पुणे टाइम्स टीम
पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारा 'पन्ना व्याघ्र प्रकल्प' हा माहितीपट ४ डिसेंबरला पाहण्याची संधी आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक शेकर दत्तात्री यांनी या माहितीपटाचं दिग्दर्शन केलं असून, तो आवर्जून पाहण्यासारखा आहे. या माहितीपटानंतर याच व्याघ्रप्रकल्पावर आधारित स्लाइड शोही दाखवण्यात येणार आहे. नू.म.वि मुलींची शाळा, स. प. महाविद्यालयामागे संध्याकाळी ६.३० वाजता होणारा हा कार्यक्रम सगळ्यांसाठी विनामूल्य खुला असेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
चित्रपटगृहचालकांकडून लुबाडणूक; हायकोर्टाचे आदेश धाब्यावर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
चित्रपटाचे ऑनलाइन बुकिंग करताना चित्रपटगृहचालकांकडून ग्राहकांची लुबाडणूक केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हँडलिंग चार्जेस, इंटरनेट सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली प्रत्येक तिकीटाच्या रकमेपेक्षा वीस ते तीस रुपये अधिक शुल्क आकारण्यात येत असून, ही आकारणी तत्काळ बंद न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेने दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने ४ मार्च २०१४ रोजी राज्य सरकार व मल्टिप्लेक्सचालकांसाठी आदेश दिला होता. त्यात कोणतेही वेगळे शुल्क न घेता प्रेक्षकांना ऑनलाइन तिकीट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकार व चित्रपटगृहचालकांना देण्यात आले होते. मात्र, हे आदेश धाब्यावर बसवले जात असल्याने दिसून येत आहे. ऑनलाइन बुकिंगमुळे ग्राहकांचा वेळ वाचत असला, तरी अधिकच्या शुल्क आकारणीचा भुर्दंड ग्राहकांनाच सोसावा लागत आहे.
चित्रपटगृहचालक हायकोर्टाचे आदेश पाळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक तिकिटामागे वीस ते तीस रुपये वेगळे आकारले जात आहेत. जवळपास सर्व चित्रपटगृहचालकांनी बुक माय शो, तिकीट प्लीज अशा वेबसाइटशी करार करून स्वतःच्या वेबसाइट केवळ माहिती देण्यापुरत्याच ठेवल्या आहेत. याबाबतचे निवेदन जिल्हा करमणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. तसेच, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनाही याबाबतचे निवेदन देण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे पुणे शहर उपाध्यक्ष हर्षल गांधी यांनी सांगितले.
कन्व्हेअन्स चार्ज, हँडलिंग चार्ज, इंटरनेट सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली केली जाणारी ही आकारणी तत्काळ बंद करण्यात यावी. अन्यथा, 'मनसे स्टाइल' आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्राचीन काळापासून कलेचे माहेरघर असलेल्या पॅरिसमध्ये लवकरच देवनागरी अक्षरे झळकणार आहेत. पॅरिसमधील एका भव्य व्यावसायिक संकुलाची सजावट जगभरातील सात सुलेखनकार करणार असून, सुलेखनकार अच्युत पालव संस्कृत सुभाषितांच्या माध्यमातून देवनागरी लिपीला पॅरिसमध्ये पोहोचवणार आहेत.
देखण्या अक्षरांच्या माध्यमातून सुलेखनाच्या क्षेत्रात पालव गेली ३५ वर्षे कार्यरत आहेत. पॅरिसमध्ये साकारत असलेल्या या अनोख्या प्रकल्पाविषयी त्यांनी 'मटा'ला माहिती दिली. पॅरिसमधील सोसायटी जनरल लेस ड्युन्स वेल दे फाँटेने सिग्नलेटिक या कंपनीने भव्य व्यावसायिक संकुल उभारले आहे. त्याची सजावट सुलेखनाने करण्याची संकल्पना आहे. त्यासाठी फ्रान्ससह तेहरान, तुर्कस्थान, फ्रान्स, चीन, जर्मनी या देशातील सुलेखनकारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी भारतातून अच्युत पालव या एकमेव सुलेखनकाराची निवड करण्यात आली आहे. पालव म्हणाले, 'देवनागरीचे लिपीचे सौंदर्य वैशिष्ट्यपू्र्ण आहे. आपली लिपी जगभरात पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असल्याने आता पॅरिसमध्ये सुलेखन करण्याची संधी मिळाली आहे. व्यावसायिक संकुलाची सजावट करताना कॅफेटेरिया, पार्किंग, कॉन्फरन्स हॉल आदी जागा असतील. मात्र, त्याबाबतचा तपशील अद्याप देण्यात आलेला नाही.' पालव यांचे काम यापूर्वी जर्मनी, कोरिया, रशिया या देशांतील सुलेखन संग्रहालयांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. पॅरिसमधील या प्रकल्पाच्या निमित्ताने देवनागरीचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थान अधिक बळकट होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे जगभरात प्रसारण
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गाजलेल्या 'गाइड' या चित्रपटाला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्ताने दिग्दर्शक विजय आनंद तथा गोल्डी यांच्या स्मृतींना सांगीतिक कार्यक्रमाद्वारे उजाळा दिला जाणार आहे. फर्माईशें या संस्थेची निर्मिती असलेला 'एक था गोल्डी' हा कार्यक्रम रविवारी (६ डिसेंबर) रात्री साडेनऊ वाजता यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे होणार असून, लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे या कार्यक्रमाचे जगभरात प्रसारण करण्यात येणार आहे.
संस्थेच्या प्रवीण गोखले यांनी ही माहिती दिली. रवींद्र भाटे या वेळी उपस्थित होते. लेखन, संकलन, अभिनय, दिग्दर्शन आदी क्षेत्रांत गोल्डी यांनी महत्त्वपू्र्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या या प्रवासाचा आढावा या कार्यक्रमातून घेतला जाणार आहे. कार्यक्रमाचे निवेदन राहुल सोलापूरकर करणार आहेत, तर प्रशांत नासेरी, धवल चांदवडकर, विभावरी जोशी गाणी सादर करणार आहेत. संगीत संयोजन विवेक परांजपे यांचे आहे.
