November 16, 2015, 1:32 pm
म. टा. वृत्तसेवा, भोर
भोर शहरांत ऐन दिवाळीत जुन्या योजनेची मुख्य पाणी वितरण जलवाहिनी फुटल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना शिमगा करावा लागला. लक्ष्मीपूजन, पाडवा, भाऊबिजेनंतर दोन दिवसाने अनेक भागांत पिण्याचे पाणी नागरिकांना मिळाले नाही. ज्या घरांत पाणी साठविण्याची पुरेशी सोय नाही अशा घरांतील नागरिकांना आंघोळीसाठीही पाणी मिळाले नाही.
१९७२ व १९८६ मध्ये लाखो रुपये खर्चून शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना भाटघर धरणाच्या पाण्यावरून राबविण्यात आल्या. या दोन्ही योजना सदोष निघाल्या. त्यातच शहराचा विस्तार आणि वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेउन दोन वर्षापूर्वी चार कोटी रुपये खर्चून नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. मात्र,त्यानंतरही नागरिकांची पाणी समस्या समाधानकारक प्रकारे सुटलेली नाही.
नव्या योजनेत अनेक कामे अपुरी राहिलेली आहेत. स्टार्टर खराब होणे, पंप बिघडणे,मोटार जळणे, जुन्या योजनेतील जलवाहिनी फुटणे, वीज पुरवठा खंडित होणे या तक्रारी सतत होतात. त्यामुळे महिन्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा हमखास बंद होतो.
तिसरी योजना भाटघर पंपहाउसपासून राबविली गेली. त्यामध्ये जिंदाल कंपनीची डी. आर. प्रकारातील सात किमी लांबीची आणि १२ इंच व्यासाची मुख्य जलवाहिनी, ९० अश्वशक्तीचे दोन पंप, १२ व ४ लाख लिटर क्षमतेच्या दोन पाणी साठवण टाक्या यांचा समावेश आहे. त्याला पूरक म्हणून जून्या योजनेतील सिमेंटची मुख्य जलवाहिनी, तसेच चार व सात लाख लिटर क्षमतेच्या पाणी साठवण टाक्यांचा उपयोग केला आहे. दोन्ही जुन्या टाक्या मोठ्या प्रमाणात गळत आहेत. त्यामुळे नव्या साठवण टाक्या पूर्ण भरल्या जात नाहीत.
गेल्या आठवडयात भोर इंडस्ट्रीज जवळ जुनी जलवाहिनी फुटली. त्यामुळे ऐन दिवाळीत पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. त्यामुळे नागरिकांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली.
पाणी योजनेसाठी निधीची कमतरता
जुन्या योजनेतील सात किमी लांबीची पाइपलाइन बदलणे व दोन्ही टाक्यांची गळती काढणे या उपाय योजनांसाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, ही समस्या सोडविण्यासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि निधी दोन्ही गोष्टींची भोर नगरपरिषेदकडे कमतरता आहे. सध्या नगरपरिषदेत ७५ मंजूर पदांपैकी ३६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये राज्यस्तरीय संवर्ग ६, वर्ग-३ मधील १६ वर्ग-४ मधील १४ यांचा समावेश आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 16, 2015, 2:08 pm
पीपल्स युनियनची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वागेट येथील जेधे चौकात उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचे नकाशे महापालिकेकडून मंजूर न करता ठेकेदाराने परस्पर उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले आहे. यामुळे भविष्यकाळात या पुलाचा वापर करताना अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ठेकेदाराने परस्पर नकाशामध्ये बदल करून बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी या पुलाच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून सुरक्षिततेचा अहवाल घेतल्यानंतरच पुढील काम करण्यात यावे, अशी मागणी पीपल्स युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
स्वारगेट चौकातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटावा, यासाठी स्वारगेट जवळील जेधे चौकात उड्डाणपूल उभारण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने हे काम केले जात आहे. या कामाचा ठेका असलेल्या कंपनीने पुलाच्या कामाचे नकाशे रस्ते विकास महामंडळ तसेच महापालिका प्रशासनाकडून मंजूर करून घेतले नसल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. या उड्डाणपुलाचा एक पिलर चुकीच्या पद्धतीने उभारला जात असून यामुळे भविष्यकाळात गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असल्याची बाब पीपल्स युनियनचे संयोजक रमेश धर्मावत यांनी उघडकीस आणली होती. पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनीही सर्वसाधारण सभेत पुलाच्या कामाबद्दल प्रश्न उपस्थित करत हरकत नोंदविली होती.
पुलाच्या कामाचे नकाशे तयार केल्यानंतर बांधकाम करण्यापूर्वी ठेकेदाराने रस्ते विकास महामंडळ तसेच, महापालिकेतील तज्ज्ञ सल्लागाराकडून हे नकाशे तपासून मंजूर करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत परस्पर ठेकेदाराने स्वत:च्या तज्ज्ञ सल्लागाराकडून हे नकाशे तपासून घेऊन काम सुरू केले आहे. या सर्व गोष्टींचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने जाहीरपणे खुलासा करावा.
'अहवाल घेऊनच परवानगी द्या'
स्वारगेट उड्डाणपुलाच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्यांच्याकडून सुरक्षेचा अहवाल घेऊनच या पुलाचे पुढील काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी धर्मावत यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:31 pm
पुणे : योग्य आहार, नियमित तपासण्या तसेच व्यायाम करण्यात सातत्य असल्यास तरुण मधुमेहींना भविष्यातील गुंतागुंतीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
एस हॉस्पिटलच्या वतीने जागतिक मधुमेह दिनानिमित्ताने रक्त तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच, मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. कौस्तुभ खरे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. 'मधुमेहामुळे डोळे, हृदय, मूत्रपिंड व पाय अशा अनेक अवयवांवर परिणाम होतो. मधुमेहींनी फक्त डोळे तपासणी नव्हे; तर डोळ्यामागील पडद्याची तपासणी वर्षातून एकदा करावी. तसेच, नियमित रक्तशर्करा तसेच वर्षातून एकदा प्रोटीन युरिया, स्ट्रेस टेस्ट, क्रिएटीन यांची देखील तपासणी करण्याची गरज आहे. मधुमेहींनी अगदी सक्तीने आपले वजन नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे,' असा वैद्यकीय सल्ला मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. कौस्तुभ खरे यांनी दिला.
'सुमारे २० ते २५ टक्के मधुमेहींमध्ये सध्या लैंगिक समस्या जाणवत आहे. मुत्रांमधून अल्ब्युमिनचा स्त्राव वाढणे हे मुधमेहामुळे होणाऱ्या मूत्रपिंडविकाराचे लक्षण असते. ही लक्षण चाचण्या केल्यानतंर दिसून येते. त्यामुळे मधुमेहींनी सहा महिन्यांतून एकदा संबंधित रक्त, लघवी व रक्तदाबाच्या तपासण्या कराव्यात,' असे मत एस हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर'चे संचालक डॉ. सुरेश पाटणकर यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:53 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या स्वतंत्र बोधचिन्हाचा (लोगो) वापर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी करावा, असे आदेश महापौरांनी दिले असूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महापौर कार्यालय वगळता, पालिकेत कोणीच हा लोगो वापरत नसल्याने, त्याचे उद्दिष्ट सफल होणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
शहराची ओळख सर्वदूर पसरावी, या हेतूने महापालिकेने कॉफी टेबल बुक आणि लोगो तयार करून घेतला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पालिकेने या लोगोचे अनावरण केले होते. त्याचवेळी, हा लोगो पालिकेतर्फे सर्व ठिकाणी वापरला जाईल, असे अपेक्षित होते. परंतु, दुर्देवाने या लोगोचा वापर पालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटवरही केला जात नव्हता. त्यामुळे, पुण्यासाठी असा नवा लोगो तयार झाल्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचली नाही. अखेर, महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी पालिकेचा हा लोगो सर्वत्र वापरला जावा, असा आदेश दिला. महापौरांच्या आदेशानंतर तरी पालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्याचा वापर करणे अपेक्षित होते. तरीही, अद्याप पालिकेची वेबसाइट आणि महापौर कार्यालयातर्फे पाठविण्यात येणारे 'लेटरहेड' या व्यतिरिक्त त्याचा इतरत्र कुठेही वापर होत नाही.
पालिकेच्या नागरवस्ती विभागापासून ते उद्यान विभागापर्यंत अनेक विभागांमार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात. अशा कार्यक्रमांमध्ये लोगोचा वापर झाल्यास, तेथे भेट देणाऱ्या नागरिकांना त्याची माहिती होऊ शकेल. परंतु, याबाबत उदासीनताच आढळून येत आहे.
'लोगो'ला विरोध?
शहरासाठी लोगो तयार करण्याकरिता पालिकेने स्पर्धा घेतली होती. त्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या लोगोला पारितोषिक देण्यात आले; तसेच त्याचा वापर केला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, लोगो निश्चित करण्यापासून ते त्याच्या अनावरपणाचा कार्यक्रम घेण्यापर्यंत, केवळ राष्ट्रवादीनेच पुढाकार घेतल्याने आता इतर पक्षांकडून तो वापरण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचे समजते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:31 pm
उसाच्या 'एफआरपी' देण्यावरून गुरुवारी बैठक
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
उसाच्या एफआरपीची रक्कम देण्यावरून साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येत्या गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) पुण्यात बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास शेतकरी संघटना आंदोलनाचे अस्त्र उगारणार आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला असून, ५५ ते ६० कारखान्यांनी उसाचे गाळप घेण्यास सुरुवात केली आहे. उसाचे गाळप झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला उसाच्या एफआरपीप्रमाणे पंधरा दिवसांत एकरकमी पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आर्थिकस्थिती चांगली नसल्याने गाळप झालेल्या उसापोटी तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम देण्याची तयारी साखर कारखान्यांनी दाखविली आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांनी कारखान्यांच्या या भूमिकेला विरोध केला आहे. कारखान्यांनी कायद्यानुसार एकाच हप्त्यात ही रक्कम दिली पाहिजे, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तर त्यासाठी डिसेंबरमध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सहकारमंत्री पाटील यांनी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक पुण्यात बोलाविली आहे. त्यात एफआरपीची रक्कम कशा पद्धतीने द्यायची यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
साखरेचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांना उसाचा किमान हमी भाव देण्यात अडचण आली होती. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत साखरेचे क्विंटलचे दर अडीच हजार रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे एकरकमी देणे शक्य होणार असल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. या बैठकीत नेमका काय तोडगा निघणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 16, 2015, 1:33 pm
मुला-मुलींसह, आरक्षित जाती- जमातींमधील नोंदणी निम्म्यावरच
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या सर्व समाजघटकांमधील युवक-युवतींच्या एकत्रित प्रमाणाच्या तुलनेत आरक्षित जाती आणि आरक्षित जमातींमधील युवक- युवतींची उच्च शिक्षणासाठीची नोंदणी ही जवळपास निम्म्यावरच असल्याचे राष्ट्रीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या (एआयएसएचई) आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. देशात स्त्री-पुरुष एकसमानतेचा नारा दिला जात असतानाच, दुसरीकडे उच्च शिक्षणाची संधी ही युवकांनाच अधिक प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याचेही ही आकडेवारी बोलते आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळविकास विभागाने देशभरातील उच्च शिक्षणाच्या परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील उच्चशिक्षण सर्वेक्षणाचा उपक्रम गेल्या चार वर्षांपासून सुरू केला आहे. केंद्राच्या या सर्वेक्षणामध्ये देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी सहभागी होण्याबाबत केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरून सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली जात आहे. त्यानंतरही या सर्वेक्षणाला मर्यादीत प्रतिसाद मिळत असल्याची बाब 'मटा'ने सोमवारी प्रकाशात आणली. या मर्यादीत प्रतिसादामध्येही आरक्षित जाती आणि जमातींमधील युवक-युवतींचा उच्च शिक्षणामधील हा अद्यापही मर्यादीतच असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थातच या घटकांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनाही विशेष धोरणे राबविण्याची गरज असल्याची बाबही या निमित्तानेच स्पष्ट होत आहे.
सर्वेक्षणाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशात गेल्या तीन वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थी- विद्यार्थिनींचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. मात्र, त्याचवेळी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या प्रमाणामधील तफावतही जवळपास कायम राहात आहे. आरक्षित जाती (एससी) आणि आरक्षित जमातींमधील (एसटी) विद्यार्थी- विद्यार्थिनींची नोंदणी ही एकूण राष्ट्रीय नोंदणी प्रमाणाच्या निम्म्यावर आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गांमधील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींची नोंदणीही वाढती असल्याचे दिसून येत असले, तरी देशाच्या एकत्रित उच्च शिक्षण नोंदणी प्रमाणाच्या तुलनेत ती निम्मीच राहात आहे. त्यामुळेच विद्यार्थिनींची उच्च शिक्षणासाठीची नोंदणी वाढविण्यासोबतच एससी आणि एसटी प्रवर्गांमधील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींनी उच्च शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी या पुढील काळात विशेष धोरणे राबवावीच लागणार असल्याचे ही आकडेवारी सांगते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:31 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
फर्ग्युसन कॉलेजला 'नॅशनल असेसमेंट अँड अॅक्रिडिटेशन कौन्सिल'ने (नॅक) सलग तिसऱ्यांदा 'ए'ग्रेडने गौरविले आहे. त्यासोबतच कॉलेजने स्वायत्तता घेऊन स्वतंत्र विद्यापीठाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासही हिरवा कंदील दाखविला आहे.
'नॅक'ने आपल्या वेबसाइटवरून मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेची माहिती जाहीर केली. यासाठी राज्यातून तीन कॉलेजांनी तिसऱ्यांदा प्रयत्न केले होते. त्यात फर्ग्युसन कॉलेजने ३.६२ क्रेडिट ग्रेड पॉइंट्स मिळवून सलग तिसऱ्यांदा 'ए' ग्रेड मिळविली आहे. ठाण्याच्या बी. एन. बांदोडकर कॉलेजने ३.२१ पॉइंट्ससह, तर अमरावतीच्या श्री शिवाजी सायन्स कॉलेजने ३.१३ पॉइंट्ससह 'ए' ग्रेड मिळविली. 'या प्रक्रियेत राज्यातील १५ कॉलेजांनी दुसऱ्यांदा सहभाग घेतला होता. त्यापैकी दोन कॉलेजांना 'ए''ग्रेड मिळाली. पहिल्यांदाच 'नॅक'चे मूल्यांकन करून घेणाऱ्या ११ पैकी केवळ एका कॉलेजला 'ए' ग्रेड मिळविण्यात यश आले.
'फर्ग्युसन'च्या कामगिरीविषयी बोलताना डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष विकास काकतकर म्हणाले, 'गेल्या वेळच्या तुलनेत या वेळी पॉइंट्स वाढले आहेत. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, संशोधनात्मक बाबींमध्ये कामगिरी उंचावल्याने ही प्रगती साधता आली. नॅकच्या समितीने कॉलेजने स्वायत्तता घेत स्वतंत्र विद्यापीठाच्या दिशेने वाटचाल करण्यास हरकत नसल्याचा शेराही दिला आहे.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:40 pm
धायरीतील तरुणाचा मृतदेह आढळला खानापूरजवळ
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
धायरी येथील तरुणाचे पूर्ववैमनस्यातून आधी अपहरण आणि नंतर खून केल्याची घटना सोमवारी सकाळी उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. दरम्यान, खून झालेल्या तरुणाचा मृतदेह खानापूर जवळील मणेरवाडी गावाच्या हद्दीतील माळावर पोलिसांना सोमवारी सकाळी सापडला.
गणेश बाळासाहेब मते (वय २५, रा. मते नगर, धायरेश्वर मंदिराचे मागे, धायरी गाव) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. त्याच्या खुनाच्या आरोपावरून संदेश उर्फ भैय्या अंकुश पोटे (वय ३२, रा. कुदळेपाटील रेसिडेन्सी, क्रांतीनगर, वडगाव बु.), पराग राजेंद्र भुवड (वय २४, रा. समर्थनगर, हिंगणे खुर्द), हनुमंत उर्फ गोत्या दत्तात्रय शेजवळ (वय २५, रा. क्रांतीनगर, धायरी) आणि अक्षय चिंतामण निवंगुणे (वय २२, रा. दत्तनगर, कात्रज) यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी गणेशचा भाऊ राहुल बाळासाहेब मते (वय २२) याने सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत गणेश हा पूर्वी टेम्पोचालक म्हणून काम करीत होता. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून तो घरीच होता. शनिवारी पहाटे गणेश आणि आरोपी संदेश यांच्यात पूर्वी झालेल्या भांडणाच्या कारणावरून परत धायरी फाटा येथे भांडणे झाली. त्यावेळी गणेशने संदेशच्या गाडीची काच फोडली. त्याचा जाब विचारण्यासाठी संदेश व त्याचे साथीदार गणेशच्या घरी गेले. त्यांनी गणेशच्या आईला तुझा मुलगा कोठे आहे ते सांग, नाही तर त्यास जिवंत ठेवणार नाही, अशी धमकी दिली. सायंकाळी गणेश घरी आल्यानंतर आईने त्याला हा प्रकार सांगितला. त्यावेळी गणेशने संदेशसोबत झालेल्या भांडणाची माहिती दिली.
त्यानंतर गणेश घरातून बाहेर पडला. रात्री गणेश हा भरपूर दारू पिऊन रिक्षाने येत असताना आरोपींनी पाकळे वस्ती येथे त्याच्या रिक्षासमोर टाटा सुमो आडवी घातली. गणेशला जबरदस्तीने सुमो मोटारीत बसवून धायरीच्या दिशेने निघून गेले. गणेशच्या सोबत असलेले व्यक्तीने त्याच्या अपहरणाची माहिती कुटुंबीयांना दिली. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिंहगड पोलिसांनी युद्धपातळीवर आरोपींचा शोध सुरू केला. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. पोलिस निरीक्षक नितीन जाधव करीत आहेत.
गळा दाबून केला खून
दरम्यान, आरोपींनी गणेशचा गळा दाबला आणि त्यानंतर त्याच्या डोक्यात धारदार हत्याराने वार करून त्याचा खून केला. गणेशचा मृतदेह खानापूर जवळील मणेरवाडी गावाच्या हद्दीतील माळावर टाकून दिला. गणेशचा शोध सुरू असताना पोलिसांना सोमवारी सकाळी त्याचा मृतदेह मिळून आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या दगड खाणींच्या तपासणीत तब्बल २४९ खाणी अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.
गौण खनिजांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १०७ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. वसुलीचे हे प्रमाण ६१ टक्के आहे. येत्या चार महिन्यांत ही वसुली शंभर टक्के म्हणजे पावणेदोनशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात ८२२ दगड खाणी आहेत. या दगड खाणींमध्ये विनापरवाना उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व दगड खाणींची तपासणी करण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनाने घेतला आहे. यामधील ७१५ दगड खाणींची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून, १०७ खाणींची तपासणी सुरू आहे. तपासणी झालेल्या खाणींमध्ये तब्बल २४९ खाणी अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या खाणींमध्ये झालेल्या उत्खननाची माहिती घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे; तसेच या खाणी बंद करण्याची कारवाईही केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या खाणींमधील ५०६ खाणींनी पर्यावरण समितीकडून मान्यता घेतली आहे; तसेच ६७ खाणींचे पर्यावरणीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर झाले आहेत. अवैध गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून मागील तीन महिन्यांमध्ये चार कोटी ४७ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत १४१९ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमधून दंडात्मक आकारणीसह १०७ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
४९ ठेक्यांचे लिलाव लवकरच
वाळू लिलावांच्या माध्यमातून जिल्ह्याला मोठा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात ५२ वाळूची ठिकाणे आहेत. त्यातील तीन वाळू ठेक्यांचे लिलाव झाले आहेत. उर्वरित ४९ ठेक्यांचे लिलाव लवकरच करण्यात येणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 16, 2015, 1:45 pm
८९वे साहित्य संमेलन पिंपरी-चिंचवड येथे होत आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ सोसायटीतर्फे या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या निमित्ताने स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांच्याशी चिन्मय पाटणकर यांनी साधलेला संवाद...
साहित्य संमेलनाचे आयोजन करताना काय भावना आहेत ?
पाटील ः पिंपरी-चिंचवडसारख्या उद्योगनगरीतील स्थानिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवणे, कलात्मक आणि साहित्यविषयक कार्यक्रमांतून मिळणारा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहता यावा, हा विचार संमेलनाच्या आयोजनामागे आहे.
संमेलनाच्या निमित्ताने मोबाइल अॅप्लिकेशन, अॅनिमेटेड लोगो असे अनोखे प्रयोग केलेत. असे प्रयोग किती आवश्यक ?
पाटील ः आताच्या काळात तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले आहे. तरुणांकडून त्याचा दैनंदिन वापर केला जातो. तरुणांना साहित्याकडे, संमेलनाकडे आकर्षित करण्यासाठी असे प्रयोग आवश्यक आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या या संमेलनासाठी वेगळा प्रयोग करण्याचा विचार आम्ही केला. त्यासाठीच मोबाइल अॅप्लिकेशन, जिंगल, अॅनिमेटेड लोगो तयार करण्यात आला. वेगवेगळ्या पद्धतीने या संमेलनाचा प्रचार करण्यात येत आहे.
संमेलनाच्या पश्चात साहित्य, मराठी भाषेसाठी काय करण्याचे प्रयोजन आहे ?
पाटील ः साहित्य संमेलन झाल्यावर चिंचवडमधील साहित्यिक, सांस्कृतिक उपक्रम होत राहिले पाहिजेत. त्यासाठी पुणे विद्यापीठातील मराठी विभागाच्या धर्तीवरच, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठात मराठीचे स्वतंत्र अध्यासन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अध्यासनालाठी अनुभवी आणि सर्जनशील प्राध्यापक नेमणुकीची प्रक्रियाही सुरू आहे. या अध्यासनाच्या माध्यमातून नियमितपणे भाषाविषयक उपक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. या संमेलनानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील सांस्कृतिक चळवळीला प्रोत्साहन मिळेल, याची खात्री वाटते.
संमेलनानंतर शहरात सांस्कृतिक चळवळीला कशाप्रकारे प्रोत्साहन मिळेल?
पाटील ः पिंपरी चिंचवडला संमेलन होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत या परिसरातील साहित्य क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था पुढे येऊ लागल्या आहेत. संमेलनाच्या आयोजनात, कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याबाबत सांगत आहेत. ही सकारात्मक बाब आहे. या उत्साहातूनच सांस्कृतिक चळवळ पुढे जाणार आहे. उद्योगनगरीत असलेल्या कंपन्यांतील कामगारांचीही संमेलने होत असतात. त्यांनाही या संमेलनात सामावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील प्रतिभेला संधी उपलब्ध होईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:35 pm
शहरी भागातूनही नव्या संस्था नाहीत; ग्रामीण कलावंत दूरच
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ग्रामीण भागात प्रतिभावान कलावंत आहेत, पण त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळत नाही, अशी ओरड नेहमी केली जाते, या पार्श्वभूमीवर हौशी नाट्य स्पर्धेचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध असताना या स्पर्धेपासून ग्रामीण कलावंत अद्याप दूरच आहेत. यंदाच्या स्पर्धेतही शहरी नाट्य संस्थांचाच सहभाग असणार असून, त्याच संस्था तीच नाटके 'हौसे'खातर सादर करताना दिसतील.
महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे ५५वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे आयोजन आजपासून (मंगळवार) ते ४ डिसेंबर या कालावधीत भरत नाट्य मंदिर येथे करण्यात आले आहे. प्राथमिक फेरीत १८ नाट्यसंस्थांचा सहभाग असून सायंकाळी ७ वाजता ही प्राथमिक फेरी रंगणार आहे.
स्पर्धचे यंदाचे ५५ वे वर्ष असले तरी इतक्या वर्षात ही स्पर्धा प्रामुख्याने शहरा पुरतीच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते. यंदाची स्पर्धाही त्यास अपवाद नसून १८ नाट्यसंस्थांपैकी किमान १५ नाट्यसंस्था पुण्यातील आहेत. यंदा बारामती, थेरगाव या भागातील एक-दोन संघ स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
ग्रामीण भागातील कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळत नाही, अशी ओरड नेहमीच केली जाते. मात्र, राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेचे मोठे व्यासपीठ उपलब्ध असूनही ग्रामीण भागातील कलाकार त्यापासून वंचित राहत आहेत. ही स्पर्धा ग्रामीण भागापर्यंत पोहचवण्यात संचनालय कमी पडत आहे किंवा ग्रामीण भागात याविषयी अद्याप जागृती नसल्याने ग्रामीण भागातील हौशी कलाकारांचा सहभाग यामध्ये वाढताना दिसत नाही. नाट्य कलेचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी ही स्पर्धा घेण्यात येते, मात्र यास्पर्धेतील मुख्य सहभाग शहरी नाट्यसंस्थांचाच राहिल्याने ग्रामीण भागातील कलाकारांना या स्पर्धेचे व्यासपीठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे.
