Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘पार्ट्यां’च्या चौकशीचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिवसाढवळ्या हिवताप कार्यालयात दारूच्या पार्ट्या व जुगार खेळण्याचे प्रकार घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. अशोक रासगे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेशही सहसंचालक डॉ. कांचन जगताप यांनी दिले.

लोहगाव रस्त्यावरील या कार्यालयात मलेरिया नियंत्रणाच्या चाचण्या करण्यात येतात. या खात्यातील कर्मचारी कार्यालयातच दारूच्या पार्ट्यांसह जुगार खेळत असल्याचे सर्वप्रथम 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने उघडकीस आणले. त्यानंतर संबंधित विभागात खळबळ उडाली आणि सहसंचालकांनीही त्याची गंभीर दखल घेतली. सध्या दौंडचे आरोग्य अधिकारी डॉ. रासगे यांच्याकडे विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आठवड्यातून दोनदाच कार्यालयात येतात. त्याचा गैरफायदा घेऊन कार्यालयातील तांत्रिक अधिकारी, कर्मचारी, शिपाई, क्षेत्र कर्मचारी यांच्यापैकी काहीजण दारू पिण्यात आणि जुगार खेळण्यात मश्गुल असल्याचे आढळून आले होते. मात्र, या प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले होते.

'संबंधित १५ कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, भविष्यात आणि यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत अशी ताकीदही देण्यात आली आहे. तसेच, आपण अतिरिक्त पदातून कार्यमुक्त करण्यासाठी पत्र दिले आहे', असे डॉ. रासगे यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकाराबाबत सहायक संचालक पदावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाबाबत खुलासा देण्यात यावा, अशी नोटीस डॉ. रासगे यांना देण्यात आली. त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत २८ डिसेंबरनंतर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

..

हिवताप अधिकाऱ्यांना या प्रकाराबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. गैरवर्तणूक करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. असे गैरप्रकार खपवून घेऊ नयेत, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

डॉ. कांचन जगताप, सहसंचालक, मलेरिया आरोग्य विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अध्यक्षांना डावलून ‘स्थायी’ची बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना वाहने पुरविण्याचे टेंडर मान्य करण्यावरून मंगळवारी स्थायी समितीमधील वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला. समितीचे सदस्य अध्यक्षांना टार्गेट करत असल्याचा निषेध करून अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर काँग्रेस, भाजप, सेना, मनसेच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन काँग्रेसच्या मुकारी अलगुडे यांना सभापती केले आणि सभेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवले. त्यानंतर या विषयासह अन्य काही विषय मान्यही करून घेतले. ज्या विषयासाठी अध्यक्ष बैठकीतून बाहेर पडल्या त्याच विषयाला मान्यता देऊन सदस्यांनी कदम यांना चोख उत्तर दिल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून स्थायी समिती अध्यक्ष विरुद्ध सदस्य असा वाद पाहण्यास मिळत आहे. समितीच्या अध्यक्षा आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करून सभा चालवित असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकदा करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या सभासदांबरोबरच इतर पक्षातील सदस्यांबरोबर देखील कदम यांचे वाद झालेले आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वाहनांसाठी एक कोटी रुपयांच्या टेंडरला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव गेल्या तीन आठवड्यापासून स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येकवेळी हा विषय पुढे ढकलण्यात येत असल्याने मंगळवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी सभासदांनी केली. मात्र, त्याला विरोध करत त्याचा अहवाल मागवू त्यानंतर हा विषय मान्य करू अशी भूमिका श्रीमती कदम यांनी घेतली. मात्र, याला विरोध करून सभासदांनी मतदान घ्या, अशी मागणी केली. त्यावेळी कदम यांनी नगरसचिव सुनील पारखी यांना कोणतेच आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे समितीचे काम अर्धा तास ठप्प होते.

हा विषय चर्चेला येण्यापूर्वी कदम यांचा सेना, भाजप, मनसेच्या सदस्यांबरोबर विषय दाखल करण्यावरून वाद झाला होता. त्यातच सभासदांनी हा विषय मान्य करावा, अशी भूमिका घेतल्याने कदम यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. त्यानंतरही सभेची गणसंख्या पूर्ण होत असल्याने बैठकीचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले. गणसंख्या पूर्ण झाल्याने बैठकीत झालेले संपूर्ण कामकाज अधिकृत असल्याचे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी स्पष्ट केले.

'पक्षनेत्यांकडे तक्रार करणार'

समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना पैशाची उधळपट्टी रोखण्याचा माझा प्रयत्न असतो. या प्रस्तावाला अहवाल आल्यानंतर मान्यता देऊ अशी भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र काही सदस्य विनाकारण प्रत्येकवेळी अध्यक्षांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात. बैठकीत अध्यक्षांचा मान ठेवला जात नाही. या सदस्यांनी चुकीच्या पद्धतीने हा प्रस्ताव मान्य केला त्यांची तक्रार त्यांच्या पक्षांच्या नेत्यांकडे करणार असल्याचे स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा वाहतूकदारांचा अचानक संप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांवरील कंत्राटी चालकांनी मंगळवारी दुपारी अचानक काम बंद आंदोलन केले. महिन्याचा पगार वेळेवर मिळत नसल्याचे कारण देऊन चालकांनी गुलटेकडी येथे आंदोलन केले. कामगारांचे पगार न दिल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