'गाइड चित्रपटाला सहा डिसेंबर रोजी पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. गोल्डी यांच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. त्यामुळे या वेगळ्या कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम जगभरात पोहोचवण्यासाठी वेगळ्या माध्यमाचा उपयोग करण्यात येत आहे. लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे जगभरातील प्रेक्षकांना घरबसल्या हा कार्यक्रम पाहता येईल. आताच्या डिजिटल काळात हे प्रयोग महत्त्वाचे ठरणार आहेत,' असे गोखले यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला प्रवेशमू्ल्य असून, लाइव्ह स्ट्रीमिंग विनामूल्य पाहता येईल. त्यासाठी www.farmaishein.com या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कीर्तन हा काही तरुणांचा प्रांत नाही, कीर्तन फक्त ज्येष्ठांनाच ऎकण्यासाठी असते, असा पारंपरिक समज. पण आजच्या कॉर्पोरेट युगात 'कॉर्पोरेट कीर्तना'च्या माध्यमातून कीर्तन हे कसे कालातीत, आयुष्यातील सर्व कंगोऱ्यांना स्पर्श करणारे आणि मुख्य म्हणजे वयाची रेषा पुसून ते 'मॅनेजमेंट गुरू' कसे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. हा प्रयत्न करताहेत नऊ पिढ्यांची कीर्तनपरंपरा असलेल्या औरंगाबादकर घराण्यातील एमबीए झालेले पुष्कर. त्यांच्या या प्रयत्नांना आता कॉर्पोरेट सेक्टरमधूनही विशेष पसंती मिळू लागली आहे.
कीर्तन या कलेने माणसाला धैर्य आणि शौर्याची शिकवण देत कीर्तनकारांनी प्रबोधनाचे, समाजसुधारणेचे महत्त्वपूर्ण काम केले. कीर्तनामध्ये नारदीय, रामदासी, नाथसंप्रदायाचे आणि वारकरी कीर्तन अशा वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. पूर्वरंगामध्ये तत्त्वज्ञानाच्या आधारे विषयाची सोप्या भाषेत मांडणी करून उत्तररंगामध्ये रामायण, महाभारत या विषयांवर रसाळ वाणीद्वारे केलेले आख्यान ही कीर्तनाची मांडणी असते. त्यामध्ये आता कॉर्पोरेट कीर्तन हा नवीन 'अध्याय' सुरू झाला आहे. या अध्यायामधील एक युवा कीर्तनकार आहेत पुष्कर औरंगाबादकर.
'लहानपणापासून कीर्तनाच्या परंपरेत आहे. त्यामुळे कीर्तनाचे संस्कार झाले. कार्पोरेट ट्रेनिंग कार्यक्रमांना 'कॉर्पोरेट कीर्तना'हा चांगला पर्याय आहे,' असे औरंगाबादकर यांनी सांगितले. २३ वर्ष अध्यापन करणाऱ्या पण आता कीर्तनातून शिक्षण देणाऱ्या स्मिता आजेगावकर म्हणाल्या, 'दासबोधात व्यवस्थापन सांगितलेले आहेच. ते आजच्या पिढीला त्यांच्या भाषेत व आधुनिक पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा प्रकारच्या कीर्तनांना विशेष पसंती मिळत आहे.'
'आजच्या तरुणांनी संस्कृती किंवा देशप्रेम सोडून दिलेले नाही. त्यांना ते हवेच आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आधुनिकतेने व्यवस्थापन, पर्यावरण असे विषय मांडले तर चांगला प्रतिसाद मिळतो,' असा अनुभव विश्वासबुवा कुलकर्णी यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितला.
नऊ पिढ्यांची कीर्तनपरंपरा
नऊ पिढ्यांची कीर्तनपरंपरा असलेल्या औरंगाबादकर घराण्यातील पुष्कर यांनी कोलकाता येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'मधून (आयआयएम) एमबीए केले आहे. राष्ट्रीय कीर्तनकार कमलाकरबुवा औरंगाबादकर यांचे ते नातू आहेत. कॉर्पोरेट आयुष्यात येणाऱ्या समस्या, कामातून निर्माण होणारा ताणतणाव, यश-अपयश, कामातील कार्यकारणभाव, व्यावसायिक वृद्धी या सर्व विषयांना ते आपल्या 'कॉर्पोरेट कीर्तना'च्या माध्यमातून स्पर्श करणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुस्तकांतील मौलिक साहित्य नव्या पिढीपर्यंत पोहचविण्यासाठी ऑडिओ बुकची निर्मिती झाल्यानंतर आता या साहित्याचा श्रवणीय अनुभव स्मार्टफोनमधूनही घेता येणार आहे. साहित्यविष्काराची अनुभूती 'एका क्लिक'मधून मिळणार असून श्राव्यानुभव देणारे 'अॅप' तुम्हाला साहित्यविश्वाची अनोखी सैर घडवू शकेल.
मराठी साहित्यात मैलाचा दगड ठरलेली प्रभाकर पेंढारकर यांची गाजलेली 'रारंग ढांग' ही कादंबरी ऑडिओ बुक स्वरुपात आल्यानंतर आता या कादंबरीसह गाजलेल्या अनेक पुस्तकांचा; तसेच लेखांचा श्रवणीय सांगीतिक अनुभव स्मार्टफोनमधून घेता येणार आहे.
अनेक पुस्तकांचे ऑडिओ बुक काढणाऱ्या स्नोवेलने नव्या पिढीसाठी त्यांच्या भावविश्वातील मोबाइलचे अढळस्थान ओळखून मराठी साहित्याचा श्रवणीय अनुभव देणारे अॅप विकसित केले आहे. स्नोवेलचे समीर धामणगावकर व तरुण रंगकर्मी निपुण धर्माधिकारी यांनी या अनोख्या प्रयोगाविषयी 'मटा'ला माहिती दिली.'तरुण पिढी वाचत नाही, अशी हाकाटी नेहमीच पिटली जाते. पुस्तकांची खरेदी करून तरुणाई या आरोपाला चांगलेच प्रत्युत्तर देते. मात्र, त्याच वेळी आजच्या तरुणाईचे भावविश्व ओळखून त्यांना पुस्तकांमधील मौलिक साहित्य ऑनलाइन स्वरुपात उपलब्ध करून दिले, तर त्यासही उदंड प्रतिसाद मिळतो आणि आजची पिढी वाचते ही खूणगाठ पक्की होते. स्नोवेलच्या प्रयोगाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाने हेच सिद्ध केले आहे,' असेही ते म्हणाले. स्नोवेलचे संस्थापक समीर धामणगावकर यांनी ही संकल्पना स्पष्ट केली. ते म्हणाले, 'ऑडिओ बुक्स इतक्या संकुचित विचाराने याकडे न पाहाता श्राव्यानुभव म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. कथा किंवा कादंबरीमधीलपात्रांसाठी कलाकारांची निवड करून त्यांच्या आवाजाच्या माध्यमातून त्याचे अभिवाचन केले जाते. कुठेही कंटाळवाणे वाटू नये यासाठी त्याला संगीताची जोड दिली जाते. पाश्चात्य देशांमध्ये ही संकल्पना छान रुजली आहे. ऑडिओ बुक्सचे तंत्रज्ञान आता मागे पडल्याने साहित्याचा श्रवणीय अनुभव देण्यासाठी आता स्नोवेलचे अॅप व वेबसाइट सज्ज आहे.'
