Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

स्टेशनवर हवी वैद्यकीय सेवा

$
0
0

'पीपीपी' तत्त्वावर आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र सुरू करण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वेच्या एखाद्या अपघातातील जखमींना पुणे रेल्वे स्टेशन व पुणे विभागातील अन्य महत्त्वाच्या जंक्शनवर वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नाही. मध्य रेल्वेने मुंबई विभागातील नऊ उपनगरीय स्टेशनवर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या धर्तीवर पुण्यातही केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील उपनगरीय मार्गांवर होणाऱ्या अपघातात वर्षाला हजारो जणांचा मृत्यू होतो, तर अनेकजण गंभीर जखमी होतात. या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने मध्य रेल्वेला रेल्वे स्टेशनवर आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी वैद्यकीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मध्य रेल्वेची मेन लाइनवरील कुर्ला, घाटकोपर, दिवा, मुलुंड, डोंबिवली, कल्याण, कर्जत आणि हार्बर लाइनवरील वडाला रोड व वाशी स्टेशन येथे ही केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. मुलुंड, कल्याण, डोंबिवली व वाशी येथील केंद्र डिसेंबर अखेरपर्यंत सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. दादर, ठाणे व पनवेल या स्टेशनवर यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा काही महिन्यांपूर्वी दिली जात होती. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

मध्य रेल्वेमध्ये मुंबई विभागाबरोबरच पुणे, नागपूर, सोलापूर आणि भुसावळ या विभागाचांही समावेश होतो. त्यामुळे वैद्यकीय सेवा केंद्रांची सुविधा फक्त मुंबई विभागातच का, अन्य विभागात ही सुविधा का नाही, असे प्रश्न प्रवासी उपस्थित करीत आहेत. पुणे विभागात सातारा, कराड, मिरज, कोल्हापूर, लोणावळा, खंडाळ्याचा घाट येथे अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे पुणे स्टेशनसह दौंड-सोलापूर मार्गावरील महत्त्वाच्या जंक्शनवर अशा प्रकारची केंद्रे सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

पुणे स्टेशनवरील फूड प्लाजा दोन महिन्यांपासून बंद आहे. ती जागा वैद्यकीय सेवा केंद्रासाठी पुरेशी आहे. ती जागा आता वापराविना पडून आहे. त्या जागी वैद्यकीय सेवा केंद्र सुरू करणे शक्य आहे. 'पीपीपी' तत्त्वावर केंद्र सुरू करावयाचे असल्याने रेल्वेला जास्त पैसेही खर्च करावे लागणार नाहीत, असे मत रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी व्यक्त केले.

वैद्यकीय सेवा केंद्राची रचना

वैद्यकीय सेवा केंद्रे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर सुरू केली जाणार आहेत. ही सेवा २४ तासांसाठी असेल.

यामध्ये करारपद्धतीने ठराविक डॉक्टरची नेमणूक केली जाणार आहे. रेल्वे स्टेशन किंवा ट्रॅकवर काही दुर्घटना घडल्यास संबंधितांवर मोफत उपचार करण्याची जबाबदारी त्या डॉक्टरवर असेल. इतरवेळी त्या जागेत तो डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करू शकणार आहे.

पुण्यातही दिवसाला सरासरी एकाचा रेल्वेतून पडून किंवा रेल्वेखाली चिरडून मृत्यू होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. तसेच, पुणे विभागाचा विचार करता हा मृत व जखमींचा आकाडा वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात रेल्वेचे हॉस्पिटल आहे. परंतु, ते कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे पुण्यातही वैद्यकीय सेवा केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे.

- हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी ग्रुप

पुणे रेल्वे स्टेशनच्या आवारात रेल्वेचे हॉस्पिटल आहे. धावत्या रेल्वेमध्ये एखाद्या प्रवाशाला काही त्रास झाल्यास किंवा रेल्वेच्या हद्दीत कोठे काही दुर्घटना घडल्यास स्टेशन व्यवस्थापकाकडून रेल्वे हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना पाचारण केले जाते. त्यांच्यामार्फत वैद्यकीय उपचार केले जातात. तसेच, अन्य ठिकाणी मदतीसाठी अॅम्ब्युलन्स पाठवली जाते.

- मनोज झंवर, जनसंपर्क अधिकारी, पुणे रेल्वे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महागाईविरोधात मनसेचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

'राज्यात जप्त केलेला तूरडाळीचा साठा खुल्या बाजारात आणण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. डाळीच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे,' अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी केली. जीवनावश्यक वस्तूंची सातत्याने होणारी दरवाढ, तसेच महागाईच्या विरोधात मनसेने येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयासमोर बुधवारी आंदोलन केले. या वेळी संभूस बोलत होते.

'सरकारने डाळीच्या साठेबाजांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करून देखील जप्त केलेली तूरडाळ मान्य जनतेसाठी खुली केली नाही. नागपूरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात सरकार इतर मुद्दे काढून डाळीचा विषय दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे,' असा आरोप संभूस यांनी केला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढून महागाई वाढण्याला पालकमंत्री गिरीश बापट जबाबदार आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. शहरातील विविध भागात शासकीय कार्यालयांसमोर मनसे महागाई विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनावेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या भूमिकेवर टीका करून युती सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मनसेचे मोहन शिंदे, विशाखा गायकवाड, भाऊसाहेब प्रक्षाळे, अच्युत मोळावडे, राहुल प्रताप, हेमंत बत्तेलक्ष्मण काते आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी परिमंडळ 'ई'चे रेशनिंग अधिकारी रघुनाथ तागडे यांना निवेदन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात महावितरणची ‘त्रिसूत्री’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागानंतर आता महावितरणकडून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरांत १४ ठिकाणी दहा डिसेंबर रोजी त्रिसूत्री उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत दिवसभरात मागेल त्यांना नवीन वीजजोडणी; तसेच वीजयंत्रणा आणि वीजदेयकांतील दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दर गुरुवारी हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली असून, आता शहरातही प्रत्येक गुरुवारी या उपक्रमांतर्गत नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण केले जाणार आहे. येत्या गुरुवारी पुणे शहरातील रामटेकडी परिसर, गाडीतळ, येरवडा परिसर, शिवणे परिसर, भिलारेवाडी-कात्रज, गंजपेठ, भवानीपेठ, इंदिरानगर, पानमळा परिसर, शंकर मंदिर जनता वसाहत परिसर, खडकी, मंगळवार पेठमधील मेलवाणी कंपाउंड परिसर या ठिकाणी हा उपक्रम होणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपरी गाव परिसर आणि महात्मा फुले नगर या ठिकाणी हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

