन तसेच कोरिएंथन क्लब, पूना क्लब अशा नामवंत हॉटेल्स आणि क्लब्जनी जय्यत तयारी केली आहे. यातील काही बड्या हॉटेल्सनी पार्टीच्या थिम्सही ठरविल्या आहेत.

शहरातील १०२ हॉटेल्स, पब्ज, क्लबने करमणूक कर विभागाची परवानगी घेतली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने १८३ मद्य परवाने दिले आहेत. करमणूक कर आणि मद्य परवाने घेतलेल्यांच्या संख्येमध्ये तफावत असल्याने त्याची संयुक्तपणे तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य परवाने तपासणीसाठी पथके नेमली आहेत. महसूल खात्यानेही तीस भरारी पथके तयार केली आहेत. या दोन्ही विभागाची पथके एकमेकांशी संपर्कात राहून संयुक्त कारवाई करणार आहेत, अशी माहिती करमणूक कर अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.

करमणूक कर विभागाकडून परवानगी घेणाऱ्या हॉटेल्सची तपासणी महसूल खात्याची पथके करणार आहेत, तर मद्य परवाने दिलेल्यांची तपासणी उत्पादन शुल्क विभागाची पथके करणार आहेत. या तपासणीमध्ये करमणूक कर न भरल्याचे वा मद्य परवाना घेतले नसल्याचे दिसल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, कात्रज-देहुरस्ता महामार्गावर अनेक धाबे आहेत. या धाब्यांवर सर्रास विनापरवाना मद्यविक्री केली जाते. तसेच, चांदणी चौकातून पिरंगुटपर्यंतच्या रस्त्यावरील धाब्यांवरही विनापरवाना मद्यविक्री केली जाते. या धाब्यांना उत्पादन शुल्क विभागाकडून टार्गेट केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि सातारा जिल्ह्यातील नायगाव ग्रामपंचायतीच्या एकत्रित प्रयत्नातून नायगाव या सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी ग्रंथालय उभारण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रंथालयासाठी दिलेली जागा आणि विद्यापीठाने ग्रंथालयासाठी दिलेले ग्रंथ अशा अनोख्या भांडवलामधून या ग्रंथालयाची उभारणी होत आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिवशी, येत्या ३ जानेवारी रोजी या ग्रंथालयाचे औपचारिक उद् घाटन होणार आहे.

पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्तारानंतरच्या टप्प्यावर नायगावमध्ये विद्यापीठाच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक उपक्रम सुरू करण्याचा मानस विद्यापीठाकडून व्यक्त करण्यात आला होता. या ग्रंथालयाच्या उभारणीद्वारे या उपक्रमांची सुरुवात झाली आहे. या ग्रंथालयासाठी विद्यापीठाने विविध ग्रंथ आणि त्यासाठीचे फर्निचरही उपलब्ध करून दिले आहे. विद्यापीठाचे जयकर ग्रंथालय आणि विद्यार्थी कल्याण विभागाने गेल्या दोन महिन्यांपासून या ग्रंथालयासाठीचे काम सुरू केल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी बुधवारी दिली.

या ग्रंथालयासाठी नायगाव ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी स्वतंत्र खोली उपलब्ध करून दिली आहे. ग्रंथालयासाठी मनुष्यबळही गावकऱ्यांकडून पुरविले जाणार आहे. ग्रंथालयासाठी तेथे काम करणाऱ्या व्यक्तींना विद्यापीठ जयकर ग्रंथालयाच्या माध्यमातून विशेष प्रशिक्षण देणार आहे. 'जयकर'च्याच माध्यमातून या ग्रंथालयासाठीचे ग्रंथ नायगावमध्ये पोहोचविण्यात आले आहेत. येत्या ३ जानेवारीला या ग्रंथालयाचा लोकार्पण सोहळा होणार असल्याचेही डॉ. गाडे यांनी सांगितले.

रुपी बँकेच्या गरजू ज्येष्ठ नागरिक खातेदारांना हार्डशिप योजनेअंतर्गत एकरकमी ५० हजार तर, वैद्यकीय कारणांसाठी एक लाख रुपये काढण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. एक जानेवारीपासून खातेदारांना ही रक्कम मिळू शकणार आहे, अशी माहिती रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी दिली.