डाउनलोड मोफत करणे शक्य
जिम कॉर्बेटच्या कथा, रारंग ढांग यासारख्या पुस्तकांसह स्नोवेलने २२ पुस्तके व विविध नामवंत लेखकांचे लेख श्राव्यानुवासाठी उपलब्ध केले आहेत. लवकरच ५० पुस्तकांचा खजिना उपलब्ध होईल. या प्रयोगामुळे तरुणाईच्या कानात मान्यवर साहित्यिकांची पुस्तके बोलू लागली आहेत. अॅप मोफत डाउनलोड करता येणार असून अॅप व वेबसाइटवरून मोफत; तसेच माफक शुल्कात साहित्य विश्वाची सैर घडणार आहे.
पुस्तकांचे फक्त वाचन, असा हा प्रयोग नाही. पुस्तकातील भूमिकांचे संगीताच्या अविष्कारातून व आजच्या आघाडीच्या; तसेच ज्येष्ठ कलावंतांच्या आवाजातून रसग्रहण करणे हा पुस्तकांना जिवंत करणारा, तर आपल्याला समृद्ध करणारा अनुभव आहे.
- निपुण धर्माधिकारी, तरुण रंगकर्मी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोबेल पुरस्कारप्राप्त रवींद्रनाथ टागोर यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व 'रवींद्र संगीत' या सांगीतिक कार्यक्रमातून उलगडणार आहे. त्यासाठी गायिका राधा मंगेशकर टागोरांचा जीवनपट या कार्यक्रमातून मांडणार असून, गुरुवारी (३ डिसेंबर) सायंकाळी ५.३० वाजता यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात हा कार्यक्रम होणार आहे.
राधा मंगेशकर यांनी पत्रकार परिषदेत या कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली. शिरीष रायरीकर या वेळी उपस्थित होते. स्वरभारती या संस्थेने या कार्यक्रमाची निर्मिती केली आहे. विवेक परांजपे कार्यक्रमाचे वाद्यवृंद संयोजन करत आहेत. टागोरांनी संगीतबद्ध केलेल्या बंगाली रचना, त्यांचा जीवनपट, काही दुर्मिळ फोटो असे कार्यक्रमाचे स्वरूप आहे. टागोरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे समग्र दर्शन घडवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
'नोबेल पारितोषिक, जन गण मन आणि शांतिनिकेतन एवढीच रवींद्रनाथ टागोर यांची ओळख नाही. ते लेखक, चित्रकार, अभिनेते, गायक, कवी, संगीतकार असे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचे बहुतेक साहित्य वाचले आहे. त्यांचे रवींद्र संगीत ऐकून खूप प्रभावित झाले. बंगाली शिकण्यासाठी शिकवणीही लावली होती. लतादीदी आणि पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्याकडूनही बंगालीचे मार्गदर्शन मिळाले. अशा पद्धतीचा कार्यक्रम या पूर्वी मराठीत झालेला नाही,' असे मंगेशकर यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला प्रवेशमूल्य नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारचा अधिकृत चित्रपट महोत्सव असलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांना सहभागी होता येणार आहे. 'पिफ'मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांच्या फिल्म समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. इफ्फीमध्ये असणारा 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांचा एक स्वतंत्र चित्रपट विभागच रद्द करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर 'पिफ'मध्ये मात्र विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कलाकृतींना 'एंट्री' असेल.
'एफटीआयआय'च्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी १३९ दिवस संप केला होता. सरकारविरोधी आंदोलन विद्यार्थ्यांना महागात पडले होते. त्यातीलच पहिला अंक म्हणून गोव्यातील प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून (इफ्फी) 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांच्या चित्रपटांना कात्री लावण्यात आली होती. व्यग्र कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचे चित्रपट दाखवले जाणार नाहीत, असे कारण देत या महोत्सवातून विद्यार्थ्यांची 'एक्झीट' करण्यात आली होती. त्याचे पडसाद 'इफ्फी'मध्ये उमटले होते. 'इफ्फी'मध्ये असणारा 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांचा एक स्वतंत्र चित्रपट विभाग रद्द करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर 'पिफ'मध्ये मात्र विद्यार्थ्यांना 'एंट्री' मिळणार आहे. 'पिफ'चे संचालक डॉ. जब्बार पटेल व 'एफटीआयआय'चे संचालक प्रशांत पाठराबे यांनी ही माहिती 'मटा'ला दिली.
राज्य सरकारचा अधिकृत चित्रपट महोत्सव असलेला 'पिफ' १५ ते २१ जानेवारी या कालावधीत रंगणार आहे. 'पिफ'मधील जागतिक चित्रपट पाहण्यासाठी तरुण प्रेक्षकवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित असतो. 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतींवर परीक्षकांचीही मोहोर उमटत असते.
