Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

लठ्ठपणाचे पालकांना टेन्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वयात येत असलेल्या मुला मुलींमध्ये शारीरिक बदल होत असताना मेदपेशींमुळे लठ्ठपणा वाढतो. वाढत्या वयात वाढणाऱ्या पोटाच्या घेरामुळे 'टीनएजर्स'च्या पालकांना टेन्शन आले आहे. परिणामी हे पालक बॅरिअॅट्रिक सजर्नकडे धाव घेऊ लागले आहेत. तर दुसरीकडे शाळा, कॉलेज ते सोसायटी आणि घरापांसून ते मित्रांपर्यंत सर्व जण लठ्ठपणावरून टिंगल करीत असल्याने १८ टक्के प्रौढ मुलेमुली नैराश्याने घेरले जात असल्याचे समोर आले आहे. 'जागतिक लठ्ठपणा विरोधीदिना'च्या पार्श्वभूमीवर, लठ्ठ मुलामुलींमध्ये काही आजार वाढत असल्याची माहिती काही बॅरिअॅट्रिक सर्जन्सनी 'मटा'ला दिली.

लठ्ठपणाच्या आजाराबाबत सामान्यांसह डॉक्टरांमध्ये फारशी जनजागृती नाही. लठ्ठपणा हा आजार आहे, हेच पटवून देण्याची गरज आहे. लहानपणी गुटगुटीत दिसणारी मुले-मुली वयात येताना जाडजूड होतात. त्या वेळी त्यांच्यामध्ये मानसिक, शारीरिक बदल घडतात. चिडखोरपणा, वागणे बदलते. शरीरातील मेदपेशी वाढल्याने मुलामुलींमध्ये लठ्ठपणा वाढतो. ११ ते २५ वयातील मुलामुलींमध्ये लठ्ठपणाचे ३० ते ३५ टक्के प्रमाण आहे. लठ्ठपणामुळे त्यांना सर्वत्र चिडविले जाते आणि परिणामी त्यांना नैराश्य येते. मुलांना नैराश्य येत असल्याने मुलांची काळजी वाटून पालकांनाही ताण येतो,' अशी माहिती बॅरिअॅट्रिक सर्जन डॉ. जयश्री तोडकर यांनी दिली.

लठ्ठपणामुळे थायरॉइड, लैंगिक तसेच शारीरिक अन्य नैसर्गिक विकास प्रक्रिया खुंटते. जाड दिसत असल्याने ही मुले-मुली इतरांमध्ये फारशी मिसळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात एकटेपणा वाढतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

'शाळा, कॉलेजच्या मुलांमधील 'टाइप टू' डायबेटिसचे प्रमाण दोनवरून नऊ टक्क्यांवर वाढले आहे. लठ्ठपणामुळे मुलींमध्ये वंध्यत्व येण्याचा धोका असतो. शिक्षकांपासून ते पालकांपर्यंत आणि सोसायट्यांपासून ते सरकारपर्यंत प्रत्येकाने लठ्ठपणा विरोधी उपक्रम राबविले पाहिजे. त्यामुळे वेळीच लठ्ठपणाचे प्रमाण कमी होईल,' असे मत बॅरिअॅट्रिक सर्जन डॉ. शशांक शहा यांनी व्यक्त केले.

लठ्ठपणामुळे सातत्याने चिडविणे, चुकीच्या कमेंट्स, टार्गेट करणे यामुळे मुलांमध्ये नकारात्मकता वाढते. त्यातून नैराश्य येते. लठ्ठ व्यक्तींमध्ये काही हार्मोन्सचे प्रमाण अधिक असते. मेंदूतील रासायनिक बदलामुळे मुलांना नैराश्य येते आणि त्यांच्यात न्यूनगंड तयार होतो.

- डॉ. स्वप्नील देशमुख, मानसोपचार तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोट्यवधींचा विक्रीकर बुडीत

$
0
0

व्यापाऱ्यांमुळे सरकार, ग्राहकांना फटका

Prasad.Panse@timesgroup.com

पुणे : ग्राहकांकडून विक्रीकराची वसुली करून ती सरकारच्या तिजोरीत न भरता आपली विक्रीकराची नोंदणीच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द करून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्याची प्रकरणे होत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या बाबतची अनेक प्रकरणे 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या हाती आली असून, काही बाबतींत विक्रीकर विभागाकडे तक्रार केल्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याचे पुढे आले आहे.

सर्वसाधारणपणे व्यापारी कोणत्याही मालाची विक्री करताना विक्रीकर ग्राहकाकडून वसूल करतात आणि तो सरकारकडे भरतात. त्याची नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक व्यापाऱ्याला विक्रीकर विभागाकडे नोंदणी करून 'टॅक्सपेयर आयडेंटिफिकेशन नंबर' (टिन) घ्यावा लागतो. संबंधित व्यापाऱ्याकडून भरल्या जाणाऱ्या कराची नोंद करण्यासाठी हा क्रमांक संदर्भ म्हणून वापरला जातो. अनेक व्यापारी हा क्रमांक बनावट कागदपत्रांद्वारे मिळवतात. कागदपत्रे तपासण्याची यंत्रणा विक्रीकर विभागाकडे उपलब्ध नाही.

राज्य सरकारतर्फे वस्तूंवर पाच, साडेबारा, वीस व पंचवीस टक्के विक्रीकर आकारण्यात येतो. कोणत्या वस्तूवर किती विक्रीकर आकारायचा, हे अर्थसंकल्पात जाहीर केले जाते. त्यानुसार तो संबंधित विक्रेत्याने वस्तूची विक्री करताना दिलेल्या बिलामध्ये लावायचा असतो. त्या बिलावर संबंधित विक्रेत्याचा 'टिन' लिहिणे बंधनकारक असते. त्या विक्रेत्याने तो माल पुन्हा विकल्यास त्याला एकदा भरलेल्या विक्रीकराचा परतावा (सेट-ऑफ) मिळतो.

या क्रमांकाचा वापर करून ग्राहकांकडून विक्रीकर वसूल केला जातो; पण तो कर सरकारी तिजोरीमध्ये भरला जात नाही. काही कालावधीनंतर व्यवसाय बंद करायचा आहे, असा अर्ज करून हा क्रमांक स्वेच्छेने रद्द करून घेता येतो. तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द केल्यामुळे या विक्रेत्याकडून माल खरेदी केलेल्या ग्राहकाला मात्र 'सेट-ऑफ' घेता येत नाही. उलट नोंदणी करणाऱ्याला विक्रीकर विभागाकडून 'सेट-ऑफ' रकमेच्या २५ टक्के दंड व वार्षिक पंधरा टक्के दराने व्याज आकारले जाते. यातून मोठी रक्कम मिळत असल्याने त्यांचे लक्ष्यही पूर्ण होते. त्यातून खरेदीदाराचे नुकसान होते.

