शिकवणी शिक्षिकेची विद्यार्थिनीला मारहाण

December 15, 2015, 2:00 pm

≫ Next: अंगारमळा आता पोरका झाला

≪ Previous: दक्षतेने टळला सिलिंडर स्फोट

$

0

0

येरवडाः खासगी शिकवणी चालू असताना घरातील शोभेची मूर्ती धक्का लागून फुटल्याने चौथीतील एका विद्यार्थिनीला शिक्षिकेने मारहाण केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी विद्यार्थिनीने स्वतःला घरात कोंडून घेतल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

धानोरीतील मुंजाबा वस्तीतील एका सोसायटीमध्ये हा प्रकार घडला. सोसायटीतील एका इमारतीमध्ये संबंधित शिक्षिका घरात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शिकवणी घेते. नेहमीप्रमाणे सोसायटीतील काही विद्यार्थी शिकवणीसाठी सोमवारी त्यांच्याकडे गेले. शिकवणी सुरू असताना चौथीतील विद्यार्थिनीचा घरातील शोभेच्या मूर्तीला अनवधानाने धक्का लागला. त्यात ती मूर्ती खाली पडून फुटली. त्यामुळे शिक्षिकेने मुलीला रागावून सर्वांसमोर श्रीमुखात मारणे सुरू केले. त्या वेळी विद्यार्थिनीचेे बहीण आणि भाऊदेखील शिकवणीसाठी उपस्थित होते. या तिन्ही मुलांना दम देऊन शिक्षिकेने घरातून बाहेर काढले. शिक्षिकेने विद्यार्थिनीला मारल्याने तिचा चेहरा सुजला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुलीने शाळेत जाण्यास नकार दिला. तसेच, सुमारे अर्धा तास घरातील शौचालयात स्वतःला कोंडून घेतले. त्यानंतर माराहणीचा प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला. विद्यार्थिनीच्या आईने शिक्षिकेला जाब विचारला असता, मारहाण केला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सोसायटीतील शिकवणी बंद करण्याची मागणी विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अंगारमळा आता पोरका झाला

December 15, 2015, 2:02 pm

≫ Next: जमीन व्यवहारांत फसवणुकीला ऊत

≪ Previous: शिकवणी शिक्षिकेची विद्यार्थिनीला मारहाण

$

0

0

अतुल काळे, राजगुरुनगर

आंबेठाण येथील ज्या अंगारमळ्यात शेतकरी संघटनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांना घडविले, त्यांना सन्मानाने जगण्याचा मंत्र दिला, तो अंगारमळा आता कार्यकर्त्यांसाठी कायमचा पोरका झाल्याची भावना मंगळवारी कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त झाली. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांच्यावर मंगळवारी पुण्यामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

'साहेब' आमच्यासाठी देव होते, अंगारमळ्यातील प्रशिक्षणात आम्हाला वाघिणीचे दूध प्यायला मिळाले, अशा असंख्य भावना कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त झाल्या. जोशींच्या सहवासाविषयी मनात दाटलेल्या अनेक आठवणी मोकळ्या करण्यासाठी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा ओघ 'अंगारमळ्यात' सुरू आहे. अंगारमळादेखील शरद जोशी यांच्या निधनामुळे अश्रू ढाळत आहे. वातावरणात स्तब्धता आहे. एकंदरीत भामनेर खोऱ्यातच सर्वत्र सन्नाटा पसरलेला आहे.

साधारण १९७७-७८ मध्ये शरद जोशी यांनी खेड तालुक्यात आंबेठाण आणि दावडी या गावांच्या परिसरात खरेदीसाठी जमिनी बघितल्या होत्या. परंतु, दावडीऐवजी भामचंद्र डोंगराच्या सान्निध्यात वसलेल्या आंबेठाणला प्राधान्य देऊन त्यांनी तेथे साडेतेवीस एकर जमीन खरेदी केली. या भागात शाश्वत पाण्याचा कसलाही स्रोत नव्हता. कोरडवाहू जमीन होती. शेती करताना शेतकऱ्यांना किती कष्ट करावे लागतात, यासाठी ते स्वतः राबले. दोन विहिरी खोदल्या. विहिरींसाठी त्यांनी योगदानही दिले. वेगवेगळी पिके घेतली. त्यांच्यावर अभ्यास केला. त्यांनी कुक्कुटपालन व्यवसायदेखील केला. नंतर याच कुक्कुटपालनाच्या जागेत शेतकरी संघटनेचे कार्यालय सुरू करून कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. कालांतराने ती जागा म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाचे विद्यापीठ बनले. या विद्यापीठात अक्षरशः हजारो आंदोलक तयार झाले.

जोशींच्या आठवणीबद्दल सांगताना शेलार आणि त्यांचा मुलगा अभिमन्यू शेलार म्हणाले, 'जोशी साहेब सकाळीच उठायचे. टेबल टेनिस खेळणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. पोहण्यासाठी त्यांनी मळ्यातच एक छोटासा स्विमिंग टँक बांधला होता. तसेच, सायकल चालवणे, परिसरातील डोंगरांवर भ्रमंती करणे हे त्यांना खूप आवडायचे. पेपर आणण्यासाठी ते सायकलवर अनेकदा चाकणला जायचे. परिसरात हिंडायचे. भामचंद्र डोंगर, आंबेठाणचा अस्वल्या डोंगर व पाइटजवळील डोंगरावर चढाई करणे हे त्यांच्या विशेष आवडीचे होते. तिकिटांचा संग्रह करण्याचा देखील त्यांना छंद होता. त्यांनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण केलेली आहे.' आंदोलनाविषयी बोलताना शेलार म्हणाले, 'पूर्वी चाकणहून तालुक्याच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या वांद्रे गावाला जाण्यासाठी रस्ते नव्हते.

हा रस्ता व्हावा म्हणून त्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्यानंतर कांद्याला भाव मिळावा म्हणून चाकणला आंदोलन केले. तसेच, शेतकरी कंपन्यांचे मालक व्हावेत, म्हणून त्यांनी १९९९मध्ये 'भामा कन्स्ट्रक्शन कंपनी'ची स्थापना केली. यासाठी संबंधित जमीन त्यांनी एमआयडीसी वगळून घेतली. कंपनीसाठी त्यांनी बँकेकडून कर्जरूपी पैसा उभारला. सभासद शेतकऱ्यांना शेअर्स विकले. काही जणांना पैशाचे वाटपही केले. परंतु काही शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला. त्यामुळे एक चांगला प्रयोग फसला. दुसरीकडे बँकेचे व्याज वाढत चालले म्हणून जोशी यांनी त्यांच्या साडेतेवीस एकर पैकी अठरा एकर जमीन विकली व बँकेचे कर्ज फेडले. एकूण जमिनीपैकी आज फक्त साडेपाच एकर जमीन शिल्लक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीन व्यवहारांत फसवणुकीला ऊत

December 15, 2015, 2:04 pm

≫ Next: नीरा नरसिंहपूरसाठी २६० कोटी

≪ Previous: अंगारमळा आता पोरका झाला

$

0

0

पुणे : पुणे शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या, पण ग्रामीणच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनींना खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सध्या जमिनींच्या खरेदीविक्री व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार वाढत असून, त्या विषयीच्या तक्रारीही पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे येत आहेत.