व्यासपीठ सर्वांसाठी खुले
'पिफ'चे संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांच्याकडे यंदाच्या महोत्सवाच्या बाबतीत विचारणा केली असता, पिफचे व्यासपीठ सर्वांसाठी खुले आहे. 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांना बंदी नाही. विद्यार्थी आणि त्यांच्या कलाकृतींसाठी तर हे व्यासपीठ कायमच खुले असेल. माझ्याकडे जबाबदारी असेपर्यंत विद्यार्थ्यांना काही अडचण येणार नाही. महोत्सवाचा तपशील दोन दिवसांत जाहीर करू, असे त्यांनी सांगितले, तर विद्यार्थ्यांच्या फिल्म पिफसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे पाठराबे यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील 'हाय रिस्क' गटातील गर्भवती महिलांना आतापर्यंत देण्यात येणारी 'स्वाइन फ्लू'ची लस मधुमेहासह रक्तदाब हे दोन्ही आजार असलेल्या पेशंटना मोफत देण्याचा निर्णय आरोग्य खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा हॉस्पिटलसह उपजिल्हा हॉस्पिटलमध्ये या दोन्ही आजारांच्या पेशंटना 'स्वाइन फ्लू'ची लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरोग्य खात्याने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र संसर्गरोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण तांत्रिक समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीने पहिल्या बैठकीत 'स्वाइन फ्लू'पासून बचाव करण्यासाठी 'हाय रिस्क' गटावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार 'हाय रिस्क' गटातील गर्भवती महिलांना 'स्वाइन फ्लू'ची लस मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आजमितीला राज्यातील २१ हजार ४३० गर्भवती महिलांना 'स्वाइन फ्लू'ची लस देण्यात आली आहे.
'राष्ट्रीय आरोग्य मिशन'ची पुण्यात बैठक झाली. त्या बैठकीत 'हाय रिस्क' गटातील रक्तदाब आणि मधुमेह असे दोन्ही आजार असलेल्या पेशंटनाच 'स्वाइन फ्लू'ची लस मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. 'केवळ मधुमेह किंवा रक्तदाब यापैकी एक आजार असलेल्या पेशंटना ही लस देण्यात येणार नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हॉस्पिटल, उपजिल्हा हॉस्पिटल; तसेच ग्रामीण हॉस्पिटल आणि
सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये ही लस मोफत दिली जाईल', अशी माहिती राज्याच्या कीटक प्रतिबंधक विभागाच्या सहसंचालिका डॉ. कांचन जगताप यांनी 'मटा'ला माहिती दिली.
राज्यात आजमितीपर्यंत ६७ केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, लवकरच प्रत्येक तालुका पातळीवर 'स्वाइन फ्लू'ची मोफत लस आता गर्भवतींसह मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब हे दोन्ही आजार असलेल्या पेशंटना देण्यात येईल. तालुका पातळीवर केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. राज्यातील गर्भवतींसारख्या 'हाय रिस्क' गटातील पेशंटना 'स्वाइन फ्लू्'च्या एक लाख लसी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध आहेत. गरज पडल्या, तर आणखी लस घेण्यात येतील, असेही डॉ. जगताप यांनी सांगितले.
पालिकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी म्हणाले, 'तांत्रिक समितीने रक्तदाबासह मधुमेहाच्या पेशंटना मोफत लस देण्याचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे. शहरातील रक्तदाब आणि मधुमेह असलेले २५ टक्के पेशंट असावेत. त्याचा नागरिकांना फायदा घ्यावा.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मशिनच्या खरेदीऐवजी भाडे तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील विविध भागांतील पावसाळी गटारे आणि ओढे, नाले यांची साफसफाई करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जेटिंग मशिनची खरेदी न करता ही मशिन भाडे तत्त्वावर घेऊन त्यासाठी तब्बल दोन कोटी २० लाख रुपये मोजण्याचा अजब निर्णय पालिकेतील सभासदांनी घेतला आहे.
क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत नाले सफाईचे काम न करता सभासदांच्या वर्गीकरणातून (सभासदांना देण्यात येणाऱ्या निधीतून) हे काम करण्याचा 'हट्ट' धरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यात पुढाकार घेतला असून पालिकेच्या मुख्य सभेत हे प्रस्ताव मंजूर देखील करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात नदी, नाले; तसेच पावसाळी गटारे साफ करण्यासाठी जेटिंग मशिनचा वापर केला जातो. पालिकेकडे ९ मशिन आहेत. यातील ४ मशिन पालिकेच्या मालकीच्या आहेत. तर ५ जेटिंग मशिन भाडे तत्वावर घेऊन नाले सफाईची कामे केली जातात. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता ही संख्या कमी पडत असल्याने सभासदांच्या सोयीसाठी पालिकेला अजून ४ मशिन घेता येतील, असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले
असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेच्या मालकीच्या जेटिंग मशिन असल्यास त्याचा वापर प्रशासनाला कुठेही करता येईल; तसेच नवीन मशिनच्या खरेदीमुळे प्रत्येक प्रभागाला एक जेटिंग मशिनही उपलब्ध करून देणे शक्य होइल, अशी भूमिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आली होती. सभासदांना प्रभागातील गटारे, नाले, ओढे स्वच्छ करायचे असतील, तर प्रशासनाच्या किंवा क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत निधी उपलब्ध करून देऊन ही कामे करावीत, अशी उपसूचना पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काही सभासदांनी मांडली. मात्र, याला विरोध करत पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेच्या नगरसेवकांनी वर्गीकरणाद्वारे या कामासाठी १० ते २० लाख रुपये उपलब्ध करून देऊन हे काम करावे, अशी मागणी करून हे प्रस्ताव मान्य करून घेतले. भाड्याने जेटिंग मशिन घेऊनच ही कामे करण्यात यावी, असा हट्ट धरून सर्वच पक्षांच्या सभासदांनी आपले प्रस्ताव मान्य करून घेतल्याने पालिकेला जेटिंग मशिनच्या भाडेपोटी २ कोटी २० लाख रुपये मोजावे लागणार आहे.
भाजप, मनसेची दुहेरी भूमिका
जेटिंग मशिनने साफसफाई करण्यासाठी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य करू नये, अशी भूमिका घेऊन भाजप, मनसेने सुरुवातीच्या एका प्रस्तावावर मतदान केले. मात्र, त्यानंतर मनसेच्या सभासदांचाच प्रस्ताव आल्याने पलटी मारून मनसेच्या सदस्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या बाजूने येणे पसंत केले. त्यानंतरही भाडे तत्वावरील जेटिंग मशिनसाठी वर्गीकरणाचे अनेक प्रस्ताव आले. त्याला मात्र भाजपच्या एकाही सभासदाने विरोध न केल्याने हे प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'प्रत्येक स्त्रीला आयुष्यात कोणत्या ना कोणता त्रास सहन करावा लागतो. घरकाम करणारी महिला असो, नोकरदार, उच्चपदावर कार्यरत असलेली असो किंवा गृहिणी असो स्त्रियांना आपल्या लोकांकडून किंवा समाजाकडून होणाऱ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. आपल्यावर होणारा अन्याय सहन न करता तक्रार करणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक स्त्रीने आपल्या संरक्षणासाठी काळजी घेणे शिकले पाहिजे,' असे प्रतिपादन अॅड. ईशानी जोशी यांनी व्यक्त केले.