शहरातील विविध भागात गोळा होणारा कचरा वाहून नेण्यासाठी पालिकेने कंत्राटी चालक नेमले आहेत. मात्र, या कामगारांना वेळेवर पगार दिला जात नाही. हा पगार वेळेवर मिळावा, या साठी तीनशे चालकांनी मंगळवारी दुपारी एकत्र येऊन अचानक आंदोलन केले. कामगारांच्या मागण्या मान्य होइपर्यंत कचरा वाहून नेला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पगार वेळेवर द्यावेत, यासासाठी अनेकदा पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. कामगारांच्या सुट्ट्या रद्द करणे, केलेल्या कामाचा अल्प मोबदला देणे, पगार वेळेवर न मिळणे याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र कामगार मंचाने हे आंदोलन केल्याचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एअरपोर्ट रोडला घरे महागणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येत्या पाच वर्षांत नवीन एअरपोर्ट रोड आणि विश्रांतवाडी या भागातील घरांच्या किमतीत प्रत्येकी ६३ टक्के आणि ५६ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ अनुक्रमे वार्षिक १०.२ टक्के व ९.४ टक्के असणार आहे, असा अंदाज नाइट फ्रँक इंडियाने वर्तविला आहे.

नाइट फ्रँक इंडियाच्या पुणे शाखेचे संचालक शंतनू मुजुमदार यांनी नुकताच कंपनीचा 'रेसिडेन्शियल इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायजरी रिपोर्ट' पुण्यात सादर केला. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

'शहराच्या पूर्वेकडे असलेल्या विश्रांतवाडीमध्ये सध्या निवासी वापराच्या घरांची किंमत प्रती चौरस फूट ६,२०० रुपये असून, हा आकडा २०२० पर्यंत प्रती चौरस फूट ९६०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नवा विमानतळ रस्ता, विमाननगरमध्ये सध्या प्रती चौरस फूट ७,२५० किंमत असून, ती २०२० पर्यंत ११,८०० पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे,' असे या वेळी सांगण्यात आले.

'पुण्याच्या पूर्व भागात असणाऱ्या येरवडा, एअरपोर्ट रोड, कल्याणीनगर आणि विमाननगर या भागात एक कोटी वीस लाख चौरस फूट जागा उपलब्ध आहे. त्यात दीड लाख कर्मचारी बसू शकतात. आगामी काळात यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. विश्रांतवाडी आणि न्यू एअरपोर्ट रोड या भागापासून अगदी पाच ते वीस मिनिटांच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे या भागात निवासी घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, विकसित होऊ शकणाऱ्या जागेची मर्यादित उपलब्धता, बीआरटीएस आणि मेट्रो रेल्वेप्रमाणे आगामी पायाभूत सुविधा प्रकल्प यामुळे ही ठिकाणे पुण्यात निवासी गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोत्तम ठरत आहेत', असे मुजुमदार यांनी सांगितले.

निवासी घरांच्या बाजारपेठेत मंदी असून, त्याचा परिणाम घरांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या घरांच्या विक्रीमध्ये हळूहळू सुधारणा होत आहे. परंतु, ही बाजारपेठ ग्राहकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पायाभूत, सामाजिक सुविधा असलेल्या प्रस्थापित भागांमध्येच घरांची विक्री होताना दिसत आहे, असे मुजुमदार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाटघर धरणातून पाणी सोडणे थांबवा

$
0
0

नागरिकांचा आंदोलनाचा इशारा

मटा वृत्तसेवा, भोर

भाटघर धरण कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून भाटघर धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी कमी होत चालली असून भविष्यात मोठ्या पाणीटंचाईला तोंड दयावे लागेल. फक्त विजनिर्मिती

करण्याइतकेच पाणी सोडावे. अनधिकृत सुरू असलेले पाणी सोडणे त्वरीत थांबवावे; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येण्याचा इशारा धरण परिसरातील नागरिकांनी दिला आहे. माळवाडी- संगमनेर, हर्णस, मळे, करंदी, डेरे, म्हाळवडी, गोरड म्हसवली व इतर गावातील सुमारे साडेसातशे नागरिकांनी लेखी निवेदनाद्वारे हा इशारा दिला आहे. गेल्या वीस दिवसांपासून या धरणातून २ हजार ५९९ क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत असून, त्यामुळे सध्या धरणात ५३ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. सध्या वीजनिर्मिती केंद्रात बिघाड झालेला असल्यामुळे हे पाणी माळवाडी गावाकडील मोऱ्यांमधून खाली सोडले जात आहे. धरणाच्या काठावरील पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांना भविष्यात पाणी कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खाली सोडण्यात येणारे पाणी त्वरीत थांबवावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असे निवदेन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विजय शिवतारे, आमदार संग्राम थोपटे, जिल्हाधिकारी, अधिक्षक अभियंता, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. वीर धरणांत २४ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. या धरणातून डाव्या, उजव्या कालव्यातून सिंचन व पिण्यासाठी पाणी खालील गावांना सोडले जाते. वीर धरणाची पाणीपातळी घटल्यामुळे गेल्या महिन्यापासून नीरा देवधर धरणातूनही नीरा नदीतून वीर धरणासाठी पाणी सोडण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेमंत्र्यांशी रेल्वेप्रश्नांबाबत भेट

