Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

रेल्वे प्रशासनाचे ‘सब घोडे बारा टक्के’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या रकमेत बचत करण्यासाठी लोकलचे स्वस्त तिकीट काढणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने एक अजब उपाय शोधून काढला आहे. उद्यापासून (शुक्रवार) लोकलच्या तिकीटातही वाढ करण्यात आली असून आता लोकलसाठी किमान पाचऐवजी दहा रुपये मोजावे लागणार आहेत. मूठभर लोकांना धडा शिकविण्यासाठी रेल्वेने तिकीट वाढवून हजारो प्रवाशांवर अन्याय केल्याची भावना प्रवाशांमध्ये आहे.

रेल्वेचा हा नवीन तिकीटदर उद्या, शुक्रवारपासून लागू होणार आहे. फ्लॅटफॉर्म तिकीटधारक व एखाद्या रेल्वेचे किंवा लोकलचे तिकीटधारक रेल्वे स्टेशनवर अधिकृतपणे प्रवेश करू शकतात. प्रवाशांना सोडण्यासाठी त्यांचे नातेवाइक मोठ्या संख्येने स्टेशनवर येतात. त्यासाठी फ्लॅटफॉर्म तिकीट बंधनकारक आहे. अन्यथा, विना तिकीट प्रवेश केल्याबद्दल 'टीसी'कडून दंड आकारण्यात येतो. पूर्वी फ्लॅटफॉर्म तिकीटाचा दर पाच रुपये होता. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या तिकिटाचा दर १० रुपये करण्यात आला आहे. तेव्हापासून स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनेकजण फ्लॅटफॉर्म तिकिटाऐवजी लोकलचे जवळच्या स्टेशनचे पाच रुपयांचे तिकीट काढत असल्याचे अनेकदा समोर आले. या तिकिटावरही काही तास स्टेशनवर थांबता येते. त्यामुळे रेल्वेने या तिकिटाच्याही दरवाढीचा निर्णय घेतला.

दैनंदिन कामासाठी स्टेशनवर येणारे आणि तिकीट काढण्याच्या ठिकाणाहून दोन ते तीन स्टेशनपुढे प्रवास करणाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे; तसेच लोकलच्या पासेसमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात कोट्यवधींची वाढ होणार आहे. दरम्यान, कमी अंतर प्रवास करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे पाच रुपये जादा मोजावे लागणार आहे. ही एकप्रकारे भाडेवाढच आहे, असे मत रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी व्यक्त केले.

लोकलचे तिकीट कमी असल्याचा फायदा घेत अनेक प्रवासी फसवणूक करीत होते. त्यामुळे या दोन्ही तिकिटातील फरक दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. आता लोकलचे पाच रुपयांचे तिकीट दहा रुपये होणार आहे. त्यापुढील तिकीटांची रक्कम कायम राहणार आहे.

- मनोज झंवर, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘तूरडाळ आवाक्यात आणा’

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांच्या 'सौं'चेही सरकारला मागणे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या तूरडाळीचे दर आवाक्यात आले पाहिजेत,' असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांचेही मत आहे. त्यासाठी शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्यातली मध्यस्त व्यवस्था बाजूला होण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी बुधवारी व्यक्त केले. वर्षभराचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे फडणवीस सरकार शंभर टक्के जीव ओतून काम करत असल्याची पावतीही त्यांनी दिली.

कोरेगाव पार्क येथील 'व्हीएलसीसी' सेंटरचे उद्घाटन अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्या माध्यमांशी बोलत होत्या. डाळीचा मुद्दा, महिलांचे आरोग्य, राज्यातले राजकारण, मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्यातर्फे केले जाणारे प्रयत्न, मुख्यमंत्र्यांची वाचनाची आवड, अशा विविध विषयांवर त्यांनी संवाद साधला. 'तूरडाळीचे दर सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात यायलाच हवेत. त्यासाठी ती शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला हवी. मध्यस्त बाजूला झाले तर ते शक्य आहे. सर्व प्रकारच्या शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक असून त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,' असे त्या म्हणाल्या.

'केवळ राजकारणच नाही, तर सगळ्याच क्षेत्रातल्या व्यवस्थेत 'वेलनेस' येण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री २४ तास राज्यासाठीच्या कामातच असतात. स्वतःकडे लक्ष देण्यासाठीही त्यांना फारसा वेळ मिळत नाही. त्यासाठी मी त्यांना 'एक्स्क्यूज' दिला आहे. दिवसभरात ते काय खातात याकडे लक्ष देण्याचे काम मी करते. मी स्वतः आरोग्यदायी जीवनशैलीचा अवलंब करण्यावर भर देते. असे असले तरी देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यांदा 'राज्याचे मुख्यमंत्री' आणि नंतर माझे पती आहेत. ते हाडाचे वाचक आहेत. सध्या त्यांना वाचनासाठी फारसा वेळ मिळत नाही कारण सोबत फाइल्सचा ढीग असतो. पण वेळ मिळेल तेव्हा त्यांचे वाचन सुरूच असते,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बावीस गुंडांवर ‘मोक्का’ची कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शहर आणि परिसरात सातत्याने गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या गुन्हेगारांवर भोसरी पोलिसांनी गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत केले असून, आतापर्यंत २२ गुंडांवर मोक्का अंतर्गत (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) कारवाई करण्यात आली आहे. मोक्का अंतर्गत केलेली ही आतापर्यंत शहरातील सर्वांत मोठी कारवाई आहे.

