Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शिवसेनेचे आजपासून वरण-भात आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त झाली असूनही सत्ताधारी पक्षाचे खासदार-आमदार पूर्णतः गप्प बसले असल्याने त्यांना झोपेतून जागे करण्यासाठी शिवसेनेतर्फे 'वरण-भात' आंदोलन केले जाणार आहे. आज, मंगळवारपासून तीन दिवस सर्व विधानसभा मतदारसंघांत पथनाट्ये सादर केली जाणार असून, शुक्रवारी (११ डिसेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण आणि माजी आमदार महादेव बाबर व चंद्रकांत मोकाटे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली.

'महागाई कमी करण्यासह डाळींचे गगनाला भिडणारे भाव आटोक्यात ठेवण्यात राज्य सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. मोठ्या प्रमाणात डाळ जप्त करून सर्वसामान्यांना अद्याप त्याचा लाभ मिळालेला नाही. दैनंदिन आहारातील पौष्टिक वरण-भाताच्या जेवणावरचा खर्चही वाढत चालला असल्याने त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे,' असे निम्हण यांनी सांगितले.

सरकारच्या नव्या केरोसीन वाटप नियमांनुसार शहरातील गोरगरीब जनतेला केवळ चार लिटर केरोसीन दिले जाणार आहे. या चार लिटरमध्ये दोन वेळचे जेवण कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून या नियमांमध्ये बदल केला जावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांतील ठराविक चौकांमध्ये मंगळवारपासून शिवसेनेचे रथ फिरणार असून, त्याद्वारे पथनाट्य आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार असल्याचे बाबर यांनी सांगितले.

केवळ गोडवे न गाता चुका दाखवून देणारा खरा मित्र म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच भाजप हा आमचा मित्रपक्ष असला, तरी चुका दाखवून त्यातून बोध घेता यावा, यासाठीच हे आंदोलन केले जाणार आहे.

- विनायक निम्हण, शहरप्रमुख, शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धुमाळ, चौधरींवर कोर्टात दोषारोपपत्र

$
0
0

पुणेः महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात मंडळाच्या माजी अध्यक्षांसह कर्मचाऱ्यांवर लवकरच कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) त्यासाठी महापालिकेकडे विचारणा केली आहे.

शिक्षण मंडळाच्या शाळेत बदली करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची लाच घेताना मंडळाचे माजी अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांच्यासह रवी चौधरी आणि मंडळाचा कर्मचारी संतोष मेमाने यांच्यावर 'एसीबी'ने गेल्या जून महिन्यात कारवाई केली होती. या प्रकरणामध्ये या तिघांवरही गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच सुरुवातीचे काही दिवस पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या धुमाळ आणि चौधरी यांना त्यानंतर अटक करण्यात आली होती. या दोघांची जामिनावर मुक्तता झाली असली, तरी लाच प्रकरणात दोषी आढळल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना पक्षातून तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित केले.

आता या तिघांविरोधात 'एसीबी'कडून कोर्टात दोषारोपपत्र सादर करण्यात येणार आहे. धुमाळ आणि चौधरी हे मंडळाचे सदस्य असून, मेमाणे कर्मचारी असल्याने कोर्टात दोषारोपपत्र सादर करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे. त्याबाबत, 'एसीबी'ने शिक्षण मंडळाला सविस्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्रावर शिक्षण मंडळ प्रशासनानेही तातडीने खुलासा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शेतकऱ्यांकडे पैसे आले, तरच विकासाला गती’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शेतीमालाला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत दीडपट भाव मिळाल्यास शेतकरी शेतीपासून दूर जाणार नाही. शेतकऱ्यांकडे पैसे आले, तर देशाच्या विकासाला गती मिळेल,' असे मत हरियाणाचे शेतकरी नेते रामपाल जाट यांनी शनिवारी व्यक्त केले. तसेच, 'सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. सध्या शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासारखे निर्णय घेतले जात आहेत,' असेही ते म्हणाले.

'वनराई'तर्फे आयोजित शेतकरी नेत्यांच्या 'संगम २०१५' या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये जाट बोलत होते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तुकाराम मोरे,' कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे (सीएचएआय) अध्यक्ष एच. पी. सिंग, महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे, महाराष्ट्र कृषी संशोधन शिक्षण परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विजय कोलते, शेतकरी नेते पाशा पटेल, दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर, शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष गुणवंत पाटील, नवनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षा वसुधा सरदार आणि 'वनराई'चे अध्यक्ष रवींद्र धारिया या वेळी उपस्थित होते.

'देशात ७५ टक्के जनता शेती आणि शेतीपूरक उद्योग करते. या लोकांचे उत्पन्न वाढले, तरच देशाची प्रगती साधता येईल. प्रत्येक गावामध्ये शेती उत्पादन खरेदीची यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. बाराही महिने शेतात पिके असतील, अशा पायाभूत सुविधा निर्माण होणे गरजेचे आहे,' असे जाट यांनी सांगितले.

'रासायनिक शेतीमुळे धान्यातील कस कमी होतो. सेंद्रिय शेती केल्याने उत्पादन तुलनेने कमी होते; मात्र पिकाचा दर्जा चांगला असतो. सेंद्रिय पद्धतीने शेती केल्यानंतरही रासायनिक शेतीप्रमाणेच जास्त उत्पादन का मिळत नाही, यावर संशोधन करण्याची गरज आहे. त्याबाबत संशोधन करून आपण निसर्ग आणि शेतीचा समतोल राखू शकतो,' असे डॉ. खर्चे यांनी स्पष्ट केले.