$
0
0

मटा, वृत्तसेवा, दौंड

बारामती मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेत मतदारसंघातील रेल्वेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा केली. दौंड शहरातील तिसऱ्या मोरीच्यानिर्मितीबाबत व पुणे दौंड विद्युतीकरणाच्या कामावर झालेल्या चर्चेनंतर त्यावर तत्परतेने पावले उचलण्याचे आश्वासन प्रभू यांनी या वेळी दिले. यासाठी रेल्वेचा एक अधिकारी पाहणीसाठी येणार असून, ही कामे येत्या वर्षात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रेल्वेमंत्र्यांना बारामती मतदारसंघातील रेल्वेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदनही दिले. तसेच, यात दौंडच्या भुयारी मार्गाबाबत तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. पुणे हे देशातील सातवे वाढते महानगर असून या शहराची वाढ वेगाने होत आहे. तसेच, दौंड शहर व परिसराची वाढ वेगाने होत आहे. शहरात येण्या-जाण्यासाठी रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुणे दौंड विद्युतीकरण लवकरात लवकर मार्गी लागल्यास महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात भरच पडणार आहे. विद्युतीकरणाचे काम ज्या मुदतीत पूर्ण व्हायला पाहिजे ती गती दिसून येत नसून, या कामात मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. दौंड-पुणे प्रवासासाठी एक दिवसीय परतीच्या तिकिटाची सोय व्हावी. यवत व उरुळी दरम्यान सहजपूर येथे रेल्वे स्थानकाची निर्मिती व्हावी, अादी मागण्यांचे निवेदन प्रभू यांच्याकडे देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गायब संशयित पुण्यात ताब्यात

$
0
0

मालवणीतल्या तिघांपैकी एकाचा शोध लागला; पुणे एटीएसची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मालवणीतून गायब झालेल्या तीन तरुणांपैकी एका तरुणाला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) त्याला पुण्यातून ताब्यात घेतले. हे तरुण 'इस्लामिक स्टेट'च्या (आयस‌) वाटेवर गेल्याचा दाट संशय निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर या तरुणाकडे कसून चौकशी करण्यात येत आहे.

मालाडच्या मालवणी परिसरात राहणारे तिघे तरुण गायब झाल्याची तक्रार त्यांच्या पालकांनी मालाड पोलिसांना दिली होती. या वृत्तानंतर मालाड पोलिस, 'एटीएस' या तरुणांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली होती. 'एटीएस'च्या तपासात पुण्यात आलेला तरुण हा दक्षिणेत गेल्याची माहिती मिळाली होती. त्याआधारे तरुणांभोवती तपासाची चक्रे फिरली होती. 'एटीएस'कडून या तरुणाच्या हालचाली टिपण्यात येत होत्या.

'एटीएस'चे सहायक आयुक्त भानुप्रताप बर्गे यांच्या पथकाने मंगळवारी दुपारी अब्दुल वाजीद शेख याला ताब्यात घेतले. 'शेख याला ताब्यात घेण्यात आले असून अधिक चौकशीसाठी मुंबईला नेण्यात आले आहे,' अशी माहिती बर्गे यांनी दिली.

दरम्यान, नोकरीच्या शोधासाठी पुणे परिसरात आलो असल्याची माहिती शेखने पोलिसांना दिली आहे. शेख आणि त्याच्या मित्रांचा 'आयएस'शी काही संबंध आहे किंवा कसे, याबाबत कुठलाही ठोस पुरावा अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. केवळ त्यांच्या घरच्यांनी या तरुणांच्या वर्तनावरून काढलेल्या अनुमानानुसार संशय व्यक्त करण्यात आला होता, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

माहिती मिळाल्यानंतर 'एटीएस'ची पाच पथके शोधासाठी तैनात करण्यात आली होती. या पथकांनी चोख कामगिरी बजावत त्याला ताब्यात घेतले. शेख आणि त्याच्या मित्रांभोवती ते 'आयएस'च्या वाटेवर असल्याचे वृत्त पसरले होते. त्याअनुषंगाने चौकशी करण्यात येत आहे. या मित्रांमधील आणखी एक तरुण घराबाहेर जाताना आपल्याला कुवेतच्या कंपनीत नोकरी म‌िळाली असून त्या संदर्भात पुण्याला जात असल्याचे त्याने घरच्यांना सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टीवाढीचे संकट?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाणीकपातीनंतर पुणेकरांना आता पाणीपट्टीवाढीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे असून, पाणीपट्टीच्या दरात दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सादर केला आहे. तो मंजूर झाल्यास पुणेकरांना ९०० ते ११०० रुपयांऐवजी १८०० ते २२०० रुपये पाणीपट्टी द्यावी लागेल.

आयुक्तांनी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्याने पालिकेचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे; तसेच बांधकाम शुल्काच्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. एलबीटीची तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टी आणि मिळकत करात‌ वाढ सुचविली आहे. निवासी मिळकतींसाठीच ही पाणीपट्टीची दुप्पट वाढेल, मीटरशिवाय पाणी मिळत असलेल्या व्यावसायिक मिळकती आणि अमृततुल्य यांच्या पाणीपट्टीमध्ये अडीचपट वाढ सुचविण्यात आली आहे. याला मान्यता मिळाल्यास सहाशेऐवजी दीड हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.

पाया दरवाढीस स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यास पालिकेला १३६.५७ कोटी रुपये, तर तर मिळकतकरातील वाढीतून ७६.३८ कोटी रुपये, असे मिळकतकरापोटी पालिकेला १२८९.९७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असे प्रस्त‌ावात म्हटले आहे. २० फेब्रुवारी पूर्वी प्रशासनाला यासाठी मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याने पुढील आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

पक्षांची भूमिका काय?