स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या स्तरावर या तक्रारींकडे जास्त लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आता जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्याचे आवाहन पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव यांनी केले आहे. तसेच, सध्या पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या तक्रारींच्या तपासावरही अधीक्षकांचे लक्ष राहणार आहे.

पुणे शहरालगतच्या जमिनींना चांगलीच मागणी वाढली आहे. त्यामुळे पुणे ग्रामीणमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे व्यवहार सुरू आहेत. यामध्ये शेतकरी व जागा मालकांची खरेदीच्या बहाण्याने फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात सध्या देहूरोड, पौड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी, वडगाव, मावळ, कामशेत लोणावळा शहर आणि ग्रामीण, हवेली वेल्हा, राजगड या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदीविक्री सुरू आहे. जमीन व्यवहारात फसवणुकीच्या तक्रारीचे अर्ज स्थानिक पोलिस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात येऊ लागले आहेत. स्थानिक पोलिस ठाण्यात अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण येत आहे. त्याकडे स्थानिक पोलिसांनी विशेष लक्ष न दिल्यामुळे अर्ज वेळेत निकाली निघत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे तक्रारदार व नागरिकांच्या मनात पोलिसांबद्दल गैरसमज निर्माण होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नीरा नरसिंहपूरसाठी २६० कोटी

December 15, 2015, 2:07 pm

≫ Next: मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घोषणा

≪ Previous: जमीन व्यवहारांत फसवणुकीला ऊत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंदापूर तालुक्यातील नीरा-नरसिंहपूर या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी २६० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण, रस्ते, पूल, नदीलगत घाटांची उभारणी, जलक्रीडा आणि यात्री निवास अशा सोयीसुविधांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे.

नीरा-नरसिंहपूरला केवळ राज्यातूनच नव्हे तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात व मध्य प्रदेशमधून दर वर्षी साधारणतः १५ लाख भाविक येतात. या भाविकांच्या सोयीसाठी विविध उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीसमोर या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. या समितीने त्याची छाननी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीकडे हा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी सादर होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुण्यातील देहू व आळंदीनंतर नीरा-नरसिंहपूर या तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडा करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ते व पुलांच्या उभारणीसाठी ९२ कोटी रुपये, नदीवरील घाट निर्मिती व पिण्याच्या पाण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत ३७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मंदिर व परिसराच्या सुशोभिकरणावर तब्बल ११६ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. तसेच, यात्री निवास, टुरिस्ट बंगलो, जलक्रीडा यासारख्या सुविधा महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळामार्फत निर्माण करण्यात येणार आहेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

भीमाशंकर परिसराचाही विकास

भीमाशंकरच्या विकासासाठी ५३ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकरचे महत्त्व अनोखे आहे. मंदिराचा काही भाग वगळता हा परिसर वन खात्याच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे तेथील सुविधांवर मर्यादा येत आहेत. त्यासाठी मंदिर परिसरात असलेली तीस एकर खासगी जागा तसेच विखुरलेले गावठाण एकाच ठिकाणी वसवून मंदिर परिसराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घोषणा

December 15, 2015, 2:09 pm

≫ Next: ‘कामकाज चालणार कसं?’

≪ Previous: नीरा नरसिंहपूरसाठी २६० कोटी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शेतकऱ्यांसाठी आयुष्य वेचलेल्या शरद जोशी यांच्या अंत्यदर्शनासाठी गावागावांतून आलेल्या शेतकऱ्यांकडून 'शरद जोशी अमर रहे'चा नामघोष सुरू असतानाच, राजकीय नेते अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी आले आणि सारा नूर पालटून गेला. शेतकरी बांधव आक्रमक झाले आणि त्यांनी 'शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या...शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा...' अशा घोषणा दिल्या. शेतकऱ्यांसाठी आयुष्यभर उठणारा आवाज कायमचा अनंतात विलीन झाला असला, तरी त्यांच्या मुशीत तयार झालेला कार्यकर्त्यांचा आवाज कधीही दबणार नसल्याची जाणीव शेतकऱ्यांनी राज्यकर्त्यांना करून दिली.

मुठा नदीपात्रालगतच्या मैदानात जोशी यांच्या अंत्यदर्शनासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे एकाच गाडीतून आले. दुसऱ्या गाडीत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आणि आमदार अनिल गोटे आले. अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर ते निघाले असताना शेतकरी आक्रमक झाले. त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. 'शरद जोशी अमर रहे...शेतकरी संघटना जिंदाबाद...शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या...शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा...' अशा घोषणांनी परिसर दणाणला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी अंत्यदर्शनासाठी आल्यानंतरही कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी त्यांना ऐकवली. अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या शेतकरी संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने छातीवर संघटनेचा बिल्ला लावला होता. शेतकऱ्यांचा आधारवड गेल्याची भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कामकाज चालणार कसं?’

December 15, 2015, 2:13 pm

≫ Next: शिक्षण आयुक्तांनी घेतली झाडाझडती

≪ Previous: मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घोषणा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थळ - पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय. वेळ - सकाळी ११ च्या पुढे. कार्यालयाच्या आवारात नव्यानेच उभारलेल्या 'एका' फ्लेक्सजवळ काही लोक उपसंचालकांची वाट पाहात होते. तेवढ्यात या आवारात थेट लाल दिव्याचीच गाडी आली. गाडी दिसताच उपसंचालकांच्या भेटीच्या आशेने आलेले लोक, बुकेसह आल्या पावलांनी मागे फिरले. त्यानंतरचे दोन तास उपसंचालकच नाही, तर 'त्या' फ्लेक्सनेही शिक्षण आयुक्तांचा प्रशासनाचा तास अनुभवला. अगदी वर्दळीच्या वेळी, कोणताही गोंधळ न होता आणि फाईल्सवरची धूळ झटकण्यासाठी चाललेल्या साफसफाईच्या आवाजात.

राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर सकाळी अकराच्या सुमारास या कार्यालयात आले. सुरुवातीलाच त्यांनी कार्यालयातील एक जानेवारी २०१५ पासूनच्या टपालाच्या माहितीची विचारणा केली. तशी संकलित माहिती नाही, हे लक्षात येताच, ती संकलित करण्याचे आदेश देत आपला मोर्चा आस्थापना विभागाकडे वळवला. आस्थापनेमध्ये आठवड्याच्या गोषवाऱ्याची विचारणा केली. त्या ठिकाणीही नकारात्मक प्रतिसाद मिळताच आयुक्तांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना 'तुमच्या या मेहेरबानीवर शिक्षण विभागाचं काम कसं चालणार,' असा खडा सवाल केला. त्यांच्या या आवेशाने गोंधळलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 'हो सर, येस्स सर' म्हणत समोरच्या फाइल्स हलविण्यास सुरुवात केली.

दरम्यानच्याच काळात डॉ. भापकर यांनी आजूबाजूच्या कपाटांकडे मोर्चा वळविला. कपाटे उघडण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यांच्या या आदेशाने कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली. कपाटांमधल्या फाइलींची दप्तरे त्यांनी हलवायला सांगितली. आपल्यासोबतच्या अधिकाऱ्यांना उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यासोबतच या फायलींची झाडाझडती घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. अशाच एका कपाटात मागच्या बाजूला अशाच कोणत्यातरी फाईलमधून पडलेल्या कागदांचे तुकडे त्यांना आढळले. एका फाइलमध्ये सापडलेल्या कागदपत्रांनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उपसंचालक कार्यालयाकडे मागविलेली माहितीही गेल्या कित्येक महिन्यांपासून कार्यालयाने सादरच केलेली नाही. हे सर्व पाहून त्यांनी उपसंचालकांना सुनावले, 'एक महिन्याच्या आत काम सुधारले नाही, तर पुढील कारवाईची सर्व जबाबदारी तुमची.' उपसंचालकांना 'हो सर' म्हणण्याशिवाय पर्यायच दिसला नाही.

दोन तासांच्या अशा झाडाझडतीनंतर त्यांनी कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना समोर बोलावून त्यांची जबाबदारी समजावून दिली. 'एक महिन्याची मुदत भरपूर आहे. काम सुधारा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा,' असा इशारा देत, आपला तास संपविला. या तासादरम्यानच्या काळात एक मात्र झाले, त्या फ्लेक्सकडच्या साऱ्या नजरा कार्यालयातल्या फायलींवरील धुळीच्या थरावर पडल्या. लवकरच त्या फाइलमधील कागदांवरही जातील कदाचित.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण आयुक्तांनी घेतली झाडाझडती

December 15, 2015, 2:15 pm

≫ Next: बनावट खाते उघडून दीड कोटीचा गंडा

≪ Previous: ‘कामकाज चालणार कसं?’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मंगळवारी पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयात शैक्षणिक प्रशासनाचा तास घेतला. त्यांनी घेतलेल्या झाडाझडतीत खात्यातील अधिकारी प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये चालढकल करत असल्याच्या आरोपांमध्ये त्यांना तथ्थ्य आढळल्याने, 'उपसंचालक कार्यालयाच्या कामाची लाज वाटते,' अशा शब्दांत त्यांनी उपसंचालकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना सुनावले. येत्या एक महिन्यात कार्यालयाचे कामकाज न सुधारल्यास, सर्व संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गेल्या काही काळापासून अनागोंदी कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत आहेत. या कार्यालयातील शालेय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतांमधील अफरातफरी, कॉलेजांच्या प्रवेश प्रक्रियांमधील अनियमितता, ही प्रकरणे दडपून ठेवण्यासाठी होणारे आर्थिक गैरव्यवहार, दैनंदिन कामकाजातील चालढकल, कर्मचाऱ्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जाणारा त्रास, बेकायदा तुकडी मंजूर करण्याची प्रकरणे, दोषी शाळा- कॉलेजांवर कारवाई करण्यात होणारी चालढकल आदी नानाविध प्रकारांविरोधात शिक्षण संचालक कार्यालयासोबतच शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडेही तक्रारी करण्यात येत होत्या. या तक्रारींमधील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी अखेर आयुक्त डॉ. भापकर यांनी स्वतः मंगळवारी या कार्यालयाला भेट दिली. कार्यालयाविषयीच्या या तपासणीमध्ये प्राथमिक टप्प्यात तरी सत्यता आढळून आल्याने त्यांनी शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्यापासून ते कार्यालयातील कनिष्ठ लिपीकांपर्यंत सर्वांनाच धारेवर धरले. कार्यालयाला दिलेल्या या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

डॉ. भापकर म्हणाले, 'या कार्यालयाविषयीच्या अनेक तक्रारी सातत्याने आयुक्त कार्यालयाकडे येत आहेत. त्या तक्रारींचा विचार करून कार्यालयाला भेट दिली. कार्यालयाने आपल्याकडे येणाऱ्या प्रकरणांचा तपशील योग्य पद्धतीने ठेवला नसल्याचे या भेटीमध्ये दिसून आले. अनेक ठिकाणी अनियमित पद्धतीने कामे केलेली दिसली. खात्यातील अधिकाऱ्यांनाच खात्याचे काम कसे चालते, याची जाणीव नसल्याचे दिसून आले. कार्यालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या विषयी कडक शब्दांमध्ये समज देण्यात आली आहे. कार्यालयाचे काम एक महिन्याच्या आत सुधारलेले दिसले नाही, तर उपसंचालकांसह सर्व संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.' कार्यालयाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याविषयी यापूर्वीही अनेकदा उपसंचालकांना सूचना करण्यात आल्या होत्या. या सूचनांकडेही उपसंचालकांनी दुर्लक्ष केल्याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कामासाठी पैसे घेतल्याच्या तक्रारी

कार्यालयातील काही कर्मचारी त्यांच्याकडे असणाऱ्या कामांसाठी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारीही आयुक्त कार्यालयाकडे आल्याचे डॉ. भापकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले. विविध संघटना आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे एकमेकांशी लागेबांधे असल्याने हे होत आहे. या पुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

'ऑफिस मित्र' योजनेचा विचार

शिक्षण खात्यातील विविध कार्यालयांमधील कामकाजावर त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत लक्ष ठेवण्यासाठी ऑफिस मित्र योजना राबविण्याचा मानस डॉ. भापकर यांनी या वेळी व्यक्त केला. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाच्या सहकार्याने प्रत्येक कार्यालयामध्ये एक त्रयस्थ व्यक्ती पाठविणे शक्य आहे. त्याद्वारे खात्याचे कामामध्ये सुधारणा करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये खात्याविषयी विश्वास निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट खाते उघडून दीड कोटीचा गंडा