कारवाई झालेल्यांमध्ये प्रामुख्याने दोन टोळ्यांमधील गुंडांचा समावेश असून, आकुर्डीतील गुंड सोन्या काळभोर याचाही समावेश आहे. सोन्याची आकुर्डी शहर आणि परिसरात दहशत होती. अजय काळभोरने १० ऑक्टोबर रोजी भोसरी परिसरात सशस्त्र गुंडांसह वाहनांची आणि दुकानांची तोडफोड करून दहशत माजविली होती. या कारवाईमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील गुन्हेगारीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

अजय विलास काळभोर, सोमनाथ उर्फ सोम्या विलास काळभोर, विकास लक्ष्मण कांबळे, अमोल देवराम सोनावणे, तेजस उर्फ पांगळ्या प्रदीप मंडलिक, राहुल कमलाकर सांगोलकर, राहुल कारभारी चव्हाण, अक्षय तुकाराम काळभोर, सूरज सुरेश चव्हाण, शुभम अशोक सूर्यवंशी, स्वप्नील अशोक जाधव, तिरूपती उर्फ बाब्या शिवाजी जाधव, दत्तात्रय उर्फ घाऱ्या ज्ञानोबा काळभोर, आकाश उर्फ आक्या श्याम गोरे, रुपेश दत्तात्रय तावरे, जुनेद वहिदअली शेख, गोपाळ दीपक सूर्यवंशी, जीवन अंगतराव सातपुते, चेतन रामलाल कुशवाह, विवेक उर्फ सोन्या सोपान काळभोर, मनोज लक्ष्मण साळवे, अमर चव्हाण अशी कारवाई करण्यात आलेल्या गुंडांची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रकच्या धडकेत कर्मचारी ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी पिंपरी

भरधाव वेगात आलेल्या ट्रकने धडक दिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कर्मचारी जागीच ठार झाला. चिखलीच्या जाधववाडी येथे गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास हा अपघात झाला. स्थानिक नागरिकांनी ट्रक चालकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. रोहिदास दत्तोबा पठारे (वय ३५, रा. चऱ्होलीगाव) असे अपघातात ठार झालेल्याचे नाव आहे.पठारे महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सफाई कामगार म्हणून कार्यरत होते.

जाधववाडीतील सीएनजी पंपासमोरून पठारे पायी जात होते. रस्ता ओलांडत असताना भरधाव वेगात आलेल्या ट्रकने त्यांना ठोकरले. त्यात त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रक चालकाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. महापालिकेचे सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. निगडी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिस्तुलाच्या धाकाने तरुणाला लुबाडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

वाल्हेकरवाडी येथे तरुणाला बंदुकीचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) रात्री अकराच्या सुमारास घडली. चोरट्यांनी रोकड व दागिने लंपास केले.
विनय वाल्हेकर (रा. वाल्हेकरवाडी, चिंचवड) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी मोटारसायकलवरील दोन अनोळखी चोरट्यांविरोधात चिंचवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनय मंगळवारी रात्री वाल्हेकरवाडी येथील वसतीगृहाचे भाडे जमा करून घराकडे जात होते. या वेळी पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या दोन अनोळखी इसमांनी विनय यांना अडवले, त्यांना बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याजवळील सुमारे एक लाखांची रोकड आणि अंगावरील सुमारे ३० तोळे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने काढून घेतले.

तरुणाच्या खुनाप्रकरणी चौघे आरोपी अटकेत

पिंपरी : पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून सराईत गुन्हेगाराच्या डोक्यात दगड घालून खून करणाऱ्या चौघांना पिंपरी पोलिसांनी बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) रात्री अटक केली. चेतन सुरेश मोहिते याच्या खुनाच्या आरोपावरून विनायक कैलास पाटोळे (१९), विकास विश्वनाथ ओव्हाळ (१९), प्रवीण बाबा शेख (१९, तिघे रा. दत्तनगर, चिंचवड), अजय लोभाजी कांबळे (१९, रा. रहाटणी रोड, काळेवाडी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चेतन आणि अजय कांबळे या दोघांमध्ये किरकोळ कारणावरून वादावादी झाली होती. या वेळी चेतनने अजयला मारहाण केली. त्याचा राग अजयच्या डोक्यात होता. चेतन जामिनावर सुटल्याचे कळताच अजय आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याला संपवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गेली गावे कुणीकडे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

महापालिका हद्दीच्या आसपासची गावे समाविष्ट करण्याचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेपलिकडे गेलेला नाही. शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) होणाऱ्या सर्वसाधरण सभेत यावर चर्चा होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, नव्याने प्रस्तावित सात गावांचा समावेश होण्यावर अंतिम निर्णय होणार तरी कधी यावर या गावांमध्ये आता उत्सुकता वाढू लागली आहे.

महापालिकेची आतापर्यंत तीन वेळा हद्दवाढ झाली. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि आकुर्डी गावांचे विलिनीकरण करून १९७० मध्ये नगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर या भागाचे औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण लक्षात घेता 'पुणे मेट्रो पोलिटियन रिजन प्लॅनिंग बोर्डा'ने शहराच्या उत्तरेला याच वर्षी नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन केले. १९७५मध्ये नगरपालिकेला 'अ' दर्जा प्राप्त झाला. १९८२मध्ये आजूबाजूच्या सात गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर १९९७मध्ये १८ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर पुढील टप्प्यात २० गावे समाविष्ट करण्याच्या हालचाली मध्यंतरी झाल्या. पण, त्याला स्थानिक नेतृत्त्वाने मोठा विरोध केला. त्यामुळे अखेर आता तिसऱ्या टप्प्यात सात गावे घेण्यावर एकमत झाले होते.