भारतीय स्त्री शक्ती जागरण या संस्थेतर्फे मित्र मंडळ चौकातील भामरे हॉल येथे बुधवारी झालेल्या स्त्री शक्ती जागरणाचे सोळा दिवस या कार्यक्रमात अॅड. जोशी यांनी उपस्थित महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन केले. या वेळी संस्थेच्या संघटनप्रमुख मृणालिनी दातार, बचतगटांच्या समन्वयक शैलाताई शिळीमकर, मिनाक्षी वाघ उपस्थित होत्या. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या कार्यक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे.
'अनेकदा महिला आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाजही उठवत नाही. काही घटनांकडे किरकोळ म्हणून दुर्लक्ष करतात. महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे अस्तित्त्वात आहेत. महिलांनी अत्याचार सहन न करता तक्रार करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे,' असे अॅड. जोशी म्हणाल्या.
पोलिसांकडे तक्रार कशी दाखल करावी, दखलपात्र आणि अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे नेमके काय, गर्भलिंगनिदान कायदा, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विशाखा गाइडलाइन, घरगुती हिंसाचार कायदा, बलात्काराच्या केसेसमध्ये वैद्यकीय तपासणीचे महत्त्व आदी कायद्यांविषयी अॅड. जोशी यांनी या वेळी माहिती दिली.
'महिलांनी आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यास शिकले पाहिजे. नोकरदार महिला, गृहिणी, शाळा, कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुली असोत किंवा रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या महिलांनी आपल्यावर बिकट प्रसंग ओढविल्यास त्याला धीटपणे तोंड देण्यास शिकले पाहिजेे,' असे मार्गदर्शन मृणालिनी दातार यांनी केले.
भारतीय स्त्री शक्ती जागरण या संस्थेतर्फे वारजे आणि सुतारदार येथे मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. नऊ डिसेंबर रोजी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील महिलांसाठी कार्यक्रम होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राज्यातील पाच लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध स्कॉलरशिपसाठी राज्यभरातून सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचे नूतनीकरण न केल्याने बहुतांश अर्ज प्रलंबित राहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपबाबत कॉलेजचे प्रशासन उदासिनच असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित राहिल्याने सामाजिक न्याय विभागाने अर्ज करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडे राज्यभरात एकूण नऊ लाख ७२ हजार ६५६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दरवर्षी सरासरी १५ लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. प्राप्त अर्जांमध्ये पाच ते सहा लाख विद्यार्थ्यांनी प्रथमच स्कॉलरशिपसाठी अर्ज केल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्ज हे जुन्या विद्यार्थ्यांचेच असल्याचे सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
स्कॉलरशिपसाठी दरवर्षी अर्ज करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात केवळ एकदाच अर्ज करण्याची प्रणाली राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने या वर्षापासून अंमलात आणली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी ज्युनिअर कॉलेजला अकरावीला, सिनिअर कॉलेजला पदवीच्या पहिल्या वर्षाला आणि डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या वर्षात एकदाच अर्ज करायचा आहे. त्यापुढील सर्व वर्षांत कॉलेज प्रशासनाकडून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचे नूतनीकरण करायचे आहेत. मात्र, पहिल्याच वर्षी मुदत संपेपर्यंत कॉलेजांकडून जुन्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज नूतनीकरण करण्यात आले नाही.
वास्तविक, सामाजिक न्याय विभागाने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जुन्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज नूतनीकरण करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली होती. तसेच, आता मुदतवाढीनंतरही कॉलेजांनी तातडीने अर्जांचे नूतनीकरण करावे, असे आवाहन केले आहे.
कॉलेजांवर कारवाई होणार?
दिलेल्या मुदतीत विद्यार्थ्यांचे स्कॉलरशिपचे अर्ज सादर न करणाऱ्या कॉलेजांना शिक्षण शुल्क देऊ नका, असा आदेश राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचे नूतनीकरण न करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे ः पुणे शहराच्या वाहतूक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाची स्वतंत्र वाहतूक शाखा आहे. पोलिस उपायुक्त त्याचे प्रमुख आहेत. वाहतूक समस्येबाबत पोलिसांना जबाबदार धरले जाते, तेव्हा अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण दिले जाते. पुण्याची वाढ झपाट्याने होत आहे. राजगुरुनगर, लोणावळा, शिरूर, यवत, भोर, सासवडपर्यंत पुणे वाढू शकते. वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी झाले. परंतु टोलनाक्यांवर असलेल्या रांगांमुळे वाहनांना थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो. मध्यंतरी वाहतूक संघटनांनी एक वर्षाचा टोल वाहनांकडून आगाऊ घेऊन रोजच्या टोलमधून त्यांची सुटका करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही झाली, तर टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी होऊन प्रत्येकाचा वेळ वाचेल.
वाहतूक सुलभ होण्यासाठी सरकार, महापालिका, पोलिस यांबरोबर समाजानेही योगदान देणे गरजेचे आहे. अनेक समाजिक संघटना, राजकीय पक्ष विविध प्रश्नांवर आंदोलन करत असतात. त्यांनी वाहतूक समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वेळ बहुमूल्य असतो. वाहतूक कोंडीमध्ये वाहन एक तास अडकले, तर प्रत्येकाची अडचण होते. एखादा पेशंट असलेले वाहन कोंडीत सापडले तर काय करणार? आपल्याकडे पर्यायी रस्ते खूप कमी आहेत. पुण्यात रिंगरोडची गरज आहे. मेट्रो प्रकल्प अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळून तो प्रत्यक्षात येईल तोपर्यंत पाच-दहा वर्षे नक्कीच जातील. पीएमपी सक्षम करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. पुण्यामध्ये उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतुकीचे जोळे वाढवले, तरी वाहतूक समस्येवर रामबाण उपाय मिळेल. पुणे ते दौंड व पुणे ते लोणावळा अशी लोकलसेवा प्रत्येकी १५ मिनिटांनी सुरू केली, तर महामार्गावरील गर्दी कमी होईल. सध्या लोणावळ्यासाठी एका तासाने लोकल असते, तर दौंडसाठी २-३ तासांनी शटल सेवा असते. यात सुधारणा
झाली पाहिजे.