मातीतील जिवंतपणा कमी होत चालला आहे. म्हणूनच सेंद्रिय शेतीकडे वळले पाहिजे. सेंद्रिय शेतीसाठी अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी आणि नुकसान टाळण्यासाठी बदलत्या वातावरणात तग धरणाऱ्या पीकजातींची निर्मिती झाली पाहिजे.

- वसुधा सरदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीआरटीच्या वेगावर कंट्रोल रूमची नजर

$
0
0

वेगमर्यादा ओलांडल्यास चालकांना दंड

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बीआरटी योजनेसाठी कार्यान्वित बसच्या वेगावर पीएमपीच्या कंट्रोल रूममधून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. पीएमपीने ठरवून दिलेल्या वेगमर्यादेचे पालन बस चालकांकडून केले जात नसल्यास संबंधितांना सुरुवातीला समज दिली जाणार आहे. त्यानंतर वेगमर्यादा ओलांडल्यास त्यांना आर्थिक दंड केला जाणार आहे.

बीआरटी मार्गावरील बस खूप वेगात चालविल्या जात असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून होत आहे. त्याची दखल घेऊन बीआरटी प्रशासनाने बीआरटी मार्गावर धावणाऱ्या बसच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. बीआरटी मार्गावर ताशी ३० ते ४० किमी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती बीआरटीचे उपप्रमुख सुनील बुरसे यांनी दिली.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे बीआरटी मार्गावर धावणाऱ्या बसमध्ये 'इंइलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' (आयटीएमएस) बसविण्यात आली आहे. त्याद्वारे या बसच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती पीएमपीच्या कंट्रोल रूममध्ये कळते. प्रत्येक गाड्यांचा ग्राफ येथे उपलब्ध होतो. त्यामुळे कोणती बस किती वेगाने धावत आहे, त्या बसचा चालक कोण आहे, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते.

सध्या संगमवाडी ते विश्रांतवाडी, सांगवी ते किवळे, हिंजवडी ते वाकड या मार्गावर बीआरटी मार्ग सुरू आहेत. यासाठी २२६ गाड्यांमध्ये 'आयटीएमएस' यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, आणखी चारशे ते साडेचारशे बसमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. तसेच, पीएमपीच्या संचालक मंडळाने सर्व बसेसना जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे बुरसे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

$
0
0

पुणे : मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट येथे रविवारी रात्री भरधाव ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे किरकोळ जखमी झाले. दुचाकीला धडक दिल्यानंतर या ट्रकने एका मोटारीला धडक दिली. त्यामध्ये मोटारीचा चक्काचूर झाला; पण त्यातील दाम्पत्य बचावले. त्यानंतर ट्रकने रस्त्याच्या केडेला असलेली दुकाने, टपऱ्यांना धडक दिली. या प्रकरणी पौड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुरेश मारुती कंधारे (वय ५०, रा. कोंढावळे, ता. मुळशी) व गणेश मारुती बोडके (वय ६०, रा. तैलबैल, ता. मुळशी) अशी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. हे दोघेही सध्या सुतारदरा येथे राहत होते. मोटारतील सागर सौदागर जमदाडे आणि त्यांची पत्नी (रा. शिंदेवाडी, ता. मुळशी) हे दोघे किरकोळ जखमी झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्रक चालक परशुराम कोळी (रा. दक्षिण सोलापूर) याला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास सिमेंटच्या पोत्यांनी भरलेला ट्रक पुण्याहून पौडकडे जात होता. कंधारे, बोडके दुचाकीवरून पौडकडून पुण्याला येत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवेली तहसीलची मुळशीमध्ये कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाळूची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या तीस वाहनांवर हवेली तहसील कार्यालयाच्या पथकाने मुळशी तालुक्यात जाऊन कारवाई केली. वाहनांच्या मालकांना साडेअकरा लाख रुपये दंड करण्यात आला असून, दंड न भरणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

तहसील कार्यालयाची हद्द ओलांडून प्रथमच बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मुळशी तालुक्यातील कस्पटे वस्तीजवळ बेकायदा वाळू वाहतूक करणारे ट्रक उभे असल्याची माहिती हवेली तहसीलदार डी. एस. कुंभार यांनी मिळाली. या माहितीच्या आधारे नायब तहसीलदार समीर यादव, मंडल अधिकारी बाळकृष्ण जांभळे, एस. जी. जगताप यांच्यासह तलाठ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाने थेट कस्पटेवस्तीत धडक कारवाई केली.

वाकडमधील कस्पटे वस्तीमध्ये वाळूचे ट्रक उभे करून बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू पुरविली जाते. हा भाग मुळशी तालुक्यात येत असल्याने हवेली तालुक्याच्या पथकाला कारवाई करताना अडथळे येत होते. हवेली तहसील कार्यालयाचे पथक कारवाई करण्यास गेल्यावर ही वाहने मुळशी तालुक्याच्या हद्दीत पळून जात होती. त्यामुळे कारवाईवर मर्यादा येत होत्या. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी बैठक घेऊन हद्दीचा विषय येऊ न देता कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाई करण्याचे अधिकार सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले.