वास्तविक, व्यापाऱ्याने असा अर्ज केल्यानंतर संबंधित क्रमांक रद्द करण्यापूर्वी त्याने नक्की काय व्यवहार केले आहेत, त्यातून किती कर वसूल झाला आहे, त्याचा किती भरणा झाला आहे, या सर्व बाबी तपासून बघणे अपेक्षित असते; मात्र या विभागातील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत साधल्यावर असे क्रमांक थेट रद्द करून मिळतात. साहजिकच त्या क्रमांकाखाली वसूल केलेल्या कराचा भरणा सरकारकडे होतच नाही. हे व्यापारी नव्या नावाने नोंदणी करून व्यवसाय सुरू ठेवतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवनेरी’ होणार हायटेक

$
0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाच्या शिवनेरी बस हायटेक होण्याच्या मार्गावर आहेत. प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेल्या इंटरनेटची वाय-फाय सुविधा प्रवाशांच्या सोयीसाठी या बसमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

एसटीच्या राज्यभरात १०० शिवनेरी बस आहेत. त्यापैकी ५८ बस या पुणे विभागात कार्यरत आहेत. त्यामध्ये पुणे-दादर, पुणे-बोरिवली, पुणे-ठाणे, पुणे-कोल्हापूर, पुणे-सोलापूर व पुणे-औरंगाबाद या मार्गांचा समावेश आहे. तसेच, मुंबई विभागातूनही विविध मार्गांवर शिवनेरी बस धावतात. या बसने प्रवास करणाऱ्यांमध्ये बिझनेस क्लासचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या बसमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने प्रवाशांना नक्कीच फायदा होणार आहे. शिवनेरीमध्ये वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, ते कोणत्या कंपनीमार्फत सुरू करायचे त्याचा निर्णय होणे बाकी आहे. लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असणार आहे, असे एसटी महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मटा'ला सांगितले.

एसटीच्या ताफ्यात लवकरच 'अश्वमेध' या मल्टिअॅक्सल गाड्यांचा समावेश होणार आहे. या गाड्यांमध्ये वायफाय, रिअर कॅमेरा आणि एलईडी स्क्रीन बसविले जाणार आहे. त्या तुलनेत शिवनेरी बसमध्ये अशा कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. सध्या शिवनेरीमध्ये इंग्रजी वर्तमानपत्र व पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या प्रवाशांना दिल्या जातात. याबरोबरच वाय-फाय इंटरनेट उपलब्ध करून दिल्यानंतर निश्चितच या गाड्यांचा दर्जा वाढणार आहे.

सध्या शालेय विद्यार्थ्यांपासून आयटी-कॉर्पोरेटमधील नोकरदारांसह सर्वच जण इंटरनेटचा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत विविध कारणास्तव वापर करतात. हल्ली अनेकजण प्रवासातही लॅपटॉपला इंटरनेट डोंगल जोडून काही ना काही करताना दिसतात. तसेच, मोबाइल इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे अशा सर्वांना शिवनेरीतील वाय-फायचा फायदा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉपी हा गुन्हा नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांची प्राध्यापकांनीच कॉपी करण्याचा प्रकार हा शिक्षण क्षेत्रासाठी नैतिकदृष्ट्या अक्षम्य अपराध मानला जात असला, तरी कायदेशीररीत्या तो गुन्हा ठरू शकत नाही. तसेच, प्रश्नपत्रिकांची कॉपी केल्याबद्दल संबंधित पेपर सेटरला कोणती शिक्षाही होऊ शकत नसल्याची बाब मंगळवारी समोर आली. .

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तृतीय वर्षाच्या इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या परीक्षेमधील पेपर जवळपास तसाच्या तसा यंदा वापरल्याचा आरोप इंजिनीअरिंगच्याच प्राध्यापकांनी मंगळवारी केला. आपल्याकडे सर्रास याच पद्धतीने प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती होत असल्याची बाब प्राध्यापकांच्या वर्तुळात अगदी उघडपणेही चर्चेला घेतली जाते. अशा प्रकारातून काही वेळा नजरचुकीने, तर काही वेळा काम टाळण्यातून प्रश्नपत्रिकेची कॉपी होण्याचे प्रकार घडत असल्याचे समोर येत आहे.

विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संजीव सोनावणे म्हणाले, 'अशाच एका खटल्यामध्ये न्यायालयाने दिलेला निकाल या बाबतीत मार्गदर्शक मानला जातो. यानुसार, एकाच प्रकारच्या अभ्यासक्रमावर दोन पेपर सेटर त्याच प्रकारचे प्रश्न विचारात घेऊ शकतात. पेपर सेटरने विचारात घेतलेले प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे नसल्यास, ते प्रश्न विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी माहिती नसल्यास आणि त्या विषयी कोणतीही वाच्यता न झाल्यास, प्रश्नपत्रिकेमधील प्रश्न पुन्हा विचारले गेले, तरी तो पेपर सेटरचा दोष ठरू शकत नाही.' प्रश्नपत्रिकेची वा प्रश्नपत्रिकेमधील काही प्रश्नांची अशीच सेम टू सेम कॉपी झाल्याच्या तक्रारी तक्रारनिवारण समितीसमोर आल्या होत्या. त्या वेळी संबंधित प्राध्यापकांनी याच निर्णयाचा आधार घेऊन तक्रारनिवारण समितीशी प्रतिवाद केला होता. कायदेशीरदृष्ट्या हा प्रतिवाद ग्राह्य धरावा लागल्याने, संबंधितांना कोणतीही शिक्षा न होता, त्यांना निर्दोष सोडून द्यावे लागल्याचा अनुभवही डॉ. सोनावणे यांनी मांडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मानधन समितीबाबत अध्यक्षच अंधारात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक संचालनालातर्फे वृद्ध साहित्यिक व कलावंताना मानधन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या नेमण्यात आल्या असून, पुणे जिल्ह्याच्या समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांची निवड करण्यात आली आहे. गोखले यांच्या संमतीनेच त्यांची निवड करण्यात आली असली तरी कामाविषयी प्रशासनाकडून त्यांना अद्याप रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून गोखले यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला नसल्याने प्रशासनाच्या ढिसाळ कामाचा अनुभव खुद्द समितीच्या अध्यक्षांनाच आला आहे. अध्यक्ष असूनही अंधारात राहिल्याने गोखले आता स्वत: प्रशासनाशी संपर्क साधून कामाची माहिती घेणार आहेत.

कलावंतांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनसाठी समितीची फेररचना करण्यात आली आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या आदेशानुसार आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांची अध्यक्षपदी तर शाहीर हेमराज मावळे, वैशाली मराठे, तुकाराम निंबाळकर व वसंतराव यादव यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य असतील तर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.

गोखले यांची निवड त्यांच्या संमतीने झाली असली तरी या समितीचे काम कसे असेल, कोणत्या जबाबदाऱ्या असतील, याची रूपरेषा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आली नसल्याचे गोखले यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले.

गोखले म्हणाले, 'या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी मला विचारणा झाल्यावर मी होकार कळवला. मी अध्यक्ष झालो यापेक्षा वृद्ध कलावंतांसाठी काम होत आहे, याचा मनस्वी आनंद आहे. मात्र, निवड झाली असली तरी काम काय असणार याची कल्पना नाही. ही समिती पुणे जिल्ह्यापुरती असून माझे कामानिमित्त पुणे, मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्र असे दौरे सुरू असतात. त्यामुळे त्यातून वेळ काढून हे काम करायचे आहे. निवडीचे पत्र प्रशासनाकडून मिळाले, पण पुढे संपर्क झाला नाही, त्यामुळे मीच आता संपर्क करणार आहे.'