शहराचे कारभारी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण टक्क्याच्या राजकारणात अडकलेल्यांना अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. पुढील वर्षभरात महापालिकेची निवडणूक आहे. आगामी २०१७च्या नियोजित निवडणूक कार्यक्रमापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर हा विषय मार्गी लावण्याचे स्पष्ट आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. पण या विषयाबाबत केवळ चर्चा करण्यापलीकडे कोणत्याही ठोस हालचाली झालेल्या नाहीत. योग्य हालचाली न झाल्याने मध्यंतरी निवडणूक आयोगाने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनादेखील हा विषय लवकर मार्गी लावण्याबाबत सूचना केल्या होत्या.

माण, म्हारूंजी, हिंजवडी, सदुंब्रे, नेऱ्हे, कासारसाई ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यावर अजूनही एकमत होताना दिसत नाही. त्यातच येत्या निवडणुकीत प्रभागातील वॉर्ड रचनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. दुसरीकडे जर गावे समाविष्ट करण्याचे निश्चित झाले, तर ही गावे आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी खासदारांसह आमदार देखील आमने-सामने उभे ठाकण्याची दाट चिन्हे आहेत. त्यामुळे गावे महापालिका हद्दीत आलीच, तर तेथे कोणते उमेदवार असतील याच्या चर्चाही गावागावात झडू लागल्या आहेत. मात्र, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय ठोस हालचाली अत्यंत मंदगतीने सुरू आहेत.

महानगरपालिका मुलभूत सुविधा पुरविता कमी पडत असल्याची ओरड नगरसेवकांकडून नेहमीच होत असते. त्यातच नवीन गावे समाविष्ट केल्यानंतर तेथील नागरिकांना किमान सुविधा देण्यास महापालिका सक्षम आहे का, अशी भीती गावांमधील स्थानिक नेत्यांना आहे. गाव समाविष्ट झाल्यावर मुलभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेची दमछाक होणार देखील निश्चित आहे. तसेच गावांचा सामवेश झाल्यानंतर पूर्वीच्या गावांवर त्याचा परिणाम तर होणार नाही ना, अशी चर्चा पिंपरी-चिंचवडच्या नगरसेवकांमध्ये आहे.

सभापतींच्या भूमिकेकडे लक्ष

महापौर शकुंतला धराडे आणि उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे हे दोघेही परदेश दौऱ्यामुळे आज, शुक्रवारी होणाऱ्या सभेला अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीतल सभापतींचे स्थान कोण भूषवते, आणि त्यांची भूमिका काय असेल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिण्याचे पाणी साखर कारखान्यात!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दौंड

शहराला पिण्यासाठी सोडलेल्या पाण्याने भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचा तलाव भरून घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भीमा पाटस कारखाण्याची धुरा आमदार अॅड. राहुल कुल यांच्याकडे आहे. भीमा पाटस कारखान्याच्याच गळीत हंगामासाठी पाणी का दिले, दौंड शुगर कारखान्यावर सात हजार कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून असताना या कारखान्याच्या गळीत हंगामासाठी पाणी का नाही, असा प्रश्न आमदार व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी दौंड येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना केला.

या वेळी दौंड शुगरचे संचालक वीरधवल जगदाळे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे उपस्थित होत्या. दौंड शहराच्या नवीन अध्यक्ष निवडीसाठी जिल्हा व तालुक्यातील पदाधिकारी एकत्र आले होते. जिल्हाध्यक्ष जालिंधर कामठे हे पक्षाच्या दौंड शहराच्या संभाव्य अध्यक्षाच्या निवडीसाठी पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेत असताना दुसऱ्या स्वतंत्र कक्षात माजी आमदार रमेश थोरात यांनी पाणी वितरणाच्या असंतोषाला वाचा फोडली.

दौंड शुगरचे संचालक वीरधवल जगदाळे म्हणाले, 'केवळ बारा दिवस हंगाम चालेल एवढेच पाणी शिल्लक आहे. पाण्याविना उस गळीत हंगाम थांबला, तर साडेआठ लाख टन गाळपाअभावी राहील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. सध्या कारखान्यावर त्यांच्या दीड हजार तोडणी कामगार व त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहेत. त्यांच्या सातशे बैलगाड्या, म्हणजे जवळ बाराशे बैल यांनाही पाणी पाहिजे. पाणी वाचवण्यासाठी आसवनी प्रकल्प बंद आहे. पाण्याभावी हंगाम बंद पडला तर शेतकरी, तोडणी कामगार, वाहतूकदार व यांवर अवलंबून असणाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.' वैशाली नागवडे यांनीही पाणी वाटपात दुजाभाव नको अशी भूमिका मांडली. माजी आमदार रमेश थोरात यांनी जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्याशी संपर्क साधत पाणी वाटपात दुजाभाव होत असल्याची व राजकारण होत असल्याची तक्रार केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किणी, तासवडे नाक्यांवर झोल