वीजयंत्रणा, वीजदेयकातील दुरुस्ती आणि नवीन वीजजोडणी ही कामे या उपक्रमात केली जाणार आहेत. वीजयंत्रणेच्या दुरुस्ती कामात वीजतारांची दुरुस्ती, सर्व्हिस वायर बदलणे, स्पेसर्स बसविणे, झाडाच्या फांद्या तोडणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. नागरिकांच्या वीजदेयकांमध्ये जागेवरच दुरुस्ती करून दिली जाणार आहे; तसेच वीजमीटरचे रीडिंग होत नसल्यास ते घेणे, सदोष आणि नादुरुस्त मीटर बदलून देणे, वीजदेयके मिळत नसल्यास ते उपलब्ध करून देणे, नवीन वीजजोडणी देणे आदी कामे होणार आहेत. संबंधित परिसरातील वीजग्राहकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

दरम्यान, त्रिसूत्री एकदिवसीय उपक्रमाला मंचर, मुळशी आणि राजगुरुनगर विभागांमध्ये सुरवात झाली आहे. या विभागांतील १७ ग्रामपंचायतींमध्ये विविध प्रकारची तीन हजार २९५ कामे करण्यात आली असून, ४७७ ठिकाणी नवीन वीजजोडणी देण्यात आली आहे. येत्या गुरुवारी या विभागांमधील आणखी १४ ग्रामपंचायतींमध्ये हा उपक्रम होणार आहे. त्यामध्ये वाघोली, कदमवाक वस्ती, कोंढावळे, पिंरगुट, केळवडे, टाकवे, कडूस, काळुस, गावडेवाडी, गंगापूर, पिंपळगाव, खिरेश्वर, कुसुर, निमगाव सावा या गावांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाच्या खूनप्रकरणी दोन जणांना जन्मठेप

$
0
0

एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यावर पूर्ववैमनस्यातून लोखंडी पाइप आणि सत्तूरने वार करून खून केल्याप्रकरणी दोघांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.

मिराज ऊर्फ शाहीद सिराज तांबोळी (२५, रा. रविवार पेठ, सत्यनारायण मंदिराजवळ, दगडी नागोबा मंदिर), शैलेश ऊर्फ अबू हनुमंत केळकर (२६, एलोरा पॅलेस, बालाजीनगर) या दोघांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. संजय म्हंकाळे (४५, रा. रविवार पेठ, दगडी नागोबा मंदिर) याचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी कपिल श्याम म्हंकाळे (२८) यांनी फरासखाना पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली होती.

राकेश प्रताप चव्हाण (२९, लष्कर), मिराज तांबोळी (२५), शैलेश केळकर, निखिल सुभाष पारखी (२१, रविवार पेठ), विशाल ऊर्फ पपई शशिकांत शेडगे (२५) व संदीप ऊर्फ इब्लिस सुधाकर चव्हाण (३२, गणेश पेठ) यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

राकेशचा चुलत भाऊ दिनेश चव्हाण याला संजय म्हंकाळे नेहमी रात्री उशिरापर्यंत दारू पिण्यासाठी घेऊन जाई. नंतर त्याला कोठेही सोडून देत असे. त्याचा राग राकेशच्या मनात होता. तसेच २०१२च्या महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये वॉर्ड क्रमांक ७२मध्ये दिनेश चव्हाण निवडणुकीसाठी उभा होता. त्या वेळी संजय म्हंकाळेने त्याचा प्रचार न करता मनसे नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांचा प्रचार केला होता. त्याचाही राग राकेशच्या मनात होता. मिराज तांबोळी याने संजय म्हंकाळे याच्या घरात बसवलेला पाइप लिकेज झाला होता. याच कारणावरून संजयने त्याला मारहाण केली होती. वरील सर्व कारणांचा राग धरून तीन फेब्रुवारी २०१३ रोजी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास संजयला अपोलो टॉकीजजवळून चव्हाणवाडा येथे बोलावण्यात आले. तेथे त्याला लोखंडी पाइप, बांबूने मारहाण करून दगडी नागोबा मंदिरासमोर आणून टाकण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांवर केक फेकला

$
0
0

बिबवेवाडीत सहा जणांना अटक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाढदिवसानिमित्त मध्यरात्री फटाके वाजवून गोंधळ घालणे बिबवेवाडीतील तरुणांना चांगले महागात पडले आहे. गोंधळ घालू नका, असे पोलिसांनी सांगितल्यामुळे या तरुणांनी गस्तीवरील पोलिसांना चक्क केक फेकून मारला आणि धक्काबुक्की केली. त्यामुळे बिबवेवाडी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली असून, कोर्टाने त्यांना एक दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

धडप्पा मुकण्णा कट्टीकर (१९), आकलेश विद्याधर वाघमारे (२१), अजय अरविंद ठोसर (२२), आनंद राजेंद्र वाघमारे (२३), सिद्धार्थ शिवपुत्र गायगवळी (२३) आणि पप्पू प्रमोद काकडे (२६, सर्व जण रा. बिबवेवाडी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी हवालदार मोहन गोचडे यांनी तक्रार दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोचडे व त्यांचे सहकारी दीपक फसाळे सोमवारी बिबवेवाडी परिसरात रात्री गस्त घालत होते. बिबवेवाडी येथील चैत्रबन वसाहतीमध्ये रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास आरोपी वाढदिवसानिमित्त फटाके वाजवून मोठ्या प्रमाणात आरडाओरडा करत होते. त्यांचा आवाज ऐकून गोचडे व सहकारी त्या ठिकाणी गेले.

'गोंधळ घालू नका आणि शांतपणे निघून जा,' असे त्यांनी आरोपींना सांगितले; मात्र जल्लोष करत असलेल्या या तरुणांनी गोचडे यांना वाढदिवसाचा केक फेकून मारून पळ काढला. त्यामुळे गोचडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आरोपींचा पाठलाग केला आणि त्यांना पकडले. त्या वेळी आरोपींनी त्यांच्याशी हुज्जत घालून धक्काबुक्की केली.

या प्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा सहा जणांच्या विरोधात दाखल करण्यात आला. त्यापैकी तिघे जण रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्यांच्यावर बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल आहे. आरोपींना कोर्टात हजर केले असता त्यांना एक दिवस पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी फौजदार सुरेखा कलगुटकी अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायट्यांमध्ये ‘पाणीबाणी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील नागरिकांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयामुळे कोथरूड भागातील अनेक सोसायट्यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. महात्मा सोसायटी, गांधीभवन रोडसह श्रीकांत ठाकरे पथावरील सोसायट्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने पाण्याची‌ गरज भागवण्यासाठी त्यांना टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे.

दिवसाआड दिले जाणारे पाणी योग्य दाबाने मिळत नसल्याने दररोज १५ ते २० टँकर पाणी घ्यावे लागत आहे. यामुळे प्रत्येक महिन्याला या सोसायटीमधील नागरिकांना पाण्यासाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.