साडेअकरा लाखांचा दंड

अनधिकृतपणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या तीस ट्रकवर या पथकाने कारवाई करून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहेत. या वाहनचालकांना ११.७० लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती हवेलीच्या उपविभागीय अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध वाळू उपसा रोखण्यास समिती

$
0
0

पुणेः वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या या समितीमध्ये पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सदस्य आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीची दर महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकता भासल्यास अधिकवेळा बैठका घेऊन वाळू आणि अन्य खनिजांच्या अवैध उत्खननाबाबतच्या तक्रारींची दखल घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. वाळू आणि अन्य खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचेही निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार खजिनांच्या उत्खननासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून परवानगी देण्यात येते. सध्या गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासकामांसाठी वाळूची मागणी​ वाढत चालली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळग्रस्तांना फीमाफी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत असलेल्या एकूण १५ हजार ७४७ गावांमधील विद्यार्थ्यांना कॉलेजच्या परीक्षांसाठी फी माफीची सवलत देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. यंदा अवर्षण आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे राज्यातील हजारो गावांमध्ये सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागांमधील शालेय आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी माफी मिळण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली जात आहे.

या मागण्यांचा सरकारी नियमांनुसार विचार करून सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फीमधून सवलत देण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार ज्या गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे, अशा १४ हजार ७०८ गावांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ करण्याचा आदेशही सरकारने काढला होता. त्या पाठोपाठ सरकारने महसूल विभागाच्या सुधारीत माहितीचा विचार करून सोमवारी सुधारीत आदेश जारी केला. त्यानुसार आता राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फीमधून सवलत मिळणार आहे. या आदेशाद्वारे या सर्व गावांमधील कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, उच्चशिक्षण संचालक, सहसंचालक आदी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी मंगळवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये मोर्चाचे आयोजन केले आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी सरकार विविध घोषणांच्या माध्यमातून सवलती जाहीर करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या सवलती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचूच दिल्या जात नाहीत. कॉलेज पातळीवर विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी नाकारली जात आहे. ही दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची चेष्टाच असल्याचा आरोप संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष राकेश कामठे यांनी सोमवारी केला. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात संघटना रस्त्यावर उतरणार असून, मंगळवारी विद्यापीठामध्ये आयोजित मोर्चातून केवळ परीक्षा फीच नाही, तर दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षासाठीची पूर्ण फी माफी मिळावी, अशी मागणी सरकारपर्यंत पोहोचविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खुनानंतर जाळला तरुणाचा मृतदेह

$
0
0

येरवडाः चंदननगर येथून चार दिवसांपूर्वी हरविलेल्या एका तरुणाचा मृतदेह जाळून टाकल्याची घटना सोमवारी रात्री उघडकीस आली. तरुणाच्या खुनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

नाना डबले (वय ३५) असे तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी गणेश भगवान मोरे (वय २८, रा. खराडी) आणि ज्ञानोबा उर्फ माउली मेंडे (वय २९) या दोन तरुणांना संशयावरून ताब्यात घेतले आहे.आरोपी गणेश, ज्ञानोबा आणि नाना लोणीकंद हद्दीतील राहू रोडवर दारू पिण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी पैशाच्या देवाण-घेवाणीवरून वाद झाल्याने गणेश आणि ज्ञानोबाने नानाला बेदम मारहाण केली, त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यामुळे घाबरलेल्या दोघांनी नानाचा मृतदेह जवळील उसाच्या शेतात नेऊन जाळून टाकला व तेथून निघून गेले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. दुसऱ्या दिवशी नाना घरी न आल्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. येरवडा पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तुषार आल्हाट यांना नानाचा खून केल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर गणेश आणि ज्ञानोबाला वडगाव शेरीतून ताब्यात घेण्यात आले.पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत त्यांनी नानाचा मृतदेह टाकल्याचे ठिकाण सांगितल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हडपसरमध्ये पाणीपुरवठा बंद?

$
0
0

पुणेः रामटेकडी परिसरातील जलवाहिनाचा व्हॉल्व नादुरुस्त झाल्याने मंगळवार (८ डिसेंबर) आणि बुधवार (९ डिसेंबर) हडपसर, मुंढवा आणि मांजरी परिसरातील पाणीपुरवठा बंद राहण्याची शक्यता आहे. व्हॉल्वच्या दुरुस्तीस वेळ लागणार असल्याने या जलवाहिनीचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला असून, नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.

रामटेकडी येथील जलवाहिनीच्या माध्यमातून शहराच्या पूर्व भागांतील नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, सोमवारी या जलवाहिनीचा व्हॉल्व नादुरुस्त झाल्याचे लक्षात आल्याने पाणीपुरवठा विभागामार्फत तातडीने त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे, पुढील दोन दिवस या भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळिती होण्याची शक्यता आहे. येत्या गुरुवारी (१० डिसेंबर) उशिरा पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी माहिती गेडाम यांनी दिली.

पाणीपुरवठा विस्कळित होणारा भाग पुढीलप्रमाणे : हडपसर, मुंढवा, महंमदवाडी, हांडेवाळी, काळेपडळ, सय्यदनगर, गोंधळेनगर, सातववाडी, केशवनगर, मांजरी व नजीकचा परिसर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षेचे प्रमाण घटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण सातत्याने घसरत चालल्याचे आढळून आले आहे. मुंबईसह इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आणि राज्याच्या सरासरीपेक्षाही शिक्षेचे प्रमाण पुण्यात घसरल्याने पुणे पोलिसांच्या या 'कामगिरी'ची गंभीर दखल पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी घेतली आहे.