याबाबतीत या समितीचे सचिव सदस्य व जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, समितीच्या सदस्यांच्या निवडीचे पत्र मंत्रालयाकडून नुकतेच मिळाले असून, आता सर्वांशी संपर्क साधून बैठक ठरविण्यात येईल, असा खुलासा त्यांनी केला.

तपशील सरकारकडे

'पुण्यातील १५४२ कलावंतांना पेन्शन देण्यात येत असून सरकारला सर्व तपशील देण्यात आला आहे. जवळपास सर्व कलावंतांना आता पेन्शन योग्य पद्धतीने मिळत असून बँक खात्यामुळे काही कलावंतांच्या बाबतीत अडचण येत आहे,' असे यशवंत शितोळे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिरंगा साईदीप लॉजवर छापा

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

सातारा रोडवरील मांगडेवाडी येथील तिरंगा साईदीप लॉजवर गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने छापा घालून वेश्या व्यवसाय प्रकरणी कारवाई केली. पोलिसांनी या कारवाईत एका तरुणीची सुटका केली, तर लॉजचा मॅनेजर आणि वेटरला अटक करण्यात आली.

विष्णू निमलाल घोसाळ (२१, मूळ रा. शेगदा, नेपाळ) आणि गंगाप्रसाद नीलाप्रसाद शर्मा (५६, रा. गुलमी, नेपाळ) यांना अटक करण्यात आली आहे. घोसाळ हा मॅनेजर आहे, तर शर्मा वेटरची नोकरी करतो, अशी माहिती सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ निरीक्षक राजकुमार वाघचवरे यांनी दिली.

सामाजिक सुरक्षा विभागाचे गणेश जगताप यांना मिळालेल्या माहितीनुसार तिरंगा साईदीप लॉजवर छापा घालण्यात आला होता. सहायक निरीक्षक नीता मिसाळ, गणेश जगताप, शशिकांत शिंदे, दत्ता जाधव, नितीन तेलंगे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. एका तरुणीची सुटका करण्यात आली असून, तिला महिला सुधारगृहात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पणन मंडळाकडून २५ लाखांची मदत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुण्यासह तळेगाव दाभाडे येथील कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे पंचवीस लाख रुपयांची मदत सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केली.

मुख्यमंत्री सहायता निधीस हा निधी देण्यात आला. राज्यातील शेतकऱ्यांसमोरील दुष्काळाचे असलेले मोठे आव्हान लक्षात घेता सामाजिक बांधिलकी म्हणून कृषी पणन मंडळासह तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा एका महिन्याचा पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २५ लाख रुपयांची रक्कम पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. या वेळी राज्याचे महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, कृषी व पणन अपर सचिव डी. के. जैन, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे, पणन मंडळ अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख आदी उपस्थित होते.

पणन मंडळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबवीत आहे. यामध्ये निर्यातीस चालना देण्यासाठी मुंबई येथे स्वतंत्र कक्ष, क्लस्टर विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्यातक्षम केळी पिकासाठी क्लस्टर क्षेत्रात विभाग स्तरावरून प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात येत आहे. 'व्हेजनेट'अंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष भेट देऊन कीड व रोगाचे सर्वेक्षण, राज्यात अपेडा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, कृषी पणन मंडळामार्फत ४५ निर्यात सुविधा केंद्राची उभारणी करताना नव्याने कृषी पणन क्रांती करण्यात येत आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाऊक व्यापाऱ्यांचे परवाने नूतनीकरणाविनाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील सर्व घाऊक व्यापाऱ्यांनी अन्नधान्य वितरण विभागाकडून परवान्याचे नूतनीकरण करण्याचे आदेश असतानाही, शहरातील काही घाऊक व्यापारी हे परवान्याचे नूतनीकरण न करताच व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी शहर अन्नधान्य वितरण विभागामध्ये व्यवस्था करण्यात आली असली, तरी त्यास अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

घाऊक व्यापाऱ्यांकडे अन्नधान्य वितरण विभागाचाही परवाना असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व घाऊक व्यापाऱ्यांनी परवान्याचे नूतनीकरण करण्याचे आदेश आहेत. काही व्यापाऱ्यांकडे जुने परवाने असून, त्यांची मुदत संपलेली नाही. त्यांनाही परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. मात्र, शहरातील काही व्यापारी परवाना नूतनीकरण न करताच व्यापार करीत असल्याचे अन्नधान्य वितरण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची व्यवस्था अन्नधान्य वितरण विभागामध्ये करण्यात आली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी परवाने नूतनीकरण करून घेतले असल्याचे शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी नीलिमा धायगुडे यांनी सांगितले.

शहरामध्ये सुमारे २०० घाऊक व्यापारी आहेत. नवीन कायद्यानुसार प्रत्येकाला परवान्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. जुन्या परवान्याची मुदत संपली नसली, तरीही त्यांना नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे धायगुडे यांनी स्पष्ट केले.

परवाना नूतनीकरणासाठी काही व्यापारी वैयक्तिक अर्ज सादर करत आहेत, तर काही व्यापारी हे त्यांच्या संघटनेमार्फत अर्ज दाखल करत आहेत. प्रत्येकाचे अर्ज स्वीकारण्यात येत असल्याचे धायगुडे यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वादग्रस्त बिल वासंती काकडेंनी भरले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा वासंती काकडे यांनी 'व्हिजिटिंग कार्ड' आणि 'लेटरहेड'साठी सादर केलेले तब्बल ४९ हजारांचे बिल अखेर स्वतःच भरले आहे. शिक्षण मंडळाच्या सभेत या बिलावरून वादळ उठले होते. अखेर, काकडे यांनीच हे बिल भरल्याने त्यावर पडदा पडला आहे.

शिक्षण मंडळाच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्षा वासंती काकडे यांचे व्हिजिटिंग कार्ड, लेटरहेडच्या ४९ हजार रुपयांच्या बिलाचा विषय मांडण्यात आला होता. लेटरहेड आणि कार्डचे बिल एवढे कसे झाले, अशी विचारणा अनेक सदस्यांनी केली होती. तसेच, हे बिल मंडळाकडून अदा करण्याबाबत विरोध दर्शविण्यात आला होता. अखेर, हे बिल आपण भरले असल्याचा खुलासा वासंती काकडे यांनी केला. तसेच, हे बिल मंडळापुढे मांडणेच गैर होते असेही त्यांनी सांगितले. सर्व बिल त्यांनी भरल्याने त्यावरून निर्माण झालेल्या वादावरही पडदा पडण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘संविधान दिन’ उत्साहात साजरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय राज्यघटनेच्या (संविधान) सहासष्टाव्या वर्धापनदिनानिमित्त विविध संस्था, संघटना, सरकारी कार्यालये आणि शाळांमध्ये गुरुवारी उत्साहात संविधान दिन साजरा करण्यात आला. शहराच्या विविध दिवसभर जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने मनपा मुख्य भवनातील महात्मा जोतिबा फुले यांचे पूर्णाकृती पुतळ्यानजीक भारतीय संविधान दिन साजरा झाला. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन केले. त्यानंतर उपस्थितांनीही पाठोपाठ सामूहिक वाचन केले. आमदार मेधाताई कुलकर्णी, नगरसेवक अशोक येनपुरे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र जगताप तसेच विविध खातेप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आयोजित कार्यक्रमात कमिटीचे अध्यक्ष अभय छाजेड यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या वेळी माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार मोहन जोशी, नगरसेवक दत्ता बहिरट, कमल व्यवहारे, नरुद्दीन सोमजी आदी उपस्थित होते.