December 15, 2015, 2:16 pm

≫ Next: करमणूक कर भरा; अन्यथा १० पट दंड

≪ Previous: शिक्षण आयुक्तांनी घेतली झाडाझडती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फ्लॅट खरेदीसाठी बँकेकडे कागपत्रे सादर करून मंजूर झालेले कर्ज बिल्डरच्या नावाने सुरू केलेल्या बनावट खात्यावर हस्तांतरीत करीत स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद व बिल्डरची दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बँकेचे मॅनेजर विवेक कृष्णमुरारी रघुवंशी (वय ४०, रा. डी. पी. रोड एरंडवणा) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. त्यावरून मंगेश भिवा थोरवे (रा. शेडगे वस्ती, वाकड) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रघुवंशी हे कल्याणीनगर येथील स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद शाखेत मॅनेजर आहेत. थोरवे याने दीपमोती प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स यांच्या बाणेर येथील स्कीममधून रो हाऊस खरेदी करण्यासाठी बँकेत एक कोटी ६१ लाख रुपयांचे कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. बँकेकडून थोरवे याला रोहाऊस घेण्यासाठी कर्ज मंजूर झाले. त्यानंतर त्याने दीपमोती प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स नावाने वाकड येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत बनावट खाते उघडले. बनावट खाते हे बिल्डरचे असल्याचे भासवून त्याने मंजूर झालेले कर्ज वाकडच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पाठविण्यासाठी ई-मेल केला. त्यानंतर ती रक्कम बिल्डरला न देता काढून घेतली. बँकेकडे याबाबत तक्रार आल्यानंतर चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक विलास सोंडे हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

करमणूक कर भरा; अन्यथा १० पट दंड

December 15, 2015, 2:21 pm

≫ Next: एलईडी बल्ब खरेदीत पुणे, पिंपरी अव्वल

≪ Previous: बनावट खाते उघडून दीड कोटीचा गंडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ख्रिसमस आणि नववर्ष स्वागतासाठी करमणूक कर न भरता पार्ट्यांचे आयोजन करणाऱ्या हॉटेल्स, पब, आणि डिस्कोथेकचालकांना मूळ शुल्काच्या दहा पट दंड करण्यात येणार असल्याची माहिती करमणूक कर अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.

नववर्षाच्या स्वागत पार्ट्यांसाठी हॉटेल्स, मोटेल्स, पब्जचालकांचे नियोजन सुरू झाले आहे. ख्रिसमस आणि थर्टी फर्स्टच्या पार्ट्यांमध्ये संगीत कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी हॉटेल्स, मोटेल्स, पब्जकडून प्रवेश कर घेण्यात येतो. अशा प्रवेश कर आकारणाऱ्या आयोजकांनी परवानगी घेऊन करमणूक कर भरणे आवश्यक आहे. या दोन्ही दिवशी आयोजित केल्या जाणाऱ्या पार्ट्यांसाठी करमणूक कर भरला आहे किंवा नाही याची तपासणी भरारी पथकांमार्फत करण्यात येणार आहे. भरारी पथकांच्या तपासणीत करमणूक कर भरला नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांकडून दहा पट दंड आकारणी केली जाणार असल्याचे श्रीमती चव्हाण यांनी सांगितले.

नववर्ष स्वागत पार्ट्यांसाठी प्रवेश कराच्या वीस टक्के रक्कम ही करमणूक कर म्हणून आकारली जाते. हा कर भरल्यानंतर संबंधित हॉटेल्सला कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येते. मात्र, करमणूक कर न भरता पार्टी आयोजित केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक व प्रसंगी फौजदारी कावाईही केली जाणार आहे. या कराविषयी माहिती देण्यासाठी शहरातील सर्व हॉटेलचालकांची बैठक शनिवारी (१९ डिसेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलिवण्यात आली असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

शहरात शंभरावर पार्ट्या

शहरात दर वर्षी साधारणतः शंभर पार्ट्यांचे आयोजन करण्यात येते. काही आयोजक करमणूक कर बुडविण्यासाठी विनापरवाना पार्ट्यांचे आयोजन करतात. कर बडवून आयोजिल्या जाणाऱ्या पार्ट्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडी बल्ब खरेदीत पुणे, पिंपरी अव्वल

December 15, 2015, 2:23 pm

≫ Next: पोलिस कर्मचाऱ्याचा दारू पिऊन धिंगाणा

≪ Previous: करमणूक कर भरा; अन्यथा १० पट दंड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वीजबचतीसाठी उपयुक्त असलेल्या एलईडी बल्ब खरेदीमध्ये पुणे-पिंपरी चिंचवडने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. या ​दोन्ही शहरांमध्ये ४५ दिवसांत सुमारे दहा लाख ३१ हजार १६९ एलईडी बल्बची वीजग्राहकांकडून खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यात झालेल्या एलईडी बल्ब विक्रीच्या आढाव्यामध्ये सोमवारपर्यंत ५८ लाख ९७ हजार ९४२ बल्बची विक्री झाली होती. त्यामध्ये पुणे शहर आणि लगतच्या परिसरातून दहा लाख ३१ हजार १६९ बल्ब खरेदी करण्यात आली. ही संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत डोमेस्टिक इफिशियंट लायटिंग प्रोग्रामअंतर्गत एनर्जी एफिशियंसी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या कंपनीकडून महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांना प्रत्येकी दहा एलईडी बल्ब वितरणाच्या योजनेला पुणे शहरात सुरुवात झाली आहे. सध्या पुणे शहरात ५५ ठिकाणी एलईडी बल्ब वितरण केंद्र सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये नऊ आणि ग्रामीण भागात सहा ठिकाणी केंद्र सुरू आहेत.