वाहतूक कोंडीचा ताण पेशंट, कामगार, व्यावसायिक यांना मोठ्या प्रमाणावर सहन करावा लागतो. दुचाकी व कार यांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. आपल्याकडील रस्त्यांची कामे इतक्या 'चांगल्या' दर्जाची असतात, की रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यांत रस्ता हेच समजत नाही. स्पीडब्रेकर कोठेही असतात. वाहनचालकांना स्पीड ब्रेकर न दिसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अपघात होतात.
रस्ते सुरक्षितता हा वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रस्ते अपघातातील बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे शहराचा झपाट्याने विकास होताना पोलिस व महापालिकेने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत. नागरिकांनीही योगदान दिले पाहिजे.
समाजातील सर्व घटकांनी योगदान देऊन पुण्याची वाहतूक आदर्श केली पाहिजे. जशी सर्वांत जास्त दुचाकी असलेले शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे, त्याप्रमाणे वाहतुकीसाठी देशातील सर्वांत 'स्मार्ट' म्हणून पुणे शहर ओळखले गेले पाहिजे.
- अशोकराव टाव्हरे, भोसरी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'स्वराज अभियाना'तर्फे सखोल चौकशीची राज्यपालांकडे मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यातील गांधीनगर सिटी सर्व्हे क्रमांक ५६७०वरील खेळाच्यामैदानाच्या आरक्षणबदलाच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी स्वराज अभियानने केली आहे.
या संदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मारुती भापकर यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांना निवेदन दिले आहे. भापकर म्हणाले, की 'पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यातील स्वतंत्र उपयोगात नसलेल्या गांधीनगर (पिंपरी) येथील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. वास्तविक, संबंधित आरक्षण बदलाचा ठराव १९९५मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यावर २००४ मध्ये हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. तसेच २००५मध्ये नोटिफिकेशन होऊन संबंधित प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविला होता. तो मंजूर करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे आग्रह धरण्यात आला. परंतु, काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारने प्रस्तावावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पाठपुरावा करणाऱ्यांची डाळ शिजली नाही.'
आरक्षणातून वगळलेली जागा राज्याच्या नगररचना अमूल्य निर्धारण विभागातील बड्या अधिकाऱ्याच्या नातेवाइकाची आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याचे या अधिकाऱ्याशी आणि जागा मालकाशी हितसंबंध आहेत, असा आरोप करून भापकर म्हणाले, की 'महापालिकेच्या नियोजित विकास आराखड्यात गांधीनगर, पिंपरी सिटी सर्व्हे क्रमांक ५६६९ (पैकी) आणि सिटी सर्व्हे क्रमांक ५६६३ (पैकी) क्षेत्रावर मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्याचा आराखड्यातील क्रमांक ९९ असून, संपूर्ण जागा तीन एकर आहे. येथूनच १२ फुटी रस्ता गेल्यामुळे आरक्षणाचे दोन भाग झाले. त्यातील एक भाग आरक्षणासाठी कायम ठेवून पश्चिमेकडील एका बाजूचा त्रिकोणी तुकडा उपयोगात येत नाही, म्हणून खेळाच्या आरक्षणातून वगळण्यात आला आहे. हा भाग अत्यल्प असल्याने, तसेच त्याचा क्रीडांगणासाठी उपयोग होणार नसल्याने वगळण्याच्या विषयास मान्यता देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वास्तविक, ही बाब मनाला पटणारी नाही.'
या प्रकरणाबाबत एका बड्या नेत्याने नगररचना अमुल्य निर्धारण विभागाच्या एका बड्या अधिकाऱ्याच्या मदतीने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी संगनमत करुन निर्णय घेतल्याची शंका आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचीही शक्यता आहे. या प्रकरणात राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संगनमत करुन विकास आराखड्याची वाट लावण्याचे काम करीत आहेत, असेही भापकर म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
ऐतिहासिक ठेवा जपण्याची 'किमया' साधणार; १८ कोटींचा खर्च अपेक्षित
Sujit.Tambade
@timesgroup.com
पुणे : शहरातील ऐतिहासिक वारसा असलेली १०३ वर्षांची मध्यवर्ती इमारत (सेंट्रल बिल्डिंग) धोकादायक बनल्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे १८.४१ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविला आहे. त्याद्वारे या इमारतीचे मूळ रूप टिकवून ठेवून तिच्या सौंदर्यांत आणखी भर घातली जाणार आहे.
या इमारतीचे बांधकाम १९१०मध्ये सुरू होऊन १९१२मध्ये पूर्ण करण्यात आले. इमारतीच्या भिंतींना तडे गेले असून, स्लॅबमधील स्टील निकामी झाले आहे. त्यामुळे या वास्तूचे संवर्धन करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी 'डीपीआर' तयार करण्यात आला आहे. 'किमया' या संस्थेने 'डीपीआर' बनवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला आहे. त्यामध्ये या इमारतीचे संवर्धन करून तिचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी सुमारे १८.४१ कोटींचा खर्च येणार आहे.
सध्या या इमारतीमध्ये विविध सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग, कृषी आयुक्तालय, शिक्षण संचलनालय, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, सामाजिक वनीकरण, तुरुंग महानिरीक्षक कार्यालयाचा समावेश आहे. या इमारतीजवळ असलेल्या वृक्षांची मुळे भिंतीमध्ये गेल्याने भिंतींना अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. काही भिंतींमध्ये पाणी मुरल्याने त्या कमकुवत झाल्या आहेत. इमारतीच्या छताचा भागही धोकादायक झाला आहे. काही ठिकाणी सिलिंगचे सिमेंट निघाले आहे; तसेच बांधकामासाठी वापरलेले स्टीलही बाहेर पडले आहे. इमारतीच्या बांधकामाबरोबरच पाइपलाइन, केबल, खिडक्यांची कामेही करावी लागणार आहेत.