कोथरूड भागात मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील नोकरदार राहतात. अनेक मोठ्या सोसायट्या या भागात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची समस्या जाणवत असल्याची तक्रार केली जात आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाण्याचा साठा कमी झाल्याने पुढील वर्षीपर्यंत हा पाणीसाठा टिकवण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून महापालिका प्रशासनाने एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून पालिकेने याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे; मात्र दिवसाआड दिले जाणारे पाणी वेळेत आणि योग्य दाबाने येत नसल्याने अनेक सोसायट्यांमधील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

कोथरूड येथील एकलव्य कॉलेज परिसरात असलेल्या 'सारथी शिल्प' या सोसायटीमध्ये पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याची तक्रार सोसायटीतील सभासदांनी केली. या सोसायटीमध्ये सुमारे २०० फ्लॅट असून सुमारे ८०० नागरिक येथे राहतात. पालिकेने एकवेळ पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून पाण्याची मोठी टंचाई जाणवत असल्याचे सोसायटीचे सभासद नरेंद्र अनशिंगकर यांनी सांगितले.

पालिकेचे पाणी कमी प्रमाणात येत असल्याने पाणीपुरवठा न होणाऱ्या दिवशी पाण्याचे १३ ते १५ टँकर घ्यावे लागतात. इतर दिवशी सहा ते आठ टँकर घ्यावे लागत असल्याची तक्रार विशाल पिंपळे यांनी केली. टँकरने पाणी घ्यावे लागत असल्याने सोसायटीला दरमहा सव्वा ते दीड लाख रुपये खर्च येत असल्याची तक्रार पिंपळे यांनी केली. या भागातील गांधीभवन रोड, गणंजय सोसायटी, डीपी रोडवरील अनेक सोसायट्यांमध्ये पाण्याची टंचाई भासत असल्याचे स्थानिक नागरिक सुनील पाठक यांनी सांगितले. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत वारंवार पालिकेकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

...अन्यथा आंदोलन

कोथरूड भागातील अनेक सोसायट्यांमध्ये पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असतानाही पालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिवशाही प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा अंजली गोरडे यांनी केला. पालिकेने तातडीने हा भाग टँकरमुक्त करून नागरिकांकडून घेण्यात येणारी पाणीपट्टी रद्द करावी, अशी मागणी गोरडे यांनी केली. प्रशासनाने हा प्रश्न तातडीने न सोडवल्यास पालिकेवर मोर्चा काढून पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुखांना घेराव घालण्याचा इशारा गोरडे यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकवीरा मंदिर अनधिकृत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

लाखो भाविकांची कुलस्वाम‌िनी असलेल्या वेहरगाव-कार्ला गडावरील एकवीरा देवीच्या पांडवकालीन मंदिरासह मावळातील इतर काही प्राचीन मंदीरे मावळ तहसीलदारांनी अनधिकृत ठरविल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला असून, तहसीलदारांनी खुलासा करून भाविकांची माफी मागावी, अशी मागणी केली जात आहे. 'माफी न मागितल्यास भाविक मोठे आंदोलन करतील,' असा इशारा एकवीरा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अनंत तरे यांनी दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच शासकीय आदेशानुसार केलेल्या पाहणीत मावळ तालुक्यातील ३५ गावांतील ३७ धार्मिकस्थळे अनधिकृत असल्याचे मावळचे तहसीलदार शरद पाटील यांनी जाहीर केले. यात वेहरगाव-कार्ला गडावरील पांडवकालीन असलेल्या एकवीरा देवीच्या मंदिरासह राजमाची किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या उधेवाडी येथील हेमाडपंथी शिव मंदिर, जांभवली येथील येथील शिव मंदिर आणि लोणावळ्याजवळील कुरवंडे गावच्या हद्दीतील नागफणी येथील शंकराच्या मंदिराचा समावेश आहे.

या संदर्भात एकवीरा देवस्थान ट्रस्टतर्फे कार्ला गडावर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मावळ तहसीलदारांचा निषेध नोंदवण्यात आला. या वेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष अनंत तरे, उपाध्यक्ष मदन भोई, सचिव संजय गोविलकर, खजिनदार नवनाथ देशमुख, विश्वस्त काळुराम देशमुख, विलास कुटे, श्रीमती पार्वतीबाई पडवळ, सरपंच संतोष रसाळ आदी उपस्थित होते.

या वेळी बोलताना अनंत तरे म्हणाले, 'एकवीरा देवीच्या मंदिराच्या जुन्या शिलालेखांवर १८५७ सालाचा उल्लेख आढळतो. यावरून मंदिर प्राचीन असल्याचे सिध्द होत आहे. तसेच भारतीय पुरातत्व विभागाच्या रेकॉर्डवर हे मंदिर असताना तहसीलदारांनी ते कोणत्या निकषानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत टाकले. ही घटना निंदनीय व अनाकलनीय आहे. एकवीरा देवीची वर्षात दोन वेळा मोठी यात्रा भरते. अनेक वर्षांपासून त्या यांत्रांचे नियोजन जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यासह सर्व शासकीय यंत्रणा करते. तसेच हे धार्मिक स्थळ 'ब' वर्गात समाविष्ट होण्याच्या अंतिम मार्गावर आहे. असे असताना या धार्मिकस्थळाचा अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यापूर्वी त्यांच्या पार्श्वभूमी व इतिहासाचा विचार प्रशासनाने करायला पाहिजे होता. या मंदिरांच्या संदर्भात तहसीलदारांनी भाविकांची मागावी आणि भाविकांचा राग दूर करावा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जपानी-मराठी क्रियापद कोश तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जपानी भाषा शिकणारे विद्यार्थी आणि भाषाशास्त्राचा अभ्यास करू इच्छिणारे संशोधक अशा दोघांसाठीही अतिशय उपयुक्त ठरेल, असा जपानी-मराठी मूलभूत क्रियापद कोश तयार करण्यात आला आहे. भारतीय भाषांतील अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. मूळचे पुण्याचे असलेले जपानी भाषातज्ज्ञ, संशोधक आणि सध्या तोऽक्योऽ येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर जॅपनीज लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्स या संस्थेत प्राध्यापक-संचालक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. प्रशांत परदेशी यांच्या पुढाकाराने हा शब्दकोश तयार झाला आहे.

जपानी भाषेतील निवडक ३७६ क्रियापदे, त्यांचा जपानी आणि मराठीत अर्थ, त्यांचा उपयोग केलेली उदाहरणे, जपानी-मराठीतील साम्यस्थळे, फरक आणि महत्त्वाचे व्याकरणीय मुद्दे आदींचा या कोशात समावेश आहे. हा कोश ५६० पानांचा असून, राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित करण्यात आला आहे. पुण्यात जपानी भाषेच्या अध्यापनाला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त येत्या १९ डिसेंबरला होणाऱ्या विशेष चर्चासत्रात त्याचे औपचारिक प्रकाशन होत आहे.

