Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

फटाक्याचा ‘आवाज’ फुसका

0
0

दिवाळीतील फटाक्यांची मागणी निम्म्याने घटली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाबद्दल शाळांनी विद्यार्थ्यांमध्ये केलेली जनजागृती, सोसायट्यांतील कडक नियमावली आणि मंदीमुळे व्यापाऱ्यांची घटलेली उलाढालीमुळे या वर्षी दिवाळीतील फटक्यांची मागणी पन्नास टक्क्यांनी घटली आहे. शोभेच्या फटाक्यांची मागणी कायम असली तरी काणंठळ्या बसविणाऱ्या फटाक्यांचा आवाज मात्र फुसका ठरला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून दिवाळी म्हणजे फटाके, असे समीकरण चालत आले आहे. मात्र फटाक्यांमुळे होत असलेले ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्वयंसेवी संस्था आणि शाळांनी केलेल्या जनजागृतीला नागरिकांचा उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला आहे. लहान मुलांसह तरुण मंडळींचे फटाक्यांचे आकर्षण कमी झाले आहे, असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षाचा आढावा घेतल्यास यंदा फटाक्यांच्या विक्रीत उल्लेखनीय घट झाली आहे. लहान मुले आणि व्यापारी हे आमचे मुख्य ग्राहक असतात. पण यंदा बहुतांश शाळांमधील मुलांनी फटाके न उडविण्याची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे मुले स्वतःहूनच पालकांना आम्हाला फटाके नको असे बजावून सांगत आहेत. तर व्यापारी वर्गामध्ये मंदीचे वातावरण असल्याने त्यांच्याकडून फटाक्यांची मागणी घटली आहे. फटाक्यांच्या कचऱ्यांवरून तसेच अवेळी वाजविण्यात येणाऱ्या फटाक्यांचा मुद्दा घेऊन वाद होत असल्याने अनेक सोसायट्यांनी फटाक्यांबद्दल कठोर नियम केले आहेत. त्यामुळे एकूणच फटाक्यांची मागणी या वर्षी घटली आहे. सध्या विक्री होणाऱ्या फटाक्यांमध्ये रोषणाईच्या फटाक्यांना जास्त मागणी आहे, असे मिसाळ फटाका शॉपचे अजय डहाळे यांनी सांगितले.

फ्लॅट संस्कृती आणि सोसायट्यातील फटाक्यांच्या नियमांमुळे नागरिकांनी फटाके उडविण्याचे प्रमाण कमी केले आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत धनत्रयोदशी पासून फटाके उडविण्यास सुरुवात होत असे. पण दोन वर्षात केवळ लक्ष्मी पूजनालाच फटाके उडविले जात आहेत. यंदा देखील नरकचतुदर्शीच्या दिवशी काही अपवाद वळगता पहाटे फटाके उडालेच नाहीत. मंदीचा फटका आणि लोकांचे बदलेली मानसिकता यामुळे शहरातील फटाक्यांची मागणी सरासरी पन्नास टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्यात आवाजाचे फटाक्यांची विक्री तर अवघ्या पंधरा टक्क्यांपर्यंत खाली आहे आहे, अशी माहिती सारसबाग फटाके विक्री असोसिसएशनचे पदाधिकारी राकेश हडके यांनी दिली.

फॅन्सी आयटमची क्रेझ वाढली

शंभरची माळ, हजारची लड, सुतळी बॉम्ब अशा मोठ्ठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांऐवजी ग्राहकांमध्ये सध्या फॅन्सी फटाक्यांचे आकर्षण जास्त आहे. त्यामुळे शोभेच्या फटाक्यांमधील अनार, फ्लॉवर पॉट, बाण, वायर, दिलखूष या प्रकारच्या फटाक्यांना जास्त मागणी आहे. या फटक्यांमध्ये बाजारपेठेमध्ये सुमारे दोनशेहून अधिक प्रकार उपलब्ध आहेत. सोसायट्यंमध्ये फटाके उडविताना भासणारी जागेची मर्यादा, धूराचा त्रास, कचरा याचा विचार करून लोक हवेतील फटाक्यांना प्राधान्य देत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बीएनएचएस’तर्फे पक्षीगणना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्या जयंतीनिमित्त बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीतर्फे येत्या रविवारी (१५ नोव्हेंबर) देशव्यापी सलीम अली पक्षी गणना उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. डॉ. अली यांचा जन्मदिन १२ नोव्हेंबर असला, तरी अभ्यासकांची वेळेची उपलब्धता लक्षात घेता, उपक्रमासाठी रविवार निश्चित करण्यात आला आहे.

पक्षीमित्र आणि अभ्यासकांनी वर्षातील एक दिवस पक्षी गणनेसाठी द्यावा, असे आवाहन संस्थेने केले आहे. या उपक्रमासाठी 'बर्ड काउंट इंडिया' ही संस्था सहकार्य करणार आहे. हा उपक्रम एक दिवसाचा असून, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील पक्षीमित्र, अभ्यासक यामध्ये त्यांच्या उपलब्ध वेळेनुसार सहभागी होऊन पक्ष्यांची निरीक्षणे नोंदविणार आहेत. उत्साही पक्षीप्रेमींनीही यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सोसायटीतर्फे करण्यात आले आहे.

'गणनेदरम्यान नोंदवण्यात येणाऱ्या पक्ष्यांच्या प्रजाती, त्यांची संख्या आणि इतर निरीक्षणांच्या नोंदी www.ebird.org या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात येणार आहे. सोसायटीतील संशोधक या माहितीचे विश्लेषण जाहीर करणार आहेत. पक्षीप्रेमींनी महत्त्वाच्या पक्ष्यांचा अधिवास, संरक्षित क्षेत्र, ओसाड प्रदेश असे परिसर निवडावेत,' अशी माहिती सोसायटीचे सहायक संचालक अतुल साठे यांनी दिली.

