गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरात गवगवा सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने पुढे ढकलला. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. यामागे राजकीय पक्षांवर दोषारोप सुरू झाले असले, तरी इतक्या महत्त्वाच्या आणि काही हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या योजनेबाबत माहिती मिळाली पाहिजे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे. त्याच हेतूने शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी 'मटा'च्या राउंड टेबलमध्ये आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या.
स्मार्ट सिटीला शिवसेनेचा तत्त्वतः पाठिंबा आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केल्यानुसार आमची बांधिलकी सत्तेशी नाही, तर जनतेशी आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत कोणत्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, याचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता. त्यानुसार, पालिका आयुक्तांनी तयार केलेल्या अहवालात शहरात विविध प्रकल्प उभे राहणार होते. तसेच, आजवरच्या प्रमुख समस्यांवर काही ठोस उपाययोजना झाल्या असत्या. त्यामुळे, स्मार्ट सिटीमुळे शहराचा चेहरा बदलण्यास सुरुवात झाली असती.
स्मार्ट सिटीमधील काही तरतुदींबद्दल आमच्याही मनात शंका आहेत. स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र कंपनीला (स्पेशल पर्पज व्हेईकल - एसपीव्ही) आणि त्यांना अधिकार देण्याबाबत शिवसेनेचा विरोधच आहे. मात्र, या कंपनीची रचना ठरविण्याची आणि त्यांना अधिकार प्रदान करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या हातात ठेवण्यासाठी काही उपसूचना देऊन, त्यात बदल करता येणे शक्य होते. त्यानुसार, शिवसेनेनेही काही उपसूचना तयार केल्या होत्या. दुर्दैवाने, ही सभाच तहकूब झाल्याने त्यावरही कोणता निर्णय होऊ शकला नाही.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे नागरिकांवर करांचा बोजा वाढणार असेल, तर अशा कोणत्याही प्रकल्पांनाही शिवसेनेचा ठाम विरोध असेल. पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ न लादता हा प्रकल्प झाला पाहिजे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
स्मार्ट सिटीवरून बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत घडलेला सर्व प्रकार म्हणजे फक्त राजकारण आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला पुणेकरांची खरेच एवढी काळजी होती, तर मग गेल्या १५-२० वर्षांत पुण्याचे प्रमुख प्रश्न का सुटले नाहीत?
योजना नव्हे... धूळफेक
मुळात स्मार्ट सिटी या कल्पनेला आमचाच नव्हे, तर कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे, त्या पद्धतीला राज ठाकरे यांनी विरोध केला आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने पुढे जात राहिले, तर यापुढेही आम्ही त्याला विरोध करणारच. लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट व्हाव्यात, या उद्देशाने दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनादुरुस्ती करून या संस्थांना अधिकार दिले. मात्र, या संस्थाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू झाला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतून केंद्र सरकारचे ५०० कोटी रुपये आणि राज्य सरकारचे २५० कोटी असे एकूण केवळ ७५० कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. पुणे महापालिकेचे एकाच वर्षाचे बजेट साडेचार हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्यामुळे केवळ ७५० कोटी रुपयांनी विशेष भर पडणार नाही. या योजनेमध्ये काही तरतुदी अशा आहेत, की पाणीपुरवठा-कचरा अशी कामे नियोजित विशेष कंपनीकडे (एसपीव्ही) सोपविण्यात येणार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात कामे महापालिकेच्याच यंत्रणेस करावी लागणार आहे. म्हणजे काम महापालिका करणार आणि श्रेय विशेष कंपनी घेणार, हे योग्य नाही. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) शहरात दोन हजार ३०० कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत.
महापालिकेच्या आयुक्तांनी नगरसेवकांना या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची गरज होती. खरे तर ही कल्पना फसवी आहे आणि ही योजना म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. हे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत आहे; पण फक्त पुणेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील एकाही महापालिकेचा प्रस्ताव अद्यापही सादर झालेला नाही. या योजनेतून नेमके काय पदरात पडणार, याबाबत स्पष्टता नाही. उलटपक्षी महापालिकेचे आयुक्तच या स्पर्धेत काही गुण मिळविण्यासाठी काम करीत आहेत की काय, हे कळायला मार्ग नाही.