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपमहापौर आबा बागूल यांच्या हस्ते राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना राज्यघटना प्रतींचे वाटप करण्यात आले. या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहण्यात आली. भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाच्या न्यू लॉ कॉलेजतर्फे भारतीय संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. या वेळी अॅड. हर्षद निंबाळकर, प्राचार्य डॉ. मुकुंद सारडा उपस्थित होते. निंबाळकर यांनी न्यायव्यवस्था, संविधान याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. डॉ. सारडा यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

रिपब्लिकन पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर कार्यक्रम आयोजिण्यात आला होता. पक्षाचे शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एम. डी. शेवाळे, मिलिंद गुरुजी आदी उपस्थित होते.

विद्यापीठात कार्यक्रम

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये आयोजित कार्यक्रमात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी संविधान उद्देशिकेला पुष्पहार अर्पण केला. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. एस. एम. तांबोळी यांचे उत्तरार्धात व्याख्यान झाले. कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू, विद्या गारगोटे, डॉ. अशोक चव्हाण यांसह विविध विभागांचे विभागप्रमुख आणि इतर पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या प्रा. रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचा राज्यशास्त्र विभाग आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित संविधान दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला.

नागरिकांचा निश्चय

नाना पेठेतील भाजी मंडई येथे नागरिकांनी राज्यघटनेची मूल्ये पाळण्याचा निश्चय केला. विविध क्षेत्रांतील मान्यवर यामध्ये सहभागी झाले होते. साखळीपीर तालीम मंदिर आणि मित्र संघटनांच्या वतीने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष नगरसेवक रवींद्र माळवदकर, भाई कात्रे आदी उपस्थित होते. सामाजिक समरसता मंचातर्फे महानगर उपाध्यक्ष विलासराव शेलार यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.

पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भारतीय राज्यघटना दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

रिपब्लिकन सेनेतर्फे शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये आठवडाभर राज्यघटना दिनानिमित्त घटनेविषयी जनजागृती करण्यात आली. सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी डॉ. आंबेडकर उद्यानातील पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला.

फुले-शाहू-आंबेडकर विचार मंचातर्फे भारतीय राज्यघटनेच्या १२५ प्रती वाटण्यात आल्या. विचारमंचाचे शहराध्यक्ष योगेश पिंगळे यांनी उपस्थितांना राज्यघटनेबद्दल माहिती दिली. पुणे शहर वाहतूक विभागाचे उपायुक्त सारंग आव्हाड यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

प्रभात फेरीद्वारे जागृती

राज्यघटना दिनानिमित 'दि मुस्लिम वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी'तर्फे पुणे लष्कर भागातील मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमांच्या ११ शाळांमधील ८०० विद्यार्थ्यानी प्रभात फेरी काढून घटनेविषयी जनजागृती करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले. लष्कर भागातील राणी लक्ष्मीबाई उद्यानाच्या प्रवेशद्वारापासून पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी मुश्ताक शेख यांनी ध्वज उंचावून प्रभात फेरीस सुरुवात केली. प्रभात फेरीचे संयोजक 'दि मुस्लिम वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी'चे अध्यक्ष वाहिद बियाबानी तसेच विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या वेळी हजेरी लावली. पुणे जिल्हा प्रशासनातर्फे विभागीय आयुक्तालयात आयोजित कार्यक्रमाला उपायुक्त कविता द्विवेदी, जोतिबा पाटील, नानासाहेब बोठे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

'महावितरण'च्या रास्ता पेठ येथील प्रशासकीय कार्यालयात राज्यघटना दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाला मुख्य अभियंता रामराव मुंडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. उद्धव कानडे यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. कार्यक्रमाला अधीक्षक अभियंता सुंदर लटपटे, उपमहाव्यवस्थापक एकनाथ चव्हाण, सहायक महाव्यवस्थापक धैर्यशील गायकवाड, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी रामगोपाल अहिर आदी उपस्थित होते. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या अहिल्यादेवी प्रशालेत राज्यघटना दिनानिमित्त संविधानाच्या प्रस्तावनेचे सामुदायिक वाचन करण्यात आले. सोसायटीच्या सदस्या डॉ. सविता केळकर आणि मुख्याध्यापिका तिलोतमा रेड्डी यांनी मार्गदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात फक्त ४००० डॉक्टर?

$
0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com

पुणे:

गल्लोगल्लीत बिनबोभाट प्रॅक्टिस करीत बक्कळ पैसा उकळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील डॉक्टरांचा डाटाबेस तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. विविध पॅथींच्या मिळून केवळ चार हजार ३९ एवढ्याच डॉक्टरांनी प्रॅक्टिस करीत असल्याची नोंद आरोग्य विभागाकडे केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

ताडीवाला रोड, मालधक्का, येरवडा, पर्वती, तसेच अन्य भागांमध्ये छोट्या मोठे क्लिनिक थाटून पॅथींची पदवी नसतानाही दुसऱ्याच पॅथीचे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा धंदा जोरात सुरू आहे. अशा बोगस डॉक्टरांमुळे पेशंटवर चुकीचे औषधोपचार होत असल्याच्या घटना पुढे आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने पावले उचलली आहेत.

'शहरात अॅलोपॅथी शाखेच्या साडेसात हजार डॉक्टरांची इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडे नोंद आहे; तर अन्य आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध अशा विविध शाखांचे डॉक्टर छोट्या मोठ्या हॉस्पिटल, क्लिनिकमधून प्रॅक्टिस करीत आहेत. वैद्यकीय पदवी नसताना औषधोपचार करणारे बोगस डॉक्टर व्यवसाय करीत आहेत. या संदर्भात पालिकेकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. अशा बोगस डॉक्टरांवर आळा घालण्यासाठी पालिकेने शहरातील सर्व पॅथींच्या डॉक्टरांचा डाटाबेस तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आतापर्यंत विविध ठिकाणच्या चार हजार ३९ डॉक्टरांनीच आमच्याकडे प्रॅक्टिस करीत असल्याची नोंद केली. त्या डॉक्टरांची पदवी, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, क्लिनिकचा पत्ता, संपर्क अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे,' अशी माहिती सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांनी 'मटा'ला दिली.