आतापर्यंत हार्डशिप योजनेअंतर्गत पैसे काढून न घेतलेल्या सुमारे दोन ते अडीच हजार ज्येष्ठ नागरिक खातेदारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला हार्डशिप योजनेअंतर्गत खात्यातून खातेदारांना रक्कम काढू देण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच दिले होते. याअंतर्गत खातेदारांना ५० हजार तर, वैद्यकीय कारणांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळत होती. यातील ५० हजारांची रक्कम दर महिना पाच हजार या प्रमाणे दहा महिन्यांत देण्यात येत होती. त्यासाठी खातेदारांना हेलपाटे मारावे लागत होते. त्याऐवजी अन्य कारणांसाठी ५० हजार व वैद्यकीय कारणांसाठी एक लाखापर्यंतची रक्कम एकरकमी देता यावी, याची परवानगी डॉ. अभ्यंकर यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली होती. त्याला रिझर्व्ह बँकेने आता मान्यता दिली आहे.

रुपी बँकेच्या ज्येष्ठ नागरिक खातेदारांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. आतापर्यंत हार्डशिप योजनेअंतर्गत ३१ हजार ७८४ खातेदारांना मिळून १३२ कोटी ७४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित खातेदारांपैकी (हार्डशिप अंतर्गत पैसे न घेतलेल्या) दोन ते अडीच हजार ज्येष्ठ नागरिक खातेदारांना या निर्णयाचा फायदा होईल. यासाठी ५० हजार रुपयांची मर्यादा वाढविण्यात येणार नाही. एक जानेवारीपासून खातेदारांना प्रत्यक्ष पैसे मिळू शकतील, असे डॉ. अभ्यंकर यांनी सांगितले. तसेच हार्डशिप योजनेअंतर्गत १५ डिसेंबरपर्यंतचे सर्व अर्ज निकाली निघाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे..., ड्रेनेज लाइन तुंबली आहे..., जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही... यासारख्या पालिकेशी संबंधित नागरिकांच्या तक्रारी नव्या वर्षात त्वरेने सुटतील, अशी अपेक्षा आहे. पालिका आयुक्तांनी त्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्षच सुरू केला असून, लेखी अर्जांपासून ते फेसबुक-ट्विटर अशा माध्यमांतून येणाऱ्या तक्रारींचाही तातडीने निपटारा करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

नागरी सुविधांबाबतच्या दैनंदिन तक्रारी दूर करण्यासाठी पालिकेत, पालिकेच्या विविध विभागांमध्ये पुणेकरांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. तरीही, या तक्रारींवर उपाययोजना होतेच, असे नाही. आधुनिक माध्यमात ई-मेल आणि फेसबुक, व्हॉट्सअॅप याद्वारे केल्या जाणाऱ्या तक्रारींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे, सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्याची माहिती नागरिकांना तत्परतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'प्रतिसाद आणि देखरेख कक्ष' (फीडबॅक अँड मॉनिटरिंग सेल) स्थापन केल्याची माहिती पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये दाखल होणारे तक्रार अर्ज; तसेच पालिकेची वेबसाइट, ई-मेल, फेसबुक पेज, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडियावरील माध्यमांतून दाखल होणाऱ्या सर्व तक्रारी तातडीने संबंधित विभागाकडे पाठविल्या जाणार आहेत. यापूर्वी, विभागप्रमुखाकडे तक्रारी वर्ग केल्या जायच्या; पण आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडेच त्याची जबाबदारी दिली जाईल. या तक्रारींची दैनंदिन स्वरूपात नोंद केली जाणार असून, त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित खात्यांमार्फत मागविला जाणार आहे. त्यामुळे, नव्या वर्षांत नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा कुमार यांनी केला.

तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षासाठी पालिका आयुक्तांनी बुधवारी तातडीने सहा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. या सर्वांकडे क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय कामकाज सोपविण्यात आले असून, आयुक्त कार्यालायाकडील तक्रारी व त्यावरचा अहवाल सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक

महापालिकेच्या कोणत्याही विभागातील तक्रारी सध्या लेखी अर्जांसह इ-मेल, वेबसाइटच्या माध्यमातून येत आहेत. आता, नागरिकांना व्हॉट्सअॅप क्रमांकाद्वारेही पालिकेकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. ९६८९९००००२ हा व्हॉट्सअॅपद्वारे तक्रार करण्यासाठी क्रमांक असून, @PMCPune या ट्विटर हँडलवरही नागरिकांना त्यांचे गाऱ्हाणे मांडता येणार आहे.
..