'हाकुहो फाउंडेशन, जपान यांच्या संशोधन मदत निधीद्वारे केलेल्या संशोधनातून तयार केलेल्या जपानी-मराठी मूलभूत क्रियापद व्यवहार शब्दकोश या नावाच्या अहवाल स्वरूपात हा कोश एप्रिल २००७ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये सुधारणा करून आताची नवी सुधारित आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे. कम्प्युटरवर देवनागरी लिपीत लिहिण्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे पहिल्या आवृत्तीत त्रुटी राहिल्या होत्या. शुद्धलेखनाच्या चुकांची दुरुस्ती आणि आवश्यक असेल, तेथे पुनर्लेखन करून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत,' अशी माहिती प्रा. डॉ. परदेशी यांनी दिली. प्रा. डॉ. परदेशी यांच्यासह प्रा. काझुयुकि किऱ्युऽ, डॉ. हरी दामले आणि मीना आशिझावा यांनी हा कोश संपादित केला आहे.

प्रा. परदेशी म्हणाले, 'या आवृत्तीमध्ये जपानी आणि मराठी या दोन्ही भाषांतील अर्थांचे स्पष्टीकरण दिले आहे; तसेच जपानी भाषेतील स्पष्टीकरणामध्ये कांजीचे (चित्रलिपी) वाचन हिरागाना लिपीत दिले आहे. यामुळे मराठीभाषक अभ्यासकाला क्रियापदांचे जपानी आणि मराठी असे दोन्ही अर्थ समजायला मदत होईल आणि मराठी न येणाऱ्या अभ्यासकालाही जपानी क्रियापदाचा जपानी अर्थ आणि जपानी भाषेत असलेले वाक्यातील प्रयोग वाचून अभ्यास करणे शक्य व सुलभ होईल. क्रियापदांच्या वापराबद्दलच्या टीपासुद्धा जपानी व मराठीत दिल्या आहेत; तसेच जपानी क्रियापदापासून संबंधित मराठी क्रियापद शोधण्यासाठीची सूची आणि मराठी क्रियापदापासून संबंधित जपानी क्रियापद शोधण्याची सूचीही दिलेली आहे. त्यामुळे हा खऱ्या अर्थाने दुभाषिक कोश आहे.'

'या कोशाच्या प्रकाशनाच्या संपूर्ण खर्चाचा भार कल्याणी उद्योग समूहाचे डॉ. बाबा कल्याणी यांनी उचलला. त्याचप्रमाणे या कोशासाठी विशेष म्हणजे अनेक जपानी अभ्यासक आणि संशोधकांचीही बहुमूल्य मदत झाली आहे. डॉ. कोऽहेइ सुझुकि, डॉ. किमि आकिता, डॉ. आकिको ताकेमुरा, आझुसा ओऽसाकि, प्रा. हिदेआकि इशिदा, डॉ. चिहिरो कोइसो, श्री. हिरोशि तोवातारि; तसेच नाओकि किऱ्युऽ, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर जॅपनीज लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्सचे महासंचालक प्रा. डॉ. तारोऽ कागेयामा, डॉ. यासुनारि इमामुरा, युकिए सातोऽ, आयाको उएकि यांच्याबरोबरच श्री. दत्तात्रय वारुणकर, 'टिमवि'चे दिवंगत विनय साठे यांनीही यासाठी सहकार्य केले,' असे प्रा. डॉ. परदेशी यांनी नमूद केले.

भाषाशास्त्राचे गाढे अभ्यासक

जपानी भाषा आणि संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी जपानला जाणारे प्रा. डॉ. प्रशांत परदेशी हे पुण्यातील पहिले 'मोम्बुश्यो स्कॉलर' आहेत. भाषाशास्त्राचा त्यांचा गाढा अभ्यास असून, त्यांची त्यावरील काही पुस्तके आणि शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहेत. ते सध्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर जॅपनीज लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्स या संस्थेत क्रॉसलिंग्विस्टिक स्टडीज विभागात संशोधन करीत असून, ते या विभागाचे संचालक आहेत. या संस्थेत कायमस्वरूपी संशोधक म्हणून निवड झालेले ते पहिले परदेशी संशोधक आहेत. अधिक माहिती : http://www.ninjal.ac.jp/english/organization/researcher/prashant/

'या प्रकल्पातील सहभागी व्यक्तींनी मानधन न स्वीकारता सेवाभावी वृत्तीने काम केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जपानी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जपानी भाषा आणि भाषाशास्त्राचा सखोल अभ्यास आणि संशोधन करावे, अशी आमची हा कोश तयार करण्यामागची भावना आहे.'

- प्रा. डॉ. प्रशांत परदेशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाट्यसंहिता आता एका क्लिकवर

$
0
0

Chinmay.Patankar@timesgroup.com

पुणे : राज्यभरातील नाट्यसंस्थांना आता संहितासाठी शोधाशोध करावी लागणार नाही. एकांकिका, नाटकांच्या संहिता रंगकर्मींना लवकरच एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने तयार केलेल्या 'स्क्रिप्ट बँक'मधील संहिता परिषदेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जानेवारीपासून संहितांचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

राज्यभरात असलेल्या नाट्य संस्थांना संहितांसाठी शोधाशोध करावी लागते. चांगली संहिता मिळण्यात काही वेळा अडचणी येतात. तर, अनेकदा संहिता मिळाल्यावर लेखकांशी संपर्क साधता येत नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी नाट्य परिषदेने अलीकडेच ‌स्क्रिप्ट बँक तयार केली. नाट्य परिषदेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या लेखन स्पर्धेतील संहिता, एकांकिका स्पर्धेतील नव्या संहिता आणि राज्य नाट्य स्पर्धेतील संहिता स्क्रिप्ट बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या संहिता राज्यभरातील नाट्य संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

नाट्य परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर यांनी या विषयी 'मटा'ला माहिती दिली. 'सध्या नाट्य परिषदेच्या मुंबई येथील कार्यालयात असलेल्या कॅटलॉगमधून संहिता निवडावी लागते. मात्र, नाट्य संस्थांना संहिता शोधण्यासाठी मुंबईत येण्याची गरज लागू नये म्हणून त्या ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जानेवारीपासून या संहितांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. त्यानंतर त्या परिषदेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील. संहितेसह लेखकाचा संपर्क क्रमांकही संस्थांना मिळेल. त्याद्वारे संस्था लेखकाशी बोलून मानधन, परवानगी वगैरे बाबींची पूर्तता करू शकतील,' असे करंजीकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सखाराम’ इंग्रजीत करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'नाटककार विजय तेंडुलकरांच्या गिधाडे या नाटकाने केलेले गारूड आजही कायम आहे. त्यांच्या लेखनात विलक्षण ताकद होती. त्यांचे घाशीराम कोतवाल भारतातील सर्वोत्तम नाटक आहे. त्यामुळे गिधाडेनंतर त्यांचे नाटक पुन्हा एकदा करण्याची इच्छा असून, या वेळी सखाराम बाइंडर हे नाटक इंग्रजीत करणार आहे,' असा मनोदय ज्येष्ठ रंगकर्मी अॅलेक पदमसी यांनी व्यक्त केला.

रूपवेध प्रतिष्ठानतर्फे तन्वीर सन्मान कार्यक्रमासाठी पदमसी बुधवारी पुण्यात आले होते. कार्यक्रमापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते. इंग्रजी नाटक, चित्रपट, सध्याची सामाजिक राजकीय परिस्थिती आदी मुद्द्यांवर त्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली.