थोडक्यात महत्वाचे

- निरीक्षणासाठी पक्ष्यांचा अधिवास, संरक्षित क्षेत्र, ओसाड प्रदेशाची निवड करावी.
- प्रत्येकाने किमान पंधरा मिनिटे ते कितीही तास पक्षी निरीक्षण करावे.
- पाहिलेल्या पक्ष्याचे नाव, त्यांची संख्या, वैशिष्ट्य, ठिकाण आणि वेळ याची नोंद घ्यावी.
- निरीक्षणादरम्यान पक्ष्यांशी संबंधित इतर घडामोडींची माहितीदेखील वेबसाइटवर अपलोड करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अशैक्षणिक बाबींवरही मूल्यमापन

0
0

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी 'कोब्से'चे नवी योजना

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी पूरक ठरणाऱ्या आणि तुलनेने अशैक्षणिक ठरू पाहणाऱ्या बाबीही यापुढील काळात विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नियमित विषयांइतक्याच महत्त्वाच्या ठरण्याची शक्यता आहे. त्यात सृजनात्मक लेखनक्षमता (क्रिएटिव्ह रायटिंग), आरोग्य, सांघिक कौशल्ये, नेतृत्वगुण अशा बाबींचा समावेश आहे. देशभरातील राज्य बोर्डांची शिखर संस्था असलेल्या कोब्से या संस्थेने त्यासाठीची योजना तयार केली असून, बोर्डांकडून त्या विषयीचे अभिप्राय मागवले आहेत.

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या 'कोब्से'च्या ४४व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने देशभरातील राज्य बोर्डांच्या प्रतिनिधींसमोर ही योजना मांडण्यात आली. 'कोब्से'चे सरचिटणीस पूरण चंद यांनी या योजनेची 'मटा'ला सविस्तर माहिती दिली. विद्यार्थ्यांची कामगिरी निश्चित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या माध्यमातून शैक्षणिक विषयांसाठीच्या आणि शैक्षणिक विषयांशी कोणताही संबंध नसणाऱ्या अशा दोन्ही गटांतील अध्ययनपूरक घटकांचा (को- स्कोलॅस्टिक) पहिल्यांदाच असा एकत्रित विचार झाल्याचेही पूरण चंद यांनी या निमित्ताने नमूद केले.

पूरण चंद म्हणाले, 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून 'कोब्से'ने ही मूल्यमापनाची योजना तयार केली आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठीच्या नव्या पद्धती शोधून काढण्याच्या मुख्य उद्देशातून ही योजना पुढे आली आहे. इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा वापर करणे शक्य आहे. प्राथमिक टप्प्यात इंग्रजी, हिंदी, विज्ञान आणि समाजशास्त्र या चार विषयांशी संबंधित अध्ययनपूरक घटकांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.'

अध्ययनपूरक घटकांची निवड करताना देशभरातील बोर्डांच्या शिक्षण पद्धतींमधील विविधताही विचारात घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक तयार करण्यासाठीच्या सूचनाही या योजनेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. त्यातून पाच ग्रेड्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे शक्य आहे. देशभरातील बोर्डांकडून त्या विषयीचा अभिप्राय मागवण्यात आला असल्याचेही पूरण चंद यांनी स्पष्ट केले.

अध्ययनपूरक घटकांची उदाहरणे :

विषय............ अध्ययनपूरक घटक
हिंदी, इंग्रजी....... संभाषण कौशल्य (वाचन), संभाषण कौशल्य (संभाषण)
विज्ञान .... वैज्ञानिक दृष्टिकोन
समाजशास्त्र ...विश्लेषणात्मक विचार करण्याचे कौशल्य

विषयांशी संबंध नसणारे अध्ययनपूरक घटक

लेखनक्षमता आणि क्रिएटिव्ह रायटिंग, वैज्ञानिक ज्ञानाचा नावीन्यपूर्ण पद्धतीने वापर करण्याचे कौशल्य, नियमितता आणि सातत्य, आरोग्य, सांघिक कौशल्ये आणि नेतृत्वगुण, शिस्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यास सदाशिव पेठेत मारहाण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुका आ​णि ओला कचरा वेगळा न करता तो तसाच कंटेनरमध्ये टाकल्याप्रकरणी हटकणाऱ्या पालिकेच्या बिगाऱ्याला मारहाण झाल्याचा प्रकार सोमवारी रात्री घडला. शहराच्या मध्यवस्तीतील नागनाथ पार येथे ही घटना घडली.

या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणणे तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पालिकेचे अविनाश आरणे (वय ३५, रा.आंबिल ओढा वसाहत) यांनी दुचाकीवरील तिघा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. विश्रामबाग पोलिसांनी 'सीसीटीव्ही'च्या माध्यमातून दुचाकीवरील तिघा आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

दुचाकीवर आलेल्या तिघा आरोपींनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा न करता कंटेनरमध्ये टाकला. हे पालिकेचे काम बिगारी काम करणाऱ्या आरणे यांनी पाहिले. त्यांनी दुचाकीवरील तिघांना ओला आणि सुका कचरा वेगळा न केल्याप्रकरणी हटकले. त्याचा त्यांना राग आला. त्या तिघांनी आरणे यांच्या डोक्यात टणक वस्तूने मारहाण करून त्यांना जखमी केले आणि पळून गेले.

दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

शिवाजीनगर येथील ग्रेड सेपरेटरमध्ये टेम्पो आणि दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना मंगळवारी पहाटे घडली. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात टेम्पोचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रवी बालाजी सरोदे (रा. शंभुराजे चौक, कात्रज) असे अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. या प्रकरणी सुनील मिसाळ (वय १९, रा. कात्रज-आंबेगाव रोड) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार अज्ञात टेम्पो चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रवी आणि ​सुनील हे मावसभाऊ आहेत. ते पहाटेच्या सुमारास शिवाजीनगर येथील ग्रेड सेपरेटरमधून जात असताना त्यांना टेम्पोची धडक बसली. त्यात रवी हे गंभीर जखमी होऊन त्यांच्या मृत्यू झाला. अपघातानंतर टेम्पोचालक पसार झाला आहे. 'सीसीटीव्ही'चा उपयोग करत टेम्पोचालकाचा शोध घेण्यात येत आहे. फौजदार एन. एस. पालमपल्ले तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किबे लक्ष्मी थिएटरची ‘प्रभात’ पुढील आठवड्यात?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या अकरा महिन्यांपासून बंद असलेल्या किबे लक्ष्मी थिएटरमध्ये पुन्हा चित्रपट पाहण्याची संधी पुणेकर प्रेक्षकांना मिळणार आहे. पोलिस परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन चित्रपटगृहाची फाइल अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रालयात गेली असून, पुढील आठवड्यात चित्रपटगृह सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मूळचे किबे लक्ष्मी थिएटर प्रभात कंपनीच्या दामले कुटुंबीयांनी करारावर चालवण्यासाठी घेतले होते. त्यांनी त्याचे नाव बदलून 'प्रभात' असे ठेवले होते. मागील वर्षी हा करार संपल्याने दामले यांना चित्रपटगृहाचे मूळ मालक किबे यांच्याकडे चित्रपटगृहाचा ताबा द्यावा लागला. चित्रपटगृह पाडून तेथे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स होणार असल्याची त्या वेळी चर्चा होती. त्या विरोधात चित्रपट महामंडळ आणि काही राजकीय पक्षांनी आंदोलनही केले; मात्र किबे कुटुंबीयांनी या चर्चेला पूर्णविराम देऊन स्वतः चित्रपटगृह चालवणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्या दृष्टीने चित्रपटगृहाला किबे लक्ष्मी थिएटर हे मूळ नाव देऊन त्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले.