$
0
0

वाहने कमी होत असल्याचे ठेकेदाराचे तर्कट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दर वर्षी लाखो नवी वाहने रस्त्यावर येत आहेत. तसेच, गेल्या काही वर्षांत पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमामावर वाढली आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना बेंगळुरू महामार्गावरील सातारा ते कागल दरम्यानच्या किणी आणि तासवडे टोलनाक्यांवर गेल्या दहा वर्षांत वाहनांची संख्या सातत्याने कमी होत गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडूनच (एमएसआरडीसी) हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत किणी, तासवडे टोलनाक्यांवर सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर आणि संजय शिरोडकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. खेडशिवापूरहून कोल्हापूरला जाणारी वाहणे जर, किणी आणि तासवडे टोलनाक्यावरून जात नसतील तर ही वाहने साताऱ्यातून नेमकी कुठे गायब होतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. टोलवसुली करणाऱ्या ठेकेदाराने दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी २०१४मध्ये किणी टोल नाक्यावरून १३, ७९० वाहने गेली. तर, जानेवारी २०१५मध्ये याच टोलनाक्यावरून १०,४३१ वाहने गेली. तासवडे टोल नाक्यावरून जानेवारी २०१४मध्ये १४, ८६६ वाहने गेली, तर जानेवारी २०१५मध्ये ११,९६७ वाहने गेली. मात्र, 'एमएसआरडीसी'ने खासगी संस्थेमार्फत केलेल्या सर्व्हेमध्ये जानेवारी २०१४मध्ये किणी टोलनाक्यावरून १९,०२७ तर, तासवडे टोलनाक्यावरून २२, ०३८ वाहने गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे ठेकेदार आणि सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीच्या आकडेवारीत तफावत आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले. या दोन्ही ठिकाणी २००५मध्ये टोल आकारणीला सुरुवात झाली. तेव्हा पहिल्या महिन्यात या टोल नाक्यांवरून १०,४८७ वाहने सासवडे टोलनाक्यावरून आणि किणी टोलनाक्यावरून ११,५७७ वाहने धावली होती, असा 'एमएसआरडी'चा अहवाल असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या दहा वर्षांत रस्त्याच्या कामाच्या पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र ठेकेदाराने 'एमएसआरडी'ला सादर केलेले नाही, तरीदेखील त्यास टोलवसुलीची परवानगी कशी मिळाली, ही मोठी गंभीर बाब असल्याचे शिरोडकर म्हणाले.

सातारा ते कागल रस्ता सध्या चौपदरी आहे. मात्र, तो आता सहापदरी करण्याचे प्रस्तावित आहे. सद्यपरिस्थितीत त्या रस्त्यावरून एवढ्या कमी प्रमाणात वाहने धावत असतील, तर चौपदरी रस्ताही आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे. सहापदरी रस्त्याची गरजच येथे नाही. त्यामुळे सहापदरीकरणाचा प्रस्ताव सरकारने मान्य करू नये.

संजय शिरोडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाण्याचा प्रश्न आधी सोडवूः संग्राम थोपटे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

'भोर शहरातील नागरी सुविधांची कामे करताना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवू,' असे आश्वासन आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिले आहे. शहरातील आठ कोटी रुपये खर्चाच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करताना ते बोलत होते.

शंकरहिल येथे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, जलवाहिनी टाकणे व विविध रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण कामांचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते झाले. या वेळी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शैलेश सोनवणे, नगराध्यक्षा जयश्री शिंदे, के. डी. सोनवणे, चंद्रकांत सागळे, धनंजय वाडकर, संजय केदार, वंदना दिघे, गितांजली शेटे व नगरसेवक

उपस्थित होते. थोपटे म्हणाले, 'गेल्या दोन वर्षांत शहरातील विकासकामे करताना काही राजकीय मंडळींमुळे अडचणी आल्या. परंतु नगरपरिषदेच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनाचा पहिला टप्पा आता पूर्ण होणार आहे. या कामांबरोबरच जिल्हा नियोजन मंडळाकडून २ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ती कामे सुद्धा लवकर सुरू होतील. नगरपरिषदेच्या बांधकामाची उर्वरित रक्कम एक कोटी ८५ लाख लवकर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इमारतीचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येईल. पाणी पुरवठा योजनेतील जुनी जलवाहिनी दुरुस्त करून नागरिकांना नियमित स्वच्छ व पुरेसे पाणी देण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल.'

नगराध्यक्षा शिंदे म्हणाल्या, 'नगरपरिषदेला उत्पनाचे मोठे साधन नाही. नागरिकांनी मालमत्ता कर वेळेत भरून सहकार्य करावे. रस्त्याच्या कामांत वाहतुकीची समस्या काही दिवस होणार आहे. त्याठिकाणीही नागरिकांनी सहकार्य करावे.' शहरातील विकासकामांच्या नगरपरिषदेच्या समस्या व चुकाही पत्रकार दाखवून देतात. परंतु, आपली नगर परिषद 'क' वर्गात मोडते. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधन आणि मिळणारे अनुदान याला मोठी बंधने आहेत, याचे भान ठेवावे, असा चिमटा आमदार थोपटे यांनी पत्रकारांना काढला. प्रस्तावित विकासकामांमध्ये रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगड रोडवरील कोंडी फुटणार?

$
0
0

गर्दीच्या वेळी जड वाहनांना प्रवेश बंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रोडवर सकाळी आणि सायंकाळी होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांनी या रोडवरील वाहतुकीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंटनेर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, मल्टी अॅक्सल वाहने आणि माल वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या वाहनांना सिंहगड रोडवर सकाळी आठ ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी चार ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून सिंहगड रोडवर वाहतूक कोंडीची समस्या आहे. पूर्वी एका लेनचा रस्ता असताना आणि आता रस्त्याचे रुंदीकरण केल्यानंतरही ही कोंडीची समस्या कायम आहे. सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस या रस्त्यावर वाहतूक संथ गतीने चालते. तर, संतोष हॉल चौकात वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे सायंकाळी सिंहगड रोडचा प्रवास नकोच, अशी भावना सर्वांची असते. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्यामुळे आकाराने मोठ्या, संथ वाहतुकीस कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहनांना या रस्त्यावर गर्दीच्या वेळेस प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे.