पुणे पोलिसांना शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्याच्या स्पष्ट सूचना पोलिस महासंचालक कार्यालयाने दिल्या असून, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याविषयी बजावण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेचे अप्पर आयुक्त सी. एच. वाकडे यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांना तपासाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करून महासंचालकांच्या नाराजीची कल्पना दिली आहे. मुंबई पोलिसांच्या धर्तीवर गुन्ह्यांचा तपास करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबई पोलिस दलात तपासाधिकारी आपापल्या गुन्ह्यांच्या केस डायरी पोलिस निरीक्षक (गुन्हे), वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तसेच सहायक आयुक्तांना दाखवून त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करतात. पुण्यात तपास झाल्यानंतर चार्जशीट दाखल करताना ते संबंधितांना दाखवले जाते. यात प्रामुख्याने बदल करण्यास सुचवण्यात आले आहे.

कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी 'कॅलेंडर ऑफ एव्हिडन्स' व 'मॉडेल चार्ज'ची कागदपत्रे तयार करण्यात यावीत. त्यानंतरच चार्जशीट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चार्जशीटला मंजुरी देण्यापूर्वी सहायक आयुक्तांनी त्याचे वाचन केले पाहिजे. त्यात काही सुधारणा असतील तर त्या सुचवल्या पाहिजेत, अशा सूचना वाकडे यांनी दिल्या आहेत.

प्री ट्रायल ब्रीफिंग

कोर्टात खटला सुरू होण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी, साक्षीदार, तपासाधिकारी यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. सरकारी वकिलांसोबत सल्लामसलत करून खटला चालवताना येणाऱ्या अडचणी, पुराव्यांबाबत चर्चा करण्यात यावी. जेणेकरून साक्षीदार फुटण्यासारखे प्रकार रोखता येऊ शकतील. साक्षीदारांच्या संपर्कात राहून त्यांना खटल्याच्यावेळी हजर ठेवणे आदी उपाययोजना अवलंबवल्या पाहिजेत, असे सांगण्यात आले आहे.

पोलिस उपायुक्त घेणार आढावा

पोलिस उपायुक्त प्रत्येक पोलिस ठाण्यात भेटी देत असतात. या भेटी दरम्यान त्यांनी गुन्ह्यांच्या तपासाचा आढावा घेतला पाहिजे. तपासाबाबत सूचना दिल्या पाहिजेत. तपासाधिकाऱ्यांच्या केस डायरी तपासली पाहिजे. जेणेकरून तपासाबाबत तसेच कोर्टात चार्जशीट दाखल करताना त्याचा उपयोग होऊ शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाल दिव्याची गाडी रोखणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) विविध सरकारी विभागांमधील खात्यांतर्गत पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी पुण्यात केली. अशा भरतीमधून स्वतःच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील सरकारी अधिकारी हेच झारीतील शुक्राचार्य असून, त्यांच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे सरकार स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, राज्यभरात अधिकाऱ्यांना फिरणे मुश्किल करू, असा इशाराही खोत यांनी दिला.

'एमपीएससी'च्या परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील उमेदवारांनी विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेच्या नेतृत्त्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. शनिवारवाड्यावरून सुरू झालेल्या या मोर्चाचे विधानभवनासमोर सभेत रूपांतर झाले. या वेळी उमेदवारांची मते जाणून घेतल्यानंतर 'स्वाभिमानी'ची भूमिका स्पष्ट करताना खोत यांनी वरील इशारा दिला. 'स्वाभिमानी'चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह पक्षाचे इतर पदाधिकारीही या वेळी उपस्थित होते.

खोत म्हणाले, की 'स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्या मान्य करण्याबाबत सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, अधिकारीच उमेदवारांच्या मागण्या नाकारत असल्याचे दिसून येत आहे. नव्या दमाचे उमेदवार सेवेत भरती झाल्यास, सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या संधींमध्ये कपात होण्याच्या भीतीतून विरोध होत आहे. अधिकाऱ्यांचे हे स्वार्थी वागणे चुकीचे आहे.' उमेदवारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, राज्यभर एकाही अधिकाऱ्याची लाल दिव्याची गाडी फिरू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रशासकीय अधिकारी स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांच्या मागण्यांवर नाहक नकारात्मक विचार करत असल्याचे मत शेट्टी यांनी मांडले. उमेदवारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवत, उन्हाळी अधिवेशनामध्ये विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला.

सध्याचे अधिकारी नागरिकांच्या सेवेऐवजी आपले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत. जनतेच्या सेवेसाठी काम करणारे सर्वोत्तम प्रशासन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात होते. त्यावेळी कोणतेही विशेष प्रशिक्षण दिले जात नव्हते. या प्रश्नावर आत्मचिंतन करावे लागेल.

- राजू शेट्टी, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांवरील अत्याचार वाढले

$
0
0

गुन्ह्यांचे प्रमाण पाच वर्षांत ९.६ टक्क्यांवरून ११.४ टक्क्यांवर

Vandana.Ghodekar@timesgroup.com

पुणे : भारतातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे. महिला सबलीकरणासाठी विविध कार्यक्रम राबवण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यास अपयश येते आहे. २०१०मध्ये महिला अत्याचारांचे प्रमाण अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत ९.६ टक्के एवढे होते. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत वाढले असून, २०१४मध्ये महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ११.४ टक्के एवढे झाले आहे.