नूतनीकरण केलेल्या चित्रपटगृहात अत्याधुनिक ऑडिओ आणि व्हिडिओ उपकरणे, पडदा, 'बारको ४ के'चा प्रोजेक्टर आदी उपकरणे कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्याची चाचणीही घेण्यात आली आहे. 'नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच चित्रपटगृह सुरू होत आहे,' अशी पाटी चित्रपटगृहाच्या बाहेर लावण्यात आली; मात्र आठ महिन्यांपासून पोलिसांची परवानगी मिळत नसल्याने चित्रपटगृहाचा प्रारंभ लांबणीवर पडला होता. आता पोलिसांची परवानगी मिळाली असून, अंतिम मान्यतेसाठी फाइल मंत्रालयात गेली आहे. गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांची त्यावर सही होणे बाकी आहे. ती झाल्यानंतर परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन चित्रपटगृह सुरू होऊ शकणार आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात किबे लक्ष्मी थिएटरला मराठी चित्रपटाचे पोस्टर पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवासाच्या अर्धा तास आधी रेल्वे रिझर्व्हेशन शक्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वेगाडी सुटण्याच्या अर्धा तास आधीही त्या गाडीचे आरक्षित तिकीट घेणे आता शक्य झाले आहे. रेल्वे प्रशासनाने नुकताच या संबंधीचा निर्णय घेतला असून, त्याद्वारे तमाम भारतीयांना दिवाळीची भेटच देण्यात आली आहे. आज, गुरुवारपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ऐन वेळी प्रवासाला निघालेल्या प्रवाशांना ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते.

गाडी सुटण्याच्या चार तास आधी आरक्षित तिकीट स्थितीचा चार्ट जाहीर करण्याचा निर्णय रेल्वेने काही दिवसांपूर्वी घेतला आहे. त्याआधी गाडी सुटण्याच्या नियोजित वेळेच्या अडीच तास आधी अंतिम तिकीट चार्ट बनवला जात होता. साधारणपणे रेल्वेच्या नियमाप्रमाणे रेल्वेच्या आरक्षित ति‌किटांचा चार्ट तयार होईपर्यंत नागरिक आरक्षित ति‌किटाचे बुकिंग करू शकत होते. पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे अडीच तास आधीपर्यंत तिकीट बुकिंग केले जात होते; मात्र चार तास आधी तिकीट चार्ट तयार करताना आरक्षित तिकिटाच्या बुकिंगचा कालावधीही कमी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे रेल्वेच्या निर्णयाने हा प्रश्नही सुटला आहे. आता तीस मिनिटे आधी ऑनलाइन किंवा स्टेशनवरील तिकीट काउंटरवर तिकीट काढता येणार आहे.

नवीन नियमानुसार गाडी सुटण्याच्या चार तास आधी अंतिम तिकीट चार्ट तयार केला जाणार आहे. त्या वेळी संबंधित गाडीतील जागा रिकाम्या असल्याचे निदर्शनास आल्यास, इच्छुक प्रवाशांना आरक्षित तिकीट दिले जाणार आहे; मात्र अंतिम तिकीट चार्टनुसार जागा शिल्लक नसल्यास प्रवाशांना तिकीट घेता येणार नाही. त्यामुळे रेल्वेने योजना जाहीर केली असली, तरीही त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
..

गाडी सुटण्याच्या अर्धा तास आरक्षित तिकीट देणे प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही. काही लोक अर्धा तास आधी तिकीट मिळेल, या आशेने रेल्वे स्टेशनवर गेले आणि तिथे त्यांना कन्फर्म तिकीट न मिळाल्यास त्यांची गैरसोय होईल. गाडीच्या एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के जागा या योजनेसाठी राखीव ठेवल्यास ही योजना राबवता येईल; मात्र हे करताना 'तत्काळ' योजना बंद करावी.
- सतीश कुलकर्णी, संचालक, वरुणराज ट्रॅव्हल्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्यानांमधील बांधकामांना आळा

0
0

मर्यादित स्वरूपातच बांधकामांना परवानगीची शिफारस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील उद्यानांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) चाप लावल्याने त्यापासून बोध घेऊन उद्यानांमध्ये केवळ आवश्यक गरजांकरिताच बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची शिफारस चोक्कलिंगम समितीने केली आहे. त्यामुळे उद्यानांमध्ये होणाऱ्या अनिर्बंध बांधकामांना आळा बसण्याची शक्यता असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास पुणेकर नागरिकांना पुन्हा पालिकेच्या विरोधात 'एनजीटी'त जाण्याची गरज पडणार नाही.

अलीकडच्या काळात पालिकेच्या उद्यानांमध्ये स्मारकांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात होती. संभाजी उद्यानामध्येही याचप्रकारे बांधकाम सुरू असल्याने उद्यानाचे क्षेत्र कमी झाल्याची याचिका 'एनजीटी'त दाखल केली होती. 'एनजीटी'ने सर्व बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पालिकेने त्यावर केलेला सुमारे दीड कोटी रुपयांचा खर्च पूर्णतः पाण्यात गेला. उद्यानांमधील बांधकामांचा विषय भविष्यात पुनःपुन्हा येण्याची शक्यता असल्याने विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीने विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) त्याचा अंतर्भाव केला आहे. त्यानुसार मत्स्यालय, तिकीट खिडकी, शौचालय, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, वॉचमन केबिन, छोटे उपहारगृह अशा बांधकामांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही परवानगी अतिशय मर्यादित क्षेत्रावर मिळणार असून, चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर पसरलेल्या उद्यानात अवघ्या २० चौरस मीटरचे बांधकाम करता येणार आहे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्याशिवाय तळमजल्याच्या बांधकामावर केवळ ०.१५ एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे उद्यानांमध्ये होणाऱ्या बेसुमार बांधकामांना यापुढे तरी आळा बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकतर्फी फ्रेमातून तरुणाची आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गोखलेनगर येथे एकतर्फी प्रेमातून २३ वर्षांच्या तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी दुपारी उघडकीस आली. या तरुणाने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केली. मूळचा नांदेड येथील हा तरुण पुण्यात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या तयारीसाठी आला होता. त्याचे वडील पोलिस खात्यात कर्मचारी आहेत.

चेतन प्रेमसिंग राठोड (वय २३, सध्या. रा. गोखलेनगर, मूळ माहूर, नांदेड) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. राठोड हा पुण्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शिक्षण; तसेच परीक्षेच्या तयारीसाठी आला होता. त्याने मंगळवारी सायंकाळी नांदेडला येत असल्याची माहिती आपल्या पालकांना दिली होती. मात्र, तो काही गेला नव्हता. त्याच्या पालकांनी रात्री दहाच्या सुमारास फोन केला असता, उचलण्यात आला नव्हता. त्यानंतर पुन्हा बुधवारी सकाळी त्याला वारंवार फोन करण्यात आले. त्याच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने पालकांनी अखेर त्याच्या मित्रांशी संपर्क केला, अशी माहिती चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण सावंत यांनी दिली.

'चेतनच्या मित्रांनी गोखलेनगर येथील रूममध्ये पाहणी केली असता, राठोड हा मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी घटनास्थळी एक सुइसाइड नोट मिळाली असून, त्या आधारे त्याने एकतर्फी प्रेमातून आत्महत्या केल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, तपासांती अंतिम निर्णय घेण्यात येईल,' असे सावंत यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विमानतळावर २७ लाखांची सोने पकडले

0
0

सीमा शुल्क विभागाची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अबुधाबी-पुणे प्रवासादरम्यान गुदद्वारात सव्वा किलो वजनाची सोन्याची नऊ बिस्किटे घेऊन येणाऱ्या युवकास सीमा शुल्क विभागाने बुधवारी (११ नोव्हेंबर) पहाटे अटक केली. अटक करण्यात आलेला युवक केरळमधील असून, त्याचे नाव समजू शकले नाही.

जेट एअरवेजने एक युवक गुदद्वारात सोने लपवून आणणार असल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागाला मिळाली होती. त्यावरून पहाटे साडेचार वाजता पुणे विमानतळावर ही कारवाई करण्यात आली. संबंधीत युवकाला अटक करून एक्स-रे स्कॅनिंग केले असता त्याने २७ लाख ८४ हजार रुपये किमतीची बिस्किट आणल्याचे उघड झाले.

दुबईहून तस्करी करून सोने घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला लोहगाव विमानतळावर सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच अटक केली होती. त्याच्याकडून सहा लाख रुपये किमतीचे २३२ ग्रॅम सोने जप्त केले आहे. लोहगाव विमानतळावर एकाच आठवड्यात सोने पडकल्याची ही दुसरी घटना होती. सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दुबईहून सोने तस्करी करून एक व्यक्ती येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पहाटे दीडच्या सुमारास दुबईहून एअर इंडियाच्या विमानाने आलेल्या संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले. त्याने आपल्या अर्तंवस्त्रात सोने लपविल्याचे आढळले. त्याच्याकडून सहा लाख २६ हजार रुपये किमतीचे २३२ ग्रॅम सोने जप्त करण्यात आले होते.

दुसऱ्या घटनेत, स्पाइस जेटच्या विमानाने दुबईवरून पुण्यात येणाऱ्या दोन महिलांना सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. त्यांच्याकडून चार किलो २०० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. या दागिन्यांची किंमत एक कोटी १३ लाख रुपयांच्या घरात आहे. गेल्या काही दिवसांत लोहगाव विमानतळावर स्मगलिंगचे सोने मोठ्या प्रमाणात लँडिंग करण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत ​आहे. सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांकडून लोहगाव विमानतळावर गेल्या वर्षभरात सातत्याने कारवाई केली जात आहे.

स्मगलिंगसाठी वेगवेगळी शक्कल

आखाती देशांमधून सोन्याची स्मगलिंग करण्यासाठी लोहगाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्याचे सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे. सोन्याची तस्करी करण्यासाठी वेगवेगळ्या शक्कल लढवण्यात येत आहे. महिलांकडून अर्तंवस्त्रात दागिने लपवण्याचे प्रकार सर्रास उघडकीस येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंध-अपंगांसाठी अडथळाविरहित बांधकामे

0
0

'डीसी रूल्स'मध्ये समावेशाची शिफारस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंध आणि अपंग व्यक्तींना सरकारी कार्यालये, तसेच सार्वजनिक इमारतींमध्ये जाताना अडचणी निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारी इमारतींमध्ये अडथळाविरहित बांधकाम करून आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) याचा समावेश करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. या शिफारशीमुळे अंध, तसेच अपंग व्यक्तींना सरकारी कार्यालयात जाणे येणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयात अपंग व्यक्तींना जाणे सहज शक्य व्हावे यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या‌त, याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५मधील कलम ४४, ४५ व ४६नुसार प्रत्येक शासकीय इमारतीमध्ये अपंगांसाठी अडथळाविरहित मुक्त संचाराची व्यवस्था असावी. अपंगांसाठी पार्किंग, रॅम्प, रेलिंग, स्वच्छतागृह, लिफ्ट, तसेच अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या खुर्च्यांची व्यवस्था करावी. अंध व्यक्तींना कार्यालयामधील अडथळ्यांची माहिती कळावी यासाठी विशिष्ट प्रकारची सिग्नल यंत्रणा बसवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या इमारतींमध्ये अशा सुविधा नाहीत, त्या इमारतींमध्ये अपंगांच्या दृष्टीने बदल करावेत, असे आदेश केंद्र सरकारने दिेले आहेत.

शासकीय कार्यालयांच्या इमारती अडथळाविरहित करण्याबाबत तत्कालीन राज्य अपंग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. सरकारी व सार्वजनिक इमारती अडथळाविरहित कराव्यात अशी मागणी अपंगांच्या अनेक संघटनांनी सरकारकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या 'डीसी रूल्स'मध्ये त्याबाबतचे बंधन घालण्याची ‌समितीने केलेली शिफारस महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

अपंग, अंध व्यक्तींना सहजपणे सरकारी कार्यालयाची पायरी चढता यावी, यासाठी 'डीसी रूल्स'मध्ये शिफारस करून त्याचे बंधन घालणारी पुणे महापालिका राज्यातील एकमेव महापालिका ठरली आहे. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीचे प्रहार अपंग संघटनेने स्वागत केले आहे. अडथळाविरहित इमारत करताना अपंगांच्या तीन टक्क्यांतून निधी वापरला जाऊ नये, यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे.

पर्जन्यजलसंचय बंधनकारक

महापालिकेच्या 'डीसी रूल्स'मध्ये पाचशे चौरसमीटरवरील भूखंडावर बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दहा हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील गृहनिर्माण, वाणिज्य वापर यासाठी ग्रे-वॉटर प्रकल्प राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ग्रीन बिल्डिंग यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या वाड्यांच्या विकसनासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील जुन्या वाड्यांच्या, मिळकतींच्या विकसनासाठी 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'च्या योजनेला चालना देण्यात आली असून, त्याद्वारे प्रत्येक सदनिकाधारकाला किमान पावणेतीनशे स्क्वेअर फुटांचे घर निश्चित मिळू शकणार आहे. यामुळे जुन्या शहरातील रखडलेल्या विकासाला गती प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत.

शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यातच ही योजना सर्वप्रथम सुचवण्यात आली होती. नियोजन समितीनेही त्यासाठी अनुकूलता दर्शवली होती. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चोक्कलिंगम समितीनेही 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'ला प्राधान्य दिले आहे. जुन्या, मोडकळीस आलेल्या वाड्यांचा पुनर्विकास या माध्यमातून शक्य होणार असून, किमान २० हजार स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळ असल्यास 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'ला मान्यता मिळणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक जमीनमालक/हाउसिंग सोसायट्यांनी एकत्र येऊन त्याचा विचार केल्यास त्यांना जागेच्या क्षेत्रफळानुसार पाच ते १५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'साठी कमाल चार एफएसआय देण्याची शिफारस चोक्कलिंगम समितीने केली आहे. प्रत्येक सदनिकाधारकाला किमान २५ चौरस मीटर (अंदाजे २७०-२७५ स्क्वेअर फूट) किंवा त्याच्या अस्तित्वातील जागेपेक्षा १० चौरस मीटर अतिरिक्त जागा, यापैकी जास्त असलेली जागा उपलब्ध होणार आहे. तसेच एखाद्या भाडेकरू/सदनिकाधारकाला त्याच्या अस्तित्वातील जागेपेक्षा अधिक जागा हवी असल्यास ती कोणत्याही प्रीमियमशिवाय देण्यात यावी, असेही बंधन घालण्यात आले आहे.

निवासी, व्यापारी किंवा सार्वजनिक (पब्लिक-सेमी पब्लिक झोन) क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या मिळकती 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'साठी पात्र ठरणार असून, किमान ७० टक्के इमारती ३० वर्षांपेक्षा जुन्या असण्याची अट अंतर्भूत करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आगीत वृद्धेचा मृत्यू

0
0

फटाक्यांमुळे शहरात २३ ठिकाणी आगीच्या घटना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कॅम्प परिसरातील साचापीर स्ट्रीट येथील एका घरात लागलेल्या आगीत एका ८२ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही; मात्र शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, शहराच्या विविध भागात सायंकाळी साडेसहा वाजल्यानंतर फटाक्यांमुळे २३ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

किट्टी जमशेद तांबोळी असे त्या महिलेचे नाव आहे. त्या साचापीर स्ट्रीट येथे सरबतवाला चौक परिसरात हॉटेल ओअॅसिसजवळ एका जुन्या घरात राहत होत्या. गेल्या काही काळापासून त्या आजारी होत्या. तसेच त्यांना दृष्टीही नव्हती. सायंकाळी त्यांची मुलगी हॉटेलमधून जेवण पार्सल आणण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्यांनी घराला बाहेरून कुलूप लावून घेतले होते. त्या दरम्यान घरात आग लागली. फायर ब्रिगेडच्या जवानांनी घराचा दरवाजा तोडून आतमध्ये प्रवेश केला असता, त्या शंभर टक्के भाजलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या, असे लष्कर पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, फटाक्यांमुळे शहरात सायंकाळी साडेसहा ते रात्री पावणेदहा वाजेपर्यंत २३ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. त्यामध्ये रास्ता पेठेतील गव्हाणे मंडपवाले यांच्या मंडप साहित्याला मोठी आग लागली होती. फायर ब्रिगेडच्या सहा गाड्या या ठिकाणी मदतकार्यासाठी पाठवण्यात आल्या होत्या. दुर्घटनास्थळी जाणारे दोन्ही रस्ते कामामुळे बंद होते. परिणामी फायर ब्रिगेडच्या मतदकार्यात अडथळा निर्माण झाला होता; मात्र जवानांनी रस्ता करून वाहने तिथपर्यंत पोहोचवून आग आटोक्यात आणली. रात्री उशिरापर्यंत तिथे आग शमवण्याचे काम सुरू होते. अन्य ठिकाणी लागलेल्या आगी किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या, अशी माहिती फायर ब्रिगेडचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून स्नेहल बर्गे यांना धमकी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याच्या प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांना 'भाजप'च्या पदाधिकाऱ्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार सोमवारी सायंकाळी त्यांच्या '​क्वीन्स गार्डन'मधील कार्यालयात घडला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे (३८, रा. बाणेर) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी भाजपचे पदाधिकारी ओंकार दिलीप कदम आणि राजेश बजाज यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे, आदी कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ५८/४ या जमिनीच्या 'सात-बारा'वर पुणे महापालिकेची नोंद आहे. ही नोंद रद्द करण्याची मागणी कदम आणि बजाज यांनी प्रांताधिकारी बर्गे यांच्याकडे केली होती. या वेळी बर्गे यांनी महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम, १९६६च्या कलम २४७नुसार अपील करणे आवश्यक असल्याचे त्यांना सांगितले होते. कदम आणि बजाज यांनी 'हे आम्हाला मान्य नसून, तुला चांगलाच धडा शिकवतो' असा आरडाओरडा करून बर्गे यांना धमकावले. कदम भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

कोथरूड येथील वादग्रस्त प्लॉटप्रकरणी अशोक बजाज यांच्यातर्फे कुलमुखत्यार आदित्य जयंत दाढे यांनी त्या प्लॉटच्या 'सात-बारा'वर जुन्या फेरफारानुसार पुणे महापालिकेची नोंद करण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जानुसार आणि उपलब्ध कागदपत्रांनुसार तशी नोंद करण्याचे आदेश बर्गे यांनी संबंधित तलाठी महिलेला दिले होते. त्या दरम्यान कदम यांनी त्यांच्या लेटरहेडवर कोथरूड येथील प्लॉटच्या 'सात-बारा'वर महापालिकेची नोंद करण्यात येऊ नये, म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला आणि त्या अर्जाची प्रत बर्गे यांना दिली. बर्गे यांनी त्या अर्जावर काय निर्णय घेतला, याची माहिती मिळवण्यासाठी कदम आणि बजाज त्यांच्या कार्यालयात आले होते. कदम आणि बजाज यांनी बर्गे यांचा एकेरी नावाने उल्लेख करून त्यांना हातपाय तोडण्याची धमकी दिली. हा प्रकार बर्गे यांच्या कार्यालयातील दोघे क्लार्क, तसेच एका वकिलांसमोर घडला, अशी माहिती तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवाळी आली थंडीची शाल लपेटून

0
0

हंगामातील सर्वात नीचांकी तापमानाची नोंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हल्लीच्या काळात ऋतुंचे गणित साफ बिघडले असले तरीही दिवाळी आणि मस्त गुलाबी थंडी हे समीकरण यंदा छान जुळून आले आहे. दिवाळी आली आहे तीच मुळात थंडीची आणि धुक्याची शाल लपेटून. दिवाळीचं 'सेलिब्रेशन' जसेजसे रंगत चालले आहे, तसाच थंडीचा कडाकाही वाढत चालला आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पुण्यामध्ये थंडीही 'दिवाळी' साजरी करत असून बुधवारी शहरात १४.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. हे तापमान हंगामातील नीचांकी तापमान आहे. पुढील दोन दिवस म्हणजे दिवाळी असेपर्यंत थंडीचा कडाका कायम राहण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे.

उत्तरेकडील राज्यांमधून वाहणाऱ्या थंड व कोरड्या वाऱ्यांमुळे राज्यात थंडी वाढते. मंगळवारी हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये काही ठिकाणी बर्फवृष्टी झाली, तर अनेक ठिकाणी तापमानात चांगलीच घट झाली होती. बुधवारीही जम्मू काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातही काही ठिकाणी बर्फवृष्टी झाली. तेथून राज्याकडे वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे राज्यातील थंडीचा कडाकाही वाढला आहे.

पुण्यात बुधवारी नोंदले गेलेले किमान तापमान (१४.३ अंश सेल्सिअस) हे यंदाच्या हंगामातील सर्वात नीचांकी तापमान आहे. हे तापमान सरासरीपेक्षा एका अंशाने कमी आहे. शहरात गेल्या तीन चार दिवसांपासून थंडीचा कडाका कायम आहे. दुपारी फारशी थंडी जाणवत नसली, तरी रात्री आणि पहाटे मात्र चांगलीच थंडी जाणवत आहे. त्याचबरोबर बुधवारी शहरात ३२.७ अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली. कमाल आणि किमान तापमानात तब्बल साडेअठरा अंशांचा फरक असल्याने शहरात दिवसा व रात्री विषम हवामान अनुभवयास मिळत आहे.

पुण्याबरोबरच राज्यातही थंडीचा कडाका वाढला आहे. बुधवारी राज्यातील सर्वात नीचांकी तापमानाची नोंद नांदेड येथे (१४ अंश सेल्सिअस) झाली. उस्मानाबाद व नाशिक येथे १४.९, महाबळेश्वर येथे १५.३ तर सातारा येथे १७.९ अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली. राज्यातही पुढील दोन दिवस थंडी कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज, पाणी कनेक्शन तोडल्यास... खबरदार

0
0

मनसेचा राज्य सरकारला इशारा; धोकादायक इमारतींबाबतचे जुलमी आदेश मागे घेण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील धोकादायक इमारती रिकाम्या करून घेण्यासाठी प्रसंगी वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडण्याचे सरकारचे आदेश जुलमी स्वरूपाचे असून, एकाही इमारतीला हात लावू देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरूंच्या इतर मागण्या मान्य होईपर्यंत सरकारने नव्या आदेशांची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

शहरातील धोकादायक इमारती रिकाम्या करताना भाडेकरूंची नोंदणी करण्याचे आदेश सरकारने नुकतेच काढले होते. त्यात इमारत रिकामी करताना अडचणी निर्माण होत असल्यास वीज आणि पाणी कनेक्शन तोडण्याचे अधिकार पालिकेला देण्यात आले होते. सरकारच्या या तुलघकी आदेशांविरोधात काँग्रेसने दंड थोपटले असतानाच, आता मनसेनेही सरकारचा आदेशच चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या नागरिकांचे प्राण वाचवण्याऐवजी त्यांना दडपशाहीने बाहेर काढण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, अशी विचारणा मनसेने केली आहे. एकाही भाडेकरूचे वीज अथवा नळ कनेक्शन तोडल्यास मनसेच्या पद्धतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी दिला आहे. भाडेकरूंच्या इतर मागण्यांबाबतचे सविस्तर निवेदनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले असून, त्यावर निर्णय होत नाही, तोवर सरकारने काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मेट्रोचे नियोजन कोलमडण्याचा बागुलबुवाच

0
0

मेट्रोला चार एफएसआय; चोक्कलिंगम समितीचे स्पष्टीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना चार एफएसआय दिल्याने सर्व नियोजन कोलमडेल, ही भीती पूर्ण निराधार असल्याचे विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल्स) सादर करताना चोक्कलिंगम समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. शहरात आजमितीसही दाट वस्तीच्या भागांत सुमारे ३.३ एफएसआय वापरला जात असून, मेट्रोमुळे केवळ पाचशे मीटरपर्यंतच्या भागांतच वाढीव ०.७ एफएसआय वापरता येणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

शहरात मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटरपर्यंत चार एफएसआय देण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीने सरकारला पुन्हा केली आहे. चार एफएसआयमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येईल, यापासून पुणेकरांना किड्या-मुंग्यांसारखे राहावे लागेल, इथपर्यंतची वेगवेगळ्या प्रकारची भीती व्यक्त केली जात होती; मात्र मेट्रोसारख्या जलद आणि किफायतशीर सार्वजनिक वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग व्हावा, यासाठी चार एफएसआय आवश्यकच असल्याचे ठाम मत चोक्कलिंगम समितीने मांडले आहे. तसेच, चार एफएसआय प्रस्तावित करताना, सध्या शहरात सुमारे साडेतीन एफएसआय वापरला जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मेट्रोसारखी सेवा नागरिकांना चालत जाण्याच्या अंतरावर उपलब्ध व्हावी, यासाठी या परिसरातील लोकसंख्येची घनता वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी, मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूंना चार एफएसआयची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यातही दाट वस्तीच्या भागांत १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर कमाल ३.७ एफएसआयच वापरता येणार आहे, असेही 'डीसी रूल्स'मध्ये स्पष्ट केले गेले आहे.

शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यातही ही तरतूद करण्यात आली होती. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह स्वयंसेवी संस्थांनी चार 'एफएसआय'वर जोरदार टीका केली होती. त्यामुळे, 'डीपी'वर नेमलेल्या नियोजन समितीने मेट्रो मार्गांचा एफएसआय कमी केला होता. आता चोक्कलिंगम समितीच्या शिफारशींवर राज्य सरकार अंतिम निर्णय काय घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

मेट्रोचा एफएसआय काम सुरू झाल्यावर

शहरातील मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटरपर्यंत चार एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित केले गेले असले, तरी मेट्रो मार्गिकांची अलाइनमेंट निश्चित होईपर्यंत अथवा मेट्रोचे काम सुरू होईपर्यंत त्याचा वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जानेवारीपर्यंत सरकारकडून 'डीपी'ला मान्यता मिळेल, अशी शक्यता आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारनेही पुणे मेट्रोच्या मंजुरीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले, तर पुढील वर्षीपासून त्याचा लाभ नागरिकांना मिळेल.
..................

शहरातील सध्याच्या दोन 'एफएसआय'वरून मेट्रो मार्गांसाठी थेट चार एफएसआय केल्याचा समज पूर्णतः चुकीचा आहे. बाल्कनी, जिना, पॅसेज यांसह इतर पूरक माध्यमातून सध्या ३.३ एफएसआय वापरला जात होता. त्यात अंशतःच वाढ होणार आहे.
- एस. चोक्कलिंगम, अध्यक्ष, डीपी समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंबाटकी घाटात आणखी एक लेन वाढविणार

0
0

नवा बोगदा करण्याची वाहनचालकांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर सातारा जिल्ह्यातील खंबाटकी घाटाची एक लेन वाढविण्यात येणार आहे. पुणे आणि मुंबईला सातारा व कोल्हापूर या शहरांशी जोडणारा या रस्त्यावर खंबाटकी घाटात कायमच वाहतुकीची कोंडी होत असते. त्यामुळे ही कोंडी सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घाट रस्त्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खंबाटकी घाट हा अपघात प्रवण क्षेत्र आहे. या मार्गावर जड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते. तसेच, येथे वाहने चालविणे अवघड मानले जाते. त्यातच पुण्या-मुंबईला स्थायिक झालेले सातारा, कोल्हापूरचे नागरिक सुट्यांच्या दिवशी आपापल्या घरी जातात. तसेच सातारा, महाबळेश्वरला पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांची संख्याही अधिक असते. त्यामुळे वीकेंडला या परिसरात वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागलेल्या असतात. त्यामुळे खंबाटकी घाटात एक लेन आणखी वाढविण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती.

ही नवीन लेन डोंगराकडील बाजूला केली जाणार आहे. त्यासाठी उत्खननाचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने वेळेची मर्यादा जाहीर केलेली नाही. मात्र, लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे काम करताना त्याचा सध्याच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल का आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबाबत कंत्राटदाराकडे विचारणा करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी खंबाटकी घाटातून दोन्ही बाजूंची वाहतूक होत होती. मात्र, तेथे बोगदा बांधल्यानंतर कोल्हापूरहून पुण्याच्या दिशेने येणारी वाहने बोगद्यातून येतात. पुण्याहून सातारा-कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी या घाटाचा वापर केला जातो.

दरम्यान, खंबाटकी घाटातील रस्त्याची एक लेन वाढविण्याऐवजी नवीन बोगदा तयार करावा. बोगद्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्नच उरणार नाही, तसेच इंधन खर्च व वेळेचीही बचत होईल, असे मत या मार्गावर नियमितपणे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील २४४ जागांचा ताबा अद्याप महापालिकेकडे नाही

0
0

अॅमिनिटी स्पेसच्या ताब्याबाबत प्रशासन गंभीर नाही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील जुन्या हद्दीसह नवीन हद्दीतील २४४ अॅमिनिटी स्पेसचा (जागांचा) ताबा अद्यापही महापालिका प्रशासनाने घेतलेला नाही. महापालिकेच्या ताब्यात येणाऱ्या अॅमिनिटी स्पेस तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, यासाठी वर्षानुवर्षे पालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

शहराच्या जुन्या आणि नवीन हद्दीत सुमारे ७०६ अॅमिनिटी स्पेस असून त्यातील ४६२ जागा पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या आहेत. मात्र, अद्यापही २४४ जागा ताब्यात घेण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून, यामुळे महापालिका प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत असल्याचा अरोप केला जात आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात घेण्यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी अॅमिनिटी स्पेसबाबत पालिका प्रशासनाला प्रश्न विचारले होते. त्याची उत्तरे देताना पालिका प्रशासनाने ही कबुली दिली आहे.

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत, तसेच नवीन हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी आवश्यक असते. सुमारे ४० हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडावर निवासी, तसेच व्यावसायिक बांधकाम करायचे झाल्यास महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे संबधितांकडून १५ टक्के अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात घेतली जाते. या बदल्यात विकासकाला जादा एफएसआय पालिकेकडून दिला जातो; तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये निवासी वापरासाठी परवानगी देताना त्यांच्याकडून पाच टक्के अॅमिनिटी स्पेस पालिका ताब्यात घेते. शहराच्या जुन्या आणि नवीन हद्दीमध्ये सुमारे ७०६ अॅमिनिटी स्पेस असून, त्यापैकी ४६२ जागांचा ताबा पालिकेने घेतला आहे. उर्वरित २४४ जागा पालिका प्रशासनाने अद्यापपर्यंत ताब्यात घेतल्याच नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात घेण्याची जबाबवारी ही महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाची असतानाही याकडे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने या जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

रस्ता नसलेल्या जागाही ताब्यात

अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात देताना संबंधित बांधकाम करणाऱ्यांना त्यासाठीचा वाढीव एफएसआय महापालिकेकडून दिला जातो. त्यामुळे या जागा ताब्यात घेताना पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी योग्य चौकशी करून त्याची योग्य प्रमाणात कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात घेताना तेथे ये-जा करण्यासाठी रस्ता असणे गरजेचे आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी रस्ता नसलेल्या तीन अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात घेतल्याची कबुली महापालिका प्रशासनानेच दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेचा पेपरलेस कारभार कागदावरच

0
0

तिकीट चार्ट दोनदा काढत असल्याने पूर्वीपेक्षा कागदाचा वापर वाढणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पेपरलेस' कारभार करण्याची घोषणा रेल्वे प्रशासनाने केली आणि त्याची सुरुवात प्लॅटफॉर्म तिकीट कागदावर न देता एका मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून देण्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, पेपरलेस कारभाराची घोषणा करणाऱ्या रेल्वेला अजूनही कागदाचा आधार घ्यावा लागत आहे. गाडी सुटण्याच्या अडीच तास आधी एकदाच काढला जाणारा तिकीट चार्ट, आता नवीन नियमानुसार चार तास आधी व अर्धा तास एकदा काढला जाणार आहे. त्यामुळे पेपरचा वापर पू्र्वीपेक्षा वाढणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

रेल्वे प्रशासनाने पेपरलेस कारभाराचा नारा दिला आहे. त्यासाठी ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन तिकीट सुविधा, प्लॅटफॉर्म तिकिटाऐवजी मोबाइल तिकिटिंग अशा सुविधा रेल्वेने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामुळे सहाजिकच कागदाच्या वापरचे प्रमाण कमी झाले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, रेल्वेचा चार्ट दोनदा उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाने कागदाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

अंतिम तिकीट चार्टमध्ये गाडीतील शिल्लक जागा, आरक्षित जागा, प्रवाशांची नावे याचा समावेश असतो. हा चार्ट प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर एका बोर्डवर लावला जातो. तसेच, संबंधित गाडीच्या प्रत्येक डब्याच्या दोन्ही दरवाजांच्या येथे लावला जातो. एका दिवसात देशभरात रेल्वेच्या हजारोंच्या संख्येने फेऱ्या होतात. यासाठी कागदाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

आता नवीन नियमानुसार चार तास आधी तिकीट चार्ट बनल्यानंतर तो बोर्ड लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा अंतिम तिकीट चार्ट अर्धा तास आधी तयार केला जाणार आहे. तो 'टीसी'साठी असणार आहे. या दोन चार्टमधील एकाच चार्टचा प्रवाशांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे दोन चार्ट बनवून कागदाचा अपव्यय केला जात आहे, असे मत रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी व्यक्त केले.

रेल्वे पेपरलेस होणार ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, पेपरलेस कारभार करताना सर्वसामान्यांचाही विचार रेल्वेने करायला हवा. त्याचप्रमाणे एककडे पेपरलेस करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे पेपरच्या विळख्यात अडकायचे, हे रेल्वेचे धोरण चुकीचे आहे, असेही शहा यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नेट’ परीक्षेसाठी कडक नियम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत (सीबीएसई) आयोजित राष्ट्रीय पातळीवरील प्राध्यापक पात्रता परीक्षेसाठी (नेट) या पुढे उमेदवारांना स्वतःचे पेन, घड्याळ वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी परीक्षेपूर्वी अडीच तास परीक्षा केंद्रावर हजर राहणेही 'सीबीएसई'ने बंधनकारक केले आहे. येत्या २७ डिसेंबरला आयोजित परीक्षेपासून हे नियम लागू होणार आहेत.

'नेट'च्या स्वरूपामध्ये गेल्या काही काळापासून टप्प्याटप्प्याने बदल होत आहेत. परीक्षेचे पूर्वीचे दीर्घोत्तरी प्रश्नांचे स्वरूप बदलून सध्या ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांच्या आधारे घेतली जात आहे. या पूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारीही आता 'सीबीएसई'कडे सोपविण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ आता या परीक्षेसाठी उमेदवारांच्या सूचनांमध्येही बदल झाला आहे. त्यातूनच आता परीक्षेदरम्यानचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू झाल्याचेही समोर आले आहे.

'सीबीएसई'ने दिलेल्या सूचनांनुसार, 'परीक्षार्थींना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी अडीच तास आधी परीक्षा केंद्रावर हजर राहणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, आता विद्यार्थ्यांना सकाळी सात वाजता परीक्षा केंद्रावर हजर व्हावे लागेल. सकाळी साडेनऊ ते दुपारी साडेचार या वेळेत ही परीक्षा होणार असून, दरम्यानच्या काळात पेपर सोडवण्यासाठी परीक्षा केंद्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या बॉलपेनचा वापर करूनच परीक्षा द्यावी लागेल; तसेच परीक्षा केंद्रात वर्गांमध्ये बसवलेल्या घड्याळाच्या आधारे वेळ पाळली जाणार असल्याने, परीक्षार्थींनी परीक्षेसाठी येताना घड्याळेही आणू नयेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images