या निर्णयामधून अत्यावश्यक सेवा देणारी म्हणजे, फायरब्रिगेड, पोलिसांची व अॅम्ब्युलन्स ही वाहने वगळण्यात आली आहेत. दरम्यान, मध्यंतरी महापालिकेने सिंहगड रोडला पर्यायी रस्ता करण्यासाठी कॅनॉल रोडच्या पर्यायाचा विचार केला होता. त्याची पाहणीही करण्यात आली होती. मात्र, पर्यायी रस्ता उपलब्ध होईपर्यंत वाहतूक पोलिसांनी घेतलेल्या या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना नक्कीच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिकीट दरवाढीतून लोकलला वगळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या रकमेत बचत करण्यासाठी लोकलचे स्वस्त तिकीट काढणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने किमान तिकीट दरात वाढ केली होती. रेल्वे प्रशासनाचा हा 'भोळेपणा' उघडकीस आल्यानंतर तो लगेचच दुरुस्त करण्यात आला. तिकीट वाढीतून लोकल प्रवाशी तसेच पासधारकांना वगळण्यात आल्याचे रेल्वे प्रशासनाने गुरुवारी जाहीर केले.

लोकलसाठी किमान तिकीट दहा रुपये करण्यात आले होते. 'मटा'ने रेल्वे प्रशासनाचे 'सब घोडे बारा टक्के' या वृत्ताद्वारे रेल्वे प्रशासनाचा धूर्तपणा उघडकीस आणला होता. मूठभर लोकांना धडा शिकविण्यासाठी रेल्वेने तिकीट वाढवून हजारो प्रवाशांवर अन्याय केल्याची भावना प्रवाशांमध्ये होती. अखेर या भावनेचा आदर राखून रेल्वे प्रशासनाने लोकलचे तिकीट पाच रुपयेच असल्याचे स्पष्ट केले.

फ्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी दहा रुपये तिकीट बंधनकारक आहे. स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनेकजण फ्लॅटफॉर्म तिकिटाऐवजी लोकलचे जवळच्या स्टेशनचे पाच रुपयांचे तिकीट काढतात आणि स्टेशनवर थांबतात. या मूठभर लोकांना धडा शिकवण्यासाठी खरा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचेच तिकीट वाढवण्यात आले होते. त्याशिवाय तिकीट वाढवल्याने लोकलच्या पासमध्येही वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे 'मटा'ने दाखवून दिले होते. रेल्वे प्रशासनाने या वृत्ताची दखल घेऊन लोकलच्या तिकिटात कोणतीही वाढ केलेली नाही. तसेच पासच्या रकमेतही वाढ होणार नाही, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळीत टाकणे दखलपात्र गुन्हा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एखाद्या कुटुंबावर किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरण्याची शक्यता आहे. जात पंचातयतींच्या अन्यायाविरोधातील लढ्याला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठीच्या नव्या कायद्याच्या मसुद्यात अशा कडक धोरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम २०१५' चा मसुदा नुकताच जाहीर केला आहे. www.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवरून हा मसुदा नागरिकांसाठी उपलब्ध असून, त्या विषयी हरकती आणि सूचना करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. विशिष्ट कुटुंब वा कुटुंबीयांना वाळीत टाकण्याचे प्रकार, विविध समाजांमधील अनिष्ट प्रथांचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी सध्याचे प्रचलित कायदे अपुरे पडत होते. अशा अनिष्ट प्रथांचे प्रभावीपणे उच्चाटन होऊन राज्यातील नागरिकांना एकोप्याने राहता यावे, यासाठी या मसुद्यात विविध बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टात जातपंचायतींच्या अन्यायाविरोधात कायदेशीर लढा देणारे अॅड. असीम सरोदे यांनी सुचविलेल्या मसुद्याचे स्वरूप सरकारने स्वीकारले असून, त्यातील ९५ टक्के तरतुदींचा विचार सरकारच्या मसुद्यामध्ये समाविष्ट केल्याची माहिती सरोदे यांनी गुरुवारी दिली.

असा कायदाच अस्तित्त्वात नसल्याने धनदांडग्या पंचांना समाजावर वर्चस्व राखण्यासाठी या पंचायतींचा वापर करता येत होता. त्याला निश्चितच आळा बसणार असून सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे,अशा शब्दांत श्रीगौड ब्राह्मण समाज जात पंचायत अन्याय विरोधी समितीचे काका धर्मावत यांनी स्वागत केले.या मसुद्याविषयीच्या हरकती आणि सूचना दोन आठवड्यांच्या आत अवर सचिव (विशा- ६) गृह विभाग, मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई- ४०००३२ या पत्त्यावर किंवा home_special6@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे पालिकेच्या ऑफिसांमध्ये सौरऊर्जा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत प्रायोगिक स्वरुपात महापालिकेच्या इमारतींवर सौर ऊर्जेचा वापर करता येऊ शकतो का, याची चाचपणी केली जाणार असून, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २४ इमारतींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटीच्या अहवालात त्यातील काही इमारतींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेतर्फे सध्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. संपूर्ण शहरासाठी (पॅन सिटी); तसेच क्षेत्रनिहाय विकासांतर्गत औंध-बाणेर, बालेवाडी (एरिया डेव्हलपमेंट) या परिसराच्या विकासाकरिता स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये पर्यावरणपूरक साधनांचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याची सुरुवात महापालिकेच्या इमारतींपासूनच केली जाणार असून, शाळा-हॉस्पिटल यांच्यासह पालिकेच्या मालकीच्या अन्य इमारतींवर सौर ऊर्जेचा वापर करता येऊ शकतो का, याची तपासणी केली जात आहे. त्यासाठी पालिकेच्या २४ इमारती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. येथे सौर ऊर्जेचा वापर करायचा झाल्यास, किती खर्च करावा लागेल, त्यातून किती ऊर्जेची बचत होऊ शकेल, याचा सविस्तर अभ्यास केला जात आहे.