डॉ. श्रीराम लागू भारतीय रंगभूमीवरील सर्वांत महत्त्वाच्या नटांपैकी एक आहेत. त्यांच्या गिधाडे नाटकाने भारावून टाकले होते. कबीर बेदी यांना घेऊन ते नाटक इंग्रजीत केले होते, अशी आठवण पदमसी यांनी सांगितली. 'आम्ही नाटक करत असताना केवळ तीन चार नाट्यसंस्थाच इंग्रजीत नाटक करत होत्या. आज ती संख्या चाळीसवर जाऊन पोहोचली आहे.

टीव्ही, चित्रपट असूनही कलाकारांना नाटकच आपलेसे वाटते. नाटकाचा जीवंतपणा त्यांना खुणावतो. पूर्वीच्या काळी दिवे नव्हते, ध्वनियंत्रणा नसतानाही नाटक होत होते. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा नाटकाने कायमच स्वीकार केला. आताच्या काळात दृकश्राव्य माध्यमेही नाटकात सहजतेने वापरली जातात. तंत्रज्ञानाचा नाटकावर सकारात्मक परिणाम होत आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता करंट काउंटरवरही आरक्षित तिकीट रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वे गाड्यांचे आरक्षित तिकीट रद्द केल्यानंतर, प्रवाशांना परतावा देण्याची सुविधा करंट तिकीट काउंटरवर उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षित तिकीट काउंटर नसलेल्या व केवळ करंट तिकीट काउंटर असलेल्या रेल्वे स्टेशनवरही तिकीट रद्द करता येणार आहे. एक डिसेंबरपासून हा नियम देशभर लागू झाला आहे.

रेल्वेगाड्यांचे तिकीट १२० दिवस आधीपासून आरक्षित करता येते. दरम्यानच्या काळात आरक्षित केलेले तिकीट रद्द करण्याची वेळ आल्यास प्रवाशांना तिकीट आरक्षण केंद्रात किंवा आरक्षित तिकीट काउंटर असलेल्या रेल्वे स्टेशनवर जावे लागत होते. तसेच, तिकीट आरक्षण केंद्र किंवा आरक्षित तिकीट काउंटरची कार्यालयीन वेळ सकाळी आठ ते रात्री आठ आहे. त्यामुळे प्रवाशांना या वेळेत जाऊनच तिकीट रद्द करावे लागत होते. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती.

पुण्यात पुणे रेल्वे स्टेशनवर तिकीट आरक्षण काउंटर आहे; तर शहरात स्वारगेट, कर्वे रोड व फडके हौद चौक येथे तिकीट आरक्षण केंद्र आहे. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांना आरक्षित तिकीट रद्द करण्यासाठी या तीन केंद्रांवर किंवा पुणे रेल्वे स्टेशनला जावे लागत होते. पुणे विभागातील पुण्यात पुणे, चिंचवड, पिंपरी, खडकी, तळेगाव या रेल्वे स्टेशनवर आरक्षित तिकीट काउंटर आहेत. तेथे आरक्षित तिकीट रद्द करण्याची सुविधा आहे. शिवाजीनगर, दापोडी, कासारवाडी, हडपसर, उरळीकांचन, लोणी, यवत, केडगाव, पाटस, सासवड रोड, नीरा या स्टेशनवर आरक्षित तिकीट रद्द करण्याची सोय नाही. येथील प्रवाशांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

तिकीट रद्द करण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही

रेल्वे बोर्डाने एक डिसेंबरपासून देशभरातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व रेल्वे स्टेशनवर ही सुविधा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नागरिकांना करंट तिकीट काउंटरवर ते काउंटर दिवसभरात सुरू असेपर्यंत केव्हाही तिकीट रद्द करता येणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या आदेशाप्रमाणे तिकीट करंट तिकीट काउंटरवर तिकीट रद्द करण्याला वेळेचे बंधन नाही, असे स्पष्ट होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनोग्राफी नियमांविरुद्ध रेडिओलॉजिस्ट कोर्टात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यातील जाचक अटी बदलण्यासाठी आता रेडिओलॉजिस्टनी कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. कायद्यातील दुरुस्तीसाठी सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत देऊ केली आहे. बदल न केल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही रेडिओलॉजिस्टने दिला आहे.

सोनोग्राफीच्या तपासणीसंदर्भातील कायद्यातील त्रुटींच्या चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणीचा फटका पुण्यातील डॉक्टरांना बसला आहे. त्यामुळेच तीन दिवसांपासून संप पुकारण्यात आला. संपाच्या तिसऱ्या दिवशी शिवसेनेचे शहराध्यक्ष विनायक निम्हण यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याशिवाय आयएमएनेदेखील पाठिंबा देऊ केला.

सोनोग्राफीद्वारे होणारे लिंगनिदान आणि तपासणी करण्यापूर्वी भरण्यात येणाऱ्या एफ फॉर्ममधील त्रुटींसाठी दिली जाणारी शिक्षा कायद्यात एकच आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी वेगळी शिक्षा असावी यासाठी कायद्यात बदल करण्यात यावा, यासाठी सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत इंडियन रेडिओलॉजिकल व इमेजिंग असोसिएशनने दिली आहे. त्याशिवाय सोनोग्राफीच्या चुकीच्या नियमांविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात येणार आहे. नियमांत दुरुस्ती न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायालयांची अद्याप प्रतीक्षाच

$
0
0

प्रत्येक जिल्ह्यात एक न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश कागदावरच

Vandana.Ghodekar@timesgroup.com

पुणे : राज्य सरकार आणि राज्य मानवी हक्क आयोग यांना प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालय म्हणून कार्य करणारे सत्र न्यायालय सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या संदर्भात २००१ मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आल्यानंतरही अजूनही प्रत्यक्षात गेली १५ वर्षे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालय सुरू करण्यात यावेत, अशी मागणी विविध संस्था, संघटनांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात येते आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय मंत्रालयाची उदासीनता दिसून येते आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालय सुरू करण्यात यावेत, असे निर्देश २००१ मध्ये देण्यात आले होते. या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ३० मे २००९ रोजी मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांच्या नेमणुका कराव्यात, याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, याबाबत अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जिल्हा पातळीवर मानवी हक्क न्यायालय कार्यरत नसल्यामुळे पक्षकारांना हायकोर्टात दाद मागावी लागते. राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या केसेस अद्याप प्रलंबित आहेत. मानवी हक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे यांनी, या संदर्भात सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय स्थापन करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन मानवी हक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे, अॅड. स्मिता सिंगलकर, अॅड. शिवानी कुलकर्णी, अॅड. रुचा पांडे, अॅड. गौरी कवडे, अॅड. ओमकार वांगीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकतेच दिले आहे. अॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी नागपूर येथे हे निवेदन दिले. सहयोग ट्रस्टच्या 'ह्यूमन राइट्स अँड लॉ डिफेंडर्स' या चळवळीतर्फे नागपूर, अकोला, पुणे, कोल्हापूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये मानवी हक्क संरक्षण न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्वानांना हत्ती ‘भारी’

$
0
0

केवळ गंधावरूनही माग काढण्याची क्षमता जास्त

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : एखाद्या गोष्टीच्या केवळ गंधावरूनही त्याचा माग काढण्याच्या क्षमतेबाबत हत्ती श्वानांच्याही पुढे असल्याचे आता संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय हत्तींच्या जनुकीय आराखड्यासाठी (जिनोम सिक्वेन्सिंग) पहिल्यांदाच झालेल्या संशोधनामधून ही बाब समोर आली आहे. गंधावरून एखादे फळ वा प्राणी ओळखण्याच्या आफ्रिकन हत्ती आणि भारतीय उपखंडातील हत्तींच्या क्षमतेमध्ये फरक असल्याचेही पुढे आले आहे.