२५ नोव्हेंबर हा जगभरात कौटुंबिक​ हिंसाचार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर हा कालावधी स्त्री सुरक्षेसाठीच्या विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येतो. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी, तसेच त्यांच्या सुरक्षेविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत आहे. 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे.

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये बलात्कार, हुंडाबळी, सासरच्या लोकांकडून होणारा छळ, अपहरण, आत्महत्या करण्यसाठी प्रवृत्त करणे अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

हुंडाबळीचे गुन्हे २०१० : ८३९१ २०११ : ८६१८ २०१२ : ८२३३ २०१३ : ८०८३ २०१४ : ८४५५

सासरच्या कुटुंबीयांकडून होणारा छळाचे गुन्हे

२०१० : ९४,०४१ २०११ : ९९,१३५ २०१२ : १,०६,५२७ २०१३ : १,१८,८६६ २०१४ : १,२२,८७७

बलात्काराचे गुन्हे

२०१० : २२,१७२ २०११ : २४,२०६ २०१२ : २४,९२३ २०१३ : ३३,७०७ २०१४ : ३६,७३५

वर्ष महिलांवरील अत्याचाराबद्दलचे गुन्हे टक्केवारी

२०१० २,१३,५८५ ९.६ २०११ २,१९,१४२ ९.४ २०१२ २,४४,२७० १०.२ २०१३ २,९५,८९६ ११.२ २०१४ ३,२५,३२७ ११.४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुडत्या ‘पीएमपी’ला ‘कृष्णा’चा हात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुणे महानगर परिवहन महामंडळा'च्या (पीएमपी) मार्गावरील बसच्या संख्येत आणि सरासरी उत्पन्नात गेल्या काही महिन्यांत वाढ झाली आहे. मार्गावरील बसची सरासरी संख्या चौदाशेच्या पुढे गेली असून, एकूण उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर पुन्हा समस्यांच्या विळख्यात अडकलेली 'पीएमपी' अभिषेक कृष्णा यांच्या नियुक्तीनंतर पुन्हा प्रगतीच्या वाटेवर स्वार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

'पीएमपी'च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर डॉ. परदेशी यांनी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून चैतन्याचे वातावरण निर्माण केले होते. त्यावेळी सरासरी १५०० बस मार्गावर धावत होत्या, तसेच उत्पन्नातही वाढ झाली होती. त्यांची पंतप्रधान कार्यालयात बदली झाल्यानंतर काही महिने या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यावर सोपविण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा 'पीएमपी'ची स्थिती खालावली. दरम्यान, अभिषेक कृष्णा यांच्या नियुक्तीनंतर पुन्हा 'पीएमपी'चा ट्रॅक बदलला असून गेल्या काही महिन्यांत उत्पन्नाने विक्रमी आकडा गाठला आहे. कृष्णा यांच्या नियुक्तीस आज, मंगळवारी सहा महिने पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त 'मटा'ने त्यांच्या कार्यकालातील पीएमपीच्या कामगिरीचा आढावा घेतला.

सध्या 'पीएमपी'च्या सरासरी १३८८ बस मार्गावर धावतात. त्यापैकी साडेआठशे बस 'पीएमपी'च्या , तर उर्वरीत ठेकेदारांच्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धावणाऱ्या सरासरी बससंख्येत वाढ झाली आहे. त्याबरोबरच सोमवारी आणि गुरुवारी प्रवासी संख्या लक्षात घेता १५५० बस मार्गावर धावतात, तर शनिवारी आणि रविवारी प्रवाशांची संख्या कमी असल्याने बसची संख्याही आटोक्यात आणली जाते. तोट्यातील अनेक मार्ग रद्दही केले जातात. त्यामुळे खर्चातही बचत होत आहे.

सुट्यांमुळे घटले उत्पन्न

उत्पन्नाचा वाढता आलेख सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात कमी होत असल्याचे 'पीएमपी'ने दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. गणपती आणि दिवाळीच्या सुट्यांमुळे प्रवासी संख्या रोडावल्यामुळे उत्पन्न कमी मिळाल्याचे 'पीएमपी'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पीएमपी पुण्याची जीवनरेखा आहे. गेल्या सहा महिन्यांत येथे काम करण्याचा चांगला अनुभव आला. पीएमपीत अजून बरेच काम होणे बाकी आहे. त्यासाठी निधीची गरज आहे. नवीन बस आणि अद्ययावत वर्कशॉप उपलब्ध होईपर्यंत करण्यात येणारी डागडुजी दीर्घकाळ टीकणारी नाही. त्यामुळे नवीन बस आणि वर्कशॉपची निकड भासत आहे.

- अभिषेक कृष्णा, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एचआयव्ही’ चाचण्या रखडल्या

$
0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com

पुणे : महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटीकडून (एमसॅक्स) गेल्या सहा महिन्यांपासून निधी न मिळाल्याने विविध प्रकारचे किट्स, कंडोम्स आणि 'एचआयव्ही' चाचणीसाठी आवश्यक सुई, सिरींज, ट्यूब या साहित्याचा राज्यभरातील चाचणी केंद्रांवर तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जनजागृती व नियंत्रणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसून पुण्यासह राज्यातील 'एचआयव्ही'चा संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. उपलब्ध साहित्यअभावी ७० टक्के चाचण्या रखडल्याचे उघडकीस आले आहे.