या सर्वेक्षणाअंती पालिकेच्या काही इमारतींवर सौर ऊर्जेचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो, हे स्पष्ट झाल्यास 'स्मार्ट सिटी' अहवालात त्याचा समावेश केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाचण्यास नकार दिल्यामुळे पोलिस शिपायाला मारहाण

$
0
0

पुणे - वाढदिवसाच्या पार्टीत नाचण्यास नकार दिल्यामुळे पोलिस शिपायाला घरी जाऊन हॉकी स्टीकने बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी चतुःश्रुंगी पोलिस ठाण्यात सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

श्रीपाद अरुण सोनवणे (वय २५), बाळ लक्ष्मण गोडांबे (वय २९), तुषार काशीनाथ गुलमजोर (वय २४), विजय मधुकर आठवले (वय २४), देवराम विलास काकडे (वय २४), सचिन कैलास पासलकर (वय २५), रियाज सय्यद शेख (वय २९, रा. गणेशखिंड रोड, खैरेवाडी पिंपळेश्वर मंदिराजवळ. चतुश्रृंगी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या घटनेत जखमी पोलिस शिपाई कैलास महामुलकर (वय २५) यांनी तक्रार दिली आहे.

शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात महामुलकर नेमणुकीस आहेत. रात्री दहाच्या सुमारास ड्युटी करून ते घरी आले होते. त्यानंतर सरकारी दुचाकी असल्याने ती जमा करण्यासाठी परत होते. त्या वेळी गणेशखिंड रोडवरील खैरेवाडी पिंपळेश्वरजवळ आरोपी त्यांचा मित्र सचिन पासलकर याच्या वाढदिवसानिमित्त स्पीकर लाऊन नाचत होते. श्रीपाद सोनवणे याने कैलास महामुलकर यांची दुचाकी अडवत त्यांना तुम्ही वाढदिवसाच्या पार्टीत नाचायला पाहिजे असे सांगितले. मात्र, महामुलकर यांनी नाचण्यास नकार दिला. त्याचा राग येवून २० ते २५ जणांच्या जमावाने महामुलकर यांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की करण्यास सुरुवात केली. महामुलकर या ठिकाणावरून निघून घरी आले. पण, आरोपींनी त्यांच्या मागे जात घरात घुसून त्यांना हॉकी स्टीकने बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले; तसेच आरोपींनी दुचाकीची तोडफोड करून नुकसान केले. या प्रकरणी चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य संमेलन ठाण्यात?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

९६ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षांच्या निवडीनंतर संमेलनाचे ठिकाण आणि तारखांकडे समस्त नाट्यवर्तुळाचे लक्ष लागलेले असताना येत्या रविवारी संमेलन स्थळ व तारखांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सातारा शाखेने माघार घेतल्याने संमेलनाचे ठाणे म्हणून ठाण्यावरच शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांची एकमताने निवड झाली आहे; पण संमेलनस्थळ व तारखा अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. दिवाळीआधी यावर निर्णय होणे अपेक्षित असताना येत्या रविवारी स्थळ व तारखा निश्चित केल्या जाणार आहेत. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेची रविवारी विशेष बैठक होणार असून त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पिंपरी येथे होणाऱ्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपये साहित्य महामंडळाला मिळाल्यानंतर नाट्य संमेलनासाठी मिळणाऱ्या निधीची नाट्य परिषदेला प्रतीक्षा आहे. मात्र, नाट्य संमेनलाचे स्थळ निश्चित झाल्यानंतरच हा निधी मिळणार आहे. गेल्यावर्षीचे नाट्य संमेलन बेळगाव येथे झाले होते. यंदाच्या संमेलनासाठी आठ निमंत्रणे आली आहेत.

नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुचवलेले नाव डावलले गेल्याने, सातारा शाखेने आयोजनातून अंग काढून घेतल्याने नाट्य संमेलन ठाण्यातच होण्याची दाट शक्यता आहे. ठाण्यात नाट्य संमेलन घेण्यासाठी परिषदेचे पदाधिकारीही इच्छुक आहेत. डॉ. विश्वास मेहेंदळे यांचे नाव सातारा शाखेने सुचविले होते. त्यांची निवड न झाल्याने दुष्काळाचा मुद्दा पुढे करून, आयोजनातून सातारा शाखेने माघार घेतली आहे. त्यामुळे ठाण्यातच नाट्य संमेलन होण्याची शक्यता आहे. सातारा शाखेने माघार घेतल्याने तो पर्याय बाद झाला आहे. नगरसाठी विचारणा होत आहे; मात्र दुष्काळाचा मुद्दा असल्याने ठाण्यातच संमेलन घेण्याचे निश्चित केले जाईल, अशी माहिती निवड समितीतील सूत्रांनी दिली.