डॉक्टरांची माहिती संकलित करताना आरोग्य विभागाच्या सोयीसाठी आणि बोगस डॉक्टरांचा शोध घेता यावा, याकरिता प्रत्येक डॉक्टरांना एक 'युनिक आयडी' क्रमांक दिला जाईल. संगणकावर तो क्रमांक टाकल्यास 'डाटाबेस'मध्ये असलेल्या डॉक्टरांचे नाव पुढे येईल. एकाच 'युनिक आयडी' क्रमांकावर दोन डॉक्टरांची नावे पुढे आल्यास त्यातून कागदपत्रांची तपासणी करून बोगस डॉक्टरांचा शोध लावणे शक्य होणार आहे. काही डॉक्टर क्लिनिकबरोबर काही हॉस्पिटलमध्येदेखील आरोग्य सेवा देण्याचे काम करतात. त्यामुळे अनेकांची दुबार नोंदणी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. पालिकेच्या www.punecorporation.org या वेबसाइटवर शहरातील संकलित चार हजार ३९ डॉक्टरांची सर्व कागदपत्रे, माहिती अपलोड केली जाणार आहे, असेही डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात मसाला दुधाचे कट्टे

$
0
0

Asawari.Chiplunkar@timesgroup.com

पुण्यात सध्या विविध ठिकाणी मसाला दुधाचे कट्टे सुरू झाले आहेत. आता रात्रीच्या जेवणानंतर तरुणांप्रमाणेच संपूर्ण कुटुंबच या कट्ट्यांवर जमू लागलं आहे.

सदाशिव पेठेतील पावन मारुती चौकातील दूध कट्टा, भरत नाट्य मंदिरासमोरील हरिश्चंद्र डेअरी, नागनाथ पाराजवळील दूध कट्टा, टिळक रस्त्यावरील पूना कोल्ड्रिंक हाउस आणि पुण्यातील विविध ठिकाणच्या डेअरी, ही सध्या रात्री साडेनऊ वाजल्यानंतरची गर्दीची ठिकाणं झाली आहेत. विविध वयोगटातील पुणेकर इथे मसाला दुधाचा चवीचवीनं आस्वाद घेताना दिसतात.

पुण्यात हळूहळू थंडी वाढू लागल्यावर मसाला दुधाचे हे कट्टे गर्दीनं फुलू लागले आहेत. सुरुवातीला थंडीच्या आगमनाची चाहुल देणारी कोजागिरी पौर्णिमा सोडता बाकी कधीही फारसं मसाला दूध प्यायलं जायचं नाही. क्वचित कधी वाटलंच, तर ते घरातच तयार करून सर्व कुटुंबासह त्याचा आस्वाद घेतला जायचा. अलीकडे मात्र हे चित्र बदललंय. मसाला दुधाचे कट्टे ठिकठिकाणी सुरू झाले आणि घरात दूध तयार करण्यापेक्षा १५ ते २० रुपयांत मिळणाऱ्या तयार दुधाकडे पावलं वळू लागली.

सुरुवातीला फक्त थंडीच्याच दिवसांत बाहेर पडून मसाला दूध प्यायलं जायचं. आता मात्र सर्वच ऋतूंत लोक येतात. काही जण दुधात वेलची, तर काही जण जायफळयुक्त मसाला दूध करतात. प्रत्येकाच्या आवडीप्रमाणे मग मसाला दुधाचे कट्टेही बदलतात. सिंहगड रोडवरील माणिकबागेच्या चौकातील श्रीराम डेअरी, भांडारकर रस्त्यावरील साने डेअरी, राजीव गांधी पार्क समोरील कात्रज डेअरी, सदाशिव पेठेतील खुन्या मुरलीधर मंदिरासमोर, महात्मा फुले मंडईजवळील तीन दूध कट्टे, असे पुण्यातल्या विविध भागांत मसाला दुधाचे कट्टे सुरू आहेत. सदाशिव पेठेतील कोजागरी मसाला दूध कट्टा चालवणारा वलय मुळगुंद म्हणाला, 'कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांप्रमाणेच नोकरीसाठी पुण्यात आलेल्या; पण पेइंग गेस्ट म्हणून, हॉस्टेलवर किंवा खोली घेऊन राहणाऱ्या तरुणांचं प्रमाण मसाला दूध पिणाऱ्यांत सर्वाधिक आहे. थंडीच्या दिवसात कोल्ड कॉफी किंवा आइस्क्रीमपेक्षा गरम मसाला दूध पिण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. माझ्या दूध कट्ट्यावर रोज किमान ७० ते ८० जण येतात. त्यामुळे तीन तासांत आठ लीटर दूध संपतं.'

एकाच परिसरात दोन वेगळ्या चौकात किंवा गल्ल्यांत राहणारी कुटुंब भेटण्याच्या निमित्तानं एकत्र मसाला दूध प्यायला येतात. सिंहगड रोडला राहणाऱ्या जयदीप जोगदेव यांच्या मते, हल्ली घरात नवरा- बायको दोघंही नोकरी करणारे असतात. त्या निमित्तानं किमान १० ते १२ तास घराबाहेर असतात. त्यातल्या त्यात रात्रीच्या जेवणानंतरच थोड्याशा गप्पा शक्य होतात. त्या घरात बसून करण्यापेक्षा शतपावलीच्या निमित्तानं घराबाहेर पडून मसाला दूध प्यायलं जातं.

भाड्याने घर घेऊन राहताना तिथं सिल‌िंडर नसतो. त्यामुळे गॅस वापरता येत नाही. मग क्लास, कॉलेज किंवा ऑफिसवरून खोलीवर आल्यावर रात्री जेवण करून आम्ही सगळ्या मुली मसाला दूध प्यायला बाहेर पडतो. रोज काहीतरी वेगळं 'डेझर्ट' आणण्यापेक्षा हेच छान वाटतं आणि इतर पदार्थांच्या मानानं स्वस्तही पडतं. - नताशा सिंदिया, विद्यार्थिनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायट्यांत वाढचतेय गुन्हेगारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेल्याने सुशिक्षितांमध्ये एकलकोंडेपणाचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे सोसायट्यातील गुन्हेगारीत भर पडत आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन जाधव यांनी सोसायट्यांसाठी आयोजित केलेल्या परिसंवादात दिली.

'पोलिस आपल्या दारी' या उपक्रमांतर्गत सुविधा ज्ञानगंगा फेडरेशनच्या वडगाव येथील सभागृहात हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. साईधाम, मीनाक्षीपुरम, भन्साळी कॅम्पस, महेश गॅलॅक्सी, ज्ञानगंगा, दौलतनगर, मेरी गोल्ड, स्वामीपुरम, सुंदर सहवास, तुकाईनगर आदी सोसायट्यांचे शंभराहून अधिक सदस्य या उपक्रमात सहभागी झाले होते. अध्यक्षस्थानी विकास वाळुंजकर होते. या वेळी ज्ञानगंगामधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे उद् घाटनही जाधव यांच्या हस्ते झाले. ते म्हणाले, 'शेजाऱ्यांशी संवाद नाही. हितसंबंध असलेले नातेवाइक नाहीत. चांगला मित्र परिवार नाही, अशी परिस्थिती असल्याने अनेक सोसायट्यांतील शिकलेले लोक दुर्बल मानसिकतेचे शिकार होत असल्याचे चित्र पोलिस तपासातून पुढे येत आहे. त्यासाठी सोसायट्यांनीच पुढाकार घेऊन सदस्यांना सतत एकत्र आणले पाहिजे. त्यांच्यातील संवादाला महत्त्व दिले पाहिजे.'