पुण्यातील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेमधील (आयसर) प्रोफेसर डॉ. संजीव गलांडे आणि बेंगळुरू येथील भारतीय विज्ञान संस्थेमधील (आयआयएससी) ज्येष्ठ संशोधक प्रोफेसर रामन सुकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हत्तींच्या जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठीचे संशोधन नुकतेच करण्यात आले. 'आयसर'मधील पीसी रेड्डी, अश्विन केळकर, फरहात हबिब, सौरभ प्रधान या संशोधक विद्यार्थ्यांसोबतच 'आयआयएससी'च्या डॉ. अशानी सिन्हा यांनीही गेल्या दोन वर्षांपासून चाललेल्या या संशोधनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 'जर्नल ऑफ बायोसायन्सेस' या आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकेच्या डिसेंबरच्या अंकात या संशोधनाची दखल घेण्यात आली आहे. डॉ. गलांडे यांनी 'मटा'ला माहिती दिली.

जैवविविधतेच्या बाबतीत भारताला इतर देशांपासून वेगळे ठरविणाऱ्या विविध वनस्पती, प्राण्यांच्या विविध जाती आदींचा अधिक सखोल अभ्यास करून, त्यांची वैशिष्ट्ये जगासमोर मांडण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून संशोधकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतीय उपखंडातील, विशेषतः दक्षिण भारतातील हत्तींचा जनुकीय आराखडा मांडण्यासाठी हे संशोधन केल्याचे डॉ. गलांडे यांनी सांगितले.

डॉ. गलांडे म्हणाले, 'भारतीय हत्तींचा जनुकीय आराखडा शोधण्यासाठी आम्ही २०१३ पासून संशोधन सुरू केले. त्यासाठी वनखात्याच्या पूर्वपरवानगीने कर्नाटकमधून हत्तींच्या रक्ताचे नमुने गोळा केले. त्या आधारे आम्ही दक्षिण भारतातील हत्तींचा जनुकीय आराखडा शोधून काढला.' या माध्यमातून भारतीय हत्तींमध्ये आढळणाऱ्या प्रथिनांचीही पहिल्यांदाच व्यापक प्रमाणावर माहिती उपलब्ध झाली. नुकत्याच केलेल्या संशोधनाद्वारे तेथील हत्तींमध्ये आढळणाऱ्या प्रथिनांच्या माहितीशी या माहितीची तुलना करण्यात आली. त्यातून आफ्रिकेतील हत्तींच्या गंध ओळखण्याच्या क्षमतेपेक्षा वेगळी असल्याचेही दिसून आल्याचे डॉ. गलांडे यांनी नमूद केले.

असा मिळविला जनुकीय आराखडा

भारतीय हत्तींचा जनुकीय आराखडा मिळविण्यासाठी संशोधकांनी कर्नाटकमधील हत्तींचे रक्ताचे नमुने गोळा केले. हत्तीच्या रक्तातील पांढऱ्या पेशींमधून हत्तींचे 'डीएनए' आणि 'आरएनए' हे घटक वेगळे करण्यात आले. डीएनएमधून हत्तींमध्ये कोणती जनुके आहेत, याची सखोल माहिती मिळाली. या जनुकांपैकी नेमक्या किती जनुकांच्या गुणधर्मांचे हत्तींमधून प्रकटीकरण झाले, याची माहिती 'आरएनए'च्या अभ्यासातून मिळाली. 'आरएनएन'च्या या अभ्यासातून हत्तींमध्ये आढळणारी प्रथिने आणि त्यांचे गुणधर्मही समोर आले. त्यातूनच हत्तींची गंध ओळखण्याची क्षमता ही श्वानांच्या क्षमतेपेक्षाही जास्त असल्याचे दिसून आले.

वाघांचाही जनुकीय आराखडा मिळाला असता, पण...

जैवविविधतेचे वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणाऱ्या अशाच संशोधनाद्वारे भारतीय वाघांचा जनुकीय आराखडा काढण्यासाठीचा प्रस्ताव या संशोधकांनी चार वर्षांपूर्वीच सरकारकडे पाठविला होता. तो रखडला असतानाच दुसरीकडे चीनने अशाच पद्धतीने संशोधन करत, वाघांचा जनुकीय आराखडा शोधून काढला. हत्तींच्या बाबतीत तसे न झाल्यानेच अमेरिकी संशोधकांच्या बरोबरीने यंदा हे संशोधन पुढे आणता आल्याचेही या निमित्तानेच स्पष्ट होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गारपिटीचा मिळणार नेमका अंदाज

$
0
0

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

गारपिटीच्या घटना वाढल्याने आणि त्यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याने हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) अखेर अशा घटनांचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. गारपिटीच्या वेळी असणारी हवामानाची स्थिती अभ्यासतानाच उपग्रहीय नोंदींच्या आधारे पूर्वानुमान वर्तवणारे तंत्र (टूल) 'आयएमडी'तर्फे विकसित करण्यात येत आहे. 'आयएमडी'चे महासंचालक डॉ. लक्ष्मणसिंह राठोड यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला या बाबत माहिती दिली.

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रासह मध्य आणि उत्तर भारतात गारपिटीच्या घटनांमध्ये एकाएकी वाढ झाली. अनपेक्षितपणे आलेल्या या नैसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्याची क्षमता जशी सर्वसामान्यांकडे नव्हती, तशीच हवामानतज्ज्ञांनासाठीही गारपिटीचा अंदाज वर्तवणे आव्हान ठरले. गेल्या जवळपास शंभर वर्षांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात गारपीट झालेली नसल्यामुळे या घटनेच्या नोंदी कशा ठेवायच्या आणि तिचा अंदाज कसा वर्तवायचा याचे प्रारूप हवामान विभागाकडे तयार नव्हते. मात्र, येत्या काळात गारपिटीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 'आयएमडी'ने आता स्वतंत्रपणे गारपिटीचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. या बाबत डॉ. राठोड म्हणाले, 'गेल्या दोन वर्षांत हिवाळ्यात विशिष्ट परिस्थितीत गारपिटीच्या घटना घडल्या होत्या. त्या स्थितींचा अभ्यास करून तशी स्थिती यंदाही तयार होत आहे का यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. गेल्या गारपिटींच्या हवामानाशी साधर्म्य असणारी स्थिती निर्माण झाल्यास साधारण अंदाज देणारे पूर्वानुमान देण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना सतर्क करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.'