पालिका आयुक्तांचा पाणीपट्टीवाढीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा की नाही, याबाबत राजकीय हिशेब मांडून पक्षांकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे. २०१७मध्ये पालिकेची निवडणूक होणार असून, त्याचाही विचार केला जाणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालिका आयुक्त स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. स्मार्ट सिटीमध्येही कंपनीच्या (एसपीव्ही) माध्यमातून विशेष सेवेसाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहे. चांगल्या सुविधा, सेवा पाहिजे, असतील तर पैसे द्यावेच लागतील, असेच स्मार्ट सिट‌ी योजनेमध्ये अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर करवाढीला हे पक्ष पाठिंबा देणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोटनिवडणुकीसाठी पाच जणांचे अर्ज वैध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा रंगलेल्या काळभोरनगर प्रभागात अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मंगळवारी पाच उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. बुधवारी झालेल्या अर्ज छाननीमध्ये पाचही उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. २८ डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत असून त्यानंतरच लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुजाता टेकवडे, शिवसेनेचे विजय गुप्ता, भाजपचे गणेश लंगोटे, अपक्ष रवी गुप्ता व सतीश बाराहाते या पाच उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. या अर्जांची छाननी बुधवारी झाली. उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी २८ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे, अशी माहिती महापालिका निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी दिली. नगरसेवक अविनाश टेकवडे यांच्या खुनानंतर काळभोरनगरमधील नगरसेवक पद रिक्त होते. त्यासाठी येत्या १० जानेवारी २०१६ रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे.

आगामी महानगरपालिका निवडणुकीमुळे या ठिकाणी विजयी होणाऱ्या उमेदवाराला सात ते आठ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. सहानुभूती म्हणून ते टेकवडे यांच्या पत्नी सुजाता टेकवडे यांना बिनविरोध निवडून देण्याचे राष्ट्रवादी पक्षाने सुचवले होते. पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी आणि सुजाता टेकवडे नावावर सर्वपक्षीयांचे शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोहिते दांपत्याच्या कोठडीत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला धमकीचे मेसेज पाठविण्याऱ्या जोडप्याच्या पोलिस कोठडीमध्ये दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली. खडकीच्या कोर्टाने २५ डिसेंबरपर्यंत या जोडप्याला पोलिस कोठडी सुनावली.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास थांबवावा, न थांबवल्यास जीवे मारण्याची धमकी देत, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत घोडके यांच्याकडे २५ लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या कराडच्या चंद्रकांत दिनकर मोहिते (वय ४१) आणि त्याची पत्नी संगीता चंद्रकांत मोहिते (वय २५, दोघेही रा. रेठरे बुद्रुक, ता. कऱ्हाड) या जोडप्याला खडकी पोलिसांनी रविवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास सांगली येथे अटक केली होती. सोमवारी (२१ डिसेंबर) त्यांना खडकी कोर्टात हजर केले असता कोर्टाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. कोठडी संपल्यानंतर आरोपींना बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात आले.

दोन दिवसांच्या तपासात पोलिसांनी मोहिते यांच्या घरातून धमकीचे एसएमएस पाठविण्यासाठी वापरलेले सीमकार्ड आणि मोबाइल फोन जप्त केला, तसेच काही वृत्तपत्रांची कात्रणे जप्त केल्याचे सांगितले. या दोघांनी तिसऱ्या व्यक्तीचे नाव सांगितल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला असल्याच्या बातम्या ग्रामीण भागातील वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामध्ये डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाबद्दल माहिती असल्यास तपास अधिकारी घोडके यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले होते. घोडके यांचा मोबाइल क्रमांकही प्रसिद्ध केला होता. वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मोबाइल क्रमांकाचा दुरुपयोग करत मोहिते दांपत्याने घोडके यांना एसएमएस केले होते. यासाठी त्यांनी तीन मोबाइल वापरले होते, असेही तपासात पुढे आले आहे. आरोपींची कोठडी वाढवण्याची मागणी सरकारी वकील योगेश कदम यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कँटोन्मेंटला निधी वाढवून द्यावा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डला लोकसंख्येप्रमाणे विकास कामांसाठी निधी केंद्राकडून वाढवून मिळावा, या मागणीचे निवेदन खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, तसेच ऑल इंडिया कँटोन्मेंट बोर्डच्या महानिरीक्षक सुंदरी सुब्रमण्यम पुजारी यांना दिल्ली येथील कार्यालयात दिले.

देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डचे उपाध्यक्ष ललित बालघरे, सदस्य विशाल खंडेलवाल, रघुवीर शेलार, हाजीमलंग मारुमूथ्थू व अमोल नाईकनवरे यांनी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर व ऑल इंडिया कँटोन्मेंट बोर्डच्या महानिरीक्षक सुंदरी सुब्रमण्यम पुजारी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. कँटोन्मेंट बोर्डाच्या जकात उत्पन्नाच्या माध्यमातून केंद्राकडे डीआरडीओ व अॅम्युनेशन फॅक्टरी देहूरोड या कंपन्यांचा जमा असलेला सिव्हिल चार्ज बोर्डाला विकास कामांसाठी मिळावा, देशातील कँटोन्मेंट बोर्डांसाठी स्मार्ट सिटी योजना राबवावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

कँटोन्मेंट बोर्डाचा रहिवासी भाग रेड झोनमध्ये येत असल्याने विकास कामे होत नाहीत. याचा विचार करून कँटोन्मेंट बोर्डाला रेड झोनमधून मुक्त करावे, संरक्षण विभागाची २०० चौरस मीटरची जागा कोटेश्वरवाडीला पाणीपुरवठा करण्याकरिता बांधलेल्या पंपिंग स्टेशनला मिळावी, या प्रमुख मागण्या बोर्डातील सर्व सदस्यांनी संरक्षण मंत्र्यांसमोर मांडल्या. सर्व प्रश्नांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपधान तपाला निगडीत सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
संतांच्या सानिध्यात ध्यान करून शांती आणि समाधीची अनुभूती घेणे म्हणजे उपधान होय. विश्वशांतीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रथमच जैन धर्मियांच्या वतीने उपधान तपाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

उप म्हणजे जवळ, धान म्हणजे धारण करणे होय. घर, संसार, व्यवहार सोडून सलग ४८ दिवस संतगुरुंच्या सानिध्यात गुरुकुलमध्ये राहून उपवास करून ध्यान धारणा करीत व सतांचे मार्गदर्शन घेत उपधान तप केले जाते. असा हा उपधान तपाचा कार्यक्रम निगडी येथील मुनि सुव्रतस्वामी श्वेतांबर मूर्तीपूजक जैनसंघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे शहर, जिल्हा व पिंपरी-चिंचवड मधून १००हून अधिक स्त्री-पुरुष साधक सहभागी झाले आहेत, अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष केतूल सोनिगरा यांनी दिली.

उपधान तपाच्या सोमवारी सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात प. पू. आचार्य जिनरत्न सागर सुरिश्वरजी महाराज साहेब, प. पू. आचार्य जितरत्न सागर सुरिश्वरजी महाराज साहेब, प. पू. आचार्य चंद्ररत्न सागर सुरिश्वरजी महाराज साहेब (आदिठाणा), साध्वी शासन ज्योतीश्रीजी महाराज साहेब आणि स्नेहज्योतीश्रीजी महाराज साहेब यांचे प्रवचन होणार आहे.

निगडी प्राधिकरणातील भेळ चौक येथील कॅम्प एज्युकेशन हायस्कूलच्या मागील पटांगणात सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाचा समारोप शनिवारी (३० जानेवारी) भव्य शोभायात्रा, तसेच रविवारी (३१ जानेवारी) रोजी 'मोक्षमाल' या कार्यक्रमाने होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात सुरेश गुगलीया, राजू राठोड, राजू चोपडा, महेंद्र पालरेचा, विकास मेहता, मुकेश पालरेच्या, संजय पारेख आदींनी सहभाग घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय उपजीविका अभियानासाठी समिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्तरावर केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय उपजीविका अभियानाअंतर्गत शहर कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष महानगरपालिका आयुक्त राजीव जाधव असणार आहेत. या समितीत महापालिकेबरोबरच जिल्हा स्तरावरील अधिकारी, तसेच दारिद्र्य रेषेखालील स्थानिक महिला बचत गटाचा समावेश असणार आहे.

शहरी गरीब कुटुंबाच्या राहाणीमानाचा दर्जा सुधारून शहरी दारिद्र्य कमी करण्यासाठी या अभियानात उपाय योजना केल्या जातात. १ जुलै २०१४च्या राज्य शासननिर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी दिली.

नागरी गरीब लोकांची क्षमता बांधणी करणे, गरीब कुटुंबांना उपजीविकेच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपल्बध करून देणे, त्यांच्या लघुउद्योगांना चालना देणे, बेघरांना कायमस्वरूपी निवाऱ्याची सोय करणे, फेरीवाल्यांना सोयी देऊन त्यांचा दर्जा उंचावणे आदी योजना अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे निश्चित केलेल्या शहरी गरीब लाभार्थींचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. मात्र, ही आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थींना या अभियानाचा लाभ मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेरे काढण्यासाठी केंद्राची परवानगी

$
0
0

Dhananjay.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवरील वनांचे शेरे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वनांचे शेरे काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या यादीतील वनसदृश क्षेत्राचा डेटाबेसही तपासून घेण्याची सूचना राज्य सरकारने केली आहे.

आदेशामुळे वनांचे शेरे परस्पर काढण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहेत. प्रसिद्ध अभिनेत्री सायराबानू यांच्या लोणावळ्यातील ५९ एकर जमिनीवरील वनांचा शेरा कमी करण्यासंदर्भात मावळच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निकालही या आदेशाच्या चौकटीत अडकणार आहे. हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात शोभा फडणवीस विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यांच्यातील वादासंदर्भात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकवील सुनावणीत वन संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित झाले होते. ही याचिका हायकोर्टाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरीत केली. त्यात हरित न्यायाधिकरणाने, वन जमिनीचा वनेतर वापरामध्ये बदल करण्याची परवानगी देण्यास मनाई केली आणि तशा सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना द्याव्यात असे स्पष्ट केले आहे.

त्यानुषंगाने महसूल व वन खात्याने 'वन' संज्ञेत येणाऱ्या खासगी व सार्वजनिक जमिनींवरील वनसदृश क्षेत्राच्या (आयडेंटीफाइड फॉरेस्ट) संरक्षणाच्या दृष्टीने परिपत्रक जारी केले आहे. वनसदृश क्षेत्राचा वनेत्तर प्रयोजनासाठी वापर करण्याचा आदेश काढण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे बिगरशेती परवानगी तसेच वृक्षतोडीला मान्यता देण्यासारखा कोणताही आदेश केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय सक्षम अधिकाऱ्यांनी काढू नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असा आदेश काढण्याची गरज भासल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी वनसदृश क्षेत्राचा डाटाबेस तपासून घ्यावा. सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीकडे जून २००८ मध्ये दिलेली यादी त्यासाठी आधारभूत करण्यात आली आहे.

..

'एनजीटीची मंजुरी आवश्यकच'

वनसदृश क्षेत्रातील वृक्षतोडीची परवानगी ही वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० खाली मंजूर व्यवस्थापन आराखड्यातील तरतुदींप्रमाणेच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव वनसदृष क्षेत्र हे उद्योग व विकासात्मक प्रकल्पांसाठी वळती करणे आवश्यक असेल तर त्याचे आदेश काढण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यात यावी आणि निकडीचे पुरेसे समर्थन दिल्यावरच विभागीय आयुक्तांमार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची (एनजीटी)मंजुरी घेण्याची दक्षता घेण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्यांवर टेलिमेडिसीनद्वारे उपचार

$
0
0

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com

पुणे : राज्यातील नामांकित शासकीय हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांची वैद्यकीय सेवा आता तुरुंगांतील आजारी कैद्यांनाही मिळणार आहे. राज्यातील मध्यवर्ती तुरुंगांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपचार करण्यात येणारी 'टेलिमेडिसीन' सुविधा सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे जेलमधील कैद्यांना चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळणार असून, पोलिस आणि तुरुंग प्रशासनावरील ताण कमी होणार आहे.

सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर औरंगाबाद येथील मध्यवर्ती तुरुंगात ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगासह अन्य मध्यवर्ती तुरुंगामध्ये ही सेवा सुरू होणार आहे. राज्यात सध्या नऊ मध्यवर्ती तुरुंग असून, त्यामध्ये शिक्षा झालेले आणि कच्चे असे एकूण वीस हजार कैदी आहेत. प्रत्येक मध्यवर्ती तुरुंगात एक हॉस्पिटल असून, त्या ठिकाणी डॉक्टर देखील असतात. मात्र, कैद्यांचा आजार बळावल्यास त्यांना संबंधित शहरातील शासकीय हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले जाते. त्यासाठी तुरुंग प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणांना मनुष्यबळ पुरवावे लागते. हॉस्पिटलमधून कैदी पळून जाऊ नये म्हणून चोवीस तास पोलिसांचा पहारा ठेवावा लागतो. अनेक वेळा कैद्यांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेल्यानंतर कैदी पळून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, तुरुंगांतून उपचारासाठी नेण्यास वेळ लागत होता. त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाने आजारी कैद्यांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपचार करण्यात येणारी टेलिमेडिसीन वैद्यकीय सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

..

काय आहे योजना?

महत्त्वाची शासकीय हॉस्पिटले तुरुंगाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडली जातील.

आजारी कैद्याला तुरुंगातील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर त्या ठिकाणी निदान न झाल्यास शासकीय हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांशी तुरुंगातील डॉक्टर संपर्क साधतील.

त्यांना आजारी कैदी ​व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दाखविण्यात येईल. यावेळी आजारी कैद्याशी तज्ज्ञ डॉक्टर प्रत्यक्ष संवाद साधून आजारबद्दल माहिती जाणून घेतील.

त्यानंतर तुरुंगातील डॉक्टरांना उपचाराबाबत मार्गदर्शन करतील. त्यानुसार कैद्यांवर उपचार होतील. त्यामुळे आजारी कैद्यांना तुरुंगाच्या बाहेर आणावे लागणार नाही.

..

औरंगाबाद मध्यवर्ती तुरुंगात सध्या टेलिमेडिसीन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच येरवड्यासह अन्य तुरुंगात ही सुविधा सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे जेल व पोलिस प्रशासनावरील ताण कमी होणार आहे. त्याबरोबरच कैद्यांनाही तत्काळ चांगली वैद्यकीय सेवा मिळणार आहे.

डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, तुरुंग प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लागोपाठ सणांमुळे फुलबाजार तेजीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्गशीर्ष महिना त्याच्याच जोडीला दत्तजयंती, पैगंबर जयंती (ईद ए मिलादुन्नबी) आणि ख्रिसमस असे तीनही सण एकापाठोपाठ आल्याने सजावटीच्या फुलांची मागणी वाढली आहे. परिणामी, विविध प्रकारच्या फुलांच्या दरात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली.

डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सणांचा उत्सव साजरा करण्याची संधी पुणेकरांना मिळाली आहे. दत्तजयंती, पैगंबर जयंती, मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार आणि ख्रिसमससारखे सण एका पाठोपाठ आले. त्यामुळे विविध प्रकारच्या फुलांना मागणी वाढली आहे. पांढऱ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या शेवंतीच्या फुलांसह सजावटीच्या कट फ्लॉवरच्या फुलांना ग्राहकांनी पसंती दर्शविली आहे. त्यामुळे मागणी वाढली आहे. गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फुलबाजारात आवक झाली. लगीनसराई असल्याने फुलांच्या मागणीत भर पडली आहे. त्यामुळे आर्थिक उलाढालही वाढली आहे, अशी माहिती फुलांचे व्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.

झेंडू, बिजलीच्या एका किलोच्या फुलामागे प्रत्येकी १० रुपये, तर गुलछडीच्या किलोमागे ७० रुपयांची वाढ झाली आहे. डच गुलाबाच्या गड्डीमागे २० रुपयांची वाढ झाली आहे. जळगाव भागातून पांढरी शेवंती तर यवत येथून पिवळ्या शेवंतीची आवक झाली आहे. कोकण, मुंबई, पुणे, उपनगर, पुणे जिल्हा, पेण, सातारा, सोलापूर भागातून फुलांना अधिक मागणी आहे. ख्रिसमससाठी गोव्यातून फुलांना मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या फुलांमध्ये १० ते २० टक्क्यांनी दरवाढ झाली आहे. त्याशिवाय येत्या दोन दिवसांत फुलांची आवक वाढण्याची शक्यता असून मागणीही वाढेल, असा अंदाज भोसले यांनी व्यक्त केला.

..

फुलांचे भाव (प्रतिकिलो रुपये)

झेंडू ३०-७०, गुलछडी १००-१५०, बिजली ५०-८०, कापरी ३०-६०, सुट्टा कागडा २००-३००, शेवंती ४०-७०, (चार गड्ड्यांचे भाव) ऑस्टर १०-२०, गलांड्या ५-१५, (गड्डीचा भाव) गुलाब गड्डी २०-४०, ग्लॅडिएटर १०-२०, गुलछडी काडी १५-५०, डच गुलाब (२० नग) ६०-१२०, लिली बंडल (५० काडी) ५-१०, अबोली लड (५० काडी) ४०-६०, जरबेरा ३०-६०, कार्नेशियन १८०-२२०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेस्ट्री, कुकीजने दरवळली बाजारपेठ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ब्लॅक फॉरेस्ट, पाइनअॅपल यांसह विविध फ्लेवरच्या पेस्ट्रीज, कुकीज, चॉकलेटच्या असंख्य प्रकाराने सज्ज झालेल्या बेकरी अन् चॉकेलटसह गिफ्ट वस्तूंनी सजलेल्या बाजारपेठांमुळे शहरामध्ये ख्रिसमसचा माहोल तयार झाला आहे. शहरातील सर्व चर्चेमधील रंगरंगोटीचे काम पूर्ण झाले असून, आकर्षण रोषणाईने सजविलेली ही चर्च सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

ख्रिसमस हा सण ख्रिस्त बांधवांचा असला तरी सर्वच धर्मीय उत्साहाने हा सण साजरा करतात. लहानांपासून थोरांपर्यंत सगळ्यांनाच ख्रिसमस ट्रीपासून ते सांताक्लॉज, खाद्यजत्रा आणि चर्चेमधील रोषणाईबद्दल कुतूहल असते. त्यामुळे दर वर्षी शहरातील उत्साही मंडळी ख्रिसमस आणि पूर्वसंध्येला कॅम्प परिसरामध्ये गर्दी करतात. ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या परिसरातील मोठमोठ्या मॉलबरोबरच लहान दुकाने रोषणाईने उजळून निघतात. या वर्षीचा हा सण अवघ्या दोन दिवसांवर आल्याने कॅम्प परिसरातील रस्ते सध्या हॅपनिंग झाले आहेत. लहान मोठ्या गल्ल्या लाइटच्या माळा आणि चांदण्यांनी सजविल्या आहेत. येथील रस्त्यावरील बाजारपेठांमध्ये ख्रिसमस ट्री सजविण्याचे असंख्य प्रकार उपलब्ध असून, नागरिक हौस म्हणून या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी गर्दी करीत आहेत.

विशेष म्हणजे लहान मुलांच्या इच्छेसाठी इतर धर्मीय मंडळी देखील आवर्जून ख्रिसमस ट्री आणि इतर वस्तूंची खरेदी करीत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. सिग्नलला उभ्या राहणाऱ्या वाहनचालकांना एरवी खेळणी अथवा रंगकामाची पुस्तके विकत घेण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या हातात सध्या केवळ सांताच्या टोप्या, मास्क, किचेन, फुगे अशा वस्तू दिसत आहेत. कॅम्प परिसराबरोबरच कोरेगाव पार्क, मुंढवा परिसरातील पंचतारांकित हॉटेल, मॉल्स ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सजविल्यामुळे आनंदोत्सवाचे वातावरण अनुभवायला मिळते आहे.

..

चर्चमध्ये धावपळीला ऊत

दरम्यान, शहरातील प्रमुख चर्चमध्ये बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत स्वयंसेवकांची लगबग सुरू होती. शांततेच्या प्रतीक असलेल्या चांदण्या, बेल्स, सांताक्लॉजच्या प्रतिकृती, विविध आकारातील दिव्यांच्या माळांनी चर्च सजविण्याचे काम सुरू होते. बिशप हाउससह सेंट पॅट्रिक चर्च रोषणाईमुळे सुंदर दिसत असून नागरिकांसाठी ते आकर्षण ठरत आहे. तर काही चर्चच्या बाहेर येशू जन्माचा देखावा उभारण्यात आला आहे. ख्रिसमसनिमित्त या सर्व प्रार्थना स्थळांमध्ये व्याख्याने आणि धार्मिक उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. सेंट मेरी चर्च, चर्च ऑफ होली एंजल्स, ख्राइस्ट चर्च यांसह शहराच्या मध्यवर्ती भागातील चर्चच्या सजवाटीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. ख्रिसमसनिमित्त विविध संस्थांतर्फे सामाजिक, धार्मिक उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. गुरुवारी, ख्रिसमच्या पूर्व संध्येला सर्व चर्चेमध्ये रात्री बारा वाजता ख्रिस्त बांधवांची विशेष प्रार्थना होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसथांबा हटताच मंडईत अतिक्रमण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौक अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी दैनंदिन स्वरूपात कारवाई सुरू असल्याचा दावा पालिकेतर्फे केला जात असला, तरी मंडई परिसरात फोफावणाऱ्या अतिक्रमणांकडे पूर्णतः डोळेझाक केली जात आहे. मंडई परिसरात छोटे बसस्थानक झाल्याने पोलिस चौकीसमोरील बसथांबा हटविताच, पथारी व्यावसायिकांनी त्या जागेचा ताबा घेतला आहे. त्यामुळे, पालिकेची अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम निव्वळ दिखाऊ असल्याची टीका केली जात आहे.