'सोसायट्यातील तरुण वर्ग उदासीन असतो. त्याला वेळ नसतो. नेमक्या याच कारणांमुळे गुन्हेगाराचे फावते. ज्येष्ठ नागरिकांसारखे प्रतिकार न करणारे लोक गुन्हेगाराचे टार्गेट असते. त्यांच्या नजरा सोने आणि पैशावर असतात. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता आणि शीघ्रकोपी स्वभाव यांमुळे शिकलेले तरुणही गुन्हेगारीकडे वळत आहे. आता गुन्हेगारीही अॅडव्हान्स स्वरूपाची झाली आहे. पंधरा मिनिटात घरफोड्या करून चोरटे पसार होतात. २४ -२५ वर्षाचे तरुण प्रत्यक्ष गुन्हे करतात, असे दिसून येते. सायबर गुन्हे वाढत आहेत. दरम्यान, पोलिस दलाने सोसायट्यांमध्येही तंटामुक्ती योजना राबवावी,' अशी सूचना वाळुंजकर यांनी केली.

या परिसंवादात समीर रुपदे, शरद पाठकजी, विश्वजित कोठावळे, नरेंद्र देव, चेतन कुलकर्णी, अक्षय पासलकर, विनायक रणवरे, सुरेश कट्टे, महेश पाटील, विनायक कुलकर्णी, राजेंद्र मोरे आदींनी भाग घेतला. हर्षदा मराठे यांनी सूत्रसंचालन केले. केतकी गोखले यांनी आभार मानले. दीपक तावरे, प्रशांत पाटकर, सलील गोडबोले, निलिमा नाळे आदींनी संयोजन केले.

सोसायट्यांमध्ये पोलिसमित्र नेमा.

पोलिस पुरस्कृत सुरक्षारक्षक ठेवा.

परदेशात मुले असणाऱ्या ज्येष्ठांनी पोलिसांना माहिती द्यावी.

भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना द्या

पार्किंगचे नियम ठळकपणे लावा.

वाहनांवर स्टीकर्स लावा.

संवादासाठी उपक्रम राबवा.

देखभाल खर्च वेळेत द्यावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा विल्हेवाटीसाठी अभ्यास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यासमोरील कचरा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. ओला कचरा व सुका कचरा यांची विल्हेवाट कशी लावायची तरी कशी हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. महानगरपालिकेने सोसायटीमध्ये तयार होणारा कचरा सोसायटीने त्यांच्याच हद्दीमध्ये जिरवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सोसायटीमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा अभ्यास आणि प्रयोग पुण्यामध्ये चालू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर बाणेर रोडवरील सेलिना हाउसिंग सोसायटीमध्ये सध्या ओला कचरा जिरविण्यासाठी बॅक्शन कम्पोस्टिंग टेक्नोलॉजीचा यशस्वी प्रयोग राबविण्यात आला आहे. यामध्ये दररोज येणारा ओला कचरा आधी श्रेडरने बारीक करून बॅक्शन ड्रममध्ये टाकला जातो. मग त्यामध्ये थोडेसे बॅक्टेरिअल कल्चर टाकण्यात येते. ते हाताने काही वेळा फिरवावे लागते. पूर्ण दिवसात एकदाच एकदा बॅक्शन ड्रम पूर्ण भरल्यानंतर १५ दिवसांनी ओल्या कचऱ्याचे खतामध्ये रूपांतर होते.

'कचऱ्याचे हे तंत्रज्ञान कमी जागा, वास विरहित प्रक्रिया, साधी व दैनंदिन प्रक्रिया, आणि मुख्य म्हणजे कमी खर्चिक प्रकल्प अशा सर्व गोष्टींनी हा प्रकल्प किफायतशीर आहे,' असे सोसायाटीचे अनिल कुलकर्णी यांनी सांगितले. सोसायटीमध्ये सगळ्याकडून वर्गीकरण केलेल्या स्वरूपातच कचरा गोळा होतो. सोसायटीमध्ये स्वच्छतेचे काम बघणाऱ्या कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षण देण्यात आले असून तो दररोज हा प्रकल्प व्यवस्थित चालवतो. दर महिन्याला सोसायटीमध्ये तयार होणारे खत विक्रेत्यांकडून विकतही घेतले जाते, असेही कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीमापात्रात पाणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दौंड

कोरड्या पडलेल्या भीमेच्या पात्राला अवकाळी पावसाने संजीवनी मिळाली आहे. दौंड जवळील सोनवडी बंधाऱ्यातून ६१७५ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग होत आहे. हे पाणी पुढे उजनी धरणाच्या दिशेने जात आहे. मागील तीन दिवसांत पुणे परिसरात झालेल्या जोरदार पावसाचे पाणी दौंडच्या हद्दीत मंगळवारी सकाळी पोहोचले. सुरुवातीला पाण्याचा वेग दोन हजार क्युसेक होता. तो वाढत जाऊन सात हजार क्युसेकच्या पुढे गेला. पाणी नसल्यामुळे नदी कोरडी पडली होती.

चासकमान आणि कळमोडी या धरणांमधील दहा टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. तर खेड व मुळशी शिरुर भागातील या धरणांवरील शेतकऱ्यांनी पाणी सोडण्याला तीव्र विरोध करून सरकारविरोधात संघर्षाची तयारी केली होती. एकंदरीतच पाण्याच्या प्रश्नावर रस्त्यावर संघर्षाची चिन्ह दिसत होती. मात्र, अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांवर कृपा केली आहे. पाण्याचा संघर्ष काही महिने पुढे गेला आहे. सध्या भीमेत पाणी वाहत असल्याने बंद असलेले विजेचे पंप पुन्हा पाणी खेचू लागले असून, भीमा नदीवरील अनेक उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पंचवीस हजार निष्क्रिय संस्था रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सार्वजनिक संस्थांच्या मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देण्याच्या कायद्याच्या दुरुस्तीस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे पुणे विभागातील पुणे, सातारा आणि नगर जिल्ह्यातील निष्क्रिय २० ते २५ हजार संस्थांची नोंदणी रद्द होणार आहे.

या निर्णयामुळे पुणे विभागातील कार्यरत, सक्रीय संस्थांचा कारभार वेगाने आणि त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सोपे जाईल. त्याशिवाय निष्क्रिय संस्थांचे रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज राहणार नाही; तसेच त्याबाबतचा धर्मादाय आयुक्तालयाचा ताण कमी होणार आहे.

कोणत्याही संस्थेची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात येते. संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यात सात लाख ५९ हजार संस्थांपैकी तीन लाख २५ हजार ४७९ संस्था निष्क्रिय असल्याचे सरकारने केलेल्या तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे.

संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी, आढावा घेण्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा अनावश्यक वेळ खर्च होतो. या संस्थांनी करावयाचा करभरणा, त्यांचे लेखे, त्यांचे नूतनीकरण हा सगळा व्याप या कार्यालयास सांभाळावा लागतो. काही संस्था ज्या उद्दिष्टांसाठी स्थापन केल्या आहेत. त्या अनेक संस्था मूळ उद्देशापासून भरकटल्याचे वारंवार आढळले आहे. परिणामी कार्यरत नसलेल्या संस्थांचे कागदपत्र सांभाळणे, त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे यासारख्या गोष्टींचा त्रास धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांना होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

'राज्य सरकारचे निष्क्रीय संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईस तातडीने प्रारंभ करण्यात येईल. पुणे विभागातील पुणे, नगर, सातारा जिल्ह्यांत सुमारे ७० हजार संस्थांची नोंदणी आहे. त्यापैकी सुमारे २० ते २५ हजार संस्था प्रत्यक्षात कार्यरत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल; तसेच धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांवर रेकॉर्ड ठेवण्याचा ताण कमी होऊन चांगल्या संस्थांच्या कारभारावर लक्ष देणे शक्य होईल,' अशी माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी 'मटा'ला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मासिकाच्या संपादकाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात गुरुवारी दुपारी एका मासिकाच्या संपादकाने पेटवून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ते ५५ टक्के भाजले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. लष्कर पोलिसांकडून होत असलेल्या छळाला कंटाळून त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

'लाइट ऑफ पुणे' या मासिकाचे संपादक रुबेन सॅम्युअल मॅन्युअल (वय ४१) असे पेटवून घेतलेल्या संपादकांचे नाव आहे. मॅन्युअल यांच्यावर कोंढवा, वानवडी येथे हाणामारीचे, तर लष्कर पोलिस ठाण्यात खंडणीचे दोन गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे जाणीवपूर्वक दाखल करण्यात आल्याचा आरोप मॅन्युअल यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. लष्कर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बरकत मुजावर आणि घुगे छळ करत असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.

मॅन्युअल गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले होते. कार्यालयाच्या आवारात त्यांनी त्यांच्या अंगावर ज्वालाग्रही पदार्थ ओतून घेतला आणि अचानक स्वतःला पेटवून घेतले. अचानक झालेल्या घटनेमुळे तेथे घबराट पसरली. जवळ उभ्या असलेल्या नागरिकांनी कपड्याने, बाटलीतील पाण्याने तत्काळ आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व प्रकार काही स्थानिकांनी आपल्या मोबाइलमध्ये कैद केला असून त्याच्या क्लिप्स दिवसभर व्हॉटस्अॅपवर फिरत होत्या.

लष्कर पोलिसांकडून होत असलेल्या छळाला कंटाळून त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हा प्रकार घडल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रीकर प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव

$
0
0

Prasad.Panse@timesgroup.com

पुणे : विक्रीकर विभागाकडून देण्यात येणारा नोंदणी क्रमांक (टीन) आणि तो रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्यानंतर होणारी प्रक्रिया यामध्ये कोणताच मेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बाबत पडताळणी करण्यासाठी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन पाहणी करणे अपेक्षित असले तरीही त्याबाबत कोणतीही शहानिशा न करताच कार्यवाही होत आहे.

व्यापाऱ्यांच्या खेळीमुळे कोट्यवधींचा विक्रीकर बुडीत खात्यात जात असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने गुरुवारी प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्व विभागांत फक्त याची चर्चा होती. मात्र, काही बाबतीत ऑनलाइन नोंदणी करण्याची पावले उचलण्यात आलेली असली, तरी त्यामधून ही यंत्रणा पूर्णपणे दोषमुक्त झाली नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. टीन क्रमांक दिल्यानंतर ९० दिवसांत त्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी अॅडव्हायजरी व्हिजिट करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अनेकदा टीन क्रमांक घेतल्यानंतर किमान दोन ते तीन वर्षे अशा प्रकारची व्हिजिट केली जात नाही. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिक खरा आहे का, तो नमूद केलेलाच व्यवसाय करत आहे का, तो योग्य पद्धतीने विक्रीकराची आकारणी करतो आहे का किंवा त्याचे रिटर्न दाखल करत आहे का, याची पडताळणीच केली जात नाही. त्यामुळे करबुडव्या व्यापाऱ्यांना रान मोकळे मिळत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. वास्तविक अशा प्रकारची पाहणी झाल्यास बोगस व्यापारी लगेच लक्षात येऊ शकतो.

टीन क्रमांक घेतल्यानंतर विक्रीकराचा रिटर्न न भरल्यास 'महाविकास' या ऑनलाइन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ते लगेचच समोर येऊ शकते. अशा रिटर्न न भरलेल्या व्यावसायिकांची यादी विक्रीकर विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईची इच्छाशक्तीच विक्रीकर विभागाकडे नसल्याने मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल झाल्यास ३० दिवसांच्या आत ५०० रुपये फी भरून टीन क्रमांक घेता येतो. तर स्वेच्छेने शून्य टर्नओव्हर असतानाही २५ हजार रुपये भरून टीन क्रमांक घेता येतो. त्यानंतर स्वतःहून धंदा बंद करायचा असल्यास १०३ क्रमांकाचा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. संबंधित ठिकाणी व्यवसाय सुरू नसेल, किंवा चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय सुरू असेल, तर संबंधितास म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन विक्रीकर आयुक्त अथवा अधिकारी स्वतःहून हा क्रमांक बंद करू शकतो.

हे व्हायला हवे - स्वेच्छेने व्यवसाय बंद करणार असल्यास टीन क्रमांक रद्द करण्यापूर्वी विक्रीकर अधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे व त्याच्याकडून त्याने व्यवसाय केलेल्या काळाची करनिर्धारणा केली पाहिजे. त्याने अपेक्षित कर भरला नसल्यास त्याची दंडासह वसुली केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वसुलीसाठी प्रयत्न कधी? - ज्यांनी रिटर्न भरले नाहीत किंवा पूर्ण कर भरला नाही, ज्यांची केवळ यादी विक्रीकर विभागाकडून प्रसिद्ध करते. मात्र, वसुलीसाठी प्रयत्न करत नाही. विक्रीकर विभागाने सुमारे अडीच हजार संशयित व्यापारी यादी प्रसिद्ध केली असली, तरीही याबाबत पूर्ण चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया मात्र अजूनही झालेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन सेवा हमी

$
0
0

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : राज्य सरकारच्या 'सेवा हमी कायद्या'अंतर्गत नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी नजीकच्या काळात सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. जन्म-मृत्यू दाखल्यापासून ते मालमत्ता कराची थकबाकी नसल्याच्या दाखल्यापर्यंतच्या सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची चाचपणी राज्य सरकारतर्फे केली जात असून, लवकरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा निश्चित कालावधीत मिळाव्यात, या साठी सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला आहे. त्याद्वारे, दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सेवा आणि त्यासाठी अपेक्षित कालावधी, सरकारनेच निश्चित केला आहे. सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी नगरविकास खात्याच्या सचिवांतर्फे नुकत्याच मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्याचा 'रोड मॅप' निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार, सेवा हमी अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या बहुतेक सेवा ऑनलाइन स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे धोरण सरकारच्या विचाराधीन असून, त्यादृष्टीने आगामी काळात नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांसाठी नागरिकांना अनेकदा विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागते. सुरुवातीला अर्ज भरण्यासाठी, त्यानंतर त्यात काही त्रुटी राहिल्यास किंवा आणखी कागदपत्रांची मागणी झाल्यास आणि अनेकदा अंतिम मंजुरीची कागदपत्रे/दाखले मिळविण्यासाठी नागरिकांना फेऱ्या माराव्या लागतात. या फेऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील काही महापालिकांमार्फत विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. अशा महापालिकांच्या उपक्रमांची दखल घेऊन राज्यातील इतर महापालिकांनी त्यांचे अनुकरण करून अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन स्वरूपातच नागरिकांकरिता उपलब्ध करून द्याव्यात, असे सूतोवाच या बैठकीत करण्यात आले.