कुणाल कुमार

महापालिका आयुक्त

कोथरूड परिसरातील किष्किंधानगरात पार्क केलेल्या दुचाकी पेट्रोल टाकून जाळल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. त्याचा साथीदार फरारी असून, त्याचा शोध घेतला जात आहे.

अजय विजय दिघे (रा. कोथरूड परिसर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. त्याचा साथीदार अनंत मापारी हा पसार झाला आहे. या प्रकरणी गुलाब केंडे (वय २९, रा. किष्किंधानगर, कोथरूड) यांनी तक्रार दिली होती. किष्किंधानगर परिसरात टेकडीच्या चढावर काही नागरिक राहतात. त्यांना चढावर दुचाकी घेऊन जाता येत नसल्याने ते रस्त्याच्या कडेला असलेल्या रमेश सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत दुचाकी पार्क करतात. मंगळवारी पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास आरोपींनी मुद्दाम खोडासाळपणाने मोकळ्या जागेतील दुचाकींना आग लावली. दुचाकींनी पेट घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर केंडे यांनी आरडाओरड करून परिसरातील नागरिकांना गोळा केले. नागरिकांनी पाणी टाकून आग विझवली. त्यामुळे बाकी दुचाकींचे नुकसान झाले नाही. घटनेबाबत नागरिकांनी पोलिसांना फोन करून कळविले. त्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. दुचाकी पेटविण्यासाठी ज्वलनशील पदार्थ वापरल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासास सुरवात केली. आरोपी दिघे आणि मापारी यांनी मुद्दाम खोडसळपणाने दुचाकी पेटविल्याची माहिती वरिष्ठ निरीक्षक नितीन भोसले पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार सहाय्यक निरीक्षक जगदाळे व फौजदार हर्षल कदम यांच्या पथकाने दिघेला मंगळवारी रात्री अटक केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई दिली जाईल, असे भरघोस आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारने काही महिन्यांतच हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. यापोटी दरमहा मिळणाऱ्या अनुदानात कपात करण्यात आल्याने महापालिकेच्या बजेटला शंभर कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती आहे. एलबीटीसाठी ऑगस्टपासून अनुदान देऊनही अद्याप सरासरीएवढे उत्पन्न प्राप्त करू न शकणाऱ्या नागपूर, नवी मुंबई आणि इतर महापालिकांकडे हा निधी वळविण्यात आला आहे.

एलबीटीच्या कररचनेत बदल केल्यामुळे होणारे पालिकांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारतर्फे एक ऑगस्टपासून अनुदान दिले जात आहे. त्यानुसार, डिसेंबरपर्यंत पुणे महापालिकेला दर महिन्याला ८१ कोटी रुपयांच अनुदान प्राप्त व्हायचे. सरकारकडून सर्वाधिक चारशे कोटी रुपयांचे अनुदान पालिकेलाच प्राप्त झाले होते. जानेवारी ते मार्चदरम्यानही पालिकेला अनुदानातून अडीचशे कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता होती. परंतु, एलबीटीत झालेल्या बदलांमुळे राज्यातील काही महापालिकांचे बजेट पूर्णतः कोलमडण्याची भीती असल्याने उर्वरित तीन महिन्यांत संबंधित पालिकांना वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, जानेवारीत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा आदेश सरकारने काढला असून, त्यात काही महत्त्वाच्या महापालिकांना मिळणाऱ्या अनुदानात कपात करून इतर महापालिकांची तिजोरी भरली जाणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात अनुक्रमे ३० कोटी आणि २० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तर, नाशिक महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानालाही थेट ४० कोटी रुपयांची कात्री लावण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेच्या अनुदानातही कपात केली गेली आहे. नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याने त्यांना वाढीव अनुदानाचा सर्वाधिक लाभ दिला जाणार आहे. डिसेंबरपर्यंत जेमतेम ११ कोटी रुपये मिळणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला जानेवारीत ७५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. तर, नागपूर महापालिकेला ३१ कोटी रुपयांऐवजी ४९ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. औरंगाबाद, कोल्हापूर, मालेगाव, उल्हासनगर या महापालिकांच्या अनुदानातही अंशतः वाढ करण्यात आली आहे.