'गारपीट ही स्थानिक घटना असून, कमी कालावधीत घडत असल्यामुळे नेमका अंदाज एक दोन तास आधीच वर्तवता येऊ शकतो. त्यासाठी रडारचा सर्वाधिक उपयोग होतो. मात्र, देशभरात रडारचे जाळे नसल्यामुळे आम्ही उपग्रहीय नोंदींच्या आधारे स्थानिक पातळीवरील कमी कालावधीतील अंदाज (नाउकास्टींग) वर्तवणारे तंत्र विकसित केले आहे. त्याचा वापर यंदाच्या गारपिटीच्या हंगामापासून करण्यात येईल,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साखर कामगारांचा बेमुदत संपाचा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वेतनवाढीसह विविध मागण्यांबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिस्तरीय समितीने ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास दोन जानेवारी २०१६ पासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने दिला आहे.

मंडळाच्या जनरल कौन्सिलची सर्वसाधारण सभा बुधवारी एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन येथे झाली. त्यामध्ये वरील निर्णय घेण्यात आला. या सभेला पुण्यासह, कोल्हापूर, सांगली, नगर आणि सोलापूरमधील मंडळाचे प्रतिनिधी हजर होते. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मंडळाचे अध्यक्ष तात्या काळे यांनी माहिती दिली. या वेळी कार्याध्यक्ष रावसाहेब पाटील, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, अविनाश आपटे, युवराज रणवरे, नितीन बेनकर, रावसाहेब भोसले, भाऊसाहेब दिसले, श्रीकांत देसाई आदी उपस्थित होते.

साखर कामगारांच्या वेतनाबाबत करण्यात आलेला करार १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी संपला आहे. त्यासाठी शिवाजीराव गिरधर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या तीन बैठका झाल्या असून, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. उलट वेतनवाढ करावी का, असा अभिप्राय कारखान्यांच्या प्रशासनाकडून मागण्यात आला आहे.

मागण्या काय?

कामगारांच्या मागण्यांबाबतचा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कामगारांच्या वेतनात वाढ करणे, कंत्राटी आणि हंगामी कामगारांना कायम करणे, थकित वेतन देणे, निर्वाह भत्ता देणे आदी मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य होईपर्यंत वेतनात अंतरिम तीन हजार रुपये वाढ करण्याची मागणी असल्याचे काळे यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भरधाव पिकअपने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी व त्यांचा मुलगा अशा तिघांचा मृत्यू झाला, तर चार वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकणजवळ चिंबळी फाटा येथे मंगळवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास हा अपघात झाला. या प्रकरणी चाकण पोलिसांनी पिकअप चालकास ताब्यात घेतले आहे.

सुरेश किसन डुकरे (वय ४०), वंदना सुरेश डुकरे (वय ३५), तुषार सुरेश डुकरे (वय १२, रा. देहुगाव, पुणे) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत, तर हेमंत सुरेश डुकरे हा चिमुरडा गंभीर जखमी असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेश रविवारी आपल्या दुचाकीवरुन पत्नी व मुलासह चाकण येथे नातेवाइकाकडे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. ते दुचाकीवरून चाकण येथून रात्री साडेदहाच्या सुमारास घरी परत येत होते. त्या वेळी चिंबळीफाटा येथे पाठीमागून आलेल्या भरधाव पिकअपने त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. त्यात सुरेश, वंदना, तुषार यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर हेमंत गंभीर जखमी झाला आहे. वंदना डुकरे या देहुगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका होत्या, तर सुरेश वेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिकेवर चालक म्हणून काम करीत होते.

अवजड वाहनांची संख्या मोठी

पुणे-नाशिक महामार्गावर अवजड वाहनांची संख्या मोठी आहे. या वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण नसल्याने अनेकदा अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांचा बळी जातो. पोलिसांनी बेजबाबदार वाहने चालवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शाळा बंद’चा फज्जा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यभरात बुधवारी अनेक ठिकाणी शाळा बंद आंदोलन यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, पुणे शहर आणि विभागामध्ये आंदोलनाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. मुख्याध्यापक संघटनांमधील वादांमुळे आंदोलन फसल्याचे स्पष्ट झाले.

राज्यातील शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आदी सर्व घटकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात ७ नोव्हेंबरपासून आंदोलनांची सुरुवात करण्यात आली. या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून एकत्रितरीत्या ही आंदोलने केली. याच आंदोलनाच्या चौथ्थ्या टप्प्यामध्ये समितीने बुधवारी आणि गुरुवारी राज्यव्यापी शाळा बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार राज्यात अनेक ठिकाणी शाळा बंदही ठेवण्यात आल्याचे अनुभवायला मिळाले. असे असताना पुणे शहर, जिल्ह्याचा परिसर आणि पुणे विभागात मात्र बहुतांश शाळा सुरू असल्याचे दिसून आले.

अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संयुक्त महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी यांनी या बाबीला दुजोरा दिला. आवारी म्हणाले, 'मुख्याध्यापक संघटनांमधील वादाचा हा परिणाम असला, तरी त्यामुळे सर्वांनाच तोटा होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये शाळा बंद करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो, मात्र पुणे विभागात शाळा सुरूच होत्या. येत्या १२ आणि १३ डिसेंबरला चंद्रपूर येथे मुख्याध्यापकांच्या राज्य अधिवेशनाचे आम्ही आयोजन केले आहे. या अधिवेशनामध्ये या प्रकाराबद्दल निश्चितच चर्चा करू.' काही संस्थाचालक प्रतिनिधींनीही या आंदोलनासाठी समितीला दिलेला शब्द न पाळता, शाळा सुरूच ठेवल्यानेही हे आंदोलन काही प्रमाणात अयशस्वी ठरल्याचे आवारी म्हणाले. या प्रकाराबाबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ या मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष अरुण थोरात यांना संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’ अद्याप दूरच

$
0
0

Suneet.Bhave@timesgroup.com / Chaitanya.Machale@timesgroup.com

पुणे : 'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न दाखवून पुणेकरांना इतके दिवस उल्लू बनविले जात असल्याचे चित्र पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये बुधवारी दिसले. सत्तारूढ राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेस आघाडीने हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी आवश्यक व्यूहरचना न केल्याने भारतीय जनता पक्ष - शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवूनही याबाबतच्या प्रस्तावावर पालिकेला निर्णय घेता आला नाही. या सगळ्यावर कडी म्हणून पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून सर्वसाधारण सभेला तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची शिफारस केली आहे.

गेले चार महिने पुण्याचा समावेश 'स्मार्ट सिटी'च्या यादीत होणार असा दिंडोरा पिटून पुणेकरांना विकासाची विविध स्वप्ने दाखविली जात होती. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी वैयक्तिक प्रतिष्ठा पणाला लावून हा प्रकल्प पुढे रेटला होता. हे करताना त्यांनी पालिकेतील विविध पक्षाच्या नगरसेवकांकडे काहीसे दुर्लक्ष करण्याची व त्यांना बाजूला ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. आयुक्तांच्या या भूमिकेची नगरसेवकांनी परतफेड केली. आयुक्तांचा प्रस्ताव केंद्राकडे १५ डिसेंबरच्या आत जाणे आवश्यक असतानाही, त्यावर निर्णय न घेता या विषयावरील निर्णय चार जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

सर्वसाधारण सभेने आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे आयुक्तांनी महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ४४८चा आधार घेत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे तातडीने कळविले आहे. तसेच, तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही केली आहे. आयुक्त विरुद्ध सर्वसाधारण सभा असा नवा संघर्ष उभा राहणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.

वास्तविक सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला भाजप व शिवसेनेच्या मदतीने हा प्रस्ताव मंजूर करणे सहज शक्य होते. मनसेने या प्रस्तावाला विरोध करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. कॉँग्रेसने जाहीर केले नसले, तरी मतदानात हा पक्ष विरोधात जाईल अशीच अपेक्षा होती. मात्र, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांना आपल्याच पक्षातील नगरसेवकांची खात्री न वाटल्याने अखेर ही चर्चा पुढे ढकलून वेळ मारून नेण्यात आली.

आता मुख्यमंत्र्यांकडे

सर्वसाधारण सभेचा निर्णय आयुक्तांना अमान्य असल्याने तो रद्द करण्याची शिफारस करण्याची वेळ पालिकेच्या कारभारात अपवादाने येते. यावर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव निर्णय घेणार असले, तरी नगरविकास मंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच अंतिम निर्णय घेणार आहेत. ही योजना मंजूर न करण्याची भूमिका घेणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व कॉँग्रेसला खलनायक ठरवून राजकीय फायदा घ्यायचा की सर्वसाधारण सभेचा निर्णय रद्द करून आयुक्तांना बळ द्यायचे याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागेल.

'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे; पण विशेष कंपनीमुळे (एसपीव्ही) पालिकेच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येण्याची भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अभ्यासाला वेळ देण्यात आला. सभेच्या मान्यतेविना प्रस्ताव पाठविता येऊ शकतो का, याची चाचपणी केली जात आहे.

- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर

'स्मार्ट सिटी'चा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असल्याचा नियम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कुठेही नाही. मात्र, त्याची अंमलबजावणी पालिकेच्या मान्यतेविना होऊ शकणार नाही. मंजुरीसाठी प्रयत्नशील राहणार; अन्यथा तसा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करणार.

- कुणाल कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हॅपी (स्ट्रीट)’ दिन आले परतुनी...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एरवी गाड्यांच्या वर्दळीने सतत वाहते असणारे औंधमधील रस्ते येत्या रविवारी (१३ डिसेंबर) काही काळापुरते थांबणार आहेत. औंधमधील या रस्त्यांना येत्या रविवारी नागरिकांचा 'तोच' उत्साह पुन्हा अनुभवायला मिळणार आहे. थांबलेल्या या रस्त्यांवर नागरिकांच्या उत्साहामध्ये रंगणार आहेत त्या वेगवेगळ्या खेळांच्या मैत्रीपूर्ण लढती, एरोबिक्स आणि झुम्बाच्या तालावर अनुभवायला मिळणार आहे ते पदलालित्य आणि तोच तो हॅपी स्ट्रीट!

पुणे पोलिस, पुणे वाहतूक पोलिस, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स आणि व्ही. जे. डेव्हलपर्सच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून आयोजित 'हॅपी स्ट्रीट' उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना येत्या रविवारपासून उत्साहाने भारलेल्या रस्त्यांचा अनुभव घेता येणार आहे.

दैनंदिन जीवनामध्ये व्यायामाचे, चालण्याचे आणि सायकल वापरण्याचे महत्त्व सकारात्मक पद्धतीने पटवून देण्यासाठीच्या या उपक्रमाद्वारे नागरिकांसाठी विविध करमणुकीचे कार्यक्रम योजले जाणार आहेत. जवळपास सात महिन्यांनंतर पुण्यात पुन्हा सुरू होणाऱ्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून यापूर्वी या उपक्रमाचा आनंद घेतलेल्यांना पुन्हा एकत्र करण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. हॅपी स्ट्रीटच्या माध्यमातून आबालवृद्धांसाठी एरोबिक्स, झुम्बा, योगसाधना, फुटबॉल, बॅडमिंटन, सायकलिंग, स्केटिंग अशा नानाविध उपक्रमांचा एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी अनुभव घेता येणार आहे.

औंध आयटीआय परिसरातील मुख्य रस्ता आणि डीपी रोड भागामध्ये सकाळी ७ ते १० या वेळेत हॅपी स्ट्रीटच्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नागरिकांना आपल्या कुटुंबियांसोबत एकत्रितरीत्या या उपक्रमांचा आनंद घेता येईल. पॉट पेंटिंगसारख्या विविध कलाप्रकारांचाही या वेळी नागरिकांना आनंद लुटता येईल. लहान मुलांनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यासाठी खास कीड्स कॉर्नरही उभारण्यात येणार आहेत. नागरिकांना या वेळी वाहतुकीचे नियम पाळण्याची शपथही दिली जाणार आहे.

यापूर्वी या उपक्रमाचा आनंद लुटलेले अनेक नागरिक या उपक्रमाची अगदी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. औंधमधील आनंद पार्कमध्ये राहणाऱ्या अनिला नायक म्हणाल्या, 'गेल्या वेळी झालेल्या हॅपी स्ट्रीटच्या जवळपास सर्व उपक्रमांचा मी आणि माझ्या मुलीने आनंद लुटला होता. त्या तीन तासांमध्ये औंधमधील रस्त्यांना येणारा तो

जिवंतपणा एरवी कधीही अनुभवता येत नाही. रविवारी सकाळी आपल्या कुटुंबांसमवेत बाहेर येणारे हजारो लोक या उपक्रमाच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडले जातात. आमच्यासारख्या अनेकांना या उपक्रमामधून अनेक नव्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. सायकलिंग, जिम आणि फंक्शनल ट्रेनिंग कोर्सचा आम्ही विशेषतः खूप आनंद घेतला.'

आपल्या मित्र- मैत्रिणींसोबत गेल्या वर्षी हॅपी स्ट्रीटमध्ये सहभागी झालेल्या श्रेया घमंडे या १३ वर्षीय विद्यार्थिनीनेही आपला अनुभव 'मटा'कडे मांडला. आम्ही सर्वांनीच त्या वेळी खूप मजा केली होती. मला झुम्बा, सायकलिंग आणि स्केटिंग खूपच आवडले होते. यंदाही मी या उपक्रमांची वाट पाहत आहे. रविवारी सकाळी अशा काही गोष्टींचा आनंद घेणे ही खूपच अभिनव कल्पना आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images