म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारने वार्षिक दहा लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांची गॅस सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका पुण्यातील काही लाख करदात्यांना बसण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील आयटी कंपन्यांचा विस्तार लक्षात घेता या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आयटीतील नोकरदारांना बसण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या गॅसवरील सबसिडी रद्द करण्याच्या मोहिमेची सुरुवात उच्च उत्पन्न गटापासून केली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार वार्षिक दहा लाख रुपये (साधारणत: दरमहा ८३ हजार रुपये उत्पन्न) करप्राप्त उत्पन्न असलेल्या ग्राहकाला अनुदानित सिलिंडरचा लाभ मिळणार नाही. संबंधित ग्राहकाची पत्नी किंवा पतीचे उत्पन्न या मर्यादेहून अधिक असेल, तरीही त्या कुटुंबाला सबसिडी मिळणार नाही, असे या निर्णयात म्हटले आहे. देशभरात दहा लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेले व त्यावर कर भरणा करणारे सुमारे ४० लाख करदाते आहेत. यात प्रामुख्याने चार महानगरांमधील करदात्यांनंतर पुणे, अहमदाबादसारख्या शहरांमधील करदात्यांचा समावेश होतो. पुण्यामध्ये दहा लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या काही लाखात असण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
पुण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, वाहनोद्योग, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती यासारखे मोठे उद्योग आहेत. त्याचबरोबर पुण्यात सेवाक्षेत्राचाही मोठा विस्तार आहे. याचबरोबर विविध व्यावसायिक तसेच सेवा पुरवठादारांची संख्याही मोठी आहे. या विविध उद्योगांमध्ये वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावर काम करणाऱ्या नोकरदारांचे वार्षिक वेतन दहा लाखाहून अधिक आहेत. अशा कंपन्यांची संख्या व तेथील कर्मचारी संख्या विचारात घेतल्यास अशा करदात्यांची संख्या काही लाखांत जाते. विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक, सल्लागार यांचीही संख्या मोठी असून, त्यापैकी अनेकजण या नव्या निर्णयामुळे गॅसवरील सबसिडीला मुकण्याची शक्यता आहे.
या बाबत सीए विजयकांत कुलकर्णी म्हणाले, की, 'पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान, वाहनोद्योग क्षेत्रातील अनेक आघाडीच्या कंपन्या आहेत. सेवाक्षेत्राचाही विस्तार मोठा आहे. या क्षेत्रात काही लाख नोकरदार काम करतात. त्यांपैकी अनेकांना दहा लाखांहून अधिक वार्षिक वेतन मिळते. त्यांना नव्या निर्णयानुसार गॅसवर सबसिडी मिळू शकत नाही. परंतु, हे सर्व उच्च उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांच्यावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होईल, असे वाटत नाही.'
..
साडेआठ लाखांनी केली सबसिडी परत
दरम्यान, केंद्र सरकारने यापूर्वीच गॅसवरील सबसिडी स्वतःहून परत करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. त्याला प्रतिसाद देऊन राज्यातील साडेआठ लाखाहून अधिक तर, देशातील सुमारे ५३ लाख नागरिकांनी गॅसवरील सबसिडी परत केली. यापैकी बहुसंख्य नागरिक हे उच्च उत्पन्न गटातील आहेत. त्यामुळे सक्तीने सबसिडी रद्द करावी लागणाऱ्या करदात्यांची संख्या कमी असण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. हे सर्व उच्च उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांच्या दृष्टीने सबसिडीला फारसे महत्त्व नसते. त्यापैकी अनेकांना सबसिडी रद्द करण्याच्या प्रकियेची माहिती किंवा वेळ नसल्यानेही त्यांनी सबसिडी परत केली नसावी, अशीही शक्यता आहे. आता मात्र, त्यांची सबसिडी सक्तीने रद्द होणार आहे.