नाट्य संमेलनाच्या स्थळनिवडीसाठी इच्छुक ठिकाणांना भेट देण्यात आली आहे. सर्व निमंत्रणांचा विचार केला जाणार असून येत्या रविवारी होणाऱ्या बैठकीत संमेलन स्थळ व तारखांचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. संमेलन स्थळ निश्चित झाले की शासनाकडून २५ लाखांचा निधी प्राप्त होईल. -दीपक करंजीकर, प्रमुख कार्यवाह, अखिल भारतीय नाट्य परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नो पार्किंगमधील गाडीचे जॅमर चोरले

$
0
0

पुणेः लक्ष्मी रस्त्यावरील अष्टेकर ज्वेलर्स दुकानाजवळ नो पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या मोटारीला लावलेले जॅमर तोडून चोरून नेल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत पोलिस कर्मचारी प्रवीण कदम यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून मयूर बाळासाहेब बोरगे (वय २४) व नितीन कैलास लोटे (रा. सनं. २४६,२६२, पुनावळे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कदम विश्रामबाग वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. बुधवारी ते लक्ष्मी रस्त्यावरील नो पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या मोटारींवर कारवाई करत होते. त्या वेळी त्यांना अष्टेकर ज्वेलर्सच्या दुकानासमोर नो पार्किंगमध्ये (एमएच १४ इपी ८२२२) ही मोटार उभी असल्याची दिसले. त्यामुळे कदम यांनी मोटरीला जॅमर लावला.

आरोपींनी मोटारीला लावलेले तीन हजार रुपये किंमतीचे जॅमर तोडून मोटार व जॅमर घेऊन गेले आहेत. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छता मोहिमेचा आढावा घ्या दरमहा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ भारत' योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा महापालिकेच्या दर महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात यावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभांच्या विषय सूचीमध्येच योजनेच्या आढाव्याचा कायमस्वरूपी समावेश केला जावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छ भारत योजनेचा प्रारंभ केला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारनेही स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अशी योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या अंतर्गत शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासह शहरात निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के कचरा गोळा करणे, त्याची वाहतूक करणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावणे, यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत त्यातील काही योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, तर काही ठिकाणी त्यासंबंधीचे सविस्तर नियोजन आणि आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. म्हणून स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेंतर्गत विविध स्वरूपात सुरू असलेल्या कामाचा नैमित्तिक आढावा घेण्यात यावा, त्या संबंधी काही अडचणी उद्भवल्यास त्याचे निराकरण करता यावे; तसेच निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार कार्यवाही सुरू आहे अथवा नाही, याचा परामर्श घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकांवरच सोपविली आहे.

पालिकांतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमांचा मासिक आढावा घेता यावा, यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या विषय सूचीमध्येच त्याचा समावेश करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. सर्वसाधारण सभेने दर महिन्याला त्याचा आढावा घेतल्यास, त्यातील त्रुटी दूर करता येतील, असा दावा करण्यात आला आहे.

शौचालये उभारण्याचा उपक्रम

स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेंतर्गत हागणदारीमुक्त शहरासाठी ठिकठिकाणी शौचालये उभारण्याचा उपक्रम प्रस्तावित आहे. ही शौचालये उभारताना त्यांच्या दर्जाबाबत तडजोडी केल्या जाऊ नयेत, यासाठी नगरविकास विभागाने स्वतंत्र आदेश दिले आहेत. दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करून देणाऱ्या पुरवठादारांची यादी तयार करणे, शौचालयाच्या जोथ्यापर्यंतच्या बांधकामात प्लास्टिक साहित्याचा वापर टाळणे, मैलापाणी संकलनास शौचालय जोडले नसल्यास त्याचे बांधकाम करू नये, मजूर/गवंडी यांची कमतरता भासत असल्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, यासारख्या सूचना सरकारने सर्व संबंधित महापालिकांना केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खराडीत इनक्युबेशन सेंटर

$
0
0

एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी अजित रेळेकर यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आयटी क्षेत्रातील नवउद्योजकांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे खराडी येथे इनक्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून नवउद्योजकांना अत्यल्प दरात कार्यालयासह तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यात येईल. या प्रकारचे हे राज्यातील पहिलेच इनक्युबेशन सेंटर ठरेल,' अशी माहिती एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी अजित रेळेकर यांनी शुक्रवारी दिली.

'आयटीशी संबंधित अनेक उद्योग येथे स्थिरावले असून, पुणे आता आयटी हब झाले आहे. त्यामुळे येथे आयटी क्षेत्रातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हे इनक्युबेशन सेंटर सुरू करण्याची भूमिका एमआयडीसीने घेतली. आयटी क्षेत्रात नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या युवकांसमोर अनेक समस्या असतात. उद्योगासाठी लागणारी जागा, भांडवल, मार्केट, तांत्रिक सहकार्य या गोष्टींची वानवा असल्यामुळे कौशल्य असूनही अनेक युवक स्वत:चा उद्योग उभारण्याचे धाडस करत नाहीत. अशा युवकांना योग्य प्लॅटफॉम मिळावा या उद्देशाने या इनक्युबेशन सेंटरची संकल्पना आखण्यात आली आहे. इनक्युबिशन सेंटरसाठी नॅसकॉम ही कंपनी सर्व तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन पुरविणार आहे,' असे रेळेकर यांनी सांगितले.

या मार्फत अंतर्गत सजावटीसह एसी कार्यालयीन जागा, तांत्रिक सल्ला, मार्केट, फायनान्स, वाय-फायसह हायस्पीड इंटरनेट सुविधा, २४ तास वीज पुरवठा या सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

'यासाठी एमआयडीसीने ६८०० स्क्वेअर फूट जागा उपलब्ध करून दिली आहे. येथील अंतर्गत सजावटीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, येत्या दोन महिन्यांत हे सेंटर सुरू होणार आहे. याचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येणार आहेत. युवा उद्योजकांचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाहून चांगल्या दर्जाचा प्रोजेक्ट असणाऱ्यांना येथे काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यांना सहा महिन्याचा अवधी दिला जाणार आहे. त्यातच त्यांनी त्यांचा प्रोजेक्ट पूर्ण करायचा आहे. सेंटरमध्ये महिला नवउद्योजिकांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याची एमआयडीसीची कल्पना आहे,' असेही रेळेकर यांनी सांगितले.