या योजनेतून प्रत्येक घरगुती वीजग्राहकाला प्रत्येकी सात वॅटचे दहा एलईडी बल्ब वितरित करण्यात येत आहेत. शंभर रुपयांचा एक बल्ब असे एकूण दहा बल्ब रोख रक्कमेतून एकाच वेळी खरेदी करता येतात. यामध्ये हप्त्याची व्यवस्था असून, वीजग्राहकांना दहापैकी जास्तीत जास्त चार बल्ब हे प्रत्येकी दहा रुपये अॅडव्हॉन्स भरून खरेदी करण्याची सवलत आहे. या चार बल्बची उर्वरित रक्कम दहा हप्त्यांत वीजदेयकातून भरावी लागणार आहे. बल्बची तीन वर्षांची वारंटी असून वॉरंटी काळात नादुरुस्त झालेले बल्ब बदलून मिळणार आहेत. बल्बची खरेदी केल्यानंतर वीजग्राहकांनी पावती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस कर्मचाऱ्याचा दारू पिऊन धिंगाणा

December 15, 2015, 2:24 pm

≫ Next: कार-ट्रॅक्टरची धडक; तीन जणांचा मृत्यू

≪ Previous: एलईडी बल्ब खरेदीत पुणे, पिंपरी अव्वल

$

0

0

येरवडा : येरवड्यात बंदोबस्तासाठी तैनात असणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याने दारू पिऊन रस्त्यावर भाजी विकणाऱ्या महिलेला शिवीगाळ करून, दुकानातील भाजीपाला रस्त्यात फेकून धिंगाणा घातल्याने मंडईत काही काळ मोठा गोंधळ झाला. हा प्रकार मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास येरवड्यातील चित्रा चौकात घडली.

मागील आठवड्यात काही तरुणाच्या टोळक्यांनी दोन भावांना घरात घुसून लाकडाने मारहाण केली होती; तर त्यांच्या इतर साथीदारांनी हातात नंग्या तलवारी घेऊन रस्यावर फिरल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले होते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांकडून चित्रा चौकात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्त्यावर भाजी विकण्यासाठी बसलेल्या महिलेला मागे बसण्याचे सांगत शिर्के यांनी अरेरावी करत शिवीगाळ केली. त्यावर महिलेची आणि पोलिसाची बाचाबाची झाल्याने दारू पिलेल्या पोलिसाने दुकानावरील भाजीपाला रस्त्यावर टाकून दिल्याने चौकात मोठा गोंधळ उडाला. ऑन ड्युटी असलेले पोलिस कर्मचारी दारू पिल्याचे लक्षात आल्यावर काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार-ट्रॅक्टरची धडक; तीन जणांचा मृत्यू

December 15, 2015, 2:26 pm

≫ Next: वीस संस्था, कंपन्यांना टेंडर मिळणार

≪ Previous: पोलिस कर्मचाऱ्याचा दारू पिऊन धिंगाणा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोलापूरला नातेवाइकांना भेटण्यासाठी निघालेल्या कुटुंबाची कार, ऊस घेऊन निघालेल्या ट्रॅक्टरवर पाठीमागून आदळल्याने झालेल्या अपघातात माय-लेकासह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चालकासह तिघेजण जखमी झाले. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील इंदापूर जवळील लोणी-देवकर येथे मंगळवारी पहाटे पाचच्या सुमारास हा अपघात झाला.

गिरीश व्यंकटराव कुलकर्णी (वय ३५), लक्ष्मी व्यंकटराव कुलकर्णी (५५), नरहरी दत्तात्रय देशमुख (६०, रा. रायगड) अशी अपघातात ठार झालेल्यांची नावे आहेत. गिरीश यांची पत्नी पल्लवी (३२) तसेच, गिरीश यांचे वडील व्यंकटराव (६५) आणि चालक प्रफुल्ल प्रकाश जंगम (२३, रा. रायगड) अशी जखमींची नावे आहेत. त्यांच्यावर इंदापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुलकर्णी कुटुंबीय मूळचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा येथील रहिवासी आहेत. गिरीश कुलकर्णी हे रोहा येथे एका कंपनीत केमिकल इंजिनीअर म्हणून नोकरीस होते. मुलासोबतच हे सध्या रोहा येथे स्थायिक झाले होते. सोलापूर येथील एका नातेवाइकाचे निधन झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी कुलकर्णी कुटुंब कारने रोहा येथून सोलापुरकडे निघाले होते. पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास इंदापूर तालुक्यातील लोणी-देवकर गावच्या हद्दीत कार चालकाला उसाच्या ट्रॅक्टरचा अंदाज न आल्याने धडकली. यामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती समजताच पोलिस नाईक शिरीष लोंढे, पोलिस हवालदार दत्तात्रय जाधव, पोलिस शिपाई राकेश फाळके यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी पुढील तपास पोलिस हवालदार दत्तात्रय जाधव करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस संस्था, कंपन्यांना टेंडर मिळणार

December 15, 2015, 2:28 pm

≫ Next: यंदाही बारावीचे वर्ष विक्रमी निकालाचे?

≪ Previous: कार-ट्रॅक्टरची धडक; तीन जणांचा मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सदस्यांनी दिलेली उपसूचना डावलून आराखड्याच्या प्रक्रियेत सहभागी २० संस्था व कंपन्यांना पुढील टेंडर प्रक्रियेतही संधी मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. या कंपन्यांनी गोळा केलेल्या माहितीचा वापर करून लाभ मिळवू नये, म्हणून त्यांना मज्जाव करण्याची उपसूचना सभागृह नेत्यांनी बाजूला ठेवल्याने या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी निकषांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेच्या मदतीला शहरातील २० कंपन्या व स्वंयसेवी संस्थांनी धाव घेतली होती. त्यांचे प्रतिनिधी स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी गेल्या शंभर दिवसापासून पालिकेच्या यंत्रणेबरोबर काम करत आहे. या संस्थांबरोबर पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आपल्या अधिकारात काही सामंजस्य करारही केले आहेत. स्थायी समितीच्या मान्यता प्रक्रियेस वळसा घालून आयुक्तांनी हे करार केले आहेत. पहिल्या दिवसापासून या कंपन्यांचे प्रतिनिधी केवळ शहराला स्मार्ट बनविण्यासाठी ही मदत करत असून त्यामध्ये त्यांचा कोणताही आर्थिक हेतू नसल्याचा खुलासा आयुक्तांनी वारंवार केला होता. यातील बहुतेक स्वयंसेवी संस्था असल्याने नफा कमाविणे त्यांचा उद्देश नाही, तर मदत म्हणून या संस्था झटत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. स्मार्ट सिटी अहवालाला अंतिम मंजुरीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या खास सभेत सभागृहातील अनेक सभासदांनी आयुक्तांना टीकेचे लक्ष्य करत या कंपन्यांच्या हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हाही आयुक्तांनी कंपन्यांची पाठराखण केली. मात्र, सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर विचार मांडताना आरपीआयचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी या कंपन्यांच्या मदतीचा हेतू सभागृहात स्पष्ट केला. या कंपन्या पालिकेच्या मदतीसाठी नव्हे तर स्वत:च्या फायद्यासाठी पालिकेची मदत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे आपल्याला मिळावी, या उद्देशाने या कंपन्या काम करत असल्याचा आरोप करीत काही पुरावेही त्यांनी दिले होते. या कंपन्यांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आर्थिक लाभ कमवू नये, यासाठी त्यांना टेंडरप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रतिबंध घालावा, अशी उपसूचना काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आली होती. ही उपसूचना मूळ प्रस्तावाच्या विसंगत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. या कंपन्या चांगल्या हेतूने पालिकेच्या मदतीसाठी आल्या नसल्याने काँग्रेसची उपसूचना मान्य करावी, असा आग्रह धरत मनसेच्या सभासदांनी त्याला पाठिंबा देखील दिला; मात्र सभागृह नेत्यांनी ही उपसूचना स्वीकारली नाही. आयुक्तांनीही याला आक्षेप घेतल्याने या कंपन्यांचा सहभाग नक्की कशासाठी होता, यावर एका प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