या इमारतीचे संवर्धन करण्यासाठी बनविलेल्या 'डीपीआर'नुसार सुरुवातीला या इमारतीतील ऐतिहासिक माहितीचे जतन करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेसाठी इमारतीच्या स्लॅबला लोखंडी खांबांचा आधार देऊन तडा गेलेल्या भिंतींना लोखंडी जाळ्या लावण्याचे नियोजन आहे. भेगांमध्ये यंत्राद्वारे सिमेंट भरून इमारत मजबूत केली जाणार आहे. प्रारंभी तातडीने दुरुस्त करायची कामे केली
जाणार आहेत. या कामासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्व जुन्या बाबींचे संवर्धन करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. या इमारतीमध्ये जुने लाकडी लॉकर्स आणि नेमप्लेट आहेत. हा जुना खजिना जपून ठेवला जाणार असल्याचे 'डीपीआर'मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
(क्रमशः)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील चार धरणांतून सोलापूरमधील उजनी धरणाला दहा टीएमसी पाणी सोडण्याबाबत आदेश देणाऱ्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणामध्ये सदस्य असलेले एस. व्ही. सोडल हे उजनी धरणाचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांनी या पदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी दिला. पुण्यातील धरणांतून उजनीला पाणी देऊ नये, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
पुण्यातील चासकमान, भामा आसखेड, आंद्रा आणि मुळशी या चार धरणांतून दहा टीएमसी पाणी उजनी धरणाला द्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिले आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका आमदार बाबूराव पाचर्णे आणि सुरेश गोरे यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
सोडल मूळचे मोहोळ तालुक्यातील पुळुजवाडी (शंकरगाव) येथील आहेत. उजनीच्या लाभक्षेत्रात त्यांची शेती आहे. ते प्राधिकरणाचे सदस्य असून यांच्या उपस्थितीत झालेला निर्णय पारदर्शी नसल्याचा दावा पाचर्णे आणि गोरे यांच्याकडून करण्यात आला. कोर्टाने दोन्ही बाजू विचारात घेतल्यानंतर सोडल यांना प्राधिकरणाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, याचिकेवर गुरुवारी दुपारी बारा वाजता हायकोर्टात अंतिम सुनावणीहोणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
स्मार्ट सिटीसाठी पालिकेला हवेत २५०० कोटी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
देशभरात गाजावाजा झालेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील समावेश पुणे महापालिकेसाठी 'चार आण्यांची कोंबडी आणि बारा आण्यांचा मसाला' ठरण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्राकडून केवळ पाचशे कोटी रुपये मिळविण्यासाठी पालिकेला येत्या पाच वर्षांत अडीच हजार कोटींचा, म्हणजे पाचपट निधी उभारावा लागणार आहे. यातील सर्व योजनांबाबत प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पालिकेचा क्रमांक आल्यास पुढील पाच वर्षासाठी पालिकेला साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. यापैकी केवळ पाचशे कोटी रुपये केंद्राकडून उपलब्ध होणार असून २५० कोटी रुपये राज्य सरकार, २५० कोटी रुपये पालिकेला बजेटमधून, तर उर्वरित अडीच हजार कोटींचा निधी खासगी कंपन्यांकडून कर्जरूपाने उभारावा लागणार आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी नागरी सेवांच्या दरात वाढ करून मिळवावे लागणार असल्याने स्मार्ट सिटीच्या खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य पुणेकरांवरच पडणार आहे.
योजनेत सहभागी झाल्यानंतर विविध योजनांवरील खर्चाचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर झाला. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी केलेली धावपळ पाहून या अहवालाला मंजुरी दिल्याचे समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले. प्रामुख्याने सक्षम वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, ऊर्जा; तसेच स्थानिक क्षेत्र विकास यांच्या उपाययोजना करण्यावर प्राधान्य दिले जाणार आहे. शहर सुधारणा, पुनर्विकास तसेच शहर विस्तार या प्राधान्यक्रमाने स्मार्ट सिटीमध्ये प्रकल्प राबविले जाणार आहेत.
यामध्ये शहरातील एक भाग स्थानिक क्षेत्र विकास म्हणून विकसित केला जाणार आहे. यामध्ये स्मार्ट ग्रीड, सोलर एनर्जी, मीटरने पाणी, पाण्याचा पुनर्वापर, घनकचरा व्यवस्थापन, ई-गव्हर्नस, बीआरटी, इलेक्ट्रिक बसची व्यवस्था अशी कामे होणार आहे. यापैकी ७५ टक्के निधी स्थानिक क्षेत्रात, तर उर्वरित २५ टक्के निधीतून शहरातील विविध भागांत (पॅन सिटी) खर्च होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. क्षेत्र विकासाच्या बाणेर, बालेवाडी, औंध भागासाठी १५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविले जाणार असून त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर संपूर्ण शहरासाठी (पॅन सिटी) पाच वर्षांत साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशिप (पीपीपी), बँकांकडून कर्ज, पालिकेच्या जागांचा योग्य वापर करण्याचे मार्ग आहेत. नागरी सेवांच्या दरात वाढ, तसेच नवा टॅक्स लावून ही रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार असल्याने पुणेकरांवर करवाढीचा भार पडण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पासाठी पालिकेला स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) स्थापना करावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
करारात ठरल्याप्रमाणे ग्राहकांना सेवा न पुरवल्याप्रकरणी नाना पेठ येथील हायनेस डेव्हलपर्स संस्थेला पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाने फटकारले आहे. तक्रारदारांनी लिफ्टसाठी केलेला सात लाख रुपयांचा खर्च द्यावा असा आदेश ग्राहक मंचाने दिला आहे.
पूर्णत्वाचा दाखला देणे, सोसायटी स्थापन करणे, सोसायटीच्या नावे हस्तांतर पत्र लिहून देणे, तसेच तक्रारदारांनी लिफ्टसाठी खर्च केलेले सात लाख १८ हजार रुपये परत करण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने दिला आहे. पुणे जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्य मोहन पाटणकर, क्षितिजा कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला. तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिला आहे.
सैफुद्दीन इनामदार, मुनीर शेख, ओबेद अक्रम खान, विलास जाधव, अनूप बर, बन्सरी सामंत, रिजवान मुलानी, अब्बास मलिक, अतिक मुजावर, सलीम तांबोळी, शेख अहमद आयुब दस्तगीर (सर्व रा. झमझम हाइट्स, नाना पेठ) यांनी अॅड. किरण घोणे यांच्यामार्फत ग्राहक मंचाकडे दावा दाखल केला होता. त्यांनी हनीफ अब्दुल रेहमान शेख आणि अब्दुल राउफ, अब्दुल शुकर (रा. रविवार पेठ) यांच्या 'हायनेस डेव्हलपर्स'विरोधात दावा दाखल केला होता.