सुरुवातीच्या टप्प्यात जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाह नोंदणी, मालमत्ता कर उतारा, मालमत्ता कर थकबाकी नसल्याचा दाखला यासारख्या सुविधा ऑनलाइन देण्यासाठीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. बांधकाम परवानगी आणि त्या अनुशांगिक सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्यासाठीही नियोजन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

'सारथी' उपक्रमाचा आदर्श

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 'सारथी' उपक्रमांतर्गत अनेक सेवा-सुविधा नागरिकांना ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्याची दखल राज्य सरकारनेही घेतली असून, यापूर्वीच राज्यातील इतर महापालिकांनी 'सारथी'च्या धर्तीवर सर्व सेवा ऑनलाइन देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सेवा हमी कायद्याच्या आढावा बैठकीत पुन्हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सारथी प्रकल्पासह पुणे महापालिकेतर्फे ऑनलाइन स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या योजनांचे अनुकरण करण्याचा सूचना करण्यात आल्या. ऑनलाइन स्वरूपात सेवा देण्याबाबतचे सविस्त आदेश लवकरच काढण्याच येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंगीच्या उद्रेकाचा धोका

$
0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com

पुणे : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाळ्यात डेंगीच्या पेशंटची संख्या पालिकेच्या आरोग्य खात्याच्या आकडेवारीनुसार कमी आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात हिवाळा सुरु झाल्यानंतरही हॉस्पिटल, क्लिनिकमध्ये डेंगीचे उपचार घेण्यासाठी जाणाऱ्या पेशंटची संख्या वाढलेली दिसत आहे. उपचारासाठी जाणारे पेशंट हे कोणत्या गल्ली, अथवा एका ठिकाणच्या घरातील पेशंट नाहीत. तर ते तुम्ही आम्ही राहत असलेल्या सोसायट्यांमधीलच आहेत. सोसायट्यांमध्ये डेंगीचे पेशंट आढळण्यास आपण अर्थात सोसायटीतील रहिवाशीच कारणीभूत असल्याचे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने कर्मचाऱ्यांमार्फत केलेल्या पाहणीत, फवारणीवेळी सोसायट्यांमध्येच सर्वाधिक डेंगीच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळून आली आहेत. हे सोसायट्यातील रहिवाशी देखील नाकारणार नाहीत.

माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे ऋतुदेखील आता बदलू लागला आहे. कोणत्या हंगामात कोणता ऋतू पाहायला मिळेल याचा अंदाज देखील आता कोणाला देता येणे शक्य नाही. सध्या पावसाळ्यात लपून बसलेल्या पावसाने जाता जाता सप्टेंबर महिन्यात चांगली हजेरी लावली. त्या हजेरीमुळे ठिकठिकाणी साचलेल्या पाण्यामध्ये डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्या डासांमुळे डेंगीच्या पेशंटची संख्या वाढल्याचे ऑक्टोबरमध्ये दिसून आले. थंडीची चाहूल लागली असली तरी डेंगीच्या डासांनी मात्र पुणे शहरातून पाय काढण्याचे नाव घेतले नाही. शहरातील विविध वैद्यकीय तज्ज्ञांना देखील यंदा थंडीत डेंगीचे पेशंट दिसू लागल्याने आश्चर्याचा धक्का बसला. डेंगीमधील विषाणूचे स्वरूप बदलत आहे की काय अशी शंकेची पाल त्यांच्या मनात येऊन गेली. मात्र सध्या तरी शहरात डेंगीचे 'डेन २' आणि 'डेन ३' याच प्रकारचे विषाणू कार्यरत आहेत. थंडीत डेंगीच्या पेशंटमध्ये 'प्लेटलेट' कमी होत असून डेंगीची चाचणी निगेटिव्ह आल्याचे वैद्यकीय तपासणीतून दिसून आले आहे.

दोन दिवसांपासून सध्या पावसाने ऐन थंडीत पुन्हा हजेरी लावली आहे. पावसामुळे घर, सोसायट्यांपासून ते रस्त्यापर्यंत आणि घराभोवतीच्या बागांपासून ते कचरा, भंगार साहित्याच्या ठिकाणापर्यंत पाणी साचल्यास डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सोसायट्यांनो, सावधान...! डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती आढळल्यास आता तुमचीच जबाबदारी आहे. डेंगीचे डास होऊ नये यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागांकडून वारंवार पावले उचलण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव पालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अनेक सोसायट्यांमध्ये प्रवेशच करू देण्यात आला नाही. तर फवारणीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाकलून लावण्यापर्यंत सोसायट्यातील पदाधिकाऱ्यांची मजल गेली. खरे तर तुमच्या आरोग्याची काळजी तुम्हीच घेण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी आता पालिकेच्या आरोग्य विभागाला जबाबदार धरता येणार नाही. तुमच्या घराची, सोसायटीची स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी देखील तुम्हीच उचलली पाहिजे. यापूर्वी शहरातील औंध, बाणेर, पाषाण, शिवाजीनगर, घोले रस्ता, कोथरुड, कर्वेनगर, सहकारनगर, बिबवेवाडी, धनकवडी सारख्या शहरातील महत्त्वाच्या भागातील सोसायट्यांमध्येच सर्वाधिक डेंगीचे पेशंट आढळून आल्याचे दिसून आले. वारंवार सोसायट्यांना सांगूनही डेंगीच्या डासांची उद्रेक होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या जातात. मात्र, त्यावर फारसे गांभीर्याने विचार करताना सोसायट्या दिसत नाहीत. त्यामुळेच डेंगीचे पेशंट याच भागातील सोसायट्यांमधून अधिक दिसून येतात.

उलट अस्वच्छ, गलिच्छ वाटणाऱ्या शहराच्या विविध भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये डेंगीच्या 'एडिस इजिप्ती' विषाणूंचा उद्रेक होताना दिसत नाही. त्या ठिकाणी डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती फारशी झाल्याचे आढळून आले नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांना डेंगीचा डास फारसा चावलाच नाही असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य विभागाने शहरातील दोन हजारांहून अधिक सोसायट्यांना नोटिसा पाठवून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला होता. तर अनेक बांधकामाच्या व्यावसायिकांना देखील नोटिसा देऊन डेंगीचे डास होणार नाही यासाठी चाप लावला होता.

प्रत्येकवेळी पालिकेच्या आरोग्य विभागाला दोष देणे हे योग्य राहणार नाही. आता सामान्य पुणेकरांची देखील जबाबदारी वाढली आहे. वैयक्तिक ते घरापासून आणि सोसायट्यांपासून ते शहराच्या प्रत्येक भागात स्वच्छता राखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी आता सोसायट्याच्या पदाधिकाऱ्यांपासून ते प्रत्येक रहिवाशांनी याबाबत डेंगी किंवा अन्य आजाराच्या साथ येण्याची वाट न पाहता उपाययोजना करायला हवेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images