कंपन्यांची नावे

सी डॅक, नॅसकॉम, फिक्की, सीआयआय, पुणे सिटी कनेक्ट, रफ्तार टेक्नॉलॉजीज्, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिक बस टेक्नॉलॉजी, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम्स अॅज ए पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, प्रयास (एनर्जी ग्रुप), वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (डब्लूआरआय) - एम्बार्क, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (आयटीडीपी), आयईईई, पुणे विभाग, पीएमपीएमएल, सुपर हायवे लॅब्ज.

या वीस कंपन्यांपैकी फक्त १५ कंपन्यांची नावे महापालिकेने मंगळवारी जाहीर केली. मात्र, उरलेल्या पाच कंपन्यांच्या नावांचा त्यामध्ये समावेश नाही. या पाच कंपन्या कोणत्या, याबाबत आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदाही बारावीचे वर्ष विक्रमी निकालाचे?

December 15, 2015, 2:29 pm

≫ Next: ‘स्मार्ट’चा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर

≪ Previous: वीस संस्था, कंपन्यांना टेंडर मिळणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन वर्षांप्रमाणेच यंदाही बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षांचे निकाल नव्वद टक्क्यांचा आकडा सहज ओलांडण्याची दाट शक्यता आहे. दहावी- बारावी उत्तीर्ण होण्यासाठी लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेत किमान गुणांची मर्यादा निश्चित करणाऱ्या 'सेपरेट पासिंग'च्या प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून अद्यापही शिक्कामोर्तब न झाल्याने, ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालांमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे अनुभवायला मिळत आहे. बोर्डाने ८०-२० पॅटर्ननुसार परीक्षा घेण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात ही वाढ दिसून येत आहे. सुरुवातीला गुणवत्तेमधील वाढ म्हणून गौरविण्यात आलेला हा प्रकार गुणवत्तेमधील फुगवटा असल्याची टीकाही करण्यात येत होती. या प्रकारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बोर्डाने 'सेपरेट पासिंग'साठीचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता. हा प्रस्ताव अद्याप सरकारच्या विचाराधीन असल्याची बाब राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पत्रकारांना सांगितली. त्याविषयी अंतिम निर्णय सरकारच घेऊ शकत असल्याने आपण काही बोलू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदाही या प्रस्तावावर कार्यवाही होऊ शकत नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.

बोर्डाने सरकारकडे पाठविलेल्या 'सेपरेट पासिंग'च्या या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक विषय उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लेखी आणि तोंडी वा प्रात्यक्षिक परीक्षेमध्ये स्वतंत्रपणे किमान गुण मिळविण्याची अट पूर्ण करावी लागेल. लेखी परीक्षेसाठी ही अट किमान २० टक्के गुणांची असेल. कॉलेजांचा निकाल चांगला लागावा, या अट्टाहासामुळे कॉलेज पातळीवरील तोंडी वा प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणांची खिरापत सुरू असल्याची नोंद यापूर्वी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात येत होती. कॉलेज पातळीवरील अशा प्रकारांचा बोर्डाच्या निकालावर विपरित परिणाम होऊ नये, यासाठी सेपरेट पासिंगचा हा प्रस्ताव महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना होता. मात्र, आता तो मान्य झाला नसल्याने, मार्च २०१६ च्या परीक्षेमध्ये बारावीच्या परीक्षेत पुन्हा विक्रमी निकालाची शक्यता उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

विक्रमी निकालांचा हा आढावा...

बारावीच्या मार्च २०१४ च्या परीक्षेचा निकाल ९०.०३ टक्के इतका नोंदविण्यात आला होता. २००९ साली तो ८१.९२ टक्क्यांपर्यंत गेला, त्यानंतर चार वर्षांत हा निकाल ८० टक्क्यांच्या पलीकडेही गेला नव्हता. २०१४ साली मात्र या निकालाने थेट नव्वदी पार केली. त्यापाठोपाठ मार्च २०१५ हा निकाल ९१ टक्क्यांवर स्थिरावला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य बोर्डाने विद्यार्थ्यांना लेखी आणि तोंडी परीक्षेत स्वतंत्रपणे उत्तीर्ण होण्याची अट लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविल्याची बाब 'मटा'ने उघड केली होती. मात्र, हा सेपरेट पासिंगचा प्रस्ताव अद्यापही मान्य झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट’चा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर

December 15, 2015, 1:30 pm

≫ Next: ‘शिरीष यादवांना बडतर्फ करा’

≪ Previous: यंदाही बारावीचे वर्ष विक्रमी निकालाचे?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या खास सभेत १३ तास चर्चा करून मंजुरी मिळालेला स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंगळवारी थेट केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्वत: दिल्लीला जाऊन हा प्रस्ताव सादर केला. देशातील विविध शहरांचे प्रस्ताव केंद्राकडे दाखल झाल्यानंतर २६ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी शहरांच्या नावांची यादी जाहीर करणार आहेत.

केंद्र सरकारने शहरे स्मार्ट करण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली आहे. देशभरातून या योजनेसाठी पुण्यासह ९८ शहरांची निवड करण्यात आली आहे. यातील पुढच्या टप्प्यात २० शहरांची निवड केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर होती. १४ डिसेंबरला महापालिकेच्या सभागृहात १३ तास चर्चा करून सभासदांनी पाच उपसूचना देत हा प्रस्ताव मान्य केला. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे पालिका आयुक्त कुमार यांनी मंगळवारी स्वत: दिल्लीला जाऊन स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव सादर केला.

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटीची योजना राबविणाऱ्या शहरांची नावे जाहीर करणार आहेत. देशातील ९८ शहरांमधील पुढील टप्प्यात २० शहरांची निवड करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली तरी प्रत्यक्षात केवळ ५ ते ६ शहरांची यादी पंतप्रधानांकडून जाहीर होऊ शकते.