...............

प्रमुख महापालिकांच्या अनुदानातील घट-वाढ (कोटी रुपयांत)

महापालिका डिसेंबरपर्यंतचे अनुदान जानेवारीचे अनुदान तफावत

पुणे ८१.३९ ५०.९१ ३०.४८

पिंपरी-चिंचवड ६६.४९ ४७.३५ १९.१४

नाशिक ४५.८४ ५.१३ ४०.७१

नागपूर ३०.९९ ४९.२९ १८.३०

नवी मुंबई ११.५५ ७५.५३ ६३.९८

औरंगाबाद ११.५६ १५.२५ ३.६९

नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोडीन या घटकाचा समावेश असलेल्या औषधांची बनावट बिलांच्या आधारे विक्री केल्याप्रकरणी तसेच खरेदी-विक्रीचे तपशील उपलब्ध नसल्याने घाऊक विक्रेत्यासह चार किरकोळ औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केली. औषधांचा हिशेब उपलब्ध करू न शकलेल्या अन्य आठ किरकोळ औषध विक्रेत्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

कोडीनयुक्त औषधांचा नशेसाठी उपयोग होत असून, त्याची विना प्रीस्क्रिप्शन विक्री होत असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम 'मटा'ने प्रसिद्ध केले होते. त्या संदर्भात संबंधित विक्रेत्यांविरोधात पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदाशिव पेठेतील शहा मेडिको यांच्याकडे कोडीनचा समावेश असलेल्या 'अॅस्कोरिलस सी' औषधांच्या विक्रीबाबत चौकशी करण्यात आली. त्यांच्याकडून तीन औषध विक्रेत्यांना औषधे दिल्याची बिले उपलब्ध झाली. परंतु, संबंधित विक्रेत्यांकडे चौकशी केली असता त्यांनी ही औषधे घेतली नसल्याचे सांगितले. त्याबाबत संशय आल्यानंतर कोंढव्यातील कीर्ति मेडिकलकडे औषधसाठा असल्याचे निदर्शनास आले. हा साठा एका कंपनीच्या वैद्यकीय प्रतिनिधीमार्फत पोहोचविण्यात आला. त्यामुळे औषधांचा तपशील व्यवस्थित उपलब्ध करू न शकल्याने, औषध खरेदी विक्री बिलात तफावत, बिल न देणे या कारणांस्तव सदाशिव पेठेतील शहा मेडिको तसेच कोंढव्यातील कीर्ति मेडिकल, प्राइम मेडिकल या औषध विक्रेत्यांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती सहायक आयुक्त सुहास मोहिते यांनी दिली.

प्राइम मेडिकलकडे कोडीनच्या औषधांचा साठा उपलब्ध झाला नाही. पण त्याने औषधांची विक्री करून रेकॉर्ड ठेवले नसल्याचे निदर्शनास आले. असाच प्रकार अन्य आठ किरकोळ औषध विक्रेत्यांच्याबाबतीत घडला. त्यामुळे त्या आठ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असेही मोहिते यांनी सांगितले.

..

विनाप्रीस्क्रिप्शन औषधविक्रीवर बंदी

नवी पेठेतील लक्ष्मी मेडिकल या किरकोळ औषध विक्रेत्याने कोडीनच्या ६,५७९ बाटल्या खरेदी केल्याचे आढळले. त्याने १०० एमएलच्या ५,९९६, तर ५० एमएलच्या ५८३ अशा ६,५७९ बाटल्या खरेदी केल्या आहेत. कोडीनसारखी शेड्यूल एच १' मधील औषधे प्रीस्क्रिप्शनशिवाय विकता येत नाहीत. औषध खरेदी विक्री करताना ग्राहकाला बिल देणे अपेक्षित आहेत. रेकॉर्ड ठेवणे गरजेचे आहे. कायद्यानुसार एवढ्या औषधांची खरेदी करण्याचे कारणच काय याबाबत संबंधित किरकोळ औषध विक्रेता समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही. त्यामुळे नोटीस देऊन त्याचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती सहायक आयुक्त व्ही. ए. जावडेकर यांनी दिली.