तक्रारदार सदनिकाधारक आणि दुकानदार आहेत. त्यांनी सदनिका व दुकाने खरेदी केली आहेत. हायनेस डेव्हलपर्स यांनी इमारतीत सोयीसुविधा देण्याचे मान्य केले होते. त्याप्रमाणे महापालिकेकडून नकाशा मंजूर केला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते; मात्र डेव्हलपर्सकडून सोसायटी स्थापन करण्यात आली नाही. लिफ्ट बसवली गेली नाही. वैयक्तिक वीज मीटर देण्यात आले नाहीत, तसेच सेफ्टी डोअरही बसवले नाहीत. अग्निशामक यंत्रणा बसवून देण्यात आली नाही. दुकानदारांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधून दिले नाही. या त्रुटी दूर करण्यात याव्यात अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली होती; मात्र त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नसल्याने ग्राहक मंचाकडे दावा दाखल केला होता.
नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही डेव्हलपर्सकडून मंचापुढे कोणी हजर राहिले नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मंचाने तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल दिला. तक्रारदारांच्या मागणीनुसार सुविधा पुरवाव्यात, पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, सोसायटी स्थापन करून द्यावी असा आदेश मंचाने दिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असलेले मनोरुग्णांचे कपडे धुणारे वॉशिंग मशिन गुरुवारपासून पुन्हा सुरू झाले. मशिन सुरू झाल्याने दररोज कपडे धुण्यावर होणारा मोठा खर्च वाचणार असून, पेशंटना वेळेवर स्वच्छ कपडे मिळू लागतील.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या असलेल्या येरवडा मेंटल हॉस्पिटलमधील सोळाशेहून अधिक पुरुष आणि महिलांचे कपडे, चादरी, बेडशीट धुण्यासाठी दोन वॉशिंग मशिन तेथे आहेत. मनोरुग्णांचे कपडे धुण्यासाठी सरकारने पंधरा लाख रुपये किमतीची ही दोन वॉशिंग मशिन हॉस्पिटलला दिली होती. त्यापैकी एक वॉशिंग मशिन दीड महिन्यापूर्वी बंद पडले. परिणामी दुसऱ्या मशीनवर कपडे धुण्याचा ताण आल्याने तेदेखील बंद पडले. मशिन बंद पडल्याने सोळाशे पेशंटचे कपडे धुण्याचा गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला होता.
हॉस्पिटलमध्ये मनोरुग्णांच्या अंगावरील कपडे मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छ होत असल्याने पेशंटच्या आरोग्याच्या प्रश्नासोबतच दुर्गंधीही पसरत होती. त्यामुळे हॉस्पिटलने पाच नोव्हेंबरपासून एका स्थानिक ठेकेदाराला पेशंटचे कपडे धुण्याचा ठेका दिला होता. पुरुषांचे पायजमे, शर्ट आणि महिलांचे कुर्ते, गाउन, सलवार, टॉवेल याकरिता प्रत्येकी सहा रुपये, बेडशीट आणि चादरीसाठी प्रत्येकी दहा रुपये दर आकारले होते. दररोज किमान पाचशे कपडे आणि सत्तरहून चादरी-बेडशीट धुण्याचे बिल दहा हजार रुपये एवढे येत होते. त्यामुळे गेल्या पंचवीस दिवसांत सरकारला अडीच लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला होता.
याबाबतचे वृत्त दोन नोव्हेंबर रोजी 'मटा'ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर वॉशिंग मशिन दुरुस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. दोनपैकी एका वॉशिंग मशिनची दुरुस्ती पूर्ण झाली असून, पुढील काही दिवसांत दुसऱ्या मशिनची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, राजगुरुनगर
संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्याच्या कार्तिकी यात्रेनिमित्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून दाखल होत असलेल्या हजारो वारकरी भाविकांमुळे अलंकापुरी गजबजू लागली आहे. गुरुवारपासून कार्तिकी यात्रा सोहळ्याला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली असून, ११ डिसेंबरपर्यंत हा सोहळा रंगणार आहे.
यात्रेचा कालावधी सात दिवसांचा असून, सात तारखेला समाधीदिन सोहळा होणार आहे. यात्रेच्या काळात वारकरी भाविकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासनाच्या वतीने त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच ही यात्रा सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज असून, यासाठी विविध पथकांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती खेडचे प्रांताधिकारी हिंमतराव खराडे यांनी दिली आहे.
यात्रा काळात मंदिर व घाट परिसरासह संपूर्ण आळंदी शहरातील स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले असल्याचे खराडे यांनी सांगितले. कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी अंदाजे तीन ते चार लाख वारकरी भाविक अलंकापुरीत दाखल होतील, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
यंदा राज्यात सर्वत्रच कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे दर वर्षीच्या तुलनेत वारकरी भाविक संख्या कमी असू शकते. दरम्यान गर्दीमुळे ज्या भाविकांना माऊलींचे प्रत्यक्ष मंदिरात दर्शन घेणे जमणार नाही, अशा भाविकांना अजान वृक्षाजवळील बारीतून मुखदर्शनाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सुरक्षेसाठी देवस्थान समितीने मंदिरात, मंदिर परिसर, इंद्रायणी नदीचा घाट, तसेच नगर परिषदेच्या वतीने महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवलेले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. खेडचे
उपविभागीय अधिकारी हिंमतराव खराडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी व आळंदी नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी सचिन सहस्रबुद्धे परिस्थितीवर रात्रंदिवस लक्ष ठेवून आहेत. नगरपरिषद कार्यालयामध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे. तसेच पुणे रस्ता (वाय जंक्शन), इंद्रायणी घाट (शनी मंदिर) येथे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे.
स्वच्छतेसाठी दक्ष
यात्रा काळात आळंदी शहर स्वच्छ राहावे, यासाठी शहरातील तुंबलेली गटारे उपसणे, कचराकुंड्यांमध्ये अधिक प्रमाणात कचरा न साठवून ठेवता तो वेळेवर उचलण्याची कामे नगर परिषदेच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