नागरिकांवर अतिरिक्त कर नाही
स्मार्ट सिटीचा संपूर्ण प्रकल्प साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा असला, तरी त्याचे वित्तीय स्वरूप कसे असेल, याबाबत सातत्याने आक्षेप नोंदविले जात आहेत. हा संपूर्ण खर्च पाच वर्षांत करायचा असून, त्यासाठी केंद्र-राज्य आणि महापालिका यांच्यामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये केंद्र सरकारच्या इतर योजनांमधूनही निधी मिळविता येऊ शकतो. तशी स्पष्ट तरतूदच स्मार्ट सिटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. त्यानुसार, ऊर्जा मंत्रालय, स्वच्छ भारत योजना, सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा विविध स्वरूपात सुमारे सातशे कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला उपलब्ध होऊ शकेल.
महापालिकेच्या मालकीच्या काही जमिनींच्या माध्यमातूनही मोठा निधी उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. क्षेत्रनिहाय विकास प्रकल्पामध्ये महापालिकेच्या जागेवर 'ट्रान्झिट हब' निर्माण करण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे. त्याचा व्यावसायिक वापर करून स्मार्ट सिटीसाठी निधी उभा राहू शकतो. या दोन प्रकल्पांमधून साधारणतः सातशे ते आठशे कोटी रुपये मिळू शकतील, अशी शक्यता आहे. ७० एकर जागेवर टीपी स्कीम राबविण्याचा उद्देश असून, त्या माध्यमातूनही किमान दोनशे कोटी रुपये प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित, चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीसाठी वित्तीय संस्थांकडून अर्थसाह्य घेता येऊ शकेल.
स्मार्ट सिटीसाठी एसपीव्हीतर्फे नागरिकांवर अतिरिक्त कर लादण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसून, महापालिकेच्या मान्यतेविना कोणताही कर लावता येणार नाही. तसेच, कर्ज घेण्यापूर्वीही महापालिकेची मान्यता आवश्यकच आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी केवळ एसपीव्हीवर असेल. त्यामुळे, पालिकेच्या स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण, शहरासाठी सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी पालिकेवरच असेल.
विरोध नाही; पण त्रुटी दूर करा
स्मार्ट सिटीची हा शब्द ऐकायला चांगला वाटतो; पण याऐवजी पूर्वीच्या योजनेतील त्रुटी दूर करून तशी योजना राबविली असती, तर अधिक चांगले झाले असते. या स्मार्ट सिटी योजनेला राष्ट्रवादीने पहिल्यापासून पाठिंबा दिला होता. पण सध्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. आयुक्तांनी ते दिले, तर आमचा पाठिंबाच राहील आणि हे स्पष्टीकरण व्हावे, ही आमची रास्त मागणी आहे.
खरे तर पुण्यात ही योजना एका व्यक्तीभोवती केंद्रित झाली. या स्पर्धेसाठी आयुक्तांनी पुढाकार घेतला, जनसहभागही घेतला; पण ते करताना महापालिकेतील महत्त्वाचे पक्ष, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची मतेही घेतली नाहीत आणि त्यांचा सहभागही घेतला नाही. आमची काही रिझर्व्हेशन्स निश्चित आहेत. यापूर्वी काही नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे तपशील विचारला, तेव्हा 'आपला डेटा अन्य शहरांपर्यंत जाईल,' अशी भीती दाखवून माहिती मिळू दिली नाही, त्यांचा हा मुद्दा पटणारा नाही. त्यामुळे पुण्यात सकृतदर्शनी ही योजना म्हणजे आयुक्तांची योजना ठरली. काही दिवसांपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आयुक्तांनी सादरीकरण केले आणि पवार यांनीही शहरासाठी आत्मीयतेने काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, आयुक्तांनीही सर्वसाधारण सभेपुढे माहिती देण्यासाठी इतके दिवस वाट पाहायला नको होती.
महापालिकेला अंधारात ठेवून कारभार चालविणे योग्य नाही. त्यामुळे या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. ते झाले, तर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपची योजना, म्हणून आमचा याला विरोध नाही.
'दुटप्पी भूमिकेतूनच विरोध'
केंद्र-राज्य सरकारकडून अनुदानासाठी पात्र प्रकल्पांमध्ये आत्तापर्यंत संबंधित शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नव्हता. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आशा-अपेक्षा, आकांक्षा काय आहेत, त्यांना शहरात नेमक्या कोणत्या सुविधा हव्यात, हे प्रथमच समोर आले होते. परंतु, राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळेच त्याला विरोध केला गेला.