मंडई-तुळशीबाग या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. मंडई परिसरातील फळविक्रेत्यांना हटवून पालिकेने छोट्या बसस्थानकासाठी हक्काची जागा तयार केली. त्यामुळे, मंडई पोलिस चौकीबाहेरील थांबा पीएमपीने हलविला. परंतु, हा थांबा हलविताच, त्या ठिकाणी अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनी हात-पाय पसरले असून, पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. या भागांतील अरुंद रस्त्यांवरील अनेक जागा यापूर्वीच ताब्यात घेणाऱ्या व्यावसायिकांनी आता बसथांब्याची जागाही सोडलेली नाही. हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळाबाहेर (आर्यन पार्किंग) पालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक तैनात असले, तरी बसथांब्याच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई होताना दिसत नाही. विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत तीन अतिक्रमण निरीक्षक असले, तरी अनधिकृत व्यावसायिकांना रोखण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा अपुरी पडत असल्याची टीका स्थानिक नगरसेवक दिलीप काळोखे यांनी केली.

..................

हद्दीचा वाद?

मंडईपासून ठरावीक अंतरावर होणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मंडई विभागाला आहेत. परंतु, शहरातील अनधिकृत व्यावसायिकांवर अतिक्रमण विभागातर्फे केव्हाही कारवाई केली जाऊ शकते. तरीही, मंडई परिसरातील अतिक्रमण कारवाईबाबत नेहमीच एकमेकांकडे बोट दाखविले जाते. मंडई बसस्थानकाप्रमाणेच तात्यासाहेब गोडसे पथावरही अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांची संख्या वाढतच चालली असून, त्यांच्या अतिक्रमणामुळे हा संपूर्ण रस्ता येत्या काही दिवसांत वाहनांसाठी पूर्णतः बंदच होण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर ‘सुशासना’चे विरजण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस (२५ ऑक्टोबर) सुशासन दिन म्हणून साजरा करण्याच्या केंद्राच्या आदेशामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सलग सुटीच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. वाजपेयी यांचा जन्मदिन आणि नाताळ एकाच दिवशी येत असल्याने या सुटीच्या दिवशीही सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात काही काळापुरती का होईना हजेरी लावावी लागणार आहे.

वाजपेयी यांचा २५ डिसेंबर हा जन्मदिवस आहे. हा दिवस सुशासन दिन म्हणून देशभर साजरा करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. केंद्राच्या उपक्रमाला प्रतिसाद म्हणून राज्यातही सुशासन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. सुशासन दिनानिमित्त सरकारी कार्यालयांमध्ये माहितीचा अधिकार व शिक्षण, प्रशासनातील उत्कृष्ट संकल्पांनाचे सादरीकरण, सेवाविषयक प्रशिक्षण, तणावमुक्ती व्यवस्थापन तसेच सेवाहमी कायद्याची अंमलबजावणी असे कार्यक्रम घेण्याची सूचनाही राज्य सरकारने केली आहे.

या आदेशानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तणावमुक्ती व्यवस्थापनावर कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सरकारी कार्यालयांना २४ ते २७ डिसेंबर अशा सलग चार दिवस सुट्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पर्यटनाचे बेत आखले आहेत. काही मंडळींनी तर बुधवारी सायंकाळनंतरच प्रस्थान करण्याचे ठरविले. वाजपेयी यांचा जन्मदिन व नाताळची सुट्टी (२५ डिसेंबर) एकाच दिवशी आहे. या सुट्टीच्या दिवशी सुशासन दिन साजरा करायचा असल्याने सुटीवर पाणी सोडावे लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. सरकारी आदेशापुढे काय करणार अशा भावना व्यक्त करीत काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नाराजीने सुशासन दिनाला हजेरी लावण्याची तयारी केली आहे.

दरम्यान, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनी सुशासन दिन साजरा करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी शहरातील सर्व पोलिस स्टेशनला दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय पक्षांचा करवाढीला विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या पाणीपट्टी तसेच मिळकतकर वाढीला मनसेच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. प्रशासनाने सुचविलेली करवाढ अन्यायकारक असून, शहरातील नागरिकांचे पाण्याअभावी होणारे हाल लक्षात घेऊन पालिकेने नागरिकांना दररोज एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा, अशी मागणी मनसेच्या वतीने आयुक्तांकडे करण्यात आली.

पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घरगुती पाणीपट्टीमध्ये दुप्पट तर मिळकतकरामध्ये दहा टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. आयुक्तांनी ठेवलेला प्रस्ताव अन्यायकारक असल्याने याला मनसेचा विरोध राहणार असल्याचे पालिकेतील गटनेते बाबू वागस्कर यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने सुरू केलेल्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे अनेक भागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी अनेक सोसायट्यांना दररोज हजारो रुपये खर्च करून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. पाण्यासाठी टँकरचालक नागरिकांना वेठीस धरत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडून पैसे उकळत असताना प्रशासनाने अशा प्रकारे ठेवलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावाला पक्षाचा सदैव विरोध राहिल, असे मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी सांगितले.

पालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी, यासाठी शिंदे यांच्यासह महापालिकेतील पक्षाचे गटनेते वागस्कर यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेतली, या वेळी नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, बाळा शेडगे यांच्यासह अनेक सभासद उपस्थित होते. पालिका आयुक्तांनी पाणीपट्टी तसेच मिळकतकरात वाढ करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे 'हमारी अपनी पार्टी'चे शहराध्यक्ष बाळासाहेब बीडकर यांनी सांगितले. उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाकडे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना नागरिकांवर अशा प्रकारे भार टाकून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम प्रशासन करत असल्याची टीका करत बीडकर यांनी विरोध केला आहे. पालिका प्रशासनाने ठेवलेला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त कुमार यांच्याकडे केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images