मंगळवारी उद्घाटन
या स्पर्धेचे उद्घाटन ज्येष्ठ रंगकर्मी श्रीकांत मोघे व अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष सुरेश देशमुख यांच्या हस्ते मंगळवारी सायंकाळी ६.३० वाजता भरत नाट्य मंदिर येथे होणार असून रसिकांनी स्पर्धेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यसंचालक अजय अंबेकर यांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:32 pm
महापौर, उपमहापौर स्पेनला रवाना; वृक्ष प्राधिकरणाची 'साउथ'वारी
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
दिवाळी सुट्टीची संधी साधून पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे आणि उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे स्पेन दौऱ्यावर रवाना झाले असून, वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यांनीही अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली दक्षिण भारताच्या सहलीचा आनंद नुकताच लुटला आहे.
'स्मार्ट सिटी एक्स्पो वर्ल्ड काँग्रेस - २०१५' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेनिमित्त आणि 'स्मार्ट सिटी एक्स्पो वर्ल्ड काँग्रेस'चे आंतरराष्ट्रीय संचालक लुईस गोमेज यांच्या आमंत्रणावरून महापौर धराडे आणि उपमहापौर वाघेरे स्पेन दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्यामुळे सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) झालेल्या सर्वसाधारण सभेला दोघेही अनुपस्थित होते. परिणामी सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सभा तहकुबीचा निर्णय घेतला. आजची आणि २० नोव्हेंबरची सर्वसाधारण सभा असल्यामुळे महापौरांनी दौरा करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. परंतु अचानक घूमजाव करून त्यांनीही अचानकपणे दौऱ्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
महापौर आणि उपमहापौरांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही परदेश दौरे केले आहेत. त्यापैकी काही ठिकाणी महापौर, तर काही ठिकाणी उपमहापौर सहभागी झाले होते. यामध्ये लंडन, अमेरिका, जपान, कोरिया या देशांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे 'स्मार्ट सिटी'च्या यादीतून वगळल्यानंतरही दौऱ्यावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात पुन्हा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका खर्चाने दिल्ली दौरा केला आहे. त्याबाबत शिवसेनेने आक्षेपही नोंदवला. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आली नाही.
पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यांनी दक्षिण भारताचा दौरा करून एक महिनाही पूर्ण झाला नाही, तोच आता महापौर-उपमहापौरांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत, अशी चर्चा पालिकेत होती. त्यामुळे विरोधकही नाराजी व्यक्त करत आहेत.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला वगळण्यात आले आहे. त्यानंतरही याच विषयावरील परिषदेसाठी महापौर आणि उपमहापौरांनी उपस्थित राहण्याची गरज काय? असे दौरे म्हणजे नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टीच. पदाधिकाऱ्यांना विदेश दौरे करायचे असल्यास स्वखर्चाने करावेत. त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु, अभ्यासाच्या नावाखाली आजपर्यंत झालेल्या दौऱ्यांनी काय साध्य झाले, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
- सुलभा उबाळे, शिवसेना गटनेत्या, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 11:04 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आळंदीरोड बीआरटी मार्गावर सुरक्षारक्षकांच्या पगारापोटी अकरा महिन्यांत महापालिकेने आठ लाख रुपये खर्च केले आहे. बीआरटी मार्गावरील बसस्टॉपच्या नुकसानीपोटी पालिकेला ३ लाख ६३ हजार रुपये नुकसान झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या मार्गावर सुरक्षारक्षक नसतानाही कागदोपत्री त्यांची हजेरी दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते कनिझ सुखरानी, आशिष माने यांनी केला आहे. चुकीची हजेरी दाखवून पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या सुरक्षारक्षक विभागाच्या प्रमुखांना निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
पालिकेच्या स्थायी समितीने ११०० सुरक्षारक्षकांची पदे भरण्याची मंजुरी दिलेली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करून वाढीव ५०० सुरक्षारक्षकांची पदे भरल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या सुरक्षारक्षकांचे वेतन देता यावे, या साठी अखर्चित रकमेतून १८ कोटी ५० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. सुरक्षारक्षकांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात येत असून, चौकशीची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केवळ कागदोपत्री होत असून प्रत्यक्षात सुरक्षारक्षक नेमले जात नसल्याचा आरोप सुखरानी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. आळंदी रोड बीआरटी मार्गावर नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनापोटी पालिकेने मार्च २०१४ ते जानेवारी २०१५ या अकरा महिन्याच्या कालावधीत ७ लाख ९६ लाख रुपयांचे बिल मंजूर केले. याच बीआरटी मार्गावरील बसस्टॉपचे वेगवेगळ्या प्रकारचे नुकसान झाल्याने प्रशासनाने ३ लाख ६३ हजार रुपये खर्च केले आहेत.
प्रशासनाने या मार्गावर सुरक्षारक्षक नेमलेले होते, तर बीआरटी बसस्टॉपच्या काचा, रॉड चोरून नेऊन नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींना सुरक्षारक्षकांनी हटकले नाही का? असा प्रश्नही सुखरानी यांनी उपस्थित केला. या मार्गावर सुरक्षारक्षक नेमलेले असतानाही बसस्टॉपचे नुकसान होत असेल तर सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या आणि त्यांना अकरा महिने हजर दाखविणाऱ्या संबंधित एजन्सीकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
.........
एकही दिवस सुरक्षारक्षक गैरहजर नसल्याची माहिती पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असून कोणतीही शहानिशा न करत सुरक्षा एजन्सीने दिलेल्या हजेरीपत्रकावर विश्वास ठेवून लाखो रुपये देणाऱ्या पालिकेच्या सुरक्षा विभागाच्या प्रमुखांना निलंबित करावे, अशी मागणी सुखरानी यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 16, 2015, 11:09 am
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर दररोज क्षमतेपेक्षा दुपटीने अधिक वाहने धावत आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे या महामार्गावर उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी, भविष्यात या रस्त्यावरील परिस्थिती चिंताजनक होणार आहे.
इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ४० हजार प्रवासी वाहनांचा टप्पा (पीसीयू) पार केल्यानंतर सहा पदरी रस्त्याची आवश्यकता असते. सध्या पुणे-बेंगळुरू महामार्गाचा पीसीयू सरासरी एक लाख आहे. तर, वीकेंड व सुट्यांच्या काळात पीसीयू दीड लाखांपर्यंत जाते. पुण्याजवळील अन्य कोणत्याही रस्त्यावरील पीसीयूचे प्रमाण इतपत नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक (तांत्रिक) मिलिंद वाबळे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिली.
'आयआरसी'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करता हा रस्ता वाहनांची गरज पूर्ण करत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागातील वाहतूक वाढली आहे. हिंजवडी परिसरात झालेला आयटी सेक्टरचा विस्तार आणि त्यामुळे महामार्गालगत वाढलेले नागरीकरण हे या मागील महत्त्वाचे कारण आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून येथे वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
या महामार्गावरील वाहनांची संख्या पाहता, येत्या काही वर्षात या रस्त्यावर वाहतुकीची समस्या निर्माण होऊ शकते. स्थानिक वाहतूकही महामार्गावरून होत असल्याने वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे स्थानिक वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे, हा एकमेव पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. दोन्ही महापालिकांच्या विकास आराखड्यात महामार्गालगत १२ फुटी रस्ते प्रस्तावित आहेत. ते रस्ते बांधण्याची गरज आहे, असे वाबळे यांनी सांगितले.
वाहन प्रकार युनिट
कार, टेम्पो, रिक्षा, ट्रॅक्टर १
सायकल, दुचाकी ०.५
ट्रक, बस, ट्रॅक्टर (ट्रेलरसह) ३
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 11:13 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कात्रज-देहू रोड बायपासवर वारजे आणि बावधन येथे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पुलांचे काम कोणत्याही परिस्थितीत ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) 'रिलायन्स इन्फ्रा'ला दिले आहेत.
रविवारी चांदणी चौक ते वारजे या दरम्यान डुक्कर खिंडीजवळ मिनिबस लेन ओलांडून विरूद्ध बाजूच्या लेनमध्ये गेल्याने झालेल्या अपघातात चार जणांचा बळी गेला. त्यानंतर सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अधिकारी, रिलायनस इन्फ्राचे अधिकारी आणि आमदार विजय काळे यांनी पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर कात्रज बोगदा ते किवळे फाट्यापर्यंत पाहणी केली. 'एनएचएआय'चे प्रकल्प व्यवस्थापक प्रफुल्ल दिवाण, व्यवस्थापक (तांत्रिक) मिलिंद वाबळे, 'एनएचएआय'ची सल्लागार संस्था असलेल्या एव्ही असोसिएट्सचे विभागप्रमुख बेजा सा, रिलायन्सचे प्रकल्प व्यवस्थापक मोहम्मद करीम, राकेश कटारिया आदी या वेळी उपस्थित होते.
वारजे येथे पुलाचे काम सुरू असल्याने चांदणी चौकाकडून कात्रजकडे जाताना सर्व्हिस रोडवरून वाहतूक वळविण्यात आली आहे. बावधन येथे दोन पुलांचे काम सुरू आहे. या परिसरात सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस वाहतूक संथ होऊन वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे या तीन पुलांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बराचसा ताण कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम ६७ टक्के पूर्ण झाले असून, ३३ टक्के काम अपूर्णावस्थेत आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न 'रिलायन्स इन्फ्रा'कडून सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी जागेचे वाद, स्थानिकांचा विरोध व अनेक बहुतांश ठिकाणी जलवाहिनी, सांडपाणी वाहिनी व वीज वाहिन्यांमुळे रस्ता रुंदीकरणाचे व सर्व्हिस रोडचे काम रखडले आहे, अशी माहिती दिवाण यांनी दिली. तर, येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत या बाह्यवळण मार्गावरील सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. तसेच, रखडलेल्या कामांबाबत भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्यासोबत आढावा बैठक घेतली जाणार आहे, असे विजय काळे यांनी सांगितले.
कामे अद्याप अपूर्णच
कात्रज बोगदा ते किवळे फाटा या दरम्यान २० ते २५ ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत. त्यापैकी काही कामे अर्धवट झालेली आहेत, तर काही कामांना अद्याप प्रारंभ केलेला नाही. यामध्ये पुलांचे काम, वाहनांना क्रॉसिंगसाठी भूयारी मार्ग, सर्व्हिस रोड, मुख्य रस्त्याची लेन वाढविणे आदी कामांचा समावेश आहे. पाच ते सहा ठिकाणी सर्व्हिस रोड करण्यास जागा उपलब्ध नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 11:16 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मधुमेहामुळे हृदय, डोळे, मूत्रपिंड, लैंगिक शिथिलता, त्याबरोबर लठ्ठपणा जडतो, हे सर्वश्रृत आहे. पण, या अन्य आजारांचा होणारा परिणाम, त्याच्या उपचारांच्या खर्चाचा डोंगर यामुळे आता पुण्यातील २० टक्के मधुमेहींमध्ये नैराश्य पसरल्याचे निष्कर्ष मधुमेह तज्ज्ञासह मानसोपचारतज्ज्ञांनी काढले आहेत.
वेळीच निदान केले, तर नैराश्याचा (डिप्रेशन) आजारही बरा होऊ शकतो, असा विश्वास मानसोपचार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 'मधुमेह हा बरा न होणारा आजार आहे. त्याचे शरीरावर परिणाम होऊन गुंतागुंत निर्माण होते. त्यामुळे उपचारपद्धतीत बदल करावे लागतात. मधुमेहाबरोबर अन्य आजारांच्या उपचारांचा खर्च वाढतो. तो पेशंटच्या कुटुंबीयांना परवडणारा नसतो. त्यामुळे मधुमेहींमध्ये नैराश्य पसरते. पुण्यात मधुमेहाच्या 'टाइप टू' या प्रौढांमधील आजाराचे सहा लाख पेशंट; तर लहान मुलांमधील 'टाइप १'चे सुमारे चाळीस हजार पेशंट आहेत,' अशी माहिती मधुमेहतज्ज्ञ डॉ. अभय मुथा यांनी 'मटा'ला दिली.
'मधुमेहाच्या पेशंटमध्ये नैराश्य कसे येते, यावर जागतिक पातळीवर संशोधन झाले आहे. दहापैकी एका पेशंटला मधुमेह होतो असे आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे. त्याचे फारसे निदान होत नसल्याने उपचार होत नाही. पुण्या-मुंबईतील मधुमेहींपैकी १५ ते २० टक्के पेशंटमध्ये नैराश्य पसरले आहे. मधुमेहामुळे नैराश्याचा आजार लक्षात येत नाही,' याकडे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सागर मुंदडा यांनी लक्ष वेधले.
'नैराश्यामुळे पेशंट मधुमेहाच्या औषधोपचारांकडे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता अधिक असते. दर पाच पेशंटमागे एका पेशंटमध्ये नैराश्य आढळून येते. त्यामुळे औषधांत आणखी एका गोळीची भर पडते. मधुमेह आणि मधुमेही नैराश्य असे आजाराचे दोन प्रकार असून मधुमेहींमध्ये नैराश्य असल्याने हृदयविकाराचा झटका येण्याची भीती तिपटीने वाढते,' असेही डॉ. मुंदडा म्हणाले.
लक्षणे
चीडचीड होणे, लक्ष विचलित होणे, तहान लागणे, लघवी वारंवार होणे.
३० टक्क्यांनी मधुमेह वाढला
दहा वर्षांपू्र्वी पुण्यात मधुमेहाचे अडीच लाख पेशंट आढळले होते. दहा वर्षांत मधुमेहींचे प्रमाण हे २० ते ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. बदलत्या लाइफस्टाइलसह अनुवंशिकतेमुळे 'टाईप टू' हा मधुमेहाचा प्रकार वाढत आहे. येत्या २०२५ पर्यंत पुण्यातील मधुमेहींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असून ही आकडेवारी नऊ ते दहा लाखांच्या घरात पोहोचू शकते. तर 'टाइप १'च्या आजाराच्या मुलांची संख्या चाळीस हजारावरून ७० ते ८० हजारापर्यंत जाऊ शकते, असा विश्वास डॉ. मुथा यांनी व्यक्त केला.
.......
वर्षातून दोन-तीनदा मुधमेहींनी मानसिक आरोग्य तपासणी करावी.
मधुमेहींना नैराश्य येणे हा त्यावरच्या गोळ्यांचा साइड इफेक्ट नसतो.
नैराश्य आल्यास त्याबरोबर मधुमेहाच्या उपचाराने आजार नियंत्रित राहू शकतो.
मधुमेह, तसेच नैराश्याची औषधे न घेतल्याने आजार वाढण्याची भीती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 11:32 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०१४-१५) उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका गाठणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत गेलेल्या ८८ हजार ८७४ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ३० हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. पुण्यातील क्लासचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये पुण्याच्याच दोन हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशनर्फे अमेरिकेच्या शिक्षण आणि सांस्कृतिक विभागाच्या सहकार्याने दर वर्षी 'ओपन डोअर्स' हा अहवाल प्रकाशित होतो. गेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या संदर्भातील अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांसंबंधीची आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.
'गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०१४-१५) विद्यार्थीसंख्या वाढीच्या निकषावर भारताने चीनलाही मागे टाकले असून, चिनी विद्यार्थ्यांची संख्या ११ टक्क्यांनी, तर भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या २९.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थात, एकूण विद्यार्थीसंख्येचा विचार करता, अमेरिकेत शिकणाऱ्या चिनी विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख ४ हजार ४० असून, भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख ३२ हजार ८८८ आहे,' असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
'मंदीच्या काळात अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली होती. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी त्यात पुन्हा वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून, गेल्या वर्षी झालेली वाढ ही या वाढीचा वेग आणखी वाढला असल्याचे निदर्शक आहे. अमेरिकेत २०१४-१५मध्ये वाढलेल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थीसंख्येमध्ये चीन आणि भारताचाच वाटा ६७ टक्के आहे, तर एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थीसंख्येचा विचार करता, चीन आणि भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४५ टक्के असून, त्यात ३१ टक्के चिनी, तर १४ टक्के भारतीय विद्यार्थी आहेत,' असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थी
अमेरिकेतून भारतात शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाच टक्क्यांनी वाढून चार हजार ५८३ वर गेली आहे.
एकूण भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी ८० टक्के विद्यार्थी इंजिनीअरिंग, गणित, कम्प्युटर सायन्स आणि बिझनेस या विद्याशाखांतील.
अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दोन कोटी विद्यार्थ्यांपैकी पाच टक्के विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय आहेत.
उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या दहा टक्क्यांनी वाढून नऊ लाख ७४ हजार ९२६ वर गेली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 16, 2015, 11:35 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सहकारी संस्थांचे विस्तीर्ण जाळे असल्याची शेखी मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रातील एक लाख ८२ हजार संस्थांपैकी तब्बल ४९ हजार ३०४ सहकारी संस्था या केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे सहकार खात्याने केलेल्या तपासणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे. ठावठिकाणा नसलेल्या व बंद अवस्थेतील या सर्व संस्थांची नोंदणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून रद्द करण्यात येणार आहे.
राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नाशिक, धुळे, लातूर, बुलडाणा, जालना, परभणी, वर्धा, नांदेड तसेच नागपूर जिल्ह्यातील नोंदणीकृत संस्थांपैकी पन्नास टक्के संस्था या बंद अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील दोन लाख ८८ हजार सहकारी संस्थांपैकी एक लाख ८२ हजार संस्था सहकार खात्याच्या अखत्यारित येतात. सहकार खात्याकडील अनेक संस्थांचे ऑडिट अहवाल न आल्याने संस्थांच्या अस्तित्वाबद्दल शंका उपस्थित झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार खात्याने या संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याची मोहीम एक जुलैपासून हाती घेतली होती.
या तपासणीसाठी तीन हजार ७५६ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या तपासणी पथकातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष संस्थांना भेट देऊन ऑडिट झाले आहे का, निवडणुका कधी झाल्या, संचालक मंडळावर कोण आहेत, तसेच संस्थेचा कारभार कशा प्रकारे चालतो याची इत्थंभूत माहिती घेतली. त्यामध्ये बंद अवस्थेत, कार्यरत नसलेल्या व ठावठिकाणा नसलेल्या ४९ हजार ३०४ संस्था आढळून आल्या.
या संस्थांमधील २७ हजार ६१९ संस्था या बंद असल्याचे आढळून आले आहे. १० हजार ९०० संस्थांचे कामकाज स्थगित असल्याचे, तर १० हजार ६७७ संस्थांचा ठावठिकाणा सापडलेला नाही. या संस्थांना नोटीस बजावण्यात येत असून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर संबंधित संस्था अवसायनात काढण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश उपनिबंधकांना देण्यात आले असल्याचे दळवी यांनी सांगितले. या 'बोगस' संस्थांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर उर्वरित संस्थांच्या तपासणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. सहकार खात्याने ज्या प्रकारे तपासणी मोहीम राबविली, त्याच धर्तीवर पशुसंवर्धन, वस्त्रोद्योग आणि साखर आयुक्तालयाशी संबंधित सहकारी संस्थांची तपासणी केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 1:43 pm
ग्राहक संघटना वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नियमित दरवाढीपाठोपाठ इंधन समायोजन आकारात झालेल्या वाढीमुळे राज्यातील सव्वादोन कोटी वीजग्राहकांना सोसाव्या लागलेल्या दरवाढीचा एकूण भुर्दंड तब्बल २१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या दरवाढीविरोधात ग्राहक संघटनांच्या वतीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागण्यात येणार आहे. आज (मंगळवारी) या विषयावर आयोगापुढे सुनावणी होणार आहे.
गेल्या जून महिन्यात महावितरणने सादर केलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय होऊन नियमित वीज दरवाढ झाली होती. मात्र, त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ग्राहकांना मिळालेल्या (ऑक्टोबरच्या) वीजबिलांमध्ये इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली (एफएसी) पुन्हा प्रतियुनिट सरासरी ७३ पैशांची वाढ झाली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत ग्राहकांना एकूण २१ टक्के वीज दरवाढ सोसावी लागली आहे. एफएसीपोटी येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील ग्राहकांकडून दरमहा ५९१ कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. मात्र, मुळात राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन करून महावितरणने महागड्या दराने वीजखरेदी केल्यामळेच हा नवा दरवाढीचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागल्याची टीका महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
दरम्यान, या संदर्भातील एका विषयावर आयोगाकडे सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये संघटनेच्या वतीने दाद मागण्यात येणार असून, ही बेकायदा आकारणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
आयोगाने मान्यता दिलेल्या आदेशांच्या मर्यादेत न राहता महावितरणने महानिर्मिती कंपनीकडून महाग दराने वीजखरेदी केली. त्यामुळेच एफएसीचा वाढीव बोजा ग्राहकांच्या माथ्यावर आला आहे. आयोगाने दिलेल्या मान्यतेपेक्षा अधिक दराची रक्कम रद्द करण्यात यावी, ही वाढीव रक्कम महानिर्मितीकडून वसूल करण्यात यावी किंवा तशी वसूल न केल्यास महावितरणच्या स्वभांडवलावरील परतावा रक्कम, म्हणजे नफ्यातून कापून घेऊन ग्राहकांवरील बोजा रद्द करावा, अशा मागण्या संघटनेने आयोगाकडे केल्या आहेत.
ग्राहकांवर बोजा
आयोगाने जूनमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार कमाल तीन रुपये ७० पैसे प्रतियुनिट या दराने वीजखरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. प्रत्यक्षात जुलैमध्ये यापेक्षा कमी दराने बाजारात वीज उपलब्ध होती. पॉवर एक्स्चेंजमध्ये दोन रुपये ७१ पैसे आणि खासगी कंपन्यांकडून तीन रुपये २७ पैसे दराने भरपूर वीज उपलब्ध होती. तरीही महानिर्मितीची वीज निर्मितीकेंद्रे चालविण्यासाठी आयोगाने खरेदीसाठी नाकारलेल्या केंद्रांमधून प्रतियुनिट चार रुपये २५ पैसे ते पाच रुपये २५ पैसे दराने वीजखरेदी करण्यात आली आणि कोणतीही चूक नसताना हा सर्व बोजा एफएसीच्या नावाखाली ग्राहकांना भरावा लागत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 16, 2015, 10:58 am
पुणे - दिवाळीची सुटी संपवून कामावर परतलेल्या पुणेकरांना आता कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागत आहे. दिवाळीनंतर थंडीचा कडाका दिवसेंदिवस वाढत असून, पारा १४ अंशांवर आल्याने हुहहुडी भरू लागली आहे. शहरात सोमवारी यंदाच्या हंगामातील सर्वांत नीचांकी (१४ अंश सेल्सिअस) तापमानाची नोंद झाली.
दिवाळीचा संपूर्ण आठवडा गुलाबी थंडीचा गेल्यानंतर अजूनही कडाका कायम आहे. रविवारी शहरात १४.३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले होते. त्यानंतर सोमवारी तापमानात आणखी घट होऊन तापमान १४ अंशांपर्यंत खाली घसरले. त्यामुळे सायंकाळनंतर वातावरणात चांगलाच गारवा जाणवत होता. शहरात सोमवारी नोंदले गेलेले किमान तापमान सरासरीपेक्षा ०.७ अंशांनी कमी आहे. शहरात दुपारी फारशी थंडी जाणवत नसली, तरी रात्री आणि पहाटे मात्र चांगलीच थंडी जाणवत आहे. सोमवारी ३२ अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली. कमाल आणि किमान तापमानात तब्बल १८ अंशांचा फरक असल्याने शहरात दिवसा आणि रात्री विषम हवामान अनुभवयास मिळत आहे. पुण्याबरोबरच राज्यातही थंडीचा कडाका वाढला आहे. रविवारी राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद नाशिक (१३.८ अंश सेल्सिअस) येथे झाली. नांदेड येथे १४.५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले. राज्यातही पुढील दोन दिवस थंडी कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