आणखी एक सेंटर?

पुण्यातील सेंटर सुरू झाल्यानंतर नजिकच्या काळात अहमदाबादच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंटच्या (आयआयएम) सहकार्याने आणखी एक इनक्युबिशन सेंटर सुरू करण्याविषयी एमआयडीची चर्चा सुरू असल्याची माहिती अजित रेळेकर यांनी दिली.

इनक्युबेशन सेंटरमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा

इंटेरिअरसह ऑफिस स्पेस

तांत्रिक मार्गदर्शनाचे ट्रेनिंग सेंटर

हायस्पीड इंटरनेटसह वायफाय सुविधा.

चोवीस तास उपलब्धता.

मार्केटिंग सपोर्ट.

फंडींग एजन्सीजची उपलब्धता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यायी रस्त्याला पर्याय नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी/पिंपरी

पिंपळे सौदागर येथील कुंजीर वस्ती ते कारंजे चौक हा जुना वापरातील रस्ता लष्कराने कायमचा बंद केला असून, तो पुन्हा खुला होऊ शकणार नाही. तसेच बोपखेल गावात जाणाऱ्या बंद करण्यात आलेल्या रस्त्याबाबतदेखील हेच धोरण कायम राहणार असून, दोन्ही ठिकाणी पर्यायी रस्ताच वापरावा लागणार आहे,' असे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) स्पष्ट केले. पुण्यात सर्किट हाउस येथे ही बैठक पार पडली. पाऊण तास चाललेल्या या बैठकीला पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव, खासदार श्रीरंग बारणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव, सीएमई, अॅम्युनिशन फॅक्टरी, स्टेशन हेडक्वार्टरचे वरिष्ठ अधिकारी, नगरसेवक संजय नाना काटे, शत्रुघ्न काटे आणि चंद्रकांता सोनकांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बोपखेलसाठी नदीवर उभारण्यात आलेल्या तरंगत्या पुलाच्या ठिकाणी पक्का पूल बांधण्यात येणार असून, पिंपळे सौदागरसाठी महापालिका आणि सैन्याच्या जागेशेजारील डी. पी. रस्त्याजवळ नवा रस्ता बांधण्यात येणार आहे. त्याकरिता पर्रीकर यांनी हिरवा कंदील दर्शवला.

गेल्या काही महिन्यांपासून बोपोडी गावाकडे जाणारा रस्ता व पिंपळे सौदागरमध्ये संरक्षण खात्याच्या जागेमधून जाणारा रस्ता कायमचा बंद करण्यात आला आहे. या विभागातील काही नागरिकांनी सदरच्या रस्त्याबाबत हायकोर्टामध्ये दावा दाखल केला होता. संबंधित दोन्ही दावे हायकोर्टाने फेटाळल्यामुळे प्रथम बोपखेल व नंतर पिंपळे सौदागर येथील संरक्षण विभागाच्या जागेमधून जाणारे रस्ते कायमचे बंद करण्यात आले आहेत. या रस्त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पुणे येथे बैठक झाली.

पर्रीकर यांनी पर्यायी रस्त्यासंदर्भात २४ ते २७ डिसेंबरदरम्यान बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊन महापालिका करत असलेल्या जिंजर सोसायटी ते शिवार गार्डन या रस्ता रुंदीकरणासाठी संरक्षण विभागाची ज्या ठिकाणची जागा लागेल ती जागा देण्याचे आदेश संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. पंधरा डिसेंबरपर्यंत दोन्ही रस्त्यांबाबत संयुक्त अहवाल सादर करण्याचे आदेश पर्रीकर यांनी या बैठकीत दिल्याचे खासदार बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, याबाबत खासदार साबळे यांनीदेखील पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

काही लोक कोर्टात गेल्यामुळेच हा रस्ता बंद करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. पिंपळे सौदागर येथील रस्ता बंद करताना प्रथम सैन्याने एक नोटीस जारी केली होती. त्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याशी चर्चा झाली होती. त्यातून कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच नाइलाजास्तव कोर्टात जावे लागले. त्यानंतर हा रस्ता

सुरू झाला होता; मात्र पुन्हा सुनावणीदरम्यान, सैन्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप शक्य नसल्याने हा निर्णय झाला आहे. त्याचबरोबर पर्यायी रस्ता नागरिकांसाठी त्रासदायक असून, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याचे काटे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेसहा लाख रुपयांना गंडा

$
0
0

पुणेः पतसंस्थेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ठेवीदाराकडून जमा केलेली रक्कम संस्थेत न भरता साडेसहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पतसंस्थेचे व्यवस्थापक कैलास टण्णू (वय ४६, रा. कोथरूड) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दत्तात्रय सखाराम मांजरेकर (रा. गोखलेनगर) व दिनेश अशोक कदम यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोखलेनगर येथे केशव माधव नागरी सहकारी पतसंस्था आहे. याठिकाणी मांजेरकर दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी, तर कदम मॅनेजर म्हणून काम करतात. रोज ठेवीदाराकंडून गोळा केलेली रक्कम जमा करून पतसंस्थेत भरली जाते. आरोपी मांजरेकर व कदम यांनी एक एप्रिल २०१५ ते १० ऑक्टोबरच्या कालावधीत ठेवीदाराकडून जमा केलेली एकूण सहा लाख ५९ हजार रुपये रक्कम पतसंस्थेत न भरता अपहार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images