'एमसॅक्स'कडून पुरेसा निधी न मिळाल्याने राज्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही घरचा रास्ता दाखविण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले. देशभरात एचआयव्ही एड्सचे नियंत्रण आणि जनजागृतीसाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेतर्फे (नॅको) कार्यक्रम राबविले जातात. त्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या सोसायटीला ठराविक निधी दिला जातो. नुकत्याच पाळण्यात आलेल्या जागतिक एड्सविरोधी दिनानिमित्त एड्सचे; तसेच नव्याने संसर्गित पेशंटचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दाखले देऊन 'एमसॅक्स', 'नॅको'ने वाहवा मिळविली. परंतु, प्रत्यक्ष हाय रिस्क गटात काम करणाऱ्या जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी आणि स्वयंसेवी संस्थांना 'एमसॅक्स'कडून पुरेसा निधीच न मिळाल्याने शहर व जिल्ह्यासह राज्यातील 'एचआयव्ही एड्स' नियंत्रणाचे काम विस्कळीत झाले आहे.

राज्यातील जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेला गेल्या सहा महिन्यांपासून निधी मिळाला नाही. माहिती समुपदेशन व चाचणी केंद्रात (आयसीटीसी) येणाऱ्या नागरिकांच्या चाचणीसाठी केंद्राकडे किट्स उपलब्ध आहेत. मात्र, रक्त संकलनासाठी आवश्यक सुई, सिरींज, ट्युब चार महिन्यांपासून उपलब्ध नसल्याने त्या किट्सचा उपयोगच होत नाही. काही महिन्यात केवळ २५ ते ३० टक्केच चाचण्या करण्यात आल्याने उर्वरित नव्याने ७० टक्के चाचण्यांचे कामच न झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे राज्यात 'एचआयव्ही'चा संसर्ग वाढण्याची भीती उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'मटा'कडे व्यक्त केली.

गुप्तरोगावरील औषधांचा तुटवडा

गुप्तरोगावरील औषधांचाही तुटवडा आहे. औषधांमध्ये सातपैकी एकच किट उपलब्ध आहे. तसेच, देहविक्रय करणाऱ्यांना सोसायटीकडून मोफत कंडोम देण्यात येतात. पुण्याला चार लाख कंडोमची गरज असून त्याचा तुटवडा आणि योग्य उपचारांअभावी संसर्ग वाढण्याची शक्यता कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिबट्याला लांब ठेवण्याचा ‘जुगाड’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा,जुन्नर

जुन्नर-आंबेगावच्या पश्चिम भागात बिबट्याचा उपद्रव टाळण्यासाठी आणि शेताशिवारात येणाऱ्या बिबट्याला दूर ठेवण्यासाठी अनोखा फंडा वापरला जात आहे. झाडावर विशिष्ट पद्धतीने टांगलेला तेलाचा डबा आणि त्याच्या चारही बाजूला लटकवलेले लाकडी दांडू अशा हलत्या उपाययोजनेची ही आयडिया पाहायला मिळत आहे.

हातवीज, पिंपरगणी या दुर्गम भागात शेतकऱ्यांकडून हा उपाय केला जात आहे. केवळ बिबट्याच नव्हे, तर रानडुकरांना पळवून लावण्यासाठीही याचा उपयोग होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

रिकामा तेलाचा डबा घेऊन त्याच्याभोवती लाकडाचे छोटे ठोकळे लोंबतील अशा प्रकारे बांधले जातात; तर डब्याच्या खाली प्लास्टिकची पिशवी लोंबकळत सोडली जाते. हे साधन उंच झाडाच्या फांदीला ऊंचीवर लोंबकळत बांधले जाते. त्यामुळे वारा वाहतो, तशी पिशवी जोरात हालते व लाकडी ठोकळे या डब्यावर आदळतात. त्यामुळे डबा जोरात वाजायला लागतो. डब्याच्या आवाजामुळे वानर, रानडुकरे पिकांजवळ फिरकत नाहीत. बिबटेही शेतात येत नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गरज ही शोधाची जननी आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच बिबट्याला दूर ठेवण्यासाठी शोधलेली ही आयडिया शेतकऱ्यांना अत्यल्प खर्चात उपयोगी ठरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्साहाचे नऊ दिवस

$
0
0

Karuna.Gosavi@timesgroup.com

हिवाळा हा ऋतू फिटनेसप्रेमींसाठी विशेष आवडीचा. या ऋतूत जास्त वेट लॉस होतो, फॅट्स वेगानं बर्न होतात, डाएटचाही फायदा होतो अशा विविध धारणेतून व्यायामाला सुरुवात करण्याचं आणि आवर्जून जिम लावण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यात विविध जिम आकर्षक 'सीझन ऑफर'चा वर्षाव करत असल्यानं व्यायाम करायला बरेचजण उत्साहात सुरुवात करतातही; पण हिवाळा संपला, की त्यांच्या याच उत्साहाचा फुगा फुटतो आणि जिमला सर्रास दांड्या मारल्या जातात. हे चित्र दरवर्षी प्रत्येक जिममध्ये असल्याचं निरीक्षण आहे.

उन्हाळा आणि त्यानंतर येणाऱ्या ऑक्टोबर हिटचा तडाखा जिमिंग, व्यायामाचा हुरूप कमी करतो. या दिवसांत थकायला लवकर होतं तसंच डिहायड्रेशनही जास्त होत असल्यानं व्यायाम करण्याची क्षमता कमी होते. हिवाळ्यात मात्र वातावरण प्रसन्न, आल्हाददायी असल्यानं तरतरी येते आणि व्यायामाची जय्यत तयारी केली जाते. मग नवीन जिम लावण्यापासून त्यासाठी खास ट्रेंडी कपडे, जिम अॅक्सेसरीज खरेदी करण्यापर्यंत दांडगा उत्साह दिसून येतो. फेब्रुवारी-मार्चनंतर मात्र हाच उत्साह मावळतो आणि जिमकडे पाठ फिरवण्याचं प्रमाण वाढतं.

'थंडीत घाम कमी येतो. तसंच ड्रिहायड्रेशनही कमी होत असल्यानं लवकर दमणूक होत नाही. म्हणून आपसूकच व्यायाम जास्त केला जातो. या नादात तर कधीकधी नियमित क्षमतेच्यापेक्षा जास्त राउंड्स केले जातात. कार्डिओ, वेट ट्रेनिंग, अॅरोबिक्स सगळं काही जोमानं केलं जातं. यामुळे अर्थातच फॅट लॉस जास्त होतो. फिटनेसप्रेमींना नेमकं हेच हवं असतं. त्यात उन्हाळ्यासारख्या कंटाळवाण्या ऋतूनंतर येणारा हिवाळा मूड बदलतो आणि व्यायाम करण्यास उद्युक्त करतो. हा मूड साधारण एप्रिलपर्यंत टिकून राहतो आणि नंतर तो विरतो, असं मी अनेकांच्या बाबतीत पाहिलंय,' असं झुम्बा प्रशिक्षक श्वेता कुलकर्णीनं सांगितलं.

'चैतन्य हेल्थ क्लब'च्या मालक वैशाली वारदेकर म्हणाल्या, की हिवाळ्यात हवा चांगली असल्यानं हेल्थ क्लबमध्ये येणाऱ्यांचं प्रमाण अचानक वाढतं. आम्हीही सभासदत्वात सवलत देत असल्यानं लोक आकर्षित होतात. हे सभासदत्व एक महिना, सहा महिने आणि वर्षभरासाठी असतं. वर्षभरासाठी सभासद होणारे हिवाळ्यात फिटनेससाठी जिमचा पुरेपूर फायदा करून घेतात. हाच नियमितपणा नंतर राहत नाही. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये लग्न ठरलेल्या मुलीही 'क्रॅश कोर्स'प्रमाणे एक महिन्यासाठी जिम लावतात.

'तळवळकर जिम अँड फिटनेस'च्या सेल्स विभागाचे रोशन यांनी याला दुजोरा दिला. 'फिटनेसबाबत म्हणावी तशी जागरूकता नाही. त्यामुळे फक्त हिवाळ्याला डोळ्यासमोर ठेवून जिम लावणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. हिवाळा संपेपर्यंत ते दुप्पट उत्साहानं व्यायाम करतात. नंतर मात्र हे सातत्य राहत नाही. ते जिम पूर्णतः सोडून जात नाहीत; पण भरपूर दांड्या मारतात,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

खरेदी वाढते २५ टक्क्यांनी

नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये व्यायामासाठी लागणाऱ्या कपडे आणि अॅक्सेसरीजची खरेदी साधारण २५ टक्क्यांनी वाढते. यात ट्रॅक पँट, ट्रॅक सूट, शूज, सॅक, जिम बॅग, हात मोजे, पायमोजे, टोपीला मागणी असते. त्यात निऑन कलरची जास्त चलती आहे. सध्या दोन्ही बाजूनी घालता येईल, अशा (रिव्हर्सेबल) स्वेटशर्टला पसंती मिळते. आतून आणि बाहेरून वेगवेगळे रंग असलेले हे स्वेटशर्ट जिम आणि कॉलेजसाठी आवर्जून खरेदी केले जातात.

- कुशल शहा, मालक, रमेश डाइंग

परिणाम होणारच

फक्त हिवाळ्यात मन लावून व्यायाम केला जात असेल आणि ते सातत्य नंतर राहत नसेल, तर शरीरावर त्याचे विपरित परिणाम होतात. शरीराला एकदा व्यायाम, आहारातील पथ्यं पाळायची सवय लागली आणि नंतर ती अचानक मोडली, तर वजन वाढवणं आणि ते कमी करणं या हेतूला तडा जातो. त्यामुळे रोज शरीराला व्यायामाची सवय ठेवली, तर चांगला रिझल्ट मिळतो.

- प्रणित शिळीमकर, मास्टर ट्रेनर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७५ टक्के लाचखोर ‘निर्दोष’

$
0
0

पुणे : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबीने) लाचखोर अधिकाऱ्यांना पकडण्याचा धडाका सुरू आहे. मात्र, लाच घेताना रंगेहाथ पकडूनदेखील त्यापैकी ७५ टक्के 'लाचखोर' अधिकारी व कर्मचारी निर्दोष सुटत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात लाच घेताना रंगेहाथ पडलेल्या एक हजार ९५३ गुन्ह्यांतील लाचखोरांवर विविध कोर्टात खटले चालविण्यात आले. त्यामध्ये एक हजार ४८७ गुन्ह्यातील आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे. लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून सरकारकडून कितीही प्रयत्न केले तरी शिक्षेचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या पुढे जायला तयार नाही.