पुणे आणि भुवनेश्वरमध्ये चढाओढ

स्मार्ट सिटीची निवड स्पर्धात्मक पद्धतीने होणार आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने तयार केलेला स्मार्ट सिटीचा आराखडा केंद्राने घालून दिलेल्या निकषांशी तंतोतंत जुळणारा आहे. त्यामुळे स्मार्टच्या यादीत पुणे शहराचा क्रमांक वरचा असणार आहे. पुण्यापाठोपाठ भुवनेश्वर शहराने या योजनेसाठी जोरदार तयारी केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या क्रमांकासाठी देशभरातील ९८ शहरांमध्ये पुणे आणि भुवनेश्वर या दोन शहरांमध्ये चढाओढ असणार आहे.

८५ शहरांचे प्रस्ताव

स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळालेल्या ९८ शहरांपैकी ८५ शहरांनी केंद्र सरकारकडे आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामध्ये तमिळनाडूमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्याने तेथील १२ शहरे अद्याप प्रस्ताव सादर करू शकलेली नाहीत, तर आंध्र प्रदेशाने हैदराबादऐवजी अन्य शहरांचा समावेश करण्याबाबत केंद्राकडे विचारणा केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व दहा शहरांचे प्रस्ताव केंद्राकडे सादर झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘शिरीष यादवांना बडतर्फ करा’

December 15, 2015, 1:32 pm

≫ Next: ‘सीसीटीव्ही’वरून गदारोळ

≪ Previous: ‘स्मार्ट’चा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर

$

0

0

पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) प्रवर्तकाकडून पाच लाख रुपयांची लाच स्वीकारणारे 'एसआरए'चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष यादव यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय हा कायदेशीरबाबी तपासल्यानंतर घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. यादव बडतर्फ करण्याची मागणी आमदार विजय काळे यांनी विधानसभेत केली होती. 'काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल,' असे उत्तर दिले. यादव यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. यादव हे टीडीआर घोटाळ्यातील आरोपी असून यापूर्वीही त्यांच्यावर एसीबीने कारवाई केली होती.

'पोलिस चौक्यांच्या हद्द बदलीचे अधिकार द्या'

पोलिस आयुक्तालयातील पोलिस ठाणी तसेच पोलिस चौक्यांच्या हद्द बदलीचे अधिकार हे पोलिस आयुक्तांना देण्यात यावेत. सध्या हे अधिकार राज्य सरकारकडून आहेत. सरकार स्तरावर याबाबत तत्काळ निर्णय होत नसल्याने हे अधिकार पोलिस आयुक्तांना देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार विजय काळे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काळे यांनी पत्र पाठवून पोलिस आयुक्तांना हद्द बदलीचे अधिकार देण्याची विनंती केली आहे. शहरातील पोलिस ठाण्यांच्या हद्दी बदलण्याची गरज आहे. चुकीच्या पद्धतीने हद्द तयार करण्यात आल्याने नागरिकांची गैरसोय होते आहे. मात्र, हे बदल करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांना राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीसीटीव्ही’वरून गदारोळ

December 15, 2015, 1:33 pm

≫ Next: पीएमपीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

≪ Previous: ‘शिरीष यादवांना बडतर्फ करा’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे आणि मुंबईतील सीसीटीव्हीचा मुद्दा मंगळवारी विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. सीसीटीव्हीचे कंत्राट, दर्जा, नियम याविषयी जोरदार चर्चा झाली. त्याचबरोबर पुण्यातील सीसीटीव्हीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

कॉँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी पुणे व मुंबईत बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर मंगळवारी चर्चा झाली. मुंबई, पुण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीचा पूर्वइतिहास पडताळला होता का, असा प्रश्न गाडगीळ यांनी उपस्थित केला. या कंपनीने बसविलेल्या दीड हजार सीसीटीव्हींपैकी १००-१५० सीसीटीव्ही बंद आहेत, हेही त्यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून छोटे मोठे गुन्हे, वाहतूक नियंत्रण व नियमभंग आदीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून किती जणांवर कारवाई करण्यात आली, या गाडगीळ यांच्या प्रश्नाबाबत अशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले.

काही देशांमध्ये संशयास्पद हालचाल करणाऱ्या व्यक्ती टिपून ती माहिती कंट्रोल रूमकडे पाठविणारे सॉफ्टवेअर सीसीटीव्हीमध्ये बसविण्यात आले आहे. असे सॉफ्टवेअर या सीसीटीव्हीमध्ये आहे का, असा प्रश्नही गाडगीळ यांनी विचारला. मात्र, या सीसीटीव्हींमध्ये अशी यंत्रणा नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या पद्धतीने बसविलेले कॅमेरे, सीसीटीव्हीसाठी असणाऱ्या निकषांबाबतही गाडगीळ यांनी काही आक्षेप नोंदवले.

भ्रष्टाचाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

सीसीटीव्हीबाबतच्या लक्षवेधीदरम्यान पुणे शहरात बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व आमदार अनिल भोसले यांनी केला. पुणे महापालिकेने सहा वर्षांपूर्वी १२ ते १४ कोटी रुपये खर्चून सीसीटीव्ही बसवले होते. राज्य सरकारने त्याच जागी जुन्याच कॅमेरांना कनेक्शन देऊन आपण कॅमेरे बसविल्याचे सांगितले आहे. गुंडगिरी व अवैध धंदे चालणाऱ्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही स्वतः पोलिसच बंद करून या धंद्यांना प्रोत्साहन देतात, असा आरोप मुंडे व भोसले यांनी केला. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री रणजित पाटील यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

December 15, 2015, 1:38 pm

≫ Next: पोलिसांच्या चुकीमुळे चोर मोकाट

≪ Previous: ‘सीसीटीव्ही’वरून गदारोळ

$

0

0

पुणे : ओव्हरटेक करताना पीएमपी बसखाली येऊन दुचाकी चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास गंगाधाम येथे घडली. या प्रकरणी मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात पीएमपी चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राजेश ईश्वर मिसाई (वय १९, रा. राजू मंगल कार्यालयाजवळ, गंगाधाम, मूळ : छत्तीसगड) असे मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी पीएमपी चालक भागवत धोडगे (वय २७, रा. हडपसर) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून, त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमपी बस कोंढव्याकडून शिवाजीनगरकडे निघाली होती. राजेश दुचाकीवरून कोंढव्याकडून येत होता. गंगाधाम सोसायटीजवळ पीएमपीला ओव्हरटेक करताना बसचा धक्का लागून राजेश रस्त्यावर पडला आणि बसच्या पुढील चाकाखाली आला. त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी फौजदार लाड अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांच्या चुकीमुळे चोर मोकाट

December 15, 2015, 1:34 pm

≫ Next: फडणवीसांची खेळी ठरली ‘स्मार्ट’

≪ Previous: पीएमपीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस ठाण्यांमध्ये सोनसाखळी हिसकावल्याची तक्रार लिहून घेतानाच चुका होत असल्याने चोरट्यांना कोर्टात शिक्षा होत नसल्याची कबुली पोलिस महासंचालनालयाने दिली आहे. 'तक्रार लिहून घेताना काळजी घ्या, तपासाअंती आरोपीसोबतच कोर्टात आरोपपत्र दाखल करा,' अशा स्पष्ट सूचना राज्यातील पोलिस दलांना देण्यात आल्या आहेत.

सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे चोरीच्या (कलम ३८०) कलमाखाली दाखल करण्यात येत होते. त्यानुसार आरोपींना लगेचच जामीन मिळतो. त्यामुळे पुण्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी सोनसाखळी चोरट्यांना जबरी चोरीचे (कलम ३९२) कलम लावण्याचे आदेश दिले. हीच पद्धत संपूर्ण राज्यात राबवण्यात आली. जबरी चोरीच्या कलमामुळे आरोपींना लगेचच जामीन मिळत नाही. परिणामी गुन्हेगार तुरुंगातच राहतात.

तक्रार लिहून घेताना जबरी चोरीच्या कलमानुसार दागिने हे जबरदस्तीने हिसकावल्याचे नमूद करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या गुन्ह्यांची तक्रार लिहून घेताना पोलिसांकडून निष्काळजीपणा होतो आणि त्याचा फायदा कोर्टात आरोपींना मिळतो. त्यामुळे यापुढे तक्रार लिहून घेताना काळजी घ्या, अशा स्पष्ट सूचना पोलिस महासंचालन कार्यालयाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी राज्यातील सर्व पोलिस दलांना दिल्या आहेत.

राज्यात सगळीकडेच सोनसाखळी हिसकावण्याचे गुन्हे तपास यंत्रणांसमोर डोकेदुखी ठरले आहेत. गुन्हेगारांना अटक केली तर ती जामिनावर मोकाट सुटतात आणि पुन्हा गुन्हे करतात. अली अक्रम जाफरी उर्फ इराणी (वय २८, रा. लोणी काळभोर) या सोनसाखळी चोराने तर पुण्यात ५० गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहेत. सोनसाखळी चोरांना कोर्टात शिक्षा होत नसल्याने ते वारंवार गुन्हे करत आहेत. सोनसाखळी चोरट्यांना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. दोन वर्षांपूर्वी केवळ तीन साखळी चोरट्यांना सोनसाखळी हिसकावल्याप्रकरणी शिक्षा झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फडणवीसांची खेळी ठरली ‘स्मार्ट’

December 15, 2015, 1:39 pm

≫ Next: ज्येष्ठ नागरिक वयोमर्यादा ६५ वरून ६०

≪ Previous: पोलिसांच्या चुकीमुळे चोर मोकाट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय जनता पक्ष वगळता अन्य सर्व पक्षांच्या विरोधाचा मूड आणि पुण्याचा प्रस्ताव न येण्याचे राजकीय गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या स्मार्ट खेळ्यांमुळे पुण्यात स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव संमत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. शहर विकासाचा विरोध केल्याने व्हिलन ठरण्याची भीती आणि राजकीय पटावर एकाकी पडण्याची धास्ती यामुळेच सर्व पक्षांनी मनात नसतानाही हा प्रस्ताव संमत केल्याचे समोर आले आहे. या योजनेत राज्यातून निवडल्या गेलेल्या सर्व दहा शहरांनी मंगळवारी केंद्राला प्रस्ताव सादर केले.

स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावातील प्रचंड त्रुटींवर टीकास्त्र सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे या पक्षांनी हा ठराव पुढे ढकलला होता. मात्र, सरकारने थेट आदेश देऊन मुदतीपूर्वी याविषयी स्पष्ट निर्णय घेण्याचा आदेश महापालिकेस दिला. तेव्हापासूनच सर्व राजकीय पक्षांमध्ये घडामोडींना वेग आला होता. सर्वपक्षीय प्रतिनिधींप्रमाणेच राष्ट्रवादीमधूनही प्रामुख्याने खास कंपनीच्या (एसपीव्ही) तरतुदीला सर्वाधिक विरोध सुरू होता. याची माहिती मिळाल्यानंतर पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी चर्चा केली, तेव्हा एसपीव्हीबाबत केंद्राच्या पातळीवरच पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे समोर आले.

दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही शहरातील नेत्यांच्या संपर्कात होते. मात्र, शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांनी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर आक्रमक भूमिका घेतली आणि नगरसेवकांच्या नाराजीला मोठे बळ मिळाले. सभेच्या आधीच्या रात्री राष्ट्रवादीत बैठकांची मालिका सुरू झाली. प्रथम सर्व नगरसेवक आणि नंतर आयुक्त व त्यानंतर पक्षाच्या मोजक्या नेत्यांशी अजित पवार यांनी चर्चा केली. त्यावेळीच कोणत्या उपसूचना मांडाव्या, यावर खल झाला. मात्र, थेट विरोध केल्यास शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून प्रचार करण्याची भाजपला संधी मिळेल, असा सूर वरिष्ठ नेत्यांनी लावला.

सभेच्या दिवशी सकाळीही काहीजणांचा विरोधी मूड होता, त्याप्रमाणेच शिवसेनेतही स्मार्ट सिटीवरून भाजपला धक्का द्यावा, असा विचार पुढे येत होता. मनसेने तर याला पूर्वीच विरोध केला होता. त्यामुळे काही नवे समीकरण अस्तित्वात आले आणि प्रस्ताव फेटाळला, तर नाचक्की होण्याची भीती निर्माण झाली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेच्या योजनेचा ठराव पुण्यासारख्या शहरांत नामंजूर होणे, हे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी अडचणीचे ठरण्याची भीती होती; तसेच एसपीव्हीसारख्या तरतुदींवरून अन्य शहरांमध्येही असंतोषाचे लोण पसरू लागले होते. महाराष्ट्रातील या घटनांची राष्ट्रीय स्तरावरून दखल घेतली होती. त्यामुळे उत्तर भारतासह अन्य भागांतही याचे पडसाद उमटण्याची भीती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट