पुणे : लोकांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. मात्र, तरीही अनेक प्रकारच्या केसेसमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये डिसेंबर २०१३ अखेरपर्यंत १४ हजार १६२ खटले प्रलंबित होते.
मानव हक्क संरक्षण कायद्यानुसार मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यात येते. अनेक गुन्ह्यांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. मात्र, त्याची दखल सरकारी यंत्रणांकडून घेतोो जात नाही. पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करतानाही याबाबत काळजी घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यामुळे लोकांना मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागावी लागते. मात्र, तिथेही पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने न्यायास विलंब लागतो.
या आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी लवकर निकाली काढण्यात याव्यात यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे २००९-१० या वर्षी ६,०३४ केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०१०-११ या वर्षी ५,६३४, सन २०११-१२ मध्ये ५,६१०, २०१२-१३ मध्ये ५,६८० आणि २०१३-१४ या वर्षी डिसेंबर २०१३ अखेरपर्यंत ३,९४१ केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या. आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या केसेसमध्ये डिसेंबर २०१३ अखेरपर्यंत ४०६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या, तर १४ हजार १६२ केसेस प्रलंबित होत्या.
विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. मात्र, आपल्याकडे या संदर्भात कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. सरकारी यंत्रणांकडून गोळा करण्यात येत असलेली माहिती तांत्रिक स्वरुपातील आहे.
मानवी हक्कांसंदर्भातील माहिती गोळा करताना सामाजिक विभाग, महिला व बालकल्याण, विधी व न्याय विभाग आणि पोलिसांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मानवी हक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