पालिकेकडे उपलब्ध असलेली साधनसामग्री आणि नागरीकरणाचा वाढता रेटा याचे व्यस्त प्रमाण यामुळे अगदी मूलभूत सुविधांसाठीदेखील नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे, पालिकेवरचा हा ताण हलका करण्यासाठीच स्पेशल पर्पज व्हेईकलची (एसपीव्ही) स्थापना करण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये, काही भागांतील नागरिकांच्या लहान-सहान तक्रारी सोडविण्याचे काम एसपीव्हीतर्फे करण्यात येणार असून, केवळ मोठ्या प्रकल्पांसाठीच पालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. ई-गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट उपाययोजना करून नागरिकांच्या तक्रारी एका दिवसांत सोडविण्याचे उद्दिष्ट एसपीव्हीला दिले गेले आहे. नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविताना, त्यासाठी जादा कर अथवा शुल्क आकारण्याची मुभा एसपीव्हीला असेल, असा अपप्रचार केला जात आहे. वास्तविक, पालिकेच्या परवानगीशिवाय नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क एसपीव्हीला आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले आहे. त्यामुळे, एसपीव्ही महापालिकेला पूरकच ठरणार असून, पालिकेच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार असल्याची केली जाणारी ओरड पूर्णतः फसवी आहे.
एसपीव्हीचा आणि महापालिकेचा काहीही संबंध राहणार नसल्याच्या चर्चेमध्येही अजिबात तथ्य नाही. पालिकेचे महापौर, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांच्यासह आणखी तीन सदस्य कंपनीच्या संचालक मंडळावर असतील. त्यांच्यासह, पालिकेचे आयुक्त हे या कंपनीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहेत. त्यामुळे, पालिकेला अपेक्षित असे निर्णय एसपीव्हीमध्ये सहज घेता येऊ शकतात. परंतु, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. एसपीव्हीच्या प्रस्तावामध्येही काही त्रुटी असू शकतील; पण त्यावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्याऐवजी, केवळ भाजप सरकारने हा प्रकल्प मांडला म्हणून त्याला विरोध करण्याचा प्रकार राजकीय प्रतिष्ठेसाठीच रेटला जात आहे.
पारदर्शकता जपणे महत्त्वाचे
स्मार्ट सिटीमध्ये जेव्हा पुण्याची पिंपरी-चिंचवडसह निवड झाली, त्यावेळी पुण्याची स्वतंत्र निवड व्हावी, यासाठी काँग्रेसने आंदोलन केले होते, याची सर्वप्रथम मी आठवण करून देऊ इच्छितो. त्यामुळे, स्मार्ट सिटी योजनेला आमचा विरोध आहे, हा प्रचार चुकीचा आहे. शहर विकासाच्या कोणत्याही योजनेला, स्मार्ट सिटीसारख्या शहराच्या ब्रँडिगसाठी आवश्यक ठरणाऱ्या योजनेला काँग्रेसचा पाठिंबाच आहे. परंतु त्यासाठी पारदर्शकता जपली जाणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने पालिका आयुक्तांनी मांडलेल्या स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यात त्याचीच कमतरता आहे. त्यामुळे पक्षाने सर्वसाधारण सभेत विरोधाची भूमिका घेतली.
स्मार्ट सिटीचा संपूर्ण आराखडा तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा आहे. त्यामध्ये, संपूर्ण शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पॅन सिटी प्रकल्पासाठी अंदाजे ९००-९५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तर औंध-बाणेर, बालेवाडी या क्षेत्रनिहाय विकास प्रकल्पाकरिता ११५० कोटी रुपये अपेक्षित धरले गेले आहेत. तर, उर्वरित खर्च देखभाल-दुरुस्तीवर (ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स) होईल, असे गृहीत धरले आहे. केंद्र, राज्य आणि महापालिका यांच्यातर्फे पाच वर्षांत हजार कोटी रुपयेच उभे राहू शकणार असल्याने, उर्वरित अडीच हजार कोटी रुपये, कसे उभे राहणार, याचा कोणतेही स्पष्टीकरण यामध्ये नाही. हजार कोटींच्या पुढे फार तर दोनशे-अडीचशे कोटी रुपये उभे
राहू शकतात. त्यामुळे, उर्वरित निधी उभा राहिला नाही, तर महापालिकेलाच त्याची झळ बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे, साडेतीन हजार कोटींऐवजी पाच वर्षांत अपेक्षित असलेल्या एक हजार कोटी रुपयांमध्ये स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार करा, आम्ही मान्यता देतो, अशी सूचनाही आयुक्तांना केली.
केंद्र सरकार स्वतंत्र कंपनीच्या (एसपीव्ही) माध्यमातून पालिकेच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणू पाहत आहे. या कंपनीतील अधिकारी प्रकल्प राबवू शकतात, मग हेच काम पालिकेचे अधिकारीही करू शकतीलच ना? त्यासाठी, वेगळी कंपनी कशाला हवी? त्यामुळे, एसपीव्हीबाबत केंद्र सरकारने फेरविचारच करायला हवा.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