शहरातील मेट्रो आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना, नगररचना तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनात दिले आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि विधान परिषदेचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी मंगळवारी दिली. तसेच, शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणेतील उणिवा दूर करण्याच्या आदेशही सभापतींनी सरकारला दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात केवळ आठच दिवस प्रत्यक्ष कामकाज होऊ शकले. तरीही, या कालावधीत पुण्याची संबंधित प्रश्नांवर नऊ प्रश्न विचारल्याचे गाडगीळ यांनी सांगितले. यामध्ये, स्मार्ट सिटी, मेट्रोपासून ते वाहतूक समस्या, जीर्ण वाडे, सीसीटीव्ही यंत्रणा, माळीण पुनर्वसन, अनधिकृत फ्लेक्स, आरटीओ गैरव्यवहार असे अनेक विषय उपस्थित केल्याने सरकारला त्याची नोंद घ्यावी लागली, असे गाडगीळ यांनी स्पष्ट केले.

आमदार फंडातून महापालिकेला सहा ते सात महिन्यांपूर्वी काही कामे सुचविली होती; पण पालिकेचा सर्व कारभारच संथ असल्याने अद्याप हे विषय मार्गी लागू शकलेले नाहीत, अशी खंत व्यक्त करताना गाडगीळ यांनी पालिकेच्या कारभाराबद्दलही नाराजी व्यक्त केली.

..
काँग्रेसच्या वर्धापनदिनाच्या दिवशीच मुंबई काँग्रेसच्या मुखपत्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीने लेख येणे, हे खेदकारक आहे. पूर्वी, पक्षाचे पदाधिकारीच संपादक मंडळावर असल्याने अधिक काटेकोर लक्ष दिले जायचे. सध्या तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.

अनंत गाडगीळ

प्रवक्ते, काँग्रेस

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बारा अधिकाऱ्यांच्या सहा महिन्यांत तीन-चार वेळा बदल्या करण्याच्या प्रकारापाठोपाठ काही विशिष्ट अभियंत्यांच्या कामातील अनियमिततेमुळे सुरू असलेली चौकशी सबळ पुराव्याविना बंद करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे एका अधिकाऱ्याची तर वीस चौकशी प्रकरणे गुंडाळून टाकण्यात आली आहेत.

बांधकाम खात्याच्या सचिवांपासून मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या बारा अधिकाऱ्यांची जून ते नोव्हेंबर या काळात तीन ते पाच वेळा बदली करण्यात आली. या बदल्यांना प्रशासकीय कारणाचा मुलामा देण्यात आला असला तरी, त्यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे याचा उलगडा झालेला नाही. या बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आल्याने त्याच्या खर्चाचा नाहक बोजा सरकारी तिजोरीवर पर्यायाने सामान्य नागरिकांवर पडला आहे.

रस्ते दुरूस्ती, प्रशासकीय इमारती अशा विविध कामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याबद्दल बांधकाम खात्यातील काही अभियंत्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यातील बहुतांश चौकशी प्रकरणे ही आर्थिक अनियमिततेशी निगडीत होती. मात्र, काही मर्जीतील अभियंत्यांची चौकशी प्रकरणे कोणतेही सबळ पुरावे न देता खात्याकडून बंद करण्यात आली आहेत. या अभियंत्यांची चौकशी तर सोडाच, त्यांना पदोन्नती देण्याचा 'प्रताप' खात्यातील एका उच्चपदस्थाने केल्याचे समजते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची वित्तीय अनियिमतेबरोबरच वीस प्रकरणी चौकशी सुरू होती. या अधिकाऱ्याचीही प्रकरणे अचानक बंद करण्यात आली आहेत. ही चौकशी का बंद करण्यात आली याचे कोणतेही सबळ कारण पुढे आलेले नाही. ही चौकशी बंद करण्यासाठी मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने 'महत्त्वपूर्ण' भूमिका बजावल्याचे समजते.

..

बदल्यांमध्ये मंत्रीही अंधारात

बांधकाम खात्यातील सावळागोंधळ व बदल्यांसाठी होणारे गैरप्रकार यापूर्वीच पुढे आले आहेत. बांधकाम खात्याच्या एका माजी मंत्र्यांशी संबंधित व्यक्तीला बदल्याच्या प्रकरणामध्ये अटकही करण्यात आली आहे. त्यानंतरही नियमबाह्य पद्धतीने बदल्या करण्याचे प्रकार सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये होत आहेत. या बदल्यांसाठी खात्याच्या मंत्र्यांनाही अंधारात ठेवण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.