राज्यात पुणे, नाशिक, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, ठाणे, मुंबई असे लाचलुचपत प्रतिबंधकाचे आठ विभाग आहेत. या विभागाकडे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी लाच घेत असल्याची तक्रार आल्यानंतर त्यांना पकडले जाते. तक्रारदाराने एकाद्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी लाच मागत असल्याची तक्रार दिल्यानंतर एसीबीकडून त्याची शहानिशा करून त्याला सापळा रचून पकडले जाते. २०११ पासून ते नोव्हेंबर २०१५ दरम्यान राज्यात लाच घेताना पकडलेल्यांपैकी एक हजार ९५३ गुन्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोर्टात खटला चालविण्यात आला. त्यामध्ये चौदाशे गुन्ह्यातील लाचखोर अधिकाऱ्यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. साडेपाचशे गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे. शिक्षेचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या आतमध्येच आहे.

पुण्यात एसीबीच्या खटल्यांमध्ये काम करणारे ज्येष्ठ वकील प्रताप परदेशी यांनी सांगितले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लाचखोरीच्या गुन्ह्यात तपासात त्रुटी राहतात; तसेच तांत्रिक पुरावा गोळा करताना न पाळलेली कायदेशीर प्रक्रिया, जबाब नोंदवितानाच्या त्रुटी अशा गोष्टींचा फायदा आरोपीला होतो. बऱ्याच वेळा पोलिसांना आरोपींविरुद्ध परिस्थतीजन्य पुरावा कोर्टासमोर व्यवस्थित सादर करता येत नाही. त्याचा फायदा मिळाल्यामुळे लाच घेताना पकडलेल्यांची कोर्टाकडून निर्दोष सुटका केली जाते. एखाद्या 'क्लास वन'च्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडल्यास त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी त्या विभागाच्या प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या विभागप्रमुखाने परवनागी दिल्यानंतर खटला कोर्टात सुरू होतो. खटला चालविण्यास परवनगी देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी बोलविले जाते. त्या वेळी कागदपत्रांचा अभ्यास न करताच खटला चालविण्यास परवानगी दिल्याचे दिसल्यामुळे लाचखोर अधिकाऱ्याची सुटका झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. मात्र, अलीकडे शिक्षेच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर चांगल्या पद्धतीने केला जात असून, तपास अधिकारी खटल्याच्या सुनावणीला हजर राहून माहिती घेतात. पण, यामध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे, असे अ‍ॅड. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महालोकअदालतीवर वकिलांचा बहिष्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशाने १२ डिसेंबर रोजी पुणे जिल्हा न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महालोकअदालतीवर पुण्यातील वकिलांनी बहिष्कार टाकला आहे. मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुण्यातील वकिलांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम महालोकअदालतमध्ये निकाली काढण्यासाठी ठेवलेल्या केसेसवर होणार आहे.

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे पुणे जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालय, फॅमिली कोर्ट तसेच इतर कोर्टांमध्ये १२ डिसेंबर रोजी महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महालोकअदालतीमध्ये विविध प्रकारचे खटले निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, फॅमिली कोर्टातील केसेस, दाखलपूर्व केसेस, मोटार अपघातात न्यायाधिकरणाच्या केसेस, मोबाइल कंपन्यांच्या केसेस निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

देशभरात एकाच वेळी सर्व कोर्टांमध्ये महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. या उपक्रमास पुणे जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद लाभतो. राज्यात सर्वाधिक केसेस निकाली काढणाऱ्या जिल्ह्यांच्या आकडेवारीत पुण्याचाही क्रमांक आहे. यामुळे कोर्टात वर्षानुवर्षे प्रलंबित केसेस निकाली काढण्यास मदत होते. मात्र, यंदा त्यावर बहिष्काराचा निर्णय पुण्यातील वकिलांनी घेतल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी दिली. या संदर्भात त्यांनी जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव महेश जाधव आणि महालोकअदालत आयोजन समितीला पत्र दिले आहे. खंडपीठाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत बहिष्काराचा निर्णय येथून पुढेही कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांच्या ‘बंद’ला अण्णांचा पाठिंबा

$
0
0

पुणे ः गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान (पीसीपीएनडीटी) प्रतिबंधक कायद्यातील जाचक अटींची चुकीच्या पद्धतीने होणारी अंमलबजावणी करण्याविरोधात शहरातील रेडिओलॉजिस्टने पुकारलेल्या बंदला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पाठिंबा दिला.

सोनोग्राफी तज्ज्ञांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन हजारे यांनी दिले. 'इंडियन रेडिओलॉजिकल व इमेजिंग असोसिएशन'ने (आयआरआयए) कालपासून शहरात सोनोग्राफी एक्स रे मशीन बंदचे आंदोलन पुकारले. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी रेडिओलॉजिस्टच्या एका शिष्टमंडळाने राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. सोनोग्राफीद्वारे होणारे लिंगनिदान आणि केवळ तपासणीसाठी भरण्यात येणाऱ्या एफ फॉर्मसंदर्भात हजारे यांना माहिती दिली. कायद्यानुसार दोन चुकीच्या गोष्टींना एकाच प्रकारची शिक्षा होत असल्याने त्याचा डॉक्टरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. फॉर्ममधील त्रुटी आणि लिंगनिदान या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोन प्रकारची शिक्षा असावी, अशी मागणी या वेळी शिष्टमंडळाने केली.

शिष्टमंडळात असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. वीरेन कुलकर्णी, डॉ. प्रशांत चौधरी, डॉ. मंगल महाजन, डॉ. ए. बी. केळकर, डॉ. एम. आर. गुलाटी, डॉ. आदेश बुटाला, डॉ. विनय चौधरी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images